चांगला आढावा. नोर्वे सारख्या छोट्या देशाचीतर संपूर्ण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली. तुम्हाला आइसलॅन्ड म्हणायचे आहे का? Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

छान .. खरेच मंदी जाणार कशी .. अर्थव्यवस्थेचं रुतलेलं चाक निघणार कसे ? ते काढणारा कर्ण कुठे .. कोण ? अर्जुन कोण असेल ?

थोडक्यात पण चांगला आढावा घेतलात या लेखाद्वारे पुन्हा मंदीचे फेरे येणार आहेत असे आमचे राजे म्हणतात नोर्वे सारख्या छोट्या देशाचीतर संपूर्ण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली. तुम्हाला आइसलॅन्ड म्हणायचे आहे का? हेच म्हणतो मी ************************************************************** कोणी पाजली तरच पिण्यात अर्थ आहे , कोणी पाजली तरच पिण्यात अर्थ आहे , स्वताच्या पैशाने प्यायला मी काय मुर्ख आहे ??

सॅक्रमॉन्टो मधे आता तंबुत राहायला लागले असे कळाले.

Freddie Mac आणी Fannie Mae अशी असावीत काय? संजय अभ्यंकर http://smabhyan.blogspot.com/

चांगला आढावा !! --अवलिया

उपयुक्त माहीती

नोर्वे चा उल्लेख cnbc च्या कार्यक्रमात होता तो या वॊलस्त्र्टीटच्या बॆकांनी काढलेले cdo bonds खरेदी करुन ड्ब्यात गेल्याचा. पण तुमचे बरोबर आहे. Iceland ची पुर्ण अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत निघाली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे जे या बुडलेल्या विमा कंपन्यांचे ग्राहक होते, त्यांच्या विमा पॉलिसींचे काय झाले/होणार?. त्यांचे विमा संरक्षणही गेल्यातच जमा आहे. की ते संरक्षण कोणी केंद्रीय विमा नियंत्रण प्राधिकरण पुरवणार आहे? खराटा (रंग माझा वेगळा)

भारतात पण हल्लि बर्याच ब्यान्का आणि तथाकथित अर्थ्पन्डित 'अमेरिकेसारखी धोरणे आपण पण अव्लम्बिली पाहिजेत' असे घोशा लावायचे.'मेरि लिन्च्/जे पी मॉर्गन्/लेहमअन बन्धु' हे बर्याच लोकान्चे आदर्श होते.सुदैवाने रिजर्व ब्यन्केने त्यन्चे जास्त ऐकले नाही. अलिकडेच New York Times मध्ये RBI च्या धोरणान्विषयि छापुन आले होते.

एव्हढे करुन, डबघाईला आल्यावर सरकारने सावरायला जी मदत केली ती ज्या प्रकारे वापरली तो भाग ही जाणुन घ्यायला रोचक आहे.

माझ्या मते ह्या दिवाळ्खोरीत आतापर्य॑त काही ट्रीलीयन डॊलर्स उधळल्या गेलेत्.जरा स्पष्ट कराल काय ? सुहास.. "व्यथा असो आनंद असू दे, प्रकाश किंवा तिमिर असू दे," "वाट दिसो अथवा न दिसू दे, गांत पुढे मज जाणे, माझे जीवनगाणे। "

महत्त्वाचे म्हणजे जे या बुडलेल्या विमा कंपन्यांचे ग्राहक होते, त्यांच्या विमा पॉलिसींचे काय झाले/होणार?. त्यांचे विमा संरक्षणही गेल्यातच जमा आहे. की ते संरक्षण कोणी केंद्रीय विमा नियंत्रण प्राधिकरण पुरवणार आहे? ============== ईथे दिवाळखोरी प्रामुख्याने २ प्रकारची असते. chapter 11 , chapter 7 chapter 11 :- its actually protection from creditors. म्हणजे कंपनि आपल्या कर्जदाराचे ( ज्यांनी कंपनिला कर्ज दिले असे , कंपनिचे ग्राहक न्हवे) देणे व व्याजाचे हप्ते थकवुन ठेउ शकते . अर्थात याला कोर्टा ची परवानगी लागते. या काळात कंपनि आपल्या ग्राहकाना सेवा चालु ठेवते तसेच "restrecture , re-formation , introducing new products/ways of revenue generation " इत्यादी मार्ग अवलंबते . याच वेळी आपल्या creditor बरोबर negotiate करते व्याजदर कमी करणे , काही कर्जे माफ करणे वैगरे .. जर सगळे जमुन आले तर दिवाळखोरी मागे घेते आणि back to normal business .. असे खुप उअदाहरणे आहेत. Macys , hawaiian airlines , donald trump etc. समजा नाही जमुन आले आणि revenue पण नाही वाढवता आला तर मग chapter 7 chapter 7 :- this is out of business दुकान बंद .. मग कंपनिचे सर्व assets liquidate करुन creditors चे देणी दिली जातात. उ दा circuit city , comp usa सहसा banks , insurance , telecom vendors अशा mass customer base असणारया कंपनिला out of business जाउ देत नाहित . सरकार किंवा दुसरी मोठी कंपनि take over करते. ( गडबडीत लिहीले आहे. आग्ल शब्दांबद्दल दिलगीर.. )

