तारीख :२००३ सालच्या फेब्रुवारी महिन्याची. स्थळ :ठाण्याजवळची एक नविन सोसायटी. दुसर्‍या मजल्यावरच्या एका फ्लॅटमध्ये चार माणसं .तीन पुरुष .एक स्त्री. एका पुरुषाला बेडरुममध्ये पलंगावर बांधून ठेवलेलं आहे. त्याच्या तोंडात बोळा कोंबून ठेवला आहे. स्त्री बहुधा नर्स असावी.पण पूर्णशिक्षीत नसावी. पलंगावर बांधून ठेवलेल्या माणसाच्या लक्षात आलं आहे की हे त्याचे शेवटचे काही श्वास आहेत. एकदा निकराचा प्रयत्न करून तो स्वत:ला सोडवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करतो. त्या बाईच्या हातात एक सिरींज .त्यात पोटॅशियम क्लोराईड. नस शोधून एक इंजेक्शन दिलं जातं.बांधून ठेवलेला इसम तळमळतो आहे. त्या तिघांचा बॉस जोरात ओरडतो आहे. "हा अजून मरत का नाही"? "एट्रोपीन देऊन बघते "बाई उत्तर देते. दुसरे इंजेक्शन . अजूनही तो इसम जिवंत आहे. पेंटोथॉल सारखी एनस्थेटीक मिळाली नाहीत म्हणून ऍट्रोपीन देऊन मारण्याचा प्रयत्न फसला आहे. आता बॉसचा राग अनावर झाला आहे. बाईला ढकलून बाजूल करण्यात येते. बॉस त्या माणसाचा गळा चिरून खातमा करतो. त्याला हे करताना काहीही वाईत वाटलेले नाही. हा त्यानी केलेला दुसरा खून आहे. पहीला प्रकाश नार्वेकर आणि आता... मयत इसम :दिलीप पानसे खूनी :शिरीष खोत.बेस्ट अंडरटेकींगचा माजी सिक्युरीटी ऑफीसर. हेतू : पैशाची वसूली. पानसे ,नार्वेकर ,खोत,तिघेही बेस्टमधल्या शेरेकरचे दलाल शेरेकर तीन महीन्यात पैसे दुप्पट करून देणार म्हणून खोतनी वडलांचे सगळे पैसे पानसेच्या मार्फत शेरेकरला दिले. शेरेकर आता तुरुंगात आहे. खोतच्या वडलांना पैसे घालवल्यामुळे हार्ट अटॅक आला आहे. खोतचे लग्न मोडले आहे. कामावरून त्याला काढून टाकण्यात आलेले आहे. रातोरात श्रीमंत होण्याच्या पिपासेनी आणखी काही बळी घेतले आहेत. तीन महिन्यात पैसे दुप्पट. सहा महिन्यात आयुष्य चौपट. मुंबईतल्या जवळजवळ प्रत्येक दैनीकात ही बातमी आली होती. काय वाटतं किती मुंबईकर शहाणे झाले असतील असं वाटतं ? फारसे नसावेत.आजही मुंबईत चार तरी शेरेकर आपला गोरखधंदा चालवतच आहेत. काय अजब शहर आहे मुंबई. असे अजब घोटाळे आर्थीक गुन्हे मुंबईतच व्हावेत असं काय आहे मुंबईत ? श्रीमंत शहर म्हणून ? मुंबई इतकीच श्रीमंत शहरं भारतात आहेत. दिल्ली आहे .अहमदाबाद आहे.बंगळूर आहे.राजकोट आहे .सुरत आहे .जयपुर आहे.न संपणारी यादी लिहीता येईल .मुंबई श्रीमंत नाही. मुंबई व्यापारी आहे. मुंबईची श्रीमंती प्रवाही आहे. आर्थीक गुन्हे तिथेच होऊ शकतात जिथे बँकेची सेवा पावलोपावली उपलब्ध आहे. शेवटी आर्थीक गुन्हे कशासाठी तर गुन्ह्याचं रुपांतर रोख पैशात व्हावं म्हणून .मोठ्यात मोठे आर्थीक गुन्हे मुंबईत होतात ते याचमुळे.या आर्थीक गुन्ह्यासाठी कच्चा माल म्हणजे जनता ती पण विपूल प्रमाणात आहे. मुंबईचं कल्चर एका रात्रीत श्रीमंत होण्यावर विश्वास ठेवणारं आहे.आयुष्य उजळून टाकेल अशी संधी मिळेल या आशेनी वर्षानुवर्ष मुंबईत काही करोड माणसं मुंबईत अडकून पडली आहेत.गाव सोडून मुंबईतल्या इंद्रधनुष्याच्या तळाशी लपलेलं गुप्तधन शोधणारी माणसं आहेत. कधी ती मुंबईत येऊन दुबईला जाण्याचं स्वप्न पाहतात. कधी महालक्ष्मीला डर्बीला गर्दी करतात. इस्टेटीच्या सौद्यात करोडोचा हात लागेल म्हणून गुंडेचा चेंबरच्या फुटपाथवर उभी राहतात तर कधी हीच माणसं दलाल स्ट्रीटच्या आसपास आयुष्यभर उभी असतात. हातात छत्री घेउन हिरोच्या जवळ उभं रहायला मिळेल म्हणून पाच पाच वर्षं स्टुडीओच्या दारात खोळंबून राहणारी माणसं आहेत. आणि ही आशा अगदी खोटी आहे असं पण नाही.