लॅपटॉप, टॅब आयात निर्बंध.

प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे यांनी
 ·  लेख
लेख
राम राम मंडळी, केंद्रसरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट, आणि वैयक्तिक संगणकाच्या आयातीसाठी परवाना बंधनकारक केला आहे. आता हा परवाना म्हणजे काय वगैरे ते मला माहिती नाही. पण हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला असून आता ब्रँडेड लॅपटॉप जसे की डेल, अ‍ॅपल, यांना फटका बसणार आहे म्हणे. आपल्याकडे आपण चीनकडून आणि अन्य देशातून लॅपटॉप चे सुटे भाग आयात करतो आणि मग असेंबल करुन त्यांच्या कंपन्या लॅप्टॉप विकतात वगैरे. असे समजतो. विदा नाही. इतक्या दिवस अशा आयातींना लागणा-या परवानग्यामुळे लॅपटॉप महाग होतील की कसे ? आपल्या देशातील लॅपटॉप्सना चांगले दिवस येतील ? स्वस्त मिळतील ? महाग होतील ? रोजगार मिळेल ? असे सर्व प्रश्न आहेत. आपण इतके स्वयंपूर्ण अजून नसू असे वाटते की आपण ब्रँडेड मॉडेल्सना टक्कर देऊ शकू काय ? तर त्याचे स्वरुप कसे असेल. एखादा लॅपटॉप चार-पाच वर्षानंतर त्याच्यातील वाढत्या सुविधांमुळे बदलावे लागतात किंवा आणखी काही कारणाने लॅपटॉप बदलतो. तर. भारतीय बाजारपेठेत एचसीएल, सॅमसंग, डेल, एलजी, एसर, अ‍ॅपल, लेनोव्हा आणि एचपी या ब्रँडेचीची सवय झालेल्यांना आता आयातीसाठी परवानगी लागेल. या कंपन्यांना निर्बंधांचा फटका बसेल असे समजूया. पण आता आपल्या देशातील लॅपटॉप्स डेस्कटॉप स्वस्त होतील किंवा होणार नाहीत. 'मेक इन इंडिया' वर सरकारचा भर असल्यामुळे स्थानिक निर्मात्यांच्या उत्पादनास संधी मिळेल ? इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीच्या एकूण वार्षिक आयातीत लॅपटॉप, टॅब्लेट, आणि वैयक्तिक संगणकाचे प्रमाण केवळ दीड टक्का आहे आणि यातील नीम्मी आयात ही एकट्या चीनमधून होते. अशा वेळी देशभरातील जनतेसाठी हे किती फायद्याचे असेल. धागा विचार विस्कळीत आहेत. पण जाणकारांकडून सविस्तर माहिती यावी हा धाग्याचा प्रपंच.
वर्गीकरण
10838 वाचन
💬 प्रतिसाद (47)

प्रतिक्रिया

शानबा५१२
Sat, 08/05/2023 - 11:39 नवीन
मला ही ह्या विषयावर चर्हा हवी होटि. ह्या आयात निर्बंधाचा संबंध जिओच्या हल्लीच लाँच झालेल्या जिओ २ लॅपटॉप शी असावा असे वाटते. जर हा निर्बंध असाच कयम ठेवला किंवा वाढवला तर भारतातच सर्व उपकरण निमिर्ती करु शकायला जिओच समर्थ असेल. मागे त्यांचे ब्रॉड्बँड येण्या आगोदरही ईतर ईंटरनेट सेवा पुरवणा-यांसाठी त्रासदायक निर्णय घेतले गेल्याचे आठवते. जिओ पेक्षा वरचढ प्राईमबुक आहे, मेड इन ईडींया (भारत हवे होते) असे बॉक्स वर लिहले असले तरी त्यांचा चार्जर 'मेड ईन चायना' लेबल बरोबर येतो. व्यवसायिक दृष्टीने आयात करण्यास बंद करत असतील हा खुप मोठा निर्णय आहे व तसे होईल असे नाही वाटत. बातमी पुन्हा वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडुन वाचली पाहीजे असे वाटते. आमच्या कडे आयात निर्यात लायसन्स आहे व आम्ही त्यातच आता काम सुरु करत आहोत म्हणुन अश्या बाताम्या रोचक वाटतात. धागा लेखकाचे धन्यवाद.

गवि
Sat, 08/05/2023 - 11:46 नवीन
यामागे सरकारचा नेमका काय उद्देश आहे हे अद्याप माहीत नसल्याने तूर्त काही म्हणता येत नाही. काहीतरी विचार झालाच असेल. असेच अंदाजे नसेल निर्णय घेतलेला. पण एकूण पाहता असे कोणतेही निर्बंधात्मक निर्णय लाभदायक ठरण्याची शक्यता कमीच असते.

