Skip to main content

ताज्या घडामोडी - भाग २८

लेखक कपिलमुनी यांनी शुक्रवार, 23/03/2018 या दिवशी प्रकाशित केले.
राजकीय पक्षांना 1976 नंतर मिळालेल्या परदेशी देणग्यांची आता चौकशी होणार नाही. या संदर्भातल्या दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना बुधवारी मंजूर करण्यात आले. भाजप सरकारने यापूर्वी वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी देणगी नियमन कायदा (FCRA) मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. ज्यामुळे राजकीय पक्षांना परदेशी कंपन्यांकडून देणग्या मिळवणं सोपं झालं होतं. पण 1976 पासून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या परदेशी देणग्यांच्या चौकशीची शक्यता कायम होती. पण ती शक्यताही बुधवारी मंजूर झालेल्या दुरुस्ती विधेयकाने संपवली आहे. यासाठी FCRA कायद्यात काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या आहेत. काय आहे FCRA कायदा? लोकसभेत FCRA हा कायदा 1976 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. याअंतर्गत भारतातील आणि परदेशी कंपन्या ज्यांची नोंदणी परदेशात आहे, किंवा त्यांची सबसिडरी कंपनी परदेशात आहे. त्यांना परदेशी कंपन्या असं मानलं जातं. अशी असेल FCRA ची नवी व्याख्या पण सध्याच्या भाजप सरकारने वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी कंपन्यांची व्याख्या बदलली आहे. नव्या व्याख्येनुसार, ज्या परदेशी कंपन्यांची 50 टक्क्यांपेक्षा कमी शेअरमध्ये गुंतवणूक आहे, त्यांना परदेशी कंपनी मानले जाणार नाही. गेल्या आठवड्यात जे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर केलं गेलं. त्यापूर्वी 26 सप्टेंबर 2010 पूर्वी ज्या राजकीय पक्षांना परदेशी देणग्या मिळाल्या, त्यांची चौकशी केली जाऊ शकत होती. दिल्ली हायकोर्टाचा भाजप-काँग्रेसवर नियम उल्लंघनाचा ठपका पण वित्त विधेयक 2016 मधील 233 कलम मंजूर झाल्यानंतर, भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टातून दाखल याचिका मागे घेतली आहे. हायकोर्टाने दोन्ही पक्षांवर परदेशी देणग्या स्विकारण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. यांना कोण पैसे देत आहे? कोणाच्या फायद्याचा अजेंडा राबवला जात आहे. निवडणूकी मधला प्रचंड पैसा कोणाचा असतो ? या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला कधीच मिळणार नाहीत. आणि तुम्ही आम्ही मात्र भाजप की काँग्रेस भांडणार ! शेवटी गंगाधर हाच शक्तिमान आहे.
वाचने 133257
प्रतिक्रिया 260

प्रतिक्रिया

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 27/03/2018
दोन्ही पक्षांची (काँग्रेस्/भाजपा) विश्वासार्हता संपली आहे.एका पक्षाने आपले अ‍ॅप डिलीट केले.. दुसर्या पक्षाने अ‍ॅपच्या terms and conditions बदलल्या. फ्रेंच हॅकरने दोन्घांची लबाडी दाखवून दिली.

बिटाकाका मंगळवार, 27/03/2018
फक्त तुमच्या माहितीसाठी - फ्रेंच हॅकरने केलेले दावे कोणीही पडताळून पाहिलेले नाहीत. प्रत्येक वेळेला प्रत्येक माहिती दुरुपयोगासाठी"च" वापरली जाते हा पूर्वग्रह बरा नाही, नाहीतर उपाय एकाच उरतो नोकिया ३३१०. ============================= बाकी कुठलीही माहिती नसलेले, स्रोत अनभिज्ञ असलेले गेम्स, सोशल नेटवर्किंग वाले ऍप्स पर्मिशन्स देऊन डाउनलोड करणारी जनता आणि म्हणे त्यांचा डेटा चोरीची चिंता करावी, कशाला? माध्यमांना नाहीत दुसरी कामे, आणि विरोधीपक्षाला नाहीत सापडत मुद्दे! ============================= डेटा भारताबाहेर पाठवला जातोय म्हणे, तंत्रज्ञान माहित असणारे लोकं कपाळावर हात मारून घेत असतील!

