मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

घरकाम/बालसंगोपन व जीडीपी

राजेश घासकडवी · · काथ्याकूट
कधीकधी आपल्या मनात एखादा विचार रुंजी घालत असतो. आणि कर्मधर्मसंयोगाने तोच विचार मांडणारं किंवा निदान त्याचा उल्लेख तरी करणारं पुस्तक हाती येतं. मग वाटतं की हा, आपला विचार अगदीच चुकीचा नव्हता. किंवा आपल्या आधी निदान काही लोकांनी तरी या दृष्टीकोनातून या विशिष्ट प्रश्नाकडे बघितलं आहे. घरकाम हे जीडीपी* मध्ये कसं मोजतात? किंवा मोजतात का? याबाबत विचार करताना माझं असंच झालं. 'बाईमाणूस' हे उत्तम पुस्तक नुकतंच हाती आलं. (बाईमाणूस या वाचनीय पुस्तकाविषयी हा लेख नाही. पण ते वाचायच्या काही दिवसच आधी माझ्या मनात या प्रश्नाविषयी विचार चालू होता.) त्यात करुणा गोखलेंनी स्त्रीमुक्ती चळवळीचा आढावा घेतलेला आहे. स्त्रीच्या जीवनातल्या प्रश्नांपैकी एक म्हणजे सर्वसाधारण स्त्रीची दखलच न घेण्याच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या यंत्रणांचा कल. अनेक संस्थांमध्ये (धर्मसंस्था, कुटुंबसंस्था वगैरे) हे होतं हे त्या उलगडून दाखवतात. अर्थशास्त्रामध्येदेखील हे होतं. एखाद्या देशाचं जीडीपी मोजताना त्या विशिष्ट देशात, त्या वर्षी कुठच्या वस्तु व सेवांचं उत्पादन झालं याची मोजदाद केली जाते. राष्ट्राच्या कार्यशीलतेचा, प्रगतीचा, आर्थिक तब्येतीचा तो मानदंड असतो. कमी दरडोई जीडीपी असलेले देश गरीब, अधिक दरडोई जीडीपी असलेले देश श्रीमंत. जितकं उत्पादन अधिक तितका समाज 'सुखी', असं मानलं जातं. अधिक जीडीपी चांगलं, जीडीपी वाढीचा दरही जास्त असणं चांगलं मानलं जातं. एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत ते बरोबरही आहे. तो एक थंबरूल आहे, आणि त्याच्या मर्यादा कुठे सुरू होतात हे सांगणं कठीण आहे. पण जीडीपी मोजताना फक्त रुपया-पैशांत विकल्या गेलेल्या वस्तूंचा समावेश होतो. जीडीपी मोजण्यातली ही प्रचंड मोठी त्रुटी आहे असं मला वाटतं. एके काळी उत्पादन खूपच मर्यादित होतं. मनुष्य शिकार करायचा तेव्हा ती बऱ्याच वेळा शेजाऱ्यांबरोबर वाटायचा. एका अर्थाने ही विक्रीच होती, कारण जेव्हा त्याच्या शेजाऱ्याला शिकार मिळे तेव्हा त्याला त्याची किंमत मांसाच्या स्वरूपातच परत मिळे. नंतर हीच व्यवस्था थोडी क्लिष्ट होऊन बलुतेदार पद्धती निर्माण झाली. ते एकमेकांना आपापल्या वस्तू व सेवांची देवाणघेवाण (बार्टर) करत. प्रत्यक्ष खरेदी-विक्रीचे (रुपया-पैशांत मोजले जाणारे) व्यवहार कमी होते. ती किती आदर्श व्यवस्था होती वगैरे मला म्हणायचं नाही. पण जसजसं उत्पादन वाढलं, अधिक गरजा भागवल्या जाऊ लागल्या तसतसं देवाणघेवाणीसाठी सर्वमान्य एकक - चलन, पैसे - निर्माण झालं. मग पुढे एक काळ असा आला की सर्वच उत्पादन पैशात मोजलं जाऊ लागलं. निदान अर्थशास्त्रज्ञ सोयीसाठी तेच मोजमापाचं एकक मानू लागले. पण ही स्थिती योग्य आहे का? मानवाच्या अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गरजा रुपया-पैशांमध्ये बऱ्यापैकी अचूक मोजता येतात. पण त्यापलिकडे गरजाच नाहीत हे म्हणणं धाडसाचं ठरेल. त्या गरजा असणं, व त्या भागवल्या जाणं हे बऱ्याच वेळा अजूनही बार्टर पद्धतीवर - देवाणघेवाण तत्वावर घडतं. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीतून मात्र याची मोजमाप करण्याचा प्रयत्न होत नाही. जीडीपी मोजताना तरी नाही. याचा अर्थ ती मोजमाप करण्यासाठी एककंच नाहीत असं नाही. अगदी टोकाचं उदाहरण द्यायचं झालं तर पती-पत्नीमध्ये होणारा संभोग. याची किंमत तत्वतः ठरवता येते. थायलंडसारख्या देशात या इंडस्ट्रीचं राष्ट्रीय पातळीवर जीडीपीसाठी अडीच ते दहा टक्के योगदान असतं (संदर्भ - थायलंड, विकिपीडिया). पण इतक्या टोकाला जायची गरज नाही. आपण साधं घरकाम व बालसंगोपनाचं उदाहरण घेऊ. पारंपारिक समाजांत ही जबाबदारी स्त्रीवर असते. नवरा बाहेर कामाला जातो, बायको घरचं बघते. घरचं बघणं म्हणजे त्यात स्वयंपाक करणं, घरातली लहानमोठी कामं करणं, मुलांची काळजी घेणं अशी अनेक कामं येतात. मात्र नवरा जे मिळवतो ते जीडीपीमध्ये मोजलं जातं, बायको घरात जे करते त्याचा कुठेही हिशोब नाही. दुसऱ्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर समजा त्या बाईने घरकाम करण्याऐवजी बाहेर नोकरी केली आणि घरकामासाठी बाई ठेवली व मुलांना सांभाळण्यासाठी पाळणाघरात ठेवलं तर लगेच जीडीपी वाढतं. कसं हे बघण्यासाठी काही काल्पनिक आकडे घेऊ. जोपर्यंत ती बाई स्वतःच सगळं सांभाळते तोपर्यंत तिचं जीडीपीसाठी योगदान शून्य. आता समजा तिने ताशी १०० रुपयांची नोकरी घेतली. त्यासाठी ती ताशी २० रुपये पाळणाघरासाठी देते व ताशी १० रुपये घरकामाच्या बाईसाठी देते. तसंच ती प्रवासासाठी, बाहेर खाण्यासाठी, नोकरीसाठी लागणाऱ्या कपड्यांसाठी ताशी १५ रुपये देते. आता समाजोपयोगी काम खरं तर ताशी १०० रुपयांचंच वाढलं. मात्र जीडीपीच्या हिशोबात १४५ रुपयांची किमान भर पडली. किमान अशासाठी की तिने खर्च केल्यामुळे इतर उद्योगांना चालना मिळते आणि जीडीपी आणखीनच वाढतं. म्हणजे जीडीपी वाढवा म्हणून ओरडणारे अर्थशास्त्रज्ञ कृत्रिमरीत्या हा आकडा फुगवण्यासाठी एका विशिष्ट समाजव्यवस्थेला पुष्टी देत आहेत का? माझ्या माहितीत अमेरिकेतलं उदाहरण आहे, जिथे आपल्या दोन मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी आईने वर्षाला सत्तर हजार डॉलरची नोकरी सोडली. तिचं गणित सोपं होतं. मुलांना चाइल्ड केअरमध्ये ठेवायचं तर वर्षाला पंचवीस ते तीस हजार, टॅक्स पंधरा हजाराचा जाणारच, शिवाय गाडी ठेवणं, बाहेर खाणं यात आणखीन खर्च. त्यातून किती हातात राहाणार? एवढी दगदग, जिवाचा आटापिटा करून शेवटी मुलांना आई मिळणार नाहीच. त्यापेक्षा ती घरी राहिली तर जे सुख मिळेल ते हातात पडणाऱ्या दहा पंधरा हजारापेक्षा कितीतरी अधिक असेल. तिने जो हिशोब केला तो तिच्या दृष्टीने बरोबरच आहे. बहुतेक जण असाच हिशोब करतात व या किंवा त्या बाजूचा निर्णय घेतात. यात कुठचा निर्णय बरोबर व कुठचा चूक असं म्हणायचं नाही. मला म्हणायचं आहे की आपल्याकडे असलेल्या मर्यादित साधनांचा, आपल्या गरजा भागवण्यासाठी जो हिशोब सामान्य माणसं करतात, त्या हिशोबाचा अंतर्भाव अर्थशास्त्रात झाला पाहिजे. शेवटी अर्थशास्त्राचा तोच गाभा आहे. पण तसं होताना दिसत नाही. अर्थशास्त्रज्ञ 'पैशांचा व्यवहार झाला तरच आम्ही तो मोजू' असं काहीसं हटवादीपणे म्हणताना दिसतात. त्याचा परिणाम विशेषतः स्त्रियांच्या समाजाला, अर्थव्यवस्थेला, मानवी आनंदाला असलेल्या योगदानाला शून्य मानण्यामध्ये होतो. मी जे विचार मांडले आहेत ते कोणी 'सर्वच गोष्टींचं कमोडिटायझेशन व्हावं' अशा कोत्या अर्थाने घेतील. कमोडिटायझेशन या शब्दाला खरेदी-विक्रीचे संदर्भ आहेत. मला असं म्हणायचं आहे की मानवी आनंदासाठी जे व्यवहार होतात ते सर्वच अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात यावेत. अस्मितेची किंमत करता येत नाही, पण अस्मिताहीन धनवान समाज व अस्मिता असलेला पण गरीब समाज यांना एकाच तराजूने तोलू नये. निदान निव्वळ पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून तरी नाही. शेवटी आदर्श समाज निर्माण करायचा असेल तर काय वाढवलं पाहिजे याला 'पैसा' किंवा 'उत्पादन' हे उत्तर अपुरं आहे. पण तो निकष वापरला तर उत्पादन म्हणजे काय याचं मोजमाप तरी शक्य तितकं अचूक हवं. आनंदाची मोजदाद किती प्रमाणात करता येईल, व कुठे थांबावं लागेल हे मला सांगता येत नाही. पण सामान्य माणसं त्यांच्या सामान्य जीवनांत जे हिशोब करताना दिसतात ते करण्याचा तरी प्रयत्न व्हावा. वरच्या उदाहरणातल्या स्त्रीला जर सत्तर हजाराच्या नोकरीऐवजी दीड लाखाच्या नोकरीची ऑफर असती तर कदाचित तिने स्वीकारली असतीही. म्हणजे मुलांची जी काही कुचंबणा होईल ती वरकड ऐशी हजाराने भरून निघेल असंही तिला वाटेल. असा विचार करण्यात काहीच गैर नाही. मुद्दा असा आहे की किमती ठरवणं कठीण आहे म्हणून शास्त्रीय पातळीवर तो प्रयत्नच होऊ नये हे बौद्धिक आळशीपणाचं लक्षण वाटतं. अर्थशास्त्रासारख्या शेकडो वर्षांचा इतिहास असलेल्या शास्त्राने हा प्रयत्न न करणं लांच्छनास्पद आहे. की हे केवळ पुरुषप्रधान, पाश्चिमात्य विचारसरणीतून होतं? तसा मनापासून प्रयत्न होण्याला काय मर्यादा आहेत? (* जीडीपी - G.D.P. - gross domestic product. राष्ट्राचं वार्षिक उत्पादन)
वाचन 34291 वाचनखूण प्रतिक्रिया 82

अवलिया Sat, 01/08/2011 - 13:31
विचार शृंखला चांगली मांडली आहे. स्त्री उपभोग्य वस्तु मानुन येणारी विचारसरणी याला कारणीभुत आहे की नाही माहित नाही. तेवढा माझा अभ्यास नाही, बौद्धिक कुवत नाही.
माझ्या माहितीत अमेरिकेतलं उदाहरण आहे, जिथे आपल्या दोन मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी आईने वर्षाला सत्तर हजार डॉलरची नोकरी सोडली. तिचं गणित सोपं होतं. मुलांना चाइल्ड केअरमध्ये ठेवायचं तर वर्षाला पंचवीस ते तीस हजार, टॅक्स पंधरा हजाराचा जाणारच, शिवाय गाडी ठेवणं, बाहेर खाणं यात आणखीन खर्च. त्यातून किती हातात राहाणार? एवढी दगदग, जिवाचा आटापिटा करून शेवटी मुलांना आई मिळणार नाहीच. त्यापेक्षा ती घरी राहिली तर जे सुख मिळेल ते हातात पडणाऱ्या दहा पंधरा हजारापेक्षा कितीतरी अधिक असेल.
तुम्ही दिलेले उदाहरण अमेरिकेतले आहे. सध्या पुण्यात पाळणाघरासाठी वेटींगलिस्ट आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7239474.cms किंचित अवांतर - कधी कधी सरळ कामाला फाट्यावर मारुन मी दोन चार दिवस भटकत बसतो. किंवा घरी पुस्तकं वाचण्यात वेळ घालवतो. तितक्या प्रमाणात मला उत्पन्न कमी मिळतं, त्यामुळे खर्च कमी होतो. जीडीपी कमी होते. मला वाईट वाटत की मी जीडीपीत भर घालु शकत नाही. पण असे केल्याने मला मिळणारा आनंद तो कसा मोजणार? की असा आनंद मिळवणं या विचारापासुन मानव खूप दूर आला आहे असा मला प्रश्न पडतो.

राजेश घासकडवी Sun, 01/09/2011 - 01:02
पण असे केल्याने मला मिळणारा आनंद तो कसा मोजणार? की असा आनंद मिळवणं या विचारापासुन मानव खूप दूर आला आहे असा मला प्रश्न पडतो.
हा चांगला मुद्दा आहे. किंबहुना निव्वळ पैशात मोजता येण्याच्या गोष्टी, निव्वळ पैशात मोजत बसल्यामुळे या न मोजता येण्यासारख्या (इन्टॅंजिबल) गोष्टींना पुरेसं महत्त्व मिळत नाही असं माझं प्रांजळ मत आहे. वस्तुंचं/सेवांचं उत्पादन मोजण्याऐवजी एकंदरीत आनंदाची मोजमाप करता आली तर आपण योग्य गोष्ट ऑप्टिमाइझ करू असं वाटतं. आंतरिक आनंद मोजणं कठीण आहे - पण तरीही पैशांप्रमाणेच तुमच्या वेळेची किंमत आहे. त्यातला किती वेळ तुम्ही कशासाठी द्यायला तयार असता यावरून तत्वतः तुम्ही मोजलेली किंमत काढता येईल. निदान तसा प्रयत्न व्हावा असं वाटतं. मग वस्तुंनी गरीब पण सुसंस्कृत, सुशिक्षित व जीवनात रस घेणाऱ्या व्यक्ती, समाज व वस्तुंनी श्रीमंत पण जीवनात रस घ्यायला वेळच नसलेले यांच्यातली कृत्रिम दरी कमी होईल. निव्वळ जास्तीत जास्त पैसा मिळवावा हे मूल्य बदलून पैसा व आनंद जास्तीत जास्त मिळवावा याकडे कल होईल.

श्रावण मोडक Sat, 01/08/2011 - 13:32
गुर्जी, महत्त्वाच्या मुद्याला हात घातलात की. तो काही तरी एक विनोद आठवला. या जगाची निर्मीती केऑसमधून झाली आणि ते केऑस इकॉनॉमिस्ट्सनीच निर्माण केला असा काही तरी भाग आहे त्यात. हे लिहिताना तुम्ही
'सर्वच गोष्टींचं कमोडिटायझेशन व्हावं' अशा कोत्या अर्थाने घेतील. कमोडिटायझेशन या शब्दाला खरेदी-विक्रीचे संदर्भ आहेत.
असं म्हटलं आहे. इथं मला एक गोष्ट नाही लक्षात आली. "मानवी आनंदासाठी जे व्यवहार होतात ते सर्वच अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात यावेत" असं म्हणताना अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या त्याचं काही तरी मूल्य ठरावं लागेल. ते ठरवायचं म्हटलं की, त्या-त्या सेवेचं मूल्य खरेदी-विक्री अशा स्वरूपातील विनिमय संदर्भाच्या चौकटीतच होणार. एकदा ते झालं की, वस्तूकरणच झाल्यासारखं होतं. तेव्हा या पेचातून बाहेर कसं पडायचं? कारण शास्त्र म्हटलं की काही नियम आले, संदर्भांच्या चौकटी आल्या. त्यावर तो-तो मुद्दा घासून पुसून लखाखून बाहेर आला पाहिजे.

क्लिंटन Sat, 01/08/2011 - 13:48
स्त्रीच्या जीवनातल्या प्रश्नांपैकी एक म्हणजे सर्वसाधारण स्त्रीची दखलच न घेण्याच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या यंत्रणांचा कल. अनेक संस्थांमध्ये (धर्मसंस्था, कुटुंबसंस्था वगैरे) हे होतं हे त्या उलगडून दाखवतात. अर्थशास्त्रामध्येदेखील हे होतं.
हे काहीच्या काही overestimation आहे. जीडीपी हा देशाच्या अमुक एका कालावधीतील अर्थव्यवस्थेचा एक इंडिकेटर आहे.तो १००% दोषरहित आहे असे अजिबात नाही.अर्थशास्त्राप्रमाणे जीडीपीची व्याख्या आहे: GDP is the market value of all final foods and services produced within a country in a given period of time. या व्याख्येप्रमाणे घरी दिलेल्या सेवा/बनविलेल्या कोणत्याच वस्तूंची मार्केट व्हॅल्यू होत नसल्यामुळे त्या जीडीपीचा भाग बनत नाहीत. समजा मी गाडीसाठी ड्रायव्हर ठेवला तर त्याला दिलेला पगार हा जीडीपीचा भाग बनतो.पण मी स्वत:च गाडी चालवली तर तो जीडीपीचा भाग बनत नाही.गाडी चालवणारे पुरूष आणि स्त्रिया या दोन्ही असतात.तेव्हा केवळ पुरूषांनी स्वत: गाडी चालवली तर ते जीडीपीमध्ये धरावे आणि स्त्रियांनी स्वत: गाडी चालवली तर ते धरू नये असे होत नाही.पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये शेफ हे अनेक वेळा पुरूष असतात.त्यांनी हॉटेलात बनवून विकलेले अन्नपदार्थ जीडीपीचा भाग बनतात पण त्यांनी घरीच काही अन्नपदार्थ समजा बनविले तरी ते जीडीपीचा भाग बनत नाहीत.असे अनंत गोष्टींविषयी लिहिता येईल.इथे स्त्री-पुरूष असल्याचा काही संबंध नाही.

श्रावण मोडक Sat, 01/08/2011 - 14:01
हे ओव्हर एस्टिमेशन कसे? माझ्या मते हे साधे वास्तव आहे. कारण या गोष्टींचा (म्हणजे स्त्रिया करत असलेलं काम - इथे प्रामुख्याने जिथे टँजिबली तिला त्याबदल्यात काही उत्पन्न मिळत नाही, अशा प्रकारची कामे मी गृहीत धरतो आहे - वगैरे) अर्थकारणात खरेच समावेश झालेला दिसत नाही. साधी गोष्ट आहे. माझे घर चालते. ते चालण्यासाठीच मी नोकरी करून काही कमावतो. इथे मी नोकरी करून जे काही कमावतो, त्या बदल्यात होणाऱ्या उत्पन्नाचा जीडीपीमध्ये समावेश असतो. याच काळात हेच घर चालण्यासाठी माझी पत्नी नोकरी न करता इतर जबाबदाऱ्या निभावण्याचे काम करते. त्याचा जीडीपीत समावेश नसतो. याचे कारणच मुळी घासकडवी म्हणतात तसे, जीडीपीची व्याख्याच अत्यंत संकुचित आहे. जीडीपीपेक्षा मानवी समाधान, आनंद-सुख यासंदर्भात तो मापदंड असला पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद दिसतो (त्यांचा नसला तरी माझा असेल). तुम्ही तुमचा मुद्दा यासंदर्भात समजावून द्या, ही विनंती. सहज आठवलं - हा युक्तिवाद काहीसा आवश्यक कॅलरीजनुसार माणसाचा रोजगार ठरवायचा की नाही अशा अंगाने जातो. मला आत्ता नेमकं आठवत नाही, पण शरद जोशींना आव्हान देण्यासाठी शेतमजुरांचे नेते जोशांच्या आंदोलनांच्या अगदी आरंभीच्या काळात प्रयत्न करणार होते. पण शरद जोशींनीच या नेत्यांना, ते मागतात ते इतके भुक्कड आहे की... अशी काहीशी मांडणी करून चितपट मारले होते. चंद्रकांत वानखेडे यांच्या लेखात (इत्यादीचा दिवाळी अंक) हा उल्लेख आहे.

क्लिंटन Sat, 01/08/2011 - 14:26
आपले म्हणणे योग्य आहे.जीडीपी हा १००% दोषरहित इंडिकेटर नक्कीच नाही.त्यात अशा घरी केलेल्या गोष्टींप्रमाणे इतर अनेक गोष्टींचा समावेश नसतो.उदाहरणार्थ ज्या गोष्टींचा/सेवेचा कागदोपत्री काहीही मागमूस नसतो अशांचा समावेश जीडीपीत होणे शक्य नसते.म्हणणे जे शाळा/कॉलेज शिक्षक क्लासमध्ये शिकवून रोख पैसे घेतात त्या व्यवहाराचा जीडीपीत नक्कीच समावेश होऊ शकत नाही.धारावीत लेदरच्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जातात.त्या लेदरच्या वस्तू नक्की कितीला विकल्या जातात याची मोजदाद कशी करणार?अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. आपण म्हणता की मानवी समाधान हा मापदंड असावा हे तत्वत: मान्य.मला वाटते भूतानने तो प्रयोग केलाही आहे.पण कोणत्याही प्रकारचा विदा पूर्णपणे objectively मिळवता आला पाहिजे.माझी आई नोकरी करत नव्हती.तेव्हा घरी आई असल्यामुळे मला नक्की किती समाधान झाले याची मोजदाद कशी करणार?कदाचित माझ्यासाठी असलेला समाधानाचा आकडा आणि माझ्या बहिणीसाठी असलेला समाधानाचा आकडा यात तफावत असेल.तेव्हा ते मोजावे कसे? जीडीपी मोजण्याचा उद्देश म्हणजे ते मोजून पुढे धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत हा असतो.धारावीसारख्या अनेक ठिकाणी जाऊन नक्की माल कितीला विकला जातो,विविध क्लिनिकमध्ये जाऊन डॉक्टर आपल्याकडून किती पैसे रोख घेतात आणि किती आयकर खात्याला दाखवतात,किती शिक्षक रोख पैसे घेऊन क्लास घेतात आणि ते उत्पन्न दाखवत नाहीत हा सगळा विदा मिळवता येईल.पण तसे झाले तर सगळा वेळ आणि शक्ती नुसता विदा मिळविण्यातच जाईल. असे करून नक्की उपयोग काय?समाधानाची मोजदाद करता येणार नाही ही अडचण आहेच.आणि महत्वाचे म्हणजे जीडीपीमधील त्रुटींमुळे खरोखरचे जीडीपी कागदावरील अंदाजापेक्षा जास्त असते आणि त्यामुळे जीडीपी हे conservative estimate आहे.तेव्हा कागदावरील आकडे समजा कमी दिसत असले तरीही प्रत्यक्षात त्यामुळे होणारा त्रास थोडासा का होईना कमी असतो.

