मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग १)

श्रीगुरुजी · · काथ्याकूट
बिहारमधील अत्यंत क्रूर माफिया डॉन बाहुबली महंमद शहाबुद्दीन कोरोनामुळे गेला. तो पूर्वी अनेकदा लालूच्या राजदच्या तिकिटावर निवडून आला होता. पूर्वी त्याला अटक करण्यास गेलेल्या पोलिसांवर त्याच्या टोळीतील सदस्यांनी गोळीबार करून ११ पोलीस मारले होते. इतर अनेक खुनांचा त्याच्यावर आरोप होता. शेवटी दोन भावांंचा खून केल्याचा आरोप त्याच्यावर सिद्ध झाल्याने त्याला जन्मठेप मिळाली होती. अपेक्षेप्रमाणे लालूपुत्र तेजस्वी यादवने त्याला श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/covid-updates-former-rjd-mp-mohammad-shahabuddin-dies-of-covid19-tihar-jail-dg-bmh-90-2459066/ काल भारतात कोरोनाचे ४,०१,९९३ नवीन रूग्ण सापडले व ३,५२३ जणांचा मृत्यु झाला.
वाचने 39969 वाचनखूण प्रतिक्रिया 130

संजय पाटिल 01/05/2021 - 15:56
https://timesofindia.indiatimes.com/india/supreme-court-there-should-be-no-clampdown-on-citizen-seeking-covid-19-help-on-internet/articleshow/82325346.cms इथं सुप्रिम कोर्ट होस्टेल, मंदिर, चर्च व इतर ठिकणे असं म्हणतय...... इतर ठिकणे असं मोघमात का बरे म्हणत असावे?

मुक्त विहारि 01/05/2021 - 16:03
"india corona crisis china soldier movement on border | कावेबाज चीन! भारतातील करोना संकट पाहता सीमेवर हालचालींना वेग | Loksatta" https://www-loksatta-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.loksatta.com/desh-videsh-news/india-corona-crisis-china-soldier-movement-on-border-rmt-84-2459020/lite/?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16198649992368&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.loksatta.com%2Fdesh-videsh-news%2Findia-corona-crisis-china-soldier-movement-on-border-rmt-84-2459020%2F

मुक्त विहारि 01/05/2021 - 16:22
नीरव मोदीचं प्रत्यार्पण पुन्हा लांबणार? आता ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात केली याचिका ------------ https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/nirav-modi-extradition-to-india-may-delay-seeks-permission-to-appeal-in-high-court-pmw-88-2459063/ ----------- मोदी एक एक पाचर बरोबर मारत आहेत.... "नीरव मोदीला" भारतात आणतीलच...

मुक्त विहारि 01/05/2021 - 16:24
Maharashtra DGP offered settlement if I withdraw complaint against Anil Deshmukh: Param Bir Singh ------------- https://www.indiatoday.in/amp/india/story/param-bir-singh-letter-cbi-maharashtra-dgp-offered-settlement-anil-deshmukh-1796726-2021-04-30 काय बोलावं ते सुचेना ....

मुक्त विहारि 01/05/2021 - 19:35
https://maharashtratimes.com/maharashtra/nashik/5-person-arrested-for-allegedly-defaming-opposition-leader-devendra-fadnavis/articleshow/82345144.cms ------------ आपण सगळेच जण थोडी काळजी घेऊ या.... धोरणांना विरोध असणे, हे लोकशाहीचे लक्षण आहे, पण राजकीय नेत्यांवर, वैयक्तिक शेरेबाजी टाळू या...

खेडूत 01/05/2021 - 19:45
जी एस टी.. सकारात्मक बातमी. एप्रिल २०२१ या महिन्यात एकूण १ लाख ४१ हजार ३८४ लाख कोटींचा जीएसटी मिळाला आहे. देशात जीएसटी लागू झाल्यापासून आतापर्यंतचा सर्वाधिक जीएसटी आहे. साथीवर लवकर नियंत्रण मिळाल्यास अजून चांगली प्रगती होऊ शकते असे वाटते!

नावातकायआहे 01/05/2021 - 20:02
https://www.thetimes.co.uk/article/adar-poonawalla-aggression-over-covid-vaccines-is-overwhelming-everyone-expects-to-get-theirs-first-bfqbgcm96 https://www.hindustantimes.com/india-news/everything-falls-on-my-shoulders-adar-poonawalla-on-vaccine-pressure-in-india-101619873739116.html

कॉमी 01/05/2021 - 23:01
टाइम पेवॉल मागे आहे. ट्विटर वर पहिले तर पुनावालांनी एक अत्यंत खळबळजनक विधान केले आहे. ते HT मध्ये छापले नाही आहे. पेवॉल शिवाय टाइम्स चा ई पेपर वाचत येतो असे दिसते, लिंक- https://epaper.thetimes.co.uk/the-times/20210501/282411287177644 ते म्हणाले आहेत-
“If I give you the right answer, or any answer, my head would be chopped off . . . I can’t comment on the elections or Kumbh Mela. It’s too sensitive.”
भयंकर (आणि न पटण्यासारखे) विधान. आणखी काही रोचक बाबी- (मुलाखतीतून.) लेखाच्या सुरुवातीला राज्यांचे CM, मोठया उद्योगसमूहाचे प्रमुख यांच्याकडून लस मिळवण्यासाठी फोन येतात असे म्हणले आहे.
" आता पूनावालायांच्यावर नफेखोरीचे आरोप होत आहेत. ते केंद्र सरकारला लस १५० रु. ला विकत होते तर राज्य आणि प्रा. ला चढ्या किमतीत. १५० रुपयांमध्ये जेमतेम खर्च निघत होता. हा दर केंद्र बल्क आणि ऍडव्हान्स मध्ये घेत असल्याने लावला होता. जास्त किंमतीमध्ये नफा जास्त झाला तरी सुद्धा कोव्हिशिल्ड जगातली सर्वात स्वस्त लस असणार आहे, असे पूनावाला म्हणाले. "
" आम्ही काहीही चुकीचे केले नाही, आम्ही कुठे कामटाळू प्रकार केला नाही, नफेखोरी केली नाही, आता भारतातील इतर लसकंपन्या पुढाकार घेतील अशी आशा आहे, जेणेकरून लोक मला विसरुन जातील. "
" पूनावाला यांनी (सरकार कडून प्रेशर येत असल्याबाबत) सांगितले: मोदींचा थेट फोन येतो असे त्यांनी सांगितले नाही, पण सरकार मधल्या अतिशय उच्च पातळीतल्या लोकांचे फोन येत असतात. "
एकंदरीत मुलाखतीचे रंगढंग पूनावाला पळून/ सुरक्षेसाठी गेले असे सुचवणारे आहेत. माझा अंदाज आहे सुप्रिम कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नामुळे काहीतरी घटनाक्रम सुरु झाला आणि पूनावालांना भारताबाहेर जावे असे वाटले. हा संपूर्ण अंदाजच आहे.

श्रीगुरुजी 01/05/2021 - 23:57
https://www.google.com/amp/s/www.loksatta.com/pune-news/adar-poonawalla-should-have-played-important-role-for-maharashtra-and-india-says-deputy-cm-ajit-pawar-svk88-sas-89-2458908/lite/ अदर पूनावालांनी महाराष्ट्र आणि देशासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावयाला पाहिजे होती - यावरून काही अंदाज येऊ शकतो.

कॉमी 02/05/2021 - 00:14
नेत्यांकडून धमक्या येतात हा एक भाग असला तरी ते पूर्ण उत्तर आहे असे वाटत नाही. सुप्रिम कोर्टाने लस किमतींवर प्रश्न विचारल्यावर एक (का दोन ?) दिवसात हे सगळे समोर येणे हा फार मोठा योगायोग दिसतो आहे. किंमतीचे तर्क सांगण्यासाठी माहिती कोर्टाला दिल्यास काही निर्णय कोर्टाकडून किंवा केंद्राकडून होईल, असे वाटून ते गेले हे सुद्धा संभव वाटत आहे. त्यापेक्षा कोर्टापासून दूर आपण आपली बाजू आपल्या तोंडाने वृत्तपत्रांना सांगू, असे वाटून गेले असू शकतात. मी कुंभ किंवा निवडणुकांबद्दल बोललो तर माझे डोके कापले जाईल- हे काय पटण्यासारखे सध्या तरी वाटत नाही. ह्या भागावरून तर उगाचच सिम्पथी खेचतायत असे वाटते. अर्थात, नक्की काही सांगता येत नाही. काय होते बघायचे.

आनन्दा 02/05/2021 - 06:51
हे मला तितके लिमिटेड वाटत नाही.. पुनावाला हे छुपे राष्ट्रवादीचे समर्थक / सहाय्यक आहेत असे म्हटले जाते. पुनावाला यांचे स्टेटमेंट आणि पाठोपाठ आलेले अजित पवारांचे स्टेटमेंट काहीतरी वेगळेच सूचित करत आहेत. लसीवरून फार मोठे राजकारण चालू आहे. भारतात आणि भारताबाहेर पण. विशेषतः भारताने लसी ब्राझील वगैरेंना निर्यात केला म्हणीं विरोधकांचा प्रोपौगंडा सुरू आहे. परंतु, साधारण सगलीकडची परिस्थिती बघितल्यानंतर माझे असे मत झालें आहे की करोनाची दुसरी लाट इतकी मोठी येईल याचा अंदाज लावण्यात आपण सगळेच चुकलो, पण सगळीच सरकारे या प्रकाराला संवेदनशीलपणे सामोरी जात आहेत. पुनावाला यांचे स्टेटमेंट हे एकप्रकारे आपल्याकडची लाट ओसरायला लागण्याचे द्योतक आहे. जर एव्हढी मोठी लाट केवळ ऑक्सिजन च्या जोरावर सरकारे हाताळू शकली तर लसीचे महत्व काम होईल की काय असा देखील मला संशय वाटतो

कॉमी 02/05/2021 - 08:19
पुनावालांच्या विधानांचा आणि लाट ओसरण्याचा काय संबंध समजले नाही. ऑक्सिजन च्या आधारे पुढची लाट टाळण्याची आशा नाही, त्यासाठी वॅक्सिन पाहिजे. तिथेसुद्धा खात्री नाहीच, लाट टाळण्याची.

मुक्त विहारि 01/05/2021 - 20:05
पुनावाला यांनी, बिंधास्त नावे उघड करावीत... महामारीच्या काळांत तरी स्वार्थी पणा नको... जनतेला पण कळू देत की, मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे, नक्की कोण कोण आहेत....

अगम्य 02/05/2021 - 02:57
वेगळ्या दरांचे लॉजिक माझ्या मते असे असावे. केंद्र सरकारने सीरमबरोबर १५० रुपये दराने करार केला आहे. माझ्या माहितीनुसार दर महिन्याला सिरमने केंद्राला किती लशी द्यायच्या त्याची काही संख्या ठरलेली नाही. दरमहा सिरमने बनवलेल्या सगळ्याच्या सगळ्या लशी किंवा काही ठराविक टक्केवारी केंद्रालाच द्याव्यात असा काही करार नसावा. इतर देशातील ग्राहकांनी सुद्धा सीरमबरोबर (केंद्राच्या आधीच) खरेदी करार केले आहेत. त्यानुसार सीरम त्यांना लशी पुरवीत आहे (त्यातही सीरम मागे पडलेली आहे). लशी उपलब्ध होतील तश्या केंद्र सरकारला पुरवल्या जातील. केंद्र त्या लशी घेऊन दरमहा विविध राज्यांना थोड्या थोड्या वाटेल. केंद्राकडून आपल्याला दरमहा मिळालेल्या लशींपेक्षा जास्त लशी जर एखाद्या राज्याला हव्या असल्यास त्या राज्याने सीरमकडून वेगळ्या विकत घ्यायला केंद्राने परवानगी दिली आहे. राज्य हे सिरमसाठी निव्वळ एक वेगळे गिऱ्हाईक आहे. त्यासाठी सीरम खुल्या मार्केट प्रमाणे किंमत लावीत आहे. ज्या राज्यांना केंद्राचे लस वाटप पूर्ण होईपर्यंत थांबायचे नसेल, आणि जास्त पैसे द्यायची तयारी असेल त्यांनी जास्तीच्या लशी बाजारातून घ्याव्या असा हेतू दिसतो.

वामन देशमुख 02/05/2021 - 07:47
"पूनावाला (किंवा इतर कोणीही) हे कुंभमेळा किंवा निवडणुकीबद्दल बोलले तर त्यांचा शिरच्छेद केला जाऊ शकेल" यात न पटण्यासारखं काय आहे? शिरच्छेद करणारे शांतताप्रिय लोक, कुणी कुंभमेळ्याबद्धल चांगलं बोलणे, निवडणुकीमध्ये राष्ट्रहिताची भूमिका घेणे, यांचा शिरच्छेद करू शकणार नाहीत का?

वामन देशमुख 02/05/2021 - 07:53
अख्ख्या पारशी समुदायाला शांतताप्रिय लोकांनी पर्शियातून नष्ट केले याची भीती त्या समुदायातील आता शिल्लक राहिलेल्या लोकांना नसेल का?

पिनाक 02/05/2021 - 09:24
https://www.livemint.com/news/india/raw-materials-are-needed-for-covovax-serum-tells-us-govt-11619804369271.html

कॉमी 02/05/2021 - 11:52
इतक्या दिवस गदारोळ चाललेला तो हे मटेरियल कोव्हिशिल्ड साठी आहे समजून चाललेला... फारच लवकर क्लारिफाय केले म्हणायचे.

अनिरुद्ध.वैद्य 06/05/2021 - 12:51
हा जाणकारांना माहिती होता, फेब्रुवारीपासुनच सुरुय हे. आपले अतिहुशार पत्रकार अन राजकारण्यांनी उगाच गोंधळ घातला.

मुक्त विहारि 03/05/2021 - 15:18
१५ वर्षात पहिल्यांदाच ग्राम प्रमुख गँगस्टर विकास दुबेच्या परिवारातून नाही! https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/up-panchayat-polls-for-1st-time-in-15-years-village-head-not-from-vikas-dubeys-family-vsk-98-2460691/ ------------ कॉंग्रेसने तयार केलेले बाहुबलीराज हळूहळू संपत आहे,.... मुख्तार अन्सारी म्हणून तर पळाला ....

