मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

वॉरेन अँडरसन, देवयानी खोब्रागडे यांची निर्दोषता, अटक,विवीध चूका

माहितगार · · काथ्याकूट
देवयानी खोब्रागडे या सध्या आमेरीकेत कार्यरत भारतीय राननैतीक अधिकारी स्त्री बद्दल आमेरीकेतील अटकेबद्दल मिपावर आधीचा दुवा संबंध नसलेल्या जाती विषयक विषयावर अक्षरशः विनाकारण गेल्यामुळे वेगळा दुवा काढत आहे. १) आमेरीकेत येणार्‍या भारतीय राजनैतीक अधिकार्‍यांना तेथील राजनयीक इम्यूनिटीच्या स्थानिक मर्यांदा बद्दल सुयोग्य पुर्वमार्गदर्शन करण्याची तेथील अनुभवी भारतीय वकिलातीतील अधिकार्‍यांची जबाबदारी होती ती पार पाडण्यात एकुण कुठल्यातरी स्तरावर कमतरता निश्चीत आहे. २) देवयानी खोब्रागडे या दोन लहानग्या मुलांची कौटूंबिक जबाबदारी असलेल्या एक स्त्री राजनैक अधिकारी आहेत.राजनैक अधिकार्‍यांना दिर्घकाळ घराबाहेर काम करावे लागू शकते. घरगूती सहाय्यकाची आवश्यकता असणे/किंवा पाळणाघ्रराची आवश्यकता असणे एक सहाजीक गोष्ट आहे.त्याकरता तेथील कायद्यांची काळजी घेत आवश्यक आर्थीक तरतूद पुरवण्यात भारत सरकार कुठे कमी पडले का? तेथील कामगारांच्या तेथील जॉब हातचा जाऊ नये म्हणून तेथील कामगार कायदे पाळले जाण्याचा आग्रह अप्रस्तुत असणार नाही. त्याच वेळी सदर अधिकारी गोपनीय कामावर असेल तर स्थानिक कामगार न घेण्यावर भारतसरकारची किंवा सदर सदस्याची इच्छा असणेही सहाजिक आहे. ३) सदर कामगारस्त्रीच्या व्हिसाची कागदपत्रांवर सह्याकरताना काही महत्वाचा फरक पडतो आहे हे देवयानी खोब्रागडे यांच्याही लक्षात आले असणार तरीही त्यांनी दुर्लक्ष केले. ४)भारत सरकारला तेथील अव्वाच्या सव्वा खर्च परवडतीलही पण भारता पेक्षा अत्यंत छोटे देश आणि त्यांचे कर्मचारी असे अमेरिकी खर्च झेलू शकत नसणार त्या बद्दल अद्याप अमेरीकी सरकार इम्यूनिटीकायद्यात सुयोग्य सुधारणा करण्यास फेल्यूअर आहे . सगळ्यात मोठा विरोधाभास भारतीय स्टँडर्डने अत्यंत चांगल्या पगारावरील कामगारा बद्दल एवढा कळवळा अमेरिकी कायद्यांना आहे. भोपाळ गॅस कांडात हजारो बळी गेले आणि वॉरेन अँडरसन यांना जी काही इम्यूनिटी मिळाली ती नेमक्या कोणत्या सदरा खाली ?
वाचने 67548 वाचनखूण प्रतिक्रिया 177

माहितगार Sat, 12/14/2013 - 16:36
त्याच वेळी सदर अधिकारी गोपनीय कामावर असेल तर स्थानिक कामगार न घेण्यावर भारतसरकारची किंवा सदर सदस्याची इच्छा असणेही सहाजिक आहे. असे वाचावे

विवेकपटाईत Sat, 12/14/2013 - 18:08
१. वॉरेन अँडरसन यांना जी काही इम्यूनिटी मिळाली -. यात आपल्या इमानदार राजनेत्यांचा हलगर्जी पणा आहे. शिवाय आपल्या सरकारने कोर्टाबाहेर समझौता केला. २. भारतात घरेलू नौकर १६ तास काम करतो. मोबदला - राहण्यासाठी एक खोली, जेवण इत्यादी व शिवाय ५ ते ७ हजारापर्यंत पगार. बहुतेक बालमजूर असतात. आपल्या देशातल्या न्यूनतम कानून पेक्षा ही कितीतरी कमी पगार त्यांना देश चालविणारे अधिकारी देतात. पंडारा रोड वर येऊन आपण प्रत्यक्ष बघू शकतात. ३. अमेरिकेत १६ तासांसाठी कमीत कमी ( ९.८५डॉलर प्रती तास) १५० डॉलर (९००० रुपये) मोजावे लागतील. ४. गोपनीय कामे कार्यालयात होतात. घरी नाही. कमी पगार घेणाऱ्या नौकर समोर तर कधीच नाही.

माहितगार Sat, 12/14/2013 - 19:51
१) देवयानी खोब्रागडे यांनी चुकीची व्हीसा डॉकुमेंट बनवणे टाळावयास हवे होते हे मान्यच. २) पण संबधीत सहाय्यकास देवयानी खोब्रागडे ३५००० रूपयांच्या आसपास मोबदला देत होत्या. भारतीय अ‍ॅव्हरेज स्टँडर्ड ७००० रूपायांच्या आसपास असेल तर राहण्या जेवण्याची व्यवस्था आणि पाचपट पगार भारतीय स्टँडर्डने फारही महाग सौदा होता अशातला भाग नाही. ३) माझी एक भारतीय कंपनी आहे मी माझा एंप्लॉयी आमेरीकेतील ऑफीशीयल टूरवर सोबत घेऊन गेलो तर त्याला मोबदला मी भारतीय दराने देणार का, परदेशातील दराने ? आणि मला तो परदेशातील दर परवडत नसतानाही मी का तो तसा द्यावा ? ४) देवयानी खोब्रागडे चे नियम मोडणे नको असेल तर त्यांना भारतात वापस जाण्याकरता सांगता आल असत.देवयानी खोब्रागडे यांना त्यांचा कायदा मानावाही लागेल इतर दुतावासीय कर्मचारी भविष्यात अधिक सजग होतील पण अशा (हातात बेड्या ठोकणे) वागणूकी नंतर आमेरीका सारख्या देशा बाबत आमेरीकेबाबत डिप्लोमॅटीक कम्यूनीटीची मत कलुषित होण आमेरीकेला स्वतःलाच परवडणारी गोष्ट आहे का ?

माहितगार Fri, 12/20/2013 - 15:38
प्रकरणाच्या उशीरा लक्षात आलेल्या काही बाजू लक्षात घेऊन माझ्या उपरोक्त लेखनातील मुद्दा क्रमांक एक मध्ये छोटी पुढील प्रमाणे दुरूस्ती करू इच्छितो. १) देवयानी खोब्रागडे यांनी व्हीसा डॉकुमेंट संदर्भाने कोणतीही जोखीम घेणे टाळावयास हवे होते हे मान्यच.

खटासि खट Sat, 12/14/2013 - 18:38
१. वॉरेन अँडरसनला भारताने सोडलं म्हणून अमेरिकेने चूक करावी अशी अपेक्षा करता येत नाही. २. उच्चायुक्तालयात भारतातून कामगार नेणे शक्य नसल्याने तसा भत्ता मिळत असेल. सरकारचे भत्ते अत्यंत अपुरे असतात हे खरं आहे. या भत्त्यात काम करायचं तर अमेरिकन कायदा आडवा येतो हे जरी खरं असलं तरीही वकिलातीची भूमी आणि राहण्याची (निवासस्थानाची) जागा ही परकीय भूमी मानली जाते. तिथे अमेरिकन कायदे लागू होत नाही हे तितकंच खरं आहे. ३. अमेरिकन कायद्याखाली अटक करायची असलास भारत सरकारला कळवणे गरजेचे आहे का ? कारण यात त्या महीलेने तक्रार केलेली आहे. ४. ज्या महीलेने तक्रार केलेली आहे तिनेच उच्च न्यायालयाला परदेशातील नोकरीत कमी वेतनाबाबत तक्रार नाही असं लिहून दिलेलं आहे. म्हणूनच आता ती भारतीय न्यायसंस्थेची गुन्हेगार ठरते. ५. देवयानी या दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा होण्यास कुणाचा विरोध नाही/ नसावा. असला तरी उपयोग होणार नाही. म्हणूनच विरोधही माहीती घेऊनच असावा. फक्त घटनेचाचा त्यांच्या जन्माशी संबंध जोडण्याच्या प्रकाराचा निषेध व्हायला हवा. तसंच दोषी नसतील तर मात्र भारतीय अधिका-याला अशी वर्तणूक देण्याच्या कृतीबद्दल देवयानी या भारताच्या राजनैतिक प्रतिनिधी आहेत आहेत हेच लक्षात घेऊन कडक शब्दात निषेध व्हायला हवा. कारण अमेरिकेची दुस-या देशात खूप दांडगाई चालते. त्यांना दुस-या देशाच्या कायद्यांची कधीच काळजी नसते. भारतीय वकिलात बंद करयाची धमकी दिल्यास ओबामा नाक घासत शरण येतील. असे विरोधाभास असल्याने पूर्ण माहीतीशिवाय मत देणं बरोबर होणार नाही.

माहितगार Tue, 12/17/2013 - 14:31
सहमत, बळी तो कान पिळी म्हण नवी नाही.ज्यांच्या कडून भारताला युनोच्या सेक्यूरिटी काऊंसिलवर महासत्ता म्हणून स्थायी जागे करता प्रयत्न करावयाच्या डिप्लोमॅटचे आपणहून कान पिळण्याकरता कान हातात देणे शोभा देशाची शोभा होणारे आणि टाळले जावयास हवे असे, नाही का?

नेत्रेश Sun, 12/15/2013 - 10:56
राजनैतीक अधिकार्‍यांना त्यांच्या देशांतुन घरगुती कामासाठी रीतसर ए३ विसा काढुन नोकर नेता येतो. पण त्या नोकरांना अमेरीकेत काम करताना अमेरीकी कायद्यानुसार पगार द्यावा लागतो. याची देवयानीसह सर्व कर्मचार्‍याना पुर्ण कल्पना आहे. अशा नोकरांना जास्त तास करण्याची सक्ती नेहमीच केली जाते. ठरल्यापेक्षा कमी पगार देणे हे सर्रास होते. थोडक्यात अमेरीकेत घरगुती नोकरास वेठ्बिगारासारखे राबऊन घेता येत नाही. देवयानीला याच गुन्ह्याखाली अटक केली होती.

माहितगार Tue, 12/17/2013 - 14:56
भारत एक अधिकृत समाजवादी आणि आर्थिक दृष्ट्या पुरेसा सबल देश आहे .राजदूताच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा अधिक मोबदला त्याच्या कष्टकरी कर्मचार्‍यास पगार दिला जावा हि आदर्श आणि चांगलीच अपेक्षा आहे.त्या बद्दल आक्षेप नाही. पण न्यूयॉर्क युनोची सीट आहे.१९४ देशांची कार्यालये तिथे आहेत.मॉरीशस,भूतान आणि त्याहूनही लहान आणि गरीब देश एवढाले खर्च करण्याचा विचारही करू शकत नाहीत.१९४ देशांपैकी इतर एकाही राजनईक आधीकारी सापडत नाही केवळ भारतीय अधिकारीच का सापडत आहेत,बाकीच्यांना कर्मचारी लागत नाहीत का काय ? हे ही सोडून द्या आमेरीकेचे या १९४ देशात दूतावास आहेत.दूतावासातील अधिक्षेत्राला त्या त्या म्हणजे अमेरिकी दूतावासांना अमेरिकी कायदा लागू होतो. या १९४ देशातील दूतावासाती कर्मचार्‍यांना अमेरिकी सरकार काय अमेरिकी कायद्या प्रमाणे किमान आर्थीक मोबदला देते किंवा कसे ? शेवटी राजनईक क्षेत्रात अगदी गंभीर कायदेशीर उल्लंघनात सुद्धा सहसा चुकीचे वागणार्‍या राजनितीक व्यक्तीस वापस बोलवून घ्या असे सूचवले जाते. आमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटच्या अ‍ॅप्रूव्हल शिवाय देवयांनीना अटक झालेली नाही आणि अटक होण्याच्या एक दिवस आधी भारताच्या परराष्ट्र सचीव त्यांच्याच देशात होत्या तर अशा गंभीर बाबीची माहिती दाखवण्याचे सौजन्य (इतरवेळी रस्त्यावरील अपरिचीत व्यक्तीला वीश करणार्‍या) यजमानांना नसावे ? कि सुरक्षा परिषदेत स्थायी सीट मागणार्‍या देशाची नाचक्की करण्याची संधी जाणीवपुर्वक वापरली गेली आशा करावी कि तसे नसावे.

रमेश आठवले Sun, 12/15/2013 - 11:13
वॉरेन अँडरसन हे एका बर्याच देशात काम करणार्या कंपनीचे सर्वेसर्वा होते. भोपाळच्या अपघाता बद्दल तांत्रिक कारणासाठी जबाबदार असणार्या अधिकारी वर्गात त्यांना मोजता येत नाही. त्यांची फक्त नैतिक जबाबदारी होती. त्यांना भोपाळ ला भेट देण्या आधी, तेथे निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणाची पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे भारतात येण्या आधीच, त्यांना अटक केली जाणार नाही असे आश्वासन दिल्लीतील नरसिंहराव यांच्या सरकार कडून त्यांनी मिळवले होते. ते मिळाले नसते तर ते भारतात आलेच नसते. त्यावेळी अर्जुनसिंग हे मध्य प्रदेश चे मुख्य मंत्री होते. अँडरसन भोपाळला पोहोचल्यावर संतप्त समाजाकडून त्यांच्या पण अटकेची मागणी आली आणि त्या नंतर त्यांना काही तासासाठी अटक ही झाली. पण दिल्ली सरकारने त्याच्या caveat ची माहिती दिल्यांनतर अर्जुनसिंग सरकार ने त्यांना सोडले आणि सुरक्षेसाठी एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्या बरोबर विमान तळावर पोहोचवले. तेथून ते दिल्लीला गेले आणि त्यानंतर स्वदेशी परतले.

माहितगार Tue, 12/17/2013 - 15:07
भारतात निर्दोषतेच सर्टिफीकेट त्यानी स्वतःच स्वतःला द्यायच ? मिडियातल्या बातम्या ऐकणार्‍यांनी द्यायच ? भारतीय कोर्टानी द्यायच का ? भारत सरकारनी द्यायच ? तशीच घटना अमेरिकेत घडली असती तर - भारतीयांनी नाही त्यांनीच पोसलेल्या लोकांनी कृत्ये केली तेव्हा कोणत्या कायदेशीर प्रक्रिया मंडळींनी पार पाडल्या. बळी ते कान पिळी हा निसर्ग नियमाकडे आणि हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करणे याकडे काळाचा महीमा एवढेच म्हणता येते असे मला वाटते.

उद्दाम Sun, 12/15/2013 - 11:38
घरच्या कामगाराला अमेरिकेतील कायद्यानुसार किती पगार द्यावा लागतो, याचीच समज ज्या बाईला नाही, ती भारताचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? आणि अमेरिकेत काम करणार्‍या भारतीयांचे प्रश्न कसे सोडवणार?

माहितगार Tue, 12/17/2013 - 15:22
भारतीय राजनईक अधिकार्‍यांनी भारतीयांच्या मदतीला धावून जावे अशी अपेक्षा असते. पण आमचे तिथले लोक एका भारतीय स्त्री भारतीय डिप्लोमॅटच्या अडचणींची बाजू दुसर्‍या देशास/समाजास समजावून देणे दूर समजून सुद्धा घेत नाहीत असे दिसते.

थॉर माणूस Tue, 12/17/2013 - 15:43
>>>भारताचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? त्या प्रतिनिधित्व करत आहेत हे सत्य आहे. त्या व्यक्तीकडून चूक झाली किंवा नाही यापेक्षा जास्त एका भारतीय अधिकार्‍याला काय वागणूक मिळतेय हे महत्वाचं, कारण त्यावरून तिथल्या भारतीयांना भविष्यात मिळू शकणार्‍या वागणूकीचा अंदाज घेतला जातो. जर त्या अधिकार्‍याचे कपडे उतरवले गेले तर थोडक्यात भारताचे कपडे उतरवले गेले हे लक्षात येत नसेल तर अवघड आहे. मागे एकदा एका अमेरीकन अधिकार्‍याने भारतात असताना एका भारतीय व्यक्ती (वकिलातीतला नोकर?) वर रेशीअल रीमार्क्स केले होते म्हणे. त्याच्यावर अमेरीकेने कारवाई केली नाहीच, भारताला देखील करू दिली नाही. आपण हरीश्चंद्राच्या राज्यात रहात नाही हे लक्षात ठेवा. आपल्या सीमेबाहेरचा आपला प्रत्येकजण बाब्या आणि इतर सगळी कार्टी हे जोवर भारतीयांना जमत नाही तोवर "आमचे राजकारणी पुचाट, फक्त निषेध करतात", "आमचा देश कुठली करतोय कारवाई" वगैरे वाक्यांना अर्थ नाही. कारण देशाचा चेहरा देशवासीयांच्या मानसिकतेतून बनतो.

माहितगार Tue, 12/17/2013 - 15:47
कारण देशाचा चेहरा देशवासीयांच्या मानसिकतेतून बनतो. -सहमत

शशिकांत ओक Tue, 01/14/2014 - 12:57
देशाचा चेहरा देशवासीयांच्या मानसिकतेतून बनतो.
खरे आहे... काल सहज पाकी मिडियाने यावर काय भाष्य केले ते वाचायला मिळाले... एकांनी म्हटले - भारत सरकारच्या त्या नोकरदार व्यक्तीच्या मागे ठाम राहून भारताने देशाच्या खमकेपणाचे उदाहरण सिद्ध केले. एक म्हणाले - एका हातात कटोरा अन वर तुपाशी खायची मिजास बाळगणाऱ्या पाकी देशवासियांनी यावरून धडा घ्यावा. असे काहीसे भाष्य होते.

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 12/18/2013 - 10:45
+१ देशाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या अधिकार्‍याला दिली जाणारी वागणूक त्याला प्रत्यक्ष जेवढी दिली जाते त्यापेक्षा जास्त ती देशाला दिली जाणारी वागणूक अथवा सन्मान समजला जातो.

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 12/15/2013 - 15:20
घरच्या कामगाराला अमेरिकेतील कायद्यानुसार किती पगार द्यावा लागतो, याचीच समज ज्या बाईला नाही, ती भारताचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? आणि अमेरिकेत काम करणार्‍या भारतीयांचे प्रश्न कसे सोडवणार? याला +१ भारतात खोलवर रुजलेल्या नेतासंस्कृतीचे हे एक उदाहरण असावे काय? मात्र अमेरिकेचे आणि भारताचे राजनैतिक संबद्ध (जे वरकरणी का होईना अमेरिका फार महत्वाचे आहेत असे म्हणते) बघता ही अमेरिकेकडून झालेली राजनैतिक धोडचूक आहे आणि ती न विसरता भारताने अमेरिकेला थोडेफार ताळ्यावर आणण्यास तिचा उपयोग केला पाहिजे. (याबाबत मनात प्रश्नचिन्ह आहेच पण आशा एक चिवट गोष्ट आहे !) सर्वसाधारणपणे अश्या तांत्रिक गुन्ह्यासाठी राजदूताला परराष्ट्र खात्यात बोलावून थोडीबहूत तंबी भरणे आणि फारच मोठी चूक असल्यास दोषी अधिकार्‍याच्या हकालपट्टीची मागणी करणे हे योग्य होते. एखाद्या सिव्हिल--- विषेशतः ज्यात आतापर्यंत कोणतिही विशेष शारिरिक इजा झालेली नाही अश्या--- गुन्ह्यासाठी परदेशी राजनैतिक अधिकार्‍याला बेड्या घालणे हे सर्वसाधारण राजकिय शिष्टाचारांना सोडून आहे. मात्र अश्या गफलती अमेरिका सतत करत असते आणि जागतिक महासत्तेचा दबदबा कायम ठेवण्यासाठी त्या चुका दाबूनही टाकत असते. आता भारत या बाबतित किती कडक / नेभळट भूमिका घेत आहे तिकडे लक्ष आहे.

