Skip to main content

उद्धव ठाकरेंना कुणीतरी जागे करेल काय ?

लेखक जीएस यांनी मंगळवार, 21/10/2014 05:57 या दिवशी प्रकाशित केले.
उद्धव ठाकरेंना कुणीतरी जागे करेल काय ? उद्धव ठाकरेंच्या एका घोडचुकीने विधानसभेत शिवसेनेला बलवान बनवण्याची आणि ज्या मुख्यमंत्रीपदासाठी ते एवढे आतुर झाले होते ते पद मिळवण्याची दारी चालून आलेली संधी त्यांनी दवडली आहे. आता त्यांची आणखी एक घोडचूक शिवसेनेचे फार मोठे खच्चीकरण करू शकते. कसे ते सांगण्यासाठी मी राजकीय परिस्थितीचे माझ्या प्रदीर्घ अनुभवाद्वारे विश्लेषण वगैरे करणार नाही कारण ते किती सापेक्ष असते हे आपण विविध विश्लेषकांचे लेख वाचून अनुभवतो आहोत. मी फक्त निकालाच्या आकड्यांचा आधार घेऊन, आकडे काय दाखवतात ते लिहिणार आहे. उद्धव ठाकरेंची पहिली घोडचूक: युती तुटू देणे. युती खरच कोणी तोडली हा वाद न संपणारा आहे. आकड्यांचा मुद्दा काय होता ते बघू. (१) २००९ मध्ये शिवसेना १६० आणि भाजप ११९ अशा जागा लढवल्या होत्या. तेंव्हाही कमी जागा लढवून भाजपाने जास्त जागा जिंकल्या होत्या. (२) २०१४ मध्ये मोदी या घटकाने भाजपाची तुलनात्मक ताकद भरपूर वाढली होती हे लोकसभा निकालांनी स्पष्ट झाले होते. (३) या पार्श्वभूमीवर भाजपने आधी समसमान म्हण्जे १३५-१३५ जागा लढवू अशी मागणी केली होती. आणि नंतर शिवसेना १४० - भाजपा १३० याला सुद्धा तयारी दाखवली होती. शिवसेनेने ९ जागा इतर मित्रपक्षांना देऊन १५१ चा आकडा लावून धरला होता. (४) उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री व्हायचेच होते, तेंव्हा भाजपापेक्षा जास्त जागा मिळवल्याच पाहिजेत हे त्यांना आवश्यक होतेच, त्यात काही गैर नाही पण शिवसेनेची आणि भाजपाची तुलनात्मक ताकद काय आणि त्या प्रमाणात न्याय्य जागावाटप होणे आवश्यक होते जे उद्धव ठाकरेंनी साफ धुडकावून लावले. ११९:१५१ प्रमाण न्याय्य होते की १३०:१४० न्याय्य होते हे आपण निकालाच्या विश्लेषणात बघूया. (५) भाजपाला १२२ जागा मिळाल्या आणि शिवसेनेला ६३. शिवाय ३४ ठिकाणी भाजपा शिवसेनेच्या पुढे आणि दुसर्‍या स्थानावर आहे, तर ३५ ठिकाणी शिवसेना दुसर्‍या स्थानावर आणि भाजपाच्या पुढे आहे. म्हणजे भाजपा शिवसेना प्रमाण १५६:९८ आहे. (६) भाजप तर यापेक्षा फारच कमी जागा मागत होता. त्या नाकारण्यामागे उद्धव ठाकरेंचा इगो होता की संजय राउतने केलेली दिशाभूल होती की काही डावपेच होते की वस्तुस्थितीचे भान नव्हते याचे उत्तर शिवसेनेच्या आतल्या गोटातीलच देऊ शकतील. पण त्या नाकारून उद्धव ठाकरेंनी स्वतःच्या पायावर कसा धोंडा पाडून घेतला ते मात्र आता आपण पुन्हा आकड्यांद्वारे बघू शकतो. जर भाजप शिवसेना युती १३०:१४० या प्रमाणात झाली असती तर काय झाले असते ? (७) सध्या मिळालेल्या जागा. भाजप १२२, शिवसेना ६३. (८) शिवसेना भाजप एकत्र असते आणि राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस एकत्र असते तर दोघांना आता मिळालेल्या मतांची बेरीज करता शिवसेनेला २२ आणि भाजपाला १६ जागा अधिक मिळाल्या असत्या. म्हणजे भाजप १३८ आणि शिवसेना ८५. (९) भाजपने २००९ मध्ये लढवलेल्या ५ जागांवर शिवसेनेला यंदा विजय मिळाला. जर युती असती तर या जागा भाजपाकडे असत्या. म्हणजे भाजप १३८+५=१४३ आणि शिवसेना ८५-५=८०. (१०) शिवसेनेने २००९ मध्ये लढवलेल्या ३९ जागांवर भाजपला विजय मिळाला. जर युती असती तर या जागा शिवसेनेकडे असत्या. पण युती झाली असती तर शिवसेनेने १३०-११९ म्हणजे ११ जागा भाजपाला लढायला दिल्या असत्या त्यातील साधारण ७ जागांवर भाजप जिंकला असे धरले तर उरलेल्या ३९-७=३२ जागांवर शिवसेना निवडून आली असती. म्हणजे भाजप १४३-३२=१११ आणि शिवसेना ८०+३२=११२. (११) यात एक दोन जागांची चूक होण्याची शक्यता गृहीत धरुनही हे पुरेसे स्पष्ट होते की १३०:१४० तत्वावर युती झाली असती तर शिवसेनाही भाजपएवढीच ताकदवान असती, युतीकडे मित्रपक्ष वगळूनही २२३ एवढे मोठे मताधिक्य असते आणि उद्धव ठाकरेंना हवे असलेले मुख्यमंत्रीपद मिळण्याचीही ५०% तरी शक्यता होती. शिवाय स्वबळावर न लढल्याने शिवसेनेची झाकली मूठ मोठ्या भावाची राहिली असती. जी आता १५६:९८ या प्रमाणामुळे किमान पुढच्या निवडणूकीपर्यंत तरी फारच लहान भावाची झाली आहे. (१२) दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आकडे काय म्हणतात हे समजून न घेताच शिवसेना आणि त्यांचे समर्थक स्तंभलेखक अजूनही खंजीर, आम्ही मोठे भाऊ, दिल्ली विरुद्ध महाराष्ट्र यातच रममाण झाले आहेत. निवडणूक प्रचारातही दोन पक्षांच्या जागावाटपाच्या भांडणात नक्की चूक कुणाची ? शिवसेना नेत्याचा अपमान म्हणजे अवघ्या महाराष्ट्राचा अपमान !!! किंवा धाकल्या बाळराजांना 'काका, काका' म्हणत दुडूदुडु धावत जाऊन बसायला आज भाजपमध्ये मांडी शिल्लक राहिली नाही !!! हे महाराष्ट्रापुढच्या खर्‍या आव्हानांचा काहीही संबंध नसलेले पक्ष व व्यक्तीकेंद्रित मुद्दे उगाळले गेले तेंव्हाच उद्धव ठाकरे वास्तवपासून किती दूरच्या जगात वावरत आहेत याचे दर्शन घडले होते. पुन्हा घोडचुकीकडे (१३) शिवसेनेची निकालानंतरची वक्तव्ये व सामनामधील लेख पाहिले तर त्यांना अजूनही वस्तुस्थितीचे भान आले आहे असे दिसत नाही. (१४) भाजपला बहुमतासाठी फक्त २२ जागा कमी पडत आहेत. त्यात १० अपक्षांनी आणि ४१ सदस्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला आहे. ( भाजपने हा पाठिंबा घेणे योग्य आहे असे माझे म्हणणे नाही. ज्यांच्याविरुद्ध लढले म्हणून लोकांनी साथ दिली त्यांच्याच पाठिंब्याने सरकार स्थापन करायचे असला केजरीवालछाप अनैतिक संधीसाधूपणा भाजपने करू नये असे मला वाटते, पण तो या लेखाचा विषय नाही) (१५) आता आम्ही आधी भाजपशी बोलणार नाही. उपमुख्यमंत्रीपद हवेच. विशिष्ट खाती हवीच वगैरे अडवणूक केल्यास आता अशी चूक शिवसेनेला पुढच्या पाच वर्षात मोठ्या खच्चीकरणाकडे नेऊ शकते याचे भान असलेल्या कुणीतरी उद्धवजींना जागे करून वस्तुस्थितीच्या जगात आणण्याची गरज आहे असे वाटते. हे जागे करण्याचे काम कुणी करेल काय ? -जीएस
लेखनविषय:
लेखनप्रकार