कपिलमुनी 06/05/2021 - 02:48
Dubey soon became one of the most wanted criminals in Kanpur. The first case against him was lodged in 1990 for murder.[4][6] Soon after, he associated himself as a close aide of the politician Harikishan Srivastava. Srivastava was then a part of the Bharatiya Janata Party (BJP) but joined the Bahujan Samaj Party (BSP) in the mid-1990s

श्रीगुरुजी 06/05/2021 - 08:50
ही अर्धवट आणि सोयिस्कर माहिती आहे. हरीकिशन श्रीवास्तव प्रारंभीच्या काळात १९७७ मध्ये जनता पक्षात होता, नंतर १९८० मध्ये तो जनता पक्ष (सेक्युलर) या पक्षात गेला. नंतर १९८७ मध्ये तो जनता दलात गेला. १९९०-९१ या काळात उत्तर प्रदेशात जनता दलाचे सरकार होते व मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव होते. त्या काळात हा उत्तर प्रदेश विधानसभेत सभापती होता. १९९३ ची निवडणुक त्याने भाजप तिकिटावर लढविली होती. नंतर लगेच तो बसपत गेला व १९९६ मध्ये बसप तिकिटावर निवडून आला होता. २००१ मध्ये तो वारला. १९९६ पासून २००१ पर्यंत तो बसपमध्ये होता. एकंदरीत हा सर्व पक्ष हिंडून आलेला दिसतोय.

मुक्त विहारि 03/05/2021 - 19:14
“त्या पक्षाला उघडं पाडणार”; अदर पूनावाला प्रकरणावरुन आशिष शेलारांचा इशारा https://www.loksatta.com/maharashtra-news/bjp-ashish-shelar-on-serum-adar-poonawala-threats-sgy-87-2460714/ --------- असे केले तर, अगदी उत्तम ....

कॉमी 03/05/2021 - 22:50
शेलार यांनी पण लेख पूर्ण वाचला नाही वाटतं. पेवॉल आहे त्यामुळे समजू शकतो. त्यांच्या पक्षावर सुद्धा बंदूक रोखली आहे.

प्रदीप 04/05/2021 - 20:08
हे कधीच, कुठेही व कुणालाही कळत नसते, हो. आपण आपले, शक्य तितक्या व आपणांस विश्वास असेल अशा स्त्रोंतातून मिलालेल्या माहितीच्या आधारे, काही आडाखे बांधायचे. आता इथे पहा. माझ्या मते विऑन, व त्यांतील पलकी शर्माचे ग्रॅव्हिटास, हे बर्‍यापैकी विश्वसनीय माहिती देतात. ह्यांतील माहितीप्रमाणे, सदर गृहस्थाने ऑर्डरी घेतांना (त्यांत भारत सरकारच्या तसेच अ‍ॅस्ट्रो- झेनेकाच्या लायसन्सनुसार, WHO च्या कोव्हॅक्स कार्यक्रमासाठी परदेशी निर्यात करणे हे सर्व आले) आपल्या क्षमतेनुसार घेतल्या नाहीत. त्यामुळे आता थोडी गडबड उडाली आहे. कदाचित सुरूवातीस भारताची दुसरी लाट नव्हती, तसेच ती येत आहे, व अतिशय तांतडीने भारतासाठीच लशीचा पुरवठा करावा लागणार आहे, ह्याची त्याला कल्पना नसावी. एक मात्र खरे, सुरूवातीपासून सदर गृहस्थ बरीच विधाने, माध्यमांकडे करत आला आहे, त्यांतील बर्‍याच तक्रारीच्या सुरांत. पण भारत बायोटेकच्या सी.ई. ओंकडून असली काहीही वक्तव्ये ऐकावयास मिळालेली नाहीत. पूनावाला, बराच सुएव्ह असल्याने, परदेशी माध्यमांचा तो लाडका आहे, व त्याची त्यालाही जाण असावी, असे दिसते. यू. के. मधे जाऊन तो जो प्लँट उभारेल, त्याला उभारण्यास अजून किती वेळ लागेल वगैरे प्रश्न तर आहेतच, पण मला त्याहीपेक्षा पडलेला प्रश्न असा की, तो, तिथे तयार करणार असलेल्या लशी, नक्की कुठल्या मार्केट्साठी आहेत? तेथील स्थानिक मार्केट नसावे, कारण त्यांना स्वतःला हव्या असलेल्या लशींची त्यांनी केव्हाच तरतूद् फायझर, अ‍ॅस्ट्रा- झेनेका व मॉडर्ना ह्यांजकडून करवून घेतलेली आहे. हे भारतासाठी व कोव्हिक्सच्या कार्यक्रमासाठीही नसावे, कारण यू. के. मधील उत्पादनाची किंमतच त्याच्या विक्री- किंमतीपेक्षा बरीच जास्त होईल. तर मग हे उत्पादन नक्की कसले, व कुणासाठी?

श्रीगुरुजी 04/05/2021 - 20:46
एका चर्चासत्रात असे सांगण्यात आले की भारत सरकारबरोबर केलेल्या करारानुसार सीरमला दिलेल्या वेळेस पुरेश्या लस देता आल्या नाहीत. त्यामुळे Breach of Contract च्या तरतुदीनुसार त्यांना मोठा दंड व कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे पूनावाला घाईघाईने भारताबाहेर गेले आहेत व आपल्याला धमक्या येत आहेत वगैरे सांगून लंडनमध्ये दीर्घकाळ वास्तव्यासाठी पार्श्वभूमी तयार करीत आहेत. खरे खोटे झरत्रुष्ट जाणे.

प्रचेतस 03/05/2021 - 19:16
तिथेच खाली ही बातमीसुद्धा दिसली. यात काही तथ्य असलं तर हा अतिशय गंभीर प्रकार आहे. https://www.loksatta.com/manoranjan-news/south-actor-tweeted-that-he-got-above-500-calls-of-death-threat-rape-threat-and-abuse-vsk-98-2457420/?utm_source=Taboola_Recirculation&utm_medium=RC&utm_campaign=LS

लिओ 03/05/2021 - 22:46
बातमी क्र. १ . . . gorakhpur कोरोनामुळे किती लोक मृत्युमुखी पडले हे बाहेरील जगाला कळु नये म्हणुन हा फलक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री यांच्या मतदारसंघातील गोरखपुर येथील स्मशानभुमीबाहेर लावण्यात आला होता. जेंव्हा तेथील लोकांनी व प्रसारमाध्यमांनी यावर विचारपुस केली असता गोरखपुर प्रशासन यावर काही उत्तर देऊ शकले नाही काही जागरुकांनी विचारले " कोणत्या कायद्यातंर्गत हा दंडनीय अपराध आहे ???" नंतर हा फलक काढुन टाकण्यात आला. उत्तर प्रदेश सरकार काय सिध्द करु ईच्छिते कळत नाही .... बातमी क्र. २ oxygen हे ट्वीट उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडुन प्रसिध्द करण्यात आले. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेशातील विद्वान कोरोना काळात नायट्रोजन वायुचे रुपांतर ऑक्सिजन वायुमध्ये करण्यासाठी IIT kanpur मधील तज्ञांबरोबर चर्चा करण्याबद्द्ल ट्वीट केले होते. नंतर हे ट्वीटपण हटवले. कंपाऊंडरने ज्ञान उधळले सगळ्या जगाने पाहीले त्या कंपाऊंडरच्या पुढे जाणारे धन्य ते " उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री " धन्य ते "उत्तर प्रदेश IAS अधिकारी " धन्य ते "उत्तर प्रदेशचे डोळस विद्वान " खरच नेहरुंनी आता खाली येऊन लोटांगण घातले पाहिजे I. I. T. सुरु केल्याबद्द्ल याला खरोखर नेहरुच जबाबदार आहेत.

चौकस२१२ 04/05/2021 - 08:06
दंडणीय आहे कि नाही माहित नाही छायाचित्र घेउ नका हि विनंती कदाचित मुद्डमून भीषणता पसरवली जाऊन लोकं अजून भिऊ नयेत म्हणून हि केली असेल ? पण ममृतनवार अंत संस्कार करताना त्याचे चित्रीकरण सगळ्याच समजत ( देश/ धर्म/ वर्ण ) योग्य मानले जाते असे नाही किंवा काही ठिकाणी याचाच होतो तेवहा टिळक करम्य आधी जगभर प्रथा वेगवेगळी असू शकतात हे ध्यानात घावे दोन उदाहरें - १) मृत व्यक्तीचे छायाचित्र बघणे हे उचित ना समजले जाते असा ऑस्ट्रेलियातील आदिवासी समाज = it’s common practice that when there is a member of the community that has deceased, the person’s name is changed due to cultural beliefs and the images of that person are suppressed. https://www.sbs.com.au/nitv/article/2017/07/27/indigenous-cultural-protocols-what-media-needs-do-when-depicting-deceased-persons २) म्रुत व्यक्तीचं अंत संस्करचे मिरवणूक पद्धतीत / उत्सव पद्धतीत मोडणारा सामाजिक बाली हिंदू प्रथा = बाली हिंदू https://www.youtube.com/watch?v=Kx42qrqmEks ३) दफनांतर च्या दुख्खद परिस्थिती पण नीटनेटके कपडे घालून अल्पोपहार असतो = ख्रिस्ती ४) मरणांनंतर दुःखहामुळे खाणे वगैरे त्यागाने हि विरक्ती = भारतीय हिंदू , पण दुखः सरलायचे चिन्ह म्हणून १३ वया ला गोडाचे जेवण अर्थात या सर्व चालीरीती आपापल्या परीने यौग्य आहेत टीका करू नये

पिनाक 04/05/2021 - 09:05
नायट्रोजन प्लँट चे ऑक्सिजन प्लँट मध्ये रूपांतरण बद्दल सध्या चर्चा चालू आहेत existing Pressure Swing Absorption (PSA) nitrogen plants for production of oxygen was discussed, the Prime Minister's Office said. In the nitrogen plants Carbon Molecular Sieve (CMS) is used whereas Zeolite Molecular Sieve (ZMS) is required for producing oxygen. https://www.livemint.com/news/india/govt-explores-feasibility-of-converting-nitrogen-plants-to-produce-oxygen-11619950250151.html

अनिरुद्ध.वैद्य 06/05/2021 - 12:57
अंतर्गत करता येऊ शकेल कारवाई. कोणत्याही सु़जाण नागरिकाला स्मशानात जळणार्या चितांचे असे प्रदर्शन आवड्णार नाही. बाकि तो नाय्ट्रोजन तयार करणार्या प्लांटचा उपयोग ऑक्सिजन तयार करता येईल का ह्या विषयी असावा. ट्विटरवरही प्रूफ रिडर्स बसवावे लागणार ह्यांना !!

सुक्या 04/05/2021 - 00:18
बातमी : https://www.loksatta.com/maharashtra-news/serum-should-supply-more-vaccine-to-maharashtra-health-minister-tope-msr-87-2460969/ खुले आम आरोग्यमंत्री राजेश टोपे स्पेशल ट्रीटमेंट ची गोष्ट करत आहेत. हतबलता असेल कदाचीत परंतु असाच प्रकार इतर राज्यांनी (आक्सिजन वगेरे) साठी केला तर काय परीस्थिती उद्भवेल हे सांगता येणार नाही. पुनावाला यांनी खुलासा केला ते एक बरे झाले. https://twitter.com/adarpoonawalla/status/1389166756871041024 सरकार काहीही करत नाही हे बोलनारे थोडे गप्प तरी होतील.

चंद्रसूर्यकुमार 04/05/2021 - 09:13
जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल जगमोहन (मल्होत्रा) यांचे ४ मे २०२१ रोजी वयाच्या ९४ व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्यांचा २५ सप्टेंबर १९२७ रोजी आता पाकिस्तानात गेलेल्या हाफिजाबाद येथे जन्म झाला. ते फाळणीनंतर दिल्लीला आले. काही वर्षात त्यांनी सनदी सेवेत प्रवेश केला. आणीबाणीच्या वेळेस ते दिल्ली डेव्हलपमेन्ट ऑथोरिटीचे उपाध्यक्ष होते. आणीबाणीत संजय गांधी हे घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र होते. आपली शहरे सुंदर असावीत असा संजयचा आग्रह होता आणि दिल्लीत लाल किल्ल्याहून जामा मशिदीचे घुमट दिसले पाहिजेत असा त्याचा आग्रह होता. तसे होण्यात तुर्कमान गेटजवळच्या अनधिकृत झोपडपट्टीचा अडसर होता. ही झोपडपट्टी बळाचा वापर करून हटवायचा आदेश संजय गांधींनी दिला होता. त्यावेळी रहिवाशांनी विरोध केल्यावर तिथे गोळीबार झाला आणि अनेक लोक मारले गेले. किती लोक मारले गेले याचा खरा आकडा आणीबाणी असल्याने शेवटपर्यंत बाहेर आला नाही. काही अंदाजांप्रमाणे १५० च्या आसपास लोक तिथे मारले गेले. या सगळ्या प्रकारात जगमोहन यांची भूमिका संशयास्पद होती. या प्रकरणात संजय गांधी यांनी काहीच चुकीचे केले नाही असे जगमोहन यांचे मत होते आणि ते नंतरच्या काळातही कायम राहिले. तुर्कमान गेट प्रकरण हे जगमोहन यांच्या कारकिर्दीवर काळा डाग होते हे नक्की. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींनी त्यांना जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून पाठवले. त्यावेळी राज्यपालांना हाताशी धरून विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे पाडायचा इंदिरांनी प्रयत्न केला. त्याप्रमाणे काँग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्सच्या काही आमदारांना हाताशी धरले आणि २ जून १९८४ रोजी हे आमदार राज्यपाल जगमोहन यांना भेटायला गेले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी बहुमत गमावले आहे असे म्हणत जगमोहन यांनी फारूख अब्दुल्लांचे सरकार तडकाफडकी बरखास्त केले. महिन्याभरात असाच प्रकार इंदिरा गांधींनी आंध्र प्रदेशातही केला. या प्रकारामुळे जगमोहन आणि इंदिरा दोघेही बदनाम झाले. मे १९८९ मध्ये त्यांची काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून कारकिर्द संपली. १९८७ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यातील वातावरण बिघडत आहे असे अनेक इशारे जगमोहन यांनी केंद्र सरकारला दिले होते पण त्याची दखल राजीव गांधींच्या सरकारने घेतली नाही म्हणून वातावरण बिघडले असे त्यांचे मत झाले. जानेवारी १९९० मध्ये त्यांची राज्याचे राज्यपाल म्हणून परत एकदा नियुक्ती झाली. नेमक्या त्याच दरम्यान काश्मीर खोर्‍यातून हिंदूंना देशोधडीला लावले जात होते. एकूणच तो काळ खूप कठिण होता. तसेच जगमोहन यांच्या राज्यपालपदावर केलेल्या नियुक्तीचा निषेध म्हणून मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी राजीनामा दिला आणि लगेच राज्यात राज्यपाल राजवट लावण्यात आली. २६ जानेवारी १९९० ला शुक्रवार होता. त्यावेळी श्रीनगरमध्ये इदगाह मैदानात दोनेक लाख लोक एकत्र जमून काश्मीर भारतापासून फुटून निघणार अशी घोषणा करणार अशी माहिती जगमोहन यांना मिळाली होती. त्यामुळे २६ जानेवारीचा दिवस असूनही त्यांनी श्रीनगरमध्ये कडक संचारबंदी लावली आणि कोणालाही घराबाहेर पडू दिले नाही. त्यातून मोठा अनर्थ टळला. ही परिस्थिती त्यांनी नक्कीच कौशल्याने हाताळली. त्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात त्यांनी कडक भूमिका घेतली. हिलिंग टच वगैरे पुरोगामी फालतूपणाला स्थान दिले नाही आणि दहशतवाद्यांना ठोकायला सुरवात केली. बहुदा हा प्रकार वि.प्र.सिंगांच्या सरकारला आवडला नसावा. नंतरच्या काळात मुख्यमंत्री झाल्यावर हिलिंग टच हे धोरण अंमलात आणणारे मुफ्ती महंमद सईद वि.प्र.सिंगांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री होते. शेवटी २६ मे १९९० रोजी केंद्र सरकारने त्यांना राज्यपाल पदावरून परत बोलावले आणि राज्यसभेवर नियुक्त केले. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघातून ते १९९६, १९९८ आणि १९९९ मध्ये लोकसभेवर निवडून गेले. अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळात ते मंत्री पण होते. २००४ मध्ये त्यांचा काँग्रेसच्या अजय माकन यांनी पराभव केला. त्यानंतर ते सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले. जगमोहन यांचे 'माय फ्रोझन टरब्युलन्सेस इन काश्मीर' हे काश्मीरच्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीवर पुस्तक प्रसिध्द आहे. त्या पुस्तकाचे पत्रकार मो.ग.तपस्वी यांनी 'काश्मीर- धुमसते बर्फ' या नावाने मराठीत भाषांतर केले होते. शाळेत असताना मी ते मराठी भाषांतर वाचले होते आणि नंतर मुळातले इंग्लिश पुस्तकही वाचले. ठाण्यात रामभाऊ म्हाळगी स्मृती तर्फे जानेवारी महिन्यात व्याख्यानमालेचे आयोजन केले जाते (निदान त्यावेळी केले जायचे). त्यासाठी ते जानेवारी १९९४ मध्ये ठाण्यात आले होते. त्यांच्या भाषणाला मी गेलो पण होतो आणि त्यांच्या पुस्तकाच्या माझ्याकडील मराठी भाषांतरावर त्यांची सही घ्यायचा माझा प्रयत्न होता. पण प्रेक्षकांपैकी कोणालाही त्यांच्या जवळ जायला पोलिसांनी मनाई केली होती त्यामुळे मला ती सही घेता आली नाही. त्या पुस्तकात काश्मीरात ३७० व्या कलमामुळे नक्की काय दुष्परिणाम झाले याविषयी विस्ताराने लिहिले आहे. हे कलम रद्द करावे अशी आग्रही मागणी त्यात केली आहे. २०१९ मध्ये शेवटी ते कलम काढले तेव्हा गृहमंत्री अमित शहांनी जगमोहन यांच्याशी पण चर्चा केली होती असे वाचल्याचे आठवते. असो. जगमोहन यांना श्रध्दांजली. jagmohan

