आणीबाणीची चाहूल- भाग ८

Primary tabs

चंद्रसूर्यकुमार's picture
चंद्रसूर्यकुमार in काथ्याकूट
10 Jun 2021 - 10:36 am
गाभा: 

यापूर्वीचे लेखन
आणीबाणीची चाहूल- भाग १
आणीबाणीची चाहूल- भाग २
आणीबाणीची चाहूल- भाग ३
आणीबाणीची चाहूल- भाग ४
आणीबाणीची चाहूल- भाग ५
आणीबाणीची चाहूल- भाग ६
आणीबाणीची चाहूल- भाग ७

शांतीभूषण यांचा युक्तीवाद संपल्यानंतर इंदिरा गांधींचे वकील एस.सी.खरे यांना आपला युक्तीवाद सादर करायची संधी होती. कंवरलाल गुप्ता विरूध्द अमरनाथ चावला या खटल्यात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला फिरविणारा जनप्रतिनिधी कायदा-१९५१ मध्ये बदल करणारा कायदा इंदिरा गांधींच्या सरकारने संमत करून घेतला होता त्याविरूध्द शांतीभूषण यांनी आपल्या युक्तीवादात भरपूर कोरडे ओढले होते. त्यामुळे त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सुरवातीला अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे युक्तीवाद करतील असे बचावपक्षातर्फे जाहिर केले गेले. त्यांचा युक्तीवाद संपल्यानंतर एस.सी.खरे आपला युक्तीवाद करणार होते.

अ‍ॅटर्नी जनरल निरेन डे यांनी आपल्या युक्तीवादात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रफुलचंद्र नटवरलाल भगवती यांनी दिलेल्या निकालावर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी म्हटले की या निकालात लोकशाहीला समतेबरोबर जोडण्यात आणले आहे तीच मुळातील चूक आहे. निरेन डे म्हणाले की अमेरिकेतल्या निवडणुकांमध्येही पैसा मोठी भूमिका बजावतो याचा अर्थ अमेरिका ही लोकशाही नाही असा होतो का? तसेच स्वित्झर्ल्डंडमध्ये स्त्रियांना मताधिकार नाही (त्यावेळेस नव्हता) म्हणून त्या देशात लोकशाही नाही असे म्हणायचे का? त्याप्रमाणे गरीब विरूध्द श्रीमंत हा भेद काही प्रमाणात राहणारच आणि तो तसा राहिला तरी त्यामुळे लोकशाही धोक्यात येते असे म्हणणे चुकीचे आहे. समजा निवडणुकीसाठी प्रचाराचा खर्च अगदी १०० रूपये इतका कमी ठेवला तरी तो रस्त्यावर राहणार्‍या गरीबाला करता येणार आहे का? आणि पैसा खर्च केला म्हणून निवडणुकीचा निकाल बदलतो असे म्हणता येणार नाही. अमेरिकेत जॉन केनेडी स्त्रियांमध्ये लोकप्रिय होते आणि त्यांनी केनेडींना जवळपास एकगठ्ठा मते दिली म्हणून भरपूर पैसे खर्च करूनही रिचर्ड निक्सन यांचा पराभव झालाच. इतकेच काय तर मी स्वतः (निरेन डे) पहिली लोकसभा निवडणूक अपक्ष उमेदवार म्हणून लढवली होती. तेव्हा कायद्याप्रमाणे मी पण खर्च केला होता पण विरोधात काँग्रेसच्या उमेदवाराने कमी खर्च केला तरी मतदारसंघात नेहरूंची पोस्टर्स सगळीकडे लागली होती त्यामुळे त्याचा फायदा काँग्रेस उमेदवाराला झाला आणि माझा पराभव झाला. तेव्हा पैसा निवडणुकीतील निकालावर परिणाम घडवितो असे म्हणणेच चुकीचे आहे. त्यानंतर निरेन डे यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने संसदेने केलेला कायदा अवैध आहे या शांतीभूषण यांच्या युक्तीवादावर आपले मत मांडले. हा बराच तांत्रिक युक्तीवाद होता त्यामुळे तो सगळा इथे लिहित नाही. मात्र तरीही निरेन डे यांनी एक मुद्दा मांडला की हा त्यापूर्वीही पूर्वलक्षी प्रभावाने निवडणुकीसंदर्भातले नियम बदलले गेले होते. कटक महापालिकेची पूर्ण निवडणुकच उच्च न्यायालयाने एका तांत्रिक कारणाने अवैध ठरवली होती. ती निवडणुक पूर्वलक्षी प्रभावाने वैध ठरविणारा कायदा ओरिसा विधानसभेने संमत केला होता तो न्यायालयाने वैध ठरवला होता. त्यामुळे हा कायदाही वैध ठरवायला हरकत नसावी.

एस.सी.खरे यांचा युक्तीवाद
एस.सी.खरे यांनी आपल्या युक्तीवादाला ७ मे १९७५ रोजी सुरवात केली. त्यांनी आरोप केला की हा सगळा खटला राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन आणलेला आहे आणि इंदिरा गांधींना निवडणुकांमध्ये पराभूत न करता आल्याने हा न्यायालयाचा मार्ग अवलंबला जात आहे. फिर्यादी पक्षाने निजलिंगप्पा, अडवाणी या नेत्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावून तेच सिध्द केले. ज्यांनी याचिका दाखल केली त्या राजनारायण यांनी स्वतः प्रतिज्ञापत्र दाखल करून इंदिरा गांधींवर आरोप केले ते काही स्वतः साक्षीदार म्हणून यायला तयार झाले नाहीत.

खरे पुढे म्हणाले की मुळात दाखल केलेल्या याचिकेतले बरेचसे मुद्दे आधीच निकालात निघाले आहेत. यशपाल कपूर यांनी स्वामी अद्वैतानंदांना ५० हजार रूपयांची लाच दिली हा मुद्दा फिर्यादी पक्षाने सोडूनच दिला. मतदारांना धोतरे, साड्या आणि दारू या स्वरूपात लाच दिली हा मुळातला मुद्दा पुढे चालला नाही. मतदारांची मतदानकेंद्रावर ने-आण इंदिरा गांधींच्या वतीने करण्यात आली हा मुद्दा फिर्यादी पक्षाने लावून धरला नाही. मतपत्रिकांमध्ये फेरफार केल्याचा मुद्दा स्वतः न्यायमूर्ती ब्रुम यांनी मतपत्रिका तपासल्यावर निकालात निघाला. तेव्हा मुळातल्या याचिकेतले शिल्लक काय राहिले? तसेच आपल्या अशीलाने जे काही केले ते उघडपणे केले. त्यांनी १ फेब्रुवारीला निवडणुक अर्ज दाखल केला आणि त्यानंतर यशपाल कपूरांची निवडणुक अजंट म्हणून नेमणूकही केली. आणि हे सगळे लपूनछपून नाही तर उघडपणे केले होते.

हवाईदलाच्या विमानाचा मुद्दा
इंदिरा गांधी हवाईदलाच्या विमानाने लखनौला गेल्या आणि तिथून रायबरेलीला गेल्या ही सत्य परिस्थिती आहे. मात्र पंतप्रधानांसाठीच्या नियमांप्रमाणे हे झाले. स्वतः इंदिरांनी 'मला हवाईदलाचे विमान द्या' हा आदेश दिला नाही तर हवाईदलाने नियमाप्रमाणे विमान त्यांना उपलब्ध करून दिले. तसेच हे विमान वापरल्याने त्यांच्या निवडणुक प्रचाराला फायदा झाला असे म्हणता येणार नाही. लखनौला उतरून त्या रायबरेलीला गेल्या आणि त्यांनी निवडणुक अर्ज भरला पण त्याबरोबर पक्षाच्या इतर उमेदवारांसाठी उत्तर प्रदेशच्या इतर भागात प्रचारसभाही घेतल्या. तेव्हा उमेदवारी अर्ज भरायला म्हणूनच त्यांनी हवाईदलाचे विमान वापरले असे म्हणता येणार नाही.

