मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

निवडणूक सुधारणा - उमेदवारास परत बोलावण्याचा अधिकार

नितिन थत्ते · · काथ्याकूट
जनलोकपाल विधेयकाच्या गदारोळानंतर अण्णा हजारे यांनी पुढील पावले म्हणून निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा बोलून दाखवला आहे. सध्याची निवडणूक पद्धत निर्दोष नाही यात काही संशय नाही. निवडणुक सुधारणांबाबत काही मुद्दे गेली अनेक वर्षे (म्हणजे कमीत कमी ३०-३५ वर्षे) चर्चेत आहेत. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, लोकप्रतिनिधीला परत बोलवण्याचा हक्क हे दोन मुद्दे जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाच्या काळापासून मी ऐकत आहे. [त्यापूर्वीच्या काळात मी काही समजण्याच्या वयात नव्हतो ;) ]. गेल्या काही काळापासून उमेदवार नाकारण्याचा हक्क हाही चर्चेत आहे. त्या अनुषंगाने कलम ४९-ओ संदर्भात काही चर्चा घडत असतात. उमेदवार नाकारण्याचा हक्क मला फारसा पटत नाही. त्याची कारणे पूर्वीच्या काही धाग्यांमधून चर्चिली गेली आहेत. प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क असावा असे मला वाटते. तो कसा बजावावा याविषयी काही विचार मांडत आहे. काही मुद्दे इम्प्रॅक्टिकल वाटू शकतील. त्यावर सदस्यांनी पर्याय सुचवावे. १. कोणत्या कारणासाठी लोकप्रतिनिधीला परत बोलावू शकतो यावर काहीही निर्बंध नसावेत. २. प्रतिनिधीला परत बोलावण्याची मागणी मतदारसंघातील किमान १० % मतदारांनी करावी. ती एका अर्जाने करावी की प्रत्येकाने स्वतंत्र अर्जाने करावी हा डिटेलचा प्रश्न आहे तो सध्या बाजूस ठेवू. तत्वत: १०% मतदारांनी मागणी करावी. ३. अर्ज करणार्‍यांनी मागच्या निवडणुकीत मतदान केलेले असावे. हे अर्जदारांनी सिद्ध करायचे नसावे तर निवडणूक अधिकार्‍यांनी तपासून घ्यावे. ४. अर्ज करणार्‍यांनी मागच्या निवडणुकीत विजयी उमेदवाराला मतदान केलेले असावे. ही अट जरा जास्त होत आहे हे मला माहिती आहे. यात गुप्त मतदानाच्या तत्त्वाचा भंग होण्याची शक्यता आहे. परंतु एक-एक अर्ज आणि मत अशी तपासणी मॅन्युअली न करता इलेक्ट्रॉनिकली बल्क स्वरूपात करणे शक्य आहे. जेणेकरून अमुक मतदाराने कोणाला मत दिले होते हे कुठे दिसून येणार नाही. ही अट ठेवण्याचे कारण एका पक्षाचे निष्ठावान मतदार दुसर्‍या पक्षाचा उमेदवार विजयी झाल्यास त्याला परत बोलावण्यास नेहमीच उत्सुक असू शकतील. या अटीचा माझा आग्रह नाही पण ही फेअर अट आहे असे मला वाटते. जर मी त्याला निवडून दिलेले नाही तर त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार मला नसावा. ५. १०% व्हॅलिड अर्ज आले की प्रतिनिधीला परत बोलवावे की नाही याविषयी मतदारसंघात मतदान घ्यावे. [याला अल्टरनेट ३०% अर्ज व्हॅलिड आले तर बिना मतदान प्रतिनिधित्व रद्द करावे]. ६. सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूक घ्यावी. या निवडणुकीत परत बोलावलेल्या उमेदवाराला भाग घेता येऊ नये. पुढच्या रेग्युलर निवडणुकीत त्याला भाग घेता यावा. ७. परत बोलावण्यासाठी निवडणूक घ्यायची असेल तर ती एका टर्ममध्ये एकदाच घेता यावी. जर त्यावेळी परत बोलावण्यात अपयश आले तर उरलेल्या टर्ममध्ये पुन्हा ही प्रक्रिया करता येणार नाही. सदस्यांनी वर लिहिलेल्या प्रक्रियेतील तत्त्वांबाबत तसेच डिटेल्सबाबत आपली मते सांगावी. प्रस्ताव खुल्या चर्चेसारखा चालवावा अशी अपेक्षा.
वाचने 12404 वाचनखूण प्रतिक्रिया 47

परिकथेतील राजकुमार Mon, 08/29/2011 - 15:30
त्यापेक्षा सरळ उमेदवारास नाकारण्याचा अधिकार मिळाला तर अती उत्तम :) पुढची सगळी दगदगच वाचेल. अर्थात आधी निवडून आलेल्यांसाठी वरिल उपाय ठिकच आहे.

सुनील Mon, 08/29/2011 - 15:53
बरीचशी सहमती. मुद्दे क्रमांक ३ आणि ४ याबाबत असहमत. उमेदवार एकदा निवडून गेला की तो संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो (निदान तशी अपेक्षा आहे). केवळ त्याला निवडून दिलेल्या मतदारांचे नव्हे. तेव्हा त्याला परत बोक्लावण्याचा अधिकार (मिळालाच तर) तो संपूर्ण मतदारसंघालाच मिळायला हवा. निवडून येणार्‍या उमेदवाराला किमान ५०% (एकूण मतदानाच्या) मते पडली असलीच पाहिजेत अशी अट व्यवहार्य ठरेल काय? तसे झाले तर परत बोलावण्याचा अधिकार (तूर्तास) नसला तरी चालेल.

