मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

मनसे व सीमावाद धोरण

पाषाणभेद · · काथ्याकूट
मनसे व सीमावाद धोरण (डिस्केमर: इतर पक्षांबाबत काही ताशेरे येथे नाहीत पण उगाच वाद नको. इतर पक्षाच्या लोकांनी 'मनसे' ऐवजी त्यांच्या पक्षाचे नाव टाकावे व वाचल्यास हरकत नाही. 'मनसे' ही एक मानवी प्रवृत्ती आहे हे लक्षात घ्या.) (शेवटी सीमावादातले लोकं मराठी आहेत ते महाराष्ट्रात आले पाहीजे. त्यासाठी पक्षविरहीत राजकारण व्हावे ही माझी ईच्छा. पण तसे होणे नाही. मनसेच्या नावातच 'महाराष्ट्र' आहे. म्हणून तो 'सीमावादाला' जवळचा आहे. असो.) मनसे हा मराठी अस्मिता जपण्यासाठी तयार झालेला पक्ष आहे. आतापर्यंतच्या वाटचालीत पक्ष या विचाराला ठिकून राहीलेला आहे. राजकिय पक्षाने काय करावे हा प्रश्न काही त्या त्या पक्षाचा खाजगी मामला होवू शकत नाही. तरीही काही काही लोकांना प्रत्येक राजकिय पक्षाने काय घ्येय्य घोरण अवलंबवावे त्या सुचना कराव्या वाटतात. उदाहरणार्थ कुणाला भाववाढीच्या विरोधात कुणा पक्षाने काम करावे वाटते तर कुणाला एका धार्मिक जमातीला आधार द्यावा वाटतो. हे झाले ज्याचे त्याचे मत. राजकिय पक्ष असे निर्ढावलेले आहेत की ते मतांसाठी, सत्तेसाठी वारा आले तसे पाठ फिरवतात. मनसे हा त्याला अपवाद ठरावा ही आपली ईच्छा आहे जेणे करून कमीतकमी मराठी मुद्याला योग्य न्याय मिळेल. (बघा- येथेही मी कमीतकमी अपेक्षा ठेवलेली आहे.) असो. तर आजची बातमी. 'मराठी भाषकांच्या घरांवर कन्नडिगांकडून दगडफेक' कन्नड लोकं नेहमी मराठी भाषकांची गळचेपी करत आलेले आहेत. महाराष्ट्र 'स्वतंत्र' झाल्यापासून असे होते आहे. सीमाभागात मराठी भाषीक जास्त आहेत हे कुणीही नाकारू शकत नाही. भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असतांनासुद्धा या सीमाप्रश्नाबद्दल काही घडले नाही. मनसे ह्या पक्षाने किरकोळ 'निष्फळ 'आंदोलने (उदा. सातबारा कोरा करा, जोडे मारा, कुलूप लावा, चपला घाला-चालू पडा, तोंडाला काळे फासा, बांगड्यांचा आहेर करा आदी.) न करता सीमाभागात जास्त लक्ष घालून या बाबत आपले धोरण सुस्पष्ट केले पाहीजे. पक्षाच्या ध्येय व धोरणात कोठेही या सीमाभागाबाबत उल्लेख नाही, किंवा राजसाहेब या सीमाभागातून वरीलप्रमाणे येणार्‍या बातम्यांबाबत बोलत नाही. याचा अर्थ त्यांचे याकडे लक्ष नाही असे नाही पण सीमाभागातल्या लोकांना धिर यावा म्हणून मनसेचे घोरण अधीक सुस्पष्ट हवे असे मला वाटते. {मनसेचे "ध्येय आणि धोरण :- " मराठी संस्कृती विस्तार, मराठी भाषा विचार, मराठीमध्ये ज्ञानकक्षा रुंदावणे, भौतिक व सांस्कृतिक विकास करणे ह्या गोष्टी त्यामध्ये अंतर्भूत आहेत.} केवळ सीमावाद हा महाराष्ट्र कर्नाटक आहे असे नाही. बारकाईने बघीतले असता हा वाद निप्पाणी, बेळगाव, कारवार, हुब्बळी तसेच मध्यप्रदेशात बर्‍हाणपूर, खंडवा, गुजराथ मधला अहवा, डांग जिल्हा (जाणकार या प्रदेशां बाबत मत व्यक्त करा.) आदी भागातही होवू शकतो. वरील सर्व भागांत मराठी टक्का जास्त आहे. वरील भाग महाराष्ट्र 'स्वतंत्र' होत असतांना चुकीने इतर राज्यांत घातले गेले आहेत. वरील ठिकाणच्या मराठी जनतेला महाराष्ट्रात आणून मराठी सीमा वाढवली पाहीजे, किमानपक्षी तेथील लोकांवर जो जो अन्याय तेथील राज्यांकडून-लोकांकडून होतो आहे तो थांबला पाहीजे असे बघितले गेले पाहीजे. मनसेचे 'कडक' धोरण मराठी जनतेला फायद्याचे रहाणार आहे. मी तर यापुढे जावून असेही म्हणतो की जर मनसे ने सिमाभागात जर निवडणूका लढवल्या तर त्यांना जास्त फायदा होईल. असो. या पुढील काळात ज्याची भूमी जास्त तो प्रदेश बलवान असेल असे घडेल. (हे प्रत्येक राष्ट्राबाबतीत होवू शकते व महाराष्ट्र हे एक राष्ट्रच आहे.) जास्त भुमी म्हणजे जास्त नैर्सगीक संपदा (रिसोर्स), जास्त फायदा हे साधे गणित आहे. मनसेने (किंवा कोणत्याही पक्षाने) सीमावाद संपवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहीजे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा प्र. के. अत्रेंचे नावपण घेण्यास आपण लायक नाहीत असे मला वाटते.
वाचने 11730 वाचनखूण प्रतिक्रिया 30

मदनबाण Wed, 11/04/2009 - 09:42
मनसे हा त्याला अपवाद ठरावा ही आपली ईच्छा आहे जेणे करून कमीतकमी मराठी मुद्याला योग्य न्याय मिळेल. १००% सहमत...अगदी अशीच मनातील इच्छा आहे. बाकी भय्यावळ मनसे कमी करु शकते हे नाशकातल्या लोकांना जसे कळले तसेच सीमेवरच्या लोकांनाही कळले पाहिजे...तसे त्यांनी या प्रश्नाच्या बद्धल आर.ठाकरेंना कळवावे. (मराठी विक्रेत्या कडील पाणीपुरी खाणारा) मदनबाण..... अत्तर सुगंधी व्हायला फ़ुले सुगंधी असावी लागतात.

छोटा डॉन Wed, 11/04/2009 - 10:32
लेख जरी सविस्तर लिहला असला तरी मला त्यात "भाबडा आशावाद"च भरभरुन दिसला न की वास्तविकता. हरकत नाही. प्रथम तुमच्या "सिमाभागातला मराठी टक्का" ह्याबद्दल माझी मते मांडतो. >>कन्नड लोकं नेहमी मराठी भाषकांची गळचेपी करत आलेले आहेत. त्याचे कसे आहे साहेब की ५-५० टाळकी एकत्र जमुन "कन्नड रक्षण वेदिका" नावाचा ग्रुप तयार करतात, अर्थात ह्याला सरकारकडुन प्रोत्साहन आहे हे नाकारता येत नाही, ह्यालाही त्यांच्या असलेल्या "कर्तव्याची" जोड आहेच. जे काही तोडफोड होते ती ह्यांच्याकडुन. मात्र इथे रोज उठुन मराठी माणुस झोडपला जात आहे अशी नक्कीच परिस्थीती नाही. परावा इथे १ नोव्हेंबर हा "कर्नाटका विजयोत्सव दिन" म्हणुन पाळला गेला, ह्याच दिवशी कर्नाटक राज्य स्थापन झाले त्यामुळे इथे महाराष्ट्र दिनाच्याच धर्तीवर उत्सव असतो. त्याचवेळी सिमाभागातले मराठी भाषिक "काळा दिन" साजरा करतात. मग अशा परिस्थीत वाद होणे सहज शक्य आहे. पण म्हणुन उठसुठ "सामान्य" मराठी माणुस भरडला जातो असे कधीच होत नाही. अर्थात मिडियामधुन येणार्‍या बातम्यांवर कुणी कितपत विश्वास ठेवावा हे व्यक्तीसापेक्ष असले तरी तिथली अ‍ॅक्युअल परिस्थीती पहुन त्याबद्दल मत केले तर बरे होईल ... >>महाराष्ट्र 'स्वतंत्र' झाल्यापासून असे होते आहे. वाक्य थोडे दिशाभुल करणारे आहे ... ह्याचा महाराष्ट्र "स्वतंत्र" होण्याशी तेवढा संबंध नाही, मुद्दा फक्त सिमाभागापुरता मर्यादित आहे. आजही "सामान्य" मराठी माणुस तेथे तेवढ्याच निवांतपणे जगतो. मराठी बोलणारे, मराठीतुन व्यवहार करणारे, मराठी पाट्या वगैरे बहुसंख्य आहे ... आता इथे थेट "राज्याच्या अस्मितेशी कॉन्फिक्ट" होत असल्याने काही प्रसंग घडतात पण परिस्थीती हाताबाहेर नक्कीच गेली नाही ... बेळगावचे माजी मराठी महापौर "विजय मोरे" ह्यांना मारहाण व त्यांची धिंड हा मुद्दा जरी संवेदनाशिल असला तरी त्याला "इतर" परिमाणे होती हे सर्वजण सोईस्कर विसरत आहेत ... बाय द वे, कर्नाटकातसुद्धा महाराष्ट्राप्रमाणेच "स्थानिक भाषांमध्ये पाट्या" हा नियम आहे, इथे तिकडच्या मनसे/ सेने प्रमाणे "कन्नड रक्षण वेदिके" ही संस्था प्रांतीय अस्मिता जोपासण्यासाठी त्याच पद्धतीने रस्त्यावर उतरुन तोडफोड करते. आपल्याला ह्या बाबी नव्या नसताना एवढे आश्चर्य का वाटावे हे समजत नाही. >>सीमाभागात मराठी भाषीक जास्त आहेत हे कुणीही नाकारू शकत नाही. आहेत ना, नाकारते कोण आहे ? पण एकदा "राष्ट्रीय लवादाकडुन" सरकारी पद्धतीने प्रदेशांच्या सिमा ठरवलेल्या गेल्यावर त्याची पुनर्रचना करणे हे त्याच आयोगाच्या अखत्यारीत येते हे का विसरता ? इनफॅक्ट "सुप्रिम कोर्टात" ह्यासंबंधी वाद चालु आहेच की. जेव्हा केव्हा निर्णय होईल तेव्हा अधिनियम पास करुन आणि जनमत घेऊन सिमाभाग पुनर्रचित केला जाईल अशीच प्रोसिजर आहे आपल्या कायद्यानुसार. आता आपल्या संविधान आणि कायद्यावरच विश्वास आणि आदर नसेल तर भाग वेगळा ... जो काही लढा आहे तो राज्यकर्त्यांनी कोर्टात लढायचा आहे हा महत्वाचा मुद्दा विसरुन उगाच आगपाखड कशाला ? >>भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असतांनासुद्धा या सीमाप्रश्नाबद्दल काही घडले नाही. गल्लत होते आहे ... युतीचे सरकार होते म्हणजे त्यांनी काय बेधडक निर्णय घेऊन तो प्रदेश काय खेचुन महाराष्ट्रात आणावा अशी लोकांची अपेक्षा होती काय ? त्यांना जेवढे शक्य होते तेवढे ते कोर्टात लढलेच की. हे पहा हा मुद्दा अजिबात सहज आणि सोपा नाही, सर्वच दॄष्टीने. मात्र उगाच अपप्रचार आणि आक्रस्ताळेपणाकरुन ह्यातली कॉम्पिकेशन्स वाढवली जात आहेत असे आमचे मत आहे ... काय आहेत ती भांडणे कोर्टात व्हावीत, अधिनियम पास करुन घेऊन पुढे काय ते करावे हाच योग्य उपाय आहे. तेवढ्या काळात "सामान्य" मराठी जनता तिकडे व्यवस्थित आयुष्य जगते आहे ह्याची खात्री बाळगा. उगाच आर.आर. आबांनी ते स्वतः गॄहमंत्री असताना बेळगावात जाऊन काही बेजबाबदार विधाने केली होती ते पुन्हा न घडावे ह्याची आपण काळजी घेतली पाहिजे ... आता "मनसे" बद्दल ... मनसे म्हणजे काय लोकांना जादुगार वाटते काय की एखाद्या प्रश्नात मनसे इन्व्हॉल्व्ह झाली आणि तो प्रश्न सुटला ? अहो प्रत्येक गोष्टीला एक प्रोसिजर असते, रस्त्यावर उतरुन असे प्रश्न सुटले असते तर अजुन काय पाहिजे होते ? तिकडे सरकारने कोर्ट आणि आयोग नेमला आहे की. त्यावर प्रेशर आणण्याचे काम सरकारचे आहे, मनसेचे नव्हे. जेव्हा मनसे सत्तेत येईल तेव्हा मग त्यांचे काम सुरु होईल. "शब्दांपेक्षा सध्या कॄती" महत्वाची आहे आणि ती करणे हे फक्त सत्ताधार्‍यांच्या हाती आहे. बाकीच्यांनी उगाच अजुन समस्या निर्माण करुन ठेऊ नयेत. मात्र सीमाभागातील लोकांका धीर मिळावा अशी स्पष्ट भुमिका घेण्यास हरकत नसावी, आक्रस्ताळी कॄती अपेक्षित नाही.
मी तर यापुढे जावून असेही म्हणतो की जर मनसे ने सिमाभागात जर निवडणूका लढवल्या तर त्यांना जास्त फायदा होईल.
ह्याबाबत सहमत ...!!! मात्र हे करणे तितके सोपे नाही असे मला वैयक्तिकरित्या वाटते. अवांतर : एखादा टक्का वाढला किंवा वाढत असेल तर एखाद्या प्रदेशाची पुनर्रचना हा एकदम धोकादायक कन्सेप्ट आहे. आपल्या मुंबईचाच विचार करा की राव. मुळात राज्य गठित होताना चुक झाली हे जरी मान्य केले तरी हे लॉजिक वापरणे चुकीचे आहे ... आज खुद्द बेंगलोरमध्ये कन्नड टक्का हा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे, पहिला मान तमिळींचा, इथे हिंदी आणि मराठी भाषिकही मुबलक आहेत. नॉर्थईस्टवालेही डोळ्यात भरावे इतके आहेत. मग खुद्द बेंगलोरबाबत तुमचे काय मत आहे ? अति-अवांतर : ह्या बेळगाव धारवाडप्रमाणेच कर्नाटकाकडुन "सोलापुर, अक्कलकोट आणि इतर काही भाग" हा चुकुन महाराष्ट्रात गेला व तो त्यांना परत हवा आहे अशी भुमिका आहे. महाराष्ट्र सरकारने ह्या भागात विकासाच्या दॄष्टीने अजिबात लक्ष दिले नाही. एकदा जाऊन या ह्या उपरोक्त भागात व पाहुन ह्या किती वैराण आहे हा प्रदेश. खुद्द अक्कलकोटात महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकच्या येष्ट्या अधि पळतात. सोलापुरतली भाषिक आकडेवारी पाहिली तर मराठी, कन्नड आणि तेलगु अलमोस्ट समसमान आहेत. पण त्याच चालीवर जर आपण "बेळगाव" वगैरे पाहिले तर परिस्थीतीत जमिन आस्मानाचा फरक आहे. हा मुद्दा मी एवढ्यासाठी सांगत आहे की "सत्त्ताधार्‍यांची इच्छाशक्ती" किती महत्वाची ठरते ह्याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. बाकी अजुन खरडेन सवडीने ... तुर्तास एवढेच. ------ छोटा डॉन ... करू नका एवढ्यात चर्चा पराभवाची, रणात आहेत झुंजणारे अजून काही !