१९६८ मध्ये नियमांमध्ये बदल केले गेले आणि ते इंदिरा गांधींच्या सरकारनेच केले ही पण सत्य परिस्थिती आहे. पण त्यांनी त्यावेळी देशाच्या पंतप्रधान म्हणून तो निर्णय घेतला होता- तीन वर्षांनी आपण रायबरेलीतून लोकसभा निवडणुक लढवू तेव्हा उपयोगी होईल म्हणून नव्हे. तसेच पंतप्रधानांना हवाईदलाचे विमान वापरता येते पण विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना वापरता येत नाही हे म्हणणेच मुळात चुकीचे आहे. समजा पंतप्रधान बैलगाडीतून जात आहेत आणि शत्रूराष्ट्राने देशावर हल्ला केला तर त्यांच्यापर्यंत झालेल्या घटनेची माहिती पोचायला किती वेळ लागेल? आणि त्यांना महत्वाचे निर्णय घ्यायला तातडीने राजधानीत परतावे लागले तर ते शक्य होईल का? तेव्हा हवाईदलाच्या विमानाचा वापर इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान या नात्याने केला उमेदवार म्हणून नाही. इतर देशांमध्येही पंतप्रधान/अध्यक्षांना असा हवाईदलाच्या विमानाचा वापर करायची परवानगी असते. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना विमाने वापरण्यापासून कोणीही रोखलेले नव्हते. जयपूरच्या गायत्रीदेवी, बिजू पटनायक यांच्यासारख्या नेत्यांनी विमानाचा वापर केलाच होता.

हवाईदलाच्या विमानाचा वापर करून इंदिरा गांधींनी सरकारी कर्मचार्‍यांचा आपल्या निवडणुक प्रचारासाठी वापर करून घेतला हे म्हणणेच चुकीचे आहे. समजा एखादा उमेदवार ट्रेनने प्रवास करत असेल तर त्याने ती ट्रेन चालविणारा मोटरमन, गार्ड वगैरे सरकारी कर्मचार्‍यांचा वापर करून घेतला असे म्हणणे योग्य ठरेल का? ज्याप्रमाणे रेल्वे ही एक सार्वजनिक सेवा आहे त्याप्रमाणे पंतप्रधानांसाठी हवाईदलाचे विमान ही पण एक सार्वजनिक सेवाच आहे. मात्र पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी केवळ त्यांच्यासाठीच ही सेवा देण्यात आली आहे.

व्यासपीठाचा मुद्दा
इंदिरा गांधींच्या सभेसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने व्यासपीठ बांधून दिले ते 'निळ्या पुस्तिकेतील' नियमाप्रमाणेच. पंतप्रधानांच्या सभेसाठी व्यासपीठ अधिक उंचीचे बांधावे याचे कारणही त्याच पुस्तिकेत दिले आहे. पंतप्रधानांच्या सभेसाठी लोक दुरून दुरून येतात. अशावेळी दूर बसलेल्यांनाही पंतप्रधानांना व्यवस्थित बघता आले नाही तर उपस्थितांमध्ये चेंगराचेंगरी व्हायची भिती असते.

राज्यसरकारने व्यासपीठ हे 'उमेदवार' इंदिरा गांधींच्या सभेसाठी नाही तर 'पंतप्रधान' इंदिरा गांधींच्या सभेसाठी नियमाप्रमाणे बांधले होते. सरकारने हे सगळे केवळ इंदिरा गांधींसाठीच केले असे म्हणता येणार नाही. एक व्यासपीठ सोडले तर इतर सगळ्या गोष्टी राजनारायण यांच्या सभेसाठीही केल्या गेल्या होत्या. इंदिरा गांधींच्या सभांसाठी लोकांना सरकारी यंत्रणेचा दुरूपयोग करून गोळा केले गेले नव्हते. जर सगळे काही नियमाप्रमाणे होत असेल तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय? तेव्हा हा व्यासपीठाचा मुद्दा क्षुल्लक असून तो ताबडतोब निकालात लावावा अशी विनंती एस.सी.खरे यांनी केली.

यशपाल कपूरांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा
एस.सी.खरे यांनी युक्तीवाद केला की पंतप्रधान कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी हे कायमस्वरूपी पद नसून एक अस्थायी पद आहे. त्या पदासंदर्भात कोणतेही नियम अस्तित्वात नाहीत. कायदाविषयक एका अमेरिकन जर्नलचा संदर्भ देत एस.सी.खरे यांनी म्हटले की जर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या राजीनाम्याविषयी जर नियम अस्तित्वात नसतील तर राजीनामा संमत करताना विशेष कोणतीही प्रक्रीया पार पाडायची गरज नाही.

परमेश्वर नारायण हक्सर आणि इंदिरा गांधी यांच्या साक्षीवरून पूर्णपणे सिध्द होते की यशपाल कपूरांनी १३ जानेवारी १९७१ रोजीच राजीनामा दिला होता आणि तो हक्सर यांनी तोंडी संमतही केला होता. गॅझेट नोटिफिकेशन २५ जानेवारीला निघाले तरी कपूरांना १३ तारखेपर्यंतच पगार दिला गेला आणि १४ तारखेपासून ते कार्यालयात आलेही नाहीत. तसेच १९६७ मध्ये जर यशपाल कपूरांनी पक्षासाठी प्रचाराचे काम सुरू करण्यापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयातील सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला असेल तर ते १९७१ मध्ये तसे करणार नाहीत असे म्हणता येणार नाही.

सरकारी नियमांप्रमाणे एखाद्या खात्याच्या सचिव हा त्या खात्याचा प्रशासकीय प्रमुख असतो आणि सर्व कामकाज नियमाप्रमाणे होत आहे हे बघायची जबाबदारी सचिवाची असते. त्यामुळे यशपाल कपूरांचा राजीनामा संमत करायचा अधिकार हक्सर यांना होता.

यशपाल कपूरांनी इंदिरा गांधीच्या केलेल्या प्रचाराचा मुद्दा
यशपाल कपूर ७ जानेवारी १९७१ रोजी रेल्वेमंत्री गुलझारीलाल नंदांबरोबर रायबरेलीजवळ मुन्शीगंज येथे गेले होते. तो समारंभ स्वातंत्र्यलढ्यातील हुतात्म्यांना श्रध्दांजली वाहण्यासाठी होता. त्या कार्यक्रमात यशपाल कपूरांनी इंदिरा गांधींच्या प्रचाराचे भाषण केले हे दाखवून द्यायला काही साक्षीदार शांतीभूषण यांनी आणले होते. त्या साक्षीदारांनी म्हटले की त्या कार्यक्रमात रेल्वेमंत्री गुलझारीलाल नंदांनीही केवळ प्रचाराचे भाषण केले आणि कार्यक्रमाचा मुख्य विषय- हुतात्म्यांना श्रध्दांजली वाहणे याविषयी ते काहीही बोलले नाहीत. हे होणे कसे शक्य आहे? तेव्हा शांतीभूषण यांनी आणलेले साक्षीदार पूर्ण सत्य बोलत नव्हते असे एस.सी.खरे म्हणाले. तसेच ७ जानेवारीच्या कार्यक्रमात यशपाल कपूर केवळ हुतात्म्यांविषयीच बोलले. त्यावेळी पक्षाने कोणत्या मतदारसंघातून कोण उमेदवार असणार हे नक्की केलेही नव्हते. मग रायबरेलीतून इंदिरा गांधी निवडणुक लढविणार हे त्यांना कुठून माहिती होणार होते? आणि तसेही यशपाल कपूर हे काही उत्तम वक्ते वगैरे अजिबात नाहीत. तेव्हा मुद्दामून त्यांना प्रचाराचे भाषण करायला सांगायचे काही कारणही नव्हते.

फिर्यादी पक्षाने म्हटले की ११ जानेवारी रोजी केलेल्या खर्चाच्या व्हाऊचरवर यशपाल कपूर यांची सही होती. मात्र ही सही त्यांनी नंतर म्हणजे निवडणुक एजंट नियुक्त झाल्यानंतर जुन्या व्हाऊचरवर केली होती. शांतीभूषण यांनी वर्तमानपत्रातील एक बातमी सादर केली होती त्यात म्हटले होते की यशपाल कपूर १५ जानेवारीला ७० जीप घेऊन रायबरेलीला इंदिरांच्या प्रचारासाठी आले होते. मात्र त्या बातमीदाराला साक्षीदार म्हणून पाचारण केले न गेल्याने फिर्यादी पक्ष त्या बातमीवर विसंबून राहू शकत नाही.