छोटा डॉन Mon, 08/29/2011 - 16:06
उमेदवार एकदा निवडून गेला की तो संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो (निदान तशी अपेक्षा आहे). केवळ त्याला निवडून दिलेल्या मतदारांचे नव्हे. तेव्हा त्याला परत बोक्लावण्याचा अधिकार (मिळालाच तर) तो संपूर्ण मतदारसंघालाच मिळायला हवा.
एकुण मतदानापैकी विजयी उमेदवाराला साधारणता ३०-४० ( किंवा फार्फार तर ३५-४५) % च मते मिळतात. म्हणजे ऑलरेडी मेजॉरिटी त्याच्या विरोधात आहे, पण विरोधातली मते विभागली गेल्याने त्याच्या विरोधी ह्या विजयी उमेदवारपेक्षा जास्त मते घेऊ शकत नाही. मात्र जेव्हा परत बोलावण्याचा प्रस्ताव येईल तेव्हा 'परत बोलवावे का?' ह्या प्रस्तावाला आधीच्या विरोधातल्या मेजॉरितीची पुन्हा आरामात मेजॉरिटी होईल व त्याला परत बोलवावेच लागेल. जरी त्याच्या समर्थकांनी त्याला पहिल्याइतकीच मते दिली तरी ह्यावेळी विरोधातली मते 'संघटीत' असल्याने पराभव अटळ आहे. पण दुसरा पर्याय द्या म्हटल्यावर ह्या विरोधातल्या बहुमताचे पुन्हा त्यांच्यात ३५-३०-१५-१०-८-७ असे टक्केवारीत विभाजन होत जाईल त्याचे काय ? >>निवडून येणार्‍या उमेदवाराला किमान ५०% (एकूण मतदानाच्या) मते पडली असलीच पाहिजेत अशी अट व्यवहार्य ठरेल काय? नाही. बहुपक्षीय पद्धतीत हे व्यवहार्य नाही होणार, बहुतांशी स्पष्तीकरण वर दिलेले आहेच. >>तसे झाले तर परत बोलावण्याचा अधिकार (तूर्तास) नसला तरी चालेल. बहुपक्षीय पद्धतच रद्द केली तर हा अधिकार नसला तरी चालेल ह्याच्याशी सहमती. - छोटा डॉन

छोटा डॉन Mon, 08/29/2011 - 15:57
वर दिलेल्या सर्व अटी ठिक वाटत आहेत. तसा काही नियम बनवण्याचा विचार करण्यात आला तर उपरोक्त मसुदा समाधानकारक आहे. :) १. जे लोक मुळात पहिल्या मतदानाला गेलेच नाहीत त्यांचे मत विचाराता घेऊ नये. त्यांना ऑलरेडी दिलेला चान्स वाया घालवुन पुन्हा १०% हा रडीचा डाव खेळणे सुयोग्य नाही. २. ज्या लोकांनी ऑलरेडी त्या उमेदवाराच्या विरोधात मतदान केले आहे त्यांचे 'तेच' मत पुन्हा अजमवण्यात काय हाशील ? निवडणुक घेण्याऐवजी दुसरा एखादा पर्याय असावा असे वाटते, नक्की कोणता ते सध्या सुचत नाही. मात्र पुन्हा इतके मोठ्ठे मनुष्यबळ आणि पैसा घालवण्यापेक्षा दुसरा एखादा उपाय असावा असे मनापासुन वाटते. बाकी चर्चा पुढे सरकेल तसे अजुन खरडेन :) - छोटा डॉन अवांतर : उमेदवार नाकारणे हा पर्याय मलाही मान्य नाही. अर्ज भरण्यास सर्वांना परवानगी आहे, इथे मग जे उभे राहतात त्यांना नाकारण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे त्यांना मत न देता द्य्सर्‍या सुयोग्य माणसाला मत देणे. असा सुयोग्य माणुसच दिलेल्या लिस्टमध्ये नसेल तर तो दोष इतर उभा राहिलेल्यांचा का ? त्यापेक्षा अधिकाधिक लोक निवडणुकीला निर्भयपणे उभे राहतील असे वातावरण तयार करणे हे योग्य असावे. 'ह्यातला कोणीही नको' हा ही रडीचा डाव वाटतो आणि हे अन्यायकारक आहे असे वाटते.

परिकथेतील राजकुमार Mon, 08/29/2011 - 16:00
'ह्यातला कोणीही नको' हा ही रडीचा डाव वाटतो आणि हे अन्यायकारक आहे असे वाटते.
रडीचा डाव काय ? मूळातच आम्ही लोकशाही विरोधी आहोत हा मुद्दा ध्यानात घ्यावा.

छोटा डॉन Mon, 08/29/2011 - 16:13
मुळ उत्तर वर दिले आहेच >>मूळातच आम्ही लोकशाही विरोधी आहोत हा मुद्दा ध्यानात घ्यावा. ह्यावर एक उपाय आहे, 'राजेशाही किंवा वतनदार पद्धत' पुन्हा आणावी. ती आणली गेल्यास एखाद्या सकाळी लवकर उठुन, सर्व काही सोपस्कार उरकुन आणि नंतर चांगला पोषाख परिधान करुन आपल्या उमेदवारास घेऊन वाड्यावर महाराजांसमोर मुजर्‍याला जावे. महाराज चौकशी करतीलच की 'हा कोण?'. त्यांना सांगावे "महाराजांच्या कृपेने हा माझाच मुलगा आहे. यंदा महाराजांच्याच कृपेने दहावी नापास झाला. पोरावर दया करुन त्याला कुठेतरी चिटकवुन द्यावे" महाराज म्हणतीलच " ऑ ? दहावी पर्यंत शिकवला कशाला ? कुणी सांगितल्या असल्या रिकाम्या भानगडी ?" तुम्ही गप्प रहावे महाराज म्हणतीलच " असुद्यात, परवाच आपल्या तंतुनाळकर फारिश्ट सायबांना वाघाने खाल्ला. आता ती पोस्ट रिकामीच आहे, द्या तुमच्या पोरग्याला धाडुन". त्यानंतर पुन्हा एकदा मुजरा करावा आणि सही-शिक्याचे पत्र घेऊन वाड्यावरुन निघावे. बघा, नेमणुकीची कित्ती सोपी पद्धत आहे की नै ? - छोटा डॉन

धन्या Mon, 08/29/2011 - 20:14
महाराजांच्या कृपेने हा माझाच मुलगा आहे.
प्रजेच्या दैनंदिन बाबतीत महाराज जर इतके जातीने लक्ष घालत असतील तर ते त्या प्रजेचं भाग्यच म्हणायला हवं. ;) बाकी उमेदवारच नाकारायला हवा या मताशी असहमत. जो उमेदवार आपल्याला नकोय त्याला मत न देऊन जनता त्याला नाकारतेच की.

