आणीबाणीची चाहूल- भाग ९

Primary tabs

चंद्रसूर्यकुमार's picture
चंद्रसूर्यकुमार in काथ्याकूट
12 Jun 2021 - 10:00 am
गाभा: 

यापूर्वीचे लेखन
आणीबाणीची चाहूल- भाग १
आणीबाणीची चाहूल- भाग २
आणीबाणीची चाहूल- भाग ३
आणीबाणीची चाहूल- भाग ४
आणीबाणीची चाहूल- भाग ५
आणीबाणीची चाहूल- भाग ६
आणीबाणीची चाहूल- भाग ७
आणीबाणीची चाहूल- भाग ८

१२ जून १९७५
मागच्या भागात म्हटल्याप्रमाणे २३ मे १९७५ रोजी दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद आणि शांतीभूषण यांचे प्रत्युत्तर देऊन झाले. त्यानंतर न्या.जगमोहनलाल सिन्हा खटल्याचा निकाल कधी देतात याची प्रतिक्षा व्हायला लागली. खटल्याचा निकाल कधी असेल, निकाल काय असेल याविषयी अनेकांनी सट्टेही लावले. न्यायालयात जाऊन कामकाज न बघितलेल्या बहुसंख्य लोकांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश विद्यमान पंतप्रधानाला पदच्युत करायचे धाडस दाखवेल असा विश्वास वाटत नव्हता. तर न्यायालयाचे कामकाज बघितलेल्यांना निकाल इंदिरांच्या विरूध्द लागेल याविषयी अधिक विश्वास वाटत होता. तरीही निकाल इंदिरांच्या विरूध्द जायची शक्यता कोणी ५०% जास्त सांगायला तयार नव्हता. कारण सुनावणीदरम्यान न्या.सिन्हांनी ते कोणत्या बाजूला जायची शक्यता आहे याविषयी कसलेच संदेश दिले नव्हते. युक्तीवाद करताना दोन्ही वकीलांना त्यांनी मधूनमधून काहीसे अडचणीत टाकणारे प्रश्न सारख्याच प्रमाणात विचारले होते. दोन्ही बाजूच्या वकीलांना मात्र आपणच जिंकणार याची शक्यता जास्त वाटत होती.

न्यायमूर्ती सिन्हांनी लगेचच आपले निकालपत्र बनवायला सुरवात केली. आपण जो निकाल देणार आहोत तो बाहेर कोणालाही माहित होऊ नये यासाठी ते खूप काळजी घेत होते. नेगीराम निगम हे त्यांचे बर्‍याच वर्षांपासूनचे स्टेनोग्राफर होते. त्यांनी नेगीरामना सांगितले की ते जो काही निकाल टाईप करायला देतील तो कोणालाही अगदी आपल्या पत्नीलाही सांगू नये. नेगीरामने ते मान्य केले.

प्रशांत भूषण यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे की त्यानंतर अलाहाबादच्या काँग्रेस खासदाराने त्यांची दररोज भेट घ्यायला सुरवात केली. हे खासदार कोण हे समजायला मार्ग नाही. कारण १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अलाहाबादहून हेमवतीनंदन बहुगुणा जिंकले होते. ते १९७३ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी लोकसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि त्या जागेवर समाजवादी (छोटे लोहिया) जनेश्वर मिश्रा जिंकले. कदाचित मुळचे अलाहाबादचे कोणी राज्यसभेचे काँग्रेस सदस्य असावेत. तर या खासदाराच्या दररोजच्या भेटी सिन्हांना अजिबात आवडत नव्हत्या. आपल्याला भेटायला येऊ नका असे सिन्हांनी त्या खासदाराला स्पष्टपणे सांगितले. ते त्याने ऐकले नाही. एका खासदाराने सिन्हांना पाच लाख रूपये देऊ केले असे कुलदीप नय्यर यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे. आता हाच तो अलाहाबादचा खासदार की अन्य कोणी याची कल्पना नाही. त्या खासदाराकडे सिन्हांनी संतापाने बघितले. त्यानंतर तो खासदार येणे बंद झाले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश धात्रीशरण माथूर यांनी सिन्हांना सांगितले की या निकालानंतर त्यांचे नाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी विचारात घेतले जाईल असे त्यांना कळले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट होता. म्हणजे इंदिरा गांधींना अनुकूल निकाल दिल्यास न्या.सिन्हांना सर्वोच्च न्यायालयावर बढती दिली जाईल. त्याकाळी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या सरकार करत असे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी न्यायाधीशांचेच कॉलेजिअम हा प्रकार अस्तित्वात यायच्या २५ वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे ही. हे धात्रीशरण माथूर नोव्हेंबर १९७४ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले होते आणि इंदिरा गांधींचे डॉक्टर कृष्णप्रसाद माथूर यांचे नातेवाईक होते.