वाचने 55008
प्रतिक्रिया 186

प्रतिक्रिया

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

ही ही ही ! आजकाल सगळ्यांना सगळ काही इनस्टंट पाहिजे हा ही एक मुद्दा असणार आहे लेखात ...मला आता मेसेज आलाय " स्वाईप युवर क्रेडीट कार्ड अ‍ॅन्ड टेक होम द न्यु कार " ज्या स्पीड ने मी कार विकत घेवु शकतो , त्या स्पीड ने ' कोणाचही सरकार आलं तरी , प्रशासनाकडुन त्या स्पीड मध्ये " रस्ता " बनवु शकत नाही !! पानिपताच विश्लेषण एका वाक्यात किंवा पॅराग्राफ मध्ये करायला पत्रकारितेचे, परुळेकर वा वागळेंचे गुण अंगात असावे लागतात ! लिहेन म्हटल ना सावकाश ...लाबंलचक लेख आहे , नंतर वाचायला कंटाळताल !! काही हायलाईट्स लिहिल्यात ऑलरेडी ....

In reply to by सुहास..

मनसेच्या पनिपताचं कारण आम्हाला आता जवळ जवळ माहिती आहे. अखिल महाराष्ट्रानं 2014 च्या प्रगती पुस्तकात कोणाला किती गुण मिळाले ते पाहिलं आहे. BLO (बूथ लेवल ओफ़िसरला) ला जसं कोणाचं घर कुठे असतं हे जसं तपशीलवार माहिती असतं तसं पक्षाचं काम करणा-याला अशाच कार्यकर्त्याला पनिपताची कोणती कारणं वाटतात की त्यांनाही दैनिकात आलेल्या चिंतन बैठकीतुन येणा-या प्रेस नोट सारखी 'धोरणं' हीच कारणं वाटतात म्हणुन हा प्रपंच. बाकी इन्स्टंट हवं हे जालाचं वैशिष्ट्य तुम्ही पाच वर्षानंतर लिहाल आम्ही वाचकांनी तेव्हा वाचायची का ती सुधारीत आवृत्ती. असो जेव्हा लिहायचं तेव्हा लिहा आमच्या प्रतिसादापुरता हा विषय संपला. धन्यवाद. -दिलीप बिरुटे

In reply to by सतिश गावडे

मलाही खरच आवडेल हे वाचायला. मनसे गाळात जाणार होतीच पण एवढी वानवा होइल असं वाटलं नव्हतं. अर्थात एका निवडुणीकीच्या निकालावरुन कुठला पक्ष संपत नाही हा भाग निराळा. अवांतर - एकच राहुन राहुन वाटतं वाघाची झुल अंगावर चढवली तरी वाघ होता येत नाही, बाळासाहेबांसारख्या स्टाईली मारुन बाळासाहेब होता येत नाही.

In reply to by सुहास..

>>> लवकर बरे व्हा !! विश यू द सेम! अर्थात मी मुद्देसूद उत्तर दिल्यावर तुमच्याकडे काहीच मुद्दा उरला नसल्याने दुसर्‍यांना बरे होण्याचे सल्ले तुमच्यासारख्यांकडून येणारच.

In reply to by श्रीगुरुजी

मच्याकडे काहीच मुद्दा उरला नसल्याने दुसर्‍यांना बरे होण्याचे सल्ले तुमच्यासारख्यांकडून येणारच. >>> खुप आधी पासुन बघतोय .अर्धवट वाक्ये उचलुन मुद्दा धरताय आणि प्रत्येक गोष्ट मोदींशी कनेक्ट करताय, म्हणुन मी तुम्हाला टाळतोय ..आणि यापुढे ही टाळणार ....आपली नाय बाबा लायकी तुमच्याशी संवाद ई. साधायाची !! { तुम्ही तेच ना मी कांदा-आयात-धोरणाविषयी, विचारल्यावर मागणी पुरविठा चे सुविचार एकवणारे ! ( बी.कॉम च्या पेपरमध्ये मार्क मिळतात त्याने ) विषयच संपला }

In reply to by सुहास..

