चालू घडामोडी - भाद्रपद शके १९४३ (भाग २)

केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी गुरुवारी भारतीय विमान वाहतुकीसाठी UDAN योजने अंतर्गत ५० नवीन मार्गांसह ५ नवीन विमानतळ कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. सहा नवीन हेलिपोर्टसुद्धा असणार आहेत. आगरतळा आणि देहरादून विमानतळांसाठी वाढीव प्रवासी हाताळण्याच्या क्षमतेसह नवीन टर्मिनल्सची बनवले जाणार आहेत.

चिम्पी विमान तळ लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत. विमान सेवेचे जाळे जिल्हा स्तर पर्यंत असले पाहिजे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी : - He Aaradhya Ganpati Song 2021 | Swapnil Bandodkar | Akshay Dabhadkar | Eros Now Music

तारकर्ली चिपी १२ असेल. कुडाळ एसटी डेपोची काय अवस्था आहे भयानक.

लौकरच चिपी चा यष्टी स्टॅन्ड होणार

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी अचानक राजीनामा दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीला फक्त १५ महिने शिल्लक असताना त्यांनी का राजीनामा दिला असावा हे अजूनतरी गूढ आहे.

हे गुजरात चे पुढील मुख्यमंत्री बनतील अशी चर्चा आहे.

आता भाजपचे काही खरे नाही. उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव आता नक्की आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/shiv-sena-to-contest-for-all-403-seats-in-uttar-pradesh-assembly-elections-in-2022-scsg-91-2593619/

गुजरातच्या राजकीय परिस्थितीबद्दल आमचे पत्रकार नेहमी दबत्या आवाजात का बोलतात कळत नाही. ! चंद्रकांत पाटील,नितीन पटेल,झडाफिया वगैरे संभाव्य उमेदवार दिसत आहेत. मूळचे मराठी असणाऱ्या चंद्रकांत पाटलांचे पारडे जड दिसते आहे. मात्र २००२ साली एका सहकारी बॅंकेचे ५४ कोटीचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी त्यांना अटक झाली होती. त्यामुळे कदाचित त्यांचा पत्ता कट होऊ शकतो. https://en.wikipedia.org/wiki/C._R._Patil गुजरातमध्येही 'चंपा' आहेत हे माहीत नव्हते. हे चंपा बोलणे कमी आणि काम जास्त.. मोदींच्या विश्वासातलेही आहेत.

ह्या वर पण माध्यम जास्त बोलत नाहीत.चर्चा आयोजित करत नाहीत. उत्तराखंड,गुजरात ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री का बदलले हा प्रश्न अनुत्तरित च आहे. योगी हे मोदी ना डोईजड होवू शकतात. त्यांना हटवण्याची तयारी तर चालू नाही ना.

आणि उत्तर प्रदेश चे मुख्यमंत्री सध्या उत्तर प्रदेश किती प्रगत झाला आहे ह्याच्या जाहिराती वर्तमान पत्र मधून देत आहेत . BJP च्या agenda नुसार विकास काहीच नाही आणि फक्त जाहिरात . पण विकास दाखवण्यासाठी योगी जी नी बंगाल मधील पुल आणि बिल्डिंग चा फोटो वापरला. काय करणार बिचारे जाहिरात वर होणाऱ्या खर्च मधून विकास करण्यास पैसे च राहत नाहीत. मग दुसऱ्या राज्यातील विकसित जागेचे फोटो यूपी सरकार साठी वापरले जातात.

