ताज्या घडामोडी - जून २०२२ (भाग ३)

राजकारण हा विषय महत्वाचा आहे पण इतका पण महत्वाचा नाही की बाकी सर्व विषय गौण आहेत. काल च नातेवाईक साठी kem हॉस्पिटल मध्ये जाण्याचा योग आला. ब्रिटिश कालीन वास्तू आणि ब्रिटिश कालीन च व्यवस्था . अगदी भव्य. पण तिथे गेल्यावर मन सुन्न झाले. किती तरी आजारी लोक . ना त्यांना बघण्यास डॉक्टर, ना कोणती सुविधा. व्यवस्था च कोलमडून जावी इतकी गर्दी.. भारतात मुंबई सारख्या ठिकाणी आरोग्य व्यवस्थेचे हे हाल असतील तर देशात काय असेल. ब्रिटिश नी उभ्या केलेल्या सार्वजनिक भव्य हॉस्पिटल आज पण सामान्य लोकांचे आशा स्थान आहे. भारतीय स्वदेशी सरकार नी ७०, वर्षात काय केले. राजकारणात इतके पण गुंतू नका . सर्व स्वार्थासाठी चालले ले खेळ आहेत. विकास ,सुविधा,सू व्यवस्था हे विषय अतिशय महत्वाचे आहे. कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे ह्या पॉइंट शी लोकांना काहीच देणे घेणे असले नाही पाहिजेत

तर मी मुख्यमंत्री पद सोडेल तर मी वर्षा बंगला सोडेल, माझा राजीनामा तयार आस म्हणून मुखमंत्र्यांनी भावनिक आवाहन केले आहे.

सुनिल साहेब राजकारण पासून लांब राहायचा प्रयत्न केला राजकारण पार आपल्यापर्यंत येते

ते भाजपने नाकारलं होतं. मग साष्टांग घातला. तरीही पवारांनी नाकारले. मग खुर्चीत बसावे लागले. आता खुर्चीतून उठावे लागले. बाकी शिवसेनेची बाळासाहेबापासून मागे राहून प्यादी हलवायचे धोरण नसते तर मनोहर आणि नारायणाऐवजी उद्धवलाच बाळासाहेबांनी तेव्हा मुख्यमंत्री केले असते. असा प्रकार जनतेने पाहिला आहे. बाकी कमी अधिक संजयच सांगेल. चु.भू.द्यावी घ्यावी.

एकनाथ शिंदेंकडे सेनेचे अजून ३७ आमदार जमले नसावे असे वाटते. कदाचित आमदार असूनही घाई करू नका, ठाकरेंनी पुढील निर्णय घेईपर्यंत वाट पहा असे फडणवीसांनी सांगितले असावे. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करा असा आदेश देण्याची राज्यपालांनाही अजिबात घाई दिसत नाही. अजून काही दिवस अधांतरी वातावरण ठेवून उर्वरीत आमदार कोणाकडे झुकतात, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस काय भूमिका घेतात, याची वाट पहात असावे. काही असले तरी शिंदेंच्या बंडाची सेना कार्यकर्त्यांमध्ये फारशी प्रतिक्रिया उमटलेली दिसत नाही. भुजबळ बाहेर पडले तेव्हा प्रचंड तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. काल काही कार्यकर्ते जमून शिवसेना अंगार है, बाकी सब भंगार है अश्या स्वरूपाच्या नेहमीच्याच टुकार घोषणा देताना दाखविले. बहुसंख्य कार्यकर्ते थंड दिसतात. बारामतीच्या पोपटाचा सुद्धा स्वर खाली आलाय. ट्विटरवर सुद्धा सेना समर्थकांच्या फारश्या तीव्र प्रतिक्रिया नाहीत.

अररर गुलाबराव पाटील पण गुवाहाटी मध्ये! देफ.पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता जास्त आहे.एवढी सफाई आता फक्त जनतेच्या भल्यासाठी उरलेल्या २.५ वर्षांत दिसू द्यावी .

एकनाथ शिंदेंकडे सेनेचे अजून ३७ आमदार जमले नसावे असे वाटते. कदाचित आमदार असूनही घाई करू नका, ठाकरेंनी पुढील निर्णय घेईपर्यंत वाट पहा असे फडणवीसांनी सांगितले असावे. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करा असा आदेश देण्याची राज्यपालांनाही अजिबात घाई दिसत नाही. अजून काही दिवस अधांतरी वातावरण ठेवून उर्वरीत आमदार कोणाकडे झुकतात, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस काय भूमिका घेतात, याची वाट पहात असावे. काही असले तरी शिंदेंच्या बंडाची सेना कार्यकर्त्यांमध्ये फारशी प्रतिक्रिया उमटलेली दिसत नाही. भुजबळ बाहेर पडले तेव्हा प्रचंड तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. काल काही कार्यकर्ते जमून शिवसेना अंगार है, बाकी सब भंगार है अश्या स्वरूपाच्या नेहमीच्याच टुकार घोषणा देताना दाखविले. बहुसंख्य कार्यकर्ते थंड दिसतात. बारामतीच्या पोपटाचा सुद्धा स्वर खाली आलाय. ट्विटरवर सुद्धा सेना समर्थकांच्या फारश्या तीव्र प्रतिक्रिया नाहीत.

बाकी राज्यपालांना तातडीने कोरोनाची लागण झालीय. गोव्याच्या राज्यपालांकडे कारभार देण्यामागेसगोव्यात भाजपचे सरकार आहे हे कारण असू शकते.

१०५ निवडून येवून सत्ता न मिळणे. आणि युती करून बहुमत असून पण सत्ता न मिळणे हे दुःख खूप मोठे आहे. मान्य आहे. त्या मुळे bjp हट्टाला पेटलो हे पण मान्य आहे. पण राज्य हीत नावाची काही तरी गोष्ट असते ना.. आता नाही पुढे सत्ता मिळेल संयम ठेवून bjp वागली असती तर महाराष्ट्र ची जनता bjp ची पाठी राखी झाली असती .पण सेनेची जिरवण्याच्या नादात महाराष्ट्र चे नुकसान होत आहे लोक नाराज होत आहेत हे त्यांच्या लक्षात नाही आलं. युती करून निवडणुका जिंकल्या होत्या.. सेने नी आपल्या आमदार ना विश्वासात घेवून . Bjp sarkar ल बाहेरून पाठिंबा दिला असता तर आज ही अवस्था झाली नसती. सरकार वर टीका पण करता आली असती आणि युती चे नियम पण मोडले गेले नसते. पाच वर्षाचा प्रश्न होता. डोई जड bjp झाली असती तर पाठिंबा काढून सरकार पण पाडता आले असते

परवापासून अग्नीपथ हा विषय एकदम बंद झालाय.

