भूमी अधिग्रहण कायदामध्ये सध्याच्या केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत. त्यामधले मुख्य बदल खालीलप्रमाणे १. पूर्वी संपादनासाठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक होती . ही अट आता काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे विरोध असतानाही सरकार बळजबरीने खाजगी / सरकारी प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेउ शकते . २. संपादन केलेली जमीन त्या प्रोजेक्टसाठी जर ५ वर्षात वापरली गेली नाही तर ती जमीन मूळ शेतकर्‍याला परत करण्यात यावी . ही अट काढून टाकली आहे. या मुळे जमीनी फक्त संपादीत करून योग्य भावाची वाट बघत पड ठेवण्याचे प्रमाण वाढेल. आणि शेतकर्‍याकडे असलेला जमिनीचा ट्क्का अजून कमी होइल. उदा : सासवड , फलटण , सांगली येथे MIDC उभारल्या आणि उद्योजकांना जमिनी दिल्या पण तेथे कोणतेही उद्योग सुरू झाले नाहीत . अशा जमिनींचे प्रमाण वाढेल. ३. बागायत / उपजाउ जमीन घेता येणार नाही . किमान दोन पिके घेण्यात येत असलेल्या जमिनीचे अधिग्रहण करता येणार नाही. ही जी अट होती ती पूर्णपणे काढून टाकली आहे . याने उत्पादित क्षेत्र कमी होइल . या अटीमुळे जे कमी उत्पादीत पडीक क्षेत्र आहे . जे दुष्काळी क्षेत्र आहे त्यांचा पण फायदा झाला असता कारण अशा जमीनींचे अधिग्रहण वाढले असते . ही अट काढल्यामुळे पाणी जवळ असणार्या बागायत / उत्पादीत जमिनींचे क्षेत्र कमी होइल. याचा फटका अन्नधान्य वाढीस बसेल. ४.लोकसुनावणी आणि ग्रामसभा : पुर्वीच्या कायद्यात प्रकल्पाला विरोध असेल तर लोकसुनावणी घेउन , ग्रामसभेची परवानगी लागत असे . ही अट काढून टाकली आहे. ५. बीओटी तत्वांवरील प्रोजेक्टसाठी काहीही उल्लेख नव्या मसुद्यामधे नाही. नवीन उद्योगांसाठी जमीन लागणार आणि ती मिळाली पाहिजे हे १०० % सत्य आहे . त्याशिवाय उद्योगधंद्याची प्रगती होणार नाही . पण यासाठी पडीक जमीन , कमी उपजाउ जमीन घेतली पाहिजे . सर्व उद्योग धंदे मुंबई- पुणे अशा सुपीक पट्ट्यात सुरू झाले तर इथला शेतकरी विस्थापित होइल . त्यांममुळे जमीन संपादीत करताना उद्योगांना भूमीपुत्रांना नोकरी , पुर्नवसन अशा अटी ठेवायला हव्या होत्या . ५ वर्षात उद्योग सुरू करायसारख्या योग्य अटींसुद्धा काढून टाकल्या आहेत. त्यामुळे अशा अध्यादेशामुळे हे सरकार शेतकरीविरोधी धोरण राबवत आहे असे वाटत आहे.