प्रतिसादाबद्दल आभार! मनसेची का वाट लागली हे तुमच्यासारख्यांच्या प्रतिसादातून स्पष्ट होतंय.

In reply to by श्रीगुरुजी

धन्यवाद ! दिवस सगळे सारखे नसतात गुर्जी , याच मिपावर सोनिया ने भाजपा ( अटल सरकार , इंडिया शायनिंग म्हणे ) ला मारलेली पाचर ही पाहिली आहे, त्यामुळे जितका उन्माद करायचा तो करुन घ्या .....अर्थात , शेवटी कांद्याचा प्रश्न राहिलाच हे आठवण करण्यासाठी ...मुद्दे अजुन आहेतच ..८०० पैंकी फकत १३० नावे , कत्रांटी कामगारांना परमनंट करताना मी माझ्या खिशातले पैसै का द्यायचे ? दररोजचा एक देतातहेत मोदी ...

In reply to by सुहास..

उन्माद म्हणा किंवा अजून काहीही नावे ठेवा, जनतेने मोदींना २०१९ पर्यंत मँडेट दिलेला आहे. हा मँडेट तो कसा वापरतात यावर त्यांची २०१९ मधील कामगिरी अवलंबून राहील. २०१९ मध्ये २००४ प्रमाणे काँग्रेस अनेक प्रादेशिक पक्षांबरोबर युती करून निवडणुक लढवेल असं वाटतंय. बादवे, कांदा आयात/निर्यात हा दरवर्षीचाच मुद्दा आहे. त्यात नवीन काहीच नाही. कांदा आयात/निर्यात या प्रश्नावर फारसे मतदान होत नाही. मात्र कांदा भाववाढ हा मतदानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेला आहे. त्यामुळे कोणतेही सरकार कांदा उत्पादकांपेक्षा कांदा ग्राहकांच्याच हिताचे निर्णय घेणार. हे पूर्वीही झाले आहे आणि भविष्यातही होत राहील.

In reply to by श्रीगुरुजी

कांदा आयात/निर्यात हा दरवर्षीचाच मुद्दा आहे. त्यात नवीन काहीच नाही. कांदा आयात/निर्यात या प्रश्नावर फारसे मतदान होत नाही. मात्र कांदा भाववाढ हा मतदानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेला आहे. त्यामुळे कोणतेही सरकार कांदा उत्पादकांपेक्षा कांदा ग्राहकांच्याच हिताचे निर्णय घेणार. हे पूर्वीही झाले आहे आणि भविष्यातही होत राहील. >> सेनेचे निफाड चे उमेदवार ( हो तेच ज्याची महिलेला मारहाण करताना क्लिप मिडीयामध्ये गाजली ) ते याच आंदोलनावर गेली कित्येक वेळा निवडुन आलेत .......कांदा ग्राहकाच्या , मतासांठी, शेतकर्‍याच्या पोटावर उठलेत हे मान्य केल्याबद्दल धन्यवाद ( कॉग्रेस ने हे का करत नव्हता हे त्यामुळे कळले मला )

In reply to by सुहास..

>>> कांदा ग्राहकाच्या , मतासांठी, शेतकर्‍याच्या पोटावर उठलेत हे मान्य केल्याबद्दल धन्यवाद कांदा आयात करणे म्हणजे शेतकर्‍यांच्या पोटावर उठणे ही अतिशयोक्ती आहे. >>> ( कॉग्रेस ने हे का करत नव्हता हे त्यामुळे कळले मला ) हे वाक्य समजले नाही. काँग्रेस कांद्याचे भाव वाढल्यावरसुद्धा कांदा आयात करत नव्हता असे म्हणायचे आहे का?

In reply to by श्रीगुरुजी

कांदा आयात करणे म्हणजे शेतकर्‍यांच्या पोटावर उठणे ही अतिशयोक्ती आहे. >> नाही गुर्जी , अतिशयोक्ती नाही , वार्षिक ४५,००० रू. जगतात ती लोक ! एक पीक वाया गेले की सरकार ला पॅकेज द्यावे लागते, अर्थात ( कोणाला तरी ३७ रू चेक ची उदाहरणे आहेत ) , याचा भार पडतो ट्रेझरी वर हे एक ..आणि त्याला ४५००० रू . वार्षिक आहे ना, त्याला वेळेवर न पॅकेज न मिळाल्यास तो गळा आवळुन घेतो मालक !! आपण( इथे आपण म्हणजे आपण दोघे ) एसी केबीन मध्ये आंजावर टाईप करण्याइतपत सोप्प नाहीये . ( चर्चा मुळ पातळीवर येते आहे त्याबद्दल आनंद आणि आधीच्या शब्दाबद्दल दिलगिरी, बस्स ते मोदीचं आधंळ पालुपद बंद करा हि विनंती )

In reply to by सुहास..

पण त्याचा उपाय म्हणजे कांद्याचे भाव मुद्दाम वाढवणे असा होत नै. सरकारनं कांदा उत्पादकांसाठी आत्तापर्यंत धोरण ठरवलेलंच नाही. भाव पडले, करा निर्यात. भाव वाढले करा आयात. याला भाव कृत्रिमरित्या नियंत्रित ठेवणं असं म्हणतात आणि ते धोरण काही प्रमाणातच चालू शकतं. ज्याला दूरदृष्टीचे निर्णय म्हणतात, ते शेतकर्‍यांच्या बाबतीत घेतले गेलेले नाहीत कारण ते घेण्यासाठी जी अक्कल लागते आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जे नियोजन लागतं ते भारतीय जनतेकडे (आणि म्हणूनच सरकारकडे) नाहीये.

