>>याचा फायदा असा की याद्वारे केंद्र सरकार राज्यसरकारांवर अंकुश ठेऊ शकते. अर्थातच याचा तोटा असा की राज्य स्तरावर नागरी प्रशासन प्रसंगी लोकप्रतिनिधींपेक्षा (प्रर्यायाने जनमतापेक्षा) वरचढ ठरते. ह्यातील पहीले वाक्य जास्त महत्वाचे आहे. कारण की, भारतीय घटनेनुसार राज्यांवर केंद्रसरकारच्या असलेल्या नियंत्रणावर भर देण्यात आला आहे. ज्या काळात आणि परीस्थितीत संविधान लिहीले गेले, त्यावेळी भारताची अखंडता अगदीच पहील्या टप्प्यात होती. छोटी छोटी राज्ये, प्रदेश इत्यादींना एकसुत्रात बांधून ठेवण्यासाठी म्हणूनच " A Federal state with centralising, unifying tendencies" ह्या स्वरुपात केलेली ती संरचना होती. त्यासाठीच राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवा वगैरेंची निर्मिती करण्यात आली. ह्यातील दुसर्‍या वाक्यात मात्र गोम आहे. राज्यसरकारचा "अखिल भारतीय सेवे"तल्या अधिकार्‍यांवर अंकूश असतोच. >>अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे / कारवाईचे हक्क केवळ केंद्र सरकारकडे आहेत. ह्या वाक्यात एक चूक आहे ती म्हणजे बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात आणि "सस्पेंशन"चे अधिकारही... मात्र त्यापुढील कारवाईचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात..

चांगली माहिती.

एक चूक आहे ती म्हणजे बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात आणि "सस्पेंशन"चे अधिकारही

सहमत. अनेक वेळा "मुख्यमंत्र्यांनी अनेक आय ए एस. अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या"अशा बातमी सत्तांतर होते तेव्हा येते.

छान माहिती .. येवुद्या आनखिन

भाषांतर जरा खडा लागल्यासारखं वाटतंय - ऑल इंडिया साठी राष्ट्रीय, रेव्हेन्यू साठी मिळकत, अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह साठी व्यवस्थापकीय. दुसरे पर्यायी, तसेच वापरात असलेले शब्द आहेत. अखिल भारतीय, महसूल, प्रशासकीय, इत्यादि. पण भाप्रसे लोकांना समजत नाही, आयएएस समजतं. शिवाय हिन्दी पारिभाषिक शब्द अनेक वेळा प्रादेशिक शब्दांपेक्षा बरेच वेगळे असतात. ऑर्डनन्स फॅक्टरी ला हिन्दीत म्हणतात आयुध निर्माणी. आपल्या डोळ्यांसमोर शब्द येतो कारखाना. हिन्दी आणि मराठीत वन सेवा असते. ओडियामध्ये अरण्य सेवा असते. पोलीस हिन्दीमध्ये पुलिस होतात, ओडियामध्ये आरक्षी असतात. केन्द्र सरकारसाठी रेव्हेन्यू सर्विस म्हणजे इन्कम टॅक्स/ कस्टम/ एक्साइझ टॅक्स. (महाराष्ट्र) राज्य सरकार मध्ये रेव्हेन्यूचा अर्थ वेगळा होतो - महसूल विभाग - जो महसूल गोळा करण्याचे केवळ नाममात्र काम करतो आणि इतरच लष्करच्या भाकरी भाजत बसलेला असतो. भाषांतराची आवश्यकता नसावी खरं तर. उगीच गोंधळ वाढतो. बाकी काही मुद्द्यांबाबत वेगळा प्रतिसाद देतो.

भाषांतराने थोडी गंमत केलेली दिसते आहे.. मात्र

चूक आहे ती म्हणजे बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात आणि "सस्पेंशन"चे अधिकारही... मात्र त्यापुढील कारवाईचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात..

बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात हे नक्की आहे का? माझ्या माहितीप्रमाणे हे प्रशासकीय अधिकारी केंद्र सरकारला उत्तरदायी असतात. राज्य सरकारच्या पर्यवेक्षणाखाली (Under Supervision of) त्यांनी नियुक्ती झाली असली तरी त्यांच्या बदल्या राज्य सरकार करू शकत नाही. फार तर फार राज्य सरकार त्या अधिकार्‍याला परत पाठवू शकते (याला साधारणतः सस्पेंशन म्हटले जाते मात्र हे राज्यापूरते सस्पेंशन झाले). व पुढे त्यावर काय 'कारवाई' करायची हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. सस्पेंशन हे म्हणजे केवळ राज्यापुरती सेवा नाकारणे होऊ शकते मात्र प्रशासकीय अधिकारांपासून / एक प्रशासक म्हणून सस्पेंशन केवळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. माझी माहीती / समज (understanding) चुकीचा असल्यास नक्की सांगावे.

ह्यातील दुसर्‍या वाक्यात मात्र गोम आहे. राज्यसरकारचा "अखिल भारतीय सेवे"तल्या अधिकार्‍यांवर अंकूश असतोच

सहमत आहे. थियरॉटीकली तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. राज्य सरकारला या अधिकार्‍यांवर या अधिकार्‍यांची सेवा नाकारणे (लौकीकार्थाने सस्पेंशन) सोडल्यास फारसा उल्लेखनीय अधिकार नाही. सेवा नाकारणे वगैरे पाऊन टोकाचे निर्णय घेतल्यावर घेता येतात. मात्र रोजच्या कामकाजात, कामकाज पद्धतीत स्वायत्तपणे हे अधिकारी अनेक प्रशासकीय निर्णय घेऊ शकतात. मात्र दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींनी 'निर्णय' जरी घेतले / अगदी कायदे बनवले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या अधिकार्‍यांच्या हातात असल्याने, बर्‍याच गोष्टींसाठी -मुख्यतः आपले काम लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी - नेत्यांना या अधिकार्‍यांवर अवलंबून रहावे लागते. त्यामुळे प्रत्यक्षात चित्र 'आदर्श' चित्रापेक्षा वेगळे दिसते.

