ताज्या घडामोडी - भाग २८

दोन्ही पक्षांची (काँग्रेस्/भाजपा) विश्वासार्हता संपली आहे.एका पक्षाने आपले अ‍ॅप डिलीट केले.. दुसर्या पक्षाने अ‍ॅपच्या terms and conditions बदलल्या. फ्रेंच हॅकरने दोन्घांची लबाडी दाखवून दिली.

पण वित्त विधेयक 2016 मधील 233 कलम मंजूर झाल्यानंतर, भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टातून दाखल याचिका मागे घेतली आहे. हायकोर्टाने दोन्ही पक्षांवर परदेशी देणग्या स्विकारण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

यांना कोण पैसे देत आहे? कोणाच्या फायद्याचा अजेंडा राबवला जात आहे. निवडणूकी मधला प्रचंड पैसा कोणाचा असतो ? या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला कधीच मिळणार नाहीत. आणि तुम्ही आम्ही मात्र भाजप की काँग्रेस भांडणार ! शेवटी गंगाधर हाच शक्तिमान आहे.

कपिलमुनी संतुलित आहेत पण संतुलितपणाचा सगळा फायदा ते सिनिकल असल्यामुळं नष्ट होतो.
==============================
परदेशी कंपनी कशाला म्हणतात?
ज्या कंपनीचं रजिस्ट्रेशन भारताच्या सोडून अन्य सरकारच्या कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयासोबत झालं आहे तिला परदेशी कंपनी म्हणायचे. पण मग काय भारतातून निर्यात करणार्‍या सोडून सर्व 'विदेशात क्रियाशील' कंपन्यांना विदेशी म्हणणार का? विदेशात फार काळ सबसिडियरी स्थापन न करता तेथे निर्यात, उत्पादन, सेवा, ट्रेड वा गुंतवणूक करताच येत नाही. मग काय करावं? ५०% प्लस मालकी भारतीय कंपन्यांची वा लोकांची असेल तर तिला 'अनुदानांच्या दृष्टीने' भारतीय मानावे. पण इतका स्टेक इल्लिक्विड ठेवला तर ती कंपनी काय कामाची? अंबानीचे पण रिलायन्स मधे इतके शेअर्स नाहीत. मग काय रिलायन्स अंबानिंची नाही का?
====================================================

राजकीय पक्षांना 1976 नंतर मिळालेल्या परदेशी देणग्यांची आता चौकशी होणार नाही. या संदर्भातल्या दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना बुधवारी मंजूर करण्यात आले.

यात चर्चा करायसारखं काय होतं? जी काय चर्चा आहे ती २०१० पासून कायदा लागू करतानाच झालेली. तुमच्याकडे चर्चेसाठी मुद्दा असेल तर सांगा.
=======================================

नव्या व्याख्येनुसार, ज्या परदेशी कंपन्यांची 50 टक्क्यांपेक्षा कमी शेअरमध्ये गुंतवणूक आहे, त्यांना परदेशी कंपनी मानले जाणार नाही.

याचं भाषांतर करता का जरा?
==============================

भाजप सरकारने यापूर्वी वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी देणगी नियमन कायदा (FCRA) मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. ज्यामुळे राजकीय पक्षांना परदेशी कंपन्यांकडून देणग्या मिळवणं सोपं झालं होतं.

असं नाय हो. 'सर्व' परदेशी कंपन्या वेगळ्या आणि भारतात मालकी असलेल्या वा भारतातून नियंत्रित होणार्‍या परदेशी कंपन्या वेगळ्या. कंचा पेपर वाचता तुमी? शिकलेले रिपोर्टर असलेला पेपर वाचत चला ना.
======================================

भाजप सरकारने यापूर्वी वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी देणगी नियमन कायदा (FCRA) मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. ज्यामुळे राजकीय पक्षांना परदेशी कंपन्यांकडून देणग्या मिळवणं सोपं झालं होतं. पण 1976 पासून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या परदेशी देणग्यांच्या चौकशीची शक्यता कायम होती. पण ती शक्यताही बुधवारी मंजूर झालेल्या दुरुस्ती विधेयकाने संपवली आहे. यासाठी FCRA कायद्यात काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या आहेत.

