अखिल भारतीय साहित्य संमेलन आणि वाद विवाद हे काही नवे सूत्र नाही. दरवर्षीच होणाऱ्या साहित्य संमेलनाबाबत वाद निर्माण होत असतात. यातील काही वाद व आक्षेप हे न्यायलयापर्यंतही पोचतात. कधी वाद घालणारी मंडळी ही अधिक आक्रमक असतात आणि आम्ही संमेलनच होऊ देणार नाही अशी टोकाची भूमिकाही घेतात. मग पंचाईत होते. विशेषतः एरवी विष्णुनामाचा, हरीनामाचा गजर करणारे वारकरी रस्त्यावर उतरतात तेंव्हा मग साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांनाच अशी भूमिका घ्यावी लागते की जे नियोजित संमेलाध्यक्ष आहेत त्यांनीच संमेलन स्थळाकडे फिरकू नये. तशी वेळ काही वर्षांपूर्वी विख्यात लेखक कादंबरीकार आनंद यादव यांच्यावर ओढवली होती. त्यावेळी अभिव्य्कती स्वातंत्र्याचा एरवी गजर करणारी मंडळी थंडच होती. शरद पवार आणि विलासराव देशमुखांच्या नेतृत्वाखालचे काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात सत्तेत होते. पण यादवांच्या समर्थनार्थ सरकारने काहीही केले नाही. बघ्याची भूमिक घेतली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. यादव काही महाबळेश्वरच्या त्या संमेलनात पोचलेच नाहीत. अध्यक्षाविना पार पडलेले ते एकमेव संमेलन असावे. सांगलीचे संमेलन त्या नंतर झाले. त्याचे नियोजित अध्यक्ष होते विख्यात पत्रकार उत्तम कांबळे. पण त्यांच्या हाती संमेलनाची सूत्रे ज्य मावळत्या अध्यक्षांनी सोपवायची ते मावळते अध्यक्ष अरूण साधू हेच रागावून निघून गेले. कारण का तर गृहमंत्री आर आर आबांच्या समर्थकांनी अशी काही गर्दी तिथे केली होती की साधू आले काय आण गेले काय कोणाला पाहायलाच वेळ नव्हता. आता सध्या ८९ व्या साहित्य संमेलनाची तयारी जोरात सुरु आहे. पिंपरी चिंचवडला म्हणजेच शरद पवारांच्या बारामती मतदारसंघातच हे संमेलन पार पडायचे आहे. त्याच्या आयोजनाची जबाबदारी पवारांच्या सांगण्यानुसार डी. वाय. पाटील विद्यापीठाने स्वीकारलेली आहे. तो मतदार संघ आहे खासदार सुप्रिया सुळे यांचा आणि तिथे वरचष्मा आहे तो अजितदादा पवारांचा. अशा या वातावरणात अध्यक्षपदाची या वेळेची निवडणूक वादात सापडली नसती तरच नवल होते. तसा तो वाद सुरुच झाला. धुळे नंदुरबारला प्राध्यापकी करून निवृत्त झालेले व सध्या पुण्यात स्थायीक झालेले डॉ श्रीपाल सबनीय यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडलेली आहे. तसा त्यांचा संदर्भ विदर्भाशीही आहे. त्यांचे वास्तव्य अमरावतीतही होते म्हणतात. सबनिसांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडावी यासाठी थेट थोरल्या पवारसाहेबांनीच प्रय्तन केले म्हणे. तशी उघड चर्चाच साहित्य वर्तुळात सुरु झालेली आहे. पवारांच्या माध्यम समुहात कार्यरत असणारे माजी अध्यक्ष उत्तमराव कांबळे यांनी त्यासाठी विशेष खटपट केली. खरे तर कांबळे साहेब आपल्याला समर्थन देतील अशी अपेक्षा शरणकुमार लिंबाळेंनी बाळगली असेल तर त्यात वावगे काहीच नव्हते. दोघेही एकाच