अवांतर: गुवाहाटीचे खूप नाव गाजते आहे. हे मूळ कामरूप साम्राज्याचे एक पुरातन शहर आहे. या गुवाहाटीचे जुने नाव प्रागज्योतिषपुर असे होते. यास प्राग्ज्योतिष किंवा प्राग्ज्योतिष-कामरूप असेही म्हंटले गेले आहे. हा हिंदू प्रदेश हजार वर्षांपेक्षा जास्त अजिंक्य राहिला. हे साम्राज्य सध्याच्या बांगलादेशाच्या भागातही पसरलेले होते. समुद्रगुप्ताच्या शिलालेखात या राज्याचा उल्लेख आहे असे म्हणतात. येथेच १६व्या शतकात अहोम हे हिंदू साम्राज्य अस्तित्त्वात आले. अहोम सेनापती लछित बडफुकन यांनी मुस्लिम आक्रमकांना असा धडा शिकवला की त्यांनी परत येथे येण्याचे धाडस केले नाही!

तरी सभेतल्या पुढच्या एखाद्या ठरावास विरोधी मतदान करतील तर?

गुरुजी / क्लीन्टन / श्याम भा. साहेब, पण या बं. खो. नी इतर भाजपशाशित प्रदेश असताना गुवाहाटीच का निवडलं. इतक्या लांब का गेले.

श्रीगुरुजी / क्लीन्टन साहेब / श्याम भा. साहेब, पण या बं. खो. नी इतर भाजपशाशित प्रदेश असताना गुवाहाटीच का निवडलं. इतक्या लांब का गेले.

धन्यवाद गुरुजी. आता तर मुबंईतले इतर नेतेही जाऊन मिळाले. ही नक्की उठा ची चाल हे जाहीर आहे.

मा. अटलबिहारी वाजपेयी यांचं तेरा पक्षांचं मिळून सरकार बनलेलं होतं तेव्हा मा. अटलजींचं लोकसभेतलं भाषण ' हम संख्याबल के सामने सर झुकाते है, और अध्यक्ष महोदय, मै अपना त्यागपत्र राष्ट्रपती महोदय को सोपने जा रहा हू ' असे म्हणून भाषण संपवलं आणि त्यांनी राजीनामा दिला. काल संपूर्ण महाराष्ट्राचे डोळे असेच फेसबूक लाइव्हला लागले होते. राजकारणात सत्ता येते, सत्ता जाते. पण, काही माणसं कायम लक्षात राहतात. मा. अटलजी जसे लक्षात राहीले तसेच कालच्या भाषणामुळे मा.उद्धव ठाकरे कायम लक्षात राहतील. आजच्या राजकारणातले आक्रस्ताळपणे ओरड-आरड करणारे नेते पाहिल्यावर सुसंस्कृत आणि चतुर राजकारणी कसा असतो त्याचं एक उदाहरण म्हणून कालच्या भाषणाकडे पाहावे लागेल. 'या समोरासमोर बसून बोलू, आणि निर्णय घेऊ, मुख्यमंत्रीपद म्हणून नको असेल तर सोडतो. शिवसेनाप्रमुख म्हणून नको असेल तर तेही सोडतो' यात भावनिक आवाहन होते आणि चतुरपणाही होता. मतं- मतांतरे असू शकतील. बहुमत नसल्यामुळे मुख्यमंत्री राजीनाम्याची घोषणा करतील असे बहुसंख्यांकांचे अंदाज चुकले. आवाहानात 'शिवसैनिक मोठे आहेत, सत्ता नाही' असे आवाहन करुन 'ये मै जा रहा हू'ची आठवण झाल्याशिवाय राहीली नाही. अर्थात, राजीनाम्याची घाई करु नका. अजून कोणत्याच आमदारांनी राजीनामा दिलेला नाही. अजूनही महाविकास आघाडीचं संख्याबळ जशाच तसे आहे, हा सल्ला दिलेला असल्यामुळे त्यांनी धुरंदरपणे काल किल्ला लढवला. वर्षा निवासस्थान सोडल्यामुळे समर्थक पक्षांची चलबिचल झालीच असेल पण, फूटलेले मावळे शिंदे शिवसैनिक आहेत, हेही त्यांना माहिती आहे. आणि ज्या दिवशी आघाडीचं सरकार बनले त्याच दिवशी 'सत्तांतर' कधीही होऊ शकतं, हे त्यांना कळत नव्हते असे म्हणने म्हणजे मुर्खपणा ठरेल. राजकारणातला संयम आणि राजकीय खेळीसाठी जे कौशल्य लागतं ते कालच्या भाषणात दिसले. रस्त्या रस्त्यावर शिवसैनिकांनी केलेली पुष्पवृष्टी आणि त्यानिमित्ताने केलेले शक्तीप्रदर्शन महाराष्ट्राने एक उत्तम, सुसंस्कृत राजकारणी बघायला मिळाला. बाकी, पक्षीय गळती स्थिर झाल्यावर आकड्यांचा- कायद्यांचा खेळ कोणाला पायउतार करतो आणि कोणाला सिंहासन देतो त्या संगीत खुर्चीचा खेळ बघायला आपण सध्या मोकळे आहोत. सत्तेचं काय होईल ते माहिती नाही पण, मुख्यमंत्री साहेब, कालचं भाषण आवडलं. जय महाराष्ट्र. -दिलीप बिरुटे

सुसंस्कृत आणि चतुर राजकारणी कसा असतो त्याचं एक उदाहरण म्हणून कालच्या भाषणाकडे पाहावे लागेल. हे वाचून अजून हसतोय. शंका लघुशंका असला काहीतरी पांचट विनोद, लाकूडतोड्याची गोष्ट, रडतोंडीचा घाट या नावाचा रडकुंडीचा घाट असा चुकीचा उल्लेख असले भाषण सुसंस्कृत व चतुर राजकारण्याचे भाषण!