सुधीर काळे Wed, 11/04/2009 - 11:06
जोवर भाजपचे जो़खड खांद्यावर घेऊन शिवसेना चालेल तोवर मराठी माणसासाठी ती लढूच शकत नाहीं. कारण भाजपच्या कुठल्या नेत्याने प्रो-महाराष्ट्र एक तरी वाक्य कधी तोंडावाटे काढले आहे? तो "अखिल भारतीय" पक्ष असून अटल-जी किंवा राजनाथसिंह (?) असले भय्येच त्या पक्षाचे नेते आहेत. ते तर सर्रास "मुंबई सगळ्यांची आहे" हीच रेघ ओढतात! म्हणूनच शिवसेनेने भाजपला सोडचिठ्ठी दिली पाहिजे! नाहीं तर जो वैचारिक गोंधळ निर्माण होतो त्यात महाराष्ट्राकडे पहायचे की अखिल भारताकडे पहायचे या घोटाळ्यात शिवसेनेचे सगळे कार्यकर्ते कृतिशून्य बनतात! सुधीर ------------------------ कटी रात सारी मेरी मयकदेमें, खुदा याद आया सवेरे सवेरे! (मयकदा=दारूचा गुत्ता)

चिरोटा Wed, 11/04/2009 - 11:21
कर्नाटक्-महा सीमाप्रकरणी महाजन आयोग नेमण्यात आला.दोन्ही सरकारांनी ह्या आयोग जो निकाल देईल ते मान्य करु असे म्हंटले होते. http://en.wikipedia.org/wiki/Belgaum_border_dispute Maharashtra’s claim for Belgaum is of recent origin. Though tabled in Parliament, Maharashtra MPs, especially from the treasury benches, did not vote against the amendment of Belgaum being part of their state. Belgaum is a cosmopolitan city. In 1920, when the AICC session was held in Belgaum, not a single leader from Maharashtra including N C Kelkar demanded that it be part of that state. Geographically, Kannada areas surround the city of Belgaum on three sides and by a smattering of villages belonging to Maharashtra on the fourth. Reorganisation will cause extreme hardship. Status quo should be maintained. From the records of rights of Belgaum city, it is seen that a majority of lands belong to Kannadigas. All the original records in the offices of the amlatdar and collector are in Kannada. On the appreciation of the whole material and assessing it objectively, I have reached the conclusion that I cannot recommend the inclusion of Belgaum city in the state of Maharashtra. बेळगाव जिल्ह्याचा नकाशा बघितला तर आयोगाचे म्हणणे पटते.बेळगाव शहरात जरी मराठी भाषिक बरेच असले तरी बेळगाव जिल्ह्यात कन्नडिगा जास्त आहेत.शहरात रहाणार्‍या मराठी भाषिक लोकांशी बोललात तर "जसे आहे ते चांगले आहे" असे उत्तर मिळते.बेळगाव सोडले तर बाकी कर्नाटकात रहाणार्‍या लोकांना असा प्रश्न अस्तित्वात आहे हे देखील माहित नाही.कर्नाटकच्या नजरेतून हा प्रश्न ४० वर्षापूर्वीच सुटला आहे.खरोखरच अन्याय्/गळचेपी झाली असती तर बेळगाव मध्ये रहाणारे मराठी २.५ तासावर असणार्‍या कोल्हापुरला स्थायिक झाले असते!!बेळगाव शहरात जावून बघितलेत तर ते खरोखरच महाराष्टात आहे असे वाटते.दुकानांच्या बहुतांशी पाट्या मराठीत आहेत्.पेपर स्टॉल वर मराठी मासिके/व्रुत्तपत्रेच जास्त दिसतात. प्रकरण अगदीच हाताबाहेर जावू नये म्हणून कर्नाटकने विश्वेश्वरैय्या विद्यापीठ बेळगावात आणले.!!बर्‍याच मराठी नेत्यांनी सीमा प्रश्नाचा उपयोग स्वतःचे राजकिय करीयर लाँच करण्यासाठी केला आहे.बेळगाव्/निपाणी मध्ये पोलिसांच्या लाठ्या खाल्या की आपसुकच नेते महाराष्ट्रप्रेमी होतात.(१९८६ मध्ये-शरद पवारांनी हेच केले होते.) हुबळीत ९५% टक्के कन्नडिगा असावेत. हुबळी महाराष्ट्रात पाहिजे अशी मागणी करणे म्हणजे कोल्हापूर कर्नाटकात पाहिजे म्हणण्यासारखे आहे. सीमा प्रश्न केव्हाच dead झाला आहे. मनसेने आंदोलन केले तर त्यांचे राजकिय नुकसानच होईल असे वाटते. भेंडी P = NP

पाषाणभेद गुरुवार, 11/05/2009 - 07:44
भेन्डि बाजार केवळ कायद्याचे कपटे दाखवून सीमाभागात न्याय मिळणार नाही. भाषिक प्रांतरचना हा मुद्दा व त्या काळाचा मराठी टक्क्का लक्षात घ्या. बाकी आपले मुद्दे सीमाप्रश्नाशी निगडीत नाही. (पुण्याची निगडी नाही. निगडीत-रिलेटेड. आपण कर्नाटकात राहतात म्हणून मराठी शब्द सांगीतला इंग्रजीत ट्रांसलेट करून) कृपया पर्सनली लावून घेवू नका. आपली चेष्टा केली कर्नाटकात राहतात म्हणून. बाकीचे विश्लेशन डॉनरावांच्या प्रतिसादात दिलेलेच आहे. ते कृपया वाचा. बाकी नुकसान होणे न होणे सोडले तर मनसे प्रवृत्ती राहीलच. अनादीकाळापासून आहे ती. जय मनसे प्रवृत्ती ! -------------------- पासानभेद बिहारी (महारास्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंधरप्रदेस, ब्रिटन, कैनडा, नोर्वे, रसीया, होलंड, जरमनी, अमरीका, आफ्रिका मैं नौकरी पाने के लिये हमे कन्टॅक करें|)

अभिरत भिरभि-या गुरुवार, 11/05/2009 - 08:05
महाजन आयोगाची आंधळेपणाने री ओढलेली दिसते. Geographically, Kannada areas surround the city of Belgaum on three sides and by a smattering of villages belonging to Maharashtra on the fourth. दक्षिण कर्नाटकातील तुमकुर जिल्ह्यातील पावागड तालुका तीनही बाजूंनी आंध्राने वेढलेला असूनही कर्नाटकाला देण्यात आला आहे. कारण येथे कानडी बहुसंख्याक आहेत. वरील वाक्य महाराराष्ट्राला सुनावणारे त्याकडे सरास डोळेझाक करतात. बेळगाव शहरात जरी मराठी भाषिक बरेच असले तरी बेळगाव जिल्ह्यात कन्नडिगा जास्त आहेत. अरे हो पण सौंदत्ती वगरे कानडी भाग कोण मागतेय ?? आम्ही मराठी भाषिक भागच मागितला होता ना ? हुबळीची मागणी केव्हाच नव्हती. मराठी लोकांनी बेळगाव, कारवार निपाणी मागितले होते. अर्थात राजकीय फायद्यासाठी हा प्रश्न उधळला जातो व सीमा प्रश्न केव्हाच dead झाला आहे याच्याशी सहमत. अर्थात यात पुन्हा दोन्हीकड्चे राजकारणी आले. फक्त कानडी बाजूचा मराठी माणसाकडून आंधळेपणा उदो उदो केला जावा याचे दु:ख वाटले.

पाषाणभेद गुरुवार, 11/05/2009 - 08:31
आता सही रिप्लाय आला. मला हुब्बळी बाबत माहीत नव्हते. मुळ लेखातपण मी "(जाणकार या प्रदेशां बाबत मत व्यक्त करा.) " असे आवाहन केलेले आहे. जय मनसे प्रवृत्ती ! -------------------- पासानभेद बिहारी (महारास्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंधरप्रदेस, ब्रिटन, कैनडा, नोर्वे, रसीया, होलंड, जरमनी, अमरीका, आफ्रिका मैं नौकरी पाने के लिये हमे कन्टॅक करें|)

सुधीर काळे Wed, 11/04/2009 - 13:19
खरंच महाराष्ट्र एकीकरण समितीने त्या काळी एकूण एक निवडणूक जिंकली तरीही हा सीमाभाग आपला नाहींच, उलट आपलीच कांहीं शहरे कर्नाटकाला द्यायला हवीत असे म्हणणारे लोक आपल्यात आहेत! जय महाराष्ट्र! गेली कित्येक वर्षे मराठीचे पद्धतशीरपणे शिरकाण झाल्यावर आणखी काय होणार? अशाच झोपा काढल्यास मराठी माणूस फक्त अमेरिकेतच सापडणार आहे? खरंच, किती हे महाराष्ट्र प्रेम! सुधीर ------------------------ कटी रात सारी मेरी मयकदेमें, खुदा याद आया सवेरे सवेरे! (मयकदा=दारूचा गुत्ता)

छोटा डॉन Wed, 11/04/2009 - 13:47
काळेकाका, कसं आहे की कुठल्याही मुद्द्यांवर मत मांडण्यापुर्वी आम्ही शक्यतो त्या मुद्द्याच्या दोन्ही बाजु तपासुन पाहतो, काही सरकारी कागदपत्रे किंवा सुप्रिम कोर्टाचे आदेश वगैरे असतील ते वाचुन बघतो, झालच आणि जमलच तर पेपरातल्या ऐकिव बातम्या आहे तशाच न घेता बातमीआडची बातमी शोधण्याचा प्रयत्न करतो ... मला वाटत नाही ह्यात काही चुक आहे ते ... असो.
खरंच महाराष्ट्र एकीकरण समितीने त्या काळी एकूण एक निवडणूक जिंकली तरीही हा सीमाभाग आपला नाहींच, उलट आपलीच कांहीं शहरे कर्नाटकाला द्यायला हवीत असे म्हणणारे लोक आपल्यात आहेत! जय महाराष्ट्र!
मस्त ... कोण आहे बाबा इथे असे ? तुर्तास तरी ह्या धाग्यावर मांडलेल्या मतांमध्ये माझ्या प्रतिसादातल्या "ह्या बेळगाव धारवाडप्रमाणेच कर्नाटकाकडुन "सोलापुर, अक्कलकोट आणि इतर काही भाग" हा चुकुन महाराष्ट्रात गेला व तो त्यांना परत हवा आहे अशी भुमिका आहे." ह्या वाक्याचा आपण अपुर्ण संदर्भ घेतला असे माझे मत झाले आहे. मात्र त्याच वाक्यातील महत्वाच्या व अधोरेखीत शब्दांकडे आपले साफ दुर्लक्ष झाल्याचे मला वाटते. ते शब्द वाक्याचा अर्थ स्पष्ट करण्यास समर्थ आहेत, ह्याउप्पर मी काही बोलु इच्छित नाही. आता ह्यात आपले लोक ( पक्षी : ह्या धाग्याच्या संदर्भाने मी ) आपलीच शहरे कर्नाटला द्यायला हवीत असे कुठे आणि कसे म्हटले हे माझ्या अल्पबुद्धीला झेपले नाही. असो.
गेली कित्येक वर्षे मराठीचे पद्धतशीरपणे शिरकाण झाल्यावर आणखी काय होणार?
ते कसे काय ? ह्याचा परिणाम भाषेवर कसा काय होतो ते मला अजिबात समजले नाही. जर प्रदेश बदलल्याने भाषाचे शिरकाण होत असते असा आपला समज असल्यास मी अधिक काही मत व्यक्त करु इच्छित नाही.
अशाच झोपा काढल्यास मराठी माणूस फक्त अमेरिकेतच सापडणार आहे?
माझ्या माहितीप्रमाणे हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असुन कोर्टाने महाजन आयोग गठित केला आहे. दोन्ही सरकार तिथे त्यांच्यात्यांच्या बाजु मांडत आहेत. आता ह्याउप्पर कायदा हाता घेऊन आंदोलने करणे हे जरी मते अगर पब्लिसिटी मिळवण्यास साजेसे असते तरी ह्याचा ह्या मुद्द्याचा निकाल अथवा गुंता सोडवण्यास कणभर उपयोग नाही ह्याची आपल्याला कल्पना असेलच. मग आता ते समजुन जर मराठी माणुस झोपा काढत ( पक्षी : आपल्या नजरेने आंदोलने, तोडफोड, दंगा करत नसेल ) असेल तर आपल्याला काय वाटते की हे चुक आहे ? शिवाय त्यात "अमेरिकेचा" काय संबंध ? अमेरिकेतला तुमच्या नजरेतला "मराठी माणुस" हा जसा हवा होता तसा म्हणजे जळजळीत आंदोलने करणारा, तोडफोड, संप वगैरे करणारा आहे काय ? महाराष्ट्र सीमाविवादासाठी अमेरिकेत एवढे जोरदार आंदोलने चालु आहेत ह्याची मला खरोखर कल्पना नव्हती, इथल्या हरामखोर मिडीयाने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले नाही का ! >>खरंच, किती हे महाराष्ट्र प्रेम! :) अरे हो, तुम्हाला खरे महाराष्ट्रप्रेम दाखवायचे असेल तर जळजळीत बोलावे लागते नाही का ! असो. " बेळगाव, कारवार, डांग सह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच, कोण भां*द देत नाही तेच बघतो, तसे महाराष्ट्रात बांबु मिळणे अवघड नाही". झाले समाधान ? जय महाराष्ट्र !!! ------ छोटा डॉन ... करू नका एवढ्यात चर्चा पराभवाची, रणात आहेत झुंजणारे अजून काही !