माझा पण नंबर कधीतरी लागेल अशाच एका आशेवर दिड कोटी माणसं रोज सकाळी घराबाहेर पडतात आणि रात्री निराश न होता घरी परततात. मोका म्हणा संधी म्हणा कधीही मिळेल .काही सांगता येत नाही.कदाचीत भारतात मुंबई हे एकच असे शहर आहे की जिथे माणसं भुकेनी मरत नाहीत.प्रत्येकासाठी घास इथे वाढून ठेवला आहे.गावाला छळणारी जात इथे नाही.श्रीमंत गरीब अशा वर्ग मर्यादेचा जाच नाही. प्रत्येकाला पावन करून टाकणारी संधी इथे मिळतेच मिळते.आणि याच आशेचं भांडवल करून लाखो लोकांचे करोडो रुपये गिळंकृत करणारे घोटाळे खोर पण इथे आहेत. या घोटाळ्यांचं वर्गीकरण करायचं झालं तर असं करता येईल की एक प्रकार म्हणजे सर्वसामान्य माणसांना भूलथापा देऊन त्यांची बचत एक खोटी स्किम बनवून गिळंकृत करणारे घोटाळे आणि दुसरा प्रकार म्हणजे मुंबईच्या अर्थविश्वातील बँका ,शेअरबाजार, भांडवली बाजार यांना गंडा घालणारे घोटाळे. पहील्या प्रकारात कल्पवृक्ष मार्केटींग ,सीयु मार्केटींग,शेरेकर वगैरे वगैरे. या उल्लेख केलेल्या कंपन्यांनी प्रत्येकी जवळ जवळ पाचशे ते सहाशे कोटी रुपयांचा अपहार केला आहे. गरीब गुंतवणूकदारांचे प्रॉव्हीडंट फंडाचे पैसे, स्वेच्छा निवृत्तीचे पैसे , अडीनडीला घरात असावेत म्हणून गृहीणींनी ठेवलेले पैसे, बॅकेपेक्षा चार पैसे जास्त मिळतील म्हणून ठेवलेले पैसे, तळहातावर ताजमहाल दाखवून या कंपन्यांनी खाऊन टाकले. आज ह्या घोटाळ्यातील सगळे प्रवर्तक जामीनावर सूटून बाहेर आलेले आहेत.खटले न्यायालयात चालू आहेत. भारतातील न्यायसंस्थेचा वेग पहाता हे खटले संपेपर्यंत बहुतेक प्रवर्तकांचे वृध्दापकाळानी गमन झालेले असेल. मुंबईत अशा अनेक नव्या कंपन्या येतात आणि पैसे नाहीसे होतात .पोलीस केस होते. प्रकरण न्याय प्रविष्ट होते. आरोपींना जामीन मिळतो.जामीन ते सुनावणी यात जवळ जवळ सहा सात वर्षाचे अंतर जाते.बरेच आरोपी गहाळ होतात. काही साक्षीदार देवाघरी जातात. तपासणी अधीकारी निवृत्त होतात.कागदावर अवलंबून असलेली केस कागदासोबतच जीर्ण होत जाते. नवीन स्कॅम तयार होतो. नविन केस होते.आणि हे असेच वारंवार होत राहते कारण न्यायप्रविष्ट झाल्यावर चौकशी अधिकार्‍याचा रस संपतो. तक्रार करणारा कोर्टात फिरकेनासा होतो. तक्रारदाराची भूमिका पैसे वसूलीची असते.आरोपीला शिक्षा होण्यात गुंतवणूकदाराला रस नसतो. एक घोटाळा संपला तरी दुसरा चालू होतोच.एक छोटेसे उदाहरण देतो. आर्थीक गुन्हे विभाग युनीट नंबर चार108/2002 कायद्याच्या कलमानुसार U/s.406, 420, 34,120( IPC) गुन्हा घडण्याची तारीख.ऑक्टोबर २००५ तक्रारदाराचे नाव: कैलाश हरीभाऊ घोंगे पोलीस अधीकार्‍याचे नावः पो.इ. अजीत सुर्वे आरोपी: 1. संदीप उर्फ राजू कांदळकर 2. श्रीराम मयेकर शांताराम नाईक आणि इतर Arun Raju Sheety Ganesh Shubhakar Sheety थोडक्यात गुन्ह्याचे वर्णन 1. संदीप उर्फ राजू कांदळकर 2. श्रीराम मयेकर शांताराम नाईक आणि इतर यांनी गुंतवणूक दारांना टाटा इंडीका भाड्यानी लावून देऊन त्यावर महीना २५००० रुपये कमवून देण्याचे आमीष दाखवले.गुंतवणूकीची रक्कम एका गाडीच्या किमती इतकी.