Skip to main content

चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग १)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी शनिवार, 01/05/2021 15:00 या दिवशी प्रकाशित केले.
बिहारमधील अत्यंत क्रूर माफिया डॉन बाहुबली महंमद शहाबुद्दीन कोरोनामुळे गेला. तो पूर्वी अनेकदा लालूच्या राजदच्या तिकिटावर निवडून आला होता. पूर्वी त्याला अटक करण्यास गेलेल्या पोलिसांवर त्याच्या टोळीतील सदस्यांनी गोळीबार करून ११ पोलीस मारले होते. इतर अनेक खुनांचा त्याच्यावर आरोप होता. शेवटी दोन भावांंचा खून केल्याचा आरोप त्याच्यावर सिद्ध झाल्याने त्याला जन्मठेप मिळाली होती. अपेक्षेप्रमाणे लालूपुत्र तेजस्वी यादवने त्याला श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/covid-updates-former-rjd-mp-m… काल भारतात कोरोनाचे ४,०१,९९३ नवीन रूग्ण सापडले व ३,५२३ जणांचा मृत्यु झाला.
वाचने 39988
प्रतिक्रिया 130

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि शनिवार, 01/05/2021 16:03
"india corona crisis china soldier movement on border | कावेबाज चीन! भारतातील करोना संकट पाहता सीमेवर हालचालींना वेग | Loksatta" https://www-loksatta-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.loksatta.com/desh-v…

मुक्त विहारि शनिवार, 01/05/2021 16:22
नीरव मोदीचं प्रत्यार्पण पुन्हा लांबणार? आता ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात केली याचिका ------------ https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/nirav-modi-extradition-to-ind… ----------- मोदी एक एक पाचर बरोबर मारत आहेत.... "नीरव मोदीला" भारतात आणतीलच...

मुक्त विहारि शनिवार, 01/05/2021 19:35
https://maharashtratimes.com/maharashtra/nashik/5-person-arrested-for-a… ------------ आपण सगळेच जण थोडी काळजी घेऊ या.... धोरणांना विरोध असणे, हे लोकशाहीचे लक्षण आहे, पण राजकीय नेत्यांवर, वैयक्तिक शेरेबाजी टाळू या...

खेडूत शनिवार, 01/05/2021 19:45
जी एस टी.. सकारात्मक बातमी. एप्रिल २०२१ या महिन्यात एकूण १ लाख ४१ हजार ३८४ लाख कोटींचा जीएसटी मिळाला आहे. देशात जीएसटी लागू झाल्यापासून आतापर्यंतचा सर्वाधिक जीएसटी आहे. साथीवर लवकर नियंत्रण मिळाल्यास अजून चांगली प्रगती होऊ शकते असे वाटते!

कॉमी शनिवार, 01/05/2021 23:01
टाइम पेवॉल मागे आहे. ट्विटर वर पहिले तर पुनावालांनी एक अत्यंत खळबळजनक विधान केले आहे. ते HT मध्ये छापले नाही आहे. पेवॉल शिवाय टाइम्स चा ई पेपर वाचत येतो असे दिसते, लिंक- https://epaper.thetimes.co.uk/the-times/20210501/282411287177644 ते म्हणाले आहेत-
“If I give you the right answer, or any answer, my head would be chopped off . . . I can’t comment on the elections or Kumbh Mela. It’s too sensitive.”
भयंकर (आणि न पटण्यासारखे) विधान. आणखी काही रोचक बाबी- (मुलाखतीतून.) लेखाच्या सुरुवातीला राज्यांचे CM, मोठया उद्योगसमूहाचे प्रमुख यांच्याकडून लस मिळवण्यासाठी फोन येतात असे म्हणले आहे.
" आता पूनावालायांच्यावर नफेखोरीचे आरोप होत आहेत. ते केंद्र सरकारला लस १५० रु. ला विकत होते तर राज्य आणि प्रा. ला चढ्या किमतीत. १५० रुपयांमध्ये जेमतेम खर्च निघत होता. हा दर केंद्र बल्क आणि ऍडव्हान्स मध्ये घेत असल्याने लावला होता. जास्त किंमतीमध्ये नफा जास्त झाला तरी सुद्धा कोव्हिशिल्ड जगातली सर्वात स्वस्त लस असणार आहे, असे पूनावाला म्हणाले. "
" आम्ही काहीही चुकीचे केले नाही, आम्ही कुठे कामटाळू प्रकार केला नाही, नफेखोरी केली नाही, आता भारतातील इतर लसकंपन्या पुढाकार घेतील अशी आशा आहे, जेणेकरून लोक मला विसरुन जातील. "
" पूनावाला यांनी (सरकार कडून प्रेशर येत असल्याबाबत) सांगितले: मोदींचा थेट फोन येतो असे त्यांनी सांगितले नाही, पण सरकार मधल्या अतिशय उच्च पातळीतल्या लोकांचे फोन येत असतात. "
एकंदरीत मुलाखतीचे रंगढंग पूनावाला पळून/ सुरक्षेसाठी गेले असे सुचवणारे आहेत. माझा अंदाज आहे सुप्रिम कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नामुळे काहीतरी घटनाक्रम सुरु झाला आणि पूनावालांना भारताबाहेर जावे असे वाटले. हा संपूर्ण अंदाजच आहे.

