मराठी दिन 2021

मराठी दिन 2021

 

शेती : काही विचार

Primary tabs

साहना's picture
साहना in काथ्याकूट
3 Jan 2021 - 4:14 pm
गाभा: 

शेती ह्या विषयावर बरेच लेखन केले आहे. मी स्वतः एक छोटीशी बागायत बाळगून आहे. आठ आण्याची कोंबडी आणि सव्वा रुपयाचा मसाला अश्या प्रकारचा धंदा असला तरी भविष्यांत त्या जागेवर काहीतरी मोठा इंडस्ट्रियल प्रकल्प निर्माण करू शकेन अशी आशा आहे. मी स्वतः थोडेफार शेतीत काम केले आहे आणि गायीचे दूध स्वतःच्या हाताने काढले आहे. बकऱ्या पोसल्या आहेत आणि माकडांवर गोळ्या सुद्धा झाडल्या आहेत. त्यामुळे हे लेखन वैचारिक कुंथन नसून स्वानुभवाने शिल्पित आहे.

भारतीय शेतकरी हे प्रकरण अत्यंत मागासलेले आहे ह्यांत शंका नाही. भारतीयाची ५०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे पण देशाच्या एकूण उत्पन्नात ह्यांचा वाटा फक्त १५% आहे. ह्याउलट अमेरिकेचे (आणि इतर सर्व प्रगत देशांचे) फक्त १.७% लोक शेतीत आहेत पण सुमारे ५-१०% राष्ट्रीय उत्त्पन्न त्यांच्याकडून येते.

पण ह्याहून आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जगांतील सर्वांत सुपीक जमिनीपैकी जमीन भारतांत असली तरी भारतीय शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता इतर देशांच्या तुलनेत सुमारे ३ पटींनी कमी आहे. म्हणजे जिथे भारतीय शेतकरी एक हेक्टर मधून फक्त ३ टन तांदूळ पिकवतो तिथे ऑस्ट्रेलियन शेतकरी सुमारे ९ टन पीक घेतो. हीच परिस्थती गहू, कापूस, ऊस इत्यादी गोष्टींची आहे. म्हशीचे दूध ह्या विषयांत मात्र भारत आघाडीवर आहे.

अनेक लोकांना कदाचित वाटेल कि मी इथे शेतकरी लोकांना दोष देत आहे. ह्या लोकांना मी कमी लेखत आहे इत्यादी. ह्यांचा दोष अजिबात नाही. मी शेतीऐवजी इतर व्यवसायांत गेले आणि १०० पटीने जास्त पैसे कमावले. मी उद्या सर्व काही सोडून शेती करायला गेले तरी सुद्धा माझ्या शेतीची उत्पादन क्षमता वाढणारी नाही.

भारतीय शेतीची अकार्यक्षमता हि एक मोठी समस्या आहे. आणि एका लेखांत सर्व करांची मीमांसा होऊ शकणार नाही तरी सुद्धा काही ठळक कारणे मी इथे मांडत आहे. वाचकांनी आणि विशेषतः शेतीचा अनुभव असलेल्यांची आपले मत द्यावे.

**नैतिकतेचा ट्रॅप**

खूप वर्षांपासून देशांत शेती हा व्यवसाय नसून उपकार आहे असेच भासवले जाते. शेतकऱ्याला एक सामान्य व्यावसायिक असा दर्जा न देता, त्याला एका मोठ्या हरभऱ्याच्या झाडावर चढवले जाते. माझ्यामते जेंव्हा तुम्ही असा "virtue signaling" पाहता तेंव्हा थोडा वेळ थांबून दुसरी बाजू पाहणे खूप गरजेचे आहे. जेंव्हा भारतीय वायुदल चुकून आपल्याच हेलिकॉप्टरला पाडते तेंव्हा समाज त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत नाही. त्या अपघातांत मेलेल्या सैनिकांना सुद्धा आम्ही वीरांचा दर्जा देतो. पण वायुदलाने स्वतः सुद्धा जर ह्या अपघाताला वीरगती समजले तर तो त्यांचा मूर्खपणा ठरेल. बंद दरवाज्यांच्या मागे ह्या अपघाताचे पूर्ण विश्लेषण करून हा अपघात वायुदलासाठी शरमेची बाब आहे हे वायुदलाचे अधिकारी समजून घेतात आणि भविष्यांत हि चूक होणार नाही ह्याची काळजी घेतात.

शेतीचे तसेच आहे. भारतीय शेतकरी अकार्यक्षम आहे असे कुणीही त्यांना तोंडावर सांगत नाही उलट शेती करणे म्हणजे कसा मोठा उपकार आहे हेच बिचार्यांना सांगितले जाते आणि हे गरीब लोक सुद्धा मग त्यालाच सत्य समजायला लागतात.

माझ्या काही सुशिक्षित मित्रांनी बागायत करायचे ठरवले. शेतीत भविष्य वगैरे आहे, IT वगैरे जास्त दिवस चालणार नाही इत्यादी गोष्टी त्यांनी वाचल्या होत्या. कसा IIT मधील कुणी तरी गावांत जाऊन शेती करतो इत्यादी फॉर्वर्डस ने ते प्रेरित झाले होते. शेवटी २०-३० लाखांचे नुकसान करून धंदा बंद करावा लागला.

अनेक शेतकरी ह्या नैतिकतेच्या ट्रॅप मध्ये अडकलेले आहेत. तुमच्या ३ एकर शेतीत तुम्ही काहीही पिकवले तरी आयुष्यांत तुम्ही काहीही विशेष साध्य करणार नाही हे त्यांना कुणीही सांगत नाही. त्यामुळे बिचारे त्याच्या पलीकडे पाहायचा प्रयत्न सुद्धा करत नाहीत. सरकार काही तरी करेल असाच ह्यांचा होरा असतो पण ते लोक कधीही साधी बेरीज वजाबाकी करून पाहत नाहीत.

मोदी सरकारनी घोषणा केली होती कि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल करणार. साधे गणित करून हे कसे बुवा शक्य आहे हे कोणीही पाहत नाही. उत्पन्न डबल करायचे आहे तर शेतकऱ्यांची संख्या अर्धी केली जाऊ शकते म्हणजे आज जे शेतकरी आहेत त्यातील बहुतेक लोकांना शेत सोडावी लागेल. नाहीतर त्याच जमिनीतील उत्पन्न दुप्पट करावे लागेल. हे मोदी सरकार कसे बरे करू शकतील ? नाही तर शेतीमालाचा भाव डबल करावा लागेल आणि तो डबल झाल्यास इतर सर्व गोष्टींची किंमत वाढून डबल उत्पन्न सुद्धा पुरणार नाही.

**शेतीचा ट्रॅप**

शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे कि सरकाने कायदे करून त्यांना ह्या व्यवसायांत जबरदस्तीने डांबून ठेवले आहे. वरून आव आणला जातोय कि त्यांचे रक्षण केले जातेय.

आम्हा सर्वांचाच अनुभव आहे कि व्यवसाय कुठलाही असो प्रत्येकाची क्षमता सामान असत नाही. काही डॉक्टर चांगले डॉक्टर असतात तर काही अतिशय सुमार. काही लोक गुगल साठी कोड लिहितात तर काही लोक TCS मध्ये. काही लोकांत नेतृत्व क्षमता असते तर काही लोकांत नसते. काही लोक प्रचंड महत्वाकांक्षी असतात १८ १८ तास काम करतात तर काही ४ तास काम करतात. लोकांच्या प्रतिभेंत आणि क्षमतेत फरक असल्याने आयुष्यांत त्यांचे यश सुद्धा वेगवेगळे असते. एकाच घरांत एकाच छताखाली एकाच दिवस जन्माला आलेल्या जुळ्या भावंडांच्या क्षमता सुद्धा फार वेगळ्या असतात.

शेती हा सुद्धा सर्वसामान्य व्यवसाय आहे आणि त्याला सुद्धा हीच गोष्ट लागू पडते. काही लोक चांगले शेतकरी असतात तर काही नाही. (मी चांगली शेतकरी नाही आहे त्यामुळे बागायतीत जास्त लक्ष घालत नाही. इतर व्यक्ती घालतात, बागायतीचे सूत्रे मी हाती घेतली तर उत्त्पन्न अर्धे व्हायचे). एक कार्यक्षम शेतकरी चतुराईने एक एकर मधून जसे उत्पन्न घेऊ शकतो तसेच उत्पन्न प्रत्येक इतर शेतकरी घेऊ शकतो असे नाही.

इतर सर्व व्यवसायांत लोकांना आपल्या क्षमते प्रमाणे बदल करण्याची मुभा असते. ज्या वकिलाला कोर्टांत उभे राहून युक्तिवाद करण्याची आवड नसते तो वकील मग साधा डेस्क जॉब पाहतो. काही लोक IT जमत नाहीत म्हणून सोडून बँकेत कारकून बनतात तर रेस्टोरंट चालत नाही म्हणून मालक ती जागा फार्मसीला भाड्याने देतो. ह्या बाबी छोट्या वाटल्या तरी छोट्या नाहीत. दर वर्षी मुंबई सारख्या शहरांत लक्षावधी धंदे बंद पडून नवीन सुरु होतात. पण काही धंदे जे एकाच जागी वर्षानु वर्षे चालू असतात ( चितळे बंधू असो वा वैशाली व्हेज) ते सर्व यशस्वी धंदे शेवटी कुणाच्या तरी अपयशावर बनलेले असतात. दररोज लक्षावधी लोक अपयशी होतात आणि काय चालत नाही हे समाज हळू हळू समजतो आणि त्या अपयशावर इतरांचे यश अवलंबून असते. दर एक तारखेला हक्काने पगार घेणार्यांनी लक्षांत घ्यावे कि कुणी तरी रिस्क घेऊन तो धंदा उभा केलाय.

अपयश म्हणूनच फार महत्वाचे आहे आणि अपयशी धंदे बंद पडणे हे समाजासाठी चांगली गोष्ट आहे. जेंव्हा एक अपयशी धंदा बंद पडतो तेंव्हा त्यांत गुंतवलेले भांडवल तसेच माणूस इतर काही करायला लागतात त्यामुळे भांडवल आणि माणसे दोघांचाही चांगला वापर होतो.

शेतीचे ह्याच्या अगदी उलट आहे. शेतीसाठी सर्वांत महत्वाची गोष्ट आहे म्हणजे जमीन. जमीन विकत घेणे आणि विकणे हि प्रक्रिया किती क्लिष्ट आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे हे मला इथे लिहायची गरज नाही. अनेक ठिकाणी फक्त शेतकरी शेतजमीन विकत घेऊ शकतो असा नियम आहे. त्याशिवाज एखादी जमीन शेतजमीन ठरली तर त्याचा इतर काहीही वापर केला जाऊ शकत नाही. जमिनीचे हे वर्गीकरण कसे व्हावे हे सोविएत पद्धतीने राजधानीत बाबू लोक ठरवतात. एक बाजूने "आमचा शेतकरी जमिनीला काळी आई म्हणतो" असे म्हणून बोंब मारायची पण त्याच पोराला त्याच्या आईला कसे वागवावे स्वातंत्र्य असत नाही. शेतकऱ्यावर इतका विश्वास आहे तर मग जमिनीचे वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर का नको ? ती बाबू लोकांवर का ?

अमिताभ बच्चन सारख्या माणसाकडे प्रचंड भांडवल आहे, हा माणूस शेतजमीन घ्यायला निघाला तर आनंदच आहे. कारण थोडे फार नुकसान झाले तरी त्याला काही फरक पडत नाही. त्याशिवाय बच्चन परिवार काही शेतीवर येणार नाही आणि बहुतेक करून लोकांना मजुरीवर ठेवून १ तारखेला हक्काने पगार घेता येणार आहे. पगार आहे म्हटल्यावर त्या लोकांना लोन वगैरे सहज मिळू शकते.

पण नाही. बिगर शेतकरी लोकांनी शेती करायचीच नाही. त्याशिवाज खाजगी कंपनीना शेतीसाठी किंवा इतर गोष्टीसाठी जमीन घेण्याचा अधिकार नाही. तर म्हणे सरकार जमीन कवडीमोलात अधिग्रहण करणार आणि मग त्याचे वर्गीकरण करून इतर कंपनीनं देणार. ज्या शेतजमिनीची देखरेख ज्या शेतकऱ्याच्या ५ पिढ्यानी केली त्याला जमीन थेट विकण्याचा अधिकार नाही. लबाड राजकारणी मग आधीच जमिनी कवडीमोलाने घेतात आणि मग प्रोजेक्त आला म्हणून सरकार अधिग्रहण करते आणि कंपनीला विकते. मग बोंब मारायची कि टाटा, अंबानीने गरीब शेतकऱ्यांना लुबाडून जमीन घेतली.

एके काळी देशाचे काय जगाचे वैभव असलेल्या बंगाल प्रदेशांत म्हणे TATA नि शेतकऱ्यांना लुबाडून त्यांची जमीन घेतली. प्रत्यक्षांत TATA ना जमीन विकत घेण्याचा अधिकारच नव्हता. जमीन बंगाल सरकारने अधिग्रहण केली होती आणि TATA ला ६ विविध जमिनीचे ऑप्टशन्स दिले होते त्यातून बिचाऱ्या TATA नी सिंगूर निवडले. मग बोंबाबोंब केली कि टाटा जमीन घेत आहेत.

ज्या शेतकऱ्यांना शेती जमत नाही त्यांना मग शेती सोडता येत नाही. कोण त्यांची जमीन विकत घेणार ? इतर शेतकरी ? शेती भाड्याने द्यायची तर तिथे सुद्धा घाणेरडे कायदे आहेत. गोव्यांत कुळकायदा नावाचा अत्यंत घाणेरडा प्रकार आहे. तर म्हणे कसेल त्याची जमीन. मग शेती भाड्याने कोण आणि कशाला देणार ? ह्याच प्रकारचे कायदे विविध बदलाने इतर राज्यांत आहेत.

एखादा माणूस चांगला शेतकरी असू शकतो पण आपली शेती सोडून तो फार दूरची शेती घेऊन तसेच उत्पन्न घेऊ शकत नाही. शेती सलग आणि जवळ जवळ असली तरच आपण "economy ऑफ स्केल" चा फायदा घेऊन उत्पादन क्षमता वाढवू शकतो.

म्हशीचे दूध ह्या विषयांत भारत सर्व जगांत आघाडीवर आहे. का ? तर जमिनीच्या खरेदी विक्रीवर जी बंधने आहेत ती जनावरांवर नाहीत. एक चतुर भैय्या काहीही भांडवल नसताना महाराष्ट्रांत येऊन मुबई सारख्या शहरांत मग प्रचंड यशस्वी होऊ शकतो. पण हाच भैय्या विदर्भांत जाऊन शेती करू शकत नाही.

शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारायला पाहिजे तर सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना जमीन विकण्याचा १००% अधिकार असला पाहिजे. त्याशिवाय खराब शेतकरी जाऊन त्याजागी चांगले शेतकरी एणार नाहीत.

**मागासलेली शेती**

अमेरिकेत मी हल्लीच घर घेतले. ३ मजल्यांचे हे घर १००% लाकडाने बनले आहे. पाया सोडल्यास संपूर्ण घरांत कुठेही काँक्रीट आणि स्टील नाही. बांधकाम चालू असताना मी अभियंत्याशी बोलत होते तेंव्हा लक्षांत आले हि लाकूड हे स्टील पेक्षा स्वस्त तसेच त्या हवामानात टिकावू आहे. पण हे शक्य होण्यासाठी टिम्बर आवश्यक आहे आणि हा लाकडाचा धंदा शेवटी अत्यंत प्रगत अश्या लॉगिंग इंडस्ट्रीतून येतो.

हि शेती फार वेगळ्या प्रकारची आहे. डग्लस फिर चे हे झाड आज पेरायचे आणि ३० वर्षांनी तोडायचे म्हणजे आपले भांडवल ३० वर्षे अडकून पडते. कुठल्या छोट्या खाजगी शेतकऱ्यांत हि क्षमता आहे ? कुठली बँक अश्या शेतकऱ्याला लोन देणार ? हि शेती फक्त एकतर मोठी कंपनी करू शकते किंवा माफिया लोक. आज काश्मीर, उत्तराखंड इत्यादी भागांत टिम्बर माफियांचे राज्य आहे. देशाला लाकडाची गरज आहे पण कायद्यांनी उद्योजकांचे हात बांधले आहेत तेंव्हा इथे स्मग्लर्स लोकांचेच राज्य येणार. ह्या लोकांनी मग निर्दयपणे लक्षावधी झाडांची कत्तल तर केलीच आहे पण फॉरेस्ट खात्यांत भ्रष्टाचार वाढवून ठेवला आहे.

**शेतीचे भविष्य आणि वर्तमान**

एके काळी शेती चे प्रगतीकरण म्हणजे बैल जाऊन ट्रॅक्टर आणणे होते. ट्रॅक्टरचा शोध १८४९ मध्ये १८५७ च्या बंडाच्या आधी झाला होता पण आज सुद्धा अनेक भारतीय शेतकऱ्यांना हा परवडत नाही. अनेक शेतकरी २० हजारांचे लोन काढून ३५ हजारांचे पीक घेतात. हे लोक ट्रॅक्टर कुठून आणणार?

पण संपूर्ण जगांत शेती हा भांडवल आधारित उद्योग झाला आहे. आता मोठया शेती कंपनीत सॉफ्टवेअर अभियंते, बायोलॉजिस्ट, इत्यादींचा भरणा असतो. हे लोक कोट्यवधी खर्चून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शोधून काढतात. चांगलंही बियाणी, कीटकनाशके इत्यादी भारतात विशेष निर्माण होत नसली तरी इतर देशांत हि गृहीत धरली जातात.

पुढील ३० वर्षांत शेतीची क्रांती हि कीटकनाशके किंवा बियाणाच्या द्वारे येणार नाही तर ती अत्यंत वेगळ्या क्षेत्रांत येणार आहे.

आज शेती हि जमिनीवर आधारित असते कारण शेतीसाठी ३ गोष्टी लागतात. बियाणे, सूर्यप्रकाश आणि पाणी. ह्या तिन्ही गोष्टी स्वस्त पद्धतीने फक्त मोठ्या सपाट प्रदेशांत मिळतात. सूर्यप्रकाशासाठी सपाट प्रदेश हवा असतो तर पाणी सपाट प्रदेशावर विना पम्प पसरू शकते. येत्या तीन वर्षांत ऊर्जा हि अत्यंत स्वस्त होणार आहे. फ्युजन रिऍक्टर किंवा फ्युएल सेल मुळे ऊर्जेची किमंत जवळ जवळ शून्य होणार आहे त्यामुळे पाणी पसरवणे किंवा सूर्यप्रकाशही ह्यांची गरज भासणार नाही. ३० मजली बिल्डिंग मध्ये कुत्रिम प्रकाश आणि अत्यंत प्रिसाईझ पद्धतीने दिलेले कृत्रिम पाणी आणि मातीतील पोषक पदार्थ ह्यांच्या द्वारे शेती होणार आहे. व्हर्टिकल फार्मिंग ची स्वप्ने माणूस खूप वर्षांपासून पाहत असला तरी आता ते दृष्टिक्षेपांत आले आहे. दुबई, रॉटरडॅम, शांघाय, वायोमिंग इथे सध्या जगातील काही सर्वांत मोठे व्हर्टिकल फार्म्स निर्माण झाले आहेत. ऊर्जा महाग असल्याने काही वर्षे तरी हे प्रकल्प नुकसानीत चालणार आहेत पण एकदा हे फायद्यांत चालू झाले कि अन्नाची किंमत आणखीन घसरणार आहे.

विविध क्षेत्रांत जसे AI, स्वयंचलित गाड्या, क्रिप्टो इत्यादी ठिकाणी भारताला बस आधीच चुकली आहे पण येत्या काही वर्षांत अत्याधुनिक शेतीत सुद्धा हि बस आम्हाला चुकणार आहे.

भविष्यांत आमची मुले कदाचित IIT मधून थेट दुबईतील शेतीत सॉफ्टवेअर लिहिण्यासाठी जातील आणि इथे आपण कर्जमाफी ३०. वर चर्चा करीत बसलेले असू.

थोडक्यांत मुद्दा हा कि शेती हा व्यवसाय आता 'लेबर इंटेसिव्ह' म्हणजे अंगमेहनतीवर आधारलेला नसून भांडवलावर आधारित बनत आहे पण ह्या बदलला भारतीय शेतकरी तयार नाही किंवा भारत सरकारने भारतीय जनतेचे हात बांधून ठेवले आहेत. त्यामुळे भारतीय उद्योजक ज्यांना क्षमता असून सुद्धा ह्या क्षेत्रांत घुसता येणार नाही आहे. (इंग्रजांनी भारतीय विणकरांचे म्हणे हात कापले होते, भारत सरकार सुद्धा हेच करत आहे).

