Skip to main content

मंदी, वाढ मंदावण्याची भीती, अमेरिका आणि शंका

लेखक मन यांनी मंगळवार, 02/08/2011 या दिवशी प्रकाशित केले.
अमेरिका......मंदीची (दाट) शक्यता. आयटी वाले (पुन्हा एकदा) धोक्यात हे आणि असलं काही मागचे काही दिवस सगळीकडे दिसतय, ऐकु येतय आणि आता आभाळ फाटणार आहे असं वाटु लागलेल आहे. हे सगळं बघुन काही अतिसामान्य आयटी वाल्यांप्रमाणेच माझ्याही डोक्यात काही शंका आल्यात; माहितगार्/जाणकार मंडळींनी ह्याबद्दल काही सांगितलं तर आंतरराष्ट्रिय अर्थशास्त्राची निदान तोंडओळख तरी मला आणि इथल्या वाचकांना होइल म्हणुन खाली माझ्या डोक्यातल्या शंका टंकतोयः- १.अमेरिका म्हणे कर्जात आहे. जर जगातील सर्वात धनाढ्य्/श्रीमंत समजला जाणारा देशच खड्ड्यात आहे, तर सगळा पैसा (cash,currency,gold,liquidiy) शिंची आहे तरी कुणाकडे ? २.अमेरिकेचं राष्ट्रोय उत्पनाचं कर्जाशी प्रमाण हे इतर काही प्रगत देशांपेक्षा बरच बरं आहे,(उदा फिनलंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरे वगैरे) मग हे नेमकं अमेरिकेतच थोडस्स खुट्ट म्हणुन झालं की सगळ्यांना घाम का फुटतोय? ३.अमेरिका पाकिस्तान वगैरे देशांना दणक्यात पैसा पुरवते म्हणे. स्वतःच्या खिशात दमड्या नसताना कुणीही दुसर्‍याला पैसे देउच कसा शकेल? नक्की गोम काय आहे. ४. अमेरिका हा काही आत्ताच कर्जात गेलेला देश नाही. निदान मागचं आख्खं दशकभर तरी कर्जाच्या ढिगाखालीच आहे. स्वतःच्या डोक्यावर कर्ज असताना इराक अन् अफगाणिस्तानवगैरे सोबत लढायला ह्यांच्या कडे पैसा कुठुन आला? म्हणजे, दुसर्‍या शब्दात म्हणायच तर हा किस्सा बघा :- "शोले मधल्या ठाकुरसमोर त्याची तिजोरी रामलालने उघडली. त्या ठणठणीत रिकाम्या तिजोरीतुन पन्नासेक हजार रुपये काढुन जय्-वीरु च्या हातावर ठेवले;' गब्बर शी लढण्यासाठी!" आता हे वाचताना विचित्र वाटातय ना? मग अमेरिकेच्या युद्धाच्या बातम्या वाचुन का वाटत नाही? ह्या दोन्ही परिस्थितींमध्ये नक्की काय फरक आहे? ५.दर दोन दिवसाआड आपण बातमी वाचतो :- "अमेरिकेनं अमक्या देशावर निर्बंध लादले. तमक्याची मदत रोखली. ढिमक्याला तेलाच्या-बदल्यात अन्न ह्या मोहिमेखाली फक्त अन्न पुरवठ्यालाच परवानगी दिली" वगैरे वगैरे. पुन्हा तेच. दमड्या नाहित ना ह्यांच्या खिशात? मग हे इतरांना कसे काय पैसे देतात?(ताजे उदाहरण :- तामिळ निर्वासितांच्या केलेल्या दयनीय स्थितीतुन अमेरिकेने फंडिंग थांबवण्याचा लंकेला दिलेला इशारा) ६. पैसे पृथ्वीवरचा एक अमेरिका नावाचा देश चालवायला पैसे नसतील तर हे लोक धडाधड मंगळ वगैरे वर स्वार्‍या करायला आणी प्रचंड खर्चिक अशा अंतराळ मोहिमांना पैसे कुठुन आणतात? ७. आज अ‍ॅपल कडे म्हणे अमेरिकन सरकारपेक्षा अधिक cash reserve आहे म्हणे. हे कसे शक्य आहे? जर अ‍ॅपल (आणि इतर अमेरिकन कंपन्या) फायद्यात आहेत, तर त्याम्च्याकडुन कररुपाने पैसे घेणारे शासन्/सरकार कसे काय कर्जबाजारी होइल? असेच भारतात झाले तर सरकार थेट त्या कंपनीचे राष्ट्रियीकरण करु शकेल असे वाटते. अमेरिकन सरकार ते का करत नाही?(इंदिरा गांधींच्या कारकिर्दीत १९६७ च्या आसपास राष्ट्रियीकरणाची लाट आली होती. ) ८. कितीही नाही म्हटलं तरी बहुतांश प्रमुख राष्ट्रांवर आज अमेरिकेची पकड आहे. बारक्या देशांना ते कधीही बेधडक हल्ले करत असतातच. तर मग सध्या अशा हल्ल्यातुन त्यांना पुरेशी लूट मिळवता येत नाहीये का?(हा प्रश्न मध्ययुगीन मानसिकतेचा वाटेल्/असेल पण वस्तुस्थितीजन्य वाटला म्हणुन टंकला.) असो. इतरही प्रश्न संभाव्य जागतिक slowdown/recession संबंधित डोक्यात येत राहतील तसे तसे प्रतिसादात टंकत जाइन. ज्यांना जितकी माहिती देता येइल तितकी न विसरता द्यावी. आभार. आपलाच मनोबा.
वाचने 14920
प्रतिक्रिया 64

प्रतिक्रिया

अत्रुप्त आत्मा मंगळवार, 02/08/2011
अमेरीका= डाकू नं वन आहे....बराकीतले ओबामा नाही का मागे आपल्याकडे बिझनेस टूरला आलेवते...जगण्यासाठी हजारो युक्त्या वापरणारा देश आहे तो...वाट्टेल त्या आफवा पसरवतील,पण स्वतःचे हात भाजू देणार नाहीत...म्हणूनच म्हटलं,डाकू..... सॉरी सॉरी..ल-डाकू नं १

इरसाल मंगळवार, 02/08/2011
ओ.....आमची कंपनी अर्धी अमेरिकन आहे उगाच घाबरवू नका राव.आयला गाशा गुंडाळला तर ...........