श्रीगुरुजी शनिवार, 01/05/2021 23:57
https://www.google.com/amp/s/www.loksatta.com/pune-news/adar-poonawalla… अदर पूनावालांनी महाराष्ट्र आणि देशासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावयाला पाहिजे होती - यावरून काही अंदाज येऊ शकतो.

कॉमी रविवार, 02/05/2021 00:14
नेत्यांकडून धमक्या येतात हा एक भाग असला तरी ते पूर्ण उत्तर आहे असे वाटत नाही. सुप्रिम कोर्टाने लस किमतींवर प्रश्न विचारल्यावर एक (का दोन ?) दिवसात हे सगळे समोर येणे हा फार मोठा योगायोग दिसतो आहे. किंमतीचे तर्क सांगण्यासाठी माहिती कोर्टाला दिल्यास काही निर्णय कोर्टाकडून किंवा केंद्राकडून होईल, असे वाटून ते गेले हे सुद्धा संभव वाटत आहे. त्यापेक्षा कोर्टापासून दूर आपण आपली बाजू आपल्या तोंडाने वृत्तपत्रांना सांगू, असे वाटून गेले असू शकतात. मी कुंभ किंवा निवडणुकांबद्दल बोललो तर माझे डोके कापले जाईल- हे काय पटण्यासारखे सध्या तरी वाटत नाही. ह्या भागावरून तर उगाचच सिम्पथी खेचतायत असे वाटते. अर्थात, नक्की काही सांगता येत नाही. काय होते बघायचे.

आनन्दा रविवार, 02/05/2021 06:51
हे मला तितके लिमिटेड वाटत नाही.. पुनावाला हे छुपे राष्ट्रवादीचे समर्थक / सहाय्यक आहेत असे म्हटले जाते. पुनावाला यांचे स्टेटमेंट आणि पाठोपाठ आलेले अजित पवारांचे स्टेटमेंट काहीतरी वेगळेच सूचित करत आहेत. लसीवरून फार मोठे राजकारण चालू आहे. भारतात आणि भारताबाहेर पण. विशेषतः भारताने लसी ब्राझील वगैरेंना निर्यात केला म्हणीं विरोधकांचा प्रोपौगंडा सुरू आहे. परंतु, साधारण सगलीकडची परिस्थिती बघितल्यानंतर माझे असे मत झालें आहे की करोनाची दुसरी लाट इतकी मोठी येईल याचा अंदाज लावण्यात आपण सगळेच चुकलो, पण सगळीच सरकारे या प्रकाराला संवेदनशीलपणे सामोरी जात आहेत. पुनावाला यांचे स्टेटमेंट हे एकप्रकारे आपल्याकडची लाट ओसरायला लागण्याचे द्योतक आहे. जर एव्हढी मोठी लाट केवळ ऑक्सिजन च्या जोरावर सरकारे हाताळू शकली तर लसीचे महत्व काम होईल की काय असा देखील मला संशय वाटतो

कॉमी रविवार, 02/05/2021 08:19
पुनावालांच्या विधानांचा आणि लाट ओसरण्याचा काय संबंध समजले नाही. ऑक्सिजन च्या आधारे पुढची लाट टाळण्याची आशा नाही, त्यासाठी वॅक्सिन पाहिजे. तिथेसुद्धा खात्री नाहीच, लाट टाळण्याची.

मुक्त विहारि शनिवार, 01/05/2021 20:05
पुनावाला यांनी, बिंधास्त नावे उघड करावीत... महामारीच्या काळांत तरी स्वार्थी पणा नको... जनतेला पण कळू देत की, मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे, नक्की कोण कोण आहेत....

अगम्य रविवार, 02/05/2021 02:57
वेगळ्या दरांचे लॉजिक माझ्या मते असे असावे. केंद्र सरकारने सीरमबरोबर १५० रुपये दराने करार केला आहे. माझ्या माहितीनुसार दर महिन्याला सिरमने केंद्राला किती लशी द्यायच्या त्याची काही संख्या ठरलेली नाही. दरमहा सिरमने बनवलेल्या सगळ्याच्या सगळ्या लशी किंवा काही ठराविक टक्केवारी केंद्रालाच द्याव्यात असा काही करार नसावा. इतर देशातील ग्राहकांनी सुद्धा सीरमबरोबर (केंद्राच्या आधीच) खरेदी करार केले आहेत. त्यानुसार सीरम त्यांना लशी पुरवीत आहे (त्यातही सीरम मागे पडलेली आहे). लशी उपलब्ध होतील तश्या केंद्र सरकारला पुरवल्या जातील. केंद्र त्या लशी घेऊन दरमहा विविध राज्यांना थोड्या थोड्या वाटेल. केंद्राकडून आपल्याला दरमहा मिळालेल्या लशींपेक्षा जास्त लशी जर एखाद्या राज्याला हव्या असल्यास त्या राज्याने सीरमकडून वेगळ्या विकत घ्यायला केंद्राने परवानगी दिली आहे. राज्य हे सिरमसाठी निव्वळ एक वेगळे गिऱ्हाईक आहे. त्यासाठी सीरम खुल्या मार्केट प्रमाणे किंमत लावीत आहे. ज्या राज्यांना केंद्राचे लस वाटप पूर्ण होईपर्यंत थांबायचे नसेल, आणि जास्त पैसे द्यायची तयारी असेल त्यांनी जास्तीच्या लशी बाजारातून घ्याव्या असा हेतू दिसतो.

