आधीच्या भागांत आपण घटना बनविण्यामागची भुमिका आणि आपल्या घटनादत्त अधिकारांची ओळख करून घेतली. आता या भागात निवडणुका व प्रतिनिधित्त्वावर अल्प उहापोह करणार आहे. कोणताही खेळ, स्पर्धा, चढाओढ म्हटली की त्याला नियम हे आलेच. मग लोकशाहीत खेळली जाणारी सगळ्यात मोठी स्पर्धा - निवडणूक - याला कशी बरे अपवाद ठरावी? "मतदान" हे हल्लीच्या लोकशाहीतील सर्वात पायाभूत अंग बनलं आहे. निवडणुकांशिवाय लोकशाही कोणी कल्पनाही करू शकत नाही. किंबहुना निवडणुका ही लोकशाहीची एक महत्त्वाची ओळख बनली आहे. याचा अर्थ निवडणुकांशिवाय लोकशाही असणे शक्य नाही असा मात्र नाही. प्राचीन ग्रीसमधील शहरांसदृश राज्ये थेट जनता चालवत असे. त्यामुळे प्रतिनिधींची भानगड नव्हती. मात्र पुढे देशांचा आकार आणि लोकसंख्या बदलली तशी थेट लोकशाही (डायरेक्ट डेमोक्रसी) बंद झाली. याचबरोबर केवळ निवडणुका घेतल्या म्हणजे देश लोकशाही बनतो असेही नाही. त्या कशा घेतल्या जातात?, त्या किती स्वतंत्रतेने घेतल्या जातात?, त्या जनतेचे प्रतिनिधित्व कसे व किती करतात वगैरे गोष्टी खर्‍या अर्थाने लोकशाही घडवतात. आणि इथेच घटनेचे महत्त्व आहे. घटना निवडणूक कोणी लढवावी?(लढवू शकते), मतदान कोणी करावे? प्रतिनिधित्वाची कसोटी काय? प्रतिनिधी कधी जिंकतो? निवडणूक कोणी घ्यावी? कधी घ्यावी वगैरे गोष्टी नियमांत बांधून या महत्त्वाच्या प्रक्रियेला सातत्य आणि स्वातंत्र्याचे अधिष्ठान देते. जगातील अनेक घटनांप्रमाणे भारतीय घटना देखील या प्रश्नांची विस्तृत उत्तरे देते. विविध निवडणूक पद्धती आणि भारतीय निवडणूक पद्धत: तसं पाहायला गेलं तर जगातील प्रत्येक देशांत विविध निवडणूक पद्धती आहे. मात्र ढोबळ मानाने ह्या पद्धती ४-५ प्रकारात वर्गीकृत करता येतात. मात्र इथे आपण फक्त दोन महत्त्वाच्या पद्धतींचा विचार करूयात १. जो पहिला तो जिंकला (फर्ट पास्ट द पोल): ही पद्धत अत्यंत सोपी आहे. इथे निवडणूक लढविणारे आपल्या भूमिकेचा प्रचार करतात. अधिकृत मतदार त्यापैकी आपल्या पसंतीच्या मतदाराला मत देतो. ज्या व्यक्तीला इतर सर्व उमेदवारांपेक्षा अधिक मते मिळतील त्यास विजयी घोषित केले जाते. भारतात बहुतांश सभागृहांत प्रतिनिधींच्या निवडीसाठी ही पद्धत अवलंबली जाते. इथे उमेदवारास फक्त सर्वाधिक मते मिळवायची असतात, संपूर्ण बहुमत (अर्ध्याहून अधिक मते) मिळवायची गरज नसते. याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे प्रक्रियेतील सोपेपणा. या पद्धतीच्या याच फायद्याकडे बघून आपल्या घटनाकारांनी या पद्धतीची निवड केली. भारतीय समाजाला आपला प्रतिनिधी थेट निवडता आला पाहिजे ही भावना यामागे होती. या पद्धतीचा तोटा म्हणजे मिळालेल्या मतांच्या गुणोत्तरानुसार प्रतिनिधित्व न मिळणे. उदा. दाखल आपण १९८४चे भारतीय लोकशाहीचे निकाल पाहू. या निकालात "भारतीय काँग्रेस पक्ष" ३/४ बहुमत मिळवून सत्तेत आला होता. इतक्या जागा एका पक्षाला पहिल्यांदाच मिळत होत्या. ५४३ पैकी ४१५ जागा त्या पक्षाने जिंकल्या होत्या. म्हणजे जवळ जवळ ८०% प्रतिनिधी याच पक्षाचे होते. मग या पक्षाला मिळालेली मतांची टक्केवारी ८०च्या आसपास होती का? तर नाही. या निवडणूकीत काँग्रेसला केवळ ४८% मते मिळाली होती. २. गुणोत्तरीत प्रतिनिधित्व इथे प्रत्येक भागाला एकापेक्षा अधिक प्रतिनिधी असू