"....अर्थातच याचा तोटा असा की राज्य स्तरावर नागरी प्रशासन प्रसंगी लोकप्रतिनिधींपेक्षा (प्रर्यायाने जनमतापेक्षा) वरचढ ठरते...." ~ ज्या काळात 'लोकप्रतिनिधी' हे खर्‍या अर्थाने लोकांचे कार्य करीत असत त्यावेळी क्वचित प्रसंगी नागरी प्रशासन जर त्यांच्यापेक्षा वरचढ ठरून लोकहिताच्या कामात 'माझेच म्हणणे अधिक बरोबर' अशी भूमिका घेत असेल तर तिथे प्रशासक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात (चांगल्या हेतूने) खटका उडण्याची लक्षणे दिसत. पण गेल्या काही दशकात जनताजनार्दनाच्या आशीर्वादाने निवडून गेलेली व्यक्ती नेमके कुठल्या घटकाचे प्रतिनिधीत्व करते आणि टेबलावरून जनतेचे कल्याण करण्याच्या गोष्टीपेक्षा टेबलाखालून चालणार्‍या व्यवहाराकडे त्याचे किती लक्ष असते हे प्रसारमाध्यमांद्वारे वेळोवेळी सप्रमाण उघडकीला आल्याने आता प्रसंगी नागरी प्रशासन जरी लोकप्रतिनिधीपेक्षा वरचढ ठरत असले तरी त्यात त्या प्रतिनिधीच्या मतदारसंघालाही आक्षेपार्ह काही वाटत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महिन्या-दीड महिन्यापूर्वी एक बातमी आली होती. राजस्थानचे मुख्यमंत्री श्री.अशोक गेहलोत यानी पक्षातील आमदारांच्या दडपणाखाली चित्तोडगड्चे जिल्हाधिकारी श्री.समीत शर्मा यांची बदली केली आणि त्यामुळे संतापलेल्या त्या शहराच्या नागरिकांनी चक्क मुख्यमंत्र्याचा जाहीर निषेध करून चित्तोडगड बंद पुकारला होता.....आणि ती बदली तर का केली तर स्थानिक आमदाराने जिल्हाधिकार्‍याच्या कचेरीतील एक क्लार्कने त्या आमदाराला उठून सलाम केला नाही त्यामुळे फुगलेल्या आमदाराने त्या क्लार्कची बदली करावी असा श्री.शर्मा याना आदेश दिला तो अर्थातच त्यानी मानला नाही. झाले, लोकप्रतिनिधीना नागरी प्रशासनाने केलेला हा फार मोठा अपमान वाटला आणि त्यानी दबावाचे राजकारण आणून श्री.गेहलोत सारख्या एरव्ही संतुलीत वागणार्‍या मुख्यमंत्र्याला त्या जिल्हाधिकार्‍याच्या बदलीचा आदेश काढण्यास भाग पाडले. काय दर्शविते ही घटना? तर क्षुल्लक मानापमानाच्या गोष्टीवरून जर लोकप्रतिनिधी प्रशासनास वेठीस धरू लागले तर कितीही कुशाग्र बुद्धीचा तो प्रशासक असला तरी लोककल्याणार्थ काम तरी कसे करणार? म्हणजेच केन्द्र सरकारने त्याना अधिकाधिक असे अधिकार देणे गरजेचे आहे की असल्या लोकप्रतिनिधीना त्यांच्या कामात ढवळाढवळ करण्यापूर्वी दहादा विचार करावा लागेल. पण दुर्दैवाने आज तरी अशी स्थिती आहे की, मुख्यमंत्रीसारखी जबाबदार व्यक्ती आमदाराना दुखविण्याऐवजी जिल्हाधिकार्‍याची बदली करणे जास्त सोयीचे मानत आहे. केरळासारख्या देशातील सर्वात सुशिक्षित समजल्या जाणार्‍या राज्याच्या मुख्यमंत्री अच्युतानंद यानीही गेल्याच महिन्यात अशाच स्थानिक राजकारणापोटी एक नाहे दोन नाही, तर चक्क आठ जिल्हाधिकार्‍यांच्या बदल्या लेखणीच्या एका फटकार्‍याने एका रात्रीत करून टाकल्या. त्यामुळे या देशाला खर्‍या अर्थाने आय.ए.एस.अधिकारी हवेत ते टी.एन.शेषन यांच्यासारखेच. श्री.ऋषिकेश यांच्या पुढील लेखांसाठी शुभेच्छा...! इन्द्रा

नेहरूंनी "नोकरशाहीला - आय सी एस/आय ए एस- मोस्ट टेनॅशिअस ट्रेड युनियन इन इंडिया" असे म्हटले होते (बहुधा डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये).