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 27/03/2018
फ्रेंच हॅकरने केलेले दावे कोणीही पडताळून पाहिलेले नाहीत
काँग्रेस्वाल्यानी अ‍ॅप डिलीट केले तर भाजपावाल्यानी terms and conditions बदलल्या.. ह्याचा अर्थ काय?
डेटा भारताबाहेर पाठवला जातोय म्हणे, तंत्रज्ञान माहित असणारे लोकं कपाळावर हात मारून घेत असतील
हे मात्र खरे. तुमचा तो वोट्स अ‍ॅपचा सर्वर अमेरिकेत..फेसबूकचा/गूगलचा सर्वर अमेरिकेत(वा ईतर देशात).. हे असे असताना डेटा 'बाहेर' पाठवला जातोय अशी तक्रार करणे म्हणजे अती झाले. आता अण्णा हजारे तो डेटा सरकारने भारतात आणावा म्हणून उपोषणाला बसले नाहीत म्हणजे झाले.

बिटाकाका मंगळवार, 27/03/2018
काँग्रेस्वाल्यानी अ‍ॅप डिलीट केले ते वेगळ्या कारणासाठी तर भाजपावाल्यानी terms and conditions बदलल्या त्या नेहमी कोणीही कसलाही दावा केला तर त्याला पूरक अटी अपडेट केल्या जातातच म्हणून - अर्थात हे माझ्या मर्यादित ज्ञानानुसार वैयक्तिक मत. ==================== काँग्रेसने फालतू मुद्दा उचलायचा आणि तो फालतू मुद्दा महत्वाचा होऊ नये म्हणून भाजप ने त्याच लेवलने उत्तरे देत बसायची, रोजचाच खेळ झाला आहे. आश्चर्य याचे वाटते कि हि सगळी फालतुगिरी नेमकी कोणत्या व्होटबँक साठी उपयोगाला येऊ शकते?

