पेट्रोल दरवाढ एक एक सर्वेक्षण

च
चौकस२१२ यांनी
 ·  लेख
लेख
कोणतीही दरवाढ कोणाही ग्राहकाला आवडत नसतेच ,,, मग तो ग्राहक झंजीबर मधील असो कि झुरिक मधील तर मिपाकर एक वाहन भारतात पेट्रोल फार महागल्या असे ऐकतो .. तर एक सर्वेक्षण करू इच्छितो जगभर पसरलेल्या मिपाकरांनाही जर खालील माहिती पुरवली तर परिस्थितीचा अंदाज येईल १) गेली ६ महिन्यात आपल्या देशातील पेट्रोल किती % ने महागले किंवा स्वस्त झाले आहे ( येथे दर नाही सांगितलं तरी चालेल % वारी पाहिजे ) २) आपलं देश नमूद करणे ३) आपला देश मुखत्वे पेट्रोल आयात करतो का ? येथे दोन तीन पथ्ये पाळावी अशी विनंती - इतर राजकीय चर्चा नको ( सर्वेक्षण संपल्यावर ती आवण वेगळ्या धाग्यात करूयात ) - आपला देश हा पेट्रोल ची किमत कृत्रिम रित्या वर किंवा खाली ठेवतो कि कसे हे नमूद करावे उदाहरण सिंगापोर: गाड्या कमी असाव्यात म्हणून कृत्रिम रित्या वर ठेवतो आखाती देश: स्वतः उत्पादक असल्यामुळे किंवा राजाची कृपा म्हणून दर अगदी कमी माझी माहिती देश = ऑस्ट्रेलिया , कृत्रिम रित्या येथे सरकार टॅक्स तर कमावते पण कृत्रिम रित्या किमती नियंत्रित करीत नाही सिंगापुर चाय घाऊक किमतीवर ऑस्ट्रेलियातील किंमत ठरते मुखत्वे पेट्रोल आयात करतो डिसेम्बर २० = १:१८ प्रति लिटर जुलै २०२१ = १.४६ प्रति लिटर फरक = वाढ = २३% जास्तीत जास्त = १. ५५ = ३१% वाढ
वर्गीकरण
22856 वाचन
💬 प्रतिसाद (71)

प्रतिक्रिया

साहना
Tue, 08/03/2021 - 14:11 नवीन
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती आज कोसळल्या आहेत. आता पेट्रोल चे दर किती कमी होतात ते पाहावे लागेल.

गॉडजिला
Tue, 08/03/2021 - 14:33 नवीन
आपला अभ्यास यात चांगला आहे असे माझ्या अल्पमतीस वाटते. धागा लेखकांनी सुचवल्या प्रमाणे राजकीय टिपण्या बाजूला ठेऊन यावर आपण सविस्तपणे विदा सहीत अवश्य लिखाण करावे अशी विनंती आहे, राजकीय बाबीची चर्चा अपरिहार्य असल्यास त्यास्तव दुसरा धागा आहेच
↩ प्रतिसाद: साहना

चौकस२१२
Sun, 08/08/2021 - 10:06 नवीन
असे एक दिवसात स्थानिक किमतीत फरक पडत नाही याची आप्ल्यालाला जाण असावी ! असो मूळ धाग्याचं हेतू हा कि ६ महिन्याच्या किमतीचे सर्वेक्षण बघा तुमच्या गावातील माहिती देऊ शकलात तर
↩ प्रतिसाद: साहना

Rajesh188
Tue, 08/03/2021 - 19:16 नवीन
देशात सरकार नावाची यंत्रणा कशासाठी असते ? लोकांचे जीवन सुखी,सुरक्षित, व्हावे म्हणून सरकार नामक यंत्रणा आहे. नाही तर कशाला हवंय सरकार. पेट्रोल दर वाढीचे विपरीत परिणाम सामान्य लोकांवर होतात. वाहतूक खर्च वाढला की सर्व वस्तू महाग होतात. कोणती ही भाव वाढ ही GDP पेशो सुसंगत असावी. दरडोई (सरासरी पद्धती नी नाही प्रतेक कुटुंब केंद्र स्थानी धरून)उत्पादन वाढ झाली नसेल तर पेट्रोल दरवाढ ही कमजोर, अकार्यक्षम सरकार सत्तेवर असण्याचे लक्षण आहे. अशा सत्ता धारी लोकांनी जनते नी हकल्या ना अगोदर सत्ता सोडून द्यावी.

चौकस२१२
Wed, 08/04/2021 - 04:45 नवीन
साहना आणि राजेश एक विनंती, राजकीय चर्चा नको . आपल्या कडे अभयास करण्याची क्षमता आहे ना मग माहिती काढून लिहा ना? किंमत का वाढली / कमी झाली / कोणी काय फायदा तोटा हा विषय नाहीये जगात खरंच काय चाललंय त्याची दूध का दूध पानि का पाणी अशी काही म्हण आहे त्याप्रमाणे चितर स्पष्ट होईल
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