पिनाक 04/05/2021 - 09:31
https://www.hindustantimes.com/india-news/1-ct-scan-is-equivalent-to-300-chest-x-rays-guleria-warns-against-risk-of-cancer-101620041702134-amp.html 1 CT स्कॅन = 300 ते 400 x-ray?

मुक्त विहारि 04/05/2021 - 18:46
https://maharashtratimes.com/maharashtra/ahmednagar-news/ncp-mla-nilesh-lanke-takes-responsibility-of-covid-positive-children-after-relatives-refused-to-come-forward/articleshow/82389506.cms -------------- सगळे लोकसेवक, असेच वागायला लागले तर, फारच उत्तम ....

चंद्रसूर्यकुमार 04/05/2021 - 22:27
बंगालमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. ३०० पेक्षा जास्त भाजप कार्यकर्ते घाबरून बंगाल सोडून आसाममध्ये गेले आहेत. हेच समजा युपी किंवा इतर कोणत्या भाजपशासित राज्यात झाले असते, विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या असत्या तर सगळा हलकल्लोळ उडाला असता. सगळ्या पुरोगामी ढुढ्ढाचार्यांनी असहिष्णुता, फासिझम वगैरे वगैरे वर लेक्चर झोडली असती. पण आता कसे सगळे काही थंड. जसे काही घडलेलेच नाही अशाप्रकारे सगळे पुरोगामी विचारवंत वावरणार. असल्या लोकांची किळस का येऊ नये?

मुक्त विहारि 05/05/2021 - 05:43
‘बंगालमध्ये वाघीण जिंकली म्हणणारे, हिंसाचाराच्या घटनेवर मुग गिळून गप्प’, प्रवीण दरेकरांचा शिवसेनेवर निशाणा https://www.tv9marathi.com/politics/vilence-in-bengal-opposition-leader-praveen-darekar-criticizes-shiv-sena-on-the-backdrop-of-violence-in-west-bengal-450464.html/amp ------------- काय बोलावं ते सुचेना....

चौकस२१२ 05/05/2021 - 06:48
असल्या लोकांची किळस का येऊ नये? फक्त किळस...? जे शब्द आहेत ना ते इथे लिहिता येत नाहीत जीप ला पुढे बान्धुन या लोकांना सिरीयात पाठवले पाहजे किंवा मोसुल ला

सुखीमाणूस 05/05/2021 - 11:58
तर हतबालता आहे जर तुम्ही खरी बातमी लोकानपुढे पोचवु शकत नसलात तर. आता तर विरोधक/सेक्युलर असा आव आणतिल की ही अबला ममता असुन तिने जखंमी वाघिण बनुन शहा व मोदिना पराभुत केले आहे... तिची लोक ह्या भाजपा च्या लोकाना वठणीवर आणतील चान्गला मार देउन.. आता दुसर्याच्या काठीने साप मारणारी आणि टाळ्या पिटणारी ही सगळी लोक तीच काठी त्यान्च्या स्वताच्या पाठीत बसायला लागली की मग रणरागिणी ममताला डायन ममता ठरवतील... खुप मजा येइल २०२४ ला हे सगळे एकत्र येउन बहुमताने निवडुन आले तर खातेवाटपासाठी जो गोन्धळ घालतील तो पहायला... कोण असेल पन्तप्रधान २०२४ चा प्रियान्का/राहुल्/ममता/मामु/जाणता राजा प्रणित कोणी की एक एक वर्ष प्रत्येक जण... मराठी माणुस पन्तप्रधान कधी बनणार?

चंद्रसूर्यकुमार 05/05/2021 - 11:45
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. एक चांगला निर्णय.

सुखीमाणूस 05/05/2021 - 12:05
कधी काढायचे? बिचारी मराठा तरुण लोक किती एकत्र आली होती कारण एका भट मुख्यमन्त्र्याला कामाला लावायचे होते... ठाकरे मराठा आहेत ना? नाहीतर परत मोर्चे काढावे लागतील. करोना मुळे भारतात नाही शक्य पण परदेशातील मराठा बान्धव आहेच जातीच्या सेवेला हजर..

श्रीगुरुजी 05/05/2021 - 14:52
मुळात मराठे अत्यंत मागास आहेत असे कागदावर दाखविणारा फ्रॉड अहवाल फडणवीसांनी तयार करून घेतला होता व त्याआधारे तब्बल १६ टक्के राखीव जागा देऊन अराखीव वर्गावर प्रचंड अन्याय केला होता. हाच अराखीव वर्ग भाजपचा कट्टर समर्थक होता. हा फडणवीसांचा अपराध अक्षम्य आहे. फडणवीस भाजप नेता असेपर्यंत महाराष्ट्रात भाजपला मत नाही.

चंद्रसूर्यकुमार 05/05/2021 - 15:32
नक्कीच. फ्डणवीसांची या बाबतीतली भूमिका संशयास्पद आहेच. फडणवीस मलाही फार आवडतात असे नक्कीच नाही. या बाबतीत इतर कोणीही सत्तेवर असता तरी अशीच माती खाल्ली असते असे वाटते. मुळात पृथ्वीराज मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासंबंधी मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतला होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सपाटून मार खाल्ल्यानंतर हा निर्णय घेऊन विधानसभेत सत्ता राखता येईल अशी काँग्रेसची अपेक्षा असावी. फडणवीसांचा हा निर्णय आवडला नसला तरी भाजपला मत न देण्याचा निर्णय मी तरी घेऊ शकत नाही. कारण सध्या सत्तेत असलेला प्रकार अत्यंत किळसवाणा आणि राज्याला कलंक असलेला आहे. त्याला काहीही झाले तरी हटवायला हवे. त्यामुळे दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणा की आणखी काही म्हणा मी तरी फडणवीसांचे काही निर्णय मान्य नसले तरी भाजपलाच मत देणार.

श्रीगुरुजी 05/05/2021 - 15:36
सध्या सत्तेत असलेला प्रकार अत्यंत किळसवाणा आणि राज्याला कलंक असलेला आहे. त्याला काहीही झाले तरी हटवायला हवे. + ९९९९९९९९ ... त्यामुळे दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणा की आणखी काही म्हणा मी तरी फडणवीसांचे काही निर्णय मान्य नसले तरी भाजपलाच मत देणार. फडणवीस किंवा चंपा हे जर मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार नसतील तरच भाजपला मत, अन्यथा नोटा.

मुक्त विहारि 05/05/2021 - 15:58
आरक्षणाचा मुद्दा, डब्बल ढोलकी वाला केला होता.... आरक्षण नसते दिले तर मराठा समाज नाराज झाला असता आणि आरक्षण दिले तर, इतर समाज नाराज झाला असता .... हा एक मुद्दा झाला .... दुसरा मुद्दा म्हणजे, The Longest Day.... फडणवीस का नको होते? आपण जर आढावा घेतलात तर बरेच तुकडे मिळतील ... 1. एकनाथ खडसे यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही 2. कुठलाही मोठा घोटाळा नाही, चिक्की प्रकरण जितक्या जोरात पुढे आले तितक्याच जोरात आता बुडाले .... 3. सचिन वाझे यांना परत कामावर घेतले नाही 4. आम्हाला कामे करू देत नाहीत, असा शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा आरोप 5. नाणार 6. जैतापूर आणि सगळ्यात मोठा 7 वा तुकडा म्हणजे, बुलेट ट्रेन आणि मेट्रो.... ह्या 7 व्या तुकड्यावरच सगळी मदार आहे ... बुलेट ट्रेन हा एक Prestige Issue आहे.... त्यामुळे, जो कुणी बुलेट ट्रेन आणेल, त्या पक्षाला एक प्रकारची सामाजिक प्रतिष्ठा नक्कीच मिळेल... उदाहरणार्थ डब्बल डेकर एक्सप्रेस ... आता ह्या सातही मुख्य गोष्टींना लपवण्यासाठी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसने, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उठवला .... 60-70 च्या काळापासून हा मुद्दा आहे, तो नेमका फडणवीस यांच्या कारकिर्दीतच का आला? वैयक्तिक सांगायचे तर, मराठा समाजातील अजूनही कितीतरी मंडळी आर्थिक दृष्टीने गरीब आहेत आणि बुद्धीवान असूनही, त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळत नाही... समाजातील, अशा घटकांना आरक्षणाचा फायदा मिळालाच पाहिजे...

पिनाक 05/05/2021 - 16:13
आरक्षण हे आर्थिक दृष्ट्या देणे चुकीचे आहे कारण मग आपण असं मानतो की एखादा माणूस श्रीमंत असेल तर त्याच्यापेक्षा गरीब माणसाचा हक्क जास्त आहे. हे खरं असेल का? असावं का? जर अ श्रीमंत आहे, ब गरीब आहे तर केवळ त्यामुळे अ च्या मुलाला मेडिकल ला ऍडमिशन मिळू नये आणि ब च्या मुलाला मिळावी? कदाचित ब ला पैसे कमावण्याची अक्कल नसेल. कदाचित ब कष्टाळू नसेल. कदाचित ब ने लहानपणी टवाळक्या करून आलेली संधी गमावली असेल. त्यासाठी अ ला शिक्षा द्यायची? थोडक्यात, आपण चुकीच्या गोष्टीला समर्थन आणि प्रोमोट करतोय.

मुक्त विहारि 05/05/2021 - 16:30
आर्थिक दरी अधिकच वाढत जाईल .... एक उदाहरण देतो .... केवळ पैसे नाहीत म्हणून माझ्या एका मित्राला बुद्धीमत्ता असूनही इंजिनीयर होता आले नाही, कारण तो सवर्ण होता. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा फायदा मिळाला पाहिजे, हे माझे वैयक्तिक मत आहे.

बापूसाहेब 05/05/2021 - 17:00
बुद्धीमत्ता असूनही इंजिनीयर होता आले नाही, कारण तो सवर्ण होता
. हे माझ्यासोबत होता होता राहिले. शेवटच्या क्षणी माझ्या आई वडिलांनी कर्ज करून आणि दागिने वगैरे मोडून management quota मधुन एडमिशन घेऊन दिले.. अर्थात माझे गुण चांगलें होते पण इंजिनिअरिंग मध्ये हवा तो ट्रेड मी रहात असलेल्या शहरात मिळत नव्हता. कट ऑफ पेक्षा ३ गुण कमी पडले. इतर शहरात एडमिशन मिळाली असती पण मग परत तिथे हॉस्टेल, जेवण, येणे जाणे इ गोष्टी साठी एडिशनल खर्च पुढच्या ४ वर्षात करावा लागला असता. त्याचसोबत मी शिकता शिकता घरी व्यवसायाला हातभार लावत होतो ते देखील जमले नसते आणि सर्व भार पुन्हा वडिलांवर आला असता. माझ्यापेक्षा कितीतरी कमी गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहज एडमिशन मिळाली. एक विद्यार्थी माझ्यापेक्षा निम्मेच गुण मिळून सुध्दा त्याचे एडमिशन झाले. का?? तर तो NT कॅटेगरी चा होता. नंतर हाच मुलगा कॉलेज ला बुलेट घेऊन येऊ लागला ( त्यावेळी कॉलेज ला स्वतःची गाडी घेऊन येने ही खूप उच्चाभ्रू गोष्ट होती) आणि मी बसचा एक रुपया वाचवण्यासाठी घरापासून अलीकडच्या स्टॉप वर उतरून तिथून चालत जायचो. लहानपापासून ज्या गोष्टीचा ( जातीपाती) कधी विचार ध्यानीमनी नव्हता , त्या गोष्टीने क्षणात माझे डोळे खाडकन उघडले होते. आणि तिथून पुढे आरक्षण या व्यवस्थेवर राग आणि चीड निर्माण झाली ती आजतागायत आहे.