गिरीश कुबेर भांग्/गांजा पिऊन लोक्सत्तेत अग्रलेख लिहितात की काय असे नेहमी संशय येतो. आजचा अग्रलेखही तसाच. ३६/४० हुन अधिक सेनेच्या आमदारांना उद्धव ह्यांचे नेतृत्व/सध्याची प़क्षाची भूमिका नको आहे ही वस्तुस्थिती आहे. हे असे का झाले ह्यावर चर्चा करण्यापेक्षा सक्तवसुली संचलनालयाचा दट्ट्या.. म्हणत भाजपावरच टीका केली आहे. हे कुबेर आयकर भरतात का? की त्या करालाही 'आयकर खात्याच्या दट्ट्या" म्हणतात? जर नेत्यांचे व्यवहार स्वच्छ नसतील तर ई.डी.ने नोटिस का पाठवू नये? ह्यावर कुबेर/मीडिया मूग गिळून गप्प. चौकशीला सामोरे जा.. कारवाई झाली नाही तर लोकांत येऊन "कारवाई चुकीची होती" असे सांगा की.

गेल्या 2.5 वर्ष सेना काशी वाईट आहे,सेनेत कसे भ्रष्ट लोक आहेत.सेना कशी दगाबाज आहे . अशी टीका bjp वाले करत होते. अगदी उद्धव ठाकरे ना शिव्या देण्या पर्यंत पण ह्यांची मजल गेली होती. आता हेच बघायचे आहे ह्या नालायक सेने चा पाठिंबा घेवून सुसंस्कृत bjp सत्तेवर येते का? सेना सोडली म्हणून सेने चे आमदार काही पवित्र होत नाहीत. यांचा पण पाठिंबा सू संस्कृत bjp नी घेवू नये.

१९९१ मध्ये भुजबळ फुटले तेव्हा स्वतः भुजबळ हे एकटेच मुंबईतून विधानसभेवर निवडून गेले होते. बाकीचे ११ आमदार(*) महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून निवडून गेले होते. त्यावेळी शिवसेनेचा मुंबई, ठाणे आणि कोकण या बालेकिल्ल्यातील एकही आमदार सोडाच कोणी नगरसेवक आणि शाखाप्रमुखही फुटला नव्हता. कोणीही जाहीरपणे भुजबळांचे समर्थन केले नव्हते. त्यावेळेस मी ठाण्यात राहायला होतो. भुजबळ फुटल्यानंतर दोन दिवसांनी सकाळी शाळेत जाताना स्थानिक शिवसैनिकांकडून रस्त्यावर काही पोस्टर लावली होती ती अजूनही आठवतात. एका पोस्टरमध्ये उल्लेख होता- मोराचे पीस लावले म्हणून कावळा मोर बनत नाही आणि दुसर्‍या पोस्टरमध्ये उल्लेख होता- ज्या पानात खाल्ले त्याच पानात.... एकंदरीतच एकूण शिवसैनिकांची त्यावेळी भुजबळांविरोधात अगदी तिखट प्रतिक्रिया होती. २००५ मध्ये नारायण राणे आणि नंतर राज ठाकरे फुटले तेव्हा शिवसैनिकांची प्रतिक्रिया तिखट होती पण १९९१ मध्ये भुजबळ फुटले तेव्हा होती तितकी तिखट नव्हती. जास्त करून सामनामधून नारायण राणेंविरोधात गटारगंगा वाहात होती पण भुजबळांविरोधात जशी रस्त्यावर प्रतिक्रिया होती तितक्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया राणेंविरोधात नव्हती. काही प्रमाणात नारायण राणेंचे 'राणे एकच अंगार बाकी सब भंगार' वगैरे समर्थनही झाले होते. भुजबळांचे जाहिर समर्थन करायची हिंमतच कोणाची नव्हती तशी परिस्थिती नारायण राणे बाहेर पडले तेव्हा नव्हती. बहुतेक १९९१ ते २००५ या काळात बाळ ठाकरे अधिक वृध्द झाले होते आणि एकूणच शिवसेनेची जुनी धार कमी झाली होती हे कारण असू शकेल. यावेळेस मात्र अगदी रस्त्यावर एकनाथ शिंदेंचे समर्थन चालू झाले आहे. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीमध्ये पुढील प्रकारची पोस्टरही लागली आहेत या पोस्टरमध्ये केवळ बाळ ठाकरे आणि आनंद दिघे यांची चित्रे आहेत. उध्दव ठाकरे आणि आदूबाळ यांचा उल्लेखही नाही हे विशेष. पूर्वी भुजबळ आणि राणे फुटले तेव्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आमदार फुटलेले नव्हते. पण यावेळी मात्र पक्षाचे अगदी दोन-तृतीयांश आमदार बरोबर घेऊन आपला गट म्हणजेच खरी शिवसेना हा दावा करायची संधी एकनाथ शिंदेंना मिळत आहे. *: शिवसेनेच्या ५२ पैकी भुजबळांसह सुरवातीला १८ आमदार फुटले होते. पण त्यानंतर ६ आमदार स्वगृही परतले. तेव्हा पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत भुजबळ आणि इतर ११ आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करावे अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. पण विधानसभा अध्यक्ष मधुकरराव चौधरींनी निर्णय दिला की शिवसेनेच्या ५२ पैकी सुरवातीला १८ आमदार फुटले आणि या १८ आमदारांच्या गटापैकी ६ आमदार परत फुटले आणि शिवसेनेत परत गेले आणि कोणाचेच सदस्यत्व रद्द केले नाही.

जास्त करून सामनामधून नारायण राणेंविरोधात गटारगंगा वाहात होती त्यावेळी सामनातून राणेंविरोधात जितकं घाणेरडं लिहिलं होतं तितकं घाण लेखन मी त्यापूर्वी किंवा त्यानंतर कधीही वाचले नाही. राणेंविरूद्ध अत्यंत घाण लिहून व पोटनिवडणुकीत स्वतः बाळ ठाकरेंनी राणेंविरोधात राणेंच्या मतदारसंघात सभा घेऊनही सेनेच्या परशुराम उपरकरांविरूद्ध राणे ८५,००० हून अधिक मताधिक्याने जिंकले होते.