श्रावण मोडक Sat, 01/08/2011 - 14:50
बरोबर आहे देवा तुमचं. म्हणूनच,
जीडीपीमधील त्रुटींमुळे खरोखरचे जीडीपी कागदावरील अंदाजापेक्षा जास्त असते आणि त्यामुळे जीडीपी हे conservative estimate आहे.
हे वास्तव असल्याने सारे काही जीडीपीवर आधारलेले नसावे असे म्हटले जाते. जीडीपीत नसलेल्या, कागदावरही आणि वास्तवातही, अनेक गोष्टींचं मूल्यच ठरत नसल्याने तो जीडीपीचा आकडा गडबडीचा ठरतो आणि त्यातून मग पुढे त्याच आकड्यावर आधारून ठरलेल्या धोरणांत गडबड होत असते. रादर, 'विकासविरोधकां'चा हा एक मुद्दा नेहमी असतोच. जीडीपीवर आधारित धोरणांमुळेच विनाश वाढतो आहे, असे ते म्हणतात ते याच हिशेबात. अर्थात, ही एक बाजू आहे. तुम्ही म्हणता तसे,
तेव्हा कागदावरील आकडे समजा कमी दिसत असले तरीही प्रत्यक्षात त्यामुळे होणारा त्रास थोडासा का होईना कमी असतो.
हीही एक बाजू आहेच.

क्लिंटन Sat, 01/08/2011 - 16:21
विकासविरोधकां'चा हा एक मुद्दा नेहमी असतोच. जीडीपीवर आधारित धोरणांमुळेच विनाश वाढतो आहे, असे ते म्हणतात ते याच हिशेबात.
जीडीपी हा पूर्णपणे दोषरहित इंडिकेटर नाही हे मी वर म्हटले आहेच.अशा विकासविरोधकांना माझा उलटा प्रश्न आहे की जीडीपीपेक्षा अधिक दोषरहित (समजा १००% दोषरहित नसला तरी) आणि मोजता येण्याजोगा अजून एखादा इंडिकेटर त्यांनी द्यावा आणि मग विनाश कमी कसा करता येईल हे बघता येईल.
अनेक गोष्टींचं मूल्यच ठरत नसल्याने तो जीडीपीचा आकडा गडबडीचा ठरतो
हो नक्कीच पण एक ट्रेंडतर त्या आकड्यामुळे समजतोच ना?दुसरे उदाहरण घ्यायचे झाले तर दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणना केली जाते त्यात देशात नक्की किती लोक आहेत हे शेवटच्या माणसापर्यंत मोजता येतच नाही.तरीही जनगणनेमुळे एक ट्रेंडतर समजतोच ना?तसेच काहीसे जीडीपीविषयी.आता या जीडीपीच्या आकड्यावर किती विसंबून राहायचे हा त्या त्या देशातील अर्थमंत्र्यांचा प्रश्न झाला पण निदान त्या आकड्यावरून एक दिशा कळते आणि वर म्हटल्याप्रमाणे ते एक conservative estimate असते.कोणत्याही प्रकारच्या धोरणात्मक निर्णयात conservative estimate असणे हे overestimate असण्यापेक्षा चांगले.

राजेश घासकडवी Sat, 01/08/2011 - 15:12
समाधानाची मोजदाद करता येणार नाही ही अडचण आहेच
आंबा खाऊन कोणाला किती समाधान होतं याची तुलना करता येत नाही, तरीही आंब्याचा बाजारभाव ठरतोच की.
असे करून नक्की उपयोग काय?
उपयोग नाही कसा? इकॉनॉमिक एफिशियन्सी वाढवण्यासाठी नक्की काय वाढवायचं हे अचूकपणे मोजता आलं पाहिजे. मी दिलेल्या उदाहरणात १०० रुपयांचं आउटपुट वाढलं तरी ते कागदोपत्री १४५ (किंवा २०० देखील असेल...) रुपयांनी वाढल्याचं दिसलं तर एफिशियन्सीचं मोजमाप चुकणार नाही का? समाज कुठच्या दिशेला जावा हे या आकड्यांवरून ठरतं. अचूक मोजमाप कठीण आहे म्हणून ती वाऱ्यावर सोडून देणं याला मी वैचारिक आळस म्हणतो. भारताला विकसनशील म्हणतात, पण अमेरिका विकसित हा निष्कर्ष व त्याबरोबर येणारं गुण-मूल्यमापन (व्हॅल्यू जजमेंट) ही अशा चुकीच्या आकड्यांतूनच येते. स्त्रीला तिच्या कष्टाचं चीज शून्य असं छातीठोकपणे या चुकीच्या आकड्यांतूनच अप्रत्यक्षपणे सांगितलं जातं. फायदे बरेच आहेत.

क्लिंटन Sat, 01/08/2011 - 17:14
आंबा खाऊन कोणाला किती समाधान होतं याची तुलना करता येत नाही, तरीही आंब्याचा बाजारभाव ठरतोच की.
आपले म्हणणे रास्त आहे पण आंब्याच्या (किंवा इतर कोणतीही वस्तू विकायच्या) व्यवहारात आणि आई घरी असल्यामुळे मला मिळालेल्या मानसिक समाधानात नक्की साम्य/फरक काय? आंबा खाऊन आपल्याला मिळेल ते समाधान आणि त्यासाठी पैसे मोजून आपल्याला होणारा त्रास ज्या किंमतीला एकत्र येतील ती आंब्याची बाजारातील किंमत ठरते.समजा ती किंमत २५ रूपये मानू.समजा मला आंबा खाऊन होणारे समाधान २५ रूपयांपेक्षा कमी असेल तर मी आंबा विकत घेणार नाही पण ते २५ रूपयांपेक्षा जास्त असेल तर मी आंबा विकत घेईन.आता वळू या घरकाम करणाऱ्या स्त्रीकडे. कुटुंबाकडे दोन पर्याय आहेत: घरातल्या स्त्रीने काम करावे किंवा बाई ठेवावी.आता बाई ठेवली तर तिचा व्यवस्थितपणा,टापटीप,चव,वेळ या सगळ्या गोष्टी घरच्या स्त्रीपेक्षा कमी असतील असे मानू.त्यामुळे घरकाम करणाऱ्या स्त्रीने काम केल्यास सगळ्या कुटुंबाला ’क्ष’ इतके समाधान मिळत असेल तर त्यापेक्षा कमी समाधान बाईने काम केल्यामुळे मिळेल.(समजा ते ०.५ क्ष आहे असे मानू). तसेच बाई ठेवल्यामुळे घरच्या स्त्रीचे कष्ट आणि वेळ वाचल्यामुळे मिळणारे समाधान समजा ’य’ मानू. तेव्हा एकूण समाधान झाले ०.५ क्ष + य. त्याचबरोबर बाईला पगार द्यावा लागल्यामुळे खिशाला पडलेला त्रास समजा ’अ’ असेल. ’अ’ ही गोष्ट एकूण मिळकत आणि बाई किती पगार मागते यावर अवलंबून असेल. जिथेजिथे ०.५ क्ष + य > अ असेल तिथेतिथे घरची स्त्री घरकाम करण्याऐवजी बाई ठेवेल. यात ०.५, क्ष, य आणि अ हे सगळे आकडे कुटुंबपरत्वे बदलतील.समजा घरची स्त्री पण नोकरी करणारी असेल तर घराच्या मिळकतीत घरच्या स्त्रीचा पगार धरला जाईल आणि त्याप्रमाणे ’अ’ ची किंमत बदलेल.म्हणून ते वेगळे consider करत नाही. घरी बाई ठेवली की तिचा पगार जीडीपीमध्ये येईल आणि आंब्याच्या भावाच्या मेकॅनिझमप्रमाणेच बाईचा पगार ठरेल. पण समजा ०५ क्ष + य अ असेल तर बाई ठेवली न जाता घरची स्त्री घरचे काम करेल आणि ते जीडीपीमध्ये येणार नाही.याचे कारण ०.५ क्ष + य ची किंमत ’अ’ पेक्षा कमी पण नक्की किती कमी?म्हणजेच मोजमाप करायला अडचण येईल.
समाज कुठच्या दिशेला जावा हे या आकड्यांवरून ठरतं.
प्रत्यक्ष धोरणात्मक निर्णय घेताना जीडीपीच्या आकड्यांवर किती विसंबून राहतात याची नक्की माहिती तशाप्रकारचे निर्णय घेणारेच लोक देऊ शकतील.म्हणजे जीडीपी वाढीचा आकडा समजा ८% असला तर तोच प्रमाण मानून सगळे निर्णय घ्यायचे की त्यात करेक्शन करायची आणि किती प्रमाणात करेक्शन करायची हे असे निर्णय घेणाऱ्यांनाच माहित असेल.तेव्हा जीडीपीतील त्रुटींमुळे सगळे निर्णय उलटेपालटे होतील असे मला तरी वाटत नाही.त्यातही जीडीपी हे conservative estimate असल्यामुळे त्यावर अवलंबून राहिले तरी प्रत्यक्षातला परिणाम त्यापेक्षा थोडा का होईना चांगला असेल.
अचूक मोजमाप कठीण आहे म्हणून ती वाऱ्यावर सोडून देणं याला मी वैचारिक आळस म्हणतो.
नाही हो.फायनान्स आणि अकाऊंटिंगमध्ये असे चालते.एक उदाहरण म्हणजे एखाद्या उद्योगाने एखादी इमारत १० वर्षांपूर्वी घेतली आहे.आज जागांचे भाव वाढल्यामुळे त्या इमारतीचा भाव नक्कीच जास्त असेल.पण बॅलन्स शीटमध्ये इमारत १० वर्षांपूर्वी घेतलेली किंमत वजा घसारा असेच दाखवतात.कारण त्या इमारतीची मार्केट किंमत ती विकायला गेल्याशिवाय कळणार नाही आणि मार्केट व्हॅल्यू लिहायची झाली तर भरपूर subjectivity येईल.तेव्हा objectivity आणि correct value यात रस्सीखेच आहे.त्यात अकाऊंटिंगप्रमाणे objectivity ला अधिक महत्व देतात.एखाद्या उद्योगाकडे भरपूर जमिन, इमारती असतील तर आपली परिस्थिती बॅलन्स शीटवरून वाटते त्यापेक्षा जास्त चांगली आहे याची कल्पना तो उद्योग सांभाळणाऱ्यांना असतेच.तसेच काहीसे जीडीपीविषयी. दुसरे म्हणजे अचूक मोजमाप करायला गेले तर त्यातून पडणारी माहितीत भर आणि त्यासाठी खर्च करावा लागणारे पैसा, श्रम आणि वेळ याचे प्रमाण अनुकूल नसेल तर अचूक मोजमाप करायला न जाता approximations किंवा काही ठोकताळ्यांवरून corrections करतातच ना?तुम्ही शास्त्रज्ञ आहात त्यामुळे तुम्ही सुध्दा कधीनाकधी हे केले असेलच.आता तो पण वैचारिक आळस झाला का?इथे फरक इतकाच की असे correction मूळ जीडीपीच्या आकड्यात नाही तर त्यावरून घेतलेल्या निर्णयांमध्ये करत असावेत (असे मला वाटते).तसाही नुसता जीडीपीचा आकडा by itself काही महत्वाचा नाही.तो आकडा अनेक धोरणात्मक निर्णयांसाठी इनपुट म्हणून वापरतात तेव्हा ते निर्णय घेताना योग्य ती काळजी घेतली की झाले.
स्त्रीला तिच्या कष्टाचं चीज शून्य असं छातीठोकपणे या चुकीच्या आकड्यांतूनच अप्रत्यक्षपणे सांगितलं जातं.
तुम्ही केवळ स्त्रीच्या कष्टाला किंमत नाही असे म्हटले जाते असे का म्हणता?घरी स्वत: केलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा समावेश जीडीपीत नसतो मग ती स्त्री ने केलेली असो की पुरूषाने. आणि असा समावेश का नाही याचे कारण वर दिलेच आहे.

श्रावण मोडक Sat, 01/08/2011 - 17:29
चांगली चर्चा चालली आहे आणि काही गोष्टी मला समजून घ्याव्याशा वाटत असल्याने इथं काही शंकाही विचारतो.
आंबा खाऊन आपल्याला मिळेल ते समाधान आणि त्यासाठी पैसे मोजून आपल्याला होणारा त्रास ज्या किंमतीला एकत्र येतील ती आंब्याची बाजारातील किंमत ठरते.
बाजारातील किंमत या अर्थाने ही शंका आहे. आंब्याची मागणी आणि पुरवठा यातील दरी वाढते तसा आंब्याचा भाव वाढत जातो. या वाढीला केवळ पुरवठा कमी हेच कारण असते? की, त्या तशा परिस्थितीत आंबा खाऊन मिळणाऱ्या समाधानाचे मूल्यही (जे इथे या मुद्यापुरते क्ष असे असते असे मानूया) वाढलेले असते? आणि असे समाधानाचे मूल्य खरोखरच वाढलेले असते का? की ते टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील त्या दीड-पावणेदोन लाख कोटी रुपयांसारखे मानायचे? इथे आंब्याचा बाजारभाव नेमका त्या दोन फॅक्टरवरच ठरतो हे एक गृहीतक आहे. पण आंब्याबाबत जे घडते ते साऱ्याच शेतमालाबाबत भारतात घडते असे मानता येत नाही, असे मला वाटते. मग अशावेळी जीडीपीचा घोळ होत असावा ना (म्हणजेच जीडीपीचा आकडा चुकत असावा ना)?

क्लिंटन Sat, 01/08/2011 - 18:32
श्रामो धन्यवाद.हे लिहिताना मी अधिक स्पष्ट करून लिहायला हवे होते. मी २५ रूपयाला एक याप्रमाणे किती आंबे विकत घेऊ शकेन हे Marginal Utility आणि Marginal Cost आणि मागणी-पुरवठा यावरून ठरते. आंबा खाल्यामुळे मला एका प्रकारचे समाधान मिळते आणि एका अर्थाने मी आंबे विकत घेताना भरलेले पैसे ही त्या समाधानाची मोजलेली किंमत असते. म्हणजेच मी जर आधी N आंबे घेतले असतील तर N+1 वा आंबा विकत घेऊन मला मिळणारे समाधान म्हणजे माझी Marginal Utility तर N+1 वा आंबा विकत घ्यायला लागलेला खर्च म्हणजे Marginal Cost. मला पहिला आंबा खाऊन बरेच समाधान मिळेल. समजा मी दुसरा आंबा पण खाल्ला तर त्यापासून मिळणारे समाधान पहिल्या आंब्यापासून मिळालेल्या समाधानापेक्षा कमी असेल. उदाहरण अजून स्पष्ट करायला-- समजा मी १२ आंबे आधीच खाल्लेले असतील तर तेरावा आंबा खाऊन मिळणारे समाधान १२व्या आंब्यापासून मिळालेल्या समाधानापेक्षा कमी असेल कारण माणसाची भूक एका प्रमाणाबाहेर वाढू शकणार नाही. या तत्वाला Law of diminishing marginal utility म्हणतात. तसेच आंब्यासाठी पैसे भरून माझ्या खिशाला फटका बसणार आहे त्याचा एका अर्थी त्रास मला होणार आहे. समजा ६ आंबे खाऊन मला मिळणारे समाधान आणि त्यासाठी पैसे भरून मला होणारा त्रास समान असतील तर मी सहा आंबे विकत घेईन. समजा होणाऱ्या त्रासापेक्षा आंब्यांपासून मिळणारे समाधान जास्त असेल तर मी सहाच्या वर सातवा आंबा विकत घेईन पण वर म्हटल्याप्रमाणे सातव्या आंब्यापासून मिळालेले समाधान सहाव्या आंब्यापासून मिळालेल्या समाधानापेक्षा कमी असेल म्हणून मी सातवा आंबा विकत घ्यायला जाणार नाही. बहुसंख्य वेळा (होलसेल वगळता) Marginal Cost ही प्रत्येक आंब्यासाठी सारखीच असते.तेव्हा ज्या संख्येला माझी Marginal Utility आणि Marginal Cost सारखी असतील त्या छेदनबिंदूएवढे आंबे मी त्या किंमतीला विकत घ्यायला तयार होईन.समजा आंब्याची किंमत वाढली (म्हणजेच Marginal Cost वाढली) तर छेदनबिंदू लवकर येईल आणि आंब्याची किंमत कमी झाली तर तो छेदनबिंदू उशीरा येईल. अशा पध्दतीने माझी वैयक्तिक पातळीवर मागणी कोणत्या किंमतीस किती हे ठरेल.माझ्यासारख्या समाजातील सर्वांची मागणी एकत्र केली तर पूर्ण समाजात किती किंमतीला किती आंबे विकले जातील ही Demand Curve ठरेल.त्याचप्रमाणे विक्रेत्यांची वैयक्तिक आणि एकूण Supply curve ठरेल.आणि या दोन curve चा छेदनबिंदू २५ रूपये ही किंमत ठरवेल. आता इथे मला एकच आंबा विकत घ्यायचा असेल आणि मला त्यापासून मिळणारे समाधान २५ रूपयांइतके नसेल तर मी तो विकत घेणार नाही.मी आधी ४ आंबे विकत घेतले आहेत आणि पाचवा आंब्यापासून मिळणारे समाधान २५ रूपयांइतके नसेल तर मी चारच आंबे विकत घेईन पाचवा घेणार नाही.याउलट इतर कोणाच्या बाबतीत हीच वेळ पाचव्याऐवजी आठव्या आंब्याच्या वेळी येईल.त्या माणसाची वैयक्तिक मागणी माझ्यापेक्षा वेगळी असेल. हे सगळे आधीच स्पष्ट करून लिहायला हवे होते.वर लिहिताना थोडा गोंधळच झाला. काय करणार गलतीसे मिश्टेक हो गया :)

क्लिंटन Sun, 01/09/2011 - 07:39
राजेश, हा वैचारिक आळस नाही या माझ्या मुद्द्यावर आपल्या उत्तराची वाट बघत आहे. थोडे अवांतर: मी सुरवात केली होती एक शास्त्रज्ञ बनण्यासाठी.त्यात मला अपयश आले तरी मी त्या क्षेत्रात काही काळ तरी काम केले आहे.आणि सध्या मी आहे त्या क्षेत्रात आहे.त्यामुळे मी दोन्ही क्षेत्रे बघितली असल्यामुळे याविषयी अधिकाराने लिहू शकतो.अनेकदा कट्टर इंजिनियर आणि शास्त्राच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा दावा असतो की तेच खरे काम करतात आणि फायनान्स आणि मार्केटिंगवाल्यांच्या कामाला काही अर्थ नाही.मला वाटते योग्य सेल्स/मार्केटिंग नसेल तर इंजिनियरांनी उत्पादन केलेल्या गोष्टींना काय उपयोग आहे?तसेच योग्य फायनान्स नसेल तर कंपनी मुळात financially sustainable नसेल तर सगळ्यांच्याच नोकऱ्या जातील.आपण आपल्या शरीरात हात जास्त महत्वाचा की पाय हा विचार करत नाही.सगळ्याच अवयवांचे त्यांच्या परिने महत्व असते.तसेच इंजिनिअरींग महत्वाचे आहे यात शंकाच नाही पण त्याबरोबरच सेल्स/मार्केटिंग/फायनान्स हे पण महत्वाचेच आहे. राजेश,तुम्ही जीडीपी मोजताना ’वैचारिक आळस’ हा शब्द वापरलात तेव्हा का कोण जाणे मला त्यात वरील गोष्ट आढळली.तेव्हा शास्त्रात करतात ते correction आणि approximation पण अर्थशास्त्रात करतात तो ’वैचारिक आळस’ असे कसे असेल?तेव्हा यावर आपल्या उत्तराची वाट बघत आहे. कृपया वैयक्तिक घेऊ नका ही विनंती.

राजेश घासकडवी Mon, 01/10/2011 - 02:07
शास्त्रात करतात ते correction आणि approximation पण अर्थशास्त्रात करतात तो ’वैचारिक आळस’ असे कसे असेल?
यात अर्थशास्त्रशाखेला कमी लेखण्याचा उद्देश नव्हता. कोणे एके काळी कदाचित ते ठीकठाक अॅप्रॉक्झिमेशन असेलही . पण हे अॅप्रॉक्झिमेशन आहे, असं कुठे म्हटल्याचं मला दिसलेलं नाही. जर डोळसपणे ते केलेलं असेल तर एव्हाना एखादा संदर्भ आला असता. वैचारिक आळस हा तसा सौम्य शब्द आहे, तेव्हा तो तितका मनाला लावून घेऊ नका. कट्टर स्त्री-मुक्तीवादी याला 'पुरुषप्रधान यंत्रणांचा स्त्रीचं नगण्यीकरण करण्यासाठीचा कट' असंही म्हणतील. मी तसं मानत नाही. :) तुम्ही वर क्ष, य व अ मांडून निर्णयप्रक्रिया अगदी अचूक मांडली आहे. तक्रार अशी आहे की क्ष व य च्या किमती सहजी मोजता येत नसल्यामुळे त्या जवळपास शून्य, नगण्य मानल्या जातात. खरं तर त्या दोन्ही अ च्या ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूडच्या आहेत. किंबहुना त्या स्त्रीचा वेळ मोकळा झाल्याने तिला तो अ पेक्षा अधिक किमतीची नोकरी करण्यासाठी वापरता येतो (य >> अ) हे आताचं सत्य आहे. दोनशे वर्षांपूर्वी ते नव्हतं. त्यामुळे दोनशे वर्षांपूर्वीचीच अॅप्रॉक्झिमेशन वापरू नयेत इतकंच म्हणतो. प्रकाशाच्या वेगाच्या जवळपासच्या वेगाने जाणाऱ्या वस्तुंसाठी सापेक्षतावादाऐवजी कोणी न्यूटनचेच नियम वापरायचे ठरवले तर तो वैचारिक आळसच ठरेल. अॅडम स्मिथ म्हणतो "The value of any commodity … is equal to the quantity of labour which it enables him to purchase or command. Labour, therefore, is the real measure of the exchangeable value of all commodities." घरकामात 'लेबर' शून्य असतं का? जवळपास निम्म्या लेबर फोर्सचे दिवसाला सुमारे ४ ते ५ तास किमान त्यात जात नाहीत का? मग ते नगण्य का म्हणावं?