**इतर मुद्दे**

आणखीही इतर अनेक मुद्दे आहेत जे भरतीय शेतीसाठी दुर्दैवी ठरणार आहेत.
- आधारभूत किमतीमुळे जे धान्य आम्हाला नको आहे ते जास्त पिकवले जाते आणि ज्याची गरज आहे ते आयात करावे लागते.
- आयात निर्यातीवर बंधने असल्याने शेतकऱ्यांना वधारलेल्या दरांचा फायदा होत नाही आणि भारतीय ग्राहकाला विनाकारण महागडे अन्न घ्यावे लागते.
- शेतीतील मोठी गुंतवणूक फक्त सरकार करते त्यामुळे प्रचंड भ्रष्टाचार माजलेला आहे आणि देशाला फायदा सुद्धा होत नाही.
- शेती हा धंदा मागासलेला असल्याने त्यावर आधारित इतर मूल्यवर्धन धंधे जास्त प्रगत झाले नाहीत.
- बदलत्या हवामानाचा प्रचंड फटका भारतीय शेतकऱ्यांना येत्या ३० वर्षांत बसणार आहे, त्याच्यासाठी जी दूरदृष्टी लागते ती त्यांच्या कडे नाही.

तात्पर्य:

- शेतकऱ्यांना ज्यांना शेतीची आवड नाही किंवा ज्यांना जमत नाही, ज्यांची जमीन कमी आहे त्यांना शेती सोडून आपली जमीन भांडवलासाठी विकून इतर व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे.

- शेतीत खाजगी भांडवल अत्यंत महत्वाचे आहे आणि येत्या ३० वर्षांत खूप महत्वाचे असणार आहे. ते कॉर्पोरेट क्षेत्रच आणू शकतो. माझ्या मते इथे विदेशी गुंतवणुकीला सुद्धा स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. ह्यामुळे आमच्या सारखे लोक शेती न करता शेती कंपनीचे भाग घेऊन शेतीत गुंतवणूक करू शकू.

- भारतीय लोकांत प्रचंड उद्योजक क्षमता आहे पण अश्या लोकांना विनाकारण खलनायक ठरवून दारिद्र्याला चांगले ठरवण्याची जी भारतीय लोकांची मानसिकता आहे ती बदलायला पाहिजे. १० वर्षे आधी मी जेंव्हा असे मत व्यक्त कार्याचे तेंव्हा लोक भडकून उठायचे. पण आता साम्यवादी लोकांना मिपावरील इतर वाचक जेंव्हा सडकून झोडतात तेंव्हा देशाची मानसिकता बदलत आहे ह्याची जाणीव होते.

टीप : क्ष वाईट अ चांगला अशी बाळबोध पणाची समजूत अनेक लोकांची असते. मग अश्या मुर्खपणामुळे सर्व व्यक्ती आपल्या स्वार्थासाठी वागतात हि साधी गोष्ट लोक समजू शकत नाही आणि त्या दृष्टीने सुटसुटीत सोपे कायदे बनवू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ काही मूर्खांचा के युक्तिवाद असतो कि 'समजा सर्व शेतकऱ्यांनी संप करून अन्न पिकवणे बंद केले तर?' हा युक्तिवाद "आत्याला मिश्या असत्या .. त्या प्रकारचा आहे" . मानवी समाजांत प्रत्येक व्यक्तीला आपले वेगळे विचार असतात, वेगळ्या महत्वाकांक्षा असतात आणि आम्ही त्यांना एका ग्रुप मध्ये टाकले म्हणून त्या लोकांना काही एखादी "ग्रुप मानासिकता" उत्पन होत नाही. त्यामुळे सर्व शेतकरी संप करतील अशी अपेक्षाच मुलांत सर्व स्टेट बॅंक वाले एक दिवस कार्यक्षम पणे काम करतील अशी निरर्थक आहे. कारण "शेतकरी" असा homogenious असा ग्रुपच नाही. आहेत तर व्यक्ती आणि ह्या सर्वाना कायद्याने एक वेगळी व्यक्तीच म्हणून पहिले आणि वागवले पाहिजे.

प्रतिक्रिया

सोत्रि's picture

3 Jan 2021 - 4:33 pm | सोत्रि

शिळ्या कढीला ऊत...

- (हौशी शेतकरी) सोकाजी

चलत मुसाफिर's picture

3 Jan 2021 - 4:37 pm | चलत मुसाफिर

लेख फारच आवडला. शेतकरी असो की सैनिक की डॉक्टर की इतर कुणी, त्याचा सामूहिक जयजयकार केला की आपली नैतिक जबाबदारी झटकता येते. भावनात्मक मुद्द्यांवर रचना झालेल्या समाजाला मूर्ख बनवणे फार सोपे असते. इतकेच नव्हे तर असा समाजही एकमेकाला मूर्ख बनवण्याची चढाओढ करू लागतो. यात ताकदवान आणि गब्बर लोकांचे फावते.

खेडूत's picture

3 Jan 2021 - 4:54 pm | खेडूत

लेख आवडला.
आपण सुसूत्रपणे मांडणी केली आहे. पण मुळातच समजून घ्यायची तयारी नसल्याने काही जण या मुद्द्यांवर निरर्थक वाद घालत बसतात, त्यांचा प्रतिवाद करायचा कंटाळा येतो!

अजून एक मुद्दा म्हणजे वाढत्या लोकसंख्येनुसार होणारे जमिनीचे वाटप. एकदोन एकरातून होणाऱ्या अत्यंत तुटपुंज्या मिळकतीत पुढच्या पिढीचे ना शिक्षण करता येते, ना व्यवसाय. आणि त्यांनी शेती करू नये या विचाराने त्यांना शहरात फुटकळ नोकरी कशी मिळेल याचा प्रयत्न लहान शेतकरी करतात.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Jan 2021 - 5:31 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

शेती ह्या विषयावर बरेच लेखन केले आहे.

हो, बरेच लेखन प्रतिसाद इथे वाचले आहेत.

मी स्वतः एक छोटीशी बागायत बाळगून आहे.

हो, ही माहितीही काही प्रतिसादामधून वाचली आहे.

अमेरिकेत मी हल्लीच घर घेतले.

वाह ! क्या बात है, अभिनंदन. भारतातील शेती अमेरिकेतून पाहता की कसं ?

-दिलीप बिरुटे

प्रदीप's picture

3 Jan 2021 - 7:38 pm | प्रदीप

(मी चांगली शेतकरी नाही आहे त्यामुळे बागायतीत जास्त लक्ष घालत नाही. इतर व्यक्ती घालतात, बागायतीचे सूत्रे मी हाती घेतली तर उत्त्पन्न अर्धे व्हायचे).

प्राडॉ... वगैरे.... कुणालातरी 'बाहेर राहून शहाणपणा शिकवताहेत' अशा समजुतीने झोडपतांना, हे वाचायचे राहून गेलेले दिसते?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Jan 2021 - 7:53 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आपण कशाला वाईट वाटून घेत आहात, इतर व्यक्ती लक्ष घालतात असं असलं तरी त्यांनी शेती केली तर अर्धे उत्पन्न होतं. तरी त्यांचं त्यांच्या शेतीवर लक्ष असणे, कोणाला तरी त्यांनी करायला सांगणे यात वाईट काय आहे, आता त्यांनी शेतीत काय बदल केले, पारंपरिक पद्धती ऐवजी काही नवीन बदल, पद्धती जाणून घ्यायचं आहे. आपण पाहता का त्यांची शेती इकडे ?

-दिलीप

प्रदीप's picture

3 Jan 2021 - 8:02 pm | प्रदीप

तुमचा प्रश्न हा होता.. "वाह ! क्या बात है, अभिनंदन. भारतातील शेती अमेरिकेतून पाहता की कसं ?"

तर त्याचे उत्तर लेखातच होते.

"आपण कशाला वाईट वाटून घेत आहात".... मिपा हा काही तुमचा वर्ग नसल्याने, कुठल्याही लेखावर अथवा प्रतिसादावर, कुणीही प्रत्युत्तर देऊ शकतो, ह्याची आठवण करून देणे जरूरी वाटते आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Jan 2021 - 8:08 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कोणीही कुठेही लिहू शकतो, पण त्यांची व्यक्तिगत 'शेती पाहण्याबद्दल' अधिक उत्तर त्याच देऊ शकतात असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

तसं असतं तर लेखाबद्दल (आणि बाकी गोष्टींबद्दल) बाकीच्यांनी लिहायचं बोलायचंच नाही असा समाजवादी कायदाच असता. नाही का?

ऐकावे ते नवलच.

सर्व माहिती दिली असती पण त्याचे प्रयोजन काय?

>आता त्यांनी शेतीत काय बदल केले, पारंपरिक पद्धती ऐवजी काही नवीन बदल, पद्धती जाणून घ्यायचं आहे.

ह्यावर कदाचित एक वेगळा लेख लिहिला जाऊ शकतो.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

4 Jan 2021 - 3:20 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

>>>>ह्यावर कदाचित एक वेगळा लेख लिहिला जाऊ शकतो.

जरूर लिहा....! शेतक-यांबद्दल, शेतीबद्दल इतक्या पोटतीडकेने आजकाल कोण लिहितं.

-दिलीप बिरुटे

टवाळ कार्टा's picture

4 Jan 2021 - 4:51 pm | टवाळ कार्टा

शेतक-यांबद्दल, शेतीबद्दल इतक्या पोटतीडकेने आजकाल कोण लिहितं.

उंटावरून शेळ्या हाकणारे =))

लोक मुहूर्त बघून योग्य वेळी शेती विषयी लिहतात.
त्या मुळे असे लेख योग्य वेळीच येतात.
ह्याची dr दिलीप ह्यांनी दखल घ्यावी.

कशाला भारताची काळजी करत आहे लेखिका
जिथे राहता त्या देशाशी एकरूप व्हा.
येथील काळजी घेण्यास येथील लोक समर्थ आहेत.
तुम्ही अमेरिकेचे भवितव्य कसे उज्वल होईल त्या साठी प्रयत्न करा.
चीन कधी ही अमेरिकेला भारी पडू शकतो त्याची काळजी घ्या.

चौकस२१२'s picture

4 Jan 2021 - 6:19 am | चौकस२१२

लेखिकेने लिहिलेल्या मुद्द्यांवर एकवेळ असहमत होण्याचा अधिकार राजेश्१८८ तुम्हाला जरूर आहे परंतु मांडायला मुद्दा नसला कि मग "लेखक भारताबाहेरील आहे" हा तोच तोच मुद्दा काढायचा....

बाप्पू's picture

3 Jan 2021 - 5:55 pm | बाप्पू

रोख आणि ठोक.

अमेरिकेची लोक संख्या 30 कोटी असेल आणि त्याचे क्षेत्र फळ भारताच्या 7 पट आहे.
त्या मुळे तेथील जमिनीची प्रतेक व्यक्ती मालकी ही भारता पेक्षा खूप जास्त आहे.
शेती परवडते की नाही हा विषय नंतर चर्चेला घेवू.
जमिनीची मालकी ही भविष्यात खूप महत्वाची आहे.
सायन्स सर्व निर्माण करेल पण जमीन निर्माण करू शकत नाही.
जमीन ही दुर्मिळ म्हणून गणाली जाईल.
त्या मुळे जे शेतकरी आहेत त्यांच्या कडे जमिनी आहेत त्यांनी शेती नाही केली तरी विकावी हा सल्ला अयोग्य आहे.
शेती करा किंवा करू नका पण जमिनी वर ची मालकी बिलकुल सोडू नका .
त्या साठी भविष्यात रक्तपात सुद्धा करायची तयारी ठेवा.
पाण्याचा व्यवसाय करणार चीन मधील उद्योग पती अंबानी पेक्षा श्रीमंत आहे.
जो सर्व अन्न धान्य पिकवेल तो व्यक्ती ब्रह्मांड मध्ये सर्वात श्रीमंत असेल (बाकी ग्रहावर माणूस राहतो असे समजा)
उगाच नाही उद्योगपती शेती ताब्यात मिळावी म्हणून पाण्यात देव बुडवून बसले आहेत.
खूप वर्ष पूर्वी एका इकॉनॉमिक्स वर आधारित magzine च्या कव्हर पेज वर मुकेश अंबानी चे नांगर खांद्यावर घेवून फोटो होता..
जमीन काळी आई आहे म्हणजे j आई चे रक्षण जसे जीव पणाला लावून केले जाते तसे अमूल्य asya तुमच्या जमिनी चे रक्षण पण जीव पणाला लावून च करा.
लहान काश्मीर च्या जमिनी chya तुकड्यासाठी किती लोकांनी प्राण पणाला लावले.
जमीन महत्वाची नसती तर दिले असते ना काश्मीर पाकिस्तान ला आणी अरुणाचल चीन ला.

श्रीगुरुजी's picture

3 Jan 2021 - 8:36 pm | श्रीगुरुजी

अमेरिकेची लोक संख्या 30 कोटी असेल आणि त्याचे क्षेत्र फळ भारताच्या 7 पट आहे.

बेसिकमध्येच लोचा आहे. अभ्यास व वाचन वाढवा.

उगाच नाही उद्योगपती शेती ताब्यात मिळावी म्हणून पाण्यात देव बुडवून बसले आहेत.

बेसिकमध्येच लोचा आहे. अभ्यास व वाचन वाढवा. क्षणभर असं गृहीत धरले की उद्योगपतींंना शेतजमीन हवी आहे. समजा ती मिळाली तरी उद्योगपती ती जमीन उद्योगासाठीच वापरतील. त्या जमिनीवर शेती अजिबात करणार नाहीत.

शेती करा किंवा करू नका पण जमिनी वर ची मालकी बिलकुल सोडू नका . त्या साठी भविष्यात रक्तपात सुद्धा करायची तयारी ठेवा.

नका सोडू मालकी. परंतु वारंवार काहीही फुकट मागू नका आणि स्वतः अन्नदाता, जगाचा पोशिंदा, बळीराजा वगैरे आहे या भ्रमात राहू नका.

जमीन महत्वाची नसती तर दिले असते ना काश्मीर पाकिस्तान ला आणी अरुणाचल चीन ला.

बेसिकमध्येच लोचा आहे.

सागर गुरव's picture

3 Jan 2021 - 9:41 pm | सागर गुरव

बेसिकमध्येच लोचा आहे.

त्यांच्या सगळ्याच गोष्टींमध्ये लोचा आहे.
मग ते मुद्देसूद प्रतिसाद देणे असो किंवा मराठी ले़खन असो.

खूप मोठमोठ्या नोकऱ्या असणाऱ्या विविध क्षेत्रातील लोकांच्या नोकऱ्या जातात तेव्हा त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट होते.
माणसाच्या बेसिक गरज अन्न,वस्त्र,आणि निवारा हे शेती देवू शकते .
त्या मुळे नोकरी असली तरी शेती पण असावी आणि ती करावी.
तुमची नोकरी कधी गेली तरी पोटभर खाऊ शकता आपल्या स्वतःच्या जमिनी वर राहू शकता.
व्यावसायिक पद्धती नी शेती नसेल करत तरी ती सोडू नका.
शेतमाल विकत घेताना खूप महाग असतो भले विकताना त्याला किंमत नसेल.
शहरी माणसाला दोन पाहुण्यांना चार दिवस जेवण देणे असंभव असते.
पण शेतकरी 4 माणसे आरामात महिनाभर सांभाळू शकतो.

ह्या वाक्यावर जोर जोरात हसले पाहिजे.
सोयीचे भाताचे उदाहरण घेवून बुद्धिभेद करणे ह्याचे उत्तम उदाहरण.
शेती मध्ये जी अनेक उत्पादन घेतली जातात त्या मध्ये किती तरी पीक उत्पादनात भारत ह्यांच्या लाडक्या अमेरिका पेक्षा पुढे आहे.
आणि ते सुद्धा आधुनिक साधनांची कमतरता असताना सुद्धा

Russia France Germany
Buckwheat China Russia France
Canary seeds Canada Thailand Argentina
Fonio Guinea Nigeria Mali
Maize (corn) United States Brazil China
Millet India Niger Sudan
Oats Russia Canada Spain
Quinoa Peru Bolivia Ecuador
Rice, paddy China India Indonesia
Rye Germany Poland Russia
Sorghum United States Nigeria Sudan

Rajesh188's picture

3 Jan 2021 - 8:51 pm | Rajesh188

Vegetable First Second Third
Fourth Fifth

Lettuce and chicory
Philippines
India
China
Spain
Italy
Lentil
Canada
India
Turkey
Dry Bean
India
Canada
Myanmar
China
Nigeria
Onion (dry)
China
India
Egypt
United States
Iran
Cabbage and other brassicas
China
India
Russia
South Korea
Ukraine
Green bean
China
Indonesia
India
Turkey
Thailand
Green pea
China
India
United States
France
Egypt
Chickpea
India
Australia
Myanmar
Ethiopia Turkey
Pulses (total)
India
Poland
Mozambique

United Kingdom
Pakistan
Cauliflowers and Broccoli
China
India
United States
Spain
Mexico
Eggplant
China
India
Egypt
Turkey Iran
Potato
China
India
Russia
Ukraine
United States
Spinach China
United States
Japan
Turkey
Indonesia
Cassava (yuca)
Nigeria Brazil
Thailand
Indonesia
Ghana
Soybean Brazil
United States
Argentina
India
China
Carrots and turnips
China
Uzbekistan
Russia
United States
Ukraine
Cucumber
China
Russia Turkey
Iran Ukraine
Ginger
India
Nigeria
China
Indonesia
Nepal
Pumpkin,
squash and gourd
China
India
Russia
Ukraine
United States
Rapeseed
Canada
China
India
France
Germany
Safflower Kazakhstan Russia Mexico
भारतीय शेती उत्पादन मध्ये कसे जगात अव्वल आहेत अमेरिका पेक्षा त्याची वर काही उदाहरणे दिली आहेत.
पण डोळे असून आंधळे असणारे भारतीय शेतकरी कसा कमचोर आहे .
भारतीय शेतकरी उत्पादन घेवू शकत नाही ह्याचा अप्रचार फक्त बुद्धिभेद करण्यासाठी च करत आहे.
लाडकी अमेरिका आधुनिक साधन असून सुद्धा भारताच्या मागे च आहे.

प्रदीप's picture

3 Jan 2021 - 9:53 pm | प्रदीप

ही क्रमवारी तुम्ही कुठून आणलीत, हे नि:संदिग्धपणे (म्हणजे स्पष्ट शब्दांत, किमान दुवे देऊन) सांगितलेत तर आम्ही अज्ञ मिपाकर आपले बहुत उपकृत होवू.

आता हे दोन दुवे येथेयेथे पाहिलेत, तर असे दिसून येते भारतातील शेतीचे प्रति एकर पीक सरासरी ८४० किलोग्राम्स्/एकर येते. तेच अमेरिकेत, सोयाबीन्ससाठी १,३०६ कि.ग्रा./एकर ते मका, ४,३१८ कि.ग्रा/एकर असे आहे.

दुर्दैव आहे आणखी काही नाही !

तांदळाच्या उत्पादन क्षमतेत भारत १४९व्या नंबरवर आहे. भारताच्या खाली इराक, होंडुरास, इथोपिआ आहे तर भारताच्या वर पाकिस्तान, नेपाळ इत्यादी आहेत.

https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=milled-rice&graph=yield

अर्थांत तुम्ही इथे रक्तपात आणि काय काय बाता करत आहात त्यामुळे तुमच्याशी वाद घालणे व्यर्थ आहे.

दर हेक्टरी भाताचे उत्पादन घेण्यात भारताचा 49 नंबर आहे.
पण दर हेक्टरी उत्पादन जास्त घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खत,कीटकनाशक ,अगदी हार्मोन्स मध्ये सुद्धा पिकांच्या बदल केला जातो.
जेवढे जास्त उत्पादन( ठराविक मर्यादपर्यंत च नैसर्गिक उत्पादन असते त्या नंतर कृत्रिम पना असतो.)तेवढं त्याचा दर्जा कमी होतो.
अमेरिकेत जो भात पिकवला जातो त्याचा दर्जा काय आहे ह्याची पण तुम्ही माहिती दिली तर बरे होईल.
जगातील टॉप 5 जाती आहेत जसे बासमती, काळा तांदूळ(चीन) ह्याचे उत्पादन तिथे होते का.
ह्याची पण माहिती ध्या.
तुमच्या च लिंक च्या माहिती नुसार भारत जगात सर्वात जास्त तांदूळ एक्सपोर्ट करतो.
फक्त quantity बघू नका क्वालिटी पण बघावी लागते.
ऑरगॅनिक पद्धतींनी घेतलेले उत्पादन हे प्रती हेक्टर खूप कमी असते.
ह्याचा पण विचार करायचा असतो

प्रदीप's picture

4 Jan 2021 - 4:12 pm | प्रदीप

"भारतीय शेतकऱ्यांची उत्पादन क्षमता कमी आहे" हे शीर्षक देऊन तुम्ही तुमच्या सदर प्रतिसादांत म्हटलेत...

