यांना नक्की काय हवे?? गेल्या रविवारच्या ’लोकसत्ता’त श्री. संजीव खांडेकर यांचा “मूत्राशयातील शुक्राचार्य” हा लेख वाचनात आला. लेखाची सुरुवात, लै मोठ्या स्कालर लोकांशी असलेली वळख त्यात दिलेले दाखले, याने झाली आणि आपसूकच पुढे काहीतरी चांगले वाचायला मिळेल असं वाटलं. “राईट टू पी/पू” अशी चळवळ सुरु करावी लागणे हे निश्चितच लांछनास्पद आहे. याबाबत खांडेकर अगदी १००% सत्य बोलतात.

एके ठिकाणी ते म्हणतात की ’राईट टू पी किंवा पू’ ही वरवर पाहता स्त्रियांची चळवळ वाटत असली तरी ती तशी नाही.

खरंही आहे ते. कारण लघवी करण्याची गरज स्त्री-पुरुषांना सारखीच असते. तरी स्त्री शौचालयांच्या तुलनेत पुरुष शौचालये जास्त असल्याने (उदा. रस्त्याच्या बाजूला असलेले सिमेंटचे गोल कोनाडे) या आंदोलनाचा चेहरा थोडा स्त्रियांच्या आंदोलनाचा आपोआपच वाटू लागतो. ही बाब त्यांनी कुठेच विचारात घेतलेली नाही वा अधोरेखितही केलेली नाही. एकंदर लेखाच्या अनुषंगाने विचार करता हा मुद्दा मला मोठा वाटत नाही. पण या विधानांमुळे “खरंच, सर्व शहरांत सर्वांनाच मोकळं होण्याची सोय हवी” असं मत होत जातं; वा त्याची निकड जाणवते. पुढे या प्रश्नाचे अधिक खोलात जाऊन सर विश्लेषण करतात. एखादी गोष्ट करता न आल्याने व्यक्तिला दुबळे वाटत जाते. अश्या सार्वत्रिक दुबळेपणाचे साचलेपण समाजास इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, बद्धकोष्ठता इ. शारिरीक व उदासीनतेसारख्या मानसिक रोगांना आमंत्रण देणारे ठरते हे सांगतात. त्यासाठी विविध दाखलेही देतात. इथपर्यंत सगळं व्यवस्थित असताना सर एकदमच ट्रॅक बदलतात आणि व्यवस्थेवर घसरतात. फक्त घसरतच नाहीत तर देशातील लोकशाहीवरही प्रश्नचिन्ह लावतात. लघवी करण्याच्या समस्येवरचा अगदी प्राथमिक उपाय, म्हणजे शौचालयं बांधण्याच्या उपायास भोंगळ ठरवून टाकतात. अरेच्चा! हे काय गौडबंगाल आहे? एकीकडे तुम्हाला रस्त्यात भिंतीकडे तोंड करुन नागडं होऊन लघवी करायची लाज वाटते असंही म्हणायचं, वर शौचालयं बांधण्याच्या स्किम्सनाही भोंगळ म्हणून त्याची निर्भत्सना करायची? का? ठिक आहे, एक क्षणभर स्वच्छता अभियानाला भोंगळ म्हणू. पण मग दुसरा पर्याय कोणता हे तरी लिहायचे कष्ट घ्या. सामान्य जनतेला कळूद्यात इतर पर्याय.

“सार्वजनिक मुताऱ्या असाव्यात, स्त्रियांसाठी शौचालये असावीत, सर्वाना सारखे शिक्षण मिळावे, सर्वाना घरे असावीत, मोकळ्या जागा वा जंगले असावीत, नद्या स्वच्छ असाव्यात आदी गोष्टींवर समाजात एकमतच असते व असे एकमत असूनही लोकशाही व्यवस्थेत जेव्हा वरीलपैकी एकही गोष्ट प्रत्यक्षात उतरत नाही तेव्हा व्यवस्था लोकशाही असण्याच्याच शक्यतेबद्दल शंका येते.”

ही वाक्ये लिहिण्यापूर्वी जरा भारतातल्या सामाजिक शिस्तीचा विचार तरी करायला हवा. “चालतंय की”, “कोण बघतंय” असली ब्रह्मवाक्ये जगणारा समाज (पक्षी: माणसेच) जिथे आहेत, तिथे वेगळी अपेक्षा पूर्ण होणं अवघड वाटत नाही का? कारण लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य. जिथे राज्यकर्ते लोकांमधूनच निवडले जातात. लोकांच्या विचारसरणीतूनच राज्यकर्ते निर्माण होत असताना, लोकशाही व्यवस्थेवर का म्हणून कोरडे ओढायचे? व्यवस्था आपणहून जास्त काही ठरवू शकत नाही. आणि लोकांच्या धारणांचे परिवर्तन एका रात्रीत होत नसते याची जरातरी जाणीव नवतत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकाने ठेवायला हरकत नव्हती. समाजात वावरताना यात आज किंचितसा का होईना, बदल होतोय असा माझा अनुभव आहे. पुढच्या परिच्छेदात ते म्हणतात –

प्रबळांच्या इच्छेवर चालणारी व्यवस्था अशा वेळी 'मार्केट इज मोस्ट डेमोक्रॅटिक' अशी भंपक विधाने करून लघवी करण्यापासून शिक्षणापर्यंत आणि आरोग्य सेवेपासून राहण्याच्या जागेपर्यंत अशा सर्वच मूलभूत गरजांना विक्रीयोग्य वस्तू ठरवून विकू लागते. पैसे असतील तरच मुता किंवा शिक्षण घ्या असे सांगणारी निबर व्यवस्था व त्यांचे गब्बर प्रवक्ते उलथणे, व्यवस्था बदलणे वा तिच्या बदलासाठी काम करणे हे 'राइट टू पी व पू' अशा चळवळींचे काम आहे.