सहा महीन्याच्या अवधीत ३३ कोटी रुपये जमा करून आरोपी फरार झाले. आरोपी क्रमांक एक अजूनही फरार आहे. एकूण ताब्यात आलेल्या मालमत्तेची किंमत अंदाजे दोन कोटी. खटला न्यायालयात चालू आहे. आजची स्थिती:आरोप पत्र दाखल झाले आहे. हे झाले एका गुन्ह्याचे वर्णन. आजच्या तारखेस मुंबईत अनेक ह्याच प्रकारच्या कंपन्या चालू आहेत घोटाळ्याच्या दुसर्‍या प्रकारात अग्रक्रमानी नाव येतं हर्षद मेहेताचं हर्षद मेहेतानी घोटाळा केला तो कर्ज रोख्याच्या बाजारात. त्या वेळी रिझर्व बँकेत सरकारी रोख्यांच्या खरेदी विक्रीची नोंद एका लेजर मध्ये हाती केली जायची.संगणकाचा वापर शून्य. रिझर्व बॅकेच्या आळशी कारभारात संगणकाला विरोध होता. नेमक्या याच त्रुटीचा फायदा हर्षद मेहेतानी घेतला. उदा: अमुक एका सरकारी रोख्यात खरेदी विक्री झाली की त्याची नोंद घ्यायला सहा ते सात महीने जायचे.बॅंका दर पंधरा दिवसासाठी रेडी फॉरवर्ड डील करायच्या . रेडी फॉरवर्ड डील म्हणजे एक बँक दुसर्‍या बँकेला सरकारी कर्जरोखे पंधरा दिवसासाठी विकायची.पंधरा दिवसानी दुसरी बँक पहील्या बँकेला तेच कर्जरोखे आधी ठरवलेल्या भावानी परत विकायची. आता समस्या अशी होती की ओजीएल मध्ये एंट्री सहा महीन्यानी. मग हुशार दलालांनी रस्ता शोधून काढला बॅंक रीसीटचा.विक्री करणारी बँक खरेदी करणार्‍या बँकेला फक्त एक पावती द्यायची .या पावतीच्या मोबदल्यात खरेदी केलेल्या रोख्यांची किंमत खरेदी करणारी बँक द्यायची.संगणकाचा अभाव असल्याने विक्री करणार्‍या बँकेकडे अमुक आणि अमुक इतके कर्जरोखे आहेत किंवा नाहीत हे कोणालाच माहीती नसायचं. हर्षद मेहेता या कर्ज रोख्यांचा सगळ्यात मोठा दलाल. त्यानी कराड बँकेसारक्या एका छोट्या बँकेला हाताशी धरून करोडो रुपयाच्या बँक रीसीट बनवल्या. ह्या रीसीटच्या जोरावर खरेदी करणार्‍या बँकांकडून पैसे घेतले. खरं सांगायचं झालं तर कराड बँकेसारख्या छोट्या बँकेकडे इतके कर्ज रोखे असण्याची शक्यता नव्हतीच. मग कोणालाच शंका कशी आली नाही हा मोठ्ठा प्रश्न आणि त्याचं तेव्हढच सोपं उत्तर पण आहे. हर्षद मेहेता इतका मोठा दलाल त्यावेळी कोणीच नव्हता.जवळ जवळ सगळ्या फॉरेन बँका आणि सरकारी बॅका त्याच्याच हातात होत्या. हर्षद मेहेतावर संशय घेणं पाप आहे एव्हढी मोठी प्रतिमा त्याची तयार झाली होती. एकूण चार हजार कोटीचा घोटाळा या बँक रीसीटच्या जोरावर हर्षद मेहेतानी केला. आर्थीक क्षेत्रात जर काही वेगळे घडते आहे असे लक्षात आले तर बँकांचे स्पेशल ऑडीट करण्याचा अधिकार भारतीय रीझर्व बँकेला आहे परंतू तो बॅकेनी न वापरल्यामुळे हा घोटाळा करणं सहजशक्य झालं .बॅकेशी संबंधीत प्रत्येक घोटाळ्यात भारतीय रिझर्व बँकेचा दुबळेपणा ,दुर्लक्ष ,दिरंगाई आणि निष्काळजीपणा उघडकीस आला आहे . आताचे पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग यांनी तशी कबूली पण संसदेत दिली होती . It is true that the Reserve Bank of India, looking backward, could have ordered a special audit. But, I think, in human affairs, you have to act on the basis of imperfect information and that was in that particular case the Reserve Bank of India thought that the Bank of Karad, after all, is a small entity. It was not a big player. They did not know the magnitude of the amount involved in the transactions of the Bank of Karad. पण हे सगळं होऊन पुढे झालं काय? जेपीसीनी ह्या घोटाळ्याचा तपास केला. रिझर्व बॅक आणि इतर सरकारी एजन्सीजच्या अब्रूची लक्तर टांगली गेली.