"शेती मध्ये जी अनेक उत्पादन घेतली जातात त्या मध्ये किती तरी पीक उत्पादनात भारत ह्यांच्या लाडक्या अमेरिका पेक्षा पुढे आहे."

ह्याचा सर्वसामान्या अर्थ, एकरी पीक घेण्याच्या संदर्भात आहे. एखाद्या पीकाच्या प्रतवारीकडे नाही. म्हणून मी तुम्हाला येथे त्या अनुषंगाने सध्या उपलब्ध असलेली माहिती दिली, ज्यायोगे तुमचे विधान खोडून जावे. त्याला तुमचे नेहमीप्रमाणेच काहीही उत्तर नाही.

सर्वच देश सर्व पीके घेत नसतात. अमेरिकेची प्रमुख पीके मका (corn), सोयाबीन व नंतर गहूं. तुमच्या ह्या भाताच्या प्रतिच्या तुलनेप्रमाणे, कुण्या अमेरिकेनाने मका अथवा (आपण घेत असलोच तर) सोयाबीन ह्यांच्या, त्यांच्या व आपल्या प्रतिंची तुलना करणे, तुमच्या आता नव्या उगवलेल्या तुलनेइतकेच गैर आहे.

एका मुद्द्याला धरून न बोलण्याचे तुमचे कसब, तुमच्या इतर सर्वच भुगाळ, इकडून तिकडे पळत असलेल्या प्रतिसादांप्रमाणेच आहे, ह्यांत नवल काय ?

हा लेखपण सविस्तर आणि चांगला आहे.

शेतकऱ्यांना फुकटे म्हणता ना.
तर शेतकऱ्यांना फुकट काय काय मिळत त्याची यादी ध्या.
उद्योगपती शेती मिळाली तर शेती करणार नाहीत उद्योग करतील.
ह्या तुमच्या वाक्याचे स्पष्टीकरण ध्या.
ज्या उत्पादन ला हमखास गिऱ्हाईक आहे ते उत्पादन म्हणजे शेती उत्पादन.
बाकी उत्पन्नात भारतीय उद्योगपती ना.
चीन चारी मुंड्या चितपट करत आला आहे.
ते शेतीच करणार किंवा त्या जमिनी मधील खनिजे,तेल ,पाणी ह्यांचा च व्यवसाय करणार.
आणि त्या साठीच सर्व खटाटोप चालला आहे.

आग्या१९९०'s picture

3 Jan 2021 - 9:21 pm | आग्या१९९०

व्हर्टिकल फार्मिंग भविष्यात गेम चेंजर ठरेल. अल्पभूधारकांना पारंपरिक पद्धतीने शेती आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही.

Rajesh188's picture

3 Jan 2021 - 10:19 pm | Rajesh188

भविष्यात अल्प भू धारक लोकांना शेती परवडणार नाही हे वाक्य बरोबर आहे.
व्यवसाय चे रूप बदलत गेले काही व्यवसाय बंद पडले नवीन व्यवसाय सुरू झाले .
असे परिवर्तन शेती मध्ये आले आहे.
शेती ला जोड धंद्याची साथ असावीच लागते हे लोक जाणून आहेत.
आणि तसे प्रयत्न पण शेतकरी करत असतात.
भविष्यात सकस अन्न मिळणे दुर्मिळ होईल विविध रासायनिक खत ,रासायनिक कीटक नाशक,उत्पादन वाढवण्ासाठी बी बियाण्यास केलेल्या जेनेटिक बदला मुळे शरीरास हानिकारक अन्न धान्य च बाजारात असेल.
जे अल्प भूधारक आहेत त्यांनी त्यांची जमीन फक्त स्वतः साठी उत्तम दर्जा चे अन्न धान्य,आणि भाज्या उत्पादनासाठी करावा.
खूप खर्च महिन्याचा वाचू शकेल .

शा वि कु's picture

3 Jan 2021 - 11:18 pm | शा वि कु

लेख आवडला.

माणसाच्या जीवनात सर्वात जास्त रोजचा खर्च बाजार भावा प्रमाणे काढला तर जेवण आणि पाणी ह्या वरच होवू शकतो.
एका माणसाला बाजारभाव प्रमाणे दोन वेळचे जेवण आणि नाष्टा ह्याचा खर्च कमीत कानी 700 रुपये रोज येणारच
3 माणसाचे कुटुंब असेल तर रोज चे 2100 रुपये महिन्याला 63 हजार रुपये.
एका व्यक्ती ल रोज 80 ltr पाणी लागतेच लागते.
कमीत कमी 2 रुपये ltr पाण्याचा दर पकडला तरी कुटुंब मधील 3 माणसं साठी 240 ltr कमीत कमी पाणी लागेल
480 रुपये झाले .14400 महिन्याला झाले
फक्त पाणी आणि जेवण ह्या वर महिन्याला
77400 रुपये खर्च फक्त पाणी आणि जेवण ह्या वर च होईल.
कोणत्या ही नोकरदार मध्ये एवढं खर्च करण्याची बिलकुल ताकत नाही.
शेती लहान शेतकरी करतात आणि पाणी सरकारी नियंत्रणात आहे म्हणून ऐश चालू आहे.
आणि म्हणूनच पोपट पंच्छी पण चालू आहे.
एक हाती उद्योगपती शेती उत्पादन घेवू लागला तर मोठं मोठ्या नोकरदार ची हौस फिटेल
आता 10 रुपये किलो कांदा बटाटा घेवून जे ज्ञान वाटप चालू आहे ते बंद होईल
.
उद्योग पती 10 रुपये किलो बटाटा कधीच विकणार नाही 100 रुपया च्या खली त्याला परवडणार पण नाही.
जगात पाणी आणि शेती ही कोणत्याच देशात उद्योग पती ना सोपवलेली नाही त्यांना अक्कल आहे.
फक्त भारतात मोदी आणि त्यांची पार्टी स्वतःच्या स्वार्थ साठी देशाला संकटात टाकण्याचे काम करत आहे.
आणि अंध भक्त हो हो करत आहेत.

काहीही म्हणजे काहीही बोलताय तुम्ही, काही तर्क संगत बोलत जा जरा.

टवाळ कार्टा's picture

4 Jan 2021 - 4:40 am | टवाळ कार्टा

दिवसाचा खाण्याचा खर्च 700 रुपये वाचून 22 लाखाचा ट्रक आठवला =))
लिहिणारे आणि असे लिखाण ठेऊ देणारे...सगळेच ####

तुमचे अर्थज्ञान शाबर मंत्र तंत्रातून येते का अशी शंका आहे. अहो माणूस "घेऊन" सुद्धा असे बरळत नाही. तुम्ही काही तरी स्ट्रॉंग पदार्थ हुंगतात असे वाटते. कदाचित स्वामी नित्यानंद इथे डुआयडी वापरून मराठीतून लिहितात असे वाटते.

> दोन वेळचे जेवण आणि नाष्टा ह्याचा खर्च कमीत कानी 700 रुपये रोज येणारच

ह्यांत तुम्ही आपल्या ह्या "स्पेशल पदार्थांचा" खर्च सुद्धा धरला आहे का ?

एका व्यक्ती ला दिवसाला 700 रुपये हे कमीत कमी लागतील.
असा त्याचा अर्थ आहे.
जास्त शंका असेल तर हॉटेल आणि खानावळी चे मेनू कार्ड पण पाठवतो.

टवाळ कार्टा's picture

4 Jan 2021 - 4:53 pm | टवाळ कार्टा

जास्त शंका असेल तर हॉटेल आणि खानावळी चे मेनू कार्ड पण पाठवतो.

पाठवा, मला बघायचे आहे :)

टवाळ कार्टा's picture

6 Jan 2021 - 2:43 pm | टवाळ कार्टा

ते मेनुकार्ड कधी येतेय? कि खाणावळच डब्यात गेली? =))

टवाळ कार्टा's picture

9 Jan 2021 - 7:30 pm | टवाळ कार्टा

ते मेनुकार्ड कधी पाठवताय? पुढला मिपाकट्टा तिथेच करु :)

बाहेरून मागवलेल्या जेवणासाठी एका माणसाचा एक दिवसाचा खर्च 700 रूपये येतो हे आपले ठाम मत आहे बरोबर. आता अंदाजा प्रमाणे या शेतकरी आंदोलनात जवळपास 25000 गरीब शेतकरी गेले 40 दिवस दिल्ली सीमेवर आांदोलन करत आहेत. त्यांचा फक्त जेवायचा खर्च हा 25000 x 700 x 40 = 700000000 (सत्तर कोटी) . एवढा झालेला आहे. अर्थातच हा फक्त साध्या जेवणाचा खर्च आहे यात काजू, बदाम व पिझ्झा ईत्यादी पदार्थ समावीष्ट नाहीत. आता माझा आपल्याला एक साधा प्रश्न की या उस्फुर्त आंदोलनासाठी या गरीब व कर्जबाजारी शेतकर्यांकडे ऐवढे पैसे कुठुन आले?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

4 Jan 2021 - 7:36 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

माझा आपल्याला एक साधा प्रश्न की या उस्फुर्त आंदोलनासाठी या गरीब व कर्जबाजारी शेतकर्यांकडे ऐवढे पैसे कुठुन आले?

मामाजी, अब आगे चलो. दिल्लीच्या बॉर्डरवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात खाण्या-पिण्याची संपूर्ण जी सोय करण्यात आली त्यात अनेक संस्था शेतकऱ्यांसाठी लंगरची व्यवस्था करत आहेत. मोबाइल चार्जींग, औषध व्यवस्था, बाकी ते आंदोलनात चीन-पाकिस्तानचा हात (बातमी) काँग्रेस, डावे, दिल्लीवाले, आणि अशांची मदत होत आहेत या आरोपांपेक्षाही पुढे काही तरी नवीन आलं पाहिजे, हे सर्व आरोप करुन आंदोलनाची हवा काढण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पण, हे आंदोलनकर्ते चिवट असल्यामुळे, वेल प्लॅन्ड असल्याने, संघटनांमधे असलेल्या एकीने त्यांच्या आंदोलनाने चांगला तग धरला आहे, हे मान्य केले पाहिजे. आपल्याकडे कोणत्याही विषयाकडे आणि आंदोलनाकडेही पक्षीय दृष्टीकोनाने पाहिल्या जातं, हे मागे एका प्रतिसादात लिहिले आहे, तसेच, हेच आंदोलन जर काँग्रेस आणि इतर पक्षांचे सरकार असतांना असे आंदोलन झाले असते तर इथे जी देश विदेशातून आणि येथून येणारी बरीच मतं बदललेली दिसली असती. जसे की दिल्लीला अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवालचं आंदोलन सुरु होतं तेव्हा आम्ही स्वातंत्र्यांचे आंदोलन पाहिले नाही पण हे आंदोलन देशात एक नवे वातावरण करणारे होते. अतिशय हवा त्या आंदोलनाने निर्माण केली. त्याचा फायदा कसा झाला कोणाला झाला तो आताचा विषय नाही. हे सर्व विचार परिस्थिती, हीत, आपली दृष्टी कशी आहे त्या अंगाने येत असते.

शेतक-यांचे आंदोलन चीवटपणे सुरु आहे, सरकारने रस्ते खोदून पाहिले. थंडी-वा-यात पाण्याचे फ़वारे मारुन पाहिले, देशद्रोही म्हणून पाहिले, आंदोलनात शेतकरी नव्हे, फ़ुटीरवादी आहेत हे म्हणून पाहिले, लाठीमार करुन पाहिला, वाट्सॅप विद्यापीठात आंदोलनाबद्दल उलट-सुलट बातम्या प्रसारित करुन पाहिल्या, शेतकरी आंदोलन सोडून टीव्हीवर दिवस रात्र एकच बातमी दळण दळणा-यांनी इतर अनेक बातम्यावर टाइमपास केला. मराठी वाहिन्यांवर कापसाच्या बोंडअळीचं नायनाट कसा करावा या विषयावर माहितीपूर्ण चर्चा करीत राहीले तरीही सरकारला आंदोलनकर्त्यांशी सारख्या चर्चेच्या फ़े-या कराव्या लागत आहेत. आज सातव्या फेरीची चर्चा फिस्कटली असे ऐकतो आहे. तरीही संवाद दोन्ही बाजूने सुरु आहे. आंदोलनाची केवळ देशात चर्चा होत नाही तर त्याची प्रतिक्रिया बाहेरच्या देशातही उमटत असतात. जसे की कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी आंदोलनकर्त्यांना पाठींबा दिला आणि शांततापूर्ण आंदोलन करणा-यांची सुरक्षितता जपली पाहिजे असे म्हटले होते, अर्थात सरकारने ''कोणत्याही लोकशाही देशाच्या अंतर्गत मुद्यांवर बोलणं योग्य नाही'' (बातमी) आपल्या मिपा भाषेत 'तो आमच्या देशाचा प्रश्न आहे, बाहेरच्यांनी लक्ष घालू नये. आम्ही आमचं पाहून घेऊ' असे म्हटले होते.

शेतकरी आंदोलनात कोणाचा हात आहे, कोन मदत करतंय या पेक्षा आपल्यावर जेव्हा अन्याय होत आहे, असे वाटते तेव्हा व्यवस्थेविरुद्ध लढलं पाहिजे हा संदेश मला वाटतं हे आंदोलन देत आहे, आंदोलनात आत्तापर्यंत पन्नासपेक्षा अधिक शेतक-यांचा मृत्यु झाला आहे, प्रश्न चूक असेल, बरोबर असेल, आंदोलन करणा-यांची पद्धत चूक असेल, मागण्या योग्य असतील, अवाजवी असतील तरीही आंदोलनात जाणारा जीव एक माणूस असतो, तो कोणाच्या तरी कुटंबातला एक घटक असतो, तो भारतीय असतो. त्याच्या प्रती सहवेदना असायला हवी असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे's picture

4 Jan 2021 - 7:50 pm | सुबोध खरे

सहवेदना असायला हवी

सहवेदना आहे हो. कोणतंही मानवी आयुष्य संपल्याबद्दल माणसाला सहानुभूती असतेच.

तुमच्या औरंगाबाद येथे मजूर परत जाताना थकून रेल्वेच्या रुळावर झोपले आणि गाडीखाली मरण पावले तेंव्हा पण सहवेदना होती परंतु रेल्वे "रुळावर" झोपणे हे मुळातच फार चुकीचे आहे हे गृहीत न धरता सरकारवर फक्त टीका झाली होती.

गडावर सेल्फी घेताना खाली पडून जोडप्याचा मृत्यू याबद्दल कोणी आनंद व्यक्त करेल का? पण हि सेल्फी घेण्याची जागा नाही हे सामान्य माणसाला समजते

पण तेथे पूर्वग्रह नसतो.

मी काय म्हणतो ते समजले असेल अशी अपेक्षा आहे.

आग्या१९९०'s picture

4 Jan 2021 - 8:10 pm | आग्या१९९०

आंदोलन करताना मृत्यू आला म्हणून आंदोलन बेकायदेशीर ठरते का?

येथे कायद्याचा संबंध कुठे आला?

आग्या१९९०'s picture

4 Jan 2021 - 8:38 pm | आग्या१९९०

ओके. मग हलगर्जीपणा म्हणायचे का?

सुबोध खरे's picture

5 Jan 2021 - 10:52 am | सुबोध खरे

बहुतांशी दुर्दैव.

हलगर्जीपणा कुणाचा?

लाठीमार किंवा गोळीबारात मृत्यू झाला तर तो अनैसर्गिक आहे.

पण हृदयविकारामुळे झाला तर त्यात सरकारचा काय दोष?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सर माझा परत साधा प्रश्न या उस्फूर्त आंदोलनकर्त्या गरीब शेतकर्यांची संख्या किती आहे?

आणि ते उत्स्फूर्त गरीब शेतकरी फक्त " शीख " च का??

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

5 Jan 2021 - 12:22 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मामाजी, कृषीकायद्याला विरोध करणा-या शेतकरी आंदोलनकर्त्यांची नेमकी संख्या किती त्याचा विदा जालावर काही उपलब्ध दिसला नाही. परंतू ही संख्या मोठी असावी. . आपला प्रश्न आहे की गरीब शेतक-यांची संख्या किती आहे, मला वाटतं इथे गरीब श्रीमंत असाही विदा असणार नाही, परंतु या आंदोलनकर्त्यांचा विरोध कायद्याला आहे, आणि हे आंदोलनकर्ते श्रीमंत असतील असेही वाटत नाही. कायद्यामुळे आपलं नुकसान होऊ शकतं, असे वाटणारे हे लोक आहेत. आणि हे आंदोलनकर्ते गरीब आहेत का हेही मला माहिती नाही. पण, एक गोष्ट खरी आहे. आंदोलनकर्ते खरंच श्रीमंत असते, तर त्यांनी अमेरिका आणि इतर देशात राहून आपल्या पुढील पिढ्यांची तजवीज करुन शेतकरी आंदोलनावर भारतीयांना 'शेतीविचारावर' लेक्चर्स देऊन कायदा कसा फायद्याचा आहे, हे नक्की समजावून सांगितले असते असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

मामाजी's picture

8 Jan 2021 - 8:24 pm | मामाजी

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सर आपल्या प्रतिसादात आपण एक शब्द वापरलात सहवेदना, तसेच आपण हे पण स्पष्ट केलेत कीअनेक स्वयंसेवी संस्था या उस्फुर्त आंदोलन कर्त्या गरीब शेतकर्यांचा सर्व खर्च ( जेवणाखाण्याचा, रहाण्याचा, व आता ५००० ट्रॅक्टर फिरवण्या साठी लागणार्या डीझेलचा) करण्यासाठी पुढे आल्या आहेत..आपणच बातमी दिली आहे की ५००० ट्रॅक्टर्स वर फिरून शेतकरी उस्फुर्त आंदोलन करत आहेत. एका ट्रॅक्टर मधे ६ ( ५ व १ चालक) धरून त्यानुसार हा एका दिवसाच्या खर्चाचा साधा सरळ हिशोब मी मांडतो.
एकूण उस्फुर्त आंदोलन कर्ते शेतकरी ६ x ५००० = ३००००, जेवणाचा खर्च -एकूण संख्या ३०००० x ७०० रू. = २१००००००, डीझेलचा खर्च २०० किमी साठी १२ लीटर ( १ लीटर मधे २५ किमी) x ५००० = ६०००० लीटर डीझेल x ८५ रू प्रती लीटर = 5100000 एकंदर दिवसाचा खर्च २६१००००० दोन कोटी एकसष्ट लाख रूपये..
आता आपल्या मतानुसार एका दिवसाचा हा खर्च अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी उचलला आहे याचे मुख्य कारण त्या संस्थांची उस्फुर्त आंदोलन कर्त्या गरीब शेतकर्यांसाठी असलेली सहवेदना. आता माझी आपल्या एक विनंती आहे की या आंदोलनाला आर्थिक मदत करणार्या अशा सर्व स्वयंसेवी संस्थांचे पत्ते, मोबाइल नं इत्यादी माहिती आपण गोळा करून आंतरजालावर प्रसिद्ध करवी. तसेच जे शेतकरी कर्जबाजारी आहेत त्यांच्या पर्यंत तर जरूर पोहोचवावी. कारण ज्या संस्था एका दिवसात दोन कोटी एकसष्ट लाख रूपये खर्च करू शकतात त्यांना १० ते १५ लाखाची कर्जे फेडणे काहीच कठीण नाही. अशा पद्धतीने जर या संस्थांनी कमीतकमी १० ते १२ शेतकर्यांना मदत करून त्यांना आत्महत्या करण्यापासून परावृत्त केले तर ते सहवेदना प्रकटन जास्त प्रभावी ठरेल.

ह्याविषयी, डाव्या विचारसरणीच्या व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या विषयावर बरेच सविस्तर लेखन केलेल्या पी.साईनाथ ह्यांनी २०१८ मधे एक लेख लिहीलेला होता. त्यानुससर पंजाबमधे, अर्‍हतियेच प्रमुख धनको आहेत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

9 Jan 2021 - 5:30 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

माझी आपल्या एक विनंती आहे की या आंदोलनाला आर्थिक मदत करणार्या अशा सर्व स्वयंसेवी संस्थांचे पत्ते, मोबाइल नं इत्यादी माहिती आपण गोळा करून आंतरजालावर प्रसिद्ध करवी.

