स्त्रीयांचे निवडस्वातंत्र्य आणि भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१

या लेख शिर्षकात प्रयूक्त पारिभाषिक संज्ञा : स्त्री म्हणजे woman, निवडस्वातंत्र्य म्हणजे right to make ... choices, भारतीय राज्यघटना म्हणजे Constitution of India, अनुच्छेद २१ म्हणजे article 21. इथे प्रत्येक शब्द एवढ्या साठी दिला की कायदे विषयक वाचन करताना प्रत्येक शब्द सुटा आणि एकत्र वाचण्याची सवय असलेले चांगले. आणि दुसरे ज्या शब्दाच्या अर्था बाबत द्विधा स्थिती असते तेथे मूळ इंग्रजी शब्द बघावयाचा -आणि न्यायालय त्याचा काय अर्थ काढते ते पहावयाचे - असते हे माहित रहावे म्हणूनही. स्वातंत्र्य या शब्दासोबत मला न टळता आठवणारे न. कुरुंदकरांचे वाक्य म्हणजे 'स्वातंत्र्य हे संस्कृती सिद्ध असते', स्वातंत्र्य उपलब्ध राहण्यासाठी व्यक्तिला स्वतःलाही प्रयत्न करावे लागतात तसे कुटूंब, समाज, कायदे आणि शासनाचीसुद्धा साथ लागते आणि या सर्वांवर न्यायालयाचा अंकुषही हवाच. स्वातंत्रोत्तर भारतीय राज्यघटना प्रत्येक व्यक्तीला जशी काही कर्तव्ये सांगते तशीच काही मुलभूत अधिकार बहाल करते. यात अनुच्छेद १९ नुसार अभिव्यक्ती, शांतीपूर्ण संघटन, व्यवसाय, भारतात कुठेही जाण्याचा अधिकार इत्यादी सर्वसाधारणपणे आपण सर्वजण जाणतोच. भारतीय राज्य घटनेत असाच एक वरकरणी साधासुधा दिसणारा अनुच्छेद आहे तो म्हणजे अनुच्छेद २१. हा अनुच्छेद साधासुधा का म्हणावयाचे तर हा अनुच्छेद व्यक्तिच्या कायद्याने स्विकारलेल्या अपवादा व्यतरीक्त जिवीत्वाच्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणाची हमी देतो, एकदा अधिकार देणार म्हणले कि एवढी हमी सहाजिक आहे हे सर्वसाधारणपणे गृहीत धरले जाणार आणि मग या अनुच्छेदात एवढे विशेष काय असे वाटणार. पण यातील 'जिवीत्वाचा अधिकार' (राईट टू लाईफ) मधील जिवीत्व या शब्दाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षात अत्यंत व्यापक करत नेली आहे आणि ती आता अनेक गोष्टींना स्पर्ष करते -हे अनेक गोष्टींना स्पर्ष करणे एवढे वाढवले आहे की यातीलच काही गोष्टी परस्परांना च्छेद देऊ शकतात मग त्याबद्दल भविष्यात न्यायपालिका काय म्हणते त्याकडे डोळे लावून बसावे असो. (याच अनुच्छेदाच्या प्रतिष्ठा वि. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या वेगळ्या बाबीसाठी आधीचा मिपा लेख). या लेखाची व्याप्ती मुख्यत्वे करुन महिलांबद्दल असल्यामुळे आपण तिकडे वळूयात. या अनुच्छेदाची जी व्याप्ती वाढली त्यात १९९४च्या राजगोपाल वि. तामिळनाडू राज्य(सरकार) केसमधील निकाल देताना, मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २१ च्या अनुमानावरून मान्यकारत स्थुल मार्गदर्शक तत्वे घालून देताना खाजगीपणाचा अधिकार केस बाय केस न्यायालयीन निर्णयांच्या स्वरूपात उत्क्रांत होत जाण्याची शक्यता परिच्छेद २७ मध्ये व्यक्त केली तर परिच्छेद २६ उपपरिच्छेद १ मध्ये "....A citizen has a right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, child-bearing and education among other matters...." हे मार्गदर्शक तत्व आणि खाजगीपणाच्या अधिकाराच्या सर्वसाधारण मर्यादांकडेही निर्देश केला होता. यातील प्रायव्हसी मुलभूत अधिकारात मोडते का आणि असेल तर नेमकी व्याप्ती काय आहे याचे एक्सप्लनेशन अशात केंद्र सरकारने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागीतल्याची बातमी होती, त्याचे पुढे काय झाले ते अद्याप ऐकिवात नाही असो.) उपरोल्लेखीत अधिकार प्रायव्हसी बाबत झाला. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा २८ ऑगस्ट, २००९ मधील निकालाने व्याप्ती वाढवत reproductive choices बाबत स्त्रीयांना केवळ निवड स्वातंत्र्यच बहाल केले नाही तर तो परिच्छेदाने स्त्रीयांच्या निवडस्वातंत्र्याची कोणकोणते दरवाजे खुले केले ते पहाणे जसे रोचक आहे तसेच २८ ऑगस्ट, २००९ चा निकाल आणि आत्ता अगदी अलिकडे म्हणजे १६ जानेवारी १९१७ला 'मीरा संतोष पाल' खटल्यात २८ ऑगस्ट, २००९ च्या खटल्यातील परिच्छेद माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखीत केला आहे. तो परिच्छेद खाली उधृत करतोच, पण ज्यांना पुरेसा वेळ असेल तर अगदी हा धागा मधात सोडून दोन्हीही निकाल मूळातून वाचावेत (एखादी कादंबरी वाचावे तसे वाचन सोपे असावे विषय मात्र गंभीर आणि एका अर्थाने मानवी जिवीत्वा बद्दल परस्पर विरोधी निकाल देताना कायदा मानवीय जिवनाचे मुल्य आणि व्यक्तिंचे जिवीत्वाच्या अधिकाराचा समतोल आणि स्त्रीयांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्याच्या भाष्यापर्यंत माननीय न्यायालय कसे पोहोचते ते पहाणे खरेच शब्दात वर्णन नकरता येणारे आहे कारण मला तरी दोन्हीही निकाल अत्यंत स्पृहणीय वाटले.) Suchita Srivastava & Anr vs Chandigarh Administration on 28 August, 2009 या पहिल्या निकालात एका मानसिक आजारी निराधार स्त्रीवर स्त्री आधार केंद्रात लैंगिक शोषण होते, अपराधी मिळत नाही, मानसिक आजारी स्त्री आपला लैंगिक शोषणाचा अनुभव चांगला नसल्याचे नोंदवतानाच पोटातील बाळ हवे आहे असे म्हणते, पण ती स्वतः ते बाळ सांभाळू शकेल का आणि त्या बाळाला कोणत्या सामाजिक स्थितीतून जावे लागेल हे माहित नाही त्यावर उच्च न्यायालय कंपलसरी गर्भपात मान्य करते मात्र सर्वोच्च न्यायालय तो निर्णय बाजूला ठेवत निराधार स्त्रीसाठी सरकार पालक आहे असे सांगून त्या मानसिक आजारी स्त्रीचे निवड स्वातंत्र्य सर्वोपरी आहे आणि त्या संबंधाने सर्व व्यवस्था उपलब्ध करण्याचे सरकारला फर्मावले जाते. तर Meera Santosh Pal And Ors vs Union Of India And Ors on 16 January, 2017 या निकालातील परिस्थिती एकदम वेगळी आहे. गर्भाशयातील मुलाच्या वाढी संबंधाने समस्या आहेत, आईच्या जिवीत्वाला खतरा आहे कायद्या खाली नेमुन दिलेल्या आठवड्यांपलिकडे जाऊनही स्त्रीच्या गर्भपात करून घेण्याच्या इच्छेस सर्वोच्च न्यायालय आरोग्य विषयक खात्री करुन मान्यता देते. वर म्हटल्या प्रमाणे निकाल एका परिच्छेदात सांगता येतील पण त्या निर्णयांना येण्याची न्यायालयीन विचार प्रक्रीया कशी होते हे पहाण्यासाठी ते निकाल निस्चितच वाचावेत असे आहे. आता तो परिच्छेद :