चांगल्या लेखाबद्दल बामनाच्या पोराला धन्यवाद. मला माहित असलेल्या आणखी काही गोष्टी इथे लिहित आहे. २०००-२००१ च्या मंदीनंतर अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व चे चेअरमन अँलन ग्रीनस्पँन (भारतातील रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर ला समकक्ष) यांनी व्याजदरात मोठ्या प्रमाणावर कपात केली.याचे कारण म्हणजे व्याज दर कमी केले की बाजारात नव्या उद्योगधंद्यांसाठी किंवा नव्या योजनांसाठी लागणारा पैसा जास्त ’स्वस्तात’ उपलब्ध होतो. यातूनच नव्या नोकर्‍या निर्माण होतात आणि त्यातूनच बाजारातील मागणी वाढते.यातूनच पुढे मंदीच्या विळख्यातून सुटायला मदत होते. तेव्हा व्याजाचे दर खूपच कमी पातळीवर आल्यामुळे मंदीतून सुटका झाली.या सगळ्याच्या या लेखात चांगला आढावा घेतलाच आहे. बँकांकडे असलेला पैसा बाजारात आणण्यासाठी बँकांनी अनेक क्लुप्त्या लढविल्या. त्यातील ’सबप्राईम लेंडर’ना कर्ज देणे हा एक उपाय होता. अमेरिकेत प्रत्येक माणसाचा क्रेडिट कार्ड तसेच गाडीसाठी किंवा घरासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करायचा इतिहास बघून एक ’क्रेडिट स्कोर’ दिला जातो. त्यासाठी तीन ’क्रेडिट रेटिंग’ संस्था आहेत. हा स्कोर ७२० पेक्षा जास्त असलेले लोक ’प्राईम लेंडर’ आणि त्यापेक्षा कमी स्कोर असलेले लोक हे ’सबप्राईम लेंडर’ असतात. हा क्रेडिट स्कोर जास्त असेल (उदाहरणार्थ ८००) तर प्रत्येक गोष्टीसाठी दिलेल्या कर्जावर कमी व्याज आकारले जाते. २००० सालापर्यंत सबप्राईम लेंडरना घरासाठी कर्ज मिळणे खूपच कठिण होते. या लेखात म्हटल्याप्रमाणे २००१-०२ सालानंतर बँकांनी लोकांना घरासाठी कर्जाऊ पैसे देण्यासाठी कागदपत्रे, क्रेडिट स्कोर वगैरे ’फडतूस’ गोष्टींना फारसे महत्व दिले नाही. २००५ मध्ये तर ’निंजा लोन’ (Ninja-- No Income, No Job, No Asset) फारसा विचार न करता दिले जात होते. जेव्हा कर्जाचे हप्ते चुकवले जातात तेव्हा व्याजाबरोबरच मूळ मुद्दलातील थोडा भाग चुकता केला जातो. पण पहिल्या दोन वर्षांसाठी नुसते व्याजच भरा, मुद्दलाचे नंतर बघू अशा स्वरूपाच्या सवलती दिल्या गेल्या. सबप्राईम लेंडरना कर्ज द्यायचे लाँजिक असे की जर एखाद्याने कर्जाची परतफेड केली नाही तरी त्याच्या घरावर टाच आणून लिलावात ते घर विकून ब्ँकेला पैसे वसूल करून घेता येऊ शकेल. पुढे लेहमन ब्रदर्स सारख्या इन्वेस्टमेंट बँकांनी Collateralized Debt Obligations (CDO) हा एक डेरिव्हेटिव्हचा नवा प्रकार आणला.स्थानिक बँका लोकांना घर विकत घेण्यासाठी कर्ज देत. उदाहरणार्थ १ लाख डाँलर चे कर्ज समजा महिन्याला ६०० डाँलर भरून पूर्ण कर्ज २० किंवा ३० वर्षांत लोकांनी परतफेड करायची असा करार असतो. (इथे हे आकडे उदाहरणार्थ घेतलेले आहेत.) CDO मध्ये लेहमननी स्थानिक बँकांनी लोकांना दिलेली कर्जे विकत घेतली. म्हणजे २००५ मध्ये कर्जाऊ दिलेले १ लाख डाँलरचे कर्ज २०२५ किंवा २०३५ मध्ये परत मिळण्याऐवजी बँकांना ताबडतोब मिळत असे. यामुळे बँका खूष असत. दर महिन्याला कर्ज घेतलेल्यांनी दिलेल्या दरमहा ६०० डाँलर हप्त्यातून काही भाग बँका स्वत: कमिशन म्हणून ठेऊन उरलेला भाग लेहमनला देत. म्हणजेच बँकांना कमिशन मिळत होते आणि कर्जाची ताबडतोब