टर्मीनेटर
Sat, 08/05/2023 - 13:30 नवीन
यामागे सरकारचा नेमका काय उद्देश आहे हे अद्याप माहीत नसल्याने तूर्त काही म्हणता येत नाही.
+१००० नेहमीप्रमाणेच (आता त्याची सवय झाली आहे 😀) तातडीने निर्णय लागू करण्यात आला असल्याने अजून बऱ्याच गोष्टी अस्पष्ट आहेत त्यामुळे तूर्तास ठामपणे काही म्हणता येत नाही, पण ह्या निर्णयाला अनेक कंगोरे असावेत. वरकरणी,
  • स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी भारताचे पाऊल
  • अशा हार्डवेअरच्या आयातीला फक्त विश्वसनीय भागीदारांनाच अनुमती
  • अशा उपकरणांच्या सुरक्षेविषयी भारताला असलेली चिंता
अशी कारणे दिली गेली असली तरी त्यामागे मुख्यत्वे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन असावा असे वाटते. रॉयटर्सच्या बातमीत म्हंटले आहे, "India's electronics imports, which include laptops, tablets and personal computers, stood at $19.7 billion in the April to June period, up 6.25% year-on-year." ह्या बातमीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच भारताची फक्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात जर १९.७ बिलियन डॉलर्स (तब्बल एक लाख बासष्ट हजार आठशे शहाऐंशी कोटी रुपयांपेक्षा जास्त 😱) असेल आणि त्यात प्रतिवर्षी ६.२५ % वाढ होत असेल तर हि नक्कीच विचार करण्यासारखी बाब ह्मणतां येईल. कोविड पर्वात 'वर्क फ्रॉम होम' साठी असंख्य कंपन्यांकडून आपल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी मागणी वाढल्याने प्रचंड प्रमाणात लॅपटॉप्सची आयात झाली होती हे जगजाहीर आहे, डेप्रीसिएशनचा मुद्दा लक्षात घेता आता तीन वर्षांनी ते लॅपटॉप्स जुने झाल्याने किंवा त्यांची 'बुकव्हॅल्यू' शून्य झाली / होऊ घातली असल्याने पुन्हा मोठ्याप्रमाणावर नवीन लॅपटॉप्सची आयात होण्याची शक्यता गृहीत धरून, "एवीतेवी परकीय चलन खर्च होणारच आहे तर किमान आयात शुल्क लावून आपल्या तिजोरीत तरी भर घालून घेऊ" असा तर सरकारचा ह्या निर्णयामागे विचार नसेल? अशी आपली माझी शंका.
"पण एकूण पाहता असे कोणतेही निर्बंधात्मक निर्णय लाभदायक ठरण्याची शक्यता कमीच असते."
+१००१ बाकी बिरुटेसरांच्या "आयातींना लागणा-या परवानग्यामुळे लॅपटॉप महाग होतील की कसे ?" ह्या प्रश्नाचे उत्तर माझ्या मते "हो, ते महागण्याची शक्यताच अधिक आहे " असे आहे! अर्थात वरील शंका आणि अंदाज हे केवळ माझ्या अर्थशास्त्राच्या अल्पज्ञानावर आधारित आहेत. येत्या काळात बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतीलच, तो पर्यंत 'वेट अँड वॉच' चे तत्व अंगिकाराणे तेवढे आपल्या हाती, अजून काय 😀
↩ प्रतिसाद: गवि

गवि
Sat, 08/05/2023 - 11:50 नवीन
जियो बुक गेल्याच वर्षी लॉन्च झाले होते आणि आता पुन्हा अधिक स्वस्त व्हर्शन आले आहे असे वाटते. पण या बेसिक क्लास मधील एक साधा बेसिक लॅपटॉप विकला जाण्याच्या दृष्टीने इतर सर्व कॅटेगरीतील मोठ्या विदेशी लॅपटॉप वरील आयात बॅन करून काही फरक पडेल असे वाटत नाही. दोन्हीचा ग्राहक वर्ग वेगळा आहे. शिवाय जियो बुकचा उत्पादक म्हणजे शुद्ध चायनीज कंपनी आहे. त्यांनाही याचा फटका बसेल का ते बघावे लागेल.

शानबा५१२
Sat, 08/05/2023 - 12:04 नवीन
पण या बेसिक क्लास मधील एक साधा बेसिक लॅपटॉप विकला जाण्याच्या दृष्टीने इतर सर्व कॅटेगरीतील मोठ्या विदेशी लॅपटॉप वरील आयात बॅन करून काही फरक पडेल असे वाटत नाही. दोन्हीचा ग्राहक वर्ग वेगळा आहे.
हा महत्वाचा मुद्दा आहे. मुळात ही बातमीच अस्पष्ट आहे. However, a notice issued by the Ministry of Commerce and Industry on Thursday requires importers to apply for licenses to bring these items into the country. मग ह्या अगोदरही लायसन्स लागत होतेच, हे आता नवीन वेगळ्या एचएसएन काढणार त्यातुन सरकारला येस्ट्रा कमाई होणार. However, it quoted a government official as saying that there are a variety of reasons for imposing these restrictions but the primary is "to ensure that the security of our citizens is fully safeguarded". हे पटले. आपल्या ईथे भारतात बाहेरचे ड्रोन सुध्दा बॅन आहेत. तुम्ही खुले पार्ट्स मागवु शकता फुली असेम्बल्ड नाही.

सर टोबी
Sat, 08/05/2023 - 14:45 नवीन
त्याला विद्यमान सरकारची काम करण्याची पद्धतआणि सरकारी नियमांकडे काही सदस्यांची सहानुभूतीपूर्वक बघण्याची पूर्वपीठिका ("एवढा मोठा निर्णय घेण्यामागे काही तरी विचार सरकारने नक्कीच केला असेल") कारणीभूत आहे. काही क्लिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करून आणि ज्यादा शुल्क भरून आयात शक्य असेल तर मला वाटते माहिती तंत्रज्ञान उद्योग या नव्या संकटाला सामोरं जाईल. फक्त हे सरकार उद्योगस्नेही आहे हा गैरसमज समाज दूर व्हायला मदत होईल असे वाटते कारण टॅब, लॅपटॉप या गोष्टी सामान्य माणसाला देखील लागतात. विद्यमान सरकारच्या धोरणांकडे बघतांना काही सदस्यांना उंचच उंच कल्पनेचे पतंग उडविण्याची सवय आहे. हायड्रोजन धोरण, सेमी कंडक्टर धोरण या बाबबीत भारत सगळ्या जगात अव्वल होणार याची त्यांना खात्री होती. यापैकी कुठल्या उद्योगाची साधी कुदळ देखील पडल्याचे ऐकीवात नाही. असो.