वामन देशमुख रविवार, 02/05/2021 07:47
"पूनावाला (किंवा इतर कोणीही) हे कुंभमेळा किंवा निवडणुकीबद्दल बोलले तर त्यांचा शिरच्छेद केला जाऊ शकेल" यात न पटण्यासारखं काय आहे? शिरच्छेद करणारे शांतताप्रिय लोक, कुणी कुंभमेळ्याबद्धल चांगलं बोलणे, निवडणुकीमध्ये राष्ट्रहिताची भूमिका घेणे, यांचा शिरच्छेद करू शकणार नाहीत का?

वामन देशमुख रविवार, 02/05/2021 07:53
अख्ख्या पारशी समुदायाला शांतताप्रिय लोकांनी पर्शियातून नष्ट केले याची भीती त्या समुदायातील आता शिल्लक राहिलेल्या लोकांना नसेल का?

कॉमी रविवार, 02/05/2021 11:52
इतक्या दिवस गदारोळ चाललेला तो हे मटेरियल कोव्हिशिल्ड साठी आहे समजून चाललेला... फारच लवकर क्लारिफाय केले म्हणायचे.

अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 06/05/2021 12:51
हा जाणकारांना माहिती होता, फेब्रुवारीपासुनच सुरुय हे. आपले अतिहुशार पत्रकार अन राजकारण्यांनी उगाच गोंधळ घातला.

मुक्त विहारि सोमवार, 03/05/2021 15:18
१५ वर्षात पहिल्यांदाच ग्राम प्रमुख गँगस्टर विकास दुबेच्या परिवारातून नाही! https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/up-panchayat-polls-for-1st-ti… ------------ कॉंग्रेसने तयार केलेले बाहुबलीराज हळूहळू संपत आहे,.... मुख्तार अन्सारी म्हणून तर पळाला ....

कपिलमुनी गुरुवार, 06/05/2021 02:48
Dubey soon became one of the most wanted criminals in Kanpur. The first case against him was lodged in 1990 for murder.[4][6] Soon after, he associated himself as a close aide of the politician Harikishan Srivastava. Srivastava was then a part of the Bharatiya Janata Party (BJP) but joined the Bahujan Samaj Party (BSP) in the mid-1990s

श्रीगुरुजी गुरुवार, 06/05/2021 08:50
ही अर्धवट आणि सोयिस्कर माहिती आहे. हरीकिशन श्रीवास्तव प्रारंभीच्या काळात १९७७ मध्ये जनता पक्षात होता, नंतर १९८० मध्ये तो जनता पक्ष (सेक्युलर) या पक्षात गेला. नंतर १९८७ मध्ये तो जनता दलात गेला. १९९०-९१ या काळात उत्तर प्रदेशात जनता दलाचे सरकार होते व मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव होते. त्या काळात हा उत्तर प्रदेश विधानसभेत सभापती होता. १९९३ ची निवडणुक त्याने भाजप तिकिटावर लढविली होती. नंतर लगेच तो बसपत गेला व १९९६ मध्ये बसप तिकिटावर निवडून आला होता. २००१ मध्ये तो वारला. १९९६ पासून २००१ पर्यंत तो बसपमध्ये होता. एकंदरीत हा सर्व पक्ष हिंडून आलेला दिसतोय.

मुक्त विहारि सोमवार, 03/05/2021 19:14
“त्या पक्षाला उघडं पाडणार”; अदर पूनावाला प्रकरणावरुन आशिष शेलारांचा इशारा https://www.loksatta.com/maharashtra-news/bjp-ashish-shelar-on-serum-ad… --------- असे केले तर, अगदी उत्तम ....

कॉमी सोमवार, 03/05/2021 22:50
शेलार यांनी पण लेख पूर्ण वाचला नाही वाटतं. पेवॉल आहे त्यामुळे समजू शकतो. त्यांच्या पक्षावर सुद्धा बंदूक रोखली आहे.

प्रदीप मंगळवार, 04/05/2021 20:08
हे कधीच, कुठेही व कुणालाही कळत नसते, हो. आपण आपले, शक्य तितक्या व आपणांस विश्वास असेल अशा स्त्रोंतातून मिलालेल्या माहितीच्या आधारे, काही आडाखे बांधायचे. आता इथे पहा. माझ्या मते विऑन, व त्यांतील पलकी शर्माचे ग्रॅव्हिटास, हे बर्‍यापैकी विश्वसनीय माहिती देतात. ह्यांतील माहितीप्रमाणे, सदर गृहस्थाने ऑर्डरी घेतांना (त्यांत भारत सरकारच्या तसेच अ‍ॅस्ट्रो- झेनेकाच्या लायसन्सनुसार, WHO च्या कोव्हॅक्स कार्यक्रमासाठी परदेशी निर्यात करणे हे सर्व आले) आपल्या क्षमतेनुसार घेतल्या नाहीत. त्यामुळे आता थोडी गडबड उडाली आहे. कदाचित सुरूवातीस भारताची दुसरी लाट नव्हती, तसेच ती येत आहे, व अतिशय तांतडीने भारतासाठीच लशीचा पुरवठा करावा लागणार आहे, ह्याची त्याला कल्पना नसावी. एक मात्र खरे, सुरूवातीपासून सदर गृहस्थ बरीच विधाने, माध्यमांकडे करत आला आहे, त्यांतील बर्‍याच तक्रारीच्या सुरांत. पण भारत बायोटेकच्या सी.ई. ओंकडून असली काहीही वक्तव्ये ऐकावयास मिळालेली नाहीत. पूनावाला, बराच सुएव्ह असल्याने, परदेशी माध्यमांचा तो लाडका आहे, व त्याची त्यालाही जाण असावी, असे दिसते. यू. के. मधे जाऊन तो जो प्लँट उभारेल, त्याला उभारण्यास अजून किती वेळ लागेल वगैरे प्रश्न तर आहेतच, पण मला त्याहीपेक्षा पडलेला प्रश्न असा की, तो, तिथे तयार करणार असलेल्या लशी, नक्की कुठल्या मार्केट्साठी आहेत? तेथील स्थानिक मार्केट नसावे, कारण त्यांना स्वतःला हव्या असलेल्या लशींची त्यांनी केव्हाच तरतूद् फायझर, अ‍ॅस्ट्रा- झेनेका व मॉडर्ना ह्यांजकडून करवून घेतलेली आहे. हे भारतासाठी व कोव्हिक्सच्या कार्यक्रमासाठीही नसावे, कारण यू. के. मधील उत्पादनाची किंमतच त्याच्या विक्री- किंमतीपेक्षा बरीच जास्त होईल. तर मग हे उत्पादन नक्की कसले, व कुणासाठी?