प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. मालमत्तेवर कस्टोडीअनची नेमणूक झाली आणि३१डिसेंबर २००१. ठाण्याच्या सिव्हील हॉस्पीटलच्या खाटेवर रात्री बारा वाजून चाळीस मिनीटानी हर्षद मेहेतानी या जगाचा निरोप घेतला. १९९२ सालच्याचार हजार कोटी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्याचा अंत झाला. मृत्युसमयी त्याच्यावर दाखल असलेल्या २८ वेगवेगळ्या खटल्यापैकी (एखादा अपवाद वगळता ) एकाही खटल्याचा निकाल लागला नव्हता.चार हजार कोटींचा घोटाळा. एकशे सात दिवसांची तात्पुरती कोठडी.प्रकरणाचा अंत ठाण्याच्या सिव्हील हॉस्पीटलच्या खाटेवर. आज सन २००९ दहा वर्षात काहीच बदललेले नाही. रिझर्व बँकेच्या ज्या गलथान कारभाराचा फायदा घेऊन त्यानी हा घोटाळा केला होता ढिसाळ गलथानपणा तसाच चालू आहे. बँका शहाण्या झाल्या का ? उत्तर नाही असंच आहे. रिझर्व बॅकेच्या कामकाजात काही फरक पडला का ? उत्तर पुन्हा एकदा नाही असंच आहे. असं असतं तर केतन पारेखचा घोटाळा झालाच नसता. केतन पारेख हर्षद मेहेताचा एकेकाळचा पित्त्या.ब्याण्णव सालच्या प्रतिभूती घोटाळ्यात कॅनरा बँकेच्या केसमध्ये तो आणि हर्षद दोघेही आरोपी होते.केतन ची कामाची पद्धत हर्षद सारखीच होती. व्यवस्थेत काय तृटी आहे ते शोधायचे आणि त्याचा फायदा घ्यायचा. पण केतन पारेख च्या अगोदर आणखी एक घोटाळ्याचा अभ्यास करू या. या घोटाळेबहाद्दराचं नाव आहे चैनरूप भन्साळी.घोटाळ्याची एकूण रक्कम १२०० कोटी रुपये.सीआरबी केपीटल मार्केट आणि सीआरबी म्युच्युअल फंड. चैनरूप भन्साळी कलकत्त्याच्या सुतळीच्या व्यापाराचा मुलगा. व्यवसायानी चार्टर्ड अकाउंटंट. नल्ला कंपन्या बनवून विकण्याचा मूळ व्यवसाय. दिल्लीचा कंटाळा आल्यावर मुंबईत जम बसवला. ज्या वेगानी भन्साळी आणि कंपनीनी पैसे गोळा केले ते पाह्यलं तर थक्क व्हायला होतं. सीआरबी कॅपीटल मार्केट्सनी तीन वर्षात १७६ कोटी जमा केले.त्यांच्या म्युच्युअल फंडानी २३० कोटी जमा केले .फिक्स्ड डिपॉझीटच्या मार्गानी १८० कोटी हा सगळा हिशोब १९९४ ते १९९६ चा.आता १९९७ सालापासून सात ते आठ टक्के दलाली देऊन आणखी दोनशे कोटी जमा केले. गुंतवणूक दारांचे नशिब चांगले असेच म्हण्णायला हवे कारण याच वर्षी सीआरबीने रिझर्व बँकेकडे खाजगी बॅक चालू करण्यासाठी अनुमती मागीतली. रिझर्व बॅकेनी ती नाकारली. जर अनुमती मिळाली असती तर हाच घोटाळा दुप्पट किंवा तिप्पट झाला असता. चैनरूप भन्साळीला अटक झाली दिल्ली विमानतळावर.त्यावेळी परीस्थिती अशी होती की अर्थमंत्रालयात रोज भन्साळीच्या घोटाळ्यातून मार्ग काढण्यासाठी मिटींग व्हायची.सीबीआयच्या म्हणण्याप्रमाणे हाँगकाँगला जाण्यासाठी त्यांचे पथक निघालेच होते पण त्यांना कळले की भन्साळी भारतात यायला निघालेला आहे.(सगळं कसं मॅनेज केल्यासारखं वाटतं होतं.)विमानतळावर भन्साळीला फक्त अटक झाली.त्याच्या कुटुंबियांना सोडून देण्यात आलं. स्टेट बँक ऑफ इंडीयाला शंभर कोटीला ठगवण्यासाठी वापरलेली पध्दत हर्षद सारखीच. त्यावेळी सीआरबीकॅपीटल मार्केट्सच्या फिक्स्ड डिपॉझीट आणि शेअरच्या डिव्हीडंडच्या मॅनेजमेंटचे काम एसबीआय कडे होते. बँक आधी पेमेंट करून सीआरबी कडून नंतर त्या पैशाची वसूली करायची.नॅशनलाईज्ड बँक असल्या मुळे खात्याचा ताळमेळ करेपर्यंत बरेच महीने जायचे.या दिरंगाईचा फायदा घेऊन शंभर कोटीचे चेक वटवले होते. हे चेक ज्या खात्यात वटवले गेले त्या कंपन्या सीआरबीच्याच. थोडक्यात काय तर नसलेल्या डिपॉझीट वर व्याजाचे आहेत असे दाखवून पैशाचा अपहार झाला. आता प्रश्न असा आहे की हे सगळे होईस्तो बॅका काय करत होत्या ? सेबी आणि रिझर्व बँक एकमेकांवर दोषारोपण करण्यात व्यस्त होत्या.