खटासि खट Sun, 12/15/2013 - 16:40
"India has pointed to Article 41 (section 3) of VCCR (Personal Inviolability of Consular Officers) which clearly says that proceedings against a consular officer "shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position". India has taken this up forcefully with the US saying that the action by law authorities was in complete violation of this Article and least expected from a friendly country." - टाईम्स ऑफ इंडीया - १५.१२.२०१३ काही मुद्दे १ देवयानी खोब्रागडे यांचा पगार ४२०० $ दरमाह आहे. तर संगीता रिचर्ड हिला ४५०० $ देणे अमेरिकन कायद्याने बंधनकारक आहे. संगीता रिचर्ड हिने दुस-या करारान्वये रउ. ३००००/- दरमाह वेतनाला मंजुरी दिलेली आहे. तसंच या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात परदेशात कुठलीही तक्रार करणार नाही असंही लिहून दिलेलं आहे. म्हणजेच संगीता रिचर्ड हिला कुणीतरी देवयांनी यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्यास भाग पाडले या बचावात थोडं फार तथ्य असावं असं मानण्यास जागा आहे. ज्याने कुणी भाग पाडले त्याची संगीताशी ओळख असावी, घरी येणे जाणे असावे. थोडक्यात त व्यक्ती भारतीय असावी असं वाटतं. २. गेल्याच वर्षी चेन्नईतल्या अमेरिकन दूतावासातल्या अधिका-याने इथल्या लोकांची स्कीन घाणेरडी आणि काळी असते अशी टिप्पणी केली होती. त्याविरुद्ध त्यांच्याविरोधात वर्णभेदाचा गुन्हा दाखल झाला होता. तेव्हां वाणिज्य दूतावासातल्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांनी त्यांना राजनैतिक संरक्षण असल्याचं सांगितलं होतं. व्र्णभेदाचा गुन्हा हा अमेरिकेतही गंभीर गुन्हा समजला जातो आणि जगात सर्वत्रच. त्यामुळे या अधिका-याला अटक होऊ शका होती. पण त्या वेळी अमेरिकेने ही भूमिका घेतली होती. ३. प्रशिक्षणासाठी अमेरिकेत गेलेल्या विश्वास मोहपात्रा या भारतीय वन सेवेतील अधिका-याला अमेरिकेत अटक झाली. (सकाळ २७ जुलै २०१२) या अधिका-याच्या रुममधले इंटरनेट चालत नसल्याने त्याने रिसेप्शनला फोन केला. तिने येऊन खटपट केली, पण तिला ते जमलं नाही. थोड्याच वेळात पोलीस आले आणि त्या अधिका-याला अटक करून घेऊन गेले. या प्रकरणात त्याने चिडून लवकर करा अशा अर्थाचे कमेण्ट केली होती इतकाच अंदाज आहे. हा ही गुन्हा अटक करण्यासारखा नव्हता. तसच त्या प्रकरणाचा एव्हढा गवगवाही झाला नव्हता. लगेचच सोडूनही दिलं होतं. ४. एका नायजेरियन अधिका-याने गोव्यात भडकाऊ वक्तव्य करून देशाविरुद्ध युद्धच छेडलं होतं. त्याच्याविरुद्ध कारवाई होउ शकली नाही. राजनैतिक संरक्षणाचा मुद्दा होता. ५. व्हिसा फेरफार किंवा मानवी तस्करी हे वकिलातींना नवीन नाही. नेहमीच्या कामगिरी व्यतिरिक्त काही खास कामगिरीसाठी दूतावासामार्फत ही मदत दिली जातेच. Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) अंतर्गत या गुन्ह्यासाठी अटक करता येत नाही. याच कराराच्या आर्टिकल ४१ मधे असलेल्या तरतुदीप्रमाणे राजनैतिक अधिका-याची मानहाणी होईल अशी कारवाई करता येत नाही हे वर आलंच आहे. ६. प्रीत भरारा यांच्याबद्दल - http://www.business-standard.com/article/current-affairs/is-devyani-khobragade-a-victim-of-bharara-s-ambition-113121300815_1.html

खटासि खट Sun, 12/15/2013 - 17:05
संगीता रिचर्ड हिच्यावर आयपीसी ३८५, ४२० आणि अन्य कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत. तिच्यावर दिल्ली मेट्रोपोलिटन कोर्टाचे वॉरण्ट जारी आहे. Section 385 in The Indian Penal Code, 1860 385. Putting person in fear of injury in order to commit extortion.-- Whoever, in order to the committing of extortion, puts any person in fear, or attempts to put any person in fear, of any injury, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. अशा महीलेला सोबत का नेलं हा नवा प्रश्न आहे. परराष्ट्रखात्याचे व्यवहार हे सरळ असत नाहीत त्यामुळे उत्तर साधं नसेल.

प्रसाद१९७१ Mon, 12/16/2013 - 15:11
भारतात नाही तरी पण अमेरिकेत न्याय मिळणार असे दिसते ह्या बाईला. इथे आदर्श सारखे घोटाळे करुन तिथे पण मोलकरणीला वेठबिगारा सारखे वागवण्याची तीची कल्पना असणार. भारतात ती आदर्श मधुन सही सलामत सुटणार हे नक्की. ह्या निमित्ताने तिला अमेरीकेत तरी शिक्षा होऊ दे.

माहितगार Tue, 12/17/2013 - 15:31
सीमेवर सैनीक लढताना त्याच्या घरची उणीदुणी मोजून जाऊदे मरू दे दुसर्‍याच्या हाती.आमच्या देशाचे राजनिती़ज्ञ आमच्या देशाची शान असावयास हवेत. घरी वापस आल्यावर काय ते हाणा. दुसर्‍या देशाच्या सिमेत होते आहे तर होऊन जाऊदे सुटलो एकदाचे ? चीनच्या हात धूऊन मागे लागून हाँगकाँग तैवान च्या बारीक तुकड्यांपलिकडे महासत्तांना लचके तोडता आले नव्हते.ब्रिटीशांनी भारत आखखा गिळला होता.

प्रसाद१९७१ Tue, 12/17/2013 - 16:01
सीमे वरच्या सैनिकांची आणि ह्या चोरांची कृपाकरुन तुलना करुन नका. ती बाई गुन्हेगार च आहे, तिला चांगलीच शिक्षा झाली पाहीजे. भारतात तिने आदर्श घोटाळ्यात गुन्हा केलाच आहे, पण इथे शिक्षा होणे शक्य नाही. अमेरिकेत तरी होऊ द्यात.

थॉर माणूस Tue, 12/17/2013 - 16:51
कपाळावर हात मारायची स्मायली असते का हो इथे? हे म्हणजे माझ्या भावाला माझी खोडी काढल्याबद्दल पप्पा मारत नाहीत पण भर गल्लीत कुण्या दादानं त्याचे कपडे फाडले (कारण माहिती नाही मला, पण तरी) म्हणून मला आनंद होण्याइतकं मुर्खपणाचं आहे. गुन्हा केलाच आहे म्हणजे न्यायालयात आपल्याकडे शिक्षा जाहिर झाली का? की तुम्हीच न्यायाधिश तुम्हीच वकील तुम्हीच वादी वगैरे प्रकार आहे? कॉमनसेन्स वापरा जरा. आपल्या माणसाची कुणी चारचौघात इज्जत काढत असेल तर कुणीही शहाणा माणूस आधी समोरच्याचा समाचार घेईल मग आपल्या माणसाची चूक बघेल. अपवाद फक्त न्युनगंडाने किंवा कलुषित मनाने वावरणार्‍या माणसांचा असतो. च्यायला, काही केलं तरी ओरडणार आणि नुसता निषेध केला तरी रडणार. आपला देश म्हणजे रड्यांचं गाव होत चाललंय सध्या.

बॅटमॅन Tue, 12/17/2013 - 16:57
च्यायला, काही केलं तरी ओरडणार आणि नुसता निषेध केला तरी रडणार. आपला देश म्हणजे रड्यांचं गाव होत चाललंय सध्या.
मआंजाबद्दलही हेच म्हणावे अशी परिस्थिती आहे खरी.

प्रसाद१९७१ Tue, 12/17/2013 - 18:27
आपल्या माणसाची
??? असली भ्रष्ट माणसे तुमची असतील "आमची" तर नक्कीच नाही. ह्या बाई ने भारतात तर भ्रष्टाचार केलाच आहे, अमेरिकेत पण ती कायद्यानी वागत नाहीये.

फारएन्ड Mon, 12/16/2013 - 21:30
या विषयावर वाचलेल्या लेखांच्या तुलनेत हा एक लेख बराच संतुलित वाटला. http://www.rediff.com/news/column/column-tps-sreenivasan-nanny-terror-in-new-york/20131216.htm याबाबतीत एक डोण्ट आस्क डोण्ट टेल पॉलिसी चालू होती असे दिसते.

वेताळ Tue, 12/17/2013 - 10:14
हा विषय इतकयात संपायला नको.भारतिय राजनैतिक अधिकार्‍यांना जर अमेरिकेत छळाला सामोरे जावे लागत असेल तर सामान्य लोकांचे काय होणार? http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/diplomat-strip-searched-india-snubs-us-team/articleshow/27508765.cms

मारकुटे Tue, 12/17/2013 - 10:15
सामान्य लोकांना अमेरीकेने केलेल्या त्यांच्या छळाचे खुप कौतुक असते... त्यासाठी ते वाट्टेल ते करायला तय्यार असतात.

खटासि खट Tue, 12/17/2013 - 12:03
देवयानी खोब्रागडे असा सर्च दिल्यानंतर ढिगाने बातम्या दिसल्या. हिंदी बातम्यांमधे भारतीय राजनैतिक अधिका-याला दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीबद्दल चीड आहे. तिथेच इतर माहीती मिळाली. तर मराठी बातम्यांमधे आणि प्रतिक्रियांमधे जातीचा उल्लेख आहे. काही ठिकाणी आदर्शकन्या असा उल्लेख आहे. आदर्शचा उल्लेख झाल्याने आपण आपली शक्ती व्यर्थ घालवत आहोत असं वाटलं. दलित संघटनेच्या एका फेसबुक प्रतिक्रियेमधे जो अधिकारी काँग्रेसचा एजंट आहे त्याला का मदत करायची असा उल्लेख आहे. एका प्रतिक्रियेने मात्र विचार करायला लावला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे देवयानी आदर्शमधे दोषी असतील तर त्यांना आदर्शच्या खटल्यातच शिक्षा व्हायला पाहीजे. अमेरिकेच्या ज्या भागात हा प्रकार घडला तिथले पोलीस हे भारतातल्या युपी बिहारच्या पोलिसांपेक्षा कुप्रसिद्ध आहेत. सकाळच्या प्रतिक्रियेमधे देशाचं नाव घालवलं अशा प्रतिक्रिया आहेत. तिथे आरती गुप्ते या महिलेचा उल्लेख झालेला आहे. त्या नावानेही सर्च दिला. अशा प्रकारे द्वेषाचंही राजकारण होणार असेल तर ब्रिटिशांना पुन्हा राज्य करायला बोलावलेलं बरं. जेव्हां वातावरण नीट होईल तेव्हाच आपण राज्य करूयात.

मदनबाण Tue, 12/17/2013 - 14:55
डॉ. देवयानी खोब्रागडे यांची अमेरिकेत कपडे उतरवून चौकशी राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदींनी अमेरिकन शिष्टमंडळाची भेट नाकारली

माहितगार Tue, 12/17/2013 - 15:40
भारतच्या अस्मितेशी खेळ झाला हे खरे.वर एक प्रतिक्रीया आली आहे, "देवयानी आदर्शमधे दोषी असतील तर त्यांना आदर्शच्या खटल्यातच शिक्षा व्हायला पाहीजे."तिकडच्या कायद्याने चुकत असतील तर भारतात वापस पाठवावयास हवे. देवयानी परदेशात भारताचे अधिकृत प्रतिनिधी आहेत, आमच्या देशाच्या प्रतिनिधीच्या हातात बेड्या घालून आमच्या देशाच्या सन्मानाशी खेळण्याचा इतर देशांना का म्हणून अधिकार असावा ?

प्रसाद१९७१ Tue, 12/17/2013 - 18:29
तिकडच्या कायद्याने चुकत असतील तर भारतात वापस पाठवावयास हवे.
का? तिथला कायदा मोडला आहे, तर शिक्षा तिथेच होणार. भारतात पाठवून काय होणार. उद्या ती बाई तिथे चोरी, खून करेल!!!

थॉर माणूस Tue, 12/17/2013 - 19:23
याविषयीची केस दिल्लीत केले काही महिने आधीपासून चालू आहे. त्या कामवालीविरूद्ध भारतात अरेस्ट वॉरंट सुद्धा निघालेले आहे ती भारतात आली असती तर पोलिसांनी तिला पकडले असते म्हणूनच तिकडे थांबली आहे. वकिलातींमधे त्या त्या देशांचे कायदे लागू असतात. एखाद्या देशातला कायदा वकिलातीतल्या व्यक्तीने मोडला तर तिला डीपोर्ट करतात किंवा त्या देशाकडे तक्रार करतात. थेट बेड्या ठोकून आणि कपडे उतरवून चौकशी करत नाहीत. जाऊ द्या. वर म्हटलं तसं वादी तुम्हीच, वकील तुम्हीच आणि न्यायाधीश सुद्धा... चालूदे तुमचं. :)

माहितगार Tue, 12/17/2013 - 19:32
डिप्लोमॅट्सना दुसर्‍या देशातील राजकारण आणि परिस्थितींवर कंट्रोल नसतो.कोणत्याही खर्‍या खोट्या गुन्ह्याकरता डिप्लोमॅट्सना दहावीस तुरूंगाची हवा खावी लागणार असेल तर गुप्तचर संस्थांकरवी खरे खोटे गुन्हे उभे करून डिप्लोमॅट्स उद्या ब्लॅकमेल होऊ शकतात.न्युयॉर्क सारख्या ठिकाणी जिथे केवळ आमेरिकेशी नाही युनो सारख्या महत्वपुर्ण स्थळामुळे इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी होणार्‍या ठिकाणी एकमेकांच्या डिप्लोमॅट्सचे ब्लॅकमेलींग होऊ देणे आदर न करणे कुणालाच परवडणारी गोष्ट नसते त्यामुळे प्रत्येक देशाने स्वतःच्या कायद्यानुसार डिप्लोमॅट्सना कंट्रोल करणे अधिक आदर्श स्थिती झाली आजकाल व्हिएन्ना कन्व्हेंशनच्या जुन्या रूल्सचे वेगळे शब्दशः अर्थ वगैरे लावले जाताहेत पण एक्मेकांच्या राजदूतांचा सन्मान करणे काही तक्रार असली तर त्यात्या देशाने स्वतःची माणसे स्वतः सांभाळावीत हिच आदर्श स्थिती होय. युनो सीट पाशी भारतीय स्त्री डिप्लोमॅट म्हणून सुद्धा दिसली पाहीजे.तीला घरगुती मदतनीसाची गरज पडली आर्थीक तडजोड करावी लागली तर ती देशाकरता काम करताना करावी लागलेली तडजोड असते.सुयोग्य फिनाशीअल सपोर्ट भारत सरकारने आधीच दिला असता तर देवयानींकडून किंवा इतरही भारतीय डिप्लोमॅट्स कडून नियम भंग झाले नसते.डिप्लोमॅट्च्या घराचे भाडे भारत सरकार भरते त्या अर्थी त्या अर्थाने त्यांच्या वास्तव्यास भारतीय कायदे लागू होणेच अभिप्रेत असते. जे काही करावे लागले ते देशासाठी सेवा देतानाच करावे लागले. त्या करताही काही रिझनेबल शिक्षा दंड असेल तसेही नाही सरळ उचलणार दहावीस वर्षांकरता परकीय देश एका डिप्लोमॅटला आत करणार हा काही सु़ज्ञपणा नव्हे.

ऋषिकेश Tue, 12/17/2013 - 15:45
आता कोण म्हणेल भारताची प्रतिक्रीया कणाहीन आहे? रेडीफ वरून साभारः The Khobragade effect: These are the measures taken by India over its displeasure over the outrageous treatment of Indian diplomat in the US, Devyani Khobragade. 1. India to provide limited immunity to US embassy and consular staff. 2. India withdraws all airport passes for US diplomats - both from Embassy and Consulates. 3. India calls for details including salaries paid to all Indian staff employed at the US consulates, including by Consulate officers and families such as domestic help. 4. Government seeks visa and other details of all teachers at US schools and salary and bank accounts of those of Indians in these schools. 5. Government stops all import clearances for the US embassy including liquor. 6. Government to remove all traffic barricades near the US Embassy on Nyaya Marg in Delhi except the picket. 7. India has recalled ID cards of consulate personnel and their families.

विकास Tue, 12/17/2013 - 18:46
अमेरीकन वकीलाती आणि परराष्ट्र खात्याच्या विरोधात आवाज केला ते उत्तमच झाले. ते करायलाच हवे होते. पण वर देखील कोणीतरी म्हणल्याप्रमाणे, "मी मारल्यासारखे कर, तू रडल्यासारखे कर" इतकेच ... म्हणजे आधीच राजकारणात मार खात असताना अजून गडबड होणार नाही...अमेरीका-भारत सध्याच्या काळात मित्र आहेत त्यामुळे कोणी काही मनास लावून घेणार नाही. पण... जर सरकार खरेच कणा असलेले असले तर त्यांनी खालील बातमीसंदर्भात नक्की काय केले? (संदर्भः इंडीया टूडे)

Chinese troops enter Ladakh again, pick up 5 Indians

त्या आधी: Sept 5, 2013: Chinese Army has occupied 640 square km in three Ladakh sectors, says report अजून बरेच काही.

माहितगार Tue, 12/17/2013 - 19:43
चीनदेशाची अशी एकही सीमा नाही ज्याचे त्यांनी उल्लंघन केले नाही.चाणक्याची शत्रुचा शत्रु आपला मीत्र हि निती पाकीस्तानशी हात मिळवणी करून चिनी लोक भारताशी राजकारण करतात पण भारत मात्र चीनच्या इतर शेजार्‍यांशी सामरीक हात मिळवणी करू शकलेला नाही.भारताला आर्थीक आणि सामरीक आणि मानसिक दृष्ट्या बळकटकरणे गरजेचे.तरच जरब व्यवस्थीत बसवता येऊ शकते.पण येथे आमचे भारतीय एका देवयानीला एकमुखाने सपोर्ट करू शकत नाहीत.प्रश्न देवयानी खोब्रागडेंचा नाही आर्थीक आणि सामरीक यशा करता जी मानसिक खत पाणी व्हावयास हवे त्यात त्रुटी आहेत.तेव्हा महाशक्तींशी खर्‍या अर्थाने तोपर्यंत बरोबरीने बोलणे अवघड आहे.

विकास Tue, 12/17/2013 - 20:06
प्रश्न सरकारच्या कण्याचा होता. देवयानी खोब्रागड्यांच्या बाबतीत राजकीय पातळीवर ऐक्य आहे असे वाटते. किमान भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांचा आवाज (या बाबतीत) एकच आहे. मोदी आणि राहूल गांधी (दोघे ही राजकीय नेते पण प्रत्यक्ष केंद्रसरकारच्या सत्तेत नसलेले) यांनी, भेटण्यासाठी आलेल्या अमेरीकन शिष्ठमंडळास या कारणावरून भेट नाकारलेली आहे. कम्युनिस्टतर काय विरोधातच असतात. बाकी पक्ष सध्या लोकपाल विधेयकास विरोध करण्यात गुरफटले आहेत... प्रश्न देवयानी खोब्रागडेंचा नाही आर्थीक आणि सामरीक यशा करता जी मानसिक खत पाणी व्हावयास हवे त्यात त्रुटी आहेत. सहमतच. पण या (खोब्रागडे) संदर्भात मला सावरकरांचा एक किस्सा आठवला... गालाच्या थपडेवरील अहींसेवर भाष्य करताना ते म्हणाले होते, की एका गालावर थप्पड मारली तर दुसरा गाल अहींसा म्हणून जरूर पुढे करावा, पण त्या आधी आपण इतके बळकट असावे की अशी सुरवातीस एका गालावर थप्पड मारण्याची कुणाची हिंमतच होऊ नये. आज अमेरीकन सरकारची ती हिंमत झाली (आणि चीनला माहीतच आहे) कारण आपले असलेले इंप्रेशन - कुछ भी चलता है!

ऋषिकेश Wed, 12/18/2013 - 16:54
मूळ प्रश्नातील सर्काझम पोचलेला दिसत नाहिये. असो! :) बाकी आम्रिकेत बॅड पर्फोर्मिंग सरकारे, जनमत पेट्रिऑटिक करायला युद्ध उकरून काढतात. आपल्याकडे इतके चेतवणे पुरेसे ठरावे का? ;) निवडणुका जवळ आलेल्या बघता याहून सॉफ्ट सँड घेणे सरकारला परवडले नसते. फक्त रोज झोपा काढणार्‍या वॉचमनला नुसते गेट बंद करताना बघुनही कसे कौतूक वाटते तसे ढिम्म बसलेल्या सरकारने अचानक काहीतरी हालचाल केल्यामुळे इतकेसे मेजर्स/अ‍ॅक्शनही लोकांना बरीच वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अवांतरः विकासराव तुम्हीही आता भाजपा/मोदी असे लिहू लागला आहात. अद्वैत मान्य केलंत ना? ;)

विकास Wed, 12/18/2013 - 23:16
आपल्याकडे इतके चेतवणे पुरेसे ठरावे का? चेतवण्यासाठी झाले आहे असे वाटत नाही. आत्ता काँग्रेस कुठलाही धोका पत्करू शकत नाही, म्हणून हे केले आहे असे वाटते. वास्तवीक आपले सैनिक, राजनैतिक अधिकारी आणि अगदी परक्या देशातील नागरीक, भारतीय वंशाचे लोकं या सगळ्यांच्या बाबतीतच गरज असल्यास आवाज उठवणे हे सरकारचे नैसर्गिक धोरण असले पाहीजे. पण तसे अनेकदा दिसत नाही. ढिम्म बसलेल्या सरकारने अचानक काहीतरी हालचाल केल्यामुळे इतकेसे मेजर्स/अ‍ॅक्शनही लोकांना बरीच वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एरवी ढिम्म बसलेले आहे हे मान्यच. पण या बाबतीत "काहीतरी" वाटत नाही...कारण खरेच कणा दिसणारी आणि स्वागतार्ह हालचाल केली आहे असेच वाटते. फक्त ती आता तडीस नेणे गरजेचे आहे. देवयानी खोब्रागडेंना संयुक्त राष्ट्राच्या न्यूयॉर्कच्या कार्यालयात हलवणे म्हणजे काहीतरी दोन्हीबाजूंना मान्य होईल असा सन्मान्य तोडगा काढलेला दिसतोय. पण तितकेच मान्य केले तर याचा अर्थ मिळमिळतपणा आणि पलायनवाद होईल. कारण तेथे युएस स्टेट डिपार्टमेंटच्या परवानगीने त्यांना पूर्ण डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी दिली जाईलही कदाचीत. पण बाकी कॉन्स्युलेट्स अधिकार्‍यांचे काय? त्यांना जशी भारतातील अमेरीकन कॉन्स्युलेटच्या अधिकार्‍यांना मिळते तशी सोय मिळते का? शिवाय ज्या काही डरकाळ्या फोडल्या त्याचे पुढे काय झाले हे समजले पाहीजे. (नाहीतर माहिती अधिकार आहेच!) विकासराव तुम्हीही आता भाजपा/मोदी असे लिहू लागला आहात. अद्वैत मान्य केलंत ना? नीटसे कळले नाही. पण "भाजपा/मोदी" असा एका आलेल्या प्रतिसादातील शब्दप्रयोगास उत्तर देताना तोच शब्दप्रयोग केला होता. त्याहून अधिक काही डोक्यात नव्हते. आता अद्वैत वगैरे वाचल्यावर उत्सुकता लागली आहे!

चिरोटा Tue, 12/17/2013 - 16:04
India withdraws all airport passes for US diplomats - both from Embassy and Consulates Government to remove all traffic barricades near the US Embassy on Nyaya Marg in Delhi except the picket.
अरे वा.पण हे सगळे मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर असे तर नाही ना?नाहीतर 'तिकडचे भैय्ये' येथे यायला वेळ नाही लागणार.!!