अन्या दातार मंगळवार, 02/08/2011
उपलब्ध विद्याद्वारे अमेरिका ४०% कर्जात आहे. ६०% पैसे अमेरिकन सरकारचे आहेत. अमेरिकेची मॅक्सिमम बॉरोविंग लिमिट (सिनेटने ठरवलेली) १४.३ ट्रिलिअन डॉलर्सची आहे व ही मर्यादा त्यांनी यावर्षी गाठली आहे. याचाच अर्थ अमेरिकेची अर्थव्यवस्था (कर्ज विचारात घेऊन) ३५.७५ ट्रिलिअन डॉलर्सची आहे. (महासत्ता म्हणवल्या जाणार्‍या भारताची अर्थव्यवस्था १.२ ट्रिलिअन डॉलर्स इतकी आहे) यावरुन लक्षात घ्या की अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगात काय उलथापालथ घडवू शकते.

विकास मंगळवार, 02/08/2011
यावरुन लक्षात घ्या की अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगात काय उलथापालथ घडवू शकते. वाढलो तर एकटाच, बुडलो तर सगळ्या जगाला घेऊन! :-)

क्लिंटन मंगळवार, 02/08/2011
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था (कर्ज विचारात घेऊन) ३५.७५ ट्रिलिअन डॉलर्सची आहे.
यात डबल काऊंटिंग होत आहे. अमेरिकेचे जीडीपी साधारण १४-१५ ट्रिलिअन डॉलर्स आहे. जीडीपीमध्ये पुढील घटकांचा अंतर्भाव होतो: १. C: Consumption, I: Investment, G: Government Expenditure, NX: Net Export तेव्हा GDP= C+I+G+NX यातील Government Expenditure साठी सरकार पैसा कुठून उभा करते?तर तो स्वत:च्या उत्पन्नातून (कर) आणि इतरांकडून घेतलेल्या कर्जातून. मुळातच सरकारचा खर्च मोठा आहेच (संरक्षण,सोशल सेक्युरिटी इत्यादी). त्यात दोन युद्धे आणि २००८-०९ या काळातील स्टिम्युलस पॅकेज यावरील खर्च यांची भर पडली. परिणामी सरकारचे उत्पन्न या खर्चाला पुरे पडणे शक्य नव्हते.अमेरिकेचे सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून बॉंड जारी करून कर्जाऊ पैसे घेत होतेच.अगदी २००० साली (खरे) बिल क्लिंटन अध्यक्ष असताना काही काळ बजेट सरप्लस असतानाही बॉंड जारी करून कर्जाऊ पैसे घेतले जातच होते.पण या वाढीव खर्चामुळे अधिकाधिक कर्ज घेणे गरजेचे झाले आणि आजची परिस्थिती आली. तेव्हा या कर्जाचा अंतर्भाव Government Expenditure मध्ये झाला असल्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा विचार करता त्याचा परत अंतर्भाव करू नये.नाहीतर डबल काऊंटिंग होईल . त्यापेक्षा सरकारचे कर्ज आणि एकूण जीडीपी याचे गुणोत्तर हा अधिक योग्य घटक असेल.

अन्या दातार मंगळवार, 02/08/2011
नाकारता येत नाही. मी या दुव्यावरुन माहिती घेतली आहे. आनि सोप्या पद्धतीने त्रैराशिक मांडून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे मोजमाप केले. अधिक माहितीस्तव धन्यवाद :) आकडेमोड्या अंदाजबांधू अनिरुद्ध

विकास मंगळवार, 02/08/2011
न्यूयॉर्क टाईम्स मधील खालील दुवा आणि आलेख बघण्यासारखा आहे. (एकूणच माहितीपूर्ण पान/ब्लॉग). त्यात दाखवल्याप्रमाणे एकूण $१४.३ ट्रीलीयन्सपैकी एकट्या जॉर्ज डब्ल्यूच्या काळात $६.१ ट्रिलीयन्स इतके वाढले. कारणे: युद्धे, कर सवलती आणि नंतर हाउसिंग मार्केट/आर्थिक मंदी. पण बहुतांशी याला त्या एका राष्ट्राध्यक्षाला आणि त्याच्या सहकार्‍यांना जबाबदार धरता येईल अशी स्थिती आहे. त्याच्या वडलांच्या वेळेस (८८-९२) देखील जबाबदारीने झाले आहे (काही निर्णय चुकले असू शकतात, पण ते कुणाचेही चुकू शकतात). How the U.S. Got $14 Trillion in Debt and Who Are the Creditors थोडक्यात (सर्व ट्रीलीयन्स मध्ये) ओबामा - $२.४ आत्ता पर्यंत जॉर्ज डब्ल्यू बुश - $६.१ क्लिंटन - $१.४ जॉर्ज एच बुश - $१.५ रेगन - $१.९ आधीचे सर्व: $१.० म्हणून निवडणूकीत मते द्यावीत. ;)

मन१ मंगळवार, 02/08/2011
विकास व अन्या दातार ; दोघांनी दिलेल्या लिंक वाचतोय. आभार.

