निषेध निषेध तीव्र निषेध...

तुम्हाला लै जाण असेल तर तुम्ही लिहा बरं एक सविस्तर लेख. बेळगाव महाराष्ट्रात का यावे यावर. -Nile

हम्म...बरोबर आहे..काय फरक पडतो? मुंबई केंद्रशासित करावी आणि महाराष्ट्र आजूबाजूच्या राज्यात विलीन करून टाकावा...आहे काय नि नाही काय...काय फरक पडणार आहे? *********************************************************** http://shilpasview.blogspot.com/

तुमच्या मुद्द्याशी असहमत...भौगोलिक स्थान जरी तेच राहणार असले तरी राजकीय स्थान महत्वाचे आहेच...त्या त्या राज्याचे कायदे, विकासाची धोरणे वगैरे गोष्टी निरर्थक आहेत का? उदा. केरळ या राज्याने पर्यटनाचा मोठा उद्योग उभा केला...कितीतरी लोकांना रोजगार मिळाला, राज्यात पैसा आला...१००% साक्षरता आहे...समजा आजूबाजूच्या एखाद्या राज्याचा थोडा भाग केरळात असता तर त्याचाही तसाच विकास झाला असता.. *********************************************************** http://shilpasview.blogspot.com/

आमच्या इथला बंडू गोखले त्यातला पहिला बळी..