चौकस२१२
Wed, 08/04/2021 - 05:37 नवीन
पेट्रोल दर वाढीचे समर्थन अपेक्षित आहे का? उत्तर: कोणतेही समर्थन कि विरोध हे चौफेर माहिती काढून करता येते हे साधे तत्व या धाग्यमध्ये आहे हे समजून घेतलेत तर बरे म्हणूनच हे करताना ज्या देशात मोकळा बाजारभाव आहे ( म्हणजे सरकार कृत्रिम रित्या दर नियंत्रित करीत नाही ) अश्या देशाचाच फक्त विचार करावा असे सुचवले आहे - उदाहरण सिंगापोर आणि मलेसिया यामध्ये फक्त १. किमी अन्तर असेल पण पेट्रोल किमतीत खूप फरक कारण सिंगापुर मध्ये गाड्या कमी असाव्यात या साठी पेट्रोल आणि गाड्यांचे दर सरकार कृत्रिम रिटाय नियंत्रित करते , म्हणून या अभ्यासात सिंगापुर सारखया ठिकाणची चढ उत्तर धारावी कि नाही या बाबत मी साशंक आहे असो आपल्या जर धागा ना समजून घेता फक्त राजिक्य टिपणी कार्यायाची असले तर निदान थोडे थांबा तरी
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

समीर वैद्य
Wed, 08/04/2021 - 02:28 नवीन
विचारलाय, आपण काय उत्तर देतोय, ह्याचं काही भानच नसतं काही लोकांना.... राजकीय चर्चा नको असं सांगितल्यावर सुद्धा कळत नाही..... अवघड आहे :-)

श्रीरंग_जोशी
Wed, 08/04/2021 - 02:44 नवीन
अमेरिकेत राज्या राज्यात पेट्रोलच्या किमती बदलतात. मुख्य भूमीवर (अलास्का व हवाई राज्ये वगळून) कॅलिफोर्नियामधे बहुधा सर्वात महाग असतं. जालावर दोन दुवे मिळाले. One year ago vs now एक वर्षा अगोदरच्या तुलने आमच्या राज्यातल्या पेट्रोलच्या किमती जवळपास ५०%नी वाढल्या $२ प्रति गॅलनवरुन $३प्रति गॅलन खालील दुव्यानुसार सहा महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत पेट्रोलची अमेरिकेत सरासरी किंमत अंदाजे २५ टक्यांनी वाढलेली दिसत आहेत. Gas Price Charts अमेरिकेत दरवर्षी मेच्या शेवटापासून सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत किमती थोड्या वाढतात. शाळांना सुट्या असतात त्यामुळे अमेरिकन लोक गाड्यांनी भरपूर फिरतात व पेट्रोलची मागणी वाढते.

बापूसाहेब
Wed, 08/04/2021 - 04:13 नवीन
उत्तम धागा. जगात इतर देशात पेट्रोल हा खरंच "प्रश्न" आहे का याची उत्तरं मिळतील आशी अपेक्षा.. पेट्रोल आणि डिझेल विकणारे देश ( सौदी अरब , इराण इ ) इकडे कोणी मिपाकर आहेत का?? तिकडे काय परिस्थिती आहे?? तिकडे पेट्रोल च्या किंमतीत वाढ झाली आहे का गेल्या काही वर्षात. ग्राफ काय म्हणतो??

श्रीरंग_जोशी
Wed, 08/04/2021 - 08:14 नवीन
इतर देशांबाबत तर ठाऊक नाही पण अमेरिका देखील गेल्या काही वर्षांपासून आघाडीच्या खनिज तेल निर्यातदार देशांपैकी एक आहे. संदर्भः बरोबर १३ वर्षांपूर्वी कॅलिफोर्नियामधे पेट्रोलची किंमत $५ प्रति गॅलनच्या अवतीभवती असायचे. सध्या $४च्या अवतीभवती दिसत आहे. जागतिक बाजारात खनिज तेलाची प्रति बॅरल किंमत $१४७ वर जुलै मधे पोचली होती. सध्या $७१.२६ दिसत आहे. तेव्हॉ डॉलर-रुपया विनिमय दर ४० च्या खाली होता सध्या ७४ च्या वर असतो. म्हणजे रुपयामधे मोजल्यास अन चलनवाढ हा घटक न धरल्यास खनिज तेलाच्या किमतीत तेव्हा अन आता फारसा फरक नाही.
↩ प्रतिसाद: बापूसाहेब

सुक्या
Wed, 08/04/2021 - 04:13 नवीन
देश : अमेरीका राज्य : वाशिंग्टन आजचा भाव : $3.993 एक वर्षापुर्वी : $2.933 अंदाजे फरक / वाढ : ५०%. हिवाऴ्यात सरासरी : $ २.५ प्रती गॅलन (३.८ लिटर)

सौन्दर्य
Wed, 08/04/2021 - 23:29 नवीन
शहर - ह्युस्टन, टेक्सास स्टेट, अमेरिका मार्च २०२१ - $ २.५५/गॅलन (३.८६ लिटर) ऑगस्ट २०२१ - $ २.७८९/गॅलन (३.८६ लिटर) वाढ - ९% मुक्त बाजारपेठ, सरकार किंवा तेल कंपन्या भावावर नियंत्रण ठेवीत नाहीत. प्रत्येक पेट्रोल पंपाचा मालक आपली विक्री किंमत ठरवतो.

श्रीरंग_जोशी
Fri, 08/20/2021 - 23:19 नवीन
>> पेट्रोल पंपाचा मालक आपली विक्री किंमत ठरवतो. मी अमेरिकेत चार राज्यांत राहिलो आहे अन अंदाजे वीसेक राज्यांतल्या पेट्रोल पंपांवर इंधन भरलं आहे. बहुतेक करुन प्रत्येक ठिकाणी (गावात / शहरात) सर्व पंपांवरचे भाव जवळपास सारखेच असतात. एखादेवेळेस गॅलनला ५ किंवा १० सेंट फरक दिसतो तो बहुधा काही तासांतच नाहीसा होतो. कॉस्टको व सॅम्स क्लब सारखे वेअरहाऊस स्टोअर्स त्यांच्या गॅस स्टेशन्सवर १० ते २० सेंटने पेट्रोल स्वस्त विकतात पण ते त्यांच्या मेंबर्ससाठीच उपलब्ध असतात अन वार्षिक मेंबरशिप फी भरणारे दुसर्‍या मार्गाने पैसे देत असतातच. ह्युस्टनमधे मात्र मी आजवर गेलो नाहीये. इथे काही वेगळा प्रकार असेल तर कृपया तपशीलात लिहावे. बादवे या धाग्यावर अगोदरचा प्रतिसाद लिहिला होता तेव्हापेक्षा आमच्या गावात आता पेट्रोलचा भाव प्रति गॅलन १० सेंटने वाढून $३.१० एवढा झाला आहे.
↩ प्रतिसाद: सौन्दर्य