त्यानंतर सिन्हांनी आपल्याला आपल्या घरीच बंद करून घेतले आणि ते घराच्या व्हरांड्यातही येणे बंद झाले. कोणी त्यांना भेटायला आल्यास न्यायमूर्ती सिन्हा उज्जैनला त्यांच्या भावाकडे गेले आहेत असे सांगायला घरच्यांनी सुरवात केली. त्यांनी त्यांना आलेले फोन उचलणेही बंद केले. २८ मे ते ७ जूनपर्यंत त्यांच्याशी कोणीही संपर्क करू शकले नाही.

केंद्रसरकारच्या गृहमंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रेमप्रकाश नय्यर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश कुंवरबहादूर अस्थाना यांना देहरादून येथे भेटले आणि बोलता बोलता या खटल्याचा निकाल लांबणीवर टाकला गेला तर बरे होईल असे म्हटले. याचे कारण पंतप्रधान इंदिरा गांधी मेक्सिकोला एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी जाणार होत्या आणि कोणताही विरोधातील निकाल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्यासाठी अडचणीचा ठरला असता. न्या. अस्थानांनी हा निरोप न्या.सिन्हांपर्यंत पोहोचवला. ही घटना ७-८ जूनच्या आसपासची. आता मात्र न्या. जगमोहनलाल सिन्हा संतापले. ते तडकाफडकी उच्च न्यायालयातील आपल्या कार्यालयात केले आणि न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला सूचना दिली की या खटल्याचा निकाल १२ जूनला लागेल. प्रशांत भूषण यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे की गुजरात विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन न्या.सिन्हांनी १२ तारखेला खटल्याचा निकाल द्यायचे जाहीर केले. विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान १० जूनपर्यंत पूर्ण झाले होते आणि १२ तारखेला मतमोजणी होणार होती. त्यामुळे या निकालाचा त्या निवडणुकांच्या निकालांवर परिणाम होणार्‍यातला नव्हता.