परतेफेड होत असल्यामुळे बँका खूष असत. लेहमन ब्रदर्स स्थानिक बँकांकडून विकत घेतलेल्या कर्जाचे पुढे अनेक ’पुड्यांमध्ये’ विभाजन करून त्या ’पुड्या’ शेअर बाजारात विकायला लावत असे. म्हणजे १ लाख डाँलरच्या समजा शंभर डाँलरच्या १००० पुड्या करून शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध केल्या. या पुड्या म्हणजेच Collateralized Debt Obligations (CDO). याचे स्वरूप सामान्य गुंतवणूकदार म्युचुअल फंडात काही भाग खरेदी करून गुंतवणूक करतात तसेच होते. स्थानिक बँकांनी स्वत:चे कमिशन ठेऊन दिलेल्या पैशातून लेहमन ब्रदर्स गुंतवणूकदारांना लाभांश देत असे. अर्थातच लेहमन ब्रदर्स स्वत:चा मलिदा खात होतेच. पण लाभांशापेक्षाही गुंतवणूकदारांसाठी महत्वाचे होते त्यांच्या पुड्यांची वाढलेली मार्केट व्हँल्यू. समजा एक लाख डाँलर किंमत असलेले कर्ज आज शंभर डाँलरच्या १००० पुड्यात विभाजित केले आहे. घरांच्या किंमती वाढतच जाणार आहेत तेव्हा आज एक लाख किंमतीचे घर ५ वर्षांनी दीड लाखाचे होणारच आहे हा मुळातील (अनाठायी) विश्वास होता.तेव्हा या विश्वासाचाच पुढचा भाग म्हणजे आज शंभर डाँलर किंमतीची पुडी ५ वर्षांनी १०० डाँलरपेक्षा जास्त होणार आणि ती पुडी विकून सामान्य गुंतवणूकदारांना नफा होणार. मूळ लेखात म्हटल्याप्रमाणे लोकांनी अशा कृत्रिमपणे वाढलेल्या किंमतीना घर रिफायनान्स केल्यामुळे आणि या रिफायनान्स केलेले कर्जाचेही अशा पुड्यांमध्ये विभाजन केल्यामुळे घराच्या बाजारातील किंमतीचा संबंध सामान्य लोकांनी घेतलेल्या या पुड्यांच्या वाढलेल्या मार्केट व्हँल्यूशी लागू शकत होता. या सगळ्यात लेहमनला फायदा काय?यातही पुन्हा घराच्या किंमती वाढतच जाणार हे गृहितक.समजा कोणी कर्जाची परतेफेड केली नाही तर स्थानिक बँका त्या घरावर टाच आणणार आणि त्या घराची किंमत १ लाखापेक्षा नक्कीच जास्त (समजा दीड लाख) असणार.आणि हे कर्ज लेहमनने विकत घेतले असल्यामुळे दीड लाख डाँलर लेहमनला मिळणार आणि हा लेहमनला फायदा होता. आता स्थानिक बँकांना कमिशन मिळत असल्यामुळे आणि लेहमनकडून ताबडतोब पैसे मिळत असल्यामुळे स्थानिक बँकांना कोण कर्ज घेतो याचे फारसे सोयरसुतक नव्हते.तेव्हा आला ग्राहक की द्या कर्ज अशापध्दतीने मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप केले. इथे स्थानिक बँकांचा लोभ दिसून येतो. पण जे लोक कर्जाची परतफेड करू शकणारच नव्हते त्यांना कर्ज दिले गेले होते. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. लोकांनी कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत तर बँकांनी ते घर लिलावात आणले.सुरवातीला त्या घरांची किंमत मूळ किंमतीपेक्षा जास्त होती. पण अशी घरे शेकड्यांच्या आणि हजारोंच्या संख्येने लिलावात आल्यामुळे डिमांड आणि सप्लाय नात्यामुळे त्या घरांच्या किंमती आपोआपच कमी झाल्या. त्यातून ’अंडरवाँटर’ कर्जाचा प्रश्न मोठा होता.म्हणजे समजा मूळ कर्ज १ लाखाचे आहे. ते रिफायनान्स करून आता कर्ज २ लाखाचे आहे. पण घरांच्या किंमती कमी झाल्यामुळे घराची बाजारातील किंमत ८० हजारच असेल तर याचा अर्थ ८० हजाराच्या घरावर लोकांचे २ लाखांचे कर्ज होते.