In reply to by काळा पहाड

परफेक्ट. यासाठी तुम्ही चांगली गोदामे तयार करा. शेतकर्‍यांमध्ये जाग्रुती करून वेगवेगळी पिके घ्यायला लावा. आणखीन काही वेगळे उपाय करा. कृत्रिमरीत्या भाव नियंत्रण करणे म्हणजे मूळ रोग दाबून ठेवणे आहे. तो कधी ना कधी वर येणारच.

In reply to by सुहास..

हे पूर्वीही असेच सुरू होते व भविष्यातही असेच सुरू राहणार. कोणतेही सरकार आले तरी भाव वाढल्यामुळे संपूर्ण १२५ कोटी जनतेचा रोष पत्करण्यापेक्षा तुलनेने कमी संख्येने असलेल्या पीक उत्पादकांची नाराजी पत्करणे कोणत्याही सरकारचे धोरण असते. कोणतेही सरकार एकाच वेळी ग्राहक व उत्पादकांना खूष ठेवू शकत नाही. याबाबतीत सरकारची धोरणे बदलणे शक्य नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

आतापर्यंत उसाला भाव वाढवून द्या कांद्याला भाव वाढवून द्या , पे कमिशने नेमा, सर्वीस सेकटरला प्राधान्य द्या असे करून महागाई वाढत चालली आहे. एक तर सर्वाची खरेदी सरकारनेच करून घेतली पाहिजे किंवा बाजार पूर्णपणे मुक्त केला पाहिजे. किंवा किमान तेले कांदे बटाटे तांदूळ गहू अशा वस्तूंच्या जुगारी खरेदी विक्री वर शेअर बाजारासारखे लोअर अपर सर्किट असे काहीतरी केले पाहिजे. कांदा भाव कोसळले म्हणजे शरद पवार अश्रू ढाळतात यात जंणू देशात १०० कोटी कांदा उत्पादकच आहेत असे त्यांचे गणित असावे.

In reply to by सुहास..

@सुहास, तुम्हाला कळकळीची विनंती, तुम्ही तुमच्या पक्षाची अवस्था अशी का झाली आहे त्याच्या काळजी करावी. काही उपाय योजना करायच्या असल्या तर त्याबद्दल कराव्या. भाजप कसा मित्रांना दगा देतो, देवेंद्र कसे अयोग्य आहेत हे सारखे सारखे बोलुन तुमच्या पक्षाला काहीच उपयोग होणार नाहीये. भाजप ( आणि जनसंघ ) गेल्या ५० पेक्षा जास्त वर्ष सात्यत्याने प्रयत्न करत आहेत, कार्यकर्त्यांच्या आणी नेत्यांच्या २ पिढ्या सत्तेचे तोंड सुद्धा न बघता गेल्या. असे काम करत रहाणे तुमच्या पक्षाला जमले तर तो सुद्धा १०-१५ वर्षात सत्तेवर येइल.

In reply to by प्रसाद१९७१

फारच आशावादी ब्वा तुम्ही. राज साहेबांना आमचा कितीही मनापासून पाठिंबा असला तरी ते स्वतः काम करायला झटताहेत हे दिसत नाही तोपर्यंत मते मिळणार नाहीत. आणि त्यांची मधे मधे चमको असण्याची सवय मोडेल असं वाटंत नाही. उद्धवनाही तोच प्रॉब्लेम आहे पण निदान त्यांच्याकडे बापजाद्यांची कमावलेली पार्टी कम इस्टेट तरी आहे.

In reply to by काळा पहाड

देवंद्र ने पुर्ण फंड वापरला नाही, हे खोटं आहे का ? अट्टल गुन्हेगार शिवाजी कर्डिलेंच्या खांद्यावर हात ठेवल्यावर तो निवडुन आला हे खोटे आहे का ? नागपुरचा डॉन पार गळ्यात पडतोय उमेदवारांच्या ? ( होय, दिलीय की सातार्‍यात गुंडाला तिकीट दिल की मनसेने, पण सातार्‍यात उद्नराजे च्या विरूध्द उभ रहायला कोणी तयार नाही काय करायचे !! त्यात तिथे गुंडाना निवडुन द्यायची परंपरा आहे की काय माहीत ) पण मिडियातर्फे फोकस करताना मनसे टार्गेट झाले तसे भाजपा का नाही याचा ही विचार करा. ( किरकोळ एक वेळा बातमी दाखविली फक्त ) मॅन्डेट दिली आहे की !! पण कंप्लीट नाही , घसा बसेपर्यंत २५ सभा झाल्यात तरी ही बहुमत नाही अजुन ..तिकडे उप निवडणुकांमधुन ही कधी नव्हे ते गुजरात आणि राजस्थान मध्ये कॉग्रेस निवडुन आली , तासगावच्या सभेत महागर्दी होवुन आणि उलटे-पालटी मुक्ताफळे आराआर निवडुन आलेच की ...राणेंचा पराभव सेनेच्या वैभव ने केलाय...परवा-परवा पर्यंत ( स्मार्टे सिटी करणार म्हणे ) औरगांबाद ला येणारा, ११,००० कोटींचा अ‍ॅक्टिव्हा चा प्रोजेक्ट अहमदनगर ला गेलाय ..मुंबई मध्ये कमलाबेन च्या मुखातुन ज्ञानेश्वरी बाहेर पडत नव्हती , धर्मपीठांमधुन तर धर्मगुरु दररोज मुक्ताफळे( आधी गटारगंगा हा शब्द लिहिला होता ) उधळताहेत{ ( बाकी हे असले स्तोम, राम मंदिर, दलीतांना मंदीर प्रवेशबंदी (जसा लय उत्साह दलीतांना मंदीर प्रवेशाचा ), मोहसीन खानंच ब्रुटल मर्डर, नितीन आगे ची हत्या आणि जेतवड च हत्याकांड (अजुन स्पष्ट नाही कशामुळे झालेय ते पण तरी ही), ते काय ते लव्ह जेहाद ( भाजपा वाल्यानेच पैसै देवुन करवुन घेतल्याच स्पष्ट झालच ना ) हे भाजपाच सरकार असल्यावरच का येतात ( मग एमआयएम निवडुन आलं की चिंतेत बसायच ) } ..अजुन राजकारण तर सोडुनच ड्या पण समाजाशी अहितकारक बर्‍याचश्या गोष्टी , ज्या केवळ १०० दिवसात झाल्यात ..मांडेन तो ही कच्चा चिठ्ठा कधीतरी ... माझ्याकडे पक्ष-बांधणीच काम तर आहेच ( किमान आता जे उरलेत ते अधिक कट्टर झालेत ! ) तुम्ही इथ सांगताय की बोलुच नका म्हटल्यावर बॉस ही मुस्कटदाबी करु नये, चार लेबल लावलेले आडनावं घेवुन, माझ्या वैयक्तीक हल्ले करु नका हि नम्र विनंती , मी बोलतच रहाणार , आणि पहाड शेठ, स्कोर सेटलिंग साठी किमान मुद्दा तरी नीट निवडायचा असो ...शेतकर्‍यांचा जीवावर उठलाय तो मुद्दा ( शेती-प्रधान देश आहे आपला, आणि नागरिक समान आहे आहेत. शेतकर्‍याने थोड मध्यमवर्गीय झाल्यास का हरकत असावी, इथे आधीच शेतीचा टक्का घसरत चाललाय ! ) असो... असे बरेच प्रश्न विचारले मी ? उत्तर तर छोड ही दो ..माझ्यावरच आगपाखड करत बसलेत लोक्स ..चालु द्यात ..मी ही पाच वर्षे इथे आहे आणि तुम्ही ही