श्रीगुरुजी मंगळवार, 04/05/2021 20:46
एका चर्चासत्रात असे सांगण्यात आले की भारत सरकारबरोबर केलेल्या करारानुसार सीरमला दिलेल्या वेळेस पुरेश्या लस देता आल्या नाहीत. त्यामुळे Breach of Contract च्या तरतुदीनुसार त्यांना मोठा दंड व कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे पूनावाला घाईघाईने भारताबाहेर गेले आहेत व आपल्याला धमक्या येत आहेत वगैरे सांगून लंडनमध्ये दीर्घकाळ वास्तव्यासाठी पार्श्वभूमी तयार करीत आहेत. खरे खोटे झरत्रुष्ट जाणे.

प्रचेतस सोमवार, 03/05/2021 19:16
तिथेच खाली ही बातमीसुद्धा दिसली. यात काही तथ्य असलं तर हा अतिशय गंभीर प्रकार आहे. https://www.loksatta.com/manoranjan-news/south-actor-tweeted-that-he-go…

लिओ सोमवार, 03/05/2021 22:46
बातमी क्र. १ . . . gorakhpur कोरोनामुळे किती लोक मृत्युमुखी पडले हे बाहेरील जगाला कळु नये म्हणुन हा फलक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री यांच्या मतदारसंघातील गोरखपुर येथील स्मशानभुमीबाहेर लावण्यात आला होता. जेंव्हा तेथील लोकांनी व प्रसारमाध्यमांनी यावर विचारपुस केली असता गोरखपुर प्रशासन यावर काही उत्तर देऊ शकले नाही काही जागरुकांनी विचारले " कोणत्या कायद्यातंर्गत हा दंडनीय अपराध आहे ???" नंतर हा फलक काढुन टाकण्यात आला. उत्तर प्रदेश सरकार काय सिध्द करु ईच्छिते कळत नाही .... बातमी क्र. २ oxygen हे ट्वीट उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडुन प्रसिध्द करण्यात आले. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेशातील विद्वान कोरोना काळात नायट्रोजन वायुचे रुपांतर ऑक्सिजन वायुमध्ये करण्यासाठी IIT kanpur मधील तज्ञांबरोबर चर्चा करण्याबद्द्ल ट्वीट केले होते. नंतर हे ट्वीटपण हटवले. कंपाऊंडरने ज्ञान उधळले सगळ्या जगाने पाहीले त्या कंपाऊंडरच्या पुढे जाणारे धन्य ते " उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री " धन्य ते "उत्तर प्रदेश IAS अधिकारी " धन्य ते "उत्तर प्रदेशचे डोळस विद्वान " खरच नेहरुंनी आता खाली येऊन लोटांगण घातले पाहिजे I. I. T. सुरु केल्याबद्द्ल याला खरोखर नेहरुच जबाबदार आहेत.

चौकस२१२ मंगळवार, 04/05/2021 08:06
दंडणीय आहे कि नाही माहित नाही छायाचित्र घेउ नका हि विनंती कदाचित मुद्डमून भीषणता पसरवली जाऊन लोकं अजून भिऊ नयेत म्हणून हि केली असेल ? पण ममृतनवार अंत संस्कार करताना त्याचे चित्रीकरण सगळ्याच समजत ( देश/ धर्म/ वर्ण ) योग्य मानले जाते असे नाही किंवा काही ठिकाणी याचाच होतो तेवहा टिळक करम्य आधी जगभर प्रथा वेगवेगळी असू शकतात हे ध्यानात घावे दोन उदाहरें - १) मृत व्यक्तीचे छायाचित्र बघणे हे उचित ना समजले जाते असा ऑस्ट्रेलियातील आदिवासी समाज = it’s common practice that when there is a member of the community that has deceased, the person’s name is changed due to cultural beliefs and the images of that person are suppressed. https://www.sbs.com.au/nitv/article/2017/07/27/indigenous-cultural-prot… २) म्रुत व्यक्तीचं अंत संस्करचे मिरवणूक पद्धतीत / उत्सव पद्धतीत मोडणारा सामाजिक बाली हिंदू प्रथा = बाली हिंदू https://www.youtube.com/watch?v=Kx42qrqmEks ३) दफनांतर च्या दुख्खद परिस्थिती पण नीटनेटके कपडे घालून अल्पोपहार असतो = ख्रिस्ती ४) मरणांनंतर दुःखहामुळे खाणे वगैरे त्यागाने हि विरक्ती = भारतीय हिंदू , पण दुखः सरलायचे चिन्ह म्हणून १३ वया ला गोडाचे जेवण अर्थात या सर्व चालीरीती आपापल्या परीने यौग्य आहेत टीका करू नये

