आप ची वाटचाल केंद्रात एक सक्षम पार्टी म्हणून होऊ शकते काय?

दुर्दैव आहे ! दिल्लीत आप ने शिक्षण क्षेत्राचा बोजवारा उडवला आहे पण PR मोदींना सुद्धा लाजवेल असे चांगले केले आहे. केजरीवाल चे शैक्षणिक धोरण अत्यंत चुकीचे आहे. दिल्ली सरकार प्रति सरकारी शाळांतील विद्यार्थी अफाट पैसे खर्च करते (नक्की आठवत नाही पण साधारण ७०,००० रूपये प्रति विद्यार्थी, दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य गोवा साधारण ४०,००० खर्च करते) पण त्यातून दर्जा सुमारच आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे दिल्ली सरकारने शाळांच्या फी निर्धारित करण्याचे (हिंदूनी चालविलेल्या RTE शाळांचे) जे धोरण आहै त्याच्या अंतर्गत शाळांना फक्त २८,००० रुपयेच देण्याचे ठरवले आणि तिथे सुद्धा २ वर्षांची थकबाकी आहे. वरून RTE चा दंडुका वापरून काही शाळा आप ने बंद पाडल्या तर काही जबरदस्तीने सरकारी नियंत्रणाखाली आणल्या. २०१२ मध्ये दिल्लींत साधारण ९७० सरकारी शाळा होत्या, २०२० पर्यंत त्यांत वाढ होऊन फक्त १०२२ शाळा आहेत .म्हणजे वर्षाला फारतर ५ नवीन शाळा उघडल्या. पण बोंब अशी मारली कि जणू ह्यांनी ऑक्सफर्ड ला मात दिली. २०१२ मध्ये दिल्लींत विना अनुदानित २१०० खाजगी शाळा होत्या ८ वर्षांत हि संख्या घटून १७०० वर आली. म्हणजे एकूण ४०० शाळा बंद पडल्या. साधारण २०% शाळा सरकारने बंद पाडल्या. पण आप सरकारचा खोटारडे पणा खालील आकड्यांतून दिसून येतो: २०१२ मध्ये ९०० सरकारी शाळांत २१०० खाजगी शाळांपेक्षा जास्त मुले शिकत होती. साधारण ५% जास्त. २०२० मध्ये १७०० खाजगी शाळांत १०२२ सरकारी शाळांपेक्षा १०% जास्त मुले शिकतात. (त्याशिवाय लोकसंख्या वाढीने एकूण मुलांची संख्या वाढली आहे). शाळा कमी आणि सरकारी शाळांचा दर्जा खालावला असल्याने खाजगी शाळांत झुंबड उडते, त्यामुळे बाकीच्या समस्याच सुद्धा त्यातून निर्माण होता. मग केजरीवाल, सिसोदिया खाजगी शाळांना आणखीन नावे ठेवून आणखीन बोंब मारतात. निवडणुकांत मला रस नसला तरी चुकून ह्या दिवसांत TV, पेपर मध्ये आप सरकारने शिक्षण क्षेत्रांत छान कामगिरी केली आहे अश्या दर्पोक्ती जी टीव्ही वाली मंडळी करते ती ऐकवत सुद्धा नाही.

या निवद्णुकीत सुद्धा भगवंत मान यांनी धमकी तंत्राचा वापर करुन आपली घोषणा मुख्यमंत्रापदाचा चहरा म्हणीन करुन घेतली आहे. केजरीवाल केंद्रशासित प्रदेशाचे अर्धेच मुख्यमंत्री आहेत. कारण सगळे अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत. पूर्ण मुख्यमंत्री व्हायची त्यांची इच्छा आहेच ती लपलेली नाही. त्यांन्नी दिल्लीचे तख्त सोडले तर दिल्ली चे काय होइल ? तसेच त्यांना पंजाब मधे सहजा सहजी मान्यता मिळणार नाही. आणी त्या आधी मान गटाशी मोठा संघर्ष करावा लागेल. ्पंजाब मधील पुढील सहा महिने सर्वांसाठी रंजक ठरणार हे नक्कीच.

भाजपच्या झाडाला किती वर्षांनी फळे लागली ? बरेच वर्ष भाजप व त्यांचे पूर्वसूरी विरोधातच होते.

असे फुकट देणे, कुणाच्या जीवावर? असो,