शांतीभूषण यांनी एक साक्षीदार आणला होता त्याने म्हटले की यशपाल कपूरांनी १७, १८ आणि १९ जानेवारीला चंद्रशेखर आणि इतरांबरोबर प्रचारसभेत भाषण केले होते. मात्र हा साक्षीदार विरोधी पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याने त्याच्या साक्षीला कितपत महत्व द्यावे? आणि समजा कपूरांनी असे भाषण केले असले तरी ते नक्की काय बोलले, त्याचा इंदिरांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला काय उपयोग झाला याविषयी कोणीही काहीही बोललेले नाही. साक्षीदाराने म्हटले की यशपाल कपूरांनी 'इंदिरा जिताओ' ही घोषणा दिली. यावर एस.सी.खरे यांचे म्हणणे होते की ज्याप्रमाणे इंदिरा हटाओ या घोषणेचा अर्थ खरोखरच इंदिरांना पदावरून हटविणे असा होत नाही त्याप्रमाणे इंदिरा जिताओचा अर्थही इंदिरांचा प्रचार केला असा अर्थ होत नाही.

तसेच इंदिरांच्या प्रचारासाठी यशपाल कपूरांनी जानेवारीत काम केले असे क्षणभर गृहीत धरले तरी ते त्यांनी स्वतःच्या मनाने केले. ते इंदिरांच्या सांगण्यावरून केले असे कुठेही सिध्द होत नाही कारण स्वतः इंदिराच १ फेब्रुवारी रोजी उमेदवार झाल्या.

इंदिरांनी स्वतःला उमेदवार समजायचा मुद्दा
एस.सी.खरे म्हणाले की इंदिरा गांधी स्वतःला कधीपासून उमेदवार समजायला लागल्या हा मुद्दा मुळातल्या याचिकेत नव्हताच. तो मुद्दा नंतर एक पश्चातबुध्दी म्हणून नंतर समाविष्ट करण्यात आला. आपण रायबरेलीतूनच निवडणुक लढविणार असे इंदिरांनी स्पष्टपणे म्हणेपर्यंत स्वतःला उमेदवार समजायचा मुद्दा लागू होत नाही असेही ते म्हणाले. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी काही जुन्या खटल्यांचा संदर्भ दिला.

इंदिरा गांधी २७ डिसेंबर १९७० च्या पत्रकार परिषदेत नक्की काय म्हणाल्या यावरून त्या तेव्हापासून उमेदवार समजायला लागल्या होत्या असे म्हणता येणार नाही. कारण कोणी स्वतःला उमेदवार समजायचा प्रश्न कधी येतो? जेव्हा निवडणुक होणार असेल तेव्हा. लोकसभा निवडणुकांची अधिसूचना २७ जानेवारीला जारी करण्यात आली त्यामुळे त्यापूर्वी कोणीही आपल्याला उमेदवार समजायचा प्रश्नच कुठे येतो? चौथी लोकसभा बरखास्त झालेली होती हे लोकसभा निवडणुक होणार याचे चिन्ह म्हटले तर त्याच न्यायाने दर पाच वर्षांनी निवडणुक होत असल्याने आधीची निवडणुक झाल्याझाल्या पुढची निवडणुक होणार याचे वेध लागले असे म्हणायचे का?

शांतीभूषण यांनी निजलिंगप्पा, अडवाणी वगैरे विरोधी नेत्यांना बोलावून २७ डिसेंबर १९७० च्या पत्रकार परिषदेत इंदिरा गांधी नक्की काय म्हणाल्या याचा अर्थ काय होतो हे विचारले हा राजकीय हेतूने प्रेरीत होऊन केलेला प्रकार होता.

१९ जानेवारी १९७१ रोजी कोईमतूरला केलेल्या सभेत इंदिरा गांधींनी आपल्याविरूध्द राजनारायण यांना उमेदवारी घोषित केल्याबद्दल सगळ्या विरोधी पक्षांवर टीका केली होती. मात्र याचा अर्थ त्या स्वतः रायबरेलीतून निवडणुक लढविणार असा होत नाही तर त्यांनी केवळ राजनारायण यांच्या उमेदवारीवर भाष्य केले असा होतो.

शांतीभूषण यांनी इंदिरांनी न्यायालयात १९७२ मध्ये सादर केलेल्या लिखित वक्तव्याच्या विरूध्द साक्षीत म्हटले म्हणून त्यांना पेचात पकडले होते हे मागच्या भागात आपण बघितले. त्यावर एस.सी.खरे म्हणाले की लिखित वक्तव्यात म्हटले होते की २९ जानेवारी १९७१ रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने इंदिरांनी निवडणुक कुठून लढवावी हा निर्णय त्यांच्यावरच सोडला.

गाय आणि वासरू हे धार्मिक चिन्ह असल्याचा मुद्दा
मागच्या भागात म्हटल्याप्रमाणे एस.सी.खरे यांनी एका पंडिताला साक्षीदार म्हणून पाचारण केले आणि त्या पंडिताने गाय हे धार्मिक चिन्ह नसल्याचा दावा केला. कारण हिंदू धर्म म्हणतो की सगळ्या चराचरात ईश्वराचे अस्तित्व असते. म्हणून सगळ्या गोष्टी धार्मिक महत्वाच्या होत नाहीत.

गाय आणि वासरू हे चिन्ह निवडणुक आयोगाने दिले असल्याने ते चिन्ह वापरण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता असेही ते म्हणाले. तसेच एन्सायक्लोपिडीया ऑफ रिलीजन अ‍ॅन्ड एथिक्स मध्ये हिंदूंच्या धार्मिक चिन्हांच्या यादीत गायीचा समावेश नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच वैदिक ग्रंथांप्रमाणे ब्रह्महत्येचे परिमार्जन करण्यासाठी गायीचा बळी द्यावा असे लिहिले आहे असा दावा त्यांनी केला. तसे असल्यास गाईला धार्मिक महत्व कसे असेल असा प्रश्न त्यांनी उभा केला.

एस.सी. खरे यांनी याव्यतिरिक्त प्रचारासाठी झालेला खर्च आणि यशपाल कपूरांची विश्वासार्हता यावरही काही टिप्पण्या केल्या. पण तो फार तांत्रिक भाग होईल म्हणून त्याविषयी काही लिहित नाही.

एस.सी.खरे यांचा युक्तीवाद झाल्यानंतर न्यायालयाच्या कामकाजाच्या नियमांप्रमाणे शांतीभूषण यांना प्रत्युत्तर द्यायची संधी मिळाली. हे प्रत्युत्तर म्हणजे जुनाच युक्तीवाद वेगळ्या शब्दात मांडला होता. त्यामुळे परत त्याविषयी लिहित नाही. शांतीभूषण यांचे प्रत्युत्तर २३ मे १९७५ रोजी पूर्ण झाले.

या भागात आपल्याला बघता येईल की एस.सी.खरे यांनीही इंदिरांची बाजू लढवायचा चांगला प्रयत्न केला. राजनारायण-शांतीभूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील कच्चे दुवे होते ते त्यांनी बरोबर हेरून त्यावर हल्ला चढविला. उदाहरणार्थ मुळातल्या याचिकेतील बरेचसे मुद्दे एकतर फिर्यादी पक्षानेच सोडून दिले किंवा मतपत्रिकांमध्ये फेरफार केले असे मुद्दे स्वतः न्यायालयानेच रद्द केले. पण ज्या मुद्द्यावर इंदिरा गांधींची निवड प्रत्यक्षात अवैध ठरवली गेली त्या मुद्द्यांवर मात्र त्यांचा युक्तीवाद तितकासा प्रभावी नव्हता असे दिसेल. पंतप्रधान कार्यालयातील विशेष अधिकारी हे पद अस्थायी होते ही खरी गोष्ट होती. पण म्हणून त्या पदाचा राजीनामा आपल्याला मन मानेल त्या पध्दतीने संमत करणे कसे चालेल? जर नंतर गॅझेट नोटिफिकेशन काढून यशपाल कपूरांचा राजीनामा संमत केला गेला असेल तर त्याचाच अर्थ ते गॅझेटेड अधिकारी होते आणि इतर कोणत्याही गॅझेटेड अधिकार्‍याप्रमाणेच त्यांचा राजीनामा वैध मार्गानेच संमत करायला हवा. नंतर शांतीभूषण यांनी आपल्या प्रत्युत्तरात हा मुद्दा मांडला. दुसरे म्हणजे यशपाल कपूर यांनी इंदिरांच्या प्रचाराचे काम केले याचे पुरावे म्हणून नुसत्या साक्षीदारांच्या साक्षी नव्हत्या तर वर्तमानपत्रात आलेले फोटो पण शांतीभूषण यांनी न्यायालयात सादर केले होते. समजा साक्षीदार विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून खोटे बोलले असतील पण फोटो तर खोटे बोलू शकणार नाहीत ना? या मुद्द्यावरही इंदिरांचा बचाव तितक्या प्रभावीपणे खरेंना करता आला नाही.