बारामतीच्या काकांनी राउतांचा खूपच छान वापर करून घेतला. इतका की ते त्यांना अजूनही समजत नाहिय्ये. ज्या दिवशी समजेल तोवर वेळ निघून गेलेली असेल.

एक प्रश्न मनात येतोय. इथे उल्लेखले आहे तसे जर शिंदींची सेना ही अधिकृत सेना मानली गेली तर सम्जय राउत याम्च्या राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचे काय होईल? ते अपक्ष असतील की शिवसेनेचे

55 पैकी १०-१५ आमदार फुटणे एकवेळ समजू शकतो परंतु एकाच वेळी ४० च्या आसपास आमदार फुटणे तेही सत्ताधारी पक्षातून आणि तेही सत्ताधार्यांना माहिती न होता हे न समाजण्यापालिकडचे आहे. ह्यात अब्दुल सत्तार, बचू कडू सारखे आमदार हे केवळ आणि केवळ सेने मुळेच मंत्री झालेत हे पण आहेत. ह्यात ED मुळे फुटले असतील हे जितकं खोटं वाटतय तितकंच निधी मिळत नव्हता म्हणून फुटले असतील हे पण खरं वाटत नाही.

पस्तीस चाळीस आमदार फुटून सुरत ला जातात एवढे होऊन सुद्धा गृह खात्याला त्याची साधी कुणकुण सुद्धा लागली नाही याबद्दल श्री शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. साहेब काहीही करू शकतात (धृपद) पण हे कसे समजले नाही ( अर्थात पहाटे शपथविधीसाठी आपला पुतण्या जातो हेही त्यांना समजले नव्हते) पण साहेब काहीही करू शकतात (धृपद) त्यावर गृह खात्याकडून असे उत्तर आले आहे कि हि गोष्ट गेले ६ महिने चालू होती आणि त्याबद्दल चार पाच वेळेस मुख्यमंत्र्यांना कळवले होते आणि एकदा विस्तृत अहवाल पाठवला होता परंतु मुख्यमंत्र्यानी त्याकडे दुर्लक्ष केले. गृह खाते राष्ट्रवादी कडे आहे आणि पहिले गृहमंत्री तुरुंगात आहेत पण दुसरे सुद्धा श्री दिलीप वळसे पाटील हेही राष्ट्रवादीचेच आहेत. पण साहेबाना काहीच माहिती नव्हती. आमदार आणि मंत्र्यांना हत्यारी पोलिसांची सुरक्षा असते आणि तरी सुद्धा गृह खात्याला काहीच समजले नाही? साहेब काहीही करू शकतात (धृपद)

अग्निपथ या धाग्यावर झालेल्या राड्याने वाईट वाटले. राजकारण कळत नाही,राजकारण करत नाही. "चंसुकु" याच्या "ताज्या घडामोडी" वाचतोय. वाचकांची राजकारणातील समज उत्तर प्रतीउत्तर वाचताना पदोपदी जाणवत आहे. भाषेवरील संयम व प्रतिसादाची मांडणीवरून ते किती अपडेटेड आहेत ते कळते. विषयाची खोलवर माहीती आसल्यामुळेच कुठेही तोल जाताना व अतार्किक दिसत नाही. लिहीत रहा जमल्यास काही शिकण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थात खुप उशीर झालाय पण ज्ञानवर्धन व मनोरंजन दोन्ही उद्देश सफल होतायत. साधोवाली,फाजिल्का,हुसैनिवाला सीमेवरील पाकिस्तानी रेजंर्स व भारतीय सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांची आठवण आली.

सत्ता आहे मंत्री पद आहे तरी बंड ? का? ते पण मोठ्या संख्येने? ते पण कट्टर शिव सैनिक असणाऱ्या नेत्याचे? हे पचायला अवघड जात आहे. मागणी काय तर आघाडी सोडा आणि bjp ल पाठिंबा ध्या. उद्या उद्धव नी ही मागणी मान्य केली कार्यकर्त्यांना आघडि नको. माझा नाईलाज आहे म्हणून मागणी मान्य केली तर. हा डाव पण असू शकतो. पण एकट्या सेनेचा नाही राष्ट्रवादी चा पण . सेनेला बरोबर घेवून मत मागणे राष्ट्रवादी साठी पण कठीण आहे आणि सेने साठी पण काँग्रेस लं बरोबर घेवून हिंदुत्व आणि सर्वधर्म समभाव . असा फरक आहे ना

कपटी मित्रा पेक्षा दिलदार शत्रू बरा ह्या ततव्नार सेनेने काॅग्रेस राष्ट्रवादी सोबत युती केली. पाच वर्षे “राज्नामा द्या“ म्हणून भाजपेयी सेनेला टोमणे मारायचे. सोनेनो राजिनामा दिला तर “हिंदूत्वा” शी गद्दारी केली बोलायचे. भाजप म्हणजे हिंदूत्व. व्वा. भाजपने हिंदूंसाठी कधी काडीचे कार्य केले नाही. ऊलट प्रचंड महाग पेट्रोल डिझेल करून बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंचेच कंबरडे मोडलेय. भाजपचे हिंदूत्व फक्त मते मागण्यासाठी असते. गोव्यात पर्रीकर बिफ कमी पडू देनार नाही म्हणतात पण युपीत भाजपेयी गोहत्याबंदीचा मागणी करतात. असा दुतोंड्या पक्ष जगात भाजप हा एकमेव असावा. त्यामुळे भाजपने स्वतला हिंदूत्ववादी म्हणणे सोडावे.

