विनिल आणि...

राणी बंग यांनी पाय धुवून घेतले तर तेही त्यांच्या सुधारकांच्या व्यासपीठावरून झालेल्या अधःपतनाचे लक्षण होते.

आयुष्यात अशा प्रकारे स्वतःचे पाय धुतले जाण्याची (तशी अपेक्षा असावी असे म्हणत नाही, पण तरीही) शक्यता सुतराम् नसल्यास तशी भूमिका (तीतही निश्चित काही गैर आहेच, असेही सांगता येत नाही, पण तरीही) घेणे कदाचित सोपे जात असावे. (दुसर्‍याकडून पाय धुवून घेणे आणि दुसर्‍याकडून पाय धुवून घेण्यास उघड विरोध करणे यांपैकी कोणते अधिक भंपक आहे, हे कधीकधी कळत नाही. मला वाटते व्यक्तीवर, प्रसंगावर आणि व्यक्त करण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून असावे. चूभूद्याघ्या.)

हम्म्म्म... कसाबला कोणी किडनॅप केलं तर तुम्ही इतक्याच उत्साहाने 'अतिरेकी व खुनी' नव्हे, तर केवळ 'अपहृत' म्हणून, असं म्हणाल का?

हम्म्म्म्... कसाबला कोणी अपहृत केले, तर उत्साहाची पातळी ठरवण्याआधी त्याला एकदा 'काकाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ' अशी हाक निश्चित मारून घेऊ. उलटपक्षी, (जाऊ दे... परमेश्वर आपणांस सुखरूप ठेवो.) कोणत्याही व्यक्तीचे अपहरण झाले असता, 'संबंधित व्यक्तीची सुटका व्हावी' असे चिंतण्यापूर्वी, अत्यंत नोकरशाहीस साजेशा पद्धतीने संबंधित व्यक्तीच्या कर्तबगारीचा आणि लोकप्रियतेचा क्रेडिट चेक करण्यात वेळ घालवू, असे वाटत तरी नाही. (चूभूद्याघ्या.) सुज्ञांस अधिक स्पष्टीकरणाची गरज नसावी. बाकी,

माझे बरेच प्रतिसाद कंस किंवा राखाडी अक्षरं न वापरता दिलेले असतात.

आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यास आमची आडकाठी असण्याचे कोणतेच कारण दिसत नाही. सबब, आपण आम्हांस या बाबतीत कोणतेही स्पष्टीकरण देणे लागत नाही, असे सुचवू इच्छितो.

बहुधा ते "कर्तबगार आणि लोकप्रिय आहेत म्हणून" त्यांची सुटका व्हावी असे न म्हणता ते अपहृत आहेत त्यांची सुटका व्हावी असे म्हणावे असे पंगा यांना सुचवायचे असावे. म्हणजे "कर्तबगार आणि लोकप्रिय" असणे ही सुटकेसाठी प्रयत्न करण्याची पूर्व अट नसावी.

गव्हर्नन्सचे डेफिसिट. अगदी बरोबर. विनीलपुढे दोनच पर्याय होते/ आहेत. १. घराबाहेर पडायचे नाही. २. पडले तर आजिबात सिक्युरिटी घ्यायची नाही. अदितीने दिलेली लोकसत्ताची लिंक पहावी. बाय द वे, या गोष्टीची इतकी व्यवस्थित समज (त्या बातमीत दिसलेली) अभावानेच दिसते. आता आजिबात सिक्युरिटी का नाही घ्यायची, तर पुन्हा दोन कारणे - १. कितीही सिक्युरिटी घेतली तरी ती तिथे अपुरी आहे. शिवाय त्या उपचारात काम हरवून जाणार. २. लोकांचा विश्वास आणि प्रेम हीच खरी सिक्युरिटी. पहिले कारण बर्‍याच जणांनी सिद्ध केलेले आहे. नक्षलग्रस्त भागाचा विकास याच कारणामुळे होत नाही. दुसरे कारण विनीलने सिद्ध केलेले आहे. चौदा महिने तो असं काम करत होता. सो कॉल्ड लिबरेटेड झोनमध्ये बिनदिक्कत फिरत होता. एकाही नक्षल्याने त्याला कधी टोकले नव्हते की धमकी दिली नव्हती. आताही, तिथल्या नक्षल्यांना आदिवासींनी आज आतवर जाऊन नक्षल्यांना भेटून मागणी केलीय, सोडा यांना, हे आमचे आहेत. आता यापेक्षा मोठी सिक्युरिटी ती काय? नक्षल्यांनी विनीलला हात लावला तरी तो त्यांच्यासाठी फार मोठा खड्डा होईल यात संशय नाही. सध्या ते त्याचं प्यादं म्हणून वापर करतायत. याचे बरेच दूरगामी परिणाम अर्थातच होणार आहेत. सरकारचे बरेच नुकसान होणार हे नक्कीच. पण याला जबाबदार विनील नाही. कदापि नाही. तो त्याचं काम करत होता. मोर दॅन ही वॉज सपोज्ड टु बी डूइंग. फार मोर दॅन दॅट.

