दुष्काळवाडा..... अंतिम भाग मिशन म्हणून लढण्याची गरज

दुष्काळवाडा..... अंतिम भाग मिशन म्हणून लढण्याची गरज सततच्या दुष्काळाने सैरभैर झालेली जनता. सुरु असलेले पैसेवारीच्या आकडेवारीचे खेळ, दुष्काळाचे राजकारण करत एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात मग्न असलेले राजकारणी या पाश्र्वभूमीवर तिशी पस्तीशीत मरण कवटाळणारे तरुण शेतकरी. मराठवाडा कडेलोटावर येऊन ठेपला आहे. मकरंद अनासपुरे, नाना पाटेकर सारखे सह्रदय अभिनेते दुष्काळाच्या खाईत उतरुन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत देत आहेत. त्यांना जगण्याचे आत्मिक बळ देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.सरकार पातळीवर मात्र अजूनही सामसूम आहे. पैसेवारीचा अंदाज आल्यानंतर दुष्काळ की दुष्काळ सदृश्य असा घोळ घालून सरकार पॅकेज, मदत जाहीर करेलही तोपर्यत फार उशीर झालेला नसावा म्हणजे झाले. पॅकेजच्या घोळात दुष्काळाशी दिर्घकालीन लढ्याच्या उपाययोजना फक्त कागदावरच राहतात . त्यातही अत्यंत हुशारीने अर्थसंकल्पातच तरतूद केलेल्या योजना पॅकेजमध्ये घुसडून दुष्काळी पॅकेज फुगवले जाते. वेळ मारुन नेण्यापुरता पॅकेजचा उद्देश सफल होतो. दुष्काळाशी सर्व स्तरावर मिशन म्हणून लढण्याची गरज असताना खोलात जाऊन मराठवाड्याच्या परिस्थितीचा विचार राजकीय हितसंबंधाआड लपवला जातो. कृष्णा खोऱ्याचे २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळू नये यासाठीही पध्दतशीरपणे राजकीय खेळ्या खेळल्या जात आहेत. कृष्णेचे पाणी मराठवाड्याला मिळाले असते तर उस्मानाबाद, लातूर या दुष्काळी जिल्ह्यांचा पाणी प्रश्न बNयाच अंशी मिटला असता. जायकवाडीच्या पाण्याबाबतही अशाच खेळ्या खेळल्या जातात. पाऊस जास्त झाला तरच जायकवाडीला पाणी मिळते. सध्या दारणा, भंडारदरा, गंगापूर या प्रकल्पांमध्ये ६० ते ७० टक्के पाणी साठा आहे. तरीही मराठवाड्यासाठी जायकवाडीत पाणी सोडण्याची वेळ येताच अहमदनगर-नाशिक विरुध्द मराठवाडा असा वाद पेटवून देऊन जायकवाडीच्या समन्यायी पाणीवाटपाचा प्रश्न लटकवत ठेवला जातो. काहि दिवसांपूर्वी नांदूर मधमेश्वर एक्सप्रेस क्यानॉलचे हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूर मधील शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या हातानेच स्वतःचे सरण रचून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मराठवाड्याच्या सिंचनाचा जो खेळखंडोबा झाला आहे तो सोडवला नाही तर दुष्काळ निवारणाच्या कामाला काहीच अर्थ राहणार नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे ती कृषी नियोजनाची. सर्वात प्रथम कोरडवाहू मिशनचे सक्षमीकरण आणि जलआयुक्तालयाची मागणी पूर्णत्वास न्यावी लागेल. तरच कृषी विषयक नियोजन प्रत्यक्षात येऊ शकणार आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळाचे सरसकट मोजमाप होऊ शकत नाही. कारण एका गावाच्या वरच्या भागात पाऊस पडतो तर खालच्या भागात नाही. येथील दुष्काळ स्थल आणि स्थिती दर्शक आहे. अशा परिस्थितीत शेतीचे नियोजन मायक्रो लेव्हलवर करावे लागेल. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी सर्व कृषी विषयक कार्यालये औरंगाबादला हलवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पृथ्वीराज चव्हाणांनी बळ दिल्याने प्रस्ताव पुढे सरकला खरा पण कुठे माशी शिंकली कळले नाही. हा प्रस्ताव बारगळला. मराठवाडा आणि विदर्भाच्या दृष्टीने जलआयुक्लालय अतिशय महत्वाचे आहे. सिंचन विभागावर हजारो कोटी रुपये खर्च करुन कंत्राटी लॉबी पोसली जाते. पण मृदजलसंधारणासाठी सरकारच्या खिशातून पैसे मुश्कीलीने निघतात. मराठवाड्याला खरी गरज आहे ते भूजल वाढवण्याची. पण ज्यात आकाशाचे प्रतििंबब पडते अशा निळया पाण्याला राजाश्रय मिळतो आणि जमिनीतील ओलावा वाढवणाNया भूजलाकडे जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष केले जाते. मृदजलसंधारणाकडे मिशन म्हणून पहायचे असेल तर जलआयुक्तालयाची मागणी तातडीने मार्गी लावावी लागेल. मान्सून आणि मार्क्रेट हे दोन एम फ्याक्टर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या जिवनातील खलनायक आहेत. त्यांनी शेतीतील जमा खर्चाचे गणित बिघडवले. शेतीच्या अर्थकारणाची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसवणे हे आव्हान मोठे आहे. कर्जमुक्ती किंवा तातडीच्या मदतीने वर्षानुवर्षापासून विस्कटलेली ही घडी नीट बसणार नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांचेच संघटन करुन त्यांना शेती निविष्ठा एकत्रित खरेदी पासून शेतमालाच्या एकत्रित विपणनाचे धडे द्यावे लागतील. विविध योजनांतर्गत मोठ्या प्रमाणात शेतकरी गट स्थापन होत आहेत. झाले आहेत. उस्मानाबादच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी तर एकही शेतकरी गटाबाहेर राहू नये यासाठी मोहीम राबवून जिल्ह्यात सुमारे वीस हजाराच्यावर शेतकरी गट स्थापन केले. केवळ उस्मानाबादच नाही तर संपूर्ण मराठवाड्यात शेतकरी गटांच्या चळवळीला बळ देण्याची गरज आहे. हे गट कागदावरच न राहता त्यांना क्रियाशिल बनवल्यास प्रत्येक शेतकऱ्यांसाठी ते आधार गट बनतील. शेतीचे अर्थकारण तेव्हाच साधता येईल ज्यावेळी कोरडवाहू मिशन सक्षमपणे काम करु लागेल. सिंचनासंबंधित मोठी कार्यालये नावाला औरंगाबादेत आहेत. गोदावरी मराठवाडा सिंचन महामंडळ पण पाणी नगर नाशिककडे, राज्य जलसंधारण कार्यालय पण निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे, कोरडवाहू मिशनचे कार्यालय नावालाच आहे. दुष्काळाशी मिशन म्हणून लढताना सर्व प्रथम जास्तीत जास्त निर्णय आयुक्तालयाच्या स्तरावरुन कसे होतील हे पाहणेही गरजेचे आहे.दुष्काळ निवारणात काम करणारे पाणीपुरवठा, महसूल, आणि मदत व पुनर्वसन ही तीन कार्यालये एकाच दिशेने चालणे गरजेचे आहे. शासनस्तरावर ज्यावेळी अध्यादेश काढले जातात त्यावेळी या तिनही विभागाच्या अध्यादेशात विसंवाद दिसून येतो. त्यावेळी आयुक्तस्तरावरुन होणाऱ्या कामात अडथळे येतात. त्यात कालापव्यय होतो. कोट्यवधीची पॅकेजेस जाहीर करुन दुष्काळ हटत नाही. त्यामुळे टंचाई असो व दुष्काळ त्याचा मुकाबला मंत्रालयस्तरावरुन करण्यापेक्षा सक्षम आयुक्तालयातून केला जावा असेही जाता जाता सुचवावे वाटते.