चौकस२१२ मंगळवार, 04/05/2021 08:11
किंवा काही ठिकाणी याचा उत्सव होतो तेवहा टीका करम्य आधी जगभर प्रथा वेगवेगळी असू शकतात हे ध्यानात घावे

पिनाक मंगळवार, 04/05/2021 09:05
नायट्रोजन प्लँट चे ऑक्सिजन प्लँट मध्ये रूपांतरण बद्दल सध्या चर्चा चालू आहेत existing Pressure Swing Absorption (PSA) nitrogen plants for production of oxygen was discussed, the Prime Minister's Office said. In the nitrogen plants Carbon Molecular Sieve (CMS) is used whereas Zeolite Molecular Sieve (ZMS) is required for producing oxygen. https://www.livemint.com/news/india/govt-explores-feasibility-of-conver…

अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 06/05/2021 12:57
अंतर्गत करता येऊ शकेल कारवाई. कोणत्याही सु़जाण नागरिकाला स्मशानात जळणार्या चितांचे असे प्रदर्शन आवड्णार नाही. बाकि तो नाय्ट्रोजन तयार करणार्या प्लांटचा उपयोग ऑक्सिजन तयार करता येईल का ह्या विषयी असावा. ट्विटरवरही प्रूफ रिडर्स बसवावे लागणार ह्यांना !!

