ताज्या घडामोडी जुलै २०२५

४६ वर्षांपूर्वी केलेल्या खुनाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ६७ वर्षांच्या एका व्यक्तीला दोषी ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी वृद्धाला जन्मठेप किंवा सात वर्षांच्या तुरुंगवासाचा पर्याय दिला आहे. हा नक्की काय प्रकार आहे? एक तर ४६ वर्षे वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये तारीख पे तारीख चालू होते हा मुद्दा एकदम किरकोळ म्हणून त्याविषयी भाष्य करायलाच नको. दोषी व्यक्तीला आपली शिक्षा निवडायचा अधिकार असतो? मटामधील बातमीतील एक वाक्य रोचक आहे- मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, "जर तुम्ही सहमत असाल, तर आम्ही कलम 302 अंतर्गत असलेली शिक्षा कलम 304-I (सदोष मनुष्यवध) मध्ये बदलू, ज्यामध्ये सात वर्षांची कैद होईल." म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरविल्यानंतर त्याच्यावर मुळात घातलेल्या गुन्ह्याचे कलम आणि स्वरूपच बदलायचे? इतकी वर्षे मला वाटत होते की पोलिस एखाद्या घटनेबद्दल गुन्हा दाखल करतात आणि संबंधित व्यक्ती दोषी आहे याविषयीचे पुरावे न्यायालयात सादर करतात. मग त्यावर सुनावणी होते आणि त्या पुराव्यांमध्ये दम असेल तर मग न्यायालय त्या व्यक्तीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावते. म्हणजे एखादी व्यक्ती अमुक एक प्रकारचा गुन्हा केला म्हणून दोषी असते. मग दोषी ठरविल्यानंतर मुळातल्या गुन्ह्याचे स्वरूपच कसे बदलता येईल? वेगळाच गुन्हा दाखल केला तर मग त्याही सुनावणी परत करायला नको का? जुन्या आय.पी.सी मधील कलम ३०२ हे खुनाचे होते ते आता ३०४-१ म्हणजे सदोष मनुष्यवधात बदलणार? म्हणजे त्या व्यक्तीने खून केला आहे म्हणून पोलिसांनी पुरावे गोळा केले, ते खालच्या न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयातही टिकले आणि आता न्यायाधीशच म्हणत आहेत की चला गुन्ह्याचे स्वरूपच बदलून टाकू- म्हणजे जाणूनबुजून खून केला नसून सदोष मनुष्यवध म्हणजे त्या व्यक्तीकडून चुकून दुसर्‍या कोणाचीतरी हत्या झाली- त्याचा हत्या करायचा उद्देश नव्हता. मग जुन्या पुराव्यांना आणि सुनावणीला काय अर्थ राहिला? https://marathi.indiatimes.com/india-news/supreme-court-gives-choice-to-67-years-old-man-who-killed-friend-in-1979-college-clash-verdict-life-term-or-7-years-jail/articleshow/122916886.cms?utm_source=NP&utm_medium=HP-Top-Headlines

<कितीतरी ठिकाणी परस्पर विरोधी निकाल लागलेले आहेत.> व्यवस्थित व्याख्या तसेच स्पष्टता नसलेले (उदा० जनसुरक्षा कायदा) सैल कायदे केले की फटी राहतात मग हवे तसे अर्थ काढता येतात.

पहलगाम हल्यात प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या ३ अतिरेक्यांची यमसदनी रवानगी केली गेली आहे अशी बातमी आहे. बरे झाले ऐन अधिवेषणाच्या दरम्यान ही घटना घडली. हे अतिरेकी कुठे आहेत ? कसे पळुन गेले वगेरे प्रश्न विचारणारे आता मिठाची गुळणी धरुन बसतील. भारतिय सैन्य दलाचा विजय असो.

श्रीनगरजवळील Dachigam National Park परिसरात भारतीय सुरक्षादलांनी लष्कर-ए-तैयबाच्या 3 दहशतवाद्यांना ठार केले. त्यात पाहलगाम हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मुसा उर्फ सुलेमान मारला गेला. त्याच्यावर ₹20 लाख बक्षीस होत. पाहलगम हल्ल्यातील अतिरेकी पकडले किंवा मारले जाण गरजेचं होत.