न्या.सिन्हांनी खटल्याच्या निकालाची तारीख जाहीर केल्यानंतर निकाल नक्की काय आहे हे माहित करून घेण्यासाठी सरकारी यंत्रणांची धावपळ सुरू झाली. कुलदीप नय्यर यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे की स्टेनोग्राफर नेगीराम निगम कडून निकाल काढून घेण्यासाठी इंटेलिजेन्स ब्युरोचे लोक दिल्लीहून मुद्दाम अलाहाबादला पाठविले गेले. मात्र नेगीरामने अजिबात तोंड उघडले नाही. त्याला धमक्या द्यायचा प्रयत्नही झाला मात्र त्याने अजिबात धूप घातली नाही. ११ तारखेच्या रात्री आपल्या मागे ससेमिरा लागेल हे लक्षात घेऊन तो गायब झाला. न्या.सिन्हांच्या घराच्या आसपास इंटेलिजेन्स ब्युरोचे लोक टेहळणीसाठी आले होते. न्या.सिन्हा धार्मिक प्रवृत्तीचे होते त्यामुळे इंटेलिजेन्स ब्युरोचा एक माणूस त्यांच्या घराबाहेर एका साधूच्या वेषातही वावरत होता. या सगळ्यांना निकालाविषयी कसलीही माहिती मिळू शकली नाही. उत्तर प्रदेश सरकारच्या सी.आय.डी नेही या निकालाची माहिती मिळवायचे प्रयत्न सुरू केले. ११ जूनच्या रात्री न्या.सिन्हांचे खाजगी सचिव मन्नालायच्या घरी सी.आय.डी चे लोक गेले आणि त्यांनी निकालाविषयी विचारले. त्याने काहीही माहिती दिली नाही. तेव्हा 'आम्ही अर्ध्या तासात परत येतो. तुला तुझ्या हिताची काळजी असेल तर निकाल काय आहे ते आम्हाला सांग' अशी धमकी देऊन सी.आय.डी चे लोक परत गेले. प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मन्नालाय तातडीने घरातून निघाला आणि त्याने न्या.सिन्हांच्या घरी आश्रय घेतला. १२ तारखेला सकाळी आपले सामान घ्यायला म्हणून मन्नालाय ८ च्या सुमारास आपल्या घरी गेला नेमके तेव्हा सी.आय.डी चे लोक परत तिथे आले. त्यांच्याबरोबर इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे यांचे दोन कनिष्ठ सहकारी वकीलही होते. परत मन्नालायवर दमदाटी करायचा प्रयत्न झाला. प्रशांत भूषण यांच्या पुस्तकात म्हटले आहे की मन्नालायला सी.आय.डी ने सांगितले की हॉटलाईनच्या दुसर्‍या बाजूला स्वतः इंदिरा गांधी आहेत तेव्हा त्यांना निकाल सांगावा. तरीही मन्नालायने तोंड उघडायला नकार दिला आणि तो तिथून कसाबसा निसटला.

खटल्याचा निकाल इतक्या लगेच लागेल याची कल्पना नसल्याने कदाचित इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे उत्तर भारतातील उन्हाळ्यापासून बचाव करायला जूनच्या पहिल्या आठवड्यात काश्मीरला गेले होते. त्यांना तातडीने निरोप धाडला गेला आणि ते १२ तारखेला निकालासाठी अलाहाबादला पोहोचले. शांतीभूषण मात्र त्या दिवशी अलाहाबादमध्ये नव्हते. ते दुसर्‍या केससंदर्भात मुंबईत होते. खरं तर ही केस त्यांच्या वकीलीच्या कारकिर्दीत मैलाचा दगड होती. इतक्या महत्वाच्या केसचा निकाल असताना ते न्यायालयात हजर नसावेत हे अनाकलनीय आहे. शांतीभूषण अनुपस्थित असल्याने खूप मोठे परिणाम झाले. याविषयी नंतर लिहितोच. शांतीभूषण यांच्याऐवजी कनिष्ठ वकील रमेशचंद्र श्रीवास्तव आणि एम.सी.गुप्ता तिथे हजर होते.

सकाळी साडेनऊपासूनच न्या.सिन्हांच्या न्यायालयात गर्दी व्हायला सुरवात झाली. आपल्या वक्तशीरपणासाठी प्रसिध्द असलेले सिन्हा बरोबर दहा वाजता न्यायालयात हजर झाले. त्यानंतर सिन्हांनी आपल्या निकालपत्राच्या महत्वाच्या भागाचे वाचन सुरू केले. सिन्हांनी इंदिरा गांधींच्या निवडीला रद्दबादल ठरवायचा निकाल जाहीर केला. न्यायालयात हजर असलेल्या राजनारायण समर्थकांनी शांतीभूषण यांच्या जयजयकाराच्या घोषणा दिल्या. रमेशचंद्र श्रीवास्तव आणि एम.सी.गुप्तांना खांद्यावर उचलूनही घेतले.

इंदिरा गांधींनी यशपाल कपूर यांचा सरकारी नोकरीचा राजीनामा संमत होण्यापूर्वी निवडणुक प्रचाराचे काम करवून घेतले आणि त्यांच्या सभेसाठीचे व्यासपीठ आणि लाऊडस्पीकर उत्तर प्रदेश सरकारकडून बांधून घेतले या दोन मुद्द्यांवरून जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ चा भंग केला असा निकाल न्या.सिन्हांनी दिला. तर इतर सगळ्या मुद्द्यांवर त्यांना निर्दोष ठरविले. मात्र दोन मुद्द्यांमुळे इंदिरा गांधींची निवड रद्दबादल ठरवली गेल्यामुळे कायद्याप्रमाणे त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणुक लढवायला आणि कोणतेही पद भूषवायला न्या.सिन्हांनी अपात्र ठरविले. या निकालातील ठळक मुद्दे पुढच्या भागात लिहितो.