आमदार बाहेर पडण्याची काही मुख्य कारणे १) आमदारांनाच कशाला मंत्र्यांना सुध्दा मुख्यमंत्र्यांशी संपर्कच करता येत नव्हता. रात्री १० ते सकाळी ११ पर्यंत मुख्यमंत्र्यांचा फोन बंदच असे. याचे एक उदाहरण मी मागे मिपावर लिहिलेले आहे.( शोधकांनी शोध घ्यावा). करोना काळात श्री राजेश टोपे हे ससून रुग्णालयात मध्ये गेलेले असताना त्यांना मुख्यमंत्र्यांशी काही तातडीचे बोलायचे होते. पण काही केल्या फोन लागतच नव्हता. म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकाला फोन करून साहेबांशी तातडीने बोलायचं आहे म्हणून सांगितले. त्यानंतर तिकडून जे उत्तर आले ते ऐकून श्री टोपे यांचा चेहरा उतरला आणि ते ससून सोडून निघून गेले. हे तेथे प्रत्यक्ष हजर असलेल्या एका व्यक्ती ( जी माझ्याकडे रुग्ण म्हणून येते) ने मला स्वतः सांगितले. हीच स्थिती आरोग्य खात्यातील अनेक वरिष्ठांनी करोना काळात तातडीचे निर्णय घेण्यासाठी संपर्क साधताना होणारी कुचंबणा आणि दिरंगाई बोलून दाखवलेली होती २) मतदार संघासाठी निधी मिळत नव्हता. कारण अर्थ खाते राष्ट्रवादीकडे होते( अर्थ मंत्री जयंत पाटील). श्री एकनाथ शिंदे याना सुध्दा मतदारसंघातील कामे करण्यासाठी निधी हवा होता त्यांना पैसे मिळत नसत पण शेजारच्या मतदारसंघात श्री आव्हाड यांना मात्र त्यांच्या मुंब्रा या मुस्लिम बहुल मतदारसंघासाठी निधीची कमतरता पडत नव्हती. आपल्या मतदारांना सत्तेत मंत्री असून हि निधी मिळत नाही कामे रखडली आहेत हे समजावणे आमदार / मंत्र्यांना अधिकाधिक कठीण होत चाललेले होते. शेवती उद्या तिकीट मिळाले तरी स्वतः काम केलेले नसले तर निवडून येणे अशक्य होते हे जुन्या मुरलेल्या नेत्यांना चांगले माहिती असते. ३) ज्या तर्हेने युतीचे राज्य चालले होते त्यात जर पुढच्या निवडणुकीत शिवसेनेची दोन्ही काँग्रेस बरोबर युती झाली तर मिळणाऱ्या जागा फारच कमी होतील आणि आपला पत्ता कट होणार हे बऱ्याच लोकांना समजत होते. मग मतदार संघात काम करण्यासाठी पैसे नाहीत, अधिकार पद नाही, असले तरी त्यात अधिकार नाहीत आणि पुढच्या निवडणुकीत तिकीट मिळण्याची खात्री नाही. मग आमदार व्हायचेच कशाला? जनतेची सेवा वगैरे रिकाम्या खिशाने होत नाही. सत्ता हातात असली तर खरी जनसेवा सुद्धा करणे जास्त सोपे असते हि सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. ४) मूळ हिंदुत्वापासून शिवसेनेने घेतलेली फारकत हि अनेक आमदारांना अजिबात मान्य नव्हती. शिवसेनेने पालघरच्या साधूंच्या हत्येबद्दल घेतलेले बोटचेपे धोरण किंवा अजान स्पर्धा भरवणे, मशिदीवरचे भोंगे उतरवण्याबाबत घेतलेली बोटचेपी भूमिका, जनाब औरंगजेब, टिपू सुलतान जयंती साजरी करणे या गोष्टी त्यांच्या मनात असलेल्या इतिहासाशी फारकत घेणाऱ्या होत्या. ५) मुळात युती हि शिवसेना आणि भाजपची होती आणि अनेक शिवसेनेच्या आमदारांच्या मतदार संघात त्यांच्या विजयासाठी भाजप आणि संघाचे स्वयंसेवक राबले त्यांनी स्वतः पाहिलेले होते. त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसलेला त्यांना आतून कुठे तरी टोचणी देत होता. अशी अनेक कारणे आहेत

तुम्ही परत निवडून येऊन दाखवाच असे आव्हान संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या बंडखोर आमदारांना दिले आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/shivsena-leader-sa… संजय राऊत म्हणजे नक्की काय चीज आहे हे या एका आव्हानावरून समजून येईल. स्वतः संजय राऊत एकदाही कसलीही निवडणुक लढलेले नाहीत. कधीही लोकांपुढे स्वतःसाठी मते मागायला गेलेले नाहीत. नुसत्या हवेतल्या फुशारक्या मारून उंटावरून शेळ्या हाकणे आणि सामनामधून एक तर अर्वाच्य शिव्या देणे किंवा मोठेमोठे दावे करणे यापलीकडे त्यांनी काहीही केलेले नाही. त्याउलट एकनाथ शिंदे १९९७ मध्ये पहिल्यांदा ठाणे महापालिकेत नगरसेवक बनले होते. त्यानंतर २००२ मध्येही ते परत ठाणे महापालिका निवडणुक जिंकले. २००४ ते २०१९ या चार विधानसभा निवडणुक जिंकले. २०१७ मध्ये महापालिका निवडणुकांमध्ये ठाणे वगळता इतर कुठेही शिवसेनेला एकहाती बहुमत मिळाले नव्हते ते एकनाथ शिंदेंनी मिळवून दिले. अशा जमिनीवरील नेत्याला कोण आव्हान देत आहे तर संजय राऊत. आहे की नाही मज्जा?

एकनाथ शिंदेगटाला आठ कॅबिनेट मंत्रीपदं आणि पाच राज्यमंत्रीपदाची ऑफरच्या बातम्या धडकत आहेत त्याचबरोबर केंद्रात दोन पदंही दिली जाणार आहेत. लोकसत्ताचा अग्रलेख 'सत्ताकारणाची 'बद' सुरत' -दिलीप बिरुटे

जुना धागा: शिवसेनेचे हे काय चाललय: https://www.misalpav.com/node/47483 -- प्रत्येकाने आपाआपले आखाडे पारखुन घ्यावेत.