पिनाक 05/05/2021 - 19:25
पूर्वजांच्या अन्यायाची किंमत या generation ने चुकवायची असते? मग जपान ने अमेरिकेवर अणुबॉम्ब टाकायला हवा, भारताने ब्रिटन ला आपली वसाहत बनवायला हवं, इन्का लोकांच्या वारसांनी स्पेन मध्ये जाऊन कतलेआम करायला हवा, ज्यूंनी जर्मन लोकांचं शिरकाण करायला हवं. हो ना?

उपयोजक 06/05/2021 - 16:11
ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांची कदाचित आजसुद्धा बदला घेण्याइतकी ताकद नसल्याने बदला घेत नसतील. अमेरिकेवर सत्ता गाजवता आली तर जपान्यांना नको असेल? किंवा ब्रिटन भारताच्या ताब्यात राहिला तर भारताचा फायदाच आहे की.

पिनाक 06/05/2021 - 16:32
थोडक्यात, जर एखाद्याला बदला घेता आला तर त्याने तो घ्यायलाच हवा नाही का? अमेरिकेवर ब्रिटनने प्रचंड अन्याय केला पण दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटन च्या मदतीला अमेरिकेने धाव घेतली. त्यांना बहुधा हे असं करायचं असतं हे माहीत नसावं. जपान ने दुसऱ्या महायुद्धात केलेल्या अत्याचारांचा परिणाम म्हणून सिंगापूर पासून सगळ्या दक्षिणपूर्व देशांमध्ये आजही जपानी पर्यटकांचे शेकडोंच्या संख्येने खून पडतात हे आपल्याला ज्ञात असणारच. तुमच्या तर्कशास्त्राप्रमाणे अगदी भारतात सुद्धा NT, SC, ST यांच्यामध्ये बदला घेण्याची ताकत जेव्हा येईल तेव्हा ते मराठा लोकांचे खून पाडतील असा अंदाज करायला हरकत नाही. निअंडरथल अगदीच नाहीसे झालेले नाहीयेत तर ! असो !! ता.क.: ब्रिटन भारताच्या ताब्यात राहिला तर भारताचा फायदा कसा ते मला काही कळलं नाही. तेवढं जरा सांगून उपकृत करावे ही नम्र विनंती.

कॉमी 06/05/2021 - 16:59
१. जर्मन लोकांनी ज्यूंच्या शिरकाणासाठी रिपेरेशन्स दिले आहेत आणि देतही आहेत. होलोकास्ट मधल्या लोकांसाठी जर्मनीने जवळपास ९१.९ बिलीयन डॉलर आजच्या तुलनेत खर्च केले आहेत. हे पैसे विविध देशांना तसेच विविध होलोकास्ट पीडितांना देण्यात आले आहेत. हा आकडा रुपयांमध्ये काढताना माती गुंग होते. (६,३८,४०० करोड रुपये जवळपास.) जर्मनीने पूर्ण मनापासून रिपेरेशन्स देऊन स्वतःची मान उंचावली आहे, आणि बाकी देशांमध्ये जर्मनीचे उदाहरण दिले जाते. https://qz.com/1915185/how-germany-paid-reparations-for-the-holocaust/amp/ २.ब्रिटनने भारताला रिपेरेशन द्यावेत असे शशी थरूर यांचे ऑक्सफर्ड डिबेट मोठ्या चवीने भारतीय बघतात. ३. जपान वर बॉंब टाकणे हि चुकीची गोष्ट होती आणि आहे, पण त्याची तुलना ज्यू शिरकाण, वसाहती इइत्यादींशी करणे हास्यास्पद आहे. जपान त्याच ज्यू लोकांना मारणाऱ्या आक्रमक देशाच्या बाजूने लढत होता आणि अमेरिकेच्या पर्ल हार्बर् वर हल्ला केला होता.बाकी सर्व घटनांमध्ये एक क्लिअर अन्यायी आणि क्लिअर अन्यायग्रस्त आहे. जपान बद्दल ही रेषा अत्यंत धुसर आहे. ४. अमेरिकेत नेटिव्ह लोकांवर आणि कृष्णवर्णीय लोकांवर केलेल्या अन्यायासाठी रिपेरेशन्स मागितल्या जातात, आणि काही प्रमाणात दिल्या सुद्धा गेल्या आहेत. किंमत चुकवणे म्हणजे जष्यास तशी हिंसा असा बालिश अर्थ नसतो, तर झालेल्या अन्यायांमुळे मागे पडलेल्या लोकांना लेव्हल फिल्डवर आणणे असते. हे बालिश अर्थ केवळ विषय साईडट्रॅक करायला काढले जातात. तुमचा आर्थिक निकषावर सुद्धा आरक्षणास विरोध आहे, मग तिथे पूर्वज्यांच्या चुकांचे निकष का लावत नाही तुम्ही ? एकवेळ गरिबीचे दुष्टचक्र हि संकल्पना खिडकीबाहेर भिरकावून म्हणूया कि सगळ्या गरीब मुलांच्या स्थितीचे कारण त्यांचे आईबाप असतात जे मूर्ख आणि मददड असल्याने त्यांना काही उखाडता आले नाही. मानले. तर इथे त्या मुलांची काय चूक ? त्यांना त्यांच्या जीवनात अतिरेकी कष्ट केल्याशिवाय पैसे असलेल्या मुलांशी स्पर्धा करता येणार नाही. मग सगळ्यांनी मिळून त्यांना संधी देणे हे मला तर चांगलेच वाटते. इथे कुणाच्या चुकांची भरपाई कुणी करायची हा प्रश्न कमी महत्वाचा आहे. व्यवस्थेने अन्याय केल्यामुळे कोण मैलभर मागे राहिले आणि आता व्यवस्थेनेच त्यांना पुढे आणायला काय करायला हवे, हा प्रश्न आहे. Equality of opportunity. किंमत चुकवणे हा गौण मुद्दा आहे.

साहना 07/05/2021 - 00:27
कॉपी पेस्ट करताना दोन पोस्ट चुकून पेस्ट झाले आहेत. प्रतिसाद खालील प्रकारे वाचावा. (संपादक मंडळींना वरील प्रतिसाद संपादित करावासा वाटला तर डिलीट न करता empty ठेवावा) संपूर्ण सृष्टींत "न्याय्य" (फेअर) असे काहीच नाही. तुम्ही कुठे जन्माला येत ह्यावरच अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. तुम्ही सोमालिया मध्ये जन्माला आला किंवा न्यू यॉर्क मध्ये जन्माला आला ह्यावरूनच तुमच्या भविष्याला मोठा फरक पडतो. तुम्ही पुरुष म्हणून जन्माला आला किंवा स्त्री म्हणून जन्माला आला ह्यावरून खूप फरक पडतो. मानवाचे सोडून द्या पृथ्वी वरच न्याय्य असे काहीच नाही. रशिया मधील सर्व नद्या आर्टिक समुद्रांत जाऊन मिळतात त्यामुळे ह्या देशाला जुन्या काळांत जास्त प्रगती करता आली आणि. ह्याच्या उलट फ्रांस आणि लंडन आहे. जगांतील ९८% टोर्नेडो अमेरीकेतील एका छोट्याश्या भागांत निर्माण होतात. आफ्रिकेतील बहुतेक नद्या दळण वळणास योग्य नाहीत त्यामुळे ह्यांना नाविक व्यापार करता येत नाही. जगांतील खनिज तेलाचे साठे काहीच देशांत उपलब्ध आहेत तर जगांतील सिलिकॉन चिप डिसाईन ५-६ देशांतच होतो. जगांतील जवळ जवळ ८०% टेक कंपन्या ह्या सिलिकॉन वेलीतील सुमारे १००० चौरस मैलांच्या आत आहेत. पृथ्वीच न्याय्य नसल्याने निव्वळ भौगोलिक उपस्थिती वरून व्यक्तीला प्रचंड फरक पडतो. अफगाणिस्तान ला प्रत्येक शतकांत मोठ्या आक्रमणाला सामोरे जावे लागते तर जपान ला दररोज भूकंपाचा सामना करावा लागतो. पण भौगोलिक स्थानच नाही तर इतिहास, धर्म, जात, लिंग, पूर्वज, जन्मस्थान, भाषा ह्या अनेक गोष्टी ज्या आमच्या हातांत नाहीत त्यावरून आमच्या भवितव्यावर प्रचंड म्हणजे खूपच प्रचंड फरक पडतो. हि वस्तुस्तिथी आहे. निव्वळ एखादा दुसरा निकष लावून सरकारी दंडुका वापरून आम्ही "समता" आणणार हा निव्वळ मूर्खपणा तर आहेच पण माझ्या मते लबाड माकडा प्रमाणे बोक्याकडून लोणी पळविण्याचा प्रकार आहे. भारतातील सर्वच मंडळी एके काळी गरीब होती. सर्वांचेच पूर्वज साधारण व्यक्ती होते आणि सर्वच लोकांना विविध काळ आणि स्थानात अत्याचारांचा सामना करावा लागला. काहींना जास्त तर काहीना कमी असू शकतो पण हे मोजण्याची काहीही पट्टी आमच्याकडे नाही. समानते साठी लोकांच्या हृदयाला पीळ पडणे स्वाभाविक आहे पण "बदला" देऊन लोकांना काही फरक पडतो ह्याच्यासाठी काहीही पुरावा नाही. उलट ज्या समाजांत जास्त आर्थिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य आहे आणि जिथे व्यक्ती अधिकारांना मानाचा स्थान आहे तिथे गरीब आणि मागासलेल्या लोकांना सुद्धा पुढे येण्याची जास्त चांगली संधी मिळते, तिथे इकॉनॉमिक मोबिलिटी जास्त असते, आणि अगदी गरीब व्यक्तीला सुद्धा इतर समाजांच्या तुलनेत जास्त सुख सुविधा उपलब्ध असतात. कुणी गरीब परिवारांत जन्माला आला किंवा तथाकथित मागासलेल्या जमातीत जन्माला आला म्हणून अश्या व्यक्तीला नालायक ठरविणे आणि इतरांच्या हक्कांची पायमल्ली करून निव्वळ सरकी दंडुक्याने अश्या व्यक्तीला पुढे काढणे हे नैतिक दृष्ट्या चुकीचे तर आहेच पण त्या संपूर्ण समाजाच्या आत्मविश्वासाला तडा देणे आहे. एके काली महाशक्तिशाली मुगल साम्राज्याला नष्ट करणाऱ्या महापराक्रमी मराठ्यांचे वंशज स्वतःला मागासलेले म्हणवून आरक्षण मागतात हि माझ्या मते शरमेची गोष्ट आहे. ह्या समाजाने खरे तर आपल्या जातीतील गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी भली मोठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विद्यापीठे बांधण्याची स्वप्ने पाहायला हवी होती (असे करणे सध्या कायद्याने गुन्हा आहे) आणि पाहिजे तर त्यासाठी कायदे बदलायला सरकारला भाग पडायला पाहिजे होते. पण असो. > ना त्यांच्या जीवनात अतिरेकी कष्ट केल्याशिवाय पैसे असलेल्या मुलांशी स्पर्धा करता येणार नाही. ह्यांत काहीही तथ्य नाही. विविध क्षेत्रांत गरीब मुलांनी भरारी घेतली आहे. रिक्षावाल्याचा मुलगा IAS झाला प्रकारच्या बातम्या दाररोज येत असतंच पण त्याशिवाय आपल्या आजूबाजूला पहिले तर अनेक व्यक्ती गरिबीतून कायमच्या बाहेर आलेल्या दिसतील त्या सुद्धा विना आरक्षण. त्याशिवाय गरीब मुलांना मदत करणे हि आम्हा सर्वांची वैयक्तिक जबाबदार आहे. आपल्या संपूर्ण परिवारांत कुणीही व्यक्ती निव्वळ पैश्यांचा अभावी शिक्षणासाठी वंचित राहणार नाही हे तुम्ही आणि आम्ही पदरमोड करून बघायला पाहिजे. तिसऱ्याचा पैसे चोरून भलत्याला मदत करावी आणि आपली पाठ "समतावादी" मधून थोपटावी हा मूर्खपणा आहे.