कपिलमुनी, कपिलमुनी, तुमचा सिनिसिझम कंट्रोल करित चला. १९७६ ते २०१० पर्यंत कृती क्ष अपराधी आणि २०१० ते २०१८ मधे तीच कृती योग्य असा लोचा झाला होता. शिवाय ज्या कायद्याने २०१८ मधे १९७६ ते २०१० पर्यंतच्या कृत्या अपराध बनलेल्या तो कायदा देखील रद्द झालेला नि त्याजागी दुसरा कायदा आलेला. म्हणून एक विचित्र गोष्ट झाली. सरकारला "रद्द केलेला कायदा" "पूर्वलक्षी प्रभावाने" बदलावा लागला.
हा एक विचित्रच पायंडा आहे एवढीच काय ती चर्चिण्याजोगी गोष्ट आहे.
===================================================

निवडणूकी मधला प्रचंड पैसा कोणाचा असतो ?

निवडणूक आयोगाला अक्कल असेलच ना किती पैशाला प्रचंड म्हणायचं त्याची?
आणि हे का म्हणे सार्वजनिक इंफोअ‍ॅमेशन असावं?

रडीचा डाव खेळणार त्याला घरचा आहेर मिळणार.

After passing C certificate in NCC , what benefits will be given ? ह्याचे उत्तर खासदारने द्यायचे ! मग आर्मीच्या अधिकार्यानी काय करायचे ? ती मुलगी खरोखरच NCC त् होती की benefit साठी सर्टिफिकेट घेतले , ह्याचा कुणीतरी शोध लावायला हवा ..

NCC चे ssupervision स्पेशल ऑफिसर करतात , हेही NCC चे C सर्टिफिकेट असलेल्याना ठाउक नसावे !!

योगींच्या गावात मुले ऑक्सिजनविना मेली , तेंव्हा योगीना कुणी नाही विचारले .. ऑक्सिजनचा फॉर्मुला काय ? हवेत प्रमाण किती असते , वगैरे ..

आजतकचे पुण्यप्रसून वाजपेयी आता एबीपीमध्ये आले आहेत.
हिंदी एबीपी न्यूज वहिनी काशी आहे माहिती नाही,( मराठी एबीपी माझा जरा भाजपकडे झुकलेली वाटते.)
पुण्यप्रसून वाजपेयी हे डावीकडे झुकलेले म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या वाहिनी बदलण्याने दोन्हीकडे फरक पडेल.

ज्येष्ठ समाजवादी नेते आणि माजी गृहराज्यमंत्री भाई वैद्य यांचे सोमवारी पुण्यात कर्करोगाने निधन झाले.

जेष्ठ समाजवादी नेते माजी गृहराज्यमंत्री भाई वैद्य यांचे वयाच्या ८८ व्या वर्षी पुण्यात निधन झाले.त्यांना कर्करोग झाला होता. त्यांच्या याच आजारावर मागील काही दिवसांपासून पूना हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असताना. मात्र आज अखेर सायंकाळ च्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. आज रात्री त्यांचे पार्थिव घरी नेले जाईल. उद्या सकाळी ७ वाजता साने गुरुजी स्मारक या ठिकाणी अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येईल. मंगळवारी दुपारी ४ वाजता अंत्ययात्रा काढण्यात येईल आणि संध्याकाळी ६ वाजता वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील

मंत्री असताना घेतलेले निर्णय

महाराष्ट्र राज्याचे गृह आणि सर्वसाधारण प्रशासन या खात्याचे राज्यमंत्री (१९७८ ते १९८०)

या कार्यकाळात पहिले मराठवाडा नामांतर विधेयक विधानसभेत मांडले.

स्मगलरचे सात साथीदार तीन लाख रुपये लाच घेऊन आले असताना गृहराज्य मंत्री म्हणून त्यांना पोलिसांच्या हवाली करून तुरुंगात पाठविले.

महाराष्ट्र राज्य पोलिसांना फुल पॅंट देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय.

महाराष्ट्र सेवा निवृतांच्या वेतनामध्ये किमान निवृती वेतन आणि त्याची महागाईशी जोडणी या गोष्टी करून घेतल्या.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने पत्रकारांची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खोटी बातमी देणाऱ्या किंवा खोट्या बातम्या प्रसारित करणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता काही महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा किंवा कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. फेक न्यूजचा आलेख उंचावत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते.