आता नववा भाग परवा म्हणजे १२ जूनला प्रसिध्द करेन. त्या भागात २३ मे रोजी सर्व युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर १२ जूनपर्यंत कोणत्या घडामोडी घडल्या याचा परामर्श असेल. तसेच न्या.सिन्हांनी दिलेल्या निकालाचाही परामर्श असेल. त्यानंतर दहाव्या भागात न्या.सिन्हांनी इंदिरांची लोकसभेवर झालेली निवड नक्की कोणत्या कारणाने अवैध ठरवली याविषयी लिहेन. त्यानंतर अकराव्या भागापासून १२ जून ते २५ जून या काळात घडलेल्या घडामोडींविषयी लिहायला सुरवात करेन. अकरावा भाग जवळपास लिहून पूर्ण आहे. आता लेखनाचा वेग वाढवायला हवा. शक्यतो २५ जूनला आणीबाणी लादायच्या आदेशावर राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांनी सही केली या भाग यावा हा उद्देश असेल. त्यानंतर एक किंवा दोन भागात आणीबाणीत घडलेल्या महत्वाच्या घटनांविषयी लिहेन. फक्त ते भाग लिहून पूर्ण नसल्याने ते कधी प्रसिध्द करेन हे आताच सांगू शकत नाही.

प्रतिक्रिया

शलभ's picture

10 Jun 2021 - 11:37 am | शलभ

हाही भाग मस्त.

जर हा निकाल इंदिरांच्या बाजूने लागला असता तर भारताच्या राजकारणावर काय प्रभाव पडला असता. आणीबाणी लागू झाली असती का?

शाम भागवत's picture

10 Jun 2021 - 12:42 pm | शाम भागवत

खर तर या जर तर ला काही अर्थ नाही.

तरीपण उगीचच कीस काढायचा तर.....
तर
इंदिराजींचा राजीनामा कोणीच मागितला नसता. असा काही खटला होता हेही लोक विसरून गेले असते. आणिबाणी येण्याचा प्रश्नच नव्हता.
.
.

थोडक्यात ज्या दिवशी हा खटला दाखल झाला तेव्हांच सगळ्या घटना दुरुस्ती करून टाकायला पाहिजे होत्या. खटला सुप्रीम कोर्टात जाईपर्यंत वाट पहायलाच नको होती.

😜
🤣

चंद्रसूर्यकुमार's picture

10 Jun 2021 - 2:16 pm | चंद्रसूर्यकुमार

जर हा निकाल इंदिरांच्या बाजूने लागला असता तर भारताच्या राजकारणावर काय प्रभाव पडला असता. आणीबाणी लागू झाली असती का?

मी यापूर्वी इंदिरांची चरित्रे वाचली होती (पुपुल जयकर, इंदर मल्होत्रा, कॅथरीन फ्रँक यांनी लिहिलेली) त्यात उल्लेख होता की २५ जूनला सिध्दार्थ शंकर रे इंदिरांना भेटले आणि त्यांनी आणीबाणी लावायचा सल्ला दिला. असे म्हटले जाते की २५ जूनच्या दिल्लीतील रामलीला मैदानात झालेल्या सभेत जयप्रकाश नारायणांनी लष्कराला आणि पोलिसांना इंदिरा सरकारचे आदेश मानू नका* असे आवाहन केले म्हणून आणीबाणी लादण्यात आली. मात्र कूमी कपूर यांच्या पुस्तकात वेगळा उल्लेख आहे. ८ जानेवारी १९७५ रोजी म्हणजे आणीबाणी लादली जायच्या जवळपास सहा महिने आधी बंगालचे मुख्यमंत्री सिध्दार्थ शंकर रे यांनी इंदिरांना पत्र लिहिले होते. हे पत्र लिहिण्यात रे यांच्याबरोबर कायदामंत्री हरी रामचंद्र गोखले, काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरूआ आणि मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष रजनी पटेल हे पण होते. इंदिरांचे आजोबा मोतीलाल नेहरू आणि सिध्दार्थ शंकर रे यांचे आजोबा चित्तरंजन दास हे दोघेही आघाडीचे वकील आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील सहकारी होते त्यामुळे इंदिरा आणि सिध्दार्थ एकमेकांचे अगदी लहानपणापासूनचे मित्र-मैत्रिण होते. त्यामुळे सिध्दार्थ शंकर रे यांनी लिहिलेल्या पत्राचा मायना 'प्रिय इंदिरा' असा होता. हे पत्र पुढीलप्रमाणे होते--

"प्रिय इंदिरा,
आताच आमची देवकांत बरूआंच्या घरी बैठक झाली. तुला एक गोष्ट अगदी तातडीने सांगायची होती पण तू कोणत्यातरी महत्वाच्या पाहुण्यासाठीच्या मेजवानीत आहेस म्हणून तुला हे पत्रच लिहित आहे.

काही लोकांना देशातील परिस्थिती किती बिघडली आहे याचा अजिबात अंदाज येत नाहीये. पण बरूआ आणि रजनी पटेल या दोघांना मात्र ते बरोबर समजले आहे. गोखले आज रात्रीपर्यंत वटहुकूमाचा मसुदा तयार करतील. आम्ही उद्या सकाळी ९ वाजता परत गोखल्यांच्या घरी भेटणार आहोत. त्यानंतर काय करायचे याचा आराखडा आम्ही तयार करू शकू.

मी ओम मेहतांना (गृहराज्यमंत्री) एक गोष्ट आधीच सांगून ठेवली आहे आणि तू तीच गोष्ट कासू ब्रह्मानंद रेड्डींना (गृहमंत्री) सांगावीस. ती गोष्ट म्हणजे सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यांच्या राज्यातील महत्वाच्या रा.स्व.संघ आणि आनंदमार्गच्या नेत्यांची यादी बनवायला सांगायचे. या वटहुकूमाविषयी ब्रह्मानंद रेड्डींना काहीही सांगायची गरज नाही पण याद्या तयार हव्यात. वटहुकूम २४ तासात तयार व्हायला हवा. राष्ट्रपती त्यावर लगेच सही करतील अशी अपेक्षा आहे. उद्या संध्याकाळपर्यंत किंवा वटहुकूमास थोडा उशीर झाल्यास परवा सकाळपर्यंत मंत्रीमंडळाची विशेष बैठक बोलव. ब्रह्मानंद रेड्डींना ती गोष्ट लवकरच फोन करूनच सांग"

जानेवारीतच काहीतरी मोठे पाऊल उचलायच्या विचारात इंदिरा होत्या असे दिसते. आता हे मोठे पाऊल किंवा वर म्हटलेल्या वटहुकूमात नक्की काय असेल? कदाचित आणीबाणी किंवा किमान रा.स्व.संघ आणि इतर काही संघटनांवर बंदी घालणे आणि जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनात सहभागी असल्याबद्दल अनेक नेत्यांना तुरूंगात टाकणे. पण आयत्या वेळेस इंदिरांचे हे पाऊल उचलायचे धाडस झाले नाही.

ही वेळ का आली होती? त्यात इंदिरांचीच सगळी चूक होती असे नाही. दुसर्‍या बाजूकडूनही अजिबात प्रगल्भता दाखवली गेली नव्हती. पण इतकी परिस्थिती का चिघळली आणि जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनाला इतका पाठिंबा का मिळाला? कारण इंदिरा आणि त्यांच्या काँग्रेसच्या नेत्यांचे वागणे म्हणजे सत्ताधारी माजणे याचे अगदी मूर्तीमंत उदाहरण होते. त्यातच १९७३-७४ चा काळ म्हणजे स्वातंत्र्य मिळून २६-२७ वर्षेच झाली होती आणि स्वातंत्र्यलढा बघितलेले आणि आंदोलनात भाग घेतलेले अनेक लोक समाजात होते. स्वातंत्र्यलढ्यातील मूल्यांमुळे म्हणा किंवा अन्य काही कारणामुळे म्हणा एखाद्या आंदोलनात सर्वस्व त्यागून आपल्याला झोकून देणे ही गोष्ट करणारे लोक त्यावेळी होते. बर्‍याच अंशी हे लोक भाबडे होते असे म्हणता येईल पण ते लोक त्यावेळी होते हे पण तितकेच खरे. अहमदाबादमधील लालभाई दलपतभाई कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींगमध्ये खानावळीत जेवणाचे पैसे वाढल्याचे निमित्त झाले आणि गुजरातमध्ये आंदोलन सुरू झाले. त्या आंदोलनात त्या इंजिनिअरींग कॉलेजच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी कॉलेज सोडून आंदोलनात उडी घेतली होती. आताच्या काळात असे विद्यार्थी आंदोलन झाले तरी विद्यार्थी आपले कॉलेज सोडून त्यात उडी घेतील असे वाटत नाही. आणि एल.डी कॉलेज हे मुंबईतल्या व्ही.जे.टी.आय सारखे आघाडीचे कॉलेज होते. आता पैशापासरी पन्नास इंजिनिअर मिळतील पण जवळपास ५० वर्षांपूर्वी इंजिनिअरींगला प्रवेश मिळणेच ही मोठी गोष्ट होती. तरीही आपले शिक्षण सोडून आंदोलनात उडी घेणारे लोक त्यावेळेस होते.