मामाजी, शेतक-यांचे आंदोलन, त्यांचा होणारा दररोजचा खर्च, वगैरे इतकं तपशीलवार माहिती सांगायला आपण म्हणता तसा विदा मला उपलब्ध नाही. ती माहिती जमा करण्याइतका अजिबात वेळ नाही, उत्साह नाही. करिता आपली विनंती मला मान्य करता येणार नाही. पण आपला शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना कडक सॅल्यूट आहे, इतकं बोलून या धाग्यावर थांबतो. धन्यवाद.

-दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे's picture

11 Jan 2021 - 11:14 am | सुबोध खरे

मामाजी

बिरुटे सर

पुरोगामी, बुद्धिवादी, विचारवंत, मुक्तीवादी आहेत.

त्यांचे काम डाव्या विचारसरणीच्या प्रसाराचे आहे.

त्यासाठी पुरावे वगैरे देण्याची आवश्यकता त्यांना वाटत नाही आणि असल्या फालतू कामा साठी त्यांना वेळ सुद्धा नाही.

अर्वाचीन सुधारणावादी चळवळीचे अध्वर्यू असलेल्या माणसांकडे असे फालतू पुरावे मागण्याचे धारिष्ट्य तुम्ही करताच कसे?

माझा वैयक्तिक सर्व खर्च बघता अन्न ह्यावर माझा 10% ही खर्च नाही. पेट्रोल, घर, गाडी, मुलांचे शिक्षण, मनोरंजन, आरोग्य, सहली इत्यादी खर्च तुलनेने खूप जास्त आहे. आपन कशाचा आधारावर वरील प्रतिसाद दिला आहे?
आपल्या घरातील खर्च कोण बघते?

पिनाक's picture

4 Jan 2021 - 12:51 am | पिनाक

साहनाजी, अतिशय छान लेख. संपूर्णपणे पटला. साम्यवादी आणि सेक्युलर्स भारतीय शेतकऱयाला खड्ड्यात घेऊन जाणार यात दुर्दैवाने शंका नाही. सर्वात सोप्या पद्धतीने फसवला जाणारा घटक म्हणजे शेतकरी. अर्थात काही गोष्टींना पर्याय नसतो आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला याची किंमत चुकवावी लागणार आणि भारतीय शेतकऱ्याला सुद्धा. शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून फक्त आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या वर्गाला साथ देण्याची किती भयंकर किंमत यामुळे शेतकऱ्यांना चुकवावी लागणार हे बघून वाईट वाटते.

रीडर's picture

4 Jan 2021 - 4:46 am | रीडर

छान लेख. तुम्ही घ्याच अमेरिकेत शेती. भारतातली द्या कॉर्पोरेट्स ना. खूप फायदेशीर ठरेल आपण म्हणता तसे.

अमेरिकेत शेती सुद्धा घेण्याची गरज नाही. शेती संबंधित REIT मध्ये समभाग घेतले तरी पुरेसे आहे.

चौकस२१२'s picture

4 Jan 2021 - 6:38 am | चौकस२१२

"लेखक भारताबाहेरील आहे" हि नेहमीची टीका माझ्य वाटेला येईल हे गृहीत धरून लिहतो
एक शेतीप्रधाण्य असलेल्या आणि भारताचं ३ पट जमीन असलेल्या ( परंतु त्यातील बरीचशी एक तर वाळवंट किंवा जिथे पाणी आहे तिथे माणसे कमी , अंतर फार अश्या प्रश्नणी ग्रासलेल्या देशातील अनुभवातून लिहीत आहे
यात कोठेही "हे बघा येथे कसे उच्च आणि भारतातात कसे चूक असे दाखवण्याचा हेतू अजिबात नाही... भारतातही शेती विषयी प्रश्न हे पिढ्यान्पिढ्यापासून चे आहेत आणि चटकन सुटणार नाहीत हे हे हि खरे परंतु हळू हळू का होईना त्यात चांगल्यासष्ठी बदल जर कुठले सरकार करत असेल तर त्याला आंधळा विरोध करू नये ...

- प्रथम एक खुलासा
येथे शेतीत फक्त धान्य/\भाजीपाला धरला जात नाही तर मांसासाठी जनावरांची पैदास करणाऱ्याला पण शेतकरी समजले जाते )
- सरकार डावे असो कि उजवे शेती ला प्राधान्य दोघेही देतात
- शेती हा देशाचं दृष्टितने अतिशय महत्वाचा "उद्योग/ व्यवसाय " येथेही समजला जातो आणि आणीबाणी समयी शेतकऱ्याला मदत सरकार आणि समाज करतेच
- सरकार निर्यात इत्यादी साठी स्थानिक शेतकऱ्याला प्रोत्सहन देते , पैशाची मदत करते, बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करते
- मेड इन ऑस्ट्रेलिया हा ब्रँड निर्माण करण्यासाठी स्वतः कष्ट करते जेणेकरून जगभर निर्यात करता येईल आणि फायदा , ऑस्ट्रेलियन आंबा, सफरचंदे, किवी , यूरोपीन पद्धतीच्या चटण्या , चीज , आणि अनेक कढधान्य ज्यात छोले सुद्धा येतात , याशिवाय वाईन ,
शेतीवर आधारित प्रवासी इत्यादी
- शेती संशोधन यावर खर्च
- शेतीविषयी "आमची माती आमची माणसे " जरूर पहा https://www.abc.net.au/landline/
- फार बलाढ्य अश्या जागतिक "कोर्पोरेशन" मुळे शेतकरी भरडला तर जात नाही ना यावर येथेही सरकार लक्ष ठेवून असते .. अगदी वाऱ्यावर सोडत नाही - परंतु उगाच शेतीला देवत्व दिले जात नाही ,

सौंदाळा's picture

4 Jan 2021 - 9:44 am | सौंदाळा

Rajesh188 हा आयडी या आणि अन्य धाग्यांवर चिथावणीखोर आणि प्रक्षोभक वक्तव्ये करत आहे
१. खलिस्तान, काश्मिरी फुटीरवाद्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही.
२. जमिनीसाठी शेतकऱ्यांनी रक्तपाताची तयारी ठेवावी.
वैयक्तिक चिखलफेक आणि अतर्क्य पद्धतीने वाद घालणे तर सतत चालू आहे.
त्यामुळे या आयडीला तत्काळ योग्य ती समज द्यावी अथवा योग्य ती कारवाई करावी अशी संपादक मंडळाला विनंती.

राहू दे. ज्या पद्धतीने झाकीर नाईक हिंदू लोकांचे प्रबोधन करून डोळे उघडत आहेत त्याच प्रमाणे ह्या मानसिकतेच्या व्यक्ती साम्यवादी आणि समाजवादी विचारसरणी बाबत भारतीय जनतेचे प्रबोधन करत आहेत आणखी काही नाही. दिल्लीतील तथाकथित आंदोलनातील लोकांची मानसिकता काय आहे हे ह्याच्या प्रतिसादावरून आमच्या लक्षांत येते.

साम्यवादी,समाजवादी विचारसरणी तुमच्या विचाराने काय आहे
हे जरा स्पष्ट केले तर बर होईल.

कपिलमुनी's picture

4 Jan 2021 - 6:20 pm | कपिलमुनी

१. भारतीय शेतकरी अकार्यक्षम का आहे ?
२. तुम्ही शेती केल्यावर उत्पादन कमी का झाले ?

हे आहे असे झाले वगैरे चर्चेसाठी मान्य करु , याची कारणीमींमासा तुम्ही कशी केलीत ?

कपिलमुनी's picture

5 Jan 2021 - 10:46 pm | कपिलमुनी

मॅडमना कारणं विचारली तर उत्तर येईन गड्या !
कमी होतंय की पण का?

भारताची लोकसंख्या १९४७ मध्ये ३७ कोटी होती आणि आता ती १४० कोटी झाली आहे. परंतु जमीन आहे तेवढीच राहिली आहे.
म्हणजेच माणशी/दरडोई जमीन एक चतुर्थांश झाली आहे.

घाऊक प्रमाणात करण्याचा व्यवसाय किरकोळीत केला तर तो कधीच नफ्यात जाणार नाही.
८६ % शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टर पेक्षा कमी शेती आहे पण त्यांच्याकडे एकंदर ४७ % शेती आहे आणि सरासरी दरडोई शेती १ हेकटर आहे.

याचा अर्थ दर डोई शेती अर्धा हेकटर किंवा २ एकर आहे.

२०१३ साली केलेल्या किल्लारी भूकंपाला २० वर्षे पूर्ण झाल्यावर केलेल्या TISS च्या खाजगी सर्वेक्षणातुन असे निष्पन्न झाले कि २ एकर जिरायती शेती हि एका कुटुम्बाच्या केवळ खाण्यापिण्यास पुरेशी आहे. शिक्षण किंवा इतर गरजा यातून भागू शकत नाहीत.

म्हणूनच सरासरी बहुसंख्य अल्प भूधारक शेतकरी हा जेमतेम पोटापुरतं मिळवतो. मुलांचे शिक्षण, लग्न आणि कौटुंबिक आजारपण यासाठी लागणार खर्च कर्ज काढून केला जातो आणि यामुळे शेतकरी कायम कर्जाच्या विळख्यात आहे.

कर्जमाफी हा उपाय कायमच तात्पुरता राहिलेला आहे. परंतु कोणत्याही पक्षाचे सरकार शेतकऱ्यांना परखड सल्ला देऊ शकत नाही किंवा इच्छित नाही.

या लेखात दिलेला सल्ला असा परखड असल्याने येथील तथाकथित शेतकऱ्यांच्या कैवार्यांना झेपणारा नाही.

सुबोध खरे's picture

4 Jan 2021 - 7:44 pm | सुबोध खरे

भारतीय शेतकरी अकार्यक्षम का आहे ?

एक उदाहरण देऊन सांगतो.

माझ्याकडे मारुती ८०० हि गाडी होती. गोव्यात डिचोली येथे त्याचा पाटा तुटला. तो मी जवळच्या गॅरेज मध्ये घेऊन गेलो त्याने जवळ जवळ साडे तीन तास खर्च ठोकाठोकी करून काढला त्याचे त्यांनी ८० रुपये घेतले. आणि त्या जागी नवा पाटा टाकला (किंमत ७५० रुपये).

एक वर्षाने दुसऱ्या बाजूचा पाटा कर्नाटकात हसन येथे तुटला. मी जवळच्या मारुती सर्व्हिस सेंटर मध्ये गेली त्याने गाडी होईस्टवर चढवली एक मिनिटात तुटलेला पाटा काढला ( सर्व्हिस चार्ज २०० रुपये) आणि दुसरा बसवला (किंमत ७५० रुपये).

तुम्ही पहिल्या माणसाला अकार्यक्षम म्हणाल का?

नाही

पण हिशेब केला तर केवळ योग्य औजार किंवा हत्यार नसल्यामुळे साडे तीन तास मनुष्यबळ खर्च झाले आणि मेहनताना केवळ ४० % मिळाला.

आज भारतात शेतीची स्थिती हि आहे.

किंवा संगणकाच्या युगात एखादा माणूस टाईप रायटर वापरत असेल तर त्यात अर्धातास खपून टाईप केलेलं पत्र शुद्ध लेखनाच्या चुकांसाठी परत टाईप करायला लागते. संगणकात स्पेल चेक टाकून अर्ध्या मिनिटात होणारे काम करण्यास परत अर्धा तास लागतो श्रम दुप्पट झाले पण त्याची किंमत जास्त होईल का?

भारतीय शेतीची अशी स्थिती आहे.

पहा पटतंय का?

कपिलमुनी's picture

4 Jan 2021 - 7:50 pm | कपिलमुनी

डिचोलीवाल्याला होईस्ट वगैरे परवडेल का ?
मारुती सेर्विस सेंटर असल्यने बिझनेस ची खात्री आहे , त्यामुळे इन्व्हेस्ट्मेंट आहे, सेल , सर्व्हिस मधला फायदा आहे,
डिचोली वाल्यास ते परवड्णार नाही.

तुम्ही वरती जो तुकडीकरणाचा मुद्दा लिहिला तो अतिशय योग्य आहे , अशा तुक्ड्यांमुळे कंपन्या इन्व्हेस्ट करत नाहीत आणि वैयक्तिक लेव्हल वर परवडत नाही.

कार्पोरेट शेती हे भविष्य आहे ( योग्य कायद्यांनी फ्क्त मूळ मालकाच्या हक्कचे संरक्ष्ण व्हावे)

सुबोध खरे's picture

4 Jan 2021 - 7:58 pm | सुबोध खरे

होईस्टची गरज नव्हती पण Y आकाराचे एक टूल होते ते स्वस्त हि आहे. परंतु त्या गॅरेजवाल्याकडे अशी गाडी परत परत येईल याची खात्री नाही.

मुद्दा त्याचे कष्ट कमी नाहीत पण योग्य औजारे नसल्यामुळे श्रम वृथा राहतात हा आहे.

माझा नौदलातील क्षकिरण तंत्रज्ञ याची उत्तर प्रदेशात शेती आहे त्याचा भाऊ ती करतो. याने कर्ज काढून ट्रॅक्टर विकत घेऊन दिला होता. आता त्यांच्या चार एकर शेतीत काम करून घेण्यासाठी जेथे एक महिना लागत असे ते काम एक आठवड्यात पूर्ण करून रोज १००० रुपये भाड्याने हा ट्रॅक्टर देत असे आणि महिना १५ ते १७ हजार रुपये मिळवत असे.

केवळ मानवी श्रम म्हणजे शक्ती हि दळभद्री समाजवादी मनोवृत्ती आपण टाकून दिली पाहिजे.

Multi speciality हॉस्पिटल मध्ये ज्या आधुनिक यंत्रणा असतात त्या क्लिनिक मध्ये का नसतात.
त्याची जी उत्तर आहेत तीच उत्तर तुमच्या वरील युक्ती वादाची आहेत.
डॉक्टर साहेब..
आधुनिक यंत्रणा घेण्याची कुवत नाही म्हणुन सर्व क्लिनिक बंद करून त्या सर्व डॉक्टर ना multi speciality hospital मध्ये नोकरी करण्यास प्रवृत्त करावे .
प्रवृत्त करावे नाही तर तशी सक्ती च करावी.
तुम्ही डॉक्टर म्हणून तुम्हाला हा निर्णय आवडेल का.
उद्योग पती ना मोकळीक दिली की काही महिन्यात ते मोठमोठी हॉस्पिटल उभी करू शकतील.
आणि अगदी हसत.

सुबोध खरे's picture

4 Jan 2021 - 8:30 pm | सुबोध खरे

आपले एकंदर प्रतीसाद भंपकच असतात

त्यामुळे आपल्याला उत्तर देण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही.

डॅनी ओशन's picture

4 Jan 2021 - 9:04 pm | डॅनी ओशन

काहून दिले मंग ?

सुबोध खरे's picture

5 Jan 2021 - 10:54 am | सुबोध खरे

काहून दिले मंग ?

मौनं संमती लक्षणं होऊ नये म्हणून

तुम्ही आणि आणि बाकी काही मंडळी हेच सांगत आहेत.
प्रति कुटुंब शेती चे प्रमाण कमी झाले आहे ते 1 एकर वर आले आहे त्या मुळे सर्व शेती चे एकत्रीकरण करून ते एकाचं कंपनीच्या ताब्यात येणे कसे फायद्याचे आहे.
सरकार पण ह्याच विचाराने प्रभावित आहे.
म्हणून तर अनेक बँकांचे एकत्रीकरण करून त्याचे एका मोठ्या बँकेत विलिंकरण करण्याचा धंदा सरकार नी चालूच केला आहे.
काही मोजक्याच 3 ते 4 बँका फक्त अस्तित्वात असाव्यात असेच उदिष्ट आहे.
प्रतेक क्षेत्रावर एकहाती सत्ता हीच निती तर चालू आहे.
त्याचेच पुढचे पावूल म्हणून सर्व क्लिनिक चे एकत्रीकरण करून एकच मोठ्या हॉस्पिटल मध्ये त्यांचे विलीन करणे हा भांपक विचार नाही.
तुमच्या विचारला अनुसरून च विचार आहे.
कोणाचे स्वतंत्र अस्तित्व च आजच्या सरकार ल मान्य नाही.

सुबोध खरे's picture

5 Jan 2021 - 10:57 am | सुबोध खरे

तुम्ही आणि आणि बाकी काही मंडळी हेच सांगत आहेत.
प्रति कुटुंब शेती चे प्रमाण कमी झाले आहे ते 1 एकर वर आले आहे त्या मुळे सर्व शेती चे एकत्रीकरण करून ते एकाचं कंपनीच्या ताब्यात येणे कसे फायद्याचे आहे.

महा भंपक प्रतिसाद.

कम्पनीला विकायला कोणी सांगितलंय? भाड्याने देता येईल कि नाही? आणि नसेल द्यायची तर नको

एक एकर शेतीत पोट भरत नसेल तर जोडधंदा करणे किंवा दुसरा धंदा करणे शक्य आहे ना?

उगाच गरिबीचे उदात्तीकरण नको.

कपिलमुनी's picture

4 Jan 2021 - 7:45 pm | कपिलमुनी

कायदा झाला तर शेती ताब्यात घेउन शेति करतील वगैरे भूल थापा आहेत .
कंपन्या मुळीच उत्पादन करनार नाहीत.

शेतकर्‍यांनी उत्पादनासकट (तुम्हीच पिकवा आणि विका) या पद्धतीने शेती भाड्याने द्यावी एकरी प्रति महिना १० हजार - २० हजार घ्या आणि सुखी रहा, दुसरा उद्योग करा.

आजकाल शेतजमिन भाडेपट्ट्याने कसायला मिळते आणि त्याचे भाडे ५००० ते ८००० वार्षिक इतकेच असते.
शेतकर्‍याला महिन्याला दहा हजार भाडे कोणीही देणार नाही. त्यामुळे स्वप्नरंजन चालू द्या.

20 हजार कोण भाडे महिन्याला देत नाही .
शेतकऱ्यांना कोण 10 ते 20 हजार महिन्याला भाडे कोण देईल.

भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था सुधरावयची असेल तर काय केले पाहिजे?
नक्की कोणते घटक भारतीय शेतकऱ्यांना अडचणीचे ठरत आहेत?
भारतीय शेतकऱ्यांची कथित उत्पादक क्षमता का कमी आहे.
ह्याच्या वर पण थोडे सांगायचे कष्ट घ्यावेत.
लेखात ज्याचा उल्लेख आहे.
1) शेती विकण्यास शेतकऱ्यांना परवानगी हवी.
...
शेती विकण्यास शेतकऱ्यांवर निर्बंध आता पण नाहीत.
फक्त तुकडा प्रकारची शेती विकताना त्या बद्दल काही नियम आहेत.
इंदिराजी च्या काळात विविध ठिकाणी छोट्या तुकड्यात असलेली शेत जामीन अदलाबदली करून एकच ठिकाणी शेतकऱ्यांना देण्याची पद्धत अवलंबली होती.
2) शेतजमिनी चे प्रमाण प्रती कुटुंब कमी झाले आहे.
लोकसंख्या वाढली की ते होणारच ,भविष्यात अजुन कमी होईल.
शहरात जमीन कमी उपलब्ध असल्या मुळेच उंच बिल्डिंग बांधून त्या वर मात केली गेली ना.
प्रति कुटुंब शेत जमीन कमी झाल्या मुळेच खेडेगावातील लोक शहरात नोकरी साठी येण्यास प्रारंभ झाला ना .
शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण कमी झालेच असणार.
त्या मुळे काही नवीन मुद्धा ह्या मध्ये नाही.
3) शेती मध्ये भांडवल गुंतवले की उत्पादन वाढेल.
उत्पादन वाढवण्यासाठी जो पैसा लागेल तो शेतकरी उभा करू शकतो आणि करत पण आहे.
समस्या मार्केटिंग ची आहे उत्पादन ची नाही .

हे सोयीस्कर पने का विसरले जाते.
मार्केटिंग क्षेत्रात खासगी भांडवल येण्यास कोणाचा विरोध नाही.
खासगी कंपन्यांनी गोडाऊन बांधावीत,शीतगृह बांधावीत,एक्सपोर्ट च्या व्यवसायात यावे कोणाचाच विरोध नाही.
विरोध कंपन्यांनी स्वतः शेती करण्याला आहे.
धरण,नद्या ह्या सरकारी नियंत्रणात च असाव्यात सरकारी नियंत्रण म्हणजे च सर्व समाजाचा मालकी हक्क असतो.
भविष्यात यांत्रिकी करण वाढेल .
हो ते वाढणारच आहे , आता पण शेतकरी आधुनिक उपकरण वापरत च आहे.
ट्रॅक्टर पासून मळणी यंत्र पर्यंत सर्व आधुनिक उपकरण शेतकरी वापरत आहे.
त्या साठी कंपन्यांची आवश्यकता नाही.