In reply to by सुहास..

अरे हो एमआयएम च्या एका उमेदवाराची गंच्छंती होणार ! चार पोरं आहेत म्हणे ;) ....., प्रदीप दादा.. अभिनंदन !!

In reply to by सुहास..

हे काय प्रकरण आहे? असा खरेच कायदा आहे आपल्याकडे? माहिती मिळवण्यासाठी विचारत आहे.

In reply to by सुहास..

साठ वर्षात काहीच झालेले नाही असा प्रचार झाल्यामुळे अशा कायद्यांची माहिती नसेल कदाचित. ;)

In reply to by नितिन थत्ते

काहीच कसं नाही? भ्रष्टाचार झाला की! ;) त्याहूनही अधिक महत्वाचे म्हणजे ६० वर्षात जनता इतकी खुळी झाली की काही विचार न करता ३० वर्ष न दिलेले बहुमत दिले! ;)

In reply to by विकास

ही घ्या १०० दिवसांतील प्रगती !! खरचं काँग्रेस ने जे ६० वर्षात केले नाही ते यांनी जरा लवकरच केले ;) http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/asset-issue-of-ministers-…

In reply to by विश्वनाथ मेहेंदळे

आधीच्या काळात असे खुलासे 'समरीली डिसमिस' करायची रूढी होती. आता लोक खुलासे वाचू लागले म्हणजे नक्कीच अच्छे दिन येऊ लागले आहेत.

In reply to by विकास

हो आहे ! अर्थात आधी आक्षेप आणि मग कोर्टात केस केली आणि शाबित केली तर ...अर्थात आता जर का अर्ज पडताळणीत खोटी माहीती असेल तर निवडणुक आयोग दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवाराला किंवा पोट निवडणुका असा पर्याय देते.....ज्स्ट फोन केला होता जैस्वालांच्या कार्यकर्त्याला ...ते या दोन्ही गोष्टी करणार आहेत !! मनसे ची एक नगरसेविकेच पद वय-पडताळणी त एका वर्षाने गेले, त्याला कोर्टात जावे लागले होते, इथे मामला गरम आहे , निवडणुक आयोगाकडे , बिधीमंडळ स्थापन व्हायच्या आत अर्ज गेला पाहिजे ..

In reply to by सुहास..

निवडुन येण्यार्‍या कोणास ही दोन च्या वर अपत्ये नसावीत असा कायदा आहे !!
हे नक्की कशाच्या आधारावर म्हणता? तुम्हाला कसलाही पुरावा मागून फार उपयोग होईल असे वाटत नाही.तरीही या चर्चेत रेकॉर्ड स्ट्रेट असावा म्हणून लिहितो. लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यत्वाचे नियम राज्यघटना आणि The Representation Of The People Act,1951 अन्वये ठरविले जातात.या दोन्ही दस्तऐवजांमध्ये दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या कोणालाही निवडणुक लढवायचा हक्क नाही असे म्हटलेले मला तरी आढळले नाही. आणि निवडून येणार्‍या कोणालाही दोनपेक्षा जास्त अपत्ये नसावीत या म्हणण्याचा अर्थ कोणाही उमेदवाराला दोनपेक्षा जास्त अपत्ये नसावीत असा आहे असे मानायला हरकत नसावी. अन्यथा पन्नास अपत्ये असतील तरी निवडणुका लढवायला बंदी नाही पण निवडून आल्यास मात्र निवडणुक रद्द होणार याची संगती लागत नाही. लालू यादवांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये आहेत तरीही ते कित्येक वर्षे निवडणुका लढवत आणि जिंकत होते.त्यांना २०१४ मध्ये निवडणुक लढविता आली नाही याचे कारण त्यांना दोन पेक्षा जास्त वर्षांची तुरूंगवासाची शिक्षा झाली आहे. त्यांना किती अपत्ये आहेत याच्याशी त्याचा संबंध नाही. तसेच बिहारचे सध्याचे मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांना अपत्ये आहेत. मग त्यांना अशी आडकाठी कशी नाही? हा नियम महाराष्ट्रात आणि इतर काही राज्यात लोकल बॉडीजसाठी (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका इत्यादी) लागू आहे. विधानसभा आणि लोकसभेसाठी हा नियम (अजूनतरी) लागू नाही.

In reply to by क्लिंटन

नियम आहे आणि कारवाई ही आहे , जी तु उदाहरणे दिलीत त्यात आक्षेप नोंदविला गेला नसेल ...असो निवडणुक लढवायला कोणालाही बंदी नाही , निवडुन आल्यावर कारवाई होते म्हणुनच फॉर्म तर गुन्हेगाराला ही भरता येतात , आक्षेप नोंदविला की मग मात्र कारवाई होते .. असो ...

In reply to by सुहास..

एका ठराविक वयाची अट आहे रे,त्याला जोडुन !! हे ७ वेळा निवडुन गेलेल्याची आणि लालु बहुधा त्यामुळेच वाचले असतील...