निकालाला स्थगिती
इकडे अलाहाबादमध्ये निकाल आल्यानंतर इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे यांना मोठा धक्का बसला. त्या धक्क्यातून सावरून लगेचच या निकालाला स्थगिती मिळावी हा अर्ज त्यांनी १५ मिनिटात तयार केला आणि १० वाजून २० मिनिटांनी एस.सी.खरे तो अर्ज घेऊन न्या.सिन्हांच्या कार्यालयात हजर होते. इंदिरा गांधी केवळ लोकसभेच्या खासदार नसून देशाच्या पंतप्रधानही असल्याने त्यांना अपात्र ठरविले गेल्याने काँग्रेस पक्षाला नवा नेता निवडावा लागेल अन्यथा देशाच्या कारभारावर परिणाम होईल तेव्हा या निकालाला स्थगिती द्यावी असा अर्ज एस.सी.खरे यांनी केला. या अर्जावर निकाल देण्यापूर्वी न्या.सिन्हांना दुसर्‍या बाजूच्या वकीलांना अशी स्थगिती देण्यावर आक्षेप आहे का हे विचारणे न्यायालयाच्या प्रक्रीयेप्रमाणे क्रमप्राप्त होते. त्यांनी एस.सी.खरेंबरोबरच्या कनिष्ठ वकीलांना दुसर्‍या बाजूच्या वकीलांना बोलावून घ्यायला सांगितले. अशावेळी एस.सी.खरेंबरोबरच्या कनिष्ठ वकीलांनी एक अतिशय अनैतिक गोष्ट केली असे प्रशांत भूषण यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे. या कनिष्ठ वकीलांनी परस्पर सांगितले की त्यांनी दुसर्‍या बाजूच्या वकीलांना या स्थगिती अर्जाबद्दल आधीच सांगून ठेवले आहे. प्रत्यक्षात रमेशचंद्र श्रीवास्तव आणि एम.सी.गुप्तांना याविषयी काहीही माहिती नव्हते असे प्रशांत भूषण यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे. तेव्हा दुसर्‍या बाजूला काहीही आक्षेप नाही असे न्या.सिन्हांना वाटले. कुलदीप नय्यर यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे की आपल्या स्टेनोग्राफर आणि सचिवाला सरकारी यंत्रणांनी त्रास दिल्यामुळे न्या.सिन्हा अशी स्थगिती द्यायच्या बाजूने नव्हते. मात्र एस.सी.खरेंबरोबर असलेले त्यांचे पुतणे विश्वेश्वरनाथ खरे (जे पुढे २००२-०३ मध्ये देशाचे सरन्यायाधीश झाले) यांनी स्टेनोग्राफर आणि सचिव यांना असा त्रास देण्यात आपल्या अशील इंदिरा गांधींचा काही हात नव्हता असे म्हटले. ते मान्य करून सकाळी १० वाजून ३० मिनिटांनी या निकालाला २० दिवसांची स्थगिती द्यायचा आदेश न्या.सिन्हांनी दिला.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे एस.सी.खरेंच्या बरोबर असलेल्या कनिष्ठ वकीलांनी आपण दुसर्‍या बाजूच्या वकीलांना स्थगिती अर्जाविषयी सांगितले आहे असे परस्पर खोटे सांगितले. हे करणारे कनिष्ठ वकील एस.सी.खरेंचे पुतणे विश्वेश्वरनाथ खरेच होते की अन्य कोण होते याविषयी प्रशांत भूषण यांच्या पुस्तकात लिहिलेले नाही.