स्वातंत्र्यलढ्यातील मूल्ये आणि बर्‍याच अंशी नेहरूंच्या काळातही असलेली परिस्थितीचा सत्यानाश इंदिरा गांधींनी आपल्या सत्तालोभातून केला होता. त्यात दुसर्‍या बाजूकडूनही आंदोलन हाताळताना प्रगल्भता दाखवली गेली नाही आणि त्या काळचा परिणाम म्हणून एखाद्या आंदोलनात सगळे सोडून आपल्याला झोकून देणारे लोक तेव्हा होते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून परिस्थिती इतकी बिघडली होती.

याविषयी २०१५ मध्ये मी मिपावर https://www.misalpav.com/comment/723950#comment-723950 आणि https://www.misalpav.com/comment/724134#comment-724134 हे दोन प्रतिसाद लिहिले होते. मला नक्की काय म्हणायचे आहे हे त्यात अधिक स्पष्ट होईल.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

10 Jun 2021 - 3:51 pm | चंद्रसूर्यकुमार

बर्‍याच अंशी हे लोक भाबडे होते असे म्हणता येईल.

या आंदोलनात भाग घेणार्‍या लोकांना मी बर्‍याच अंशी भाबडे असे का म्हणतो? कारण या लोकांनी आंदोलनात भाग घेऊन काही राजकारण्यांना सत्तेतून खाली खेचायला आणि इतर काही राजकारण्यांना सत्तेचा सोपान चढायला मदत केली. अशा आंदोलनात त्यांनी सगळे काही सोडून झोकून दिले. पण त्या राजकारण्यांचे पुढे काय झाले? त्यांना अर्थातच तत्वे वगैरे लागू होत नव्हती त्यामुळे नंतरच्या काळातही सत्ता मिळवायला जे काही करणे गरजेचे होते ते त्यांनी केले. मग ज्या राजकारण्यांनी आणीबाणीला विरोध केला त्यांच्याबरोबरच या मंडळींनी हातमिळवणी केली. दोन्ही बाजूच्या राजकारण्यांना असे करण्यात काही गैर आहे असे वाटले नव्हते.

काही उदाहरणे--

१. विद्याचरण शुक्ला- नंतरच्या भागात उल्लेख येईलच. १२ जूनला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर इंदिरांच्या समर्थनासाठी काँग्रेस पक्षाने प्रायोजित केलेले मेळावे दिल्लीत झाले होते. या मेळाव्यांसाठी दिल्ली आणि आजूबाजूच्या राज्यांमधील सरकारी बसगाड्यांमधून लोक मेळाव्यांच्या ठिकाणी आणले गेले होते. माहिती आणि प्रसारणमंत्री इंदरकुमार गुजराल यांना संजय गांधीने या मेळाव्यांची बातमी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर द्यायचा आदेश दिला. पण आपण पंतप्रधानांकडून आलेले आदेश मानू त्यांच्या मुलाकडून आलेले आदेश मानणार नाही असे गुजराल यांनी सांगितल्यावर त्यांची उचलबांगडी झाली आणि त्या जागेवर विद्याचरण शुक्लांची नियुक्ती झाली. शुक्लांनी संजयला हवे होते त्याप्रमाणे या मेळाव्यांची बातमी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर दिली. आणीबाणीच्या काळात हेच शुक्ला वर्तमानपत्रांसाठी सेन्सरशीप चालवत होते.

१५ वर्षे फास्ट फॉरवर्ड करा. विद्याचरण शुक्ला राजीव गांधींशी मतभेद झाले म्हणून काँग्रेसमधून बाहेर पडून जनता दलात गेले आणि १९८९ मध्ये लोकसभेवर निवडून गेले. १९९० मध्ये जनता दलातून बाहेर पडून त्यांनी चंद्रशेखर-देवीलाल यांच्या समाजवादी जनता दलात प्रवेश केला आणि तेच विद्याचरण शुक्ला चंद्रशेखर सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री होते. आणि दैवदुर्विलास म्हणजे चंद्रशेखर आणीबाणीविरोधात होते आणि आणीबाणीदरम्यान तुरूंगातही होते. त्यांच्याच सरकारमध्ये आणीबाणीचा एक खलनायक मंत्री होता.

मग १९९१ मध्ये विद्याचरण शुक्ला काँग्रेसमध्ये परतले आणि नरसिंहरावांच्या सरकारमध्ये मंत्री झाले. पुढे २००४ मध्ये काही महिन्यांसाठी ते भाजपमध्येही गेले आणि त्यांनी २००४ ची लोकसभा निवडणुक भाजपचे उमेदवार म्हणून लढवली. त्यांना काँग्रेसच्या अजित जोगींनी हरवले. ते भाजपमध्ये गेले याचे कारण त्यांना अजित जोगींवर राग होता. २००० मध्ये छत्तीसगडची स्थापना झाल्यानंतर विद्याचरण आणि श्यामचरण या दोन्ही शुक्ला बंधूंची नावे सुरवातीला छत्तीसगडच्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदासाठी चर्चेत होती पण त्यांना मुख्यमंत्री बनायला न मिळता अजित जोगी मुख्यमंत्री झाले म्हणून तो राग होता. यथावकाश शुक्ला स्वगृही परतले. २०१३ मध्ये छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादी हल्ल्यात महेंद्र कर्मा आणि इतर २०-२२ काँग्रेस नेते नक्षलवाद्यांनी मारले होते. त्या हल्ल्यात शुक्ला जखमी झाले आणि १५ दिवसात मरण पावले.

२. बन्सीलाल- आणीबाणी लागली तेव्हा सुरवातीला बन्सीलाल हरियाणाचे मुख्यमंत्री होते आणि नंतर केंद्रीय संरक्षणमंत्री झाले. हरियाणाचे मुख्यमंत्री असताना राज्यात सक्तीची नसबंदी जोमाने राबवली. तसेच संजय गांधींच्या मारूती कारखान्याला सरकारी जमिन कवडीमोल भावाने दिली होती. नंतरच्या काळात मारूती उद्योग भारत सरकारने ताब्यात घेतला. आता गुरगावजवळ मानेसर येथे मारूतीचा मोठा कारखाना आहे. ती जमिन बन्सीलाल कृपेने संजय गांधीला मिळाली होती. बन्सीलाल नंतर १९८६-८७ मध्ये परत हरियाणाचे मुख्यमंत्री झाले होते.

फास्ट फॉरवर्ड टू १९९६- बन्सीलालांचा पक्ष हरियाणा विकास पक्ष आणि भाजप यांची युती झाली आणि बन्सीलाल मुख्यमंत्री झाले. २००४ मध्ये बन्सीलाल परत काँग्रेसमध्ये परतले आणि २००६ मध्ये निधन होईपर्यंत काँग्रेसमध्येच होते.

३. जगमोहन- संजय गांधींच्या शहर सुशोभिकरणाच्या मोहिमेत दिल्लीत लाल किल्ल्यापासून जामा मशिद कोणताही अडथळा न येता दिसली पाहिजे असे युवराजांच्या मनाने घेतले. त्यात मध्ये तुर्कमान गेटजवळ एक झोपडपट्टी येत होती. ती हटवायला कारवाई झाली आणि स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केल्यावर त्यात अनेक लोक मारले गेले. नक्की किती लोक मारले गेले हे शेवटपर्यंत कळले नाही तरी १५० ते २०० लोक मारले गेले असा अंदाज होता. या कारवाईमागे दिल्ली डेव्हलपमेन्ट ऑथोरीटीचे प्रमुख जगमोहन होते. मात्र त्यांनी नंतर जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून नक्कीच चांगले काम केले. त्यामुळे ते नंतर भाजपमध्ये सहभागी झाले आणि वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री होते. मागच्या महिन्यात त्यांचे निधन झाले.