सौन्दर्य
Tue, 09/14/2021 - 23:05 नवीन
श्रीरंग, ह्युस्टन शहर हे टेक्सस राज्यात व पर्यायाने रिफायनरी जवळ असल्याने येथे अनेक प्रकारची ब्रँडेड-अन ब्रँडेड गॅस स्टेशन्स आहेत. ह्यातील जवळजवळ ९५% गॅस स्टेशन्स देशी (प्रामुख्याने इस्माइली व पाकिस्तानी) लोकांच्या हातात आहेत. शहरातल्या प्रत्येक मोठ्या चौकात (क्रॉस रोड्सवर) कमीत कमी दोन गॅस स्टेशन्स व अनॆकदा चार-चार गॅस स्टेशन्स आहेत. प्रत्येकाचा भाव एक-दोन सेंटच्या फरकाने सेट केलेला असतो. खरं पाहता गॅसच्या विक्रीवर गॅस स्टेशन्सचे मालक फारसे काही कमावत नाहीत, ज्याप्रमाणे मासे पकडण्यासाठी गळाला खाद्य लावतात त्याच प्रमाणे कस्टमर्सना आकृष्ट करायला गॅसची किंमत सेट केलेली असते. त्यांची मुख्य मदार त्यांच्या कन्व्हिनियन्स स्टोअरमधील माल विकण्यावर असते. पूर्वी ती मार्जिन ६०% टक्के एव्हढी होती, पण सध्या गॅस स्टेशन्स अतोनात वाढल्यामुळे कट थ्रोट स्पर्धा निर्माण झाली आहे त्यामुळे ही मार्जिन घटून २५ ते ३०% टक्क्यांवर आली आहे. आणखी काही माहिती हवी असल्यास कळवावे.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

श्रीरंग_जोशी
Tue, 09/14/2021 - 23:18 नवीन
स्पष्टीकरणाबद्दल व अधिक माहितीबद्दल धन्यवाद.
↩ प्रतिसाद: सौन्दर्य

Rajesh188
Wed, 08/04/2021 - 23:48 नवीन
दोन रुपयांची वस्तू अडवणूक करून २०० रुपयाला विकणे ह्याला मुक्त बाजार पेठ म्हणत नाहीत पण इथे असणारे अती हुशार उजवे त्याला च मुक्त बाजार पेठ म्हणून त्याचे गोडवे गात आहेत ह्या अती मूर्ख लोकांमुळेच बहुसंख्य विद्वान आणि जनता डाव्या विचारणा ना जवळ करत आहे मुक्त बाजार पेठ म्हणजे काय हेच उजव्या अती शहण्या ना माहीत नाही उत्पादन खर्च आणि विक्री किंमत ह्या मध्ये जास्त फरक असलाच नाही पाहिजे. तो जास्त असेल तर त्याला चोरी,लूट,दरोडा, लबाडी,fraud म्हणतात. आणि हे कृत्य दाऊद,लादेन,आणि जगातील सर्व अतिरेकी संघटने पेक्षा जास्त भयंकर आहे.

संजय पाटिल
Fri, 08/06/2021 - 20:44 नवीन
आणि हे कृत्य दाऊद,लादेन,आणि जगातील सर्व अतिरेकी संघटने पेक्षा जास्त भयंकर आहे.
तुम्ही काँग्रेस च्या तिकिटावर इलेक्षण लढवाच....... किंवा एकदा समक्ष भेटा!
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

सौन्दर्य
Fri, 08/06/2021 - 23:07 नवीन
कोणत्याही वस्तूची विक्रीची किंमत मुख्यत्वे करून त्याच्या मागणी व पुरवठा ह्या दोन गोष्टींवर आधारित असते हे अर्थशास्त्राचे मूलभूत तत्व आपणाला माहीत असेल व मान्य असेल असे गृहीत धरतो. मला वाटलं म्हणून दोन रुपयांची वस्तू मी २०० रुपयांना विकू शकत नाही आणि विकायची जरी ठरवली तरी ती विकत घेणारेच नसतील. दुसरी गोष्ट - तुम्हाला तुमचे विचार मांडायला काहीही आडकाठी नाही, पण इतरांना कृपया 'विशेषणे' लावू नका. तुम्ही सुसंकृत असाल असे गृहीत धरतो.
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

Rajesh188
Sun, 08/08/2021 - 01:34 नवीन
सरकार, उद्योगपती ह्यांची युती झाली की मक्तेदारी निर्माण करून २ रुपयाची वस्तू २०० रुपयाला विकायला काही अवघड नाही. आणि हल्ली तेच होत आहे. सर्रास जगात तेच घडतं आहे. आयडिया , व्होडाफोन ला मार्गातून दूर केले . जीओ आणि jio. काही ही दर लावा मग. दुसरा पर्याय च उपलब्ध नसणार .झक मारत त्यांचीच देव घ्यावी लागणार.
↩ प्रतिसाद: सौन्दर्य