कडवे कम्युनिस्ट म्हणवणार्‍या राष्ट्रांमध्ये कम्युनिझमच्या आवरणाखाली आलेला क्रोनी कॅपिटालिझम अभ्यासकांच्या नजरेतून सुटला काय असा संशय येतो. सर्वकाही पैशात तोलणाया व्यवस्थेला आव्हान राईट टू पी व पू सारख्या चळवळींपेक्षाही ग्राहक चळवळींनीच सर्वात मोठ्या प्रमाणावर दिले आहे. याची अगदी सुरुवात हुडकायची झाली तर अमेरिकेतील अँटीट्रस्ट कायद्यापासून सुरवात करावी लागेल. नियमन (कंट्रोल) हा फ्री मार्केट इकॉनॉमीमधला एक सक्षम उपाय आहे. आज शिक्षण क्षेत्रात अवाजवी फियांच्या विरोधात देणाया संस्था आहेत. अवाजवी टोलविरोधात आंदोलनं होत आहेत. शिवाय या चळवळी वा आंदोलनांना जनतेचा प्रतिसाद व काही प्रमाणात यशही मिळतंय. व्यवस्था उलथणे हा एकंदरीत जरा फ़ॅन्सी प्रकार आहे. कारण उलथलेल्या व्यवस्थेची जागा समांतर ’व्यवस्था’च घेत असते. बदल शक्य आहे. बदल म्हणजे दुरुस्ती करणे, त्रुटी दूर करणे. “राईट टू पी/पू” या चळवळींनी ते काम थोड्याफार प्रमाणात केलेही आहे. पण मध्यममार्ग सोडून एककल्ली विचार या चळवळींसाठी जास्त धोकादायक वाटत नाहीत का?

गावोगाव शौचालये बांधण्याच्या करोडो रुपयांच्या प्रकल्पांमुळे त्यात उडय़ा घेणाऱ्या देशी व विदेशी कंपन्या, संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते भांडवली व्यवस्थेच्या रेटय़ामुळे चळवळींच्या बदल करण्याच्या राजकारणाचे मर्म बेमालूमपणे बदलून त्याचे गोड सामंजस्यात रूपांतर करण्यात आपोआपच गुंतत जातात

इथेही सरांची जरा गडबड उडाली आहे असे वाटते. सरांना इथे करोडो रुपये दिसतात. इतका मोठा बाजार असल्याने जमा झालेल्या देशी-विदेशी कंपन्याही दिसतात. पण नक्की विरोध कशाला आहे याची जाम टोटल लागत नाही. चळवळींचे रुपांतर सामंजस्यात करण्याबद्दल काहीतरी लिहितात. आधीच्या परिच्छेदांध्ये भांडवली अर्थव्यवस्थेवर टीका केलेली असल्याने या विधानाचा अर्थ सामंजस्य नकोच असा घ्यायला बराच वाव ठेवतात. आता इथे दोन गोष्टी सूचित होतात. १. शौचालयं तर हवीत, पण ती कंपन्यांकडून नकोत. (कोणाकडून हवीत याचीही स्पष्टता नाहीच) २. चळवळींची परिणती सामंजस्य वाढवण्यात व्हायला नको. या दोन गोष्टींचा एकत्रितपणे विचार केला तर सरांचा अनार्किझम अजेंडा व्यवस्थित कळतो. हरकत नाही. अनार्किझमही क्षणभर बाजूला ठेवू आणि पुढचा परिच्छेद वाचू.

व्याधिग्रस्त, दुर्बल व हताश समाज हे रुजत चाललेल्या हुकूमशाहीचे व मेलेल्या लोकशाहीचे लक्षण आहे. डिटरमिनिझम किंवा सूत्रबद्धतेचे विज्ञान हा त्याचा नैसर्गिक पाया आहे. मुक्तीसाठी म्हणूनच, थोपवणे नव्हे तर यथेच्छ मुतणे हाच उपाय आहे, याची जाण करूण देणे हे अशा चळवळींचे काम आहे

समाजाची व्याधीग्रस्तता, दुर्बलता व हताशपणा घालवण्यासाठी सरकारने जर शौचालयं बांधायची मोहिम उघडली, तर त्यामुळे लोकशाहीच जिवंत होणार ना? रुजत चाललेल्या (सो कॉल्ड) हुकुमशाहीचे उच्चाटनही त्यामुळे होईल. तरीही तुम्ही असंच म्हणणार का, की स्वच्छता अभियान वा शौचालय बांधण्याचे अभियान भंपक आहे? तसं असेल तर असं वाटून घ्यायला नक्कीच जागा आहे कि ना तुम्हाला स्वच्छतेशी काही कर्तव्य आहे ना लोकशाही जिवंत राहण्याशी. मग एवढा मोठा लेख लिहायचा प्रपंच कशाला करावा? असो. यथेच्छ मुतण्याने जसा समाजस्वास्थ्य चांगले राहते तसेच जे वाटते ते यथेच्छ लिहिण्यानेही काही प्रमाणात होत असेल. असं म्हणून मी यथेच्छपणे लिहिलेला लेख आता आवरता घेतो.