कॉमी 07/05/2021 - 09:44
१. समता आणणे म्हणजे फार लांबचे झाले. मी समता आणण्याबद्दल बोलत सुद्धा नाही आहे. Equqlity of outcome नाही equality of opportunity बद्दल बोलत आहे. २. भौगोलिक स्थान, धर्म, जात ईत्यादी गोष्टींनी जो आपल्या जीवनांवर फरक पडतो, त्याचा परिपाक आर्थिक परिस्थितीतून दिसतो असे म्हणण्यास हरकत नसावी. ३.बदला हा उद्देश नाही आहे. आजच्या पिढीतल्या लोकांना कलेक्टिव्हली मदत करणे हा उद्देश आहे. ४.गरीब व्यक्तीला नालायक ठरवले हे वाचून तर हसूच आले. त्यांच्या समोरच्या स्ट्रक्चरल बॅरियर ला अक्नॉलेज करणे म्हणजे त्यांची किंमत किंवा लायकी ठरवणे नव्हे. ५. निव्वळ सरकारी दंडुका ? आर्थिक निकषावर आरक्षण लोकनियुक्त सरकारनेच द्यावे असे मत आहे . दंडुका वैगेरे भावविभोर शब्द असे सिलेक्टिव्हली का वापरायचे मग ? मोनोपॉली थांबवणे हे तुम्हाला गरजेचे वाटते म्हणून तिथे तुम्ही सरकारचा दंडुका इग्नोअर करताच कि. मला त्याप्रमाणे हे सुद्धा गरजेचेच वाटते. आणि अर्थातच, माझ्यासोबत करोडो लोकांना असे वाटत असेल तरच ते असे करणारे सरकार निवडून देतील. दंडुका प्रत्येक सरकारी गोष्टींमध्ये असतोच. ६. मराठ्यांना आरक्षणाची गरज नाही आहे हे मला मान्य आहे. मी आर्थिक निकष वापरून आरक्षणाच्या समर्थनात आहे. ७.
> ना त्यांच्या जीवनात अतिरेकी कष्ट केल्याशिवाय पैसे असलेल्या मुलांशी स्पर्धा करता येणार नाही. ह्यांत काहीही तथ्य नाही. विविध क्षेत्रांत गरीब मुलांनी भरारी घेतली आहे. रिक्षावाल्याचा मुलगा IAS झाला प्रकारच्या बातम्या दाररोज येत असतंच पण त्याशिवाय आपल्या आजूबाजूला पहिले तर अनेक व्यक्ती गरिबीतून कायमच्या बाहेर आलेल्या दिसतील त्या सुद्धा विना आरक्षण.
रिक्षावाल्याच्या मुलाची बातमी पेपर मध्ये येण्याचे कारण तेच असते साहनाजी. त्या मुलाने अपिरिमित कष्ट केले आहेत आणि प्रतिकूल परिस्थितीवर मात दिली हेच अंडरलायीन्ग स्टेटमेंट असते. त्याचे यश एका IAS ऑफिसरच्या मुलाच्या यशापेक्षा वेगळ्या कक्षेत असते, म्हणूनच रिक्षावाल्यांचा मुलगा CA किंवा IAS झाला तर बातमी येते. अनेक गरीब मुले त्यांच्या कर्तृत्वाने चमकतात यात काहीच वाद नाही आहे. पण हे सुद्धा पूर्ण पॉप्युलेशन बद्दल विचार न करता एक सॅम्पल उचलून पाहणे नाही काय ? ८.
त्याशिवाय गरीब मुलांना मदत करणे हि आम्हा सर्वांची वैयक्तिक जबाबदार आहे. आपल्या संपूर्ण परिवारांत कुणीही व्यक्ती निव्वळ पैश्यांचा अभावी शिक्षणासाठी वंचित राहणार नाही हे तुम्ही आणि आम्ही पदरमोड करून बघायला पाहिजे. तिसऱ्याचा पैसे चोरून भलत्याला मदत करावी आणि आपली पाठ "समतावादी" मधून थोपटावी हा मूर्खपणा आहे.
आजिबात पटण्यासारखा युक्तिवाद नाहीये. एका व्यक्तीने आणि एका कुटुंबाने किती लोकांना मदत होईल यावर मर्यादा असतात. म्हणूनच अश्या मदती सरकार कडे पूल केल्या जातात. व्यक्तिगत किंवा संस्थानकडून मदत याची रीच सरकार करू शकणाऱ्या मदतीपेक्षा कित्येक पटीने कमी असते, ह्या कडे दुर्लक्ष होत आहे. आणि आरक्षणाच्या संदर्भात चर्चा होती म्हणून प्रतिसाद दिला. आरक्षणापेक्षा जास्त महत्वाचे माझ्या मते सरकारने निशुल्क आणि उत्तम दर्ज्याचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा गावोगावी चालू करणे.

बापूसाहेब 05/05/2021 - 21:02
त्यांच्या पूर्वजांनी हज्जारो वर्षे अन्यायात सोसला त्याची ही किंमत समजा
अतिशय भंपक प्रतिसाद आणि युक्तिवाद. हजारो वर्षे अन्याय??? कायच्या काय.. !!!

उपयोजक 06/05/2021 - 16:38
मग किती वर्षे झाला ते तरी सांगा! तो मुलगा बुलेट घेऊन यायचा यातून तुम्हाला आरक्षणाचा उपयोग दारिद्र्य निर्मुलनासाठी झाला असंच सुचवायचं आहे की. तो मुलगा लुना सारखी बुलेटच्या तुलनेत बरीचशी स्वस्त अशी गाडी घेऊन आला असता तर तुम्ही असेच लिहिले नसते. BTW मी सुद्धा ओपनमधेच येतो. तुमचे काय नि माझे काय दोघांचेही पूर्वज त्यावेळच्या दलितांपेक्षा बरेच सुसह्य जीवन जगले असतीलच की. चांगले बैलगाडी किंवा घोडागाडीतून फिरले असतील. त्यावेळी याच मुलाचे पूर्वज त्यावेळी वंचितांचं किंवा सवर्णाच्या तुलनेत खूप अपमानास्पद जीवन जगले असतील की. त्यावेळी त्यांनाही वाटलं असेल की आपल्याला उच्चवर्णीयांप्रमाणे चांगलं जीवन जगायला कधी मिळणार? पूर्वी सवर्णांचे सुगीचे दिवस होते आता आरक्षण घेणार्‍यांचे सुगीचे दिवस आले. फिट्टमफाट!

उपयोजक 06/05/2021 - 18:49
असो, @बापूसाहेब आणि इतर ; मला इतकच सांगायचं होतं की आरक्षण हे योग्य की अयोग्य याबद्दल ओपनवाल्यांच्या मताला तशी फारशी किंमत नाहीये. अगदी आरक्षणाचा अतिरेक झालाय नि सवर्णांनी जितका दलितांवर अन्याय केला असेल त्याहीपेक्षा जास्त अन्याय सध्या सवर्णांवर होतोय असं जरी धरलं तरी उपयोग काय? आपण सगळेच राजकारण्यांच्या हातचे बाहूले आहोत. एकगठ्ठा मते मिळून सत्ता मिळणे, पैसा मिळणे हे त्यांचे स्वार्थ ज्या मार्गाने पुरे होतात त्यामधे ते अडचणी निर्माण होऊ देतील का? तस्मात आरक्षणामुळे सवर्णांचं किती नुकसान होतं यापेक्षा वंचित समाजाकडून मिळणारी हमखास मतं राजकारण्यांसाठी महत्वाची आहेत. आजपर्यंत एका तरी राजकीय पक्षाने आरक्षणाचं प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न केलाय का? फडणवीसांसारख्या मुत्सद्दी माणसानेही राजकीय मतांसाठी मराठा आरक्षणाची चलाखी केलीच की नाही? आणि अन्यायग्रस्तांनी बदला घ्यावा हाही तिरकस प्रतिसादच आहे बरं का! :) पण मी जरी तिरकस प्रतिसाद दिला असला तरी दोन आठवणी सांगण्यासारख्या आहेत. १) फेसबुकवर केरळच्या दलित+कम्युनिस्टांनी चालवलेलं एक हिंदूद्वेष्टं पान आहे. अमेरिकेत त्या कृष्णवर्णीयाचा मृत्यू झाल्यानंतर अन्य कृष्णवर्णीयांनी पुतळे पाडणे,जाळपोळ हे केले होते. त्याला या केरळी कम्युनिस्ट पेजचा सपोर्ट होता. तसाच उत्पात भारतातही झाला पाहिजे अशा आशयाचे प्रतिसाद होते. अर्थात झाडून सगळे दलित अशा बदला घेण्याच्या वृत्तीचे असतात असे मला अजिबात म्हणायचे नाहीये. तो गैरसमज नसावा. २) करुणानिधी हे चिन्ना मेलम समाजाचे होते. हा समाज मुळचा तेलुगू भाषिक. तो प्रवास करत करत तमिळनाडूच्या तंजावर जिल्ह्यात स्थिरावला. कालांतराने इथे तेलुगू भाषिक नायक राजांचे राज्य आले. हे नायक राजे कट्टर वैष्णव होते. त्यामुळे ते येताना तेलुगूभाषिक वैष्णव ब्राह्मणांना सोबत घेऊन आले. यामुळे करुणानिधींच्या समाजाला फारसे महत्व मिळेना त्या रागातून हा ब्राह्मणद्वेष सुरु झाला. त्याला जोड मिळाली ती पेरियार यांची. हा ब्राह्मणद्वेष आजही (हो हो आजही) तमिळनाडूत सुरु आहे. अगदी इथल्या संभाजी बिग्रेडचा ब्राह्मणद्वेष फिका पडावा इतका. काहीवेळा द्रमुक कार्यकर्त्यांची टोळकी गटागटाने ब्राह्मणांना पिडतात. जानवे खेचून तोडून टाकतात. आतातर याच माकडांची सत्ता तमिळनाडूत आलीय. तीनशे वर्षांपूर्वी तेलुगूभाषिक नायक राजांवर वैष्णव ब्राह्मणांचा प्रभाव पडला त्याचा राग आजही तमिळ ब्राह्मणांवर द्रमुककडून काढला जातोय.

सुक्या 05/05/2021 - 22:39
त्यांच्या पूर्वजांनी हज्जारो वर्षे अन्यायात सोसला त्याची ही किंमत समजा. धन्य झालो ... जास्त काय बोलु /..

पिनाक 05/05/2021 - 17:09
केवळ पैसे नाहीत म्हणून माझ्या एका मित्राला बुद्धीमत्ता असूनही इंजिनीयर होता आले नाही, कारण तो सवर्ण होता.
हो, पण यासाठी आरक्षणाची काय गरज? त्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी स्वस्त दरात कर्ज देणे, सरकारने फी कमी करणे, फी मध्ये सवलत देणे , समाजातल्या सन्मान्य धनाढ्य लोकांनी आर्थिक मदत करणे इत्यादी उपायांना वाढवायला हवे. केवळ एखाद्याकडे पैसे आहेत म्हणून त्याच्या मुलाला प्रवेश न देणे म्हणजे आपण साम्यवादी विचारांचा अवलंब करत आहात. जगात कुठेही असे केले जात नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर तुमच्या मित्राला बुद्धिमत्ता असेल (आणि ती एखाद्या श्रीमंत मुलापेक्षा जास्त असेल) तर त्याने तशीही सरकारी एंजिनिरिंग कॉलेज मध्ये एखादा टक्का जास्त मार्क घेऊन प्रवेश मिळवला असता. तिथे श्रीमंत मुलांसाठी तर आरक्षण नव्हते ना? मग त्याला प्रवेश मिळवण्यासाठी कोणताच प्रॉब्लेम नसायला हवा. प्रवेश मिळाल्यानंतर इंजिनियरिंग पूर्ण करणे हे त्याच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असणार. ती कुवत नसेल तर एखाद्या श्रीमंत मुलाला बाहेर ठेवून तो तसाही इंजिनीअर झाला नुसताच. की आपण डोनेशन वाल्या जागांबद्दल बोलत आहात? बाकी मी वरची तुलना श्रीमंत सवर्ण आणि गरीब सवर्ण यांच्यामध्ये केली आहे.

चौकस२१२ 05/05/2021 - 16:52
त्यांनी तसे केले नसते तर "तुम्ही ब्राहमण म्हणून तुम्ही अडवून धरलाय" असा मोठा गदारोळ झाला असता... काय करायच त्यांनी ?

श्रीगुरुजी 05/05/2021 - 17:56
म्हणजे स्वतःची मान वाचविण्यासाठी समर्थक अराखीव वर्गाचा बळी दिला. बरोबर ना? मुळात २०१४ मध्ये मराठ्यांना १६ टक्के राखीव जागा देण्याचा केलेला कायदा उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये रद्द केला होता. मराठे मागास नाहीत असा उच्च न्यायालयाचा निर्णय होता. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असते तर २-३ वर्षे खटला चालून शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला असता. त्यामुळे फडणवीस यातून अलगद सुटले असते व अराखीव वर्गावरील अन्यायही टाळता आला असता. परंतु मराठा व्होट बँक तयार करण्यासाठी व पवार/चव्हाण इ. ना जे जमलं नाही ते मी करून दाखविलं हे जनतेला दाखविण्यासाठी फडणवीसांनी अत्यंत फाजील उत्साह दाखविला. बहुसंख्य मराठा सदस्यांचा समावेश असलेला व मराठा अध्यक्ष असलेला एक आयोग तयार करून त्याद्वारे मराठा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक अशा सर्व क्षेत्रात अत्यंत मागास आहेत, त्यांच्यावर सामाजिकदृष्ट्या अनेक शतके खूप अन्याय झाला आहे असे कागदोपत्री दाखविणारा फ्रॉड अहवाल तयार करून घेतला. या आयोगाचे काम २ वर्षे सुरू होते. परंतु आम्ही आयोगाचा अहवाल आल्यावर लगेच मराठ्यांना राखीव जागा देणार आहोत, असे सुरूवातीपासून फडणवीस वारंवार सांगत होते कारण आयोगाने काय अहवाल तयार करायचा व काय शिफारशी करायच्या हे आधीपासूनच प्लॅन्ड होते. २०१९ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर हा अहवाल आणून त्याआधारे राखीव जागा देऊन निवडणुकीत फायदा मिळवायचा हे ठरलेले होते. त्या योजनेनुसारच नोव्हेंबर २०१८ मध्ये अहवाल सादर केला गेला व अहवाल दिल्याच्या दुसऱ्या दिवशी विधीमंडळात राखीव जागा देण्याचे विधेयक कोणतीही चर्चा न करता १५ सेकंदात मंजूर करून घेतले. ही कॅलक्युलेटेड योजना होती. यामुळे जेमतेम ३-४ टक्के असलेली अराखीव मते कमी होऊ शकतील परंतु याची यापेक्षा जास्त भरपाई मराठा मतांमधून होईल, अशी गणिते होती. या घाणेरड्या फ्रॉड राजकारणात अराखीव वर्गाचा बळी दिला गेला. काही अराखीव मते नक्कीच भाजपविरोधात गेली. परंतु राखीव जागा देऊनही फडणवीसांना वाढीव मराठा मते मिळाली नाहीत (यामागचे कारण उघड आहे). २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत याचा थोडा फटका भाजपला बसला आहे.

मुक्त विहारि 05/05/2021 - 19:12
तुम्हाला पटणार नाही आणि ह्याचे पुरावे मला देता येणार नाहीत ... पण, कदाचित तुम्ही खालील पाटी, आंदोलन सुरू झाल्या नंतर बघीतली असेल.... मुस्लिम-मराठा भाईभाई, ब्राह्मण तो कसाई है...

बापूसाहेब 05/05/2021 - 21:07
मराठा मोर्चा मध्ये मुस्लिम लोक पाणी, सरबत आणि नाष्टा वगैरे वाटण्यात आघाडीवर होती.. यावरूनच समजते की नेमका या गर्दी जमावण्यामागे कुणाचा हात होता आणि का होता.. मी खात्रीने सांगू शकतो की जोवर हे तिघडी सरकार आहे.. किँवा एनसीपी सत्तेत आहे तोवर पुन्हा असे लोखोंचे मोर्चे निघणार नाहित. फार फार तर एखाद दुसऱ्या ठिकाणी शे दोनेशे माणसे मोर्चा किंवा आंदोलन करतील.

