...

अन नव्यानं प्रांतरचना करावी. भाषा, धर्म, जात असे कुठलेही घटक विचारात न घेता फक्त प्रशासकीय सोयीनुसार... असा आपापसातील द्वेषाचे मुद्दे पुर्णपणे विसरलेला भारत कधीतरी दिसतो मला स्वप्नात.

लोकसत्तेतील प्रस्तुत लेख विचार करायला लावणार आहे. मात्र लेखात केलेल्या सुचना हा योग्य पर्याय आहे असे वाटत नाही. काही जालीम उपाय नवीन सरकारने ( आणि नवीन विरोधी पक्षाने ) शोधला पाहिजे. अमोल केळकर -------------------------------------------------- भविष्याच्या अंतरंगात डोकावण्यासाठी इथे टिचकी मारा

वर उल्लेखलेल्या लेखातील पर्याय हा काही गोष्टी गृहीत धरतो. त्यातील सर्वात प्रमुख गोष्ट म्हणजे केंद्राचे सर्वत्र राहणारे प्राबल्य. राज्यांची सरकारे असली तरी आपल्याकडे केंद्राचा अंकुश नको इतका राहत आला आहे. त्यामुळेच सर्व प्रश्न निर्माण झाले आहेत असे मला वाटते. थोडक्यात मुंबई ही महाराष्ट्राच्या गळ्यातील धोंड नसून, केंद्रसरकार हे सर्वच राज्यांच्या गळ्यातील धोंड बनते. त्यामुळे अनेक गोष्टी बदलण्याची गरज आहे: (महाराष्ट्रासाठीच नाही तर सर्वच राज्यांसाथी)

1. केंद्र सरकारचे हस्तक्षेप थांबणे गरजेचे आहे. केंद्राचे काम हे केवळ आंतर्राराज्य, आंतार्राष्ट्रीय पातळीवर तसेच मुलभूत घटना, राष्तॄय कायदे, संरक्षण वगैरे मुद्यांपर्यंतच मर्यादीत असावे.
2. नोकरशाही कमी होणे गरजेचे आहे. त्यात राज्य आणि भारतीय प्रशासकीय सेवा पण येते.
3. अशा अनेक गोष्टी आहेत जिथे नियंत्रणे हवीत (रेग्युलेटर्स) पण ते खाजगी क्षेत्राकडेच असायला हवे. (विचार करा सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री जर ५०-६० च्या दशकात असती तर काय झाले असते ते!)
4. कर रचना आणि त्याचा त्या त्या प्रदेशाला होणारा फायदा यातील विषमता दूर करणे महत्वाचे आहे.
5. राज्यपाल वगैरे कशाला हवेत? बंद करा ती निवृत्त राजकारण्यांची पदे. त्यांच्या मुळे किती खर्च होतो ते बघा. शिवाय एकदा का जनतेने सरकार निवडून दिले की केंद्राचा अंकूश असणे चूकच आहे.
6. ....

असे अनेक विचार येतात. पण मुंबई वेगळी करणे, प्रदेशांची राज्ये करणे वगैरे उपाय, कुठल्याही भाषिक/सांस्कृतिक भावनांच्या आहारी न जाता देखील मनात येत नाहीत. कारण जो पर्यंत केंद्रसरकार नाड्या आवळत बसणार तो पर्यंत तुमचे नशिब हे कोणीतरी बाहेरूनच ठरवत राहणार ही वस्तुस्थिती आहे. ----- जाताजाता: मुंबई महाराष्ट्राने केंद्रशासित करण्यासाठी केंद्राला द्यावी. मुंबईमुळे महाराष्ट्राला आज जो आर्थिक लाभ होतो, तो केंद्राने वाढत्या जीवनमानाप्रमाणे वाढवून महाराष्ट्राच्या या पाच विभागांत पुढील शंभर वर्षे सारखा द्यावा. माझा आपल्या राजकारण्यांनी दिलेल्या आणि नोकरशाहीने दिलेल्या शब्दावर विश्वास नाही. तुर्तास इतकेच म्हणतो.

