ह्या उपधाग्यावरील चर्चा रोचक आहे, त्या अनुषंगाने हे मत इथे देत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे (विदा वगैरे आता हाताकडे नाही, तो काढत बसण्यासही वेळ नाही व उत्साह नाही; जे काही सर्वसाधारण वाचन होते त्यावरून हे लिहीत आहे, आणी ते बरोबर आहे ह्याविषयी माझी खात्री आहे--) जगातील कुठलीही प्रवासी रेल्वे वाहतूक निव्वळ प्रवाश्यांकडून घेतल्या जाणार्‍या भाड्याच्या सहाय्याने नफ्यात असू शकत नाही. तिला चालवण्यास इतर महसूलाची आवश्यकता असते. शक्य असेल तेथे (उदा. आपली भारतीय रेल्वे) मालवाहतूकीतून बरेच उत्पन्न मिळवता येते. अन्यत्र इतरही काही माग्र चोखाळले जातात- जसे रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर निवासस्थाने/ऑफिसेसच्या बिल्डींग्स/शॉपिंग मॉल्स बांधून त्याच्या भाड्यातून उत्पन्न मिळवणे. अनेक रेल्वेज इतर देशातील रेल्वे बांधण्याचे व/अथवा त्या मॅनेज करण्याची कंत्राटेही घेतात. प्रवासी वाहतूक ही एक सरकारी जबाबदारी आहे, तिच्यासाठी सब्सिडी (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष-- जसे मालवाहतूकीच्या उत्पनाचा वापर करून इ.) देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मुंबईतील लोकल्स चालवणे अजूनही बरेच मानवी प्रयत्नांवर अवलंबून (manual) असल्याने बरेच जिकीरीचे आहे. त्यातून मोटारमन्सचे सलग कामाचे तास, इतर सुविधा इ. किती वाईट आहेत ह्यांविषयी एक लेख लोकसत्तेत अलिकडेच वाचनात आला होता. मला वाटते अगदी नाईलाज होऊन त्यांनी हे संपाचे हत्यार उगारले असावे. त्यांच्या ह्या संपाने कुणाकुणाला शासकीय सेवेतील व्यक्तिंसाठी काही निर्बंध असतात ह्याची आठवण झाली, ह्याचे सखेद आश्चर्य वाटले. आतापर्यंत रेल्वेच्या कामगारांचे कितीसे संप झाले आहेत, की ह्याचा विचार करण्यास आपण उद्युक्त व्हावे? १९७४ चा संप जॉर्ज ह्यांनी पुकारला होता, त्यानंतर निदान मुंबईत तरी हा पहिलाच संप नाही का?

ह्या उपधाग्यावरील चर्चा रोचक आहे, त्या अनुषंगाने हे मत इथे देत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे (विदा वगैरे आता हाताकडे नाही, तो काढत बसण्यासही वेळ नाही व उत्साह नाही; जे काही सर्वसाधारण वाचन होते त्यावरून हे लिहीत आहे, आणी ते बरोबर आहे ह्याविषयी माझी खात्री आहे--) जगातील कुठलीही प्रवासी रेल्वे वाहतूक निव्वळ प्रवाश्यांकडून घेतल्या जाणार्‍या भाड्याच्या सहाय्याने नफ्यात असू शकत नाही. तिला चालवण्यास इतर महसूलाची आवश्यकता असते. शक्य असेल तेथे (उदा. आपली भारतीय रेल्वे) मालवाहतूकीतून बरेच उत्पन्न मिळवता येते. अन्यत्र इतरही काही माग्र चोखाळले जातात- जसे रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर निवासस्थाने/ऑफिसेसच्या बिल्डींग्स/शॉपिंग मॉल्स बांधून त्याच्या भाड्यातून उत्पन्न मिळवणे. अनेक रेल्वेज इतर देशातील रेल्वे बांधण्याचे व/अथवा त्या मॅनेज करण्याची कंत्राटेही घेतात. प्रवासी वाहतूक ही एक सरकारी जबाबदारी आहे, तिच्यासाठी सब्सिडी (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष-- जसे मालवाहतूकीच्या उत्पनाचा वापर करून इ.) देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मुंबईतील लोकल्स चालवणे अजूनही बरेच मानवी प्रयत्नांवर अवलंबून (manual) असल्याने बरेच जिकीरीचे आहे. त्यातून मोटारमन्सचे सलग कामाचे तास, इतर सुविधा इ. किती वाईट आहेत ह्यांविषयी एक लेख लोकसत्तेत अलिकडेच वाचनात आला होता. मला वाटते अगदी नाईलाज होऊन त्यांनी हे संपाचे हत्यार उगारले असावे. त्यांच्या ह्या संपाने कुणाकुणाला शासकीय सेवेतील व्यक्तिंसाठी काही निर्बंध असतात ह्याची आठवण झाली, ह्याचे सखेद आश्चर्य वाटले. आतापर्यंत रेल्वेच्या कामगारांचे कितीसे संप झाले आहेत, की ह्याचा विचार करण्यास आपण उद्युक्त व्हावे? १९७४ चा संप जॉर्ज ह्यांनी पुकारला होता, त्यानंतर निदान मुंबईत तरी हा पहिलाच संप नाही का?

मुळात रेल्वे आणि उपनगरी रेल्वे असे रेल्वेचे दोन भाग करणे आम्हाला नामंजूर आहे. ................................. .............लाहौल बिलाकुवत टीपः मी मुंबईतील उपनगरी रेल्वेमुळे फायदा होतो किंवा ती फायद्यात आहे, असे विधान कुठेही केलेले नाही. मी मुंबईतून रेल्वेला अधिक महसूल (उत्पन्न) मिळते असे म्हटले आहे.