पंगा Mon, 08/29/2011 - 20:45
नक्की लेख आता आठवत नाही, पण हीच कल्पना अशीच्या अशीच पु.लं.च्या कुठल्यातरी लेखात अगोदर वाचलेली आहे. (संग्रह बहुधा 'खिल्ली'.) बाकी चालू द्या.

llपुण्याचे पेशवेll Tue, 08/30/2011 - 09:30
मूळातच आम्ही लोकशाही विरोधी आहोत हा मुद्दा ध्यानात घ्यावा. सहमत आम्ही कायमस्वरूपी आणीबाणीच्या बाजूचे आहोत. त्यातली मजा आम्ही यापूर्वीच आम्ही अनुभवली आहे इथे. ;)

इरसाल Mon, 08/29/2011 - 16:59
१. जे लोक मुळात पहिल्या मतदानाला गेलेच नाहीत त्यांचे मत विचाराता घेऊ नये. त्यांना ऑलरेडी दिलेला चान्स वाया घालवुन पुन्हा १०% हा रडीचा डाव खेळणे सुयोग्य नाही. मान्य.सहमत २. ज्या लोकांनी ऑलरेडी त्या उमेदवाराच्या विरोधात मतदान केले आहे त्यांचे 'तेच' मत पुन्हा अजमवण्यात काय हाशील ? बरोबर. पण वरील दोन मुद्द्यातील लोक जर वगळले तर राहिले कोण, ज्यांनी त्यांना जिंकून दिले ते;म्हणजे हा अधिकार जरी वापरला तरी पुन्हा तेच निवडणार ना ?

नेत्रेश Tue, 08/30/2011 - 05:08
तोच तर मुद्दा आहे. जर त्या उमेदवाराला निवडुन देउन लोक पस्तावले असतील तर त्या उमेदवाराला मुदतीआधी परत बोलावता यावे या साठी काही सोय असावी म्हणुन. जर त्या उमेदवाराला निवडुन देणारे अजुनही त्याच्या बाजुने असतील तर मग विजयी उमेदवाराला परत बोलावण्याचा प्रश्नच नाही.

सहज Mon, 08/29/2011 - 16:08
तत्वता मान्य आहे. पण विविध प्रसंगात किरकोळ मताधिक्याने (अवघ्या दोन पाचशे) जिंकणार्‍या उमेदवाराबाबत किती टक्केवारी ठेवावी व लँडस्लाईडने जिंकणार्‍या उमेदवाराबाबत काय हे जरा किचकट आहे. संख्याशास्त्री जास्त विशद करतील.

विसुनाना Mon, 08/29/2011 - 16:34
चांगली चर्चा. (बाजारात तुरी असली तरी... ;) ) मुद्दा क्र. ४ मान्य नाही. मतदान केलेल्या कुणालाही हा अधिकार असला पाहिजे. आपल्या क्षेत्रातील खासदार भले कितीही चांगले काम करत असला तरी जर सरकार त्याच्या प्रतिपक्षाचे असले तर त्याला आपल्या मतदारसंघात फारसा प्रभाव टाकता येणार नाही. तसेच त्या क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हातात विकासाचे अधिकार असल्याने अशा खासदारांची कर्तबगारी फारशी उठून दिसणार नाही. त्यामुळे मुळात फक्त एकेकट्या खासदाराला/आमदाराला परत बोलावण्याच्या अधिकाराने अशांवर अन्याय होईल असे वाटते. त्यामुळे एकेकट्या खासदाराला/आमदाराला परत बोलावण्यापेक्षा (-किंवा बरोबरच) जर एखादे बहुमतातील सरकार बहुसंख्य लोकांच्या मर्जीविरुद्ध वागत असेल तर त्याच्यावर थेट अविश्वास दाखवण्याचा मार्ग जनतेला खुला असला पाहिजे. निदान अडीच वर्षातून एकदा आपला सरकारवर विश्वास आहे हे जनतेला दाखवता आले पाहिजे. सध्या सुरुवातीची चार वर्षे जनतेला झोडपणे आणि शेवटचे एक वर्ष चुचकारणे हा मार्ग कोणत्याही सरकारला सहजपणे अवलंबता येतो.

इरसाल Mon, 08/29/2011 - 16:55
बाकी काय होवो न होवो, पण वर्षभरात परत जायला लागू नये म्हणून नेतेमंडळी पहिले एक वर्ष तरी जोमाने काम करतील हि खात्री नक्कीच.

सविता Mon, 08/29/2011 - 17:00
मुद्दा क्र. ४ शी असहमत. कलमाडी ला मी गेल्या निवडणुकीत मत दिले नव्हते कारण तो पुण्याचे शुन्य भले करेल असा आमचा विश्वास होता..आताही आहे. आणि आता तर त्याला परत बोलावून चपलेचा हार घालून पुण्यातून कायमचे घालवून द्यावे अशा निष्कर्षापर्यंत मी पोचले आहे.

सुधीर काळे Tue, 08/30/2011 - 09:02
वॉsssssव! जय हो! १०० टक्के सहमत! चपला मात्र जुन्या, फाटक्या-तुटक्या असाव्यात हे नमूद करू इच्छितो. अर्थात् या सार्‍या गोष्टी कलमाडी तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतरच्या!

llपुण्याचे पेशवेll Tue, 08/30/2011 - 09:34
कलमाडी ला मी गेल्या निवडणुकीत मत दिले नव्हते कारण तो पुण्याचे शुन्य भले करेल असा आमचा विश्वास होता..आताही आहे. आणि आता तर त्याला परत बोलावून चपलेचा हार घालून पुण्यातून कायमचे घालवून द्यावे अशा निष्कर्षापर्यंत मी पोचले आहे. सहमत आहे. कलमाडीला मी यापूर्वीही कधीच मत दिले नव्हते. असो. पेपरवाले पुण्याला आता कोणी नेता राहीला नाही म्हणून तोंड फाडून बोंबलत आहेत त्यांना किती पैसे दिले गेलेत याची चौकशी व्हावी.

नगरीनिरंजन Tue, 08/30/2011 - 12:52
>>पेपरवाले पुण्याला आता कोणी नेता राहीला नाही म्हणून तोंड फाडून बोंबलत आहेत ते आपण "पुण्याला आता कोणी खड्ड्यात नेता राहीला नाही" असे वाचायचे.

अजुन कच्चाच आहे Mon, 08/29/2011 - 17:23
सरळ कायम मतदान केंद्रे (Online) स्थापन करावीत. दर वर्षी परत बोलावण्यासाठीचे मतदान घ्यावे. ५०% पेक्षा जास्त मतांचा नियम ठेवावा. आधार कार्ड स्वॅप करून ओळख पटवावी.

