मानवनिर्मित वातावारणबदल (climate change)
In reply to धन्यवाद by निकित
In reply to बरोबर by नितिन थत्ते
In reply to काही शंका by ए.चंद्रशेखर
In reply to गोंधळ by ए.चंद्रशेखर
In reply to गोंधळ by ए.चंद्रशेखर
In reply to शास्त्रीय आधार ? by निकित
In reply to स्वनियंत्रण प्रणाली, मानव व पर्यावरण बदल by ए.चंद्रशेखर
कारण ही प्रणाली कार्यरत झाल्याची अनेक उदाहरणे पृथ्वीच्या इतिहासात दिसून येतात. (उदा. हिम युग, चिक्शुल्युब, टोबा)अशनीपात समतोल राखण्याच्या प्रणालीतलाच कसा काय मोजता येईल? बाकी चर्चा माहितीपूर्ण.
In reply to थोडं समजलं नाही by ३_१४ विक्षिप्त अदिती
In reply to स्वनियंत्रण प्रणाली, मानव व पर्यावरण बदल by ए.चंद्रशेखर
In reply to आँ by नितिन थत्ते
In reply to स्वनियंत्रण प्रणाली, मानव व पर्यावरण बदल by ए.चंद्रशेखर
In reply to ईश्वरवादी (आणि काही ठिकाणी अशास्त्रीय) विवेचन by निकित
In reply to ईश्वरवादी (आणि काही ठिकाणी अशास्त्रीय) विवेचन by निकित
In reply to मानणे किंवा न मानणे by ए.चंद्रशेखर
In reply to ईश्वरवादी म्हणजे ईश्वरी नव्हे ! by निकित
In reply to गोंधळ by ए.चंद्रशेखर
कोण म्हणतं save Trees
तर...
कोण म्हणतं...
Save Eath
पण
मी
म्हणतो...
Save Our Future & Save Mankind...
झाडं नसतील...प्राणी / पक्षी नसतील...नसेल जर पाणी, तर तुम्ही कसे रहालं ? तुम्हाला जर मनुष्य प्रजातीस विलुप्त होण्यापासुन वाचवायचं असेल आणि आपल्या भविष्यातील पिढीला सुंदर आयुष्य द्यायचं असेल...तर तुम्हाला बदलावचं लागेल.In reply to तापमानवाढ व विकास by क्रेमर
In reply to प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद ! >>> by निकित
In reply to मान्य-पण वाटा विकसित देशांनी उचलावा. by नितिन थत्ते
In reply to प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद ! >>> by निकित
ह्यालाच externality म्हणतात. त्याच्या दुरुस्ती करीता सरकारने हस्तक्षेप करणे गरजेचे असते - जी विविध धोरणे आखून, सबसिडी देवून वा कर लावून सरकार करू शकते.बाह्यता (externalities) आहेत व त्यासाठी विनिमयव्यवस्था (exchange mechanism) खाजगी वस्तुंप्रमाणे (private goods) निर्माण होऊ शकत नाही या मताशी सहमत आहे. परंतु सरकारने करधोरणातूनच बाह्यतांचे नियमन करावे किंवा त्याची किंमत ठरवावी असे वाटत नाही. 'कॅप अँड ट्रेड' सारख्या योजना वापरून बाजारातील तत्त्वांचा वापर करून किंमतीचा शोध घेणे (price discovery) शक्य आहे. सरकारचा हस्तक्षेप यासाठी आवश्यक आहे याबाबतही सहमत. अशा धोरणांसाठी लागणारी राजकिय इच्छाशक्ति - जनमताचा रेटा - मात्र कमी प्रमाणात आढळतो.
विकसनशील देशांकडे विकास प्रक्रियेतील चुका सुधारण्यास भरपूर अवसर आहे.चूका सुधारण्यास वाव आहे पण यासाठी मोजावा लागणारा अधिभार धन आहे की ऋण हे ठरवणे गरजेचे आहे. उदा. कमी खर्चात वीजनिर्मिती केली जाऊ शकते यासाठी काहीएक पुरावा हवा आहे. (लहान प्रकल्प अनेक आहेत पण त्यांची स्केलेबिलिटी किती प्रमाणात आहे?) पवनऊर्जानिर्मितीसाठी तशी पाहता मार्जिनल कॉस्ट शून्यच आहे पण ती वीज वाहून नेण्यासाठी लागणारे ट्रान्समिशन हे खर्चिक काम आहे.
"विकास" कशाला म्हणायचे आणि विकासाचे कुठले प्रतिमान (मॉडेल) अन्गीकारायचे हे देखील तपासावे लागेल.हे समजले नाही. पाश्चात्य देशातीला प्रगतीला विकास म्हणता येईल काय? केंद्रीकरण ऊर्जेचा अपव्यय करते व विकेंद्रीकरणाने तसे होणार नाही हे एम्पिरिकली तपासले गेले आहे काय?
त्याचप्रमाणे बाजारवादी व्यवस्थेच्या आपण बघत असलेल्या भणंग रूपामध्ये एकुणातच अधिक गोष्टी "वापरण्याला" (consumption) आलेले महत्व - यालाही मर्यादा घालाव्या लागतील.लोक बाजारव्यवस्थेत भोगवादी होत आहेत असे आपणास म्हणायचे आहे काय? उत्पन्न कमी झाल्यास आपोआपच गरजांवर - भक्षणावर - नियंत्रण येते, हे बाजारव्यवस्थेत घडतेच, त्यासाठी वेगळे काही केले जावे असे वाटत नाही. उत्पन्नाचे वितरण सुधारण्याची गरज आहे, हे मान्य आहे पण त्यासाठी बाजारव्यवस्थेबाहेरच जायला हवे याबाबत साशंक आहे.