माहितगार Tue, 12/17/2013 - 16:47
देवयानी खोब्रागडेंना दिली गेलेली वागणूक कोणताही शहाणा डिप्लोमॅट सहज सहन करेल असे वाटत नाही.मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर होण्याची शक्यता कमी पण भारताच्या आर्थीक आणि समारीक मर्यादा फारही ताणू देतील असे नव्हे.राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्ती तात्पुरती जागी होऊन उपयोगाचे नाही नंतर थंड होते.दीर्घ काळात खरी जबाबदारी भारताला आर्थीक आणि सामरीक आणि मानसिक दृष्ट्या समर्थ करण्याची आहे. देवयानी खोब्रागडेंना जेव्हा केव्हा भारतात वापस येतील तेव्हा त्यांना मिळालेल्या भारतीय पाठींब्याचा अभिमानही वाटावयास हवा आणि कुठे चुकले असेल तर स्वतःचा स्वतःस पश्चाताप सुद्धा.

मंदार कात्रे Tue, 12/17/2013 - 19:49
देवयानी खोब्रागडेंना जेव्हा केव्हा भारतात वापस येतील तेव्हा त्यांना मिळालेल्या भारतीय पाठींब्याचा अभिमानही वाटावयास हवा आणि कुठे चुकले असेल तर स्वतःचा स्वतःस पश्चाताप सुद्धा.
१००% सहमत मला वाटते भारत सरकार ने पुरेशी कणखर पावले उचलली आहेत ! राजकीय इच्छाशक्ती हा मोदी/भाजप वगळता भारतात अभावानेच आढळणारा गुण आहे !

विकास Tue, 12/17/2013 - 20:08
राजकीय इच्छाशक्ती हा मोदी/भाजप वगळता भारतात अभावानेच आढळणारा गुण आहे ! +/-... नियम म्हणून असे कुणाच्याच बाजूने बोलण्याचे धाडस करणार नाही. पण आत्ता राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायचे कारण हे मोदी/भाजप मुळे आहे असे मात्र नक्की वाटते.

चिरोटा Tue, 12/17/2013 - 21:40
बाई/त्यांचे पिताश्री 'आदर्श' प्रकरणात असल्याने काही अमेरिकन वृत्तपत्रांनी त्यास ठळक प्रसिद्धी दिली आहे.त्याचा इथे संबंध जोडायचा नाही म्हंटले तरी इतरत्र 'भारत भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठिशी घालतो'हा मेसेज जाणारच.बादवे, देवयानी बाईंची ह्यावर प्रतिक्रिया काय आहे?अमेरिकेतून ताबडतोब बदली व्हावी म्हणून त्या सरकारला सांगतील की धुरळा खाली बसल्यावर अमेरिकेतच कसे जास्तीत जास्त राहता येईल हे बघतील?

विकास Tue, 12/17/2013 - 22:05
परराष्ट्र धोरण इतके नाजूक नसते आणि नसावे भारत सरकार ज्या कुणास पाठीशी घालत आहे तती व्यक्ती भ्रष्ट आहे का स्वच्छ. त्यातून ते काय मेसेज काय देतात आणि आपण त्याला कसे उत्तर देतो हे महत्वाचे आहे. आज सुदैवाने किमान प्रमुख राजकीय पक्षांचा आवाज एक दिसला आहे. मला आश्चर्य वाटणार नाही की उद्या याच खोब्रागडेंना भारतात असल्या तर बाकी काही नाही तरी किमान "आदर्श" मधील नावामुळे काही राजकीय पक्ष त्यांच्यावर सहज टिका करू शकतात, अगदी राष्ट्रपतींकडे जाऊन त्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी देखील करू शकतात. पण तसे येथे झालेले नाही. आत्ता वयं पंचाधिकं शतम् असेच वागणे महत्वाचे होते. तसेच वागले आहे. सरकारने देखील कारणे काही असली/वाटली तरी जी भुमिका घेतली आहे ती चांगलीच आहे. दुर्दैवाने स्वतःस समाजवादी समजणार्‍या तथाकथीत सेक्यूलर विचारवंतांनी आणि काही खासदारांनी ओबामाला पत्र पाठवून मोदींना व्हिसा नाकारा म्हणणे आक्षेपार्ह होते. पण समाजभेद्यांकडून अजून कसलीच अपेक्षा करता येत नाही.

llपुण्याचे पेशवेll Wed, 12/18/2013 - 10:51
दुर्दैवाने स्वतःस समाजवादी समजणार्‍या तथाकथीत सेक्यूलर विचारवंतांनी आणि काही खासदारांनी ओबामाला पत्र पाठवून मोदींना व्हिसा नाकारा म्हणणे आक्षेपार्ह होते. पण समाजभेद्यांकडून अजून कसलीच अपेक्षा करता येत नाही. सहमत. मोदींनी मात्र सहकार्य करून 'वयम् पंचाधिक शतम्' दाखवून दिले यात त्यांचा मोठेपणा नक्कीच आहे.

रामपुरी Tue, 12/17/2013 - 22:28
मुळात या बाईला तिच्यावर आणि तिच्या बापावर खटले चालू असताना पाठवलंच कशाला? या बाईला सहानुभूती नक्कीच नाही पण अमेरिकेने जे केलंय ते चुकीचं आहे असंच प्रथमदर्शनी दिसतंय.

खादाड_बोका Wed, 12/18/2013 - 01:38
Nice going India. Your diplomat comes to our country, exploits her diplomatic status, defrauds our immigration system, pays her employee less than half of the minimum wage, and now it is America's fault cause we arrested her. Listen this is America, and we are far away from perfect but way better than India in all aspect, whether it applies to petty things like from people taking a dump on the street and making the country smell like poop to holding people accountable for their misdeeds. In our country even the President has to answer to someone unlike India. If we cut off the diplomatic ties with this third world toilet called India, you will suffer - from the thousands of H1B visas we offer to your people to come and work in America, and later they want to settle in America over India which proves how great of a country you have........on top of all that, the diplomat was pocketing the remainder of the allowance that her government was providing to cover the cost for the maid. CROOKED.

खटासि खट Wed, 12/18/2013 - 18:26
त्याला काही उत्तर दिलं कि इकडे आलात सांगायला ? शक्य झाल्यास त्याला विचारा ब्राझीलच्या दूतावासाच्या नादाला तुम्ही का लागत नाही ? तसंच चीनच्या दूतावासातल्या मेडला किती पगार मिळतो याची चौकशी तुम्ही करून दाखवाल का ? गरीब देश त्यांच्या वकिलातीतल्या असिस्टंटला (मेड) किती पगार देतात हे माहीत आहे का ? याउप्पर तुमचे लोक भारतात येऊन भारताचे कायदे पाळतात का ? बिगर व्हिसाच्या अमेरिकन लोकांना जेलमधे टाकलं तर बोंब मारू नका. काही लोकांना व्हिसा मिळाला म्हणून भारताच्या वतीने, भारताच्या अधिकृत कामासाठी गेलेल्या अधिका-याला तांत्रिक बाबीबरून अशी ट्रीटमेण्ट देऊन वर भारताला सुनावणा-या लोकांचं तुम्ही ऐकून कसं घेता ? व्हिसासाठी ? लाचारी असेल तर आपलंच नाणं खोटं दिसणार. काही अमेरिकन भारतियांना नाही का भारतात आल्यावर अमेरिकेला भारत खूप स्वच्छ दिसला पाहीजे असं वाटतं ते ही स्वतः तिकडे अलगद राहून तसाच काहीसा प्रकार दिसतोय हा. खूपच गदारोळ आहे बुवा.

प्रसाद१९७१ Wed, 12/18/2013 - 18:55
१०००% खरे आहे. लोकांना कटू वाटेल पण सत्य आहे. "third world toilet called India" ला घाबरुन कायम चा इंग्लंड मधे पळुन आलेला, प्रसाद.

बॅटमॅन Wed, 12/18/2013 - 18:58
"third world toilet called India" ला घाबरुन कायम चा इंग्लंड मधे पळुन आलेला, प्रसाद.
तरीही या थर्ल्ड वर्ल्ड टॉयलेटमधील लोकांनी सुरू केलेल्या सायटीवर पुन्हा घाण करायचा मोह कै सुटत नाही. फर्स्ट वर्ल्ड टॉयलेटवाले लैच हिडीसफिडीस करतात का हो तुम्हांला? अलेलेले ललायचं नै, मी राणीला नाव शांगेन हां =))

थॉर माणूस Wed, 12/18/2013 - 19:48
*lol* बरं झालं तिकडे गेलात ते. आता इथे बरंच बरं चाललंय. धार्मिक लोकांपेक्षा धर्मांतरीत जास्त कट्टर असतात हे गृहितक तुमच्यासारख्यांनाही लागू होतं तर. :D

विकास Wed, 12/18/2013 - 03:46
एक मजेशीर भाग असा आहे की यातील प्रमुख पात्रे भारतीय अथवा भारतीय वंशाची आहेत. खोब्रागडे अर्थातच भारतीय. त्यांना पकडण्याचे आदेश देणारे न्यूयॉर्क राज्याचे पब्लीक प्रॉसिक्यूटर प्रित बात्रा, अमेरीकन परराष्ट्रखात्याच्या अस्टीटंट सेक्रेटरी (~उपमंत्री) नीशा देसाई-बिस्वाल! आज या बिस्वाल बाईंची टाईम्स ऑफ इंडीयात मुलाखत आली आहे. मथळा भारतीयांसाठी नक्कीच आकर्षक आहे: Devyani case: No regret, but conciliatory US promises to review procedures त्यात त्यांनी आम्ही लक्ष घालतोय वगैरे अर्थातच म्हणलेले आहे. पण एक वाक्य महत्वाचे आहे: She said the US state department had alerted — in writing — the Indian embassy as early as September this year that there were allegations against the diplomat concerning underpayment of minimum wages and non-compliance, and that action could be imminent under US laws. जर भारतीय वकीलातीस सप्टेंबरमध्ये या बाबतीत सांगितले गेले असले तर भारतीय वकीलातीने स्वतःची आणि खोब्रागडे बाईंची बाजू मांडली का? जे काही चुकले होते ते दुरूस्त केले का? बाकी जाउंदेत जर अमेरीकन सरकारच्या प्रतिनिधीकडून लेखी बाजू सांगण्यात आली होती तर त्याला लेखी उत्तर दिले गेले होते का? असे अनेक प्रश्न पडतात. त्या व्यतिरीक्त भारताचे परराष्ट्र धोरण मला वाटते राजनैतिक अधिकार्‍यांसाठी रेसिप्रोकेटीव्ह अर्थात "जसे मिळेल तसेच उलटे देऊ" अशा प्रकारातले असते... पण या घटनेत काय दिसते? खोब्रागडे बरोबर्/चूक, त्यांचा आदर्श मधील फ्लॅट वगैरे बाजूस ठेवूयात, पण त्यांना पूर्ण डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी नसावी. त्यांच्या कुटूंबियांना तर नक्कीच नसावी. मग आपण (भारत सरकार) अमेरीकन राजनैतिक कर्मचार्‍यांना आणि त्यांच्या कुटूंबियांना स्पेशल ट्रीटमेंट का देतो? एका बातमीनुसार वकीलातीला पुरवले जाणारे खाद्यपदार्थ वगैरे पण आता बंद केले गेले आहेत. हे असले लाड आपण का करतो?

पैसा Wed, 12/18/2013 - 09:20
टाईम्सच्या बातमीनुसार
While Bharara's office portrayed the Indian diplomat as having fraudulently brought a domestic help from India by promising mandatory US wages ($ 9.75 per hour) and underpaying her ($ 3.11 per hour), Indian officials presented a more complicated picture of the case. They said the housekeeper, Sangeeta Richard, has been absconding since June this year, and ''in this context the Delhi high court had issued an-interim injunction in September to restrain Ms Richards from instituting any actions or proceedings against Dr Khobragade outside India on the terms or conditions of her employment.'' The US government had subsequently been requested to locate Ms Richard and facilitate the service of an arrest warrant, issued by the Metropolitan Magistrate of the South District Court in New Delhi under Sections 387, 420 and 120B of the Indian Penal Code, they added. "The US side have been urged to resolve the matter with due sensitivity, taking into account the existing court case in India that has already been brought to their attention by the Government of India, and the diplomatic status of the officer concerned,'' the embassy said in a statement. While there are evidently two sides to the story, the Indian mission was incensed at the manner in which Khobragade was arrested, ignoring both diplomatic protocol and the Indian legal due process that was initiated before the US system sprang into action. The US attorney's move is said to be based on allegations by Sangeeta Richard, who came to the US when Devyani Khobragade, a physician-turned-diplomat, was posted as the Deputy Consul General at the Indian consulate in New York in 2012. She worked with Khobragade from November 2012 through approximately June 2013, when she reportedly left (or absconded, accorded to Indian officials) after disagreements.
या संगीता रिचर्ड्सने जून नंतर खोब्रागडे यांना फोनवरून धमक्या देणे सुरू केले असे त्यांचे कुटुंबीय म्हणतात. १०००० डॉलर्स आणि स्वतंत्र पासपोर्ट अशी मागणी केली गेली होती. खोब्रागडे यांनी पैसे द्यायचे कबूल केले पण पासपोर्ट द्यायला असमर्थता दाखवली. त्यानंतर रिचर्ड्स कडून ही तक्रार करण्यात आली.

रेवती Wed, 12/18/2013 - 07:10
नक्की काय आणि किती झालेय हे अजूनही कळत नाही व पेप्रातल्या बातम्यांवर पूर्ण विश्वास ठेवता येत नाहीये. काय शिक्षा करायचीये ती कायद्यानुसार होऊ दे पण तोपर्यंत त्या बाईंना बाहेर काढा असे म्हणावेसे वाटत आहे.

वेताळ Wed, 12/18/2013 - 10:27
देशातील इतर देश्याच्या वकिलातीला लागु होत नाहीत.त्यामुळे देवयानी कोणत्याही प्रकारे अमेरिकेत दोषी नाही.पाकिस्तानीतील अमेरिकन वकिलातील एका माणसाने निव्वळ संशयावरुन दोन पाकिस्तानातील नागरिकाना गेल्या वर्षी ठार मारले होते. परंतु अमेरिकेने त्याला राजनैतिक अधिकारी असल्याचे दाखवुन पाकिस्तान बाहेर नेले.मग वर अर्ध अमेरिकन भारतिय देव्यानीवर उलट का टिका करत आहेत हे कळत नाही.भारतिय वकिलातील अधिकार्‍याला जर अशी वागणुक मिळत असेल तर त्यानी अमेरिकेत ह्या विरुध्द आवाज उठवला पाहिजे. बाकी काही हुशार लोक देवयानी आदर्श घोटाळ्यात गुंतल्याचे सांगत आहेत त्यात काही तथ्य असेल असे वाटत नाही. तिच्या वडिलानी तिच्या नावावर एकदी सदनिका घेतली म्हणजे देवयानी त्या घोटाळ्यात आहे असे म्हणणे आपण किती मुर्ख आहोत हे दाखवते.देवयानी ने ह्या आधी अत्यंत खडतर काळात पाकिस्तानात भारतिय वकिलातील काम केले आहे. त्या हुशारीवरच तिला अमेरिकेत पाठवण्यात आले आहे. देवयानी ही एक भारतिय स्त्री आहे आणि ती अमेरिकेत संपुर्ण भारत देश्याचे प्रातिनिधीत्व करत आहे.तिला अमेरिकेत अत्यंत अपमानास्पद वागणुक दिली गेली म्हणजे तो सर्व भारतियाचा अपमान समजला गेला पाहिजे.

श्रीगुरुजी Wed, 12/18/2013 - 12:36
अत्यंत दुर्बल नेतृत्व व अत्यंत दुर्बल व सातत्यता नसलेले कणाहीन परराष्ट्र धोरण असल्यावर भारतीयांचे असेच अपमान होत राहणार. चीन पाहिजे तेव्हा भारतात घुसतो आणि आपण फक्त कागदोपत्री निषेध नोंदवतो, पाकिस्तान केव्हाही भारतात घुसून सैनिकांचे शिरच्छेद करतो आणि आपण शांतता प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करतो, श्रीलंका भारतीय मच्छिमारांना पाहिजे तेव्हा पकडून तुरूंगात टाकतो आणि आपण त्यांच्या सुटकेची बोलणी करतो, अदनान सामी व्हिसाची मुदत संपल्यावर सुद्धा भारतात राहतो, कोणतेही कर भरत नाही आणि आपण त्याच्यावर कोणतीही कारवाई न करता व्हिसाची मुदत वाढवून देतो ... भारत जगात एक अत्यंत हास्यास्पद व कणाहीन व लेचापेचा देश मानला जातो. अशा देशातल्या नागरिकांचे जगात अपमान होणारच.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी Wed, 12/18/2013 - 15:03
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोण चूक व कोण बरोबर ह्याला काहीही अर्थ नसतो , बळी तो कान पिळी हा न्याय असतो. येथे पडद्यामागून अनेक सूत्र हलवली जातात. आज भारत सरकार ने सुध्धा अमेरिकेच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा सवलती दिल्या आहेत , त्याच आता दबावतंत्र म्हणून भारतातर्फे काढून घेतल्या जात आहेत. भारताच्या मनात असेल तर भारतातील अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या एखाद्या चुकीवर बोट ठेवून त्यांना ते गजाआड करू शकतात. त्या दृष्टीने तशी भारताने पावले उचलायला सुरुवात केली आहेत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Wed, 12/18/2013 - 16:50
देवयानी खोब्रागडे प्रकरण चांगलेच तापले असून भारताने आज अमेरिकेची पुरती गोची केली. अमेरिकेने केलेल्या कारवाईविरोधात भारताने घेतलेले निर्णय १) अमेरिकी दूतवासातील उच्चाधिकाऱ्यांना दिलेली ओळखपत्रे व एअरपोर्ट पास परत घेण्यात आले. २) दोन्ही देशातील डिप्लोमॅटीक इम्युनिटीचे नियम कठोर करण्यात आले. त्यामुळे जर देवयानी खोब्रागडे यांना मर्यादित राजकीय संरक्षण (डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी) असेल तर भारतातील अमेरिकन दूतावासातील व्यक्तींनाही मर्यादित राजकीय संरक्षण (डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी) देण्यात येईल. ३) अमेरिकी दूतावासातील उच्चाधिकाऱ्यांचे विमानतळवरील सर्व पासेस काढून घेण्यात आले. ४) अमेरिकी दूतावासात कामाला असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना किती पगार देण्यात येतो याची माहिती मागविली आहे. अमेरिकन अधिका-यांच्या घरी काम करणाऱ्या नोकरांच्या पगाराचीही माहिती मागविण्यात आली आहे. ५) भारतात असणाऱ्या सर्व अमेरिकन शाळांमधील शिक्षकांच्या व्हिसाची माहिती मागविली. तसेच त्या शिक्षकांच्या बॅंक खात्यांबद्दलची माहिती आणि त्यांना किती पगार देण्यात येतो याची माहिती. (अमेरिकन व्यक्ती भारतीय कायद्याप्रमाणे टॅक्स भरतात का हे जाणून घेण्यासाठी) ६) दिल्ली पोलिसांना अमेरिकी दूतावासाच्या इमारतीसमोरील बॅरिकेड्स काढून घेण्याचे आदेश. ७) अमेरिकी दूतावासाशी संबंधीत सर्व महत्वाचे निर्णय थांबवण्यात आले. त्यामुळे अमेरिकन दूतावासात एकही वस्तू मागवता येणार नाही. (साभारनफ़ेबुकर मित्र विरेंद्रच्या भिंतीवरुन)

अशोक पतिल Wed, 12/18/2013 - 22:37
अमेरिकेबाबत भारताची भुमिका अशीच कायम कठोर रहायला पाहीजे. आणी गरज वाटल्यास अमेरिकेच्या अधिकारयाला अटक ही व्हायला हवी. ते हि काहि धुतल्या तांदळाचे नसतील.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी गुरुवार, 12/19/2013 - 03:42
....अमेरिकेने मागितली माफी! आमच्या बालपणी कोणी येड्चेपपणा करून वर सॉरी म्हटले तर आम्ही त्यास म्हणायचो पहिले क्यू झक मारी आज अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन कैरी यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिव शंकर मेमन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून देवयानीं प्रकरणी झाल्या प्रकार बाबत खेद व्यक्त करीत माफी मागितली आहे. तेव्हा त्यांना फोन वर मेनन ह्यांनी असेच उत्तर द्यायला पाहिजे होते. जर अमेरिकेला खरच वाटत होते की ते बरोबर आहेत तर मग सॉरी कशाला म्हणायचे आणि पडते घ्यायची अमेरिकेला एवढी हौस आहे तर मग आधी कडक कारवाई तेही अमेरिकन भूमीवर न्याय सर्वांना सारखा अश्या भाकडकथा सांगून कारवाई करायचीच कशाला ते कळत नाही. भारताचे शेजारचा चीन ,पाकिस्तान , बांगलादेश ऐकत नाही पण अमेरिका ऐकतो , का तर भारताशी व्यापार हवा आहे रामू म्हणूनच गेलाय गंधा हे पर धंधा हे ये

विकास गुरुवार, 12/19/2013 - 04:09
उत्तम झाले... भारत सरकारने (कधी नव्हे ते) योग्य धडा शिकवला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! आता खोब्रागडे मॅडमना या निमित्ताने "आदर्श" मधल्या केस मधे पण अंतर्गत "डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी" देऊ नका म्हणजे झाले. :)

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी गुरुवार, 12/19/2013 - 04:28
समस्त अमेरिकन अनिवासी मिसळपावकर मंडळीना सल्लावजा सूचना त्यांनी अमेरिकन गल्ली बोळात , चौकात मोठे फलक लावून त्यावर देवयानी ,मेडेम चा फोटो लावून खाली लिहावे बघताय काय रागाने सॉरी म्हटले जॉन कैरी ने बाकी भारतात अंतर्गत "डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी म्हणत असाल तर ती कधीच मिळाली आहे , हे भारतीय जनतेने एव्हना गृहीत धरले आहे , जेथे मुंबईत अशिक्षित लोकांना बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांच्या बदल्यात मोफत घरे मिळतात तेथे मेडेम तर एवढ्या शिकल्या सवरलेल्या......

विकास गुरुवार, 12/19/2013 - 05:06
समस्त अमेरिकन अनिवासी मिसळपावकर मंडळीना सल्लावजा सूचना.... अस काही केले तर अजून चांगले ठरेल नाही का? ;) Protest रॉयटर: "राष्ट्रवादी शिवसेना" या कडव्या हिंदू गटाने ने केलेला हा निषेध आहे.