सुक्या मंगळवार, 04/05/2021 00:18
बातमी : https://www.loksatta.com/maharashtra-news/serum-should-supply-more-vacc… खुले आम आरोग्यमंत्री राजेश टोपे स्पेशल ट्रीटमेंट ची गोष्ट करत आहेत. हतबलता असेल कदाचीत परंतु असाच प्रकार इतर राज्यांनी (आक्सिजन वगेरे) साठी केला तर काय परीस्थिती उद्भवेल हे सांगता येणार नाही. पुनावाला यांनी खुलासा केला ते एक बरे झाले. https://twitter.com/adarpoonawalla/status/1389166756871041024 सरकार काहीही करत नाही हे बोलनारे थोडे गप्प तरी होतील.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 04/05/2021 09:13
जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल जगमोहन (मल्होत्रा) यांचे ४ मे २०२१ रोजी वयाच्या ९४ व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्यांचा २५ सप्टेंबर १९२७ रोजी आता पाकिस्तानात गेलेल्या हाफिजाबाद येथे जन्म झाला. ते फाळणीनंतर दिल्लीला आले. काही वर्षात त्यांनी सनदी सेवेत प्रवेश केला. आणीबाणीच्या वेळेस ते दिल्ली डेव्हलपमेन्ट ऑथोरिटीचे उपाध्यक्ष होते. आणीबाणीत संजय गांधी हे घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र होते. आपली शहरे सुंदर असावीत असा संजयचा आग्रह होता आणि दिल्लीत लाल किल्ल्याहून जामा मशिदीचे घुमट दिसले पाहिजेत असा त्याचा आग्रह होता. तसे होण्यात तुर्कमान गेटजवळच्या अनधिकृत झोपडपट्टीचा अडसर होता. ही झोपडपट्टी बळाचा वापर करून हटवायचा आदेश संजय गांधींनी दिला होता. त्यावेळी रहिवाशांनी विरोध केल्यावर तिथे गोळीबार झाला आणि अनेक लोक मारले गेले. किती लोक मारले गेले याचा खरा आकडा आणीबाणी असल्याने शेवटपर्यंत बाहेर आला नाही. काही अंदाजांप्रमाणे १५० च्या आसपास लोक तिथे मारले गेले. या सगळ्या प्रकारात जगमोहन यांची भूमिका संशयास्पद होती. या प्रकरणात संजय गांधी यांनी काहीच चुकीचे केले नाही असे जगमोहन यांचे मत होते आणि ते नंतरच्या काळातही कायम राहिले. तुर्कमान गेट प्रकरण हे जगमोहन यांच्या कारकिर्दीवर काळा डाग होते हे नक्की. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींनी त्यांना जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून पाठवले. त्यावेळी राज्यपालांना हाताशी धरून विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे पाडायचा इंदिरांनी प्रयत्न केला. त्याप्रमाणे काँग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्सच्या काही आमदारांना हाताशी धरले आणि २ जून १९८४ रोजी हे आमदार राज्यपाल जगमोहन यांना भेटायला गेले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी बहुमत गमावले आहे असे म्हणत जगमोहन यांनी फारूख अब्दुल्लांचे सरकार तडकाफडकी बरखास्त केले. महिन्याभरात असाच प्रकार इंदिरा गांधींनी आंध्र प्रदेशातही केला. या प्रकारामुळे जगमोहन आणि इंदिरा दोघेही बदनाम झाले. मे १९८९ मध्ये त्यांची काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून कारकिर्द संपली. १९८७ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यातील वातावरण बिघडत आहे असे अनेक इशारे जगमोहन यांनी केंद्र सरकारला दिले होते पण त्याची दखल राजीव गांधींच्या सरकारने घेतली नाही म्हणून वातावरण बिघडले असे त्यांचे मत झाले. जानेवारी १९९० मध्ये त्यांची राज्याचे राज्यपाल म्हणून परत एकदा नियुक्ती झाली. नेमक्या त्याच दरम्यान काश्मीर खोर्‍यातून हिंदूंना देशोधडीला लावले जात होते. एकूणच तो काळ खूप कठिण होता. तसेच जगमोहन यांच्या राज्यपालपदावर केलेल्या नियुक्तीचा निषेध म्हणून मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी राजीनामा दिला आणि लगेच राज्यात राज्यपाल राजवट लावण्यात आली. २६ जानेवारी १९९० ला शुक्रवार होता. त्यावेळी श्रीनगरमध्ये इदगाह मैदानात दोनेक लाख लोक एकत्र जमून काश्मीर भारतापासून फुटून निघणार अशी घोषणा करणार अशी माहिती जगमोहन यांना मिळाली होती. त्यामुळे २६ जानेवारीचा दिवस असूनही त्यांनी श्रीनगरमध्ये कडक संचारबंदी लावली आणि कोणालाही घराबाहेर पडू दिले नाही. त्यातून मोठा अनर्थ टळला. ही परिस्थिती त्यांनी नक्कीच कौशल्याने हाताळली. त्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात त्यांनी कडक भूमिका घेतली. हिलिंग टच वगैरे पुरोगामी फालतूपणाला स्थान दिले नाही आणि दहशतवाद्यांना ठोकायला सुरवात केली. बहुदा हा प्रकार वि.प्र.सिंगांच्या सरकारला आवडला नसावा. नंतरच्या काळात मुख्यमंत्री झाल्यावर हिलिंग टच हे धोरण अंमलात आणणारे मुफ्ती महंमद सईद वि.प्र.सिंगांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री होते. शेवटी २६ मे १९९० रोजी केंद्र सरकारने त्यांना राज्यपाल पदावरून परत बोलावले आणि राज्यसभेवर नियुक्त केले. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघातून ते १९९६, १९९८ आणि १९९९ मध्ये लोकसभेवर निवडून गेले. अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळात ते मंत्री पण होते. २००४ मध्ये त्यांचा काँग्रेसच्या अजय माकन यांनी पराभव केला. त्यानंतर ते सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले. जगमोहन यांचे 'माय फ्रोझन टरब्युलन्सेस इन काश्मीर' हे काश्मीरच्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीवर पुस्तक प्रसिध्द आहे. त्या पुस्तकाचे पत्रकार मो.ग.तपस्वी यांनी 'काश्मीर- धुमसते बर्फ' या नावाने मराठीत भाषांतर केले होते. शाळेत असताना मी ते मराठी भाषांतर वाचले होते आणि नंतर मुळातले इंग्लिश पुस्तकही वाचले. ठाण्यात रामभाऊ म्हाळगी स्मृती तर्फे जानेवारी महिन्यात व्याख्यानमालेचे आयोजन केले जाते (निदान त्यावेळी केले जायचे). त्यासाठी ते जानेवारी १९९४ मध्ये ठाण्यात आले होते. त्यांच्या भाषणाला मी गेलो पण होतो आणि त्यांच्या पुस्तकाच्या माझ्याकडील मराठी भाषांतरावर त्यांची सही घ्यायचा माझा प्रयत्न होता. पण प्रेक्षकांपैकी कोणालाही त्यांच्या जवळ जायला पोलिसांनी मनाई केली होती त्यामुळे मला ती सही घेता आली नाही. त्या पुस्तकात काश्मीरात ३७० व्या कलमामुळे नक्की काय दुष्परिणाम झाले याविषयी विस्ताराने लिहिले आहे. हे कलम रद्द करावे अशी आग्रही मागणी त्यात केली आहे. २०१९ मध्ये शेवटी ते कलम काढले तेव्हा गृहमंत्री अमित शहांनी जगमोहन यांच्याशी पण चर्चा केली होती असे वाचल्याचे आठवते. असो. जगमोहन यांना श्रध्दांजली. jagmohan

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 04/05/2021 22:27
बंगालमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. ३०० पेक्षा जास्त भाजप कार्यकर्ते घाबरून बंगाल सोडून आसाममध्ये गेले आहेत. हेच समजा युपी किंवा इतर कोणत्या भाजपशासित राज्यात झाले असते, विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या असत्या तर सगळा हलकल्लोळ उडाला असता. सगळ्या पुरोगामी ढुढ्ढाचार्यांनी असहिष्णुता, फासिझम वगैरे वगैरे वर लेक्चर झोडली असती. पण आता कसे सगळे काही थंड. जसे काही घडलेलेच नाही अशाप्रकारे सगळे पुरोगामी विचारवंत वावरणार. असल्या लोकांची किळस का येऊ नये?

मुक्त विहारि बुधवार, 05/05/2021 05:43
‘बंगालमध्ये वाघीण जिंकली म्हणणारे, हिंसाचाराच्या घटनेवर मुग गिळून गप्प’, प्रवीण दरेकरांचा शिवसेनेवर निशाणा https://www.tv9marathi.com/politics/vilence-in-bengal-opposition-leader… ------------- काय बोलावं ते सुचेना....