विकास Mon, 08/29/2011 - 17:16
प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क असावा असे मला वाटते. येस्स! थत्तेसाहेबांशी (चक्क) सहमत! :-) चर्चा प्रस्तावात मांडलेल्या तसेच निवडून आल्यावर एका वर्षानंतर असा हक्क हवा ह्याच्याशी देखील सहमतच. त्यामुळे त्यावर अधिक बोलण्याआधी या प्रतिसाद तुर्तास वेगळे मुद्दे मांडतो: असा अधिकार इतरत्र लोकशाही देशात, ते देखील सांसदीय लोकशाहीत, विकसीत देशात कसा आहे ते माहीत नाही. पण राष्ट्राध्यक्षीय लोकशाहीत हा अधिकार अमेरीकेत नक्की आहे. तो अधिकार केवळ प्रतिनिधीसच नाही तर (प्रत्यक्ष निवडणूकीत निवडून गेलेल्या) महापौर, गव्हर्नर (मुख्यमंञ्री) इतपर्यंत नक्की आहे. राष्ट्रीय स्तरावर तो राष्ट्राध्यक्षासाठी आहे का ते माहीत नाही. पण नसावा असे वाटते. पण तो येथे योग्य का वाटतो? कारण आपल्यासारखी पक्षिय लोकशाही येथे नाही. म्हणजे एकच पण महत्वाचे उदाहरणः कुठल्या मसुद्यावर अथवा मुद्यावर कसे मत देयचे हे प्रत्येक प्रतिनिधी त्याच्या मतदारसंघाचा (चांगल्या अर्थी) स्वार्थ लक्षात ठेवून घेत असतो. आपल्याकडे तसा हक्कच लोकप्रतिनिधींना नसतो. पक्षांतरबंदी कायदान्वये पक्षप्रमुख ज्या बाजूने मत देयचे म्हणतील (व्हिप) त्यालाच देण्याचे बंधन असते. थोडक्यात असे गृहीत धरले की लोकप्रतिनिधी चांगला आहे पण पक्षाच्या बंधनामुळे जर मर्यादा येत असतील तर त्याची त्याला परत बोलावण्याची शिक्षा का? त्याच बरोबर हे देखील समजते की संसदीय लोकशाहीत "आयाराम-गयाराम" मुळे सरकारही पडू शकते. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा हवा तर आहेच. मग त्यातील पक्षाची हुकूमशाही आधी कमी करणे गरजेचे नाही का? असे अजून बरेच काही... थोडक्यात लोकप्रतिनिधीस बोलवण्याची तरतुद महत्वाचीच आहे. पण ते (लोकपाल बिलाप्रमाणेच) सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. त्याला अनुषंगून निवडणूक प्रक्रीयेत काही मुलभूत सुधारणा कराव्या लागतील. त्या जो पर्यंत होत नाहीत तो पर्यंत त्याचा हवा तसा प्रभाव पडण्याऐवजी राजकारणच जास्त होऊ शकेल असे वाटते.

गणपा Mon, 08/29/2011 - 17:37
त्याच बरोबर हे देखील समजते की संसदीय लोकशाहीत "आयाराम-गयाराम" मुळे सरकारही पडू शकते. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा हवा तर आहेच.
विकास रावांनी एक फार छान मुद्दा मांडला आहे. काधी कधी उमेदवार बरा नसला तरी केवळ त्याचा पक्ष पाहुन मतदान केले जाते. अश्यावेळी जर त्या (जिंकलेल्या) उमेदवाराने पक्षांतर केले तर तो मतदारांचा एक प्रकारे विश्वास घातच म्हणायला हवा. बाकी चच्चांचा एकंदर चर्चा प्रस्ताव आवडला. चर्चा वाचतोय.

विजुभाऊ Mon, 08/29/2011 - 17:33
निवडून आलेल्या प्रतिनीधीला परत बोलावण्याचा हक्क या पेक्षाही सर्वच उमेदवार नालायक आहेत असे मत देण्याचा पर्याय ठेवला तर? परत बोलावण्यचे वेळेस मतदाराने अगोदर मत दिले होते की नाही याची शहानिशा चुकीची असेल. कारण समजा काही कारणास्तव एखाद्याला मत देताच आले नाही मात्र त्याला प्रतिनीधीला परत बोलावायचे असेल तर त्यावेळेस त्याचा हक्क मारला जातो. प्रतिनीधीला परत बोलावण्याचा काही विवक्षीत काळ असावा. उदा : प्रत्येक वर्षानंतर / विधानसभा/लोकसभा अधिवेशनानंतर

नितिन थत्ते Mon, 08/29/2011 - 17:46
सर्वच उमेदवार नालायक आहेत असे म्हणण्याने काही साध्य होणार आहे का? निवडणुकीनंतर लोकसभा/विधानसभा स्थापन होईल एवढे तर बघायलाच हवे. ५०० पैकी २०० मतदारसंघात लोकांनी निवडणूक रद्द करवली तर पुढे काय? की ३०० सदस्यांचीच लोकसभा चालवायची.

विकास Mon, 08/29/2011 - 18:59
निवडणुकीनंतर लोकसभा/विधानसभा स्थापन होईल एवढे तर बघायलाच हवे. ५०० पैकी २०० मतदारसंघात लोकांनी निवडणूक रद्द करवली तर पुढे काय? की ३०० सदस्यांचीच लोकसभा चालवायची. इतके सोपे नसावे, इतके सोपे करू नये आणि राजकारणी इतके सोपे करणार देखील नाहीत! :-) परत एकदा अमेरीकेत विद्यमान (गेल्या १०-१५ वर्षांच्या) इतिहासात पाहीले आहे त्यातील काही उदाहरणे सांगत आहे. (येथे अमेरीका कशी बरोबर हा मुद्दा नाही. अमेरीकेत पण त्यांच्या निवडणूक घोटाळ्यानंतर थोडी का होईना पण भारतातील निवडणूक पद्धतीवरून कसे शिकता येईल अशी चर्चा झाली होती).
  1. २००३ मध्ये कॅलीफोर्नियाचा तत्कालीन गव्हर्नर ग्रे डेव्हीस ला असेच परत बोलावण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या विशेष निवडणुकीत अर्नॉल्ड श्वार्झेनगर निवडून आला होता.
  2. मध्यंतरी विस्कॉन्सीन राज्यातील युनियनचे बरेचसे हक्क काढून टाकण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यावरून तेथे, राजकीय हेतूने प्रेरीत पण कायद्याचा वापर करत, राज्यातील सहा ठिकाणच्या रीपब्लीकन लोकप्रतिनिधींना बोलावण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला अंशतःच यश आले. आता तसाच प्रयत्न रिपब्लीकन्स दोन डेमोक्रॅट्सना बोलावून करत आहेत. दोन्ही कडील मतदार कायदे करणारे बहुमत बदलण्यासाठी हे करत आहेत यात शंका नाही. पण दोन्ही बाजूंना वाटले तितके ते सोपे ठरले नाही.
  3. मॅसॅच्युसेट्स मधील लॉरेन्स नावाच्या गावच्या भ्रष्टाचारी आहे म्हणून, महापौरास बोलावण्यासाठी जितक्या सह्या लागतात तितक्या गोळ्या केल्या गेल्या. पण निवडणूक आयोगाने दाखवून दिले की त्यातील अनेक मतदारांचे पत्ते चुकीचे आहेत, जरी ते मतदार होते तरी आणि महापौरास "सत्याचा जय" झाला असे म्हणता आले - तात्पुरतेच! कारण विरोधक परत एकदा चुका दुरूस्त करून पुढे जायचा प्रयत्न करत आहेतच! पण त्याला परत बोलावले गेले, तर तेथे परत निवडणूक होईलच.
जेंव्हा एखाद्या प्रतिनिधीस परत बोलावले जाते तेंव्हा ती जागा मोकळी झाली हे लक्षात घेऊन तिथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल.