आनन्दा
Sat, 08/05/2023 - 16:03 नवीन
अजूनपर्यंत तरी आयातीला प्रतिबंध घातलेले नाहीत. म्हणजे तसे वाचनात आलेले नाही. सरकार आयात शुल्क पूर्वी पण घेताच होते, त्यामुळे त्यातही फारसा फरक पडणार नाही. त्यामुळे उत्पन्न, देशी उद्योगाला चालना वगैरे हे सगळे हेतू गौण आहेत.

टर्मीनेटर
Sat, 08/05/2023 - 17:21 नवीन
अजूनपर्यंत तरी आयातीला प्रतिबंध घातलेले नाहीत.
NEW DELHI, Aug 3 (Reuters) - India on Thursday said it will impose a licensing requirement for imports of laptops, tablets and personal computers with immediate effect प्रतिबंध नसला तरी आता ह्या वस्तुंची विक्रि करण्यासाठी आयात करणाऱ्या आयातदारांना वेगळे लायसन्स् /परमीट घ्यावे लागणार आहे. वर शानबांनी उपस्थीत केलेला HSN चा मुद्दाही महत्वाचा आहे, त्याद्वारे सध्या असलेले आयातशुल्क वाढण्याची शक्यता अधिक असल्याने उत्पन्नाचा मुद्दा अव्हेरता येत नाही. बाकी देशी उद्योगाला चालना वगैरे हेतू गौण आहेत हे मान्यच! अर्थात अनेक गोष्टी अद्याप स्पष्ट व्हायच्या बाकी असल्याने ठामपणे काही सांगता येणे अवघड आहे.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

कंजूस
Sat, 08/05/2023 - 17:57 नवीन
१ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख (Hindustan Times news) ज्यांनी ओर्डरी दिल्या आहेत त्या येणार. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लायसन घ्यायचे आहेत. ______________ इंपोर्ट फी लागेल.अधिक जीएसटी २८ टक्के गिऱ्हाइक देणार. अधिक दुकानदाराला कमिशन. शंभरला निघालेला डिव्हाईस आपण २४०ला घेणार. _____________ मोड्युलर वस्तू एक तरी प्रत्येक बजेटमध्ये करण्याचा आग्रह धरावा गोरमेंट आंटीने. _______________

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sun, 08/06/2023 - 09:38 नवीन
वृत्तपत्रीय बातम्यांनुसार, आयातनिर्बंध आता तीन महिने पुढे ढकलली आहे. लॅपटॉप, टॅबलेट, ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आयातीसंदर्भातली अधिसुचना केंद्र सरकारने चार ऑगष्टला जारी केली. आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांनी सरकारकडे काही मुद्दे मांडल्यानंतर सरकारने अधिसुचना १ नोव्हेंबरपासून लागू होईल असे सांगितले. 'मेक इन इंडिया'च्या नावाखाली सरकारचा यात फायदा असावा. जनतेचं काहीही झालं तरी चालतं. महागाईची जनतेला सवय होत चालल्यामुळे ब्रँडेड वस्तू अधिक महाग होतील, ही शक्यताच अधिक आहे. अर्थात बोगस हाडवेअरवर लक्ष ठेवता येईल असेही एक कारण वाचनात आले आहे. केंद्र सरकारच्या उत्पादनसंल्ग्न सवलत आयटी हार्डवेअर योजनेअंतर्गत ४४ कंपन्यांनी आत्तापर्यंत नोंदणी केली आहे. ती तीस ऑगष्ट पर्यंत ही नोंदणी करण्यात येणार आहे. खरं तर, लॅपटॉप, टॅब, हे अधिकाधिक स्वस्त होते गेले पाहिजेत. येत्या काळात शिक्षण, उद्योग, खासगी नौक-या यात त्यांची आवश्यकता अधिक लागणार आहे, पण जे लागणार तेच महाग होत जाते असा अनुभव आहे. परवान्यांमुळे सरकारचा जनतेचा काय काय फायदा होईल ते पुढील काळात लक्षात येईलच. -दिलीप बिरुटे

प्रचेतस
Sun, 08/06/2023 - 09:55 नवीन
चीनी उत्पादकांना धोबीपछाड देण्यासाठी मोदी सरकारचा हा मास्टरस्ट्रोक आहे असे वाचण्यात आले आहे. खरेखोटे अंबानी जाणो.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sun, 08/06/2023 - 10:17 नवीन
मोदी सरकारच्या माष्ट्ररष्ट्रोकांनी माझ्या डोळ्यात कायम आनंदाश्रु येतात तो काही भाग नाही. जीओचे सोळाहजारातले लॅपटॉपच्या बातम्या पाहण्यात आल्याच. आता निवडणूकीसाठी पैसा उभा करणे हा भाग आहे, राजकारण आणि सरकारच्या धोरणाकडे न जाता थोडंसं विषयावर येतो. ( मिपाच्या धोरणाचा आदर म्हणून ) पण, त्या चीनी लोकांना आणि त्यांच्या उत्पादकांना मला वाटतं काही फरक पडणार नाही. मागे त्यांच्या अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. टीकटॉक व्हीपीएन वापरुन सुरुच आहे, त्यांचे ब्राऊजर्स वापरता येतात. ही बंदी ज्यांना केवळ फोनवर कॉल रीसीव करणे कॉल करणे आणि वाट्सॅप वापरणे इतकंच करणे आहे, त्यांच्या जीवनात काहीही फरक पडत नाही. लॅपटॉप, टॅब, मोबाईल यांचे सुटे भाग चीनकडून भरपूर येतात. आणि स्वस्तही असतात. एमाय स्टोरवर त्यांची दुकाने थाटलेली असतात. आपलं सगळं टेक्निकल विश्व त्यांच्यावर अवलंबून असतं, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. आयसी, चीप, आणि तत्त्सम गोष्टी चीनच्या उलाढालीच्या भरवशावर न राहता मागे भारत अमेरिका मिळून डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर देऊन चीनला कोंडीत पकड्ण्याचा प्रय्त्न करीत होते. किती यश आलं माहिती नाही. दहा वीस टक्के त्यांच्यावर प्रभाव टाकू शकू असे वाटते. पण, स्वतः त्या दर्जांचे वस्तू- उत्पादन आल्याशिवाय चीनला आपण हटवू शकत नाही असे मला वाटते. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: प्रचेतस