४. चिमणभाई पटेल- १९७४ मधील गुजरातमधील खलनायक चिमणभाई पटेल १९८९ मध्ये जनता दलात सामील झाले. याच जनता दलात आणीबाणीला विरोध करणार्‍यांचा आणि त्या काळात तुरूंगवास भोगलेले अनेक लोक होते. त्याच पक्षात आणीबाणीपूर्वीचा खलनायक दाखल झाला. इतकेच नव्हे तर गुजरात जनता दलाचा प्रदेशाध्यक्ष झाला. १९९० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुजरातचे १९७५-७६ मधील मुख्यमंत्री आणि आणीबाणीविरोधी लढ्यातील एक प्रमुख शिलेदार बाबूभाई जसभाई पटेल यांनाच उमेदवारी चिमणभाईंनी नाकारली. त्याच गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात अटलबिहारी वाजपेयींनी चिमणभाई पटेलांना दुर्योधन म्हटले होते. पण निवडणुक झाल्यावर मात्र बाबूभाई पटेलांना मुख्यमंत्री न करता याच चिमणभाई पटेलांना मुख्यमंत्री केले गेले आणि ते पण भाजपच्या पाठिंब्यावर. पुढे चिमणभाई पटेल आणीबाणी विरोधातील दुसरे नेते चंद्रशेखर यांच्या पक्षात गेले आणि काही काळातच स्वगृही काँग्रेसमध्ये परतले. म्हणजे हा मनुष्य सगळ्या पक्षांमध्ये/बरोबर होता.

मागच्या एका भागात इंदिरा गांधींनी ३९ वी घटनादुरूस्ती पास करून पंतप्रधानांच्या निवडीला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशी तरतूद करून ठेवली होती हा उल्लेख होता. या घटनादुरूस्तीच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात हिरीरीने सरकारची बाजू मांडली होती नेहरूंच्या सरकारमध्ये कायदामंत्री असलेले अशोककुमार सेन यांनी. फास्ट फॉरवर्ड टू १९९०. हेच अशोककुमार सेन चंद्रशेखर सरकारमध्ये स्टील आणि खाणमंत्री होते. आणि त्याच चंद्रशेखर सरकारमध्ये कायदामंत्री होते आणीबाणीच्या काळात वेशांतर करून भारताबाहेर निसटलेले सुब्रमण्यम स्वामी.

इतके फार फास्ट फॉरवर्ड करायची पण गरज नाही. आणीबाणी लादली तेव्हा इंदिरांच्या सरकारमध्ये कृषीमंत्री होते जगजीवनराम. त्यांनीच लोकसभेत आणीबाणीला मान्यता द्यायचा प्रस्ताव मांडला होता. १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि नंतर जनता सरकारमध्ये उपपंतप्रधान झाले होते. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दुभंगलेल्या जनता पक्षाने जगजीवनरामांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणूनही जाहीर केले होते.

ज्या अब्दूल गफूर सरकारविरोधात बिहारमध्ये इतके मोठे आंदोलन उभे राहिले, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून जयप्रकाश नारायणांच्या चळवळीतील लोकांनी बिहार विधानसभेला घेराव वगैरे घातला होता तेच अब्दूल गफूर नंतर आणीबाणीला प्राणपणाने विरोध करणार्‍या जॉर्ज फर्नांडिस आणि नितीश कुमार यांच्या समता पक्षात सामील झाले आणि १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये समता पक्षाचे उमेदवार म्हणून गोपालगंजमधून लोकसभेवर निवडून पण गेले.

तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की असल्या चळवळींमध्ये सामान्य लोकांनी स्वतःचे सगळे सोडून भाग घेतला पण ज्या राजकारण्याविरोधात ही चळवळ चालू होती त्यांनीच विरोधी बाजूशी हातमिळवणी केली आणि त्याचे दोन्ही बाजूच्या राजकारण्यांना काहीही वैषम्य नव्हते. आणि असल्या लोकांसाठी सगळे काही सोडून सामान्य लोकांनी आंदोलनात झोकून दिले होते. मला वाटते हा अनुभव लक्षात घेऊनच नंतरच्या काळात असे सामान्य लोक आंदोलनांमध्ये उतरणे कमी झाले असावे.

मराठी_माणूस's picture

10 Jun 2021 - 6:23 pm | मराठी_माणूस

मला वाटते हा अनुभव लक्षात घेऊनच नंतरच्या काळात असे सामान्य लोक आंदोलनांमध्ये उतरणे कमी झाले असावे.

बरोबर . असामान्य लोकही कमी झाले (उदा: पुल)

चौकस२१२'s picture

11 Jun 2021 - 1:48 pm | चौकस२१२

मात्र त्यांनी नंतर जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून नक्कीच चांगले काम केले
यावर कधीतरी प्रकाश नक्की टाका
त्यांनी नक्की काय चांगली कामगिरी केली
१) "काश्मिरातून हिंदूंना हुसकून काढल्यावर " मग अजून परिस्थिती वाईट होऊ नये म्हणून काही केले ?
कि
२) ते असतानाच हि "जिहादी" घटना घडली ?
उत्तर जर २ असले तर मग त्यांनी असे घडून कसे दिले अनेक काश्मिरी हिंदूंच्या मुलाखती पहा .. १५ दिवसात भारतासारखाय देशात असून सुद्धा सीरिया किंवा युगांडा सारखी परिस्थिती आली आणि संपूर्ण देश शांत राहिला !

विधू विनोद चोप्रा यांचा एक चांगळा चित्रपट आहे यावर नाव विसरलो

चंद्रसूर्यकुमार's picture

11 Jun 2021 - 3:08 pm | चंद्रसूर्यकुमार

जगमोहन १९८४ ते १९८९ या काळात पहिल्यांदा आणि १९ जानेवारी १९९० ते २६ मे १९९० या काळात दुसर्‍यांदा जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते. सुरवातीला ते काँग्रेसचे एजंट म्हणून काश्मीरमध्ये राज्यपाल म्हणून काम करत होते. इंदिरा गांधींना विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना पदावरून येनकेनप्रकारे काढायचे होते. त्यातून जगमोहन यांनी २ जुलै १९८४ रोजी फारूख अब्दुल्लांना बडतर्फ केले आणि त्यांचे मेहुणे गुलाम महंमद शहांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. अजून दीड महिन्यांनी असाच प्रकार आंध्रप्रदेशात राज्यपाल ठाकूर रामलाल यांनी एन.टी.रामारावांना ते अमेरिकेला हृदयावरील शस्त्रक्रिया करायला गेले असताना बडतर्फ करून केला. त्यावेळी जगमोहन यांनी राज्यपाल म्हणून फार चमकदार काम केले होते असे अजिबात नाही. त्यांनी खरे काम १९८७ पासून केले.

इंदिरांची हत्या झाल्यानंतर दोनेक वर्षात राजीव आणि फारूख अब्दुल्ला यांच्यात समेट झाला आणि मार्च १९८७ च्या विधानसभा निवडणुका काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांनी युती करून लढवल्या. त्यावेळी निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाले. हिजबुल मुजाहिदीनचा दाढीवाला सय्यद सलाहुद्दिन सुध्दा त्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार होता. त्यावेळी मतदानाच्या वेळेस मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार करून विरोधी मुस्लिम युनायटेड फ्रंटच्या उमेदवारांना काँग्रेस-नॅशनल कॉन्र्फरन्स युतीने पाडले. त्यामुळे काश्मीरी समाजात अजून अलगतावाद वाढला. नंतरच्या काळात १९८९ पासून मोठ्या प्रमाणावर काश्मीरी युवक दहशतवादाकडे वळले त्यामागे १९८७ च्या निवडणुकांमध्ये निवडणुकीच्या मार्गाने आम्हाला गैरव्यवहार करून पाडतात आणि आमची बाजूही ऐकून घेत नाहीत हे एक महत्वाचे (एकच नव्हे) कारण होते याविषयी फारसे कोणाचे दुमत नाही. पाकिस्तानला काश्मीरमध्ये फूस लावायचीच होती त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भ्रमनिरास झालेले तरूण यामुळे मिळाले. त्यातून १९८७ पासूनच राज्यातील वातावरण बिघडायला लागले होते.त्याविषयी राज्यपाल जगमोहन यांनी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना अनेक पत्रे लिहिली होती. पण दोघांनीही त्याविषयी काहीही केले नाही. राज्यात विधानसभेत बहुमत असलेले सरकार असल्याने राज्यपालांना त्यापेक्षा जास्त काही करता येत नव्हते.

