महाराष्ट्रात फेसबुकवर बंदी?

"शंका उपस्थित करणे व खोडसाळपणा करणे" या दोन्ही गोष्टींची मोट एकत्र बांधणे म्हणजे दरवडेखोर आणि सत्याग्रही एकाच वेळी एकाच तुरुंगात आहेत म्हणून त्यांना एकाच मापात मोजण्याचा प्रकार झाला. विद्रोह (dissent) , "Question everything , believe nothing" , मूर्तिभंजन, समूहापेक्षा वेगळा आवाज , अल्पसंख्यांकांना वाटणारी सुरक्षितता हे सगळे आवश्यकच आहे. मात्र या सार्‍या उदारमतवादी मूल्यांबरोबर "खोडसाळपणा" , प्रोव्होकेटीव्ह गोष्टींना स्मगल करणे ही एकतर गल्लत तरी आहे किंवा अतिचतुर धोरण तरी. आणि दोन्ही अर्थातच त्याज्य.

आपण ज्यांना गल्लत वा अतिचतुर धोरण म्हणून त्याज्य मानता आहात, त्या गोष्टींची मोट बांधणे हे कसे त्याज्य नाही, ते दाखवण्यासाठी दस्तुरखुद्द मध्य-पूर्वेतच एक सुप्रसिध्द उदाहरण आहे, ते म्हणजे मुल्ला नसरुद्दीन यांचे. एक मासला पाहा: मुल्लाकडे एक शेजारी आला. त्याला काही सामान वाहून नेण्यासाठी मुल्लाचे गाढव हवे होते. मुल्ला म्हणाला 'माझे गाढव मी आज दुसर्‍या कुणाला तरी आधीच दिले आहे'. त्याच वेळी त्याचे गाढव ओरडताना ऐकू आले. शेजारी म्हणाला 'पण आपले गाढव तर आत ओरडते आहे!' मुल्ला म्हणाला 'काय? म्हणजे तुमचा मुल्लापेक्षाही गाढवावर जास्त विश्वास आहे तर!' आता, ही गोष्ट सांगणे म्हणजे एकंदरीत मुल्लामौलवींविषयी निंदानालस्ती करण्याचा खोडसाळपणा करणे नव्हे का? कारण यातील मुल्ला खोटे बोलतो, व त्याला आव्हान मिळताच वर आपले मुल्लापण वापरून समोरच्यास गप्प बसवितो. मात्र, यात अंतर्भूत टीका काय आहे, ते लक्षात घ्या. वैज्ञानिक/तार्किक कसोटीवर एखादी गोष्ट सिध्द करण्यासाठी वापरता येईल, असा पुरावा दुर्लक्षून मुल्लामौलवींचे सांगणे अंधपणे ऐकण्यात काय धोका असतो, हे या प्रसंगातून दिसते. पण याला निव्वळ खोडसाळपणा मानून त्याज्य मानले, तर रंजनातून प्रबोधन करण्याचे एक प्रभावी अस्त्र समाज गमावून बसतो. आज अनेक समाज विविध कारणांसाठी हा हक्क गमावून बसत आहेत. सुशिक्षित, समंजस समाजाने तरी हा धोका ओळखला पाहिजे, असे आमचे मत आहे. आम्ही पूर्वी एका धाग्यावर 'द राईट टु जोक' या निबंधाचा दुवा दिला होता. त्यात या विषयीचे अधिक सखोल विवेचन वाचता येईल, म्हणून तोच दुवा इथे पुन्हा देत आहे. - चिंतातुर जंतू :S "ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त | भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

मुल्ला नसरुद्दीनचा किस्सा रोचक आहे. यामध्ये विनोद आहेच. परंतु प्रस्तुत संदर्भात तो कितपत रेलेव्हंट आहे याबद्दल मला शंका आहे.