साहित्य प्रवाहाचे प्रतिनिधित्व करतात. 89 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद आपल्याला मिळावे अशी आस शरकुमारांनी धरली होती. पण लिंबाळेनी उमेदवारी मागे घ्यावी कारण कांबळेंचे समर्थन सबनिसांना लाभलेले आहे असे जेंव्हा लिंबाळेंना सांगण्यात आले तेंव्हा त्यांना सहाजिकच धक्का बसला. पण लिंबाळेंनी काही उमेदवारी मागे घेतली नाही. खरेतर हे वर्ष आहे महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंतीचे. या वर्षात आंबेडकरांच्या विचाराच्या उत्तम साहित्यिकाला शारदेच्या दरबारातील सर्वोच्च मानाचे स्थान मिळायला काय हरकत होती?! तसा विचार करणारे पन्नास मतदार लिंबाळेंच्या पाठी राहिलेच. पण ती संख्या अर्थातच खूपच कमी होती. पवार समर्थकांनी उचल खाल्ली व लिंबाळे मागेच पडले. या निवडणुकीचे आणखी एक उमेदवार होते विदर्भातील कवि प्रा विठ्ठल वाघ. ज्यांनी साहित्य संमेलनांत कधी तरी रस घेतला आहे अशा साऱ्याच रसिकांना कविसंमेलनात, खड्या आवाजात गायलेल्या वाघांच्या कवितांनी भुरळ पाडलेली आहे. संगीत प्रेमींनी वाघांचे एक गीत तर नक्कीच ऐकलेले असते. “ काळ्या मातीत मातीत, टिफन चालते...”, या प्रख्यात गीताचे कवि आहेत विठ्ठल वाघ! वाघ आणि शरणकुमार लिंबाळे हे दोघेही साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे यंदाचे अधिक पात्र उमेदवार होते अशीच भावना रसिक मराठीजनांच्या मनात दाटते आहे. पण साहित्य संमेलनाच्या निवडणुका हा एक निराळाच प्रकार आहे. यंदाच्या या निवडणुकीत एकंदरीत पाच उमेदवार उतरले होते. त्या पैकी सबनिसांनी 485 मते पडली. वाघ क्रमांक दोनची मते घेणारे उमेदवार ठरले , त्यांनी 373 मते घेतली. तिसऱ्या क्रमांकावर होते पुण्याचे लेखक प्रकाशक अरूण जाखडे. त्यांना 230 मतदारांनी पसंती दिली. शरणकुमार लिंबाळे होते चौथ्या क्रमांकावर. त्यांची मते राहिली फक्त पंचवीस. पाचवे उमेदवार श्रीनिवास वारुंजीकर हेही लेखक आहेत. पण त्यांना फक्त दोन मतदारांनी पसंती दिली. हे दोन महाभाग कोण आहेत याचा शोध साहित्य परिषदेत जोरात सुरु आहे म्हणतात. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन असे जोरदार नाव मिरवणारे हे संमेलन भरणारी संस्था आहे अ. भा. साहित्य महामंडळ. या निवडणुकीचे मतदार आहेत फक्त एक हजार पंचाहत्तर. हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल. ज्या साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकार लाखो रुपायांच्या देणग्या, अनुदाने देते, ज्या संमेलनासाठी संबंधित महानगर पालिका जिल्हा परिषदाही अनुदान रूपाने लाखो रुपयांचे सहाय्य करतात, ज्या संमेलनाध्यक्षाची भाषणे दूरदर्शनवरून लाईव्ह प्रसारित व्हावीत असा आग्रह धरला जातो, कधी परराज्यातील मोठे साहित्यिक, कधी गिरीश कर्नाड तर कधी थेट अमिताभ बच्चन असा महनीय व्यक्तींना संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी निमंत्रित करून संमेलनाची गर्दी