ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ३)

अमेरिकेतही महागाई ४० वर्षातील सर्वाधिक आहे. अमेरिकेत परवा जाहीर झालेला महागाईचा आकडा यापूर्वी १९८१ मध्ये बघायला मिळाला होता. महागाई हा पूर्ण जगाला भेडसावणारा प्रश्न झाला आहे. मोदींमुळे महागाई वाढली या अपप्रचाराला फारसा अर्थ नाही. दुसरे कोणी लिहायच्या आत एक गोष्ट लिहितो. महागाई हा राज्यकर्त्यांविरोधात वातावरण बनविणारा एक घटक असतो पण तोच एक घटक असतो असे अजिबात नाही. भारतात कायमच महागाई राहिली आहे. महागाईमुळे सामान्य लोकांचे जगणे मुश्किल झाले वगैरे गोष्टी पूर्वीही बोलल्या जात होत्या आणि आजही बोलल्या जात आहेत. १९६०-१९७० च्या दशकात अमेरिकेत लिंडन जॉन्सन आणि रिचर्ड निक्सन यांच्या सरकारांनी अवलंबलेल्या धोरणांमुळे तिथे आणि त्यामुळे पूर्ण जगात महागाई होती. त्यात गोल्ड स्टँडर्ड गेले आणि १९७३ मध्ये अरब-इस्राएल युध्द झाले त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली.परिस्थिती तेव्हाही इंदिरा गांधींच्या नियंत्रणाबाहेर होती आणि आजही मोदींच्या नियंत्रणाबाहेर आहे. रिचर्ड निक्सननी अमेरिकेत जे काही निर्णय घेतले त्याबद्दल आणि अरब इस्राएल युध्दामुळे तेलाचे भाव एका रात्रीत चौपट वाढले त्याबद्दल इंदिरा गांधींना जबाबदार धरणेही चुकीचे. विरोधी पक्ष तेव्हाही परिस्थितीचा फायदा उठवत होते आणि आताचे विरोधी पक्षही तेच करायचा प्रयत्न करत आहेत. तरीही त्यावेळेस लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले होते ते आता होताना दिसत नाही. गुजरातमध्ये नवनिर्माण आणि बिहारमध्ये संपूर्ण क्रांतीच्या नावावर अक्षरशः अराजक माजावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या तुलनेत आता फार कुठे सामान्य लोक रस्त्यावर उतरले आहेत असे दिसत नाही. विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते रस्त्यावर आले असतील तर त्याविषयी मी लिहित नाहीये तर सामान्य लोकांविषयी लिहित आहे. १९७० च्या दशकात इंदिरा गांधींविरोधात वातावरण होते त्याच्या ५% वातावरणही मोदींविरोधात आहे असे वाटत नाही. अर्थात त्यावेळी परिस्थिती जास्त वाईट होती- महागाईचा दर ३५% होता म्हणजे आतापेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यावेळेस स्वातंत्र्य मिळून थोडी वर्षेच झाली होती आणि सगळे काही सोडून आंदोलनात उडी घेणार्‍या लोकांना त्यावेळच्या तरूणांनी बघितले होते त्यांचे अनुकरण करावे ही प्रेरणा असेल कदाचित. त्यावेळेस अहमदाबादच्या एल.डी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्यांनी कॉलेज सोडून आंदोलनात भाग घेतला होता. ही ५० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे आणि पैशापासरी पन्नास इंजिनिअरींग कॉलेज त्यावेळेस नव्हती. तेव्हा इंजिनिअरींगला प्रवेश मिळणे हीच मोठी गोष्ट होती आणि एल.डी कॉलेज म्हणजे काही प्रमाणात मुंबईच्या व्ही.जे.टी.