प्रदीप मंगळवार, 02/08/2011
मी ह्या विषयातील तज्ञ नाही, तेव्हा जे जसे मला, समजले त्यानुसार उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतो:
१.अमेरिका म्हणे कर्जात आहे. जर जगातील सर्वात धनाढ्य्/श्रीमंत समजला जाणारा देशच खड्ड्यात आहे, तर सगळा पैसा (cash,currency,gold,liquidiy) शिंची आहे तरी कुणाकडे ?
अमेरिकेचे कर्ज आहे ह्याचा अर्थ त्यांचे सरकारी रोखे (सॉव्हरीन बाँड्स) त्यांनी बरेच इश्यू केलेलेल आहेत. सगळेच देश रोखे इश्यू करूनच पैसा उभारतात, काही केसेसमध्ये हे प्रमाण अति होते, जसे ते आता अमेरिकेचे झाले आहे. आताचा तात्काळ निर्माण झालेला प्रॉब्लेम असा आहे की इश्यू केलेल्या बॉंड्सचे सर्व्हिसिंग करण्यासाठी त्या देशाकडे तात्काळ उपलब्ध असा पुरेसा पैसा नाही. ('सर्विसिंग' म्हणजे काही रोखे पूर्ण परतफेड करायचे असतात, तर इतरांचे नैमित्तिक व्याज चुकते करायचे असते). तेव्हा ह्यासाठी पैसा उभारायचा तो अजून जागतिक बाजारपेठेतून कर्जे काढून (म्हणजे नवे रोखे इश्यू करून). हे करण्यासाठी तेथील सरकारला तेथील कायद्यानुसार ह्यावेळी काँग्रेसची परवानगी असणे जरूरीचे आहे, कारण कर्जाची पूर्वी ठरवून दिलेली लिमीट आता येऊन पोहोचली आहे. ती लिमीट वाढवून देण्याविषयी तसेच तशी ती दिली तर पैसा ह्यापुढे कसा उभारायचा व बचत कशा प्रकारे करावयाची ह्याविषयी तेथील प्रमुख दोन पक्षात तीव्र मतभेद आहेत. २ ऑगस्टपर्यंत जर ती मुदत वाढवून दिली नाही, तर अमेरिकन सरकार काही रोख्यांच्या सर्विसिंगमध्ये डिफॉल्ट करील. तसे झाले तर त्यांच्या पतीवर वाईट परिणाम होईल इ. सगळा पैसा आहे कुणाकडे-- अमेरिकन सरकारचे रोखे अनेक देशी व परदेशी वित्तसंस्था विकत घेतात तसेच इतर सरकारेही. चीनकडे त्यातील बरेच रोखे आहेत. तसेच मध्यपूर्वेच्या देशांकडेही असावेत.
२.अमेरिकेचं राष्ट्रोय उत्पनाचं कर्जाशी प्रमाण हे इतर काही प्रगत देशांपेक्षा बरच बरं आहे,(उदा फिनलंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरे वगैरे) मग हे नेमकं अमेरिकेतच थोडस्स खुट्ट म्हणुन झालं की सगळ्यांना घाम का फुटतोय?
जीडीपीच्या प्रमाणात अमेरिकेचे कर्ज इतर काही देशांपेक्षा कमी आहे हे खरे आहे. पण इथे काही बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली, अशा इतर देशांच्या मानाने अमेरिकेची जागतिक मार्केटातील पत अधिक चांगली आहे. ती घसरली तर त्याचे दीर्घ परिणाम त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर, व त्यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. दुसरी ही, की अमेरिकन डॉलर ही सध्यातरी जगातील रिझर्व करन्सी आहे. तिला अजून दुसरा पर्याय नाही. युरो आज मरेल की उद्या अशी परिस्थिती आहे, चिनी येन ही जागा इतक्यात भरून काढू शकणार नाही. तिसरी, अमेरिका जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे त्यामुळे तिच्या बर्‍यावाईट स्थितीचे बरेवाईट परिणाम सर्व जगावर होणे स्वाभविक आहे.
३.अमेरिका पाकिस्तान वगैरे देशांना दणक्यात पैसा पुरवते म्हणे. स्वतःच्या खिशात दमड्या नसताना कुणीही दुसर्‍याला पैसे देउच कसा शकेल? नक्की गोम काय आहे.
कर्ज आहे म्हणजे स्वतःच्या खिशात दमड्या नहीत असे नव्हे. कर्ज काढूनही तो देश ह्या उचापत्या करत रहातो. हा राजकारणाचा भाग झाला.
४. अमेरिका हा काही आत्ताच कर्जात गेलेला देश नाही. निदान मागचं आख्खं दशकभर तरी कर्जाच्या ढिगाखालीच आहे. स्वतःच्या डोक्यावर कर्ज असताना इराक अन् अफगाणिस्तानवगैरे सोबत लढायला ह्यांच्या कडे पैसा कुठुन आला?
वरीलप्रमाणेच, ५ व ६ ची उत्तरे वरीलप्रमणेच.
७. आज अ‍ॅपल कडे म्हणे अमेरिकन सरकारपेक्षा अधिक cash reserve आहे म्हणे. हे कसे शक्य आहे? जर अ‍ॅपल (आणि इतर अमेरिकन कंपन्या) फायद्यात आहेत, तर त्याम्च्याकडुन कररुपाने पैसे घेणारे शासन्/सरकार कसे काय कर्जबाजारी होइल? असेच भारतात झाले तर सरकार थेट त्या कंपनीचे राष्ट्रियीकरण करु शकेल असे वाटते. अमेरिकन सरकार ते का करत नाही?(इंदिरा गांधींच्या कारकिर्दीत १९६७ च्या आसपास राष्ट्रियीकरणाची लाट आली होती. )
अ‍ॅपलकडे लिक्वीड कॅश सरकारपेक्षा जास्त आहे, ही वस्तुस्थिती असावी (मला त्यात 'कसे शक्य आहे' असे म्हणण्याइतके आशचर्य वाटत नाही). तुम्ही म्हणता तशा तर्‍हेने एका कंपनीचे सरकारीकरण करायचे म्हणजे तेथील सर्वच राजकीय पक्षांस व पर्यायाने तेथील जनतेस सर्वमान्य असलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या मुळावरच घाला आहे,
८. कितीही नाही म्हटलं तरी बहुतांश प्रमुख राष्ट्रांवर आज अमेरिकेची पकड आहे. बारक्या देशांना ते कधीही बेधडक हल्ले करत असतातच. तर मग सध्या अशा हल्ल्यातुन त्यांना पुरेशी लूट मिळवता येत नाहीये का?
इराकवरील हल्याचे कारण हेच होते की.(तेलावर डोळा), पण ती मोहीम अंगाशी आली. विसाव्या व आता एकविसाव्या शतकात ह्या प्रकारे इतर छोट्या देशांवर डल्ला मारणे इतकेसे सोपे राहिलेले नाही. कारण त्या बारक्या देशांमागेही अमेरिकेचे प्रतिस्पर्धि देश उभे असतात.

५० फक्त मंगळवार, 02/08/2011
जबरदस्त माहिती अतिशय धन्यवाद अवांतर - आता ही माहिती मला पुढची १.२५९७८९८४६५८९३२२१६४४५४५ वर्षे पुरेल जागतिक आर्थिक अराजक या विषयावर हक्काने बोलायला.

विकास मंगळवार, 02/08/2011
प्रतिसाद माहितीपूर्ण आहे. थोडे अधिकः अ‍ॅपलकडे लिक्वीड कॅश सरकारपेक्षा जास्त आहे, ही वस्तुस्थिती असावी अगदी सहज शक्य आहे. अ‍ॅपलच कशाला, बिल गेट्स, वॉरन बफेट या व्यक्तींकडे पण जास्त कॅश असू शकेल. सरकारकडे (कर आणि ठेवी रुपाने) सतत उत्पन्न येत असते आणि जसे येते तसे ते जेथे खर्च करायचे ठरले असते त्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे ते वापरले जाते. त्या व्यतिरीक्त सरकारची स्थावर मालमत्ता पाहीली तर अ‍ॅपल अथवा बिल गेट्स काहीच नाहीत असे म्हणायची वेळ येईल. तुम्ही म्हणता तशा तर्‍हेने एका कंपनीचे सरकारीकरण करायचे म्हणजे तेथील सर्वच राजकीय पक्षांस व पर्यायाने तेथील जनतेस सर्वमान्य असलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या मुळावरच घाला आहे, अ‍ॅपल संदर्भात तसे करणे शक्यच नाही. सरकारीकरण नाही, पण गरज पडली तेंव्हा सरकारी हस्तक्षेप झाल्याचे किमान एक मोठे उदाहरण माहीत आहे. रेगनच्या काळात एटी अँड टी या प्रसिद्ध (आणि त्यावेळेस एकमेव) अमेरीकन कंपनीला सरकारी हस्तक्षेपाने विभागले. टेलीकॉम लॉ बदलले आणि त्यातून आधी एमसिआय नंतर स्प्रिंट तयार झाले. आता तर काय टेलीफोनवर कुणा एकाच कंपनीची मक्तेदारी राहीली नाही.