चौकस२१२
Sat, 08/21/2021 - 08:10 नवीन
आयडिया , व्होडाफोन ला मार्गातून दूर केले दोन्ही हि खाजगीच ना मग ती तर खुली स्पर्धा झाली! मग कसली तक्रार ( उलट एका भारतीय उद्योगाने परदेशी उद्योगाला मागे टाकले यात तुम्हाला आनंदच व्हायला पाहिजे .. ते तर राह्यलं बाजूला उगाच सरकार वर का टीका ) उद्या जर टाटा ने महिंद्रा पेक्षा जास्त चांगलया गाड्या देऊन आपला धंदा वाढवला आणि महिंद्रा चा धंदा कमी झाला तर ? सरकार चा काय संबंध ? - दोघेही खाजगी - दोघेही गाडी बनवता
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

गॉडजिला
Sun, 08/08/2021 - 02:30 नवीन
हे कृत्य दाऊद,लादेन,आणि जगातील सर्व अतिरेकी संघटने पेक्षा जास्त भयंकर आहे.
वाढ दिवसाच्या भरभरून शुभेच्छा
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

समीर वैद्य
Sat, 08/07/2021 - 15:20 नवीन
लोक फार १ शहाणे समजतात स्वतःला... धागा कर्त्यांनी राजकीय चर्चा नको अशी विनंती केलेली असून सुद्धा तेच करत ८ आहेत... लिहिलेलं नीट वाचता येईना कळेना पण तरी इतरांना मूर्ख म्हणतात.......८ अवघड आहे अश्या लोकांचं.... ह्यांची डोकी गुडघ्यात असतात का घोट्यात? का..... :-)

खेडूत
Sun, 08/08/2021 - 12:11 नवीन
देश भारतः आपला महाराष्ट्र आणि पुण्यनगरी. माझा देश मुखत्वे पेट्रोल आयात करतो. क्रुत्रिम रित्या किंमती नियंत्रित न करायचं धोरण आहे असं वाचलं आहे, पण ते तसं असेल अशा भ्रमात रहात नाही. रोज वाहन वापर ५० किमी. २२ दिवस प्रवास, रोजचा खर्च ३१० रु. ३१ डिसेंबर २०२०: ८२.०० रु. ३१ जुलै २०२१: १०६ रु. साधारण वाढः १९.५% याबाबत तक्रार नाही, दुसरे सरकार असते तरी ती असली नसती.

तुषार काळभोर
Sat, 08/21/2021 - 07:52 नवीन
पुणे, महाराष्ट्र, भारत माझा देश मुखत्वे पेट्रोल आयात करतो. क्रुत्रिम रित्या किंमती नियंत्रित न करायचं धोरण आहे असं वाचलं आहे, पण ते तसं असेल अशा भ्रमात रहात नाही. रोजचा वापर ४५-५० किमी (महिन्यातून २२ दिवस, वीकांती ५-१५ किमी) फक्त शेलच्या किमतींचा अनुभव आहे. डिसेंबर २०२० पहिला आठवडा ९७रुपये प्रति लिटर ऑगस्ट २०२१ पहिला आठवडा ११३ रुपये लिटर नऊ महिन्यात वाढ = १६ रुपये = १६.५% (याच दरम्यान शेल ॲडवान्स १०४ वरून १२१ वर गेले आहे. १६.३%) कृत्रिम रीतीने कुठल्याही जिन्नसाची किंमत दाबून कमी ठेवल्यास त्याचे अर्थव्यवस्थेवर, पर्यायाने आपल्या (म्हणजे सामान्य जनतेच्या) आयुष्यावर दुष्परिणाम होतात याची जाण आहे. पेट्रोल ची किंमत सरकारने दबाव टाकून ५०-९० अशी कितीही कमी ठेवली, तरी शॉर्ट टर्म मध्ये दुसऱ्या मार्गाने पैसे जाणारच आहेत (उदा चलनवाढ, रुपयाची किंमत घसरणे इत्यादी) आणि लाँग टर्म मध्ये आणखी जास्त वाईट परिणाम होणार आहेत. याबाबत तक्रार नाही, दुसरे सरकार असते तरी ती असली नसती. * टीप : ठळक अक्षरातील शब्द वरील प्रतिसादातून कॉपी पेस्ट केले आहेत.
↩ प्रतिसाद: खेडूत

Rajesh188
Sun, 08/08/2021 - 13:31 नवीन
पेट्रोल च्या किंमती मुळातच मागणी आणि पुरवठा ह्या वर अवलंबून नसतात. पेट्रोल चा दर सहज सरळ मुक्त व्यापार च्या नियमांनी ठरत नाहीत. तर ते दर नियंत्रित केले जातात ओपेक आणि अमेरिका कडून. ओपन मागणी नुसार उत्पादन कमी जास्त करत नाही तर आता पेट्रोल ची असणारी मागणी आणि भविष्यात. असणारी गरज ह्याचा विचार करून उत्पादन नियंत्रित करतात. पेट्रोल जे अतिशय महत्वाचे ऊर्जा स्तोत्र आहे.त्याच्या वर नियंत्रण ठेवून च नियंत्रण केले जाते. अमेरिका हा सुद्धा पेट्रोल उत्पादक देश आहे. त्या मुळे तो पोरक वर जास्त अवलंबून नाही. ओपेक देशांनी उत्पादन कमी केले की भाव वाढतात. तेव्हा अमेरिका स्वतःचे उत्पादन वाढवून त्या भाव वर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करत असतो. पण ते स्वतः साठी जागा साठी नाही. ओपेक देश आणि अमेरिका ह्यांची पेट्रोल च्या किंमती वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वर्चस्व ची स्पर्धा चली असती. मागणी आणि पुरवठा आणि बाजारातील दर हे ठरवले जातात . नियंत्रित केले जातात. कारण इथे दुसरा पर्याय नसतो. ओपेक देश व्यतिरिक्त जगाला लागणारे पेट्रोल बाकी कोणत्याच मार्गे पूर्ण होवू शकत नाही. पर्याय नाही. मुक्त व्यापार चे कोणतेच नियम इथे लागू होत नाहीत. त्या मुळे मुक्त व्यापाराचे तुणतुणे पेट्रोल बाबतीत तरी कोणी वाजवू नये.

