सह्याद्रीच्या जंगलावर कुऱ्हाड, जनतेच्या पैशांवर भार आणि सत्ताधाऱ्यांचे उद्योगपतींशी हितसंबंध — टॉरंटच्या कर्जत प्रकल्पाला विरोध का केला पाहिजे?

३२,४९० झाडे तोडून ३,००० मेगावॅटचा पंप स्टोरेज प्रकल्प उभारणे म्हणजे विकास की निसर्गाच्या किमतीवर खासगी कंपनीसाठी नवा व्यवसाय?

महाराष्ट्राच्या सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये, रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर आणि परिसरात टॉरंट पॉवरचा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. सुमारे ₹१३,५०० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी ३२,४९० झाडे तोडण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ३७० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून, त्यातील २३३ हेक्टर वनक्षेत्र असल्याचे वृत्तांत सांगतात.

हा केवळ काही झाडांचा प्रश्न नाही. हा महाराष्ट्राच्या पर्यावरणाचा, वीज ग्राहकांच्या पैशांचा, ऊर्जा धोरणाचा आणि सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे.

१. १०० युनिट वीज वापरून ७० ते ८५ युनिटच परत मिळणार — मग हा ऊर्जेचा व्यवहार नेमका कोणासाठी?

पंप स्टोरेज प्रकल्पाची मूलभूत कार्यपद्धती समजून घेणे आवश्यक आहे.

वीज उपलब्ध असताना पाण्याला खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप केले जाते. विजेची मागणी वाढल्यावर तेच पाणी खाली सोडून टर्बाइन फिरवले जातात आणि वीज निर्माण केली जाते.

या प्रक्रियेला Round-trip efficiency म्हणतात. आधुनिक पंप स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये ती साधारण ७० ते ८५ टक्के असू शकते. म्हणजे १०० युनिट वीज पाणी वर पंप करण्यासाठी वापरली, तर साधारण ७० ते ८५ युनिट वीज परत मिळते. उर्वरित १५ ते ३० युनिट ऊर्जेचे नुकसान होते.

म्हणजेच हा प्रकल्प वीज निर्माण करण्याचा जादुई स्रोत नाही. तो वीज साठवण्याची व्यवस्था आहे.

मग प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्रातील जनतेने निर्माण केलेली किंवा सौरऊर्जेतून उपलब्ध झालेली वीज या प्रक्रियेत वापरली जाणार असेल, तर त्या ऊर्जेचा खर्च कोण उचलणार? पंपिंगसाठी लागणारी वीज कोणत्या दराने मिळणार? तयार झालेली वीज महाराष्ट्राला कोणत्या दराने विकली जाणार? आणि साठवणुकीतील नुकसान लक्षात घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात मिळणारी वीज किती महाग पडणार?

या प्रश्नांची उत्तरे करार, तांत्रिक अहवाल आणि दरपत्रकांतून जनतेसमोर आली पाहिजेत.

वीज साठवणूक आवश्यक असू शकते; पण साठवणुकीच्या नावाखाली होणारा प्रत्येक खर्च जनतेच्या हिताचा असेलच असे नाही.

२. महाराष्ट्राला वीज महागात विकली जाणार का?

टॉरंट पॉवरच्या या विशिष्ट प्रकल्पातून महाराष्ट्राला वीज कोणत्या निश्चित दराने विकली जाईल, याचा अधिकृत करार किंवा मंजूर दर उपलब्ध पुराव्यांतून निश्चित होत नाही. त्यामुळे कंपनी महाराष्ट्राला नक्कीच अमुक दराने वीज विकत आहे, असा आकडा पुराव्याशिवाय सांगता येणार नाही.

पण हाच तर पारदर्शकतेचा मुद्दा आहे!

राज्य सरकारने जनतेसमोर स्पष्ट केले पाहिजे:

- पंपिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचा दर किती असेल?

- टॉरंटला साठवणूक सेवेसाठी स्वतंत्र शुल्क मिळणार आहे का?

- तयार झालेली वीज विकण्याचा दर कोण ठरवणार?

- वीज खरेदी करार किती वर्षांचा असेल?

- पंपिंग, ऊर्जा नुकसान, देखभाल, वित्तपुरवठा आणि पर्यावरणीय खर्च धरल्यानंतर प्रत्यक्ष वीज किती रुपयांना पडेल?

- प्रकल्पाचा खर्च किंवा अपेक्षित उत्पन्न पूर्ण न झाल्यास त्याचा भार कोणावर पडेल?

जर सरकारला हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या फायद्याचा वाटत असेल, तर त्याचे आर्थिक गणित जनतेसमोर ठेवण्यास हरकत काय?

खासगी कंपनीला नफा मिळणे हा गुन्हा नाही; पण त्या नफ्यासाठी जनतेला किती किंमत मोजावी लागणार, हे लपवता कामा नये.

