Accelerating India's Development: A State-Led Roadmap for Effective Governance

लेखक - कार्तिक मुरलीधरन

कार्तिक मुरलीधरन मूळचे भारतीय आहेत आणि सध्या युनिव्हर्सिटी ऑफ सॅन दिएगो येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. प्रत्यक्ष भारतात येऊन त्यांनी शिक्षण, आरोग्य या विषयांवर  संशोधन केले आहे. सार्वजनिक व्यवस्था अधिक परिणामकारक कशी होईल यावर त्यांच्या संशोधनाचा भर आहे.

१९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा गरीब आणि साधी अक्षरओळखही सर्वत्र नसलेला देश अशी आपली अवस्था होती. त्यातही सर्व प्रौढांना मतदानाचा हक्क देऊन आणीबाणी वगळता लोकशाही भारताने कायम ठेवली आहे, काही अपवाद वगळता फुटीरतावाद बळावू न देता स्वतःच्या भूभागाचे समर्थपणे रक्षण केले आहे. मागील ३०-४० वर्षांत वेगाने वृद्धी साधत असताना जगातील पहिल्या ५ मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवले आहे. गरिबीचे मोठ्या प्रमाणात निवारण, शिक्षण आरोग्य इत्यादी सेवांचा अधिक प्रसार, कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यात अधिक यश सुद्धा आपण प्राप्त केले आहे. मात्र त्यात आजही आपल्याला अपुरेपणा,काहीतरी राहिल्याचे वाटत राहते. शासकीय शाळांमधून खासगी शाळांकडे जाण्याचा ओढा वाढताना दिसत आहे, खासगी आरोग्यसेवा (अगदी बोगस "डॉक्टरांची" सुद्धा) घेतली जात आहे, न्यायालयात साठलेल्या खटल्यांची संख्या वाढत आहे, चांगल्या रोजगार संधी पुरेशा प्रमाणात  मिळत नाहीयेत अशा समस्यांची यादी आपल्याला  सांगता येईल. मागील ८० वर्षांच्या आर्थिक वृद्धीतून सार्वजनिक सेवांवर होणार खर्च वाढलेला आहे पण या सेवांच्या आतील प्रशासनात मात्र फार बदल झालेला नाही आणि त्यामुळे त्यांची परिणामकारकता होती तिथेच आहे. कार्तिक यांनी त्याकरता अम्बॅसॅडर गाडीची उपमा दिली आहे.  निव्वळ इंधनावरील खर्च वाढवून अम्बॅसॅडर आणखी दूर आपल्याला नेऊ शकेल पण तेवढ्याच खर्चात आणखी दूर जाण्यासाठी आपल्याला गाडीच बदलायला हवी. सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्चाची परिणामकारकता वाढणे हे भविष्यातील आर्थिक वृद्धीसाठी सुद्धा आवश्यक आहे आणि त्याचा लाभ घेणाऱ्या जनतेसाठी सुद्धा ते महत्वाचे आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रात आहे त्या सार्वजनिक खर्चाची परिणामकारकता कशी वाढवता येईल याची चर्चा हाच या पुस्तकाचा गाभा आहे. तसेच आणखी एक अधोरेखीत करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे आपण ज्या सार्वजनिक सेवांचा वापर करतो त्याकरता बऱ्याचदा राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदार असतात. जमिन वापर-खरेदी-विक्री, शेती, वीज, कामगार या आर्थिक वृद्धीसाठी महत्वाच्या क्षेत्रातही कायदे करण्याचे अधिकार आणि जबादारी राज्यांचीच आहे. त्यामुळे सेवांची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी जे काही करायचे त्यात राज्यांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे.