थॉर माणूस गुरुवार, 12/19/2013 - 11:42
माफी मागितली? मी तर ऐकलं होतं की त्यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. माफी नव्हे... आपले लोक त्यालाच माफी समजून बसले आहेत. आणि हो, नवी गंमत आजच कळाली. ही मोलकरीण भारतात आली तर तिला लगेच अटक होऊ शकते (तिच्यावर फसवणूक व खंडणे मागण्याचे गुन्हे आधीच दाखल आहेत व तसा खटलासुद्धा चालू आहे). भारताने अमेरीकेला आधीच या बाईला आमच्या हवाले करा म्हणून सांगितले होते. तेव्हा अमेरीकेने तिचा शोध लागत नाही असं सांगितलं पण आता याच मोलकरणीचे नाव खटल्यात विटनेस म्हणून लावले आहे म्हणजे ती कुठे आहे हे त्यांना माहिती आहे? अमेरीकेने पाकीस्तानात शिकवण्या घेतलेल्या दिसतायत. :)

विकास गुरुवार, 12/19/2013 - 17:59
बरोबर आहे. खेदच व्यक्त केला आहे. राजनैतिक पातळीवर माफी मागणे खूपच विरळ असते आणि त्यासाठी खरेच खूप गंभीर असावे लागते. येथे आपले सरकार देखील असे म्हणत नाही आहे की खोब्रागडेंनी गुन्हा केलेला नाही म्हणून. आत्ता देखील सरकार म्हणत आहे की तीच्यावरील खटला रदबादल करा म्हणून. म्हणजे अजून खटला आहेच.

रमेश आठवले गुरुवार, 12/19/2013 - 10:48
हे खरे की जीच्यामुळे एवढा गवगवा झाला ती बातमी खरी ! New Delhi: Hours after US Secretary of State John Kerry finally expressed regret over the treatment meted out to Indian diplomat Devyani Khobragade, the US Attorney prosecuting the case, Preet Bharara, has denied claims that she was mistreated. In a statement issued, he has said that she was not arrested in public and that she was not handcuffed. Bharara, in fact, said that Devyani was accorded courtesies that are generally not given to most Americans. Bharara went to the extent of saying that she was even allowed to make personal phone calls before she was arrested and the arresting officers even offered to get her refreshments.

रेवती गुरुवार, 12/19/2013 - 18:12
हां हेच म्हणते. निदान एवढे तरी झाले असेल असे वाटल्याने माझाही पेप्रातील बातम्यांवर विश्वास नव्हता. काहीही भीतीदायक, संतापजनक लिहितात लेकाचे! भर रस्त्यात हातकड्या, मुलीच्या शाळेसमोर, विवस्त्र करून तपासणी, एक ना दोन काहीही छापतात. आपल्याकडेही लोक लगेच जातपात, वाट्टेल तशी मते व्यक्त करणे वगैरे चालू करतात. खरेच तसे झालेय का, यावर एक मिनिटही विचार करण्याचं विसरून जातात.

पैसा गुरुवार, 12/19/2013 - 18:27
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-12-18/india/45335948_1_ifs-officers-immunity-criminals यात म्हटल्याप्रमाणे हे सर्व संतापजनक प्रकार झाले होते. आपल्या असोसिएशनला लिहिलेल्या ईमेलमधे बाई खोटे बोलतील असे वाटत नाही. तर प्रीत भरारा आता म्हणतात की बेड्या घातल्या नव्हत्या, पण बाकीच्या गोष्टी खर्‍या आहेत.

विकास गुरुवार, 12/19/2013 - 20:43
ज्या वागणुकीची अपेक्षा, अमेरीकन सरकार त्यांच्या वकीलातीतील सर्व अधिकार्‍यांसाठी करते तीच वागणूक भारतसरकारने भारताच्या वकीलातीतील सर्व अधिकार्‍यांसाठी केली पाहीजे. आणि केवळ त्याच एका मुद्यामुळे खोब्रागडेंची पाठ राखणे देशाला गरजेचे होते. पण तो मुद्दा तेथेच संपतो. प्रीत भरारा आता म्हणतात की बेड्या घातल्या नव्हत्या, पण बाकीच्या गोष्टी खर्‍या आहेत. प्रीत भरारा ह्या नावाविषयी येथले (अमेरीकेतले) कोणी देखील झोपेत पण शंका घेणार नाही. अशा भागातले ते पब्लीक फेडरल प्रॉसिक्यूटर आहेत (न्यूयॉर्क शहर आणि सभोवताल) की ज्यात वॉलस्ट्रीट, ही जगाची म्हणले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही, अशी अर्थसत्ता केंद्रीत आहे. त्यांचे नाव ओबामाने या पदासाठी सुचवले होते आणि अमेरीकन सिनेट, जे अत्यंत राजकीय दृष्ट्या विभागलेले आहे त्यांनी हे नाव एकमताने मंजूर केले होते. ओबामा आल्यापासून असे फार कमी वेळेस झालेले आहे. या प्रित भरारांनी वॉलस्ट्रीट मधील अनेक बड्या धेंड्यांना असेच अटक केलेल आहे. त्यात मॅकेन्झी या अतिप्रसिद्ध मॅनेजमेंट कन्सल्टंन्सी कंपनीचे भूतपूर्व अध्यक्ष (आय आय टीअन) रजत गुप्ता देखील आहेत. मुळचे श्रीलंकन राज राजरत्नम हे दुसरे असे मोठे नाव. त्या व्यतिरीक्त बॅंक ऑफ अमेरीकेस देखील नाकी नऊ आणले आहे. प्रतिसादाच्या शेवटी त्यांचे केवळ लोकप्रतिनिधींच्या विरुद्ध केलेले काम आहे. त्या व्यतिरीक्त गुन्हेगारी, गँगवॉर्स, सायबर क्राईम, आणि अर्थातच आधी सांगितल्याप्रमाणे वॉलस्ट्रीट... सगळीकडे पूर्ण पुरावा हातात आल्यावरच हात फिरवला आहे. ओबामाची टर्म संपेल तेंव्हा आणि न्यूयॉर्क राज्याची पुढली निवडणूक येईल तेंव्हा जर ते गव्हर्नरच्या निवडणुकीसाठी उभे राहीले तर आश्चर्य वाटायला नको. :) Prit Bharara विकीवरील केवळ लोकप्रतिनिधींसंदर्भातील माहिती: (थोडक्यात खोब्रागडे असुंदेत अथवा कोणी अमेरीकन सिनेटर असुंदेत, भरारांची भरारी थांबत नाही!) During his tenure, Bharara has charged several current and former elected officials in public corruption cases, including Senator Vincent Leibell, Senator Hiram Monserrate, NYC Councilman Larry Seabrook, and Yonkers City Councilwoman Sandy Annabi. Bharara’s office uncovered an alleged corruption ring involving New York State Senator Carl Kruger. In April 2012, Kruger was sentenced to seven years in prison.[39] In February 2011, Bharara announced the indictment of five consultants working on New York City’s electronic payroll and timekeeping project, CityTime, for misappropriating more than $80 million from the project. The investigation has expanded with five additional defendants being charged, including a consultant who allegedly received more than $5 million illegal kickbacks on the projects.[40] In early 2013, Mr. Bharara (with his assistant Hadassa Waxman) oversaw the conviction of New York City Police Department Officer Gilberto Valle, 28, who was part of an alleged plot to rape and then cook and eat (cannibalize) women.[41] Mr. Bharara and his team argued that Valle had done more than hypothesize, think, or speculate (in online networks where such fantasies are discussed), but had moved on from being a possible danger to others to the criminal planning phase and had even visited the street where one of the women lived, at the behest of another defendant. However, the defense and others who objected to the verdict argued that all he had done was fantasize, not plan, and that such thoughts or online posts, however twisted, were still protected.[41] The defense team (Robert Baum and Julia L. Gatto)[41] may ask the judge to set aside the verdict, or may appeal. If he does keep the felony conviction and is sentenced, Valle would automatically no longer serve in law enforcement.[41][42] On April 2, 2013, Bharara unsealed federal corruption charges against New York State Senator Malcolm A. Smith, New York City Councilman Dan Halloran and several other Republican party officials. The federal complaint alleged that Smith attempted to secure a spot on the Republican ballot in the 2013 New York City mayoral election through bribery.[43]

पैसा गुरुवार, 12/19/2013 - 22:37
अन्यत्र वाचले त्याप्रमाणे एक अमेरिकन वकिलांचे टोळके अशा दूतावासातील कर्मचार्‍यांच्या मोलकरणींना हाताशी धरून पैसे कमवते. गेल्या काही वर्षात काही भारतीय आणि अन्य देशांच्या डिप्लोमॅट्संनी असे पैसे देऊन सुटका करून घेतली आहे. मात्र यावेळी ते जमले नाही. एवढेच नव्हे तर कधी नव्हे ते भारतीय सरकार जागे झाल्यामुळे प्रकरण चिघळत गेले. मात्र ज्या प्रकारे भारतीय मोलकरणीच्या कुटुंबियांना भारतीय कोर्टाचा आदेश डावलून गुपचुप अमेरिकेत हलवण्यात आले ते पाहता यामागे फक्त काही वकिलांचे टोळके असावे असे वाटत नाही. त्यापेक्षा वरच्या दर्जाचे काही लोक नक्कीच गुंतलेले असणार. त्याशिवाय प्रीत भरारा यांनी भारतीय कोर्टाबद्दल जे उद्गार काढले त्यावरून कोर्टाचा अवमान केला म्हणून त्यांनाच डिपोर्ट करून भारतात आणायची मागणी झाली पाहिजे असं वाटतंय!

माहितगार Fri, 12/20/2013 - 17:04
मी उत्तर या प्रतिसादाला देत असलो तरी ते वरील रमेश आठवले, पैसा,आणि रेवती यांच्या आणि इतर काही प्रतिसादांना आणि इतरत्रच्याही काही वाचनास मिळून आहे. प्रत्यक्ष विवीध माध्यमातील चर्चातून प्रीत भरारा किंवा देवयानी खोब्रागडे यांच्या बद्दलच्या व्यक्तीगत उदात्तीकरण अथवा टिकेतून सकारात्मक अथवा नकारात्मक मुख्य प्रकरणाशी संबध पुर्वग्रह रंगवून पेश केले जाताहेत.पण त्यातून काही महत्वाचे मुद्दे सुटताहेत १) प्रीत भरारा आणि आमेरीका आणि त्यांची कायदा व्यवस्थेच्या महानतेचे किती कोड कौतुक केले तरीही ह्या प्रकरणाबद्दल व्हीएन्ना कन्व्हेंशनचा जिथ पर्यंत अभ्यास केला, देवयांनींवर खटला तसाही दाखल करता आला असता.कोणतीही व्यक्ती कोर्टाने दोषी ठरवे पर्यंत दोषी नसते. कोर्टाचा अंतीम निकाल येत नाही तो पर्यंत व्हीएन्ना कन्व्हेंशन नुसार त्यांना अटक केली जावयास नव्हती. इतर तपासण्या केल्या नसत्यातरीही कोर्टाच्या अंतीम निर्णयापुर्वीची अटक व्हीएन्ना कन्व्हेंशनच्या संबंधीत कलमांचा पुर्णतः भंग आहे.जाणतेपणाने अथवा अजाणतेपणाने असेल प्रकरण हाताळण्यात प्रथमदर्शनी प्रीत भरारा किंवा आमेरीकेतील किंवा संबंधीत काही व्यक्ती अथवा संस्थांकडून व्हीएन्ना कन्व्हेंशनच्या पालना संदर्भाने अशा गंभीर उणीवा राहून गेल्या की ज्यामुळे देवयानी खोब्रागडेंसमोर मानहानीचा आणि भारतासमोर हकनाक अस्मीतेचा प्रश्न उपस्थित झाला. २) एक अटकेची गरज नव्हती (केस तशीही दाखल करता आली असती),बर अटक केली तर काही प्रक्रीया झाली देवयानी खोब्रागडेंनी अंगा खांद्यात कुठे संगीता रिचर्डना लपवून ठेवले अथवा संगीता रिचर्डांची एखादी वस्तु लपवून ठेवली असा काही आरोप नव्ह्ता तेव्हा देवयानी खोब्रागडेंच्या झालेल्या कोणत्याही प्रकारच्या अंगझडतीस कोणतेही प्रासंगिक औचित्य नव्हते.आमच्याकडे अधिकार आहेत म्हणून आम्ही ते वापरले हा डिफेन्स उपलब्ध अधिकाराचा गैर/अनावश्यक वापर ठरतो. आमच्या कडे ती सामान्य प्रक्रीया आहे म्हणणे, प्रक्रीया कितीही अनावश्यकच नव्हे तर मानहानी कारक असली तरी आम्ही ती राबवतो ह्यात प्रक्रीयेचे नव्हे आंधळेपणाचे समर्थन होतो.आम्ही कितीही मोठी व्यक्ती असेलतरीही प्रकीया आंधळेपणे तारतम्याशिवाय राबवतो तुम्हीतर छोटे आहात हे समर्थनही कमकुवतच नव्हे तर व्हिएन्ना कन्व्हेंशनच्या संबधीत परकीय राजनैतिक व्यक्तीबाबत आदरपुर्वक वागणूक देण्या संबंधीच्या कलमाचे उघड उघड उल्लंघन आणि चूक कबूल न करणे हे आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशनपेक्षा आमचे कायदेच मोठे राहीले पाहीजेत असे होते आहे. हा एकुण (आमेरिकी उणीवांचे समर्थन करणार्‍या) अरेरावीचा पहिला भाग झाला ३) या प्रकरणातील गुन्ह्याच स्वरूप आणि जामिन आणि शीक्षेच प्रमाण पहा.जामीनाची रक्कम अडीच लाख डॉलर म्हणजे तब्बल दिडकोट रूपये ? शिक्षा १५ वर्षे म्हणजे जवळपास जन्म ठेपेची ? मुंगी नाही समजा ससा मेला म्हणून हत्ती मारल्याची शिक्षा ? काही तारतम्य आहे ? नाही आमच्या देशात असच असत कारण आम्ही ग्रेट ! हे काय समर्थन झाल ? की एका भारतीय डिप्लोमॅटचा बळी जवळपास जन्मठेप ? आम्ही आमच्याकडे येणार्‍या अतिथींचा विचार तर करतच नाही,काही परदेशातून आलेल्या लोकांना तुमचे कायदे पालन करणे आर्थीक आणि व्यक्तिगत कारणाने शक्य होत नाही याची कल्पना येऊनही कायद्यात योग्यत्या अपवाद ठेवणार्‍या सुधारणाही करणार नाही.आधी ते चुकतील याची व्यवस्था करणार आणि मग चुकले म्हणून येथेच्छ बदडणार. आम्ही व्यवस्थाच कायदेशीर मार्गाने लूट करण्याची बनवू शकतो मुंगी मेलीतरी हत्ती मारल्याचा बनाव बनवू शकतो. ४) एवढे करून आम्ही (आमेरीकन) किती स्वच्छ असतो.इतर ठिकाणी हत्तींचे कळप मेले तरी आमची माणसे इम्यूनिटीने निर्दोष वापस नेता यावीत तुम्ही मात्र मुंगी/ससा मारला तरी हत्ती मारल्याचा कांगावा करुन जिवावर उठणार आणि स्थानिक कायदे आंतरराष्ट्रीय सलोखा आणि संबंधापेक्षा मोठे असलेच पाहीजेत असाही आग्रह आमचे लोक धरणार कारण आमचेच ... (ग्रेट) ?

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 12/19/2013 - 22:25
देवयानी खोब्रागडे यांना बेड्या घालणे व इतर आक्षेपार्ह प्रकार US Marshals च्या ताब्यात दिल्या गेल्यावर घडले. प्रत्यक्ष अटकेच्या वेळी घडले नाही.

चिरोटा गुरुवार, 12/19/2013 - 20:43
चांगला लिहिला आहे अग्रलेख. सरकारी बेडकी फुगण्याचे कारण काँग्रेस्वाल्यांना चारही राज्यांमध्ये जिव्हारी लागलेला पराभव हे आहे. दुसरे असे की 'भेट नाकारली' वगैरे बातम्यांचे क्रेडिट हल्ली मोदींना जाते.'राहूलने/खुर्षीदनी अमेरिकी मंडळाची भेट घेतली पण मोदी ह्यांनी भेट नाकारली'असल्या हेडलाईन्स यायची शक्यता होती. सुरक्षा काढून घेणे,दूतावासातील कर्मचार्‍यांचे पगार मागवणे वगैरे शुद्ध बालिशपणा वाटतो.

माहितगार Fri, 12/20/2013 - 17:24
दुवा दिलेल्या लेखात अंशतः दिशाभूल आणि भारतीय दृष्टिकोनाच्या प्रतिबींबाचा अभाव आहे.सदर लोकसत्ता लेखात "परंतु अमेरिकेत गेल्यावर खोब्रागडे उलटल्या आणि कबूल केलेल्या वेतनाच्या निम्म्या रकमेतच त्या या महिलेची बोळवण करू लागल्या." सदर मदतनीसास भारतात परिस्थितीची पूर्ण कल्पना दिली गेली होती. जेवढा मोबदला प्रत्यक्षात मदतनिसास कबूल केला तेवढा दिला गेला.जो भारतीय स्टँडर्डने सदर कामाकरता उत्कृष्ट होता. देवयानी खोब्रागडे मोबदल्याच्या बाबतीत त्यांच्या मूळ उद्देशांशी प्रामाणिक होत्या.भारतीय डिप्लोमॅट्सना परदेशात हेरगिरी सुद्धा करावी लागू शकते अशावेळी तुम्ही त्या देशाच्या कायद्याशी प्रामाणिक का राहीला नाहीत म्हणणे हस्यास्पद होऊ शकते म्हणजे देवयानी खोब्रागडे (त्या डिप्लोमॅट असल्यामुळे) यांच्याकडून आमेरिकी कायद्याशी प्रामाणिकता जपली जाण्याची अपेक्षा हस्यास्पद आहे.न्युयॉर्क सारख्या ठिकाणी जेथे जगभरचे राजदूत येतात त्यांना स्थानिक कायदा मोडावा लागू नये याची जबाबदारी आमरिकी आणि भारतीय परराष्ट्र खात्यांचीही तेवढीच होती.कायद्यातील त्रुटींकरता व्यक्तीचा बळी देण्याची पुर्वग्रहातून मागणी रेटत रहाणे एका व्यक्तीच्या मानवाधिकाराची बतावणी करताना दुसर्‍या व्यक्तीचे मानवाधिकार हिरावून घेणे ठरते

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 12/19/2013 - 22:32
संपूर्ण घटनाक्रम सविस्तर पणे दिलेला आहे. http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2526067/Decoding-Khobragade-controversy-How-row-maids-visa-sparked-scale-diplomatic-incident.html या खेरीज देवयानी यांच्य बहिणीने दिलेली माहिती देखील या प्रकरणाच्या वेगळ्या बाजूवर प्रकाश टाकते. http://indiatoday.intoday.in/story/devyani-khobragade-sister-reaction-on-facebook/1/331884.html

विकास गुरुवार, 12/19/2013 - 22:49
अमेरीकेने कशी वागणूक द्यावी आणि धोरण म्हणून भारत सरकारने कसे वागावे / काय मागावे ही एक गोष्ट झाली. त्यासाठी देवयानी खोब्रागडे हे नाव तुर्तास बाजूस ठेवूयात... सनदी अधिकार्‍याच्या मागे सरकारने उभे रहाणे महत्वाचे होते आणि तसे ते झाले हे उत्तमच आहे. अमेरीकेने Raymond Allen Davis incident या घटनेत स्वतःच्या नागरीकाचा जो सीआयएचा एजंट होता, डिप्लोमॅटीक इम्युनिटीसाठी हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच धर्तीवर केवळ "काळ सोकावू नये" म्हणून हे करणे गरजेचे होते. सरकारने केले, उत्तम झाले. आता दुसरी गोष्ट ही देवयानी खोब्रागडे या व्यक्ती बाबत ज्या सनदी अधिकारी देखील आहेत. त्यांनी कायदा मोडल्याचे सकृत दर्शनी पुरावे आहेत. त्यामुळे वर बहीणीने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या मोलकरीणीस आयपॅड दिला का अजून काही, जेवायला काय घातले - शिळी पो़ळी का पुरणपोळी हा येथे मुद्दा नाही. त्यांनी जर फॉर्मवर खोटे लिहीले असले तर ते चुकीचेच होते. फक्त केवळ वर सांगितलेल्या गोष्टीमुळे त्याकडे दुर्लक्ष करणे भाग आहे. उद्या त्यांना कोणी "Hero's welcome" देऊ लागले तर त्याला अर्थ नाही. किंबहूना जर त्यांचे नाव "आदर्श" मधे गुंतले असले तर त्यावरील केस तात्काळ चालू करावी. कारण जर अमेरीकेतील आरोप खरे असले तर आदर्श या शब्दाशी त्यांचा केवळ आदर्श इमारतीमुळेच संबंध असावा असे वाटण्यासारखी परीस्थिती आहे. थोडक्यात अमेरीकेशी ह्या प्रसंगात कसे वागावे हा वेगळा मुद्दा आहे, आणि खोब्रागडे मॅडम कुठल्यासंदर्भात "आदर्श" आहेत हा वेगळा मुद्दा आहे. त्याची सरमिसळ करण्याची गरज नाही.

पैसा गुरुवार, 12/19/2013 - 23:01
मात्र अमेरिकन दादागिरीला कोणीतरी चाप लावणे आवश्यक होते. हीच घटना ब्राझील किंवा चीनच्या डिप्लोमॅट्स च्या बाबतीत झाली असती का? कधीच नाही. आदर्श च्या घोटाळ्यात चव्हाणसाहेबांचे नाव गुंतवू नका अशी सीबीआय ला चपराक मिळाली म्हणे. आणखी कोण सुटतात, कोण सापडतात ते बघू. भारतातल्या इतर प्रकरणांप्रमाणे त्याचा काय तो निकाल ३०-४० वर्षांनी लागेल तेव्हा लागेल. मात्र आता ज्या सफाईने सरकारने हालचाली केल्या त्या गेली २ वर्षे का झाल्या नाहीत हा प्रश्न आहेच. आता वाचले त्याप्रमाणे अशा कामवाल्यांना कॉण्ट्रॅक्टवरचे सरकारी कर्मचारी म्हणून यापुढे पाठवले जाईल. म्हणजे त्यांना आणखी काही करता येणार नाही. मात्र स्वतःचे खाणे पिणे रहाणे, औषधोपचार आणि भारतवार्‍या यांचा खर्च स्वतः करावा लागेल.