डीलर बुधवार, 03/08/2011
आमेरीकेत मंदी आहे म्हणून अमेरीका डीफॉल्ट करते आहे की अमेरीका डीफॉल्ट करते आहे म्हणून अमेरीकेत मंदी पून्हा येत आहे?

मन१ बुधवार, 03/08/2011
पैसे परत फेडता येत नसतील तर हात वर करण्याशिवाय प्र्याय नाही(दिवाळखोरी) आणि अशी दिवाळखोरी जाहिर केलीच तर अफाट अशी मंदी येणार. --मनोबा

अप्पा जोगळेकर बुधवार, 03/08/2011
भरघोस माहितीपूर्ण प्रतिसाद येत राहूंदेत. मस्त माहिती मिळते आहे. माहिती देणारे आणि धागाकर्ता दोघांनाही धन्यवाद.

गणपा बुधवार, 03/08/2011
अरे मग हे लोकं नव्या नोटा का छापत नाहीत? टकसाळी बंद पडल्यात का? (हे विनोदाने नाही लिहिले. अगदी लहान पणापासुन भेडसावणारा प्रश्न आहे. आज पर्यंत सोप्प्या शब्दातं समजेल अस उत्तर नाही मिळालं . है कोई माईला लाल मुझे समझाने वाला?)

विकास गुरुवार, 04/08/2011
अरे मग हे लोकं नव्या नोटा का छापत नाहीत? मधे या संदर्भात एक कार्यक्रम ऐकत होतो. ट्रेजरी डिपार्टमेंटला आता इतक्या नोटा छापायची देखील गरज नसते. नुसता कळफलक वापरून एकाचे दोन ट्रिलीयन्स करून "एंटर" बटण दाबावे लागते! तसा सगळाच भितीदायक प्रकार आहे. :( पण अर्थातच तसे केले तर डॉलरचे अवमुल्यन होऊ शकते त्यामुळे ते किती करायचे आणि कुठे थांबायचे या संदर्भातील गणिते वेगळी आहेत.

धनंजय गुरुवार, 04/08/2011
सदस्य क्लिंटन यांनी बहुधा या गोष्टी समजावणारे काही लेख लिहिले होते. ("नोटा छापणे"चा अर्थ : आजकाल खरोखरीच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात छापत नाहीत. मोठ्या रकमा संगणक-ते-संगणक हस्तांतरणानेच हाताळल्या जातात. अशा प्रकारे नोटा छापाव्या लागत नाहीत आणि नाणीसुढा टांकावी लागत नाहीत. तरी जुन्या काळची आठवण म्हणून "नोटा छापणे" असेच म्हणायची पद्धत आहे.)

मन१ गुरुवार, 04/08/2011
बरीचशी वाचली आहे. पण सद्य परिस्थितीत नक्की काय त्रांगडं झालय आर्थिक क्षेत्रात ह्याचा अंदाज येत नव्हता. म्हणून हा चर्चाविषय टाकला. मुख्य शंका ही सद्य आर्थिक समस्येवरच आहे. --मनोबा.

विजुभाऊ गुरुवार, 04/08/2011
अरे मग हे लोकं नव्या नोटा का छापत नाहीत? नोटा छापून श्रीमंती वाढत नसते. तसे झाले असते तर लिबीया सर्वात श्रीमंत देश ठरला असता. ऐपत नसताना नुसत्याच नोटा छापून बाजारात आणल्या तर चलन वाढीचा धोका संभवतो. ( म्हणूनच एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था धोक्या आणण्यासाठी हे अस्त्र वापरतात)

प्रदीप गुरुवार, 04/08/2011
नोटा छापून श्रीमंती वाढत नसते
अगदी सहमत., तरीही अमेरिकेने अलिकडेच QE1 आणि QE2 ह्या नावांखाली खरे तर हेच केले. ह्यांत मंदीतून उभारी आणण्यासाठी बक्कळ कर्जरोखे इश्यू केले गेले. एकार्थी हे नोटा छापण्यासारखेच होते. चलनवाढीचा वेग अनावर झाला (hyper- inflation) की विचित्र परिस्थिती उद्भवू शकते. जर्मनीत गेल्या शतकात एकदा तशी ती उद्भवली होती. असे म्हटले जाते की रेस्टॉरॉमधे गेल्यावर पदार्थ मागवतांना त्याची जी किंमत होती, ती, तो पदार्थ खाऊन संपेपर्यंत बदललेली असायची! Hyper inflation विषयी कुणीतरी छान लेख इथे लिहावा.

सुनील गुरुवार, 04/08/2011
जर्मनीत गेल्या शतकात एकदा तशी ती उद्भवली होती या बाबत मी ऐकलेला / वाचलेला विनोद - पोतंभर नोटा घेऊन बाजारात जावे आणि पिशवीभर बटाटे आणावे, अशी परिस्थिती होती.