मदनबाण 05/05/2021 - 12:06
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. एक चांगला निर्णय. याच बरोबर हिंदूस्थानात हिंदूंनाच बरबाद करण्यासाठी जे कायदे केले आहेत ते देखील लवकरात लवकर नष्ट केले जावेत अशी इच्छा व्यक्त करतो. हल्ली न्यायालये अनेक बाबतीत लक्ष घालत आहेत, तेव्हा त्यांनी हिंदूंवर अन्यायकारक असणारे आणि अगदी पाकिस्तानात देखील नसणारे पण आपल्या देशात असणारे हे कायदे रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अधिक इकडे :- Laws of Aurangzeb in Secular India

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Unna Paartha Naeram... :- All in All Azhagu Raja

बापूसाहेब 05/05/2021 - 13:57
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा निर्णय योग्य आहे. मुळातच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची काहीही गरज वाटत नाही.. माझ्यावर वयक्तिक आणि जातीवाचक तोंडसुख घेण्याआधी क्लिअर करतो की मी स्वतः मराठा आहे. फडणवीस सरकार च्या काळात निघालेले सर्व मोर्चे हे राजकीय दृष्टीने प्रेरित होते आणि त्याला हवा देण्याचे काम b ग्रेडी संघटना आणि पडद्यामागून काकासाहेब करत होते. सर्वसामान्य मराठा लोकं फक्तं आपल्या जातीचा फुका अभिमान आणि ताकद दाखवण्यासाठी त्या लाखोंच्या गर्दीत उड्या घेत होते.. गाडीला स्टिकर, झेंडे, व्हॉट्सॲप ला जाती वरून स्टेटस ठेवणे या सर्व गोष्टी फक्त आपण मराठा आहोत हे दाखवण्यासाठी होत होत्या. याचा भरपूर फायदा राजकीय पक्षांनी उचलला. उघडपणे कोणी बोलत नसले तरी याला ब्रम्हण vs मराठा असं रूप देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला ( हे सर्व पडद्यामागून कोण करत होत आणि का करत होते ते सांगण्याची गरज नाही.. ) . इतकं सगळं होऊनही फडणवीस सरकारने हा मुद्दा योग्य पद्धतीने हाताळला. आणि ५ वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला. बाकी आज निर्णय रद्द झाला हे चांगलेच झाले. हळूहळू इतर सर्व प्रकारचे आरक्षण रद्द करून सर्वांना समान संधी द्यावी. सर्व सरकारी कागदपत्रांतून जात हा रकणा काढून टाकावा. एखादी व्यक्ती ब्राह्माण , मराठा, लोहार, कोळी ई कोणीही असेल त्याला हिंदू च मानावे. अर्थातच त्याने जातीपाती नष्ट होतील असे नाही पण हे सर्व लोकांनी घरी पाळावे. सार्वजनिक जीवनात जातीपातीन्ना ऑफिशेली कुठेही थारा देऊ नये.

मुक्त विहारि 05/05/2021 - 15:24
सहमत आहे.... धर्म घरात आणि कायद्याचे राज्य बाहेर... हिंदू तितका मेळवावा....

मुक्त विहारि 05/05/2021 - 16:12
विधवा विवाह होत आहेत ... सती जाणे बंद झाले ... स्त्री शिक्षण सुरू आहे ... एका पिढीत ह्या गोष्टी होत नाहीत, अशा गोष्टींना तीन पिढ्या जाव्या लागतात .... मी आणि माझी मुले, कुठल्याही सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमांत जात नाही... गणपती आणि नवरात्र, घरांतच साजरे करतो... सुपारीचा गणपती आणि खड्यांच्या देवी...100% प्रदूषणमुक्त...

बापूसाहेब 05/05/2021 - 17:04
खयाली पुलाव ह्या पलिकडे काही नाही. ह्या जन्मी शक्य नाही हे.
तुमची प्रक्टिकल मते ऐकायला आवडतील.. हे खायली पुलाव असेल तर दुसरा काही पर्याय सुचवा..

नावातकायआहे 05/05/2021 - 17:51
जात , धर्माचा उल्लेख सरकारी कागद पत्रावरुन काढुन टाकणे आणि आर्थिक मागासांकरता आरक्षण ठेवणे हा उपाय आहे. दुर्दैवानी सर्व राजकिय पक्ष जात आणि धर्म ह्यावर अवलंबून आहेत. ५,५.६, ५६, ५६६ कितीही इंची छाती किंवा इतर कुठलाही अवयव असला तरी कोणिही जात , धर्माचा उल्लेख सरकारी कागद पत्रावरुन काढुन टाकण्यास धजावणार नाही कारण त्या बळा(?) वर तर राजकारण आणि सत्ता टिकून आहे. आता मराठा आरक्षणाचा चेंडु अद्रुश्य हातानी व्यवस्थित केंद्राकडे टोलावला आहे! मज्जानु लाइफ!

बापूसाहेब 05/05/2021 - 21:11
आता मराठा आरक्षणाचा चेंडु अद्रुश्य हातानी व्यवस्थित केंद्राकडे टोलावला आहे! मज्जानु लाइफ! यात नविन ते काय.. आल अंगावर ढकल केंद्रावर.. !!!
दुर्दैवानी सर्व राजकिय पक्ष जात आणि धर्म ह्यावर अवलंबून आहेत. ५,५.६, ५६, ५६६ कितीही इंची छाती किंवा इतर कुठलाही अवयव असला तरी कोणिही जात , धर्माचा उल्लेख सरकारी कागद पत्रावरुन काढुन टाकण्यास धजावणार नाही कारण त्या बळा(?) वर तर राजकारण आणि सत्ता टिकून आहे.
सहमत. सध्याच्या परिस्थितीत हे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. पण एक ना एक दिवस हे होईल असा विश्वास आहे. कही दशके किंवा कदाचित शतके गेल्यावर नक्कीच हा मुद्दा सुटेल.. आणि जर तोवर हा प्रश्न नाही सुटला तर येणाऱ्या काळात भारताची अजून काही तुकडे पडणार हे नक्की..!!

चौकस२१२ 05/05/2021 - 16:34
हे टिकले तर बरे... मुळातच आता फक्त आर्थिक निकषावर मदत हे धोरण राबवले पाहिजे .. पण ते कोणीच करू देणार नाही... मराठा आरक्षणाबद्दल म्हणलं तर.. खर तर मला सुरवातीला हि गोष्ट फार विचित्र वाटली... कारण असं कि हे म्हणजे राजाच्या वंशजाने आरक्षण मागण्यासारखेच दिसले ... क्षत्रिय समाजाने असे हात पसरणे हे कसे काय अभिमानस्पद होते कोण जाणे ! ती सर्व मेहनत दुसऱ्या कशासाठी वापरली असती तर फार बरे झाले असते !

सुबोध खरे 05/05/2021 - 19:33
मराठा आरक्षण हा मूळ मुद्दा नाहीच तर तो मतांसाठी स्वतःच्या स्वार्थासाठी असंख्य मराठा तरुणांच्या भावनांशी काकासाहेबांनी खेळलेला खेळ आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी आहे त्यात ३४% मराठा आहेत म्हणजे ४ कोटी. यातील एक ते दीड कोटी तरुण आहेत. ज्यांना नोकरी किंवा शिक्षण याची गरज आहे. संपूर्ण भारतात सर्व सरकारी निमसरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून सव्वा दोन कोटी नोकऱ्या आहेत. यात १६ टक्के आरक्षण दिले तर ३२ लाख नोकऱ्या येतील. सर्वच्या सर्व सरकारी नोकरांना बडतर्फ केले तरी अक्ख्या भारतभराच्या नोकऱ्या मध्ये सुद्धा हे मराठा तरुण सामावून घेऊ शकणार नाहीत. मागच्या वर्षी महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारी नोकऱ्यांत भरती झाली त्यात ६९ हजार विविध नोकऱ्या होत्या यात हे १६ % आरक्षण दिले तरी केवळ ११ हजार तरुणांना नोकरी मिळाली असती. मग एक मराठा लाख मराठा कुठे जाणार आहे? हि सर्व वस्तुस्थिती श्री फडणवीसांना माहिती होती शिवय ते स्वतः वकील असल्याने मराठा आरक्षण हे न्यायालयात अजिबात टिकणार नाही हेही त्यांना स्पष्टपणे माहिती आहे. कारण मुळात आरक्षणाचा निकष हा सामाजिक मागासले पण आहे आर्थिक मागासले पण नाहीच. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षाच्या आणिराज्याच्या ६० वर्षाच्या कालावधीत राज्यात सत्ता हि संपूर्णपणे मराठा समाजाच्या हातातच राहिलेली आहे आणि सामाजिक उतरंडीत मराठा समाज हा सर्व बाबतीत पुढारलेला आहे त्याला मागासलेला ठरवणे हे संपूर्णपणे स्वार्थी राजकारणाचा खेळ आहे. राहिला मुद्दा आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे. एखाद्या सधन बापाने मुलाला प्रवेश मिळण्यासाठी आपल्या बायकोला घरातून विभक्त केल्यास मुलगा आणि आई आर्थिक दृष्ट्या मागास होतात. शिवाय असे आरक्षण दिल्यास शेतीमध्ये दार एकरी ५ कोटी उत्पन्न काढणाऱ्यांची शेती पुढच्याच वर्षी नापीक होऊन जाईल. तेंव्हा आर्थिक मुद्द्यावर आरक्षण देणे हे फार कठीण आहे आणि त्याचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होईल. आजच आलेल्या निकालात स्पष्टपणे हेही म्हटलेले आहे कि ५० % च्या वर आरक्षण देणे हे अधिक मोठ्या ( ९ किंवा अधिक न्यायाधीशांच्या) घटना पीठाकडे वर्ग करण्याची अजिबात गरज नाही कारण याअगोदर दिलेला हा निकाल (इंद्रा साहनी केस) चार पूर्णपीठानी तपासून पाहिलेला आहे आणि तो वैध ठरवला आहे. तेंव्हा आता याबद्दल पुनर्विचार याचिका सुद्धा दाखल करून घेण्याची शक्यता मावळली आहे. आता अनेक राजकीय नेते घटना दुरुस्ती करा म्हणून मागे लागतील/ लागले आहेत. परंतु केशवानंद भारती केस मध्ये हे सुस्पष्ट झालेले आहे कि घटनेच्या मूळ ढाच्याला घटनादुरुस्तीने सुद्धा हात लावता येणार नाही. तेंव्हा अशी घटना दुरुस्ती न्यायालयात टिकणारच नाही. तेंव्हा मराठा तरुणांना स्वच्छपणे सांगणे आवश्यक आहे कि तुम्ही आरक्षणाच्या भिकेसाठी राजकीय नेत्यांच्या मागे लागणे सोडून आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. पण असे सांगणारा एकही नेता महाराष्ट्र्रात नाही हे खेदाने नमूद करावे लागते.

पिनाक 05/05/2021 - 20:00
पोपट मेला आहे हे सांगण्याचे धैर्य कोणाच्या अंगात असणार? कारण असे धाडस जो करेल त्याच्यावरच पोपटाच्या हत्येचा आरोप येणार हे निश्चित. म्हणून वेगवेगळे वैद्य आणून उपचाराचे सोंग चालू आहे.

श्रीगुरुजी 05/05/2021 - 20:26
मराठा आरक्षण हा मूळ मुद्दा नाहीच तर तो मतांसाठी स्वतःच्या स्वार्थासाठी असंख्य मराठा तरुणांच्या भावनांशी काकासाहेबांनी खेळलेला खेळ आहे. अगदी हाच खेळ फडणवीस सुद्धा खेळले. माझ्या मते ते भाजपतील पवार आहेत. दोघांमध्ये अनेक साम्य आढळतील. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी आहे त्यात ३४% मराठा आहेत म्हणजे ४ कोटी. या आकड्यांवर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. आपली संख्या ५२% आहे असा दावा इतर मागासवर्गीय करतात. यासाठी ते १९३१ किंवा त्याआधी केव्हा तरी झालेल्या जनगणनेचा संदर्भ देतात. मराठ्यांची वेगळी जनगणना झालेली नाही. परंतु ते आपली संख्या ३२% सांगतात. यात मागासवर्गीय ७-८%, मुस्लिम १४%, इतरधर्मीय ३-४%, ब्राह्मण ३-४%, आदिवासी, भटक्या जमाती इ. ची संख्या मिळविली तर एकूण बेरीज १२५% हून अधिक होते. हि सर्व वस्तुस्थिती श्री फडणवीसांना माहिती होती शिवय ते स्वतः वकील असल्याने मराठा आरक्षण हे न्यायालयात अजिबात टिकणार नाही हेही त्यांना स्पष्टपणे माहिती आहे. कारण मुळात आरक्षणाचा निकष हा सामाजिक मागासले पण आहे आर्थिक मागासले पण नाहीच. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षाच्या आणिराज्याच्या ६० वर्षाच्या कालावधीत राज्यात सत्ता हि संपूर्णपणे मराठा समाजाच्या हातातच राहिलेली आहे आणि सामाजिक उतरंडीत मराठा समाज हा सर्व बाबतीत पुढारलेला आहे त्याला मागासलेला ठरवणे हे संपूर्णपणे स्वार्थी राजकारणाचा खेळ आहे. हेच मी सांगतोय. हे सर्व माहिती असूनही फडनवीसांनी बनावट अहवाल तयार करून त्याआधारे रा़खीव जागा देऊन मरठ्यांना फसविले आणि प्रत्येक निवडणुकीत डोळे झाकून भाजपला मत देणार्‍या समर्थक अराखीव वर्गाचेही नुकसान केले. आजच आलेल्या निकालात स्पष्टपणे हेही म्हटलेले आहे कि ५० % च्या वर आरक्षण देणे हे अधिक मोठ्या ( ९ किंवा अधिक न्यायाधीशांच्या) घटना पीठाकडे वर्ग करण्याची अजिबात गरज नाही कारण याअगोदर दिलेला हा निकाल (इंद्रा साहनी केस) चार पूर्णपीठानी तपासून पाहिलेला आहे आणि तो वैध ठरवला आहे. तेंव्हा आता याबद्दल पुनर्विचार याचिका सुद्धा दाखल करून घेण्याची शक्यता मावळली आहे. ९ न्यायाधीधांच्या घटनापीठाचा निर्णय बदलण्यासाठी किमान ९ न्यायाधीशांचे नवीन घटनापीठ असणे बंधनकारक आहे. ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ तो निर्णय बदलू शकत नाही, त्यामुळेच या खटल्यासाठी किमान ११ न्यायाधीशांचे घटनापीठ असावे ही मागणी सिब्बल सातत्याने करीत होते. जाता जाता . . . सरकारच्या बाजूने खटल्यातील एक वकील सिब्बल होते. तेव्हाच हा खटला सरकार हरणार हे निश्चित झाले होते, कारण मागील काही काळात सिब्बल अनेक खटले हरलेले आहेत (उदाहरणार्थ - श्रीरामजन्मभूमी खटल्यात ते बाबरी मशीद कृती समितीचे वकील होते, न्यायालयाच्या नावाने राहुल खोटे बोलला त्या खटल्यात ते राहुलचे वकील होते.)