पाषाणभेद गुरुवार, 11/05/2009 - 08:44
>> "जर प्रदेश बदलल्याने भाषाचे शिरकाण होत असते असा आपला समज असल्यास मी अधिक काही मत व्यक्त करु इच्छित नाही." एक उदाहरण देतो. कर्नाटकात सीमाभागात पुर्वी मराठी माध्यमाच्या भरपुर शाळा होत्या. आता त्यांचे प्रमाण भयानक रित्या कमी केलेले आहे. कानडी ची सक्ती विद्यार्थांवर केली जाते. आता कानडी धडे शिकल्याने ते मराठीशी एकरूप होतील का? मराठ्यांचा जाज्वल्य इतिहास ते शिकतील का? मराठी साहित्य त्यांना समजणार का? नाही. मग ती पिढी कानडीकडे आकृष्ठ होईल. नंतर ती कानडीच गणली जावून मराठी टक्का कमी होईल. हे सगळे जाणून बुजून होते आहे. आपले मराठी नाकर्ते सरकार ते पाहत बसले आहे. जय मनसे प्रवृत्ती ! -------------------- पासानभेद बिहारी (महारास्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंधरप्रदेस, ब्रिटन, कैनडा, नोर्वे, रसीया, होलंड, जरमनी, अमरीका, आफ्रिका मैं नौकरी पाने के लिये हमे कन्टॅक करें|)

३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 11/05/2009 - 09:39
कर्नाटकात सीमाभागात पुर्वी मराठी माध्यमाच्या भरपुर शाळा होत्या. आता त्यांचे प्रमाण भयानक रित्या कमी केलेले आहे. आता कानडी धडे शिकल्याने ते मराठीशी एकरूप होतील का? मराठ्यांचा जाज्वल्य इतिहास ते शिकतील का? मराठी साहित्य त्यांना समजणार का? नाही.
ठाण्या-मुंबैत पूर्वी खूप मराठी माध्यमाच्या शाळा होत्या, आजही आहेत. पूर्वी मेरीट लिस्टमधे या शाळांची मुलं चमकायची. सुशिक्षित पालकांची मुलं याच शाळांमधून शिकायची, पण कमी शिक्षण असलेल्या पालकांनाही आपल्या पाल्यांनी याच शाळांमधे शिकावं असं वाटतं. अलिकडे या सगळ्या लोकांना इंग्लिश माध्यमाचं आकर्षण आहे. पूर्वी हौशी खगोलाभ्यासकांसाठी १००% मराठीतून कार्यक्रम व्हायचे. आज त्याच संस्थेचे बरेचसे कार्यक्रम, ९५% इंग्लिश आणि ५% मराठी असे होतात. कारण सगळे विद्यार्थी मराठी मातृभाषिक पण इंग्लिश माध्यमातले असतात. त्यामुळे कैतरीच काय? खरंतर मला लाज वाटते, मला ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम माहित आहे पण शेजारच्याच राज्यातल्या नरसी मेहेतांबद्दल त्यांच्या नावापुढचं काहीच माहित नाही. झाशीची राणी माहित आहे पण कित्तूरची चन्नम्मा माहित नाही. विजयनगरच्या दैदीप्यमान इतिहासाबद्दल आपल्यालातरी किती माहित असते की कन्नडीगांना शिवाजीराजांबद्दल प्रेम वाटावं? अदिती (आमचे वसंत कुलकर्णी मूळ बेळगावचे गेल्या चार पिढ्या कन्नडीगाच, पण मराठी गाणी, सारेगमप आवडीने बघतात. आणि वर मला मराठी भावगीतं किती सुंदर आहेत हे सांगतात.)

पाषाणभेद गुरुवार, 11/05/2009 - 10:33
>>ठाण्या-मुंबैत पूर्वी खूप मराठी माध्यमाच्या शाळा होत्या, आजही आहेत. पूर्वी मेरीट लिस्टमधे या शाळांची मुलं चमकायची. सुशिक्षित पालकांची मुलं याच शाळांमधून शिकायची, पण कमी शिक्षण असलेल्या पालकांनाही आपल्या पाल्यांनी याच शाळांमधे शिकावं असं वाटतं. अलिकडे या सगळ्या लोकांना इंग्लिश माध्यमाचं आकर्षण आहे. आपण सीमेलगतच्या भागाबद्दल बोलत आहोत. तेथे ठाण्या-'मुंबई' सारखी शहरी लोकं नाहीत ग्रामीण लोकं रहातात. त्यांना इंग्रजी शाळा परवडणार नाहीत. तसेच "पण कमी शिक्षण असलेल्या पालकांनाही आपल्या पाल्यांनी याच शाळांमधे शिकावं असं वाटतं." हा मुद्दा येथे गैर लागू आहे. अगदी हेच कानडी लोकही त्याच्या मुलांना इंग्रजी शाळेत टाकत असतील. >> पूर्वी हौशी खगोलाभ्यासकांसाठी १००% मराठीतून कार्यक्रम व्हायचे. आज त्याच संस्थेचे बरेचसे कार्यक्रम, ९५% इंग्लिश आणि ५% मराठी असे होतात. कारण सगळे विद्यार्थी मराठी मातृभाषिक पण इंग्लिश माध्यमातले असतात. वरील विवेचन येथेही लागू होत आहे. तसेच हौशी खगोलाभ्यास हा जरा जड प्रकार (आर्थीक व मानसीकही) आहे (सर्वसाधारण पालक व विद्यार्थी)असे तुम्हाला वाटत नाही का? >>खरंतर मला लाज वाटते, मला ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम माहित आहे पण शेजारच्याच राज्यातल्या नरसी मेहेतांबद्दल त्यांच्या नावापुढचं काहीच माहित नाही. झाशीची राणी माहित आहे पण कित्तूरची चन्नम्मा माहित नाही. विजयनगरच्या दैदीप्यमान इतिहासाबद्दल आपल्यालातरी किती माहित असते की कन्नडीगांना शिवाजीराजांबद्दल प्रेम वाटावं? काळे काका बरोबर बोलले. :- "खरंच, किती हे महाराष्ट्र प्रेम!" अहो याला आपला अभ्यासक्रम जबाबदार आहे. तुम्ही हे बोलून माझ्या म्हणण्याला एकप्रकारे समर्थनच केले आहे. मी काय लिहीले ते निट वाचा :- "कर्नाटकात सीमाभागात पुर्वी मराठी माध्यमाच्या भरपुर शाळा होत्या. आता त्यांचे प्रमाण भयानक रित्या कमी केलेले आहे. आता कानडी धडे शिकल्याने ते मराठीशी एकरूप होतील का? मराठ्यांचा जाज्वल्य इतिहास ते शिकतील का? मराठी साहित्य त्यांना समजणार का? नाही." तुम्हाला जर नरसी मेहेतांबद्दल, कित्तूरची चन्नम्मा आदींबद्दल काही पाठच नव्हते शाळेत तर कसे माहीत राहील. आताच्या पिढीला 'दादोजी कोंडदेव ' कोण होते हे पण माहीत रहाणार नाही कारण तो उल्लेख काढून टाकलेला आहे. अशीच गळचेपी सीमाभागातल्या मराठी शाळेत होत आहे. असो. आपल्या म्हणण्याला अनूमोदनही मिळेल. परत एकदा असो. बाकी वसंत कुलकर्णींसारखे कानडीचे उदाहरण महाराष्ट्रातल्या सीमाभागात पण सापडतील. -------------------- पासानभेद बिहारी (महारास्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंधरप्रदेस, ब्रिटन, कैनडा, नोर्वे, रसीया, होलंड, जरमनी, अमरीका, आफ्रिका मैं नौकरी पाने के लिये हमे कन्टॅक करें|)

३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 11/05/2009 - 12:19
काळे काका बरोबर बोलले. :- "खरंच, किती हे महाराष्ट्र प्रेम!"
ओहो, असं आहे तर ... आपला (म्हणजे फक्त महाराष्ट्राचा काही) इतिहास माहित आहे पण इतर राज्यांचा माहित नाही याचं वैषम्य वाटतं म्हणून आम्ही काय ते महाराष्ट्र-द्वेष्टे का? चालू द्यात ... काय बोलणार? एकूणच माझा मुद्दा असा आहे की भारत हा आपला देश आहे. कार्यालयीन आणि अ‍ॅडमिनीस्ट्रेशनच्या (मराठी शब्द ऐन वेळी विसरले) सोयीसाठी भारतात रेषा आखून राज्यं बनवली. तेव्हा ती रेषा थोडी इकडे-तिकडे सरकून मला काही फरक पडत नाही. तुम्हाला त्या रेषेवरूनच हट्ट करायचा असेल तर करा. तो चुकीचा आहे असं माझं मत आहे हे मी समजावण्याचा काही प्रयत्न केला. यावरून आमचं आमच्या राज्यावरचं प्रेमच काढणार असाल, (पक्षी: मुद्द्याला उत्तर देताना व्यक्तीगत हल्ले करणार असाल,) तर खरंच चालू द्यात ...गीता वाचण्याची फार हौस नाही मला. अदिती

भोचक Wed, 11/04/2009 - 18:25
केवळ सीमावाद हा महाराष्ट्र कर्नाटक आहे असे नाही. बारकाईने बघीतले असता हा वाद निप्पाणी, बेळगाव, कारवार, हुब्बळी तसेच मध्यप्रदेशात बर्‍हाणपूर, खंडवा, गुजराथ मधला अहवा, डांग जिल्हा (जाणकार या प्रदेशां बाबत मत व्यक्त करा.) आदी भागातही होवू शकतो. वरील सर्व भागांत मराठी टक्का जास्त आहे. वरील भाग महाराष्ट्र 'स्वतंत्र' होत असतांना चुकीने इतर राज्यांत घातले गेले आहेत.
बर्‍हाणपूर, खंडवा या भागात मराठी लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत, पण बहुसंख्याक नाहीत. केवळ मोठ्या प्रमाणात त्यांची संख्या आहे म्हणून त्यांचे राज्य होऊ शकत नाही. या अर्थाने मग एकेकाळी इंदूरमध्ये मराठी लोक बहुसंख्य होते. पण आजूबाजूला हिंदी भाषकांची संख्याच जास्त होती. नंतर मोठे शहर असल्याने इथे बरेच लोक येत गेले आता मराठी भाषक मोठ्या प्रमाणात असले तरी बहुसंख्याक नाहीत. म्हणून मराठी भाषकांच्या राज्याला जोडण्यात हशील नाही. मुळात संस्कृती, भाषा टिकविण्यासाठी मानसिकता पाहिजे. इथल्या मंडळींनी मराठी संस्कृती कशी टिकवली यावर मी इथे मागे काही लिहिलय. जमल्यास जरूर वाचा. आणि हो, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून संस्कृती, भाषा वगैरे गोष्टी टिकवण्यापेक्षा स्वतः त्याचा आग्रह धरल्यास आणि तो अमलात आणल्यास उत्तम.
मनसेचे 'कडक' धोरण मराठी जनतेला फायद्याचे रहाणार आहे. मी तर यापुढे जावून असेही म्हणतो की जर मनसे ने सिमाभागात जर निवडणूका लढवल्या तर त्यांना जास्त फायदा होईल.
मनसेचा नक्कीच फायदा होईल. पण त्यामुळे सीमाप्रश्न सुटेल काय? पूर्वी शिवसेनेच्या बाबतीत लोक असेच म्हणायचे. शिवसेना सत्तेवर आल्यास मराटी माणसाचे प्रश्न सुटतील. मी अजूनही सुटलेले प्रश्न शोधतोय.
असो. या पुढील काळात ज्याची भूमी जास्त तो प्रदेश बलवान असेल असे घडेल. (हे प्रत्येक राष्ट्राबाबतीत होवू शकते व महाराष्ट्र हे एक राष्ट्रच आहे.) जास्त भुमी म्हणजे जास्त नैर्सगीक संपदा (रिसोर्स), जास्त फायदा हे साधे गणित आहे. मनसेने (किंवा कोणत्याही पक्षाने) सीमावाद संपवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहीजे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा प्र. के. अत्रेंचे नावपण घेण्यास आपण लायक नाहीत असे मला वाटते.
-- हे जरा अंमळ स्पष्ट करून सांगाल तर बरं होईल. सद्यस्थितीत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान ही राज्ये आकारमानाच्या दृष्टीकोनातून सर्वांत मोठी आहेत. त्यात उत्तर प्रदेशातली लोकसंख्याही जास्त आहे. याचा अर्थ युपी बलवान आहे असे म्हणायचे काय? मुळात बलवान म्हणजे कोणत्या अर्थाने? आर्थिक स्थिती, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, मनुष्यबळ की अन्य काही? यात आर्थिक स्थिती या निकषाच्या आधारे महाराष्ट्र, गुजरात ही राज्ये बलवान आहेतच. पण नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीत बिहार, झारखंड, छत्तीसगड जास्त बलवान आहेत. मध्य प्रदेशात वने जास्त असल्याने ते म्हणजे भारताचे ह्रदय मानले जाते. आणखी एक. महाराष्ट्राला राष्ट्र म्हणून स्थापित करण्याचा हट्ट का? आत्ता आहे त्या संघराज्यीय व्यवस्थेत काही त्रुटी नक्कीच असतील, पण म्हणून ती फेकून देण्यासारखी परिस्थिती किमान आत्ता तरी निर्माण झाल्यासारखे वाटत नाही. बाकी छोट्या डॉनच्या प्रतिसादाशी सहमत. (भोचक) हा आहे आमचा स्वभाव

प्रशु Wed, 11/04/2009 - 20:10
महाराष्ट्राला राष्ट्र म्हणून स्थापित करण्याचा हट्ट का? अशी मागणी कोणी हि केली नाहि. मुळात सगळा वाद जो आहे तो 'सब भुमी गोपाल कि' म्हणत अतिक्रमण करणार्या उत्तर भारतीय मानसिकतेत आहे.