प्रचेतस
Sun, 08/06/2023 - 10:44 नवीन
चीनी उत्पादने स्वस्त आहेतच, मात्र हल्ली बऱ्याच उत्पादनांची भारतात निर्मिती सुरू झालीय, मात्र ह्यापैकी संपूर्ण स्वतंत्र निर्मिती किती आणि सुटे भाग भारतात आणून त्यांची जुळणी करून निर्मिती किती हा संशोधनाचा विषय ठरावा. लॅपटॉप, टॅबसाठी लागणाऱ्या प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर्स तत्सम भागांची निर्मिती अजूनही भारतात होत नाहीये किंवा अतिशय कमी प्रमाणात होतीय, जोपर्यन्त ह्यांच्या स्वतंत्र निर्मितीला सुरुवात होत नाही तोपर्यन्त तरी ह्या बंदीला काही अर्थ राहणार नाही असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

चौकस२१२
Tue, 08/08/2023 - 03:20 नवीन
आज भारतात स्वतःचं नावाच्या २-३ गाड्या बनतात तसेच जर या क्षेत्रात झाले तर उत्तम आहे पण त्यासाठी सगळ्याच बाजूंनी तारतम्य बाळगले पाहिजे १) नेहमीचे अडाणी अंबानींचं फायदाय्साठी असेही म्हणू नये आणि २)निर्बंध अघोरी पद्धतीने हि घालू नये पण ऐकणार कोण सगळ्याच बाजूंची घिसाडी घाई !
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Tue, 08/08/2023 - 11:43 नवीन
एक व्यक्ती म्हणून जनतेच्या फायद्यासाठी कसंय ? देशाच्याच्या फायद्यासाठी कसंय ते समजून सांगा ? -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

कंजूस
Sun, 08/06/2023 - 10:29 नवीन
ही पाहा धोबीपछाड प्राईमबुक,जिओबूकची https://youtu.be/e3jCXv0RKk8 चिनी लोक एक होऊन गूगल Android ला धोबीपछाड देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अंबानी सामील. Kai,os. Oneplusमधून खरी oxygen OS काढून color.os ला skin चढवली आहे. बराच चिनी मालच भारतात येतो तो स्वस्त आहे.
↩ प्रतिसाद: प्रचेतस

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sun, 08/06/2023 - 10:39 नवीन
वनप्ल्सच्या ऑक्सीजन OS चा कधी खूप फॅन होतो. कष्टम रोम ला कायम ऑक्सीजन ओएस वापरली. पण पुढे त्यातली मजा निघून गेली. चीनी माल स्वस्त असतो याच्याशी सहमत. रेडीयो मधे ब्रँडेड रेडीयोला टक्कर देण्यासाठी दिल्लीमेड रेडीयो आल्याची आठवण आली. स्वस्त होते. पण मटेरियल लैच बोगस. माझ्या भावाचं रेडीयो दुकान होतो. तर, रेडीयो रीपेरिंग शिकायचो तेव्हा हे नमुने बघायला मिळाले होते. दोरी फिरवली की जबड्याच्या आकाराचे बँड उघडायचे आणि मिटायचे. नंतर प्लॅष्टीकचे आवरण असलेले आले. आठवणी. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: कंजूस

कंजूस
Sun, 08/06/2023 - 11:21 नवीन
रेडीयो रीपेरिंगशिकायचो तेव्हाचे स्मरणरंजन वाचायला आवडेल सर.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कंजूस
Sun, 08/06/2023 - 10:38 नवीन
गूगल pixel फोनचा processor Tensor हा सामसंगच्या Exynos chip वरच चालतो. चिनी नाही पण कोरिअन कंपनी. Qualcom reliable आहे,होता पण महाग पडतो.(https://www.cnbc.com/amp/2021/08/02/pixel-6-will-have-processor-designed-by-google.html) बातमी. पण खरी गोष्ट.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sun, 08/06/2023 - 10:43 नवीन
फोनला Qualcomm Snapdragon फाष्ट म्हणून लोकांची पहिली पसंती. फोन हँग होत नाही. रिष्टार्ट होत नाही. मल्टीपल विंडो उघडा. फोन निमूट चालतो असे समजणारे अनेक आहेत. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: कंजूस

साहना
Sun, 08/06/2023 - 23:21 नवीन
आयात निर्बंधा पेक्षा इथे जुने लायसन्स कंट्रोल राज पुन्हा आणले गेले आहे. फटका consumer लॅपटॉप पेक्षा कॉर्पोरेट क्षेत्रांतील कामासाठी वापरले जाणारे लॅपटॉप्स, डेटा सेंटर मधील सर्व्हर्स तसेच अत्याधुनिक AI साठी लागणारे GPU रींग्स ह्यांना जास्त बसणार आहे असे माझ्या ह्या क्षेत्रांतील सूत्रांनी सांगितले आहे. ह्या साठी प्लॅनिंग साधारण १२-१८ महिन्याच्या सायकल मध्ये होत असल्याने ह्या बहुतेक ऑर्डर्स लायसन्स द्वारेच आणल्या जातील अशी शक्यता आहे. ह्या क्षेत्रांत संपूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्याची भारताची क्षमता सध्यातरी नाही. असेम्ब्ली कदाचित भारतांत होऊ शकते पण बहुतेक सुटे भाग चीन मधूनच येतील. त्यामुळे चीन वरील निर्भरता ह्या निर्णयाने कमी होण्याची शक्यता नाही. चीन कडे संशयास्पद नजरेने पाहणे आवश्यक आहे पण नेहमीची अकार्यक्षम आणि कामचुकार बाबूमंडळी आड येते. ह्या प्रकारचे घाई घाईने घेतलेले निर्णय आणि त्यावर मारलेले u turns हयामुळे कायद्यावरील विश्वास कमी होतो. संपूर्ण भारतीय सॉफ्टवेर क्षेत्र लक्षावधी लोकांचे पोट भरते आणि संगणक हे त्यांचे रॉ मटेरियल आहे. त्यामुळे असे निर्णय त्यांना विश्वासात घेऊन घेतले पाहिजेत.