.....There is no doubt that a woman’s right to make reproductive choices is also a dimension of “personal liberty” as understood under Article 21 of the Constitution of India. It is important to recognise that reproductive choices can be exercised to procreate as well as to abstain from procreating. The crucial consideration is that a woman’s right to privacy, dignity and bodily integrity should be respected. This means that there should be no restriction whatsoever on the exercise of reproductive choices such as a woman’s right to refuse participation in sexual activity or alternatively the insistence on use of contraceptive methods. Furthermore, women are also free to choose birth control methods such as undergoing sterilisation procedures. Taken to their logical conclusion, reproductive rights include a woman’s entitlement to carry a pregnancy to its full term, to give birth and to subsequently raise children.....” संदर्भ

मी वर म्हटल्या प्रमाणे प्रत्येक शब्द, वाक्प्रचार सुटा आणि मग एकत्रित वाचून पहाणे उपयूक्त ठरावे. आणि एकुण इंपॅक्ट लक्षात येण्यासाठी दोनदा ते तिनदा तरी नक्कीच वाचावा असे सुचवावेसे वाटते. स्त्रीवादी चळवळ अधून मधून भारतीय न्यायपालिका त्यांच्या अपेक्षेला अजून पुरेशी उतरलेली नाही अशी टिका करतात किंवा जुने उगाळतात पण शहाबानो, ट्रिपल तलाक ते मंदिर प्रवेशाच्या संदर्भाने येऊ घातलेले निकाल ते हे दोन निकाल पाहीले तर भारतीय न्यायपालिके बाबतचे मत बदलण्यास निश्चित मदत होऊ शकेल असे वाटते. असो. उपरोक्त परिच्छेद आणि "....A citizen has a right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, child-bearing and education among other matters...." या परिच्छेद/वाक्यांच्या मराठी अनुवादात मराठी विकिपीडियात वापरण्याच्या दृष्टीने साहाय्य हवे आहे. मराठी विकिपीडियावरील भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ लेखात उपरोक्त केसेसची माहिती अद्याप भरलेली / लिहिलेली नाही कुणि उपरोक्त केसेस वाचून मराठी विकिपीडियावरील लेख अद्ययावत करण्यात सहभागी होऊ शकेल तर उत्तमच. * या लेखातील उपयूक्त प्रतिसाद मराठी विकिप्रकल्पातून वापरले जाऊ शकतील या म्हणून या धाग्यास आलेले प्रतिसाद प्रताधिकार मुक्त गृहीत धरले जातील. * उत्तरदायकत्वास नकार लागू