In reply to by क्लिंटन

आत्ता किंचीत शोधाशोध केली तेंव्हा लक्षात आले ते असे: हा जास्तीत जास्त दोन मुलेच असण्याचा नियम हा महाराष्ट्र सरकारचा आहे (तसेच गुजरात मधे देखील आहे). राज्य सरकार केवळ ग्रामपंचायत, जिल्हा परीषदा आणि नगरपालीकांपुरतेच निवडणूक नियम बनवू शकतात. त्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्या अख्त्यारीत येतात. राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका या केंद्रिय निवडणूक आयोगाच्या अख्त्यारीत येतात आणि मला असे वाटते की त्या साठी संपूर्ण देशभर समान कायदा आहे. त्यामुळे त्यात दोन मुलेच असावीत हा मुद्दा नाही. थोडक्यात मिमच्या जिंकलेल्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करता येणार नाही :( असे दिसते. असो.

In reply to by विकास

हा जास्तीत जास्त दोन मुलेच असण्याचा नियम हा महाराष्ट्र सरकारचा आहे (तसेच गुजरात मधे देखील आहे). राज्य सरकार केवळ ग्रामपंचायत, जिल्हा परीषदा आणि नगरपालीकांपुरतेच निवडणूक नियम बनवू शकतात. त्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्या अख्त्यारीत येतात. राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका या केंद्रिय निवडणूक आयोगाच्या अख्त्यारीत येतात आणि मला असे वाटते की त्या साठी संपूर्ण देशभर समान कायदा आहे. त्यामुळे त्यात दोन मुलेच असावीत हा मुद्दा नाही.
+१. गेल्या आठवड्यात अनेकविध व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर मिमच्या विजयी उमेदवाराची आमदारकी रद्द होणार अशा प्रकारचे पोस्ट कित्येकवेळा बघितले आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅपचे फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत आणि त्यातील सगळ्यात मोठा तोटा म्हणजे एखादी तथ्यहिन गोष्टही अगदी छातीठोकपणे पोस्ट होते. फॉरवर्ड करायला फारसे कष्ट लागत नसल्यामुळे अशा गोष्टी हा हा म्हणता कित्येक लोकांपर्यंत पोहोचतात आणि तीच गोष्ट खरी आहे असे चित्र मात्र उभे राहते. हा दावा करणारे मिपाकरही "आहे एक कायदा, आहे एक नियम" यापेक्षा अजून स्पेसिफिकमध्ये (नक्की कोणता कायदा, कोणते कलम, त्यात नक्की काय म्ह्टले आहे, त्याला कोणते कॅव्हिएट्स लागू आहेत) इत्यादी काहीच बोलायला तयार नाहीत यातच सगळे काही आले.

In reply to by क्लिंटन

गेल्या आठवड्यात अनेकविध व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर मिमच्या विजयी उमेदवाराची आमदारकी रद्द होणार अशा प्रकारचे पोस्ट कित्येकवेळा बघितले आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅपचे फायदे आहेत तसे तोटेही आहेत आणि त्यातील सगळ्यात मोठा तोटा म्हणजे एखादी तथ्यहिन गोष्टही अगदी छातीठोकपणे पोस्ट होते. फॉरवर्ड करायला फारसे कष्ट लागत नसल्यामुळे अशा गोष्टी हा हा म्हणता कित्येक लोकांपर्यंत पोहोचतात आणि तीच गोष्ट खरी आहे असे चित्र मात्र उभे राहते. >>> अश्या बाबी ची नेहमी काळजी घेतलेली आहेच ....म्हणुन तर आज ही अ‍ॅन्टी-मोदी चा शिक्का मिरवतोय ..... हा दावा करणारे मिपाकरही "आहे एक कायदा, आहे एक नियम" यापेक्षा अजून स्पेसिफिकमध्ये (नक्की कोणता कायदा, कोणते कलम, त्यात नक्की काय म्ह्टले आहे, त्याला कोणते कॅव्हिएट्स लागू आहेत) इत्यादी काहीच बोलायला तयार नाहीत यातच सगळे काही आले. !! >>> दुसरी बाब म्हणजे काही ही माहीत नसताना ..विकिपिडीत लांबलचक प्रतिसाद तो ही ठळक आणि छाती ठोकुन म्हणणारे , त्या ही पेक्षा मोठे गुन्हेगार आहेत ...... ( अति-अभ्यास असला की होते असे कधी - कधी ) !! स्पेसिफिकेश देतो लवकरच ........

In reply to by क्लिंटन

दिलीत की , वाचा की जरा .... अरे हो ज्वर उतरला की कळवा , मग आजुन डीप मध्ये देतो ..नमोज्वर !!

In reply to by क्लिंटन

मिम च्या उमेदावाराच्या बाबतीत वाट्स्पवर मेसेज फिरतोय त्या उमेदवाराला दोन बायका आहेत आणि प्रत्यकी दोन मुले आहेत आणि त्याची आमदारकी रद्द होणार असा स्वप्नाळु मेसेज पुढे ढकलला जातोय. वर क्लिंटन आणि विकास यांनी खुलासा केलाच आहे. मीमच्या आमदाराची आमदारकी अजिबात जात नाही प्रकरण कोर्टात जाईल आणि निकाल लागेपर्यंत पाच वर्ष निघूनही जातील. बाय द वे, महाराष्ट्र विधानसभेच्या इतिहासात असं प्रकरण पूर्वी कधी घडलं आहे का ? दिलीप बिरुटे

In reply to by सुहास..

शेतकर्‍यांचा जीवावर उठलाय तो मुद्दा ( शेती-प्रधान देश आहे आपला, आणि नागरिक समान आहे आहेत. शेतकर्‍याने थोड मध्यमवर्गीय झाल्यास का हरकत असावी, इथे आधीच शेतीचा टक्का घसरत चाललाय ! )
शेतकर्‍याने मध्यमवर्गीय व्हावे की, पण ते अनुदानावर नव्हे. त्याला सक्षम बनवले गेले पाहिजे. शेतकर्‍याला भाव हवा असेल तर बाजरव्यवस्था सुधारली पाहिजे. मधले दलाल कमी केले पाहिजेत. निर्यातीच्या अधिक संधी निर्माण केल्या पाहिजेत. इ.इ. हमीभाव आणि आयात निर्यातीवरील बंदी म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी होते. तसेही जेव्हा कांदा महाग होतो तेव्हा नक्की फायदा कोणाचा होतो याचा काही अभ्यास केला आहे का? असल्यात तो देखील इथे मांडावा अशी विनंती.