साहना
Sun, 08/06/2023 - 23:26 नवीन
आयात निर्बंधाने देशांतील डोमेस्टिक उद्योग *नेहमीच* वाढतात हे सत्य नाही. ह्यांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतीय ऑटो क्षेत्र. कित्येक दशके आयात माला पासून ह्यांचे संरक्षण केले गेले आहे तरी सुद्धा भारतीय ऑटो क्षेत्र मागासलेले आणि निकृष्ट दर्जाच्या महाग गाड्या ग्राहकांच्या गळ्यांत बांधण्याचे काम करत आहे. त्याशिवाय सेकंडरी मार्केट म्हणजे सर्व्हिसिंग, सुट्टे भाग इत्यादीत जी फसवणूक होते ती वेगळीच. विविध कंपन्यांनी भारतात फॅक्टरी चालू ठेवण्यापेक्षा भारत सोडून जाण्यात धन्यता मानली. आता EV चा जमाना आल्याने जुनी कार इंडस्ट्री पूर्णपणे कालबाह्य होणार आहे.

निनाद
Tue, 08/08/2023 - 11:50 नवीन
आयात निर्बंधाने देशांतील डोमेस्टिक उद्योग *नेहमीच* वाढतात हे सत्य नाही. पण वाढतच नाहीत असे ही नाही. संरक्षण क्षेत्रात चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे असा दावा करतो. सियाचीनसारख्या उंचीवर सीमेचे रक्षण करणाऱ्या भारतीय सैनिकांना वेगळे पोशाख लागतात थंड हवामान कपडे प्रणाली (ECWCS). ही थ्री-लेयर मॉड्युलर कपडे प्रणाली आहे उणे ५० अंश सेल्सिअस पर्यंत कार्य करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. भारत गेली २५ वर्षे ही प्रणाली अमेरिका आणि युरोपमधून आयात करत होता. काही वर्षांपूर्वी, आरू या खाजगी भारतीय कंपनीने स्वदेशी पद्धतीने पोशाख तयार करण्याच्या ऑर्डर मिळवल्या. डिसेंबर २०२१, मार्च २०२२ आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या मागील तीन आयात निर्बंध याद्यांमध्ये अडीच हजार वस्तूंचा समावेश होता. हेलिकॉप्टर, लाइट टँक, लोइटरिंग अ‍ॅम्युनिशन (मराठी?) यांसारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मवर असलेली युद्धसामग्री आणि अनेक क्षेपणास्त्रे आणि दारुगोळा 'नो इम्पोर्ट' श्रेणीत टाकण्यात आल्या. यात जहाजावरून चालणारी क्रूझ क्षेपणास्त्रे, शस्त्रे शोधणारे रडार, नौदलाची अँटी-ड्रोन यंत्रणा, पुढच्या पिढीची ऑफशोअर गस्ती जहाजे आणि लहान शस्त्रास्त्रांचा समावेश आहे. आणि त्यांचे देशांतर्गत उत्पादन सुरू झाले आहे. या अडीच हजार शिवाय आणखी १२३८ वस्तूंपैकी ३१० स्वदेशी बनल्या आहेत आणि उर्वरित उत्पादनांवर कार्य चालू आहे. अशारीतीने संरक्षण क्षेत्रात चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे असे नम्रपणे नमूद करतो आणि खाली बसतो! :)
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Tue, 08/08/2023 - 12:45 नवीन
संरक्षण क्षेत्र हे पूर्णतः वेगळे आहे कारण इथे प्रत्येक देशांत फक्त एकच ग्राहक असतो. त्यामुळे डील पाहिजे असेल तर इथेच फॅक्टरी घातली पाहिजे हा निर्बंध भारतीय सरकार घालू शकते. ह्याचे सुद्धा फायदे तोटे आहेत पण मी त्यातील तज्ञ नसल्याने जास्त टिप्पणी करणार नाही. युद्ध काळांत सप्लाय चेन मॅनेजमेंट करणे आणि त्याच वेळी युद्धांत सुद्धा भाग घेणे कठीण होऊ शकते. त्या ऐवजी दारुगोळा, हत्यारे मित्र देशांकडून विकते घेणे जास्त स्वस्त आणि किफायतशीर ठरू शकते. आता, त्या साठी मित्र देश असले पाहिजेत, आपली हत्यारे आणि त्यांची हत्यारे मॅच झाली पाहिजेत इत्यादी. त्याशिवाय भारतात निर्माण झालेल्या गोष्टींचा दर्जा नक्की काय आहे हे ठरवणे मुश्किल आहे. जो पर्यंत भारत ह्या वस्तू निर्यात करणार नाही किंवा प्रत्यक्ष युद्धांत त्यांचा वापर होते नाही तो पर्यंत त्यांचा दर्जा पडताळणे कठीण आहे.
↩ प्रतिसाद: निनाद