1)देशाचे सरकार आपल्याच राज्यात भेद भाव करत आहे.२) देशाचे सरकार आपल्याच देशातील राज्यांना कमजोर करत आहे.आपल्याच देशातील राज्य सरकार अडचणीत यावीत म्हणून ताकत लावत आहे. आपल्याच राज्यांचा विकास रोखत आहे. ३) देशाचे सरकार देशातील आपल्याच राज्यातील स्थिती बिघडली जावी म्हणून केंद्रीय एजन्सी वापरत आहे. ४) देशाचे सरकार आपल्याच देशातील लोकात भेदभाव करत आहे काही घटकांची प्रगती,त्यांचे हक्क नाकारले जात आहेत ५) देशाचे सरकार गुंड टोळ्या सारखे आपल्याच देशातील आपल्याच राज्यातील आमदार चे अपहरण करत आहे सरकारी यंत्रणा वापरून. हे कोणते देश प्रेम आहे. हे असले देश प्रेम आणि राष्ट्र निष्ठा फक्त भारतात च असावी . पाकिस्तान सरकार पण आपल्याच राज्या ना कमजोर करत नाही.

वेगळा गट करणार्या आमदारांचे हे पत्र पाहता,शिवसेनेतील अंतर्गत खदखद बर्याच काळापासून होती हे स्पष्ट होतेय,दुर्लक्षाचा धडा हे उदाहरण आता राजकारणात ओळखलं जाईल. https://www.tv9marathi.com/politics/rebel-shiv-sena-mla-sanjay-shirsats…

वेगळा गट करणार्या आमदारांचे हे पत्र पाहता,शिवसेनेतील अंतर्गत खदखद बर्याच काळापासून होती हे स्पष्ट होतेय,दुर्लक्षाचा धडा हे उदाहरण आता राजकारणात ओळखलं जाईल. https://www.tv9marathi.com/politics/rebel-shiv-sena-mla-sanjay-shirsats…

Video : कंठ दाटला...उरंही भरून आला...'वर्षा'चा कर्मचारी मुख्यमंत्र्यांसमोर हात जोडून उभा राहिला https://zeenews.india.com/marathi/maharashtra/employee-of-varsha-bunglo…

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर निर्माण होणार्‍या तांत्रिकतेविषयी थोडे लिहितो. त्यांच्याकडे दोन-तृतीयांश आमदार आहेत की नाही या प्रश्नालाच बायपास करता येईल अशी एक गोष्ट त्यांच्याकडे आहे आणि ती म्हणजे शिवसेनेच्या विधानसभा सदस्यांचे गटनेते पद. एकनाथ शिंदेंना गटनेते पदावरून काढून त्यांच्या जागेवर अजय चौधरींची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावर १७ आमदारांच्याच सह्या होत्या. तर त्याविरोधात शिवसेनेच्या अर्ध्याहून जास्त आमदारांच्या सह्या असलेले पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठवले गेले असेल तर शिंदेंना गटनेतेपदावरून काढायच्या पत्रावर उपाध्यक्षांना एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात निर्णय घेणे नियमानुसार घेता येणे कठीण आहे. आणि तसा निर्णय घेतल्यास तो न्यायालयात टिकेल याची शक्यता कमी. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी आपल्या गटातल्या भारत गोगावले यांची विधीमंडळ पक्षाच्या प्रतोदपदावर नियुक्ती केली. त्यामुळे आता पक्षाचा प्रतोद नक्की कोण? ठाकरे गटातील सुनील प्रभू की शिंदे गटातील भारत गोगावले? हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे. कारण विधानसभेत होणार्‍या कोणत्याही मतदानात जो पक्षादेश (व्हिप) काढला जातो तो या प्रतोदाकडून काढला जातो आणि तसा पक्षादेश काढायचा अधिकार प्रतोदालाच असतो. तसेच अमुक अमुक आमदार हा आमच्या विधीमंडळ पक्षाचा प्रतोद असेल हे विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्याने पत्र लिहून विधानसभा अध्यक्षांना कळवायचे असते. तेव्हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न हा की प्रतोद नक्की कोण? सुनील प्रभू की भारत गोगावले? जर अजूनही एकनाथ शिंदेच गटनेते असतील आणि त्यांनी भारत गोगावलेंची नियुक्ती प्रतोद पदावर केली असेल तर गोगावले हेच प्रतोद असायला हवेत असे मला वाटते. अर्थात हे प्रकरणही न्यायालयात जाऊ शकेल. त्यापुढचा मुद्दा म्हणजे समजा एकनाथ शिंदे यांनी आपला वेगळा गट स्थापन केल्याचे पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांना दिलेच नाही तर विधानसभा उपाध्यक्षांनाही पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कोणालाही अपात्र ठरवता येणार नाही. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या शिवसेनेत राहून एकनाथ शिंदे आपल्या प्रतोदाकरवी विधानसभेत होणार्‍या मतदानात सरकारविरोधात मत द्यायचा पक्षादेश काढू शकतील. अशा परिस्थितीत समजा फडणवीसांनी सरकारवर अविश्वास ठराव आणला तर मग ठाकरे सरकारविरोधात मत न देणार्‍या शिवसेना आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे रद्द होऊ शकेल का? समजा एकनाथ शिंदे गटाचे सदस्यत्व रद्द करा अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्षाकडे ठाकरेंना करायची असेल तर ती करावी लागेल विधीमंडळ पक्षाच्या गटनेत्याकरवी- म्हणजे परत एकनाथ शिंदेंकरवीच. अर्थातच ते शक्य नाही. त्याउलट तांत्रिकदृष्ट्या एकनाथ शिंदेच गटनेते असतील तर ते ठाकरेंच्या बाजूने मतदान करणार्‍या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करायचे पत्र ते देऊ शकतील. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्षांना काही चावटपणा करायचा असेल तर त्यावरही एकनाथ शिंदे पूर्णपणे नियमात बसून मार्ग काढू शकतील. या तांत्रिकतेला आणि नियमांना खूप महत्व असते. याविषयीची एक आठवण लिहितो. १९९७ मध्ये उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंग यांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावर (ज्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळेस आमदारांनी मारामारी केली आणि ध्वनीक्षेपकांची फेकाफेक केली होती तोच कुप्रसिध्द विश्वासदर्शक ठराव) बहुजन समाज पक्षाच्या ६७ पैकी २० च्या आसपास (१/३ पेक्षा कमी) आमदारांनी कल्याणसिंगांच्या सरकारच्या बाजूने मतदान केले होते. तेव्हा मायावतींनी विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठींना पत्र लिहून या आमदारांचे सदस्यत्व पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे रद्द करावे ही मागणी केली. त्यावेळी मायावतींनी आपल्या आमदारांना कल्याणसिंगांच्या सरकारविरोधात मत द्यावे असा पक्षादेश जारी केला होता. पण यात एक गोम अशी होती की मायावती विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्या असतील हे पत्र राज्यपालांकडे गेले होते (जेव्हा मायावतींनी मार्च १९९७ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली) पण त्यानंतर मायावतींनी पत्र लिहून विधानसभा अध्यक्षांना आपल्या पक्षाचा कोण प्रतोद असेल हे कळवलेच नव्हते. त्यामुळे मायावतींनी तसा पक्षादेश जारी केला असला तरी त्यांना तो पक्षादेश जारी करायचा अधिकारच नव्हता (कारण तसे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना पाठवलेले नव्हते) त्यामुळे त्यांचा पक्षादेश अवैध असल्याने त्याचे उल्लंघन व्हायचा प्रश्नच उभा राहत नाही असा निवाडा विधानसभा अध्यक्षांनी केला होता. या सगळ्या तांत्रिकतेकडे ठाकरे-संजय राऊत यांचे लक्ष गेले आहे की नाही याची कल्पना नाही.