क्लिंटन शुक्रवार, 05/08/2011
नोटा छापून श्रीमंती वाढत नसते.
१००% मान्य. जर नोटा छापून प्रश्न सुटत असते तर जगात कोणी गरीब राहिलेच नसते. नोटा छापून प्रश्न का सुटत नाही हे थोडक्यात बघू या-- पैसा हे आपण ज्या वस्तू/सेवा उपभोगू/विकत घेऊ शकतो हे मोजायचे एकक आहे.समजा बिंदू अ आणि ब मधील अंतर माझ्या चालीने ५० पावले असेल तेच एखाद्या लहान मुलाच्या चालीने १०० पावले असेल.तेव्हा ५०/१०० या आकड्यांमुळे मुळातील दोन बिंदूंमधले अंतर बदलत नाही.नेमकी तीच गोष्ट नोटा छापून बाजारात आणल्या तर पैशाबाबत होते. असे समजू की जगात एकूण चलन १०० रूपयेच आहे आणि पूर्ण जगात एकूण एकासारख्या शंभर वस्तू आहेत.म्हणजे १०० रूपयांमधून १०० वस्तू विकत घेता येतील म्हणजेच एका वस्तूची किंमत १ रूपया झाली.उद्या सरकारने ठरवून आणखी १०० रूपयांच्या नोटा छापून बाजारात आणल्या तर एकूण चलन २०० रूपये पण वस्तू शंभरच राहतील.म्हणजे एका वस्तूची किंमत २ रूपये होईल.म्हणजे हिशेब एकूण एकच राहतो-- वस्तू आहेत तितक्याच पण महागाई वाढलेली .तेव्हा पैशापेक्षाही आपण त्या पैशातून काय विकत घेऊ शकतो हा मुद्दा महत्वाचा आहे. तेव्हा वस्तूंचे उत्पादन वाढवायला (म्हणजेच मागणी, लोकांची क्रयशक्ती वाढवणे) योग्य परिस्थिती निर्माण करणे हे अधिक महत्वाचे आहे त्यातूनच जीवनमान सुधारते नोटा छापून नव्हे.

गणपा शुक्रवार, 05/08/2011
धन्यवाद क्लिंटन साहेब. :) धाग्यावरचे बाकीचे प्रतिसादही वाचत आहे. माझ्या सारख्या अडाण्याला बरीच माहिती मिळत आहे. :)

नगरीनिरंजन गुरुवार, 04/08/2011
अनिर्बंध भांडवलशाही आणि जागतिकीकरणाचे चटके या दोन गोष्टींच्या सर्वात मोठ्या समर्थकाला सगळ्यात जास्त बसावेत यालाच काव्यगत न्याय म्हणत असावेत. केन्सच्या थिअरीचा अत्यंत गैरवापर करून अमेरिकेतल्या राजकारण्यांनी अर्थव्यवस्थेशी गेल्या दशकात केलेले खेळ आता अंगाशी आले आहेत. भारतातही त्यांचेच अंधानुकरण चालू आहे. महागाई कमी करण्यासाठी नुसते व्याजदर वाढवून चालत नाही हे दिसतेच आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे श्रेय फुकट खाणारे पुस्तकी अर्थतज्ज्ञ आता हातात अधिकार असूनही आवश्यक त्या मूलभूत सुधारणा करायच्या ऐवजी शेपूट घालून मूग गिळून बसले आहेत.

प्रदीप गुरुवार, 04/08/2011
विशेषतः तुमच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भातील टिपण्णीबद्दल येथे जरूर सविस्तर लिहावे. वाचावयास आवडेल. धन्यवाद.

प्रदीप गुरुवार, 04/08/2011
युरोमधील देशांच्या अर्थव्यवस्थेची पडझड गेले सुमारे वर्षभर सुरूच आहे. त्यात प्रथम 'किनारीवरचे' म्हणजे आयर्लंड, ग्रीस, पोर्तुगाल, हे आले. आता इटली व स्पेनही त्यात येतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. फक्त जर्मनी काय तो खंबीर उभा आहे. ह्या अनेक देशांतील जनतेचे तेथील सरकारांनी गेली अनेक दशके फाजिल लाड चालवले होते, ते आता अंगाशी येत आहे. त्यातून युरो ही अगदी आवळ्या-भोपळ्याची मोट होती, ती आज ना उद्या फुटेल असे दिसते.

फारएन्ड शुक्रवार, 05/08/2011
एरव्ही फक्त बातम्यांच्या मथळ्यात वाचली जाणारी गोष्ट नीट माहिती झाली. धन्यवाद या धाग्याबद्दल. प्रदीप, क्लिंटन - अत्यंत सोप्या शब्दांत सुंदर माहिती. अजून वाचायला आवडेल. सरकारी रोख्यांची माहिती आवडली. ते नोटा छापण्याबद्दल डोक्यात बरेच दिवस असलेला सस्पेन्स थोडा क्लिअर होण्यात या पोस्ट्सची नक्की मदत होईल. फक्त त्या पोस्ट वरून पुढे विचार करून स्वत:च समजून घेण्यासाठी थोडा वैचारिक आळशीपणा दूर करायला हवा मीच :) खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात सरकारने जरा जरी काही केले तरी तेथे त्याला प्रचंड विरोध होतो. त्यामुळे सरकारीकरण वगैरे शक्यच नाही. एटी अ‍ॅण्ड टी च्या उदाहरणात सुद्धा माझ्या माहितीप्रमाणे मोनोपोली होउ नये आणि ग्राहकांना पर्याय असावेत म्हणून ते केले होते. एकच कंपनी (किंवा १-२ मोठ्या कंपन्या) प्रचंड मोठी होउन मोनोपोली होऊ लागली तर ग्राहकांना पर्याय राहात नाही आणि रेट्स वगैरे त्या कंपन्या कशाही वाढवू शकतात ते कंट्रोल करण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करते, आणि तो बरोबरच आहे, कारण या केस मधे मार्केट चे नियम वापरून (किंवा हवे तसे वळवून) या कंपन्या तसे करत असतात व "मार्केट फोर्सेस" आपोआप कॉम्पिटिशन निर्माण करतील या भरवशावर राहता येत नाही.

फारएन्ड शुक्रवार, 05/08/2011
हा प्रश्न सोडवणे फक्त सिनेट व हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज च्या हातात - म्हणजे पर्यायाने ओबामाच्या टीमच्या कौशल्यावर आहे का? जर दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले आणि सरकारला आणखी पैसा उभा करण्याची परवानगी मिळाली तर निदान तात्पुरता हा प्रश्न सुटेल का? याच लॉजिकने असाही अर्थ होतो का - मध्यंतरी जेव्हा दोन्ही सभागृहे एकाच पार्टीची होती (बहुमत), तेव्हा त्या त्या सरकारांनी हा प्रश्न पूर्णपणे सोडवण्यापेक्षा तात्पुरते लिमीट वाढवून घेतले व आपल्या कारकीर्दीची सोय बघितली?