क्लिंटन Mon, 01/10/2011 - 08:35
आपले जे correction आणि approximation वर चालू आहे त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे खाली कुठल्यातरी प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे नुसत्या जीडीपीच्या आकड्याचा फारसा काही उपयोग नसतो.तो आकडा इतर अनेक महत्वाच्या निर्णयप्रकियेत इनपुट म्हणून वापरतात.तेव्हा ते महत्वाचे निर्णय घेताना पाहिजे ती approximations आणि corrections केली की झाले. माझ्याकडे ग्रेग मॅनकिव्ह या हावर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापकांचे Principles of Macroeconomics हे पुस्तक आहे.त्याच्या चौथ्या भारतीय आवृत्तीत पान क्रमांक २१६ वर पुढील उल्लेख आहे.तो मी इथे जसाच्या तसा देत आहे. The Underground Economy The gross domestic product misses many transactions that take place in the underground economy Searching for the hidden economy By Doug Campbell Here is the brief, unremarkable story of how I recently came to participate in the underground economy: Midafternoon on the iciest day this past winter, a man knocked at my front door. "Shovel your walk?" he asked. "Only $5." Outside, it was a bone-chilling 15 degrees. "Sold," I said.A half hour later I handed over a five-dollar bill and thanked him for saving me the trouble. Officially, this was an unofficial transaction--off the books, with no taxes paid or safety regulations followed. (At least, I assumed this hired hand didn't bother to report that income or register with the proper authorities.)As such, it was technically illegal. And, of course, it's the sort of thing that happens all the time. The size of the official U.S. economy, as measured by Gross Domestic Product (GDP) was almost $12 trillion in 2004.Measurements of the unofficial economy--not including illlegal activities like drug dealing and prostitution-- differ substantially.But it's generally agreed to be significant, somewhere between 6 percent and 20 percent of GDP. At the midpoint,this would be about $1.5 trillion a year. Broadly defined,the underground,gray,informal,or shadow economy involves otherwise legal transactions that go unreported or unrecorded.That's a wide net capturing everything from babysitting fees, to bartering home repairs with a neighbor, to failing to report pay from moonlighting gigs. The "underground" label tends to make it sound muh sinister than it actually is. International Differences in the Underground Economy Country Underground Economy as a Percent of GDP Bolivia 68% Zimbabwe 63 Peru 61 Thailand 54 Mexico 33 Argentina 29 Sweden 18 Australia 13 United Kingdom 12 Japan 11 Switzerland 9 United States 8 Source: Friedrich Schneider. Figures are for 2002. आता हे आकडे कुठल्यातरी sound ठोकताळ्यावरून आले आहेत असे मानायला हरकत नसावी. निदान हावर्डमधला प्राध्यापक तरी कोणी हवेतून आकडे लिहिले तर आपल्या पुस्तकात ते कोट करणार नाही इतपत विश्वासार्हता हावर्डची नक्कीच आहे. (काही महिन्यांपूर्वी हावर्ड की एम.आय.टी मधील कोणा प्राध्यापकाला खोटी पदवी क्लेम केली म्हणून हाकलले पण हा नॉर्म नाही तर अपवाद आहे). वरील आकड्यांमध्ये ६८% फरक म्हणजे जीडीपी मोजताना केलेली मोठी त्रुटी बोलिव्हियात आहे असे म्हणायला हरकत नसावी.त्याचप्रमाणे जगातील सर्वात मोठी अमेरीका आणि २००२ मध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची जपानची अर्थव्यवस्थाही मॅनकिव्हने ज्याला ’underground economy' म्हटले आहे त्यापासून मुक्त नाही.तशी ती असूही शकत नाही कारण परत एकदा-- प्रत्येक ठिकाणी जाऊन एखादी वस्तू/सेवा कितीला विकली गेली हे पडताळून बघणे शक्य नसते.तेव्हा या गोष्टीचा जीडीपीवरून घेतले जाणारे निर्णय घेताना अंतर्भाव केला की झाले.
तुम्ही वर क्ष, य व अ मांडून निर्णयप्रक्रिया अगदी अचूक मांडली आहे. तक्रार अशी आहे की क्ष व य च्या किमती सहजी मोजता येत नसल्यामुळे त्या जवळपास शून्य, नगण्य मानल्या जातात. खरं तर त्या दोन्ही अ च्या ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूडच्या आहेत
नोकरीला जाणाऱ्या स्त्रिया घरी कामाला बाई ठेवतात याची किती उदाहरणे दाखवू तुम्हाला?असे निर्णय घेताना क्ष,य,अ च्या किंमती काढायला कोणी जात नसले तरी unknowingly त्याचा कुठेतरी विचार केला जात नाही का? मेकॅनिक्समध्येही मुळातले समीकरण सोडविताना एकदम ideal गृहितके घेऊनच सुरवात करतात ना?म्हणजे घर्षण शून्य वगैरे.तेव्हा घर्षण शून्य हे गृहित धरून त्यावर निर्णय घेतले तर ते चुकणारच.त्यातही गुळगुळीत पृष्ठभागावर घर्षण अगदी शून्य नसले तरी बरेच कमी असते पण हेच गृहितक खरखरीत पृष्ठभागावर वापरले आणि त्यावरून निर्णय घेतले तर ते चुकणारच की.नेमका हाच प्रकार क्ष,य च्या किंमती शून्य धरून होईल.ही error of judgment झाली त्यामुळे मूळ अर्थशास्त्र खोटे ठरत नाही. तुम्ही अॅडम स्मिथचे उदाहरण दिले हे योग्यच आहे.पण अॅडम स्मिथ झाला जवळपास २५० वर्षांपूर्वीचा.त्यानंतर अर्थशास्त्राच्या विचारांत बरेच बदल झाले आहेत.भौतिकशास्त्रात जो प्रवास गॅलिलिओ ते आईन्स्टाईन झाला तसाच काहीसा अर्थशास्त्रातही झाला. तेव्हा या सगळ्या रामायणाचा उद्देश म्हणजे: जीडीपीमध्ये घरकामामुळे किंवा इतर गोष्टींमुळे नक्की किती भर पडते हे घरोघरी जाऊन मोजणे शक्य नसल्यामुळे ते करत नाहीत.तरीही वर दिलेल्या आकड्यांप्रमाणे कोणत्यातरी (मला माहित नसलेल्या) ठोकताळ्याच्या आधारे त्याचा अंदाज घेता येतो आणि त्याचा निर्णयप्रक्रियेतही समावेश करता येऊ शकतो/होतो.

राजेश घासकडवी Mon, 01/10/2011 - 11:04
तुम्ही जी आकडेवारी दिली आहे त्यात कुटुंबाबाहेरून विकत घेतलेल्या सेवांविषयीचा अंदाज आहे. अशी अंडर द टेबल इकॉनॉमी मुख्यत्वे टॅक्स चुकवण्यासाठी असते. तुमचा मुद्दा 'मोजायला कठीण म्हणून घरकामाचा जीडीपीतला हिस्सा मोजत नाहीत' असा वाटतो. ते पटत नाही. घरकामासाठी जीडीपीचा हिस्सा किती आहे हे फारसे कष्ट न करता काढता येतं गृहितक - प्रत्येक कुटुंबातला पुरुष बाहेर जीडीपी वाढवणारं काम करतो व स्त्री घरकाम करते. १०० पुरुष दिवसाला ८ तास काम करतात, त्याची किंमत मोजली जाते १००*८* प(सरासरी ताशी दर) = ८०० प १०० स्त्रिया दिवसाला ५ तास काम करतात, किंमत मोजली जात नाही १००*५* स(सरासरी ताशी दर) = ५०० स म्हणजे खरं ताशी जीडीपी ८०० प + ५०० स असताना ते ८०० प इतकंच मोजलं जातं. म्हणजे (५स/८प)*१०० इतक्या टक्क्यांची त्रुटी आहे! स/प अगदी ०.५ असला तरी सुमारे तीस टक्क्यांची त्रुटी येते. स्त्रीवर्गाचं किमान १/४ ते १/३ योगदान असताना ते न मोजणं अन्याय्य नाही का? मी जे बॅक ऑफ द एन्व्हलोप कॅल्क्युलेशन करू शकतो ते अधिक चांगला विदा मिळवून एखाद्या अर्थशास्त्रज्ञाला अजून अचूक करता येणार नाही का? पण ते होत नाही, मग स्त्रीमुक्तीवाद्यांच्या आरोपांत तथ्य आहे असं वाटायला लागतं.

क्लिंटन Mon, 01/10/2011 - 23:45
(हा प्रतिसाद राजेश आणि अदिती या दोघांच्याही प्रतिसादांना उत्तर म्हणून आहे) समजा घरच्या स्त्रीने काम करण्याऐवजी बाईला कामाला ठेवले असे गृहित धरू आणि त्या बाईला महिन्याचा पगार १२०० रूपये आहे असे समजू.पण म्हणून घरकाम करणाऱ्या गृहिणीचे जीडीपीमधील योगदान महिना १२०० रूपये धरले तर कामवाल्या बाईबरोबर तुलना केली म्हणून स्त्रीमुक्तीवाल्या अंगावर येतील.जोक्स अपार्ट पण असे का करता येत नाही? इथे मी गृहिणींचे काम कमी दर्जाचे किंवा कमी महत्वाचे आहे असे अजिबात म्हणत नाही याची नोंद घ्यावी. तरीही ते जीडीपीमध्ये धरत का नाहीत याची कारणे काय असावीत? १. तुम्ही एका प्रतिसादात म्हटले आहे की समजा घरकामासाठी बाई ठेवायची असेल तर तिला किती पगार द्यावा लागेल याचा विचार करून तरी ते जीडीपीमध्ये धरावे. Well... असे म्हणून तुम्ही Pandora's box उघडत नाहीत का? उदाहरणार्थ एखादा मनुष्य घरून चालत स्टेशनवर जात असेल असे गृहित धरू.त्याच्यासाठी स्टेशनवर जाणे हे घरचे काम जितके महत्वाचे आहे तितकेच महत्वाचे आहे असे समजू (त्याला कदाचित स्टेशनवरून गाडी पकडून कामावर जायचे असेल). आता त्याला चालत जाण्याऐवजी रिक्षा करायची असेल तर रिक्षाभाडे पण जीडीपीमध्ये धरावे का?बरं रिक्षावर का थांबा त्याला टॅक्सी करायची असेल तर?त्याला लिमोझीन करायची असेल तर?त्याला हेलिकॉप्टर करायचे असेल तर?यात मग टॅक्सी,लिमोझीन किंवा हेलिकॉप्टरची भाडीपण जीडीपीमध्ये धरावीत का? माझ्यासाठी दररोज वाचन करणे हे दररोज घरचा केर काढला जाण्यापेक्षा जास्त महत्वाचे आहे.तेव्हा समजा केर काढायला बाई ठेवली तर तिला जितका पगार द्यावा लागेल तितका जीडीपीमध्ये धरला तर समजा मला कोणीतरी पुस्तक वाचून दाखवणारा माणूस ठेवायचा असेल तर त्याचाही पगार जीडीपीमध्ये धरायचा का? समजा मी दुसऱ्या व्यक्तीला एखादी महत्वाची गोष्ट तोंडी सांगितली तर त्यासाठी अर्थातच काही खर्च केला जात नाही.पण मला समजा पत्र पाठवायचे असेल तर पत्रासाठी केला जाणारा खर्चही जीडीपीमध्ये धरायचा का?समजा कुरियर करायचे असेल तर?फॅक्स करायचा असेल तर?निरोप्या पाठवायचा असेल तर?मग पत्र,कुरियर,फॅक्स,निरोप्या यापैकी एकाचा खर्च पण जीडीपीमध्ये धरायचा का? तेव्हा बाई ठेवायला किती खर्च येईल तितकी रक्कम तरी जीडीपीमध्ये धरली तर वर उल्लेख केलेल्या गोष्टींचाही जीडीपीमध्ये समावेश का करू नये याला उत्तर नाही.घरचे काम महत्वाचे आहे हे अगदी १००% मान्य.पण माझ्यासाठी वाचनही तितकेच किंवा त्यापेक्षा जास्त महत्वाचे आहे म्हणून मला पुस्तक वाचून दाखवणाऱ्या माणसाचा पगारही जीडीपीमध्ये का धरू नये?म्हणजे तुम्ही कुठे थांबणार?मागच्या वर्षी भारताचे जीडीपी सुमारे १.२ ट्रिलियन डॉलर होते.याच न्यायाने ते आपल्याला पाहिजे तितके ५/१०/५० पटीने वाढवता येऊ शकेल आणि त्यात काहीही objectivity राहणार नाही. २. एखाद्या गोष्टीसाठी पगार दिला गेला तर ती गोष्ट नक्की झाली याची खात्री होते निदान त्यासाठी एक स्टॅंडर्ड मिळते.पण जीडीपीमध्ये अधिक भर पडावी म्हणून कोणी ’क्ष’ युनिट काम केले असताना "मी १.५ क्ष काम केले" असे म्हटले तर ते मान्य किंवा अमान्य करायला काहीच आधार नसेल.म्हणून वाटेल तितकी अमाऊंट जीडीपीमध्ये मिळवायची का?म्हणूनच केवळ घरी किंवा स्वत:साठी केलेले काम नाही तर कोणताही मोबदला न घेता केलेले voluntary कामही याच कारणासाठी जीडीपीमधून वगळले जाते.मनुष्यस्वभाव असा आहे की जवळपास प्रत्येक व्यक्ती असे केलेले काम वाढवूनच सांगेल.किंवा न केलेल्या गोष्टीही मीच केल्या म्हणून सांगू शकेल.समजा माझ्या आईने आज केर-लादी केली नसेल अशा परिस्थितीत मीच केर-लादी पुसली असा क्लेम मी केला तर? म्हणजेच मी लादी पुसली आहे तेव्हा माझ्या कष्टाचा मोबदला जीडीपीमधे आला पाहिजे असा माझा दावा असेल तर?भविष्यात मला विद्यार्थ्यांना त्यांच्या करियरसाठी मार्गदर्शन करायला नक्कीच आवडेल आणि अर्थातच त्यासाठी मला एका नया पैशाचीही अपेक्षा नाही.त्यातून कोणाचा फायदा झाला, त्या विद्यार्थ्याचे/विद्यार्थीनीचे आयुष्य घडले तर ते काम दररोजच्या घरकामापेक्षा कमी महत्वाचे आहे असे म्हणायला काही आधार नाही.समजा मी ५ विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत असेन आणि माझे कष्ट जीडीपीमध्ये जाणार म्हणून मी १० विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले असे क्लेम केले तर?मी कोणाला मार्गदर्शन करतो या गोष्टीचा पुरावा काहीच नसल्यामुळे मी सांगेन ती पूर्वदिशा असेल तर मी पण माझे योगदान वाढवून सांगेन.शेवटी तो मनुष्यस्वभाव आहे ना! तेव्हा घरी स्वत:साठी आणि मोबदला न घेता केलेले काम किंवा "समजा नोकर ठेऊन तेच काम केले असते तर त्याला किती पगार द्यावा लागला असता" ही रक्कम जीडीपीमध्ये धरत नाहीत त्याची ही कारणे आहेत.स्त्रियांवर अन्याय व्हावा म्हणून असे केले याला काही आधार नाही.

राजेश घासकडवी Sat, 01/08/2011 - 14:32
या व्याख्येप्रमाणे घरी दिलेल्या सेवा/बनविलेल्या कोणत्याच वस्तूंची मार्केट व्हॅल्यू होत नसल्यामुळे त्या जीडीपीचा भाग बनत नाहीत.
हे पटत नाही. मला साहचर्य कमोडिटाइज करायचं नाही. करता येईल की नाही, खात्री नाही. पण अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून लग्न हा एक प्रकारचा करार आहे - बार्टरचा. बायको स्वयंपाक करत नाही हे कारण काही समाजांत घटस्फोटासाठी पुरेसं होतं असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल का? जर पारंपारिक (नवरा नोकरी करणार, बायको घरचं बघणार) कुटुंबात बायको मेली तर पतीला दुःख होईल वगैरे ठीकच आहे. पण त्याला त्याची पूर्वीची जीवनपद्धती कायम ठेवण्यासाठी किमानपक्षी पैसे मोजून स्वयंपाक बनवून घेण्यासाठी सोय करून घ्यावी लागेलच ना? निदान या खर्चाची तरी मोजदाद व्हावी असं माझं म्हणणं आहे. नोकरी करून पैसे मिळवणाऱ्या नवऱ्याच्या पगाराची जीडीपीमध्ये मोजदाद होते. स्त्रीच्या घरकामाची मोजदाद नाही. ही त्रुटी आहे. व ती सर्वसाधारण स्त्रियांवर अन्याय्य आहे. इतकंच नव्हे तर दोघे नोकरी करून घरकाम आउटसोर्स करणाऱ्या समाजात 'उत्पादन' अधिक आहे असं भासवणारं माप आहे.

विजुभाऊ Sat, 01/08/2011 - 15:53
अगदी टोकाचं उदाहरण द्यायचं झालं तर पती-पत्नीमध्ये होणारा संभोग. याची किंमत तत्वतः ठरवता येते. थायलंडसारख्या देशात या इंडस्ट्रीचं राष्ट्रीय पातळीवर जीडीपीसाठी अडीच ते दहा टक्के योगदान असतं थायलंड ची परिस्थिती वेगळी आहे. तेथे वेश्याव्यवसायास उद्यम म्हणून मान्यता नसली तरी . अनेक गरीब कुटुंबाना तेथे त्या व्यवसायातून उत्पन्न मिळते. टुरिझम वाढवण्यासाठी थाई एअरवेज ने एकदा तशा अर्थाची एक जहिरात प्रसिद्ध केली होती. बर्‍याच देशानी ती वादग्रस्त ठरवल्यानन्तर त्यानी जहिरात मागे घेतली

राजेश घासकडवी Sat, 01/08/2011 - 14:07
असं म्हणताना अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या त्याचं काही तरी मूल्य ठरावं लागेल.
हा कळीचा मुद्दा आहे. कमोडिटायझेशन या शब्दाला खूपच नकारात्मक छटा आहेत. प्रत्येक आंतरिक अनुभवाची खरेदी विक्री करता येणार नाही इतकंच म्हणायचं होतं. पण बाजारात ज्या सेवा उपलब्ध आहेत त्या गृहिणीने केल्या तर त्यांची मोजदादच होत नाही हे अन्याय्यही वाटतं. म्हणून मी घरकामाचं उदाहरण घेतलेलं आहे. पैसे देऊन ते करवून घेतलं तर नोंद होणार, जर ते घरच्या घरीच केलं तर नोंद नाही - हा मला वैचारिक आळस वाटतो. एखाद्या गोष्टीचं मूल्य हे तीशिवाय राहाण्यासाठी सर्वसामान्य मनुष्य काय स्वीकारतो यावरून (डिमांड) ठरवता यावं. तसंच तिचा पुरवठा पर्यायी मार्गांनी करण्यासाठी किती खर्च येतो यावरूनही (सप्लाय) ठरवता यावं. मला वाटतं कमोडिटायझेशनचा धोका टाळूनही काही गोष्टींच्या (घरकाम, घरातलं व्यवस्थापन, मुलांचा सांभाळ करण्यासाठीचे किमान कष्ट वगैरे) किमती ठरवता याव्यात. कारण सरासरी गृहिणी एका विशिष्ट मर्यादेपलिकडे वेतन मिळालं तर या गोष्टी आउटसोर्स करायला तयार होईल, होताना दिसते असं मला वाटतं. हे गणित सोपं नाही. पण जिवाची किंमत सरकार, समाज कॅल्क्युलेट करताना दिसतात. अपघातात हात गेला तर अमुक नुकसानभरपाई याचा अर्थ प्रत्येक जण हात विकायला तयार होतो असं नाही. पण म्हणून हाताची किंमत शून्यच असं म्हटलं तर कसं चालेल? तसंच हेही.

श्रावण मोडक Sat, 01/08/2011 - 14:18
मला वाटतं कमोडिटायझेशनचा धोका टाळूनही काही गोष्टींच्या (घरकाम, घरातलं व्यवस्थापन, मुलांचा सांभाळ करण्यासाठीचे किमान कष्ट वगैरे) किमती ठरवता याव्यात.
सहमत, पण जीडीपीची आत्ता असलेली निरुंद व्याख्या बदलल्याशिवाय ते शक्य नाही. आत्ताची, वर क्लिंटन यांनी मांडलेली व्याख्या GDP is the market value of all final foods and services produced within a country in a given period of time अशी आहे. यात मार्केट व्हॅल्यू हा शब्द आला आहे. एक तर ही व्याख्या बदलून तिला मानवी समाधानाची संदर्भचौकट बहाल करणे किंवा मग जीडीपीच्या आधारे सामर्थ्य किंवा विकास मोजण्याची पद्धत बंद करणे हाच मार्ग राहतो. अवांतर, डोक्यातला एक लोळ - जीडीपी मोठी असूनही एखाद्या समुदायात गरीब-श्रीमंत ही दरी मोठी असेल, विषमता असेल आणि त्यामुळे असमाधान असेल तर त्या समुदायापुढचे प्रश्न जटील आणि धोक्याच्या सीमेवर कोणत्याही क्षणी जाऊन पोचणारे असू शकतात. ते प्रश्न तसे जातात कारण अनेकदा या विषमतेपोटीच तो समुदाय स्थिर असत नाही. तसे असेल त्याचा अर्थ जीडीपी मोठी असूनही सामर्थ्य किंवा विकास नाही असा अर्थ घ्यावा लागेल. पण पंचाईत अशी की सामर्थ्य किंवा विकास या दोन्ही गोष्टी त्या मार्केटच्या स्थैर्यावरच बहुदा आधारलेल्या असाव्यात आणि मार्केटचे स्थैर्य बहुदा केवळ समाज स्थिर असेल तरच मार्केट स्थिर असू शकते अशा काही तरी गृहीतकावर आधारलेले असावे. आणि इथेच कोंबडी आधी की अंडे आधी अशी स्थिती येते. एकूण हा झोल आहे मोठा... पुन्हा सालं भारतासारख्या देशात फुडची फायनल मार्केट व्हॅल्यू कशी काढतात कोण जाणे? कांद्याची आजची मार्केट व्हॅल्यू आणि पाच महिन्यांपूर्वीची मार्केट व्हॅल्यू आणि ती मार्केट व्हॅल्यू जनरेट होण्यासाठी त्या शेतकऱ्याने केलेल्या खर्चाची व्हॅल्यू, त्यात त्याच्या सबसिड्या वगैरे... अवघडच आहे.