अहमदाबाद शहरातील घाटलोडिया विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भूपेन्द्र पटेल गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री असतील. विधानसभा निवडणुकांना वर्ष-सव्वा वर्ष राहिले असताना मुख्यमंत्री बदलायचा हा प्रकार भाजपने उत्तराखंडमध्ये केला त्याप्रमाणे गुजरातमध्येही केला आहे. झारखंडच्या अनुभवातून पक्षाने धडा घेतलेला दिसतो. गेल्या काही महिन्यात उत्तराखंड, कर्नाटक आणि आता गुजरात या तीन राज्यांमध्ये भाजपने आपले मुख्यमंत्री बदलले आहेत. या तीनही राज्यांमध्ये भावी मुख्यमंत्री म्हणून जी नावे मिडियात येत होती ती सोडून वेगळेच नाव पुढे आणण्यात आले. मार्चमध्ये सुरवातीला उत्तराखंडमध्ये तीरथसिंग रावत आणि कोरोनामुळे सप्टेंबरपर्यंत पोटनिवडणुक होईलच याची खात्री न वाटल्याने त्यांच्या जागी पुष्करसिंग धामी, जुलै महिन्यात कर्नाटकात बसवराज बोम्मई आणि आता गुजरातमध्ये भूपेन्द्र पटेल हे नाव पक्षाने पुढे आणले आहे. २०१६ मध्येही आनंदीबेन पटेल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विजय रूपाणी हे नाव अनपेक्षितपणे पुढे आणले गेले होते. भूपेन्द्र पटेल २०१७ मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यापूर्वी काही काळ त्यांनी अहमदाबाद महापालिकेचे प्रशासक (आयुक्त?) म्हणून कारभार बघितला होता. विजय रूपाणीही २०१४ मध्ये पोटनिवडणुकीत पहिल्यांदा आमदार झाले होते आणि दोन वर्षात थेट मुख्यमंत्री झाले तरी त्यापूर्वी ते राज्यसभेचे सदस्य होते. भूपेन्द्र पटेल यांना पूर्वी तो पण राजकीय अनुभव नाही. पण त्यांचा प्रशासकीय अनुभव चांगला असल्याने त्यांना निवडले गेले असे म्हटले जात आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांना परत एकदा उपमुख्यमंत्रीपदावरच समाधान मानावे लागेल असे दिसते. मोदी-शहांच्या काळात नुसत्या ज्येष्ठतेच्या मुद्द्यावरून जबाबदारीची पदे दिली जात नाहीत असे दिसते. स्वतः मोदींपेक्षा पक्षाचे इतर नेते ज्येष्ठ असतानाही मोदी पंतप्रधान झाले होते आणि गुजरातमध्ये मोदींनी पक्षाच्या सगळ्या ज्येष्ठ नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. त्याप्रमाणेच नितीन पटेल १९९५ मध्ये केशुभाई पटेलांच्या नेतृत्वात बनलेल्या पहिल्या भाजप सरकारमध्ये मंत्री होते या कारणाने मुख्यमंत्री बनणार नाहीत असे काहीसे मोदींनी ठरविलेले दिसते. ज्याप्रमाणे उत्तराखंड आणि गुजरातमध्ये पक्षाने निवडणुकीपूर्वी वर्ष-सव्वा वर्ष मुख्यमंत्री बदलले तो प्रकार गोवा आणि उत्तर प्रदेशात केलेला दिसत नाही. गोव्यात मनोहर पर्रिकरांच्या निधनानंतर दोन वर्षांनी प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाले होते त्यामुळे त्यांना सलग चार वर्षे मिळालेली नाहीत. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री बदलला नाही याची दोन कारणे असावीत- एक तर आदित्यनाथांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला विजयाची खात्री आहे किंवा दुसरे म्हणजे या क्षणी मुख्यमंत्री बदलला तर त्यामुळे फायदा होण्याऐवजी नुकसान अधिक होईल असे वाटत असावे.

2001 ते 2014 पर्यंत मोदी जी हे गुजरात चे मुख्यमंत्री होते . ह्याचे काय कारण असावे? तेव्हा राज्यात नेतृत्व बदल करावा असे पक्ष श्रेष्ठींना का वाटले नाही? त्याचे एक कारण मला तर वाटत तेव्हा चे bjp चे केंद्रीय नेतृत्व हे लोकशाही वादी होते. पण मोदी च्या हातात आता पक्षाची धुरा आलेली आहे त्यांची वृत्ती लोकशाही वादी नाही. इंदिराजी जश्या वागत होत्या तसेच मोदी वागत आहेत. इंदिराजी नी त्यांच्या मोठे पक्षात कोणालाच होवून दिले नाही पक्षात त्यांच्या विरूद्ध कोणी बंद केले की ते बंड त्यांनी मोडून काढले आणि बाकी कोणाचीच किंमत पक्षात त्यांच्या पेक्षा जास्त वाढून दिली नाही गुजरात मध्ये सुद्धा अशा व्यक्ती ना मोदी ची मुख्यमंत्री बनवत आहेत ज्यांना समाजात स्थान नाही,लोकप्रियता नाही. आणि सारखे मुख्यमंत्री बदलून कोणालाच गुजरातमध्ये स्थिर होवू दिले जात नाही जेणे करून मोदी नाच गुजरात मधून आव्हान मिळेल. आता पण असा व्यक्ती मुख्यमंत्री म्हणून नेमला आहे त्याला गुजरात मध्ये लोकांचं.मोठा पाठिंबा नाही इंदिराजी पण अशाच वागत.