प्रसाद_१९८२'s picture

4 Jan 2021 - 8:11 pm | प्रसाद_१९८२

तुमचा प्रतिसाद टंकनाचा Format बदली करा हो.
प्रतिसादातील ओळ कुठून सुरु होते व कुठे संपते याचा थांगपत्ता लागत नाही वाचताना.

प्रदीप's picture

4 Jan 2021 - 8:20 pm | प्रदीप

ते जे काही लिहीतात त्याचा थांगपत्ता त्यांनाच नाही, तर तुम्हा- आम्हाला कसला कपाळाचा लागणार? ते व्याकरण वगैरे दूरच राहिले, मुळात विचारच भुगाळ आहेत.

तुम्ही खरंच वाचता? आम्ही त्यांचा प्रतिसाद दिसला की अंगठ्याचा वापर करतो.

तुम्ही माझे प्रतिसाद वाचत नाही चांगली गोष्ट आहे .
पण मी प्रतिसाद वाचत नाही अशी कमेंट करण्याची तुम्हाला गरज भासते हेच खूप आहे.

प्रदीप's picture

4 Jan 2021 - 8:17 pm | प्रदीप

.

हा मुद्दा नीट कळला नाहि.
कंपन्यांनी स्वतः शेती करायची कुठे म्हटले आहे? कंपन्या मार्केटचा अंदाज घेऊन शेतकर्‍याला एक विशिष्ट पीक घ्यायला म्हणुन काँट्रेक्ट देतील आणि कराराप्रमाणे पैसे देतील असं काहिसं माझं आकलन होतं... आता कंपंन्यांना स्वतः साठवण, वाहातुक आणि विक्री करायची असल्यामुळे ते त्यांना वाटेल त्याच पिकाबाबत इंट्रेस्ट दाखवतील, आणि शेतकर्‍याला नसेल पटत ते पीक घेणं तर करार होणारच नाहि... असा व्यवहार आहे ना?
जाम कन्फ्युजन आहे राव.

Rajesh188's picture

4 Jan 2021 - 11:29 pm | Rajesh188

कंपन्या शेती करणार नाहीत फक्त मार्केटिंग करतील असेच सध्या तरी सरकार सांगत आहेत.
शेतकऱ्या शी कॉन्ट्रॅक्ट होईल ते पिका पुरतेच होईल जमिनी च्या मालकी हक्क विषयी होणार नाही .
असे पण सध्या सरकार सांगत आहे.
कंपन्या देशाचा सर्व्ह करतील.
लोकांच्या सवयी जाणून घेतील आणि त्याच माहिती वर देशात गहू किती लागेल,भात किती लागेल,भाज्या काय काय आणि किती प्रमाणात
लागतील ह्याचा अंदाज घेतला जाईल.
हाच मार्केट अभ्यास झाला.
शेती उत्पादन हे जीवन आवशक्य आहे ते लोक विकत घेणारच .
शेती उत्पादन हे असे उत्पादन आहे त्याला 100 % गिऱ्हाईक असणार च आहे.
एकदा त्यांना भात किती लागेल,गहू किती लागतील किंवा बाकीची धान्य किती लागेल ह्याची माहिती मिळाली की.
तेवढेच उत्पादन बाजारात आणले जाईल.
उत्पादन जास्त झाले तरी ते साठवून ठरवले जाईल बाजारात आणले जाणार नाही.
भाज्या गरजेपेक्षा कमीच पिकवल्या जातील.
ह्याचा परिणाम म्हणून भाव कधीच उतरणार नाहीत.
शेतकऱ्यांना पीक निवडायचा हक्क असणार नाही.
जे कॉन्ट्रॅक्ट करणार नाहीत त्यांचा माल विकण्याची साखळी अस्तित्वात असणार नाही.
जे contract करणार नाहीत ते माल विकुच शकणार नाहीत.
आणि majburi नी त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट करावेच लागेल.

कपिलमुनी's picture

5 Jan 2021 - 12:41 am | कपिलमुनी

असे होत नाही,
गरज तिथे धंदा !

जर गरजे एव्हढंच पिक घेतलं तर अवास्तव नासाडी वाचेल.
धान्याच्या बाबतीत शीतगृह वगैरे लागत नाहित त्यामुळे अनेक वितरक कंपन्या तयार होतील. स्वतः शेतकर्‍यांची एक शाखा वितरण व्यवस्थेत उतरेल. तसंही पंजाब वगैरे प्रांताला देशभरात ट्रान्स्पोर्टचा चांगला अनुभव आहे.

शेतकरी बिझनसमॅन होऊ शकेल, पण बिझनसमॅन शेतकरी होऊ शकणार नाहि. असं जर होणार असेल तर शेतकर्‍यांना खरच सुगीचे दिवस येतील.
या पलिकडे काहि लोचा असेल तर तो अजुनही लक्षात येत नाहिए :(

चौकस२१२'s picture

5 Jan 2021 - 5:16 am | चौकस२१२

कदा त्यांना भात किती लागेल,गहू किती लागतील किंवा बाकीची धान्य किती लागेल ह्याची माहिती मिळाली की.
तेवढेच उत्पादन बाजारात आणले जाईल.
उत्पादन जास्त झाले तरी ते साठवून ठरवले जाईल बाजारात आणले जाणार नाही.

राजेशभाऊ
भांडवलशाही देशात असं होत असलं पाहिजे नाही का?
चला बघूया हे होत का ते
येथील उद्धरण देतो... देशात २ मोठ्या आणि २,३ छोट्या अश्या "सुपरमार्केट "ची मक्तेदारी आहे म्हणजे भांडवशाही चे मूर्तिमंत स्वरूप .. तेव्हा येथे हे असे साठवणूक वैगरे अडवणूक सारखी सारखी होत असली पाहिजे , आणि ती दोन्हींची १, पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची अँड २ ग्राहकाची...
पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही ( क्वचित झालं असेल अगदेच नाही असे नाही खाली "दूध उदाहरण पहा" पण त्यासमोर ग्राहक आणि सरकार जागरूक असल्याने तसे करणे एवढे सोपी नाही ) होत काय कि , नसर्गिक आपत्ती, आणि नसर्गिक रित्या येणारे त्या त्या मोसमातील भाजी पाल्याचे उत्पादन यावर बाजरातील भाव बदलतो ( बरं आधुनिक शेती येथे भरपूर असली तरी त्याचा उपयोग सगळ्याच पिकांना बारमाही करण्यात जमत नाही , जसे सफरचंद १२ महिने मिळते पण आंबा फक्त त्याचं मोसमात इत्यादी )
येथे सुद्धा शेतकऱ्याला दुष्काळ, आयात केलेल्या पेट्रोल / डिझेल चे भाव , स्वस्त आयातीचे धोके, अचानक निर्याती वर बंदी ( देशाच्या मागणी पेक्षा हा देश जास्त धान्य पिकवतो त्यामुळे निर्याती शिवाय पर्याय नाही ..चीन ने सध्या येथील बार्ली वर बंदी टाकली आहे या गोष्टींना तोंड द्व्यावेच लागेल
एक ग्राहक म्हणून आम्ही महागाई आणि स्वस्ताई दोन्ही बघतो ...भांडवशाही आहे म्हणून सतत आमची ससेहोलपट होते असे म्हणे अगदी चुकीचे ठरेल
आता पिकवणाऱ्याची अडवणूक अगदीच होत नाही असे नाही याचेही उद्धरण देतो
बहुतेक उद्योगात ( भाजीपालायपासून ते टीव्ही विकणारी दुकाने ) यातआपल्या दुकानात आधी ग्राहक कसा आकर्षित होईल हे पाहण्यासाठी मुदमून तोटा सोसून काही गोष्टी विकल्या जातात आणि त्यामागची कल्पना अशी कि ग्राहक एकदा दुकानात आला कि मग इतर गोष्टीही घेतोच .... तर २ सुपरमार्केट ने २ लिटर दूध २ डॉलर असे विकण्यास सुरवात केली ... (साधारण ते ३ डॉलर ला असते) यात त्यांचा तोटाच होता आणि शेतकऱ्याला हि फार कमी नफा होणार होता .. त्यावर इथंही वाद विवाद झाले ... ग्राहक जागरूक शेतकरी जागरूक. वादळ आला केल्याचा भाई ३ डॉलर किलो पासून १४ डॉलर किलो पर्यंत गेला...
असो.... दोन देशांची तुलना होऊ शकत नाही हे मान्य ,,, भारतासारख्य देशात एकदम सगळेच खुले बाजार करून छोट्या उद्योजकाला किंवा शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून आणि ते सुधाच एका झटक्यात असे कोणाचे म्हणणे नाही
परंतु बाबा आदाम चाय काळातील कायदे आणि प्रथा आता जर प्रगती थांबवत असतील तर त्यात बदल केले पाहिजेत त्याला आपण समाजवादी विचारसरणीचे आहात म्हणून आंधळा विरोध करू नका...
टोकाचे भांडवलशाही चे धोके आहेतच पण जगभर बघितलेत तर टोकाचा साम्य वाद का का सांजवाड हि कोणाला पाचट नाही ... दोन्हीचे मिश्रण हेच उत्तर आहे कि जे भारतात आधी पासून आहे पण काही बाबतीत दोन्ही टोकाला हि गेलेले आहे ..

Rajesh188's picture

4 Jan 2021 - 8:34 pm | Rajesh188

तुम्हाला सर्व कळतं असावे मी काय लिहल आहे ते.
तुम्हा लोकांना गैर सोयीची मत पचत नाहीत.
अशुद्ध लेखन हा फक्त बहाणा आहे.
जसे नेते तसेच त्यांचे पाठीराखे.
कोणत्याच विषयात काहीच कळत नाही पण आव असा आणतात सर्व ज्ञानी हेच आहेत.
नोट बंदी पासून gst पर्यंत सर्व निर्णय पूर्ण फसलेले आहेत.
हेच प्रदीप सारखे त्या निर्णयाचे मोठे समर्थन करत होते.

तुम्हाला नी लिहलेले काय समजले नाही ते सांगायचे कष्ट पण घ्या.
म्हणजे तुमच्या आकलन क्षमते प्रमाणे लिहीत जाईन.

प्रदीप's picture

4 Jan 2021 - 9:03 pm | प्रदीप

१. माझ्या सर्व प्रतिसादांतून तुम्हाला कसे कळले मला तुमची 'मते' पचत नाहीत ते? शक्य झाल्यास हे सोदाहरण दाखवून द्या. "हेच प्रदीप सारखे त्या निर्णयाचे मोठे समर्थन करत होते." ह्याला आधार द्या. नुसते अजून बुडबुडे नकोत. -- दुवे, शक्य झाल्यास द्या.
२. तुमच्या शुद्धलेखनाविषयी मी काहीही म्हटले नाही.
३. माझ्या ह्या प्रतिसादास उत्तर नाही. कारण तुम्ही काहीही विधाने करून पुढे जाता, त्या विधानांना कसलीही पुष्टी देणारी माहिती तुम्ही देत नाहीत.

मी अनेक वर्षे मिपावर आहे. तेव्हा अनेक राजकीय वाद येथे वाचलेले आहेत. त्यांतील अनेकांची मते पटल नसली, तरी त्यांच्या मतांबद्दल आदर आहे. कारणे ते लोक ती मते व्यवस्थित मांडत असत, आपण लिहीलेल्या प्रतिसादाचे समर्थन व्यवस्थित करत असत, किमान पक्षी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तरी देत- ती कुणाला पटणे न पटणे हा भाग वेगळा.

तुमचा खाक्या और आहे. तुम्ही काही विस्कळीत विधाने करून पुढे जाता, त्यांचे समर्थन करीत नाहीत, आणि कुणीही त्यांणा उत्तरे दिली की तिसरेच काही विधान करता, ज्यात अगोदरच्या विधानांचीच गत होते. तेव्हा येथे अनेकांनी तुम्हाला हे अनेकवार सांगून झाले आहे, त्याचा काहीच परिणाम दिसस्त नाही. आपण काही काँट्रा, तल्लख मते मांडतो आहोत, जी सर्वसामान्य मर्त्य लोकांना समजतात पण 'पचत नाहीत' हा भ्रम तुम्ही तुमच्यापुरता बाळगायचा, तर बाळगा. त्याने चर्चाच्या दृष्टीने अजिबात काही उपयोग नाही.

गामा पैलवान's picture

4 Jan 2021 - 9:39 pm | गामा पैलवान

साहना,

तुमची आस्था व कळकळ पोहोचली. शेती हा एक 'धंदा' आहे हे मान्य. पण हा जीवनावश्यक धंदा आहे. यांत कॉर्पोरेट कंपन्या घुसल्या आणि त्यांनी घोटाळे केले तर शेतीचं काय होणार हा प्रश्न आहेच. जसे बँकांना हाताशी धरून घोटाळे होतात तोच प्रकार शेतीत सुरू झाला तर अन्नासाठी दंगली व्हायचा दिवस दूर नाही. किंबहुना काहीतरी थातुरमातुर कारण काढून यंदा शेतीचं पीक कमी आल्याने रेशनिंग करावं लागेल म्हणून नियमन सुरू होईल.

बँक आणि कॉर्पोरेट सेक्टर यांच्या बेकायदेशीर लागेबांध्यांवरनं एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की शेती धान्याची होतेय की पैशांची? माझं म्हणणं सविस्तर मांडतो.

इंग्रजपूर्व काळी शेतकरी सारा भरायचा. तेव्हा उत्पन्नाचा काही हिस्सा हा सारा असे. वेगळे पैसे द्यावे लागंत नसंत. शेती भाड्याने कुळांना कसायला देता येत असे. गावात वास्तुविनिमय ( = बार्टर ) पद्धत लोकप्रिय असल्याने देणी भागवणे शेतमालातनं साध्य होई. पण जसजसा काळ बदलला तसतसा शेतीत रोकड पैसा घुसला. शेती चालवायचा खर्च आणि शेतमाल विकून येणारं उत्पन्न दोन्ही पैशात मोजलं जाऊ लागलं. याचा दुसरा अर्थ असा की धान्याबरोबर पैशाचीही 'शेती' होऊ लागली.

तर प्रश्न असा आहे की पैशाची शेती करणाऱ्या बँकांवर कसलेच निर्बंध नाहीत आणि शेतकऱ्याने मात्र पैशांचे नियम पाळायचे, असा दुजाभाव का?

यावर काही उपाय म्हणजे :

१. सेंद्रीय शेती सुरू करणे जेणेकरून भांडवली खर्च कमी होईल.

२. पशुपालनादि जोडधंदे सुरू करणे. माझ्या माहितीप्रमाणे महाभारत काळी श्रीकृष्ण जिथे वाढला त्या वृंदावनात गोपालन भरभराटीस आलं होतं.

३. वस्तूविनिमय पद्धतीस उत्तेजन देणे.

४. शेतकऱ्यावरचे व शेतजमिनीवरचे निरर्थक निर्बंध उठवणे, पण आस्थापनी शेतीस परवानगी नाकारणे. भांडवल फक्त अंबाणीकडेच असतं हा भ्रम आहे. सहकार तत्त्वावर शेती करता येते. माझ्या माहितीप्रमाणे मिपावरील विशुमित (आता रद्द) या सदस्याच्या गावी अशाच काही धर्तीवर शेती चालते.

असो.

शेती लोकांच्या प्रचंड जिव्हाळ्याचा विषय आहे. कारण की अन्नाचा आरोग्याशी थेट संबंध असतो. म्हणून हा संदेशप्रपंच.

आ.न.,
-गा.पै.

अर्धवटराव's picture

4 Jan 2021 - 11:18 pm | अर्धवटराव

आज परिस्थिती अशी आहे कि लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणि देखील विकत घ्यावे लागते. पाणि साठवणे, वाहुन आणने, स्वच्छ करणे आणि पुरवठा करणे यासाठी जो काहि सरकारी खर्च येतो तो पाणिपट्टी रुपाने भरायला जनता तयार असते... पण बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय चालावा म्हणुन पिण्याचे पाणि मुद्दाम उपलब्ध करुन न देणे हि सरळ सरळ बेईमानी आहे. अगदी या लेव्हलचा भ्रष्टाचार नाहि, पण काहि ठिकाणी टँकर माफियाच्या दबावाखाली असलच काहि गौडबंगल झाल्याचे मध्यंतरी वाचले होते. फडणवीस सरकारने या समस्येवर बरच काम केल्याचे नाना पाटेकर वगैरे मंडळींनी बोलल्याचं देखील आठवतं.

आता प्रश्न असा, कि सरकार, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो, खरच इतकी बेईमानी करेल का? केल्यास ते उघडकीस येणार नाहि का? गोष्टी एक्स्ट्रीम लेव्हलला जाण्यापूर्वीच जनता सरकारला हाकलुन लावणार नाहि का? सरकारी व्यवस्था (प्रत्यक्ष सरकार नव्हे), न्यायव्यवस्था, असे प्रोब्लेम्स हाताळण्यायोग्य सक्षम आणि पारदर्शी नाहि का?

हीच अ‍ॅनॉलॉजी शेती विषयावर लावता येईल का?

शेती, पाणि पुरवठा, आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण, संरक्षण... या मूलभूत गरजा आहेत. त्या गरजा अधिकाधिक एफीशियण्टली चालवण्याच्या प्रक्रियांचा व्यवसाय होऊ शकतो.. पण व्यवसाय नाहि म्हणुन गरजा देखील नाहि असं उलटं चक्र फिरवता येत नाहि.

आधुनीक जगात सर्वच क्षेत्रांत खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे क्रमप्राप्त आहे. पण तसं करताना व्यावसायीक नितीमुल्य, कायद्यांची अंमलबजावणी, अध्यःहृत असायला हवं. आपल्याकडे जनमानसात एकुणच राजकारणी जमातीबाबत जी एक प्रकारची अविश्वासाची भावना आहे तिथेच घोडं अडतय बहुतेक. त्याची दुसरी बाजु देखील आहे. जनता देखील कमि चालु नाहि. पण दोष द्यायला सरकार नामक पुतळा प्रथम डोळ्यासमोर येतो हे खरं.

साहना's picture

5 Jan 2021 - 12:24 pm | साहना

सरकारची कामे कमी असतात तेंव्हा सरकारकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा ठेवली जाऊ शकते पण सरकारची कामे अवास्तव पद्धतीने वाढली कि मग प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टचार आणि अकार्यक्षमता वाढत जातेच. सरकार शाळाही चालविणार, सिलॅबस हि ठरविणार, ऍडमिशन प्रक्रिया सुद्धा ठरविणार, बस आणि ट्रेन चालविणार अश्या असंख्य व्यवहारांत गुंतली कि सगळी कडे भ्रष्टचार अपेक्षित आहे.

बाटलीबंद पाण्याचा आणि टँकर लॉबीचा धंदा चालावा म्हणून पैसे घेऊन मुद्दाम सरकारी कर्मचारी नळाच्या पाण्याची क्वालिटी कमी ठेवत आले आहेत ह्यांत शंका नाही, ह्याच लोकांच्या हातांत शेतीविषयक नियम कसे बरे सुरक्षित राहतील ?

प्रत्येक सरकारी भ्रष्टचाराचे उत्तर आणखीन सरकारी हस्तक्षेप झाले कि हा स्लिपरी स्लोप ठरतो त्यातून पुन्हा बाहेर येणे नाही !

आपल्या प्रामाणिक मताबद्दल धन्यवाद.

> पण हा जीवनावश्यक धंदा आहे. यांत कॉर्पोरेट कंपन्या घुसल्या आणि त्यांनी घोटाळे केले तर शेतीचं काय होणार हा प्रश्न आहेच.