क्लिंटन Sat, 01/08/2011 - 21:04
भारतासारख्या देशात फुडची फायनल मार्केट व्हॅल्यू कशी काढतात कोण जाणे?
फायनल मार्केट व्हॅल्यू ही महत्वाची संकल्पना आहे.समजा गव्हाचे पीठ विकणाऱ्या कंपनीने दलालाकरवी शेतकऱ्याकडून गहू विकत घेतले आणि त्याचे पीठ करून विकले.पुढे तेच पीठ एखाद्या हॉटेलने विकत घेतले आणि त्या पीठाच्या रोट्या करून विकल्या असे समजू.इथे एकूण किती उलाढाली झाल्या?एकूण चार.त्या अशा १. शेतकऱ्याने कोणा दलालाला गहू विकले. (समजा १० रूपये किलो) २. दलालाने ते पीठ करणाऱ्या कंपनीला विकले. (समजा ३० रूपये किलो) ३. पीठ कंपनीने गव्हाचे पीठ करून ते हॉटेलला विकले. (समजा ७० रूपये किलो) ४. हॉटेलने त्या पीठाच्या रोट्या करून त्या विकल्या. (समजा १२० रूपये किलो) यातील प्रत्येक पायरीवर मुळातल्या गव्हाची किंमत आहेच.तसेच गव्हाच्या पीठाची किंमत ३ आणि ४ या पायऱ्यांमध्ये आहे. तेव्हा या पायऱ्या वेगवेगळ्या धरल्या तर मुळातील गव्हाची किंमत चार वेळा तर पीठाची किंमत दोन वेळा मोजली जाईल.हे टाळण्यासाठी फायनल व्हॅल्यू बघतात. म्हणजेच जीडीपीमध्ये भर या चार उलाढालींनंतर १२० रूपयांची पडली.हे शेवटच्या end product ची किंमत बघून किंवा प्रत्येक पायरीत किती value addition झाली (पायरी १ मध्ये १०, पायरी २ मध्ये २०, पायरी ३ मध्ये ४० आणि पायरी ४ मध्ये ५०) ते बघून सगळ्याची बेरीज म्हणजे जीडीपीमध्ये पडलेली भर असते. समजा या वर्षी गहू पहिल्या पायरीत १० रूपये आणि पुढच्या वर्षी १२ रूपये असेल आणि प्रत्येक पायरीत २०% ने भाववाढ झाली तर?म्हणजे सगळ्या पायऱ्यांमध्ये किंमत वाढली पण end product एक किलो गव्हाच्या रोट्या यात काही बदल झाला का?तर असा काही बदल झाला नाही.तेव्हा पुढील वर्षीचे जीडीपी १२० गुणिले १.२ = १४४ रूपये असे धरले तर जीडीपी वाढल्याचा खोटा आभास उभा राहतो.ते होऊ नये म्हणून १४४ या किंमतीला वर्ष १ ते वर्ष २ या काळातील महागाईच्या दर अधिक १ ने भागतात.तो दर समजा २०% असेल तर जीडीपी परत १४४ भागिले १.२ = परत १२० रूपये असेल. (यात इतर काही complications आहेत पण ढोबळ मानाने अशाप्रकारे जीडीपी काढतात). आता महागाईचा दर हा ठराविक वस्तूंच्या बास्केटच्या किंमतीत किती वाढ झाली यावर ठरतो.या बास्केटमध्ये अनेक वस्तू असतात.आणि महागाईचा दर हा एकूण बास्केटमधील वस्तूंच्या individual महागाईच्या दराची weighted सरासरी असतो.म्हणजे महागाईचा दर समजा १५% असेल तर प्रत्येक वस्तू १५% ने वाढली असे नक्कीच होत नाही.वरील उदाहरणातील गहू समजा २०% ने वाढले असले तरी महागाईचा दर १५% म्हणून १.१५ ने भागले जाईल आणि अर्थातच जीडीपीत भर १४४ भागिले १.१५ म्हणजे १२० पेक्षा जास्तने पडेल.ही जीडीपीमध्ये असलेली आणखी एक त्रुटी आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या अब्जावधी वस्तू आणि सेवा यांचा अंतर्भाव जीडीपीमध्ये होतो.त्यातील प्रत्येक वस्तू/सेवा देशातील ६ लाख खेडी आणि काही शे शहरे यात किती किंमतीला विकली गेली, किती प्रमाणात विकली गेली याचा विदा घेऊन नक्की जीडीपी किती हे काढता येईल.पण त्यासाठी वेळ आणि श्रम वाजवीपेक्षा जास्त जातील म्हणून असे करायच्या भानगडीत कोणी पडत नाही.

नितिन थत्ते Sat, 01/08/2011 - 14:19
योग्य मुद्दा आहे. समांतर उदाहरण द्यायचे तर..... बाजारात पुरण पोळी समजा १२ रुपयाला पडते. त्यातल्या जिनसांची किंमत (कणिक + डाळ + गूळ + इतर) १२ रुपयांपेक्षा बरीच कमी दिसते आणि त्यावरून घरी पुरणपोळी बनवणे स्वस्त पडते असा निष्कर्ष निघतो. असेच इतर पदार्थांच्या बाबत घडते. आणि नोकरदार स्त्रिया*सुद्धा पदार्थ घरी बनवायचा आटापिटा करीत राहतात. याचे कारणही तो पदार्थ बनवण्यास लागणार्‍या 'प्रयत्नांची' किंमत शून्य किंवा शून्यवत धरली जाते. *यात स्त्री पुरुष भेद नाही हे खरे असले तरी अजून बहुतांशी पुरणपोळ्या आणि पदार्थ स्त्रियांनाच कराव्या लागतात म्हणून हा प्रामुख्याने स्त्रीचा प्रश्न बनतो.

नंदन Sat, 01/08/2011 - 14:33
लेख आवडला. मला वाटतं, जीडीपी ही संज्ञाच मुळात एका मर्यादित परिप्रेक्ष्यात स्वीकारायला हवी. वजन किंवा बीएमआय हा जसा स्वास्थ्याचा एकमेव निकष होऊ शकत नाही, तसेच जीडीपीचेही असावे. किंचित अवांतर माहिती देण्याचं स्वातंत्र्य देऊन सांगायचं झालं तर या संदर्भात भूतानच्या राजाने जाणीवपूर्वक चोखाळलेली ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस ही संकल्पना आठवली. (याच दुव्यावर जीडीपीच्या अपुरेपणाबद्दल आणि काही गोष्टी आकड्यांत न मोजता येण्याबद्दल चर्चा आहे.) अगदी आजही जगभरातून पर्यटक भूतानमध्ये यायला उत्सुक असतानाही दरवर्षी किती पर्यटक यावेत यावर कडक निर्बंध आहेत. भारतीय नागरिक वगळता, इतर पर्यटकांनी रोज माणशी २५० डॉलर्स खर्च केले पाहिजेत असा दंडक आहे.

विजुभाऊ Sat, 01/08/2011 - 14:38
क्लिंग्टन आणि श्रामो यांच्याशी सहमत. समजा घरकाम करुनझालेले काम अथवा स्वतःसाठे केलेले काम हे जीडीपी मध्ये मिळवून काय साधणार. त्यामुळे त्या कुटुंबाच्या उत्पन्नात किती भर पडणार आहे. जीडीपीचा नुसता फुगवलेला आकडा वाचून ऐकून कोणाचे पोट भरणार असेल तर मग मी मला आंघोळ घालतो त्या श्रमाचा देखील उत्पन्न म्हणून विचार करायला हवा. एखाद्याने स्वतःसाठी केलेल्या श्रमाचे मूल्य कोणत्य आर्थशास्त्रीय कसोटीवर मोजणार. दुसरा मुद्दा हा की एखाद्या स्त्रीने स्वयंपाक केला तर त्याची किम्मत किती ठरवणार. त्या स्त्रीच्या श्रमाचे मोल तिच्या कुटुंबाच्या प्राप्तीवर ठरवावे लागेल त्यामुळे ऐश्वर्या रायने केलेल्या चहाची किम्मत तिच्या घरातल्य नोकराने केलेल्या चहाच्या किमतीपेक्षा कितीतरीपट कमी असेल. त्यामुळे चहा करणे यासारखी कामे आउटसोर्स करणेच तिला स्वतःला परवडेल. अवांतरः मी स्वतःसाठी आळस दिला तर त्या ईक्टीव्हीटीचे जीडीपी काय स्थान असेल.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 01/08/2011 - 22:11
चर्चाविषय आवडला. अजूनही लेख आणि सर्व प्रतिसाद नीट वाचून, समजून घेते आहे. पण जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे चर्चा पूर्ण पचनी पडण्याआधीच थोडं लिहीत आहे. क्लिंटनशी गणिती परिभाषेत चर्चा थोडी सवडीने सविस्तर लिहीते.
समजा घरकाम करुनझालेले काम अथवा स्वतःसाठे केलेले काम हे जीडीपी मध्ये मिळवून काय साधणार.
घरकाम स्त्रीने केलंच पाहिजे हा जो काही साधारण दृष्टीकोन दिसतो किंवा "पाळणा-गाडीत रेडि-टू-कुक मध्ये एक पाकिट दाल-तडका चं देखील आहे, याची अजिबात लाज, खंत, शरम चेहर्‍यावर दिसणार नाही, उलट माज दिसेल." अशासारखी वाक्य काय दर्शवतात? एवढंच की शेतातून आलेले पदार्थ विकत आणून त्यांची फर्मास पाकृ बनवणे हे स्त्रीचं भूषण आहे. निसर्गाने स्त्रीवर फारतर मुलांना जन्म देणे आणि अर्भकांचं पोषण करणे याच जबाबदार्‍या टाकल्या आहेत. अर्भकं आणि बालकांचं पालन करणे ही जबाबदारीसुद्धा सध्याच्या समाजात बहुतांशी स्त्रीवरच ढकलली जाते. जबाबदारी घरातल्या एका (प्रौढ) व्यक्तीवर टाकण्यात काहीच गैर नाही, पण या व्यक्तीच्या कष्टाची आणि श्रमाची योग्य किंमत न करणे किंवा त्याचा योग्य मोबदला न देणे हे अन्यायकारक आहे. सध्याची जीडीपीच्या व्याख्या अपुरी असेल किंवा नवीन संकल्पना जन्माला आणून त्यात या श्रमांचं, कष्टांचं मोजमाप योग्य रितीने झाल्यास बहुतांश स्त्रियांचं सबलीकरण होण्यास मदत होईल. आदिवासी समाजात (माझा या विषयाचा फार अभ्यास नाही, पण अभ्यासपूर्ण 'ब्र' कादंबरीवरूनदेखील कल्पना येईल की) नवर्‍याकडून पुरेशी 'श्रीमंती' मिळत नसेल, दुसरा पुरूष जास्त खायला घालणार असेल, किंवा इतर काही, तर आदिवासी स्त्रिया काडीमोड घेतात. त्यांच्याकडे तो अधिकार आहे. लेखाच्या सीमेच्या बाहेरचा थोडा विचार जो या पुस्तकातूनच आला आहे: या सर्व जबाबदार्‍या स्त्रीच्याच आहेत असं वर्षानुवर्षे स्त्रीला शिकवलं आहे. आपण थोडं काही वेगळं करू शकतो, या जबाबदार्‍या घरातला पुरूष, मग तो बाप, भाऊ, नवरा कोणीही असेल, घेऊ शकतो हे सुद्धा स्त्रियांना समजतंच असं नाही. आणि मग 'स्त्री हीच स्त्रीची वैरी असते' असली टाळ्याखाऊ वाक्य येतात. स्त्रियांची जबाबदारी घर सांभाळण्याची आहे, आणि पुरूषांची पैसे कमावण्याची असं मान्य केलं तर नोकरी, व्यवसाय करणार्‍या स्त्रिया डबल रोल करत आहेत. सुस्थितीत असलेल्या घरांमधे हा डबल रोल करणं तसं नवीनच आहे, साधारण दोनशे वर्ष, म्हणजे आठ ते नऊ पिढ्या? (आपल्याकडे कदाचित २-३ पिढ्याच!) बदलासाठी कदाचित पुरेसा वेळही मिळालेला नाही. हे पुस्तक अर्ध वाचून झालं आहे आणि त्याबद्दल लिहीण्याचा विचार होता. पण राजेशने आधीच लिहील्याबद्दल त्याचे आभार.

क्लिंटन Sat, 01/08/2011 - 22:26
सध्याची जीडीपीच्या व्याख्या अपुरी असेल किंवा नवीन संकल्पना जन्माला आणून त्यात या श्रमांचं, कष्टांचं मोजमाप योग्य रितीने झाल्यास बहुतांश स्त्रियांचं सबलीकरण होण्यास मदत होईल
अदिती तुझ्या लेखातील इतर सगळी मते मान्य.पण जीडीपी तसे मोजून स्त्रियांचे सबलीकरण कसे होईल हे कळले नाही. जीडीपीमध्ये फारतर विविध क्षेत्रांचा (शेती, खाणकाम,आय.टी इत्यादी) वाटा किती याची मोजदाद करतात.पण त्यात स्त्रियांचा वाटा किती/पुरूषांचा किती याची मोजदाद कशी करणार?याचे कारण जीडीपीचा बराचसा वाटा हा कॉर्पोरेट्सचा असतो-- त्यांना स्त्री धरणार की पुरूष? स्त्रियांचे सबलीकरण करावे असा तुझा मुद्दा असेल तर त्यात अमान्य करण्यासारखे मला तरी काही वाटत नाही.पण जीडीपी असे मोजण्यापेक्षा इतर अनेक चांगले आणि अधिक योग्य मार्ग नक्कीच असतील.

राजेश घासकडवी Sun, 01/09/2011 - 00:37
घटकाभर धरू प्रत्येक कुटुंब ही एक स्वतंत्र कंपनी आहे. त्यातले काही घटक आपले श्रम बाजारात विकतात, काही कंपनीअंतर्गत विकतात. (कंपन्यांमध्ये हे सर्रास चालतं) घरकाम करणाऱ्या व्यक्तीला बाजारभावाप्रमाणे अधिकृतरीत्या पगार दिला पाहिजे असा नियम झाला. म्हणजे मग सगळंच राजरोस जीडीपीच्या मोजणीत येईल. तसं झालं तर स्त्रीला आपल्या हक्काचे पैसे मिळतील. मग सबलीकरण होणार नाही का? दुसरा, काहीसा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे सरकार जेव्हा जीडीपी वाढवण्याचा प्रयत्न करेल तेव्हा 'घरगुती कामगारांना' हक्क मिळतील. संप करण्याचा राजरोस हक्क मिळेल. विघटित, हक्क नसलेल्या कामगार वर्गाची गळचेपी होणार नाही तर काय? यावरून पुलंनी केलेलं वर्णन आठवलं. शिक्षकांच्या मोर्चात एक गरीब, हाडाडलेला शिक्षक कळवळून सांगत होता. 'आम्हाला शिक्षक हाच देव वगैरे म्हणू नका. आम्हाला शिक्षणसंस्थेतले मजूर म्हणा. फ्याक्टरी अॅक्ट लावा.' तेच इथे लागू पडतं.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sun, 01/09/2011 - 04:44
क्लिंटन, मला असं वाटतं आहे की जीडीपी या शब्दामुळे थोडी गडबड होत आहे किंवा जीडीपी हा शब्द चुकीचा आहे. मी आधीच्या प्रतिसादात लिहील्याप्रमाणे घरातल्या कष्टांचं मोजमाप करण्यासाठी एकतर जीडीपीची व्याख्या बदलली पाहिजे किंवा नवीन संकल्पना निर्माण केली पाहिजे ज्यात घराबाहेर (किंवा क्वचित घरातून) केलेल्या नोकरी/व्यवसायामुळे मिळणारं उत्पन्न आणि घरात/घराबाहेर घरासाठी केलेली कामं यांचा समावेश असेल. मग घरासाठी केलेल्या कामांमधे दाल-तडक्याचं पाकीट विकत घेणं असू शकतं किंवा व्यवसाय म्हणून डाळ विकत घेऊन त्याचा दाल-तडका बनवणं असू शकतं. सध्या दाल-तडक्याचं पाकीट विकत आणण्याचे जे श्रम आहेत, किंवा घरात डाळ आणून त्याला फोडणी देण्याचे जे श्रम आहेत त्यांचं मोजमाप होत नाही. आणि या श्रमांची तुलना पैसे मिळवणार्‍या नोकरी/व्यवसायाशी अजिबातच होत नाही. जर घरातली कामं स्त्री-पुरूष दोघेही समान वाटप करून करत असतील तर ही तुलना होणं गरजेचं नाही. पण अशी परिस्थिती नाही, नोकरी न करणार्‍या, पण घरात दाल तडका शिजवणार्‍यांपासून कपडे शिवण्यापर्यंत आणि धुणं-भांडी करण्यापासून ते नवर्‍याच्या पाव्हण्यांची सरबराई करणार्‍या स्त्रियांवर अनेकदा 'घरी बसून खाण्याचा' आरोप होतो तो अन्याय्य आहे म्हणून या श्रमांचं मोजमाप गरजेचं आहे.

क्लिंटन Sun, 01/09/2011 - 07:29
मुळातल्या लेखातील आणि तुझ्या प्रतिसादातील भावनांविषयी मला काहीच आक्षेप नाही.त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही आहे असे वाटतही नाही.नवीन संकल्पना तयार करावी, व्याख्या बदलावी इत्यादी म्हणणे ठिक आहे फक्त प्रश्न आहे की ते करणार कसे?तू काय किंवा राजेश काय शास्त्रज्ञ आहात त्यामुळे objectivity चे महत्व तुम्हाला माहित आहेच.तेव्हा जी काही नवीन संकल्पना तयार होईल त्यात कोणतीही गोष्ट objectively मोजता आली पाहिजे. आपल्या श्रमाला योग्य तो मोबदला (पैशाच्या/मानाच्या स्वरूपात) मिळत नाही असे समाजातील अनेकांना वाटत असते.मला वाटते सगळ्यात जास्त श्रम कोणी करत असेल तर तो अंगमेहनतीची कामे करणारा (दगड फोडणे वगैरे).पण त्याला मोबदला सगळ्यात कमी.त्याचप्रमाणे ’कोर’ कंपनीत कामे करणारे त्यांना त्यांच्या श्रमाचा मोबदला मिळत नाही पण ’आय.टी वाले’ disproportionately जास्त पैसे कमावतात असे म्हणतात.कट्टर इंजिनियर म्हणतात की ते करतात तेच खरे काम आणि मॅनेजर लोक फारसे काही करत नाहीत तरी त्यांना जास्त पैसा मिळतो.मॅनेजरांमध्ये हीच तक्रार एच.आर च्या मॅनेजरांविषयी करतात.ही यादी कधी न संपणारी आहे.तेव्हा कोणालाही त्याच्या श्रमाचा किंवा त्याने/तीने समाजाला दिलेल्या योगदानाचा योग्य मोबदला मिळायला हवा ही गोष्ट अगदी १००% मान्य.फक्त प्रश्न असा की ती गोष्ट objectively मोजणार कशी?कोणालाही विचारले तर तो मनुष्य आपले योगदान नक्कीच जास्त सांगेल आणि इतरांचे कमी सांगेल.मग कोणाच्या माहितीवर विसंबून राहावे? आणि केवळ याच कारणामुळे जीडीपीमधील सगळे दोष असूनही त्यातील मार्केट व्हॅल्यू, फायनल गुड्स यावरून objectively ते मोजता येते आणि म्हणूनच तेच अजूनही वापरले जाते. तेव्हा मूळ भावनेशी पूर्णपणे सहमत पण जी गोष्ट करायची आहे ती करणार कोण आणि कशी?मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कशी? अवांतरः काही काळ हिलरी नोकरी करत नव्हती तेव्हाही मी कधी ती घरी बसून खाते असे कधीही म्हटले नव्हते आणि यापुढेही म्हणणार नाही.तेव्हा असा आरोप होत असेल तर तो माझ्यासाठी तरी गैरलागू

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sun, 01/09/2011 - 08:38
तुला अवांतर लिहीण्याची गरज नव्हती, तसं नसतं तर आश्चर्य वाटलं असतं. पण व्यक्तीगत विचार आणि वागणूक इतपत मर्यादित आपली चर्चा नाही, नसावी. घंटा कोणी बांधायची याचा विचार करून मूळ विचार करणंच थांबवणं चुकीचं वाटतं. मुळात अशी काही संकल्पना असावी का नसावी हा विचार आधी आणि नंतर जीडीपीसारख्या या संकल्पनेची व्याख्येचा विचार असं हे अल्गोरिदम असेल. दुसरं, श्रम हे फक्त शारिरीकच असतात का? बौद्धिक, मानसिक श्रमांची मोजणी करायचीच नाही का? दगड फोडणार्‍याला रस्ता बांधता येणारच नाही पण रस्तेबांधणीचं शिक्षण घेतलेल्या माणसाला दगड फोडता येईल आणि रस्ताही बांधता येईल. ज्याच्याशिवाय गाडं अडतं त्याला जास्त मस्का लावणं, पगार देणं हे सहाजिकच नाही का? साधारणतः आपण करतो तेच काम सगळ्यात बेकार काम आहे असा विचार करणारेच, माझ्या मते, जास्त लोक असतील. पण जेव्हा मोबदल्याची (किंवा त्याचा विचार करण्याची) वेळ येते तेव्हा(च) मात्र आपल्या कामाशिवाय सगळ्यांचंच गाडं अडेल अशी भावना निर्माण होते. राजेशने लेखात आणि इतर प्रतिसादात दिल्याप्रमाणे घरातल्या अनेक कामांचं मूल्य शोधणं कठीण नाही. ठाण्यात, घरी येऊन दोन वेळचं जेवण बनवायचे महिना १२००-१५०० घेत असतील तर ते त्या कामाचं मूल्य नाही का? तान्ह्या बाळाला दूध पाजण्याचे किंवा बाळलीलांनी होणार्‍या करमणूकीचे दर शोधणं एवढं सोपं नाही याची मलाही कल्पना आहे, पण सुरूवात कुठूनतरी करावीच लागणार. काही वर्षांपूर्वी रविवारी आईला/बायकोला सुट्टी अशी काही टूम निघाली होती. आठवडाभर काम करणार्‍यांना आठवड्याच्या शेवटी सुट्टी असाच नेहेमीचा विचार असतो; तो ही घरकामाच्या बाबतीत होता. आता या कामाचं मूल्य काय किंवा बाजारात या कामासाठी किती पैसे मोजावे लागले असते याचा फॉर्म्युला बनवणं ही पुढची पायरी आहे.