छोटा डॉन Mon, 08/29/2011 - 17:49
>>निवडून आलेल्या प्रतिनीधीला परत बोलावण्याचा हक्क या पेक्षाही सर्वच उमेदवार नालायक आहेत असे मत देण्याचा पर्याय ठेवला तर? असे करणे चूक असेल. इनफॅक्ट मी हा लोकशाही तत्वांचा अपमान मानतो. भारतीय लोकशाहीने निवडणुक लढवण्याचा अधिकार सर्वांनाच (काही अटींची पुर्तता करुन) दिलेला आहे. अशा परिस्थीतीत 'सर्व उमेदवार नालायक आहेत' असे म्हणणे अपमानास्पद आहे. तरीही गेल्या निवडणुकीबद्दल तसेच ठाम मत असेल तर कृपया यंदाच्या निवडणुकीत स्वतः उभे रहावे आणि 'सर्व उमेदवार नालायक असण्याचा' कलंक पुसुन टाकावा - छोटा डॉन

विकास Mon, 08/29/2011 - 19:03
असे करणे चूक असेल. इनफॅक्ट मी हा लोकशाही तत्वांचा अपमान मानतो. सहमतच. आत्ता जुनी चर्चा शोधायला वेळ नाही. कॉलींग सहजराव! ;) पण गेल्या निवडणुकीत झालेली चर्चा आठवत असल्याप्रमाणे, असा काहीसा फॉर्म आपण मतदानाच्या वेळेस मागवू शकतो, ज्यात कुठल्याच उमेदवारास मत दिले नाही असे "मत" देता येते. थोडक्यात असे मत देखील इतर मतांप्रमाणेच मोजले जाऊ शकते.

चेतन Mon, 08/29/2011 - 23:52
येथे मतदाराच्या व्यक्तीस्वातंत्रावर गदा येते असे वाटते. उमेदवार नाकारण्याचा पर्याय नक्कीच असावा. तुम्ही म्हणाल ज्यांना उमेदवार नालायक वाटतात त्यांनी मतदान करु नये. पण अशा लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न का करावा? जर असे फारच कमी लोक असतील तर प्रश्नच नाही उमेदवार बहुमताने निवडुन येईल पण जर बहुसंख्य असतील तर त्या मताला नक्कीच डावलु नये आता मुळ चर्चाप्रस्तावाबद्दल... मुद्दा ४ असहमत. त्या पेक्षा १०% वाढवुन ३०-४०% करावे मुद्दा ६ असहमत परत बोलावलेल्या उमेदवाराला भाग घेता यावा लोकांना वाटलं तर नाही निवडुन देणार मुद्दा १ असहमत कोणत्या कारणासाठी लोकप्रतिनिधीला परत बोलावू शकतो यावर काहीही निर्बंध नसावेत. नक्कीच असावेत उदाहरण देतो.... एका विजयी उमेदवाराने धर्मपरिवर्तन केले म्हणुन त्याला परत बोलवता येउ नये अवांतरः इंग्लंडविरुध्द्द्च्या पराभवानंतर भारतीय संघाला परत बोलवण्यात यावे अशी मागणि करत आहे... बोला कोण कोण मतं देतयं अतिअवांतरः थत्तेचाचा मोड बदलला काय?

क्लिंटन Mon, 08/29/2011 - 19:08
सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूक घ्यावी. या निवडणुकीत परत बोलावलेल्या उमेदवाराला भाग घेता येऊ नये. पुढच्या रेग्युलर निवडणुकीत त्याला भाग घेता यावा.
परत बोलावलेल्या उमेदवारावर निदान काही वर्षे तरी निवडणुक लढवायला बंदी पाहिजे असे मला वाटते.अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधींवर वचक ठेवायला याचा थोडा तरी उपयोग होईल.

सुनील Mon, 08/29/2011 - 19:53
निवडून येणार्‍या उमेदवाराला किमान ५०% (एकूण मतदानाच्या) मते पडली असलीच पाहिजेत अशी अट व्यवहार्य ठरेल काय? ह्या माझ्याच प्रतिसादावर थोडे अधिक स्पष्टीकरण. निवडणूक एका फेरीत न घेता दोन फेर्‍यांत घ्यायची. पहिल्या फेरीत एका विशिष्ठ (उदा १०%) पेक्षा कमी टक्के मते मिळालेले उमेदवार दुसर्‍या फेरीसाठी अपात्र ठरतील. अशा तर्‍हेने दुसर्‍या फेरीसाठी मोजकेच उमेदवार शिल्लक राहतील. तेव्हा ५०% टक्क्यांची अट लागू करता येईल. माझ्या मते फ्रान्समध्ये अशी पद्धत आहे (चुभुद्याघ्या).

विकास Mon, 08/29/2011 - 20:03
माझ्या मते फ्रान्समध्ये अशी पद्धत आहे (चुभुद्याघ्या). फ्रान्सचे माहीत नाही, पण अमेरीकेतपण थोड्याफार फरकाने असेच असते. स्थानिक निवडणुकींसाठी, म्हणजे महापौरांच्या आणि नगरसेवकांच्या निवडणुकीत जर दोन पेक्षा अधिक उमेदवार असतील तर त्यांच्यात प्राथमिक निवडणुक होऊन अंतिम फेरीत फक्त दोनच उमेदवार असतात. फक्त या निवडणुका पक्षाच्या पातळीवर होत नाहीत.