वा! मजा आली वाचताना. या लोकांनी राजकारणातला सेन्स शून्य केलेला असला तरी मनोरंजन मूल्य वाढवून ठेवलंय राव. सही विश्लेषण !

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आकडे काय म्हणतात हे समजून न घेताच शिवसेना आणि त्यांचे समर्थक स्तंभलेखक अजूनही खंजीर, आम्ही मोठे भाऊ, दिल्ली विरुद्ध महाराष्ट्र यातच रममाण झाले आहेत. निवडणूक प्रचारातही दोन पक्षांच्या जागावाटपाच्या भांडणात नक्की चूक कुणाची ? शिवसेना नेत्याचा अपमान म्हणजे अवघ्या महाराष्ट्राचा अपमान !!! किंवा धाकल्या बाळराजांना 'काका, काका' म्हणत दुडूदुडु धावत जाऊन बसायला आज भाजपमध्ये मांडी शिल्लक राहिली नाही !!! हे महाराष्ट्रापुढच्या खर्‍या आव्हानांचा काहीही संबंध नसलेले पक्ष व व्यक्तीकेंद्रित मुद्दे उगाळले गेले तेंव्हाच उद्धव ठाकरे वास्तवपासून किती दूरच्या जगात वावरत आहेत याचे दर्शन घडले होते.
+१. युती तुटण्यामागे शिवसेनेने दाखविलेली आडमुठी भूमिका ही नक्कीच जास्त जबाबदार आहे. भाजपची राज्यात ताकद शिवसेनेपेक्षा जास्त आहे (विशेषतः लोकसभा निवडणुकांनंतर) हे समोर दिसत असूनही उद्धव ठाकरे १५१ जागांवर अडून बसले. युती करताना कोणताही पक्ष आपल्यापेक्षा कमी ताकद असलेल्या पक्षाला जास्त जागा लढवायला देत नाही. अमित शहांनीही आज तेच स्पष्ट केले. तरीही सगळी प्रसारमाध्यमे, फेसबुकवर आणि इथेही युती तुटायला भाजपा आणि त्यातूनही मोदीच जबाबदार असे म्हटले जात आहे. येनकेनप्रकारेण नरेंद्र मोदींवर टिका करणे हा आपण किती उदारमतवादी, नि:ष्पक्ष इत्यादी इत्यादी आहोत हे दाखवून द्यायचा राजमार्ग आहे असे ही मंडळी समजत असतात असे वाटते.

सध्या सेनेला किती ही नावे ठेवली तरी सेने शिवाय भाजपा कडे योग्य असा पर्याय उपलब्ध आहे का ? मग कशाला त्रागा करताय ( आठमुठी म्हणा वा पत्ते हातात ठेवणे म्हणा ) ...असेल तर ठेवा म्हणा सेने ला बाजुला ..करा युती कोणाशी करायची ते !! तरीही सगळी प्रसारमाध्यमे, फेसबुकवर आणि इथेही युती तुटायला भाजपा आणि त्यातूनही मोदीच जबाबदार असे म्हटले जात आहे. येनकेनप्रकारेण नरेंद्र मोदींवर टिका करणे हा आपण किती उदारमतवादी, नि:ष्पक्ष इत्यादी इत्यादी आहोत हे दाखवून द्यायचा राजमार्ग आहे असे ही मंडळी समजत असतात असे वाटते. >>> अतिशय बायस्ड जातोय प्रतिसाद ...याच फेबु, प्रसारमाध्यमे यांचा पदर धरत मोदींचा गुजरात किती ग्रेट आहे हे ही आधी शाबीत झालय आणि हिन्दी मिडीया अजुन एक रू. ची टिका करत नाहीये मोदींवर, राहिली फेबु ची गोष्ट तर , तर तिथे शब्दिक वाद चालु आहेत ( तुमच अस म्हणणे असेल की मोदींविषयी बोलायचच नाही तर मग मात्र आमचा कोपरापासुन दंडवत आहे ब्वा ! ) ...युती तुटली किंवा नाही तुटली यावर मोदींचाच खुद्द " मौनीबाबा " झालेला दिसलाय स्पष्ट पणे, मुक रहाण्याला ही होकार समजल्या जातो कधी कधी !!!

In reply to by सुहास..

....मला वाटते मिपाने 'राजकारण साक्षरता अभियान' अस उपक्रम सुरु करावा आणि तुला 'प्रमुख मार्गदर्शक' नेमावे, त्यामुळे कदाचित तमाम 'राजकारण निरक्षर' मिपाकरांमध्ये 'राजकिय ज्ञान साक्षरता' वाढीला लागेल, असे मला वाटतेय.

सुहास- +१ . सगळी प्रसार माध्यमे मोदी आणि भाजपची तळी उचलत आहेत हे गेल्या ४-६ महिन्यात दिसून आलेच आहे.

In reply to by दुश्यन्त

मला भाजपाविषयी काडीचेही ममत्व नाही. मात्र झोपेतल्या उद्धवामुळे शिवसेना संपली तर बरेच आहे. (दगडापेक्षा वीट मऊ!). कोणतेही आर्थिक, सामाजिक, राजकीय धोरण नसलेल्या या पक्षाला इतक्या जागा मिळाल्या त्याचेच आश्चर्य वाटते. तेलकट वडे, चिकनसूप, शिववडा याच्यापलीकडे यांची झेप जात नाही. इतकी वर्षे मुंबई महापालिकेत सत्ता असून काय दिवे लावले?

In reply to by आजानुकर्ण

अहो शुक शुक ! ते चिकनसुप कशाला त्यांच्या तोंडात घालताय ? ते दुसर्‍या सायेबांचे हाये.