बंडाचं सोंग यशस्वी झालंय. ठाकरेंची पुढची चाल असेल की भाजपेयींच्या आॅफर ता वाट पाहणे. सत्तेसाठी हपापलेले भाजपेयी मुख्यमंत्रीपदाच्या बदल्यात अर्धे मंत्रीपदं, केंद्रात दोनेक मंत्रीपदं, मुंबई पालिकेत भरमसाठ जागा असं सर्व सेनेला सोडतील. कारण २.५ वर्ष सेनेन दिलेला दणका लक्षात असेलच. ठाकरे आता वेट ॲंड वाॅच च्या भुमीकेत जानार, १५ दिवस तरी. राज्यपाल चा कोरोना संपेपर्यंत ठाकरे राजिनामा देनार नाहीत. सेनेचे सर्व आमदार गुवाहाटीत सेफ आहेत. शिंदेंच्या निगराणीत ऊरले सुरलेलेही ठाकरेंना मुंबईत भेटायला आले होते त्यांनाही पटकन गुवाहाटीत कवाना करणेयात आलेय. भाजपला रक्षणाची जबाबदारी दिली असावी :) आता राष्ट्रपती निवडणूकीत सेना भाजप ऊमेदवाराला पाठींबा देईल नी मग लगेच युतीची चर्चा होईल. भाजप नेत्यांची मातोश्रावर रीघ लागेल. विनवन्या वर विनवन्या सुरू होतील मग ठाकरेंची कृपा झाली, त्यांना दया आली तर भाजपला राज्यात सत्ता मिळेल. पन ठाकरेंचा अंकूश सदा भाजपवर असेल. पहीले सारखा माजोरडे पणा भाजपला करता येनार नाही.

शिवसेनेकडून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे एकनाथ शिंदे गटातील १५ आमदारांना अपात्र ठरवायची मागणी केली गेली आहे. एक गोष्ट समजत नाही. पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे पक्षादेशाचे उल्लंघन करणार्‍या आमदार/खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करायची मागणी करता येऊ शकेल. आणि पक्षादेशाचे उल्लंघन केल्यावरही आधी संबंधित आमदारांना कारणे दाखवा नोटिस बजाविणे वगैरे प्रक्रीया असते. इथे विधानसभेत कसलेच मतदान झालेले नाही. मग नक्की कोणत्या आधारावर शिवसेना ही कारवाई करायची मागणी करत आहे? गुवाहाटीला जाऊन हॉटेलात राहणे यात काय आक्षेपार्ह आहे?

३९ दिवसांच्या तुरूंगवासानंतर केतकी चितळ्यांची जामिनावर सुटका झाली. काल निखिल भामरेसुद्धा अंतरीम जामिनावर बाहेर आला. इतरांवर अत्यंत अर्वाच्य टीका करताना, आपल्यावर टीका करण्यांच्या जीवनाची वाट लावणारे हे नीच सरकार गेलेच पाहिजे.

यांवर आपण मते मांडत आहोत ना?

पॉपकॉर्न घेऊन बसले आहे schadenfreude चा मस्त आनंद घेत आहे.

जर्मन राजकीय तत्त्वचिंतक हॅना अ‍ॅरेन्ड्ट यांनी खोटय़ाच्या या संस्थात्मकीकरणाचे परिणाम स्पष्ट केले आहेत. त्या म्हणतात, ‘‘प्रत्येक जण नेहमी तुमच्याशी खोटे बोलत असेल, तर त्याचा परिणाम असा होत नाही की तुम्ही खोटय़ा गोष्टींवर विश्वास ठेवता, परंतु त्यानंतर कोणीही कशावरही विश्वास ठेवत नाही.. आणि कशावरही विश्वास ठेवू न शकणारे लोक कशासाठीही उभे राहू शकत नाहीत. मग ते फक्त कृती करण्याची क्षमताच हरवून बसत नाहीत तर विचार करण्याची आणि बरे-वाईट ठरवण्याची क्षमताही हरवून बसतात. आणि मग अशा लोकांशी तुम्ही तुम्हाला हवे तसे वागू शकता. - लोकसत्ता, योगेंद्र यादव आपली वाटचाल त्याच मार्गाने जात आहे