ऋषिकेश, छान माहिती. पण प्रतिसाद फारच क्लिष्ट, गोंधळ उडविणारे वाटले. कॉपी-पेस्ट करून नीट वाचायला हवेत! फॉर ऑल प्रॅक्टिकल परपजेस सरकार म्हणजे डिपार्टमेंट - हेडेड बाय अ सिव्हिल सर्वंट - सुपरवाइज्ड अ‍ॅण्ड कंट्रोल्ड बाय अ पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह, मिनिस्टर. यातलं "हेडेड बाय अ सिव्हिल सर्वंट" हे पटतं. कारण मंत्री सर्वसाधारणपणे नवे असतात पण आल्याबरोबर निर्णय घेऊ लागतात. आता '२जी' घोटाळ्यातसुद्धा A राजा यांच्यापेक्षा त्यांच्या सेक्रेटरींचे योगदान जास्त असेल असे वाटते. त्यापैकी एकाने तर "सारे सांगून टाकायचे" कबूलही केले आहे. त्याच्या जिवाची मला काळजी आहे. सुपरवाइज्ड अ‍ॅण्ड कंट्रोल्ड बाय अ पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह, मिनिस्टर. हे कागदोपत्री खरे असेल पण प्रत्यक्षात? या संदर्भात "Yes, Minister" ही पूर्वी BBC वर दाखविलेली मालिका हलक्या-फुलक्या स्वरूपात खूप कांहीं सांगून जाते. आपल्याकडे न्याय मिळायला (आपल्या बाजूने अथवा आपल्याविरुद्ध) फार वेळ लागतो. त्यामुळे A justice delayed is justice denied" हे पटू लागते. केसकरसाहेबांनी दिलेली उदाहरणे पहाता किंवा सलमान, संजय दत्त, सिद्धूसारखे गुन्हेगार ठरवले गेलेली मंडळी मोकाट हिंडतात हे पाहिल्यावर कुठेतरी कांहींतरी खूप चुकत आहे असे वाटते! त्यात सलमानचा गुन्हा तर पोलिसाच्या उपस्थितीत झालेला आहे. तरीही तो हिंडतोच आहे! अलीकडेपर्यंत असा समज होता कीं आपली न्यायसंस्था अद्याप स्वच्छ राहिली आहे. पण अलीकडेच बालकृष्णन यांच्याबाबत जी माहिती बाहेर पडत आहे त्यावरून तिथेही आता परिस्थिती कशी आहे कुणास ठाऊक. त्यामुळे आपले सगळेच स्तंभ-Executive, Judiciary & legislature (चौथा स्तंभ कुठला?)-जरासे मोडकळीला आलेले दिसतात. फक्त पंचमस्तंभ जोरात दिसतोय्!

लेट अस नॉट बी बुकीश अँड सी पिक्चर इन बिटस अँड पिसेस अॅहज अॅनकॅडमीशियन्स ऑफन डु. लेट अस सी द होल रिअॅचलिटी अॅरज इट इज.

हेच म्हणतो.

शासनामधे लेजिस्लेचर, जुडिशियरी आणि ब्युरोक्रसी. सरकार त्या सगळ्याच्या वर. शासन सरकारला जबाबदार कारण ते सरकारच्या नावे कारभार करते. शासन अस्तित्वात आणते, चालवते, चालवण्याबाबतचे नियम करते ते सरकार. म्हणुन प्रत्येक सरकारी आदेश इन द नेम ऑफ... असा होतो. अन्य आदेश प्रशासकीय किंवा निकाल/ निर्णय.

इथे असहमत आहे. शासनामध्ये लेजिस्लेचर, ज्युडिशियरी येत नाही. सरकार शासन चालवते इतपत ठीक आहे. सरकार बरखास्त झाले तरी शासन असतेच. फक्त ते सरकाराऐवजी (थेट) राष्ट्रपतींच्या नावाने चालते. हे शासन स्थायी नोकर चालवतात. सो कॉल्ड नोकरशाही. लेजिस्लेचरला सहाय्य करण्यासाठी पण एक वेगळे सचिवालय असते, शासन असते. ज्युडिशियरीला सहाय्य करण्यासाठी पण स्थायी नोकर असतात. सरकार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या अनेक संस्था चालवत असते, त्यासाठीपण स्थायी नोकर असतात. या सगळ्याला नोकरशाही म्हणायला हरकत नाही. (जनरली, आणि या चर्चेसाठी, आपण सरकार चालवत असलेल्या शासनाला शासन म्हणूया. बाकीच्यांचे अंतर्गत शासन आहे, जनतेशी थेट संबंध नाही.)

सरकार बदलले तरी नोकरशाही बदलणार नाही कारण ती संवैधानिक पदे आहेत. संविधान अस्तित्वात आहे, त्यातील संबंधित तरतुदी बदलल्या गेल्या नाहीत तोवर ती तशीच रहाणार.

हे, आणि आपण वरती म्हणलेले

शासन अस्तित्वात आणते, चालवते, चालवण्याबाबतचे नियम करते ते सरकार.