आसामात काय पद्धत आहे हे मला माहित नाही, माहित करून घेण्याची गरजही नाही. बरं... मला भेटायला येण्याआधी पोलिसफाटा आला, घराची झडती झाली तर मला ते आवडणार नाही. आयला, पी. एस. ओ. असं कधी करतो ब्वॉ? नाही हो, तो फक्त त्या अधिकार्‍याच्या संरक्षणासाठी असतो, गरज पडल्यास...

लिप सर्व्हिस? त्यांचा, म्हणजे पियुसीएलचा पुर्वेतिहास मला विशेष माहीती नाही. त्यावर हे उत्तर अवलंबून आहे. मात्र राजिंदर सच्चर (पियुसीएल अध्यक्ष) यांचे, The answer to terrorist violence is not state terrorism येथे विचार वाचले तेंव्हा गोलगोल फिरत जस्टीफिकेशन आहे असे वाटले.

इथे मिळालं एक वर्ड डॉक्युमेंट आहे. त्यातले टेक्स्ट खाली चिकटवत आहे. 17.02.2011 Press Release Appeal to the Maoists to Release Abducted Collector and other officials PUCL learns from the newspapers that the District Collector of Malkangiri, Orissa, Mr. R.Vineel Krishna has been abducted on 16th February 2011while returning from a visit to K Gumma block in the tribal-dominated district by an armed group suspected to belong to the Maoists. PUCL expresses concern over the abduction and calls upon the Maoists to immediately and unconditionally release the abducted officer and others in their custody. PUCL is against hostage taking and using hostages as bargaining point for settling demands. However, the fact remains that peaceful rallies, campaigns, protests and demonstrations by people fall on deaf ears and Governments don’t respond. In Orissa, there have been continuous reports of lawlessness and repressive action by the State security agencies resulting in large-scale arrests and incarceration of innocent ordinary people. Fake encounters are on the increase and even children are not being spared. We are constrained to point out that the Government of Orissa, apart from routinely denying any abuse of law by its forces, has only stepped up security operations. Ironically, the Governments seem to respond only when government officials, that too senior officers, are abducted or kidnapped. Recently in Chattisgarh when on 25th January, 2011, 5 police constables were kidnapped, there was lukewarm response by the Government and senior officials to secure their release. It was only on the demand of the human rights groups that the Maoists unconditionally released the constables. PUCL once again reiterates that the issue of Maoism is a political issue, which has to be addressed politically. Militarisation and armed suppression has never proved effective in the past and will not do so in the future. These issues need to be addressed through dialogue. PUCL calls upon the Government of Orissa, as also the Government of India and other States where the conflict with Maoists exists, to immediately call a halt to Operation Green Hunt and other combing and paramilitary operations being conducted in the name of curbing the Maoists. Increased militarization and resort to repressive use of laws has created a climate of fear, insecurity and alienation among the local people. People’s legitimate democratic protests are also being brutally suppressed. The growth of Maoist movement will have to be viewed against the backdrop of increasing disparity, disaffection and alienation from land and other community resources being usurped from the poor and as a consequence of the pro-rich, anti-poor industrialization/development and pro-corporate policies pursued across the country. Such policies have accentuated disparity and have thrown millions of the poor into deeper poverty, deprivation and misery. Let it not be forgotten that the poor are also children of this republic and have an equal right to decide on the nature of development that this country wants to pursue. PUCL stresses that this is at the heart of the Maoist issue. PUCL therefore demands that the State Government does not do anything to precipitate the issue. PUCL also demands the unconditional release of the abducted officials by the Maoists.

