भूमी अधिग्रहण कायदा
भूमी अधिग्रहण कायदामध्ये सध्याच्या केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत.
त्यामधले मुख्य बदल खालीलप्रमाणे
१. पूर्वी संपादनासाठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक होती . ही अट आता काढून टाकण्यात आली आहे.
यामुळे विरोध असतानाही सरकार बळजबरीने खाजगी / सरकारी प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेउ शकते .
२. संपादन केलेली जमीन त्या प्रोजेक्टसाठी जर ५ वर्षात वापरली गेली नाही तर ती जमीन मूळ शेतकर्याला परत करण्यात यावी . ही अट काढून टाकली आहे.
या मुळे जमीनी फक्त संपादीत करून योग्य भावाची वाट बघत पड ठेवण्याचे प्रमाण वाढेल. आणि शेतकर्याकडे असलेला जमिनीचा ट्क्का अजून कमी होइल.
मिसळपाव
“भाजपाचा चौखूर उधळलेला वारू रोखला गेला की दिल्लीत!