पाषाणभेद गुरुवार, 11/05/2009 - 07:34
भोचकराव:- इंदूरच्या मुद्याची व सीमाभागातल्या वादाची आपण गल्लत करत आहात. सीमाभाग लक्षात घ्या. (बफर झोन) इंदुर मध्यप्रदेशाचेच आहे हो. ते कोण मागते आहे. त्याचप्रमाणे आम्ही बंगलारू नाही मागत आहे. बेळगावच मागतो आहे ना? इंदूरच्या मंडळींनी मराठी संस्कृती कशी टिकवली या बद्दल वादच नाही. मी स्वता: इंदूरात राहीलेलो आहे. आपला मराठी समाजात जात होतो. म्हणून मी काही मराठीचा झेंडा फडकवत नव्हतो जेथे तेथे. >> आणि हो, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून संस्कृती, भाषा वगैरे गोष्टी टिकवण्यापेक्षा स्वतः त्याचा आग्रह धरल्यास आणि तो अमलात आणल्यास उत्तम. अहो मी कर्नाटकात राहील तर बाहेर व्यवहार करायला कानडीच वापरेल पण घरात मराठी. बाकीचे विश्लेशन डॉनरावांच्या प्रतिसादात दिलेलेच आहे. ते कृपया वाचा. >> "मनसेचा नक्कीच फायदा होईल. पण त्यामुळे सीमाप्रश्न सुटेल काय? पूर्वी शिवसेनेच्या बाबतीत लोक असेच म्हणायचे. शिवसेना सत्तेवर आल्यास मराटी माणसाचे प्रश्न सुटतील. मी अजूनही सुटलेले प्रश्न शोधतोय. " प्रश्न कुजत ठेवले तर सुटतील कसे? बाकीचे विश्लेशन डॉनरावांच्या प्रतिसादात दिलेलेच आहे. ते कृपया वाचा. बाकी ईतरांपेक्षा मनसेचे विचार स्पष्ट आहेत. आपल्याला कदाचीत पटणार नाही. म्हणून लेखाच्या आधीचे डिस्केमर वाचा. तुम्ही तुमच्या आवडीच्या पक्षाचेपण नाव सीमाप्रश्नाच्या रिलेशनमध्ये टाकू शकतात. (हौ फ्लेक्झीबल इट ईज ना? प्रश्न एक पक्ष अनेक.) >> "असो. या पुढील काळात ज्याची भूमी जास्त तो प्रदेश बलवान असेल असे घडेल. ....... अन्यथा प्र. के. अत्रेंचे नावपण घेण्यास आपण लायक नाहीत असे मला वाटते. हे जरा अंमळ स्पष्ट करून सांगाल तर बरं होईल. " अहो ते एक युनिव्हर्सल सत्य आहे. सीमाभाग व पुर्ण मोठा प्रदेश यात आपण गल्लत करत आहात. मी पुर्ण कर्नाटक किंवा झारखंड महाराष्ट्रात आणायची गोष्टच करत नाहीए. फक्त 'बफर झोन' आम्हाला द्या. तेच न्याय्य आहे. जे न्याय्य तेच आम्हाला मिळो. भैट्यांसारखी आमची वृत्ती नाही. >>>..."आणखी एक. महाराष्ट्राला राष्ट्र म्हणून स्थापित करण्याचा हट्ट का? " कोण म्हणते महाराष्ट्र वेगळा करा म्हणून? प्रत्यक्ष राज ठाकरेंनीही असली बेताल नक्षली वक्तव्य केलेली नाही. कृपया पराचा (आपला मिपाचा नाही हो!) कावळा करू नका. नाहीतर मनसे म्हणजे फुटीरतावादी पक्ष आहे असे मध्यप्रदेशातले , इंदुरातले लोकं समजायला लागतील. राजसाहेबांच्या भाषणानंतर प्रत्येक वेळी 'भारतीयच' राष्ट्रगीत म्हटले जाते. आम्ही आमची हक्काची भूमीच मागतो आहे. जय मनसे प्रवृत्ती ! -------------------- पासानभेद बिहारी (महारास्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंधरप्रदेस, ब्रिटन, कैनडा, नोर्वे, रसीया, होलंड, जरमनी, अमरीका, आफ्रिका मैं नौकरी पाने के लिये हमे कन्टॅक करें|)

भोचक गुरुवार, 11/05/2009 - 12:10
भोचकराव:- इंदूरच्या मुद्याची व सीमाभागातल्या वादाची आपण गल्लत करत आहात. सीमाभाग लक्षात घ्या. (बफर झोन) इंदुर मध्यप्रदेशाचेच आहे हो. ते कोण मागते आहे. त्याचप्रमाणे आम्ही बंगलारू नाही मागत आहे. बेळगावच मागतो आहे ना?
बेळगावच्या अनुषंगाने इतर ज्यात वाद फारसे उरलेले नाहीत, असे प्रदेश तुम्ही ओढत आहात. बेळगाव महाराष्ट्रात यावे ही मागणी योग्य आहे. त्यासंदर्भात सनदशीर कार्यवाही सुरू आहे. पण जो प्रदेश आपण म्हणता, त्या प्रमाणे बर्‍हाणपूर, खांडवा भाग वादग्रस्त नाही. इथे मराठी भाषक जास्त असले तरी त्यांनी आपल्याला महाराष्ट्रात सामील करावे अशी मागणी कधी केलेली नाही. तशी आंदोलने वगैरेही तिथे झाली नाही. त्यामुळे उगाचच प्रश्न उभा करून तिथेही अस्थिरता निर्माण करण्यात काय हशील आहे?
बाकी ईतरांपेक्षा मनसेचे विचार स्पष्ट आहेत. आपल्याला कदाचीत पटणार नाही. म्हणून लेखाच्या आधीचे डिस्केमर वाचा. तुम्ही तुमच्या आवडीच्या पक्षाचेपण नाव सीमाप्रश्नाच्या रिलेशनमध्ये टाकू शकतात. (हौ फ्लेक्झीबल इट ईज ना? प्रश्न एक पक्ष अनेक.)
कुणी कुणाचे विचार अनुसरावे हे मी ठरवू शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही एकदा मनसेचा चष्मा डोळ्यावर चढवल्याने अमुक एक गोष्ट अशीही दिसते हे मी कितीही सांगून काहीही फरक पडणार नाही. राजकारणातली मंडळी आणि त्यांचे राजकारण माझ्या व्यवसायाच्यानिमित्ताने मी जवळून पहात असल्याने त्यांचे विचार, धोरणे यांचे दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यात काय होते हेही पाहिले आहे नि अभ्यासलेही. सर्वच पक्ष हे माझ्या अभ्यासाचे विषय आहे. त्यात आवडीनिवडीचा भाग येत नाही.
>> "असो. या पुढील काळात ज्याची भूमी जास्त तो प्रदेश बलवान असेल असे घडेल. ....... अन्यथा प्र. के. अत्रेंचे नावपण घेण्यास आपण लायक नाहीत असे मला वाटते. हे जरा अंमळ स्पष्ट करून सांगाल तर बरं होईल. " अहो ते एक युनिव्हर्सल सत्य आहे. सीमाभाग व पुर्ण मोठा प्रदेश यात आपण गल्लत करत आहात. मी पुर्ण कर्नाटक किंवा झारखंड महाराष्ट्रात आणायची गोष्टच करत नाहीए. फक्त 'बफर झोन' आम्हाला द्या. तेच न्याय्य आहे. जे
न्याय्य तेच आम्हाला मिळो. भैट्यांसारखी आमची वृत्ती नाही. हे युनिव्हर्सल सत्य कसे काय बुवा हे कळले नाही. जपान, जर्मनी, फ्रान्स, अगदी ब्रिटन हे देशही आकारमानाने फार नाहीत. त्यातल्या ब्रिटनने तर भारतासारख्या अवाढव्य देशावर राज्यही केले आहे. आकाराने बलवान नसतानाही त्याने हे केले. त्याचवेळी अवाढव्य चीनवर चिमुकल्या जपानने वरवंटा फिरवला होता. त्याचवेळी आत्ता इस्त्रायलसारखे चिमुकले राष्ट्र आजूबाजूच्या बड्या मुस्लिम राष्ट्रांविरोधात लढतेच आहे की. त्यामुळे आकाराचा संबंध ताकदीशी लावण्यात आपली काही गल्लत होते आहे हे नक्की.
>>>..."आणखी एक. महाराष्ट्राला राष्ट्र म्हणून स्थापित करण्याचा हट्ट का? " कोण म्हणते महाराष्ट्र वेगळा करा म्हणून? प्रत्यक्ष राज ठाकरेंनीही असली बेताल नक्षली वक्तव्य केलेली नाही. कृपया पराचा (आपला मिपाचा नाही हो!) कावळा करू नका. नाहीतर मनसे म्हणजे फुटीरतावादी पक्ष आहे असे मध्यप्रदेशातले , इंदुरातले लोकं समजायला लागतील. राजसाहेबांच्या भाषणानंतर प्रत्येक वेळी 'भारतीयच' राष्ट्रगीत म्हटले जाते. आम्ही आमची हक्काची भूमीच मागतो आहे.
खाली तुम्हीच लेखात लिहिलेला वाक्यांश देतो आहे. त्यातून काय अर्थ निघतो ते समजावून सांगा.
असो. या पुढील काळात ज्याची भूमी जास्त तो प्रदेश बलवान असेल असे घडेल. (हे प्रत्येक राष्ट्राबाबतीत होवू शकते व महाराष्ट्र हे एक राष्ट्रच आहे.) जास्त भुमी म्हणजे जास्त नैर्सगीक संपदा (रिसोर्स), जास्त फायदा हे साधे गणित आहे. मनसेने (किंवा कोणत्याही पक्षाने) सीमावाद संपवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहीजे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा प्र. के. अत्रेंचे नावपण घेण्यास आपण लायक नाहीत असे मला वाटते.
--- अतिअवांतर- माझं सासर बेळगावचंच आहे. बायकोही सीमेच्या अलीकडे नि पलीकडे राहिलेली आहे. शिवाय आमचे काही मित्रही थेट बेळगावतले आहेत. त्यांच्या मते आमची आता महाराष्ट्रात यायची इच्छा नाही. आम्ही इथे रूळलेलो आहोत. (भोचक) हा आहे आमचा स्वभाव

भोचक गुरुवार, 11/05/2009 - 12:24
हा उपप्रतिसाद. वरच्या प्रतिसादात राहिलेला मुद्दा. अहो मराठी भाषा, संस्कृती टिकवायीच असेल तर त्याच भाषकांचे राज्य पाहिजे असे नाही. हो राज्यकर्ते सहिष्णू असावेत इतकीच माफक अपेक्षा. भारतात लोकशाही असल्याने ही अटही सहजी पूर्ण होते की. एखादा प्रदेश महाराष्ट्रात राहिला नाही, म्हणजे तिथल्या लोकांना महाराष्ट्राचा इतिहास, संस्कृती कळणार नाही आणि म्हणून तो महाराष्ट्रात यायला पाहिजे या मांडणीला काहीच तार्किक आधार नाही. पुन्हा उदाहरण इंदूरचेच देतो. इथल्या मराठी मंडळींना छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव घेतल्यावर आपल्या अंगावर जेवढे रोमांच उमटतात तेवढेच त्यांच्या अंगावरही उमटतात. इथल्याही सांस्कृतिक वर्तुळात इथल्या मराठी मंडळींचाच बोलबाला आहे. कडेलोट म्हणजे इथेही मराठी माध्यमाच्या शाळा होत्या. चक्क सरकारी. मध्य प्रदेश सरकारने चालवलेल्या. पण समस्त मराठीजनांनी त्यांची पुढची पिढी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळात टाकली नि त्या बंद पडल्या. (थोडे अवंतार- इथे गुजराती समाजही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांची स्वतःची जोरदार शिक्षणसंस्था आहे, ज्यात गुजराती माध्यमातूनही शिक्षण दिले जाते आणि या संस्थेच्या सर्व शाखा दणकून चालतात.) मध्य प्रदेश सरकारतर्फे मराठी अकादमी चालवली जाते. त्यासाठीचे वेगळे बजेट आहे. पुरस्कार वगैरे दिले जातात. बरेच काही सरकारतर्फेही केले जाते. सरकार इतके करत असेल तर आंदोलने, महाराष्ट्रातच सामील व्हायचे ही मागणी महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या भागातही करायची गरज आहे काय? (भोचक) हा आहे आमचा स्वभाव