In reply to अंशत: सहमत by क्रेमर
चूका सुधारण्यास वाव आहे पण यासाठी मोजावा लागणारा अधिभार धन आहे की ऋण हे ठरवणे गरजेचे आहे.अनेक उपायांचा अधिभार ऋण आहे. उदा. कार्यक्षमतेमधील सुधारणा. आणि याबाबत अमेरिका (मुख्यतः कॅलीफोर्निया) आणि युरोपीय देशांमध्ये भरपूर पुरावे आहेत. कॅलीफोर्नियामधील कंपन्या दरवर्षी वीजेची ५०% वाढीव मागणी ही कार्यक्षमता सुधारून पूर्ण करतात. लघु-उर्जा प्रकल्पांच्या स्केलेबिलीटी संदर्भात तुमची शंका रास्त आहे. म्हणूनच अशा प्रकल्पांचा पोर्टफोलियो अथवा बास्केट बनवणे गरजेचे आहे.यामुळे लोकली उपलब्ध संसाधने वापरता येतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे - उर्जेच्या निर्मितीपेक्षा - उर्जा जे कार्य करते (service) त्याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. उदा. combined heat and power (CHP) किंवा tri-generation सिस्टीम मध्ये एकूण कार्यक्षमता ७५-८०% पर्यंत वाढू शकते.
पाश्चात्य देशातीला प्रगतीला विकास म्हणता येईल काय?हो आणि नाही. आर्थिक प्रगती झाली (उत्पन्न वाढलं, वितरण काही प्रमाणात सुधारलं) आणि त्या अनुषंगाने विकासाच्या विविध टप्प्यांची पूर्तता झाली (शिक्षण, आरोग्य, इतर सुविधा इ.). परंतु मुख्यप्रवाहातील अर्थशास्त्री आणि इतर धुरीण मात्र आर्थिक उत्पन्नवाढीलाच विकास मानू लागले. आणि तिथे खरी गोची आहे. विकसनशील देशांनी देखील आपली प्रमुख विकास धोरणे उत्पन्नवाढीपुरतीच मर्यादित ठेवली (ट्रीकल डाउन वर विश्वास ठेवून!). पण याला विरोधाभास म्हणून केरळ किंवा श्रीलंका यांचे उदाहरण बोलके आहे. मर्यादित उत्पन्न असूनही त्यांचा विकासाचा निर्देशांक खूपच चांगला आहे. बाजारवादी व्यवस्थेबाबत: माझा आक्षेप हा बाजारवादी व्यवस्थेला नाही तर त्याच्या भणंग अशा रूपाला आहे. भारतासारख्या सर्वार्थाने विखुरलेल्या देशात (बाजारवादी व्यवस्था + वाढलेल्या खाजगी आकांक्षा + विस्कटलेले वितरण + समाजाचे नैतिक अधःपतन + राजकीय दृष्टीचा अभाव) ही बेरीज म्हणजे अफूची गोळी ठरू शकते - जे आपण कमी-अधिक प्रमाणात आजही अनुभवत आहोत.
In reply to बरोबर by निकित
...परंतु मुख्यप्रवाहातील अर्थशास्त्री आणि इतर धुरीण मात्र आर्थिक उत्पन्नवाढीलाच विकास मानू लागले. आणि तिथे खरी गोची आहे.मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index) हे विकासाचे एकक म्हणून मूख्य प्रवाहातील अर्थतज्ज्ञही वापरतात. अमर्त्य सेन तसेच आजच्या काळातील एस्थर डफ्लो यांच्यासारखे विकास अर्थतज्ज्ञ (Development Economists) साक्षरता, स्त्रियांची सक्षमता वगैरे मुद्द्यांवर काम करतच आहेत. पण वृत्तपत्रातून सातत्याने लेखन करणारे व स्वत:ला अर्थतज्ज्ञ म्हणवून घेणारे अनेक टॉकिंग हेड्स 'ट्रिकल डाउन' वगैरेसारख्या संज्ञांचा वापर करून आपल्याकडे विकासाबाबत चुकीचे चित्र उभे करतात. या पार्श्वभुमीवर केरळ व श्रीलंका यांचे उदाहरण समर्पक आहे.
बाजारवादी व्यवस्था + वाढलेल्या खाजगी आकांक्षा + विस्कटलेले वितरण + समाजाचे नैतिक अधःपतन + राजकीय दृष्टीचा अभाववाढलेल्या खाजगी आकांक्षा व समाजाचे नैतिक अधःपतन याबाबत असहमत आहे. बाजारवादी व्यवस्था + अशक्त संस्था (weak institutions) असे काहीसे गणित मला पटते.
In reply to थोडीशी असहमती by क्रेमर
In reply to चांगला विषय by सहज
... पण कदाचित वाटते तेवढी ही समस्या गंभीर नसेलही.सकाळी नऊ किंवा संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास कोणत्याही शहरातल्या चौकात दहा-पंधरा मिनीटं उभं राहिल्यावर समस्येतला काही भाग तरी नक्कीच समजेल.
In reply to ... पण कदाचित वाटते तेवढी ही by ३_१४ विक्षिप्त अदिती
In reply to ती लोकल समस्या आहे. (ती by नितिन थत्ते
In reply to चांगला विषय by सहज
In reply to शास्त्रज्ञांमध्ये संभ्रम नाही ! by निकित
In reply to असे? by सहज
छान लेख........... बरीच नवीन