डीलर शुक्रवार, 05/08/2011
होय प्रश्न तत्पुरता सुटतो. डेट सिलींग वाढवल्यामुळे मंदी कमी होणार नाही तर बाजारती कर्ज उभारण्याची पत कायम राहील. हे असं आहे की जर बजेट वेळेवर पास झाल नाही तर सरकारी कर्मचारी पगार कोठून घेणार, सरकार नविन कर्ज कसे उभारणार आणि नविन कर्ज उभारले नाही तर जूने कर्ज व त्यावरील व्याज कसे फेडणार? जगात कोणत्याही अर्थ व्यवस्थेत सगळे बजेट मधील खर्च येणारया कर उत्पन्नातून पूर्ण करता येत नहीत त्या साठी डेफिसीट फयनांसींग (नोटा छापणे) किंवा कर्ज उभारणे हे दोन पर्याय असतात. हे कीती प्रमाणात करायचे त्याची तरतु फिस्कल बजेट मधे आधी करावी लागते आणि त्यापेक्षा जास्त गरज असेल तर त्यासाठी संसदेची परवानगी लागते.. अमेरीकेने सध्या फक्त कर्ज उभारण्याची क्षमता वाढ्वण्या साठी संसदेची परवानगी घेतली आहे ते कसे फेडायचे किंवा ते फेड्ण्यासाठी उत्पन्न वाढ्व्ण्याचे काय पर्याय वापरायचे हे ठरवलेले नाही. खरे तर २००८ मधे निर्माण झालेल बबल इफेक्ट कमी करताना आणखी एक मोठा बबल निर्माण झाला आहे. मंदीवर मात करण्यासाठी व अमेरीकेन अर्थव्यवस्थेला वेग देण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात तरलता(लि॑क्विडीटी) निर्माण केली. असे करताना FED ला वाटत होते की तरलतेमुळे एका मर्यादे परयंत भाव वाढतील आणि त्यावरून पुढे अर्थव्यसथेत गती निर्माण होईल. असे कही घडले नाही आणि अर्थव्यस्थेला योग्य वेग प्रात्प झाला नाही. या साठी कोणतीही एक गोष्ट कारणीभूत नाही जागतीक असंतूलन सुद्धा यास जबाबदार आहे.

प्रदीप शनिवार, 06/08/2011
प्रतिसाद अचूक आहे. आताच आलेल्या बातमीनुसार S&P ने अमेरिकेचे आतापर्यंतचे AAA रेटिंग एका पायरीने उतरवले आहे. http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-14428930 अमेरिकन काँग्रेसने डेफिसीट कमी करण्यासाठी जे उपाय योजिले आहेत ते अपुरे आहेत असे त्या संस्थेने म्हटले आहे. ह्यामुळे आता अमेरिकन बिल्स, नोट्स व रोख्यांना कर्जदर वाढवावे लागतील, कारण रिस्क फॅक्टर वाढल्याने गुंतवणूकदार आता अधिक कर्जदराची अपेक्षा करतील. ह्या रोख्यांचा यील्ड आता वाढेल असे दिसते. म्हणजे आता अमेरिकेस कर्जे अधिक महागात पडतील.

विकास शुक्रवार, 05/08/2011
आंतर्राष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेने आर्थिक विवंचनेतून सुटण्यासाठी युरोपला देऊ केलेल्या $५०० बिलियन्सच्या मदतनिधी (बेल आऊट फंड) मधे $२बिलीयन्स म्हणजे भले खारीचा वाटा ठरोत, पण त्यामुळे बदलणारे वर्तमान दिसत आहे. ते असेच वृद्धींगत होवोत ही शुभेच्छा... India to give $2bn to fund bailouts in Europe

मन१ शुक्रवार, 05/08/2011
किलंटन, विकास,मदनबाण्,प्रदीप् तुम्हा सगळ्यांचे विशेष आभार. विस्तृत प्रतिसादांमुळे शंका दूर होताहेत. शंका बर्‍याच बाळबोध असल्या तरी तुम्ही समजेल अशी उत्तर देउन निदान दिशा दाखवलित, हे महत्वाचं. डीलर्,विजुभाउ,फारएंड्,गणपा, मालोजीराव,नगरिनिरंजन्,सुनील्,धनंजय्,अप्पा,५०फक्त, अन्या, एक तारा, इरसाल तुम्हीही धागा सतत बघत राहिलात, तुमच्यामुळेही माहिती मिळाली. सध्या माझ्या आकलनानुसार मिळालेल्या माहितीवरुन हे संकट पुन्हा लवकरच यायची शक्यता वाटते.(जे मदनबाण ह्यांनी दिलेल्या दुव्यात आहे.) ह्याबद्दल अधिकाधिक प्रदीप आणि क्लिंटन लिहु लागतील, अगदि स्वतंत्र लेख का असेना तर ते उत्तमच ठरेल.त्यांनी ते मनावर घ्यावच. --मनोबा

विजुभाऊ शनिवार, 06/08/2011
महागाई कमी करण्यासाठी नुसते व्याजदर वाढवून चालत नाही हे दिसतेच आहे. महागाई कमी करण्यासाठी बरेच उपाय असतात. यासाठी मुळात बाजारातील पैश्याची उपलब्धता कमी करणे हा एक उपाय असू शकतो.( पैसेच हातात नाहीत तर काय घेणार) मात्र हे उपाय तात्पुरते असतात. वस्तुंची उपलब्धतता कमी केली तर बाजार पेठेत प्राथमिक परीणाम म्हणजे किमती वाढतील पण नंतर त्यामुळे मंदी निर्माण होते. परीणामी बाजारपेठेतली उलाढाल मंदावते. पैश्याची उपलब्धता कमी केली तर हा परीणाम जरा लौकर दिसू लागतो.वस्तुंच्या किमतीही काही प्रमाणात कमी येतात. जनक्षोभ देखील भोगावा लागत नाही. मात्र हा उपाय दीर्घ काळपर्यन्त राबवला गेला तर बाजारात काळ्या पैशाचे परमाण वाढते. व नोकरदार तसेच पेन्शनर यांचे हाल होतात.काळा पैसा बाजारात आल तर पुन्हा चलनवाढ निर्माण होते. चलनवाढ हा निरोगी अर्थव्यवस्थेसाठी एक आवश्यक घटक आहे.

पिवळा डांबिस शनिवार, 06/08/2011
ज्यात आपल्याला काही *ट कळत नाही त्यात मुकाट सहमती नोंदवावी असं आमचे मिभोकाका सांगून गेले आहेत, म्हणून.... ;)

विकास मंगळवार, 09/08/2011
असं आमचे मिभोकाका सांगून गेले आहेत, कुठे गेले आहेत? पण त्यांचे वाक्य उर्धृत केल्याने मी देखील सहमती दर्शवतो! :-) (गाडी मुळ पदावर) तरी देखील विजूभाउंच्या मुल विवेवचनात (ज्याच्याशी सहमती आहे) अजून एक मुद्दा घालतो : पैशाची उपलब्धता, व्याजदर वगैरे सर्व मान्य. पण त्याही पेक्षा जर आपण गरजाच कमी केल्या तर? हा मुद्दा खरेच म्हणत असलो तरी, अर्थात हा मी उपदेश करत नाही, कारण साधे सरकाळी चहा पिताना देखील मिपा उघडून बसायची गरज थांबवू शकत नाही. तेंव्हा इतरांना काय सांगणार! ;)

परिकथेतील राजकुमार शनिवार, 06/08/2011
अत्यंत माहितीपूर्ण धागा. खुप नवनविन ज्ञान डोक्यात शिरले. हिमनगाचे टोक म्हणजे काय ते लक्षात येत आहे. वाचनखूण साठवल्या गेली आहे.