इथे शांतीभूषण अलाहाबादला न्यायालयात उपस्थित नव्हते याचा फटका बसला. जर ते तिथे हजर असते तर एस.सी.खरे निकालाला स्थगिती मिळवायचा प्रयत्न करतील हे त्यांना आपल्या अनुभवातून नक्कीच समजले असते आणि ते स्वतःच न्या.सिन्हांच्या कार्यालयाबाहेर किंवा आसपास हजर असते. मात्र रमेशचंद्र श्रीवास्तव आणि एम.सी.गुप्ता या कनिष्ठ वकीलांना अनुभवाअभावी ही गोष्ट लक्षात आली नाही आणि ते जल्लोषात मश्गुल राहिले. त्याच दरम्यान एस.सी.खरे चापलुसी करून का होईना स्थगिती मिळविण्यात यशस्वी झाले. जर शांतीभूषण तिथे उपस्थित असते तर कदाचित त्यांना हा डाव वेळीच हाणून पाडला असता. तसे झाले असते तर कदाचित इंदिरा गांधींना १२ जूनलाच राजीनामा द्यावा लागला असता किंवा त्या दिवशीच आणीबाणीची घोषणा झाली असती. नक्की काय झाले असते ही जर-तरची गोष्ट गोष्ट पण काहीही असते तरी देशाचा इतिहास वेगळा झाला असता हे नक्की.

न्या.जगमोहनलाल सिन्हांचा हा निकाल भारताच्या राजकीय इतिहासात अत्यंत महत्वाचा ठरला. त्यापूर्वी अनेक खासदारांच्या लोकसभेवर झालेल्या निवडी न्यायालयाकडून रद्द झाल्या होत्या. काही केंद्रीय मंत्र्यांच्या निवडीही अशाप्रकारे रद्द झाल्या होत्या. पण थेट पंतप्रधानांची निवड अशी रद्द करायची ही पहिलीच आणि एकमेव वेळ होती. अनेकांना उच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश विद्यमान पंतप्रधानांना पदच्युत करायचे धाडस दाखवेल याची खात्री वाटत नव्हती. पण ते धाडस न्या.सिन्हांनी दाखवले. या भागात म्हटल्याप्रमाणे त्यांना अनेक प्रलोभने दाखवायचा प्रयत्न झाला. त्याला ते अजिबात बळी पडले नाहीत आणि कोणाविरूध्द खटला चालू आहे त्या व्यक्तीचे स्थान अजिबात लक्षात न घेता कायद्याप्रमाणे निवाडा दिला. न्या.सिन्हा आधुनिक काळातील रामशास्त्री ठरले. त्यांच्या स्टेनोग्राफरला आणि सचिवालाही सरकारी यंत्रणांनी भरपूर त्रास दिला. पण ते सुध्दा त्याच रामशास्त्र्यांच्या तालमीत तयार झाले होते. त्यांनी त्या धमक्यांना धूप घातली नाही.

प्रतिक्रिया

तुषार काळभोर's picture

12 Jun 2021 - 10:54 am | तुषार काळभोर

न्यायाधीश सिन्हा व त्यांच्या सहकाऱ्यानी जबरदस्त इच्छाशक्ती, धाडस आणि ठामपणा दाखवला.

इतका महत्त्वाचा निकाल दिल्यावर स्थगिती देताना केवळ बचाव पक्षाच्या कनिष्ठ वकिलाच्या तोंडी सांगण्यावरून त्यांनी स्थगिती दिली, हे त्यांच्या पूर्ण खटल्या मधील वर्तनाच्या विपरित वाटले. तेसुद्धा तोंडी आदेश, तोंडी राजीनामा देणे, तोंडी संमत करणे अशा मुद्द्या भोवती खटला लढला गेला असताना.

जर त्यांनी विरुद्ध पक्षाच्या वकिलांना समोर बोलावून विचारले असते तर....

चंद्रसूर्यकुमार's picture

12 Jun 2021 - 12:52 pm | चंद्रसूर्यकुमार

इतका महत्त्वाचा निकाल दिल्यावर स्थगिती देताना केवळ बचाव पक्षाच्या कनिष्ठ वकिलाच्या तोंडी सांगण्यावरून त्यांनी स्थगिती दिली, हे त्यांच्या पूर्ण खटल्या मधील वर्तनाच्या विपरित वाटले. तेसुद्धा तोंडी आदेश, तोंडी राजीनामा देणे, तोंडी संमत करणे अशा मुद्द्या भोवती खटला लढला गेला असताना.

