29 जुलै 1969 रोजी केलेल्या लोकसभेतल्या आपल्या भाषणात इंदिरा गांधी यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची भलामण करताना सांगितले की शेती, निर्यात आणि लघु उद्योगांना चालना देण्याच्या भव्य उद्देशाने हे पाऊल त्यांनी उचलले आहे. स्वातंत्र्यानंतर चौदा बँकांचे राष्ट्रीयकरण हा आजवर घेतलेला सर्वात मोठा क्रांतिकारी निर्णय असावा किंवा कदाचित सर्वात मोठा आर्थिक आघात. प्रत्यक्षात या तीनही क्षेत्रात कितना तीर मारा ? 1961 साली शेतीचा सकल उत्पन्नात असणारा सुमारे 50 वाटा 1971 साली घसरून पार 43 टक्क्यांपर्यंत आणि 1981 साली सुमारे 37 टक्क्यांपर्यंत खालावला. आज पन्नास वर्षांनी शेतीच्या स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी काही आकडे देण्याची गरज नाही. शेतीचा सकल उत्पन्नातला वाटा आज सुमारे 17 टक्के आहे. निर्यात ??? वीसच वर्षांनी 1989 साली परकीय गंगाजळीची झालेली हालत आठवत असेल. तेल, खत खरेदी करायला देशाच्या खिशात एक दमडीही उरली नव्हती. देशाच्या सर्वात मोठ्या स्टेट बँकेला जगात कुणी कर्ज द्यायला देखील तयार नव्हते. शेवटी तत्कालीन सरकारने तस्करांकडून पकडलेलं 47 टन सोने लंडन आणि जपान बँकेत गहाण ठेऊन किरकोळ एक दीड हजार करोड रुपये उभे केले. लघु उद्योगांना उभारी देण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले हा दावा तर इथल्या उद्योजकतेची केलेली क्रूर चेष्टा आहे. आजही राष्ट्रीय बँकेत कर्जासाठी केलेले किंवा कर्ज नूतनी कारणासाठी केलेले अर्ज सहा सहा महिने साहेबाच्या टेबलावर धूळ खात पडलेले असतात. प्रिंटर दुरुस्त केला जात असल्यामुळे स्टेटमेंट मिळणार नाही असा फलक लावला जातो आजही राष्ट्रीय बँकांमध्ये. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अनास्थेमुळे या देशातल्या उद्योजकतेची भ्रूणहत्या झालीय, विशेषतः छोट्या उद्योजकांचा बोन्साय झालाय, बँकांनी इथला उद्योग अशक्त करून टाकलाय. त्यामुळे देशातल्या 95% उद्योगांची मजल खच्चून आजही 25 लाख रुपड्याचे भांडवल गुंतविण्यापलीकडे जाऊच शकलेली नाही. भारत अशक्त उद्योगांचा देश आहे. साठ सत्तरच्या दशकातच आशियातल्या चीन, कोरिया सारख्या देशांनी उद्योग क्षेत्रात भरारी घ्यायला सुरुवात केली होती. त्याचे भव्य रूप आणि प्रभाव आपण आज पाहतो आहोत. लाल बहाद्दूर शास्त्री सोडले तर नेहररुंच्या साम्यवादी धोरणांनी याच कालावधीत उद्योगांचे खच्चीकरण सुरु केले होते. त्यामुळे राजगोपालचारींच्या नेतृत्वाखाली 1959 साली सुरु झालेल्या स्वतंत्र पक्षाला देशातल्या उद्योगांनी भरभरून पाठिंबा दिला. स्वतंत्र पक्षाचा वाढता जोर पुढे इंदिराजींच्या अस्तित्वालाच आव्हान देत होता. काँग्रेसचा प्रभाव ओसरत होता. त्यामुळे स्वतंत्र पक्षाचे बलस्थान असणाऱ्या उद्योजक आणि उद्योग समुहांचा गळा घोटण्याची क्रूर खेळी इंदिराजींनी खेळली. वेगवेगळ्या उद्योग समूहांची मालकी असणाऱ्या चौदा बँकांवर ताबा मिळविण्यासाठी इंदिराजींनी त्यांचे “राष्ट्रीयकरण” करून टाकले. या खेळीची अपेक्षित उपलब्धी त्यांना झालीच. पाचच वर्षात म्हणजे 1974 साली स्वतंत्र पक्ष विसर्जित झाला आणि इंदिराजींनी त्यानंतरच्या काहीच महिन्यात देशावर आणिबाणी लादून आपली हुकूमशाही राजवट बळकट केली. विशेष असे की बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचे कोणतेच कारण मान्य नसल्यामुळे आणि आपली एकाधिकारशाही तरीही दामटत असल्यामुळे इंदिराजींचे दस्तुरखुद्द अर्थमंत्री देखील राजीनामा देऊन त्यांना सोडून गेले. मोरारजीभाई देसाई देशाचे तत्कालीन अर्थ मंत्री असून देखील त्यांना राष्ट्रीयकरणाचा निर्णय घातक वाटत होता. आज पन्नास वर्षानंतर देशातल्या राष्ट्रीकृत बँकांची स्थिती आपल्यासमोर आहे. ©सुधीर मुतालीक