शकतात. जनता फक्त पक्षाला मत देते. मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारी नुसार त्या पक्षाला प्रतिनिधित्व मिळते. अशी पद्धत आचरणारे देशांच्या उदाहरणादाखल इस्त्रायल, नेदरलँड याची नावे घेता येतील. या देशांमध्ये संपूर्ण देश हा एकच मतदारसंघ आहे असे अध्याहृत केलेले आहे. पोर्तुगाल सारखे काही देशही अशी पद्धत वापरतात मात्र तिथे अनेक मतदारसंघ आहेत आणि प्रत्येकाचे एकापेक्षा अधिक प्रतिनिधी असू शकतात (असतात). या पद्धतीचा तोटा असा की येथे प्रतिनिधित्व थेट नाही. इथे प्रत्येक विभागासाठी एक असा ठाम उत्तरदायी व्यक्ती नाही. "जो पहिला तो जिंकला" यामधील सोपेपणा आणि लवचिकता या पद्धतीत जाणवत नाही. तिथे पक्ष, प्रतिनिधी, दोन्ही अश्या विविध दृष्टिकोनातून मतदान होऊ शकते इथे मात्र मत फक्त पक्षालाच देता येते. पक्ष प्रतिनिधी ठरवतात. त्यामुळे जनतेला नको असलेला प्रतिनिधीही निवडला जाऊ शकतो. अर्थात याचा फायदा म्हणजे अल्पसंख्य गटालाही प्रतिनिधित्व मिळू शकते / मिळते. म्हणजे समजा एखाद्या ठिकाणी नवबौद्ध जनता १०% आहे व त्या १०%चा त्यांना एक प्रतिनिधी मिळू शकतो. पहिला तो जिंकला मधे सगळ्या घटकांना एकच प्रतिनिधी मान्य करावा लागतो मग ही पद्धत टाकून देण्यासारखी आहे का? तर नाही. भारतीय घटनाकारांनी ही पद्धत थोडी बदलून राज्यसभेसाठी वापरली आहे. इथे प्रतिनिधी थेट निवडले जात नाहीत. विधानसभेतील पक्ष त्यांचे प्रतिनिधी पाठवतात. प्रत्येक राज्याला ठराविक प्रतिनिधिसंख्या निर्धारित केली आहे. एक प्रतिनिधी निवडण्यासाठी पक्षाला (एकूण मतदार /( प्रतिनिधिसंख्या +१))+१ इतक्या अप्रत्यक्ष मतांची गरज असते. म्हणजे राजस्थानाला २०० जागांची विधानसभा आहे व ४ प्रतिनिधी राज्यसभेत आहेत तर प्रत्येकी ४१ मते मिळवून पक्ष आपले प्रतिनिधी पाठवू शकतात. घटनाकारांनी मतदानपद्धती निवडताना घेतलेले मुद्दे लक्षात घेतले तरीही निवडणूक पद्धतीत अजून सुधारणेस वाव आहे असे दिसते/म्हटले जाते. (आणि हे जगातील सगळ्या लोकशाही देशांत बोलले जाते :) ) ---------------------------- समांतर अवांतरः यंदाच्या निवडणूकीला एका कार्टुनिस्टाच्या चष्म्यातून पाहुया चला: (डेक्कन हेराल्डचे यथी सिद्धकट्टे) ---------------------------- आरक्षित मतदारसंघः वर म्हटल्याप्रमाणे "पहिला तो जिंकला" पद्धतीत मुख्य तोटा असा की ही पद्धत अल्पसंख्य समाजाच्या विरोधी पद्धत आहे. कारण त्या समाजाचा प्रतिनिधी बहुसंख्य समाजाने मान्य केल्याशिवाय निवडलाच जाऊ शकत नाही. भारतीय अठरापगड समाजात तर हा प्रश्ना फारच बिकट होतो. आपले घटनाकार ह्या संभाव्य धोक्याबद्दल सतर्क होते. त्यांनी अश्या समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून आरक्षण देण्याचे ठरविले. आरक्षण हा घटनानिर्मीतीच्या प्रक्रियेदरम्यान भरपूर चर्चिल्या गेलेल्या विषयातील एक. आंबेडकर आरक्षणाचे समर्थन करत होते तर काही नेते, ज्यात मुख्यतः मुस्लिम समाजाचे नेते होते, यास विरोध करत होते. आपण आरक्षणाच्या बाजूची अनेक वक्तव्ये ऐकली असतील म्हणून या लेखात मुद्दामहून मुस्लिम समाजाच्या भूमिकेला अधोरेखीत करत आहे. घटनानिर्मितीच्या प्रक्रियेच्या चर्चेतील पुढील परिच्छेद पाहा: "(ब्रिटिश राजवटीतील) आरक्षित मतदारसंघ भारताला शाप ठरले आहेत. त्याने (ह्या