सुधीर काळे Tue, 08/30/2011 - 14:30
फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या दोन फेर्‍या होतात. पहिल्या फेरीत ज्याच्याकडे ५०० कुठेतरी निवडून आलेल्या नागरिकांच्या सह्या असलेले पत्र लागते (any candidate sponsored by at least 500 citizens holding elective office as defined by their institutional Act) पण दुसर्‍या फेरीत सर्वात जास्त मते मिळालेल्या दोन उमेदवारात थेट लढत होते. २००२च्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत १६ उमेदवार होते त्यात शिराक (Chirac) यांना फक्त २०% मते मिळाली होती तर दुसर्‍या क्रमांकावरच्या उमेदवारास १७%. पण दुसर्‍या फेरीत शिराक ८२ टक्के मते मिळवून विजयी झाले. २००७ साली सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष सारकोझी यांना ३१% मते मिळाली तर दोन नंबरच्या उमेदवाराला (श्रीमती रॉयल) २६ टक्के. पण दुसर्‍या फेरीत सारकोझी ५३ % तर रॉयलबाईंना ४७ टक्के मते मिळून सारकोझी निवडून आले. इंडोनेशियातही दोन फेर्‍यात निवडणूक होते. दुसर्‍या फेरीत २० टक्के मते मिळालेल्या उमेदवारांत लढत होते. या नव्या नियमाप्रमाणे झालेल्या दोन निवडणुकांत दुसर्‍या फेरीत तीन-तीन उमेदवार होते. दोन फेर्‍यांची निवडणूक खर्चिक असली तरी जास्त योग्य आहे असे मला वाटते. त्यामुळे जिंकणार्‍या उमेदवाराला ५० टक्क्यांपेक्षा मते मिळवावीच लागतात. (इंडोनेशियात दोन्ही वेळी सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळवून निवडून आले) आता नितिनच्या लेखाच्या मूळ मुद्द्यावर! कलम ३ & ४ सोडून बाकीच्या कलमांवर सहमत. आपल्या उमेदवाराला परत बोलविण्याचा अधिकार असायला हवाच. ५० टक्क्यांपेक्षा मते मिळाल्यास त्याला परत यावे लागेल अशी तरतूद हवी. पण अशा Recall pollingची पद्धत व खर्च इकडे पाहावेच लागेल. एक गोष्ट इथे नमूद करू इच्छितो. इथे sansad या इ-मेलच्या पत्त्यांवर मी पाठविलेल्या सर्व मेल बाउन्स होतात त्या झाल्या नाहीं पाहिजेत. मी आतापर्यंत सोनिया-जी, (बाळ) राहुल, शरदभाऊ पवार अशा कांहीं (निवडक) नेत्यांना ई-मेल पाठविण्याचा प्रयत्न केला पण 'धडाम्'कन एका क्षणात त्या परत येतात! असे झाले नाहीं तर आपण या नेत्यांना आपली पसंती किंवा नापसंती कळवू शकतो. सध्या मी फक्त (बिचारे) पंतप्रधान व (बिचार्‍या) प्रतिभाताईंना (राष्ट्रपती) यांनाच मेल पाठवू शकतो (व पाठवतो).

नितिन थत्ते Mon, 08/29/2011 - 22:11
अनेकांनी मुद्दा क्र. ३ आणि ४ न पटल्याचे म्हटले आहे त्याबाबत स्पष्टीकरण. मुद्दा क्र ४ लिहिण्यामागे कारण असे की मला कळू लागल्यापासून एव्हरी नाऊ ऍण्ड देन, "सरकारने जनतेचा विश्वास गमावला आहे म्हणून त्यांनी राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे जावे" अशी विरोधकांची मागणी मी ऐकत आलो आहे. कोणाचेही सरकार असो आणि कोणीही विरोधक असोत. म्हणजे आपल्या पसंतीचे सरकार नसेल तर त्याने राजीनामा द्यावा असे म्हणायला फारसा विचार करायला लागत नाही. तेच स्थानिक पातळीवर मतदार आणि प्रतिनिधी यांच्याबाबत होईल. जे मतदार त्या प्रतिनिधीच्या विरोधात आहेत ते त्या प्रतिनिधीला परत बोलावण्यास पहिल्या दिवसापासूनच उत्सुक असतील. ज्यांनी त्या प्रतिनिधीला मते दिली आहेत त्यांनाच "भ्रमनिरास" झाल्याचा दावा करून प्रतिनिधीला परत बोलावण्याची मागणी करता यावी. हा प्राथमिक टप्पा पार केल्यावर अंतिम निर्णयासाठी जे मतदान, रेफरंडम होईल त्यात सर्वांनाच भाग घेता यावा. म्हणजे क्वालिफाईंग मागणी (१०%) करण्याचा अधिकार मर्यादित पण फायनल निर्णयाचा अधिकार सर्वांना अशी माझी कल्पना आहे. हे बहुधा मूळ लेखात स्पष्ट होत नसावे. नितिन थत्ते

आळश्यांचा राजा Tue, 08/30/2011 - 00:44
नवीन निवडणुकीच्या वेळी हा "परत बोलावण्याचा हक्क" मतदारांना आपोआपच मिळत असतो. त्यामुळे असा एखादा हक्क असावा अशी मागणी करणे म्हणजे प्रत्यक्षात हवे तेंव्हा पोटनिवडणुकीची मागणी करण्यासारखेच आहे. त्याने नेमके काय साध्य होणार आहे हे समजले नाही. अशाने जर अधिक लायक उमेदवार मिळण्याची शक्यता वाटत असेल, तर तेवढीच शक्यता रेग्युलर निवडणुकीतही आहेच की. मग त्यासाठी हा परत बोलावण्याचा हक्क कशाला? आणि समजा असा हक्क असला, तरी असे परत कशासाठी बोलावले जात आहे, तसा "आरोप", आणि "बचावाची संधी", आणि हे सगळे मांडायला एक प्लॅटफॉर्म आणि निवाडा करणारी अजून एक यंत्रणा हे सगळे लचांडपण सांभाळायला नको का? त्यापेक्षा खासदारांचे / आमदारांचे परफॉर्मन्स अप्रेजल का असू नये, आणि त्यात कोणकोणते मुद्दे असावेत, यावर चर्चा होणे जास्त आवश्यक आहे. नापास उमेदवारांना निवडणुकांतून बाद करावे का? पुन्हा संधी द्यावी का? काय पेनल्टी असावी? सरकारी नोकरीत झाडूवाल्याची नियुक्ती करायची झाली तरी पोलीस व्हेरिफिकेशन करतात, न्यायाधिश होण्यासाठी स्वच्छ चारित्र्याची अट घालतात. पण माननीय आमदार/ माननीय खासदार होण्यासाठी ना शिक्षणाची अट ना चारित्र्याची ना अनुभवाची. त्यांनी कायदे करायचे आणि इतरांनी ते पाळायचे या व्यवस्थेत काहीच खटकणारे नाही का? केवळ परफॉर्मन्स अप्रेजलच नव्हे, तर निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी ज्या किमान अटी घटनेने ठरवल्या आहेत, त्यातही अजून कोणत्या अटी घातल्या जाव्यात यावरही चर्चा उपयुक्त ठरु शकेल. याचसोबत आपण सध्या अवलंबत असलेली फस्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टमचे गुणदोष काय आहेत यावरही चर्चा व्हावी. मुळात कायदा बनवणार्‍या यंत्रणेने कार्यकारी यंत्रणेला आपल्या कह्यात ठेवावे का हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. कायदा बनवणार्‍या व्यवस्थेचा भाग बनण्यासाठी निवडणूक लढवायची, पण उद्देश असतो कार्यकारी बनण्याचा. (सोप्या शब्दांत - आमदार/ खासदार बनण्यासाठी निवडणूक लढवायची, पण उद्देश असतो मंत्री बनायचा.) हे ठीक आहे का? अजून म्हणजे, संसद सदस्य बनण्यासाठी निवडणूक लढवायची आणि त्यावेळी आश्वासने द्यायची ती अशी की जी नगरपालिकेच्या किंवा राज्यसरकारच्या अखत्यारीत येतील. तेंव्हा निवडणूक कुणी लढवावी - पक्षाने, की उमेदवाराने? आणि निवडणूक कशासाठी लढवावी - विधायक होण्यासाठी की मंत्री होण्यासाठी? अशा अनेक बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. केवळ "परत बोलावण्याच्या हक्कावर" चर्चा केल्याने फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही.