अशा अनेकांनी स्वत:च घर बँकेच्या स्वाधीन केले आणि स्वत: अपार्टमेंटमध्ये गेले. यामुळे घराच्या किंमती अजून खाली आल्या. साखळी क्रियेतला पुढचा टप्पा म्हणजे लेहमननी विकलेल्या पुड्या विकत घेतलेले लोक. त्यांच्या पुड्यांची शेअर बाजारातील किंमत बरीच कमी झाल्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांनी लेहमनकडे आपल्या पुड्या परत करायचा सपाटा लावला.तेवढी ’लिक्विडिटी’ लेहमनकडे नव्हती तेव्हा लेहमनला दिवाळखोरी जाहिर करावी लागली. लेहमननी ए.आय.जी या विमा कंपनीकडून या पुड्यांचा विमा उतरवला होता. काही कारणाने जर सामान्य गुंतवणूकदारांचे नुकसान होत असेल तर ए.आय्.जी कंपनीने ते भरून द्यावे यासाठी उतरवलेला हा विमा होता.या प्रकाराला Credit Default Swap म्हणतात. पण सामान्य गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाल्यामुळे ए.आय.जी कडे मोठ्या प्रमाणावर दावे गेले. तेवढे दावे निकाली काढण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते म्हणून त्यांनाही दिवाळखोरी जाहिर करावी लागली. लेहमन भारतीय शेअर बाजारात 'Foreign Institutional Investors' मार्फत गुंतवणूक करत असे. लेहमनने दिवाळखोरी जाहिर करायच्या आधी सामान्य गुंतवणूकदारांची देणी देण्यासाठी मिळतील तिथून पैसे उभे करायच्या उद्देशाने भारतीय शेअर बाजारातून पैसे काढले. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारावरही परिणाम झाला आणि तो कोसळला. अशाप्रकारे अमेरिकेतील घरांच्या बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मंदी आली.नवी घरे बांधायचे प्रमाण जवळपास थंडावले. त्यामुळे घरबांधणी क्षेत्राशी संबंधित उद्योगात (सिमेंट, स्टील वगैरे) मंदी आली.घर ही अत्यंत मूलभूत गरज असल्यामुळे घर संकटात आल्यामुळे लोकांनी खर्च करण्यात हात आखडता घेतला. आपण नक्की राहणार कुठे, आपले घर राहणार की जाणार असे प्रश्न उभे राहिल्यामुळे माँलमध्ये खरेदी, नव्या गाड्यांची खरेदी, पर्यटन यासारख्या क्षेत्रांसाठी लोक पैसा कमी खर्च करू लागले. लोकांची क्रयशक्तीच कमी झाल्यामुळे मंदी सर्वच क्षेत्रात पसरली. अमेरिकन वाहन उद्योगाला (फोर्ड,जीएम, क्राईसलर) जपानी आणि कोरियन कंपन्यांकडून खूपच स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते आणि त्यामुळे या उद्योगात नफ्याचे प्रमाण मुळातच कमी आहे.त्यात मंदी आल्यामुळे नव्या गाड्या विकल्या जायचे प्रमाण कमी झाले आणि फोर्ड आणि जीएम संकटात आल्या आणि त्यांना सरकारकडे पैशाची याचना करावी लागली. भारतीय आय.टी कंपन्यांचे अमेरिकेतील बँका आणि इतर मोठ्या कंपन्या ’क्लाएंट’ असतात. अमेरिकेतील मंदीमुळे भारतीय आय.टी. कंपन्यांना मिळणारे प्रोजेक्ट कमी झाले आणि त्याचा परिणाम भारतातील आय.टी कंपन्यांवर पडला. यातून बाहेर येण्यासाठी ओबामांनी ’स्टिम्युलस पँकेज’ जाहिर केले. यात किनेशियन अर्थशास्त्रीय सिध्दांताप्रमाणे सरकारने पायाभूत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करायचे ठरवले आहे. त्यातून नव्या नोकर्‍या निर्माण होतील आणि अर्थव्यवस्था परत रूळावर येईल अशी अपेक्षा आहे. सबप्राईम क्रायसिसविषयी मला जी माहिती आहे ती इथे लिहिली आहे.जाणकारांनी अधिक प्रकाश टाकावा ही विनंती. ---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