arunjoshi123 मंगळवार, 27/03/2018
पण वित्त विधेयक 2016 मधील 233 कलम मंजूर झाल्यानंतर, भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टातून दाखल याचिका मागे घेतली आहे. हायकोर्टाने दोन्ही पक्षांवर परदेशी देणग्या स्विकारण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. यांना कोण पैसे देत आहे? कोणाच्या फायद्याचा अजेंडा राबवला जात आहे. निवडणूकी मधला प्रचंड पैसा कोणाचा असतो ? या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला कधीच मिळणार नाहीत. आणि तुम्ही आम्ही मात्र भाजप की काँग्रेस भांडणार ! शेवटी गंगाधर हाच शक्तिमान आहे.
कपिलमुनी संतुलित आहेत पण संतुलितपणाचा सगळा फायदा ते सिनिकल असल्यामुळं नष्ट होतो. ============================== परदेशी कंपनी कशाला म्हणतात? ज्या कंपनीचं रजिस्ट्रेशन भारताच्या सोडून अन्य सरकारच्या कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयासोबत झालं आहे तिला परदेशी कंपनी म्हणायचे. पण मग काय भारतातून निर्यात करणार्‍या सोडून सर्व 'विदेशात क्रियाशील' कंपन्यांना विदेशी म्हणणार का? विदेशात फार काळ सबसिडियरी स्थापन न करता तेथे निर्यात, उत्पादन, सेवा, ट्रेड वा गुंतवणूक करताच येत नाही. मग काय करावं? ५०% प्लस मालकी भारतीय कंपन्यांची वा लोकांची असेल तर तिला 'अनुदानांच्या दृष्टीने' भारतीय मानावे. पण इतका स्टेक इल्लिक्विड ठेवला तर ती कंपनी काय कामाची? अंबानीचे पण रिलायन्स मधे इतके शेअर्स नाहीत. मग काय रिलायन्स अंबानिंची नाही का? ====================================================
राजकीय पक्षांना 1976 नंतर मिळालेल्या परदेशी देणग्यांची आता चौकशी होणार नाही. या संदर्भातल्या दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना बुधवारी मंजूर करण्यात आले.
यात चर्चा करायसारखं काय होतं? जी काय चर्चा आहे ती २०१० पासून कायदा लागू करतानाच झालेली. तुमच्याकडे चर्चेसाठी मुद्दा असेल तर सांगा. =======================================
नव्या व्याख्येनुसार, ज्या परदेशी कंपन्यांची 50 टक्क्यांपेक्षा कमी शेअरमध्ये गुंतवणूक आहे, त्यांना परदेशी कंपनी मानले जाणार नाही.
याचं भाषांतर करता का जरा? ==============================
भाजप सरकारने यापूर्वी वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी देणगी नियमन कायदा (FCRA) मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. ज्यामुळे राजकीय पक्षांना परदेशी कंपन्यांकडून देणग्या मिळवणं सोपं झालं होतं.
असं नाय हो. 'सर्व' परदेशी कंपन्या वेगळ्या आणि भारतात मालकी असलेल्या वा भारतातून नियंत्रित होणार्‍या परदेशी कंपन्या वेगळ्या. कंचा पेपर वाचता तुमी? शिकलेले रिपोर्टर असलेला पेपर वाचत चला ना. ======================================
भाजप सरकारने यापूर्वी वित्त विधेयक 2016 च्या माध्यमातून परदेशी देणगी नियमन कायदा (FCRA) मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. ज्यामुळे राजकीय पक्षांना परदेशी कंपन्यांकडून देणग्या मिळवणं सोपं झालं होतं. पण 1976 पासून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या परदेशी देणग्यांच्या चौकशीची शक्यता कायम होती. पण ती शक्यताही बुधवारी मंजूर झालेल्या दुरुस्ती विधेयकाने संपवली आहे. यासाठी FCRA कायद्यात काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या आहेत.
कपिलमुनी, कपिलमुनी, तुमचा सिनिसिझम कंट्रोल करित चला. १९७६ ते २०१० पर्यंत कृती क्ष अपराधी आणि २०१० ते २०१८ मधे तीच कृती योग्य असा लोचा झाला होता. शिवाय ज्या कायद्याने २०१८ मधे १९७६ ते २०१० पर्यंतच्या कृत्या अपराध बनलेल्या तो कायदा देखील रद्द झालेला नि त्याजागी दुसरा कायदा आलेला. म्हणून एक विचित्र गोष्ट झाली. सरकारला "रद्द केलेला कायदा" "पूर्वलक्षी प्रभावाने" बदलावा लागला. हा एक विचित्रच पायंडा आहे एवढीच काय ती चर्चिण्याजोगी गोष्ट आहे. ===================================================
निवडणूकी मधला प्रचंड पैसा कोणाचा असतो ?
निवडणूक आयोगाला अक्कल असेलच ना किती पैशाला प्रचंड म्हणायचं त्याची? आणि हे का म्हणे सार्वजनिक इंफोअ‍ॅमेशन असावं?

विशुमित मंगळवार, 27/03/2018
या विधायकबाबत माझा पण अगदी हाच दृष्टीकोन होता. तुम्ही आणखी सोपे करून समजावलेत. ......... आणि हे का म्हणे सार्वजनिक इंफोअ‍ॅमेशन असावं?>> रास्त प्रश्न.