नगरीनिरंजन Tue, 08/30/2011 - 08:06
>>त्याने नेमके काय साध्य होणार आहे हे समजले नाही सहमत आहे. मतदार जागरूक असतील आणि प्रतिनिधीने नीट काम केले नाही तर त्याचा परिणाम लगेच पुढच्या निवडणूकीत दिसत असेल तर तेवढा दबाव प्रतिनिधीवर पुरेसा आहे. त्यासाठी ही नवीन व्यवस्था कशाला? >>त्यापेक्षा खासदारांचे / आमदारांचे परफॉर्मन्स अप्रेजल का असू नये ते मतदारांच्या हातात असतेच की. पुन्हा औपचारिकपणे करायचे म्हणजे त्याची यंत्रणा आलीच. लोकप्रतिनिधींच्या मालमत्तेचा तपशील वगैरे जाहीर होत असतोच, किती विकासनिधी पडून आहे याचेही आकडे येत असतात अधूनमधून. हे तपशील अगदी खरे नसले तरी लोकांना कल्पना यायला पुरेसे असतात. शिवाय माहितीचा अधिकार आता आहेच. गरज फक्त लोकांना जे वाटते ते मतदानात प्रतीत व्हायची आहे आणि तेच नेमके होत नाही. लोकांचा दबाव पुरेसा असेल तर नालायक माणसालाही झकत काम करावे लागेल आणि दबाव नसेल तर चांगला माणूसही भ्रष्ट होईल.

अर्धवटराव Tue, 08/30/2011 - 01:51
या सर्व खटाटोपापेक्षा मतदान करणे कंपल्सरी करावे. फार कठीण आहे ते... पण जनतेला लोकप्रतिनिधींना परत बोलवायचा हक्क वगैरे देण्याअगोदर जनतेने आपले मतदानाचे कर्तव्य बजावणे आवश्यक आहे, हा संदेश जनतेत जाणे आवश्यक आहे. जिथे काहि मर्यादीत प्रमाणापेक्षा कमि मतदान झाले (७५-८०% टक्क्यांपेक्षा कमि) तिथे लोकप्रतिनीधींना परत बोलवायचा नैतीक अधिकारच जनतेला नाहि...कायद्याने देखील तो नसावा... (मतदार) अर्धवटराव

विकास Tue, 08/30/2011 - 02:18
हे होईल तेंव्हा होईल... पण तुर्तास खालील दोन संस्थळे पहाण्यासाठी सुचवत आहे. एक लोकसभेचे अधिकृत तर दुसरे माहीती गोळा करून केलेले मायनेता... केवळ पहीले नाव खा. श्री. अढळराव पाटील यांचे होते म्हणून त्यांच्या माहीतीचा दुवा देत आहे. माहितीतील फरक समजेल... लोकसभेच्या अधिकृत संस्थळातील माहीती आणि मायनेता मधील माहिती.. अशीच माहिती प्रत्येक खासदाराची आहे. किमान पुढच्या निवडणुकीच्या वेळेस यातील माहिती बघून मतदान करावेत. :-)

नितिन थत्ते Tue, 08/30/2011 - 07:42
दोन माहितींचा फोकस इतका वेगळा आहे की तुलना गंमतीदार दिसते. माय नेता वाल्यांना इंटर आर्ट्स हे पोस्ट ग्रॅज्युएट वाटतात. :) अधिकृत संकेतस्थळावर त्यांच्या ज्या अ‍ॅचीव्हमेंट्स दाखवल्या आहेत, अमकी अ‍ॅवॉर्ड्स वगैरे त्यांचा मायनेता वर उल्लेखही नाही. मायनेता हे संकेतस्थळ नेत्यांना शक्य तितक्या काळ्या रंगात रंगवण्याचे साधन म्हणून बनवले असावे. मागच्या किंवा त्यापूर्वीच्या निवडणुकीच्यावेळी आपले इतके उमेदवार गंभीर फौजदारी गुन्हे दाखल असलेले असे वाचून त्यांची यादी पाहिली होती. त्यात राम नाईक यांचेही नाव होते. त्यांच्यावर "बेकायदेशीर जमाव करणे आणि दंगल करणे" असे गुन्हे दाखवले होते. तेव्हाच या यादीला काहीही अर्थ नाही अशी खूणगाठ मनाशी बांधली होती. सदर शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यावर "खुनाच्या प्रयत्ना"चाही आरोप आहे. तसेच इतक्या प्रकारचे आरोप आहेत त्यापैकी एकही कन्व्हिक्शन नाही. कन्व्हिक्शन नाही याचा अर्थ त्यांनी गुन्हा केला नाही असा समजावा की यंत्रणा मॅनेज केली असा समजावा? सध्याच्या लोकांच्या मनोवृत्तीनुसार दुसरा अर्थच घेतला जाईल बहुधा. मला वाटते मायनेता वाल्यांनी सावरकरांच्या नावे सुद्धा खुनाच्या गुन्ह्यात आरोपी असल्याचे सांगितले असते (आणि ते निर्दोष सुटले असल्याचे सोयिस्करपणे झाकले असते).

