फार वर्षापुर्वी रेवा नावाची विजेवर चालणारी गाडी बाजारात आली होती. <टाइम प्लीज> ज्यांना पॉपकॉर्न खाऊन घाण करायची आहे त्यांनी https://www.misalpav.com/node/41559 इथे व्यक्त व्हावे. </टाइम प्लीज> फार वर्षापुर्वी रेवा नावाची विजेवर चालणारी गाडी बाजारात आली होती. वापरण्यापूर्वी काही तास ती चार्ज करावी लागते. गाडी विजेवर असल्याने प्रदूषण करत नाही याचे वापरणार्‍याला समाधान वाटते. परंतु आपल्याकडे जी वीज तयार होते, ती बहुतेकदा औष्णिक वीज असते. त्यासाठी चंद्रपूर भागामधे औष्णिक केंद्रांत खूप मोठ्या प्रमाणावर दगडी कोळसा जाळावा लागतो. म्हणजे प्रदूषण बाकी कुठे नसले तरी चंद्रपूरमधे होतच असते. एका आकडेवारीनुसार आपल्याकडे फक्त तेरा टक्के वीज हायड्रो पॉवर प्रोजेक्टमधे तयार होते. मग ही गाडी प्रदूषणमूक्त कशी ! या कंपनीला रेवा ही गाडी झेपेना. कंपनीने ही गाडी महिंद्राला विकून टाकली. _{ashutoshjog@yahoo.com} महिंद्राने देखील त्याची प्रदूषणमुक्त अशी जाहिरात करायला सुरुवात केली. ही गाडी विजेवर काही तास चार्ज केल्यानंतर शंभर किलोमीटर अंतर धावू शकते. पण या मुळे विजेचे बिल प्रचंड प्रमाणात वाढते. ते पाच-सहा हजारापर्यंत जाऊ शकते, त्याहूनही अधिक असण्याची शक्यता आहे. पण यावरही आपल्या व्यवस्थेने काही उपाय सांगून ठेवलेले आहेत. आजकाल अपारंपरिक ऊर्जा हा शब्द चर्चेत आहे. सरकारी पातळीवरून त्याची मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात सुरु असते. त्याचे फायदे लोकांपर्यंत पोचवले जातात. म्हणजे ग्राहकाने स्वतःच वीज निर्माण करणारे एखादे सोलर प्रोजेक्ट उभे करायचे. त्यासाठी सरकार काही प्रमाणात अनुदान देते. त्यातून तयार होणारी वीज विज महामंडळाला पुरवायची. महामंडळ त्याचा परतावा देते. हा परतावा क्रेडिटच्या स्वरूपात असतो. दर महीन्याचे वीज बिल तेवढे कमी होते. एका ऊर्जेचे दुसऱ्या ऊर्जेमधे रूपांतर होताना काही ऊर्जा खर्ची पडते. आऊटपूट नेहमीच इनपुटपेक्षा कमी असते. त्यामुळे कुठलीही ऊर्जा आहे त्याच स्वरूपामधे वापरणे फायदेशीर. रूपांतर करताना काही ऊर्जा खर्च होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा पाच ते सहा हजार इतके विजेचे बिल येते तेव्हा तेवढी वीज निर्माण करण्यासाठी खूप मोठे सोलर प्रोजेक्ट उभारावे लागते. त्यासाठी मोठी जागा लागते. शेतजमीन असेल तर हे शक्य होते. शहरांमधे हे सहसा अवघड असते. अशी सोलर प्रोजेक्ट्स उभारण्याचा खर्च सहा-सात लाखांपर्यंत जातो. झालेला खर्च भरून निघायला आठ नऊ वर्षे तरी नक्की लागतात. (७ लाख / ५००० = १४० महीने). मधल्या काळात मेंटेनन्स, दुरुस्तीचाही खर्च येतो. अनेक बिल्डर याबाबतच्या यशोगाथा, सक्सेस स्टोरीज सांगत असतात. परंतु याचे निगेटिव पैलू फारसे कोणी सांगत नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारच्या अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांची सरकार एवढी जाहिरात का करते ? एखाद्या गोष्टीमधून ग्राहकालाच जर फायदा मिळणार असेल तर त्यासाठी सरकार अनुदान का देते ? जनतेच्या हिताची सरकारला एवढी काळजी का असते ? किंबहुना सरकारी पातळीवरून एखाद्या गोष्टीची फार मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी सुरू झाली की त्या गोष्टीबद्दल शंका यायला सुरुवात होते. अशावेळी सरकारला खरोखरच जनतेचे हित जपायचे असते की त्या वस्तू विकणार्‍या कंत्राटदारांचे हित जपायचे असते हा एक भाबडा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही. तज्ञांनी आणि अनुभव घेतलेल्यांनी याबाबत कृपया मार्गदर्शन करावे ! _{ashutoshjog@yahoo.com}