यात गडबड दिसते. नोकरशाहीतील सर्व पदे सांविधानिक नसतात. संविधानाने एक्झिक्युटिव्हला पदे निर्माण करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. तशी पदे वैधानिक असतात. स्टॅच्युटरी. नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. उदा. कलेक्टर आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट हे पद सांविधानिक नाही. घटनेत लिहिलेले नाही. पण वैधानिक आहे. कायद्याने, विधानाने, निर्माण केलेले आहे.

आता १९७ च्या बारविषयी थोडेसे: अधिकारी ही संकल्पना व्यापक आहे. ती जवळपास सर्वच सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्यांना लागु होते. अगदी क्लार्क, हेडप्युन, पोलिस नाईक, हवालदार देखील सरकारी व्याख्येप्रमाणे कायद्यासाठी अधिकारीच.

बरोबर आहे.

सरकारी कर्मचार्याच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळा ठरलेल्या असल्या तरी तो सतत सरकारी नोकर असल्याने संपुर्ण सेवाकालात अधिकारांची अंबलबजावणी करण्यास सक्षम आणि शासकीय कर्तव्यांची पुर्तता करण्यास बांधील असतो असे सेवाशर्ती म्हणतात.

बरोबर.

(जसे अॅिडमिनिस्ट्रेशन सेवेतील अधिकार्याकडे पोलिसिंग च्या जबाबदार्या देखील असतात.)

हे माहीत नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकाऱ्याकडे पोलीसिंगची कोणतीही जबाबदारी नसते. कमिशनरेटमध्ये तर नसतेच. पण इतर ठिकाणीही नसते. पोलीस अॅणक्ट नुसार तसेच सीआरपीसी नुसार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस डिस्ट्रिक मॅजिस्ट्रेटला जबाबदार असतात, त्याच्या अधीन असतात. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटकडे पोलीसिंगची जबाबदारी नसते. त्याने काठी घेऊन कुठे जाणे, कुणाला अटक करणे मुळीच अपेक्षित नसते. पोलिसिंगचा प्रमुख एस्पी असतो. त्याच्यावर ती जबाबदारी असते. मॅजिस्ट्रसी वेगळी, पोलिसिंग वेगळे. कमिशनरेटमध्ये पोलीसच मॅजिस्ट्रेट असतात. (हेन्स द नेम कमिशनर, अ‍ॅण्ड नॉट सुपरिंटेण्डण्ट.)

सेवेची व्याख्या व्यापक. त्यामुळे कोणते कृत्य ऑफिशियल ड्युटी करत असताना घडले हे ठरवणे अवघड.

कसे काय अवघड आहे? घटना पाहिल्या की समजते, ड्यूटीसंदर्भात प्रॉब्लेम होता की नव्हता ते.

सीआरपीसी १९७ चा फायदा सरकारी कर्मचार्यांना होत नाही? मी पाहिलेल्या प्रत्येक खटल्यात हा मुद्दा महत्वाचा ठरला आहे. साधी गोष्ट आहे १९७ च्या बार मधे सांगीतलेल्या पुर्वअटींचे पालन झाले नाही तर न्यायालयाला एफआयआरची दखल घेता येत नाही, प्रॉसीक्युशन व्हॉईड ठरते, ट्रायल नल होते आणि आरोपी सुटतो. गुन्हा घडला की नाही हा प्रश्नच नाही.

बरोबर आहे. तसा फायदा व्हावा म्हणूनच तो बार आहे.

आणि बर्याचदा ही कंसेंट देते कोण? कुणीतरी वरिष्ठ पातळीवरील नोकरशहाच. मग संबंधित अधिकारी मर्जी राखुन असेल तर तीत तृटी रहाण्याची अधिक शक्यता उदभवु शकते. त्याखेरीज तपास करणारे देखील नोकरशहाच. त्यामुळे नोकरशहांना तपास मॅनिप्युलेट करणे देखील शक्य.