आणि त्याच्या बळी जाण्याला कारणीभूत कोण? १. त्याच्यावर गोळी घालण्याचा आदेश देणारे मोरारजी? (तुमच्या भाषेत मर्डरजी?) २. त्याला मरायला पाठवणारे (आणि पुढे राजकीय परिस्थिती बदलल्यावर गोळ्या घालणाचा आदेश देणार्‍याने केलेल्या त्याच्या हत्येच्या समर्थनाचा साधा निषेधही न करणारे) संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे थोर पुढारी? माझ्या मते दोघेही! गोळ्या घालण्याचा आदेश देणार्‍या मोरारजींचा दोष अर्थात आहेच. त्यांची मग्रूरी, अगदी हलकटपणाचा आरोप जरी त्यांच्यावर केलात तरी तो मान्य आहे. त्याबद्दल प्रश्न नाही. पण एकदा बंडू गोखल्याला सत्याग्रहासाठी पाठवल्यावर त्याच्यावर जर सरकारकडून गोळ्या घालण्यात आल्या, आणि पुढे वीसएक वर्षांनंतर राजकीय परिस्थिती बदलल्यानंतर त्याचे मारेकरी आणि त्याला सत्याग्रहाला पाठवणारे पुढारी राजकीय लाभासाठी एकत्र आले, आणि तेव्हा त्याच्या मारेकर्‍याने त्याच जुन्या मग्रूरीने त्या हत्येचे निर्लज्ज समर्थन केले, तर तेथेच उपस्थित असलेल्या त्याला मुळात सत्याग्रहाला पाठवणार्‍या नेत्यांची अशा वक्तव्याचा निषेध करण्याची किमान नैतिक जबाबदारी मानावी की नाही? आणि (कदाचित राजकीय कारणांसाठी) तेच जर का अशा वेळी मूग गिळून गप्प बसले, तर बंडू गोखल्याची सर्वात मोठी प्रतारणा कोणी केली? मोरारजींनी निश्चितच नाही. मोरारजी एवीतेवी पडले राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री. त्यांच्यावर नाही म्हटले तरी राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी म्हटल्यावर वेळप्रसंगी गोळ्या घालण्याचा आदेश देणेही त्यांच्या अखत्यारीत आलेच. आता प्रसंग तितका टोकाचा नव्हता, गोळ्या घालण्याचा आदेश देण्याइतकी परिस्थिती नव्हती आणि म्हणून गोळ्या घालण्याचा आदेश देणे हे अतिरेकी कृत्य होते, ते मोरारजींनी केले आणि म्हणून त्यांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच, हे सर्व मान्य. मोरारजींच्या कृत्याचे समर्थन करण्याचा प्रश्नच नाही. पण निषेध करायचा कोंणी? ज्यांच्याकडे या आंदोलनाचे नेतृत्व होते आणि ज्यांनी बंडू गोखल्याला तेथे मरायला पाठवले, त्यांनीच जर निषेध केला नाही, आणि राजकीय परिस्थिती बदलून मारेकर्‍याबरोबर एकाच मंचावर आल्यावर त्याच मारेकर्‍याने पुन्हा एकदा आपल्या कृत्याचे मग्रूरपणे समर्थन केले असता त्याविरुद्ध (राजकीय फायद्याकरिता) एक चकार शब्दही काढला नाही, तर त्या समर्थनास त्यांची मूकसंमती जाहीर होत नाही काय? आंणि त्या परिस्थितीत बंडू गोखल्याच्या हत्येचे पातक काही अंशी तरी (माझ्या मते बर्‍याच अंशी!) या नेत्यांच्या माथी येत नाही काय? तेव्हा कोठे गेली होती या महान नेत्यांची संयुक्त महाराष्ट्राबद्दलची आस्था? की नवीन राजकीय परिस्थितीत संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास, त्याकरिता एकशेपाचांना मोजावी लागलेली प्राणांची किंमत वगैरे या नेत्यांना महत्त्वाची नव्हती? आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या थोर नेत्यांनाच जर मुळात आज (बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत) त्या