सुहास.. Sat, 01/08/2011 - 23:32
किंवा "पाळणा-गाडीत रेडि-टू-कुक मध्ये एक पाकिट दाल-तडका चं देखील आहे, याची अजिबात लाज, खंत, शरम चेहर्‍यावर दिसणार नाही, उलट माज दिसेल." अशासारखी वाक्य काय दर्शवतात? एवढंच की शेतातून आलेले पदार्थ विकत आणून त्यांची फर्मास पाकृ बनवणे हे स्त्रीचं भूषण आहे. >>. इनो !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! म्हणजे ते ही येत नाही का तुला ? असो , वाक्य दोघांकरिता होत आणि तु स्त्रीचं भूषण दाखविलसं !! देव (काका नव्हे ) तुझ भल करो , राजगुरुनगरवाशीनी ! अवांतर : राजगुरुनगराचा उल्लेख का केला आहे हे समजण्याइतपत संपादकांच्या (जो आता माझा प्रतिसाद वैयक्तीक आणि आक्षेपार्ह म्हणुन उडवतील ! ) टिंब टिंब मध्ये दम असावा लागतो. अति-अवांतर : ए यमे ! तुला साधी डाळ करता येत नसेल तर पी.एच्च.ड्डी . काय करणार ग तु ? शेवटच ! आमची वाक्य फुगवुन वापरु नये ही नम्र विनंती ! अन्यथा.......(पुढे सांगायची गरज नाही, मोडक तर भेटतीलच ग दोन एक दिवसात, आन नाय भेटले तर मी आहेच की !) सुष्पट !!: च्या मारी टिंबटिंबमध्ये दम असल ना तर यावं एकदा पुण्यात स्साल परदेशात राहुन शा*उपट सांगीतली कुणी रे वाश्या

राजेश घासकडवी Sun, 01/09/2011 - 01:18
टिंब टिंब मध्ये दम असावा लागतो.
आता लक्षात आलं तुम्ही तुमच्या आयडीमध्ये टिंब टिंब बाहेर काढून दाखवता ते. (शक्ति)प्रदर्शनाचा भाग असावा. राजेश माझ्या खरडवहीत/लेखांवर अर्वाच्य भाषा वापरून दांडगाई करत येणार्‍यांना सक्त मनाई आहे. अपमान करण्यात येईल !!

श्रावण मोडक Sun, 01/09/2011 - 10:36
अन्यथा.......(पुढे सांगायची गरज नाही, मोडक तर भेटतीलच ग दोन एक दिवसात, आन नाय भेटले तर मी आहेच की !)
म्हणजे काय? का उखडताय? आपण जाहीर लिहितो तेव्हा त्यावर टीका-टिप्पणी होणार. टीका-टिप्पणी झेलता येत नसेल तर जाहीर लिहूच नये. तुम्ही जे लिहिले आहे ते तुमचे मत आहे, असे म्हटले असते, पण इथं "अन्यथा......." आणि पुढे 'भेट' व ती 'न झाली तर' असे उल्लेख असल्याने भलते अर्थ निर्माण होतात म्हणून हे विचारलं आहे.

सुहास.. Sun, 01/09/2011 - 12:41
म्हणजे काय? का उखडताय? आपण जाहीर लिहितो तेव्हा त्यावर टीका-टिप्पणी होणार. टीका-टिप्पणी झेलता येत नसेल तर जाहीर लिहूच नये. तुम्ही जे लिहिले आहे ते तुमचे मत आहे, असे म्हटले असते, पण इथं "अन्यथा......." आणि पुढे 'भेट' व ती 'न झाली तर' असे उल्लेख असल्याने भलते अर्थ निर्माण होतात म्हणून हे विचारलं आहे. >>> कोण उखडलय ! :) (उलट माझा टोला योग्य ठिकाणी बसला म्हणुन आनंदित आहे .) माझ्या लेखातील (कोणालाही )आक्षेपार्ह न वाटलेले वाक्य दुसर्‍या धाग्यात (काही संदर्भ नसताना) दुसर्‍या ठिकाणी नेउन आक्षेपार्ह बनविण्यात काय हशील आहे ते मला समजावे असे मला वाटले. किमानपक्षी माझ्या लेखात आक्षेपार्ह काहीतरी आहे हे मला कळले तरी. भविष्यात तो ही एक फायदा आहेच की माझ्यासाठी ;) . अरे , पण किमानपक्षी टीका/टिप्पणी/संवाद/वाद मला कळवाल की नाही. (लिंकेची एक खरड ! ) बाकी काही ही म्हणा मुळ चर्चा काय ? ती दुसरीकडे नेतात काय ? लोल. दुसरी बाब म्हणजे गेल्या काही दिवसात आलेल्या धाग्यांवरुन आणि एकदा आपल्याशी फोनवर झालेल्या चर्चेतुन, मला एक गोष्ट चांगलीच कळली आहे की हल्ली प्लॅनिंग करुन धागे लिहीले जातात व नंतर त्यावर प्रतिसांदाच ही गॅट-मॅट चालत. सरळसोट पणे काही आयडीची नावे घेउ शकतो पण तसे करायचे टाळत आहे. (हा धागा, त्याचा विषय आणि त्यावर आलेले प्रतिसाद हे पाहुन मला स्पष्टपणे तशी प्रचिती आली आहेच.)ही गोष्ट सामान्य मिपाकराला देखील कळते. मला त्या विषयी काही ही वाटत नाही . आणि घेणे- देणे ही नाही. नाही म्हणजे कंपु असतो, समविचारी असतात, चर्चा घडाव्यात वगैरै वगैरै लो- लॉजिकल गोष्टी आहेत. असु द्या.पण उगाच एक वाक्य उचलुन दुसर्‍याला डिवचुन देउन टिआरपी गोळा करण्याचे धंदे आहेत असे मला वाटणे स्वाभाविक आहे. (काही बिचार्‍या आयडीज ला टिआरपी साठी काय-काय करावे लागते राव ! ) एखाद्या गोष्टीला सपोर्ट करणे आणि चमचेगिरी करत फिरणे या दोन भिन्न बाबी आहे असे माझे मत आहे. आणि जर विरोध(त्याच प्रकारे त्या आयडीचा विरोधही मान्य !) नाही केला तर माझ्या विषयी ही गैर-समज पसरले जातील . उद्या माझ्यावर फुकट नेट वापरून देश नि राष्ट्र नि संस्कृतीप्रेमाच्या गफ्फा नि गर्जना करतोय असा आरोप झाला तर ? तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे , कदाचित भाषा वापरताना घोळ झाला असावा, मी प्रतिसाद खेळकर पणानेच दिला आहे. शिवाय असे वाक्य वापरु नयेत अशी विनंती ही केली आहे. अर्थात चर्चा केली असती, पण त्या आयडीच्या आडमुठेपणा बद्दल मिपाच काय , पण समस्त आंतरजालाला कल्पना आहे. मग मी का माझे टंकनश्रम वाया घालवु , म्हणुन थोडक्यातच लिहीले. आता कंसातल्या वाक्या बद्दल, आपले आणि त्या आयडी चे संबध चांगले आहेत, (माझे नाहीत हे ही जग जाहीर आहे.) माझे आणि आपले संबध चांगले आहेत हे ही जग-जाहीर आहे. म्हटल तुमच्याशी भेट झाल्यावर , चर्चा करुयात आणि एकदाचा सोक्ष-मोक्ष लावुन टाकुयात असे वाटले होते. पण आपला असा प्रतिसाद वाचुन मनात भेट घ्यावी की नाही अशी शंका यायला लागली आहे. असो . माझा पुर्णविराम !

श्रावण मोडक Sun, 01/09/2011 - 16:55
कदाचित भाषा वापरताना घोळ झाला असावा, मी प्रतिसाद खेळकर पणानेच दिला आहे.
ओके. जाड ठसा माझा. तिथे विषय संपला. :) प्रतिसादातील मुद्यांविषयी माझे मतभेद आहेत, ते आपण प्रत्यक्ष बोलू.

पंगा Sun, 01/09/2011 - 10:37
"पाळणा-गाडीत रेडि-टू-कुक मध्ये एक पाकिट दाल-तडका चं देखील आहे, याची अजिबात लाज, खंत, शरम चेहर्‍यावर दिसणार नाही*, उलट माज दिसेल**." अशासारखी वाक्य काय दर्शवतात?
मी सांगू, मी सांगू? काय दर्शवतात ते? अनेक शक्यता डोळ्यांसमोर येतात. - अशी वाक्ये फेकणार्‍याला स्वतः होऊन घरात काहीही करावे लागलेले नाही. (बहुधा सर्व आयते मिळालेले आहे.) - अशी वाक्ये फेकू शकणार्‍याच्या आईने बहुधा आयुष्यात कधीही नोकरी केलेली नसावी (गृहिणी असावी***), आणि म्हणून समस्त स्त्रीजातीकडून त्याच्या तशाच (अवास्तव) अपेक्षा आहेत. - अशी वाक्ये फेकणारा पुराणमतवादी (आणि बहुधा जुन्या पिढीतला****) आहे. - अशी वाक्ये फेकणारा महामूर्ख आहे. *****, ****** ठीक आहे. असतात जगात महामूर्ख. पण त्यांच्याकडे कितपत लक्ष द्यायचे, त्याचा आपल्याच डोक्याला कितपत त्रास करून घ्यायचा, हा प्रश्न आहे. (थोडक्यात, याचा संबंध जीडीपीशी का जोडा?) बाकी चालू द्या. ================================================================== * शंका: यात लाज वाटण्यासारखे नेमके काय असते? ** सौंदर्याप्रमाणेच माज हाही पाहणार्‍याच्या दृष्टीत असावा का? *** म्हणजे गृहिणी असण्यात काही गैर आहे असे म्हणण्याचा उद्देश नाही. पण त्याचे असेही साइडइफेक्ट्स होऊ शकतात कधीकधी. **** जुन्या पिढीतील सर्वच लोकांचे विचार असेच असतात असे म्हणण्याचा मुळीच उद्देश नाही. ***** या वाक्याच्या बाबतीत मात्र सामान्यीकरणाचा गुन्हा सपशेल मान्य आहे. ****** आधीच्या शक्यतांपैकी कोणतीही जमेस धरल्यास, किंवा न धरल्याससुद्धा, ही शक्यता बोनस म्हणून मोफत.

शिल्पा ब Sun, 01/09/2011 - 11:16
मलातर हा प्रकार काहीच समजला नाही.... कोणत्याही पुरुषाला आणि स्त्रीला किमान डाळ भात आणि वरणाला फोडणी तरी द्यायला येता हवीच...त्यासाठी preservatives घातलेले पाकीट कशाला हवे...कितीक वेळ लागतो वरण भात बनवायला? यावरून इतकी खडाजंगी? आश्चर्य वाटले..स्वतःचेच पोट भरायचा सोपा अन घरगुती उपाय आहे हा...त्यात कसली लाज अन कशाचा माज ? अन असेही ते पाकीट कितीक जणांना पुरे पडते? काहीही!!!

आजानुकर्ण Sun, 01/09/2011 - 15:04
रेडी टू कुक पदार्थ चांगले लागत नाहीत. घरी वरणभात बनवायला फारसे कष्ट पडत नाहीत. साधे वरण, भात, लिंबू, (रेडी टू ईट) तूप असे पदार्थ खाल्यास वरणाला फोडणी द्यायचीही गरज पडणार नाही.

पंगा Sun, 01/09/2011 - 21:15
रेडी टू कुक पदार्थ चांगले लागत नाहीत. घरी वरणभात बनवायला फारसे कष्ट पडत नाहीत. साधे वरण, भात, लिंबू, (रेडी टू ईट) तूप असे पदार्थ खाल्यास वरणाला फोडणी द्यायचीही गरज पडणार नाही.
सर्व मुद्द्यांवर व्यक्तिशः सहमत आहे (विशेषतः अधोरेखित मुद्द्याशी, तुलनात्मकदृष्ट्या), पण येथे तो मुद्दा नाही. प्रश्न असा आहे, की एखाद्याला (यात 'एखादी'चाही समावेश व्हावा) कोणत्याही कारणासाठी रेडीटूकूक पदार्थ आणणे आपल्या पथ्यावर पडते असे वाटत असेल (कोणत्याही कारणासाठी - मग ते सोय म्हणून असो किंवा वेळ नाही म्हणून असो किंवा रेडीटूकूक पदार्थांची चव आवडते म्हणून असो), तर अशी व्यक्ती हीन आहे हे (केवळ अशा व्यक्तीची शॉपिंगकार्ट पाहून) इतरांनी काय म्हणून ठरवावे? किंवा त्या व्यक्तीला लाज वाटायला हवी अशी अपेक्षा काय म्हणून करावी? किंवा अशा व्यक्तीला माज आहे हे कशावरून ठरवावे? हा अधिकार इतरांना नेमक्या कोणत्या धर्मवचनाने दिला? 'माइंडिंग वन्स ओन बिझनेस' ही दुर्दैवाने दक्षिण आशियाई खासियत नाही. असो. (बाय द वे, आमच्या घरीही आम्ही क्वचित कधीमधी फ्रोझन, रेडीटूमायक्रोवेव पदार्थ आणतो. तितकेसे चांगले लागत नाहीत हे माहीत असूनही. आता नेमक्या अशा दिवशी आमच्या शॉपिंकार्टेत नाक खुपसून कोणी जर मला - आणि विशेष करून माझ्या पत्नीला - स्वयंपाक येत नाही, त्याची लाज वाटत नाही आणि त्याबद्दल माज आहे असा निष्कर्ष काढला, तर काढो बापडा. तथ्य काय आहे याबद्दल जोपर्यंत मला आणि माझ्या पत्नीला माहीत आहे, तोपर्यंत त्याची फिकीर आम्ही काय म्हणून करावी?)

पंगा Sun, 01/09/2011 - 23:08
कोणत्याही पुरुषाला आणि स्त्रीला किमान डाळ भात आणि वरणाला फोडणी तरी द्यायला येता हवीच...
असे नेमक्या कोणत्या धर्मग्रंथात लिहिले आहे बरे? नाही म्हणजे, व्यावहारिकदृष्ट्या किमान डाळभात आणि वरणाला फोडणी देता येणे हे उपयुक्त आहे याबद्दल वाद नाही. आणि म्हणून आल्यास हितकरच. पण म्हणून एखाद्याला/एखादीला येत नसेल, तर त्यात हिणवण्यासारखेही काही आहे असेही वाटत नाही. शेवटी ज्यानेत्याने (यात 'जिनेतिने'चाही समावेश व्हावा) आपापल्या पोटात काय ढकलावे हा ज्याचात्याचा प्रश्न आहे. जोपर्यंत रेडीटूकूक वापरणारे (प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे) 'आमचीच पद्धत श्रेष्ठ (तुम्हीही हेच करा, नाहीतर तुम्ही स्वयंपाक - सैपाक नव्हे! - करता म्हणजे तुम्हाला लाज वाटायला हवी)' म्हणून काहीही कारण नसताना आपण होऊन सांगायला येत नाहीत, तोपर्यंत इतरांना यात लाज किंवा माज पाहण्याचेही काही कारण नसावे, नाही का? (हे थोडेसे 'शाकाहारी श्रेष्ठ (आणि मांसाहारी/मत्स्याहारी हीन), की मांसाहारी/मत्स्याहारी श्रेष्ठ (आणि शाकाहारी हीन)'च्या वळणावर जात नाही काय?)

शिल्पा ब Mon, 01/10/2011 - 00:14
धर्मग्रंथ कशाला पाहिजे त्याला...हे मराठी संस्थळ आहे आणि मराठी लोक वरण भात खातातच म्हणून हा साधा सोपा घरगुती उपाय आहे ते सांगितलं...मी कोणालाही हिणवले नाही , अजूनतरी...पण अगदीच वरणाच पाकीटसुद्ध लोक घेतात तेव्हा आश्चर्य वाटते असं म्हटलंय ...इतर दुसर्या देशात त्यांचा एखादा साधा सोपा पदार्थ असेल तो त्यांना बनविता यावा त्यात हिणवण्यासारखं अन हिणवुन घेण्यासारखं काय हेच मला समजले नाही...आणि तसंच म्हणायचं तर कोणी काय घालावं, काय खावं वगैरे वैयक्तिक गोष्टीच आहेत नाही का?

पंगा Mon, 01/10/2011 - 00:34
पण अगदीच वरणाच पाकीटसुद्ध लोक घेतात तेव्हा आश्चर्य वाटते असं म्हटलंय
वाटत असेल कोणाकोणाला सोयिस्कर. किंवा नसेल वेळ बनवत बसायला. (फार वेळ लागत नाही हे मान्य केले तरीही.) किंवा संध्याकाळी बाहेरून कामावरून वगैरे आल्यावर कुकर लावायचा येत असेल कंटाळा. किंवा इतर काहीही कारण असेल. कोण कसा विचार करेल, कोण कसा जगतो आणि कोणाला काय वाटते याची आपल्याला काय माहिती असते आणि आपण काय म्हणून ठरवणार? आणि आश्चर्य तरी का करावे? त्यांना ठीक वाटते तर करू द्यात की.
मी कोणालाही हिणवले नाही , अजूनतरी.
आपल्यावर असा आरोप केलेला नाही, करण्याचा उद्देशही नाही. पण हिणवणारे दिसतात. इथेही.
त्यात हिणवण्यासारखं अन हिणवुन घेण्यासारखं काय हेच मला समजले नाही...आणि तसंच म्हणायचं तर कोणी काय घालावं, काय खावं वगैरे वैयक्तिक गोष्टीच आहेत नाही का?
हेच म्हणायचे आहे. पण हिणवणार्‍याने जर हिणवले, तर ज्याला हिणवले तोही कधी ना कधी हिणवून घेण्याची शक्यता असतेच, नाही का?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 01/10/2011 - 06:48
फक्त स्वयंपाकाचा कंटाळाच नव्हे तर कार्यबाहुल्य, आजारपण, त्यातून येणार थकवा, परीक्षा, अचानक आलेले पाहुणे, तासभर प्रवासाच्या अंतरावरही भारतीय रेस्तराँ उपलब्ध नसल्यामुळे रूचिपालट या सगळ्या कारणांसाठी मी रेडी-टू-कुक पाकिटं वापरली आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दुसर्‍या देशात काही वर्षांसाठी जाताना नवीन घरात गेल्या-गेल्याच किती सामानसुमान मिळेल याची कल्पना नसणं. १५ ते २९ तास प्रवास केल्यानंतर, झोपेचा प्रचंड बॅकलॉग असताना पॉपकॉर्न खाऊन झोपण्यापेक्षा एम.टी.आरचा दाल-तडका खाऊन झोपणं मला कधीही आवडेल. अगदी काही आठवड्यांसाठी किंवा दिवसांसाठीही बाहेरच्या गावी आणि/किंवा देशात कॉन्फरन्सेसना जातानाही माझ्या चवीढवीचं आणि शाकाहारी जेवण मिळणार नाही अशी खात्री असली तर मी थोडं रेडी-टू-कुक किंवा रेडी-टू-ईट पाकिटं बाळगली आहेत. अन्यथा एवढं मसालेदार, तेलकट, तिखट जेवण जेवण्याला माझी प्रथम पसंती नसतेच. इतर दक्षिण आशियाईंबद्दल माहित नाही, पण दुसर्‍याच्या सामानात, खरेदीत, घरात, आयुष्यात नाक खुपसण्याची सवय भारत आणि भारतीयांमधे होलसेलमधे आढळून आली आहे हे खरंच!

सुहास.. Mon, 01/10/2011 - 11:46
इतर दक्षिण आशियाईंबद्दल माहित नाही, पण दुसर्‍याच्या सामानात, खरेदीत, घरात, आयुष्यात नाक खुपसण्याची सवय भारत आणि भारतीयांमधे होलसेलमधे आढळून आली आहे हे खरंच! अगदी अगदी , आणि ते करुन झाल की विकीपिडीयात नाक खुपसायच, असले धागे काढायचे, त्यावर दळणं दळायची, मग दुसर्‍याच्या लेखात नाक खुपसायच , टिआरपी करिता ढापा-ढापी करायची , शिवाय चेपु, फार्मव्हिले वर नाक खुपसायच . काय कराव ब्वा या भारतींयाच ?