वादाला वाद होतोय हे बरोबर आहे. फार तत्परतेने तुम्ही विनीलच्या चुकांवर बोट ठेवले आहे. विनीलसारखे कमीतकमी चार पाच कलेक्टर ओरीसात असे आहेत. असेच आहेत. असेच जात असतात आतपर्यंत. हे ते विचारपूर्वक करत असतात. विनीलला टॅक्ट नसेल, तर या बाकीच्यांना पण टॅक्ट नाही असे म्हणावे लागेल. विनीलच्या कामाचा सिग्निफिकन्स फार मोठा आहे. नक्षलवाद असा "धरा नक्षलवाद्याला आणि उडवा" इतका सोपा नाही. विनील नक्षलवादाला संपवण्याच्या मार्गाने चालला होता. चालला आहे. त्याच्यासारखेच काम करणारे इतर कलेक्टरही त्याच मार्गाने चालले आहेत. त्याच्या इतका नक्षलवाद फार थोड्या जणांना समजला आहे. मागे एकदा श्री प्रकाश घाटपांड्यांनी श्री महेश भागवत, आय पी एस यांची एक कॉमेंट सांगितली होती - मी नक्षलवाद्याशी लढू शकतो, नक्षलवादाशी नाही. विनील नक्षलवादाशी लढतो आहे. असो.

तुमच्या ह्या प्रतिसादाची खरोखर गंम्मत वाटते एवढेच म्हणते. ह्याची गरज खरे तर नव्हती. विनील काय वा पर्वत काय वा कोणीच व्यक्ती ह्या केवळ सो कॉल्ड इंटलेक्च्युअल चर्चेचा विषय आहेत का - अमुक एका ऐवजी दुसर्‍याचा उल्लेख चालेल म्हणायला? प्रत्यक्ष हाडामांसाच्या जिवंत व्यक्तींचे आयुष्य पणाला लागलेले आहे. (ह्याचा अर्थ सगळ्यांनी तिथे जाऊन ह्या व्यक्तींच्या सुटकेत सक्रीय योगदान द्यावे असेही म्हणत नाही, ते शक्यही नाही ) जनमानसामध्ये चर्चा ही होणारच, त्यातही काही गैर नाही, पण चर्चा करतानाही आपण दोन वेगवेगळ्या जिवांबद्दल बोलतो आहोत ही जाणीव जोपासल्यास गैर असेल का? म्हणूनच, माझ्यालेखी विनिल प्रातिनिधीक आहे. त्याच्याऐवजी माझीचा उल्लेखही मला चालेल हे वाक्य खटकले,बाकी काही नाही. नपेक्षा, हा नाही तर तो - चर्चा होत असल्याशी मतलब आणि 'मला' आणि 'माझी मते' इतकेच मांडायचे असल्यास योग्यच आहे. असो. ह्यापुढे तुमच्या वा तुम्ही लिहिलेल्या विषयाच्या जराही विरोधात वा तत्सम काही लिहायचे नाही हे पथ्य पाळेन. हे ह्या धाग्यावर शेवटचे पोस्ट. धन्यवाद.

