पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा प्रवाह
२०१४ मध्ये केंद्र सरकारची सूत्रे श्री. नरेंद्र मोदींनी हाती घेतल्यानंतर देशात अनेक महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या. या योजनांनी सामान्य माणसाच्या रोजच्या आयुष्यात बदल घडवून आणला. आर्थिक बाबी, स्वच्छता, गृहनिर्माण, आरोग्य आणि शेती या क्षेत्रांत झालेल्या कामांमुळे लाखो कुटुंबांना मदत मिळाली.
प्रधानमंत्री जन धन योजनेने देशातील बँकिंग व्यवस्था गावागावात पोहोचवली. कोट्यवधी व्यक्तींनी शुन्य शिल्लकीची बँक खाती उघडली आणि सरकारी योजनांचा लाभ थेट खात्यात जमा होऊ लागला. सर्वसामान्य तसेच ग्रामीण महिलांना या योजनेचा लाभ खूप मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदान असो की शेतकी सबसीडी असो त्यांचे अनुदान बॅंक खात्यात जमा होवू लागले. उज्ज्वला योजनेने ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून दिले. धुरापासून मुक्ती मिळाल्याने महिलांचे आरोग्य सुधारले.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मुळे व्यापारी तसेच उद्योगव्यसायांना लाभ झाला आहे. करावर कर आकारणे बंद होवून देशभरात एकसमान कर पद्धत लागू झाली झाली. उत्पादीत माल दुसर्या राज्यात विनासायास पाठविता येवू लागला. इनपूट कर परत मिळण्याची मोठी सोय व्यापार्यांना मिळाली.
युपीआय पेमेंट सिस्टीम मुळे तर रोख रक्कम बाळगण्याची गरज राहीली नाही. चहा, भाजी, किरकोळ विक्री करणारे विक्रेतेही या युपीआय सिस्टीमचा उपयोग करतात. या सिस्स्टीमचा गौरव अनेक पुढारलेल्या देशांनीदेखील केला आहे.
स्वच्छ भारत मिशन योजनेअंतर्गत देशभर शौचालये बांधली आणि उघड्या जागी शौचची प्रथा मोडीत काढण्याचे मोठे काम केले. प्रधानमंत्री आवास योजनेद्वारे शहरी आणि ग्रामीण भागात घरे बांधली गेली. गरीब कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळाल्याने आनंदाची भावना तयार झाली.
आरोग्य क्षेत्रात आयुष्यमान भारत योजनेने गरीब कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उपलब्ध करण्यात आला आहे. (महाराष्ट्र राज्यानेही महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या नावाने असलीच योजना राबवली आहे.) यामुळे मोठ्या, खर्चीक आजारांवर उपचार घेणे शक्य झाले. अनेक इस्पितळांत ही योजना राबवली जात आहे. अशाच प्रकारचा सामुहिक अपघाती विमा योजना राबविण्यात येते आहे. या योजनेचा विमा हप्ताही अगदी नाममात्र आहे.
सर्वसामान्य नागरीक तसेच विद्यार्थी, पालक यांना अनेक दाखले, प्रमाणपत्रे विविध कारणांसाठी, शैक्षणिक कामासाठी लागत असतात. त्यासाठी सरकारने देशभरात सीएससी केंद्रे (सेतू कार्यालये) यांचे जाळे उभारले आहे. अनेक युवक ही सेतू कार्यालये चालवत रोजगार मिळवतातच पण इतरांनाही मदत करत आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली. दरवर्षी बॅंकांमध्ये थेट आर्थिक मदत मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात थोडी, नियमित रक्कम येऊ लागली. जल जीवन मिशनने गावांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याचे काम हाती घेतले.
नीम (कडूलिंब) कोटेड युरिया ही कोणती योजना जरी नसली तरी या कडूलिंबच्या मिश्रणाने युरिया खताचा औद्योगिक गैरवापर टाळला गेला हा खूप मोठा लाभ झाला आहे.
डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आणि मेक इन इंडिया, जीरामजी योजना (जुनी रोजगार हमी योजना) या मोहिमांनी तरुणांना तसेच गरजूंना कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. सागरमाला, भारतमाला, ग्रामसडक योजना सारख्या योजनांमुळे रस्तेविकास, नवे रस्ते बांधणे यासारख्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात आल्या आहेत. विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कारागीरांना औजारे दिले जातात. घरे बांधणार्या कामगारांना घरातली भांडीकुंडी दिले जातात तर त्यांना माध्यान्य भोजनही दिले जाते.
लेख लिहीतांना मोदींनी राबवलेल्या सगळ्या योजनांचा आढावा येथे घेणे शक्य नाही. तसे झाले तर लेख लांबेलच तसेच तो केवळ एक योजनांची यादी होण्याची भिती आहे.
या सर्व योजना एकत्रितपणे पाहिल्यास दिसते की, मागील काही वर्षांत केंद्र सरकारने सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून काम केले आहे. अनुदान थेट वापरकर्त्याच्या हातात हस्तांतरण पद्धतीमुळे मध्यस्थांचे प्रमाण कमी झाले आणि मदत योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचू लागली.
देशाच्या विकासात लोकसंख्या, गरीबी, अशिक्षितपणा असे अनेक अडथळे असले तरीही या योजनांनी लाखो लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे. भविष्यातही अशाच योजनांमधून देश पुढे जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
विकासाचा हा प्रवाह पुढे पुढे जात त्याचा अथांग सागर होवो अशीच अपेक्षा मोदींकडून आहे.
सर्वसामान्य जनता सरकारकडे ज्या मदतीच्या अपेक्षेने पाहते त्या नजरेत मोदीचे सरकार उत्तीर्ण झाले आहे असेच या लेखाच्या निमित्ताने म्हणावे लागेल.
पाषाणभेद
२२/०९/२०२६
मिसळपाव
प्रतिक्रिया