चौकस२१२ बुधवार, 05/05/2021 06:48
असल्या लोकांची किळस का येऊ नये? फक्त किळस...? जे शब्द आहेत ना ते इथे लिहिता येत नाहीत जीप ला पुढे बान्धुन या लोकांना सिरीयात पाठवले पाहजे किंवा मोसुल ला

सुखीमाणूस बुधवार, 05/05/2021 11:58
तर हतबालता आहे जर तुम्ही खरी बातमी लोकानपुढे पोचवु शकत नसलात तर. आता तर विरोधक/सेक्युलर असा आव आणतिल की ही अबला ममता असुन तिने जखंमी वाघिण बनुन शहा व मोदिना पराभुत केले आहे... तिची लोक ह्या भाजपा च्या लोकाना वठणीवर आणतील चान्गला मार देउन.. आता दुसर्याच्या काठीने साप मारणारी आणि टाळ्या पिटणारी ही सगळी लोक तीच काठी त्यान्च्या स्वताच्या पाठीत बसायला लागली की मग रणरागिणी ममताला डायन ममता ठरवतील... खुप मजा येइल २०२४ ला हे सगळे एकत्र येउन बहुमताने निवडुन आले तर खातेवाटपासाठी जो गोन्धळ घालतील तो पहायला... कोण असेल पन्तप्रधान २०२४ चा प्रियान्का/राहुल्/ममता/मामु/जाणता राजा प्रणित कोणी की एक एक वर्ष प्रत्येक जण... मराठी माणुस पन्तप्रधान कधी बनणार?

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 05/05/2021 11:45
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. एक चांगला निर्णय.

सुखीमाणूस बुधवार, 05/05/2021 12:05
कधी काढायचे? बिचारी मराठा तरुण लोक किती एकत्र आली होती कारण एका भट मुख्यमन्त्र्याला कामाला लावायचे होते... ठाकरे मराठा आहेत ना? नाहीतर परत मोर्चे काढावे लागतील. करोना मुळे भारतात नाही शक्य पण परदेशातील मराठा बान्धव आहेच जातीच्या सेवेला हजर..

श्रीगुरुजी बुधवार, 05/05/2021 14:52
मुळात मराठे अत्यंत मागास आहेत असे कागदावर दाखविणारा फ्रॉड अहवाल फडणवीसांनी तयार करून घेतला होता व त्याआधारे तब्बल १६ टक्के राखीव जागा देऊन अराखीव वर्गावर प्रचंड अन्याय केला होता. हाच अराखीव वर्ग भाजपचा कट्टर समर्थक होता. हा फडणवीसांचा अपराध अक्षम्य आहे. फडणवीस भाजप नेता असेपर्यंत महाराष्ट्रात भाजपला मत नाही.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 05/05/2021 15:32
नक्कीच. फ्डणवीसांची या बाबतीतली भूमिका संशयास्पद आहेच. फडणवीस मलाही फार आवडतात असे नक्कीच नाही. या बाबतीत इतर कोणीही सत्तेवर असता तरी अशीच माती खाल्ली असते असे वाटते. मुळात पृथ्वीराज मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासंबंधी मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सपाटून मार खाल्ल्यानंतर हा निर्णय घेऊन विधानसभेत सत्ता राखता येईल अशी काँग्रेसची अपेक्षा असावी. फडणवीसांचा हा निर्णय आवडला नसला तरी भाजपला मत न देण्याचा निर्णय मी तरी घेऊ शकत नाही. कारण सध्या सत्तेत असलेला प्रकार अत्यंत किळसवाणा आणि राज्याला कलंक असलेला आहे. त्याला काहीही झाले तरी हटवायला हवे. त्यामुळे दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणा की आणखी काही म्हणा मी तरी फडणवीसांचे काही निर्णय मान्य नसले तरी भाजपलाच मत देणार.

श्रीगुरुजी बुधवार, 05/05/2021 15:36
सध्या सत्तेत असलेला प्रकार अत्यंत किळसवाणा आणि राज्याला कलंक असलेला आहे. त्याला काहीही झाले तरी हटवायला हवे. + ९९९९९९९९ ... त्यामुळे दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणा की आणखी काही म्हणा मी तरी फडणवीसांचे काही निर्णय मान्य नसले तरी भाजपलाच मत देणार. फडणवीस किंवा चंपा हे जर मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार नसतील तरच भाजपला मत, अन्यथा नोटा.