पाषाणभेद गुरुवार, 11/05/2009 - 07:33
डॉनरावांच्या प्रतिसादास दिलेले उत्तर : मुळात हा लेख मनसेने सीमाभागात जास्त लक्ष घालून या बाबत आपले धोरण सुस्पष्ट केले पाहीजे यावर केंद्रीत होता. >> "लेख जरी सविस्तर लिहला असला तरी मला त्यात "भाबडा आशावाद"च भरभरुन दिसला न की वास्तविकता." सहमत नाही. काही गोष्टी न्यायाने न मिळाल्या तर दुसर्‍या पार्टीला पहील्या पार्टीचा आशावाद भाबडा वाटू शकतो पण तो न्याय्य आहे की नाही ते बघीतले गेले पाहीजे. वर न्याय्य हा शब्द 'फिट' होवू शकतो. बाकी वास्तविकता काय आहे ते प्रतिसादात पुढे आलेले आहेच. बाकी आम्ही मनसे 'विचारांचे' असल्याने 'भाबडा, भोळा' असले विचार नाहीत. जे आहेत ते प्र्याक्टीकल विचार आहेत. व सीमावादाबद्दल 'प्र्याक्टीकलच' विचार न्याय देईल. >> "५-५० टाळकी एकत्र जमुन "कन्नड रक्षण वेदिका".......... असले तरी तिथली अ‍ॅक्युअल परिस्थीती पहुन त्याबद्दल मत केले तर बरे होईल ... " पण जी तोडफोड होते ती पोलीसांसमक्ष होते. राज्यसरकारचे त्याला उघड उघड समर्थन असते. मला सांगा, कालच्या घटनेत किती 'कन्नड र्क्षण वेदीका' च्या लोकांना अटक झाली? कालचीच घटना सोडा, मागच्या बर्‍याच घटनांत वरील सारखीच परिस्थीती दिसते. मुळात वादग्रस्त प्रदेशात (बफर झोन -गाझा पट्टी सारखा) दोन्ही दिन साजरे होतीलच. 'मनसे' विचार तेथेही आहेतच. त्याला राज्यसरकारचे समर्थन आहेच. बाकी मेडीया च्या बातम्यांवर कुणी कितपत विश्वास ठेवावा हे व्यक्तीसापेक्ष असले तरी किती प्रमाणात या बातम्या मागच्या कालखंडात आल्या? मागचे मेडीयाचे रेकॉर्ड बघीतले तर वेगवेगळ्या विचारधारांच्या वृत्तपत्रात या संदर्भात बातम्या 'मराठी टक्क्यावर' अन्याय झाला आहे हेच दाखवतात. सदर कालखंडात वृत्तपत्राचे संपादक, बातमीदार सगळ्यात महत्वाचे वृत्तपत्राची विचारधारा बदलू शकते. दै. सामना तर त्यांच्या युतीचे मुखपत्र आहे. त्यातही अशा बातम्या सापडतील. >> >>"महाराष्ट्र 'स्वतंत्र' झाल्यापासून असे होते आहे. वाक्य थोडे दिशाभुल करणारे आहे ..." हे वाक्य दिशाभूल करणारे कसे आहे? मला सांगा सीमावाद कधी अस्तीत्वात आला? महाराष्ट्र 'स्वतंत्र' (अस्तित्वात) झाल्यापासूनच ना? (आधी कर्नाटक अस्तित्वात 'आला' व नंतर महाराष्ट्र "अस्तित्वात" आणला गेला. संघर्ष करून.) सगळ्यात महत्वाचे भारतातील सगळ्या राज्यांची स्थापना भाषावार रचनेवरून झालेली आहे. जेथे जी जास्त भाषा बोलली तो प्रदेश त्या त्या राज्यांत गेले. कुठल्याही दोन राज्यांत सीमाभागात दोन्ही भाषा बोलणाते लोकं सापडतील. तसेच सीमावादही सापडतील. (जरी ते वाद आज जिवंत भूते नसतील तरीही.) याचा अर्थ असा नाही की तेथील लोकांना तेथले राज्य हवे आहे म्हणून. त्यांच्याही काही भाषीक भावना असतील. प्रस्तूत सीमावाद जाणूनबुजून 'कुजत' ठेवलेला आहे. जेणेकरून हळूहळू मराठी टक्का कमी होत जावा. आकडेवारीच सांगते तसे. आता बेळ्गावात किती मराठी शाळा चालू आहेत व पुर्वी किती होत्या? तुमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे ना? मग ज्या वेळी मराठी टक्काच तेथे होता त्याच वेळी (सीमावाद 'ताजा' असतांनाच) का नाही तेथे जनमत घेण्यात आले? म्हणजे महाराष्ट्र जन्माला येत असतांना संघर्षात कुणाचे या सीमावादाकडे लक्ष जावू न दिले व आता त्या बाबत ओरड केली असता आम्हांस काठ्या? व्वा रे न्यायव्यवस्था! एक लक्षात घ्या की न्याय देणारे माणसेच आहेत. ते खरेदी केले जावू शकतात. हवा तो न्याय 'मिळू' शकतो, त्याच प्रमाणे हा वाद आधीच का नाही सोडवला गेला? पद्धतशीर पणे सोईस्कर न्याय दिला म्हणजे सीमावाद संपला असे नाही. मुळात त्या काळाच्या जनतेच्या निकषावरच हा न्याय दिला गेला पाहीजे. असे असेल तर येत्या २०/२५ वर्षांच्या काळात मुंबई ही उत्तर प्रदेशात सामावून उत्तर प्रदेशाची राजधानी घोषीत केली जावू शकते. >> "आजही "सामान्य" मराठी माणुस तेथे तेवढ्याच निवांतपणे जगतो." आजही भैये, बिहारी महाराष्ट्रात "तेवढ्याच निवांतपणे " जगतात म्हणजे त्यांनी मुंबई 'सगळ्यांचीच' असा हाकारा करावा काय? ग्लोबल उदाहरण घ्या. ब्रिटन, अमेरीका, पुर्व एशीया, मालदिव येथे भारतीय टक्का जास्त आहे. तेथे ते तेवढ्याच निवांतपणे जगतात. म्हणजे त्यांनी भारतीय नियम, भाषा भारतीय धांगडघींगा घालावा असे आहे काय? फोडून काढतील सगळ्यांना. >>"आता इथे थेट "राज्याच्या अस्मितेशी कॉन्फिक्ट" होत असल्याने काही प्रसंग घडतात पण परिस्थीती हाताबाहेर नक्कीच गेली नाही ..." म्हणजेच तुम्ही (पर्सनली नका घेवू हो. आपण आपला रक्तदाब वाढवतो केवळ. राजकारणी मस्त मुजरा पाहतात. असो.) तर तुम्ही म्हणजे सरकारे, (केंद्रीय, तसेच नेभळट महाराष्ट्र सरकार व वरचढ ठरणारे कर्नाटक सरकार) तर सरकारे 'ईनडायरेक्ट' मान्य करतात की सीमावाद आहे तर. मग सोडवा ना? बैठका घ्या. मतदान घ्या. सोडवा प्रश्न. >> "बेळगावचे माजी मराठी महापौर "विजय मोरे" ह्यांना मारहाण व त्यांची धिंड हा मुद्दा जरी संवेदनाशिल असला तरी त्याला "इतर" परिमाणे होती हे सर्वजण सोईस्कर विसरत आहेत ..." संवेदनाशिल अशा साठी की ते मराठी आहेत. आपले आहेत. त्यांनी "इतर" असे काय "परिमाणे" केली की त्यांना काळे फासले जाते? बेळगावात मराठी झेंडा लावू दिला जात नाही. केवळ मराठी महापौर नसावा हीच वृत्ती याठिकाणी दिसुन आली. >>"बाय द वे, कर्नाटकातसुद्धा महाराष्ट्राप्रमाणेच "स्थानिक भाषांमध्ये पाट्या" हा नियम आहे, इथे तिकडच्या मनसे/ सेने प्रमाणे "कन्नड रक्षण वेदिके" ही संस्था प्रांतीय अस्मिता जोपासण्यासाठी त्याच पद्धतीने रस्त्यावर उतरुन तोडफोड करते. आपल्याला ह्या बाबी नव्या नसताना एवढे आश्चर्य का वाटावे हे समजत नाही." आता तेथील मराठी जनता कर्नाटकात आहे म्हणून पाळते पाट्यांचे नियम. मराठी जनता सोशीक आहे तेच लक्षात येते. तेथील नियम 'पाळतात'. तोडत नाहीत आपल्या भैयांसारखे. युपी बिहार चे लोकं नाही का आता आता बांबू बसू लागले तसे मराठी पाट्या लावत आहेत. लक्षात घ्या मागच्याच आठवड्यात मुंबईतले व्यापारी पाट्यांसाठी सक्ती कराल तर आपले व्यवसाय मुंबईबाहेर नेवू म्हणत होते. जा म्हणाव त्यांना. जागा मोकळी होईल तेवढीच. आणि व्यवसाय मुंबईबाहेर नेवून कुणाबरोबर व्यवहार करतील? दगडांबरोबर? मुंबईबाहेर पण महाराष्ट्रच आहे ना?की झाला तुमचा (म्हणजे त्यांचा हो. नो पर्सनल इश्यू.)युपी बिहार गुजरात? आँ? >> ...>>सीमाभागात मराठी भाषीक जास्त आहेत हे कुणीही नाकारू शकत नाही. आहेत ना, नाकारते कोण आहे ? पण एकदा "राष्ट्रीय लवादाकडुन" सरकारी पद्धतीने प्रदेशांच्या सिमा ठरवलेल्या गेल्यावर त्याची पुनर्रचना करणे हे त्याच आयोगाच्या अखत्यारीत येते हे का विसरता ? इनफॅक्ट "सुप्रिम कोर्टात" ह्यासंबंधी वाद चालु आहेच की. जेव्हा केव्हा निर्णय होईल तेव्हा अधिनियम पास करुन आणि जनमत घेऊन सिमाभाग पुनर्रचित केला जाईल अशीच प्रोसिजर आहे आपल्या कायद्यानुसार. आता आपल्या संविधान आणि कायद्यावरच विश्वास आणि आदर नसेल तर भाग वेगळा ... वर याचे स्पष्टिकरण आलेले आहे. पण वाद का लांबवला जातो? ३ पिढ्या खपल्यात. जुन्या जखमा भरत आल्यात आता नविन जखमा होत आहेत. >> "जो काही लढा आहे तो राज्यकर्त्यांनी कोर्टात लढायचा आहे हा महत्वाचा मुद्दा विसरुन उगाच आगपाखड कशाला ?" तेच तर म्हणयोय मी. मनसे ही राजकिय संघटना आहे. त्यांच्याच धोरणचा विचार करायचा घागा आहे. बाकी मी काही सीमाभागात राहत नाही. तरी पण केवळ मराठी म्हणून मी विचार करतो. तुम्ही म्हणता तशा प्रकारे मी काही हा सीमावाद पर्सनल लावून घेत नाही. ...तुम्ही (पर्सनली नका घेवू हो. आपण आपला रक्तदाब वाढवतो केवळ. राजकारणी मस्त मुजरा पाहतात. असो.) तर तुम्ही म्हणजे सरकारे, (केंद्रीय, तसेच नेभळट महाराष्ट्र सरकार व वरचढ ठरणारे कर्नाटक सरकार) तर सरकारे 'ईनडायरेक्ट' मान्य करतात की सीमावाद आहे तर. मग सोडवा ना? बैठका घ्या. मतदान घ्या. सोडवा प्रश्न..... >> ....>>">>भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असतांनासुद्धा या सीमाप्रश्नाबद्दल काही घडले नाही. गल्लत होते आहे ... युतीचे सरकार होते म्हणजे त्यांनी काय बेधडक निर्णय घेऊन तो प्रदेश काय खेचुन महाराष्ट्रात आणावा अशी लोकांची अपेक्षा होती काय ? त्यांना जेवढे शक्य होते तेवढे ते कोर्टात लढलेच की. हे पहा हा मुद्दा अजिबात सहज आणि सोपा नाही, सर्वच दॄष्टीने. मात्र उगाच अपप्रचार आणि आक्रस्ताळेपणाकरुन ह्यातली कॉम्पिकेशन्स वाढवली जात आहेत असे आमचे मत आहे . काय आहेत ती भांडणे कोर्टात व्हावीत, अधिनियम पास करुन घेऊन पुढे काय ते करावे हाच योग्य उपाय आहे. तेवढ्या काळात "सामान्य" मराठी जनता तिकडे व्यवस्थित आयुष्य जगते आहे ह्याची खात्री बाळगा. उगाच आर.आर. आबांनी ते स्वतः गॄहमंत्री असताना बेळगावात जाऊन काही बेजबाबदार विधाने केली होती ते पुन्हा न घडावे ह्याची आपण काळजी घेतली पाहिजे ... " वरती याचे स्पष्टिकरण आलेले आहे. फक्त भाषिक प्रांतवार रचना व त्या काळी असलेली मराठी टक्का लक्षात घ्या. न्याय कुजत ठेवू नका. >> ... "आता "मनसे" बद्दल ... मनसे म्हणजे काय लोकांना जादुगार वाटते काय की एखाद्या प्रश्नात मनसे इन्व्हॉल्व्ह झाली आणि तो प्रश्न सुटला ? अहो प्रत्येक गोष्टीला एक प्रोसिजर असते, रस्त्यावर उतरुन असे प्रश्न सुटले असते तर अजुन काय पाहिजे होते ?" आपण घागा कशासाठी आहे ते जाणता. आपण डिस्केमर वाचा. (डिस्केमर: इतर पक्षांबाबत काही ताशेरे येथे नाहीत पण उगाच वाद नको. इतर पक्षाच्या लोकांनी 'मनसे' ऐवजी त्यांच्या पक्षाचे नाव टाकावे व वाचल्यास हरकत नाही. 'मनसे' ही एक मानवी प्रवृत्ती आहे हे लक्षात घ्या.) (शेवटी सीमावादातले लोकं मराठी आहेत ते महाराष्ट्रात आले पाहीजे. त्यासाठी पक्षविरहीत राजकारण व्हावे ही माझी ईच्छा. पण तसे होणे नाही. मनसेच्या नावातच 'महाराष्ट्र' आहे. म्हणून तो 'सीमावादाला' जवळचा आहे. असो.) >>.."तिकडे सरकारने कोर्ट आणि आयोग नेमला आहे की. त्यावर प्रेशर आणण्याचे काम सरकारचे आहे, मनसेचे नव्हे. जेव्हा मनसे सत्तेत येईल तेव्हा मग त्यांचे काम सुरु होईल. "शब्दांपेक्षा सध्या कॄती" महत्वाची आहे आणि ती करणे हे फक्त सत्ताधार्‍यांच्या हाती आहे. बाकीच्यांनी उगाच अजुन समस्या निर्माण करुन ठेऊ नयेत. मात्र सीमाभागातील लोकांका धीर मिळावा अशी स्पष्ट भुमिका घेण्यास हरकत नसावी, आक्रस्ताळी कॄती अपेक्षित नाही" तेच तर वर व मुळ घाग्यात म्हटलेले आहे. फक्त भाषिक प्रांतवार रचना व त्या काळी असलेली मराठी टक्का लक्षात घ्या. न्याय कुजत ठेवू नका. बाकी मनसे म्हणजे गुंड, मारामारी नाही. तसल्या प्रवृत्ती तेथेपण - कन्नड वेदीका वाले, आसामात, ब्रिटनमध्ये, आस्ट्रेलीयात आहेत. 'मनसे' ही एक मानवी प्रवृत्ती आहे हे लक्षात घ्या. जगात सगळीकडे ती आहेच. >>.."एखादा टक्का वाढला किंवा वाढत असेल तर एखाद्या प्रदेशाची पुनर्रचना हा एकदम धोकादायक कन्सेप्ट आहे. आपल्या मुंबईचाच विचार करा की राव. मुळात राज्य गठित होताना चुक झाली हे जरी मान्य केले तरी हे लॉजिक वापरणे चुकीचे आहे ..." तुमची गल्लत होते आहे. मुळात मुद्दा सीमाभागातला आहे. (बफर झोन). इंदुर, बंगलारू इ. सारख्या 'आयलंड' भागातला नाही. (भोचकरावांनी पण हा मुद्दा वाचावा. त्यांच्या प्रतिसादात द्विरूक्ती करू इच्छीत नाही. ) म्हणजे राज्य गठित होताना चुक झाली हे आपण (नो पर्सनल) मान्य करतात तर. मग सोडवाना तो अन्याय. द्या ना मग न्याय. 'कुजत ' नका ठेवू. मी त्या वेळची स्थितीच विचारात घेतो. सीमावाद आजच्या मुंबईतल्या भैट्यांच्या प्रश्नासारखा आज उगवलेला प्रश्न नाही. हा पोलीओ जन्मापासूनच आहे. शस्स्रक्रीया व्ह्यायलाच हवी. >>.."आज खुद्द बेंगलोरमध्ये कन्नड टक्का हा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे, पहिला मान तमिळींचा, इथे हिंदी आणि मराठी भाषिकही मुबलक आहेत. नॉर्थईस्टवालेही डोळ्यात भरावे इतके आहेत. मग खुद्द बेंगलोरबाबत तुमचे काय मत आहे ?" बंगलारू कर्नाटकाचेच आहे व राहील त्याबाबत आमची भुमीका स्पष्ट आहे. मी उद्या बंगलारू ला स्थाईक झालो तर पहिल्यांदा कानडी शिकेल. दुकान काढले तर पाटी कानडीतच लिहील. वाईट काय आहे त्यात. मी मराठी सोशीक आहे. पण मी सीमाभागात पानटपरी टाकली किंवा बेळगावात हॉटेल टाकले तर पहिले नाव मराठीतच देईन. बाकी पोलीस, दंगा नको म्हणून दुसरे नाव कानडीत टाकेल. पण तेथे मी सोशीक रहाणार नाही. बाकी अगदी पर्सनल म्हणाल तर अगदी अटकेपार मराठी होवो हीच इच्छा आहे. बाकी काही दिवसांत बंगलारूची मुंबई होते का ते पहाणे उत्सूकतेचे ठरेल. ते लोकं काही आपल्यासारखे झोपलेले नाही मुंबई व्हायला म्हणा. >>..ह्या बेळगाव धारवाडप्रमाणेच कर्नाटकाकडुन "सोलापुर, अक्कलकोट आणि इतर काही भाग" हा चुकुन महाराष्ट्रात गेला व तो त्यांना परत हवा आहे अशी भुमिका आहे. अच्छा, म्हणजे काहीतरी वाद आहे हे त्यांनाही मान्य आहे तर. मला सांगा, सोलापुर, अक्कलकोट आणि इतर काही भागांत किती कन्नडी लोकांवर अन्याय झाला आहे? त्याची त्यांच्याकडच्यापेक्षा टक्केवारी काय? तसल्या बातम्या मराठी वृत्तपत्रे (छोटी का होईना) का देत नाहीत. मला असली मागणी आहे हेच मान्य नाही. उद्या मुळ सीमावाद 'कुजत' ठेवायचा म्हणून असल्या मागण्या होतच राहतील म्हणजे तेथे वाद आहे असा प्रवाद मान्य करू नका. >>..."महाराष्ट्र सरकारने ह्या भागात विकासाच्या दॄष्टीने अजिबात लक्ष दिले नाही. एकदा जाऊन या ह्या उपरोक्त भागात व पाहुन ह्या किती वैराण आहे हा प्रदेश. खुद्द अक्कलकोटात महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकच्या येष्ट्या अधि पळतात. सोलापुरतली भाषिक आकडेवारी पाहिली तर मराठी, कन्नड आणि तेलगु अलमोस्ट समसमान आहेत." हा झाला विकासाचा मुद्दा. मुळ धाग्यापेक्षा वेगळा. तरीही सांगतो- कर्नाटकातले आताचे सीमाभागातले मराठी लोकं काय सोन्याच्या घरात राहतात काय? त्यांच्यावरही अन्याय होतोच आहे. त्यांच्या मुलांना बळजबरी कानडी शाळेत जावे लागते हे काय कमी आहे. अहो कानडी शिकले की कानडी धडे, कानडी संस्कार, आचार विचार येतो. कानडी पिढी वाढते, कानडी टक्का वाढतो, मराठी कमी होतो. 'मुळ वादाला' कुजत ठेवले जाते. >>... पण त्याच चालीवर जर आपण "बेळगाव" वगैरे पाहिले तर परिस्थीतीत जमिन आस्मानाचा फरक आहे. हा मुद्दा मी एवढ्यासाठी सांगत आहे की "सत्त्ताधार्‍यांची इच्छाशक्ती" किती महत्वाची ठरते ह्याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. परत तेच. मुद्दा विकासाचा आहे. तसेच बेळगाव मोठे शहर आहे. तुम्ही सोलापूरचाच विचार करा तुम्ही कानडी असल्यासारखे. सोलापूरही बेळगावाईतकेच विकसीत आहे. "सत्त्ताधार्‍यांची इच्छाशक्ती" हा नियम तुम्ही सीमाभागातल्या वादालाही लावा ना. आहे का कानडी सरकारची इच्छाशक्ती प्रश्न सोडवायची. कुजत ठवायची आहे. अलमट्टी धरणाचा पाणीसाठा वाटपाचा पण प्रश्न लक्षात घ्या. जय मनसे प्रवृत्ती ! -------------------- पासानभेद बिहारी (महारास्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंधरप्रदेस, ब्रिटन, कैनडा, नोर्वे, रसीया, होलंड, जरमनी, अमरीका, आफ्रिका मैं नौकरी पाने के लिये हमे कन्टॅक करें|)

