जागतिकीकरणामुळे बदललेल्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमाचा मोठा फटका महिलांनाच बसत असून, जागतिक मंदीची सर्वाधिक झळही त्यांनाच सहन करावी लागत आहे. कुटुंबाचे भविष्य निर्भर करण्याची शक्ती असलेल्या महिलांच्या सबलीकरणासाठी जगाने प्रामाणिक इच्छाशक्तीने पुढे यावे, अशी साद संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकसंख्या निधीने जगाला घातली आहे. जागतिकीकरणामुळे विकासाचे प्राधान्यक्रम झपाट्याने बदलत असून, कुटुंबकल्याण आणि माता-बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न मागे पडत आहे. हा प्रश्‍न हाताळण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव भविष्यात आणखी गंभीर समस्या निर्माण करू शकतो, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकसंख्या निधीने दिलाय. केवळ पुरेशा उपचारांच्या अभावामुळे दर वर्षी जगात पाच लाख महिला गर्भवती असताना किंवा प्रसूतीच्या वेळी मरण पावतात. आफ्रिकी देशांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक असून, ते प्रगत देशांच्या शंभरपट अधिक असल्याचे लोकसंख्या निधीच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. महिला-बालकांचे आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण या विषयांचा प्राधान्यक्रम जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे मागे पडला आहे. जागतिक मंदीचा पहिला फटका महिलांनाच बसल्याचे या पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे. भविष्याचा वेध घेण्याची मानसिकता स्त्रीच्या अंगी असल्याने, बालकांचे भविष्य निर्भर करण्यात तिचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे महिलांचे आरोग्य आणि मानसिकता जपण्याची खरी गरज आहे. महिलांचे कल्याण म्हणजेच कुटुंबांचे कल्याण आणि पर्यायाने भविष्याची निर्भरता असल्याचे मत लोकसंख्या निधीने नोंदविले आहे. जागतिक मंदीमुळे बेरोजगारी वाढत असून, या वर्षाअखेरीस बेरोजगारांची संख्या 50 दशलक्षांपर्यंत पोचेल, असा जागतिक कामगार संघटनेचा अंदाज आहे. यातही, महिलांमधील बेरोजगारी पुरुषांपेक्षा अधिक असेल आणि साहजिकच महिलांची मोठ्या प्रमाणावर पिळवणूक होईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. कुटुंबाच्या चरितार्थाची साधने जेव्हा आकसतात, तेव्हा मुलींचे शिक्षण ही "चैनी'ची बाब बनते. मंदीमुळे जगभरातील अनेक देशांमध्ये नेमकी हीच स्थिती उद्‌भवण्याची भीती असल्याने महिला आणि मुलींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची गरज लोकसंख्या निधीने अधोरेखित केली आहे. भारतात, आणि विशेषत: महाराष्ट्रात, या वर्षी मंदीसोबत दुष्काळाचेही संकट ओढवणार आहे. साहजिकच, अन्नधान्याचे उत्पादन घटेल. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांत, ज्यांचा उदरनिर्वाह केवळ तुटपुंज्या शेतीवरच अवलंबून असेल, अशा अनेक घरांमध्ये दोन वेळा पेटणा-या चुली कदाचित एका वेळेपुरत्या थंडावतील... घराशेजारच्या गोठ्यातल्या ‘बिनकामा’च्या गुराढोरांची वैरण कमी होईल... महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात आजही एकत्र कुटुंबपद्धती टिकून आहे. कदाचित, ती तिथल्या जीवनपध्दतीची गरज आहे. मंदी आणि दुष्काळामुळे अनेक कुटुंबाचे उत्पन्नाचे स्रोत आखडतील. मग काटकसर ही नवी जीवनशैली बनेल. आणि, ‘जगण्या’चे प्राधान्यक्रमही बदलतील. सहाजिकच, कुटुंबातल्या ‘कामाच्या हातां’ची पोटे भरण्यावर भर पडेल. माणुसकी जिवंत असतानाही, नाईलाजाची त्यावर मात होईल. एकत्र कुटुंबातल्या, किंवा एकट्या, निराधार वृद्धांची आबाळ होईल. महिला आणि मुलींच्या गरजांना दुय्यम स्थान मिळेल. ... असे होईलच असे नाही, पण परिस्थितीचा रेटा किती जोरदार असेल, त्यावरच असे चित्र अवलंबून असेल, हे नक्की... कारण, ‘जगण्या’च्या लढाईत माणुसकीचा पराभव होतो, याचे दाखले आजवर कमी नाहीत. दक्षिणेकडच्या काही राज्यांत परदेशात, विशेषत: आखाती देशांमध्ये नोकरीधंद्यानिमित्त जाणा-या तरुणांची संख्या वाढत असल्यामुळे, घरांमध्ये केवळ वृद्धांचाच वावर उरला असल्याचे एका पाहणीत उघड झाले होते. ही मुले आपल्या आईबापांच्या उदरनिर्वाहासाठी भरपूर पैसेही पाठवतात. पण देखभाल ही त्यांची उतारवयातील गरज दुर्लक्षित राहाते. मग, पैशाची पोतडी सोबत घेऊन त्यांना वृद्धाश्रम गाठावा लागतो... ... कुटुंबसंस्थेच्या या व्यवहाराकडे अजून जागतिक लक्ष गेलेले नसेल, तर तेच बरे आहे. नाही का? (http://zulelal.blogspot.com)