सेबीने योग्य तशी निगराणी ठेवली नाही असे बँक म्हणायची तर रिझर्व बॅकेनी वेळीच स्टेट बँकेवर लगाम कसला नाही असे सेबीचे म्हणणे. या सगळ्या सावळ्या गोंधळात नुकसान नेहेमीप्रमाणे गुंतवणूकदारांचे झाले.म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणूकदारांना युनीटपोटी चार रुपये पंच्चाण्णव पैसे आले. न्यायालयात चैनरूप भन्साळींना योग्य वेळी जामीन मिळाला. लोकं आपापल्या कामाला लागले. तोपर्यंत स्टेजवर केतन पारेख येण्याची तयारी झालीच होती. केतन पारेखची कामाची पध्दत आधीच्या व्यवस्थेतील दुबळेपणाचा फायदा घेण्याचीच. त्यानी के -१० ह्या त्याच्या आवडत्या शेअर मध्ये मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. के-१० म्हणजे झी टेलीफिल्म डीएसक्यू सॉफ्टवेअर सारख्या दहा कंपन्या. ही उलाढाल करण्यासाठी पैसे वापरले माधवपूरा मर्कंटाईल को ऑपरेटीव्ह आणि ग्लोबल ट्रस्ट बॅकेचे. जोपर्यंत पैसे येत होते तोपर्यंत के १० चे भाव आकाशापर्यंत पोहचले होते. अचानक डॉटकॉम कंपनींचा बुडबुडा फुटला आणि बाजारातल्या बेअर कार्टेलनी क-१० ची भारी विक्री सुरु केली. भाव सावरण्यासाठी केतनच्या हातात पैसे नव्हते एव्हढा प्रचंड विक्रीचा भर होता. तोपर्यंत माधवपूरा आणि ग्लोबल ट्र्स्टची तिजोरी रिकामी झाली होती.कलकत्ता शेअर बाजारात पेमेंट प्रॉब्लेम सुरु झाला आणि केतन पारेख त्याच्या बँकासकट दिवाळखोर झाले. दोन्ही बँका बुडल्या. नेहेमीप्रमाणे सरकारी यंत्रणांचा गोंधळ सुरु झाला. एकमेकांवर दोषारोपण सुरु झाले. अर्थमंत्र्यांनी मला कोणीच काही सांगीतले नाही असा पवित्रा घेतला आणि सालाबाद प्रमाणे तेव्हाही जेपीसीची नेमणूक झाली. जेपीसीचा एटीआर(ऍक्शन टेकन रीपोर्ट) जे वाचतील त्यांना एकच गोष्ट कळेल की जेपीसी सुध्दा एका विशिष्ट निर्णयाला येऊ शकली नाही. जर जेपीसीची ही रडकथा तर तपासकाम करणार्‍यांची वेगळीच.केतन पारेखच्या एकूण मालमत्तेचा अंदाजदेखील अजून त्यांना आलेला नाही.फायदा मिळाला केतन पारेखला. माधवपूरा को.ऑप. बँकेचे पैसे परत देण्याच्या बोलीवर त्याला ताबडतोब जामीन मिळाला. जेपीसीच्या माध्यमाने चौकशी हा विरोधकांच गदारोळ थांबवण्याची एक युक्ती आहे असंच काही वेळा दिसतं.युटीआयचा स्कॅम असो किंवा केतन पारेखचा जेपीसी कधीच निर्णयाप्रत आलेली दिसत नाही.अशाच बेफिकीरीच्या वातावरणात केतन पारेख ,संजय अगरवाल ,उदय गोयल यांच्या सारखे कंपनी प्रवर्तक दिवसाढवळ्या गुंतवणूकदारांना लुटू शकतात. कायद्याच्या योग्य कलमांद्वारे आरोपींना अडकवणे नेहेमी सरकारच्या हातात असतं पण त्यात सुध्दा तरतमभाव केलेला दिसतो.काही जणांना फक्त फसवणूकीचे कलम तर काही जणांना त्यापेक्षा अधीक जास्त कलमं लावलेली दिसतात. उदाहरण द्यायचे झाले तर भन्साळीच्या घोटाळ्यात फक्त कलम १२० आणि ४२० चा उपयोग केला गेला तर इतर खटल्यांमध्ये लाचलूचपती विरोधी ,सरकारी कागदपत्रं खोटी बनवण्याची कलमं (४६३, ४६७ वगैरे) लावलेली दिसतात. गेली कित्येक वर्षं रिझर्व बँकेच्या अंगणात वेगवेगळे स्कॅम्स झालेले आहेत पण आजवर रिझर्व बँकेवर प्रत्यक्ष आरोप करण्यात आणि होणार्‍या घोटाळ्यांची जबाबदारी बँकेच्या गळ्यात बांधण्याची तयारी कधीच कोणी दाखवलेली नाही. गुंतवणूकदारांचे नंदनवन म्हणजे युटीआय अशी ख्याती असलेला सरकारी म्युच्युअल फंड एकाएकी कसा कोलमडला हे बघायचं झालं तर त्यांच्या अध्यक्षांच्या नेमणूकीपासून सुरुवात करावी लागेल. असं म्हटलं जातं की पी.