manguu@mail.com बुधवार, 28/03/2018
निवडणूक आयोगाला अक्कल असेलच ना किती पैशाला प्रचंड म्हणायचं त्याची? आणि हे का म्हणे सार्वजनिक इंफोअ‍ॅमेशन असावं? किती सुंदर विचार !!! काँग्रेसच्या लोकांवर आरोप होतात - पैसे वाटतात म्हणून ... आणि भाजप्याना हिशोब विचारला तर म्हणायचे आयोगाला अक्कल असेलच की

manguu@mail.com बुधवार, 28/03/2018
निवडणूक आयोगाला अक्कल असेलच ना किती पैशाला प्रचंड म्हणायचं त्याची? आणि हे का म्हणे सार्वजनिक इंफोअ‍ॅमेशन असावं? किती सुंदर विचार !!! काँग्रेसच्या लोकांवर आरोप होतात - पैसे वाटतात म्हणून ... आणि भाजप्याना हिशोब विचारला तर म्हणायचे आयोगाला अक्कल असेलच की

arunjoshi123 मंगळवार, 03/04/2018
कपिलमुनि, कपिलमुनि, यात वैयक्तिक काही नाही हो. तुम्ही केलेल्या भाष्याचं स्वरुप कसं आहे ते लिहिलं आहे. तुम्ही आयुष्यातल्या सर्वच संदर्भांत सिनिकल आहात असं अजिबात होत नाही. तुमच्या व्यक्तिगत आयुष्यात एक मस्त माणूस असाल असं मी बाय डिफॉल्ट गृहित धरतो (जनरली असंच असतं म्हणून). मात्र इथे उल्लेखलेल्या विषयात आपण कसे सिनिकल आहात हे मी सप्रमाण लिहिलं आहे. =========================== माझ्या प्रतिसादाचे मला अभिप्रेत नसलेले अर्थ काढता हा देखील सिनिसिझमच आहे, पण असो.

manguu@mail.com बुधवार, 28/03/2018
After passing C certificate in NCC , what benefits will be given ? ह्याचे उत्तर खासदारने द्यायचे ! मग आर्मीच्या अधिकार्यानी काय करायचे ? ती मुलगी खरोखरच NCC त् होती की benefit साठी सर्टिफिकेट घेतले , ह्याचा कुणीतरी शोध लावायला हवा .. NCC चे ssupervision स्पेशल ऑफिसर करतात , हेही NCC चे C सर्टिफिकेट असलेल्याना ठाउक नसावे !! योगींच्या गावात मुले ऑक्सिजनविना मेली , तेंव्हा योगीना कुणी नाही विचारले .. ऑक्सिजनचा फॉर्मुला काय ? हवेत प्रमाण किती असते , वगैरे ..

तुषार काळभोर मंगळवार, 03/04/2018
आजतकचे पुण्यप्रसून वाजपेयी आता एबीपीमध्ये आले आहेत. हिंदी एबीपी न्यूज वहिनी काशी आहे माहिती नाही,( मराठी एबीपी माझा जरा भाजपकडे झुकलेली वाटते.) पुण्यप्रसून वाजपेयी हे डावीकडे झुकलेले म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या वाहिनी बदलण्याने दोन्हीकडे फरक पडेल.

रामदास२९ शुक्रवार, 06/04/2018
मराठी एबीपी माझा जरा भाजपकडे झुकलेली वाटते
ABP म्हणजे आनन्द बाझार पत्रिका हे व्रुतपत्र आणि वाहिनी दोन्ही डाव्या बाजूला झुकलेल्या आहेत.. थोडक्यात विरोधाला विरोध ..