2001 ते 2014 पर्यंत मोदी जी हे गुजरात चे मुख्यमंत्री होते . ह्याचे काय कारण असावे? तेव्हा राज्यात नेतृत्व बदल करावा असे पक्ष श्रेष्ठींना का वाटले नाही? त्याचे एक कारण मला तर वाटत तेव्हा चे bjp चे केंद्रीय नेतृत्व हे लोकशाही वादी होते. पण मोदी च्या हातात आता पक्षाची धुरा आलेली आहे त्यांची वृत्ती लोकशाही वादी नाही. इंदिराजी जश्या वागत होत्या तसेच मोदी वागत आहेत. इंदिराजी नी त्यांच्या मोठे पक्षात कोणालाच होवून दिले नाही पक्षात त्यांच्या विरूद्ध कोणी बंद केले की ते बंड त्यांनी मोडून काढले आणि बाकी कोणाचीच किंमत पक्षात त्यांच्या पेक्षा जास्त वाढून दिली नाही गुजरात मध्ये सुद्धा अशा व्यक्ती ना मोदी ची मुख्यमंत्री बनवत आहेत ज्यांना समाजात स्थान नाही,लोकप्रियता नाही. आणि सारखे मुख्यमंत्री बदलून कोणालाच गुजरातमध्ये स्थिर होवू दिले जात नाही जेणे करून मोदी नाच गुजरात मधून आव्हान मिळेल. आता पण असा व्यक्ती मुख्यमंत्री म्हणून नेमला आहे त्याला गुजरात मध्ये लोकांचं.मोठा पाठिंबा नाही इंदिराजी पण अशाच वागत.

आजचा डोस थोडा जास्त झाला कि जास्त कडक होता

माजी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांचा नातू इंदरजितसिंग याने भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. हा नातू राजकीय दृष्ट्या फार प्रभावी आहे असे अजिबात नाही. तरीही शेतकरी आंदोलनामुळे पंंजाब-हरियाणामध्ये भाजपविरोधी वातावरण पसरले आहे (असे निदान मिडियामध्ये तरी दिसते) त्यात पक्षाला थोडाफार फायदा होत असला तर बघावा असा या नातवाला पक्षात घेताना विचार केला असावा. आपल्या आजोबांचे स्वप्न पूर्ण करायला मी भाजपत सामील होत आहे असे त्याने म्हटले. अशा प्रसंगी असे काहीतरी बोलणे गरजेचे असते म्हणून तो हे बोलला असावा अशी अपेक्षा. कारण आपल्या आजोबांचे स्वप्न खरोखरच पूर्ण करायला गेला तर मात्र मोठा प्रश्न उभा राहिल. १९७७ मध्ये सत्ता गेल्यानंतर संजय आणि इंदिरांनी ग्यानी झैलसिंगांना हाताशी धरून पंजाबातील अकाली दलाच्या धार्मिक राजकारणाला उत्तर द्यायला कोणी कट्टर शीख धार्मिक नेता अकाली दलाला आव्हान म्हणून उभा करायचा असा बेत केला. त्यातूनच जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले हा भस्मासूर उभा राहिला. १९७९ मध्ये काही निरंकारींना भिंद्रनवालेने ठार मारल्यानंतर अकाली दलाला उत्तर म्हणून आणखी कट्टर शीख नेता उभा राहिला म्हणून काँग्रेस नेत्यांना आनंद झालाही असेल कदाचित पण त्यांनी नक्की कोणत्या भस्मासूराला जन्म दिला होता हे त्यांना लगेच कळले नाही. ग्यानी झैलसिंगांनी भिंद्रनवालेला नुसती मदतच केली नाही तर शक्य तितका त्याचा बचावही केला होता. पंजाब केसरीचे संपादक लाला जगतनारायण यांच्या हत्येप्रकरणी भिंद्रनवालेला पंजाब पोलिसांनी अटक केली होती पण त्याला सोडविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या ग्यानी झैलसिंग यांनी दबाव आणला होता. ही घटना ऑक्टोबर १९८१ मधील. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारासिंग आणि झैलसिंग यांचे पटायचे नाही त्यामुळे भिंद्रनवालेला वाचविण्याबरोबरच दरबारासिंग यांच्यावर कुरघोडी करायचाही प्रयत्न त्या निमित्ताने झैलसिंगांनी केला. ऑक्टोबर १९८२ मध्ये आपल्या अमेरिका दौर्‍यादरम्यान झैलसिंग लॉस एन्जेलिसला एका शीख फुटिरतावाद्यांना सहानुभूती असलेल्याच्या आश्रमातही भेटीसाठी गेले होते. शीखांमध्ये भारत सरकारविषयी निर्माण झालेल्या असंतोषाला उतार पडावा म्हणून कोणा शीख व्यक्तीला राष्ट्रपती केले तर बरे होईल हा विचार करून इंदिरा गांधींनी झैलसिंगांना राष्ट्रपती केले खरे पण नंतर इंदिरा गांधींनाही झैलसिंगांना राष्ट्रपती केल्याचा पश्चात्ताप व्हायला लागला होता. त्यातून मग झैलसिंगांवर पाळत ठेवणे आणि त्यांना पंजाबविषयी इंटेलिजेन्स ब्युरोचे अहवाल न दाखविणे असे यापूर्वी कोणाही पंतप्रधानाने कोणाही राष्ट्रपतीबरोबर न केलेले प्रकार इंदिरा गांधींनी झैलसिंगांबरोबर केले होते. इतकेच नाही तर परदेशात राहून खलिस्तानी आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या आणि भारताविरोधात गरळ ओकणार्‍या दिदारसिंग बेन्स आणि भजनसिंग जोगी हे दोघे राष्ट्रपतींचे प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रपती भवनात राहिले होते. (याच भजनसिंग जोगींच्या लॉस एन्जेलिसमधील आश्रमाला झैलसिंगांनी भेट दिली होती). बिहारमधील बक्सरचे काँग्रेस खासदार के.के.तिवारी यांनी लोकसभेत बोलताना राष्ट्रपतींचा खलिस्तानवाद्यांशी संबंध आहे असा आरोप केला होता तो अगदीच बिनबुडाचा नक्कीच नव्हता. पंजाब प्रकरणात घाण घालणार्‍या संजय गांधींचा अपघाती मृत्यू झाला, इंदिरा गांधींचा खून झाला. त्यानंतर १९९४ मध्ये झैलसिंग हे एका अपघातात जखमी झाले होते आणि त्यानंतर त्यांचा जवळपास महिन्याभराने मृत्यू झाला. तेव्हा 'त्यांची गरीबांविषयीची तळमळ' वगैरे गोष्टी बोलल्या गेल्या होत्या पण त्यांची पंजाब प्रश्न चिघळविण्यात भूमिका होती त्यावर कोणीच काही बोलले नाही. असल्या आजोबाचे स्वप्न पूर्ण करायला म्हणून तो नातू कुठेही गेला असेल तर ते स्वप्न कधीच पूर्ण व्हायला नको.

कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते ऑस्कर फर्नांडिस यांचे निधन झाले.

अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय! महाराष्ट्रात सुद्धा हाच निर्णय हवा जेणेकरून स्थानिक विद्यार्थ्यांना स्थानिक शिक्षणसंस्थेत प्रवेश मिळेल व परप्रांतीय विद्यार्थी येथे येणार नाहीत. https://www.lokmat.com/national/admission-medical-without-giving-neet-exam-tamil-nadu-shocking-decision-accept-12th-standard-marks-a719/

https://www.lokmat.com/photos/national/plasma-therapy-cause-adverse-events-covid-patient-says-nature-journal-study-a681/ कसलेच संशोधन न करता आंधळे पणाने corona रुग्णांवर उपचार केल्या मुळेच अनेक लोकांचे जीव गेले .हे परत एकदा सिद्ध झाले. ह्याच्या अगोदर पण उपचार साठी वापरत असलेल्या अनेक औषधांचे दुष्परिणाम माहीत झाले आणि ती औषध बंद केली होती.

संजय राऊत म्हणतातः गुजरातमधील मुख्यमंत्रीबदलाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षावर शरसंधान केले आहे. गुजरात राज्य जर विकास, प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जात होते, तर मग अशा पद्धतीने रातोरात मुख्यमंत्री बदलाची वेळ का आली?, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. जेव्हा एखादे राज्य विकास किंवा प्रगतीचे मॉडेल असल्याचे आदळआपट करत सांगितले जाते, तेथे अचानक नेतृत्वबदल घडवला की मग लोकांच्या मनात शंका निर्माण होतात. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/shiv-sena-criticizes-pm-modi-and-bjp-over-gujarat-model-issue-after-the-change-of-cm-in-gujarat/articleshow/86190984.cms लोकांची स्मरणशक्ती तोकडी असेल असे त्यांना वाटत असावे. ३१ जानेवारी १९९९ रोजी पहिल्या युतीच्या सरकारचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडूनही असाच अचानक राजीनामा घेण्यात आला होता हे लोकांच्या लक्षात नसेल यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास असावा. त्यावेळी मनोहर जोशी कोणत्यातरी कार्यक्रमावरून वर्षा बंगल्यावर परतले तेव्हा शिवसेनाप्रमुखांकडून ताबडतोब राजीनामा द्या असा आदेश आलेला होता त्यानंतर ते लगेचच राज्यपालांकडे धावले आणि त्यांनी राजीनामा दिला होता. पुढील मुख्यमंत्री नारायण राणे असतील हे पण त्यावेळेसच बातम्यांमधून सांगितले गेले होते. हे सगळे रात्री साठेआठ ते दहा या दरम्यान झाले. ना विधीमंडळ पक्षाची बैठक ना अन्य कोणते सोपस्कार. मातोश्रीवरून आदेश आल्यावर सगळे काही घडले आणि दुसर्‍या दिवशी राणेंनी शपथ घेतली सुध्दा. हाच न्याय लावायचा तर मनोहर जोशींचे युतीचे सरकार विकास आणि प्रगतीच्या मार्गावर जात नव्हते असे स्वतः संजय राऊतना म्हणायचे आहे का? आता गुजरात विधानसभा निवडणुकांना १५ महिने शिल्लक असताना मुख्यमंत्री बदलला गेला. त्यावेळी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांना १४ महिने शिल्लक असताना मुख्यमंत्री बदलला गेला होता. तो पण रातोरात. त्यावेळी लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्या नव्हत्या का?