विकास Tue, 08/30/2011 - 08:00
मायनेता संस्थळाच्या गृहपृष्ठावर म्हणल्याप्रमाणे, तिथली माहीती म्हणजे: Digitized data from affidavits submitted by candidates in Parliamentary and State Assembly elections. त्यात जर पोस्ट ग्रॅज्युएट लिहीले असेल तर ते त्यांनी लिहीले असावे. म्हणूनच आपण म्हणता तसा, "मायनेता हे संकेतस्थळ नेत्यांना शक्य तितक्या काळ्या रंगात रंगवण्याचे साधन म्हणून बनवले असावे." उद्देश जर त्यांचा असता तर राहूल गांधी, सुषमा स्वराज, शरद पवार, गणेशराव दुधगावकर (शिवसेना परभणी), यांच्याबद्दल काहीतरी वाईट दिसले असते असे वाटते... शिवाय प्रत्येक उमेदवाराच्या माहितीत किती वेळा गुन्हा सिद्ध झाला आहे याची महिती देखील दिलेली आहे. अर्थात जर एखाद्या उमेदवाराविरुद्ध क्रिमिनल केसेस असल्या, ज्या त्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्जात भरल्या आहेत, त्या जर सांगितल्या तर त्यात काही गैर नाही. याच्या पुढे फक्त त्यांची इतर माहिती म्हणजे लोकसभेत कितीवेळा हजर होते, मतदारसंघ निधीचे काय केले, मतदान कितीवेळा केले, किती प्रश्न मांडले इत्यादी इत्यादी बद्दलचा विदा पण असायला हवा असे वाटते.

रणजित चितळे Tue, 08/30/2011 - 08:51
आपले मुद्दे पटण्या सारखे आहेत १०% व्हॅलिड अर्ज आले की प्रतिनिधीला परत बोलवावे की नाही याविषयी मतदारसंघात मतदान घ्यावे. [याला अल्टरनेट ३०% अर्ज व्हॅलिड आले तर बिना मतदान प्रतिनिधित्व रद्द करावे]. पण हे टक्के जरा विचार करावयास भाग पाडतात. जर का मतदारसंघातील फक्त ३० टक्के लोकांनी मतदान केले होते व एक लोकप्रतिनिधी त्यातल्या १५ टक्के मताने निवडून आला होता असे धरले तर पुर्ण मतदारसंघातील १० टक्के अर्ज कधीच येऊ शकणार नाहीत असे वाटते. कारण मतदेणारेच इतके कमी होते तर त्याहून कमी लोक अशी व्हॅलिड मते देणारी असतील असे वाटते.

ऋषिकेश Tue, 08/30/2011 - 08:57
लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क लोकांना असायला हवा हेच मुळात मान्य नसल्याने ही चर्चा माझ्यासाठी गैरलागू ठरते. क्षमस्व.

डीलर Tue, 08/30/2011 - 11:39
कोणत्या निकषावर बोलवायचे ते महत्वाचे आहे जसे निवड्णूक जाहीर झाल्यावर आचार संहीता लागू होते. नाहीतर उद्या कोणी अण्णांसारखे आंदोलन केले आणि म्हट्ले सगळ्या संसदेला १ वर्षात परत बोलवा तर? ( या तो हमारा बिल पास करो या ................)

सुधीर काळे Tue, 08/30/2011 - 16:04
खरे तर आपण निवडून दिलेल्या उमेदवाराशी आपण संपर्क साधू शकलो पाहिजे. त्यांचा फोन नं कमीत कमी ई-मेल यासारखी माहिती तरी उपलब्ध असायला हवी. विकासजी यावर प्रकाश पाडू शकतील, पण असे मी ऐकले आहे कीं अमेरिकेत मतदार आपापल्या प्रतिनिधीवर व सिनेटरवर अंकुश ठेवून असतात. प्रत्येक बिलावर तो कुठल्या बाजूने मतदान करतो इकडेही त्यांचे लक्ष असते व त्यांच्या मनासारखे नाहीं झाले तर त्यांच्यावर फोने, पत्रें व ई-मेल्सचा पाऊस पाडला जातो. अशी सोय इथेही हवी. पण लोकसभेच्या संस्थळावरील ई-मेल पत्त्यावर एकही मेल मी पाठवू शकलेलो नाहीं. हे जर सुधारले तर नक्कीच आपले प्रतिनिधी जरा 'लायनी'त येतील.

विजुभाऊ Tue, 08/30/2011 - 18:53
आमच्या मतदारसंघातले दोन्ही नेते ( लोक सभा / विशानसभा) निष्कर्मी आहेत. पण तेच प्रत्येकवेळेस जिंकून येतात. सर्वसामान्य मतदाराची त्याना काही विचारण्याची हिम्मत नाही

बाजीदा गुरुवार, 09/01/2011 - 07:09
१) परत बोलावण्यासाठीची मर्यादा अशी असावी - त्या उमेदवारास विजयी निवडणुकीत मिळालेली एकुण मते + १ % त्या विभागाची एकुण मते. २) उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे. उपचारापेक्षा प्रतिबंध कधीही चांगला.

खेडूत Fri, 09/02/2011 - 01:37
इतर देशांशी तुलना योग्य होणार नाही. त्यांची निवडणूक झाली हे आपण तिथे राहत असून पत्ता लागत नाही, अशी प्रगल्भ जनता तिथे आहे. ज्याला परत बोलावले आहे तो परत येऊन काय करेल हे पण मनोरंजक ठरेल! एक तर त्याचाच नातलग निवडून आणेल ! त्यासाठी सारे होर्डिंग वरचे कार्यकर्ते कामाला लावेल. (तरुणांचे आशास्थान (!) असल्यामुळेच तर पहिल्यांदा निवडून गेला असतो). शिवाय बक्कळ पैसा पहिल्या वर्षीच मिळवला की सोपे झाले.. परत येण्याचे आधीच ठरेल. कारण नंतर कुणी जायचे हे पण ठरलेले असेल. शिवाय कायदा करताना इतक्या पळवाटा आधीच ठेवतील की पूर्वी होते तेच बरे असे वाटेल. | ७. परत बोलावण्यासाठी निवडणूक घ्यायची असेल तर ती एका टर्ममध्ये एकदाच घेता यावी. बाकी हा खेळ एका टर्म मध्ये दुसऱ्यांदा करायला वेळच मिळणार नाही..एक तर ते पहिलेच किचकट प्रक्रियेमुळे लांबत जाईल, तो न्यायालयात तरी जाईल किंवा मध्यावधी निवडणुकीची वेळ तरी येईल. (शिवाय फेर निवड वाला मेला किंवा मारला गेला तर? निवडणूक घ्यावीच लागणार.. ) पण म्हणून असे असूच नये असे म्हणत नाही, पण अपवादानेच झाले तर ठीक. एकूणच ती मोठी दीर्घ प्रक्रिया असेल. कायद्याचा भरपूर कीस, तंत्रज्ञानाचा पुरेसा आणि योग्य वापर झाल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही. असो. खेडूत.