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 12/19/2013 - 23:10
मुख्य मुद्दा देवयानी यांना मिळालेल्या वागणूकीचाच आहे. बाकी दोन्ही बाजूंनी तांत्रिक बाबी आहेतच. जसे मिनिमम वेज कायदा त्या नोकरदार व्यक्तिला लागू होतो जिला स्वतःच्या वास्तव्याची संपूर्ण सोय स्वतःच्या कमाईतून पार पाडायची असते. या प्रकरणात संगीता रिचर्ड यांचा घर, जेवण, संपर्क सुविधा, वैद्यकिय विमा व इतर तत्सम गरजा या सर्वांचा खर्च हा देवयानी यांच्याकडून भागवला जात होता. बाकी १ मोठी व्यक्ति व ६ व ३ वर्षे वयाची मुले असणार्‍या घरासाठी रोज १९ तास काम करावे लागणे हा दावा अतिशयोक्तिपूर्ण वाटतो आहे. आगामी काळात यावर अधिक माहिती मिळेलच व हे प्रकरण तेथील न्यायालयात चालवले गेल्यास निकाल काय लागतो हे पाहणे रोचक ठरेल.

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 12/19/2013 - 23:10
मुख्य मुद्दा देवयानी यांना मिळालेल्या वागणूकीचाच आहे. बाकी दोन्ही बाजूंनी तांत्रिक बाबी आहेतच. जसे मिनिमम वेज कायदा त्या नोकरदार व्यक्तिला लागू होतो जिला स्वतःच्या वास्तव्याची संपूर्ण सोय स्वतःच्या कमाईतून पार पाडायची असते. या प्रकरणात संगीता रिचर्ड यांचा घर, जेवण, संपर्क सुविधा, वैद्यकिय विमा व इतर तत्सम गरजा या सर्वांचा खर्च हा देवयानी यांच्याकडून भागवला जात होता. बाकी १ मोठी व्यक्ति व ६ व ३ वर्षे वयाची मुले असणार्‍या घरासाठी रोज १९ तास काम करावे लागणे हा दावा अतिशयोक्तिपूर्ण वाटतो आहे. आगामी काळात यावर अधिक माहिती मिळेलच व हे प्रकरण तेथील न्यायालयात चालवले गेल्यास निकाल काय लागतो हे पाहणे रोचक ठरेल.

हुप्प्या गुरुवार, 12/19/2013 - 22:32
खोब्रागडे बाईंना मिळणारा पगार हा मोलकरणीला द्यावा लागणार्‍या पगारापेक्षा कमी आहे. आणि हे कारण त्या मोलकरणीला कमी पगार देण्याचे समर्थन आहे हा सूर बाईंचे पिताश्री आणि अनेक टीव्ही च्यानले आळवत आहेत. पण हे अत्यंत मूर्खपणाचे कारण आहे. जर बाईंचा पगार खरोखर इतका तुटपुंजा, कमी असेल तर त्याविरुद्ध सरकारदरबारी दाद मागा. त्याकरता किमान पगाराचा कायदा का मोडता? परवडत नसेल तर मोलकरीण ठेवण्याचा अट्टाहास का? त्याकरता खोटी कागदपत्रे बनवणे समर्थनीय कसे? http://www.rediff.com/news/report/devyani-khobragade-i-am-beginning-to-fall-apart/20131218.htm इथे बाईंनी आपल्या "हलाखीच्या" परिस्थितीवर अश्रू ढाळले आहेत. मला कसे कॉस्टकोत जाऊन खरेदी करावी लागते, कशी सबवे वापरावी लागते वगैरे वगैरे. कॉस्टकोमधे जाऊन खरेदी करावी लागणे म्हणजे हलाखीची परिस्थिती असणे हे समीकरण मला नवीन आहे. असो.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी Fri, 12/20/2013 - 00:51
देवयानी ह्यांचा विरोधात सबळ पुरावे होते म्हणून त्यांना अटक झाली हे सत्य आहे. पण येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. हा प्रकार ज्या प्रकारे घडला व कधी नव्हे ते मोदी व गांधी ह्यांनी अमेरिका विरोधी भूमिका घेतली त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की जगासमोर हे प्रकरण जेवढे उघडकीस आले ते हिमनगाचे एक टोक आहे. आज अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकार्यांना भारताने इतर देशाच्या पेक्ष्या अधिक खास सेवा पुरवल्या होत्या ह्याचे कारण शीत युद्धानंतर अमेरिकेचे भारताशी वाढलेले संबंध . भारताने आज ह्या सवलती बंद केल्या , समलैंगिक अमेरिकन अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार उभी केली. शेवटी नाक दाबल्यावर तोंड उघडावे लागले , अमेरिकेशी एवढा कठोरपणा आजतागायत त्याच्या मैत्रीच्या कृपाछत्राखाली असलेल्या इतर कोणत्याही राष्ट्राला दाखविता आला नव्हता. व्यापारासाठी हवी असलेल्या बाजारपेठेसाठी अमेरिका मिंधी होऊ शकते , आपले बरोबर असेल तरी सुद्धा वेळप्रसंगी खेद व्यक्त करू शकते , हे दिसले ह्यापुढे शाहरुख सारखा नट , एखादा भारतीय नेता ह्यास अमेरिकेस वाईट वागणूक मिळाली की पुढे प्रथम भारत निषेध व्यक्त करणार . ह्यावर अमेरिका आम्ही नियमाप्रमाणे वागलो असे ताठ मानेने सांगणार मग भारताकडून कडक कारवाई ची भाषा केली जाणार मग अमेरिकेकडून खेद व्यक्त होणार , आतापर्यंत मीरा शंकर, हरदीप सिंग या ज्येष्ठ अधिकारी वा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनादेखील अमेरिकेने इतकी नाही तरी अशीच अपमानास्पद वागणूक दिली होती. अटक मात्र झाली नव्हती हाच काय तो फरक पण तेव्हा सुद्धा हे खेदाचे राजकारण झाले व ह्यापुढे सुद्धा होईल.

विकास Fri, 12/20/2013 - 01:29
अमेरिकेशी एवढा कठोरपणा आजतागायत त्याच्या मैत्रीच्या कृपाछत्राखाली असलेल्या इतर कोणत्याही राष्ट्राला दाखविता आला नव्हता. अमेरीकेतील हजार वाईट गोष्टी सांगता येतील (आणि तशाच भारताच्यापण), पण एक महत्वाचा भाग असा आहे, की हा देश (युद्ध आणि दहशातवाद विरोधी युद्ध सोडल्यास) बाकी सिव्हीलाइझ्ड आहे. त्यामुळे काही उलटसुलट करणार नाही याची खात्री होती. पाकीस्तानात आपल्या सैनिकांना हालहाल करून मारले, चीन कागाळ्या करतोय पण तेथे आवाज करायची हिंमत होत नाही असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे... हे काही व्यापारासाठी झालेले नाही. व्यापारासाठी अमेरीकेस आणि अमेरीकन उद्योगास भारतीय राज्यकर्ते आणि काही धंदे किती मिंधे आहेत याची कल्पना आहे.... ते केवळ रेसिप्रोसिटीच्या भितीमुळे झालेले आहे. शहारूख खान अथवा तत्समच्या बाबतीत काही ऐकले जाईल असे वाटत नाही. आतापर्यंत मीरा शंकर, हरदीप सिंग या ज्येष्ठ अधिकारी वा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनादेखील अमेरिकेने इतकी नाही तरी अशीच अपमानास्पद वागणूक दिली होती. अजून एक: तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस यांना देखील अशी वागणूक मिळालेली आहे. म्हणजे नक्की काय झाले? विमानतळावर अडकवले वगैरे इतकेच ना? ते काय बुश-चेनी ने सांगितले म्हणून झाले का ओबामा-बायडनच्या सांगण्यावरून झाले? कुणाच्याच नाही, ते केवळ एअरपोर्ट सिक्यूरीटी गार्डमुळे झाले जे अमेरीकेत कॉन्ट्रॅ़क्टर आहेत सरकारी नाहीत! असाच प्रकार माजी उपराष्ट्राध्यक्ष अ‍ॅल गोअर बरोबर झाला होता त्याने काय सर्च करायचा आहे तो करा म्हणले आणि सोडून दिले. जॉन एफ केनडीचा सगळ्यात शेवटचा (त्यावेळेस) हयात असलेला भाऊ आणि अमेरीकेतील अती सन्मान्य व्यक्ती/सिनेटर टेड केनडी याच्या नावाचा वापर सांकेतिक नाव म्हणून दहशतवादी करत होते असे गुप्तचर संघटनांना कळले होते. त्यामुळे "टेड केनडी" विमानतळावर आला की त्याची कसून चौकशी करण्याचे आदेश होते. या खर्‍या केनडीकडे सर्व कागदपत्रे, ओळखपत्रे होती, आजूबाजूस मदतनीस असायचे, शिवाय माध्यमात सारखा चेहरा दिसायचा... तरी देखील तब्बल दिड एक वर्ष त्याला बॉस्टन-वॉशिंग्टन या मार्गावर प्रामुख्याने आणि इतरत्रही सारखे अडवून ठेवले जायचे! त्याला स्वतःचे नाव त्या "काळ्या" यादीतून काढण्यासाठी इतका वेळ लागला. आता यात काय मुद्दामून अपमान नव्हता तर सिक्यूरीटी सिस्टीमचा बिनडोकपणा होता. असो.

हुप्प्या Fri, 12/20/2013 - 01:27
खोब्रागडे बाईंचे प्रकरण हे खरोखरच हिमनगाचे टोक आहे. अशी कैक प्रकरणे आहेत ज्यात भारतीय दूतावासातील अधिकार्‍यांनी मोलकरणी आणल्या आणि त्यांचा छळ, पिळवणूक केली आहे. एकाने तर विनयभंगापर्यंत हद्द गाठली आहे. http://www.searchindia.com/2013/12/12/nyc-indian-consulates-maid-in-india-problem/ अमेरिकेला खडसावताना आपल्या अधिकार्‍यांनाही कठोर समज देण्याची, शिक्षा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ह्या लोकांना आपल्या तुटपुंज्या पगारात मोलकरीण बसवता येत नसेल तर तशी नेमू नये इतकीही अक्कल का नाही ? आणि सरकारला इतकीही अक्कल नसावी की ह्या अधिकार्यांना त्या त्या देशात व्यवस्थित रहाता येईल इतका पगार वा भत्ते पुरवावेत? आपल्या पदाची गुर्मी, सत्तेचा माज हेच कारण असावे.

बहुगुणी Fri, 12/20/2013 - 04:30
या लेखात बर्‍याच 'खोब्रागडे-पूर्व' घटनांचं वाचनीय विश्लेषण आहे, यात काही सत्यांश असेल तर बाईंचा गुन्हा असेल तो असो, पण या प्रकरणात इतरही बरंच पाणी मुरतं आहे असं वाटतं.

चिरोटा Fri, 12/20/2013 - 11:38
Sangeeta’s father-in-law reportedly works in the American embassy in Delhi; her mother-in-law is said to have worked for a senior US diplomat; her husband, Philip, was a driver with the Mozambique embassy.
संगिता रिचर्ड्स सुरुवातीला वाटली तशी 'शांताबाई' नाही हे दिसतय.समोरच्या व्यक्तीचे weak points हेरायचे आणि त्याचा वापर करून जाळ्यात पकडायचे हा हेरगिरीचा भाग असतो. शक्य असेल तर स्वस्तात काम करून घेणे हा आपला(भारतिय) weak point आहे.

मदनबाण Sun, 12/22/2013 - 09:15
पण या प्रकरणात इतरही बरंच पाणी मुरतं आहे असं वाटतं ह्म्म... आपला देश स्वसुरक्षेबद्धल किती गंभीर असतो/ आहे हे विविध घटनांमध्ये दिसुन येते... हेरगिरीच्या प्रकारा बद्धल डोळे आत्ता उघडले आहेत का ते आधीच उघडले गेले आहेत ? स्नोडेन प्रकरणात आपल्या देशाचा 6.3 Billion डेटा अमेरिकेने कलेकट केला ! त्या बद्धल आपल्या सरकारणे अमिरिकेच्या विरुद्ध कणखर भूमिका घेतली ? काय म्हणे तर आमचे प्रंतप्रधान मोबाईल वापरत नाहीत ! ही अभिमानाने सांगण्याची गोष्ट आहे ? खणखणीत विरोध कोणाचा ? जर्मनीचा. अपल्या मिडीयामधे या बद्धल थयथयाट झाला का ? नाही तर का ? आणि असेल तर त्याचे परिणाम काय झाले ? जाता जाता :- आपले राजकर्त फारच "आदर्श" झाले आहेत ! अहवाल नाकारायचा असेल तर तो बनवायलाच का सांगायचा ? अहवाल का नेमला जातो,मागवला जातो, तो काय निष्कर्ष समोर ठेवतो ? बाकी दुसरा कसाब मुंबईत आल्यावरच सिसीटीव्हीचे महत्व प्रकाशात येईल काय ? देशाचे काय ? त्याची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी काय ? अवांतर :- जगात काय चालले आहे ? ते कसे वागतात ? Spain watchdog fines Google for privacy 'violations' EU shoots down Google’s settlement proposal in anti-trust case

राही Fri, 12/20/2013 - 11:19
चारपाच दिवसांपूर्वी (जेव्हा या बातमीला प्रथम तोंड फुटले तेव्हा) अगदी हेच विचार मनात आले होते आणि लिहायचेही होते. पण थेट लिंक तोपर्यंत उघड झाली नव्हती. कॉन्सुलेट्स मध्ये हेर-प्रतिहेरगिरी चालणे हे नित्याचे आहे. आम पब्लिकला याची फारशी कल्पना नसते आणि ते राष्ट्राच्या कण्यासाठी किंवा सरकारी अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचारासाठी (हा तर खूपच लोकप्रिय विषय!) लेखणीच्या कण्या करतात. असो. बाकी हा विषय खूपच 'पाणीदार' आहे हे खरे.

माहितगार Fri, 12/20/2013 - 17:45
इतर कुणावरच्या प्रसंगाच्या निमीत्ताने कदाचित असा प्रसंग अशा कण्या आधीच होऊन गेल्या असत्या आणि देवयानी मिपाच्या वाचक असत्या तर कदाचित त्यांना फायदा झाला असता. या कण्यांच्या निमीत्ताने लीगल अवेअरनेस वाढण्यास अल्पसा हातभार लागला तर कण्यांची मिसळ खाऊनही तृप्त वाटेल. सहसा संस्थळांवर कण्याकण्या करण्यापेक्षा लेखा करता मी लेखक शोधत असतो.

विकास Fri, 12/20/2013 - 20:40
अमेरीकेने माफी मागणे आणि खोब्रागडे यांच्यावरील आरोप रद्द करणे या दोन्ही गोष्टीं करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे सरकार नक्की पुढे कसे वागणार ह्यावर जो काही राजकारणात कडक बाणा दाखवण्याचा खेळ खेळला आहे त्याची फळे ठरणार आहेत... त्यातच भर म्हणून की काय, आजच आदर्श इमारतीचा अहवाल विधानसभेत ठेवण्यात आला आहे. त्यात illegal beneficiaries म्हणून खोब्रागडे यांचे नाव पण आहे.

रमेश आठवले Sat, 12/21/2013 - 10:28
देवयानी खोब्रागडे या खोटी माहिती देण्यात सराईत असल्याचे आदर्श घोटाळ्याची चौकशी समितीच्या अहवालावरून समजते. वाचा http://www.ndtv.com/article/india/devyani-khobragade-among-illegal-beneficiaries-says-adarsh-probe-panel-report-461230?pfrom=home-otherstories

माहितगार Sat, 12/21/2013 - 11:11
म.वा.(मला वाटाते) कुणीतरी आदर्श प्रकरणावर वेगळा धागा काढावयास हवा. आमेरिका भारत संबंधा बाबत जिथे चर्चा होते तिथे एकाचे अनावश्यक उदत्तीकरण आणि एकावरच टिका योग्य नव्हे.प्रत्येक देशातील प्रत्येक व्यक्ती चार योग्य आणि चार अयोग्य गुणांनी येते,पुर्ण हिरो किंवा व्हीलन रंगवण्याचा मोह कितपत टाळण्या जोगा आहे यावर विचार व्हावयास हवा. चार संत आमेरीकेत जन्मतात चार संत भारतात जन्मतात,आप्पलपोटेपणावर विषीष्ट देशातल्या विशीष्ट व्यक्तींची मक्तेदारी आहे असे नव्हे खोटी माहिती देऊन आप्पलपोटेपणा भारतातही होतो तसा आमेरीकेतही होतो.बहुसंख्य मानव संधी मिळेल तेव्हा हव्यास आणि आप्पलपोटेपणा ठेवतो. न्युयॉर्क प्रकरणात देवयानी या व्हीलन आणि रिचर्डस बाई संत हे तेवढेसे सध्यातरी पटत नाही

राही Sat, 12/21/2013 - 13:43
सहमत. दोन्ही प्रकरणांची गल्लत करण्यात येऊ नये. त्यांची तड वेगवेगळी लावावी. संगीताबाईंना झुकते माप द्यावे असे वाटत नाही.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी Sat, 12/21/2013 - 21:31
ह्या प्रकारावर खूप चर्चा ऐकल्या. तेव्हा भारताच्या एका माजी राजदूतांच्या मुलाखतीतून एवढे कळले की भारत व अमेरिकेत सध्या मतभेद एवढे आहेत की देवयानी ह्यांना भारताच्या मते इम्युनिटी आहे तर अमेरिकेच्या मते ती नाही आहे , आणी ह्यावर उपाय दोन्ही देशांच्या संबंधित व्यक्तींनी संवाद साधून निघू शकतो म्हणजे पुढच्यावेळी अश्या पद्धतीचा प्रॉब्लेम होणार नाही , पण असे सध्या तरी घडत नाही आहे , ह्याचे कारण म्हणजे पहिले भारताला देवयानी ह्यांचा मद्दा निकालात काढायचा आहे. आणि अमेरिकेने जगाला स्वतःच्या देशाचे कायदे आणि बोलबच्चन देऊ नये निदान देवयानी ह्या राजनैतिक अधिकारी आहेत. पण पाकिस्तानात पडलेल्या डेविस हा राजनैतिक अधिकारी नसतांना सुद्धा अमेरिकेच्या अनेक नेत्यांनी खुद ओबामाने तो राजनैतिक अधिकारी असल्याचे सांगितले होते , व लगेच पाकिस्तान ने डेविस ची उलटतपासणी होतांना काढलेली क्लिप दाखवली त्यात त्यास तू कुठल्या विसावर येथे आहेस व तू राजनैतिक अधिकारी आहेस का असे विचारता त्याने नाही असे सांगितले होते , हे पाहून मी मिपावर त्या संबंधी लेख लिहिला होता

पैसा Tue, 12/24/2013 - 12:46
http://timesofindia.indiatimes.com/india/UN-accreditation-for-Devyani-Khobragade-immunity-to-follow-soon/articleshow/27808060.cms अमेरिकेला धडा शिकवला गेला आहे असं वाटतं. अर्थात ते यावरून काही शिकतील अशी सुतराम शक्यता नाही. पण या बातमीप्रमाणे भारत सरकारने रिचर्ड्स च्या पगाराचा व्यवस्थित हिशेबही दिला आहे आणि खोब्रागडे बाईंना आता इम्युनिटी उपलब्ध आहे. रिचर्ड्स फॅमिलीची तिकिटे अमेरिकन एम्बसीने खरेदी केली आहेत यावरून हेरगिरीच्या संशयाला पुरावाच मिळतो आहे. भारतातील अमेरिकन डिप्लोमॅट्सचे फ्री पास काढून घेतले आहेत आणि इतरही अनेक गोष्टी अमेरिकन्सच्या भारतातल्या अनिर्बंध हालचाली थांबवण्यासाठी होत आहेत असे दिसते. सी आय ए ला काही प्रमाणात चाप बसला तरी पुरे.

माहितगार Tue, 12/24/2013 - 13:05
भारतीयांनी आणि भारत सरकारने दाखवलेल्या पवित्र्याने अंशतः का होईना आमेरिकी शासनाला नाण्याची दुसरी बाजू अभ्यासावी लागली असणार.पत्रकार मंडळींनी या निमीत्ताने बरेच खोदकाम केले त्यातील काही वृत्तांवरून अगदी हिच समस्या इतर देशांच्या राजनितीक अधिकार्‍यांना येत होतीच सोबतच आमेरिकेच्या जपान मध्ये असलेल्या स्वतःच्या एका स्त्रि राजनितीक आधिकारीस जॉब तर गेलाच पण शिक्षा टाळण्याकरता स्वत;चा देश सोडून पलायन करावे लागले. या निमीत्ताने भारतच नव्हे इतर देशांची डिप्लोमॅटीक कम्युनीटी सजग होईल. दुसरे म्हणजे लिगल अवेअरनेस हि एक महत्वाची बाब आहे हे सर्व सामान्यांनी लक्षात घ्यावयास हवे. देवयानी खोब्रागड्यांना उशीराने का होईना इम्यूनिटीचा लाभ झाला सर्व सामान्यांना तो होत नाही तेव्हा सर्वसामान्यांनी कायद्यांबाबत सजग असलेले बरे.

डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 12/24/2013 - 13:20
या कारणाने अमेरिकेची जगभर चाललेली बेकायदेशीर दादागिरी आणि आपल्या देशात "स्वतःचे" कायदे दाखवून केलेली दादागिरी ही दोन्हीही "उघड गुपीते" पूर्णपणे ऑफिशियली चव्हाट्यावर येणार हेच दिसत आहे... हा या गोष्टितिल एक मोठा जागतीक फायदा आहे. जरी राजकीय सभ्यता पाळून इतर देश गप्प असले तरी या गोष्टीकडे सर्व जगाच्या देशांचे लक्ष असणारच... कारण त्या प्रत्येकाला कधी ना कधी अमेरिकन दंडेलीला बळी पडायला लागलेच आहे. मुख्य लक्ष आहे अमेरिकन वकिलातील अमेरिकन स्टाफने नोकरीवर ठेवलेल्या नोकरांना दिले जाणारे पगार, इ. आणि अमेरिकन स्टाफच्या नातेवाईकांच्या भारतातल्या नोकर्‍यांचे (तसा व्हिसा नसताना) विवरण... ज्याचा कर ते भारतिय कायद्यापमाणे भरत नाहीत हे अजून एक उघड गुपित आहे. एकंदरीत भारताने जर पूर्ण नेट लावला तर बरीच हाडके अमेरिकन फडताळातून खाली घरंगळणार आहेत... आणि याचा भारताला (अमेरिका व इतर देशांमध्येही) राजकीय वजन वाढवण्यासाठी बराच उपयोग होईल. मात्र हे इतके सरळ नाही. अमेरिका अनेक प्रकारचे दबावतंत्र आणि राजकीय खेळ्या खेळणारच. भारतीय सरकार किती स्वाभिमानी भूमिका घेईल आणि किती राजनैतीक धूर्तपणा दाखवेल यावर सर्व अवलंबून आहे.