इन्द्र्राज पवार Sat, 01/08/2011 - 22:31
धागाकर्ते श्री.घासकडवी, तसेच या विषयावर विस्तृत आणि अभ्यासपूर्ण चर्चा करणारे सर्वश्री क्लिंटन, मोडक यांचे विचार आणि उदाहरणे वाचल्यानंतर मनी काही प्रश्न निर्माण होत आहेत. असे दिसत आहे की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जीडीपीमुळे दूरगामी परिणाम होत असतात. जीडीपीमुळे प्रॉड्क्टची मार्केट व्हॅल्यू ठरत असेल तर मग समाजातील एक विशिष्ट वर्ग अर्थव्यवस्था आपल्या लहरीनुसार कमीजास्त करू शकेल का? 'सर्व्हायवल ऑफ दि फिटेस्ट असे तत्वज्ञान जगभर स्वीकारले जात असेल तर एका खंडप्राय देशाची अर्थव्यवस्था यामुळे अगतिकतेकडे झुकू लागेल (आजचे ताजे 'कांद्याचे' उदाहरण आहेच समोर, कितीही डोळ्यात पाणी आणले तरी समाजातील अगदी शेवटचा घटक कांद्याशिवाय स्वयंपाक करूच शकणार नाही....आणि "नसेल परवडत कांदा तर वापरू नकोस..." असे 'नसेल ब्रेड तर केक खा.." म्हणण्यासारखे होईल.) जीडीपीच्या सावलीत राहायचे झाल्यास समाजातील जो एक २०-२५ टक्के श्रीमंत व अतिश्रीमंत एवढा भाग इतरांपासून मानसिक आणि आर्थिक स्थितीनुसार वेगळा होत जाईल, आणि तोच उरलेल्या ७० टक्क्याला विषमतेच्या गर्तेत लोटेल का? असे असेल तर चित्र २५ टक्क्यांचा "इंडिया" आणि ७५ चा "भारत" अशी भीती यामुळे वाटत राहिल. हे मान्य की, देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे एक गमक म्हणजे देशांतर्गत वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन यावर जीडीपीची बाहुली नृत्य करीत असते. अर्थशास्त्र असेही सांगत असेल की, यामध्ये जितकी वाढ होईल, तितकी देशाची आर्थिक प्रगती झाली असे समजू शकतो. पण मग ज्याच्याकडे क्रयशक्ती अधिक, ते वापरत असलेल्या वस्तू व सेवानाच अधिक मागणी राहिल आणि बाजारात त्याच प्रमेयानुसार पुरवठा वाढता राहिल्याचे दृश्य दिसणार. ही केमिस्ट्री कार, टू व्हीलर्स, मोबाईल, फ्रीझ, टीव्ही, एसी, म्युझिक सिस्टिम्स, ट्रॅव्हलिंग, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स याना सहज लागू होत आहे हे उघडच आहे; म्हणजेच जीडीपीचा तक्ता असे सिद्ध करेल की या देशात फक्त श्रीमंतांना लागणार्‍या उत्पादनांचे प्रमाण वाढत राहिल. वाढता शेअरबाजार, ब्रोकरिंग, सट्टेबाजी संबंधित जे व्यवहार आज चढत्या भाजणीचे दिसत आहेत त्यांचे प्रमाण नजिकच्या भविष्यकाळात उत्पादनाशी निगडित असलेल्या व्यवहारांपेक्षा जास्त होतील असा जो समज सर्वसामान्य जनतेत आहे तो साधार आहे का? श्री.क्लिंटन यानी वर गव्हाच्या पिठाचे उदाहरण दिले आहे. त्याचा जीडीपी संस्था पातळीवर काढायचा ठरविल्यास तो विदा मिळूही शकेल पण तसे जर झाले तर "इंडिया" तील २५ टक्के, ज्यांची क्रयशक्ती आता अफाट आहे, ते गव्हाचे पीठ 'भारता"तील ७५ टक्क्यांना विदाच्या आधारे परवडण्यासारख्या दराचे करूच शकणार नाहीत. त्यामुळे अशा विदा गोळा करण्याचे कारणच काय, असेही वाटू लागेल. शिक्षण क्षेत्रातील सुविधांची ही दरी आत्ताच प्रचंड प्रमाणावर वाढू लागली आहे. आज वर्षाला १ लाख रूपये ट्यूशन फी देवून पाल्याला तिसर्‍या वर्षीच खाजगी [सो कॉल्ड रेसिडेन्शिअल/कॅम्पस स्कूल] शाळेत घालणारे पालक मुंबई-पुणे-नागपूर-नाशिकच नव्हे तर अगदी कोल्हापूर सांगली शहरातही झपाट्याने वाढत आहे हे द्योतक जीडीपीचे असेल तर ही इंडियापासून भारत अलग होण्याचीच लक्षणे आहेच. (इथे कोल्हापुरात पन्हाळा किल्ल्यावर असलेल्या अशा एका शाळेत [१.५ लाख रुपये फी] दोन वर्षे अगोदर नंबर लावावा लागतो. त्यामुळे याच गडावर शेजारच्या जि.प.च्या मोडक्या शाळेत गमभन शिकणारा रामा, त्या फोर्ट स्कूलमधील राजेशच्या मागे कित्येक योजने कायमपणे मागेच राहणार...तिथे जीडीपीचा विदा काय उपयोगात येणार?) असो. मला अर्थशास्त्रात गती नाही (अभ्यास तर नाहीच), पण त्यामुळे समाजशास्त्रावर काय दूरगामी परिणाम होऊ शकतात हे काहीसे उमजून चुकले या चर्चेतून. इन्द्रा

क्लिंटन Sun, 01/09/2011 - 00:14
धन्यवाद इंद्रा.
जीडीपीमुळे प्रॉड्क्टची मार्केट व्हॅल्यू ठरत असेल तर मग समाजातील एक विशिष्ट वर्ग अर्थव्यवस्था आपल्या लहरीनुसार कमीजास्त करू शकेल का?
जीडीपीमुळे प्रॉडक्टची मार्केट व्हॅल्यू ठरत नाही तर महागाई या घटकाचा विचार केला तर प्रॉडक्ट व्हॅल्यूपेक्षाही पूर्ण अर्थव्यवस्थेत कोणत्या वस्तू आणि सेवा दिल्या जातात आणि त्या किती प्रमाणावर यावर जीडीपी अवलंबून असते.आपल्याला वरकरणी दिसतो तो आकडा पूर्ण अर्थव्यवस्थेतील वस्तू आणि सेवा यांचाच निर्देशक असतो.तेव्हा समाजातील एक विशिष्ट वर्ग अर्थव्यवस्था आपल्या लहरीनुसार कमीजास्त करू शकेल का? यात तुम्हाला नक्की काय अभिप्रेत आहे हे समजले नाही.
तर चित्र २५ टक्क्यांचा "इंडिया" आणि ७५ चा "भारत" अशी भीती यामुळे वाटत राहिल.
समाजात विषमता वाढत आहे हे तर समोरच दिसत आहे.त्यात नाकारण्यासारखे काहीच नाही.तरीही गरीब सगळे चांगले आणि श्रीमंत सगळे हलकट हा टिपीकल समाजवादी विचार मला तरी मान्य नाही.
मग ज्याच्याकडे क्रयशक्ती अधिक, ते वापरत असलेल्या वस्तू व सेवानाच अधिक मागणी राहिल आणि बाजारात त्याच प्रमेयानुसार पुरवठा वाढता राहिल्याचे दृश्य दिसणार.
हे मला १००% मान्य नाही.पूर्वी १९७० च्या दशकात लोकांकडे इतका पैसा नसे.तेव्हा घरोघरी नोकर नसत.पण जसा लोकांकडचा पैसा वाढला त्याप्रमाणे घरोघरी नोकर ठेवायचे प्रमाणही वाढले.लोकांकडे गाड्या आल्या तशी गॅरेजची गरजही वाढली.गॅरेजचे मालक श्रीमंत असतात हे मान्य पण तिथे कामाला असलेले लोक तर तेवढे श्रीमंत नसतात ना?गाड्यांचा खप वाढला त्याप्रमाणे वाहन-उद्योगाशी निगडीत सगळ्या (प्रत्यक्ष वाहन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या,स्टील,रबर इत्यादी) क्षेत्रांमध्ये कुशल आणि अकुशल कामगारांसाठी नोकऱ्याही वाढल्या.गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या त्याबरोबरच वीटभट्ट्या, रंगकाम,सुतारकाम,बांधकाम मजूर,टाईल्स कापणारे अशा नोकऱ्याही वाढल्या.मॉल वाढले त्याप्रमाणे मॉलमध्ये हेल्परच्या नोकऱ्याही वाढल्या.जितक्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढली तितक्या प्रमाणात या नोकऱ्या वाढल्या नाहीत हे १००% मान्य.तसेच महागाईमुळे या वर्गाची मोठी अडचण झाली हे अमान्य करता येणारच नाही.पण केवळ श्रीमंत लोक वापरतात त्याच वस्तू आणि सेवांना मागणी अधिक राहिल हे मत म्हणूनच मला १००% मान्य नाही.
वाढता शेअरबाजार, ब्रोकरिंग, सट्टेबाजी संबंधित जे व्यवहार आज चढत्या भाजणीचे दिसत आहेत त्यांचे प्रमाण नजिकच्या भविष्यकाळात उत्पादनाशी निगडित असलेल्या व्यवहारांपेक्षा जास्त होतील असा जो समज सर्वसामान्य जनतेत आहे तो साधार आहे का?
आहेच.या संदर्भात दोन गोष्टी आहेत. १.शेअर बाजाराच्या नावाने अनेक लोक खडे फोडतात पण शेअर बाजार आहे म्हणून किमान ३५०० कंपन्यांना अधिक विस्तार करायला वाव मिळाला.नुसते बॅंकेचे कर्ज घेऊन वाढण्यावर मर्यादा असतात. एकाच उद्योगाला बॅंक एका मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज देऊ शकत नाही.तेव्हा अशा उद्योगांनी शेअरबाजारातून पैसे उभे केले आणि ते पुढे गेले.या ३५०० कंपन्यांमध्ये लहान कंपन्यांपासून लाखांना नोकऱ्या देणाऱ्या इन्फोसिस, रिलायन्स यासारख्या मोठ्या कंपन्याही आहेतच. २. शेअरबाजारात लोक यशस्वी होतात त्याप्रमाणे मारही खातातच.अगदी वर चढणाऱ्या शेअरमार्केटच्या दिवसातही भरपूर नुकसान झालेले लोक दिसतील आणि पडत्या मार्केटमध्येही पैसा कमावणारे मुरब्बी लोकही दिसतील.एकूणच बऱ्याचदा हा ’झिरो सम गेम’ असतो.त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान त्यात होईल असे मला तरी वाटत नाही.याला अपवाद आहेतच. उदाहरणार्थ धान्यांच्या व्यवहाराशी काही संबंध नसलेले लोक त्यावर सट्टा करून पैसा कमावतात आणि धान्यांच्या किंमती वर घालविण्यात त्यांचा वाटा असतो.अशा गोष्टींना जरूर बंदी घालावी पण सरसकट शेअरबाजार वाईट हे मला तरी पटत नाही.

इन्द्र्राज पवार Sun, 01/09/2011 - 14:07
श्री.क्लिंटन यांच्या वरील प्रतिसादातील एकदोन मताबद्दल मी इथे खुलासा करणे क्रमप्राप्त आहे. पण माझ्या खुलाशाचा आणि मूळ धागा विषयाचा काही संबंध नसल्याने कदाचित थोडेसे अवांतर होईल, तरीही त्यांच्या मनात माझ्याबद्दल काही गैरसमज नको म्हणून हा प्रतिसाद : "....तरीही गरीब सगळे चांगले आणि श्रीमंत सगळे हलकट हा टिपीकल समाजवादी विचार मला तरी मान्य नाही....." ~ तुमचे हे मत तर माझेदेखील आहेच आहे, क्लिंटन. मी कुठेही 'गरिबांच्या गरीबी' विषयी कळवळा व्यक्त केलेला नाही (इथेच असे नव्हे तर कॉलेजमध्ये वादविवाद स्पर्धेतही मी 'गरीबोंकी सुनो..." असल्या विषयाविरुद्ध मते मांडली होती). या जगात सर्वांना समान संधी आहेत आणि त्या तुमच्या दारात, अगदी उंबर्‍याजवळ येऊनही त्या स्पर्शू शकला नाहीत तर 'आम्ही गरीबच राहिलो' असा व्यर्थ टाहो फोडणारे तितकेच कर्मदरिद्री आहेत आणि अशांची सांप्रत भारतदेशात कमतरता नाही. त्यामुळे त्यांच्या "उद्याच्या सूर्या" विषयी आपण चिंता करणे म्हणजे त्याना आणखीन पांगळे करण्यासारखे आहे (By giving one, you are creating ten हे सूत्र मान्यच करायला हवे). तुम्हाला मला हेही चांगलेच माहिती आहे की, कुठे काही एखादे चांगले [तसेच खर्चिक] शिल्प वगैरे चारचौघांनी कष्टाच्या पैशातून उभे केले तर टपून बसलेले कळकळीचे कार्यकर्ते लागलीच मिडीयाकडे धाव घेत, 'हा पैसा गोरगरिबांसाठी खर्च केला असता तर?" असा गळा काढतात. बरे, हे गरीब कलियुगातच नव्हे तर राम आणि कृष्णाच्या सत्य्/द्वापार युगातही मौजुद होतेच ना? लाखो एकर जमिन सहज उपलब्ध असताना त्या दरिद्री सुदामरावाला एकदोन एकर शेतीसाठी नाही आणि म्हणून त्याची बायको त्याला कृष्ण मित्राकडे याचनेसाठी पाठविते आणि हजारो गायीगुरे माळावर मोकाट हिंडत असतानाही कौरवपांडवाच्या गुरुदेवाला मुलासाठी पिठाचे पाणी दूध म्हणून द्यावे लागते. यामुळे वाचकाला दु:खाचा उमाळा फुटत असेलही पण दुसरीकडे त्या काळातही सुदाम्याला कसायला जमीन कशी नसेल, वा गुरूच्या दारी एखादी कपिला नसण्याचे कारण काय असेल? याची शहानिशा न करता 'गरीबांसाठी आपण नेहमीत काहीतरी देत राहावे' अशी जी सोयिस्कर शिकवण आमच्या माथ्यावर त्या ग्रंथांतून मारली गेली आहे, हजारो वर्षे, त्याचेच फलित आजही दिसतेच आहे. टाटासारखा एक श्रीमंत लाखांच्या संख्येत रोजगार निर्मिती करू शकतो, हे त्यांच्या श्रीमंतीचेच फळ असल्याने, त्यांच्या बाजूने कुणी मत मांडले तर ते स्वीकृतच आहे. त्यामुळे मी माझ्या प्रतिसादात जीडीपीच्या व्याख्येवर जे मत मांडले आहे त्यात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात त्यायोगे वाढत जाणारे अंतर स्पष्ट होणे आणि सर्वसाधारणपणे चैनीच्या समजल्या जाणार्‍या वस्तूंना आहे मार्केट म्हणून त्या इंड्स्ट्रीज भरभराटीला आल्या म्हणजे भारताची आर्थिक प्रगती कमालीची झाली असे जे चित्र नजरेसमोर येत आहे त्याबाबतच त्या भेदाची मर्यादा दाखविणे इतपतच मर्यादित. यात समाजवादाचे पाते आणण्याची माझा बिलकुल इरादा नव्हता आणि नाही. "...पण सरसकट शेअरबाजार वाईट हे मला तरी पटत नाही...." ~ होय. मान्य. पण "फक्त शेअरबाजारातून तुम्ही श्रीमंत वा अधिक श्रीमंत होऊ शकता" असे जे काही [धूसर का होईना...] लॉबीईंग स्पेशल चॅनेल्स आणि वर्तमानपत्रातून हरदिनी हरघडी मारले जात आहे हल्ली, ते चिंतनीय आहे, कारण 'रिस्क फॅक्टर' अंधारात ठेवले जातात, एवढेच मला म्हणायचे होते. पण शेवटी ज्याची सुरी त्याचीच मान असेल तर दुसर्‍याने त्याची काळजी का करावी, हेदेखील आहेच. सबब, माझ्या प्रतिसादात तुम्हाला शेअरबाजाराबद्दल मी काहीतरी डावे लिहिले आहे असे प्रतीत झाले असेल तर त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करीत आहे. धन्यवाद इन्द्रा

पैसा Sun, 01/09/2011 - 00:43
इन्द्राशी पूर्ण सहमत. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, या "भारतातला" अगदी तळाचा घटक म्हणजे स्त्रिया. अगदी खेडेगावात भले मोबाईल आणि चारचाक्या पोचल्या आहेत, सधन लोकांसाठी; पण एखादी अशिक्षित बायजा, जिचे ४ तास डोक्यावरून पाणी आणण्यात जातात, तिच्यासाठी "इंडिया" कडे काही उपाय आहे का तिचे कष्ट कमी करायला? तिचा उरलेला वेळ चूल फुंकण्यात आणि भाकर्‍या बडवण्यात जातो , ते सगळे कष्ट कुठल्या जीडीपी मध्ये येतात हो? कम्पन्यांचे शेअर म्हणजे काय हे ९०% लोकाना माहित नाही, मग ही भयानक महागाई व्हायला कारण कमॉडिटी मार्केट आहे, हे त्या बिचार्‍या बायजाला कसं कळावं? तुम्ही आम्ही चर्चा करतो, पण शेतकर्‍याने ६० पैसे दराने विकलेला कांदा तुमच्या आमच्यापर्यंत पोचतो, तेव्हा ६० रुपये कसा होतो? आमच्या देशात अर्थशास्त्राचे सामान्य नियम वगैरे सगळं फक्त पुस्तकातच आहे. इथे गरिबी हा मोठा शाप आहे, आणि त्यातून गरीब स्त्री असणं म्हणजे तर अपराधच!

धनंजय Sun, 01/09/2011 - 02:37
घरकाम आणि बालसंगोपनाला समाजात मिळावा तितका मान मिळत नाही, या भावनेशी मी सहमत आहे. समाजातल्या ऐतिहासिक आणि आधुनिक पुरुषप्राधान्याचा याबाबतीत काही संबंध आहे, हे विश्लेषणही पटते. - - - पण बाकी कसलातरी हिशोब केला पाहिजे, या बाबत लेखाचा रोख मला कळलेला नाही. जीडीपी या आकड्याचा उपयोग हल्ली कशासाठी करतात? तुमच्या ओळखीच्या कुटुंबातल्या बाईने सत्तर हजारांची नोकरी सोडली, त्याचा हिशोब तर व्यवस्थित दिलेला आहे. अशा कृती करताना हिशोब व्यवस्थित होतो, आणि जीडीपी वाढते की कमी होते, याच्याकडे व्यक्ती यथेच्छ दुर्लक्ष करते. उलट जीडीपीचा आकडा या बाबतीत नि:संदर्भ आहे. तुम्ही म्हणता की या असल्या उत्पादनाचा अभ्यास अर्थशास्त्रात व्हावा. होतोच. मायक्रोइकोनॉमिक विश्लेषण करताना ऑपर्च्यूनिटी कॉस्ट, बार्टर्ड सर्व्हिसेस वगैरे हिशोब केलेच जातात. अर्थशास्त्राचे सिद्धांतही या विवेचनामुळे बदलायची गरज नाही, की प्रायोगिक विश्लेषणेही बदलायची गरज नाही. वर एका प्रतिसादात श्री. अवलिया म्हणतात की :
घरी पुस्तकं वाचण्यात वेळ घालवतो. तितक्या प्रमाणात मला उत्पन्न कमी मिळतं, त्यामुळे खर्च कमी होतो. जीडीपी कमी होते.
त्यांचा मुद्दा स्वतंत्र म्हणून पटण्यासारखा आहे. पण विशेष म्हणजे या चर्चाप्रस्तावात तो मुद्दा श्री. घासकडवी सुसंदर्भ मानतात. म्हणजे स्वतःच्या उपयुक्ततेसाठी केलेले उत्पादन आणि खर्चसुद्धा सुसंदर्भ आहे. तसे पाहाता मी श्वास घेण्याकरिता स्नायूंचा "खर्चिक" वापर करतो, स्वतःला अन्न भरवतो आणि माझे सुदृढ दीर्घायुष्य उत्पादन करतो. या सर्व उलाढालीचा हिशोब सुसंदर्भ होऊ लागेल. यावरून सहज लक्षात येईल, की काही खर्च-उत्पादने जीवनासाठी अत्यावश्यक असली, तरी बाजारपेठ त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते. बाजारपेठेचे दुर्लक्ष म्हणजे "या गोष्टी महत्त्वाच्या नाहीत" असे प्रतिपादन मुळीच नसते. बहुतेकांचा श्वासोच्छ्वास, अन्न भरवणे, यांची सार्वत्रिक बाजारपेठ नाही इतपत म्हणण्यापुरते ते दुर्लक्ष असते. या दोन क्रियांची उदाहरणे केवळ अचरट नाहीत. ज्या थोड्या लोकांना स्वतःच्या बळाने श्वासोच्छ्वास करता येत नाही, किंवा स्वतःला अन्न भरवता येत नाही, ते लोक या सेवा बाजारातून विकत घेतात. रेस्पिरेटर, परिचारक-सेवा यांची बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेत किती पैशांची-सेवेची उलाढाल होत आहे? हा बाजारपेठेला उपयोगी आकडा आहे. "पण जे लोक स्वतःच्या बळावर श्वास घेत आहेत, आणि स्वतःला अन्न भरवत आहेत, त्यांचा हिशोब का नाही केला? हा त्यांचा अपमान नाही काय?" असे कोणी म्हणाले तर बाजारातले ग्राहक-विक्रेते किंकर्तव्यमूढ होतील. त्यांचा हिशोब केला म्हणून बाजारपेठेतील (किंवा बाहेरील) व्यक्तीची कुठली कृती बदलणार आहे? चर्चाप्रस्तावक म्हणू शकेल "स्वतःची सेवा सोडा". मग बालसंगोपनच घेऊ. बाळपणी आईवडलांनी मला मोफत अन्न भरवले, अंग धुतले, वगैरे. पालक असेच आजकालही बाळासाठी करतात. आता इस्पितळात बाळाची काळजी घेणारी परिचारिका असली - तिच्या सेवेचा दर कसा ठरवायचा? जितकी बाळे या सेवेसाठी बाजारात आहेत ती गरज मानावी, जितके सेवादाते बाजारात उपलब्ध आहेत त्यावरून पुरवठा, आणि त्या दोहोंवरून सेवेची किंमत ठरवता येईल. जे पालक आपल्या बाळांना स्वतः न्हाऊमाखू घालत आहेत - बाजारपेठेत नाहीत - त्यांचा हिशोब उत्पादक आणि ग्राहक म्हणून केला तर आपण करू शकतो ना. पण त्या प्रचंड उत्पादनावरून आणि ग्राहकसंख्येवरून इस्पितळातल्या बाळासाठी परिचारिकेच्या सेवेची किंमत कशी ठरवणार? बाजारपेठेबाहेरच्या ग्राहक-उत्पादकांचा हिशोब न-करता सेवेची किंमत ठरवली जाते. म्हणजे जगातल्या सर्व पालक-बालकांच्या आनंदमय नात्यांचा अपमान होत नाही. ("बाळा होऊ कशी उतराई तुझ्यामुळे मी झाले आई" या गाण्यात थोडेसे अर्थशास्त्रीय विश्लेषण करायचा प्रयत्न केला आहे. पण तो काव्यालंकार मानून त्याबद्दल कोणीही गंभीर विचार करत नाही. पण वाटल्यास मायक्रोइकोनॉमिक विश्लेषण करता येईल. पण ते विश्लेषण केल्यानंतर फक्त "पैशांची आदलाबदल न होणार्‍या आई-बाळांमधील देवाणघेवाण" याबद्दल ज्ञान मिळेल. परिचारिकेच्या सेवेबद्दल किती मोबदला द्यावा याबद्दल काहीच उजेड पडत नाही.)