तुषार काळभोर मंगळवार, 03/04/2018
ज्येष्ठ समाजवादी नेते आणि माजी गृहराज्यमंत्री भाई वैद्य यांचे सोमवारी पुण्यात कर्करोगाने निधन झाले. जेष्ठ समाजवादी नेते माजी गृहराज्यमंत्री भाई वैद्य यांचे वयाच्या ८८ व्या वर्षी पुण्यात निधन झाले.त्यांना कर्करोग झाला होता. त्यांच्या याच आजारावर मागील काही दिवसांपासून पूना हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असताना. मात्र आज अखेर सायंकाळ च्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. आज रात्री त्यांचे पार्थिव घरी नेले जाईल. उद्या सकाळी ७ वाजता साने गुरुजी स्मारक या ठिकाणी अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येईल. मंगळवारी दुपारी ४ वाजता अंत्ययात्रा काढण्यात येईल आणि संध्याकाळी ६ वाजता वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील मंत्री असताना घेतलेले निर्णय महाराष्ट्र राज्याचे गृह आणि सर्वसाधारण प्रशासन या खात्याचे राज्यमंत्री (१९७८ ते १९८०) या कार्यकाळात पहिले मराठवाडा नामांतर विधेयक विधानसभेत मांडले. स्मगलरचे सात साथीदार तीन लाख रुपये लाच घेऊन आले असताना गृहराज्य मंत्री म्हणून त्यांना पोलिसांच्या हवाली करून तुरुंगात पाठविले. महाराष्ट्र राज्य पोलिसांना फुल पॅंट देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय. महाराष्ट्र सेवा निवृतांच्या वेतनामध्ये किमान निवृती वेतन आणि त्याची महागाईशी जोडणी या गोष्टी करून घेतल्या.

manguu@mail.com मंगळवार, 03/04/2018
केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने पत्रकारांची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खोटी बातमी देणाऱ्या किंवा खोट्या बातम्या प्रसारित करणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता काही महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा किंवा कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. फेक न्यूजचा आलेख उंचावत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. सोमवारी माहिती व प्रसारण खात्याने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन या नियामक संस्थांना फेक न्यूज म्हणजेच खोटी बातमी कोणती हे ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. फेक न्यूजसंदर्भात या यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केल्यावर अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची (पीआयबी कार्डधारक) नोंदणी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित केली जाईल. १५ दिवसांमध्ये ही चौकशी पूर्ण करावी, असे या पत्रकात म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये खोट्या बातम्यांचे प्रमाण वाढल्याने हा निर्णय घेतल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/information-and-broadcasting-…

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 03/04/2018
Saudi crown prince says Israelis have right to their own land सौदी अरेबियाकडून असे विधान येणे हे जरासे चकित करणारे आहे. गेल्या आठवड्यात सौदीने भारतिय विमानांना इझ्रेलकडे जाताना सौदीवरून उड्डाणास परवानगी दिली आणि आता ही बातमी ! सौदीमध्ये काही मूलभूत बदल होत असल्याचे हे लक्षण आहे. इझ्रेलला उघडपणे शत्रूराष्ट्र घोषित केलेल्या सौदीची आजही इझ्रेलमध्ये वकिलात नाही. नवा-जुना कोणताही इझ्रेली व्हिसा पासपोर्टवर असल्यास सौदी अरेबियात प्रवेश मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर हे बदल बरेच रोचक आहेत !

manguu@mail.com मंगळवार, 03/04/2018
जगातले कोणतेही देश जेंव्हा युद्ध करतात , तेंव्हा त्यातील किमान एक देश अमेरिकेकडुन अस्त्रे घेत असतो. कुठेही युद्ध होवो , अमेरिकाच गब्बर होते. हे वैश्विक सत्य लोकाना पटू लागले आहे.

manguu@mail.com बुधवार, 04/04/2018
https://www.loksatta.com/mumbai-news/plastic-ban-issue-merchant-organiz… उत्पादक, व्यापारी संघटना एका छताखाली; पर्यावरण मंत्र्यांना साकडे राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाची झळ पोहोचलेल्या विविध व्यापारी संघटना एका छताखाली एकवटल्या असून कर लावा पण प्लास्टिक बंदी नको, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि दुधाच्या पिशव्यांवर अतिरिक्त कर लावून त्या वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसाच कर इतरही प्लास्टिकवर लावण्यात यावा. परंतु आमच्या व्यवसायावर गदा आणू नये, असा पवित्रा उत्पादकांनी घेतला आहे. तसेच उत्पादकांकडून प्लास्टिक  वेस्टनात येणाऱ्या मालावर बंदी नाही. मात्र व्यापाऱ्यांना प्लास्टिक वेस्टनातील मालांवर बंदीचा निर्णय संतापजनक असल्याचे मत मांडले आहे. या संदर्भात मंगळवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून व्यापारी संघटनांनी आपल्या नाराजीला वाट करून दिली.

manguu@mail.com गुरुवार, 05/04/2018
http://www.financialexpress.com/india-news/scst-row-case-registered-aga… दलित आंदोलनाचा मौका साधून firing करणार्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यावर फक्त IPC ची कलमे आहेत म्हणे. आणि दलितांवर मात्र रासुकाअंतर्गत गुन्हे आहेत म्हणे.