३. ३२,४९० झाडांची किंमत फक्त रोपांची संख्या मोजून ठरवता येत नाही

सह्याद्री हा केवळ डोंगरांचा प्रदेश नाही. तो जैवविविधतेचा, जलसंधारणाचा आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

३२,४९० झाडे तोडण्याचा प्रश्न म्हणजे फक्त झाडांच्या खोडांची संख्या नाही. मोठी झाडे तोडल्यावर पुढील परिणाम होऊ शकतात:

- पक्षी, सरपटणारे प्राणी आणि इतर वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होणे.

- जंगलातील नैसर्गिक अन्नसाखळी आणि जैवविविधतेवर परिणाम होणे.

- उतारांवरील मातीची धूप आणि पावसाळ्यात गाळ वाहून जाण्याचा धोका वाढणे.

- स्थानिक जलप्रवाह, झरे आणि पाणलोट क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता.

- जंगलाचे तुकडे पडल्याने वन्यजीवांच्या हालचालींमध्ये अडथळे निर्माण होणे.

कंपनी किंवा सरकार पर्यायी वृक्षलागवडीचे आश्वासन देऊ शकते. पण आजचे प्रौढ जंगल आणि नव्याने लावलेली रोपे एकसारखी नसतात. रोपांना मोठे होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. जुन्या जंगलाने निर्माण केलेली जैवविविधता आणि पर्यावरणीय व्यवस्था काही रोपे लावून तात्काळ पुन्हा निर्माण करता येत नाही.

म्हणूनच प्रश्न विचारला पाहिजे: कंपनीला ३,००० मेगावॅटचा प्रकल्प हवा म्हणून सह्याद्रीच्या जंगलाने त्याची किंमत का मोजावी?

४. सौरऊर्जेचा उपयोग योग्य; पण त्यासाठी जंगल तोडणे हाच एकमेव मार्ग आहे का?

पंप स्टोरेज प्रकल्प सौर आणि पवन ऊर्जेतील चढ-उतार सांभाळण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतात. दिवसा उपलब्ध असलेली अतिरिक्त वीज वापरून पाणी वर साठवता येते आणि संध्याकाळी मागणी वाढल्यावर वीज निर्माण करता येते.

पण याचा अर्थ प्रत्येक पंप स्टोरेज प्रकल्पाला आपोआप पर्यावरणपूरक ठरवता येईल, असा होत नाही.

ऊर्जासाठवणुकीची गरज आणि एखाद्या विशिष्ट जागेवर प्रकल्प उभारण्याची गरज या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

सरकारने पर्यायी जागांचा अभ्यास केला का? आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या धरणांचा वापर करून कमी पर्यावरणीय नुकसान करणारा पर्याय शक्य आहे का? प्रकल्पाचा आकार, जलाशयांची रचना आणि पाण्याचा वापर बदलून जंगलावरील परिणाम कमी करता येतील का?

या प्रश्नांची स्वतंत्र आणि सार्वजनिक तपासणी झाली पाहिजे.

विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचे नुकसान करायचे आणि नंतर दुसरीकडे रोपे लावून त्याची भरपाई झाल्याचे सांगायचे, हा पुरेसा पर्यावरणीय न्याय नाही.

५. टॉरंट समूहाने भाजपला ₹१३७ कोटींचे निवडणूक रोखे दिले — आता सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारायचे नाहीत का?

हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या गंभीर आहे.

निवडणूक रोख्यांच्या उपलब्ध नोंदी आणि त्यावरील वृत्तांकनानुसार, टॉरंट समूहातील टॉरंट पॉवर आणि टॉरंट फार्मास्युटिकल्स या कंपन्यांनी मिळून भाजपला ₹१३७ कोटींचे निवडणूक रोखे दिले होते. याच समूहाने इतर राजकीय पक्षांनाही देणग्या दिल्या होत्या.

ही बाब सार्वजनिक नोंदींमधून तपासता येते.

आता प्रश्न असा आहे की, एवढ्या मोठ्या देणग्या देणाऱ्या उद्योगसमूहाच्या हजारो कोटींच्या प्रकल्पाला सरकारकडून मंजुरी मिळत असताना, निर्णयप्रक्रिया किती स्वतंत्र आणि पारदर्शक आहे?

देणगी दिली म्हणजे सरकारने त्या बदल्यात प्रकल्प मंजूर केला, हे केवळ देणगीच्या आकड्यावरून सिद्ध होत नाही. पण याचा अर्थ असा देखील नाही की या संबंधांबाबत प्रश्नच विचारू नयेत.

लोकशाहीत आर्थिक देणग्या आणि सरकारी निर्णय यांच्यातील संभाव्य हितसंबंधांचा तपास होणे आवश्यक असते.

भाजपला आणि सरकारला काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील:

- टॉरंट समूहाच्या देणग्या आणि या प्रकल्पासंबंधी सरकारी निर्णयांची कालानुक्रमिक माहिती सार्वजनिक केली जाईल का?

- पर्यावरणीय मंजुरी, वनजमिनीचा वापर आणि वृक्षतोडीच्या परवानग्या देताना कोणत्या अटी लावल्या गेल्या?