मुक्त विहारि बुधवार, 05/05/2021 15:58
आरक्षणाचा मुद्दा, डब्बल ढोलकी वाला केला होता.... आरक्षण नसते दिले तर मराठा समाज नाराज झाला असता आणि आरक्षण दिले तर, इतर समाज नाराज झाला असता .... हा एक मुद्दा झाला .... दुसरा मुद्दा म्हणजे, The Longest Day.... फडणवीस का नको होते? आपण जर आढावा घेतलात तर बरेच तुकडे मिळतील ... 1. एकनाथ खडसे यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही 2. कुठलाही मोठा घोटाळा नाही, चिक्की प्रकरण जितक्या जोरात पुढे आले तितक्याच जोरात आता बुडाले .... 3. सचिन वाझे यांना परत कामावर घेतले नाही 4. आम्हाला कामे करू देत नाहीत, असा शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा आरोप 5. नाणार 6. जैतापूर आणि सगळ्यात मोठा 7 वा तुकडा म्हणजे, बुलेट ट्रेन आणि मेट्रो.... ह्या 7 व्या तुकड्यावरच सगळी मदार आहे ... बुलेट ट्रेन हा एक Prestige Issue आहे.... त्यामुळे, जो कुणी बुलेट ट्रेन आणेल, त्या पक्षाला एक प्रकारची सामाजिक प्रतिष्ठा नक्कीच मिळेल... उदाहरणार्थ डब्बल डेकर एक्सप्रेस ... आता ह्या सातही मुख्य गोष्टींना लपवण्यासाठी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसने, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उठवला .... 60-70 च्या काळापासून हा मुद्दा आहे, तो नेमका फडणवीस यांच्या कारकिर्दीतच का आला? वैयक्तिक सांगायचे तर, मराठा समाजातील अजूनही कितीतरी मंडळी आर्थिक दृष्टीने गरीब आहेत आणि बुद्धीवान असूनही, त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळत नाही... समाजातील, अशा घटकांना आरक्षणाचा फायदा मिळालाच पाहिजे...

पिनाक बुधवार, 05/05/2021 16:13
आरक्षण हे आर्थिक दृष्ट्या देणे चुकीचे आहे कारण मग आपण असं मानतो की एखादा माणूस श्रीमंत असेल तर त्याच्यापेक्षा गरीब माणसाचा हक्क जास्त आहे. हे खरं असेल का? असावं का? जर अ श्रीमंत आहे, ब गरीब आहे तर केवळ त्यामुळे अ च्या मुलाला मेडिकल ला ऍडमिशन मिळू नये आणि ब च्या मुलाला मिळावी? कदाचित ब ला पैसे कमावण्याची अक्कल नसेल. कदाचित ब कष्टाळू नसेल. कदाचित ब ने लहानपणी टवाळक्या करून आलेली संधी गमावली असेल. त्यासाठी अ ला शिक्षा द्यायची? थोडक्यात, आपण चुकीच्या गोष्टीला समर्थन आणि प्रोमोट करतोय.

मुक्त विहारि बुधवार, 05/05/2021 16:30
आर्थिक दरी अधिकच वाढत जाईल .... एक उदाहरण देतो .... केवळ पैसे नाहीत म्हणून माझ्या एका मित्राला बुद्धीमत्ता असूनही इंजिनीयर होता आले नाही, कारण तो सवर्ण होता. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा फायदा मिळाला पाहिजे, हे माझे वैयक्तिक मत आहे.

बापूसाहेब बुधवार, 05/05/2021 17:00
बुद्धीमत्ता असूनही इंजिनीयर होता आले नाही, कारण तो सवर्ण होता
. हे माझ्यासोबत होता होता राहिले. शेवटच्या क्षणी माझ्या आई वडिलांनी कर्ज करून आणि दागिने वगैरे मोडून management quota मधुन एडमिशन घेऊन दिले.. अर्थात माझे गुण चांगलें होते पण इंजिनिअरिंग मध्ये हवा तो ट्रेड मी रहात असलेल्या शहरात मिळत नव्हता. कट ऑफ पेक्षा ३ गुण कमी पडले. इतर शहरात एडमिशन मिळाली असती पण मग परत तिथे हॉस्टेल, जेवण, येणे जाणे इ गोष्टी साठी एडिशनल खर्च पुढच्या ४ वर्षात करावा लागला असता. त्याचसोबत मी शिकता शिकता घरी व्यवसायाला हातभार लावत होतो ते देखील जमले नसते आणि सर्व भार पुन्हा वडिलांवर आला असता. माझ्यापेक्षा कितीतरी कमी गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहज एडमिशन मिळाली. एक विद्यार्थी माझ्यापेक्षा निम्मेच गुण मिळून सुध्दा त्याचे एडमिशन झाले. का?? तर तो NT कॅटेगरी चा होता. नंतर हाच मुलगा कॉलेज ला बुलेट घेऊन येऊ लागला ( त्यावेळी कॉलेज ला स्वतःची गाडी घेऊन येने ही खूप उच्चाभ्रू गोष्ट होती) आणि मी बसचा एक रुपया वाचवण्यासाठी घरापासून अलीकडच्या स्टॉप वर उतरून तिथून चालत जायचो. लहानपापासून ज्या गोष्टीचा ( जातीपाती) कधी विचार ध्यानीमनी नव्हता , त्या गोष्टीने क्षणात माझे डोळे खाडकन उघडले होते. आणि तिथून पुढे आरक्षण या व्यवस्थेवर राग आणि चीड निर्माण झाली ती आजतागायत आहे.

उपयोजक बुधवार, 05/05/2021 18:59
त्यांच्या पूर्वजांनी हज्जारो वर्षे अन्यायात सोसला त्याची ही किंमत समजा.

पिनाक बुधवार, 05/05/2021 19:25
पूर्वजांच्या अन्यायाची किंमत या generation ने चुकवायची असते? मग जपान ने अमेरिकेवर अणुबॉम्ब टाकायला हवा, भारताने ब्रिटन ला आपली वसाहत बनवायला हवं, इन्का लोकांच्या वारसांनी स्पेन मध्ये जाऊन कतलेआम करायला हवा, ज्यूंनी जर्मन लोकांचं शिरकाण करायला हवं. हो ना?