चळवळीचे महत्त्व राहिलेले नसेल, त्याकरिता लोकांनी मोजलेल्या प्राणांच्या किमतीचे मोल राहिलेले नसेल, तर मग आमच्याकडून तरी त्या चळवळीचे महत्त्व वाटण्याची, त्याकरिता गेलेल्या प्राणांच्या किमतीचे मोल ठेवण्याची अपेक्षा कोणी का करावी? इतिहासात आणि राजकारणात हे चालतच असते, कोणीतरी कोणालातरी मारतच असते आणि कोणीतरी कोणाच्यातरी हातून मरतच असते. ते आम्ही आज काय म्हणून उगाळत बसावे? त्यांना मरू घालणार्‍यांना जर तो कालचा इतिहास उगाळण्यात रस नसेल, फक्त आजच्या परिस्थितीकडे आणि येणार्‍या उद्याकडे पाहायचे असेल, तर आम्ही तरी याहून वेगळे काही का करावे? बंडू गोखल्याच्या (आणि इतर एकशेचारांच्या) तळमळीविषयी शंका नाही. मात्र त्यांना मूर्ख बनवून त्यांचा तोफेचे खाद्य म्हणून वापर करण्यात आलेला आहे या मताशी कायम आहे. (बंडू गोखल्याच्या बलिदानाचे त्याला लढायला पाठवणार्‍या नेत्यांना त्यानंतर वीस वर्षांनंतर सोयरसुतक नव्हते. असते, तर त्याच्या मारेकर्‍याच्या वीस वर्षांनंतरच्या त्याच्या हत्येचे समर्थन करणार्‍या मग्रूरीच्या वक्तव्याचा त्यांनी किमान निषेध केला असता. निदान त्याच मंचावर बसले असता राजकीय फायद्याकरिता गप्प राहिले नसते. बंडू गोखल्याची याहून मोठी फसवणूक कोणी केली नसेल.) बाकी महाराष्ट्राचे म्हणाल, तर 'बाँबे बिगर बायलिंग्वल' जाऊन आता वेगळ्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कधीच झालेली आहे. (माझा जन्म महाराष्ट्रातच झाला, मुंबई राज्यात नव्हे.) आणि ही स्थापना टिकाऊ आहे. मराठीभाषकांकरिता वेगळ्या ("संयुक्त") महाराष्ट्र राज्याची मागणी योग्य होती किंवा नाही, मुळात भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व बरोबर होते की नाही, या मुद्द्यांवर मतांतरे असतील, पण आता महाराष्ट्र जाऊन पुन्हा जुने 'बाँबे बिगर बायलिंग्वल' येणे नाही. कोणीही काहीही म्हणो, परंतु हे चक्र आता पुन्हा उलटे फिरणे नाही, कोणी फिरवू शकत नाही. (उद्या जनतेच्या सोयीसाठी जनतेच्या मागणीनुसार नवी पुनर्रचना किंवा रचनेत थोडाफार फेरफार झाल्यास गोष्ट वेगळी. पण ती नवी घटना असेल, जुन्याशी त्याचा संबंध नाही. आणि अशा एखाद्या पुनर्रचनेकरिता जनतेने जर एखादे आंदोलन केले, तर तेही नवे आंदोलन असेल, जुन्याशी त्याचा संबंध लावता येणार नाही.) तेव्हा आता बंडू गोखल्याच्या, इतर एकशेचारांच्या आणि एकंदरीतच संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या नावाने गळे काढण्याचे (सर्वांनीच) थांबवावे, हे उत्तम. बेळगावची जर काही समस्या असेलच, तर ती बेळगावच्या आजच्या रहिवाश्यांच्या आजच्या प्रश्नांच्या संदर्भात सोडवण्याचा प्रयत्न करावा, गरज पडल्यास त्यासाठी न्यायालयात जावे किंवा आंदोलनही करावे, पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीशी किंवा त्यामागच्या तथाकथित तत्त्वांशी त्याचा संबंध जोडू नये, हे उत्तम. जुन्याच्या उगाळण्याने आणि जुन्या गोष्टींच्या नावाने गळा काढण्याने फक्त आग जळती ठेवून त्यावर आपली पोळी भाजू पाहणार्‍या राजकारण्यांचा फायदा होतो, अन्य कोणाचाही नाही.