चौकस२१२
Sat, 08/21/2021 - 08:03 नवीन
राजेश परत बगल मारू नका भाव कसे वाढले कि नाही ते सांगा आणि जगभराशी तुलना करा हा सूर्य हा जयंद्रथ अशी काहीशी म्हण आहे ना तसे ओपेक आणि काही इतर देश कच्य्या तेलावर नियंत्रण हे बरोबर असले तरी एक खुलासा ,,येथे मुक्त याचा अर्थ हा कि सरकारने अंतर्गत किती त्यावर नियंत्र आहे की नाही या अर्थने " मुक्त " तुम्ही सोयीस्कर रित्या मुक्त आणि ओपेक कार्टेल चा संबंध आळवताय
↩ प्रतिसाद: Rajesh188

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Wed, 09/15/2021 - 08:37 नवीन
मोदी सरकारने गेली चार महिन्यात पेट्रोल डिझेल च्या विक्रितून उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून एक लाख कोटी महसूल मीळवला जनतेच्या अक्रोशाकडे सरकार लक्ष देत नाही. सर्वांना अच्छे दिनाच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा. बाकी सर्वेक्षण वगैरे चालू ठेवा...! -दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Wed, 09/15/2021 - 08:46 नवीन
Image removed. जगभर फुकट डिझेल-पेट्रोल मिळत असेल त्याला आमची हरकत नाही. भारतीयांचे डिझेल-पेट्रोलच्या महागाइने कंबर्डे मोडल आहे. त्यामुळे इतरही महागाई वाढली आहे आमचे हाल आम्हाला माहिती आहेत. आता डिझेल पेट्रोल जीएसटीत आणायच्या बातम्या येत आहेत त्यामुळे दर कमी होतील असे म्हटल्या जात आहेत. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

राघव
Wed, 09/15/2021 - 12:08 नवीन
जसं केंद्राच्या करसंकलनाच्या वाढीचे आकडे दिसतात, तसे राज्यांच्या करसंकलनाच्या वाढीचे आकडेही दिसायला हरकत नसावी. दुसर्‍या एका धाग्यावर दिलेलीच प्रतिक्रिया इथे द्यावी म्हणतो - --- साधी सोपी गोष्ट आहे. केंद्राकडं सर्व राज्यांच्या माध्न्यमातून पेट्रोल/डीझेल वरील करांचं संकलन होतं. राज्यांकडं केवळ त्या-त्या राज्याचं संकलन होतं. त्यामुळं केंद्राचं संकलन हे नेहमीच जास्त राहणार. तुम्हाला जे सुचवायचं आहे त्यासाठी तुम्हाला, त्यांच्या - त्यांच्या एकूण वार्षिक करसंकलनाविरुद्ध पेट्रोल/डीझेल च्या करसंकलनाच्या गुणोत्तराचं प्रमाण दरवर्षी कसं बदलत गेलं ते पहावं लागेल. वाटल्यास २००९ पासूनचा विदा तपासून पहा. ---
आता डिझेल पेट्रोल जीएसटीत आणायच्या बातम्या येत आहेत त्यामुळे दर कमी होतील असे म्हटल्या जात आहेत.
महाराष्ट्रात हा फायदा दिसेल असं सध्यातरी वाटत नाही. हे जीएसटीत आणायच्या विरोधात सर्वात पुढे महाराष्ट्रच राहील असा आमचा कयास आहे! बाकी सगळे चालू[च] आहे[च]. :-)
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