३_१४ विक्षिप्त अदिती गुरुवार, 11/05/2009 - 09:55
आता तेथील मराठी जनता कर्नाटकात आहे म्हणून पाळते पाट्यांचे नियम. मराठी जनता सोशीक आहे तेच लक्षात येते.
याचा बेळगावशी काय संबंध?
पण वाद का लांबवला जातो? ३ पिढ्या खपल्यात. जुन्या जखमा भरत आल्यात आता नविन जखमा होत आहेत.
एग्गजॅक्टली! अधूनमधूनच का याची आठवण होते? विसरून जा, आणि आपपल्या घरात सुखाने रहा.
आकडेवारीच सांगते तसे. आता बेळ्गावात किती मराठी शाळा चालू आहेत व पुर्वी किती होत्या?
हे पहाण्यापेक्षा तिथे बेकारी किती आहे, शिक्षण किती आहे इ.इ. गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत का नाहीत? बाकी कृपाशंकर सिंग जर महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात सहन होत नाहीत तर त्यांना विजय मोरे सहन होत नाहीत याचा दुस्वास का? म्हणे (संदर्भ मागू नये म्हणून म्हणे उपयुक्त असतं) स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणाले होते, "बेळगाव महाराष्ट्रात असो वा कर्नाटकात, ते भारतात असेपर्यंत मला वाईट वाटत नाही." तवांग, अक्साई चायना, पाकव्याप्त काश्मीर यावर भांडण योग्य आहे. बेळगावात जायला मला व्हीजा लागत नाही, त्यामुळे मला व्यक्तीश: काही फरक पडत नाही. (अनेक कन्नडीगांची मैत्रिण) अदिती

प्रभो गुरुवार, 11/05/2009 - 10:01
म्हणे (संदर्भ मागू नये म्हणून म्हणे उपयुक्त असतं) स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणाले होते, "बेळगाव महाराष्ट्रात असो वा कर्नाटकात, ते भारतात असेपर्यंत मला वाईट वाटत नाही." तवांग, अक्साई चायना, पाकव्याप्त काश्मीर यावर भांडण योग्य आहे. बेळगावात जायला मला व्हीजा लागत नाही, त्यामुळे मला व्यक्तीश: काही फरक पडत नाही. शब्दशः सहमत आहे...बेळगाव पेक्षाही मोठे प्रश्न आहेत देशा आणी महाराष्ट्रासमोर.....आधी ते सोडवायला हवेत. --प्रभो ---------------------------------------------------------------------------------- काय सांगावे स्वतः विषयी,आहात तुम्ही सूज्ञ !! एका सारखे एकच आम्ही,बाकी सगळे शून्य !!

llपुण्याचे पेशवेll गुरुवार, 11/05/2009 - 10:07
>> बाकी कृपाशंकर सिंग जर महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात सहन होत नाहीत तर त्यांना विजय मोरे सहन होत नाहीत याचा दुस्वास का? कारण विजय मोरे रेल्वेतून बेळगावात जाऊन, मागाहून ढिगानी आपले नातेवाईक तिथे मागवून मग तिथले महापौर झाले नाहीयेत म्हणून. पुण्याचे पेशवे आम्ही हल्ली सहीत वाक्यं लिहिणं बंद केले आहे. Since 1984