जीवनावश्यक काय नाही ? पेट्रोल हे जीवनावश्यक नाही का ? कारण त्याशिवाय गहू महाराष्ट्रानं येणार कसा ? ऑटोमोबाईल जीवनावश्यक नाही का ? ट्रक्स नाहीतर कुठून शेतीमाल घेऊन येतील ? वीज जीवनावश्यक नाही का त्याशिवाय गिरण्या कश्या चालतील ? अर्थव्यवस्थेतील जवळ जवळ सर्वच गोष्टी जीवनावश्यक आहेत. अगदी सॉफ्टवेअर सुद्धा RTGS, NEFT काही दिवस बंद पडली किंवा त्यांत गफलत झाली तरी सुद्धा अन्नधान्य विकत घेणे, ट्रान्सपोर्ट करणे इत्यादी गोष्टी बंद पडू शकतात. टेलिकॉम जीवनावश्यक नाही का ? अन्न पोटांत जाणे हे महत्वाचे असले तरी ते आपल्या टेबलवर पोचण्यासाठी असंख्य लोक आणि असंख्य सिस्टम्स कारणीभूत असतात. सोविएत मधील युक्रेन मध्ये गहूचे प्रचंड पीक यायचे आणि तरी सुद्धा निव्वळ ट्रान्सपोर्ट क्षमता नसल्याने आणि बाजार पद्धतीवर बंदी असल्याने अनेक प्रदेशात अन्नाचा तुटवडा निर्माण होत होता. कॉर्पोरेट क्षेत्र सर्वत्र आहे तरी सुद्धा कुठेही फरक पडत नाही. घोटाळे होऊन सुद्धा. (कॉर्पोरेट घोटाळे सुद्धा सरकारी घोटाळ्यांच्या तुलनेत क्षुद्र आहेत, आणि ह्यांत नुकसान सुद्धा बहुतेक वेळा भांडवलदारांचे होते हा मुद्दा अलाहिदा)

आधुनिक जगांत सर्व गोष्टी अत्यंक कनेक्टेड आहेत आणि ह्यातील सर्व कनेक्शन्स पाहण्याची क्षमता कुठल्याही व्यक्तीकडे किंवा संस्थेकडे नाही. किंबहुना ती असूच शकत नाही. ह्यांत शेतीला वेगळे काढण्याची गरज नाही.

> किंबहुना काहीतरी थातुरमातुर कारण काढून यंदा शेतीचं पीक कमी आल्याने रेशनिंग करावं लागेल म्हणून नियमन सुरू होईल.

भारतीय शेतीवर जितका सरकारी कंट्रोल होता तितके रेशनिंग जास्त करायला लागायचे. रेशनिंग सिस्टम आज सुद्धा अस्तित्वांत आहे आणि ह्याला सरकारी नियंत्र जबाबदार आहे. अमेरिका ते उत्तर कोरिया आणि सोविएत ते पोलंड पर्यंत सगळी कडे हेच दिसून आले आहे कि सरकारी नियंत्रण जितके जास्त तितका तुटवडा आणि रेशनिंग जास्त होते ह्याच्या उलट जिथे जिथे नफेखोर व्यक्ती कार्यरत असतात तिथे तुटवडा कमी असतो. बॅंकेतील घोटाळे तुम्ही ज्याला म्हणता त्यातील बहुतेक घोटाळे हे सरकारी नियंत्रित बँकांनी केले आहेत. ( ICICI किंवा Yes बँक ह्यांनी घोटाळा केला तरी त्याची किंमत त्याच्या संभागधारकांनी मोजली करदात्यांनी नाही).

सध्या देशांत तुटवडा अश्या गोष्टींचा आहे जिथे जास्त सरकारी नियंत्रण आहे. सरकारी इस्पितळांत सगळंच तुटवडा आहे. फ्युएल चा तुटवडा आहे. विजेची कमतरता आहे. पाण्याची कमतरता आहे. रेल्वे तिकिटांची कमतरता आहे आणि एरपोर्ट्स ची कमतरता आहे. गेलाबाजार इथे नर्सरी ऍडमिशन आणि स्कुल ऍडमिशन ह्यांचा प्रचंड तुटवडा आहे.

कॉर्पोरट क्षेत्राने कुठल्या आर्थिक क्षेत्राचे नुकसान केले आहे ? उलट जिथे जिथे मानवी उद्योजगतेला वाव आहे तिथे तिथे भारतीयांनी थक्क करणारी कामगिरी आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे कॉर्पोरेट क्षेत्रावर असलेले अविश्वास. भारतांत हा अविश्वास ठेवण्यासाठी अनेक करणे आहेत .रिलायन्स सारख्या कंपन्या अत्याधुनिक कमी आहेत आणि लाला प्रकारच्या लोकांनी चालविलेल्या रेंट सिकर्स जास्त आहेत. पण हि टीका सुद्धा मेनी करताना हे पहिले पाहिजे कि भारत सरकार पेक्षा ह्यांची क्रेडिबिलिटी कित्येक पटींनी जास्त आहे.

> बँक आणि कॉर्पोरेट सेक्टर यांच्या बेकायदेशीर लागेबांध्यांवरनं एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की शेती धान्याची होतेय की पैशांची? माझं म्हणणं सविस्तर मांडतो.

पैसे म्हणजे नक्की काय ? तुम्हाला आवड असेल तर हा व्हिडीओ पहा आणि त्यावर मनन करा. काही वर्षे आधी माझे विचार तुमच्यासारखेच होते पण जास्त विचाराने मी कुठे चुकते हे मला लक्षांत आले : https://www.youtube.com/watch?v=GJ4TTNeSUdQ

तुम्ही १०० रुपयांची नोट देऊन जेंव्हा पेट्रोल घेता तेंव्हा त्या १०० रुपयांचा एक छोटासा अंश सौदी अरेबिया मधील समुद्रातील ऑइल रिग वर करणाऱ्या माणसाच्या पगारांत जातो, ऑइल टँकर चालवणाऱ्या खलाश्यांच्या पगारांत जातो, तेथून ट्रक चालवून पेट्रोल पम्प मध्ये पेट्रोल चालवणाऱ्या ड्रॉयव्हरच्या पगारांत जातो आणि त्या ट्रक वाल्याला चहा देणाऱ्या पोराला सुद्धा पोचतो. सौदी अरेबिया मधील समुद्रांतील पेट्रोल तुमच्या दुचाकीत पोचेपर्यंत अक्षरशः लक्षावधी लोकांचे स्किल चा वापर झाला आहे, ह्यांतील अनेक स्किल अनेक वर्षांच्या मेहनतीने त्यांनी कमावले आहे. तुम्ही १०० रुपये देऊन पेट्रोल विकत घेता असे तुम्हाला वाटत असले तरी प्रत्यक्षांत तुम्ही ह्या लक्षावधी लोकांच्या "वेळेचा" मोबदला देत आहात.

पैसे आणि बार्टर सिस्टम ह्यांत त्या दृष्टीने काहीच फरक नाही. समाज जितका प्रगत तितके प्रत्येक व्यक्तीचे स्किल वेग वेगळे होत जाते. त्यामुळे आपण काय विकत घेऊ ह्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले. मग तुम्हाला "बार्टर" करायची आहे तर "transaction costs" वाढतात. म्हणजे तुम्ही संत्रांची शेती करता तर संत्र्यांची पेटी घेऊन दुचाकीत पेट्रोल भरायला गेला तर हि संत्री ठेवायची कुठे हा प्रश्न पेट्रोल मालकावर येईल, मग दुसरा माणूस अंडी घेऊन पेट्रोल मागेल. मग ह्या सर्व गोष्टी विकून त्या दुसऱ्या चलनात बदलण्याची गरज भासेल.

तुम्ही संत्र्यांची शेती करत असाल तर १०० रुपये देऊन तुम्ही जेंव्हा पेट्रोल घेता तेंव्हा प्रत्यक्षांत तुम्ही संत्री देऊनच पेट्रोल भरत असता.

वर दिलेला व्हिडिओ पहा. त्यातून हे लक्षांत येते कि प्रत्येक समाज हळू हळू प्रगत होतो तसा आपणहून पैश्यांचा शोध लावतो, किंबहुना पैसे ह्या प्रकाराशिवाय प्रत्येक देवाणघेवाण अधिकाधिक क्लिष्ट आणि महाग होत जाते.

आज सुद्धा शेती धान्याची होते, फक्त पैसे हि धान्य साठवून ठेवण्याची सुटसुटीत पद्धत आहे.

> तर प्रश्न असा आहे की पैशाची शेती करणाऱ्या बँकांवर कसलेच निर्बंध नाहीत आणि शेतकऱ्याने मात्र पैशांचे नियम पाळायचे, असा दुजाभाव का?

ह्याचा अर्थ मला समजला नाही. पैश्यांचे नियम म्हणजे काय ? बँक पैश्यांची शेती करते म्हणजे काय ? आणि बँक पैश्यांची शेती करते आणि बँकांवर निर्बंध नाहीत तर तुम्ही आणि मी बँक का घालत नाही ?

आणि नवीन शेतीसुधारक कायद्याने शेतकऱ्यांवरील कुठले बंधन वाढवले आहे ? तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे APMC कायद्याने तुम्ही म्हणता त्या प्रकारच्या बार्टर सिस्टम ला बेकायदेशीर ठरवले आहे. हा कायदा जातो आहे म्हणजे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य वाढले असाच अर्थ नाही काय ?

तुमच्या खालील मुद्यांत एक महत्वाचा दोष आहे तो म्हणजे "आम्हाला ठाऊक आहे" हा अटीट्युड. सर्वानाच वाटते कि "असे केले तर चांगले होईल" प्रत्यक्षांत सर्व सिस्टम्स इतक्या क्लिष्ट असतात कि ह्या प्रकारचं कुठलेही गृहीतक बहुतेक ठिकाणी लागू होत नाही. माणूस कितीही विद्वान असला तरी तो अश्या प्रकारचे "प्लॅनिंग" करू शकत नाही. ह्याला एकच उपाय आहे तो म्हणजे प्रत्येकाला आर्थिक स्वातंत्र्य देणे आणि प्रत्येक माणूस आपला फायदा पाहून निर्णय घेईल अशी अपेक्षा ठेवणे. ह्या जगांत काहीही शाश्वत नसले तरी बहुतेक व्यक्ती स्वार्थी आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी आपला फायदा पाहण्याचा प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा ठेवणे मात्र अतिशय रास्त आहे.

पण आपल्या मुद्यातील इतर दोष पाहू.

> १. सेंद्रीय शेती सुरू करणे जेणेकरून भांडवली खर्च कमी होईल.

सेंद्रिय शेतीला भांडवल कमी लागते हा पूर्णपणे गैरसमज आहे. सेंद्रिय शेतीला साधारण शेतीपेक्षा जास्त भांडवल लागते. उत्पादन कमी होते त्यामुळे शेतमालाची किंमत वाढते. पण सध्याच्या APMC कायद्याप्रमाणे आणि MSP च्या नियमाने तुम्ही सेंद्रिय शेती केली म्हणून APMC एजन्ट जास्त पैसे देणार नाही किंवा MSP जास्त मिळणार नाही. ह्या उलट APMC गेला तर बाजारांत ज्याला डिमांड आहे तोच माल शेतकरी पिकाची शकतील आणि सेंद्रिय पदार्थाना जास्त मागणी असेल तर आपसूक सेंद्रिय शेती वाढेल.

> २. पशुपालनादि जोडधंदे सुरू करणे. माझ्या माहितीप्रमाणे महाभारत काळी श्रीकृष्ण जिथे वाढला त्या वृंदावनात गोपालन भरभराटीस आलं होतं.

कुणीही शेतकऱ्याला आज पशुपालन करण्यापासून अडवलेलं नाही उलट म्हशी आणि म्हशीचं दूध ह्या विषयांत भारत अग्रेसर आहे. दूध व्यवसायावरील सरकारी नियंत्रण जवळ जवळ शून्य असल्याने हे शक्य झाले आहे.

पण इतर शेतीप्रमाणेच पशुपालन सुद्धा कठीण गोष्ट आहे आणि सर्वानाच जमणारी गोष्ट नाही. पर्रीकरांनी जवळ जवळ ९०% सबसिडी देणारी पशुपालनाचा स्कीम काढली आणि त्यांचा मुलगा अमेरिकेतून गोव्यांत जाऊन त्याने प्रचंड मोठा गोठा काढला. माझ्या माहितीप्रमाणे तो धंदा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे आणि सरकारी सबसिडी आणि भांडवल बुडीत गेले आहे.

> ३. वस्तूविनिमय पद्धतीस उत्तेजन देणे.

उत्तेजन म्हणजे काय आणि ह्यातून कुणाला काय फायदा आहे ?

> ४. शेतकऱ्यावरचे व शेतजमिनीवरचे निरर्थक निर्बंध उठवणे, पण आस्थापनी शेतीस परवानगी नाकारणे. भांडवल फक्त अंबाणीकडेच असतं हा भ्रम आहे. सहकार तत्त्वावर शेती करता येते. माझ्या माहितीप्रमाणे मिपावरील विशुमित (आता रद्द) या सदस्याच्या गावी अशाच काही धर्तीवर शेती चालते.

भांडवल फक्त अंबानीकडेच नाही त्यामुळे फक्त अंबानीच नाही तर इतर अनेक आस्थापने आणि सहकारी संस्था सुद्धा शेतीत उतरू शकतात. सहकारी संस्था सुद्धा आस्थापनेच आहेत आणि बहुतेक ठिकाणी शेती करण्यावर (किंवा शेतजमीन विकत घेण्यावर) त्यांना सुद्धा बंदी आहे. गोव्यांतील बागायतदार संस्था सुरेख प्रमाणे चालली आहे पण ती फक्त मार्केटिंग व्यवसायांत आहे. बागायतदार संस्था लोकांची शेती भाड्यावर घेऊन मासिक भाडे देत असेल तर बहुतेक गोवेकर शेती त्यांच्याच ताब्यांत आनंदाने करतील असे मला तरी वाटते.

सरकारी नियंत्रण कमीत कमी असावे हे एक वेळ मान्य आहे .
सर्व व्यवसाय चे नियमन हे काटेकोर पने सरकार नी करणे तेवढेच महत्वाचे आहे.
नियमन नसेल तर बेबंद शाही माजेल.
त्या शिवाय सजक आणि सावध समाज हा पण आवश्यक घटक आहे.
भांडवलदार चांगलेच वागतात,योग्य रिती नीच व्यवसाय करतात असे गृहीत धरण्यात काही तथ्य नाही.
जीवन आवश्यक ह्या शब्दाचा अर्थ त्याच्या शिवाय माणूस जगूच शकत नाही.
पाणी,अन्न,हवा, औषध ही जीवन आवश्यक वर्गात येतात.
पेट्रोल, software, इत्यादी हे जीवन आवशक्त ह्या गटात येत नाही.
आता कोरोना काळात पेट्रोल चा वापर खूप कमी झाला म्हणून माणसं मेली नाहीत पण अन्न काही आठवढे,आणि पाणी काही दिवस,आणि हवा काही मिनिट नाही मिळाली तर माणूस मरू शकतो.

चौकटराजा's picture

5 Jan 2021 - 9:29 pm | चौकटराजा

सहकार तत्त्वावर शेती करता येते. माझ्या माहितीप्रमाणे मिपावरील विशुमित (आता रद्द) या सदस्याच्या गावी अशाच काही धर्तीवर शेती चालते. शेतकर्यांना सहकार शेती करायचीच नाहीये ! आपल्या नगण्य तुकड्यावर त्यांना स्वतः;चा निर्णय हक्क हवा आहे ! भावाचा जुगार त्यांना खेळायचा आहे ! अंबानी अदानी असे म्हणण्याची एक फॅशन आली आहे ! सहकार क्षेत्र राजकीय धेंडांनी खाल्ले तरी चालणार आहे त्यांना ते सुद्धा शेतकऱयांनी ते खर्च प्रत्यक्षात उतरवले तर !!

की असेच तोंड सुख घेत आहात शेतकऱ्या वर.
महाराष्ट्रात शेतकरी कोण कोणती पीक घेतात.
उत्पादन जास्तीत जास्त मिळावे म्हणून किती कष्ट घेतात ह्याची माहिती एकदा महाराष्ट्र फिरून घ्या.
फक्त टीव्ही, Facebook,aani सर्वात महत्वाचा काही लोकांच्या माहिती चा खजाना whatsapp वर् msg वर अवलंबून राहून चुकीची विधान करू नका.
30 ते 40 कुटुंब राहत असलेली हौसिंग society ज्यांना नीट चालवता येत नाही त्यांनी शेतकऱ्यांना ज्ञान देवू नये.
शेती बरोबर जोड धंदे पण शेतकरी करत असतात.
तुम्ही समजता तेवढे अडाणी आणि मूर्ख नाहीत ते.

चौकटराजा's picture

5 Jan 2021 - 10:13 pm | चौकटराजा

ते अडाणी नाहीत तर मग ते जोडधंदे करतात तर मग दरवर्षी नुकसान भरपाई साठी पंचनामे वगरे कशासाठी ? असे काही कारखानदारीत घडते का ?? मी नोकरी केलेल्या कारखान्यातून १०००० लोक कमी केले गेले त्यातील किती जणांनी आत्महत्या केल्या व करायला हव्या होत्या ? याची आकडेवारी तुम्ही ही गोळा करा ! नोकरी गेली त्यानंतर अनेकांनी कष्ट करून स्वतः: ला सावरले आहे ! मी स्वतः: उघडपणे समाजवादी विचारांचा आहे पण आता समाजवादी पणा आव आणण्याची देखील वेळ जगातून निघून गेली आहे !! प्रत्यक्ष समाजवादाची अंमलबजावणी तर सोडाच !

अर्थ व्यवस्था जेव्हा गाळात जाते तेव्हा विविध उद्योगांना सरकार आर्थिक पॅकेज देते ह्याची बातमी कानावर येत नाही का?
बँका गाळात जातात तेव्हा त्यांना पण आर्थिक पॅकेज दिले जाते.
गृह बांधणी उद्योगाला मदत म्हणून बँका कर्जा वर कमी व्याज घेतात जेने. करून बांधलेल्या घरा ना गिऱ्हाईक मिळेल आणि गृह बांधणी उद्योग टिकेल.
हे पण वाचनात नाही का.
नवीन उद्योग चालू केला की त्यांना काही वर्ष करा मध्ये सवलत दिली जाते.
हे तरी वाचलेच असेल.
पावसानं शहर बुडाली की असेच सरकार मदत करते.
अपघात मध्ये कोणी मेले की त्यांच्या नातेवाईक मंडळी ना आर्थिक मदत जाहीर केली जाते.
हे तरी माहीत असेल च.

वर्षानुवर्षे त्याच त्याच गोष्टीसाठी भिक (खरेतर हाच बरोबर शब्द आहे ) मागणे आणि काही अपवादात्मक परिस्थितीत सवलत मागणे यात जमीन असमान चा फरक आहे.

अनन्त अवधुत's picture

5 Jan 2021 - 11:03 pm | अनन्त अवधुत

काही पुरावा आकडेवारी आहे का

आयरनी हसुन हसुन मेली.

सागर गुरव's picture

6 Jan 2021 - 10:08 am | सागर गुरव

"आयरनीच्या देवा तुला वणवा अर्पण करू दे" असे एखादे गाणे लिहीण्यासाठी पैजारबुवांना विनंती करावी असे सुचवुन खाली बसतो.

Rajesh188's picture

4 Jan 2021 - 10:03 pm | Rajesh188

तुमच्या मताशी पूर्ण सहमत.
शेती वरची मालकी काही लोकांच्याच हातात जाणे हे अत्यंत धोकादायक आहे.
आणि
शेती उत्पादन काही मोजक्याच लोकांनी घेणे हे पण अत्यंत धोकादायक आहे.

आफ्रिका मधील गरीब देशांच्या जमिनी जागतिक धन दांडग्या नी लुटल्या आहेत.
गरीब देशांना त्यांच्या सोयीचे कायदे करण्यास भाग पाडून त्यांचा जमिनी,नैसर्गिक साधन संपत्ती लुटण्याचा प्रकार जगात चालू आहे.
अमेरिके च्या दबावाखाली येवून आपल्या 56 इंची छाती च्या पंतप्रधान नी शेती विषयक कायदे बदलायचा निर्णय घेतला असणार.
आणि हीच शक्यता जास्त आहे.
आफ्रिकन देशात काय चाललं आहे हे एकदा गूगल वर वाचत जा.
भांडवल शाही चा छुपा चेहरा खूप क्रूर आहे.
खनिज तेलाची मालकी स्वतः कडेच राहावी म्हणून तेल उत्पादन करणाऱ्या देशात कसा हस्तक्षेप केला जातो.
हे काही लपून नाही
सद्दाम हुसेन ह्यांना फाशी देण्यास पण हे श्रीमंत देश मागे हाटले नाहीत.

अमेरिके च्या दबावाखाली येवून आपल्या 56 इंची छाती च्या पंतप्रधान नी शेती विषयक कायदे बदलायचा निर्णय घेतला असणार.
आणि हीच शक्यता जास्त आहे.