आरक्षणाने) भारताचे न भरता येणारे नुकसान केले आहे. आपली प्रगती रोखली आहे......... (या आरक्षणामुळे) आम्ही (मुस्लिम समाज) इतर समाजात अजूनही मिसळू शकलेलो नाही. देवासाठी कृपया तुमच्या आरक्षण-प्रक्रियेपासून मुस्लिम समाजाला दूर ठेवा आणि आम्हाला भारतीयांपासून वेगळे न काढता मिसळू द्या" -तजमुल हुसैन (कॅड, खंड ८, पान ३३३) ब्रिटीशकाळी आरक्षित मतदानाची पद्धत फारच वेगळी होती. त्यात आरक्षित मतदारसंघात फक्त आरक्षित जनतेलाच मतदान करता येत असे व आपला प्रतिनिधी निवडता येत असे. मात्र आपल्या घटनेत आमूलाग्र बदल करून धर्माधिष्ठित आरक्षण बंद केले (खरे तर मुस्लिम नेत्यांच्या धोरणाने करावे लागले) तसेच आरक्षित मतदारसंघातही सर्व सुजाण नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. आरक्षणाच्या बाजूनेही सुंदर युक्तिवाद (आकड्यांसकट) केले गेले आहेत. त्यातील एक प्रतिसादात देईन. इथे विस्तार भयाने थांबतो. काही इतर मुद्दे (जे बरेचसे ज्ञात असल्याने विस्ताराने लिहीत नाही मात्र लिहिले नाहीत तर लेख पूर्ण होणार नाही):

• निवडणुकयंत्रणेची खरी परीक्षा म्हणजे निवडणुकांदरम्यान मतदाराला मिळणारे स्वातंत्र्य आणि मत व्यक्त करण्याची संपूर्ण मुक्तता.
• भारतात आधी २१ व नंतर अठरा वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्ती मतदानास पात्र आहे. इतकेच नव्हे तर प्रत्येकाच्या मताची किंमतही सारखीच आहे.
• मतदान १८ वर्षांपुढे करता येत असले तरी विधानसभा/लोकसभेसाठी निवडणूक लढविण्यासाठी २५ वर्षे वय असणे गरजेचे आहे. तसेच उमेदवार मानसिकदृष्ट्या सक्षम व संपूर्ण कंगाल (बँक्रप्ट) नसावा. शिवाय २वर्षांहून अधिक कैद असल्यास उमेदवार अपात्र ठरतो.
• निवडणुकांबाबत स्वायत्त संस्था "निवडणूक आयोगा"चा अधिकार हा अंतिम असतो. निवडणूक काळात/निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला असामान्य अधिकार दिले आहेत. (इतके की निवडणूक आयुक्त गरज वाटल्यास कोणत्याही सरकारी नोकराच्या बदल्या करू शकतो / थोपवू शकतो)

विचाराधीन मुद्दे: कोणतीही प्रक्रिया निर्दोष असू शकत नाही या तत्त्वानुसार सध्या शासनापुढे निवडणुकांबाबत पुढील सुचवण्या (इतर अनेक सुचवण्या आहेत फक्त मला महत्त्वाच्या वाटलेल्या देत आहे) अधिकृतरीत्या विचारप्रक्रियेत आहेत

• गुणोत्तरीत प्रतिनिधित्वाचा वाढता वापर
• महिलांना १/३ जागांचे आरक्षण
• निवडणूकीच्या खर्चावर अधिक नियंत्रण: सरकार एक ठराविक रक्कम विशेष फंडतून खर्च करेल. पक्षांना या फंडातून एक ठोस रक्कम दिली जाईल व फक्त तेवढ्या रकमेत भागवावे लागेल.
• एकही क्रिमिनल केस असणार्‍याची उमेदवारी बाद करणे
• जात व धर्मावर आधारीत मत मागण्यास बंदी
• पक्षांमधील अंर्तगत लोकशाही अधिक पारदर्शक व नियमित करणे.

अर्थात ह्या सगळ्या सुचवण्या आहेत. यावर एकमत/आवश्यक बहुमत/राजकीय इच्छाशक्ती नाही. भल्याभल्या देशांत निवडणुकांची भंबेरी उडत असताना भारतीय घटनेतील केवळ शब्दात बांधलेल्या निवडणुका प्रत्यक्षात प्रचंड यशस्वी झाल्या यातच घटनाकारांची लवचिकता आणि समाजाची जाण दिसते. खरंतर अतिशय नियमित, मुक्त, स्वतंत्र व सर्वसमावेशक निवडणुकांनीच भारताला सर्वोत्तम लोकशाही देशांच्या पंक्तीत बसवले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. पुढील भागात: सत्ताकेंद्रे