सोमवारी माहिती व प्रसारण खात्याने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन या नियामक संस्थांना फेक न्यूज म्हणजेच खोटी बातमी कोणती हे ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. फेक न्यूजसंदर्भात या यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केल्यावर अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची (पीआयबी कार्डधारक) नोंदणी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित केली जाईल. १५ दिवसांमध्ये ही चौकशी पूर्ण करावी, असे या पत्रकात म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये खोट्या बातम्यांचे प्रमाण वाढल्याने हा निर्णय घेतल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/information-and-broadcasting-…

Saudi crown prince says Israelis have right to their own land

सौदी अरेबियाकडून असे विधान येणे हे जरासे चकित करणारे आहे. गेल्या आठवड्यात सौदीने भारतिय विमानांना इझ्रेलकडे जाताना सौदीवरून उड्डाणास परवानगी दिली आणि आता ही बातमी ! सौदीमध्ये काही मूलभूत बदल होत असल्याचे हे लक्षण आहे.

इझ्रेलला उघडपणे शत्रूराष्ट्र घोषित केलेल्या सौदीची आजही इझ्रेलमध्ये वकिलात नाही. नवा-जुना कोणताही इझ्रेली व्हिसा पासपोर्टवर असल्यास सौदी अरेबियात प्रवेश मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर हे बदल बरेच रोचक आहेत !

https://www.loksatta.com/mumbai-news/plastic-ban-issue-merchant-organiz…

उत्पादक, व्यापारी संघटना एका छताखाली; पर्यावरण मंत्र्यांना साकडे

राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाची झळ पोहोचलेल्या विविध व्यापारी संघटना एका छताखाली एकवटल्या असून कर लावा पण प्लास्टिक बंदी नको, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि दुधाच्या पिशव्यांवर अतिरिक्त कर लावून त्या वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसाच कर इतरही प्लास्टिकवर लावण्यात यावा. परंतु आमच्या व्यवसायावर गदा आणू नये, असा पवित्रा उत्पादकांनी घेतला आहे. तसेच उत्पादकांकडून प्लास्टिक  वेस्टनात येणाऱ्या मालावर बंदी नाही. मात्र व्यापाऱ्यांना प्लास्टिक वेस्टनातील मालांवर बंदीचा निर्णय संतापजनक असल्याचे मत मांडले आहे. या संदर्भात मंगळवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून व्यापारी संघटनांनी आपल्या नाराजीला वाट करून दिली.

https://www.financialexpress.com/india-news/scst-row-case-registered-ag…

दलित आंदोलनाचा मौका साधून firing करणार्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यावर फक्त IPC ची कलमे आहेत म्हणे.

आणि दलितांवर मात्र रासुकाअंतर्गत गुन्हे आहेत म्हणे.

https://www.dnaindia.com/india/report-kolkata-man-keeps-dead-mother-on-…

काळवीट शिकार प्रकरणी सलमान खानास ५ वर्षाची शिक्षा. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/salman-khan-gets-5-year-jail-…
आता बॉलिवूडवाले काय प्रतिक्रिया देतात ते पाहुया.

दारुच्या नशेत गाडीखाली चिरडून एका व्यक्तिला ठार मारले तर निर्दोष मुक्तता व एका काळवीटाचा जीव घेतला तर पाच वर्षाची शिक्षा ! अजबच आहे भारतीय न्यायव्यवस्था.
-------------
तरी बरे न्यायाधीशांनी सलमानला पाच वर्षाची शिक्षा दिलेय, जर पाच वर्षाखालील शिक्षा असती तर जागेवर जामीन मिळून सलमान आतापर्यंत घरी गेला असता. आता सेशन कोर्टात जाण्याखेरीज सलमानला जामीन मिळणार नाही हे एक बरे आहे.

महामेळावा म्हणे लय जोरदार चालू आहे???
बिग बी ५ तास ट्रॅफिक मध्ये अडकले.
..........
३-४ वर्षात झालेल्या मोर्चाचं अभ्यास करून बरेच शिकायला पाहिजे होते. पोरांची परीक्षा आहे म्हणून रात्रभर चालत होते. चतुरभ्रमणध्वनी धारी.
.........
हल्लाबोल चे ट्रॅफिक अपडेट्स काही अजून मिळाले नाहीत. आल्यावर टंकतो.

'शोले' फेम अभिनेते राजकिशोर यांचे निधन

https://www.pudhari.news/news/Mumbai-Thane-Raigad/bollywood-actor-rajki…

https://m.navbharattimes.indiatimes.com/video/news/bjp-workers-board-ac…

विनातिकिट AC लोकलमध्ये शिरलेल्या भाजपा कार्यकर्त्याना हाकलून काढले .

चहावाल्याच्या किटल्या गरम.