विनायक प्रभू शनिवार, 06/08/2011
३ ये मधला एक ये कमी झालाव म्हनत्यात. काल्जी घ्या रे अनिवासी भावा आनि भनीनो.

प्रदीप रविवार, 07/08/2011
तुम्ही उ. कोरीयामधे रहात असाल, तरच फक्त तुम्हाला त्याची अजिबात झळ पोहोचणार नाही. पण तुम्ही तिथे रहात नाहीत असे तुमच्या आतापर्यंतच्या लेखनावरून दिसते, तेव्हा ह्याची कल्जी आपणही घेणे!

आत्मशून्य रविवार, 07/08/2011
मंदीचा उल्लेख आला म्हणून फार खोलात न शिरता इतकच म्हणेन की जर या मंदीने भारतातील मोठया शहरातील जमीनीचे/घरांचे भाव पत्यांप्रमाणे कोसळणार असतील तर मी या मंदीचे उदार अतःकरणाने स्वागत करतो.

मदनबाण रविवार, 07/08/2011
रियलईस्टेटचा फुगा अजुन फुटला कसा नाही याचेच मला अजुन नवल वाटते ! असो... मध्यंतरी ठाण्याच्या माजीवडा भागात एका मोठ्या बिल्डरने लावलेला फलक आठवला... फ्लॅट्स नाईंटी नाइन लॅक्स ऑनवर्ड ऑन्ली !

कुंदन रविवार, 07/08/2011
>>फ्लॅट्स नाईंटी नाइन लॅक्स ऑनवर्ड ऑन्ली ! नाईंटी नाइन लॅक्स द्यायचे तर ठाण्यात कशाला घ्यायचे घर , त्यापेक्षा मुलुंड / ऐरोली बरे.

रमताराम रविवार, 07/08/2011
आपणही याच रांगेत उभे आहोत. रियल इस्टेट बबल हा साल्या बिल्डरांच्या नि इन्वेस्टमेंट म्हणून घरे नि जागा घेऊन ठेवणार्‍या मूर्खांचा कर्माचे फळ आहे. अनऑक्युपाईड इस्टेट ठराविक काळाने डिफॉल्ट होऊन सरकारजमा अथवा लिलावयोग्य आपोआप व्हावी असा कायदा करायला हवा स्साला. ही देखील एक प्रकारची साठेबाजीच मानायला हवी खरे म्हणजे. इतर उपभोग्य वस्तूंबाबत साठेबाजी नियंत्रण कायदे आहेत. सोयीनुसार तळ्यात मळ्यात करत कायद्यातून पळवाटा काढणार्‍या रिअल इस्टेटलाही एकदाच कमोडिटी ब्रॅकेटखाली ठेवायचे की नाही हे निश्चित केले तर त्यानुसार कडक कायदे करणे शक्य होईल. पण जसे अमेरिकेत एवढी वाईट परिस्थिती येऊनही अजून पेट्रोलियम कंपन्या नि औषध कंपन्यांची सबसिडी काढून घ्यायला जल्ले रिपब्लिकन्स प्राणपणाने विरोध करतात (बुशच्या हिताला कसा धक्का बसून चालेल, नाही का?) तसे आपल्या कडेही बिल्डरांची लॉबी ही संदिग्धता जाणीवपूर्वक जपते नि सोयीनुसार कायदे नि राजकारण्यांना वाकवते. निदान तुम्ही आम्ही तरी सुज्ञपणे 'इन्वेस्टमेंट' म्हणून मूर्खपणे या प्रकाराला हातभार लावू नये एवढे तर करू शकतो. (पुण्याच्या बेंग्ळुरू-मुंबई बायपासवरची घरे नि जमिनींचे आजचे मालक कोण आहेत हे पाहिले की याची एक चुणूक दिसेल. अशीच गोष्ट गुरगाव नि नॉयडा मधे असावी.)

विजुभाऊ रविवार, 07/08/2011
रियलईस्टेटचा फुगा अजुन फुटला कसा नाही याचेच मला अजुन नवल वाटते ! भारतात हे होणे कटहीण आहे. रीयल इस्टेट चे भाव कमी होणार नाहीत.अपवाद फक्त किमान पाच वर्षांसाठी भारतीयानी घरे घेणे बंद केले तर घरांच्या किमती कमी होऊ शकण्याची शक्यता आहे . मात्र भारताची लोकसंख्या पाहता हे असे घडणे दुरापास्त नव्हे तर अशक्य आहे. आपली लोकसम्ख्या कोणत्याही गोष्टींच्या परीणामांची तीव्रता कमी करते.

शैलेन्द्र रविवार, 07/08/2011
मला नाही वाटत.. चटके बसायला सुरवात कधीच झालीय.. नविन विकसीत होणार्‍या शहरातील, (जसे पुण्याचा बाहेरचा भाग, खारघर) घरांच्या किमती मागचा वर्ष दीड वर्ष फारशा वाढल्याच नाहीत.. कर्ज व्याजदर जर असच वाढत राहील तर नवश्रीमंतांना घरातील गुंतवणुक आकर्षक राहणार नाही. पाया खोदल्या खोदल्या पुर्ण बुकिंग होण्याचे दीवस कधीच मागे पडलेत. अजुन सहा ते आठ महीणे, किमती, २०-२५% कोसळणार हे नक्कि...

रमताराम रविवार, 07/08/2011
पाया खोदल्या खोदल्या पुर्ण बुकिंग होण्याचे दीवस कधीच मागे पडलेत. ते तसेही कधी नव्हतेच. बिल्डरांकडून तशी हवा केली जाते इतकेच. यामुळे या भागात कसली सॉल्लिड डिमांड आहे वगैरे दाखवता येते नि हळूच एकच उरलाय, इतर लोकही पाहून जातायत असे म्हणत दबाव टाकून अवाच्या सवा किमतीला एकेक फ्लॅट काढला जातो.