एस. सुब्रामण्यम यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती हा जयललीतांचा हट्ट होता.यांच्या अध्यक्षतेखाली सन २००० च्या मध्यात केतन पारेखच्या के-१० या शेअर मध्ये गुंतवणूक करण्यात आली नंतर या शेअर्सचे भाव अर्ध्याहून कमी होईपर्यंत विक्री करण्यात आली नाही.या खेरीज अध्यक्षांना खास परवानगी होती ४० कोटींची गुंतवणूक करण्याची. ही गुंतवणूक त्यांनी केली सायबर स्पेस या कंपनीत.यानंतर युटीआयच्या पोर्टफोलीओची किंमत तीस हजारावरून पंधरा हजार कोटी झाली तरी सरकार सुस्तच होते.शेवटी जुलै २००१ मध्ये युनीट १९६४ खरेदी विक्री युटीआयनी बंद केली तेव्हा सरकारचे डोळे उघडले. हे सगळं होत असताना ज्या कंपन्यांनी युनीट १९६४ मध्ये गुंतवणूक केली होती त्यांना युटीआयच्या दिवाळख्रीचा खाजगीत संदेश मिळाला होता. परीणामी या दरम्यान ४१४१ कोटी रुपयांची फेरखरेदी युटीअयनी केली त्यात ४००० कोटी रुपये कंपन्यांचे होते. छोट्या गुंतवणूक दारांना याची कल्पना नसल्यामुळे ते या सापळ्यात अडकूनच पडले. खाजगी म्युच्युअल फंडांनी फसवणूक सगळ्यांनी आता पर्यंत पाहीली होती पण आतातर सरकारी फंडांनी पण फसवलं होतं. युटीआयचा घोटाळा सरकारी म्युच्युअल फंडाचे अधिकारी आपल्या पदाचा उपयोग करून कसे पैसे मिळवतात याचे पाठ्यपुस्तकातलं उदाहरण म्हणता येईल असा घोटाळा होता.सायबर स्पेस इन्फोसीस नावाच्या कंपनीचे शेअर चाळीस हजार शेअरची खरेदी साडेतीन कोटी रुपयाला राकेश मेहेता नावाच्या दलालाकडून घेतल्याचा आरोप युटीआय स्कॅमच्या आरोपींवर ठेवण्यात आला होता. आता शेअर खरेदीत स्कॅम कुठे आहे असं प्रश्न साहजीकच कोणीही म्हणेल पण हे शेअर युटीआयनी घेतले तेव्हा घेतले ज्या वेळी या कंपनीचे शेअर बाजारात कोणीही घेत नव्हतं.अटक झाल्यावर अरविंद जोहरी या कंपनीच्या प्रवर्तकाने युटीआयच्या माजी अध्यक्षांना (पि.एस.सुब्रामण्यम)आणि दोन डायरेकटरांना (कपूर आणि बसू)पन्नास लाख रुपये लाच दिल्याचे कबूल केले.पन्नास कोटीचे नुकसान कदाचीत इतर घोटाळ्यांच्या मानाने कमी असेल पण त्या वेळेच्या अर्थमंत्र्यांचे "मला कुणी काही सांगीतले नाही हे" विधान फारच बेजबाबदार होते .म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावतो हे खरे. सरकारी गस्तीच्या अभावाने भ्रष्टाचार आणि घोटाळे कसे फोफावतात याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे संजय अगरवाल आणि मंडळींनी केलेला होम ट्रेडचा घोटाळा. या घोटाळ्याच्या मागचे सूत्रधार होते संजय अग्रवाल, केतन शेठ (दलाल) आणि हाँगकोंगचा एक एनाराय बलुचंद राय.या घोटाळ्याचे वैशिष्ट्य असे की एकूण पंचवीस सहकारी बँका आणि सीमेन्स च्या प्रॉव्हीडंला सहाशे कोटी रुपयांचा फटका बसला.केतन पारेखनी खाजगी बॅकेला बरबाद केलं तर होमट्रेडच्या घोटाळ्यात महाराष्ट्रातल्या बहुतांश सहकारी बॅकांना सहाशे कोटींचा चुना लागला.होम ट्रेडचा घोटाळा उघडकीस आला तो सुनील केदार या नागपूर डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को .ऑपरेटीव बॅकेच्या अध्यक्षांनी केलेल्या तक्रारीमुळे.(या घोटाळ्यात सुनील केदार यांनाच नंतर अटक झाली होती.) या बॅकेखेरीज अमरावती पिपल .