लेख फार थंड डोक्यान लिहिलेला आहे. याबाबतीत बाबासाहेबांचा एक राज्य एक भाषा हा पर्याय, आपण स्वीकारलेल्या एक भाषा एक राज्य, या पर्यायापेक्षा अधिक व्यवहार्य वाटतो. पण जर तो सगळ्या भारताला लागू होणार असेल तर. कदाचित बि, मा, रु, राज्यांचे केलेले दोन दोन तुकडे ह्याच योजनेचा भाग असू शकतील (हे फारच झाल, तरीही). बाकी १०५ लोकांना हौतात्म्य पत्करायला लावणार्‍या काँग्रेसनेच संयुक्त महाराष्ट्राचा कलश आणला म्हणणार्‍यांच्या विषयी काय बोलणार? विशाल, मुंबई महाराष्ट्रात सामील केली म्हणून आपण गुजरातला काही काळ, त्या महसूली तूटीइतकी रक्कम दिली होती. कोणत्याही अवघड सामाजिक समस्येविषयी उघड न बोलता त्यासंबंधी न बोलण्याकडे आपल्या समाजाचा असलेला कल, या विचारसरणीवर भाष्य जागर या पुस्तकाविषयी लिहायच आहे पण जरा सवडीन. ----------------------------------------------------------------------------------------- I have seen GOD. He bats at no. 4 for India Matthew Hayden

मुंबई महाराष्ट्राच्या गळ्यातील धोंड? म्हणजे आम्ही मुम्बैकर सुध्दा धोंड ~X( X( >:P :S चुचु

उरलेला महाराश्ट्र मागे याला मुंबई जबादार. महाराष्ट्राबाहेर मराठी नाहीत याला मुंबईकर जबाबदार. महाराष्ट्राबाहेर मराठी बदनाम याला इंजिनवाले जबाबदार. मला तर एवढेच समजले बाबा........ :( मुंबईत दरडोई मिळणारे पाणी महाराष्ट्रातइतर कोणत्याही गावात मिळणाऱ्या पाण्यापेक्षा जास्त आहे. ही क्रूर चेष्टा येथेच थांबत नाही. हे मात्र मान्य आहे... पण यात मुंबईकरांचा काय दोष मुंबईतील घरांच्या किमती व भाडी एवढी आहेत की बाहेरून मराठी माणसांनी जाऊन मुंबईस नोकरी करणे हे अपवादात्मक आहे हे मात्र अगदी खोटे आहे.... *************************** प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना: l प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम ll