एका प्रतिसादात वर मी दिलेले व्यंगचित्र उदाहरणार्थ घेतल्यास त्यात असे आहे, की रोज सकाळी दंतमार्जन करणारा मुहम्मद आरशात स्वतःला न्याहाळतो, व 'ब्लास्फेमी' असे चित्कारतो. प्रेषिताची प्रतिमा न काढण्यामागचा मूळ हेतू मूर्तिपूजा होऊ नये, हा होता. ज्यांना मूर्तिपूजा करायचीच असते, ते काबाची चित्रे, कुराणातल्या सुरा इथपासून ते ९/११ चे ट्विन टॉवर वा ओसामा बिन लादेनचे चित्र इथपर्यंत कशाचीही प्रतिमा समोर ठेवतात. मग स्वतःचीच प्रतिमा नको, असे म्हणणारा मुहम्मद रोज सकाळी आपलाच धर्म भ्रष्ट करतो का? जर तसे नसेल (कारण मुहम्मद आपला धर्म भ्रष्ट करत नाही, हे उघड आहे!), आणि जर इतर सर्व प्रतिमा विविध मिषाने वापरल्या जातच असतील, तर मग आता फक्त मुहम्मदच नको, या म्हणण्याला फारसा अर्थ नाही; विशेषतः प्रतिमांनी भळभळणार्‍या आजच्या जगात तर नाहीच नाही. असे तार्किक विवेचन मांडण्यासाठीही जर मुहम्मदाची वापरलेली उपरनिर्देशित (रंजक, खोडसाळ) प्रतिमा त्याज्य ठरत असेल, तर मुल्लाचा वरील किस्साही तसाच आहे. कुंदेराचा मूळ मुद्दाही असाच आहे. एकदा सारासार विचार न करता कडक नियम (नियमासाठीच) पाळायचे म्हटले, की 'शिट'ला प्रातिनिधित्व नाही म्हणजे नाही. मग जे निर्माण होते, ते किच्. "Kitsch is the inability to admit that shit exists" - चिंतातुर जंतू :S "ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त | भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

एक गंमत सांगायची राहिलीच. प्रत्यक्ष कुराणात मुहम्मदाच्या प्रतिमेला प्रतिबंध नाही. काही हदीथमध्ये (मौखिक परंपरेतून आलेले नियम) असलेला काही मजकूर इश्वराच्या निर्मितीच्या सदृश काही निर्माण करण्यापेक्षा एक गव्हाचा दाणा निर्माण करून दाखवा, वगैरे म्हणतात (क्रेग व्हेण्टरचे प्रयास पाहता, हे ही लवकरच शक्य व्हावे). त्यातही प्रत्यक्ष मुहम्मदाच्या प्रतिमेचा उल्लेख नाही. अधिक माहिती इथे मिळेल. पर्शिअन वा तुर्की परंपरेत मुहम्मदाचे चित्र काढले जात असे. अशी अनेक चित्रे पूर्वी संग्रहालयांत वा ग्रंथालयांत पाहावयास मिळत. (मी पाहिलेली आहेत.) आजही, अगदी भारतातील काही प्रतिष्ठित मुस्लिम विद्यापीठांच्या ग्रंथालयांत, ती सामान्यजनांपासून लपवून, पण संग्रहित आहेत आणि अभ्यासकांस (थोडे कष्ट घेतल्यास) पाहावयास मिळतात. काही खानदानी मुस्लिमांच्या खाजगी संग्रहातही मुहम्मदाची चित्रे मी पाहिली आहेत. मुहम्मदाचे शाब्दिक वर्णन (तो उंच, गोरा होता; मानेवर रुळणारे केस होते; दाढी होती; डोळे मातकट रंगाचे होते, वगैरे) फोटोफ्रेम करून फोटोप्रमाणेच भिंतीवर टांगण्याचीही पध्दत मी पाहिलेली आहे. त्यामुळे, हृदयांच्या एकाधिकारशाहीपुढे मेंदू सभ्यपणा बाळगून गप्प बसण्यापोटी सर्व काही होते आहे, असेच अखेर म्हणून कुंदेराचे पुन्हा एकदा स्मरण करणे योग्य होईल. - चिंतातुर जंतू :S "ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त | भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

आजूबाजूचे वास्तव , त्यात अस्तित्त्वात असलेली व्यवस्था, त्यात असलेला कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि एकंदर प्रशासनाची असलेली जटिल स्थिती या सर्वांचा विचार इथे होतो असे मला वाटत नाही. अनेक प्रकारच्या प्रश्नांच्या गुंतागुंतीमधे, सहज भडका उडेल अशा गोष्टींच्या उच्चारा-आविष्काराच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग समाजविघातक घटक करू शकतात - नव्हे करताताच. या सार्‍याचा कुठेही मागमूस या विवेचनात येत नाही.