माझा असा समज होतोय, की हा बार असल्याने प्रॉब्लेम होतोय, नोकरशाहीवर अंकुश रहात नाहीये, असे आपले आर्ग्युमेंट आहे. (मला तसे वाटत नाही. नोकरशाहीवर अंकुश नसेल तर, तो नसण्याची कारणे माझ्या मते वेगळी आहेत.) तपासात मॅनिप्युलेशनची शक्यता असेल, तर ते कुठल्याही व्यवस्थेत होणारच. तपास नोकरशहाने केला काय, नि न्यायालयाने केला काय, की अजून एखाद्या एजन्सीने केला काय. जिथे जिथे करप्शन होण्याचा संभव आहे, तिथे तिथे हे होणारच. पण म्हणून हा बार नसावा असे आपले आर्ग्युमेंट आहे काय?

कदाचित त्यामुळेच नोकरशहांविरुद्धच्या खटल्यांमधे कन्व्हिक्शन रेट नगण्य असण्याएव्हढा कमी म्हणजे बिलो १५ परसेंट असु शकेल.

कन्विक्शन रेट किती आहे याची मला कल्पना नाही. समजा कव्हिक्शन रेट कमी असला तरी त्याचे कारण नोकरशहांनी तपास केला नाही/ मॅनिप्युलेशन केले हे असेल असे पटत नाही. प्रोसेक्युशनने बाजू लावून धरली नाही की कन्व्हिक्शन रेट कमी होतो. न्यायालयाने दखल घ्यायचे नाकारणे म्हणजे कॉम्पीटंट ऑथॉरिटीची परवानगी नाही म्हणून दखल नाकारली असा अर्थ होतो. मग ‘ती परवानगी का नाही दिली ऑथॉरिटीने’ असे आर्ग्युमेंट करायला न्यायालयाची ना नसते. म्हणजेच, अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध, (जनतेच्या हितासाठी) खटला चालवणारे प्रोसेक्युशन या लो कन्व्हिक्शन रेटला जबाबदार आहे.

अश्या परिस्थितीत नोकरशाहीवर न्यायालयामार्फत अंकुष ठेवण्याला मर्यादा येतात.

सिस्टममध्ये कुठल्याही घटकावर कुठल्याही संस्थेमार्फत अंकुश ठेवायला मर्यादा असतातच. त्याचे कारण सिस्टम अतिशय गुंतागुंतीची आहे, हे आहे. दुसरे काही नाही.

नोकरशाहीवर लेजिस्लेचरमार्फत अंकुष ठेवणे तर अधिकच अवघड कारण राजकारण्यांच्या शेंड्या नोकरशहांच्या हाती असतात. लेजिस्लेटीव्ह बॉडी बिल पास करु शकते पण त्याची अंमलबजावणी नोकरशाहीच करु शकते आणि त्यात डिस्क्रीशनरी पॉवर्स पण वापरु शकते.

नोकरशाही अंमलबजावणी करते, कारण दुसरे कुणी तशी अंमलबजावणी करु शकणार नाही. कोण करणार? लेजिस्लेटिव्ह बॉडीने जरी समजा स्वत:च अंमलबजावणी करायचे ठरवले, तरीही त्यांना ते एका व्यवस्थेमार्फतच करावे लागणार. जे कुणी करील त्यांना पुन्हा ‘नोकरशहा’ म्हणावे लागणार. लोकनियुक्त प्रतिनिधी करु शकणार नाहीत. जबाबदारी काय? बांधीलपणा काय? आणि नोकरशाही नोकरशाही म्हणजे तरी काय असते; लोकांनी निवडलेल्या सरकारनेच त्यांचे चयन केलेले असते. ते काही बाहेरून आलेले लोक नसतात. ‘लादलेले’ नसतात. लोकांमधलेच असतात. लोकप्रतिनिधी जसे लोकशाहीला रिप्रेझेंट करतात, तसेच हे निवड झालेले नोकरशहादेखील लोकशाही व्यवस्थेला, त्यातील समता, समान संधी, इ. मूल्यांना रिप्रेझेंट करत असतात. त्यांना असलेल्या डिस्क्रिशनरी पॉवर्स या त्यांना लोकनियुक्त प्रतिनिधींनीच बहाल केलेल्या असतात.