चौकस२१२
गुरुवार, 09/16/2021 - 05:26 नवीन
बाकी सर्वेक्षण वगैरे चालू ठेवा...! -दिलीप बिरुटे प्रोफेश्वर आपल्या साहित्यिक प्रतिभेचा आणि आपल्या मिपावरील "लोकप्रियतेचा" मान ठेऊन ना राहवून हा प्रश्न तुम्हाला विचारतो .. आपण सद्य सरकार ( केंद्र) विरोधी आहात यात तर काही दुमत नसावे ,,( तो आपला हक्क आहे ) " आप्ले हे विधान म्हणजे या सर्वेक्षणाच्या मूळ प्रश्नांची कुचेष्टा करताय ! पण एवध्या शिकलेल्या माणसाकडे एवढा पूर्वग्रह का हो ? हे सर्वेक्षण दाखवू शकले असते कि किमती वाढलेल्या नाहीत पण फक्त भारतात वाढल्यात..( आणि त्या मुले तर्काने केंद्र सरकार चुकत आहे निष्करष आपणं काढू शकलो असतो ) पन तसे तर दिसत नाही .. आता तुमच्या सारख्यांना एक तर या सर्वक्षणात भाग घ्याचा नाही ( कारण सत्य झोंबेल) आणि अशी कुचेष्टा कर्यायाची ... केवढा हा एकांगी पणा ... धिक्कार आपण जर असे म्हणत असाल कि सरकारने आपला कर कमी करून कृत्रिम रित्या भाव वाढ कमी करावी तर ती वेगळी गोष्ट ( पण परत ते पैसे आणायचे कुठून? दुसरे काही कमी केले तर परत बॉम्ब मारायला सगळे तयार ) अहो भाऊ भाववाढ कोणालाच आवडत नाही .. ( इथेही १:३० वरून १.७५ पर्यंत पेट्रोल आठवड्यात गेलाय लगेच आम्ही पंतप्रधानाला कुचकामी नाही म्हणत विरोधी विचारांचा असला तरी ) पण जगभर जी गोष्ट घडत आहे त्यात केवळ तुम्हाला सद्य सरकारची विचारधारा आवडत नाही म्हणून एवढा विरोध .. तुमचीच "इस्टायल " वापरून म्हणतो कि "बाकी काड्या टाकून गप्पा बसणं चालू द्यात असो सर्वेक्षनात भाग घेतल्याचे धन्यवाद,, अजून इतर देशातून माहिती आली असती तर बरे झाले असते
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
गुरुवार, 09/16/2021 - 08:23 नवीन
आपलं सर्वेक्षण काही राष्ट्रीय अहवाल नाही, की आपल्या सर्वेक्षणाचा अहवालामुळे भाववाढ कमी होईल. आपल्या सर्वेक्षणाचा शुद्ध हेतू आहे की जागतिक स्तरावर यंव आणि त्यंव आहे, त्यामुळे इकडे यंव आहे आणि त्यंव आहे, त्याला काही अर्थ नाही. मूळ प्रश्न, केंद्रसरकार ज्या महागाईच्या गोष्टी कमी करु म्हणून गादीवर बसले त्यात सरकारच्या सततच्या भाववाढीमुळे सरकारला भाववाढीवर बोलायला सरकारला नाक राहीलेलं नाही. भारतीय जनतेची उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून नुसती लूट चालू आहे. उत्पादन शुल्काच्या नावाखाली भारतीय जनतेचं केंद्रसरकार शोषण करीत आहे, राज्य सरकारेही त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून काम करीत आहे. ही गोष्ट शिक्षितांना कळते, भक्तांना नाही. त्यांना कळा सोसण्याशिवाय पर्याय नाही. बाकी, शिकलेले असोत की अशिक्षित असो सर्वांना या पेट्रोल डिझेल दरवाढीचा आणि त्यामुळे वाढत चाललेल्या महागाईचा फ़टका बसतो आहे. म्हणून वास्तवावर बोट ठेवण्याचं काम आमचं आहे. बाकी, भारतीय गोरगरीब जनतेला महागाईचा फटका बसतो त्याची जाण परदेशात बसून काडीने मलम लावणा-यांना काय असेल. दर कसे कसे वाढत गेले त्याचा अहवाल. 2014-15- पेट्रोल 66.09 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 50.32 रुपये प्रति लीटर 2015-16- पेट्रोल 61.41 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 46.87 रुपये प्रति लीटर 2016-17- पेट्रोल 64.70 रुपये प्रति लीटर, डी्झेल 53.28 रुपये प्रति लीटर 2017-18- पेट्रोल 69.19 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 59.08 रुपये प्रति लीटर 2018-19- पेट्रोल 78.09 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 69.18 रुपये प्रति लीटर 2019-20- पेट्रोल 71.05 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 60.02 रुपये प्रति लीटर 2020-21- पेट्रोल 76.32 रुपये प्रति लीटर, डीझेल 66.12 रुपये प्रति लीटर 15 सप्टेंबर 2021 औरंगाबाद डिझेल दर 97.65 पेट्रोल 108.71 ही सर्व परिस्थिती आहे. आपल्या सर्वेक्षणामुळे तो अहवाल स्वीकारुन पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी व्हावेत अशी मनापासून सदिच्छा आहे. माझ्या प्रतिसादामुळे आपल्या सर्वेक्षणाची कुचेष्टा झाली असे वाट्त असेल तर समस्त भाववाढीमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेच्या वतीने आपली दिलगिरी व्यक्त करतो. बाकी आपण जगभराच्या पेट्रोल डिझेलचा सर्वेक्षण करीत राहावे, मी भारतीय बाजारातले डिझेल-पेट्रोलचे दर सांगून वरचेवर सर्वेक्षणात भाग घेत राहीन. -दिलीप बिरुटे (आपला भाववाढीने त्रस्त नम्र भारतीय)
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