मुंबईतील उरल्यासुरल्या मराठी माणसाने मनसेला भरभरून मते देऊन निवडून आणल्यावर आलेला हा लेख आपल्याच अस्तित्वाविषयी, आपल्याच एकसंधतेविषयी चर्चा करून आपापसात फूट निर्माण करण्याची खास मराठी मानसिकता दर्शवतो. मुंबईत आज बहुतांश बिगर मराठी माणसे रहात असतांना, व तेथीला बहुतांश उद्योगधंदे बिगर मराठी लोकांच्या ताब्यात असतांना, उर्वरित महाराष्ट्राने मुंबईस पाणी व वीज का द्यावे अशा अर्थाचे प्रश्न दाभोळकरांनी विचारलेत. त्या अनुषंगाने त्यांनी दिलेली आकडेवारी तपासून पहावी लागेल. मुंबईचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्राच्या इतर शहरांच्या तुलनेत 'चमकदार' म्हणण्यासारखे नाही हे खरे असले, तरी एकंदरीत मुंबईचे उत्पन्न महाराष्ट्राच्या उत्पन्नाचा कितपत भाग आहे, हे त्यांनी दर्शवलेले नाही. पाणी व वीज मुंबईस महाराष्ट्राच्या इतर भागातून दिली जाते, व त्या तेथील ग्राहकांस तुलनेने स्वस्त दराने विकत मिळतात ह्यामागील नक्की कारणे काय आहेत? महाराष्ट्र सरकार मुंबईस विषेश दराने पाणी व वीज विकते का, ह्याविषयी ते काही सांगत नाहीत. मुंबईत तयार झालेल्या महागड्या औषधाच्या किंमती मुंबई व गडचिरोलीतील किंमतीचे उदाहरण मला अजिबात समजले नाही. सबंध लेखाचा रोख सेनेवर व आता मनसेवर आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून सर्वाधिक वर्षे राज्य करणार्‍या काँग्रेसविषयी एक चकार शब्द दाभोळकर इथे काढत नाहीत. अरे हो, नाही म्हणायला राज्याचा मंगल कलश, (दाभोळकरांच्या सातारच्या)यशवंतराव चव्हाणांनी आणला, हे ते आवर्जून नमूद करतात. हे म्हणजे खरे तर, एखाद्याने समजा नवी गाडी विकत घेतली, तर ती कुणी 'आणली'? -- तर त्या माणसाच्या ड्रायव्हरने! असे आवर्जून सांगण्यासारखे आहे. पण दाभोळकरांचे चव्हाण व महाराष्ट्र काँग्रेसप्रेम इतके आंधळे आहे, की गेल्या साठ वर्षात आपली, मराठी माणसाची मुंबईवरील पकड ढिली झाली ह्याविषयी त्यांना त्यांच्या प्रिय काँग्रेसजनांचे नावही घ्यावेसे वाटत नाही. गेल्या साठ वर्षात महाराष्ट्रावर सत्ता कुठल्या पक्षाची होती, ते इथे पहावयास मिळेल. ज्या काँग्रेसबद्दल दाभोळकर मूग गिळून बसले आहेत, त्यांनी १९६० ते १९७८ ह्या वर्षात सलग सत्ता उपभोगली. ह्या कालावधीत समुद्रात १ रू. चौरस वार ह्या दराने बिल्ड्रर्सना ९९ वर्षांच्या लीजा दिल्या गेल्या. ह्याच कालावधीत कम्युनिस्टांचे मुंबईतील गिरणगाव व उद्योगधंद्यातील वर्चस्व नेस्तनाबूत करण्यासाठी सेनेस प्रोत्साहन देण्यात आले, ते कुणाकडून? त्यापुढील काळातही, ७८-८० ही दोन वर्षे, व ९५-९९ ही सुमारे चार वर्षे सोडली तर काँग्रेसनेच सत्ता केलेली आहे, त्यांनी काय दिवे लावले आहेत, ते दाभोळकरांना दिसत नाही? त्यांचे ल़क्ष व लक्ष्य सेना (व मनसे) असल्याने कोंग्रेसच्या संपूर्ण दिवाळखोरीच्या कारभाराकडे त्यांनी दुर्लक्ष करण्याचे ठरवले असावे. तेव्हा, हे असे का झाले, त्यात सेना सोडून ('राडा करणार्‍या लोकांचा प्रांत' असे म्हटल्याने काय कुठे बिघडले हे नक्की समजत नाही. तसे असेल तर मग पंजाबचे काय, तामिळनाडूचे काय, हे प्रश्न येतात) इतर कुणाविषयीही दाभोळकर काहीही लिहीत नाहीत. कारण तसे केले तर प्रश्नाच्या मूळात जावे लागेल. तो त्या लेखाचा हेतू असावा ह्याविषयी मलातरी शंकाच आहे. म्हणजे गंमत पहा-- 'ग्रामीण भागातून आलेले नेते' (शरदराव पवार असे म्हणालेत म्हणे-) मुंबईच्या समस्यांना गेली ६० वर्षे समजू शकलेले नाहीत. आणि आता त्यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या शहरी, आणि शिक्षीत आघाडीतर्फे मुंबईविषयी मराठी लोकांचा (मुख्यत्वे मुंबईबाहेरील मराठी जनतेचा) रीतसर बुद्धिभेद करण्याची मोहीम राबवण्यात येणार!! जय महाराष्ट्र.