एखादा दुवा किंवा काही पुरावा या गोष्टीला??
रात्री झोपेत पडणारी स्वप्ने खूपच सिरीयसली घेता वाटत तुम्ही..!!

ते 700 रुपये वालं मेनुकार्ड कधी पाठवता?

इथे जसेच्या तसे डकवत आहे..

*************
दिल्लीची कोंडी करणारे तथाकथितत ‘किसान आंदोलन

“तीनही कायदे पूर्णतः रद्द करा आणि तोवर आम्ही एकेका तरतुदीवर चर्चाच करणार नाही!”अशी भूमिका भारतीय ‘शेतकऱ्याच्या प्रतिनिधीत्वाचा दावा करणाऱ्यांनी’ घेतल्यामुळे ४ जानेवारीला त्यांची सरकारशी चर्चाच बंद पडली.

एकतर शेतकरी हा एक वर्ग नसून ती अनेक वर्गस्तरांची उतरंड आहे. त्या त्या स्तराचे हितसंबंध वेगळे व काही बाबतीत विसंगतही आहेत. तसेच पंजाब-हरियाणातील विशिष्ट स्थिती भारतभर नाही. दिल्लीत आंदोलन करणारे ‘उच्चस्तरीय अर्ध-दलाल’ भारतभरच्या लहान शेतकऱ्याचे हित होत असताना ते होऊ देत नाहीत ही गोष्ट अन्यायकारकही आहे व लोकशाहीतत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे.

पार्श्वभूमी:

शहरी गरीबांना स्वस्त ध्यान्य पुरवता यावे यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची वेळ विविध सरकारांवर आली याचे कारण असे आहे की जितकी सूट शहरी गरीबाला द्यायची तिच्या चौपट खर्च अन्न-महामंडळ व रेशनदुकाने यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे व भ्रष्टाचारामुळे सरकारवर पडत असे. जी काय सबसिडी द्यायची ती अंतिम लाभार्थ्याच्या बँक अकाउंटमध्ये थेट द्यावी हे तत्त्व मान्य केले की चौपट खर्च वाचून शेतकऱ्याला परवडतील असे भाव देणे खरेतर शक्य आहे. हे भाव कसे ठरवावेत याबद्दल स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस (उत्पादनखर्च + ५०%) सर्व पक्षांनी मान्य केली आहे.

हमीभाव आणि सरकारी-मंडी

मोदी-सरकारने जे कृषिसुधारणा कायदे केले त्यात तसे बंधनही स्वीकारले आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकाधिक पिकांना हमीभाव देणे व ते सरकारी-मंडी (ए पी एम सी कृषि-उत्पन्न-बाजार-समिती या राजकीय यंत्रणेतून देणे हे प्रत्यक्ष चालूच आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारने हमीभाव देऊन केलेल्या मालाच्या ‘उचली’त (प्रोक्युयरमेंट) नवे कायदे आल्यानंतर काही पटींनी वाढ झाली आहे व होत आहे. सरकारी मंड्यांचे आधुनिकीकरण करणे व संख्या वाढवणे यातही सरकार गुंतवणूक करत आहे. यावरून सरकारी-मंड्या नष्ट होतील व हमीभाव रहाणार नाहीत ही पूर्णतः काल्पनिक भीती असल्याचे दिसते. कायद्यानुसार व प्रत्यक्षात तसे काहीही होणार नाही. “आज हमीभाव असतीलही पण उद्या तुम्ही (वा अन्य सरकार) ते रद्द कशावरून करणार नाही?” याही काल्पनिक भीतीला तसे लेखी व कायद्यात घालून द्यायला सरकार तयार आहे.
मंड्या-चालवणारे गावातील उच्च वर्ग अस्वस्थ का झालेत? कारण लहान शेतकरी मुळात मंडीपर्यंत पोहोचू शकत नाही व बडे शेतकरीच त्यांचा माल (अनधिकृतरित्या व हमी पेक्षा कमी भावांत उचलतात. मंडीत पोहोचणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील मंडी-टॅक्स, अडत्यांचे कमिशन. दलालांचे कमिशन वगैरे हमीभावातून वजावट करून द्यावे लागतात लहान शेतकरी हमीभावांपासून वंचितच रहातो. हे मंड्याधीश व बडे शेतकरी मधल्यामध्ये जे शोषण करतात त्यावर सरकारने (मोदींच्या अगोदरच्या) काहीच उपाय योजला नाही. मंड्याधीशांना डाचणारी कृषि-सुधारणा अशी की माल सरकारी-मंडीतच विकला पाहिजे हे सक्ती काढून लहान शेतकऱ्याला विक्री-स्वातंत्र्य देण्यात आलेले. (शरद जोशीचा लढा मूलतः विक्री-स्वातंत्र्यासाठीच होता पण सध्या शक्य अशी तडजोड म्हणून त्यांनी हमीभाव योजना मान्य केली होती) मंड्याधीश/बडे-शेतकरी यांना डाचतेय ते काय? तर त्यांची मक्तेदारी संपेल व लहान शेतकऱ्याचे शोषण त्यांना करता येणार नाही. म्हणजे हमीभावातून लचका हे तोडत असतात आणि वर हमीभाव जातील अशी अफवा पसरवत असतात. पंजाब-हरियाणामध्येच जास्त अस्वस्थता का? याचे कारण जास्त उत्पादनखर्च जास्त वेतने व जास्त हमीभाव (उत्पादनखर्च+५०%) अशी मिनी-अमेरिका तेथे निर्माण होऊन बसली आहे. त्यामुळे तेथील मंड्याधीश/बडे-शेतकरी स्पर्धेला जास्त घाबरतात. थोडक्यात दिल्लीतले आंदोलन हे मंड्याधीशांचे आंदोलन आहे शेतकऱ्यांचे नाहीच.

डावे व काँग्रेस आज अशी भूमिका घेत आहेत की शेतकऱ्याला ‘खरे संरक्षण’ सरकारी-मंडीच देऊ शकते व खासगी व्यापारी लूटच करतात. जर हे खरे असते तर केरळ या राज्यात (जेथे डावे व काँग्रेस यांचेच सरकार आलटून पालटून आलेले आहे) कधीच सरकारे-मंड्या नव्हत्या व आजही नाहीत. ही किती भयानक विसंगती आहे!

पीक-करार शेती (काँट्रॅक्ट फार्मिंग)

कमाल जमीनधरणा कायदा, पिढ्यांनुसार वाढती तुकडेबाजी, बाहेरच्या शेतीत येण्यास मज्जाव अशा गोष्टींमुळे शेते इतके लहान होतात की ती किफायतशीर तंत्र वापरूनच शकत नाही. जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांन हवी आहे व ती रहाणारच आहे. अनेक शेतकरी एकत्र आले आणि एका पिकापुरते काँट्रॅक्ट त्यांनी उद्योजकांशी केले तर उत्पादकता बरीच वाढू शकते. कोणते इनौत उद्योजकाने द्यायचे किती पीक शेतकऱ्यांनी उद्योजकाला द्यायचे (जर हमीभावापेक्षा जास्त सवलत मिळत असेल तरच) याचे करार नव्य कायद्यानुसार शक्य आहेत. करार न्याय्य आहेना? हे तपासणारी ट्रायब्युलन्स उभी रहाणार आहेत. यात शेतकऱ्याच्या बाजूने एक मोठीच सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. शेतकरी त्याला वाटेल तेव्हा काँट्रॅक्टमधून बाहेर पडू शकतो. उद्योजकाने मात्र करारातील दायीत्व पूर्ण केलेच पाहिजे! या तरतुदीमुळे उद्योजक शोषण करील ही शक्यताच रहात नाही (व जमीन हडपेल ही नाहीच नाही.) काँट्रॅक्ट-फार्मिंग कायदा जरी आज आला असला तरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात यशस्वी व न्याय्यरीत्या अस्तित्वात आहेच. अमूल, व्यंकटेश्वर हॅचरी इतर सहकारी कंपन्या आहेत. परंतु अशा योजनांचा लाभ फारच कमी शेतकऱ्यांना मिळत होता. आता विशेषकायदा आल्याने अनेक शेतकरी समूहांना हा लाभ घेता येईल. यात जमीन बळकावली जाईल असा धादांत खोटा prxchaarप्रचार मात्र चालू आहे.

चर्चेविना पास केले?

या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा गेली वीस वर्षे चालूच होती. किंबहुना या योजना पटल्यामुळेच व लहान शेतकऱ्यांची मते मिळतील या आशेने कित्येक पक्षानी आपापल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात याच सुधारणांची आश्वासने दिली पण पाळली नाहीत. कारण ग्रामीण भागात राजकारणावर मंड्याधीशांची मजबूत पकड होती. मोदी सरकारने प्रथम हे धाडस केले. इतकेच नव्हे तर ‘श्रेय मोदींना मिळेल’ एवढे एकच दुःख संबंधिताना आहे.

लहान शेतकऱ्याकडे पैसा उरत नाही व त्याला लिक्विडिटीची (खावटी म्हणजे जगण्यासाठी व तगाई म्हणजे इनपुट्ससाठी) त्याला सारखी कर्जे काढावी लागतात मोदींच्या किसान सम्मान योजनेत ही रोकड कोणत्याही मध्यस्थाविना थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. पण पुन्हा तेच! श्रेय मोदींना मिळेल! म्हणूनच विरोधकांनी अॅब्सटेन (न बाजूने ना विरोधी) केले स्वतःला पटते तर आहे पण श्रेय तर मिळू द्यायचे नाही यासाठी मतदानच केले नाही. अॅब्सटेन हा अधिकार लोकप्रतिनिधींना असतो आणि सरकार त्यांना पकडून आणून मत द्यायला लावू शकत नाही. विश्वासात घेतले नाही असा आरोपही केला जातो पण जर विरोधकांचा खरेच वोरोध असता तर सहा महिन्यापूर्वी आंदोलन उसळले असते. अकाली-दल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी राजकीय निर्णय घेतल्या नंतर हे आंदोलन झाले आहे व योगेंद्र यादवछाप कोणीही उपटसुंभ त्यात घुसत आहेत. भारतातील सरासरी शेतकरी म्हणाल तर त्याचा कोठे पत्ताच नाही

*****************

https://www.seattletimes.com/opinion/seattle-stands-with-sikh-americans-...
सीएटल स्थानिक टि.व्हि वर व्य्वस्थित कव्हरेज मिळाले आहे या आन्दोलनाला. परदेशात राहुन भारतात लक्श घालणारे बरेच असतात.
पण असे आन्दोलन करुन देशाची प्रतिमा काय होते?

मराठा आरक्शण आन्दोलन झाले तेव्हा पण व्यवस्थित जागतिक गाजावाजा झाला होता. आत्ता सध्या हे आरक्शण स्थगित आहे तरी शान्तता आहे कारण राज्यसरकार मध्ये दोन्ही चोन्ग्रेस्स आहेत.

अजुन एक आश्चर्य वाटते की एवढे आन्दोलक एकत्र येउन कोरोना पण पसरत/वाढत नाहिये. आणि अमेरिका, ब्रिटन मात्र झगडते आहे. हा डाव्यान्चा डाव असावा का विविध देशात उजव्या विचार्सरणीची सत्ता उलथवायचा? आपली एक शन्का... विदा फक्त वाचलेल्या बातम्या आणि त्यावरुन अनुमान :)))

त्या लेखाची लेखिका बघा. उगाच नाही हे आन्दोलन शिख लोकानि हाय ज्याक केले आहे असा आरोप. होतो. सिअ‍ॅटल महानगर पालिकेत क्षमा सावन्त सारख्या महाखडूस व्यक्ती असल्या कि असे होते. आपल्या शहरातिल होमलेस लोकान्चे प्रोब्लेम सोडवन्यापेकक्षा हे असले धन्दे करुन उगाच लाइम लाइट मधे राहणे हाच मोटीव आहे.

नको तिथे नाक लाउन वास येतो म्हनुन बोम्ब मारतात हे लोक.

बी एल एम किवा सेअ‍ॅटल आटॉनोमस झोन सारख्या चळवळीला पाठिंबा देउन तसा ठराव करायला हवा होता मुम्बै महनगर पालिकेने.

अनिरुद्ध.वैद्य's picture

6 Jan 2021 - 2:50 pm | अनिरुद्ध.वैद्य

मग काय उद्या सिएटलचे लोक्स येणारेत का दिल्लित चक्का जाम करायला?

कायदा कोणताही असू त्याच्या काही बाजू चांगल्या असतात तर काही वाईट.
एकदा कायदा एकध्या समाज घटकासाठी फायद्या चा असेल तर दुसऱ्या घटकासाठी तोट्याचा असू शकतो.
कोणत्या ही कायद्याची एक बाजू कधीच असू शकतं नाही त्या मुळे दुसरी बाजू पण ऐकुन समजून घेतली पाहिजे.
हेकेखोर पना करण्यात काही अर्थ नाही.
आणि टोकाची भूमिका घेण्याची पण काहीच गरज नाही.

सागर गुरव's picture

6 Jan 2021 - 5:40 pm | सागर गुरव

कोणत्या ही कायद्याची एक बाजू कधीच असू शकतं नाही त्या मुळे दुसरी बाजू पण ऐकुन समजून घेतली पाहिजे.
हेकेखोर पना करण्यात काही अर्थ नाही.
आणि टोकाची भूमिका घेण्याची पण काहीच गरज नाही.

हेच तर पिझ्झा पार्टी वाल्यांना समजावतेय सरकार, पण लक्षात कोण घेतो? :)

Rajesh188's picture

7 Jan 2021 - 2:54 am | Rajesh188

BJP ची जुनी खोड आहे.शेतकऱ्यांना अतिरेकी ठरवणारे,त्यांच्या हातात खलिस्तान च झेंडा दाखवणारे सर्व फोटो आणि त्या बातम्या बनावट आहेत.
तिथे शेतकऱ्या साठी लंगर लावून जेवणाचा बंदोबस्त केला आहे पिझ्झा,बिर्याणी हा सर्व खोटा प्रचार आहे.
Bjp सारखा खोटारडा आणि देशद्रोही( देशातील नागरिकांचे सर्वात जास्त नुकसान करण्यास जबाबदार असणार ह्या अर्थाने)पक्ष भारतात दुसरा कोणताच नाही.
अगदी मुस्लिम राजकीय पक्ष सुद्धा bjp पेक्षा जास्त देश प्रेमी आहे.

सागर गुरव's picture

7 Jan 2021 - 8:36 am | सागर गुरव

कुठे मिळते हे देश प्रेमाचे सर्टिफिकेट? किती चार्जेस भरावे लागतात?
भारताचे तुकडे होण्याच्या घोषणा पण द्याव्या लागतात का सर्टिफिकेट मिळवताना?
बीजेपी ला शिव्या पण द्याव्या लागतात का सर्टिफिकेट मिळवताना?
खऱ्या बातम्या बनावट आहेत असे धडधडीत खोटे बोलण्याची परीक्षाही द्यावी लागते का सर्टिफिकेट मिळवताना?
हे पिझ्झा पार्टी आंदोलन सोडले तर इतर कुठल्या लंगर मध्ये पिझ्झा आणि बिर्याणी चे जेवण मिळते?
७०० रुपयांच्या मेनुकार्डचा पुरावा पण जोडावा लागतो का सोबत?

श्रीगुरुजी's picture

7 Jan 2021 - 8:02 am | श्रीगुरुजी

शेती सारख्या महत्वाचे क्षेत्राचे एक हाती नियंत्रण करणे शक्य होण्यासाठी कायदा बनवणारे bjp सरकार हे देशातील जनतेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
लोकांचे लक्ष मुस्लिम,पाकिस्तान,राम मंदिर असल्या भावनिक प्रशांत गुंतवून देश च विकायचे काम हे सरकार पद्धतशीर करत आहे.

हा लेख वाचून काही शंका आल्यात -

१. या संबंधात प्रथम पाच जूनला अध्यादेश काढण्यात आले. त्यांचे रूपांतर नंतर कायद्यात करण्यासाठी, लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहांत, प्रचलित पद्धतीस फाटा देत कार्यवाही करण्यात आली. पाच जूनला कायदे अस्तित्त्वात आले.

अध्यादेश - ५ जूनला, लोकसभेत पारीत झाले - १७ सप्टेंबरला, राज्यसभेत पारीत झाले - २० सप्टेंबरला, राष्ट्रपतींची मोहोर उठली - २४ सप्टेंबरला. यात प्रचलित पद्धतीस कुठे फाटा दिला गेला?

२. 'क्रिएशन ऑफ इको सिस्टिम व्हेअर द फार्मर्स अँड ट्रेडर्स एन्जॉय.' या शब्दरचनेत निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकरी; तसेच व्यापाऱ्यांनाही देण्याचा उघड हेतू दिसतो. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा घोष करीत, व्यापारी मुक्त करण्याचा हा चणाक्ष प्रयत्न आहे. या मार्गे प्रचलित कृषी माल बाजार समिती नष्ट होण्याची शक्यता आहे.

शेतकर्‍यांना कोणाला माल विकायचा आहे याचे स्वातंत्र्य यात आहे किंवा नाही? असेल तर ज्या व्यापार्‍याला त्याला हा माल विकायचा आहे त्याला सुद्धा माल विकत घेण्याची मोकळीक नको का? की फक्त शेतकर्‍यालाच स्वातंत्र्य दिले विकण्याचे आणि व्यापार्‍याला जर विकत घेण्याचा अधिकारच त्या राज्यात तसेल तर चालणार आहे?
दुसरे असे की कृषी माल बाजार समिती बद्दल काहीही यात आलेले दिसत नाही. ही व्यवस्था पर्यायी असेल, तर बाजार समिती नष्ट कशी होईल?

व्याख्या:

३. शेतकरी : शेती उत्पादनात स्वत:च्या वा भाड्याच्या श्रमाने गुंतलेली व्यक्ती व संघटित शेतकरी संघटना यांचा समावेश होतो. काळजीपूर्वक, वैधानिक विचार केल्यास, शेतकरी या शब्दात जमिनीची मालकी हा निकष नाही. श्रमिकांच्या श्रमावर दुसऱ्याची जमीन कसणारा दुसरा कोणीही - व्यापारी, कारखानदार, व्यावसायिक सावकार, नोकरदार इ. शेतकरी होतो. जमीन मालकी व जमिनीत केलेले स्वत:चे श्रम या खेरीज इतर कोणालाही शेतकरी हे विशेषण लावण्याचा हा चमत्कार! हा कायदा व्यापारी, कारखानदार, भांडवलदार यांना व्यापक हक्क व वैधानिक संरक्षण देणारी व्यवस्था आहे, हे स्पष्ट होते.

जमिनीची मालकी हा निकष टाकला तर श्रमिकांचे काय म्हणून हेच पुन्हा आंदोलन करतील. बाकी जर एखादा शेतकरी स्वतः शेती करत असला आणि स्वतःच जाऊन माल विकत देखील असला तर तो शेतकरी होईल की व्यापारी की दोन्ही?

४. अन्नधान्य (सर्व प्रकारचे) : तेल, तेलबिया, भाजीपाला, फळे, दाणे, मसाले, ऊस, कुक्कुट उत्पादने, शेळी/मेंढ्या, मासे, इंधन, दूधजन्य पदार्थ- मूळ वा प्रक्रिया स्वरूपात, कापूस, पेंड, कापूस बी, ज्यूट इ. या व्याख्येतून हे स्पष्ट होते, की मूळ नैसर्गिक व प्रक्रियायुक्त अशा सर्व शेतमालाचा व्यापार (उत्पादन मुळातच मुक्त आहे) मुक्त करणे हाच हेतू आहे.

जर कोणताही शेतकरी आपला माल कोणालाही विकू शकतो असे करायचे असेल, तर त्यात सर्व अन्नधान्य अंतर्भूत करणे चुकीचे कसे?

५. ट्रेड एरिया : शेताचा बांध, कारखाना, गोदाम, सिलो, शीतगृह, इतर कोणतेही बांधकाम. त्यात, कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्र, उप बाजार समित्या क्षेत्र, खासगी बाजारपेठा यांचा समावेश नाही.

ही व्यवस्थाच जर पर्यायी असेल तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्र, उप बाजार समित्या क्षेत्र, खासगी बाजारपेठा यांना त्यात स्थान कसे देता येईल?

६. क. बाजार शुल्क : उपरोक्त कायद्याच्या कलम सहाप्रमाणे, राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याप्रमाणे, उपरोक्त व्यापारक्षेत्रात कोणतेही शुल्क, अधिकार, वसुली लादता येणार नाही. म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यवहार करू नका, असे सांगण्याचा हा प्रकार आहे.

जर ही पर्यायी व्यवस्था आहे तर राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याप्रमाणे शुल्क, अधिकार, वसुली कसे करणे शक्य आणि योग्य आहे?