अगदी स्थानिक विकासनिधी देखील वितरीत होतो नोकरशाही मार्फतच आणि त्याचा वापर करुन हाती घेतलेल्या कामांची पुर्तता पण नोकरशाहीच करते.

हेच मी वर म्हणले आहे, की सरकारचे विकेंद्रीकरण झालेले नाही. स्थानिक पातळीवर सरकार नसते. ते राज्याच्या आणि देशाच्या पातळीवर असते. सध्याच्या व्यवस्थेला पर्याय हाच आहे, स्थानिक पातळीवर अजून एक सरकार करायचे! मग या नोकरशाहीच्या हातातून हा निधी वितरीत व्हायची व्यवस्था बंद होईल. डायरेक्ट लोकनियुक्त पॉलिटिकल एक्झिक्युटिव्ह (स्थानिक मंत्री!) परिस्थितीचा ताबा घेईल. या व्यवस्थेमध्ये नोकरशाहीवर अंकुश राहू शकतो. (आणि अंकुश नसलेली मंत्रीशाही निर्माण होऊ शकते!)

जर लोकप्रतिनिधी नडला तर नोकरशहा आर्थिक नाड्या आवळु शकतो. आणि असे झाले तर लोकप्रतिनिधी अकार्यक्षम ठरुन निवडणुक हरु शकतो.

नोकरशहाच्या वर लोकनियुक्त सरकार बसलेले असते. अशा (नियमात बसणारे डिस्क्रिशन वापरून) नाड्या आवळणे सरकारच्या मूक/ व्यक्त संमतीशिवाय नोकरशहाला शक्य नाही. नियमबाह्य नाड्या आवळणे कोणत्याच परिस्थितीत शक्य नाही. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधी निवडणूक हरतो, ते स्थानिक नोकरशहा नाड्या आवळतो म्हणून नाही, तर त्याच्यावर कंट्रोल ठेवणारे राजकीय नेतृत्त्व नोकरशहाच्या करवी (नियमांतच गडबडी करून) नाड्या आवळते म्हणून.

बर्याचदा नोकरशाहीविरुद्ध या भीतीमुळे लोकप्रतिनिधी कारवाई टाळतात. बजेटमधे तर रिअॅयलोकेशन प्रपोजल्सच्या नावाखाली अजुनच घोळ घालणे शक्य होते. शेवटी प्रायॉरिटी लिस्ट पण नोकरशाहीच बनवते ना.

हे दडपणांचे आदानप्रदान आहे. भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी नोकरशाहीला वचकून असतो, नोकरशाहीच्या सहकार्यासाठी लाचार असतो. कणाहीन आणि भ्रष्ट नोकरशहा लोकप्रतिनिधींच्या हातातले खेळणे बनतो.

अधिक खुलासा हवा असेल तर कोणत्याही वॉर्ड ऑफिसमधे जाऊन पहा वॉर्डात शेर बनुन, छाती फुगवुन फिरणारा नगरसेवक वॉर्ड ऑफिसरसमोर कसा म्याव करतो ते.

चारित्र्यवान नगरसेवकाला म्याव करण्याची गरज पडणार नाही.

अश्या परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींच्या हातात उरतात बदली, सस्पेंशन ही हत्यारे. बर्याचदा ती स्कोअर सेटलिंग साठी वापरली जातात हे देखील खरेच. पण सस्पेंशन हे सामान्य जनतेला कितीही आवडले तरी शक्यतो त्याचा वापर जनहिताच्या विरोधीच. कारण सस्पेंशन कालावधीत (तो कितीही असु शकतो.) संबंधित अधिकार्याची प्रशासकीय उपयुक्तता शुन्य असली तरी त्याच्यावर पैसे खर्च करावेच लागतात. आणि शेवटी कोणत्याही प्रकारे कामाच्या स्वरुपातील बदल, बदली, सस्पेंशन, डिसमिसल इ. कारवाई चॅलेंज होऊ शकतेच.