एक मुद्दा- स्वस्त दराने कर्ज दिले तर मागणी वाढून मंदीतून बाहेर पडता येते. नुसते स्वस्त कर्ज मिळते म्हणून कोणी सहसा खर्च करीत नाही. कर्ज हे फेडायचेच असते. त्यामुळे आपण पुधे कर्ज फेडू शकू अशी खात्री असल्याशिवाय (आपली नोकरी शाबूत राहील अशी शाश्वती असल्याशिवाय) लोक कर्ज घेवून खर्च करीत नाहीत. त्यामुळे मंदीच्या सुरुवातीच्या काळात नुसते व्याजदर कमी केल्याने लोक खर्च करीत नाहीत. मंदीच्या सुरुवातीस कंपन्या बंद पडतात व नोकर्‍या जात राहतात. बंद पडणार्‍या कंपन्यांमुळे बाजारातील मालाची अतिरिक्त उपलब्धता एका बाजूने कमी होत असते. दुसर्‍या बाजूने हळू हळू आणखी नोकर्‍या जाणे कमी होत जाते. असा एक्विलिब्रिअम आला की मगच लोकांना आपली नोकरी शाबूत राहण्याची खात्री वाटू लागते आणि ते कमी व्याजदराच्या कर्जांमुळे आकर्षित होतात. मॉल मधील फुटकळ खरेदीही कमी होण्याचे कारण नोकर्‍या असलेले लोकही आपल्या नोकरीबाबत साशंक असतात आणि ते खर्चाबाबत हात आखडता घेतात. दुसरा मुद्दा- कर्ज देण्याचे मूल तत्त्व हे कर्जफेडीची क्षमता हे असते. जी जोखीम बँक घेत असते त्याबद्दल बँक जामीनदार आणि मालमत्तेचे तारण घेते. यात मालमत्ता जप्त करून विकून कर्ज वसूल करणे हा शेवटचा उपाय समजला जातो. परंतु अमेरिकेत मालमत्तेचे तारण हेच मुख्य समजून कर्जे देण्यात आली. लेण्डिंगच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला गेला. भारतात रिझर्व बँकेचे यावर कठोर नियंत्रण असते. ज्याकाळात अमेरिकेत निन्जा कर्जे दिली जात होती त्याच काळात (२०००-२००५) भारतात उलट रिझर्व बँकेने असली कर्जे (नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट) कमी करायला लावली. त्यामुळे भारतातील बँका या सुनामीतून पूर्णपणे तरल्या. खराटा (रंग माझा वेगळा)