प्रसाद१९७१ Tue, 12/24/2013 - 14:14
सी आय ए ला काही प्रमाणात चाप बसला तरी पुरे.
:-) तुम्हाला काय वाटते सी आय ए डिप्लोमॅट्सचे फ्री पासांवर अवलंबुन असते का? तुम्ही विकीलिक्स बघितल्या आहेत ना. कोणता मंत्री / अधिकारी कुठे काय बोलला आणि त्यने काय केले ते सुद्धा त्यांना माहीती असते.

माहितगार Tue, 12/24/2013 - 14:39
कोणत्याही गुप्तचर संस्थेकरता सर्व बंधनातूनही इंटेलीजन्स नाही आणला तर इंटेलिजन्स कसला ? समोअरचे कसाही करून इंटेलीजन्स नेणारच म्हणून स्वतःहून मोकळीक द्यावयाची किंवा कसे ? एअरपोर्टवर कुठेही फिरण्यास मुक्तता आणि कॉन्सुलर अधिकार्‍यांनाही पूर्ण इम्यूनिटी या मुळे जास्तीची मोकळीक मिळत होती.भारतीय माणसाला एअरपोर्टवर मिळतनाही तेवढी मोकळीक परकीय माणसाला ? तेही निनावी ब्लँक पासेसने म्हणजे जरा अतीच होते. आमेरीकन माणूस एअरपोर्टवर नको तिथे फिरताना दिसलातरी आपल्या अधिकार्‍यांना त्याला हटकता येत नव्हते.ते आता हटकता येईल. परदेशी मद्य टॅक्स न लावता आयात करता येत होत आणि आपल्याकडे परदेशी आयात मद्याची गिफ्ट मिळालेला माणुस हुरळून जातानाच्या उपकृत भारतीय मद्यपींच्या चेहर्‍यावरचे भाव पाहीलेत कधी ? गिफ्टा वाटताना हेरगिरी करणार्‍यांच्या खिशाला जराशीतरी तोशीस पडू द्यावी असे मवा( मला वाटते)

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी गुरुवार, 12/26/2013 - 02:43
Devyani Khobragade, 39, is an Indian Foreign Service officer functioning as Deputy Consul General in the Consulate General of India in New York. She joined Indian Foreign Service in 1999. In her capacity of deputy consul general for India, she handled women’s affairs as well as political and economic issues. Khobragade is married to an American citizen, New York-born Aakash Singh Rathore, a Professor at the University of Pennsylvania.[10] Devayani owns more than 30 acres of agricultural lands in Maharastra, and a flat in the controversial Adarsh Housing Society, Mumbai.[11] The couple have two daughters. Her father is a bureaucrat in the Indian Administrative Service.[12] Khobragade hired Sangeeta Richard, 42, an Indian national from the state of Kerala, in November 2012 as a nanny and domestic servant, and arranged for a US visa to bring Richard to New York. She worked in U.S. holding A-3 Visa, which is a non-immigrant Visa and permits the holder to work anywhere in U.S.[13] Her husband, Philip Richard, is working as a driver with the Mozambique mission in New Delhi.[13] It has been reported that the mother-in-law of Sangeeta Richard was employed with a senior US diplomat, who was posted in India between 2002-2007. It is also reported that the father-in-law of Richard is still working in the US embassy in India.[14][15] Sangeetha Richards is reportedly missing in U.S. since June 21, 2013 and her passport is revoked since then.[13] On a complaint lodged by Devayani, a Delhi Court issued a non-bailable arrest warrant against Sangeetha Richards on November 19, 2013, which was forwarded to US embassy for her immediate arrest.[16] Philip Richards along with two children went to U.S. on December 10, 2013, two days before Devayani's arrest, after obtaining T-Visa from U.S. which permits victims of human trafficking and their close relatives to stay back in U.S. with a condition to help the law enforcement agencies to catch hold the perpetrators.[16][17] India Media claimed that the cost of air tickets for Philip Richards, and two children Jennifer and Jatin, was born by U.S.Embassy.[18] रिचर्ड कुटुंबियांची पार्श्वभूमी पाहता ते सर्व राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सेवेत आहेत , हा योगायोग म्हणावा की ज्याप्रमाणे भारतातील एक प्रसिद्ध घराणे एकेकाळी के जी बी च्या पे रोल वर असल्याचा आरोप झाला होता , तसा हे रिचर्ड घराणे सी आय ए च्या पे रोल वर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 12/27/2013 - 02:03
आता एक एक करत बर्‍याच गोष्टी बाहेर येऊ लागल्या आहेतः १. ज्या आधारावर संगिता रिचर्ड्चा पगार दर महिना ४५०० डॉलर हे गृहित धरले होते ती रक्कम "संगिता रिचर्डने व्हिसासाठी दाखल केलेल्या अर्जातील तिच्या पगारदात्याच्या (खोब्रागडे यांच्या) पगाराच्या रकमेची माहिती होती. म्हणजे सगळा खटलाच चुकीच्या माहितीवर आधारीत आहे. ही चूक अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याची (ज्यांनी तक्रार नोंदवली) आणि न्यु यॉर्कच्या अ‍ॅटर्नी प्रीत भरारा (ज्यानी ती माहिती पडाताळून मग कारवाई करायची होती) या दोघांची आहे अशी बातमी आहे. २. संगिता रिचर्ड्च्या नवर्‍याचे आणि मुलांचे विमानाचे तिकिट अमेरिकन एंबॅसिचे मास्टरकार्ड वापरून व एंबॅसी स्टाफलाच फक्त उपलब्ध असलेल्या डिस्काऊंटचा फायदा घेऊन काढले आहे. हा भारतिय कायद्याप्रमाणे गुन्हा आहे. एका सामान्य भार्तिय नागरिकासाठी अमेरिकन सरकारला इतके उपद्व्याप करावेसे का वाटतात ? यामागे हेरगिरीसारखे नक्कीच मोठे कारण असले पाहिजे.

पैसा Fri, 12/27/2013 - 09:13
देवयानी खोब्रागडे या २६ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर या काळासाठी यु एन च्या कामगिरीवर अपॉइंट झालेल्या होत्या. म्हणजे खरे तर त्यांना संपूर्ण राजकीय इम्युनिटी तेव्हाही उपलब्ध होती. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता भारत याबद्दल युनोमधे तक्रार करणार आहे असेही वाचले. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Devyani-Khobragade-deputed-to-UN-had-full-immunity-when-arrested/articleshow/27987487.cms

श्रीरंग_जोशी Fri, 12/27/2013 - 02:22
अमेरिकेत वास्तव्यास असणार्‍यांना खालिल ऑनलाइन याचिकेमध्ये सहभागी होता येईल (अर्थात इच्छा असल्यास). https://petitions.whitehouse.gov/petition/immediately-drop-all-charges-against-indian-diplomat-devyani-khobragade/Dg6rPPjW

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी Sat, 12/28/2013 - 18:13
सध्या घ्या घटनेने एक नाट्यमय वळण घेतले असून व्हिसा गैरव्यवहारप्रकरणी खोब्रागडे यांना अटक होण्यापूर्वीच त्यांची रवानगी संयुक्त राष्ट्र संघात करण्यात आल्याचे भारताचे म्हणणे आहे, त्यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करत असल्याचे अमेरिकेतील परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. हार्फ म्हणाल्या, 'देवयानी खोब्रागडे यांना सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच संयुक्त राष्ट्रांतील भारतीय शिष्टमंडळात अधिसूचित केले. त्यामुळे त्यांना राजनैतिक शिष्टाचाराचाच सर्व सवलती मिळायला हव्यात. त्या मिळाल्या नाहीत तर तो व्हिएन्ना कराराचा भंग ठरेल. त्यामुळे या विषयाकडे आम्ही गांभीर्याने पाहत आहोत.' भारताचे अमेरिकेतील नवीन राजदूत एस. जयशंकर यांनी शुक्रवारी पदभार सांभाळल्यानंतर लगेचच अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या पोलिटिकल अफेअर्स विभागाच्या अंडर सेक्रेटरी वेंडी शेर्मन आणि मॅनेजमेंट विभागाचे अंडर सेक्रेटरी पॅट्रिक केनेडी यांची भेट घेतली. या दोन्ही भेटींमध्ये खोब्रागडे यांच्या अटकेचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला.

खटासि खट Sun, 12/29/2013 - 02:46
या प्रकरणातल्या सगळ्या बाजू अनेक जणांनी अनेक ठिकाणाहून आणून अक्षरशः ओतल्या आहेत. नुकतंच एका ठिकाणी वाचनात आल्याप्रमाणे संगीताबाईला अमेरीकेत व्हिसा हवा होता. ती पण काही व्हिलन बिलन नाही. तिथं गेल्यावर देवयानी बाइंनी तिला स्थानिक च्रर्चमधे जायची परवानगी दिली होती (बंदी घालू शकत नाहीच). या ठिकाणी भारतातून स्वस्तात कामवाल्या हेरणा-या टोळक्यापैकी कुणीतरी तिला अ‍ॅप्रोच केलं. हे टोळकं एका संघटनेकडून बेकायदा ह्युमन ट्रॅफिकिंगच्या व्हिक्टीम्सच्या नावाखाली सिंपथी मिळवून देतं आणि अमेरीकन व्हिसाची गॅरण्टी देतं. या प्रकरणी देवयानी यांच्यावर अमेरीकेतून हकालपट्टी इतकीच कारवाई होंणं अपेक्षित होतं. पण ऑक्टोबर महीन्यात इंडीयन कोस्टल गार्डने अमेरीकेच्या मालकीचं एक जहाज पकडून सर्वच ३५ क्रू मेंबर्सना तमीळनाडू पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. अमेरीकेने आधी ते भारताच्या हद्दीत नव्हतं अशी भूमिका घेतली, नंतर आणखी बरेच कांगावे केले पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्या जहाजावर विनापरवाना शस्त्रास्त्रे होती. त्याबद्दलची कागदपत्रं त्यांच्याकडे नव्हती. हे जहाज शस्त्रास्त्रांसहीत भारताच्या हद्दीत काञ करत होतं याचं उत्तर त्यांच्याकडे नाही. या घटनेचा आणि देवयानीच्या अपमानाचा संबंध आहे का ही शंका मनात येते. देवयानीचा फॉर्म वाचताना अमेरीकन अधिका-यांची चूक झाली हे उत्तम खोब्रागडे यांचं वक्तव्य पहिल्याच दिवशी टीव्हीवर दाखवलं होतं. पण ते तिचे वडील असल्याने त्यावर एकदम विश्वास बसणे शक्यच नव्हतं. कुठलाही बाप असंच सांगेल असं वाटलं. पण आज त्याच बचावावर अमेरीकेला माफी मागावी लागेल अशी चिन्हं आहेत. जर देवयानीने कोर्टात नुकसानभरपाई आणि अब्रूनुकसानीचा दावा केला तर. पण भारत सरकार असं करू देणार नाही असं वाटतं. या सर्व गदारोळात देवयानीची एक चूक झालेली आहे. ती म्हणजे जेव्हां संगीताच्या मागण्या विचित्र वाटल्या तेव्हाच अ‍ॅलर्ट होऊन गोड बोलून किंवा भारतीय एजंटांकरवी तिला भारतात पाठवायला हवं होतं. प्रभू दयाळ यांनी लिहीलेल्या एका लेखात त्यांनी देवयानीला आजूबाजूला असे लोक आहेत त्यापासून सावध रहा असं सांगितल्याचं म्हटलय. त्यांना स्वतःला त्रास झाला होता. तरीही देवयानी संगीताच्या बाबतीत जरा बेफिकीर राहील्या असं वाटतं. त्याचबरोबर संगीता रिचर्ड हिने स्वतःहून देवयानीविरुद्ध कुठेच तक्रार दिलेली नाही. या गोष्टी नीट पाहील्या तर संगीता रिचर्डचा अमेरीकेकडून वापर झाला आहे हे दिसतं. हा वापर प्रीतेंदरसिंह भरारा यांच्या महत्वाकांक्षेपायी झाला कि अमेरीकन जहाजाच्या अटकेमुळे अपमान करण्याच्या उद्देशाने झाला हे कळण्यास सध्या वाव नाही. देवयानी बद्दल ब-याच खोट्या नाट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या याचा मात्र निषेध व्हायला पाहीजे.

माहितगार Fri, 01/10/2014 - 10:29
एकदाची इम्यूनिटी मिळून खोब्रागडेबाई मायदेशी वापस निघाल्याची लेटेस्ट बातमी आहे.पण आमेरीकेतील लीगल केस तशीच चालू राहील असे दिसते.संगीता रिचर्डना अमेरीकेतील केस देवयानी राठोडांच्या अपरो़क्ष सध्यातरी पूर्ण चालवून जिंकण्या शिवाय पर्याय नाही, नाही तर त्यांची स्थिती तेलही गेले तूपही गेले हाती धुपाटणे आले होईल.त्यामुळे त्यांची केस पूर्ण होईपर्यंत त्या देवयानी राठोडांशी मागच्या दाराने तोडपाणी करतील हे ही संभवत नाही. अमेरीकन स्वप्न दोघींनाही होते देवयानी राठोडांचे राहीले आणि संगिता रिचर्डचे पूर्ण झाले दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम ! देवयानी राठोडांचे मात्र स्थिती 'दैव देते आणि कर्म नेते' अशी एक म्हण आहे त्या प्रमाणे झाल्याची दिसते.संगीता रिचर्डशी तोडपाणी झाल्या शिवाय आम्रेरीकेत वापस जाता येणे कठीण कदाचित संगीता रिचर्डशी तोडपाणी होईलही पण तरी व्हीसाविषयक इंडिपेंडंटली आरोप सिद्ध झाल्यास आमेरीकेत परतणे कठीणच रहाणार आणि देवयानींचा नवरा पडला अमेरिकन नागरीक, त्या मुळे इतर व्यक्तीगत बाबींची सोडवणूक.मागोमाग आमेरीकन त्रासाच्या मानाने कमी त्रासदायक पण आदर्श सारख्या भारतातील कज्जांचा सामना चालूच राहील.त्यामुळे देवयानींना पश्चाताप होईल हे निश्चित. आंतरराष्ट्रीय डिप्लोमसीच्या स्टँडर्डच्या दृष्टीने एकुण देशाच्या दुताला दुसर्‍या देशातून अशा पद्धतीने वापस यावे लागणेही जीवावर नाही पण बोटांवर निभावले असे असले तरी भारतीय डिप्लोमॅट्सना एका महासत्तेशी बोलताना आवश्यक असलेला आत्मविश्वास शाबूत रहाण्यात मदत होईल.सोबतच या पुढे कोणी मोठा आमेरीक वॉरेन अँडरसन आला तरी त्यालाही भारतीय न्यायालयास सामोरे नेण्यातून टाळण्याची चूक भारतीय अधिकारी आणि राज्यकर्ते यापुढे करणार नाहीत अशी आशा ठेवता येईल असे वाटते.

चिरोटा Fri, 01/10/2014 - 10:57
अमेरीकन स्वप्न दोघींनाही होते देवयानी राठोडांचे राहीले
देवयानी ह्यांचे पती प्राध्यापक आहेत, शिवाय त्यांच्या घराण्याचा मिशिगन येथे वाईनचा व्यवसायही आहे.मुख्य म्हणजे ते अमेरिकन नागरिक आहेत.धुरळा खाली बसू देत्.देवयानी नक्की तेथे जातील वा तशी व्यवस्था होईल. नोकराला द्यायला पुरेसा पगार नव्हता हे स्पष्टीकरण हास्यास्पद आहे.

माहितगार Fri, 01/10/2014 - 11:33
कायद्यांबद्दल निष्काळजीपणा अथवा अनभिज्ञता अंगलट येऊ शकते हेच खरे
देवयानी नक्की तेथे जातील वा तशी व्यवस्था होईल.
कायद्यात पळवाटा काढता येऊ शकतात नाही असे नाही पण प्रत्येकवेळी प्रत्येक गोष्टीत पळवाट मिळतेच असेही नाही,शिवाय त्या पळवाटांची आर्थीक किमंत मोठीच असते आणि अमेरीकी कायदे आर्थीक खर्चिकतेबद्दल जगन्मान्य आहेत.
नोकराला द्यायला पुरेसा पगार नव्हता हे स्पष्टीकरण हास्यास्पद आहे.
भारतसरकार कडून दिला जाणारा पगार पुरेसा नव्हता हे सत्यच आहे.प्रत्येक भारतीय डिप्लोमॅटकडे वडीलोपार्जीत संपत्ती आणि आमेरीकन श्रीमंत नवरा असतोच असे नाही.भारत सरकारच्या कामाकरता असलेल्या व्यक्तीला सुयोग्य भत्ता मिळणे अपेक्षीतच आहे.त्याने व्यक्तीगत पैसे तिकडे वळवणे अभिप्रेत तसे असू नये. पण तुपही गेले तेलही गेले ही स्थिती जी देवयानींवर आली त्या पेक्षा त्यांनी आणि त्यांच्या पतींनी स्वपदरचे पैसे वेळेत खर्च केले असते तर हा त्यांचा आणि देशाचा मनस्ताप टाळता आला असता का या बद्दल त्या आणि त्यांचे कुटूंबीय आपोआपच विचार करू लागतील एवढी आर्थीक वसूली आमेरीकी कायदे करतीलच. देवयानी डिप्लोमॅट होत्या त्यामुळे देशाच्या अस्मितेकरता पाठींबा दिला गेला. उत्तम खोब्रागडे आणि त्यांच्या रांगेत असलेल्या सर्व ज्ञात अज्ञात राजकारणी आणि शासकीय बांबूनी प्रत्येक दिवस सारखा नसतो.आदर्श हा शब्द तोंडी लावण्यापुरता नसतो हे ह्या प्रकरणातून उमजले असतील तर बरेच.

आनंदी गोपाळ Sat, 01/11/2014 - 20:45
अमेरिकन वकीलही "अ‍ॅम्ब्युलन्स चेसिंग" बद्दल फेमस आहेत. शाय्स्टर (Shyster =a person, especially a lawyer, who uses unscrupulous, fraudulent, or deceptive methods in business. "an ambulance-chasing shyster") हा शब्द या अमेरिकन मानसिकतेची देणगी आहे, व भरारा हे त्याच महान परंपरेचे पाईक आहेत, असे इथे नमूद करू इच्छितो.

श्रीरंग_जोशी Mon, 01/13/2014 - 06:05
माफ करा पण अमेरिकन स्वप्नामागे धावणारी व्यक्ती भारतीय परराष्ट्र सेवेत कशाला काम करेल? देवयानी यांनी यापूर्वी पाकिस्तान, जर्मनी व इटली येथील भारतीय दुतावासांमध्ये काम केले आहे. पाकिस्तानातील भारतीय दुतावासांत १ वर्ष पूर्ण केल्यावर बदली घेण्याची मुभा परराष्ट्र अधिकार्‍यांना दिली जाते. परंतु देवयानी यांनी तेथे ३ वर्षे काढली. या खटल्यात Out of court settlement करून खटल्यापासून मुक्ती मिळवण्याची व भविष्यातील अमेरिकाप्रवेशबंदीपासून सुटका मिळवण्याची संधी असूनही त्यांनी ती घेतली नाही यावरून बरेच काही स्पष्ट होते. बाकी संगीता रिचर्ड यांचे अमेरिकन स्वप्न असू शकते पण त्यासाठी जर मायदेशात कधीच न परतण्याची किंमत मोजावी लागणार असेल तर काय अर्थ आहे या स्वप्नपूर्तीला?

विकास Mon, 01/13/2014 - 06:53
या खटल्यात Out of court settlement करून खटल्यापासून मुक्ती मिळवण्याची व भविष्यातील अमेरिकाप्रवेशबंदीपासून सुटका मिळवण्याची संधी असूनही त्यांनी ती घेतली नाही यावरून बरेच काही स्पष्ट होते. बाकी मुद्दे मान्य होण्यासारखे आहेत. पण त्यांना "Out of court settlement करून खटल्यापासून मुक्ती मिळवण्याची व भविष्यातील अमेरिकाप्रवेशबंदीपासून सुटका मिळवण्याची संधी ' होती हे नक्की आहे का तुमचा ठोकताळा आहे? भरारा काहीच करायला तयार नसावा. किमान त्याचे वर्तन सर्वांबरोबरच असे आहे.

श्रीरंग_जोशी Mon, 01/13/2014 - 09:45
सदर दावा उत्तम खोब्रागडे यांनी केला आहे अन दुसर्‍या बाजूने त्याचे खंडन झालेले नाहीये. यापूर्वी प्रभू दयाल व नीना मल्होत्रा या परराष्ट्र अधिकार्‍यांनी या प्रकाराचा वापर केलेला आहे. या वाटाघाटींचे नेमके तपशील मात्र दोन्ही बाजूंनी माध्यमांसमोर मांडलेले नाहीयेत किंवा ते मांडले जाऊ नये असा करार वाटाघाटींपूर्वीच झालेला असावा.