जी नगरी सर्वाधिक पैसा सरकारी खजिन्यात भरते ती बाकीच्या राज्याच्या गळ्यातली धोंड कशी ठरते? मुंबईतले सर्व लोक कष्ट करुन पैसे मिळवतात. आणि त्यातील मोठा हिस्सा कर म्हणून भरतात. मुंबईत काही पिकत नाही. सर्व बाहेरुन आणावे लागते. तरी मुंबई श्रीमंत का होते? याचा बाकीच्या महाराष्ट्राने विचार करावा. दुसर्‍याचा द्वेष करुन कधी आपली प्रगती होत नाही. हर शख्सको अपना बनाके देख लिया मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|

विकासात प्रादेशिक असमतोल आहे ही वस्तुस्थिती असली तरी दाभोलकरांनी सुचवलेले उपाय हे रोगापेक्षा भयंकर आहेत. शिवाय सरसकट सगळ्याच रहिवाशांना 'राडा' करणार्‍या गटात टाकलेले पाहून आश्चर्य वाटले. (या सरसकट सामान्यीकरणाची आत्तापर्यंत खरं तर सवय व्हायला हवी म्हणा.) >>> एका महाराष्ट्राची विदर्भ, कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र असे सुटसुटीत विभाग असलेली अनेक राज्ये असावीत. -- वा! विदर्भाचे मुख्यमंत्री बनवारीलाल पुरोहित, मराठवाड्याचे मुख्यमंत्री प्रदीप जयस्वाल, प. महाराष्ट्राचे कलमाडी, उ. महाराष्ट्राचे मुकेश पटेल आणि मुंबईसह कोकणाचे मुख्यमंत्री कृपाशंकर सिंग यांनी मॅडमची १० जनपथच्या निवासस्थानी भेट घेतली अशी रम्य बातमी डोळ्यांसमोर तरळून गेली.

नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी

दत्तप्रसाद दाभोळ्कर ही महाराष्ट्राच्या गळ्यातील धोंड होय. लबाड

द.दां. नी कैच्या कै लॉजीक वापरले आहे. अशा भारी भारी आयडीया कशाकाय सुचतात ह्यांना? १. मुंबई केंद्रशासित केल्यास आहे तो मराठी माणूस ही मुंबईत राहू शकणार नाही. मुंबईची दिल्ली होईल. २. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला मुंबईतला पैसा वाटून देईल? वाट बघा! ३. महाराष्ट्रातील वीज व पाण्याची टंचाई, याला मुंबईकर कसा जबाबदार ठरतो? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा योग्य अभ्यास कुणी केलाय? इस्रायल मधिल लागवडीखालील जमीन व पर्जन्यमान महाराष्ट्रा पेक्षा कमी असुन शेती उत्पादन महाराष्ट्राच्या दुप्पट कसे? उर्जेची समस्या इस्राईलला का नाही? इस्रायल फार लांब आहे, आमच्या राजस्थानात पर्जन्यमान कमी आहे, तरिहि तेथे शेती उत्पादन होते, ह्याचा कोणी अभ्यास केलाय? राजस्थानात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ऐकल्या आहेत? भूकमरी व बेरोजगाराची समस्या निसर्गसंपन्न व मुबलक पाणी असलेल्या यू.पी. व बिहार मध्ये आहे, राजस्थानात ही समस्या ऐकलिय? कुठल्याही प्रश्नाचा योग्य अभ्यास व योग्य मुल्यमापन न करता निष्कर्ष काढायची सवय आम्ही कधी सोडणार? ४. मुंबईची लोकसंख्या कमी करायचे उपाय शोधायचे सोडून भलभलते निष्कर्ष असले लोक काढतात. संजय अभ्यंकर http://smabhyan.blogspot.com/

विदर्भाचे हेच म्हनने आहे..महाराष्ट्रात राहुन काय प्रगति? काय फायदा?

http://www.saamana.com/2009/Oct/29/Link/Main2.htm आता याचे श्रेय दाभोळकराना की काय? *************************** प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना: l प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम ll

मला आश्चर्य अशाचे वाटते की असे लेख लिहिणारे मराठीजन अस्तित्वात आहेत आणि असे लेख छापणारे संपादकही! कहर म्हणजे आंबेडकरांच्या ४ राज्यांच्या संकल्पनेलाही दुजोरा मिळतो.. (त्यातही आरक्षणाची पुरवणी जोडलेली असेलच!) आणि उद्या हेच लोकं 'काश्मीर'मध्ये मुस्लिमांची संख्या जास्त असल्याने त्याला पाकिस्तानला आंदण द्या असेही म्हणतील! मुंबई आणि महाराष्ट्राचे नाते मायलेकाचे आहे.. कॄपा करून त्याला तसेच राहुदेत. - कोकणी फणस