प्रेषक: प्रमोद सावंत१ गुरू, 28/10/2010 - 13:13 समाज प्रतिक्रिया भारतातील दलित नेते शिक्षणात आरक्षण असावे म्हणून आंदोलने करतात. त्याचा फायदा केवळ मूठभर दलित विद्यार्थ्य़ांना होऊ शकतॊ. यातील बरेचसे विद्यार्थी सामान्य दर्जाच्या माध्यमिक शाळांतून शिकलेले असल्याने बरेचदा उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळूनही पूर्णत: फायदा घेऊ शकत नाही. मार्टीन ल्युथर किंग यांनी हार्वर्ड येथे प्रवेश मिळविण्यासाठी जाळ्पोळ केली नाही, तर संपूर्ण माध्यमिक शिक्षणपद्धती समतेच्या तत्त्वावर व उच्च दर्जाची असावी यासाठी आग्रह धरला. भारतातील सामाजिक चळवळीने असाच आग्रह धरला तरच ज्ञानगंगा तळागाळापर्यंत पोहोचू शकेल. संदर्भ- एका दिशेचा शोध, लेखक- संदिप वासलेकर, प्रकाशक- राजहंस प्रकाशन, पुणे आपणांस काय वाटते? हे शक्य आहे का?

प्रेषक: प्रमोद सावंत१ शनी, 30/10/2010 - 17:04 धोरण लेख स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाच्या विकासाठी स्वप्न प्रत्येकाने पाहिले. त्यानुसार दिशा आखण्याचा प्रयत्नदेखील नंतरच्या काळात होत गेला. पंडित नेहरूंनी धरणे, पोलाद कारखाने व उच्च अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्थांची निर्मीती करण्यावर भर दिला. इंदिरा गांधींनीं लहान गावांपर्यंत बँका नेल्या. हरिक्रांतीचा मार्ग दाखविला. राजीव गांधीनीं संगणक, दळणवळण क्षेत्रात क्रांती केली. देश आधुनिकतेच्या दिशेने झपाट्याने वाटचाल करू लागला. नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीत मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार झाला. जीवनाश्यक वस्तुंची कमी झाली. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून खेडी एकमेकांशी जोडली. गावातील शेतकऱ्याला शहरातील बाजारपेठेशी जोडले गेले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनादेखील रोजगार हमी योजना, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, ग्रामीण विकासाच्या योजना आखल्या. प्रत्येक पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत प्रयत्न होउनही आज सहा दशकांनतरही ठराविक लोक तुपाशी खातात आणि बाकीचे उपाशी रहातात अशी परिस्थिती का यावी? संदर्भ- एका दिशेचा शोध, लेखक- संदिप वासलेकर, प्रकाशक- राजहंस प्रकाशन, पुणे २०१० वासलेकरांनी आपल्या पुस्तकातील उपरोक्त परिच्छेदात स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या नेतृत्वाखाली झालेला विकास अगदी समर्थपणे मांडला आहे. वेगवेगळ्या पंतप्रधानांनी आपापल्या कारकिर्दीत निरनिराळ्या प्रकारे देशाला विकासाचा मार्ग दाखविला. परंतु देशापुढे असणाऱ्या समस्या मात्र बदलल्या नाहीत. आज भारत देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला असला तरी कित्येक लोक मात्र उपाशीपोटी झोपतात. उदारीकरणामुळे उद्योग वाढले खरे पण कुशल कामगारांअभावी बेकारी तशीच राहिली. आजही ३० ते ४० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालीच राहतात. जरी आपण लोकशाही म्हणत असलो तरीही सत्ता ही मूठभर लोकांच्या हातातच आहे. या सर्व परिस्थितीस काही घटक कारणीभूत आहे. जसे वाढती लोकसंख्या, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव, बेलगाम भ्रष्टाचार, मूल्यांपेक्षा व्यक्तिपूजेस आलेले महत्त्व. या व अशा अनेक कारणांमुळे ठराविक लोक तुपाशी खाऊन इतर लोक उपाशी राहतात, असे मला वाटते.