जगमोहन यांची राज्यपालपदाची पहिली कारकिर्द एप्रिल १९८९ मध्ये संपली. त्यानंतरच्या काळात राज्यातील वातावरण झपाट्याने बिघडले. डिसेंबर १९८९ मध्ये रूबिया सईदचे अपहरण झाले आणि अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या मान्य करायला म्हणून सरकारने पाच दहशतवादी सोडल्याने त्यांचा धीर अजून चेपला आणि सरकारला आपण वाकवू शकतो असे त्यांना वाटायला लागले. काश्मीर खोर्‍यातून हिंदूंचे स्थलांतर जानेवारी १९९० च्या पहिल्या आठवड्यापासूनच सुरू झाले होते. ते १९ जानेवारीला राज्यपाल झाले तेव्हा ते बरेचसे पूर्ण झाले होते. त्यानंतर २६ जानेवारीला शुक्रवार होता. त्या दिवशी श्रीनगरच्या ईदगाह मैदानात लाखो लोक एकत्र करून 'काश्मीर भारतापासून फुटत आहे' अशी घोषणा करायचा फुटिरतावाद्यांचा डाव होता. पण त्या दिवशी जगमोहन यांनी परिस्थिती चांगली हाताळली. शहरात कडक संचारबंदी लावून लोक तिथपर्यंत पोहोचणारच नाहीत याची व्यवस्था केली. २६ जानेवारीच्या दिवशी कडक संचारबंदी लागेल असे कोणालाच- अगदी फुटिरतावाद्यांना पण वाटले नव्हते. तसेच जगमोहन राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाल्याच्या निषेधार्थ फारूख अब्दुल्लांनी राजीनामा दिला होता त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांची कटकटपण जगमोहन यांच्या मागे नव्हती. त्यानंतर चार महिन्यात त्यांनी दहशतवाद्यांना ठोकायचे धोरण स्विकारले होते. हिलींग टच किंवा सीसफायर वगैरे फालतूपणाला त्यांनी स्थान दिले नव्हते. २६ मे १९९० रोजी वि.प्र.सिंग यांच्या सरकारने त्यांना राज्यपालपदावरून काढले. त्यानंतर फुटिरतावाद्यांपैकी कोणी 'शुक्रीया व्ही.पी.सिंग' अशी प्रतिक्रिया पण दिल्याचे आठवते.

आजही पाकिस्तानातले डॉन किंवा भारतातले पुरोगामी काश्मीरमधील जगमोहन यांची राज्यपालपदाची दुसरी कारकिर्द खूप वाईट होती असे म्हणतात. म्हणजेच ती कारकिर्द फार चांगली होती याचा तो पुरावा नाही का? जगमोहन ३७० वे कलम हटवावे म्हणून अनेक वर्षांपासून आग्रह धरून होते. २०१९ मध्ये मोदी सरकारने प्रत्यक्ष ते पाऊल उचलले त्यापूर्वी पण अमित शहांनी त्यांच्याशी चर्चा केली होती असे वाचल्याचे आठवते.

काश्मीर खोर्‍यातून हिंदूंचे स्थलांतर जानेवारी १९९० च्या पहिल्या आठवड्यापासूनच सुरू झाले होते. ते १९ जानेवारीला राज्यपाल झाले तेव्हा ते बरेचसे पूर्ण झाले होते. त्यानंतर २६ जानेवारीला शुक्रवार होता.
आणि मुख्यमंत्री पण नव्हते मग जगमोहन यांनी जरी २६ जानेवारी ला चांगले काम केले गेले असले तरी लगेचच त्यांनी आणि केंद्र सरकारने लष्कर वापरून ज्या काश्मिरी नागरिकांना ( बहुतेक हिंदू) असे बळजबरीने हाकललं गेला होता त्यांना परत त्यांचं गावात सुरक्षित पाने जाण्या साठी काय प्रयत्न केलं?
कि काश्मीर मधील त्यांची लोकसंख्या इतकी कमी होती आणि जिहादी लोकांची लोकसंख्या इतकी जास्त होती कि कोणी परत जायला तयार नवहते
दुसरे असे कि काश्मिरी हिंदूंमध्ये डोग्रा जमातीचे येतात राजा पण डोग्रा जमातीचाच होता ( डोग्रा म्हणजे मूळ पंजाबी शिख? )
त्यांच्यावर काही परिणाम झाला का ?

चंद्रसूर्यकुमार's picture

11 Jun 2021 - 5:02 pm | चंद्रसूर्यकुमार

आणि मुख्यमंत्री पण नव्हते मग जगमोहन यांनी जरी २६ जानेवारी ला चांगले काम केले गेले असले तरी लगेचच त्यांनी आणि केंद्र सरकारने लष्कर वापरून ज्या काश्मिरी नागरिकांना ( बहुतेक हिंदू) असे बळजबरीने हाकललं गेला होता त्यांना परत त्यांचं गावात सुरक्षित पाने जाण्या साठी काय प्रयत्न केलं?

जगमोहन यांच्या चार महिन्यांच्या काळात ते करता आले नाही. दहशतवादाविरूध्द त्यांनी कडक भूमिका घेतली असली तरी तो सगळा मिटला नव्हता असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. शेवटी मागच्या वर्षी कोरोना लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वी महिनाभर असताना काश्मीरी पंडितांसाठी दहा टाऊनशीप बांधायला सुरवात करणार अशा स्वरूपाची बातमी आली होती. त्याचे पुढे काय झाले याची कल्पना नाही. सांगायचा मुद्दा म्हणजे ते चार महिन्यात पूर्ण होणारे काम नव्हते. आताच्या काश्मीरी पंडितांपैकी तरूण पिढीला काश्मीर खोर्‍यात परत जायचे असे किती आतुरतेने वाटत असेल ही पण शंकाच आहे. विशेषतः त्यांचा जन्म त्यानंतरच्या काळात झाला असेल तर.

दुसरे असे कि काश्मिरी हिंदूंमध्ये डोग्रा जमातीचे येतात राजा पण डोग्रा जमातीचाच होता ( डोग्रा म्हणजे मूळ पंजाबी शिख? )

काश्मीर मधून विस्थापित झालेले बरेचसे पंडित हे ब्राह्मण होते.

मागच्या लेखात उल्लेख असलेले इंदिरा गांधींचे सचिव परमेश्वर नारायण हक्सर आणि पंतप्रधान कार्यालयातील दोघे धर- पृथ्वीनाथ धर आणि दुर्गाप्रसाद धर हे तिघे काश्मीरी पंडित होते. त्यांचा इंदिरा गांधींवरील प्रभाव पाहता त्यांना पंतप्रधान कार्यालयातील काश्मीरी माफिया असे काहीसे कुत्सितपणे म्हटले जायचे.

शलभ's picture

10 Jun 2021 - 3:59 pm | शलभ

धन्यवाद.

श्रीगुरुजी's picture

10 Jun 2021 - 9:45 pm | श्रीगुरुजी

जर हा निकाल इंदिरांच्या बाजूने लागला असता तर भारताच्या राजकारणावर काय प्रभाव पडला असता. आणीबाणी लागू झाली असती का?

तर,

१) आणिबाणी आली नसती

२) लोकसभा निवडणुक नेहमीच्या वेळापत्रकानुसार १९७६ मध्ये झाली असती

३) जनता पक्ष स्थापन झाला नसता

४) १९७६ मध्ये योग्य पर्याअभावी पुन्हा कॉंग्रेसला बहुमत मिळून इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या असत्या

५) बहुसंख्य राज्यात पुन्हा कॉंग्रेसच सत्तेवर आली असती

६) भाजपचा पूर्वोवतार जनसंघ व समाजवादी, संघटना कॉंग्रेस, भारतीय लोकदल वगैरे पक्ष अत्यंत लहानच राहिले असते

७) संजय गांधी भावी पंतप्रधान म्हणून प्रस्थापित झाला असता

८) कोका कोला, आयबीएम वगैरे कंपन्या भारतात राहिल्याने पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स, विप्रो, एचसीएल वगैरे भारतीय brand बनविणाऱ्या कंपन्यांंचा उदय झाला नसता.

