लोकहो, नुकत्याच नोव्हेंबर २०२० मध्ये पार पडलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रंप भरघोस मतांनी निवडून आले आहेत. मात्र जो बिडेन यांच्या नावावर खोटी मतं मोजली गेल्याने त्यांना विजय मिळाल्याचं मानलं जातंय. ही मतमोजणी इलेक्ट्रॉनिक होती. डॉमिनियन नामक कंपनीने ही मतदान यंत्रे बनवली. ही यंत्रे विश्वासार्ह नाहीत असं बरेच जण म्हणतात. भरीस भर म्हणून टपालमतांचा घोटाळा आहेच. निवडणुकीत घोटाळे झाल्याचे असंख्य पुरावे आहेत. निवडणुकीपूर्वी प्रकाशित झालेला एक लेख सापडला : https://www.forbes.com/sites/chuckdevore/2020/09/25/election-fraud-in-america/ सांगायचा मुद्दा असा की ट्रंप भरगोस मतांनी विजयी झालेले असूनही बिडेन यांना विजयी घोषित करण्यात आलं आहे. असा प्रकार पूर्वी २००० साली लहान प्रमाणावर घडला होता. त्यावेळेस बावळट बुश विरुद्ध अल गोर अशी लढाई होती. अल गोर याच्याकडे अधिक मतसंख्या होती. मात्र अमेरिकेतल्या नियमानुसार ज्या राज्यात उमेदवाराकडे ५०% हून जास्त मतसंख्या असते त्या राज्याच्या सर्व खासदार जागा विजयी उमेदवारास मिळतात. उदा. : क्यालीफोर्नियाच्या ५५ जागा आहेत. तर तिथे विजयी होणाऱ्या उमेदवारास सर्व ५५ जागा मिळतात. तशाच इतर ४९ राज्यांतल्या जागा त्या त्या विजयी उमेदवारास मिळतात. अशा रीतीने जो उमेदवार जास्त खासदार पैदा करेल तो विजयी धरला जातो. जनतेकडून मिळालेल्या प्रत्यक्ष मतांची संख्या पराभूत उमेदवारापेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकते. साधारणत: ज्या उमेदवारास जनतेकडून जास्त मतं मिळतात त्याचे खासदारही जास्त निवडून येतात. पण २००० साली परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळेस झाम्या बुशला अल गोर पेक्षा कमी जनतामतं मिळाली होती. पण दोघांच्या खासदार जागा तुल्यबळ होत्या. फक्त फ्लोरिडाचा निकाल यायचा बाकी होता. तिथल्या जागा ज्याला मिळतील तो राष्ट्राध्यक्ष होणार होता. तेव्हा फेरमोजणी झाली होती. तिच्यात घोटाळे करून झाम्याला विजयी घोषित करण्यात आलं. अल गोर ने जास्त खळखळ न करता निमूटपणे पराभव स्वीकारला. मात्र ट्रंप असा सहजासहजी ऐकणारा नाही. ट्रंपतात्यांना हा निवडणुका चोरण्याचा प्रकार ठाऊक होता. त्यांनी २०१८ साली १३८४८ क्रमांकाचा एक वटहुकूम ( = अध्यादेश = executive order ) पारित करून घेतला. त्यानुसार जर अमेरिकी निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेप झाला असेल तर त्यास मदत करणाऱ्या व्यक्तींची व संस्थांची मालमत्ता व पैसे जप्त करता येतात. हा हस्तक्षेपाच अहवाल निकाल लागल्यापासून ४५ दिवसांत गुप्तचरखात्याच्या प्रमुखाने तत्कालीन अध्यक्षास ( = ट्रंप ) सादर करायचा असतो. याचे संयुक्त सादरकर्ते अटर्नी जनरल ( विलियम बार ) व राष्ट्रीय गुप्तचर प्रमुख (जॉन रॅटक्लिफ) हे आहेत. हे दोघेही ट्रंपने नेमलेले आहेत. या वटहुकूमाची (कंटाळवाणी व लांबलचक ) प्रत इथे आहे : https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13848-imposing-certain-sanctions-the-event-foreign-interference-united हा अहवाल सदर करायची मुदत १८ डिसेंबर रोजी संपत आहे. यांत परकीय हस्तक्षेपाचे पुरावे असणार. त्यानुसार ट्रंप सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. ट्रंपतात्यांच्या चमूने खटला दाखल केलेला आहेच (संदर्भ : https://en.wikipedia.org/wiki/Post-election_lawsuits_related_to_the_2020_United_States_presidential_election ). अशा वेळेस निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेप उघड झाला तर तिचे निकाल रद्दबातल ठरणार आहेत. असं झाल्यास मग सद्य प्रतिनिधीगृहाचे ( = House of Representatives ) सदस्य राष्ट्राध्यक्ष निवडतात आणि सिनेटचे सदस्य उपराष्ट्राध्यक्ष निवडतात. प्रतिनिधीगृह सिनेटपेक्षा वरच्या दर्जाचं मानलं जातं. आता प्रतिनिधीगृहाची रचना अशी आहे की प्रत्येक राज्यास एक सदस्य म्हणजे एक मत उपलब्ध आहे. या गृहात ट्रंप यांचं प्रचंड बहुमत आहे. त्यामुळे रद्द निवडणुकीद्वारे ट्रंप घटनादत्त मार्गाने परत राष्ट्राध्यक्ष बनू शकतात. x----------x----------x लेख त्रोटक व विस्कळीत आहे, हे मान्य. एक गोष्ट लक्षात आली म्हणून जरा घाईघाईत लिहिलंय. लिहिण्यामागे कारण काय ते सांगतो. भारतीयांनी ट्रंप यांना पाठींबा द्यावा हा मुख्य हेतू आहे. ट्रंप परत अध्यक्षपदी बसले तर बोल्शेविकांना चांगलाच दणका बसेल. रशियात १९१८ साली झारची हत्या करून सर्वत्र अराजक माजवून बोल्शेविक सत्तेत आले. तोच प्रकार त्यांना अमेरिकेत करायचा आहे. सोव्हियेत क्रांती हे थोतांड आहे हे वेगळे सांगणे नलगे. बोल्शेविक जर अमेरिकेत जनतेला फाट्यावर मारून सत्तेत आले तर त्यांचं धार्ष्ट्य वाढेल. मग भारतातही ते उचल खातील. नक्षली हे भारतीय बोल्शेविक आहेत. ते फुकटचे माजतील. त्यांची भारतातली मस्ती आटोक्यात आणायची असेल तर अमेरिकेतच त्यांना बांबू लागलेला बरा, नाहीका? वेळच्या वेळी भारतीय जनतेच्या ऐक्याची चुणूक दाखवायला हवी. चर्चा सुरू करूया. आपला नम्र, -गामा पैलवान