मराठी माणसांनी रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती तर कदाचित मी ह्या साईटवर नसतोही. . गुजरातेत पडलो असतो किंवा केंद्रशासित..

हे पटले नाही. १. मुंबई द्वैभाषिक राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये झाली हे लक्षात घेता, महाराष्ट्र राज्य जर अस्तित्वात आले नसते, तर गुजरात राज्यही अस्तित्वात आले नसते, हे सयुक्तिक आहे. तेव्हा मराठी माणसांनी जर रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती, तर आपण गुजरातेत पडण्याची भीती आपल्याला जरूर असू शकेल, पण तशी शक्यता अजिबात नव्हती. २. मुंबई राज्याच्या विभाजनानंतरसुद्धा मुंबई शहर हे गुजरातीभाषक मुख्यभूमीशी भौगोलिकदृष्ट्या संलग्न नसल्यामुळे गुजरात राज्यात गेले असते ही शक्यता धूसर वाटते. (किंबहुना तसे झाले असते, तर त्याच तत्त्वाने बेळगावबद्दलच्या महाराष्ट्राच्या भूमिकेस त्याने पुष्टीच मिळाली असती असे वाटते. आणि तशीही मुंबईतील मराठीभाषकांची संख्या मुंबईतील गुजरातीभाषकांच्या संख्येपेक्षा बरीच अधिक असावी. तेव्हाही आणि आजही.) ३. पण तरीही 'मुंबईत कोणत्याही एका भाषिक समूहाची टक्केवारी पन्नास किंवा अधिक नाही' या कारणास्तव यदाकदाचित मुंबई महाराष्ट्रास मिळाली नसतीच, तर त्याच न्यायाने ती इतर कोणत्याही राज्यास मिळण्याचेही काही कारण नव्हते. ४. याचा अर्थ, मुंबई जर महाराष्ट्रास मिळाली नसती, तर फार फार तर केंद्रशासित होऊ शकली असती. ५. यदाकदाचित मुंबई केंद्रशासित झाली असती, तरी त्यामुळे आपल्याला या साइटवर येता न येण्याचे काहीच कारण नव्हते. ५अ. केंद्रशासित प्रदेशांत मराठी सायटी काढू नयेत असा कोणताही नियम अस्तित्वात असल्याचे ऐकिवात नाही. ५ब. तसेही या सायटीचा सर्वर मुंबईत असण्याबद्दल साशंक आहे. ५क. या सायटीचे मूळ संस्थापक हे ठाण्याचे एक सद्गृहस्थ आहेत, असे ऐकलेले आहे. माझ्या आजवरच्या माहितीनुसार ठाणे हे बृहन्मुंबईच्या हद्दीत कधीही नव्हते. सबब, मुंबई केंद्रशासित झाली असती तरी ठाणे हे महाराष्ट्रातच राहिले असते, आणि त्यामुळे मुंबईच्या केंद्रशासित होण्याचा या सायटीच्या स्थापनेवर काहीही फरक पडला नसता. ५ड. केंद्रशासित प्रदेशांच्या रहिवाशांनी मराठी सायटींवर वावरू नये, अशाही स्वरूपाचा कोणता नियम असण्याबद्दल ऐकलेले नाही. ५ई. मुंबई शहर महाराष्ट्रात नसतानासुद्धा (पक्षी: महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलेले नसताना) मुंबईत मराठी वृत्तपत्रे आणि इतर मराठी प्रकाशने अस्तित्वात होती, आणि मुंबईतील मराठीभाषक ती वाचत होतेच. इंटरनेटचे माध्यम आल्यावर मुंबई केंद्रशासित झाली असतासुद्धा या परिस्थितीत फरक पडण्याचे काही कारण नसते. ५फ. महाराष्ट्राबाहेर गुजरातेत वडोदरा येथे, मध्यप्रदेशात इंदौर आणि ग्वालियर येथे, तसेच गोव्यात मराठीभाषकांच्या किंवा मराठी जाणणार्‍यांच्या वस्त्या आहेत. इतर ठिकाणीही असतील. या ठिकाणी मराठी वृत्तपत्रे किंवा अन्य प्रकाशने प्रकाशित करण्यास बंदी असावी असे वाटत नाही. यांपैकी काही ठिकाणी मराठी वृत्तपत्रे प्रकाशित होतही असतील. निदान गोव्यात तरी होतात असे वाटते. खुद्द बेळगावातसुद्धा होतात. जेथे वृत्तपत्रे प्रकाशित होऊ शकतात, तेथे आंतरजाल आल्यावर मराठी सायटी यावयास काहीच अडथळा असू नये. सबब, 'मराठी माणसांनी रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती तर कदाचित मी ह्या साईटवर नसतोही' हे आपले विधान (किंवा ही आपली भीती) निराधार वाटते. - पंडित गागाभट्ट.

मराठी माणसांनी रस्त्यावर उतरून एकजूट दाखवली नसती तर कदाचित मी ह्या साईटवर नसतोही. . गुजरातेत पडलो असतो किंवा केंद्रशासित..