राजेश घासकडवी Sun, 01/09/2011 - 08:10
या लेखाला दोन प्रकारचे आक्षेप आले आहेत. १. ही मोजणी करणं कठीण आहे म्हणून करू नये. २. ही मोजणी करून काही उपयोग होणार नाही म्हणून करू नये. तुमच्या आक्षेपात दोन्हीच्या छटा दिसतात.
जीडीपी या आकड्याचा उपयोग हल्ली कशासाठी करतात?
एकंदरीत राष्ट्राची प्रगतीशीलता या आकड्याने ठरते. कमी जीडीपी (दरडोई) असलेले देश मागास, विकसनशील वगैरे म्हटले जातात. देशाचा मानवी विकासाचा निर्देशांक (ह्युमन डेव्हेलपमेंट इंडेक्स) काढताना जीडीपी वापरलं जातं. त्यामुळे काय कृती केल्याने देश प्रगतीशील वा प्रगत म्हणावा हे या आकड्यावरून ठरतं. प्रगती म्हणजे काय याची व्याख्याच ज्या आकड्यावर अवलंबून असेल त्यात एका मोठ्या लोकसंख्येच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणं चूक असा माझा दावा आहे. जीडीपीच्या वाढीचा मी हिशोब दिला आहे. त्यात घरी बसून घरकाम करण्याऐवजी ती सेवा बाजारातून विकत घेतल्यावर लगेच ती 'उत्पादनवाढ' या स्वरूपात दिसते. हे उत्पादन मोजणी यंत्रणेचं अपयश नाही का?
जितकी बाळे या सेवेसाठी बाजारात आहेत ती गरज मानावी, जितके सेवादाते बाजारात उपलब्ध आहेत त्यावरून पुरवठा....आता इस्पितळात बाळाची काळजी घेणारी परिचारिका असली - तिच्या सेवेचा दर कसा ठरवायचा?
माझा मुद्दा असा आहे की घर व बाजार असं द्वैत असूच नये. काही उत्पादन कारखान्यात होतं, काही घराच्या चार भिंतीत होतं. त्यामुळे बालसंगोपन करणाऱ्या सर्वच परिचारिका आहेत, व सर्वच बालकं ही ग्राहक आहेत. मात्र काही विशिष्ट परिस्थितीत पैशांचं हस्तांतरण होतं, व इतर परिस्थितीत होत नाही. ज्या परिचारिकांना पैसे मिळत नाहीत, त्यांच्या सेवेची किंमत कशी करावी हा खरा प्रश्न आहे. फर्स्ट अॅप्रॉक्झिमेशन म्हणून व्यावसायिक परिचारिकेइतकंच मूल्यवान कार्य त्यांनी केलं अशी मोजणी व्हावी. कुटुंब ही कंपनी मानली तर त्या कंपनीने स्त्रीला त्या कामाबद्दल पगार द्यावा.
बहुतेकांचा श्वासोच्छ्वास, अन्न भरवणे, यांची सार्वत्रिक बाजारपेठ नाही इतपत म्हणण्यापुरते ते दुर्लक्ष असते.
ही उदाहरणं फसवी आहेत. मी "स्वतःची सेवा सोडा" असं म्हणत नाही. एखाद्या संसाधनाच्या विनियोगासाठी अनेक मार्ग उपलब्ध असतात तेव्हाच तिच्यातून होणाऱ्या उत्पादनाची मोजणी करायला अर्थ असतो. श्वासोच्छ्वास यंत्रणा ही तशी नाही. याउलट घरात काम करणारी स्त्री आपली संसाधनं इतर उत्पादक कामासाठी वापरू शकते. किंबहुना 'श्वासोच्छ्वासासाठी फुफ्फुस बांधील आहेच' हे जसं आपण गृहित धरून दुर्लक्ष करतो तसंच 'घरकाम करायला स्त्री आहेच' असं म्हणून दुर्लक्ष करणं हीच तर तक्रार आहे. बाकी अवलियांनी जे तीन दिवस काम न करता वेळ घालवण्याचं उदाहरण दिलं आहे त्यातला आनंद मोजला जावा याबाबतही मी ठाम आहे. शेवटी अर्थशास्त्राचं ध्येय संसाधनं व गरजा यांची सांगड हाच आहे. गरजा भागवणं म्हणजे आनंद निर्माण करणं. तो मोजण्यासाठी सध्या उत्पादन ही अतिशय तोकडी मापनपद्धती वापरली जाते. तो मोजणं कठीण असलं तरी अशक्य नाही. ती पायरी गाठण्याआधी निदान 'स्वतःचं स्वतःसाठीचं उत्पादन' या गटातल्या मोजता येऊ शकणाऱ्या गोष्टी तरी मोजू.

धनंजय Sun, 01/09/2011 - 21:34
ठीक आहे, करा बुवा हिशोब. या कुटुंब नावाच्या कंपनीमध्ये स्त्री ही पगारी नोकर आहे, की जोड-मालक? हे नीट समजले नाही.
ज्या परिचारिकांना पैसे मिळत नाहीत, त्यांच्या सेवेची किंमत कशी करावी हा खरा प्रश्न आहे. फर्स्ट अॅप्रॉक्झिमेशन म्हणून व्यावसायिक परिचारिकेइतकंच मूल्यवान कार्य त्यांनी केलं अशी मोजणी व्हावी. कुटुंब ही कंपनी मानली तर त्या कंपनीने स्त्रीला त्या कामाबद्दल पगार द्यावा.
केले अॅप्रॉक्झिमेशन, आणि काढला पगाराचा दर, समजा. (हे सोपे आहे. संयुक्त राज्यांत हा दर वार्षिक १५,०००-७०,००० डॉलरच्या दरम्यान येईल. अशिक्षित-परिचारक-सेवक आणि प्रशिक्षित परिचारक यांच्या मध्ये कुठेतरी.) एका जोडीदाराला बाजारभावाइतका पगार देणे कंपनीला जमले नाही, तर काय कारवाई व्हावी, तेसुद्धा कळलेले नाही. त्याहून त्रांगडे होऊ शकते की दोन्ही जोडीदारांना त्यांच्या-त्यांच्या कार्याबाबत बाजारभावाने पगार देणे कुटुंब-कंपनीला शक्य नसेल. (बहुतेक कनिष्ठ-मध्यमवर्गीय जोडप्यांच्या बाबतीत असे होत असावे. ३० ते १४० हजार डॉलरपेक्षा आमदनी कमी असणारी बरीच कुटुंबे सापडतील.) अशा परिस्थितीत काय करावे? आणि जर काही करायचेच नसेल तर हिशोब करण्यात काय म्हणून शाई खर्चावी? - - -
जीडीपीच्या वाढीचा मी हिशोब दिला आहे. त्यात घरी बसून घरकाम करण्याऐवजी ती सेवा बाजारातून विकत घेतल्यावर लगेच ती 'उत्पादनवाढ' या स्वरूपात दिसते. हे उत्पादन मोजणी यंत्रणेचं अपयश नाही का?
यश-अपयशाचे काय निकष आहेत, ते मला कळलेले नाही. **वैद्यकात "इन्फन्ट मॉर्टॅलिटी दर" असा एक हिशोब असतो. एका वर्षामध्ये जितकी काय मुले जिवंत जन्माला येतात, त्यांच्यापैकी पहिल्या वाढदिवसापूर्वी जितकी मुले मरतात, त्यांचा दर-हजारी वार्षिक दर, असे काही गणित असते. आजकाल असे होते, की गर्भाला दुर्धर असा रोग झाला असेल (मेंदू नसणे, अ‍ॅनेन्केफाली) वगैरे, तर गरोदर स्त्रिया गर्भपात करून घेतात. गर्भपात केला नाही तर ही मुले जिवंत जन्मतात आणि लगेच काही दिवसांत मरतात. तेव्हा त्यांची मोजणी "इन्फन्ट मॉर्टॅलिटी"मध्ये होते. गर्भपात झाला, तर तो जन्मही मोजला जात नाही, आणि मृत्यूही मोजला जात नाही. हे "इन्फन्ट मॉर्टॅलिटी" या आकड्याचे यश मानायचे की अपयश मानायचे? की यश-अपयशाच्या पलीकडे नि:संदर्भ मानायचे?** याबाबत तुम्ही काही निर्देश देता : तुम्ही म्हणता की जीडीपीच्या आकड्यामुळे एखाद्या देशाल विकसित म्हणतात, एखाद्या देशाला विकसनशील म्हणतात. वेगळा काही हिशोब केला, तर देशांची क्रमवारी बदलेल. बदलेल ना. साधारणपणे लोकसंख्येच्या क्रमाने हा हिशोब राहील - फर्स्ट अप्रॉक्सिमेशन. (हे अप्रॉक्सिमेशन तुमच्या म्हणण्याचा विपर्यास नाही. तुम्ही म्हणता : मोठ्या लोकसंख्येच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करणं चूक असा माझा दावा आहे.) कारण लोकसंख्येतील प्रत्येक व्यक्ती पैशांची देवाणघेवाण न-करता काही उत्पादन करत असते. नुसत्या स्त्रियाच मोजल्या तरी देशातील स्त्रियांच्या संख्येची क्रमवारी एकून लोकसंख्येच्या क्रमवारीशी मिळतीजुळती असेल. आता लोकसंख्या-क्रमाने जगातील देशांची यादी करून त्यावरील मथळा म्हणून "प्रगतीचा क्रम" असे लिहिले, म्हणून कृतीमध्ये काय फरक पडतो? मुद्द्याचे तुम्ही म्हणता :
त्यामुळे काय कृती केल्याने देश प्रगतीशील वा प्रगत म्हणावा हे या आकड्यावरून ठरतं.
कदाचित तुम्हाला असे म्हणायचे आहे "प्रगत म्हणवून घेण्यासाठी देशाच्या राज्यकर्त्यांची धोरणे असतात, आणि जीडीपीमध्ये हिशोब केलेल्या घटकांचाच विचार ते करतात. हे योग्य नाही." याबाबत मी अंशतः सहमत आहे. पण (१) जीडीपी नि:संदर्भ मानून केलेली अनेक धोरणे बहुतेक देशांत दिसतात - त्यामुळे देशात धोरणे करण्यालायक अन्य गोष्टीसुद्धा आहेत याचे भान कायदेमंडळाला आणि शासनाला असावे. "जीडीपीचे गुलाम" या आरोपात तथ्यानुसार तारतम्य असावे. (२) तुम्ही म्हणता त्या अप्रॉक्सिमेशनमध्ये "लोकसंख्या" हा घटक इतका प्रबळ आहे, की त्या अप्रॉक्सिमेशनने कुठलेसे मोजमाप "नवीन-जीडीपी" ठरवले, तर ते मोजमाप वाढवण्यासाठी "लोकसंख्या वाढ" हेच धोरण सर्वात कार्यक्षम ठरेल. उदाहरणार्थ मुले किती का दरिद्री-भुकेली असो, त्यांच्या पालकांनी त्यांचे केलेले संगोपन उत्पादन म्हणून अतिशय मोलाचे म्हणून मोजले जाईल. म्हणून कुटुंबनियोजनाचे अंतिम स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून कुटुंबनियोजन नकोसे व्हावे, असे धोरण शासनाने अंगीकारावे हेच नवीन-जीडीपीच्या वाढीसाठी कार्यक्षम धोरण होईल. कुटुंबनियोजनाविरुद्ध जाहिराती करणे, कुटुंबनियोजन सल्लागारांवर भरपूर कर लादणे, न-झालेल्या मुलांमुळे नवीन-जीडीपीला हानी होते त्याबद्दल निपुत्रिक जोडप्यांकडून काही वसुली घेणे... अशी सौम्य-ते-जाचक वेगवेगळी धोरणे सुचतात. "जीडीपीने धोरणे आखतात, त्याऐवजी हे अप्रॉक्सिमेशन घ्या" हा तुमचा मुद्दा इतका सैल आहे, की त्या विश्लेषणामुळे माझ्या विचारांची काहीच प्रगती झालेली नाही. "जीडीपीने जितपत धोरणे आखतात, त्यापेक्षा कमी धोरणे आखावीत" याबाबत सहमती असूनसुद्धा, या अप्रॉक्सिमेशनने केलेले विश्लेषण मला उपयोगी पडत नाही.

नगरीनिरंजन Sun, 01/09/2011 - 11:39
अत्यंत रोचक विषय आणि सांगोपांग चर्चा चालू आहे. मी क्लिंटन व धनंजय यांच्याशी बराचसा सहमत आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या घरकामाची किंमत जीडीपी मध्ये जोडायचे ठरवले तर रिअल जीडीपी आणि पोटॅन्शिअल जीडीपी या दोन संज्ञांना अर्थ राहणार नाही, शिवाय रोजगार असलेले (एम्प्लॉईड) आणि बेकार यांच्या संख्येलाही फारसे अर्थशास्त्रीय महत्त्व राहणार नाही. कोणत्याही देशाचा रिअल आणि पोटेन्शिअल जीडीपी खूपच जवळजवळ राहून ज्या देशाची लोकसंख्या जास्त त्या देशाचा जीडीपी जास्त असा साधा सरळ हिशोब होऊ शकतो. राष्ट्र्रीय मागणी-पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा आडाखा मांडायला याचा काहीही उपयोग होणार नाही. दुसरे म्हणजे, वरती क्लिंटन म्हणतात त्याप्रमाणे, घरकामाची किंमत ठरवून ती जीडीपीमध्ये अंतर्भूत करून स्त्री-सबलीकरण कसे होणार ते कळाले नाही. स्त्रियांच्या घरकामासाठी त्यांना पैसे मिळाले पाहिजेत असे जर म्हटले तर, हे पैसे त्यांना कोण देणार? तर त्यांनी दिलेल्या सेवेचे उपभोक्ते. त्यांनी दिलेल्या सेवेचे उपभोक्ते कोण आहेत? त्यांचे स्वत:चे आप्त. ते आप्तजन (म्हणजे नवरा, मुले) वगैरे त्यांना आपल्या कमाईतले पैसे देत नाहीत काय? घरकाम हे फक्त दुसर्‍यासाठीच केले जाते आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतल्या चलन-वलनावर परिणाम होतो हे मानण्यास माझा आक्षेप आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, अर्थशास्त्राचा साधा मागणी-पुरवठ्याचा नियम लावून याकडे पाहिले तर काय दिसते? जर स्त्रीच्या घरकामाला पुरेशी किंमत आणि परतावा मिळत नाही तर स्त्रिया लग्न, संसार वगैरे का मांडतात? का त्या घरकाम करतात? याचा अर्थ त्यांनी पुरवठा केलेल्या श्रमाच्या बदल्यात त्यांच्या काही तरी मागण्या पूर्ण होतात. या मागण्या पैशाच्या स्वरूपात नसून भावनिक आणि इतर गरजांच्या पूर्तीच्या स्वरूपात असतात. कोणीही शहाणी व्यक्ती फुकट आणि कोणताही लाभ नसताना कोणतेही काम करत नाही. वरवर फुकट दिसणार्‍या कामातून आनंद, गुडविल किंवा इतर अमूर्त मोबदला मिळतच असतो. घरकामाला प्रतिष्ठा नाही हा फार जुना आक्षेप आहे आणि तो काही अंशी खराही आहे, परंतु घरकामाची किंमत करून जीडीपी मध्ये ती अंतर्भूत केल्याने लगेच घरकामाला प्रतिष्ठा येणार नाही, उलट आधीच डळमळणार्‍या कुटुंबव्यवस्थेवर त्याचा आणखीच ताण पडेल. सगळ्यात शेवटी एक निरीक्षण मांडावेसे वाटते, हे जनरलायझेशन वाटले तरी त्यातले तथ्य ज्याने त्याने स्वतःच ठरवावे. या घरकामाच्या श्रमप्रतिष्ठेविषयी हिरीरीने बोलणार्‍या आणि उच्च शिक्षित असलेल्या स्त्रियांना बर्‍याच वेळा घरात समान स्थान असते. यातल्या काही स्त्रियांना नीट स्वयंपाक करता येत नाही आणि घरकामाला बाई असते. काही कारणाने या स्त्रिया घरीच असल्या तरी बाई कामाला असतेच. मग अशा स्त्रियांनी स्वतः बनवून नवर्‍याला खाऊ न घालणे ही नवर्‍याच्या श्रमांची अप्रतिष्ठा आहे काय? नवरा आणि बायकोचे उत्पन्न समान नसतानाही नवर्‍याने घरकामात समान वाटा उचलण्याची अपेक्षा नवर्‍याचे आर्थिक शोषण करणारी आहे काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे घरकाम, स्त्री-सबलीकरण आणि जीडीपी यांची सांगड घालणे अयोग्य आहे असे मला वाटते. काही काही ठिकाणी अर्थशास्त्राचा अभ्यास करताना व्यक्ती हे एकक न धरता कुटुंब हे एकक धरले जाते ते जास्त योग्य वाटते. अवांतरः स्वतः नोकरी करत नसतानाही आणि आजारी नसतानाही रेडी टू ईट भाजी घेऊन जाणार्‍या स्त्रियांसाठी सुहास यांचा शेरा योग्यच आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 01/10/2011 - 07:23
माझ्यासारख्या, शिकलेल्या, नोकरी/व्यवसाय करणार्‍या, एका नोकरीत थोडे पैसे आणि/किंवा रजा साठवून दुसर्‍या नोकरीआधी काही महिने तंगड्या पसरून आराम करणार्‍या आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे थोडाबहुत आवाज (आणि नखंही) असणार्‍या स्त्रिया या निदान आजच्या भारतीय समाजासाठी प्रातिनिधीक मानता येणार नाहीत. पण तरीही इथे आणि इतरही अनेक ठिकाणी अशा स्त्रिया मतं मांडतात. खैरलांजीत दलितांवर अत्याचार झाले म्हणून निषेध करण्यासाठी स्वतः दलित असावंच असा नियम नाही; किंबहुना आपल्याच जातभाईंनी अत्याचार केले तरीही आपण त्याचा निषेध नोंदवू शकतो.
जर स्त्रीच्या घरकामाला पुरेशी किंमत आणि परतावा मिळत नाही तर स्त्रिया लग्न, संसार वगैरे का मांडतात? का त्या घरकाम करतात?
(पुरेसं) शिक्षण नाही, म्हणून नोकरी नाही; भांडवल नाही म्हणून व्यवसाय नाही, एवढंच काय हो अनेकींनातर लहानपणापासून भावाला, वडलांना सुग्रास भोजन वाढून स्वतःला शिळं खाऊन मोठं व्हावं लागतं आणि त्यामुळे शरीरही पुरेसं निरोगी नसतं. बापाने दिलं उजवून तर काय करायचं त्यांनी? अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन मुख्य गरजा किती टक्के (भारतीय) स्त्रियांना स्वतःच्या कमाईवर भागवता येतील. मुलगा असावाच हा हट्ट, आणि त्या वंशाच्या दिव्याच्या तब्येतीसाठी बहिणींची आबाळ अशांतून आजही अनेक मुली वयाची पन्नाशी, साठी गाठेपर्यंत जगतात त्यांनी कमावता येत नाही म्हणून मरून जायचं का? तर अशा स्त्रिया अनेक पिढ्यांच्या गतानुगतिकतेने जगतात, त्यांची लग्न होतात, आणि त्या घरकाम करतात. आणि दुर्दैवाने यातल्या अनेकींना आपली पिळवणूक होते याचीही जाणीव नसते.
या मागण्या पैशाच्या स्वरूपात नसून भावनिक आणि इतर गरजांच्या पूर्तीच्या स्वरूपात असतात.
पैसा सोडून भावनिक आणि इतर गरजा फक्त स्त्रिच्याच असतात असं नाही. बायको, आई, बहिण, मुलगी या नात्यांमधून घरातल्या इतर सभासदांच्या गरजाही भागवल्या जातात; या गरजाही भागवण्यात अनेकदा स्त्रियांनाच जास्त कष्ट पडतात, उदा: बालसंगोपन. आनंद, गुडविल किंवा इतर अमूर्त मोबदला फक्त कमावणार्‍या वा न कमावणार्‍या स्त्रीपुरताच मर्यादित नसावा.
नवरा आणि बायकोचे उत्पन्न समान नसतानाही नवर्‍याने घरकामात समान वाटा उचलण्याची अपेक्षा नवर्‍याचे आर्थिक शोषण करणारी आहे काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
अनेक आस्थापनांमधे पुरूष आणि स्त्रियांना एकाच प्रकारच्या कामांसाठी समान मोबदला दिला जात नाही, अनेकदा फक्त "स्त्री आहे (आणि ती मॅटर्निटी, बालसंगोपन, पोरांची आजारपणं इ. कारणांसाठी रजा मागेल)" या कारणास्तव नोकरी देताना डावललं जातं (अजूनपर्यंत स्वानुभव नसला तरीही अशा उच्चशिक्षित स्त्रियांना भेटलेली आहे.), बालसंगोपनासाठी मुद्दामच पार्ट-टाईम किंवा फार जास्त जबाबदार्‍या नसलेली नोकरी पत्करणं, 'टू-बॉडी प्रॉब्लेम' सोडवण्यासाठी असलेली चांगली नोकरी सोडून (नवरा-बायकोपैकी कोणीही एकाने) कमी पगाराची, पण एकत्र रहाता येईल अशा ठिकाणची नोकरी पत्करणं अशा अनेक गोष्टींचा विचार झाल्याशिवाय नवरा-बायकोचं उत्पन्न नॉर्मलाईझ करता येणार नाही. अलिकडच्या काळात करियरचा मार्ग ठरल्याशिवाय लग्न होत नाहीत. एखाद्या व्यवसायात पगारच कमी असतो; हे माहित असल्यानंतरच लग्न केल्यास "(नवरा वा बायकोचं) उत्पन्न कमी आहे" या तक्रारीचं काय करायचं? या कारणांमधली काही कारणं एक किंवा अनेक उच्चशिक्षित स्त्रियांच्या घरीच असण्याचंही कारण असू शकतात. काही वर्षांपूर्वी युकेच्या संसदेत या विषयावरून चर्चा झाल्याचं आठवतं आहे. घर सांभाळणारी स्त्री मुलांची देखभाल स्वतः करते, मुलांकडे जास्त चांगल्या पद्धतीने लक्ष देऊ शकते, आणि म्हणून ती आज नाही तरी पुढे दहा-पंधरा वर्षांनी (मुलं नोकरी/व्यवसायाला लागतील तेव्हा) जीडीपीमधे वाढ करण्यात हातभार लावते अशा प्रकारची चर्चा झाली होती. त्यामुळे गरोदरपणची आणि बालसंगोपनाची रजा २-३ वर्ष असावी का, तेवढा काळ नोकरी केली असं मानावं, किंवा देशासाठी साधनसंपत्ती (शिक्षित/ trained माणसं) निर्माण करते म्हणून अशा स्त्रीलाही मानधन मिळावं का अशा काही प्रकारची ती चर्चा होती.