आय सारखे कॉलेज होते. अशा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी आपली इंजिनिअरींगची जागा सोडून आंदोलनात भाग घेतला होता. आता २०२२ च्या जगात असे काही होणे केवळ अशक्य आहे. पण तेव्हा ते शक्य झाले. म्हणजे आता असे करणारे विद्यार्थी नाहीत ही गोष्ट मोदींच्या बाजूला फायद्याची आहे. तरीही काहीही असले तरी त्यावेळी जे वातावरण होते त्याच्या ५% वातावरणही आता नाही याचे काय कारण असेल? मला वाटते की नुसती बाहेरची परिस्थिती वाईट असली तरी राज्यकर्ता स्वतःच्या स्वार्थासाठी काहीही करत नसून आपल्यासाठी काहीतरी करत आहे हे चित्र लोकांमध्ये उभे राहावे लागते. १९७० च्या दशकातील इंदिरा गांधींचे सरकार आणि काँग्रेस पक्ष म्हणजे सत्ताधारी माजणे याचे मूर्तीमंत उदाहरण होते. विविध ठिकाणचे सत्ताधारी म्हणजे भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले हे चित्र लोकांपुढे होते. इंदिरा गांधींच्या सरकारनेही काही केले नाही असे अजिबात नाही. पण हे विरोधातील मुद्दे त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामांना झाकोळून टाकायला पुरेसे होते. विरोधकांनी कितीही आदळआपट केली तरी तसे चित्र यावेळी नाही. त्याउलट देशात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे चालू आहेत हे लोकांना समोर दिसत आहे. अनेक गरीबांना घरे बांधायला सरकारकडून अर्थसहाय्य केले गेले आहे. शेतकर्‍यांनाही किसान योजनेच्या अंतर्गत थेट खात्यात पैसे मिळत आहेत. असल्या समाजवादी छाप योजना मला आवडत नाहीत हे आधीच स्पष्ट करतो. पण सांगायचा मुद्दा हा की परिस्थिती कितीही वाईट असली तरी राज्यकर्ते लोकांसाठी काहीतरी करत आहेत, निदान प्रामाणिक प्रयत्न नक्कीच करत आहे हे चित्र लोकांपुढे आता आहे ते तेव्हा नव्हते. त्यावेळी राज्यकर्ते आपले खिसे भरण्याकडे अधिक लक्ष देत आहेत असे लोकांपुढे चित्र होते. हा फरक मोठा आहे. तेव्हा परिस्थिती वाईट असली, महागाई कितीही वाढलेली असली तरी राज्यकर्त्यांविरोधात लगेच मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरत नाही. मोदींची लोकप्रियता पूर्वी होती तितकीच आजही आहे- कदाचित जास्तच असेल. आणि जोपर्यंत मोदी स्वतःसाठी काही न करता लोकांसाठी काहीतरी करत आहेत हे चित्र (सत्य परिस्थिती तशी आहेच का हे मला माहित नाही पण चित्र-- शेवटी राजकारणात तेच जास्त महत्वाचे असते) लोकांपुढे आहे तोपर्यंत विरोधकांनी कितीही आदळआपट केली तरी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. हा प्रकार केवळ भारतातच बघायला मिळतो असे नाही. अमेरिकेतही तेच झाले होते. १९३६ मध्ये फ्रँकलीन रूझवेल्ट आणि १९८० मध्ये जिमी कार्टर हे दोन अध्यक्ष निवडणुकांना सामोरे गेले तेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारे परिस्थिती वाईटच होती. १९२९ मध्ये चालू झालेली महामंदी १९३६ मध्ये कायमच होती (फ्रॅ़ंकलीन रूझवेल्ट यांनी स्वतःच्या धोरणांमुळे परिस्थिती आणखी बिघडवली ही गोष्ट वेगळी- सामान्य लोकांना हे सगळे कळत नाही) तर १९६० च्या दशकाच्या शेवटपासून सुरू झालेले अनियंत्रित महागाई आणि मंदीचे (स्टॅगफ्लेशन) चक्र १९८० पर्यंतही तसेच होते. पण १९३६ मध्ये फ्रँकलीन रूझवेल्ट लॅन्डस्लाईडने जिंकले तर १९८० मध्ये जिमी कार्टर विक्रमी फरकाने हरले. ते का झाले? तर १९३६ मध्ये फ्रँकलीन रूझवेल्ट अमेरिकन लोकांसाठी काहीतरी करत आहेत हे चित्र होते तर १९८० मध्ये जिमी कार्टर हे अतिशय निष्क्रीय अध्यक्ष असे चित्र होते. ते कशावरही काहीही करणार नाहीत हे चित्र लोकांपुढे होते. अर्थात जिमी कार्टर भ्रष्ट होते असे कोणीच म्हणणार नाही- अगदी त्यांचे कट्टर विरोधकही हे म्हणणार नाहीत पण ते कमालीचे निष्क्रीय आणि कशाविषयी काहीच करणार नाहीत असे चित्र लोकांपुढे होते. तेव्हा दोन निवडणुकांमधला फरक समोरच आहे.