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 05/04/2018
दारुच्या नशेत गाडीखाली चिरडून एका व्यक्तिला ठार मारले तर निर्दोष मुक्तता व एका काळवीटाचा जीव घेतला तर पाच वर्षाची शिक्षा ! अजबच आहे भारतीय न्यायव्यवस्था. ------------- तरी बरे न्यायाधीशांनी सलमानला पाच वर्षाची शिक्षा दिलेय, जर पाच वर्षाखालील शिक्षा असती तर जागेवर जामीन मिळून सलमान आतापर्यंत घरी गेला असता. आता सेशन कोर्टात जाण्याखेरीज सलमानला जामीन मिळणार नाही हे एक बरे आहे.

कपिलमुनी गुरुवार, 05/04/2018
Commonwealth Games 2018: मीराबाई चानूची 'सोनेरी' कामगिरी; विक्रमी कामगिरीसह सुवर्णपदकाची कमाई ! मीराबाई चानूने राष्ट्रकुल स्पर्धेत वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सुवर्णपदकाची कमाई केली आहे. ४८ वजनी गटात मीराबाई चानूने सुवर्णपदक पटकावले आहे. यंदाच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताला मिळालेले हे पहिले सुवर्णपदक आहे. चानूने पहिल्या प्रयत्नात ८० किलो वजन उचलले. यानंतर तिने ८४ आणि ८६ किलो वजन उचलून सुवर्णपदकावर नाव कोरले. अभिनन्दन

विशुमित गुरुवार, 05/04/2018
मीराबाई चानू चे हार्दिक अभिनंदन..!! थोडे अवांतर आहे: लग्नाच्या काही वर्षांपूर्वी माझ्या पत्नीने मीराबाई चानू बरोबर राष्ट्रीय स्पर्धे दरम्यान काही काळ वेटलिफ्टिंगचा सराव केला होता. तिने आताच तिच्याबद्दलच्या काही आठवणी फोनवर जागृत केल्या.

विशुमित शुक्रवार, 06/04/2018
महामेळावा म्हणे लय जोरदार चालू आहे??? बिग बी ५ तास ट्रॅफिक मध्ये अडकले. .......... ३-४ वर्षात झालेल्या मोर्चाचं अभ्यास करून बरेच शिकायला पाहिजे होते. पोरांची परीक्षा आहे म्हणून रात्रभर चालत होते. चतुरभ्रमणध्वनी धारी. ......... हल्लाबोल चे ट्रॅफिक अपडेट्स काही अजून मिळाले नाहीत. आल्यावर टंकतो.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 06/04/2018
बिग बी अडकून सुटले. परवा त्या दलितांच्या आंदोलनात ambulance अडवून धरल्याने दोघांचा जीव गेला. या आंदोलनास सर्व विरोधींचा पाठिंबा होता हेवेसांन.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 06/04/2018
राजकिशोर या ऑस्ट्रेलियाचा माजी चायनामन फिरकी गोलंदाज ब्रॅड हॉग सारखा दिसायचा.

मार्मिक गोडसे शनिवार, 07/04/2018
२०१९ ला रडूबाईचेच सरकार आणण्यासाठी असं करावच लागतं. कोण कुठल्या शौचालयात गेलंय, कोणाला बाथरूममध्ये कोंडून ठेवले किंवा फुकट प्रवास करून डोक्यात गेलेल्या हवेनी ५६" छाती थोडीच फुगणार आहे? आहे बरं काळजी आम्हाला.