छोटा डॉन गुरुवार, 11/05/2009 - 12:05
मुळात हा लेख मनसेने सीमाभागात जास्त लक्ष घालून या बाबत आपले धोरण सुस्पष्ट केले पाहीजे यावर केंद्रीत होता.
हो ना, ते कुठे आम्ही अमान्य करतो आहे. मनसेने तुर्तास आपली भुमिका स्पष्ट करावी पण कायदा हातात घेऊन वागु नये असे आमचे आहे ( तुमचे ह्याच्या विरुद्ध दिसत आहे ), जेव्हा केव्हा त्यांचे सरकार येईल मग तेव्हा त्यांना अ‍ॅथॉरिटी मिळेल की ते कोर्टात जाऊन भांडुन निकाल आपल्या बाजुने आणु शकतात. तुर्तास अधिक काही करणे अपेक्षित आणि गरजेचे नाही.
जे आहेत ते प्र्याक्टीकल विचार आहेत. व सिमावादाबद्दल 'प्र्याक्टीकलच' विचार न्याय देईल.
आमच्या दॄष्टीने व कायद्याच्या परिभाषेत प्रॅक्टिकल काय आहे तेच आम्ही पुर्वीच्या प्रतिसादात आणि सध्या वरच्या परिच्छेदात लिहलेले आहे. बाकी सर्व डोकी भडकावुन सत्तेच्या पोळीवर तुप ओढायच्या गोष्टी आहेत असे आम्हाला वाटते. असो, आपण ह्याला "असहमत" आहात असे म्हणता, हरकत नाही.
पण जी तोडफोड होते ती पोलीसांसमक्ष होते. राज्यसरकारचे त्याला उघड उघड समर्थन असते.
राज्यसरकार जरी त्यांच्या पाठीशी असले तरी समर्थन कितपत मिळते ह्याची मला कल्पना नाही, थोडी चौकशी करुन मग उत्तर देतो. मात्र राज्यसरकार पाठीशी असण्यामागे त्यांचे "कर्तव्य" ही गोष्ट महत्वाची ठरते. बाकी पोलिसांसमक्ष तोडफोड ह्याला थोडी वेगळी परिमाणे असतात, बर्‍याचदा लोकल इंटरेस्ट्स आणि राजकिय हस्तक्षेप ह्यामुळे पोलिसांना आपली भुमिका बदलावी लागते. आपल्याला हवी असल्यास खुद्द आपल्या महाराष्ट्रातली उदाहरणे मी देऊ शकतो पण ती "वादग्रस्त" आहेत.
मला सांगा, कालच्या घटनेत किती 'कन्नड र्क्षण वेदीका' च्या लोकांना अटक झाली?
सध्या कायदा "कन्नडिगांच्या बाजुने" असल्याने अटक कशासाठी करावी असा प्रश्न पोलिसांसमोर असु शकतो, जर मारहाण किंवा मालमत्तेचे नुकसान होत असेल तर पोलिस बहुदा अ‍ॅक्शन घेतात कारण समोरचेसुद्धा गप्प बसत नाही व केंद्र सरकार तसेच सुप्रिम कोर्ट ह्यांच्या प्रेशरमुळे त्यांना अ‍ॅक्शन घ्यावी लागते. मात्र निदर्शने, पाट्यांना काळे फासणे, कन्नड पाट्यांचा आग्रह वगैरे सर्व गोष्टी सध्यातरी कायद्यात तंतोतंत जरी बसत नसल्यातरी अगदीच धक्कादायक नाहीत.
मुळात वादग्रस्त प्रदेशात (बफर झोन -गाझा पट्टी सारखा) दोन्ही दिन साजरे होतीलच. 'मनसे' विचार तेथेही आहेतच. त्याला राज्यसरकारचे समर्थन आहेच.
हा हा हा. कुठला संदर्भ दिलात राव, काही संबंध आहे का ह्याचा ? तो गाझा पट्टी विवाद हा २ भिन्न देशांमधला आहे की ज्यांचे कायदे अत्यंत वेगळे आहेत व दोन्ही देशांची सर्वभौम सत्ता आणि सरकार अस्तित्वात आहे. मग त्याला कोणाच्या तागडीत तोलणार ? पण आपला सिमाप्रश्न भारतीय संविधान आणि सुप्रिम कोर्ट ह्या दोन्हीच्या कक्षेत येतो, ह्यांचे कायदे इथे लागु आहेत. हाच मुलभुत फरक आहे. बाकी दोन्ही दिन साजरे करण्याच्या संकल्पनेला एक महत्वाचा "कच्चा दुवा" आपण विसरता आहात, तो कर्नाटकचा "विजयोत्सव म्हणजे राज्यदिन" आहे, जर त्याच दिवशी काही लोक राज्यातल्या काही भागात काळे झेंडे लाऊन "काला दिन" पाळत असतील तर वाद होणार नाहीत का ? अजुन एक महत्वाचा मुद्दा की जो मी काल वेळेअभावी लिहु शकलो नाही. सध्याचा वादग्रस्त सिमाभाग हा ऑलरेडी कर्नाटक राज्यात सामिल केला गेलेला आहे, भारत सरकारच्या प्रत्येक संबंधित कागदपत्रात त्याचा उल्लेख कर्नाटक राज्यात्ला प्रदेश म्हणुन होतो. तो "वादग्रस्त अथवा अशांत टापु" म्हणुन घोषित करुन वेगळा ठेवलेला नाही की जेथे कुणाचेच कायदे लागु होणार नाहीत. सध्या तो कर्नाटकमध्ये आहे म्हणुन इथे कर्नाटकचेच कायदे आपल्या संविधानुसार लागु होणार. आता उपाय एवढाच आहे की कोर्टात लढुन तो भाग परत मिळवणे. सध्या एका राज्यात अस्तित्वात असलेल्या प्रदेशासंबंधी वाद आणि वेगळा "वादग्रस्त टापु" ह्या अत्यंत वेगळ्या पातळीवरच्या गोष्ती आहेत ( तुम्ही वर गाझाचे उदाहरण दिले म्हणुन हे सांगितले ).
मागचे मेडीयाचे रेकॉर्ड बघीतले तर वेगवेगळ्या विचारधारांच्या वृत्तपत्रात या संदर्भात बातम्या 'मराठी टक्क्यावर' अन्याय झाला आहे हेच दाखवतात.
मराठी पेपरमध्ये येणार्‍या बातम्यांच्या टक्केवारी आणि वारंवारतेबाबत मी आपल्याशी सहमत आहे. मात्र कुणाला कन्नड येत असेल तर त्याने कॄपया कन्नड वॄत्तपत्रांमध्ये काय आले होते ते कॄपया इथे द्यावे. दोन्ही बाजुं नक्की काय भुमिका घेतात हे पहाणे महत्वाचे आहे.
दै. सामना तर त्यांच्या युतीचे मुखपत्र आहे. त्यातही अशा बातम्या सापडतील.
माफ करा. "दै. सामना" ह्या वॄत्तपत्रावर आजकाल आमचा अजिबात विश्वास राहिला नाही, तेवढे सोडुन बोला.
जेणेकरून हळूहळू मराठी टक्का कमी होत जावा. आकडेवारीच सांगते तसे. आता बेळ्गावात किती मराठी शाळा चालू आहेत व पुर्वी किती होत्या?
आकडेवारी आणि इतर सांखिकी सोडा हो. मला एवढेच कळते की आजसुद्धा बेळगावात भरपुर मराठी लोक आहेत, ते मराठीत बोलतात, व्यवहार करतात, दुकानाच्या पाट्या मराठीत आहेत, मराठी सिनेमे/ नाटक पहातात, मराठी पेपर आणि मासिके आरामात मिळतात वगैरे वगैरे ... फक्त ह्या विवीक्षित कालखंडात थोडी समस्या निर्माण होते, दोन्ही बाजुचे नेते येऊन मुक्ताफळे उधळुन वाफेचे ढग जमवतात व त्यामुळे हे ३-४ दिवस तिथल्या मराठी माणसांचे आयुष्य जरा विस्कळीत होते. बाकी इतर दिवशी ते आरामात आणि मस्त जगत असतात. नेत्यांचेही इतर वेळी आपापले इतर व्यवहार चालु असतात, काय समजलात ?
तुमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे ना? मग ज्या वेळी मराठी टक्काच तेथे होता त्याच वेळी (सीमावाद 'ताजा' असतांनाच) का नाही तेथे जनमत घेण्यात आले? म्हणजे महाराष्ट्र जन्माला येत असतांना संघर्षात कुणाचे या सीमावादाकडे लक्ष जावू न दिले व आता त्या बाबत ओरड केली असता आम्हांस काठ्या? व्वा रे न्यायव्यवस्था!
तेच सांगत आहे मी केव्हापासुन. माझा भारतीय न्यायव्यवस्थेवर आणि संविधानावर अत्यंत प्रगाढ विश्वास असल्याने हा विवाद त्याच माध्यमातुन सोडवावा हे मी ओरडुन सांगत आहे. पुर्वी जे झाले ते चुक आणि अन्यायकारण होते असे महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात प्रुव्ह करावे हाच माझा आग्रह आहे, बाकीच्यांना उगाच पकपक करण्यात अर्थ नाही, फार फार तर पेपरांनी ४-८ दिवस मसाला मजकुर मिळेल पण मुळ मुद्दा आहे तिथेच राहिल.
एक लक्षात घ्या की न्याय देणारे माणसेच आहेत. ते खरेदी केले जावू शकतात. हवा तो न्याय 'मिळू' शकतो,
असे म्हणल्यावर विषयच संपला !!! हे विधान माझ्या तत्वांशी विसंगत असल्याने मी प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नाही, तुर्तास माझा विश्वास आहे हेच खरे. बाकी आपल्या महाराष्ट्रातसुद्धा "वजनदार" नेते आहेतच की, त्यांनी जाऊन न्याय खरेदी करुन आणावा, कसे ? कुठल्यातरी पद्धतीने वाद मिटल्याशी मतलब ;)
असे असेल तर येत्या २०/२५ वर्षांच्या काळात मुंबई ही उत्तर प्रदेशात सामावून उत्तर प्रदेशाची राजधानी घोषीत केली जावू शकते.
प्रचंड म्हणजे प्रचंड आणि मुलभुत गल्लत होते आहे. हे भाषावार प्रांतरचना वगैरे सरकारचे वार्षिक उद्योग नाहीत, ते फक्त एकदाच केले गेले. उद्या कोणी उठुन आजच्या टक्केवारीच्या बेसवर अशी मुर्खासारखी मागणी केली तर त्याकडे कोणी ढुंकुनही पाहणार नाही. तुम्ही चुकीचे संदर्भ चुकीच्या ठिकाणी देत आहात ...
आजही भैये, बिहारी महाराष्ट्रात "तेवढ्याच निवांतपणे " जगतात म्हणजे त्यांनी मुंबई 'सगळ्यांचीच' असा हाकारा करावा काय?
हम्म्म् .... पुन्ह तोच विसंगत मुद्दा, मुंबई ही पुर्वी युपी/बिहार्‍यांची होती व ती आता अन्यायाने महाराष्ट्रात जोडण्यात आली आहे असे आपण कुठे वाचले हो ? हा मुद्दा अत्यंत वेगळा नाही का ? मुळचे रहिवासी आणि स्थलांतरीत ह्यातला मुलभुत फरक जरा पाहिला तर हा मुद्दा आपलया वाद-प्रतिवादात "फाऊल" म्हणुन का पकडु नये ?
ब्रिटन, अमेरीका, पुर्व एशीया, मालदिव येथे भारतीय टक्का जास्त आहे. तेथे ते तेवढ्याच निवांतपणे जगतात. म्हणजे त्यांनी भारतीय नियम, भाषा भारतीय धांगडघींगा घालावा असे आहे काय? फोडून काढतील सगळ्यांना.
वरचे मुंबई संदर्भात दिलेले उत्तर वाचावे. आपली मुळचे रहिवासी आणि स्थलांतरित ह्यात प्रचंड गल्लत होत आहे. अजुन जास्त मी काय लिहु ?
तर सरकारे 'ईनडायरेक्ट' मान्य करतात की सीमावाद आहे तर. मग सोडवा ना? बैठका घ्या. मतदान घ्या. सोडवा प्रश्न.
करेक्ट ...!!! आम्ही तेच म्हणतो आहे. "सरकारने" बैठका आणि चर्चा करव्यात, सध्या "मनसे" ने तुर्तास तरी कसली भुमिका घेऊन रस्त्यावर उतरण्यात शहाणपण नाही हाच आमचा मुद्दा आहे. बाकी ते आयोग वगैरे ऑलरेडी तयार आहे, फारफार तर "मनसे" ह्य प्रकरणी सध्या आपल्या विधानसभेमध्ये हंगामा करून आपल्या सरकारवर प्रेशर आणु शकते की हा वाद तडीस न्ह्या म्हणुन, त्याला मी समर्थन देतो, अन्य काही आक्रस्ताळे मार्ग नको.
त्यांनी "इतर" असे काय "परिमाणे" केली की त्यांना काळे फासले जाते?
प्रत्येक गोष्टी मागे काही स्थानिक संदर्भ असतात, थोडी चौकशी करा बरीच माहिती मिळेल ह्या मुद्द्याबाबत. केवळ "मराठी" आहे म्हणुन मारहाण झाली असा "गैरसमज" असेल तर मात्र मी चौअक्शी करा एवढेच सुचवेन.
बेळगावात मराठी झेंडा लावू दिला जात नाही. केवळ मराठी महापौर नसावा हीच वृत्ती याठिकाणी दिसुन आली.
मराठी झेंडा म्हणजे नक्की काय ? महाराष्ट्राचा झेंडा म्हणायचे आहे काय ? तो कसा असतो ? शिवाय तो सध्या "कर्नाटकात असलेल्या प्रदेशात सरकारी इमारतींवर लावणे म्हणजे कायदा तोडणे" आहे ह्याची आपल्याला कल्पना आहे काय ? हे बंड नव्हे काय की जेव्हा वाद ऑलरेडी कोर्टात चालु आहे. त्यांचा निर्णय येण्याच्या आधी स्वतःच्या स्वतः निर्णय घेण्याबाबत आपले काय मत आहे , खासकरुन सरकारी मालमत्तेबाबत ?
३ पिढ्या खपल्यात. जुन्या जखमा भरत आल्यात आता नविन जखमा होत आहेत.
काही नव्या जखमा वगैरे होत नाहीत. उगाच राजकारण्यांकडुन माथी भडकावुन इश्श्यु अवघड बनवला जात आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रमुख ५ पैकी सध्या ३ पक्ष राष्ट्रिय आहेत व सह्द्या दोन्ही प्रदेशात सत्तेवरही आहेत. ह्यांच्या राष्ट्रिय कमिटीची काय भुमिका आहे हे स्पष्ट झाले की वाद आपोआप सुटेल. सध्या तेच होते नाही हे दुर्दैव !
मनसेच्या नावातच 'महाराष्ट्र' आहे. म्हणून तो 'सीमावादाला' जवळचा आहे. असो.
=)) "
महाराष्ट्र
एकीकरण समिती" बद्दल आपले मत काय आहे ? ही खास ह्याच हेतुसाठी स्थापन झाली. ह्यांच्या व्यासपिठावर महाराष्ट्रातल्या सर्वच पक्षाचे महत्वाचे नेते येऊन तोंडाच्या वाफा सोडुन गेले. खरे काम केले असेल तर अत्रे, प्रबोधनकार, बाळासाहेब गैरे लोकांनी. बाकी सर्व तमाशा हो ! बाकी "मनसे" ने स्पष्ट भुमिका घ्यावी व आपल्या विधानसभेत सरकारला धारेवर धरावे ह्याच्याशी सहमत आहे.
मुळात मुद्दा सीमाभागातला आहे. (बफर झोन). इंदुर, बंगलारू इ. सारख्या 'आयलंड' भागातला नाही. (भोचकरावांनी पण हा मुद्दा वाचावा. त्यांच्या प्रतिसादात द्विरूक्ती करू इच्छीत नाही. ) म्हणजे राज्य गठित होताना चुक झाली हे आपण (नो पर्सनल) मान्य करतात तर. मग सोडवाना तो अन्याय.
तेच चालु आहे, फक्त आपण विधायक आणि योग्य पण सतर्क अशी भुमिका घेणे महत्वाचे आहे हेच मी वारंवार ओरडुन सांगत आहे.
बंगलारू कर्नाटकाचेच आहे व राहील त्याबाबत आमची भुमीका स्पष्ट आहे. मी उद्या बंगलारू ला स्थाईक झालो तर पहिल्यांदा कानडी शिकेल. दुकान काढले तर पाटी कानडीतच लिहील. वाईट काय आहे त्यात. मी मराठी सोशीक आहे. पण मी सीमाभागात पानटपरी टाकली किंवा बेळगावात हॉटेल टाकले तर पहिले नाव मराठीतच देईन. बाकी पोलीस, दंगा नको म्हणून दुसरे नाव कानडीत टाकेल. पण तेथे मी सोशीक रहाणार नाही.
ह्याबाबत आपले अभिनंदन ... !!! माझे विचार काहिसे वेगळे आहेत पण धाग्याशी संबंधित नसल्याने मी इथे उगाच त्यासाठी जागा खात नाही.
बाकी काही दिवसांत बंगलारूची मुंबई होते का ते पहाणे उत्सूकतेचे ठरेल. ते लोकं काही आपल्यासारखे झोपलेले नाही मुंबई व्हायला म्हणा.
यु सेड इट ...!!! नाहे एहोणार बेंगलोरची मुंबई वगैरे ...
मला सांगा, सोलापुर, अक्कलकोट आणि इतर काही भागांत किती कन्नडी लोकांवर अन्याय झाला आहे?
तुर्तास इथली कन्नड जनता "पदरी पडले आणि पवित्र झाले" म्हणुन आहे ते अ‍ॅक्सेप्ट करत आहे, उद्या पुढे मागे निदर्शने किंवा आंदोलने चालु केली व १ मे ह्या दिशवी काळे झेंडे लाऊन बसली तर "तश्या" बातम्या वाचायला मिळतील ह्याची खात्री बाळगा. मातर सध्या ह्या भागत हे लोकं "आपण भले आणि आपले काम भले" असे वागुन बहुसंख्य उद्योग आपल्या कब्जात घेऊन बसले आहेत असे आम्हाला दिसते. बाय अद वे, आता आम्हीही त्यांना परके मानत नाही आणि त्यांनाही महाराष्ट्र तेवढाच स्वतःचा वाटतो हे सत्य आहे. जी काही किरकिर होते ती सरकारी पातळीवर आणि संधिसाधु नेत्यांच्या माध्यमातुन होते, सामान्य जनता ह्यापासुन अलिप्त आहे :)
त्यांच्या मुलांना बळजबरी कानडी शाळेत जावे लागते हे काय कमी आहे. अहो कानडी शिकले की कानडी धडे, कानडी संस्कार, आचार विचार येतो. कानडी पिढी वाढते, कानडी टक्का वाढतो, मराठी कमी होतो. 'मुळ वादाला' कुजत ठेवले जाते.
मला ह्यावर एक शेप्रेट लेख लिहावा लागेल. कन्नड शाळात बळजबरी (? कारण सरकारी सोडली तर अजुन इतर माध्यमे शिक्षणासाठी उपलब्ध आहेत असे आम्हाला ज्ञात आहे ) जात असले तरी बाकीचे पटण्यासारखे नाही. तुर्तास करियरसाठी देशांतरकेलेल्यानी तिकडे मराठी शाळा नसल्याने त्यांच्या मुलांच्या व पर्यायाने स्वतःच्या आचारविचार, संस्कार आणि अस्मितेवर काय परिणाम होतो कहे कॄपया पाषाणभेदांना सांगावे.
तसेच बेळगाव मोठे शहर आहे. तुम्ही सोलापूरचाच विचार करा तुम्ही कानडी असल्यासारखे. सोलापूरही बेळगावाईतकेच विकसीत आहे.
असहमत आहे. पण विस्ताराच्या भितीने आणि मुळ मुद्द्याशी तसा डायरेक्ट संबंध नसल्या कारणाने "नो कमेंट्स" असे म्हणतो.
जय मनसे प्रवृत्ती ! 'मनसे' ही एक मानवी प्रवृत्ती आहे हे लक्षात घ्या.
होय, हे एक मह्त्वाचे. ही "मनसे प्रवॄत्ती" नक्की काय आहे हे जरा समजावुन सांगाल काय ? काही नवे तत्वज्ञान वगैरे आहे का की ज्याने जादुच्या कांडीसारखे सर्व प्रश्न सुटतात ? असो, विषयाशी संबंधित नसल्याचे आपल्याला वाटत अस्ल्यास खरड किंवा व्यनीद्वारे कॄपया मला "मनसे प्रवॄत्त्ती" समजुन द्यावी अशी मी आपणास विनंती करतो. ------ छोटा डॉन ... करू नका एवढ्यात चर्चा पराभवाची, रणात आहेत झुंजणारे अजून काही !