माहितगार Mon, 01/13/2014 - 11:04
माफ करा पण अमेरिकन स्वप्नामागे धावणारी व्यक्ती भारतीय परराष्ट्र सेवेत कशाला काम करेल?
परराष्ट्रसेवेची सुरवात कदाचित अमेरीकन स्वप्ना शिवाय झाली असेल.पण परराष्ट्र सेवेत रूजू झाल्या नंतर त्यांनी विवाह केला.त्यांचे पती आकाश सिंग राठोड आमेरिकेचे नागरीक आहेत. दुसरेतर त्यांच्या दोन्ही मुलींचे नागरीकत्व जन्मावर आधारीत आमेरीकन आहे असे वृत्त आहे म्हणजे आमेरीकन स्वप्न स्वप्न म्हणून नसले तरी त्यांच्या कौटूंबिंक गरजेचा भाग तर किमान प्रमाणात आहेच.त्या शिवाय परतल्या नंतर इंग्रजी दैनिकांना दिलेल्या मुलाखतीवरूनही कौटुंबिक भाग अधोरेखीत होतो. त्यांची ऑउट ऑफ कोर्ट सेटेलमेंटची तयारी असावी पण ऑउट ऑफ कोर्ट सेटेलमेंट गिल्टी प्लिड करून नको होती असे वृत्तांवरून दिसते.भारतात परतण्याच्या आधी शेवटच्या तासातील घडामोडींचे वृत्त आता येऊ लागले आहेत. ज्यांनी हा विषय फॉलो केला आहे त्यांनी मराठी विकिपीडियावर "देवयानी खोब्रागडे " या लेखात सवडीनुसार लेखन करण्याचा विचार करावा हि सर्वांना नम्र विनंती

श्रीरंग_जोशी Mon, 01/13/2014 - 18:57
मी वरील दोन प्रतिसाद लिहिले तेव्हा वाटाघाटींदरम्यान दुसरी बाजू गिल्टी प्लिच्या मुद्द्यावर अडून बसल्याची बातमी वाचली नव्हती. ती नंतर वाचली. या विषयावर तासातासाला नव्या बातम्या येत असतात त्यामुळे प्रतिसादांतील सर्वच मुद्दे नेहमीच ग्राह्य राहतील का याची शाश्वती देता येत नाही. माझ्या मते दुसरी बाजू गिल्टी प्लिकरीता अडून बसल्याने संगीता रिचर्डचेही नुकसान झाले आहे. खटला संपून नुकसानभरपाई मिळाली असती अन स्वदेशाचे दरवाजेही उघडले असते (संदर्भ - भारत सरकारने त्यांना दिलेले पारपत्र न सांगता पळून गेल्याने रद्द केले आहे. आता भारतात यायचे असेल तर दुसर्‍या देशाने दिलेले पारपत्र वापरून भारताकडे व्हिसाचा अर्ज करावा लागेल. तो तेव्हाच मान्य होईल जेव्हा भारतातील खटल्यासाठी उपलब्ध राहण्याची तयारी दाखवली तर). अवांतरः इन्फोसिस कंपनीने काही महिन्यांपूर्वीच अंदाजे ३५ मिलियन डॉलर्सचा दंड भरून गंभीर व आकारमानाने मोठ्या वर्क व्हिसा फ्रॉडपासून मुक्ती मिळवली गिल्टी प्लिचा वापर न करता. मागाहून त्यांनी सांगितले की आम्ही काहीही चुकीचे केले नाही पण खटल्यामध्ये वेळ अन उर्जा वाया घालवण्यापेक्षा हा सोपा मार्ग निवडला.

चिरोटा Fri, 01/10/2014 - 11:20
रामदास आठवले ओबामांना भेटणार होते.भेटले का? 'ईकडच्या'रिपब्लिकन पक्षाची 'तिकडच्या' रिपब्लिकन पक्षाबरोबर महा-महा युती करून ओबामा व मनमोहन ह्या दोघांनाही आठवले अडचणीत आणतील अशी आशा होती.

माहितगार Fri, 01/10/2014 - 11:51
ओबामा रिपब्लीकन पक्षाचे नाहीत तेव्हा ओबामांना भेटून अशी युतीवगैरे होणार नाही आंतरराष्ट्रीय राजकीयपक्ष युती आजकाल फारशा होत नाहीत झाल्यातरी देशाची प्रतिष्ठेपुढे अशा युती गुंडाळण्याची भल्या भल्यांवर वेळ येते. देशाची अस्मिता हि देशाची एकता असते,बाहेरच्यांपुढे अंतर्गत हेव्या दाव्यातून मते बनवणारे वेगळे राग आळवणे अथवा थट्टा इष्ट आहे किंवा कसे याकडेही लक्ष द्यावयास हवे.

मदनबाण Fri, 01/10/2014 - 14:41
रामदास आठवले ओबामांना भेटणार होते.भेटले का? हॅहॅहॅ... ;)सध्या ते महायुतीच्या कामात व्यस्त असल्याने त्यांच्याकडे वेळ नसावा ! ;)

विकास Mon, 01/13/2014 - 21:41
या खटल्यातील सगळे अधिकृत कोर्ट दस्तऐवज युनायटेड स्टेट्स अ‍ॅटर्नीज् ऑफिस सदर्न डिस्ट्रीक्ट ऑफ न्यूयॉर्क च्या संस्थळावर ठेवलेले आहेत. खोब्रागडे यांनी रिचर्ड्स बरोबर दोन लेखी करार केले होते. एक करार हा अमेरीकन कायद्यानुसार होता ज्यात तीला $९.७५ / तास मिळतील असे होते तर दुसर्‍या करारानुसार महीन्याला रविवारचा ओव्हरटाईम धरून रु. ३०,००० (साधारण $४८०/महीना म्हणजे साधार तासाला $३.७५) दिले जातील असे तिच्याकडून मान्य करून घेतले होते. अर्थात ह्याचा खोब्रागडे यांच्याकडून अर्थ जाणूनबुजून बेकायदेशीर कृत्य आणि दिशाभूल केली गेले आहे. ही सर्व कागदपत्रे कोर्टात रेकॉर्ड्स म्हणून दिलेली आहेत. इन्फोसिसच्या बाबतीत इतका स्पष्ट पुरावा नसावा. कारण अमेरीकन सरकारने "आरोप" केल्याचे म्हणले आहे आणि अमेरीकनकायद्याला वळसा घालून (मोडून नाही) कृत्य केल्याचे लक्षाता आलेले म्हणले आहे. इन्फोसिसने जर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मान्य केली नसती तर अजून बरीच अंडीपिल्लेच काय अंड्यातून बाहेर पडून मोठी झालेले पक्षी-कोंबड्या पण मिळाल्या असत्या. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या पद्धतीने इतर खाजगी उद्योगांना असे करणे परवडते. खोब्रागडे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करायला तयार नव्हत्या कारण अधिकृतपणे त्यात त्यांनी गुन्हा केल्याचे मान्य करावे लागेल. ज्याचा त्यांच्या सर्व करीअरवर परीणाम घडू शकतो (तो आता तसाही घडेल असे वाटते). थोडक्यात (अनेकदा आलेले मुद्दे परत एकदा):
  1. देवयानी खोब्रागडे यांनी बेकायदेशीर कृत्य केले आहे याचे पुरावे आहेत. जे त्या मान्य करणार नाहीत पण भारत सरकारने नाकारलेले नाहीत (हो म्हणले नसले तरी).
  2. आपल्याकडून मुद्दा कायम हा राजनैतिकतेचा अर्थात डिप्लोमॅटीक इम्युनिटीचा होता. जो मला मान्य आहे. पण तरी देखील असे म्हणेन की ही नंतर सुचलेली अक्कल आहे. वास्तवीक जे आपल्या सनदी अधिकार्‍यांना अमेरीकेत मिळत नाही ते त्यांच्या भारतात आलेल्या अमेरीकन काउंटरपार्ट्सना का द्यायचे हा प्रश्न विचारायचे सनदी अधिकार्‍यांना पण कधी सुचले नसावे अथवा तसा न विचारण्यासाठीची तजवीज केली असावी... जे काय असेल ते असेल. पण रेसिप्रोसिटी असावी हे नक्की. आता खोब्रागडे सुटल्या म्हणून जर परत दुर्लक्ष केले तर योग्य ठरणार नाही.
  3. हा सगळा प्रकार राजकीय पातळीवर होण्यापेक्षा "सनदी अधिकार्‍यांच्या ब्रदरहूड" मधून झाला आहे. ते समजण्यासारखे आहे. पण त्यातून ते शिकतात का हे पण बघावे लागेल - कायद पाळणे आणि (स्वतःचा नाही तर) देशाचा स्वार्थ कायम पाळणे... राजकीय नेतृत्व मात्र अत्यंत कमकुवत दिसले आहे असेच वाटते.
  4. आता असे प्रकार भारतीय सनदी अधिकार्‍यांनीच अमेरीकेत आधी केले होते पण ते मुकाट्याने मिटवले गेलेत. एक कारण म्हणजे त्यांना प्रित भरारा भेटले नाहीत आणि दुसरे म्हणजे त्यावेळेस असलेली भारताची आर्थिक आणि राजकीय सक्षमता.
  5. आज ती आर्थिक आणि राजकीय सक्षमता आपल्यात नाही. आपली लायकी नक्की आहे पण अत्यंत हीन नेतृत्व आणि भ्रष्टाचाराचा बुजबुजाट (केवळ सरकारच नव्हे, मोठे उद्योग देखील) ह्याने हाल केले आहेत. तसेच आपण ज्या पद्धतीने चीन, पाकीस्तानच्या बाबतीत (स्वतः त्यांच्याकडून मार खात असताना) स्टँड घेतो त्यातून पण जगाला आपण दुर्बळ वाटत असलो तर आश्चर्य नको...
  6. आणि जेंव्हा व्यक्ती अथवा राष्ट्र दुर्बळ असते, तेंव्हा त्यांना कोणी मित्र समजत नाही हे कटू सत्य आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 01/13/2014 - 22:03
जेंव्हा व्यक्ती अथवा राष्ट्र दुर्बळ असते, तेंव्हा त्यांना कोणी मित्र समजत नाही हे कटू सत्य आहे. जागतिक राजकारणात भीक मागून मैत्री मिळत नाही... उपेक्षा / टर / कुचेष्टाच मिळते. जागतिक स्तरावर नेहमीच स्वदेशाचा फायदातोटा पाहून व्यवहार केले जाते. नितिमत्ता फक्त दाखवायचे दात असतात. हाच व्यवहार चीनी राजनैतिक अधिकार्‍याबरोबर करण्याचे धाडस प्रीत भराराने केले असते का?... किंबहुना मुळात अमेरिकन स्टेट डिपार्ट्मेंटने ते प्रकरण अ‍ॅटर्नीच्या हाती देण्याचे धाडस केले असते का? उत्तर "खात्रीपूर्वक नाही" असे आहे.

माहितगार Mon, 01/13/2014 - 23:08
जागतिक स्तरावर नेहमीच स्वदेशाचा फायदातोटा पाहून व्यवहार केले जाते.
सहमत सोबत कुणाची क्षमता आणि गरज किती हा निव्वळ व्यवहार असतो. स्वातंत्र्य टिकवण्याकरता आर्थिक सबलता शस्त्र तंत्रज्ञान आणि स्वातंत्र्याशी तडजोड न करणारी एकता आणि इच्छाशक्ती हवी

विकास Tue, 01/14/2014 - 00:22
किंबहुना मुळात अमेरिकन स्टेट डिपार्ट्मेंटने ते प्रकरण अ‍ॅटर्नीच्या हाती देण्याचे धाडस केले असते का? उत्तर "खात्रीपूर्वक नाही" असे आहे. तांत्रिक दृष्ट्या अमेरीकन अ‍ॅटर्नी हा स्वतंत्र असतो आणि बर्‍याचदा (केवळ प्रीत भराराच नाह इतरही) स्वतंत्रपणेच वागतात. हे प्रकरण स्टेट डिपार्टमेंटकडून अ‍ॅटर्नीच्या हातात गेलेले नाही. पण एकदा(च) वाचल्याचे आठवते त्याप्रमाणे, अटक करण्यापूर्वी अ‍ॅटर्नीने स्टेट डिपार्टमेंटकडून हरकत नसल्याचे मान्य करून घेतले होते. इथे दुसरी तांत्रिकता: स्टेट डीपार्टमेंटची हरकत ही केवळ इम्युनिटीसंदर्भातच असते. पण अर्थातच तेथे राजकारण मधे येते. तुम्ही म्हणता तसे चिनी अधिकार्‍याच्या बाबतीत झाले नसते. या आधी रशियन अधिकारी आणि त्यांच्या बायकांना गुन्ह्यावरून पकडले होते पण प्रकरण पुढे नेऊ शकले नव्हते.

श्रीरंग_जोशी Mon, 01/13/2014 - 22:57
वरील दुव्यासाठी धन्यवाद. उपलब्ध दस्ताऐवजांवरून हे स्पष्टच आहे की अमेरिकन कायद्याच्या कसोटीवर देवयानी यांना तेथील न्यायालयात निर्दोष सिद्ध करणे जवळजवळ अशक्य आहे. अमेरिकन न्यायालये अतांत्रिक घटकांना किती ग्राह्य धरतात याबद्दल मला काही ठाऊक नाही पण भारतीय न्यायालयाने या खटल्यामध्ये अतांत्रिक बाबीवर विचार नक्कीच केला असता व देवयानी यांचे उद्देश ध्यानात घेतले असते.
  1. संगीताला भारतीय बँकेत दरमहा रु. ३०,००० व रोख रकमेत अमेरिकेत दरमहा काही शे डॉलर्स (देवयानी यांच्या कुटूंबियांनी केलेल्या दाव्यांच्या आधारे; दुसर्‍या देशात पगार / पगाराचा हिस्सा देणे हे पण स्थानिक कायद्यांप्रमाणे नियमबाह्य आहेच)
  2. संगीता यांच्या अमेरिकेतील वास्तव्याची संपूर्ण जबाबदारी देवयानी यांच्याकडे होती. त्यासाठी लागणारा खर्च क्षुल्लक नक्कीच नाही (अमेरिकन नियमांनुसार हा खर्च पगाराचा हिस्सा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही)
काही मुद्दे जे न्यायालयात कसे सिद्ध करता आले असते याची बरीच उत्सुकता होती जसे संगीता यांच्याकडून आठवड्यातील सातही दिवस १६ ते १९ तास दररोज काम करवून घेतले गेले.
  1. दोन मोठ्या व्यक्ती व दोन लहान मुले असलेल्या घरात भारतात दररोज १० तास वगैरे काम करावे लागणे एकवेळ समजू शकतो. पण या आकाराच्या अमेरिकन घरात १६ ते १९ तास काम करावे लागणे ही केवळ अतिशयोक्ती वाटते (उदा दररोज झाडू पोछा करावा लागत नाही, दूध रोज रोज तापवावे लागत नाही इत्यादी, भांडी सतत हाताने घासावी लागत नाहीत).
  2. दोन्ही मुले शाळेत जाणारी होती त्यामुळे दिवसभर बेबी सिटींगपण करायचे नव्हते.
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकार्‍यांनी यापुढे काळजी घेण्यासारख्या बाबी
  1. भारतात घरगुती कामगार व काम करवून घेणारे यांच्यातील परस्परसौजन्याने बरेच काही चालून जाते, अडचणींच्या काळात एकमेकांना मदत केली जाते पण परदेशात खासकरून अमेरिकेत या गोष्टी केवळ व्यावसायिकतेने व स्थानिक नियमांप्रमाणे चालतात.
  2. पगार म्हणून कमी रक्कम देवून काम करवून घेण्याऐवजी नियमांनुसार पूर्ण व शक्य असल्यास त्याहिपेक्षा अधिक पगार द्यावा व नंतर राहण्याखाण्याचा खर्च परत घ्यावा (सदर खर्च मोजणे हे फारच क्लिष्ट प्रकरण असू शकते अन प्रत्येक खर्च दोन्ही बाजूंना दरवेळी मान्य होईलच असे नाही).
  3. रोख रकमेत पगार देण्याऐवजी स्थानिक बँकेत खाते उघडायला मदत करून त्यातच पगाराची रक्कम जमा करावी. भारतात पगाराचा हिस्सा देण्याच्या भानगडीत पडू नये.
देवयानी अमेरिकन नियमांनुसार चुकीचे वागल्या असे असले तरी त्यांनी Human Trafficking केले हे मला पटत नाही. याऊलट अमेरिकन नागरिकत्व शरणागतीद्वारे मिळवण्यास संगीता यांनी योजनाबद्ध रितीने काम केले असे दिसत आहे (त्यांचे कुटूंबिय दिल्लीतील अमेरिकन व इतर दूतावासांमध्ये काम करत होते, त्याचा चांगला उपयोग त्यांनी करून घेतला). भारतासारख्या सार्वभौम देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर स्पष्टपणे अविश्वास दाखवून भारतीय नागरिकांना भारतातून पळवणे हे फारच आक्षेपार्ह आहे, असे केल्याने या प्रकरणात अमेरिकेची राजकीय बाजू नक्कीच कमकुवत झाली. बाकी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत देश कमकुवत वा दुबळा आहे या मताबद्दल आदरपूर्वक असहमती.

माहितगार Mon, 01/13/2014 - 23:11
पगार म्हणून कमी रक्कम देवून काम करवून घेण्याऐवजी नियमांनुसार पूर्ण व शक्य असल्यास त्याहिपेक्षा अधिक पगार द्यावा व नंतर राहण्याखाण्याचा खर्च परत घ्यावा
पहिल्यांदा विनोदी वाटते पण लीगल आणि प्रॅक्टीकल सहमत. देवयांनी आणि इतर डिप्लोमॅट्सनी असेच करावयास होते.

विकास Tue, 01/14/2014 - 02:19
तुमच्या प्रतिसादातला खोब्रागडे यांच्या वागण्यासंदर्भातला डिफेन्स न पटण्यासारखा आहे. अमेरिकन कायद्याच्या कसोटीवर देवयानी यांना तेथील न्यायालयात निर्दोष सिद्ध करणे जवळजवळ अशक्य आहे. कोणी निरपराधी आहे का अपराधी आहे, हे विशेष करून लोकशाही देशांमधे कायद्याच्या कसोटीवरच ठरते. त्यानंतर मग मानवता, चांगले वागणे, माफी वगैरे होऊ शकते. पण दोषी आहे का नाही हे ठरवताना न्यायालयांनी कायद्याव्यतिरीक्त काही बघितले तर ते चूकच ठरेल. अशी कायद्याच्या चौकटीत न राहता न्यायालय चालवायची चूक इटालीयन खलाशांच्या हातून घडलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात भारतीय न्यायालयाने केली आणि ते फरारी झाले. मग सर्वोच्च न्यायालयाला सुनवावे लागले वगैरे... पण असे इंग्लंड-अमेरीकेत घडणार नाही आणि तसे न घडणेच योग्य आहे कारण फक्त कायद्याचाच वापर. ज्या अर्थी दोन भिन्न करार केले गेले, त्याच अर्थी दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे केले होते. जो जाणिवपूर्वक गुन्हा होता, चुकून केलेले कृत्य नव्हते. काही मुद्दे जे न्यायालयात कसे सिद्ध करता आले असते याची बरीच उत्सुकता होती जसे संगीता यांच्याकडून आठवड्यातील सातही दिवस १६ ते १९ तास दररोज काम करवून घेतले गेले. या संदर्भातील तुमच्या मुद्यावर एक वेगळे उदाहरण बघूयात. बरेच जण ऑफिसातून मिपा, फेसबूक, इमेल्स, अगदी फोनवरून व्हॉट्सअ‍ॅप वर टेक्स्टींग करत बसतात. मग तसा सरासरी वेळ कामाचा धरला नाही तर सगळ्यांचे पगार काय होतील? जर संगीता त्या मुलांना संध्याकाळी देखील बघण्यासाठी जबाबदार असेल तर तो वेळ हा कामाचाच धरला जाईल, भले प्रत्येक मिनीटास तिला काम करावे लागोत अथवा न लागोत. संगिता रीचर्ड्सची बाजू घेण्याचा संबंध नाही मला तिचे वागणे संशयास्पदच वाटते. पण तुर्तास दोन्ही नावे बाजूस ठेवून केवळ जनरलायजेशन करत भारतीय (मालकाची - स्लेव्हड्रायव्हर) मानसिकता अस नुसते म्हणले तर काय वाटते? तीला दरोज काही कामाला लावले गेले नसेल? भारतात घरगुती कामगार व काम करवून घेणारे यांच्यातील परस्परसौजन्याने बरेच काही चालून जाते परस्परसौजन्य कसले आले? नोकरांना कुठले मालक सौजन्य दाखवतात असे वाटते? पगार म्हणून कमी रक्कम देवून काम करवून घेण्याऐवजी नियमांनुसार पूर्ण व शक्य असल्यास त्याहिपेक्षा अधिक पगार द्यावा व नंतर राहण्याखाण्याचा खर्च परत घ्यावा (सदर खर्च मोजणे हे फारच क्लिष्ट प्रकरण असू शकते अन प्रत्येक खर्च दोन्ही बाजूंना दरवेळी मान्य होईलच असे नाही) या आणि इतर मुद्यांच्या संदर्भात आरोपपत्रात काय म्हणले गेले आहे, ते खाली थोडक्यात लिहीतो. अर्थात मला या संदर्भात खोब्रागडे यांची बाजू पण समजली तर आवडेल. पण तुर्तास ती तितकी स्पष्टपणे उपलब्ध नाही. मात्र अमेरीकन कोर्टाच्या ग्रँडज्युरी पद्धतीने उपलब्ध पुराव्यावर ठेवलेले हे आरोप आहेत हे लक्षात घ्यावे. आणि यात बरेच तथ्य असेल असे वाचताना वाटत असले (विशेष करून प्रथमदर्शनी पुरावे पण असल्याने), आत्ताच्या घडीस ते फक्त आरोप आहेत. केस: युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरीका विरुद्ध डॉ. खोब्रागडे. थोडक्यात हा खटला रिचर्ड्स विरुद्ध खोबागडे असा नाही. त्याचे कारण त्यांनी अमेरीकन सिस्टीमला फसवले होते असे काहीसे यातील म्हणणे असावे. शिवाय "ह्युमन ट्रॅफिकींग"चा मुद्दा आहे. का ते खाली आले आहे.
  1. खोब्रागडे यांनी रीचर्ड्स बरोबर आधी व्हिसा मिळवण्यासाठी एक करार केला. त्यात अमेरीकन कायद्यांचे (लेबर लॉ) पालन केले जाईल यावर स्वाक्षरी होती. त्याच प्रमाणे योग्य पगाराव्यतिरीक्त योग्य त्या सुट्या दिल्या जातील असे होते.
  2. त्यावर आधारीत रिचर्ड्सना व्हिसा मिळाला. मात्र ज्या दिवशी त्या दोघी (एकाच विमानाने) निघाल्या त्याच्या आधी दुसर्‍या करारावर रिचर्ड्स कडून सह्या करून घेतल्या ज्यात पगार हा $९.७५ च्या ऐवजी $२ च्या खाली आला होता. अमेरीकन लेबर लॉ पाळला जाईल हा भाग काढून टाकण्यात आला.
  3. नंतर अमेरीकेत गेल्यावर रिचर्ड्सचा पासपोर्ट ताब्यात घेतला आणि तीन वर्षे काम केल्यावर मिळेल म्हणून सांगितले. अमेरीकन लेबर लॉच्या विरोधातील ही कृती होती.
  4. रिचर्ड्सला औपचारीक (व्हिसासाठी दिलेल्या) करारानुसार सोम-शुक्र सकाळि सात ते साडेबारा आणि संध्याकाळी साडेसहा ते साडे आठ आणि कधी कधी शनीवारी अर्धा दिवस इतकेच काम करायचे होते. पण नंतर ते सगळे बदलले आणि सकाळपासून रात्री पर्यंत सातही दिवस काम करायला लागले. (३५-४० तासांच्या ऐवजी १०९ तास/आठवडा)
  5. अधिकृत करारात, आजारपण, सुट्ट्या आणि रजा या प्रत्येकासाठी ७ असे एकूण २१ दिवस दिले जातील असे होते. अर्थात नंतर यातील काहीच दिले गेले नाही.
  6. तिचा पगार हा भारतातील नातेवाईकाकडून भारतात तिच्या नवर्‍याकडे बँक ट्रान्सफरने जायचा. तीला येथे काही कुडूकमुडूक कॅश दिली जायची पण तेव्हढी तिच्या भारतात दिल्या जाणार्‍या पगारातून कापली जायची.
  7. लेबर लॉ प्रमाणे, पे-स्टब देणे गरजेचे असते. अर्थातच ते दिले गेले नाही.
  8. रिचर्ड्स आजारी पडली तरी सुट्टी नाकारली आणि नंतर असे देखील सांगितले की या देशात आजारी पडणे महाग आहे तेंव्हा आजारी पडायचे नाही!
  9. नंतर रीचर्ड्स ने रविवारी चर्चला जाण्याची परवानगी मागितली. ती कशीबशी दिली, फक्त जेंव्हा खोब्रागडेंचा नवरा घरात असेल तेंव्हाच काहीकाळ बाहेर पडण्यास परवानगी देण्यात आली.
  10. याला कंटाळून रीचर्ड्सने वेगळे राहते म्हणून विनंती केली ती मान्य केली गेली नाही. कारण तीला रू. ३०००० / महीन्याच्या नोकरीत परवडले नसते आणि $९.७५ मिळणार नाहीत कारण ते केवळ व्हिसा मिळवण्यासाठी कागदावर दाखवले गेले होते असे सांगण्यात आले.
  11. फेब्रु.-जून २०१३, रिचर्ड्सने अनेकदा नोकरी सोडून परत भारतात जाते अशी विनंती केली, पण ती मान्य केली गेली नाही. मग रीचर्ड्सनी न्यूयॉर्कच्या भारतीय कौन्स्युलेट मधे जून २०१३ मधे जाऊन वाद घातला. अर्थात काहीच उपयोग झाला नाही.
  12. त्यानंतर रिचर्ड्स घर सोडून पळाली आणि ह्युमन ट्रॅफिकींगमधे अडकणार्‍यांना मदत करणार्‍या संस्थेत मदत मागायला गेली आणि खोब्रागडेंसाठी "गुप्त"च झाली. येथे एक लक्षात घेतले पाहीजे की ह्युमन ट्रॅफिकींगच्या व्याख्येत "फोर्स्ड लेबर" पण येते. पगार नीट न देणे, नोकरी सोडून जाण्यास परवानगी न देणे, पासपोर्ट ताब्यात ठेवणे, सुट्टी न देणे हे सगळे एकत्र केले तर "फोर्स्ड लेबर" असल्याचे दिसून येईल.
  13. रिचर्ड्स गहाळ झाल्यावर खोब्रागडे यांनी भारतात चक्रे हलवायला सुरवात केली. त्यात रीचर्ड्सच्या नवर्‍यावर देखील खोब्रागडेंच्या विरोधात काही होता कामा नये म्हणून दबावतंत्र वापरले गेले. दिल्ली हायकोर्टात रिचर्ड्सविरुद्ध केस लढवली गेली. पण त्यात देखील जो करार कधी पाळलाच गेला नाही, तेव्हढाच दाखवला गेला. रु. ३०००ओ/महीना मिळतील असा करार दाखवला गेला नाही.
  14. या सर्व कारणांमुळे आणि त्यासंदर्भात असलेल्या प्रथमदर्शनी पुराव्यामुळे खोब्रागडेंवर आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे.
मला वाटते, आज-उद्या कधीतरी खोब्रागडेंना यातून सुटायचे असेल तर दोनच पर्याय असणार आहेतः एक म्हणजे कोर्टात केली गेलेली विनंती कोर्टाने मान्य करून हा खटला रदबादल केला तर. त्याची शक्यता वरकरणी कमी वाटते. दुसरी शक्यता म्हणजे ओबामाकडून माफी आणि परत स्वच्छ कोरी पाटी! हे घडण्याची शक्यता अधिक वाटते. पण अशा गोष्टी कधी फुकट होत नसतात, त्याची किंमत मोजावी लागेल. फक्त ती खोब्रागडे मोजणार का कुठेतरी तडजोड मान्य करून भारत मोजणार हाच केवळ प्रश्न आहे...