निनाद
Wed, 08/09/2023 - 10:31 नवीन
कित्येक दशके आयात माला पासून ह्यांचे संरक्षण केले गेले आहे तरी सुद्धा भारतीय ऑटो क्षेत्र मागासलेले आणि निकृष्ट दर्जाच्या महाग गाड्या ग्राहकांच्या गळ्यांत बांधण्याचे काम करत आहे. याच्याशी मात्र सहमत आहे. सध्या अनेक रील्स फिरत असतात त्यात साधारण असे दिसते की टाटाच्या गाडीने किंवा गाडीला धडक बसलेली असते आणि त्यात बहुदा किया किंवा टोयोटा अशा गाड्या अगदी चेंबलेल्या असतात. मग टाटाची गाडी कशी ग्रेट असे तारे तोडलेले असतात. या मंडळींना क्रंपल झोन वगैरेचा गंध ही नसतो. त्यामुळे तुमच्या मुद्द्याशी एकुणच सहमत आहे. पण इतर लोक इतर देशात असे करत नाहीत असे काही नाही. इटलीची फियाट कंपनी भंगार गाड्या बनवते. तसे फ्रान्सची सिट्रोन च्या गाड्या अगदी दर्जाहीन आहेत. पण या दिसायला किंवा स्टायलिंग मध्ये सुरेख असतात या शंका नाही. मुळची ब्रिटिश पण आता पुर्ण चीनी मालक्जी असलेली मॉरिस गॅरेज या कंपनीच्या स्वस्त गाड्या पण अगदी निकृष्ट आहेत.
↩ प्रतिसाद: साहना

चौकस२१२
Wed, 08/09/2023 - 11:29 नवीन
कित्येक दशके आयात माला पासून ह्यांचे संरक्षण केले गेले आहे तरी सुद्धा भारतीय ऑटो क्षेत्र मागासलेले आणि निकृष्ट दर्जाच्या महाग गाड्या ग्राहकांच्या गळ्यांत बांधण्याचे काम करत आहे. यातील माहितगारचा जास्त सांगू शकेल ... निरीक्षण ( उत्पादन क्षेत्रातील अनुभव म्हणून ) १) खुल्या आर्थिक धोरणामुळे भारतीय उद्योगांना खडबडून जागे व्हावे लागले हे उत्तमच ( फ्रिज पासून गाडी पर्यंत ) २) केवळ २. ५ कोटी लोकसंख्ये या देशात जगातील सर्व गाड्या आयात केल्या जातात त्यामुळे घुसणे कठीण ( मार्केटिंग चा खर्च जास्त आणि एकूण विक्रीची संख्या कमी + विकण्यासाठी गाडी येथील नियमात बसवणे हे हि कठोर तरीही महिंद्रा प्रयत्न करीत आहे सुझुकी भारतातून बनून येते भारताच्या दृष्टितीने तेही नसे थोडके ... त्याचे कौतुक अर्थात निष्कर्ष असाही निघू शकतो महिंद्रा गाडी निर्यात करण्याच्या लायकीची गाडी बनवत असणार मग तीच महिंद्रा भारतात विकली जाणारी सुमार दर्जाची असते असे म्हणता येईल का? किंवा ऑस्ट्रेल्या च्या "नियमात बसवणे" फार सोप्पे आहे ? कोण जाणे ३) काहि ही असो भारताला पूर्ण खुले धोरण ठेवणे परवडणार नाही " येथे विका पण येथे बनवा " हि अट भारताच्या दृष्टीने फायद्याचीच आहे . मग ती अ ट कोणत्या का राजकीय पक्षाने घातली तरी फरक पडत नाही .. देशाच्या फायद्याची असल्याशी कारण
↩ प्रतिसाद: निनाद

निनाद
Tue, 08/08/2023 - 11:36 नवीन
उदा. १. ९२८ लष्करी उपकरणांच्या आयातीवर बंदी होती/आहे. त्याचा परिणाम होऊन भारतात लष्करी सामग्री बनवणारी इकोसिस्टिम तयार होते आहे. यात लढाऊ विमाने, ट्रेनर विमाने, युद्धनौका आणि विविध प्रकारच्या दारूगोळ्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा समावेश आहे. या वस्तू भारतीय उद्योगांकडून खरेदी केल्या जातील. ताज्या यादीत सुखोई-३० आणि जग्वार लढाऊ विमाने, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर-४० (एचटीटी-४०) विमाने, युद्धनौकांवर मॅगझिन फायर फायटिंग सिस्टीम आणि गॅस टर्बाइन जनरेटरच्या अनेक भागांच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा परिणाम स्पष्ट आहे. लष्करी उपकरणांचे अनेक सुटे भाग जे पूर्वी आयात होत असत, ते आता भारतात बनत आहेत. अर्थात याचा लोकांना फायदा आहेच कारण भारतात जास्त नोकर्‍या आणि उद्योग वाढत आहेत. उदा. २. Apple ने आपल्या iPhones साठी उत्पादन भारतात हलवले आहे. वरील उदा. १ व २ पाहता अशा धर्तीवरच लॅप्टॉप कंपन्यांनी भारतात उत्पादनाचे कार्य करावे अशी सरकारची धारणा असावी असे वाटते. सरकारने जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे उद्या Lenovo ने आपला कार्खाना चीन मधून भारतात हलवला तर ते भारताला चालणार आहे. चीन मध्ये बनवायचे आणि भारतात विकायचे हे सरकारला मंजूर नाही. ते भारताच्या फायद्याचेही नाही म्हणून बहुदा ही बंदी घातली असावी असे वाटते,

चौकस२१२
Wed, 08/09/2023 - 11:38 नवीन
बरोबर निनाद चीन +१ हे भारताबाहेरील मोठ्या उद्योगांना हि हवाय भारताने या वाहत्या गंगेत हात धूऊन घयावे
↩ प्रतिसाद: निनाद