- या प्रकल्पाचे आर्थिक फायदे आणि संभाव्य सार्वजनिक खर्च यांची स्वतंत्र तपासणी झाली का?

- प्रकल्पाच्या करारातील दर, हमी आणि आर्थिक जोखीम जनतेसमोर ठेवल्या जातील का?

सरकार उद्योगांसाठी काम करत आहे की जनतेसाठी, हे भाषणांवरून नाही तर निर्णयांच्या पारदर्शकतेवरून ठरले पाहिजे.

६. विकासाच्या नावाखाली स्थानिक लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही

या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी वृक्षतोड, वनजमिनीचा वापर आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

कोणताही मोठा प्रकल्प केवळ गुंतवणुकीची रक्कम किंवा मेगावॅट क्षमतेवर मोजला जाऊ नये. स्थानिक नागरिकांचे जीवन, पाण्याचे स्रोत, शेती, जंगल आणि उपजीविकेवर होणारा परिणामही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

म्हणून प्रकल्पासंबंधी सर्व पर्यावरणीय अहवाल, वनमंजुरीच्या अटी, वृक्षतोडीचे आदेश, पाण्याचा वापर, पुनर्वसनाची योजना आणि वीज खरेदीचे आर्थिक तपशील सार्वजनिक केले पाहिजेत.

स्थानिक लोकांचे म्हणणे ऐकणे ही सरकारची कृपा नाही; ती उत्तरदायी शासनाची जबाबदारी आहे.

 काय करायला हवे ?

१. वृक्षतोडीवर तातडीने पुनरावलोकन होऊन, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर बाबींची स्वतंत्र तपासणी पूर्ण होईपर्यंत पुढील अपरिवर्तनीय नुकसान थांबवावे.

२. प्रकल्पाचा संपूर्ण पर्यावरणीय परिणाम अहवाल, वनमंजुरीच्या अटी, वृक्षतोडीचे अधिकृत आदेश आणि पर्यायी जागांच्या अभ्यासाची माहिती सार्वजनिक करावी.

३. पंपिंगसाठी लागणारी वीज, अपेक्षित ऊर्जा नुकसान, वीज विक्रीचा दर, साठवणूक शुल्क आणि ग्राहकांवरील संभाव्य आर्थिक परिणाम यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करावे.

४. टॉरंट समूहाच्या राजकीय देणग्या आणि प्रकल्पासंबंधी सरकारी निर्णय यांची कालानुक्रमिक माहिती सार्वजनिक करून हितसंबंधांच्या संभाव्य संघर्षाची स्वतंत्र चौकशी करावी.

५. स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणतज्ज्ञ, स्वतंत्र ऊर्जा तज्ज्ञ आणि नागरिकांच्या सहभागाने सार्वजनिक सुनावणी घ्यावी.

६. पर्यावरणाचे नुकसान कमी करणारे पर्याय उपलब्ध असल्यास त्यांचा प्रामाणिकपणे विचार करावा आणि सर्व पर्यायांचा तुलनात्मक अभ्यास प्रसिद्ध करावा.

शेवटचा प्रश्न: महाराष्ट्राचा विकास की खासगी कंपनीच्या नफ्याला प्राधान्य?

महाराष्ट्राला वीज हवी आहे. ऊर्जा साठवणूकही आवश्यक असू शकते. पण विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीच्या जंगलाची अपरिवर्तनीय हानी करणे, ऊर्जेतील नुकसान आणि आर्थिक खर्चाचे गणित जनतेपासून दूर ठेवणे, तसेच मोठ्या राजकीय देणग्यांनंतर सरकारी निर्णयांवर प्रश्न विचारणाऱ्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न करणे, हे स्वीकारता येणार नाही.

३२,४९० झाडे तोडण्याच्या प्रश्नाकडे केवळ एका कंपनीच्या प्रकल्पाच्या नजरेतून पाहता येणार नाही. हा महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक वारशाचा आणि सार्वजनिक हिताचा प्रश्न आहे.

आमचा विरोध वीजसाठवणुकीला नाही; आमचा विरोध अपारदर्शक निर्णयप्रक्रियेला, पर्यावरणीय नुकसान दुर्लक्षित करण्याला आणि जनतेच्या हितापेक्षा खासगी नफ्याला प्राधान्य देण्याला आहे.

सरकारने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. कंपनीने आपले आर्थिक आणि तांत्रिक गणित जनतेसमोर ठेवावे. आणि सह्याद्रीच्या जंगलाचे भविष्य ठरवताना स्थानिक नागरिकांचा आवाज ऐकला जावा.

जंगल वाचवा. सार्वजनिक पैशांचा हिशेब मागा. राजकीय देणग्या आणि सरकारी निर्णयांमध्ये पारदर्शकता मागा. महाराष्ट्राचा विकास जनतेसाठी असावा — केवळ उद्योगसमूहांसाठी नव्हे.