पेट्रोल आणि डीझेल जीएसटी मधे घेण्याचा विचार चालू असण्याची बातमी आहे. मला वाटतं याला विरोध करण्यात महाराष्ट्र सर्वात पुढे राहिल. :-)

काँग्रेस नी राज्य सोडले तेव्हा 72 की 73, रुपये पेट्रोल होते ते आता 110 झाले गॅस 450 होता तो आता 1000 रुपये झाला 6.5 वर्षात गॅस चे भाव दुपटी पेक्षा जास्त वाढले देशाच्या इतिहासात इतकी भाव वाढ 6.5 वर्षात कधीच झाली नाही. पेट्रोल 38 रुपयांनी वाढले. पेट्रोल दर वाढ होण्यास फक्त राज्य सरकार चे कर जबाबदार नाहीत. राज्य सरकार च्या करा पेक्षा केंद्राचे कर किती तरी पटित जास्त वाढले आहेत. उगाचच सरकार चे समर्थन करण्यात काही अर्थ नाही. जनतेचे हित महत्वाचे राजकीय पक्षाचा स्वार्थ लोकांस का महत्वाचा वाटतो हा गहन प्रश्न आहे.

ntral government's tax collections on petrol and diesel have jumped over 300 per cent in the last six years as excise duty on the two fuels was hiked, the Lok Sabha was informed on Monday. The central government collected Rs 29,279 crore from excise duty on petrol and Rs 42,881 crore on diesel in 2014-15 -- the first year of office of the Modi government. The collections on petrol and diesel rose to Rs 2.94 lakh crore in the first 10 months of the current fiscal (2020-21), according to information furnished by Minister of State Anurag Singh Thakur in a written reply to a question in the Lok Sabha. सामान्य जनता पण नेत्यांवर किंवा जाहिराती वर हल्ली विश्वास ठेवत नाही शक्य माहिती खरी आहे खोटी हे Google वर शोधत असते. राजकीय नेत्यांवर,त्यांच्या जाहिरातीवर विश्वास ठेवणारी आताची जनता नाही. ते दिवस गेले.

एकीकडे तालिबानशी संबंध ठेवायचे आणि दुसरीकडे त्याच तालिबानशी लढायला अमेरिकेकडून मदत घ्यायची हा डबल गेम खेळल्याबद्दल पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांविषयी पुनर्विचार केला जाईल असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री टोनी ब्लिंकन यांनी म्हटले आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/us-says-it-will-review-ties-with-pakistan-in-light-of-its-double-dealing/articleshow/86202648.cms हा सगळा प्रकार दिवसेंदिवस अधिकाधिक हास्यास्पद व्हायला लागला आहे. पाकिस्तान हा डबल गेम खेळत होता हे कोणालाही सांगता आले असते. त्यासाठी परराष्ट्रधोरणातील तज्ञ असायची गरज नाही आणि सत्ताधारी असायची त्याहूनही गरज नाही. तरीही अमेरिकेला हे गेल्या २० वर्षात कळले नाही. आणि पाकिस्तानवर कारवाई करू, अमुक करू, तमुक करू असले खुळखुळे अमेरिकेने भारताच्या हातात आतापर्यंत कित्येकदा दिले आहेत. त्यामुळे आता, विशेषतः जो बायडनसारखा अध्यक्ष असताना या नव्याने दिलेल्या खुळखुळ्यांना कितपत गांभीर्याने घ्यावे?