चौकस२१२ 06/05/2021 - 04:42
विश्लेषण मस्त चित्रपट काढायला काय प्रचंड मसाला आहे भारतातात! , आरक्षण, भ्रष्टाचार, धर्म, जात , पाकिस्तान संबंध .. मी तर पण केलाय यापुढे आयुष्य खालील कामासाठी वेचायचेच .... हॉलिवूड मधील उच्च असह्य दिदर्शकांना हे सर्व विस्कटून सांगणे ... जबर्या चित्रपट निघतील ( आणि मुख्य म्हणजे त्यात बॉलिवूड गिरी कमी असेल )

बापूसाहेब 05/05/2021 - 21:33
काही लोक आरक्षण आर्थिक निकषावर देण्यात यावे अशी मागणी करताना दिसतात.. वरवर हे छान वाटत असले तरी अस कारण हे अशक्य आहे. कोण गरीब आहे आणि कोण श्रीमंत हे ठरवणे अत्यंत क्लिष्ट आहे. आज गरीब असणारा व्यक्ती अजून एक महिन्यांनी श्रीमंत होऊ शकतो. and vice versa. आणि असा तकलादू कायदा आणल्यास भारतातील १३० कोटी लोक आम्हीं गरीबच आहोत हे सिद्ध करण्याचा अटापिटा करतील. त्यामूळे एकंदरीत आरक्षण ही कालबाह्य झालेली संकल्पना मोडीत काढून ज्याला त्याला आपल्या लायकी प्रमाणे शिक्षण आणि नोकरी मिळवू द्या. आरक्षनावर पैसा उधळण्यापेक्षा चांगल्या दर्जाचे शिक्षण कमी किमतीत उपलब्ध करून द्या. नोकरी मध्ये ज्याची लायकी त्याला नोकरी असा निकष लावा. त्यामुळेच योग्य टॅलेंट पुढे येईल अन्यथा ६० टक्के वाला डॉकटर, ५० टक्केवाला शिक्षक आणि ४० टक्केवाला इंजिनियर काय देशाचं भविष्य घडवणार..!!! असं होणारं नाही.. किंबहुना ( ठाकरे सरकार कडून शिकलेला नविन शब्द) असे होणे खूपच अवघड आहे कारण आता आपण अश्या ठिकाणी पोहोचलो आहोत जिथून माघारी फिरणं अत्यंत अवघड आहे... !! कदाचित प्रायव्हेट क्षेत्रात पण आरक्षण मागतील हे भिकारी, आयतखाऊ लोक... ( यासंदर्भात बातम्या येत होत्या काही वर्षापूर्वी) यावरून एक जोक आठवला. अमेरिकेचा पंतप्रधान - आम्ही यावर्षी २ जणांना संशोधन करण्यासाठी चंद्रावर पाठवणार आहोत.. भारताचे पंतप्रधान - हे तर काहीच नाही.. आम्ही ३० जणांना पाठवणार आहोत.. . अमेरिकेचा पंतप्रधान - ३०?? एवढे का बरे??? भारताचे पंप्रधान - हो ३० .. कारण १२- ओबीसी २ - एससी २- NT ५ - अल्पसंख्याक १० - ओपन आणि . . . . . . ०१ - अंतराळवीर.

चौकस२१२ 06/05/2021 - 04:38
आर्थिक मागास दाखवणे निदान नोकरदारांना तर ते सोप्पे असावे दोन तीन वरशाचे आयकर आणि स्थावर मालमत्ता याचा हिशोब मागणे अर्थात या साठी देशंभर हे सगळे सुसूत्रित असले तर .. तिथेच गोची आहे , ती सुधारण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे पण लोक चापलुसी करतात शिक्षणात घ्या ,, विद्यर्थ्याला आर्थिक मागास पानावर प्रवेश पाहिजे तर आई वडिलांची सांपत्तिक परिस्थिती सिद्ध कर ...

सुक्या 05/05/2021 - 22:49
आलं अंगावर .. ढकल केंद्रावर ... अगदी अंदाजाप्रमाने बातमी आलीच .. https://www.loksatta.com/maharashtra-news/maratha-reservation-congress-sachin-sawant-targets-pm-narendra-modi-bjp-pmw-88-2463124/ सगळी कामे केंद्र करु शकते तर मी म्हणतो राज्य सरकारे काय फक्त भाषणबाजी करायला आहेत काय ?

श्रीगुरुजी 05/05/2021 - 23:09
राज्य असो वा केंद्र, एखाद्या जातीला राखीव जागा देण्यासाठी ती जात मागास आहे हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठे अत्यंत मागास आहेत हे सांगणारा गायकवाड आयोगाचा अहवाल अमान्य केलाय व मराठे मागास नाहीत असा निर्णय दिलाय. मग आता मोदी किंवा राष्ट्रपती त्यांना राखीव जागा कशा देणार?

श्रीगुरुजी 05/05/2021 - 23:12
कदाचित ५०% ची मर्यादा रद्द करण्याचा नवीन कायदा संसदेत संमत करून घेता येईल (परंतु आजच्या निकालावरून तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणे अत्यंत अवघड वाटते), परंतु ती मर्यादा वाढवूनही मराठे मागास आहेत हे कसे सिद्ध करणार?

श्रीगुरुजी 05/05/2021 - 23:16
जर पुढील २-३ दिवसांत जोरदार आंदोलन झाले तर ठाकरे सरकार टिकणे अवघड वाटते. नक्की कोणत्या (कु)मुहुर्तावर ठाकरेंनी शपथ घेतली होती ते समजत नाही, परंतु १७ महिन्यांपैकी पहिले ३-४ महिने सोडले तर उर्वरीत सर्व काळ त्यांना एकापाठोपाठ एक नवनवीन समस्या झेलाव्या लागत आहेत व त्यातच त्यांची पूर्ण दमछाक झालेली दिसत आहे.

विजुभाऊ 07/05/2021 - 08:35
रडीचा डाव चिडी. हे सरकार आहे. केवळ कागदावर. यांना कसल्या योजना, ना कसली धोरणे. आरोग्य मंत्री सोडले तर इतर कोणालाच आस्तित्व नाहिय्ये असे दिसतय गृह मंत्रालय आणि वसुली मंत्रायलय हे राष्ट्रवादीचे स्वतंत्र अर्निंग खाते आहे. मुख्य मंत्री काय बोलतात हे त्यांचे त्यांना कळत असेल अशी आशा करतो.पण आदित्य ठाकरे हे काय बोलतात आनि काय करतात हे गुलदस्त्यात्च आहे. सध्या मंत्रीमंडळातील सदस्य आणि मंत्रीमंडळाबाहेरचे सुपरमंत्री राउत , प्रत्येकजण वेगवेगळे बोलतोय. प्रत्येकजण वेगळेच सांगतो. मुख्यमंत्री हे फील्डवर जाऊन काम करताहेत असे कधीच दिसले नाही. त्यांचा रीमोट राउतांकडे आहे की काकांकडे आहे ते अजूनपर्यंत समजायचं आहे. तोवर. हरी हरी हरी...... सामान्य माणसाची काय तक्रार आहे ते त्यालाच कळेनासे झालय आता

दिगोचि 06/05/2021 - 07:11
सर्व प्रकारचे आरक्षण रद्द करून सर्वांना समान संधी द्यावी.>>> बापुसाहेबान्च्या या विधानाशी सहमत. भारतात योग्यतेनुसर सन्धी देणे ही शिस्त आणलीच पाहिजे तरच भारत पुढे येईल.

प्रमोद देर्देकर 06/05/2021 - 08:01
https://www.lokmat.com/maharashtra/maratha-reservation-if-anyone-kills-me-my-wife-and-daughter-sharad-pawar-supriya-sule-and-maratha-a629/ हि धमकी खरी ठरू शकतो.

चंद्रसूर्यकुमार 06/05/2021 - 10:06
राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांचे पुत्र अजितसिंग यांचे कोरोनामुळे वयाच्या ८२ व्या वर्षी निधन झाले आहे. ajit singh अजितसिंगांचे वडील चौधरी चरणसिंग हे देशाच्या राजकारणातील मोठे प्रस्थ होते. ते दोन वेळा काही महिन्यांसाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होत. बागपत आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात जाट मतदारांमध्ये त्यांचा दबदबा होता. तसेच १९७९ मध्ये २० दिवसांसाठी ते देशाचे पंतप्रधान होते. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची जबरदस्त मोठी लाट आली होती. तत्कालीन अविभाजित उत्तर प्रदेशातील ८५ पैकी तब्बल ८३ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. उरलेल्या दोन जागा विरोधी पक्षांनी जिंकल्या त्यातील एक जागा होती चौधरी चरणसिंगांची बागपत. तर असा जबरदस्त वारसा अजितसिंगांना मिळाला होता. तरीही ते चौधरी चरणसिंग हयात असेपर्यंत राजकारणात सक्रीय नव्हते. अमेरिकेत शिकागो येथील इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये एम.एस करून अजितसिंग अनेक वर्षे अमेरिकेतच वास्तव्याला होते. माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांच्याकडे ग्रीनकार्डही होते. तपासून बघायला हवे. चौधरी चरणसिंगांचे २९ मे १९८७ रोजी निधन झाले. त्या दरम्यान अजितसिंग भारतात आले आणि लोकदलाच्या चरणसिंग गटाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले. लोकदलाचा दुसरा गट हरियाणातील देवीलाल यांचा होता. १९८८ मध्ये जनता दलाची स्थापना झाल्यावर हे सगळे गट जनता दलात विलीन झाले. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अजितसिंग बागपतमधून लोकसभेवर निवडून गेले. त्या लोकसभा निवडणुकांबरोबरच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यात जनता दलाला बहुमत मिळाले. तेव्हा अजितसिंगांना खरं तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण नुकतेच पंतप्रधान झालेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी अजितसिंगांऐवजी मुलायमसिंगांच्या मागे आपले वजन टाकले आणि मुलायमसिंग यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. अजितसिंग केंद्रात वि.प्र.सिंगांच्या मंत्रीमंडळात उद्योगमंत्री होते तरीही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदापासून दूर ठेवल्यामुळे अजितसिंगांचा वि.प्र.सिंगांवर राग होता. नंतरच्या काळात अजितसिंगांनी राजकारणात जितक्या कोलांट्या उड्या मारल्या तितक्या क्वचितच कोणी मारल्या असतील. जानेवारी १९९२ मध्ये ते २० खासदारांसह जनता दलातून बाहेर पडले आणि स्वतःचा जनता दल (अजित) हा पक्ष स्थापन केला. त्यानंतर त्यांच्या गटाचा नरसिंहराव सरकारला अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता. तरीही नरसिंहराव सरकारविरोधात सगळ्या विरोधी पक्षांनी जुलै १९९३ मध्ये आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा द्यायचा त्यांनी निर्णय घेतला आणि राव सरकार धोक्यात आले. तेव्हा रावांनी अजितसिंग गटाच्या ७ खासदारांना फोडले. त्यावेळी राव सरकार तरले त्यात या ७ खासदारांची मते महत्वाची होती. पण डिसेंबर १९९३ मध्ये अजितसिंगांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करून टाकला. या ७ पैकी रामलखनसिंग यादव या बिहारमधील ज्येष्ठ नेत्याला रावांनी फेब्रुवारी १९९४ मध्ये मंत्री केले पण स्वतः अजितसिंगांना मंत्री व्हायला फेब्रुवारी १९९५ पर्यंत वाट बघावी लागली. त्यावेळी त्यांना रावांनी अन्नमंत्री केले. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून बागपतमधून निवडून गेले. पण दोनच महिन्यात त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतःचा भारतीय किसान कामगार पक्ष नावाचा पक्ष स्थापन केला आणि हा पक्ष ह.दो.देवेगौडांच्या संयुक्त मोर्चात सामील झाला. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच त्यांचा भाजपच्या सोमपाल यांनी बागपतमध्ये पराभव केला. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पक्षाचे नाव बदलून राष्ट्रीय लोकदल असे ठेवले आणि १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसबरोबर युती केली. ते १९९९ मध्ये बागपतमधून जिंकले. मात्र २००२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला फायदा व्हावा या उद्देशाने जुलै २००१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींनी अजितसिंगांना कृषीमंत्री केले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी त्यांनी मुलायमसिंगांच्या समाजवादी पक्षाशी युती केली आणि ते बागपतमधून लोकसभेवर निवडून गेले. २००९ मध्येही जिंकले. २०११ मध्ये त्यांनी त्यांचा पक्ष युपीए मध्ये सामील केला आणि ते मनमोहनसिंगांच्या मंत्रीमंडळात नागरी विमानवाहतूक मंत्री झाले. म्हणजे दिसून येईल की सोयीप्रमाणे कधी या बाजूला तर कधी त्या बाजूला असे संधीसाधू राजकारण त्यांनी केले. केंद्रात कोणीही पंतप्रधान असला तरी अजितसिंगांचे मंत्री अशी काहीशी स्थिती निर्माण झाली. त्यातूनच त्यांची विश्वासार्हता कमी झाली. २०१४ पासून मात्र मोदीलाटेत त्यांच्या राजकारणाला ग्रहण लागले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांचा बागपतमधून पराभव झाला. त्याचवेळी त्यांचे पुत्र जयंत चौधरी मथुरेतून हरले. २०१९ मध्ये अजितसिंगांनी लोकसभा निवडणुक लढवली नाही पण जयंत चौधरी बागपतमधून राष्ट्रीय लोकदल या पक्षाचे उमेदवार होते. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या दोन पक्षांच्या युतीने त्यांना पाठिंबा देऊनही त्यांचा पराभवच झाला. असो. अजितसिंगांना श्रध्दांजली.

श्रीगुरुजी 06/05/2021 - 10:18
अमेरिकेत शिकागो येथील इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये एम.एस करून अजितसिंग अनेक वर्षे अमेरिकेतच वास्तव्याला होते. ते अमेरिकेत असताना आय बी एम या प्रख्यात संगणक कंपनीत काम करीत होते.