चिरोटा गुरुवार, 11/05/2009 - 09:44
पाषाणभेद, सीमा भागातील(बेळगाव) लोकांवर अन्याय्/गळचेपी ईतके वर्षे होत असती तर ते ईतके वर्षे का राहिले? मी व्यक्तीशः त्या भागातील अनेक(>१००) लोकांशी ह्या विषयावर बोललो आहे.जे आहे ते चांगले आहे असे त्यांचे मत आहे.बेळगाव शहरात जेवढे मराठी भाषिक(तिसर्‍या पिढीतलेही) आहेत ते सर्व अस्खलित मराठी बोलतात आणि व्यवहारातही वापरतात.कन्नडची सक्ती असती तर तसे झाले नसते. बेळगावात अनेक वर्षे राहुनही फक्त मराठीतच व्यवहार करणारे अनेक आहेत.तिकडे राहिल्याने त्यांचे दोन फायदे होतात.बरेच व्यापारी,दुकानदारांचे महाराष्ट्रात्,कर्नाटकात दोन्ही राज्यात व्यवहार असतो.दोन्ही भाषा अवगत झाल्याने त्यांचे फायदे होतात.महाराष्ट्रात आले की 'मी महाराष्ट्राचा' असे अभिमानाने म्हणू शकतात्.बेंगळुरुत आले तर 'नम्म सुवर्ण कर्नाटक' असे तेवढ्याच आवेशात म्हणू शकतात.!!महाराष्ट्र एकीकरण समीतीच्या सभा बघितल्यात तर त्या सभांना ६०+ नागरिक असतात. तिकडे रहाणार्‍या तरुण पिढीला सीमा प्रश्नात स्वारस्य नाही. भेंडी P = NP

अभिरत भिरभि-या गुरुवार, 11/05/2009 - 10:27
भाषिक न्याय लावायला गेल्यास उत्तर महाराष्ट्राचे म्हणून असे येते. सातबार्‍याचा उतारा कानडीत; इतर बाबतीत कानडी सक्ती/वरवंटा या भागातल्या मराठी लोकांना भोगायला लागतो/लागला हेही खरे आहे. किंबहुना मागील काळात झालेल्या तीव्र आंदोलनांचे कारणेही हीच होती. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी महाराष्ट्रात विलिनीकरण हे माझे ठाम मत होते. आज माझे मत कदाचित तितके ठाम नाही. यामागची गृहितके / कारणे उलगडायचा प्रयत्न करतोय. बेळगाव विलिन व्हावे यामागची गृहितके - १ मराठी भाषा / शाळा / संस्कूती वाचण्यासाठी बेळगाव - महाराष्ट्रातच असणे गरजेचे आहे. अन्यथा येथिल मराठी अस्तित्व संपेल. २ बेळगावातील नव्या व जुन्या पिढींचे होतसंबंध केवळ महाराष्ट्रात आहेत. ३ कर्नाटकात राहिल्याने बेळगावावर विकासाबाबत पक्षपात होत राहिल. ४ अशा रीतीने आपले प्रांत / प्रदेश इतरांत विलीन झाल्यास महाराष्ट्राचा भौगोलिक क्षय होईल वरील गृहितकांच्या वैधतेबाबतची प्रश्नचिन्हे - १ बेळगाव महाराष्ट्रात आल्याने मराठी संस्कृती वाचेल याची जशी खात्री नाही तशी कर्नाटकात गेल्याने ती मरेल याचीही धास्ती नाही. जसे "मराठी" बेळगाव कर्नाटकात आले तसे बहुसंख्येने "तेलगु" असलेला "बेळ्ळारी" जिल्हा कर्नाटकात आला. तिथल्या तेलंग्यानी तसे ते विनातक्रार स्वीकारले. दोन बेळ्ळारीकर मी बहुदा तेलगुतच बोलताना पहिले आहेत. झालेच तर आता तेलगु सिनेमाने कानडी सिनेमाला फक्त बेळ्ळारीत नव्हे तर कर्नाटकात इतरत्रही घरच्या मैदानावर मात दिली आहे. आज भलेही बेळ्ळारीतल्या रस्ते वा सातबारा कानडीत असले तरी तेलगुचा बोलबाला कमी न होता वाढतोच आहे. याउलट मुंबई वा नागपूर/अमरावती महाराष्ट्रात आले तरी तिथली बाजारभाषा हिंदीच आहे. मुंबईला स्थलांतरितांचा त्रास आहे हा मुद्दा मान्य पण समोरचा मराठी असल्याचे समजूनही हिंदीत बोलणे ही अथवा अनेक प्रकारची टिपिकल "परधार्जणी" मराठी वृत्ती आपल्यात आहे त्यामुळे केवळ विलिनीकरणाने बेळगावात मराठी राहिल हा भाबडेपणा आहे. उद्या भलेही ते विलिन झाले तरी कर्नाटकाच्या सीमेवर राहत असल्याने कानडी वर्चस्व तसेही होऊ शकेल. सारांशाने बेळगाव / मुंबई / अमरावती वा नागपूर कोठेही राहिले तरी तितका फरक पडत नाही. पण मराठी लोकांमधल्या परधार्जिण्या वृत्तीला मुरड घालणे आवश्यक ठरते. एकदा तेलगु लोकांप्रमाणे स्वकीय-स्वभाषा-स्वसंस्कृती धार्जिणी वृत्ती आली तरी एखादे गाव / शहर प्रशासकीय रीत्या कोठेही असले तरी ते सांस़्उर्तिक दृस्।ट्या मराठीच राहिल. २ बेळगावातील नव्या व जुन्या पिढींचे होतसंबंध केवळ महाराष्ट्रात आहेत. ३ कर्नाटकात राहिल्याने बेळगावावर विकासाबाबत पक्षपात होत राहिल. बेळगावातील नव्या पिढीला कानडी येते. त्यांना मागच्या पिढीप्रमाणे कर्नाटकात alien ही वाटत नाही. शिवाय त्यांच्यासाठी या भावनिक प्रश्नापेक्षाही रोजीरोटीचा प्रश्न महत्वाचा आहे. (ऐकायला वाईट वाटेल) पण काही स्थानिक मराठी लोकांच्या मते हे बेळगावचे भिजत घोंघडे त्यांच्या फायद्याचे आहे. आज तिथल्या मराठी लोकांना कर्नाटक व महाराष्ट्र दोन्हीकडची अधिवास मान्यता (डोमासाईल) मिळते. थोडक्यात दोन्हीकडचे फायदे!! बेळगाव आमचे दाखवण्यासाठी कर्नाटकाने बेळगाव उपराजधानी जाहिर करून विकासकामांचा धडाका लावला आहे. याचा फायदा मराठी लोकांना होत आहे. आता स्वतःला कानडी जाहिर करणा-या उत्तर कर्नाटकातील इतर भागांना हा लाभ झाला नाही. (बेळगावाबद्दलच्या पक्षपाताने काही कानडी वृत्तपत्रांनी नाराजीचा सूरही लावला होता.) बेळगावच्या मराठी शाळांबद्दल बोलायचे झाले तर आज महाराष्ट्रातल्या मराठी (आणि कर्नाटकातील कानडी) शाळा ही धडाधड बंद पडत आहेत. म्हणून यास केवळ कानडी सरकार कारणीभूत आहे असे नाही उत्तर कर्नाटकाचा मागासलेपणा बेंगलोर/म्हैसूर/हासनच्या तुलनेत प्रचंड आहे. याबद्दल तेथिल जनमनात नाराजीही आहे. यामुळे आपल्या विदर्भाच्या धर्तीवर उत्तर कर्नाटकाच्या स्वतंत्र राज्याची (बसवनाडू) मागणी क्षीण प्रमाणात आहे. विकासाच्या मुद्द्यावरून लक्ष वळवण्यासाठी हा मुद्दा कानडी राजकारण्यांच्या कामी येतो. आणि सांगली / कोल्हापूरातली मते उपसण्यासाठी मराठी राजकारणी हा मुद्दा वापरतात. तेव्हा - बेळगाव पूर्वीच महाराष्ट्रात आले असते तर बरे झाले असते पण आता ह्याच्या खपल्या काढून लाभ नाही. जोवर मराठी माणूस आपली संस्कृती/भाषा जाणिवपूर्वक जोपासत नाही तोवर बेळगाव कर्नाटकात राहिले किंवा मुंबई महाराष्ट्रात राहिली तरी मराठी भाषेसाठी तरी फारसा फरक पडत नाही. आपण तेलंग्यांप्रमाणे स्वभाषा-संस्कृतीसाठी passively aggresive राहणे जास्त गरजेचे आहे असे वाटते. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आणि तुंगभद्रेपासून नर्मदेपर्यंत किंबहूना सातासमुद्रापार गेलेली आपली संस्कूती व लोक यांची अभिवृद्धी होत राहो एवढी मात्र इच्छा!