यात एक मूलभूत प्रश्न प्रथम उपस्थित करावा लागेल. तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापुरता मर्यादित नाही: व्यापक समाजहितासाठी प्रसंगी जनतेस अप्रिय निर्णय घेण्याची आपल्या सरकारची तयारी असते का? याचे उत्तर आज खेदाने नाही म्हणून द्यावे लागते. एकेकाळी सती वा विधवा विवाह प्रथेवर बंदी घालताना या व्यापक समाज हिताचा विचार असावा, पण शाहबानो (१९८६) वा ताजे राम सेतू प्रकरण अशा प्रसंगी सरकारे बोटचेपी भूमिका घेताना सातत्याने दिसतात. येथे 'आमच्या भावना भडकतात', हे एक प्रभावी शस्त्र झालेले आहे, असे दिसते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रकरणांच्या बाबतीत असेच होताना दिसते. सलमान रश्दी प्रकरण (१९८८) आणि शाहबानो प्रकरण (१९८६) यांमध्ये हे साम्य आहे. या काळात हा बोटचेपेपणा वाढू लागला. 'भावना भडकल्या म्हणून दंगल' ही आता (इतक्या वर्षांच्या बोटचेपेपणापोटी) इतकी चिघळलेली बाब बनली आहे, की कोणती दंगल उत्स्फूर्त आणि कोणती घडवलेली, हेच सांगता येणे कठीण झाले आहे. नुकतीच तेहेलकाने उघड केलेली 'श्रीराम सेने' विषयीची माहिती वा मागच्या वर्षीच्या मिरज दंगलींच्या पूर्वनियोजिततेविषयीची हळूहळू बाहेर आलेली माहिती ही कोणत्याही समंजस माणसास भयावहच वाटावी. या परिस्थितीत कोणत्याही गोष्टीमुळे (निव्वळ अभिव्यक्तीच नाही) दंगल होईल, या भीतीने सरकारने बोटचेपे धोरण स्वीकारणे म्हणजे एक प्रकारच्या दहशतवादास शरण जाणे आहे. परिस्थिती आधीच हाताबाहेर गेलेली आहे, पण केव्हातरी हा बोटचेपेपणा सोडला नाही, तर परिस्थिती अधिकाधिक हाताबाहेर जात राहील. हृदयांच्या एकाधिकारशाहीसंदर्भातली भीती ही अशी व्यापक आहे. यामध्ये आशादायी काहीतरी शोधायचे झाले, तर ते असे: सरकारे जरी भावनांचे लांगूलचालन आणि बुध्दीचा अवमान करीत असली, तरी न्यायालये मात्र या बाबतीत आपले काम बर्‍यापैकी चोखपणे करीत आहेत. पूर्वीच्या काळातल्या मर्ढेकर वा तेंडुलकर (बाईंडर, गिधाडे) प्रकरणांत असो, वा अधिक ताज्या शेखर कपूर (बँडिट क्वीन - १९९४) वा खुशबू प्रकरणांत असो, न्यायालयांनी दिलेले निर्णय हे राज्यघटनेच्या चौकटीतच राहून, सारासार विचाराअंती, समंजसपणे दिलेले दिसतात. शाहबानो प्रकरणातही न्यायालयाचा निर्णय समंजसच होता. त्यामुळे अखेर असा विचार मांडून थोडे हलके वाटते की, आपली राज्यघटना व न्यायालये गंभीर अभिव्यक्तीच्या (म्हणजे अगदी गांभीर्याने केलेल्या रंजक खोडसाळपणाच्याही!) पाठीशी उभी राहातील, अशी आशा आहे. मात्र त्या त्या प्रकरणात निर्मिकाने (म्हणजे अभिव्यक्तीच्या लेखकाने) या हृदयांच्या एकाधिकारशाहीविरोधात न्यायाची भीक मात्र मागावी लागेल. म्हणजे अगदी माओवादी घटनाविरोध करण्याची गरज नाही, पण घटनात्मक विरोध मात्र हवा. थोडक्यात, सरकारने बोटचेपेपणा केला, तर व्यक्तीवर येणारी लोकशाही जबाबदारी वाढते. या वाढत्या जबाबदार्‍या स्वीकारण्यास आपणा सर्वांस शुभेच्छा. - चिंतातुर जंतू :S "ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त | भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||