राम राम मंडळी, केंद्रसरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट, आणि वैयक्तिक संगणकाच्या आयातीसाठी परवाना बंधनकारक केला आहे. आता हा परवाना म्हणजे काय वगैरे ते मला माहिती नाही. पण हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला असून आता ब्रँडेड लॅपटॉप जसे की डेल, अ‍ॅपल, यांना फटका बसणार आहे म्हणे. आपल्याकडे आपण चीनकडून आणि अन्य देशातून लॅपटॉप चे सुटे भाग आयात करतो आणि मग असेंबल करुन त्यांच्या कंपन्या लॅप्टॉप विकतात वगैरे. असे समजतो. विदा नाही. इतक्या दिवस अशा आयातींना लागणा-या परवानग्यामुळे लॅपटॉप महाग होतील की कसे ? आपल्या देशातील लॅपटॉप्सना चांगले दिवस येतील ? स्वस्त मिळतील ? महाग होतील ? रोजगार मिळेल ? असे सर्व प्रश्न आहेत. आपण इतके स्वयंपूर्ण अजून नसू असे वाटते की आपण ब्रँडेड मॉडेल्सना टक्कर देऊ शकू काय ? तर त्याचे स्वरुप कसे असेल. एखादा लॅपटॉप चार-पाच वर्षानंतर त्याच्यातील वाढत्या सुविधांमुळे बदलावे लागतात किंवा आणखी काही कारणाने लॅपटॉप बदलतो. तर. भारतीय बाजारपेठेत एचसीएल, सॅमसंग, डेल, एलजी, एसर, अ‍ॅपल, लेनोव्हा आणि एचपी या ब्रँडेचीची सवय झालेल्यांना आता आयातीसाठी परवानगी लागेल. या कंपन्यांना निर्बंधांचा फटका बसेल असे समजूया. पण आता आपल्या देशातील लॅपटॉप्स डेस्कटॉप स्वस्त होतील किंवा होणार नाहीत. 'मेक इन इंडिया' वर सरकारचा भर असल्यामुळे स्थानिक निर्मात्यांच्या उत्पादनास संधी मिळेल ? इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीच्या एकूण वार्षिक आयातीत लॅपटॉप, टॅब्लेट, आणि वैयक्तिक संगणकाचे प्रमाण केवळ दीड टक्का आहे आणि यातील नीम्मी आयात ही एकट्या चीनमधून होते. अशा वेळी देशभरातील जनतेसाठी हे किती फायद्याचे असेल. धागा विचार विस्कळीत आहेत. पण जाणकारांकडून सविस्तर माहिती यावी हा धाग्याचा प्रपंच.