नक्कीच. न्या.सिन्हांनी या निकालाला स्थगिती देण्यापूर्वी दुसरी बाजू ऐकून घ्यायला हवी होती. दुसर्‍या बाजूला आम्ही सांगितले आहे हे कनिष्ठ वकीलांनी सांगितले त्यावरच विसंबून राहायला नको होते.

अभिजीत अवलिया's picture

13 Jun 2021 - 4:26 pm | अभिजीत अवलिया

पण नंतर 'कनिष्ठ वकीलांनी खोटे बोलून स्थगिती मिळवली' हे समजल्यावर, मूळ निकालाला २० दिवस स्थगिती देण्याचा निर्णय बदलता आला नसता का?

आपल्या आयुष्यातील इतक्या महत्त्वाच्या खटल्याच्या निकालावेळी शांतीभूषण यांनी उपस्थित राहायला हवे होते.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

14 Jun 2021 - 7:27 pm | चंद्रसूर्यकुमार

पण नंतर 'कनिष्ठ वकीलांनी खोटे बोलून स्थगिती मिळवली' हे समजल्यावर, मूळ निकालाला २० दिवस स्थगिती देण्याचा निर्णय बदलता आला नसता का?

त्यासाठी पण सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले असते. त्यामुळे तिथे अर्ज करणे, मग सुनावणी वगैरे सगळी प्रक्रीया पूर्ण पाडावी लागली असती.

यात एक तांत्रिकता आहे. इंदिरा गांधींची निवड अवैध ठरविणारा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आणि सकाळी साडेदहाच्या आसपास त्या निकालाला २० दिवसांची स्थगिती दिली. इंदिरा आपली निवड अवैध ठरवायच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार हे उघड होते. न्यायालयाच्या प्रक्रीयेप्रमाणे असा आव्हान देणारा अर्ज दाखल केल्यानंतर मग न्यायाधीश सुनावणीचा दिवस ठरवितात. तसेच आव्हान देणारा अर्ज दाखल केल्याबरोबर मुळातल्या निकालाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठते. उच्च न्यायालयाने इंदिरांची लोकसभेवर झालेली निवड अवैध ठरविणारा निकाल दिला होता त्यामुळे त्याचा अर्थ हा की मार्च १९७१ मध्ये त्यांची लोकसभेवर निवड झालीच नव्हती आणि इंदिरा तेव्हापासून सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ पंतप्रधान असल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. त्यामुळे आव्हान अर्ज सुनावणीच्या वेळेसच दाखल करायची परवानगी मिळावी असा विशेष अर्ज इंदिरांच्या वकिलांनी केला होता. हा अर्ज दाखल झाल्यावर लगेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही.आर.कृष्ण अय्यर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अपीलचा निकाल येईपर्यंत स्थगिती दिली.

रात्रीचे चांदणे's picture

14 Jun 2021 - 8:42 pm | रात्रीचे चांदणे

2015 साली सलमान खान ला मुंबई Sessions कोर्ट ने ५ वर्षा ची शिक्षा जाहीर केल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता. अर्थात तो काळ वेगळा होता परंतु पंतप्रधानासाठी कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच दिवशी सुनावणी केली असती.

श्रीगुरुजी's picture

12 Jun 2021 - 3:23 pm | श्रीगुरुजी

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश धात्रीशरण माथूर यांनी सिन्हांना सांगितले की या निकालानंतर त्यांचे नाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी विचारात घेतले जाईल असे त्यांना कळले आहे.

चरणसिंग ३ आठवडे पंतप्रधान असताना त्यांनी या माथुरांना एका चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमले होते. हे कळताच शांतीभूषणांनी तातडीने चरणसिंगांना माथुरांनी न्या. सिन्हांना कसे प्रलोभन दाखविले होते, त्याची माहिती दिली. हे ऐकताच चरणसिंगांनी तातडीने न्या. सिन्हांना बोलावून याविषयी लेखी निवेदन देण्यास सांगितले व ते सिन्हांनी लगेच दिले. त्यामुळे माथुरांना त्या चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

प्रशांत भूषण यांच्या पुस्तकात म्हटले आहे की मन्नालायला सी.आय.डी ने सांगितले की हॉटलाईनच्या दुसर्‍या बाजूला स्वतः इंदिरा गांधी आहेत तेव्हा त्यांना निकाल सांगावा. तरीही मन्नालायने तोंड उघडायला नकार दिला आणि तो तिथून कसाबसा निसटला.