श्रीगुरुजी 06/05/2021 - 10:13
https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-quashes-maharashtra-law-granting-reservation-to-maratha-community-7302656/ Disapproving of the findings of the Justice M G Gaikwad Commission on the basis of which Marathas were classified as a Socially and Educationally Backward Class, the court said “the data collected and tabled by the Commission as noted in the report clearly proves that Marathas are not socially and educationally backward class”. In fact, “the Marathas are dominant forward class and are in the main stream of national life”. हे जर खरे असेल तर गायकवाड आयोगाने कोणत्या आधारावर मराठ्यांना १६% राखीव जागा देण्याची शिफारस केली होती? हा अहवाल २५ नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी सरकारला दिल्यानंतर फडणवीसांनी तो कोणालाही वाचायला न देता तातडीने दुसऱ्या दिवशी विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलावून दोन्ही सभागृहात अहवालावर व राखीव जागा विधेयकावर एक सेकंदही चर्चा न करता अक्षरशः १५ सेकंदात एकमताने संमत करून घेऊन पुढच्या मिनिटाला सहीसाठी राज्यपालांकडे पाठविला होता. राज्यपालांनी तातडीने त्यावर सही करून विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले होते. तो अहवाल नंतर अनेक संघटनांनी तो अहवाल संपूर्ण प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. परंतु त्या अहवालात काही स्फोटक माहिती आहे व ती प्रसिद्ध झाल्यास सामाजिक अशांतता पसरू शकते, असे सांगून फडणवीसांनी फक्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी सार्वजनिक केल्या. आयोगाने जमा केलेली माहिती, आकडेवारी, सर्वेक्षणात गोळा केलेला डेटा हे सर्व फडणवीसांनी प्रसिद्ध होऊन दिले नव्हते. असे का केले ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निकालावरून लक्षात येतंय. नंतर उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान दिल्यानंतर उच न्यायालयाने अहवालातील माहिती न तपासता फक्त कायदा करण्याची प्रक्रियाचा कायदेशीरपणा तपासून कायदा मान्य केला होता. परंतु शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात भांडं फुटलंच. मराठे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या अजिबात मागास नसून ते सामाजिक वर्चस्व असलेली प्रगत जात आहे हे अहवालातील माहितीतून दिसत आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सांगितलंय. फडणवीसांनी मराठे मागास नाहीत व प्रगत आहेत, हे अहवालात दिसत असूनही तो सार्वजनिक न करता मराठे मागास आहेत असे खोटे सांगून १६% राखीव जागा देऊन अराखीव वर्गावर अन्याय केलाच आणि त्याबरोबरीने मराठ्यांचीही फसवणूक केली हे स्पष्ट आहे. या खटल्यात कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहटगी अशा मातब्बर वकीलांविरूद्ध झुंज देऊन, सामाजिक दडपण व धमक्यांचा सामना करून खटला जिंकणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते अभिनंदनास पात्र आहेत.

सुबोध खरे 06/05/2021 - 11:51
राजकीय अपरिहार्यता ( political compulsion) हे एकमेव कारण आहे कि श्री फडणवीसांनी घाईघाईने मराठ्यांना १६% राखीव जागा देण्याचा घाट घातला. याच कारणा साठी सर्व च्या सर्व राजकीय पक्ष आज सुद्धा घटना दुरुस्ती करा श्री मोदींना साकडे घाला किंवा पुनर्विचार याचिका दाखल करा असे बेंबीच्या देठापासून ओरडत आहेत. श्री फडणवीस यांनी असे करण्याची कारणे -- एक म्हणजे "राजकीय हेतूने निघालेले मराठा तरुणांचे प्रचंड मोर्चे" याचा फुगा फुटला. दुसरे ३० % मराठा समाजाची व्होट बँक करून एकगठ्ठा मते मिळवण्याचा काकासाहेबांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरले. (सध्या ते मुस्लिम व्होट बँकेच्या मागे लागले आहेत) व्होट बँक सोडले तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणतेही सबळ कारण नाही. जर आर्थिक निकषांवर द्यायचे ठरले तरी ते केवळ मराठा समाजाला कसे देता येईल? गरिबी चा शाप काही फक्त मराठा समाजाला आहे असे नाही तर सर्व जातीजमातींना आहे. महाराष्ट्रात कोणत्याही गावात जरी अगदी दोनच मराठा कुटुंबे असली तरी त्यांना काही दिवाभीतासारखी सर्वाना घाबरुन राहावे लागत नाही कि त्यांच्या वर जातीमुळे अत्याचार झाल्याची उदाहरणे नाहीत. तेंव्हा सामाजिक दृष्ट्या मराठा समाज मागासलेला आहे असे कोणत्याही आधारावर म्हणता येणार नाही. Maratha community comprises 30 per cent of the population in Maharashtra and it cannot be compared to marginalized sections of the society, the Supreme Court has said as it stayed the implementation of 2018 state law granting reservation to them in education and jobs. https://www.financialexpress.com/india-news/30-of-maharashtra-population-are-marathas-cant-be-compared-to-marginalized-sections-sc/2080176/#:~:text=Maratha%20community%20comprises%2030%20per,them%20in%20education%20and%20jobs. मराठा तरुणांना जर हे १६ टक्के आरक्षण मिळाले नाही तर नोकऱ्या मिळणार नाहीत किंवा त्यांचे शिक्षण होणारच नाही असे एक वातावरण निर्माण केले जात आहे. त्यापासून मराठा तरुणांनि फारकत घेणे आवश्यक आहे आणि ५० % खुल्या वर्गात स्पर्धा करून आपली लायकी सिद्ध करणे आवश्यक आहे हे स्वतः समजणे आवश्यक आहे. कारण अत्यंत असाधारण स्थिती आल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे. असे त्यांना कोणताही राजकीय पक्ष सांगणार नाही. जो हे सत्य पक्ष सांगेल त्याच्याविरुद्ध इतर पक्ष रान उठवतील. कोणताही राजकीय पक्ष असलेल्या ५० % आरक्षणात जागा करून मराठा तरुणांना ५ % आरक्षण देण्याची गोष्ट करत नाही. कारण मग मागासवर्गीयांची व्होट बँक जाईल. प्रत्येक जातीचे पुढारी आणि राजकीय नेते हे अत्यंत स्वार्थी आणि संकुचित वृत्तीचे आहेत हि वस्तुस्थिती. मेरा भारत महान

पिनाक 06/05/2021 - 13:01
मुळात किती जणांना आरक्षण खरोखर हवंय हा प्रश्नच आहे. ज्या ज्या मराठा लोकांशी मी बोललो त्यांना मुख्य आक्षेप हा बाकीच्या आरक्षणावर (SC, ST, OBC) आणि त्यामुळे मराठा तरुणांना शिक्षणात/नोकरीत संधी न मिळणे हा आहे. पण हा प्रश्न सर्वच सवर्ण जातींचा आहे. माझ्या अंदाजाने हा प्रश्न ग्रामीण भागात मराठा जातीचे वर्चस्व कमी होणे आणि आरक्षित जातींचे वर्चस्व वाढणे याच्याशी संबंधित आहे. हा प्रश्न मुख्य करून सामाजिक वर्चस्वाचा आहे, आर्थिक नव्हे. फक्त आरक्षणाच्या पासिंगसाठी त्याला आर्थिक जोड दिली जातेय. त्यामुळे सर्वच स्तरावर - आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर याचं कुणीच समर्थन करू शकत नाहीये. मराठ्यांना आरक्षण का दिले जावे याचे उत्तर आर्थिक दृष्टीने दिले जातंय ज्याच्यावर आरक्षण मिळणे निव्वळ अशक्य आहे. फक्त संख्याबळावर ("मी म्हणतो म्हणून") आरक्षण देता येते पण कोर्टात ते टिकणे शक्य नाही.

चौकस२१२ 07/05/2021 - 11:48
मुळात किती जणांना आरक्षण खरोखर हवंय हा प्रश्नच आहे. ज्या ज्या मराठा लोकांशी मी बोललो त्यांना मुख्य आक्षेप हा बाकीच्या आरक्षणावर विचार कारण्यासारखेच मुद्दे पिनाकजी जर सहज जमल तर त्या मित्रानं हे हि विचारा कि .. असे आरक्षण मागतांना आपण क्षत्रिय वंशाचे आहोत , शिवाजी महाराजांच्या जातीचे आहोत मग असे मागणे शोभते का? कारण सर्व मोर्चात महाराजन्चे चित्र सगळे पुढे केलं जायचे .. बर सामाजिक सामन्ता हि काही ३.% टक्य्यांनीच केली असे कसे म्हणता येईल.. गावातल्या दलितांवर अन्याय काय फक्त "जानव्यान्नी" केला "मिशी पिळणार्या पाटलाने" नसेल केला? मराठा समाजाकडे संख्या, शेती, आणि सहकार आणि शिक्षण वयवसाय हे आहे .. मग आरक्षण का?

पिनाक 07/05/2021 - 13:10
बर सामाजिक सामन्ता हि काही ३.% टक्य्यांनीच केली असे कसे म्हणता येईल.. गावातल्या दलितांवर अन्याय काय फक्त "जानव्यान्नी" केला "मिशी पिळणार्या पाटलाने" नसेल केला?
लहानपणापासून जेव्हा आपण गोष्टी ऐकतो तेव्हा तेव्हा एका गावात एक गरीब ब्राम्हण होता असेच ऐकतो. ब्राम्हणांच्याकडे सैनिकी, राजकीय आणि आर्थिक सत्ता कधी होती हे जाणून घ्यायला आवडेल. कारण माझ्या मते इतिहासात कधीच ब्राम्हण हे प्रबळ ग्रुप नव्हते. हं, ते कदाचित स्वार्थी असतील, कपटी असतील पण संपूर्ण समाजावर अन्याय करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे होती का? अगदी चाणक्याच्या काळात सुद्धा ब्राम्हण उच्च पदावर होतेच (मंत्रीगण), पण तसे तर बाकीच्या समाजातले लोक पण होतेच (उदा: सेनापती, अश्वशाळाप्रमुख इ.). मुळात ज्यांचा मुख्य व्यवसाय भिक्षुकी आणि अध्ययन, अध्यापन आणि लिखापढी शी संबंधित होता त्यांना बळाद्वारे सगळ्या समाजाला वेठीस धरण्याची क्षमता असणे कसे शक्य होते. माझ्या अंदाजाने सगळ्या जातींची उतरंड ही त्या त्या समाजाने आपल्या क्षमतेनुसार आणि बळानुसार दुसऱ्या समाजाशी व्यवहार करताना ठरवलेली स्वमर्यादा होती. आणि या उतरंडीला फक्त ब्राम्हण जबाबदार नव्हते. बाकीच्या OBC जाती या एकमेकांवर अन्याय करत नव्हत्या का? त्यांचे आणि मराठ्यांचे, मराठ्यांचे आणि SC, ST जातींचे संबंध हे सलोख्याचे होते का? खरं सांगायचं तर मराठा ही निर्विवादपणे राज्यकर्ता जमात होती आणि ब्राह्मणांना ते खपवून घेत असावेत इतकंच. ब्रह्मणांशी त्यांचे संबंध बहुतांशी सलोख्याचे असावेत (for obvious reasons) पण इतर जाती या मराठ्यांच्या वर्चस्वाखाली जगत असाव्यात. आधुनिक काळात मात्र असं भासवलं जातं की ब्राम्हण हे दंडुकीच्या बळावर प्रबळ झाले होते. जर सगळे ब्राम्हण सध्या जमीनजुमला पैसे राखून असते तर यात कदाचित सत्य आहे असं मानलं ही असतं पण सध्या तो कोणाकडे आहे? मराठा आणि काही प्रबळ ओबीसी जातींकडे. बाकी माझा आर्थिक आरक्षणाला विरोध आहे, सामाजिक आरक्षणाला नाही. अर्थात सामाजिक आरक्षण किती वर्षे असावे हे ठरवायलाच हवं. तळागाळातल्या समाजाला उचलून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायला हवं पण ते होताना दिसत नाही. त्याबद्दल वेगळी निती अमलात आणायला हवी कारण आता सरकारी नोकऱ्या संपत आल्या आहेत आणि ही सगळी मारामारी अगदी थोड्या जागांसाठी आहे. याचा यापुढे कुणालाच फारसा फायदा होण्यासारखा नाही. मराठा आरक्षण आणि खाजगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण या दोन्ही गोष्टी मूर्खपणाचा कळस आहेत आणि दोन्हीना फारसे भवितव्य नाही.

सुरसंगम 06/05/2021 - 13:18
https://www.loksatta.com/mumbai-news/maharashtra-ats-team-arrest-two-for-possessing-7kg-uranium-worth-21-crores-scsg-91-2463708/मुंबईमधून सात किलो युरेनियम जप्त जर का काही अनहोनी घटना घडली असती तर मुंबई नागासाकी सारखी क्षणात बेचिराख झाली असती.

पिनाक 06/05/2021 - 16:37
:-) यावर आता एखादा सौदिंडीयन पिक्चर (युरेनियम नं 1) यायची वाट पहायला हवी. तिथे कसं एखादा शेतकरी हिरो हार्ट च operation पण करू शकतो तसं शेतातच अणुबॉम्ब बनवून शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात पूर्ण दिल्ली/मुंबई ला वेठीला धरून .... जाऊदे. बाकीचं रामगोपाल वर्मा ठरवेलच.

बापूसाहेब 06/05/2021 - 20:12
युरेनियम ची चोरी हा बातमी वाचुन मिपावर बोका e आझम यांची शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारी रहस्यकथा आठवली. http://misalpav.com/node/37865

श्रीगुरुजी 09/05/2021 - 18:04
गांधी-नेहरू परिवाराने जी व्यवस्था निर्माण केली त्यामुळेच देश आज चाललाय - शिवसेना हे वाचून धन्य झालो.

श्रीगुरुजी 09/05/2021 - 18:11
शिवसेनेसारखे काम इतर पक्षांना न जमल्याने इतर राज्यात चिता पेटल्या आहेत - राऊत महाराष्ट्राची लोकसंख्या भारताच्या लोकसंख्येच्या १० टक्के. भारतात कोरोनामुळे रोज होणाऱ्या ४००० मृत्युंपैकी जवळपास २५ टक्के मृत्यु महाराष्ट्रात होताहेत. भारतात रोज सापडणाऱ्या ४ लाख कोरोना रूग्णांपैकी १६-१७ टक्के महाराष्ट्रात सापडताहेत. लाज, शरम, खंत, मूर्खपणा, बिनडोकपणा हे शब्द सुद्धा आज लाजले असतील. https://m.lokmat.com/mumbai/sanjay-raut-praises-shiv-sena-and-cm-uddhav-thackeray-over-covid-19-management-state-a681/

मुक्त विहारि 09/05/2021 - 18:20
महाराष्ट्र राज्यात करोनाचे बळी, ही केंद्राची जबाबदारी... किंवा महाराष्ट्र राज्यात जे काही वाईट घडतंय, ही केंद्राची जबाबदारी ....