आपल्याला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांविषयी आदर वाटतो आणि आपल्या या भावनेचा मला नक्कीच आदर वाटतो. पण कदाचित आपण गुजरात मध्ये असतो किंवा केंद्रशासित प्रदेशात असतो तर या साईटवर नसतो (याचा व्यापक अर्थ आपण आज मराठी बोलत नसतो असा मी घेतो) या म्हणण्याला काय आधार आहे? मी या क्षणी हे गुजरातच्या हृदयातून- अहमदाबादेतून लिहित आहे.मी महाराष्ट्रात राहात नाही म्हणून मराठी बोलू शकत नाही या म्हणण्याला आधार काय? अहो अहमदाबादेतूनच काय मी अमेरिकेत काही वर्षे होतो आणि तिथूनही मी या साईटीवर येतच होतो. तेव्हा आपण आपली भाषा बोलायची की पुलंच्या भाषेत वर्षभरातच ’मराठी वर्ड रिमेंबर करायला डिफिकल्ट जाते’ ही परिस्थिती उद्भवू द्यायची हे आपण ठरवायचे. त्याचा आपण कुठे राहतो याच्याशी काहीही संबंध नाही. इतकेच काय अगदी मुंबईत डॉन बॉस्को सारख्या शाळांमध्ये शिकणारे मराठी विद्यार्थी सुध्दा ’मराठी वर्ड रिमेंबर करायला डिफिकल्ट जाते’ याच ’कॅटेगरीमध्ये काऊंट’ होतात त्याचे काय? बाकी चालू द्या.

आगे की सोच! समझे गुरु? हँय? मिपाच्या फुटबॉल टिममधे पंगाजी आमच्या टिममधे सेंटर बॅक डिफेंडर आहेत.

प्र का टा आ

पंगा चा दंगा एकदम पटेश. बाकी मराठी अस्मिता म्हणजे काय हो पाभे? ©º°¨¨°º© परा ©º°¨¨°º© आमचे राज्य

आणि कोणता सिमावर्ती भाग कोणत्या भागात (मग तो ग्रामपंचायत असो, नगरपालिका असो, अथवा राज्य, राष्ट्र असो) हवा हे लोकशाही मार्गाने ठरवायचे असल्यास मतदानाचाच कौल घ्यावा लागतो.

काय सांगता! ठिक आहे चला नागालँडमधे, मिझोरममधे, काश्मिरच्या खोर्‍यात असे मतदान घेऊ. त्यांना स्वातंत्र्य हवे असेल/भारतात रहायचे असेल/नसेल त्याप्रमाणे वागु. काय बरोबर का? ऋषिकेश ------------------ माझे आवडते ब्लॉग या सदरात वाचूया या आठवड्याचा ब्लॉग: खट्टा मिठा

माझ्यासाठी मुद्दा अभिमानाचा नाही तर परिस्थितीची माहिती नसताना "फरक काय पडतो?" असे विचारणार्‍यांचा आहे. आपल्याला नसेल काही फरक पडत. म्हणजे जे चालले आहे ते बरे चालले आहे असे नव्हे. बेळगाव, निपाणी इथे राहण्याचा अनुभव नाही. पण बसमधून बेंगलोर कोल्हापूर प्रवास करताना गाडी निपाणी गावात शिरली की गावाचे मराठीपण लगेच डोळ्यात भरते. कानडीत पाट्या लावायची सक्ती असताना सगळ्या दुकानांवर असलेल्या मराठी पाट्या लगेच फरक जाणवून देतात. अनुभव लिहिण्याच्या आवाहनाबद्दल धन्यवाद. जे अशा भागात असतील त्यांनी नक्की लिहा. जालावरचे अनुभव वाचायचे असतील तर हा दुवा इथे म्ह्टल्याप्रमाणे आता एकीकरण समितीमध्ये जोर राहिलेला नाही. सत्तेसाठी राजकारण केले जाते. त्या निराशेतून कदाचित क्लिंटन यांच्या परिचयातील व्यक्तीचे असे मत झाले असेल. - ओंकार.

भाषावार प्रांतरचना होऊनही मराठी बहुल भाग कर्नाटकात कसा? आणि अजूनही केंद्र सरकार जर आंध्रमधून तमिळ भाषिकांसाठी वेगळे राज्य निर्माण करत असेल तर मराठी बहुल भाग महाराष्ट्रात का येऊ देत नाही? हा फक्त आकस आहे...आणि दुर्दैव म्हणजे मराठी लोकच असे होऊ नये यासाठी पानं भरू भरू प्रतिसाद टाकू रहाय्ले .... *********************************************************** http://shilpasview.blogspot.com/