खेचण्याची क्षमता वाढलली जाते आणि ज्या संमेलनावर एकूणच सात ते आठ कोटी रुपये खर्च केले जातात, त्या संमेलनाचे अध्यक्ष निवडण्यासाठी फक्त हजारच मतदार का असावेत हा प्रश्न आहे. त्यावर अनेक वर्षे चर्चा झालेली आहे. पण पुण्यातील मराठी साहित्य परिषद, मुंबईतील साहित्य संघ, नागपूर व औरंगाबादेतील विदर्भ व मराठवाडा साहित्य परिषदा या चारच संस्था प्रामुख्याने साहित्य संमेलनाचे नियंत्रण करत आलेल्या आहेत. या संस्थांनी एकत्र येऊन महामंडळाची स्तापना केली. नंतर मग बृहन महाराष्ट्रातील हैद्राबाद, बंगलोर, रांची, इंदूर, कलकत्ता आदि ठिकाणी वास्तव्य करीत मराठीवर प्रेम करणाऱ्या मंडळींच्या तेथील संस्थांना काही मते असा हा मतदार संघ असतो. यात महाराष्ट्रातील मराठीवर प्रेम करणारे रसिक आहेत कुठे ? कुठेही नाही! मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने साहित्य व्यवहाराला चालना मिळत असेत. संमेलन स्थळी लागणाऱ्या भव्य मांडपा शेजारी पुस्तक विक्रीची शेकडो दुकाने स्थापन होतात आणि तेथे महाराष्ट्रा्च्या कान्या-कोपऱ्यातून येणारे प्रकाशक पुस्तकांच्या, ग्रंथांच्या विक्रीचे प्रयत्न करीत असतात. संमेलन काळात कधी कधी एक दोन कोटी रुपयांच्या ग्रंथांची विक्री होत असते. या प्रकाशकांना तरी अध्यक्ष निवडीत काही स्थान दिलेले असते का? त्यापैकी कांहींना तरी मतदार केले जाते का? अजिबातच नाही ! फारच कमी प्रकाशक, मूळ साहित्य संस्थांमध्ये काम करतात, पदांवर असतात. तेच मतदार होऊ शकतात. सर्वसाधारण लेखक तरी मतदार असतात का ? तेही नाही! या चार महत्वाच्या साहित्य संस्थांनी प्रत्येकी 165 मते घेतलेली असतात. संस्थेचे पदाधिकारी व कार्यकारिणीच मतदारांची निवड करते. म्हणेज मुंबई मराटी साहित्य संघाचे मतदार कोण असावेत हे संस्थेचे पदाधिकारीच ठरवत असतात. बृहन महाराष्ट्रातील अन्य संस्थांना उरलेली मते विखरून गेलेली असतात. तीस तीस मते या संस्थांनी द्यायची असतात. आणि मग एकदम थेट पंचाऐशी मतांचा घसघशित कोटा हा संमेलनाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेला दिलेला असतो. स्वागत समितीची ही मतेच संमेलनाचा अद्यक्ष ठरवण्यात निर्णायक भूमिका बजावत असतात. या साऱ्या प्रक्रियेतील हास्यास्पद प्रकार किंवा खरेतर विदारक सत्य गेल्या वर्षी प्रकर्शाने पुढे आले. गतवर्षी महाराष्ट्रा बाहेर, पंजाबमध्ये घुमान येथे साहित्य संमेलन भरवले गेले. घुमानच का? तर पंजाबमधील त्या गावी महाराष्ट्राचे थोर संत नामदेव हे अनेक वर्षे वास्तव्य करून होते. खरेतर हे काही संत साहित्याचे संमेलन नव्हते. हे सार्वसाधारण रसिक मराठी वाचकांचे व सर्वसाधारण लेखकांचे संमेलन होते. पण तिथे संतसाहित्याचे अभ्यासक लेखकच अध्यक्ष व्हावेत असा एक विचित्र आग्रह काही मंडळींनी धरला. प्रा सदानंद मोरे यांच्यावर ती जबाबदारी आली. पण कशी आली यातच संमेलनाच्या निवडणुकीची सारा फोलपणा दडलेला आहे. विख्यात रसिकमान्य लेखक, कथाकार