या मन्नालालला नंतरही गुप्तचर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बराच त्रास दिला. निकालपत्र लिहीत असताना न्या. सिन्हांना भेटायला कोण कोण येत होते याची मन्नालालकडे त्यांनी वारंवार चौकशी केली होती.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

14 Jun 2021 - 7:44 pm | चंद्रसूर्यकुमार

या मन्नालालला नंतरही गुप्तचर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बराच त्रास दिला. निकालपत्र लिहीत असताना न्या. सिन्हांना भेटायला कोण कोण येत होते याची मन्नालालकडे त्यांनी वारंवार चौकशी केली होती.

अमेरिकेची गुप्तचर संघटना सी.आय.ए आपले सरकार उलथवून लावायचा प्रयत्न करत आहे हा आरोप इंदिरा नेहमी करायच्या. हा निकाल देण्यापूर्वी जगमोहनलाल सिन्हांच्या राहणीमानात काही फरक पडला आहे का (म्हणजे सी.आय.ए ने त्यांना पैसे दिले आहेत का) हे त्यांच्या सचिवाकडून काढून घ्यायचा सरकारचा प्रयत्न होता. म्हणजे त्या प्रकरणात मग जगमोहनलाल सिन्हांनाच गोवता आले असते. पण त्यांच्या सचिवाने अजिबात काही खोटे सरकारी यंत्रणांना सांगितले नाही. इंदिरा सरकारचा कोणत्या पातळीवर जाऊन हलकटपणा चालू होता हे बघितले की संताप येतो.

चरणसिंग ३ आठवडे पंतप्रधान असताना त्यांनी या माथुरांना एका चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमले होते. हे कळताच शांतीभूषणांनी तातडीने चरणसिंगांना माथुरांनी न्या. सिन्हांना कसे प्रलोभन दाखविले होते, त्याची माहिती दिली. हे ऐकताच चरणसिंगांनी तातडीने न्या. सिन्हांना बोलावून याविषयी लेखी निवेदन देण्यास सांगितले व ते सिन्हांनी लगेच दिले. त्यामुळे माथुरांना त्या चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

चरणसिंग सरकारमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एच.आर.खन्ना कायदामंत्री होते. याच लेखमालेतील प्रतिसादात एडीएम जबलपूर केसचा उल्लेख केला आहे आणि त्या प्रकरणात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे यांनी म्हटले होते की आणीबाणी चालू असताना नागरिकांना त्यांच्या जिवीताचाही हक्क नाही. त्याची सुनावणी करणार्‍या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापैकी केवळ एक न्यायाधीशांनी त्याला आक्षेप घेतला होता आणि इतरांनी सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता याचाही उल्लेख केला होता. तर तो सरकारविरोधी निकाल देणारे न्यायाधीश होते एच.आर.खन्ना. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांनंतर सर्वात वरीष्ठ न्यायाधीश होते त्यामुळे सरन्यायाधीश ए.एन.रे निवृत्त झाल्यानंतर एच.आर.खन्नांचा क्रम होता. पण इंदिरा सरकारने या प्रकाराचा राग मनात ठेऊन त्यांना डावलले आणि त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ एम.एच.बेग यांना सरन्यायाधीश पदावर बढती दिली होती. ही घटना १९७६ ची. त्यामुळे खन्नांनी सर्वोच्च न्यायायलातून न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा चरणसिंगांनी आपल्या मंत्रीमंडळात सुरवातीला कायदामंत्री म्हणून समावेश केला होता. पण खन्नांनी अगदी पाच दिवसात राजीनामा दिला आणि मग त्या जागेवर उत्तर प्रदेश सरकारचे माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल श्यामनाथ कक्कर यांची नेमणूक झाली होती. एच.आर.खन्नांनी राजीनामा नक्की कोणत्या कारणाने दिला होता याचा सध्या शोध घेत आहे. बहुतेक तो या प्रकरणामुळेच होता पण त्याची खात्री करून घ्यायला हवी.