पहिल्या भागात सार्वजनिक सेवेसाठी जबाबदार असणाऱ्या दोन घटकांसमोरी आव्हानांची चर्चा केली आहे.  ते दोन घटक म्हणजे निवडलेले नेते (elected) आणि नेमणूक केलेले कर्मचारी (selected). सुरुवातीपासूनच शासनाने विविध सेवा पुरवण्याच्या जबाबदाऱ्या आपल्या डोक्यावर घेतलेल्या आहेत त्यामुळे नेत्यांवर अपेक्षांचे ओझे प्रचंड आहे. तसेच परत निवडून येणे या ध्येयामुळे सर्वच जनतेसाठी सेवेचा दर्जा वाढवण्याचे कष्टदायक आणि दीर्घ मुदतीचे काम करण्यापेक्षा संकुचित मतांच्या पेट्या जमवण्यावर नेत्याचे लक्ष आहे. (वैयक्तिक मत: लोक गाऱ्हाणी घेऊन आमच्याकडे येतात हे नेत्यांनाही सुखावणारे आहे. त्याकरता 'जनता दरबार'  सारखे कार्यक्रमही घेतले जातात. त्यामुळे कोणालाही नाही म्हणण्याऐवजी आणखी जाबदाऱ्या अंगावर घेण्याचे त्यांनी बंद केलेले नाही. त्यातूनच थेट आदेश, फोनवरून आदेश, झटपट न्याय इत्यादी गोष्टींना ग्लॅमर आहे आणि त्यातच हे लोक समाधानी आहेत. लोक आपापल्या हाताने जेवले तर नको आमच्याच हाताने जेवलं पाहिजे अशी त्यांचीही सुप्त इच्छा आहे. सतत राजकीय मानापमानाची नाट्ये घडत असतात त्यातून हाच निष्कर्ष काढावा लागतो. राज्यसंस्थेची व्याप्ती हा एक वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. स्वप्रतिमेचे प्रचंड प्रेम, मी म्हणजे कोण हा अविर्भाव सर्वच नेत्यात आढळतो आहे आणि त्यातच या बऱ्याच समस्यांचे बीज आहे). दर हजार लोकांमागे कर्मचाऱ्यांची संख्या भारतात कमी आहे हे सत्य आहे. मात्र त्यांच्यावर होणार खर्चही अन्य देशांच्या तुलनेत कितीतरी जास्त असल्याने आणखी कर्मचारी घेणे शक्य नाही. तसेच उत्तरदायित्वाची अभाव, कौशल्य विकासाच्या संधी आणि प्रेरणा अशा दोन्हींचा अभाव यांचीही चर्चा केली आहे.(वैयक्तिक मत: पगारासंबंधी आणखी एक वैशिष्ट्य असे आहे की खालपासून वरपर्यंत जाताना जशा जबाबदाऱ्या वाढतात तशाच प्रकारे पगार वाढत नाहीत. त्यामुळे नेतृत्वाला त्याच्या क्षमतेनुसार पगार देण्यापेक्षा नेत्यांचे लक्ष हे खालच्या स्तरांवर जास्तीतजास्त फायद्याचे वाटप करून त्यातून मतपेटी जमवण्यावर आहे आणि त्या मतपेटीला हात लावायची नेत्यांची हिंमत नाही. पगारातील काही टक्के भाग हा राज्याच्या उत्पन्नाशी जोडण्याचाही उपाय पुस्तकात सुचवलेला आहे, पण तो करण्याची कोणाचीही हिंमत नाही.)

दुसऱ्या भागात सार्वजनिक क्षेत्रातील परिणामकारकता वाढवण्यासाठी सांख्यिकीचे महत्व, कर्मचारी व्यवस्थापनाची गरज, महसूल आणि खर्च यांवर प्रत्येकी एक प्रकरण, संघराज्यवाद आणि विकेंद्रीकरण यांचा समावेश आहे.   नोकरशाहीचे आणि खर्चाचे केंद्रीकरण हा सुद्धा एक महत्वाचा मुद्दा आहे संघराज्यवाद आणि विकेंद्रीकरण या प्रकरणात आला आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन टोकाच्या देशात स्थानिक पातळीवरील कर्मचाऱ्यांची संख्या हि राज्य आणि देशपातळीवरील कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्ती आहे आणि त्यामुळे उत्तरदायित्व वाढवण्यात त्याची मदत होते.  विविध राज्यातील नेते संघराज्यवादाचा नित्य जप करत असताना आपापल्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता देण्यात, त्यांना महसूल उभा करून देण्यात मात्र कुचराई करतात  महत्वाचा मुद्दा आहे. अगदी चीन मध्ये सुद्धा जवळ जवळ अर्धा खर्च स्थानिक पातळीवर होतो. 

तिसऱ्या भागात शिक्षण, आरोग्य, पोलीस आणि सार्वजनिक सुरक्षा, न्यायालय, रोजगार आणि उत्पादकता यांना वाहिलेली स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. खर्च वाढवून नेते आणि कर्मचारी यांच्या हातात अधिक पैसे देऊन न थांबता विकासाच्या प्रक्रियेत आत डोकावून पाहायला हे पुस्तक प्रवृत्त करते आणि त्याचे काही उपायही प्रत्येक प्रकरणात देते. प्रात्यक्षिक-आधारित शिक्षण   आणि त्यातून शासकीय सेवेत नेमणूक एक हा एक निराळा मार्ग कार्तिक यांनी सुचवला आहे. प्रात्यक्षिक-आधारित शिक्षणामुळे शासकीय सेवेचा दर्जा सुधारणे, केवळ परीक्षांच्या मागे न धावत कौशल्य विकास, स्थानिक जनतेशी जोडलेल्या लोकांची निवड असे फायदे नमूद केलेले आहेत. न्यालयातील प्रलंबित दाव्यांत एक त्रितीयांश दावे जमिन आणि मालमत्तेसंबंधी आहेत. त्याचा परिणाम आर्थिक वृद्धीवरही होतो कारण जमिनी, मालमत्ता विनावापर अडकून राहतात. या केहस्त्रात न्यायालयांपेक्षा शासनाला जमिन मालकी संबंधी नोंदणी यंत्रणेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. रोजगार आणि उत्पादकता यांच्यावरील प्रकरणही वाचनीय आहे. त्यातील structural transformation (शेतीकडून उद्योगाकडे, गावाकडून शहराकडे); उत्पादकता आणि आर्थिक वृद्धी यांच्यावर जमिन वापर खरेदी-विक्री या संबंधी जुनाट कायदे, वीज वितरण क्षेत्रातील अनागोंदी यांचे वाईट परिणाम हे महत्वाचे मुद्दे आहेत.

कार्तिक मुरलीधरन यांची अनेक व्याख्याने, मुलाखती युट्युबवर उपलब्ध आहेत ती आपण स्वतः ऐकू शकता.