भारस सासणे हे मोरेंच्या समोर उभे होते. साहित्य संमेलनाच्या मतदारांनाही सासणेच अद्यक्ष व्हावेत असे वाटत होते. कारण सासणेंना 427 मते पडली. तर या मतदार यादीतील 413 मतदारांनी मोरेंना पसंती दिली. म्हणजे साहित्य महामंडळाच्या मतदारच्या यादीतील बहुसंख्यांनी सासणेंनाच पसंती दिलेली होती. तरी मग मोरे कसे काय अध्यक्ष बनले ? तर स्वागत समितीची मते त्यांच्या पारड्यात अलगद पडली. घुमान संमेलना मागे सरहद संस्थेचे संजय नाहर यांची प्रेरणा होती. त्यांचा आग्रह होता. त्यांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांपासून ते दिल्लीतील काही उद्योजकां पर्यंत अनेकांचे सहकार्य त्यासाठी मिळवलेले होते. त्यांचे त्यासाठी अभिनंदन करावेच लागेल. पण त्यांच्या तिथल्या स्वागत समितीमध्ये बहुसंख्य मंडळींना मराठीचा गंध नव्हता. त्यांना बाबा नामदेवांचे प्रेम होते व आपल्या पंजाबात पुण्या मुंबईची मंडळी येतात याचे कौतुक होते. या समितीवाल्यांनी जर नाहर यांना साऱ्या कोऱ्या मतपत्रिका सोपवल्या असतील तर त्यात नवल काहीच नाही. ते म्हणाले असतील की, “आप चाहे जिसको करो अध्यक्ष!” झाले !! मोरंच्या नावे एकगट्टा मते आली. असेच बहुदा प्रत्येक संमेलनात होत असते. स्वागत समितीवाले ठरवतील तो अध्यक्ष बनतो. ही सारीच निवडणूक पद्धती अतिशय चुकीची आणि रसिकांवरही अन्याय कराणारीच आहे. ती तातडीने बदलली जायला हवी. साहित्य महामंडळातीलच एखादा पदाधिकारी राजिनामा देतो व त्याची नियुक्ती निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून केली जाते. खरेतर ती व्यक्ती महामंडळ चालवणाऱ्या पुढाऱ्यांच्याच दबावाखाली काम करत असते. म्हणून मग एखाद्या उमेदवाराला पुढे काढणे, एखाद्याला मागे ठेवणे, ज्याला पाडायचे त्या उमेदवाराच्या खास अशा असणाऱ्या मतपत्रिका गायब करणे, कधी त्या मतपत्रिकांची नोंदही न घेणे, अनेकदा प्रत्यक्ष मतदानासाठी पुण्यात कोणी हजर झालेच तरी त्या मतदारांनाही सांगितले जाऊ शकते की “अहो, तुमचे मतदान तर झालेलेच आहे!!” असेही प्रकार या निवडणुकीत नित्यशः होत असतात. त्या साऱ्या विरोधात उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी न्यायलयातही धाव घेतात. तिथे टिकू शकतील असे गैरप्रकारांचे पुरावे देता येतच नाहीत. त्यामुळे मग साहित्य महामंडळाच्या निवडणूक प्रक्रिये विरोधातील मुद्दे न्यायालयात टिकतच नाहीत. मीना प्रभुंनाही तोच अनुभव आला आणि आता विठ्ठल वाघ न्यायलयात जातो म्हणत आहेत, त्यांना काही निराळा अनुभव येईल असे नाही... !! मुळात ही सारी निवडणूक प्रक्रिया अधिका पारदर्शक कशी होईल यासाठी रसिक मराठी वाचकांनी व लेखकांनीच आग्रह धरायला हवा. या साहित्य संस्था या साहित्यिकांच्या कमी आणि आयोजक राजकारण्यांच्या अधिक बनलेल्या आहेत. खटपटे लटपटे त्यात लक्ष घालतात त्यामुळे संवेदनशील लेखक दूर राहतात असेही होत असावे. हे सारे बदलण्याची सुरुवात विनाविलंब केली जायला हवी.