या विधानावरून असे वाटते की भ्रष्ट असते ती नोकरशाहीच, आणि त्यांच्यावर (लोकप्रिय) लोकप्रतिनिधींनी कारवाई केली की सामान्य जनतेला ती आवडते, असे म्हणायचे आहे. हे आर्ग्युमेंट काही नीट समजले नाही. असे म्हणायचे आहे का, की नोकरशाही कसल्याही कारवाईपासून या ना त्या कारणाने इम्यून राहते? आणि लोकप्रतिनिधी हेल्पलेस होतात, आणि जनतेला उत्तरदायी नसलेली नोकरशाही सत्ता गाजवते?

अश्या परिस्थितीत सत्तेचे केंद्रीकरण बव्हंशी नोकरशाहीकडेच होते हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.

सत्तेचे केन्द्रीकरण नोकरशाहीकडे होते असा भास होतो हे खरे आहे. त्याचे कारण आपण वर केलेली आर्ग्युमेंट्स नसून, सरकार या संस्थेचे केन्द्रीकरण हे आहे. केन्द्रीकृत सरकार आपले अस्तित्त्व नोकरशाहीमार्फत स्थानिक पातळीवर दाखवत राहते, म्हणून नोकरशाहीचा परप्रकाशी चन्द्र झळकत राहतो.

आता उरतो प्रश्न ही सर्व चर्चा इथे का याबाबतचा. इथे चर्चा सुरु आहे घटनेची अन घटनात्मक चौकटीची. पण अनेक ठिकाणी घटना केवळ गाईडिंग प्रिंसीपल, नॉर्थ स्टार आहे. अश्या ठिकाणी घटनेचा विचार अन्य कायदे, संवैधानिक निर्देश, प्रशासकीय व न्यायालयीन निर्णय यांच्या संदर्भात करणे आवश्यक आहे कारण घटनेच्या चौकटीत राहुन घटनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते बनविलेले आहेत. नोकरशाही हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. घटना, कायदे यात ऑब्स्क्युअर जागा मिळणारी नोकरशाही प्रत्यक्षात घटनात्मक मार्गानेच कशी सर्वव्यापी, सर्वशक्तीमान होऊ शकते; वेळप्रसंगी सरकार बदलण्याएव्हढी प्रबळ देखील असु शकते हे घटनेचा किंवा कायद्यांचा अभ्यास करताना नीट समजुन घेतले पाहिजे. अन्यथा तो अभ्यास सर्वंकष होणार नाही अन शेवटी ती निम हाकिम खतरे जान असे नाहीतरी म्हणतातच की.

सहमत आहे.

ऋषिकेश-जी, ही चर्चा मस्तच रंगली आहे. पण संगीत आवडणार्‍या पण रागदारी संगीताचा गंध नसलेल्या माणसाला जसे दर्दी रागदारी गाणार्‍या गायकांच्या मेहफिलमध्ये बसल्यावर जसे वाटेल तसे मला वाटत आहे. जे ऐकत आहे त मस्त तर आहे, पण त्यातले बारीक वळसे कळत नाहींत व त्यामुळे निर्मल आनंद मिळत नाहीं. 'आळश्यांचा राजा'भाऊंची आणि केसकरसाहेबांची जुगलबंदी मस्त रंगात आलेली आहे. पण..... तरी सर्व गायन संपल्यावर या दोघांच्या (आणि इतरांच्याही) मार्मिक मुद्द्यांचे संकलन करून एक फर्मास लेख साध्यासुध्या भाषेत (layman's language) तुम्ही पोस्ट करावा इतके हे गायन मस्त जमले आहे. तरी कृपया या विनंतीला मान द्यावा.