उत्कृष्ठ लेख व तितक्याच दमदार प्रतिक्रिया. खराटा, क्लिंटन ह्यांनी माहितीच चांगली भर घातल्याबद्दल आभार. हा लेख वाचल्यानंतर काही विदा मिळतो का हे पाहिल्यानंतर हा मिळाला- ह्या लेखाशी संलग्न वाटला म्हणून देत आहे.

पुर्णपणे सहमत खराटा शी पण नुसते स्वस्त कर्ज मिळते म्हणून कोणी सहसा खर्च करीत नाही. हे भारतीय लोकांचे विचार आहेत. हा प्रकार अमेरिकेत नाही. स्वस्त आणी सहज कर्ज मिळते म्हणुन तिथले लोक माजले आणी हा सब्प्राईम चा प्रकार ओढवला. अर्थात भ्रष्टाचारी लोकसुद्धा या प्रकाराला जबाबदर आहेतच. आपला मराठमोळा ----------------------------- काले म्रुदुर्यॊ भवति काले भवति दारुण:!! स: साध्नॊति परमश्रॆयम विघ्नांचाप्यधिष्टति!!

लेख चांगला लिहीलाय.. जरा परत नीट वाचेन.. एआयजीने बेलाउटचा पैसा बोनस मधून वाटला..यानंतर तर माझी खात्री झालीये.. या वरच्या लोकांना काहीही लाजा शरम अक्कल आणि खालच्या लोकांची चिंता नाहीए.. लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या तरी चालतील पण स्वतःचे खिसे भरलेच पाहीजेत! :((

उत्कृष्ट माहिती सोप्या शब्दांत मराठीत टंकणार्‍या सर्व लेखकांचे आभार... प्रतिसादांमधील चर्चाही छान... ते आलेखही बरेच सांगून जाणारे.. माझा एक प्रश्न : २००५ पासून जवळजवळ २००८ पर्यंत हे सारे विचित्र पद्धतीने कर्जे देणे सुरू होते तेव्हा हुश्शार हुश्शार म्हणवणार्‍या सार्‍या अर्थतज्ञांना हा फुगा फुटायचा अंदाज आला नाही का ? काय हा विचित्रपणा आहे? एक अवांतर : होम लोन किंवा कोणतेही देताना आपल्याकडल्या ब्यांका वेळ लावतात, छप्पन्न कागदपत्रे पुरी करायला लावतात , पैसे फेडण्याची क्षमता शंभरदा हज्जारदा तपासतात याबद्दल असंख्य वेळा पूर्वी कुरकूर केली असेल पण हे वाचताना प्रथमच जाणवले की कशी का असेना, ही आपली सिस्टीम बरी आहे... :) ______________________________ पायाला घाण लागू नये म्हणून जपतोस, मनाला घाण लागू नये म्हणून जप हो श्याम.... ही आमची अनुदिनी ... http://bhadkamkar.blogspot.com/

हे सगळे वाचल्यांनंत बिएफएसआय कसे नुसते सोयीसाठी एकत्र केलेले डोमेन नसुन एकमेकांत घट्ट रुतलेले आहे ह्याचा प्रत्यय येतो.

लेख आवडला . प्रतिक्रिया हि अतिशय अभ्यास पुर्ण आहेत. लेखक (बामनाचे पोर) व क्लिंटन आदिंचे अभिनंदन.

लेख आणि प्रतिक्रीया अतिशय आवडल्या! बाकी अमेरिकन राहणीमानाला चार्वाकाचे "यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत" हे वचन लागू होते असे वाटते. अर्थात हे केवळ टिका आणि थट्टेच्या स्वरूपात घेण्याची गरज नाही मात्र काहीतरी मुलभूत बदल नक्कीच घडला पाहीजे असे राहून राहून वाटते.

आणि चर्चा. खूप छान माहिती मिळाली. (वाचनखूण साठवलेली आहे.)

http://economictimes.indiatimes.com/Fed-adds-115-trillion-to-spark-economic-recovery/articleshow/4284671.cms

Fed adds $1.15 trillion to spark economic recovery

अवघड आहे! अशा प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेला -- "आड्यात नसले, तरी पोहर्‍यात आहे" असे म्हणता येईल ना? ;)

बामनाचे पोर यांचा लेख, क्लिंटन, खराटा यांच्या प्रतिक्रिया खरोखर कौतुकास्पद. ज्ञानात बरीच भर पडली. आपल्याकडून आणखी अशाच माहितीपूर्ण लेखांच्या प्रतिक्षेत-- -झेल्या

मी एलआयसिची मार्केट प्लस पोलीसीमध्ये १०००० गुन्तविले आहेत- प्रति सहा महिने ५००० रुपये प्रमाणे २ हप्ते ग्रोथ फन्ड औप्शनमध्ये गुन्तविले आहेत- कुणी मी काय करु सान्गेल काय -- ग्रोथ ओप्शएवजी दुसरे ओप्शन घेउन काहि फायदा होइल काय - या प्लानमध्ये मिनिमम किति हप्ते कम्पलसरी भरावे लागतात-- कोनी सान्गेल काय--

बरीच माहिती मिळाली. अत्यंत माहितीपुर्ण लेख आहे. धन्यवाद.

सध्या मंदी आपल्या कडे पण आहे, पण पुढे काय वाढून ठेवले आहे? आपल्या कडे पण रिअल इस्टेट चा फुगा फुटणार काय?