तर, अशा त-हेने जनसुरक्षा कायद्या नंतर व्यवस्थेविरुद्ध जे जे लिहितील त्यांचं त्याचं तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न सुरुच आहे. ज्या गोदी मिडियाने मिडियाचा वापर करून लोकांवर खोट्या काल्पनिक गोष्टींचा मारा करून सत्तेजवळ पोहोचण्यास मदत झाली त्याच मिडियाचं अस्त्र उलटत जात आहे असे लक्षात आल्यामुळे शासकीय कर्मचा-यांच्या सोशियल मिडियावर लिहिण्या बोलण्यावर महाराष्ट्र शासनाने कालपासून निर्बंध आणले आहेत. धन्यवाद. लोकशाही जिंदाबाद. -दिलीप बिरुटे

शासकीय कर्मचा-यांच्या सोशियल मिडियावर लिहिण्या बोलण्यावर महाराष्ट्र शासनाने कालपासून निर्बंध आणले आहेत. शासकीय कर्मचा-यांच्या सोशियल मिडियावर लिहिण्या बोलण्यामुले अनेक तर्हेचे वाद निर्माण होऊ शकतात किंवा त्याचा अनेक लोकांना फायदा किंवा तोटा होऊ शकतो हे बरीच लोकांच्या लक्षात येत नाही. अशा तर्हेचे निर्बंध लष्करात स्वातंत्र्या पासूनच आहेत. सोशल मीडियामधील वक्तव्यांचा वापर समाज विघातक वृत्ती कशा तर्हेने करू शकतात याची आपल्याला साधी कल्पना पण नाही. लष्करात असताना विद्यमान सरकारशी एकनिष्ठ राहीन अशी शपथ घेतली जाते मग त्या सरकारचे धोरण देशाविरुद्ध किंवा लष्करी हिताच्या विरुद्ध असलं तरीही. उद्या एखाद्या लढाऊ वैमानिकाने सुखोई विमानातील त्रुटी जर सामाजिक न्यासावर टाकल्या ( नेशन वॉण्टस तो नो म्हणून) तर त्यातून काय निष्पन्न होईल. सरकारी नोकरी करत असताना सरकारच्या धोरणावर टीका करण्याचा आपल्याला अधिकार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळेस अधोरेखित केलेले आहे. याला घटनेमध्ये मूलभूत अधिकारावर असलेले वाजवी निर्बंध म्हणतात (reasonable restriction). उदा. लग्न आकारणे हा आपला मूलभूत अधिकार असला तरी दोन लग्ने करणे हा गुन्हा आहे हा आपल्या मूलभूत अधिकारावर असलेला वाजवी निर्बंध आहे. सरकारी नोकरीत असणाऱ्या मुसलमानांना दोन लग्ने करता येत नाहीत. त्यासाठी त्यांना नोकरी सोडावी लागते. लष्करात आपल्याला परदेशी नागरिकाशी विवाह करता येत नाही. त्यासाठी लष्करातून राजीनामा द्यावा लागतो. हे सर्व मूलभूत अधिकारावर असलेले वाजवी निर्बंध आहेत असे असताना केवळ सरकारवर टीका करण्यासाठी टीका करणे हा करंटेपणा आहे

ओवेसी यांनी आपण पकीस्तान सोबत क्रि़केट का खेळत आहे हे विचारले .. यूट्यूब चॅनेल ब्लोक केले होते ते पण चालू केलेत . त्यतून पाकिस्स्तनी रग्गड पैसे मिळवतात . त्याचीही गरज नव्हती.

ऑपरेशन सिंदूरवरील लोकसभेतील चर्चा भारी होती. सरकार पहिल्यांदा विरोधकांना उत्तरे देतांना भांबावून गेलं. अरविंद सावंत शिवसेना ( उबाठा ) यांचं भाषण जबरा होतं. आवड़लं. ( दुवा ) -दिलीप बिरुटे

जनतेला यातलं काय पटलं आणि काय नाही माहीत नाही. पण चर्चा झाली आणि लोकनेत्यांची मते कळली. -------------- हल्लेखोरांना पकडून न्यायनिवाडा करत बसले असते तर आणखी दहा वर्षे आणि पाचशे कोटी खर्च झाले असते( कसाबचं उदाहरण आहेत.) -------- युद्ध कुणी थांबवलं? एक आडवाटेचा अंदाज म्हणजे वल्ड बँकेचं लोन पाकला पाहिजे तर ओघाने आलंच. मग मिळालेल्या पैशांनी अमेरिकन महागडी विमाने विकत घ्यायची?

डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्थेला "डेस ईकॉनॉमी" असे म्हणाला त्यावर भारताचे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी यांनी त्याच्या हो मधे हो मिळवत "सगळ्यांना माहीत आहे भारतीय ईकॉनॉमी डेड ईकॉनॉमी आहे" असे म्हणाला. माणसाने मुर्ख तरी किती असावे? म्हणजे किमान आहे तेव्हडे डोके वापरावे तरी. कुणी बाहेरचा माणुस वाट्टेल ते बोलतो त्यावर हे होयबा करत नाचत सुटतात.

१७ वर्षांपासून भगव्या दहशतवादाचे खोटे कथानक रचणारे तोंडावर आपटले! रडारड आणि बांगड्या फोडणे सुरु झाले आहे!! आज बरनॉलचा खप वाढणार!!!