चौकस२१२
गुरुवार, 09/16/2021 - 08:53 नवीन
" जागतिक स्तरावर यंव आणि त्यंव आहे, त्यामुळे इकडे यंव आहे आणि त्यंव आहे, त्याला काही अर्थ नाही" " भारतीय गोरगरीब जनतेला महागाईचा फटका बसतो त्याची जाण परदेशात बसून काडीने मलम लावणा-यांना काय असेल." आलात अभारतीय मुद्ययावर ! मुद्दा / हा कि महागाई चा फटका सग्ळ्यांनाचाच बसतो आणि आजकाल भारतातील कर भरल्यानंतर च पगार आणि "परदेशातील" लोकांचे करा नंतर चे पगार यातील दरी कमी झाली आहे त्यामुळे परदेशातील म्हणून काडीने मलम असल्या गप्पा बस झाल्या ... प्रश्न आहे आहे कि तुम्ही जणू काही फक्त न आवडनाऱ्या सरकारने काही काहीतरी जग वेगळे करून भारतात किमती जास्त झाल्यात हा कांगावा करताय .. तो आता या छोट्या सर्वेक्षणातून किती फोल आहे हे दिसला. समजा याच्या उलट जर असे वाढले असते कि नाही जगात स्वस्त होत केंद्र सरकार च काही तरी चुकतंय हे मान्य करायाला " माझ्यासारखाय "भक्ताला" काह्ही लाज वाटली नसती ... तेवढा मनाचा मोठेपणा ठेवा
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे
गुरुवार, 09/16/2021 - 10:38 नवीन
बिरुटे सर २०१४ मध्ये आपला पगार होता तेवढाच राहिला का? आणि आपल्याला महागाई भत्त्याचा वाढीव हप्ता का दिला जातो? २०१४ मध्ये असलेला ५-७ रुपये असलेला वडापाव आता १५ रुपयाला का मिळतो? २०१४ मध्ये मारुतीच्या गाड्यांचे भाव काय होते आणि आज ते का वाढले आहेत हेही जाणून घ्या. अर्थात याचे कारण केवळ पेट्रोल डिझेलची भाववाढ असेच आपले मत असेल तर आपल्याला धन्यवाद. महागाई, चलनफुगवटा या गोष्टींबद्दलही जाणून घ्या. केवळ सरकारवर टीका करण्यासाठी टीका करत असाल तर धन्यवाद. अर्थात आपण विरोधी पक्षातर्फे राजकारणात उतरत असलात तर मात्र माझा पास. कारण सरकारला विरोध करणे हे त्यांचे कामच आहे
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे
गुरुवार, 09/16/2021 - 10:40 नवीन
आणि दर सहा महिन्याला आपल्याला महागाई भत्त्याचा वाढीव हप्ता का दिला जातो?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

hrkorde
गुरुवार, 09/30/2021 - 23:36 नवीन
कोणच्या नोकरीत दर सहा महिन्यानी महागाई भत्ता वाढवुन देतात म्हणे ? आम्हालाही सांगा जरा
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Fri, 10/01/2021 - 11:01 नवीन
As DA is provided to employees to protect against the price rise in a particular financial year, it is calculated twice every year – in January and July. The formula to calculate the dearness allowance was changed in 2006 by the Government. Presently, DA is calculated as per the following formula:For the employees of Central Government % of DA = {(Average of the All-India Consumer Price Index (Base year -2001 =100) for the last 12 months -115.76)/115.76} x 100For Central Public Sector Employees % of DA = {(Average of the All-India Consumer Price Index (Base year -2001 =100) for the last 3 months -126.33)/126.33} x 100 https://cleartax.in/s/dearness-allowance आपण सरकारी नोकरीतच आहात ना? मग इतकी मूलभूत माहिती आपल्याला नाही? डे ट्रेडिंग करता आणि रोजच्या रोज मिळणार नफा मोजता पण दर सहा महिन्याला पगारात वाढणारा महागाई भत्ता आपल्याला माहिती नसावा? आपल्या प्रतिभेला साक्षात दंडवत
↩ प्रतिसाद: hrkorde

hrkorde
Fri, 10/01/2021 - 11:34 नवीन
आम्ही सरकारी काम करतो पण काँट्रॅकत बेसवर फिक्स पगार आहे त्याचे भत्ता , अमुक तमुक असे ब्रेकअप नाही 2017 पासून स्लॅब वाढला नाही म्हणून काही राज्यात संप सुरू आहे, तुम्ही सांगता ते थेरोटीकल आहे , फॉलो झालेच तरी फक्त केंद्र व राज्य , कायमस्वरूपी नोकरीत होईल. त्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 1 % जेमतेम असेल इथे 20 आयडी आहेत त्यांनी सांगावे कुणाचे पगार दर 6 महिन्यात वाढवलेत आमचा तरी नाही वाढला
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Fri, 10/01/2021 - 12:54 नवीन
स्वतःला १६ व्या वर्षी पाळी आली म्हणून सर्व मुलींना १६ व्या वर्षीच पाळी येते म्हणणाऱ्या महिलेसारखा आहे तुमचं. तुम्ही कंत्राटी कामगार आहात. कायम कर्मचारी नाही. सव्वा दोन कोटी सरकारी निम सरकारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नोकराना आणि ५ कोटी च्या आसपास निवृत्तीवेतन धारकांना दर ६ महिन्याला महागाई भत्त्याचा वाढीव हप्ता मिळतो इतकी मूलभूत माहिती नसताना बेधडक वाटेल ते ठोकून देण्यापूर्वी चार वेळेस विचार करत जा
↩ प्रतिसाद: hrkorde

वामन देशमुख
गुरुवार, 09/16/2021 - 11:42 नवीन
आपलं सर्वेक्षण काही राष्ट्रीय अहवाल नाही, की आपल्या सर्वेक्षणाचा अहवालामुळे भाववाढ कमी होईल.
"आपल्या सर्वेक्षणाचा अहवालामुळे भाववाढ कमी होईल." असं धागालेखकाने कुठं म्हटलं आहे का?
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

चौकस२१२
गुरुवार, 09/16/2021 - 12:13 नवीन
"आपल्या सर्वेक्षणाचा अहवालामुळे भाववाढ कमी होईल." असं धागालेखकाने कुठं म्हटलं आहे का? हो ना मी कुठेही असे म्हणले नाहीये... जगात साधारण जे एकसारखे मिळते त्याची तुलना करण्याची पद्धत आहे " मॅक्डोनलड सर्वे " म्हणले जाते तसा हा काहीसा माझा छोटा प्रयत्न होता, पण सरांना काही समजून घ्यावयाचे नाही सकाळ / दुपार / संध्याकाळ पोटात एकाच द्वेष दुसऱ्यांना आंधळे भक्त असे बिरुद चिकटवले मोकळे ... अर्रे बापरे "मॅक्डोनलड" हा शब्द घेण्याचे धाडस केले मी म्हणजे म्हणजे मी कोणीतरी "फॅसीष्ट भांडवलशाही अभारतीय आंधळा मोदी भक्त असणार मी... " हे राम
↩ प्रतिसाद: वामन देशमुख