वर्धा-उस्मानाबाद सहकारी,जंगली महाराज सहकारी या बॅकांना पण करोडो रुपयांची झळ बसली. नंतरच्या चौकशीत आढळून आलं ते असं की होम ट्रेडच्या व्यवहारात सहकारी बँकांची घोडचूक त्यांना भोवली. रिझर्व बँकेनी घालून दिलेल्या निर्देशानुसार व्यवहार न करता मनमानी करून घिसाडघाईने होम ट्रेडला पैसे देण्यात आले.या घोटाळ्यात सामान्य माणसाला झळ पोहचली नाही पण झालेले नुकसान राज्य सरकारच्या गळ्यात आले.या नंतर सुनील केदार यांना अटक झाली ती त्यांनीच घेतलेल्या निर्णयामुळे. सार्वजनीक क्षेत्रातल्या कंपन्यांचे बाँड घेण्यापूर्वी रिझर्व बॅकेची परवानगी त्यांनी घेतली नव्हती. हे बाँड घेतल्यानंतर त्याची डिलीव्हरी मिळाली नाही म्हणून तो सौदा रद्द करून सरकारी रोखे घेण्यात आले पण त्याचीही डिलीव्हरी मिळाली नाही.राजकारणी लोकांच्या आणि पुढार्‍यांच्या हातात जिल्ह्याची बॅक दिली तर कसे नुकसान होते याचा हा उत्तम नमुना. थोड्याच दिवसात सुनील केदार यांनी जामीनावर स्वतःची सुटका करून घेतली. तो दिवस विधानसभेत अपूर्व गोंधळाचा होता. दिवसभरात पाच वेळा सभागृहाचे कामकाज बंद पदले होते. हे सगळं होऊन पुढे काय हा प्रश्न उभा राहतोच. उत्तर सोपं आहे .इथून पुढे नवा घोटाळा होईपर्यंत तेरी भी चूप और मेरी भी चूप. संजय अगरवाल जे करू शकतो ते मुंबईत कुठेही होऊ शकतं याचा पुरावा म्हणजे साउथ इंडीयन को ऑपरेटीव्ह बँकेची दिवाळखोरी.सध्या हा खटला सेशन कमीट आहे त्यामुळे सरकारी दप्तरातली नोंद जशीच्यातशी मांडतो आहे.103/2005 3. SECTIONS : 409,420, 465,467,471,477,477(A),r/w120-( IPC. 4. DATE OF OFFENCE : 1999 to 13-08-2004 5. COMPLAINANT : Shri Aemalani Madasamy 6. NAME OF I.O. : API Ratjanak 7. ACCUSED ARRESTED : 1) P.K. Sukhtankar 2) Raghavan Sarathy, 3) V.T.Udayar, 4) Girija Pande 8. BRIEF FACTS OF THE CASE In this case the South Indian Co-op. Bank Ltd. was ruined by the Board members comprising of accused Raghavan Sarthi, Chairman, V.T. Udayar, Vice Chairperson and P.K. Sukhtankar ,the CEO, who, in connivance with borrower accused 4) Girija G. Pande, Chief operator of the Kamal Group of Concerns and others, allowed huge overdrawing in various forms, concealed the overdrawing by conversions, presented a false picture of account to deceive depositors and did not obtain adequate security against public funds lent. The accused bankers fraudulently procured various branch premise by utilizing the modus operandi of 'Rent Advance' and gave personal housing loans to the Chairman and in violation of restrictions imposed by the RBI on the basis of false documents. The accused by dominating the Board and controlling the functioning of the Bank committed offences of criminal breach of trust, cheating falsification of accounts, forgery and other allied offences and caused loss of public funds to the extent of Rs 10403.20 lacs ultimately causing the collapse of the bank. All the accused P.K.Sukhtankar, Raghvan Sarathy, V.T. Udayar and Girija Pande were arrested on various dates. This case involved 15 instances by way of which money was siphoned out of the bank .The Kamal Group itself had 50 accounts having multiple transactions. The