मनमोहन सरकारने काही महिन्यांपूर्वी लोकपाल विधेयक बनविण्याचे मान्य केले त्या समितीमधे सरकारमधील काही मंत्री आणि काही इतर व्यक्ती समाविष्ट होत्या या सार्‍या खटाटोपाचा गाभा हा होता की पंतप्रधानांसकट सर्व उच्चपदावरील व्यक्ती कायद्याच्या कक्षेत याव्यात विधेयकाचा मसूदा ठरविण्यासाठीच्या बैठकांना सुरुवात झाली, बैठकींचे व्हिडीओचित्रण व्हावे ते जनतेला पाहता यावे अशीही काही सदस्यांची इच्छा होती. पण ही मागणी अजिबात मान्य झाली, पारदर्शकतेला सुरुवातीलाच नकार देण्यात आला नंतरच्या काळातही सरकारची विधेयक आणण्याची इच्छा कुठे दिसेना अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल यांच्या बदनामीची मोहीम सरकारमधीलच काही लोक रा