सुबोध खरे
Wed, 09/15/2021 - 10:08 नवीन
७५ कोटी लसीचे डोस फुकट दिले गेले आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात ते पोचवण्यासाठी लागणारी पायाभूत व्यवस्था, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ हे गृहीत धरले तर सरकारचे ७५ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. https://www.thehindu.com/sci-tech/health/india-crosses-75-crore-covid-vaccine-doses-union-health-minister/article36434074.ece प्रधान मंत्री जनधन योजनेत ४३ कोटी लोकांना माणशी ५०० रुपये खात्यात जमा झाले आहेत त्याचे दीड लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ह्याबद्दल आम्ही काहीही बोलणार नाही. https://www.google.com/search?q=jan+dhan+yojana+500+rs+list&rlz=1C1CHBD_enIN915IN915&sxsrf=AOaemvKr3AHA8CnIEKIF5SIX5AyuBz6BEQ%3A1631680304534&ei=MHdBYcT5H56H4-EPpsq12AY&oq=600+rupees+per+head+in+jan&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwA0oECEEYAFAAWABgqpQBaAFwAngAgAEAiAEAkgEAmAEAyAEIwAEB&sclient=gws-wiz कारण काही लोकांना रोज सकाळी पेट्रोल दरवाढ केल्यावर ठणाणा केल्याशिवाय अन्न गोड लागत नाही कि पोट साफ होत नाही. --. संपादित . --

hrkorde
Fri, 10/01/2021 - 11:36 नवीन
2014 पूर्वीचे सरकार बीसीजी , ट्रिपल , धनुर्वात , MMR , शिवाय कुत्रे चावले , इ इ इ इ डोस फुकट देत होतेच की
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

Rajesh188
Wed, 09/15/2021 - 11:39 नवीन
अनेक घटकान वर होतो आणि महागाई वाढते हे समीकरण आहे. गॅस,पेट्रोल डिझेल ह्यांची दरवाढ करून लसी फुकट दिल्या,जन धन योजना चालवल्या असे खरे साहेब सांगत आहेत ते खरेच असेल तर सरकार निर्णय घेण्यास सक्षम नाही आर्थिक क्षेत्रातील मोदी सरकार ला काही कळत नाही . असे म्हणता येईल मोदी सरकार ला आर्थिक क्षेत्रातील काही कळत नाही अशी मत पहिली पण अनेक अर्थ तज्ञा नी विविध सरकार च्या निर्णयावर व्यक्त केली आहेत. सक्षम अर्थमंत्रालाय सांभाळण्यासाठी योग्य अर्थ मंत्री च सरकार ला अजुन पण मिळाला नाही. प्रशासकीय खर्च कमी करून सरकार खर्चात बचत करू शकते. सरकारी कामात जे घोटाळे होतात त्या वर नियंत्रण ठेवून सरकार बचत करू शकते. +( जो रस्ता बांधण्यासाठी १ लाख खर्च येईल तिथे १० लाख खर्च दाखवणे असले प्रकार) टॅक्स चोरी करणाऱ्या कडून टॅक्स वसूल करू शकते. अनेक मार्ग सरकार कडे आहेत. पण पेट्रोल दर वाढवून लसी दिल्या हे सरकार चे धोरण असेल तर अवघड आहे.

सुबोध खरे
Wed, 09/15/2021 - 21:38 नवीन
आर्थिक क्षेत्रातील मोदी सरकार ला काही कळत नाही . आपला पगार किती? आपण किती बोलताय? सक्षम अर्थमंत्रालाय सांभाळण्यासाठी योग्य अर्थ मंत्री च सरकार ला अजुन पण मिळाला नाही. अर्थ मंत्र्याला काय कळतंय? आम्ही वरिष्ठ कारकुनाकडूनच अर्थव्यवस्था चालवतो -- महा संपादक अनेक मार्ग सरकार कडे आहेत. काय सांगताय? काय काय आणि कसे कसे ते डिटेलवार मध्ये सांगा पाहू

धर्मराजमुटके
गुरुवार, 09/16/2021 - 09:03 नवीन
नमस्कार मंडळी, उद्या जीएसटी कार्यकारणी ची बैठक आहे. जर पेट्रोल, डिझेल जीएसटी च्या कक्षेत आले तर पेट्रोलियम कंपन्यांचे शेअर वधारतील की गडगडतील ? आज या शेअर्स ची उलाढाल करणे कितपत संयुक्तीक राहिल ?

चौथा कोनाडा
गुरुवार, 09/16/2021 - 12:27 नवीन
पेट्रोल आणि पेट्रोल दर हे ज्वालाग्राही पदार्थ आहेत, त्यामुळे इथे आग पेटणार हे नक्की. राजेश१८८ आणि डॉ बिरुटे सर त्यांच्या क्षमतेने अनुक्रमे पेट्रोल आणि फुफू फुंकर मारत शेकोटी पेटवत आहेत. या विषयाला राजकीय कंगोरे असल्यामुळे चर्चा थोडीफार राजकीय होणार. माझ्या सारखा सामान्य इसम ऐपती प्रमाणे गाडीत फक्त पेट्रोल भरतो आणि रोजचा दिवस ढकलतो. त्यामुळे "पेट्रोल दरवाढ एक एक सर्वेक्षण" या चर्चेतून काही निघालेच तर माझ्या ज्ञानात भर पडेल.