case also involved irregular complex banking transactions like RBI violations, conversions, concealment of non-performing assets, waiver of interest and hiding of losses to deceive depoitors. This required investigation to identify documents, bring out the implication of the documents and corroboration by linking the documents with the accused and to bring out the method and manner in which the defalcation had occurred as a whole. Carrying out sustained investigation for 3 months initial charge sheets were filed against the arrested accused on 12/01/2006 and 16/01/2006. On account of prompt actions by the EOW the Bank has been able to recover Rs.47 cores. Further investigation is continued. COURT RESULT : Session Commit जेव्हा भन्साळी आणि इतर फ्रॉडस्टर्स , बॅका आणि पेन्शन फंडावर धाड घालत होते तेव्हा छोट्या गुंतवणूकदारांना ठगवण्याचे काम प्लँटेशन कंपन्या करत होत्या. निलगीरी, साग, भाजीपाला,कोंबड्या,अंडी,बकर्‍या, मेंढ्या, ससे सगळं काही प्लँटेशनच्या नावाखाली विकून जनतेकडून पैसा गोळा केला जात होता. नेहेमी आपण बघतो की बकर्‍याचा बळी दिला जातो. बकरी फार्म आणि इतर प्लँटेशनवाल्यांनी गुंतवणूकदाराचा बळी दिला. ऍरो ग्लोबल ऍग्रोटेक कंपनीचे उदाहरण बघा.उदय गोयलच्या या कंपनीत एकूण ४३००० गुंतवणूकदारांचे पैसे नाहीसे झाले. या गायब झालेल्या बर्‍याचशा पैशाचा विनीयोग नातेवाईकांच्या नावावर जमीनजुमला घेतल्याचे हायकोर्टाच्या लक्षात आणून दिल्यावर ह्या मालमत्ता विकून पैसे वसूलीचे आदेश कोर्टानी दिले.उदय गोयल आणि ऍरो ग्लोबल ऍग्रोटेक केवळ हे प्रातिनीधीक उदाहरण आहे.ह्या सुमारास जवळजवळ पन्नासेक कंपन्या अशाच पध्दतीने जनतेचे पैसे गिळंकृत करत होत्या.काही कंपन्या तर अचानक नाहीशा पण झाल्या. मुंबईत आर्थीक गुन्हे होत असताना एक प्रकरण फारच खळबळ माजवून गेले ते म्हणजे चर्मकार घोटाळ्याचे.चर्मकारांच्या खोट्या सहकारी संस्था बनवून करोडो रुपये स्वस्त व्याजाच्या दरात घेतल्याच्या आरोपांवरून सद्रुद्दीन डाया (भूतपूर्व मेयर),दाउद शूज -रफीक तेजानी,मेट्रो शूज -किशोर शिंगणापूरकर मिलानो शूज यांच्यावर खटला भरण्यात आला. समाजातील आदरणीय व्यक्तींचा समावेश असल्यामुळे ही भानगड फारच गाजली.वेगवेगळे चोर एकाच घोटाळ्यासाठी कसे एकत्र येतात याचा हानमुना आहे. हा घोटाळा कधीच उघडकीस आला नसता पण दाउद शूज च्या एका कर्मचार्‍याने वैयक्तीक हिशोब पुरता करायचा म्हणून पोलीसांना या गुन्ह्याची बित्तंबातमी दिली. आजही अजून खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. १९९२ ते २००९ च्या घोटाळ्यांचा हा धावता आढावा आहे. प्रश्न असा पडतो की हे संपणार कधी ? कदाचीत हे घोटाळे संपणार नाहीतच.सत्यमचा महा घोटाळा बघीतल्यानंतर असंच वाटलं होतं आणि गेल्या महीन्यात लिमोझीनचा बट्ट्याबोळ बघीतल्यावर खात्री झाली. तारुण्यात पाय घसरलेल्या मुलीची पंढरपूरला नेऊन सोडवणूक करावी आणि घरी परतल्यावर राजकुमारानी तिला मागणी घालावी आणि बापानी सुटकेचा श्वास सोडावा अशी परीस्थीती आजच्या तारखेस सत्यमची आहे. सत्यम घोटाळ्यातून मार्ग काढणे हा सरकारचा नाईलाज होता. घोटाळेबाज आता एक नवा धडा शिकले असतील. घोटाळ्याचा नवा धडा : घोटाळा एव्हढा मोठा करावा की निस्तरणं सरकारची जबाबदारी होईल.