श्रीरंग_जोशी Tue, 01/14/2014 - 03:34
अमेरिकन वकील रवि बात्रा यांनी व्यक्त केलेली मते खालील बातमीमध्ये आली आहेत. त्यापैकी काही तुमच्या वरील प्रश्नांपैकी काहींचे उत्तर देतात देऊ शकतात जसे संगीता यांच्या पासपोर्ट बद्दल. (रवी बात्रा हे प्रभू दयाल यांचे वकील होते या प्रकारच्या पूर्वीच्या खटल्यात) http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/devyani-khobragades--indictment-raises-contradictory-questions-us-lawyer/articleshow/28739638.cms वरील घटनाक्रमाप्रमाणेच देवयानी यांच्याबाजूनेही सविस्तर घटनाक्रम आला होता (नेमका तो दुवा आता पटकन मिळत नाहीये) त्यामध्ये स्थानिक पोलिसांनी संगीता हरवल्याची तक्रार नोंदवून घ्यायला नकार दिला. संगीता यांनी देवयानीकडे या कामाखेरीज दुसरीकडे काम करण्याची परवानगी मागितली जी देणे नियमांनुसार शक्य नव्हते. देवयानी यांचेकडून ठरवून चुकीचे वागणे) वा अनावधानाने कच्चे दुवे ठेवणे (त्यांचे संगीताबरोबरचे परस्परसामंजस्य फिसकटल्याने) दोन्हीची शक्यता नाकारता येत नाही. हाच नियम इतर देशांतील अमेरिकन दुतावासांत काम करणार्‍या स्थानिक लोकांबाबत लावल्यास तेथेही त्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी तर केवळ प्रतिदिन १ डॉलर पेक्षाही कमी पैसे देऊन काम करवून घेतले जाते. भारत सरकारने मागवलेल्या पगारांच्या माहितीबाबत अमेरिकन दुतावासाचे उत्तर अजून तरी मिळाल्याचे वाचले नाही (जवळजवळ ४ आठवडे झालेत). भविष्यात या प्रकारची प्रकरणे घडू नये म्हणून सर्वच देशांनी मिळून या प्रकारच्या बाबींसाठी आंतरराष्ट्रीय नियमावलीची निर्मिती करायला हवी असे वाटते. प्रत्येक देशाचे क्लिष्ट स्थानिक कायदे (गंभीर व फौजदारी गुन्हे वगळता) काही वर्षांसाठी राहणार्‍या परराष्ट्र अधिकार्‍यांकडून पाळण्यात कुठलीच कसर राहू नये ही अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. काही वेळा तर त्यांच्या देशाचे नियम स्थानिक नियमांच्या आड येऊ शकतात. याखेरीज अतिगंभीर गुन्हा नसल्यास अटक केली जाऊ नये, केली गेल्यास स्थानबद्धता स्वरूपाची असावी. याखेरीज जर संगीता यांची बाजू न्याय्य असेल तर भारतीय उच्च न्यायालयात त्यांना न्याय मिळाला नसता असे मानणे फारच चुकीचे आहे.

विकास Tue, 01/14/2014 - 05:24
तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की देवयानी खोब्रागडे यांनी आरोपपत्रात जे सांगितले आहे त्यातील काहीच केलेले नाहीत आणि त्या निर्दोष आहेत?

विकास Tue, 01/14/2014 - 07:39
दुव्याबद्दल धन्यवाद. वरील प्रतिसादाच्या उत्तराच्या प्रतिक्षेत आहेच. पण तो पर्यंत तुम्ही दिलेल्या इकॉनॉमिक टाईम्स मधील बातमीमधील दोन मुद्य्यांबद्दलः (दोन्ही मुद्दे खोब्रागडेंचे वकील रवी बात्राच्या म्हणण्यानुसार) + मुद्दा: "Of course, once Sangeeta agreed to work as Devyani's domestic worker, Sangeeta gave her 'Blue' passport to Devyani, who then got Sangeeta her Official 'White' passport, with obvious 'cancellation' of the Blue passport," हा मुद्दा बरोबर आहे असे गृहीत धरतो. अर्थात तरी हा व्हाईट पासपोर्ट कुणाकडे होता हे यातून कळत नाही. तो जर खोब्रागडेंनी स्वतःकडेच ठेवला असला तरी ते योग्य नाही. - मुद्दा "The core problem here is that Sangeeta willfully, voluntarily and with free will entered into three contracts: an oral contract followed by two written agreements, with the first and third contracts each calling for Rs 30,000 to be paid per month. Then, Sangeeta, alone, was twice interviewed by the US Embassy to negotiate the fraud upon the US Embassy, aided by her-executed Fake Contract, and Sangeeta did so successfully," Batra told PTI. हे वास्तवीक दिशाभूल करणारे विधान आहे असेच म्हणावे लागेल, पण तुर्तास अर्धसत्य म्हणूयात.... व्हिसा घेयला जाण्याच्या आधी ११ नोव्हेंबर २०१२ ला अमेरीकन फॉर्म भरून घेतला होता आणि नंतर जायच्या दिवशी म्हणज २३ नोव्हेंबर २०१३ ला १० रुपये स्टँप ड्यूटीचा भारतात अ‍ॅफेडेव्हीट केले असे दाखवणारा फॉर्म भरून घेतला होता. थोडक्यात हा वकील म्हणतोय तसे रिचर्ड्सकडून दिशाभूल केली गेली नाही. एक्झिबीट्सच्या लिंक मधे तुम्ही पाहू शकता. त्याप्रमाणे सर्व कॉन्स्युलेट्सना (केवळ भारतच नाही) ए-३ व्हिसावर आणल्या गेलेल्या नोकरांसाठी अमेरीकन कायदा वापरणे कायद्याने गरजेचे आहे. ते स्टेट डिपार्टमेंटकडून सर्व डिप्लोमॅट्सना सांगितले गेलेले असते. रिचर्ड्सचा फॉर्म हा स्वतः खोब्रागडे यांनीच भरलेला असल्याचे त्यांनी स्वतःच लिहीलेले आहे. त्यामुळे त्या ते नाकारू शकत नाहीत. त्यामध्ये स्थानिक पोलिसांनी संगीता हरवल्याची तक्रार नोंदवून घ्यायला नकार दिला. एक्झिबिटच्या ६५ व्या पानावर खोब्रागडे यांच्या वतीने भारतात दाखल केलेला एफ आय आर आहे. त्यात म्हणल्याप्रमाणे, न्यूयॉर्क पोलीसांचे म्हणणे होते की हरवलेल्या व्यक्तीसंदर्भात तक्रार फक्त नातेवाईक करू शकतात. एफ आय आर मध्ये म्हणलेले (complainent - खोब्रागडे) आहे: "Complainant requested accused no. 2 to sent a missing person complaint by e-mail so that a complaint can be registered with the local police in New York. However, accused No. 2 refused to do so and, therefore, complainant reported the incident to the local police as a missing person report can only be filed by the family member." हाच नियम इतर देशांतील अमेरिकन दुतावासांत काम करणार्‍या स्थानिक लोकांबाबत लावल्यास तेथेही त्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी तर केवळ प्रतिदिन १ डॉलर पेक्षाही कमी पैसे देऊन काम करवून घेतले जाते. भारत सरकारने मागवलेल्या पगारांच्या माहितीबाबत अमेरिकन दुतावासाचे उत्तर अजून तरी मिळाल्याचे वाचले नाही भारतात भारताचे नियम (लेबर लॉ) लागू होतात. त्यांनी भारताच्या नियमाचे उल्लंघन केले आहे का? भारताचे लेबर लॉ अमेरीकेसारखे कडक आहेत का? अमेरीकेत अमेरीकन एम्प्लॉयरला पण कायदा मोडून चालणार नाही, हे तुम्हाला माहीत असेलच. याखेरीज जर संगीता यांची बाजू न्याय्य असेल तर भारतीय उच्च न्यायालयात त्यांना न्याय मिळाला नसता असे मानणे फारच चुकीचे आहे. आरोप पत्रानुसार रीचर्ड्सना खोब्रागडे सोडायला तयार नव्हत्या त्यामुळे त्या भारतात जाऊच शकत नव्हत्या. म्हणून तर हे सगळे घडले.

श्रीरंग_जोशी Wed, 01/15/2014 - 03:53
रवी बात्रा या प्रकरणात काम करणारे वकील नाहीत. याच प्रकारचा खटला प्रभू दयाल यांच्यावर २०११ मध्ये चालवला गेला होता तेव्हा ते दयाल यांचे वकील होते. Daniel Arshack हे देवयानी यांचे वकील आहेत. त्याखेरीज कुठल्या प्रश्नाचे उत्तर माझ्याकडून प्रलंबित आहे ते स्पष्ट करावे. अमेरिकन दुतावासाने अजूनपर्यंत तरी भारत सरकारने पगार वगैरे बाबत मागितलेली माहिती दिल्याची बातमी आलेली नाही. जवळ जवळ महिना होत आलाय. आजच्या काळात इतकी क्षुल्लक माहिती द्यायला इतका वेळ लागत असेल तर संशय वाटणे साहजिक आहे. आरोपपत्रानुसार संगीता यांना देवयानी यांनी भारतात परतण्यास मज्जाव केला होता, हे संगीता यांचे म्हणणे आहे. याऊलट संगीता निघून गेल्यावर देवयानी यांनी संगीता यांच्या पतीला भारतात फोन करून त्यांच्या परतीचा खर्च करण्याची तयारी दाखवली होती. त्यानंतर काही आठवड्यांनी झालेल्या खाजगी वकीलाकडील बैठकीत सुद्धा याबाबत विचारणा केल्यावर संगीता यांचे उत्तर होते मी भारतात का परत जावे? दोन्ही बाजू आपापले म्हणणे सांगत आहे, कुणाचेही १००% खरे मानणे अवघड आहे. पण या प्रकरणात देवयानी यांनी चुका केल्या आहेत पण संगीता यांचा उद्देश अधिक संशयास्पद वाटतो. भारतीय परराष्ट्र अधिकार्‍यांवरील खटले घडून फार काही वर्षे झालेली नसतांना देवयानी ठरवून संगीता यांची फसवणूक करतील असे वाटत नाही. याऊलट काम करत असतांना चांगले संबंध ठेवून नंतर अचानक निघून जाऊन हा खटला सुरू करून अमेरिकेत कुटूंबासकट शरणागतीच्या मार्गाद्वारे तिथले नागरिकत्व मिळवणे हा योजनाबद्ध डाव संगीता यांनी यशस्वीपणे राबविला असल्याची शक्यता अधिक आहे. आपल्या मोकळ्या स्वभावामुळे व इतरांवर चटकन विश्वास ठेवण्याच्या सवयीने वाईट हेतू नसतानाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागण्याची अनेक मराठी माणसांची उदाहरणे प्रत्यक्षात पाहिली आहेत अन बहुधा मराठी आंतरजालावर वाचलीही आहेत. देवयानी यांचे पण तसेच काहीसे असावे अशी शक्यता मला सर्वाधिक वाटते. त्यांच्या यापूर्वीच्या इतर देशांतील कारकिर्दीबद्दल कुठलीही नकारात्मक बातमी आजवर तरी वाचायला मिळालेली नाही.

विकास Wed, 01/15/2014 - 06:59
या सर्व प्रकरणात फक्त दोनच प्रमुख मुद्दे आहेत. (१) अमेरीकेने खोब्रागडेंना दिलेली वैयक्तिक ट्रिटमेंट. डिप्लोमॅटसाठी ती अयोग्यच होती हे सगळेच जण म्हणत आहेत आणि मी देखील तेच म्हणत आहे. त्यातून त्या संदर्भातला पुढचा मुद्दा येतो, ते असे का वागू शकले? इतरांबरोबर असे वागायची त्यांची हिंमत का होत नाही? कारण आपण कुठेतरी कमी पडतोय म्हणून. सावरकरी तत्वज्ञानः एका कानाखाली वाजवल्यास दुसरा कान अहींसा म्हणून पुढे करा, पण पहील्या कानाखाली वाजवायची हिंमत होऊ नये इतके आपण बलवान असणे जास्त योग्य नाही का? थोडक्यात रेसिप्रोसिटी आपण मागितली नाही आणि अमेरीकन वकीलातीला स्पेशल ट्रीटमेंट देत राहीलो ही आपली घोडचूक होती. अजूनही ती पूर्ण दुरूस्त झाली असेल असे वाटत नाही. त्या व्यतिरीक्त इतर प्रतिसादात सांगितल्याप्रमाणे हीच ट्रिटमेंट भराराने अमेरीकन लोकप्रतिनिधींना आणि बँकर्सना तुरूंगात घालायला पण वापरलेली आहे. त्याच्या समोर सगळेच सारखे होते. स्टेट डिपार्टमेंटने हस्तक्षेप करणे महत्वाचे होते पण त्यांना ते महत्व भारतासाठी वाटले नाही. (२) देवयानी खोब्रागडे संगीता रिचर्डशी कशा वागल्यात हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. त्यात रिचर्ड्स खोटे बोललेले असू शकते, स्वार्थ असू शकतो हे अर्थातच अजून एक "शक्यता" म्हणून मान्य आहे आणि जो पर्यंत सिद्ध होत नाही तो पर्यंत खोब्रागडेंना संशयाचा फायदा देयला हवा (जो आपण मोदींना कोर्टात त्यांच्या बाजूने सिद्ध झाल्यावर पण देत नाही आहोत. तिथे वेगळा नियम... असो. ;) ). पण दोन विभिन्न अ‍ॅफेडेव्हिट करणे हे पूर्ण बेकायदेशीर आहे आणि त्याच स्पष्ट पुरावे एक्झिबिट मध्ये दिलेले आहेत. त्यावर त्यांच्या सह्या आहेत आणि तसेच रिचर्ड्सचा व्हिसा फॉर्म भरण्यावर पण मदत म्हणून त्यांची सही आहे. त्यासंदर्भात, "आपल्या मोकळ्या स्वभावामुळे व इतरांवर चटकन विश्वास ठेवण्याच्या सवयीने वाईट हेतू नसतानाही " हे तुमचे वाक्य योग्य ठरत नाही. मोकळा स्वभाव कसला? आणि विश्वास कुणी कुणावर ठेवला? पॉवर ही खोब्रागडेंकडे होती रिचर्ड्स कडे नव्हती हे या संदर्भात लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे. या केसमधील मुख्य मुद्दा हा लेबर लॉ व्हायोलेशन हा आहे. त्याला अनुषंगून जी काही तक्रार रिचर्ड्स कडून नोंदवली गेली आणि त्यासंदर्भात जे काही circumstential evidences ठरू शकले आहेत, ते वापरले गेलेले आहेत. अमेरिकन दुतावासाने अजूनपर्यंत तरी भारत सरकारने पगार वगैरे बाबत मागितलेली माहिती दिल्याची बातमी आलेली नाही. आपले सरकार त्यांच्या मागे लागले आहे का? त्यांना अल्टीमेटम दिला आहे का? नाही दिल्यास सरकार काय करणार, हे देखील समजलेले नाही. मला वाटते एक शक्यता, सरकार सिद्ध करू शकत नसेल, दुसरी शक्यता भारतीय कायदा अपुरा असावा आणि तिसरी शक्यता (खूप कमी असली तरी) ही अमेरीकन्स भाव देत नाहीत आपण काही कारणांनी गप्प राहत आहोत
----------
आम्ही ज्या काळात अमेरीकेत आलो, तेंव्हा आम्हाला (म्हणजे माझ्या सारख्या अनेकांना) घरांतून, शिक्षकांकडून, इतर थोरामोठ्यांकडून असे सांगितले जायचे की परदेशात आपण प्रत्येकजणच भारताचे प्रतिनिधित्व करत असतो आणि त्या अर्थाने राजदूत असतो, तेंव्हा चांगले वागा आणि देशाचे नाव नीट राहील याची काळजी घ्या. दुर्दैवाने या केस मधे जे भारताचे अधिकृतपणे प्रतिनिधित्व करत आहेत तेच हे विसरले असे म्हणावेसे वाटत आहे. असो.

पैसा Wed, 01/15/2014 - 09:34
परवा असं पेपरला वाचलं की अमेरिकेत सातत्याने भारतीय राजनयिक अधिकार्‍यांना मोलकरणींनी खटले भरणे, ब्लॅकमेल करणे हे सुरू झाल्याने सुमारे ३ वर्षांपूर्वी परराष्ट्र खात्याने अशा मोलकरणींना भारतीय सरकारच्या कर्मचारी म्हणून पाठवायचा प्रस्ताव दिला आहे. पण खर्च जास्त होईल हे कारण सांगून अर्थखाते तो प्रस्ताव स्वीकारत नाही. आपल्या एकूण बजेटकडे पाहता हा खर्च जास्त का वाटावा हे कळत नाहीये. की भारतीय अधिकारी असेच सापळ्यात सापडत रहावेत अशी योजना करून कोणी त्यावर काम करत आहेत? संशय यायचे कारण म्हणजे मनमोहन सिंगच्या कारकीर्दीत सी आय ए च्या कारवाया प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचेही वाचले. इस्रोचे शास्त्रज्ञ नंबी नारायण, जे क्रायोजेनिक रॉकेट च्या संशोधनात महत्त्वाचे काम करत होते त्यांना ते तंत्रज्ञान विकल्याच्या आणि हेरगिरीच्या खोट्या आरोपात अडकवून कामावरून दूर केले गेले होते. आणि त्यामुळे त्या संशोधनाला मोठाच धक्का बसला होता. या प्रकरणाच्या मागेही सी आय ए चा हात असल्याचे हल्लीच सगळीकडे येत होते. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-01-08/news/45991502_1_nambi-narayanan-spy-scandal-liquidfuel-rocket-technology एकूण देवयानी प्रकरण वरवर दिसते तेवढे साधेसरळ अजिबात नाही.