मन१ मंगळवार, 09/08/2011
free market ,globalisation,privatisation आणि capitalism चे समर्थक असणारे इकॉनॉमिक टाइम्सचे माजी संपादक स्वमिनाथन ऐय्यर ह्यांचे विचार ह्यावेळेला जर्राशे,थोडेसे,हल्केसे वेगळ्या लाइनवर वाटले. लेखाचं शीर्षकच मुळी "Inflation is the most likely way out of rising OECD debt problem" वाचल्यावर आतल्या मजकुराचा अंदाज येइलच. असो. अवश्य वाचावी अशी लिंक.

धमाल मुलगा मंगळवार, 09/08/2011
भेंडी त्या सिंटेलवाल्यांनी म्हणे ले-ऑफ्स चालू केलेत. आणि जवळपास ७०० जण काढून टाकले जुलैपासून. :( वर माहितीपुर्ण, फायनान्स वगैरे संदर्भात सखोल चर्चा चालली आहे खरं, पण माझ्यासारख्या ढ प्राण्याला त्यातलं जागतीक अर्थव्यवस्था वगैरेमधलं काही कळणं म्हणजे....असो! एकुणातच मनोबाला धागा काढताना पडलेला प्रश्न आता मलाही पडायल लागलाय... नुसत्या मंदीच्या कल्पनेनं एखादी मोठी आयटी कंपनी एका महिन्यात ७०० लोक काढून टाकते तर आता पुढे कसं होणार? :(

मन१ मंगळवार, 09/08/2011
हे ही ऐकतोयः- H S B C ने १०,००० लोकांना केव्हाच काढुन टाकलय. CISCO ने त्यांच्या एकुण मनुष्यबळाच्या १५% लोकांना म्हणजे सुमारे ६५०० जणांना कधीच नारळ दिलाय. वादळ आहे की वावटळ कल्पना नाही. अशा बातम्यांनी आपली तर बुवा पाठीवर पडलेल्या पानालाही दचकणार्‍या सशासारखी स्थिती झाली आहे.

मदनबाण मंगळवार, 09/08/2011
नुसत्या मंदीच्या कल्पनेनं एखादी मोठी आयटी कंपनी एका महिन्यात ७०० लोक काढून टाकते तर आता पुढे कसं होणार? धमालराव आत्ताशी धग जाणवायला सुरु होत आहे ! :( पुढं कस होणार असा मोठा प्रश्न सध्या माझ्याही मनात आहे. ही अशी अवस्था निर्माण होणार याचा जरासा पुसटसा अंदाच मला खूप आधीच आला होता... कारण गेले जवळपास सव्वा तीन वर्ष मी अमेरिकन लोकांच्या नोकर्‍या जाताना शांतपणे पहात होतो. माझ्या क्लायंटसाठी काम करताना अमेरिकन लोकांच्या नोकर्‍या जाताना पाहणे ही माझ्यासाठी रोजचीच गोष्ट झाली होती कारण ज्या व्यक्तीची नोकरी जायची त्याचे डोमेने अकाउंट डिलीट करण्याची रिक्वेस्ट माझ्याकडेच यायची ! :( रोज ४ ते ५ लोक टर्मिनेट व्ह्यायचे आणि मी त्यांचे अकांट डिलीशनची रिक्वेस्ट एका ठाराविक डिपार्टमेंटकडे फॉरर्वड करायचो. :( मागच्या वेळी आयटी मधे जेव्हा रिसेशन आले तेव्हा माझ्या टिम मेंबरला एका झटक्यात घरी पाठवला होता. :( तो आणि मी गप्पा मारत फ्लोअरवरुन खाली आलो...गप्पा-टप्पा झाल्या... भरपुर विनोद झाले आणि मी घरी निघालो...दुसर्‍या दिवशी ऑफिसमधे आलो तेव्हा कळले की त्याला काढले !!! :( मी गेल्यावर एचआरवाल्यांनी त्याला बोलवले आणि विचारले रिझाइन करतोस की आम्ही तुला काढु ? बिचारा नोकरीस मुकला ! :( माझ्यासाठी एक मोठा धक्काच होता... ज्याच्या बरोबर इतके दिवस काम केले एकत्र शिफ्ट केल्या तो एका झटक्यात मला दिसेनासा झाला. असो अजुनही कधी मधी तो मला फोन करतो... एक मेडिकल दुकान टाकले आहे त्याने... ठीक चाललय म्हणतो. त्याच्याशी बोलताना मला नेहमीच गहिवरुन येते... असो... सध्या मी विचार करतोय की अब क्या मेरा नंबर है ? :( हिंदुस्थानी आयटी कंपन्यांचे मुख्य क्लायंट युरोपात आणि अमेरिकेत आहेत आणि दोन्ही ठिकाणची अवस्था बिकट म्हणण्याच्या पलिकडे आहे असे मला तरी जाणवत आहे. :( बघुया काय होते ते...

मन१ मंगळवार, 09/08/2011
ल्हानसा का असेना पर्यायी उत्पन्न स्त्रोत असायला हवा. शिवाय पूर्वी कधीतरी बांधलेली/सांभाळलेली शिदोरी अशा दुष्काळात कामाला येते. वीसेक हजाराच्या आसपास किंमत असताना घेतलेले सोने आता थोडासा का असेना, धीर देते. "....अवस्था बिकट म्हणण्याच्या पलिकडे आहे असे मला तरी जाणवत आहे. " बहुदा तसं नसावं. ही कटकट २००८ इतकी मोठी नसावी असा प्राथमिक अंदाज आहे. वॉरेन बुफे, राकेश झुनझुनवाला ह्यांचं बोलणं आत्ता पाह्यलं टीव्हीवर.

मदनबाण मंगळवार, 09/08/2011
बहुदा तसं नसावं. ही कटकट २००८ इतकी मोठी नसावी असा प्राथमिक अंदाज आहे. वॉरेन बुफे, राकेश झुनझुनवाला ह्यांचं बोलणं आत्ता पाह्यलं टीव्हीवर ते काही का सांगेनात ! क्लायंटनी सांगितले की परवडत नाय किंवा प्रोजेक्त होल्डवर ठेवणार आहोत तर मग काय करणार ? जाता जाता :--- तसेही अमेरिकन लोक त्यांच्याच कर्माची फळे भोगत आहेत...आता भिकेचे डोहाळे लागले आहेत त्यांना ! द्या अजुन पाकड्यांना करोडो डॉलरसी मदत.

विनायक प्रभू मंगळवार, 09/08/2011
काढुन टाकलेल्यांनी ५०० रुपये भरुन जन्म तारखा पाठवाव्यात.