सर टोबी
Wed, 08/09/2023 - 14:37 नवीन
या आधीही आपण आपली दिव्य मतं व्यक्त केली आहेत आणि त्याच्या तुलनेत या धाग्यातील आपली मते बऱ्याच साध्या शब्दात व्यक्त झाली आहेत. असो. मला स्वतःला जाणवलेली वाहन उद्योगाबद्दलची मतं मांडत आहे. भारतात मिळणारी वाहनं ही येथील ग्राहकांची क्रयशक्ती, अरुंद रस्ते, वाहन बाळगण्याचा खर्च वगैरे गोष्टी बघता चांगलीच होती आणि आहे असं मला वाटतं. खास करून बजाज कंपनीला फायदा व्हावा म्हणून ईतर वाहन उद्योग वर येऊ दिले नाहीत किंवा पुण्यातील सार्वजनिक वाहतुकीचा बट्ट्याबोळ केला असली मंदबुद्धीची मतं मी व्यक्त करणार नाही. बजाज व्यतिरिक्त कायनेटिक हि बरीच तरुण आणि बरीच वर्ष आघाडीवर असणारी वाहन कंपनी होती. त्यानंतर लोहिया मशिन्स ने १९८३ च्या दरम्यान मूळ व्हेस्पा कंपनीबरोबर करार करून स्कुटर्स बाजारात आणण्याचा मानस व्यक्त केला. निव्वळ नोंदणी प्रक्रियेवर त्यांनी जवळपास त्यावेळचे १०० कोटी रुपये जमा केले. परंतू त्यांची वाहनं लोकांनी जशी अपेक्षा केली तशी सुबक आणि आकर्षक नव्हती. त्यामुळे या कंपनीला गाशा गुंडाळावा लागला. जावा आणि एन्फिल्ड या कंपन्या जमेल तसेच त्यांच्या क्षमतेनुसार उत्पादन करीत राहिल्या. परिणामी एस्कॉर्टच्या राजदूत मोटार सायकलने जमेल तसं बाजारात स्थान मिळवलं. पुढे इंड सुझुकीच्या आगमनाने बाजारात चांगल्या स्पर्धेला सुरुवात झालीय आणि आता वेगवेगळ्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या आणि निव्वळ साहस आणि दिखाऊगिरी या वर्गासाठी देखिल वाहनं भारतात उपलब्ध आहेत. या सगळ्या लेखाजोख्यात तुमचा “ठराविक परिवारासाठी” तयार केलेली धोरणं हा आरोप (पूर्वी केलेला) कुठे बसतो ते सांगावे. शक्यतो आक्रस्ताळेपणा टाळावा.

सुबोध खरे
Wed, 08/09/2023 - 19:57 नवीन
मारुतीचा साद्यन्त इतिहास वाचला तर केवळ श्री संजय गांधी यांच्या "स्वप्नातील मोटारी"साठी इतर सर्व उद्योगांवर भरपूर निर्बंध टाकले हे आपल्याला लक्षात येईल. पहा एकदा वाचून
↩ प्रतिसाद: सर टोबी

सुबोध खरे
Wed, 08/09/2023 - 20:05 नवीन
https://www.indiatoday.in/magazine/indiascope/story/19790930-maruti-commission-report-documents-the-story-of-sanjay-gandhis-dream-of-building-an-automobile-empire-gone-awry-822494-2014-03-01
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Wed, 08/09/2023 - 20:11 नवीन
https://www.lawaudience.com/wp-content/uploads/2023/04/The-Maruti-Commission-Report-A-Study-Of-Official-Deviance.pdf
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
गुरुवार, 08/10/2023 - 09:41 नवीन
हो पण उत्तर तुमच्या प्रश्नासाठीच आहे. एकदा वाचून तरी पहा. मनातील किल्मिषे दूर होण्यास मदत होते का ते
↩ प्रतिसाद: सर टोबी

सर टोबी
गुरुवार, 08/10/2023 - 10:10 नवीन
शेणात दगड फेकू नये याची काळजी आपण घेऊ शकतो, पण शेणच मागे धावत आले तर काय करायचे? @संपादक मंडळ: प्रतिसाद उडवायच्या अगोदर आमच्या मनात किल्मिष आहे हे ठरविण्याच्या सदर आय डी च्या अधिकाराचं काय करणार आहात ते हि सांगा.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सर टोबी
गुरुवार, 08/10/2023 - 10:10 नवीन
शेणात दगड फेकू नये याची काळजी आपण घेऊ शकतो, पण शेणच मागे धावत आले तर काय करायचे? @संपादक मंडळ: प्रतिसाद उडवायच्या अगोदर आमच्या मनात किल्मिष आहे हे ठरविण्याच्या सदर आय डी च्या अधिकाराचं काय करणार आहात ते हि सांगा.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

साहना
Fri, 08/11/2023 - 01:32 नवीन
आपला प्रतिसाद माझ्या साठी होता हे लक्षांत नाही आले. > “ठराविक परिवारासाठी” तयार केलेली धोरणं असा आरोप मी केला होता का ? आठवत नाही. > भारतात मिळणारी वाहनं ही येथील ग्राहकांची क्रयशक्ती, अरुंद रस्ते, वाहन बाळगण्याचा खर्च वगैरे गोष्टी बघता चांगलीच होती आणि आहे असं मला वाटतं. मी व्यवस्थित १० पानांचा शोधनिबंध लिहून हे सर्व मुद्दे खंडित करू शकते पण फायदा काय ? कुणीतरी "मंदबुद्धी" म्हणून ५ सेकंड्स मध्ये प्रतिसाद देऊन मोकळे होतील. फायदा नाही. कुठल्या तरी परिवारावर तोंडसुख घ्यावे म्हणून माझे अस्तित्व नाही तसेच इतरांच्या परिवाराला इंटरनेटवर डिफेन्ड करावे ह्यासाठी सुद्धा मला वेळ नाही. भारतांत मिळणारी वाहनं हि मागील काळांत सुद्धा चांगली होती आणि आता सुद्धा चांगली आहेत हा मुद्दा मी मिपाकरांच्या चिंतनासाठी सोडून देते.
↩ प्रतिसाद: सर टोबी