बिटाकाका शनिवार, 07/04/2018
तुम्हीही त्यापैकीच एक आहात हे कबूल केल्याबद्दल अभिनंदन!! ******************** जळफळाट २०१९ नंतरही चालूच ठेवावा लागणार असल्याने कचरेवाला (स्वच्छता योजना), संडासवाला (शौचालय योजना) वगैरे शब्द येत्या काळात वापरले गेल्यास आश्चर्य वाटू नये.

मार्मिक गोडसे शनिवार, 07/04/2018
असं कसं? हे तर आपले सरकार. सबका साथ , सबका विकास वाले. रुदाली गेली ४ वर्ष हरवलेल्या आपल्या विकासच्या शोधात रडत होती, आता कदाचीत झाडू घेऊन सफाई करताना रस्त्यात किंवा दुसऱ्याच्या शौचालयात सापडेलही कदाचीत.तेवढ्या करता वेळ द्यावाच लागणार.

बिटाकाका शनिवार, 07/04/2018
चालायचंच, २०१४ च्या आधी काही रुदालींना अगदी घरपोच विकास मिळायचा. हाय दुर्दैव आता तो बाहेर शोधावा लागतोय. बाकी शब्द चपखल उचलला, रुदाली!! भाड्यानेच आणल्या आहेत विकासाच्या नावाने रडण्यासाठी ;);). ********************* रुदन व्यवस्थित चालू ठेवायला पाहिजे, क्या पता २०१९ नंतर (वेगवेगळ्या स्टाईलच्या रुदाल्या एकत्र येण्यामुळे) फिरसे घरपोच विकास मिळायला सुरुवात होईल. शौचालयं वगैरेची नंतर गरजच नाय, रानं मोकळीच मिळणार हायती!!

श्रीगुरुजी शनिवार, 07/04/2018
२०१९ पर्यंत थांबा. पप्पू, पवार, ममता, मायावती, मुलायम, राबडी, देवेगौडा, उद्धट, राज, करूणानिधी यापैकी कोणीतरी (किंवा थोड्याथोड्या दिवसांच्या अंतराने आलटूनपालटून सगळेच) पंतप्रधान होऊ देत. मग विकासच विकास!

मार्मिक गोडसे शनिवार, 07/04/2018
देशाचा विकास फक्त एक व्यक्ती करू शकत नाही हे रडूबाईला गेल्या चार वर्षात कळून चुकले आहे,म्हणून ह्या रडूबाईचा विकास सापडेपर्यंत त्यांना साथ देणं गरजेचं आहे . विकास करून भुर्र गेलेत त्यांनाही आणायचे आहे. बरीच कामे करायची आहेत अजून ह्या रडूबाईला.

श्रीगुरुजी शनिवार, 07/04/2018
देशाचा विकास फक्त एक व्यक्ती करू शकत नाही हे कदाचित खरं असेल, पण देशाचं वाटोळं फक्त एक व्यक्ती करू शकते हे निर्विवाद सिद्ध झालं आहे. उदा. १९४७ मधील एक नेता किंवा अलिकडच्या काळात २००४ मधील एक नेता.

श्रीगुरुजी शनिवार, 07/04/2018
छे, खांग्रेस आम्हाला कधीही आवडली नाही. आम्हास देशद्रोही टोळ्या आवडत नाहीत. तस्मात खांग्रेसवर आमचा राग आहे.

मार्मिक गोडसे शनिवार, 07/04/2018
https://misalpav.com/comment/988325#comment-988325 ४. ओरिजनम काँग्रेस जनसंघात समाविष्ट झाली म्हणून नेहरू, गांधी, नि पटेल, नि टीळक यांचे पुतळे मूलतः भाजपचेच आहेत.

मार्मिक गोडसे शनिवार, 07/04/2018
माहीत आहे हो, परंतु त्यांना त्यांच्या लाडक्या पक्षाचे नेते माहीत नव्हते म्हणून संदर्भ दिला ,त्यात काही चुकले का?