केंद्रातील भाजपा सरकार हे सत्तापिपासू आहेत, म्हणजे सत्तेशिवाय आता राहूच शकत नाही, सत्तेसाठी वाट्टेल ते करायचे पण सत्ता मिळवायची केवळ इतक्याच हेतूने राजकीय उलथापालथ देशभर चालू असते. राजस्थान, कर्नाटक, आणि आता महाराष्ट्र. गेली अडीच वर्ष सत्तेसाठी भाजपाने जो हावरटपणा केला. केंद्रसरकारच्या मदतीने इडीच्या माध्यमातून सतत एक दबाव ठेवला. सत्ता नको पण हा त्रास आवरा ही अवस्था सरकारमधील लोकांची अवस्था करुन ठेवली. कालच्या व्हायरल व्हीडीयो मधे केंद्रसरकार आपल्याला पूर्ण मदत करेल असे म्हटलेले दिसत आहे, त्यामुळे हे सत्तांतराचे नाटकाच्या पाठीमागे कोण आहे हे काही लपून राहीलेलं नाही. आता ते अधिकच स्पष्ट झालं आहे. जनतेसमोर या गोष्टी येत गेल्या पाहिजेत. लोक योग्यवेळी त्याचा हिशेब पूर्ण करतात. महाराष्ट्रात शिवसेना गटनेता अजय चौधरी आहे आणि उपाध्यक्ष यांनी त्यांना तसे पत्र दिल्यामुळे ही लढाई भाजपासाठी सोपी राहीलेली नाही. काल बारा आमदारांची आमदारकी रद्द करा अशी मागणी नव्हे तर, पिटीशन उपाध्यक्षांकडे केल्यामुळे हे प्रकरण आता थेट न्यायालयातच जाणार आहे. सर्व प्रकरणात विधानसभा उपाध्यक्ष यांची भूमिका महत्वाची राहणार आहे. काल शिंदे यांनी कायदे आम्हाला कळतात व्हीप कोणी द्यायचा आणि कोणत्या प्रसंगी द्यायचा या मुद्द्याला आता अर्थ उरला नाही. कारण असे म्हटल्या जात आहे की, घटनेच्या भाग ६ मधील कलम १८० नुसार तो अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, आणि ते आमदारकी रद्द करु शकतील. सध्या महाविकास आघाडीचं सरकार अल्पमतात आलं आहे, असा दावा अजून कोणी केला नाही. त्याला ही सर्व कायद्याची लढाई अडथळा आहे, असे दिसते. -दिलीप बिरुटे

केंद्रातील भाजपा सरकार हे सत्तापिपासू आहेत, हे मूळ विधानच भंपक आहे. सत्ता नको असेल तर राजकारणात यायचंच कशाला? केवळ विरोधी पक्ष हवा म्हणून? का घरी बसून वेळ जात नाही म्हणून? हे म्हणजे वाघ जंगलात कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी जंगलात फिरतो आणि त्याने शिकार केली तर वाघ रक्तपिपासू आहे असे म्हणण्यासारखे आहे. आणि कुठेही सत्तेच्या बाहेर असेल तर सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न करणे यात काहीही गैर नाही. भाजप-- शिवसेना (किंवा कोणताही) पक्ष फोडून आपल्याकडे वळवून सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणारच. त्यांनी काय विरोधातच बसायची शपथ घेतली आहे का? शेवटी दुधापार्यंत पोचता येत नसेल तर मांजर सुद्धा प्रामाणिकपणाची माळ गळ्यात घालून फिरते. तेंव्हा विरोधकांचा हा दावा कि आम्ही कसे धुतल्या तांदुळाचे आहोत ते साफ खोटे आहे. मुळात हि तिघाडी सरकार हेच जनतेचा विश्वासघात आहे. जनतेने भाजप आणि शिवसेनेच्या युतीला निवडून आणलेले होते. त्यातून शिवसेनेस फोडून हे असंगत सरकार स्थापन केले त्याबद्दल त्यांची वाहवा करत होतात आणि आता हे सरकार फुटलं तर रडारड बिरुटे सर इ चोलबे ना ! हा शुद्ध दांभिकपणा आहे फक्त गैरमार्गांचा अवलंब करून सत्तेत आल्यास ते वाईट आहे. पण ७० वर्षांचा काँग्रेसचा इतिहास पहिला तर काँग्रेसने यापेक्षा दुसरे काहीही केलेलं नाही असेच लक्षात येईल. श्रीमती इन्दिरा गांधी यांनी तर याचा कळस गाठला होता. येनकेनप्रकारेण त्यांनी विऱोधी पक्षाच्या सत्ता कलम ३५६ वापरून बरखास्त केल्या होत्या. आता बाजी उलटली आहे म्हणून हि रडारड चालू आहे. मला लहानपणी वाचलेला एक विनोद आठवतो आहे. एक १० वर्षाचा मुलगा घाईघाईने पोलिसाला बोलावत होता "पोलीस पोलीस लवकर या, हा माणूस माझ्या बाबांशी गेला अर्धा तास मारामारी करतो आहे". पोलीस - मग इतका वेळ का गप्प होतास? मुलगा - इतका वेळ माझे बाबाच त्याला बुकलत होते आता आता तो वर आलाय गुलाम आणि चमच्यांची हि स्थिती आहे. इतके दिवस काँगेस जे करत होते ते चालत होते आणि आता भाजप वर आलाय तर साधनशुचिता पार्टी विथ डिफरंन्स सारखी पालूपदे घोळवताहेत

ट्रम्प्/पुतीन वर हिरीरीने पुढे बोलायला येणारी मंडळी-कुबेर्/निखिल वागळे/हेमंत देसाई अजून गप्प कशी? की जे घडतेय ते रूचत नाही आहे?

जर उद्धव ठाकरे स्वतः किंवा आदित्य ठाकरे गुवाहाटीस जाऊन एकनाथ शिंदे व इतर बंडखोर आमदारांना प्रत्यक्ष भेटले, तर हे बंडोबा थंडोबा होतील, कारण ही बहुतांशी अहंकाराची लढाई आहे. पण त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना स्वत:चा अहंकार सोडावा लागेल. अर्थात वाचाळवीर राऊतला यात अजिबात न घेता त्याला तोड बंद ठेवायचा आदेश द्यावा लागेल.

मला वयक्तिक अस वाटत आहे की या शिंदे वगैरे मंडळींच्या नादी भाजप ने न लागता सरळ निवडणुका लावून स्वबळावर बहुमत मिळवावे (जे खरं तर आधीच करायला पाहिजे होत साला) 5 वर्ष कटकट नाय राहणार.

बाकी उद्धव ठाकरेंचे कालचे फेबु लाईव्ह पाहून मनोमन जाणवले की हा माणूस राजकारणा साठी आणि राजकारण यांच्यासाठी कधीच नव्हते आणि नसणारे