In reply to by आजानुकर्ण

प्रादेशिक पक्ष संपलेच पाहिजेत ! संकुचित दृष्टीची नेते मंडळी हा भारतीय लोकशाहीला लागलेला मोठा रोग आहे. त्यात शिवसेना तर ही दिशाहीन पक्ष आहे. बाळासाहेबांनीच योग्य वेळी विसर्जन करायला पाहिजे होते राज बाहेर पडल्यानंतर ! त्या दोघांना जे काय करायचे ते आपल्या ताकदीवर करु द्या. उगाच बाळासाहेबांचे नांव खराब व्हायला नको! दाखवा की आपल्या मनगटाच्या ताकदीवर लढुन !

In reply to by सामान्यनागरिक

बाळासाहेबांचे नांव खराब व्हायला नको
बाळासाहेबांनी वडापाव आणि 'लुंगी हटाव पुंगी बजाव' सोडून कोणता कार्यक्रम दिला? नक्की त्यावेळी काय दिशा होती की आता तो पक्ष दिशाहीन वाटतोय?

In reply to by आजानुकर्ण

इतकी वर्षे मुंबई महापालिकेत सत्ता असून काय दिवे लावले? कधी नव्हे ते,लंबकर्णाशी सहमत ! ;)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Rajan gets his way on RBI's restructuring plan

हुकुमी एक्का सेनेच्याच हातामधे आहे. त्यांनी मागण्या जाहीर करून शांत बसावे. घेउ दे राष्ट्रवादीचा सपोर्ट भाजपाला! हाच त्यांचा आत्मघात ठरेल कारण थोरले काकांना मध्यावधीची सवय आहे ,मोदीलाट ओसरली की ते तोच प्रयोग करणार. तेव्हा सेनेलाच फायदा होईल . बाकी नमोरुग्णांची एक कमाल आहे .. उद्या मोदी पादले तरी वास छानच आहे असा कौतुक करत सुटतील . ( सदर वाक्य हे एक उदाहरण आहे . त्यांच्या वाईट कामाचा उदो उदो करण्याबद्दल)

क्रोधाद्भवति संमोह: संमोहत्स्मृतिविभ्रम: | स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति || (श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय २ श्लोक ६३) क्रोधामुळे विवेक सुटत जातो.अविवेकामुळे विस्मरण होते.विस्मरणामुळे निश्चयात्मक बुद्धि नष्ट होते.आणि बुद्धिनाश झाला की सर्वस्वाचा नाश होतो. || श्रीकृष्णार्पणमस्तु ||

टी.व्ही वर एक विधान ऐकुन चक्कर आली... "आप ने निवडणुका लढवायला हव्या होत्या.." श्रीमति मेधा पाटकर

In reply to by अविनाशकुलकर्णी

"आप ने निवडणुका लढवायला हव्या होत्या.." श्रीमति मेधा पाटकर =))
=)) हहपुवा. तरी देखील आपने निवडणुका लढवल्या असत्या तर त्या निमित्ताने केजरीवालांना परत एकदा बोर्डावर आलेले पाहता आले असते आणि करमणूक झाली असती हे विसरता येणार नाही! ;) बाकी काल फिरत असलेला एस एम एस आठवला: "मनसे" आणि "आप" आता एकत्र होणार आहेत. नवीन पक्षाचे नाव "मनस्ताप"!

वरकरणी जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून युती तुटली अस दिसत असलं तरी ते एकच कारण असेल अस मला वाटत नाही. कुणामुळे तुटली यात मतभेद आहेत आणि तो मुद्दा बाजूला ठेवला तरी आता गेलेल्या "मोठ्या भावाची" जागा भाजपा बरोबर पुन्हा सत्तेत जाण्याने भरून येणार नाहीच. लाँग टर्म फायदा पाहता, भाजपाला राष्ट्रवादीबरोबर जावू देण्यातच त्यांचे भले आहे. यामुळे जर का इरिगेशन स्कॅम्स वर भाजपाने कठोर पावलं उचलली नाहीत तर ज्याचं भांडवल पुढल्या निवडणूकीत करता येऊ शकेल.

In reply to by सुधीर

+१. आत्ता सगळ्यात व्हल्नरेबल भाजपाच आहे. मध्ये एक लेख वाचला होता. त्यात म्हटले होते - भाजपासमोर ताट वाढून ठेवले आहे, पण खायला हात नाहीत. आणि सेनेकडे ताट आहेत, हात आहेत, पण ताटातच काही नाही. बाकी आता सेनेचे ताट थोरले साहेब पळवतात की काय ते बघायचे.

असो ...सर्व प्रतिसाद कर्त्यांसह , धागाकर्त्यासाठी आनंदाची बातमी , उध्दव जाणार आहेत म्हणे मोदींची भेट घ्यायला ....... उध्दव माफीनामा दिल्याशिवाय बोलणी होणार नाहीत :) ( हे राजु परूळेकरांच्या स्टेटस वरुन साभार )

राजू परुळेकर म्हणजे तेच का आधी राज ठाकरेंची भाटगिरी करत उद्धववर टीका करायचे . आता राज उद्धव दोघे सोडून भाजपच्या कळपात गेले वाटत.

लेख आणि माहिती एकदम मस्त आहे. आणि (बरीचशी) चर्चा देखील माहितीपूर्ण आहे! थोडक्यात म्हणायचे झाले तर इतकेच म्हणेन की, राजकारण्यांना बदलत्या काळाचा अंदाज येत नाही आहे आणि (आधी कधी न शिकल्याने) शिकायची तयारी देखील नाही. उद्धवला हे लागू पडते आणि मला वाटते पवारांना देखील. त्याच त्याच ट्रीक सारख्या नाही चालणार असे वाटते.... उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री व्हायचेच होते, तेंव्हा भाजपापेक्षा जास्त जागा मिळवल्याच पाहिजेत हे त्यांना आवश्यक होतेच, त्यात काही गैर नाही उद्धव विधानसभेच्या कुठच्या मतदार संघातून निवडणू़क लढवत होते? मला माहीत आहे की आत्ता मंत्री/मुख्यमंत्री होऊन नंतर सहा महीन्यात निवडणूक लढवून अथवा मागच्या दरवाजाने विधानपरीषदेत येता येईल ते. पण त्यातून स्वतःची ताक्द काय दिसते?