इनसाईडर ट्रेडींग म्हणजे थोडक्यात गुप्त माहितीच्या आधारे सौदेबाजी. उदाहरणार्थ सार्वजनिक कंपनीच्या शेअर स्टॉक किंवा इतर सिक्युरिटीज (जैसे बॉण्ड्स किंवा स्टॉक ऑप्शन्स) च्या किमतींवर कंपनीच्या आर्थिक स्थिती आणि भावी प्रकल्पांची माहितीचा प्रभाव पडेल. अशी माहिती सर्व शेअर होल्डर्स पर्यंत अधिकृतपणे पोहोचण्या आधीच ज्यांच्या कडे ज्यांना कंपनीबद्दल गुप्त, महत्त्वाची माहिती आहे ते माहिती आधिकृतपणे जाहीर होऊन किमती वाढण्या किंवा कमी होण्या आधीच शेअरची खरेदी किंवा विक्री करून इतर सर्वसामान्य शेअर होल्डरच्या आधीच स्वतःच्या पदरात फायदा पाडून घेतात. हे गुंतवणूक केलेल्या शेअर होल्डर्सची अप्रत्य़क्षपण मोठी आर्थिक फसवणूक असते म्हणून बेकायदेशीर असते. त्यावर इनसायडर ट्रेडींग विरोधी विशेष कायदा आणि सेबी नावाची विषीष्ट स्वतंत्र संस्था लक्ष ठेऊन असते. आता आपण जमिन या विषया कडे येऊ. केंद्र किंवा राज्यसरकार सरकार किंवा महापालिका आणि संबंधीत निमशासकीय संस्था विवीध पायाभूत प्रकल्प जसे कि रस्ते, विमानतळे औद्योगिक वसाहती इत्यादी उभारतात. या साठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे अधिग्रहण केले जाते आणि त्यातील बर्‍याच जमिनी सर्वसामान्य नागरीक आणि शेतकर्‍यांच्याही असतात. त्यांचे नुकसान होऊ नये आणि आंदोलने आणि कोर्ट कचेर्‍यात वेळ जाऊ नये म्हणून गेल्या एखाद दोन दशकांपासून सरकार अशा जमिनींना स्वतःहूनच मोठा वाढीव भाव देते. पण अशा प्रकल्पांची माहिती आधिकारीवर्ग आणि राजकारण्यांना मंजुरी देण्याच्या निमीत्ताने माहित झालेली असते. समजा जमिनीची किंमत १० लाख आहे त्याला शासना कडून ३० लाखाला खरेदी केले जाणार आहे तर होऊ घातलेल्या प्रकल्पाची माहिती मिळालेले अधिकारी किंवा राजकारणी सर्वसामान्यांना त्याची माहिती अधिकृत मिळण्यापुर्वीच अशा जमिनी शेतकर्‍यांना मोठ्या किमतीचे प्रलोभन दाखवून खरेदी करून घेतात. समजा शेतकर्‍याने अशी १० लाखाची जमिन भावी प्रकल्पाची कल्पना नसताना २० लाखाला विकली तर त्याचे दहा लाखांचे नुकसान होऊ शकते. आता असे व्यवहार आधिकारी किंवा सत्तेतील राजकारण्यांनी स्वतः केले तर भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यात येऊ शकते पण तेही अंशतः. इतर नातेवाईक किंवा परिचितांच्या नावावर व्यवहार घडवले तर सध्याच्या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणे बरेच सोपे असावे. एकी कडे मूळ सामान्य जमिन मालकाचे नुकसान होते दुसरी कडे कर देणार्‍या जनतेने भरलेल्या कराचा अपव्यय होतो किंवा अशा प्रकल्पासाठी शासनाने कर्जे घेतली असतील तर अधिकच्या किमतीवरील व्याजाचा परतावा हा अप्रत्यक्षपणे महागाईस कारणीभूत ठरणारा होऊ शकतो. अशा संभावित प्रकल्पाच्या जमिनीचे खरेदी करून मग विक्री करून शेकडो कोटीचा नफा खिशात टाकून राजरोस पणे वावरण्याचा प्रकार भारतातील एका मोठ्या राजकीय परिवारातील नातेवाईकानेही केला. दुसरी कडे महाराष्ट्रातील एक मध्यम राजकीय नेता छोट्याशाच जमिनीचा असा व्यवहार करून आज एका राजकीय पक्षात उद्या दुसर्‍या असा तळ्यात मळ्यात करतो. तर आधिकारी वर्गाने केलेली प्रकरणेही क्वचित बातम्यात येऊन जातात. कायद्याचाच अंकुश नाही तर त्यांच्या नावांची आणि प्रकरणांची चर्चा करणे नामुष्किचे ठरते. दुसरीकडे घराणेशाही मग कोणत्याही पक्षातील असो असे विवीध फायदे खिशात घालत असतानाही सर्व सामान्य जनता अशा घराणेशाहीतील मंडळींचे हिरहिरीने आपल्याच घरची मंडळी असल्यासारखे टोकाच्या समर्थनातही उतरतात. सध्याचा प्रकार म्हणजे शहाळ्याला (नारळ) भोक करण्याचा कायदा / प्रकल्प एका पक्षाने करायचा आणि सत्ता परिवर्तना नंतर दुसर्‍या पक्षातील लोकांनी येऊन शहाळ्यातले पाणि आणि मलई सेवन करायची. माध्यमात चुकून चर्चा झालीच तर सगळे कायदेशीरच किंवा पुरेशा पळवाटा असलेले असते . नैतिकतेच्या दृष्टीने चर्चा झाली तरी भोक तर तुम्ही पाडले होते विरुद्ध मलई तर तुम्ही खाल्ली अशी माध्यमांची टिआरपी वाढवणारे जनतेचे मनोरंजन करता येते. सर्वसामान्य कार्यकर्ते आणि कळफलक बडवणारे आपापसात भांडत रहातात. वर मात्र राजकीय विरोधक असलो तरी व्यक्तिगत संबध कसे मैत्रीचे आहेत याचे गुणगानही करून घेण्याचीही सोय राजकीय नेत्यांना असते. एकीकडे गरीब बेकारच नाही तर करदाताही नाडला जात असतो आणि उरले सुरले घामाचे लुटले जाताना त्याचे त्यालाही समजत नाही हि दुरावस्था आहे. असो. कालाय तस्मै नमः * अनुषंगिका व्यतरीक्त आणि शुद्धलेखन चर्चा टाळण्यासाठी आभार * व्यवस्थीत कायदेशीर खात्री शिवाय वादग्रस्त प्रकरणातील व्यक्तींची नावे नमुद करणे टाळा. * उत्तरदायीत्वास नकार लागू