श्रीगुरुजी's picture

12 Jun 2021 - 3:27 pm | श्रीगुरुजी

जनता पक्षाच्या राजवटीत शांतीभूषण कायदा मंत्री होते. तुम्हाला हिमालय प्रदेशच्या उच्च न्यायालयात प्रमुख न्यायाधीश पदावर नेमतो, असा प्रस्ताव त्यांनी न्या. सिन्हांना दिला होता. परंतु तो प्रस्ताव सुद्धा न्या. सिन्हांनी फेटाळला होता.

या निवडायला स्थगिती दिली नसती तरी सरकारला अशी स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयात मिळालीच असती. कारण यात मोठा घटनात्मक पेच प्रसंग उद्भवला होता.

शिवाय हे एकल न्यायाधीशाचे पीठ होते. तेंव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाकडे सुद्धा त्याला स्थगिती देता आली असती.

त्यामुळे त्या निवाड्याला स्थगिती मिळाली यात फार काही विशेष झाले असे मला वाटत नाही.

समाधान राऊत's picture

12 Jun 2021 - 7:45 pm | समाधान राऊत

भारी !! ज्यांनी मन्नालाय आणि इतर लोकांना निकाला विषयी त्रास दिला त्यांच्यावर काही कायदेशीर खटला वैगेरे चालला होता का ?किंवा खटला दाखल करू अशी तंबी दिल्या गेली होती का ?

चंद्रसूर्यकुमार's picture

14 Jun 2021 - 7:48 pm | चंद्रसूर्यकुमार

ज्यांनी मन्नालाय आणि इतर लोकांना निकाला विषयी त्रास दिला त्यांच्यावर काही कायदेशीर खटला वैगेरे चालला होता का ?किंवा खटला दाखल करू अशी तंबी दिल्या गेली होती का ?

नंतर लगेच आणीबाणीच लागली. त्यामुळे त्या लोकांवर खटला भरणे दूरच राहिले. नंतर जनता सरकार सत्तेत आल्यावरही त्या लोकांविरूध्द काही कारवाई केल्याचे दिसत नाही. बहुतेक आणीबाणीच्या काळात इतक्या हजारो लोकांना अवैधपणे तुरूंगात ठेवणे, त्यांचा छळ करणे, अनेकांना ठार मारणे हे प्रकार झाले असल्याने त्या तुलनेत सिन्हांच्या सचिवाला आणि स्टेनोग्राफरला त्रास देणे हे दिसायला कमी गंभीर असावे. त्या दोघांना ठार मारणे किंवा तुरूंगात डांबून त्यांचा छळ करणे असले प्रकार करायची इंदिरा सरकारची हिंमत झाली नाही हे नशीबच.

संपूर्ण लेखमाला संपल्यावरच प्रतिसाद द्यायचा विचार होता पण ह्या भाग इतका जमून आलाय की प्रतिसाद द्यावाच लागला.

पुभाप्र…

- (आणिबाणीच्या काळात जन्म झालेला) सोकाजी

सौंदाळा's picture

14 Jun 2021 - 9:55 am | सौंदाळा

जबरदस्त वेगवान भाग, पडद्यामागे झालेल्या कितीतरी घडामोडी समजल्या.

उगा काहितरीच's picture

14 Jun 2021 - 11:27 am | उगा काहितरीच

+१

प्रदीप's picture

14 Jun 2021 - 12:53 pm | प्रदीप

छान चालली आहे, वाचतोय.

मराठी_माणूस's picture

15 Jun 2021 - 11:14 am | मराठी_माणूस

प्रत्यक्ष आणिबाणि जाहीर केली गेली तो निर्णय कसा घेतला गेला ह्यावर लेख येणार आहे का ?

एका खोलीत ४/५ व्यक्तीनी मिळुन हा निर्णय घेतला होता असे वाचल्याचे आठवते.