"...पण चाकोरीबाहेर जात असे काही अधिकारी सृजनशीलतेने काही गोष्टी करतात. व्यवस्थेच्या आतच राहून, व्यवस्थेचं सडलेपण दूर करत...." ~ हे छान सांगितले तुम्ही श्रा.मो. -- इथे थोडे विषयांतर जरी होत असले तरी श्री. विनिल कृष्णा (तसेच श्री.अजित जोशी) यांच्यासारखे कल्पक युवक प्रशासनच्या चौकटीत राहूनदेखील जितकी समाजोपयोगी कामे करीत असतात त्याबद्दल सरकारी चौकटही त्यांचे ऋणी राहिलच. इथे उदाहरण देत आहे ते कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी श्री.लक्ष्मीकांत देशमुख यानी अत्यंत प्रभावीपणे राबविलेल्या 'सेव्ह द बेबी' अभियानाचे. गेल्या दशकात कोल्हापूर जिल्ह्यात वाढलेल्या 'गर्भलिंग तपासणी केन्द्रा' (जरी शासनाने नंतर अशा लिंग तपासणीवर कायद्याने बंदी आणली असली तरी छुपे प्रकार घडत होतेच) मुळे जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण १०००:८३२ असे धक्कादायक झाले होते. 'सायलेन्ट ऑब्झर्व्हर प्रोग्राम' अंतर्गत श्री.देशमुख यानी जिल्ह्यातील सर्व सोनोग्राफी सेन्टर्स 'कलेक्टर ऑफिस ऑनलाईन झोन' मध्ये सक्तीने रजिस्टर करवून घेतली...आणि जिल्ह्यातील सर्व २३२ अल्ट्रासाऊंड स्कॅनिंग मशिनरी सेन्ट्रल कॉम्प्युटरला जोडली गेली. त्यामुळे जिल्ह्यात कुठेही सोनोग्राफीसाठी स्त्री आणली गेली की तिची माहिती त्याच क्षणाला कलेक्टर ऑफिसच्या रेकॉर्डला येऊ लागली. प्रत्येक सोनोग्राफ इथल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमकडून तपासल्यानंतर ज्या गावातून तो डेटा येई त्या संबंधित महिलेवर 'गर्भलिंग' तपासणीसंदर्भात कोणतीही 'गैर' कारवाई तिथल्या डॉक्टराकडून तसेच त्या महिलेल्या सासुरवाडीकडून होणार नाही याची शासकीय पातळीवर खबरदारी घेतली जाऊ लागली. श्री.लक्ष्मीकांत देशमुखांच्या या योजनेचे प्रभावी फळ त्याच वर्षी समोर आले आणि सन २००८ मध्ये असलेला मुलांचा ८३२ चा आकडा २००९ मध्ये ८९०...म्हणजे जवळपास १०००-९०० असा झाला. एक कल्पक जिल्हाधिकारी आपल्या अधिकाराच्या कक्षेत राहूनदेखील (प्रसंगी चाकोरीबाहेर जाऊन) अशी सृजनशील कार्य करतो त्यावेळी त्याच्या पाठीशी समाजातील सर्वच घटक उभे राहतात. श्री.विनिल याना मिळत असलेल्या पाठिंब्याची हीच जातकुळी आहे. इन्द्रा

एकूणच हिंसक चळवळींना विरोध करणाऱ्यांची किती ताकद अशा गोष्टींच्या मागे येते त्यावर बरेच काही अवलंबून राहील. श्रामो, तुमचा आशावाद बघीतला. मीसुद्धा आशावादीच आहे. परन्तु तुम्ही आधी उल्लेख केलेल्या NGOs, तथाकतीत मानवतावादी इत्यादी ठरावीक ठिकाणीच आवाज उठवतात. (मी यादी द्यायची गरज नाही.) आता ३ दिवस होउन गेले. अजून कोणत्याही NGOs, तथाकतीत मानवतावादी इत्यादींनी या प्रकारात आवाज उठवला नाही. ज्या कोणी निवेदने छापुन आणली त्यांनी ढोलकी वाजवली आहेत. एकीकडे माओवाद्यांना/नक्शलवाद्यांना ओलीसांना सोडुन द्यायचे आवाहन करायचे (त्या प्रकाराबद्दल निषेध नाही केलेला), दुसरीकडे सरकारला त्यांच्या विरूध्दची कारवाई थांबवायचे आवाहन करायचे. त्यामुळे मलातरी असे वाटते की तुमचा आशावाद या प्रकरणात फोल ठरणार.