शाम भागवत's picture

11 Jun 2021 - 8:35 am | शाम भागवत

आय बी एम, इंटेल सारख्या कंपन्या भारतातच राहिल्या असत्या. चीनबद्दल अमेरिकेला एवढे प्रेम निर्माण झाले नसते.

शाम भागवत's picture

11 Jun 2021 - 8:35 am | शाम भागवत

चीप डिझाईनचे तंत्रज्ञान भारतातही आले असते.

चंद्रसूर्यकुमार's picture

11 Jun 2021 - 9:22 am | चंद्रसूर्यकुमार

अजून महत्वाचे म्हणजे मंडल आयोग येऊन देशात आरक्षणाचे स्तोम इतके वाढले नसते. इंदिरा गांधींनी इतर अनेक वाईट गोष्टी केल्या असल्या तरी जातीनिहाय आरक्षणाचे स्तोम त्यांनी वाढवले नव्हते. असे आरक्षण देऊन मतपेढी वाढवता येईल हे कदाचित त्यांच्या लक्षात आले नसावे हे पण कारण आहेच. पण ते करायचे पाप समाजवाद्यांचे.

राज्यघटनेत उल्लेख आहे त्यापलीकडे आरक्षण वाढवायचा अजेंडा राममनोहर लोहियांचा होता. केंद्रात जनता सरकारमध्ये स्वतः पंतप्रधान मोरारजी देसाई आणि मूळचे जनसंघाचे असेलेले सोडले तर इतर सगळे समाजवादी भरले होते. त्यातून मग जनता सरकारने मंडल आयोगाची नियुक्ती केली. बिहारमध्ये कर्पुरी ठाकूर मुख्यमंत्री असताना असेच आरक्षण दिले गेले. भारतीय राजकारणातील सगळ्यात घाणेरड्या लोकांपैकी असलेले दोन यादव याच मांदियाळीतले. मुलायमसिंग राममनोहर लोहियांचे शिष्य तर लालू कर्पुरी ठाकूरांचे. एक वेळ काँग्रेसवाले परवडले असे हे लोक आहेत.

इंदिरा गांधींनी स्वतः आरक्षण वाढवले नाहीच. त्या १९८० मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मंडल आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर केला गेला होता. त्यावर त्यांनी काहीच निर्णय घेतला नाही. राजीव गांधींनीही त्यावर निर्णय घेतला नाही. वि.प्र.सिंगांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करायचा निर्णय घेतल्यानंतर सुरवातीला लोकसभेत राजीव गांधींनी त्याला विरोध केला होता. पण नंतर आरक्षण या प्रकारातून मतांची झोळी भरता येते हे लक्षात आल्यावर नव्यानव्या समाजगटांना आरक्षण मिळवून द्यायची चढाओढ सुरू झाली आणि त्यात काँग्रेसही सामील झाली. मग वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसनेही ही मागणी करायला सुरवात केली.

या सगळ्या प्रकाराची सुरवात समाजवाद्यांनी केली. काहीही झाले तरी समाजवादी लोक सत्तेत नकोत. एकमेकांवर कुरघोडी करायच्या प्रयत्नात असले काहीतरी निर्णय घेऊन देशाचे दूरगामी नुकसान करतात.

श्रीगुरुजी's picture

11 Jun 2021 - 10:15 am | श्रीगुरुजी

मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या बाटलीचे बूच स्वतःच्या स्वार्थासाठी वि. प्र. सिंगांनी उघडले व त्यातूनच लालू, मुलायम, काशीराम, मायावती, भुजबळ, पास्वान, सीताराम केसरी अशी जातीयवादी भुते बाहेर येऊन जनतेच्या डोक्यावर बसली.

अजून काही महत्त्वाच्या गोष्टी झाल्या नसत्या त्या म्हणजे मशिदीवर ध्वनीवर्धक लावून बांग देणे सुरू झाले नसते व पाकिस्तानातील deep assets नष्ट झाले नसते.

श्रीगुरुजी's picture

11 Jun 2021 - 2:05 pm | श्रीगुरुजी

अजून एक.

आणिबाणी आली नसती तर इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या असत्या व पंजाबातही अकाली दलाची सत्ता आली नसती. त्यामुळे भिंद्रनवालेचा भस्मासुर निर्माण करण्याची गरज इंदिरा गांधींना भासली नसती. त्यामुळे कदाचित खलिस्तान चळवळ निर्माण झाली नसती. त्यामुळे अर्थातच इंदिरा गांधींची हत्या झाली नसती.

सुबोध खरे's picture

11 Jun 2021 - 10:23 am | सुबोध खरे

Can we accept no backward caste has moved forward?': Supreme Court makes strong observations on reservation

For how many generations would reservations in jobs and education continue, the Supreme Court sought to know during the Maratha quota case hearing on Friday and raised concerns over “resultant inequality” in case the overall 50 per cent limit was to be removed.

Indians Fight to be Called Backward Rather Than Forward – Narayana Murthy

We have become, perhaps, the only nation in the world where people fight to be called backward rather than forward.“

यावर उघडपणे बोलण्याची सोय राहिली नाही.. ज्यांना असे वाटते कि आता असे आरक्षण सरसकट देणे थांबवले पाहिजे आणि भावनिक विचार ना करता देशाचं दृष्टीने विचार केला पाहिजे त्यांवर लगेच मनुवादी म्हणून आरोप केला जातो... बर "आरक्षण विरोधी" लेबल लावलेल्याना कोणाला हि विचार ते सांगतील कि मूळ कल्पनेला कधीच विरोध नव्हाता आणि नाही ,, त्याचे आत्ताचे स्वरूप आणि त्याचे होऊ घातलेले स्वरूप या बद्दल प्रश्न आहे..

- एकीकडे म्हणायचे कि जाती तोडा आणि दुसरीकडे जातीचं नावावर हे आणि ते मिळाले पाहिजे असा हट्ट ( खरंतर कधि कधी दादागिरी ) किंवा जैतचं नावर नवीन पक्ष ( कोल्हापुरातून निघणार आहे म्हणे ) काधायचा !
- एकीकडे म्हणायचे कि लोकशाही आहे, सगळे सारखे आणि दुसरीकडे म्हणायचे कि हा राजा तो राजा !
धन्य तो देश आणि प्रजा

तुषार काळभोर's picture

10 Jun 2021 - 11:52 am | तुषार काळभोर

आपल्याला माहिती आहे की आणीबाणी होती. आणि हा खटला देशाला त्या आणीबाणी पर्यंत घेऊन गेला.
पण दोन्ही बाजूंनी जे कच्चे दुवे सोडले गेले, इंदिरा गांधी यांच्याकडून निवडणुकीआधी, तसेच दोन्ही पक्षांकडून केसमध्ये, त्यावरून प्रत्यक्ष खटल्याच्या वेळी दोघेही पूर्ण गांभीर्याने लढत असल्याचे जाणवत नाही.

केवळ शांतिभूषण यांनी चिकाटीने शेवटपर्यंत लढत चालू ठेवल्याने आहे त्या निकालापर्यंत खटला पोचला असं म्हणावं लागेल. राजनारायण तर खटल्याच्या उत्तरार्धात दिसलेच नाहीत.

बेकार तरुण's picture

10 Jun 2021 - 4:24 pm | बेकार तरुण

हाही भाग मस्तच..
तुम्ही खूप बारकाईने अभ्यास केला आहे हे सहज कळुन येते वाचताना.... धन्यवाद मेजवानीबद्दल

उगा काहितरीच's picture

11 Jun 2021 - 3:55 pm | उगा काहितरीच

वाचतोय...

सुधीर कांदळकर's picture

12 Jun 2021 - 6:52 am | सुधीर कांदळकर

वाचतो आहे. अजूनपर्यंत तरी सारे जसे घडले होते तसेच प्रामणिकपणे, निर्लेप लिहिले आहे. अपेक्षा उंचावल्या.

हा काळ मी अनुभवलेला आहे. बरेचसे तपशील तसे ताबडतोब कळत नाहीत तसे तेव्हा कळले नव्हते. नंतर विविध पुस्तकांतून कळले. पण अनेक आठवणींना उजाळा मिळाला. सत्तांतर वगैरे पुस्तकांची आठवण झाली.

धन्यवाद, पुभाप्र. शुभेच्छा.