नगरीनिरंजन Mon, 01/10/2011 - 09:17
>>...असणार्‍या स्त्रिया या निदान आजच्या भारतीय समाजासाठी प्रातिनिधीक मानता येणार नाहीत. अर्थातच. पण अशा नसलेल्या स्त्रियांनी केलेल्या घरकामाची किंमत जीडीपीमध्ये सामील करून त्यांचा प्रश्न कसा सुटणार हे अनुत्तरितच राहते. त्यांच्या श्रमांची किंमत जीडीपीमध्ये सामील न करता ते राष्ट्रावरचे कर्ज म्हणून दाखवता आले तर कदाचित त्यावर उपाययोजना केली जाण्याची शक्यता आहे पण नुसताच जीडीपी वाढवून त्यांना तोंडदेखली प्रतिष्ठा देऊन मूळ प्रश्नाला बगलच दिली जाण्याची शक्यता अधिक. हे म्हणजे "वा वा! आज तू बारा तास घरकाम केले म्हणजे एक हजार रुपयांचे उत्पादन केल्यासारखेच आहे. तर तू आता रोजच बारा तास काम कर." असे म्हणण्यासारखे नाही काय? >>...आणि दुर्दैवाने यातल्या अनेकींना आपली पिळवणूक होते याचीही जाणीव नसते. ज्यांना ही जाणीव नसते त्या तर संसार करतच राहणार हे उघड आहे पण ज्यांना जाणीव असते त्याही लगेच फुटून निघून एकट्या राहायचा प्रयत्न करत नाहीत. याचं कारण हे आहे की आपला संसार त्यांना हवा असतो आणि त्यासाठी जोडीदाराच्या वाटेचं काम करायचीही त्यांची तयारी असते. काम तेवढेच असते आणि ते दोघांनी मिळून करण्याऐवजी एकाला जास्त करावे लागते हा प्रश्न आहे आणि तो जीडीपी वाढवून सुटणार नाही. घरातले काम कोणी केले याचा त्यात काहीच उल्लेख राहणार नाही. जीडीपी मोजताना लिंग, वर्ग, जात वगैरे वर्गवारीप्रमाणे मोजत नाहीत. >>पैसा सोडून भावनिक आणि इतर गरजा फक्त स्त्रिच्याच असतात असं नाही. हे ही बरोबर आहे आणि म्हणूनच इतके दिवस कुटुंब संस्था टिकून आहे. घरकाम आणि बाहेरचे काम यात जास्त कष्टदायक काय हे व्यक्तिसापेक्ष आहे आणि या साठी काहीही मापदंड नाही. पुरुष बाहेर काम करतात आणि त्यांचे उत्पादन जीडीपीमध्ये मोजले जाते म्हणून त्यांना प्रतिष्ठा आहे असं आहे का? तसं असतं तर नोकरी करणार्‍या असूनही बराच छळ सहन करणार्‍या स्त्रिया अस्तित्वातच राहिल्या नसत्या. त्यांनाही लगेच प्रतिष्ठा मिळाली असती. त्यामुळे फक्त घरकाम करणार्‍या स्त्रियाच जास्त कष्ट करतात आणि पुरुष भावनिक गरज असूनही कमी कष्ट करतात असे सरसकट म्हणणे योग्य वाटत नाही. असे घडतही असेल तरी त्यात मानवी वरचढपणाच्या, गैरफायदा घेण्याच्या भावनांचा भाग आहे आणि त्याला अर्थशास्त्रीय उपाय कसा लागू पडेल? >>अनेक आस्थापनांमधे पुरूष आणि स्त्रियांना एकाच प्रकारच्या कामांसाठी समान मोबदला दिला जात नाही. अनेकदा फक्त "स्त्री आहे (आणि ती मॅटर्निटी, बालसंगोपन, पोरांची आजारपणं इ. कारणांसाठी रजा मागेल)" या कारणास्तव नोकरी देताना डावललं जातं अशी परिस्थिती असेल तर याला सरकारने स्त्रियांना नोकरी देणार्‍या आस्थापनांना सवलत देणे वगैरे उपाय केले पाहिजेत. घरी बसणार्‍या स्त्रियांच्या कामाला प्रतिष्ठा देऊन उलट या प्रकाराला उत्तेजन दिल्यासारखे होणार नाही का? मग तर स्त्रिया घरकामातच अडकून पडतील. व्यक्तिशः माझं असं मत आहे की ज्या व्यक्तीला नोकरीत कमी कष्ट आहेत त्याने घरकामाचा अतिरिक्त भार उचललाच पाहिजे मग ती स्त्री असो वा पुरुष. पण हा समानतेचा आणि नैसर्गिक न्यायाचा प्रश्न आहे. उद्या घरकाम करणार्‍या स्त्रियांच्या कामाची किंमत जीडीपीमध्ये अंतर्भूत केली म्हणजे लगेच त्या कामाला इतकी प्रतिष्ठा येईल की पुरुष लगेच त्या कामात वाटा उचलतील हा भ्रम आहे. घरकामाला प्रतिष्ठा मिळायला पाहिजे हे तर खरेच पण फक्त प्रतिष्ठा नकोय, त्याबरोबर मानवी हक्क आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्वे सगळ्या समाजात अंगिकारली गेली नाहीत तर परिस्थितीत काहीच बदल होणार नाही पण कागदोपत्री जीडीपी वगैरे वाढलेला दिसेल.

शिल्पा ब Mon, 01/10/2011 - 09:22
अशा स्त्रीलाही मानधन मिळावं का अशा काही प्रकारची ती चर्चा होती. त्या चर्चेचे फलित सांगु शकता का? किंवा त्याची लिंक वगैरे?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 01/10/2011 - 22:30
नाही आठवत. साधारण सहा वर्षांपूर्वी बीबीसीच्या टीव्ही चॅनलवर ऐकलेली ही बातमी, जेव्हा मी रहात होते त्या घरी इंटरनेट नव्हतं आणि हातात स्वत:चा संगणकही नव्हता. महत्त्वाचं म्हणजे अशा प्रकारचे प्रश्नही असू शकतात अशी जाणीवही तेव्हा नव्हती. नगरीनिरंजनः उत्तर देण्यास वेळ लागेल, पण जरूर लिहीते.

प्रसन्न केसकर Sun, 01/09/2011 - 17:00
खरेतर विकीवरुन उचललेली माहिती वापरुन केलेल्या लिखाणावर प्रतिक्रिया देणे जिवावर येते. (विकीची विश्वासार्हता कमी. त्यातुन मिळवलेले ज्ञान म्हणजे मातीचे **, कधीही गळुन पडु शकतात असले समज - कदाचित जालीय विश्वात गैर समजले जात असतील ते - असल्याने अश्या धाग्यांकडे जरा उपमर्दानेच पहातो मी.) पण घासकडवींनी रंजक विषय चर्चेत आणलाय, श्रामो, क्लिंटन आदि मान्यवरांनी सविस्तर प्रतिसाद देऊन त्याची चव वाढवलीये अन अश्याच उचलाउचलीच्या आरोपांवरुन सुरु झालेल्या वादामुळे तर त्याची एकदम झणझणीत `तडकेवाली डाल' झालीये म्हणुन इथं लिहावसं वाटलं. तसं मला अर्थशास्त्र वगैरे कळत नाही. उगीच आपलं कॉलेजमधे शिकताना क्वेश्चन बँका वापरुन पेपर सोडवले अन फर्स्ट क्लास मिळवला एव्हढंच. पण सगळी चर्चा वाचुन मनात शंका आली की जीडीपी हा डेव्हलपमेंट इंडेक्स काढण्यासाठीचा क्रायटेरिया हे खरं पण एकुणच त्याचं सगळ्या प्रक्रियेतलं नक्की स्थान काय? या चर्चेत असा सुर वाटला की जीडीपी हा एकमेव क्रायटेरिया आहे प्रगती मोजण्याचा. जर जीडीपी हा एव्हढा महत्वाचा क्रायटेरिया असेल तर मग मग त्यात प्रोड्युसची नक्की व्याख्या असेलच ना. नसेल तर आख्खा सर्विस सेक्टर इकॉनॉमीवरचं बांडगुळच ठरेल की. मला आठवतय (अन आत्ताच जुन्या नोटस पण तपासल्या) पंचवीस वर्षांपुर्वी ज्युनिअर कॉलेजमधे इकॉनॉमीच्या मास्तरांनी शिकवलं होतं की कोणताही डेव्हलपमेंट इंडेक्स काढताना अनेक मानकं वापरली जातात. जीडीपी नक्कीच महत्वाचे असतात पण त्यात अनेक त्रुटी असल्यानं जीएनपी, पर कॅपिटा इन्कम, इकॉनॉमिक व्हल्नरेबिलिटी, लिटरसी रेट, लाईफ एक्स्पेक्टंसी, असेही अनेक क्रायटेरिया असतात. सहजच गोखले इंस्टीट्युटमधल्या एका पोस्ट डॉक्टरल फेलो मित्राला बोललो तर त्यानं सांगीतलं की सध्या एकुण १८ क्रायटेरिया वापरतात डेव्हलपमेंट मेजर करायला अन त्यामधे पार स्कुल अ‍ॅव्हेलिबिलिटी, जनरल हॅप्पीनेस पासुन अनेक गोष्टी मोजल्या जातात. पण जीडीपी किती महत्वाचा हा प्रश्न अजुनही सतावतोच आहे. कदाचित घासकडवीच त्याचं पण उत्तर देतील. थायलंडच्या घासकडवींनी उल्लेख केलेल्या इंडस्ट्रीबाबत पण असाच घोळ माझ्या मनात आहे. घासकडवी म्हणतात तसा क्रायटेरिया खरच महत्वाचा असेल तर वर्ल्ड बँक, युएनडीपी अन युएनच्या डेव्हलपिंग नेशन्सच्या लिस्ट मधे अजुन थायलंडचा उल्लेख लोअर मिडल लेव्हलचा देश म्हणुन का?

अन्या दातार Sun, 01/09/2011 - 17:35
>>जर जीडीपी हा एव्हढा महत्वाचा क्रायटेरिया असेल तर मग मग त्यात प्रोड्युसची नक्की व्याख्या असेलच ना. नसेल तर आख्खा सर्विस सेक्टर इकॉनॉमीवरचं बांडगुळच ठरेल की. सर्विस सेक्टर मध्ये सर्विसेसची देवाण-घेवाण तीही अर्थातच पैशाच्या स्वरुपात होते म्हणजे एखाद्या सर्विसच्या बदल्यात पैसे देणे (घासकडवींचा हाच मुद्दा आहे की अशा प्रकारे घरात रेंडर केलेल्या सर्विसेस जीडीपीत का धरु नयेत?). तो एक प्रकारचा बिझनेस होतो. या उलाढालीची मोजदाद पैशात होत असल्याने त्याला जीडीपीमध्ये स्थान आहे. सो सर्विस सेक्टोर हा एकॉनॉमीवरचं बांडगुळ ठरत नाही. बाकी जास्त काही माहीत नाही अनिरुद्ध ------------------------------------- जे जे आपणासी ठावे ते ते इतरांसी सांगावे शहाणे करुन सोडावे सकल जन!

प्रसन्न केसकर Sun, 01/09/2011 - 19:08
जीडीपी हा क्रायटेरिया डेव्हलपमेंट इंडेक्स ठरवताना गौण ठरेल. पीसीआय क्रायटेरिया अधिक महत्वाचा. किंबहुना जीडीपी हा क्रायटेरिया मग अस्तित्वातच रहात नाही. मग अन्य क्रायटेरियांचा विचार जीडीपीपेक्षा प्राधान्याने व्हायला हवा. आयसोलेशनमधे जीडीपीचा फक्त नाही. तसे करणे फसवा तर्कवाद ठरतो.

श्रावण मोडक Mon, 01/10/2011 - 16:46
अर्थशास्त्रात आता आश्चर्य वाटण्याच्यापलीकडं गेलोय. म्हणजे, भंजाळतो. त्यामुळं हे फक्त खात्रीसाठी विचारलं. कारण पीसीआय हा शब्द माझ्या वापरात इतका आलाच नाही.

प्रसन्न केसकर Mon, 01/10/2011 - 18:23
म्हणजे पर कॅपिटा इन्कम! बरोबर आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे वीस एक वर्षांपुर्वीपर्यंत इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इंडेक्स (तेव्हा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स सुरु होत होते.) काढताना जीडीपी, जीएनआय आणि पीसीआय सर्वाधिक महत्वाचे फॅक्टर ठरत. त्यात जीडीपी, जीएनपी वापरुन नॅशनल ग्रोथ अ‍ॅसेस करायचे अन पीसीआय हा इंडिव्हिज्युअल ग्रोथकरता वापरायचे. परंतु त्या इंडेक्सबाबत अनेक आक्षेप होते. (इंडिया-भारत वाद त्याच काळातला अन इथं उपस्थित झालेले अनेक अन्य मुद्देपण.) त्यामुळे आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ह्युमन डेव्हलपमेंटबरोबर निगडीत होत गेल्यानं अन्य क्रायटेरियांचे महत्व वाढत गेलं. गेल्या दोन दशकात तर हे फॅक्टर ह्युमन डेव्हलपमेंट अ‍ॅसेसमेंटकरता फारच गौण होत चाललेले आहेत. सध्या पीसीआय शिवाय जनरल हॅप्पीनेस, अ‍ॅव्हेलिबिलिटी ऑफ मेडिकल फॅसिलिटी, अ‍ॅक्सेस टु एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑपोर्च्युनिटी, फुड सिक्युरिटी, अ‍ॅक्सेस टु वॉटर, इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट, पॉप्युलेशन कंट्रोल, जनरल लाईफ स्पॅन, वॉर, पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी, मायग्रेशन आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे क्राईम अगेन्स्ट व्हल्नरेबल सोशल सेगमेंट्स इ. मुद्दे प्राधान्यानं विचारात घेऊन ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स काढले जातात. पुर्वी उत्पादनवाढीबाबत बातम्या यायच्या आता सर्वात आनंदी कोण अश्या सर्वेक्षणांच्या बातम्या येतात त्याचे हे कारण आहे. अर्थातच मी वर म्हणले तसा माझा अर्थशास्त्राचा फारसा अभ्यास नाही. इथे कुणी या विषयातले तज्ञ असतील तर त्यांनी याबाबत लिहावे अशी विनंती आहे. दुसरा मुद्दा घरकामातील श्रम/ वेळ यांच्या मोबदल्याबद्दलचा. माझ्या माहितीनुसार त्या मुद्यावर भारतीय कायद्याची भुमिका खुपच सुस्पष्ट आहे. अर्थात कायदा अनेकदा पुस्तकापुरताच रहातो हे मान्य केले तरी उगीचच असा कुणी कधी विचारच केलेला नाही ही ओरड संपुर्णतः अनाठाई आहे. कदाचित हा मुद्दा ग्रामिण-शहरी, उच्चवर्णिय्-दलित, आदिवासी या संदर्भात योग्य ठरेलही पण लिंगभेदाबाबत तो कितपत लागु पडेल याबाबत शंकाच आहे. (तसाही सध्या शहरी भागांमधे तर रिव्हर्स जेंडर इनइक्वॅलिटी हा देखील चर्चेचा विषय होत चाललेला आहे.)

राजेश घासकडवी Mon, 01/10/2011 - 19:25
प्रसन्नदा,
या चर्चेत असा सुर वाटला की जीडीपी हा एकमेव क्रायटेरिया आहे प्रगती मोजण्याचा.
तसं नाही. एकमेव नसला तरीही तो एक खूप महत्त्वाचा मानदंड आहे. भारत सरकार आपला आर्थिक अहवाल सादर करतं त्यात पहिल्या परिच्छेदात जीडीपी वाढीचा दर लिहिलेला असतो. आपण नक्की काय वाढवायचा प्रयत्न करतो आहोत हे पाहाणं फायद्याचं ठरतं. ज्या देशांत सर्वच जण नोकरी करतात व घरकाम आउटसोर्स करतात तिथे जीडीपी अतोनात फुगलेलं दिसेल. याउलट ज्या देशांत गृहिणी घर सांभाळतात तिथे जीडीपी आहे त्यापेक्षा कमी दिसेल. प्रत्यक्षात 'उत्पादनात' फक्त थोडासाच फरक असला तरी. म्हणजे सांस्कृतिक व लैंगिक भिन्नत्वामुळे दोन समाज साधारण सारखंच उत्पादन करत असतील तरीही 'प्रगत, विकसित, इंडस्ट्रियलाइज्ड' देशांमध्ये उत्पादन जास्त आहे असा भास होईल. मग 'अप्रगत' देशदेखील तोच मार्ग चोखाळतील.
माझ्या माहितीनुसार त्या मुद्यावर भारतीय कायद्याची भुमिका खुपच सुस्पष्ट आहे. अर्थात कायदा अनेकदा पुस्तकापुरताच रहातो हे मान्य केले तरी उगीचच असा कुणी कधी विचारच केलेला नाही ही ओरड संपुर्णतः अनाठाई आहे.
मान्य. मी फक्त उत्पादन म्हणजे काय याविषयी बोलत होतो. पण याबद्दल अधिक जाणून घ्यायला आवडेल.

स्वाती२ Mon, 01/10/2011 - 01:51
अजुन सगळी चर्चा वाचली नाहिये. पण गुगलून पहाता हे दोन लेख सापडले. http://www.independent.co.uk/news/business/comment/diane-coyle-unpaid-childcare-plays-a-crucial-role-in-the-gdp-670763.html http://economix.blogs.nytimes.com/2009/05/04/including-home-production-gdp-might-not-look-so-bad/ बाकी इथे जेव्हा घरी राहाणार्‍या किंवा नोकरी करणार्‍या आईचा विमा काढण्याचा विचार केला जातो तेव्हा ती करत असलेले घरकाम, संगोपन वगैरे गोष्टी, उद्या आईच्या पश्चात 'विकत' घ्याव्या लागल्या तर काय किंमत मोजावी लागेल, तसेच जोडीदाराची साथ नाही म्हणून मागे राहिलेल्या नवर्‍याला कदाचित कमी करावे लागणारे कामाचे तास, गमवाव्या लागणार्‍या संधी वगैरे मुद्द्यांचा विचार करुन विम्याची रक्क्म ठरवायचा सल्ला दिला जातो. तेव्हा मोजमाप अजिबात होत नाही असेच काही नाही. बाकी महिलांचे सबलीकरणाचा विचार करता मला नाही वाटत काही फरक पडेल. त्या साठी मूळात मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. आपल्या आसपास आपण कितीतरी कष्टकरी कमावत्या स्रीया पाहतो ज्या अबलेचे जिणे जगत असतात.

शिल्पा ब Mon, 01/10/2011 - 02:02
अवांतर : महिला सबलीकरण हे कुटुंबाबाहेरील महिलांचे व्हायला हवे असं वाटायला लावणारे अनुभव लग्नाच्या बाजारात मला आले होते. एक प्रचंड श्रीमंत मुलगा मला म्हणे कि मला बायको हवीये तिने घरात नोकरचाकर न ठेवता सगळे काम केले पाहिजे...माझ्या मित्राची बायको फर्मवर येते तशी तुही यायला काही हरकत नाही वगैरे...मी घरच्यांना म्हंटले मग हा एखादी कामवाली बाई अन ऑफिसात स्वागतिका का ठेवत नाही? बायको कशाला हवी? हा एक प्रातिनिधिक अनुभव सांगितला एवढेच. म्हणजे बायकांनी घरकाम करावेच शिवाय जॉब केला तरी चालेल पण मुख्य सत्ता यांच्याच हातात...आणि मी काही अगदी ४०-५० वर्षाची नाही कि हे अनुभव जुने आहेत हे सांगायला...एकदा तर मुलाचे वडीलही हेच म्हणत होते...फक्त त्यांचा मोठा मुलगा जो विवाहित होता तो सहमत नसावा असे त्याच्या देहबोलीवरून वाटत होते. वरील अनुभवांमध्ये घरातील मुख्य स्त्री जी भावी सासू होणार तिचे मतही असेच असावे किंवा यांच्या मातला विरोध नसावा असेच जाणवले. आता अशा केसेस असतील तर लग्न झाल्यावर एक प्रकारचे बंड म्हणूनही कमवत्या स्त्रिया पाकीटबंद जेवण आणत असाव्यात असं मला वाटतं.

सहज Mon, 01/10/2011 - 07:00
गुर्जी लेखातल्या भा.पो. पण बाकी लेख आवाका, उपाय, परिणाम तितकेसे स्पष्ट झाले आहेत अथवा कितपत व्यवहार्य आहेत याचा मेळ लागत नाही आहे. म्हणुन मिपाइश्टाईलने इतकेच म्हणतो की, कोण जीडीपी? धन्यवाद. बाकी धागा अवांतर संबधी पंडीत गागाभट्ट यांच्याशी बाडिस!

रणजित चितळे Mon, 01/10/2011 - 09:22
मुद्दा पटला. छान विषय काढलात. भुतान हा विकसीत देश नाही (पाश्चिमात्यांच्या दृष्टीकोनातून) पण तो सुखी देश आहे. आपण जी डि पी मोजतो आणि आपला असा संभ्रम होऊन जातो की - जास्त जि डी पी म्हणजे जास्त सुख. आपण जी डि पी पेक्षा जी हॅ पी (ग्रॉस हॅपिनेस प्रॉडक्ट) कसे मोजता येईल एकडे लक्ष दिले पाहिजे. जी डि पी ठिक आहे पण त्याला मर्यादा आहेत हे समजून घेतले म्हणजे झाले.

विजुभाऊ Mon, 01/10/2011 - 12:22
वरची सगळी चर्चा वाचून वाटतय की आपण जेवणे झोपणे तसेच इतर शरीधर्म ( जे आपण केवळ स्वतःसाठी करतो) ते सारे आउट सोर्स केले तर त्या श्रमांचे जीडीपी मध्ये मोजमापन होऊ शकेल.

टारझन Mon, 01/10/2011 - 12:46
उपक्रमावर आल्या सारखं वाटलं :) जो तो आपलं ज्ञान पाजळण्यात गुंग झालेला पाहुन डोळे पाणावले :) जीडीपी च्या वेष्ठनात टिआरपी ची गोळी वाटत्ये .

अवलिया Mon, 01/10/2011 - 15:12
हा हा हा मिपाक्रम.कॉम इथे कोणत्याही विषयावर ज्ञान पाजळून मिळेल. भारतीय धारणांवर थुंकुन मिळेल.

डीलर Mon, 01/10/2011 - 18:05
In your example if you think it from other side (National Income)person actually has reduced the multiplyer effect on GDP and not GDP in real terms. Had she been working and employed other peopel she would have created more GDP by spending her income. now that she is a housemaker; her efforts are tanslated into savings for the economy and would not be seen as part of Cost of total Goods and Services produced. They would would form part of savings as National Income= Expenditure + Savings. Her savings can result in future investments or expenditure. Even if her efforts are not taken as part GDP Cost side it will still be considered on income side of GDP. There is same issue with people disguisely unemployed . Their payment form part of cost of goods and services produced. One cannot elimiate that in GDP estimation. GDP has many leakages and invisibles they generally balance each other. If you remember last quarter when India published its GDP figures there was some mismatch between income and cost wich had puzzled many economists.

राजेश घासकडवी Mon, 01/10/2011 - 19:11
Had she been working and employed other peopel she would have created more GDP by spending her income.
तुम्ही चांगला मुद्दा मांडला आहे. थोडक्यात तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की समजा १० बायका आहेत. त्यांनी प्रत्येकीने आपापलं घर सांभाळण्याऐवजी एकीने सगळ्यांची मुलं सांभाळायची, एकीने सगळ्यांचे कपडे/भांडी धुवायची, एकीने स्वयंपाक करायचा, एकीने इतर सटरफटर कामं करायची मग इतर सहा जणी कारखान्यात काम करून उत्पादन वाढवायला मोकळ्या. हे बरोबरच आहे. पण या दोन सिनारिओमध्ये पहिल्यात जीडीपी शून्य (खरं तर इनएफिशियंटली का होईना, चार युनिट काम होत होतं) दुसऱ्या सीनारिओमध्ये १० युनिट जीडीपी. एफिशियन्सी अडीचपट झाल्यासारखी वाटते, पण ओव्हरहेड्सदेखील वाढतात. मुलांना सांभाळणारीकडे सोडून येणं, कारखान्यापर्यंत प्रवास करणं वगैरे. हे वाढलेले ओव्हरहेड्स वर मल्टिप्लायर इफेक्ट म्हणून दिसतात... National Income= Expenditure + Savings. हा मुद्दा थोडा अधिक समजावून सांगा. ही बचत कशी मोजली जाते?

DEADPOOL गुरुवार, 04/07/2016 - 14:06
फक्त एकच म्हणेन धन्यवाद!! चर्चा कशी असावी याचा वस्तुपाठ घालून दिल्याबद्दल!