कंजूस
Fri, 08/11/2023 - 13:40 नवीन
भारतात मिळणारी वाहनं ही येथील ग्राहकांची क्रयशक्ती, ....... कोणतं वाहन बाजारात आणायचं हे ते कोणत्या प्रकारात येणार यावर त्यांचा वापर होतो. SUV टाईप मध्ये काही शहरांत पाच सीट्स आणि सामानाची जागा हा प्रकार असला तरी सामानाची जागा काढून दहा सीटरचा लायसन मिळणे हे हवे असते. म्हणजे पसेंजर वाहन म्हणून चालवता येते.
↩ प्रतिसाद: साहना

सुबोध खरे
गुरुवार, 08/10/2023 - 11:47 नवीन
शेणच मागे धावत आले काय गगनभेदी वाक्य रचना आहे? बरं बुवा किल्मिष नाही तुमचं मन साफ आहे. मान्य करून टाकू हा का ना का पण दुवा वाचून तरी पाहिला का? “ठराविक परिवारासाठी” तयार केलेली धोरणं निवृत्त न्यायाधीशांनी केलेली तपासणी आहे ती. कोणत्याही डाव्या किंवा उजव्या राजकारण्याची नाही. संजय गांधी यांनी सर्व नियम कायदे तत्वे गुंडाळून प्रच्छन्न पणे केलेली मनमानी आहे असे स्पष्टपणे जाणवते.

आग्या१९९०
Fri, 08/11/2023 - 13:23 नवीन
प्रिंटर आणि कॅमेऱ्यांवर आयातबंधन येणार. भारतात कोणती कंपनी कॅमेरे बनवते किंवा बनवणार आहे?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sat, 08/12/2023 - 09:49 नवीन
आयटी कंपन्यांनी हे निर्बंध नऊ ते बारा महिने पुढे ढकलावे असे सरकारला म्हटले आहे. ''या निर्णयाचा फक्त परदेशी कंपनीच्यांवरच परिणाम होत नाही, कारण अनेक भारतीय आयटी कंपन्या चीनसह इतर देशांकडून आयातीवर अवलंबून असतात'' आता हे सगळं पाहता असे लक्षात येते की नेहमीप्रमाणे सरकारने परिणामांचा विचार न करता निर्णय थोपवला आहे. आपण अजून या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण नसतांना आणि एकीकडे महागाई वाढत असतांना आता ब्रँडेड लॅपटॉप, कॅमेरे, प्रींटर, अजून महागच होतील यात काही वाद नाही. माणसाच्या आयुष्यात अच्छे दिन तरी किती यावेत असा मनात प्रश्न पडला. -दिलीप बिरुटे

सर टोबी
Sat, 08/12/2023 - 10:28 नवीन
रममाण आहेत. नेहमीच्याच गोष्टींना गोंडस झिलई देण्याचं त्यांचं कसब वाखाणण्यासारखं आहे. अशीच युक्ती आमच्या कंपनीचा कँटीन चालवणारा कॉन्ट्रॅक्टर पण करायचा. मग निपचित पडलेली भेंडी आम्ही करारी भेंडी म्हणून खायचो किंवा पनीर शोधावं लागेल अशा भाजीला तो पनीर पसंदीदा म्हणायचा. चालायचंच.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Sat, 08/12/2023 - 09:54 नवीन
बाय द वे, मिपावर संगणक मार्गदर्शन, दुरुस्ती, स्पेअर पार्ट माहिती देवान घेवाण असा एखादा धागा पाहिजे. तांत्रिक विभागात म्हणा किंवा दुसरा काही. गुगलवर सर्च करा. किंवा लोकल दुकानात माहिती घ्या वगैरे खरं असलं तरी, काही सोपं पाहिजे. उदा. माझा माझा FS-1020MFP चं प्रींटर आहे, त्याचे गीयर रीप्लेस करावे लागणार आहे. एक दोन मॅकेनिक्सना दाखवले. त्यांना काही काम झेपले नाही. टोनर नवे असूनही फिकट प्रिंटा येतात. -दिलीप बिरुटे

आग्या१९९०
Sat, 08/12/2023 - 11:17 नवीन
बरेच दिवस चुपचाप राहिल्यास असं होतं. कशाचातरी निषेध करा, रंग गडद होईल.
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कंजूस
Sat, 08/12/2023 - 11:29 नवीन
गीयर रीप्लेस. गिअर ज्या आसाभोवती फिरतात तिथे किंवा ती आसाची लांब दांडी ज्या ठिकाणी फिरते तिथे आडवे हलवून पाहिल्यास अगदी किंचित हालचाल जाणवते. तो दोष घालवावा लागतो. नवीन पार्टी एक नाही तर जोडीने घ्यावा लागतो.(तो तुम्ही घरी आणून स्वतः बसवला तरी काम झाले नाही तर विकणारा परत घेत नाही. "चांगल्या कारागिराला दाखवा,विकलेला माल परत घेत नाही सांगून घरचा रस्ता दाखवतो.) समांतर उदाहरण स्टेपलर पिना मारणाऱ्या अवजाराचे. जिथे तो उघडतो मिटतो तिथे ढिलाई(अगदी सूक्ष्म असते) येते आणि पिन कागदात घुसवली न जाता वेडीवाकडी होऊन बाहेर पडते. करून पाहा.