७. आवश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा मुळात १९५५मध्ये मंजूर झाला. तो दुरुस्त झाला आहे. यानुसार, कलम तीनच्या उपकलम एकनंतर एक-अ हे उपकलम घालण्यात येईल व त्याप्रमाणे कलम तीनच्या उपकलम एकमध्ये काहीही म्हटले असले, तरी 'अन्नधान्य, कडधान्ये, बटाटा, कांदा, तेलबिया, तेले व तत्सम सरकारी सूचनेप्रमाणे इतर वस्तू यांच्या पुरवठ्याचे नियंत्रण युद्ध, दुष्काळ, अपवादात्मक किंमतवाढ व गंभीर नैसर्गिक आपत्तीत सरकारी आदेशाने करता येईल.'
अशा मालाच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्यासाठी, फळबाग पिकांबाबत बारा महिन्यांपूर्वीच्या किरकोळ किमतीत १०० टक्के वाढ झाल्यास वा इतर टिकाऊ शेतमालाबाबत व त्या पूर्वीच्या पाच वर्षांतील सरासरी किमतीमध्ये ५० टक्के किंमतवाढ झाल्यास, सरकार नियंत्रणाचे आदेश काढू शकेल. याचा अर्थ शेतमालाचे व्यापारी साठे नियंत्रित करण्याचा सरकारचा हक्क व व्याप्ती मर्यादित होते. साठा कमी-जास्त करून शेतमालाच्या किमती बदलत्या ठेवण्याचे व्यापाऱ्यांचे राज्य अनिर्बंध होते.

सध्याच्या व्यवस्थेत शेतमालाच्या किंमती ठरवण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना आहे काय? जर शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात झालेल्या करारा प्रमाणे किंमत ठरली अन् व्यवहार झाला आणि त्यामुळे किंमतीत वाट्टेल तशी वाढ झाली तर सरकार हस्तक्षेप करेल असं यात दिसत नाही का?

८. यावरून हे तिन्ही कायदे व्यापारी व भांडवलदार यांच्या हिताचे आहेत. अन्न महामंडळ, रेशन हे गरिबी नियंत्रणासाठी आवश्यक आहेत. त्यांनाही नवे कायदे धक्का देतात. त्यात निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांच्या नावाने. त्याचा फायदा मात्र व्यापाऱ्यांना. ई-बाजार व वायदेबाजारातही फायदा व्यापाऱ्यांचाच. असा हा रेशीमगाठीचा तिढा आहे.

जर शेतकर्‍यांना माल विकण्यासाठी व्यापारी लागत असतील तर व्यापारी या कायद्यातील तरतूदींच्या कक्षेत यायला नकोत काय? सध्याच्या व्यवस्थेत व्यापारी फायदा कमवत नाहीत काय? जर फायदा नसेल तर कुठलाही व्यापारी व्यवहार करेल काय?

-- मुळात नि:ष्पक्ष लेख म्हणजे काय ह्याचीही व्याख्या करावी लागणार बहुदा.

ह्या लेखांत काय निष्पक्ष आहे हे दोनदा वाचून सुद्धा समजण्यासारखे नाही . लेख आहे पण निष्पक्षता काहीही नाही. लेखकाच्या मते "मुक्त अर्थव्यवस्था" म्हणजे काही तर वाईट. ह्यांत त्यांचा दोष नाही ते अश्या काळात जन्माला आले जेंव्हा हाच प्रोपागंडा चालू होता.

खनिज उत्पादन आणि विक्री हे क्षेत्र फक्त दोन चार लोकांच्याच हातात असणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे.
इलेक्ट्रॉनिक न्यूज आणि मीडिया वर दोन चार लोकांचेच वर्चस्व असणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे.
सर्व बँकांचे विलीनीकरण करून दोन तीन च बँका देशात असाव्यात असे वाटणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे.
टॅक्सी,रिक्षा सेवा फक्त ओला,उबर सारख्या दोन चार कंपन्यांनी ताब्यात घेणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे.
शेती चे कायदे बदलून शेती क्षेत्रात दोन तीन कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे.
थोडक्या सर्वच क्षेत्रात काही लोकांची च मक्कतेदरी निर्माण होण्या ला मुक्त अर्थ व्यवस्था कोण समजत असेल तर त्यांनी मुक्त अर्थ व्यवस्थे ची व्याख्या परत एकदा पाठ करावी.

सुबोध खरे's picture

7 Jan 2021 - 7:03 pm | सुबोध खरे

सर्व बँकांचे विलीनीकरण करून दोन तीन च बँका देशात असाव्यात

आपण प्रतिसाद टंकायच्या अगोदर कधीही विचार करत नाही कि सत्य जाणून घेण्याची चिंता करत नाही असेच दिसतंय.

वाटेल ते वाटेल तसं ठोकून द्यायचं

आजच्या दिवशी (२७ बँकांचे विलीनीकरण केल्यानंतर)

१२ सरकारी (सार्वजनिक क्षेत्रातील) बँका आणि २२ खाजगी बँक आहेत याशिवाय मोठ्या सहकारी बँक ५८ आणि ग्रामीण सहकारी बँका १४८२ आहेत.

जाता जाता -- कोव्हीड मुळे उंदिर मारण्याचा विभाग बंद आहे का?

शिवाय आणखी एक महत्वाची गोष्ट. सरकारला या बँकांचे एकत्रीकरण का हवे आहे? तर नवीन रेग्युलेशन्स जी कदाचित भारतीय रेग्युलेटर्स ना लागू करायची आहेत ज्यामध्ये मुख्यतः liquidity आणि risk management शी related आहेत ती ज्या बँकांचे मार्केट capitlisation जास्त आहे त्यांना जास्त चांगल्या प्रकारे लागू करता येतील. रेग्युलेटर्स ना या बँकांवर चांगल्या प्रकारे देखरेख ठेवता येईल. भारतीय बँकिंग ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न्यायचे असेल तर हे एकत्रीकरण, cost cutting, automation आणि job cutting गरजेचे आहे. प्रत्येक छोटी बँक (उदाहरणार्थ महाराष्ट्र बँक) नवीन technology आत्मसात करून त्या स्पर्धेत उतरेल हे अशक्य आहे. छोट्या बँकांचे NPA हे ही चिंतेचा विषय आहेत. त्यामुळे एकत्रीकरण करून पाच ते सहा शक्तिमान बँका तयार करण्याचा सरकारचा निर्णय स्तुत्य आहे.

Rajesh188's picture

8 Jan 2021 - 1:20 am | Rajesh188

राज्यांचा विषय निघाला की लहान राज्य प्रशासकीय दृष्टी नी उत्तम असतात असे मत मांडायचे .
बँका च विषय निघाला की मोठ्या बँका लक्ष ठेवण्यास योग्य असतात असे मत मांडायचे.
बँका लहान असू नाही तर मोठ्या आर्थिक व्यवहार पूर्ण देशात तेवढेच होणार जेवढी गरज आहे.
दोन तीन च बँका ठेवून आर्थिक क्षेत्रावर नियंत्रण स्थापित करण्याचा प्रयत्न करायचा आणि दुसऱ्या बाजू नी मुक्त अर्थ व्यवस्थेचे गोडवे गायचे.
एक काही तरी मत ठेचा.
किती उलट सुलट मत मांडणार.
तुमची सोय पाहून तुम्ही सारखी भूमिका बदलत जाणार पण लोकांनी तुमच्या भूमिका ,हेतू प्रामाणिक आहे ह्या वर विश्वास तरी ठेवला पाहिजे.

मी फायनान्शियल मार्केटस मध्ये काम करतो त्यामुळे या प्रश्नाची मला बरीच माहिती आहे असं मी मानतो.

(प्रतिसाद संपादित)

Rajesh188's picture

8 Jan 2021 - 1:55 am | Rajesh188

तुम्ही financial क्षेत्रात काम करता म्हणजे तुम्हाला सर्वच कळतं असं लगेच निकाल देवून न्यायाधीश बनू नका.
मलाच सर्व कळतं हा अहंकार च माणसाला चुकीच्या मार्गाने घेवून जातो.
सरकार च पण same तुमच्या सारखेच आहे.
आजच्या सरकार लं पण असेच वाटत सर्व काही त्यांनाच कळतं.
म्हणून ना कोणाशी चर्चा ना कोणाचा विचार घेता चुकीचे निर्णय धडाधड घेत आहे
मल्ल्या ,मोदी नी बँक लुटे पर्यंत
पंजाब नॅशनल बँक मध्ये काही तरी चुकीचं घडतंय हे भारतीय रिझर्व बँकेला माहीत पण नव्हत.
Regulator एवढे सक्षम असते तर देशात एवढ्या बँका बुडाल्या नसत्या आणि लोकांचे पैसे बँकेत अडकले नसते.

सागर गुरव's picture

8 Jan 2021 - 9:55 am | सागर गुरव

तुम्ही financial क्षेत्रात काम करता म्हणजे तुम्हाला सर्वच कळतं असं लगेच निकाल देवून न्यायाधीश बनू नका.
मलाच सर्व कळतं हा अहंकार च माणसाला चुकीच्या मार्गाने घेवून जातो.
सरकार च पण same तुमच्या सारखेच आहे.
आजच्या सरकार लं पण असेच वाटत सर्व काही त्यांनाच कळतं.
म्हणून ना कोणाशी चर्चा ना कोणाचा विचार घेता चुकीचे निर्णय धडाधड घेत आहे

तुम्हालाच सर्व कळतं आणि सरकार तुमच्या सल्ल्यानुसार वागत नाही म्हणून सरकारला आंधळा विरोध करायचा यापलीकडे तुम्हीही काही करत नाही.

पंजाब नॅशनल बँक मध्ये काही तरी चुकीचं घडतंय हे भारतीय रिझर्व बँकेला माहीत पण नव्हत.
Regulator एवढे सक्षम असते तर देशात एवढ्या बँका बुडाल्या नसत्या आणि लोकांचे पैसे बँकेत अडकले नसते.

सगळं इतकं सोपं वाटत असेल तर मिपावर असे प्रतिसाद पाडण्यापेक्षा भारतीय रिझर्व बँक जॉईन करा आणि पुढचे घोटाळे थांबवा...काय म्हणता?

(प्रतिसाद संपादित)

पुष्करिणी's picture

7 Jan 2021 - 6:00 pm | पुष्करिणी

शेती ( अ‍ॅग्रीक्ल्चर) = क्रॉप हस्बंडरी + अ‍ॅनिमल हस्बंडरी + मच्छीमारी + फुलांची शेती

कृषी उत्पन्न समिती / एम एसपी ही क्रॉप हस्बंडरी साठी आहे.
वरचा लेख अ‍ॅनिमल हस्बंडरी च्या एरियातला आहे. अ‍ॅनिमल हस्बंडरी वर पाश्चिमात्य देशात व्हिगन / व्हेजिटेरिअन / पर्यावरणवादी रहाणी/ प्राण्यांविषयी क्रूरता नको / मांसाहाराचा तब्येतीवरिल परिणाम अशा बर्‍याच संकल्पांचा परिणाम झालेला आहे; या लेखाचा आणि भारतातील सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाचा काही संबंध नाही

कपिलमुनी's picture

7 Jan 2021 - 7:29 pm | कपिलमुनी

इमू पालन , कडकनाथ पालन, शतावरी पालन , कोरफडपालन या संदर्भातल्या कंपन्यांचे आणि काँट्रक्ट चे अनुभव आणि तो करार मोडल्यावर कंपन्यांवर काय कारवाई झाली आहे ??

यावरुन असल्या करारांचे भविष्य कळते

तरी सुद्धा बहुसंख्य लोक सरकारी बँका मध्येच पैसे ठेवतात .
खासगी बँका वर लोकांचा अजुन पण विश्वास नाही.

कसा ठेवणार ? भारत सरकारवर विश्वास ठेवायची सोय आहे का ? भारत सरकार निर्लज्ज पणे कधीही खाजगी संपत्तीवर डल्ला मारू शकते. सरकारी बँका बुडीत निघाल्या तरी करदात्यांच्या पैश्यांतून त्यांना जिवंत ठेवले जाते.

देशांतील सर्वांत चांगल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सुधृढ बँकांत पहिल्या पांच मध्ये ३ खाजगी बँक आहेत.

Rajesh188's picture

8 Jan 2021 - 9:10 pm | Rajesh188

तुम्ही एकाच अर्थ व्यवस्थेच्या प्रकार वर जगाचे कल्याण आहे असे समजत आहात.
तुमचा आदर्श प्रकार म्हणजे भांडवल शाही अर्थव्यवस्था .
पण
सर्वच क्षेत्रात एकच विचारावर आधारित अर्थव्यवस्था राबवणे हे चुकीचे आहे असे माझे मत आहे.
अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्र ही समाजवादी विचाराच्या अर्थव्यवस्थेवर चालणे देश हिताचे असते.
काही क्षेत्र ही अगदी साम्यवादी विचाराच्या अर्थव्यवस्था वर चालणे देशाच्या हिताचे असते .
आणि काही क्षेत्रात तर ही मुक्त व्यापार म्हणजे भांडवली अर्थव्यवस्था असणे गरजेचे असते.
फक्त भांडवशाहीच्या च्या जोरावर देश प्रगती करू शकत नाही टोकाची भांडवल शाही कधीच हिताची नसते त्याचे दुष्परिणाम पण असतात.
त्या मधील 1 दुष्परिणाम म्हणजे गरीब आणि श्रीमंत लोकमधील वाढत चालले ली आर्थिक दरी.
खूप मोठ्या लोकसंख्येला दारिद्र मध्ये ठेवणे देशाच्या तब्बेती ला घातक असते.
सामाजिक असंतोष देशात सुख ,शांती येवून च देवू शकत नाही.
खूप मोठी लोकसंख्या गरिबीत असेल आणि मोजकेच श्रीमंत असतील तर लुटमार,खून,दरोडे,देशा विरूद्ध कटकारस्थाने ह्या मध्ये वाढ होवून देश अस्थिर होण्याची शक्यता जास्त असते.
शेवटी देश म्हणजे फक्त जमिनी चा तुकडा नसतो.

> तुमचा आदर्श प्रकार म्हणजे भांडवल शाही अर्थव्यवस्था .

माझा आदर्श काहीही नाही. दोनच मुद्दे महत्वाचे आहे. नैतिक दृष्ट्या काय बरोबर आहे आणि समाजातील व्यक्तींचा फायदा कोणत्या व्यवस्थेंत होतो.

मुक्त आर्थिक व्यवस्थेइतकी दुसरी कुठलीही नैतिक व्यवस्था मी पहिली नाही. इतर सर्व व्यवस्थांत मानवी हक्कांची आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची पायमल्ली होत असते.

मुक्त आर्थिक व्यवस्थेचा मूळ गाभा हा "स्वातंत्र्य" ह्यावर अवलंबून असतो आणि असे समाज हे जगांतील सर्वांत प्रगत, सर्वांत श्रीमंत, सर्वांत मैत्रीभावने वागणारे आणि निव्वळ आर्थिक फायद्याच्या पलीकडे पाहणारे असतात. गरीब देशांतून आणि साम्यवादी/समाजवादी देशांतून ह्या देशांत पळण्यासाठी सर्वत्र लोकांच्या रांगा लागलेल्या असतात.

साम्यवादी आणि समाजवादी विचारसरणीचा मूळ गाभा हिंसा आणि लोकांची संपत्ती चोरणे असल्याने जगांतील सर्व समाजवादी आणि साम्यवादी देश बहुतेक करून हिंसेत आणि भ्रष्टाचारांत गुंतलेले आहेत. विविध गटांत भांडणे लावून लोणी मात्र आपल्या घश्यात घालायचे काम साम्यवादी "विचार जंत" करत असतात. सर्वांत चांगले उदाहरण म्हणजे योगेंद्र यादव. ह्या माणसाची कवडीची सुद्धा लायकी नाही, कुठलेही इलेक्शन हा माणूस जिंकू शकत नाही, ह्याने कसलाही उद्योग व्यवसाय आयुष्यांत केला नाही हा अचानक हिंसक आदोलनाचे नेतृत्व करून चक्का जाम वगैरे करतो आणि वरून आपण गांधीवादी असल्याचा आव आणतो. फक्त समाजवादी गोरखधंद्यात असले माणूस वर सरतात. ह्यांच्यासारखे मूर्ख आणि उपद्रवी लोक कॉर्पोरेट क्षेत्रांत दोन दिवसांत हाकलले जातील.

> र्वच क्षेत्रात एकच विचारावर आधारित अर्थव्यवस्था राबवणे हे चुकीचे आहे असे माझे मत आहे.

तुमच्या आणि माझ्या मताला कवडीचे ही मोल नाही. देशाची अर्थव्यवस्था कशी राबवणे ह्याचा निर्णय फक्त लोकांना १००% आर्थिक स्वातंत्र्य देऊन पाहायला पाहिजे. जे लोकांना आवडते ते लोक करतील.

> त्या मधील 1 दुष्परिणाम म्हणजे गरीब आणि श्रीमंत लोकमधील वाढत चालले ली आर्थिक दरी.

हे दुसरे थोतांड आहे. जगातील गरीब लोक सुद्धा भांडवलशाही देशांत पळून जाणे पसंद करतात कारण तिथे गरीब लोकांचे जीवन समाजवादी देशांतील मध्यमवर्गीय लोकांपेक्षा जास्त असते. दुसऱ्याकडे जास्त आहे म्हणून रडायचे हा साम्यवादी द्वेष आहे.

त्याशिवाय साम्यवादी आणि समाजवादी देशांत जास्त विषमता असते आणि गरीब लोकांची परिस्थिती सर्वांत भयंकर. त्याशिवाय आपण वृद्ध असाल किंवा अपंग असाल तर अत्यंत जनावरा प्रमाणे वागवले जाते. साम्यवादी रशियाने पहा कश्या प्रकारे अपंग लोकांचे शिरकाण केले होते.

> खूप मोठ्या लोकसंख्येला दारिद्र मध्ये ठेवणे देशाच्या तब्बेती ला घातक असते.

हो का ? आम्हाला ठाऊकच नव्हते. देशाची तब्ब्येत म्हणून काहीही नसते. देश म्हणजे त्यातील लोक, त्यांची स्वप्ने, भावना ह्याच महत्वाच्या.

> खूप मोठी लोकसंख्या गरिबीत असेल आणि मोजकेच श्रीमंत असतील तर लुटमार,खून,दरोडे,देशा विरूद्ध कटकारस्थाने ह्या मध्ये वाढ होवून देश अस्थिर होण्याची शक्यता जास्त असते.

भांडवल शाही हि एकाच अशी पद्धत आहे ज्यांतून सामान्य गरीब माणूस श्रीमंत होण्याची स्वप्ने पाहू शकतो. समाजवादी व्यवस्थेंत हा माणूस आपली भीक घ्यायला सरकारी यंत्रणेत चप्पल झिजवितो.

श्रीगुरुजी's picture

13 Jan 2021 - 2:22 pm | श्रीगुरुजी

सर्वांत चांगले उदाहरण म्हणजे योगेंद्र यादव. ह्या माणसाची कवडीची सुद्धा लायकी नाही, कुठलेही इलेक्शन हा माणूस जिंकू शकत नाही, ह्याने कसलाही उद्योग व्यवसाय आयुष्यांत केला नाही

बाकी ठीक आहे, पण ही माहिती बरोबर नाही. योगेंद्र यादव अनेक वर्षे psephologist होते. निवडणुकपूर्व व मतदानोत्तर मतचाचण्या, मतदान सर्वेक्षण व त्यावरून निकालांचे अंदाज या क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ आहेत. ६-७ वर्षांपूर्वी आआप मध्ये प्रवेश केल्यानंतर ते या क्षेत्रातून बाहेर पडले.

साहना's picture

13 Jan 2021 - 2:46 pm | साहना

> psephologist

एक कवी म्हणे मुलीला मागणी घालायला गेले. मुलीच्या वडिलांनी प्रश्न केला "आपण करता काय ? " तर कवी महाशयांनी "आम्ही कविता करतो" असे उत्तर दिले. त्यावर वधूपिता म्हणाले "ते बरे आहे हो, पोटासाठी काय करता ?"

पूर्णपणे निरुपयोगी आणि मूर्खपणाचे occupation आहै. पावसांत वर येणाऱ्या बेडका प्रमाणे काही मंडळी विनाकारण स्वतःच्या नावाच्या पुढे असली विशेषणे लावून निव्वळ वशिले वापरून tv वगैरेवर येतात. कुडमुड्या ज्योतिष्यापेक्षा ह्यांची किंमत कमी असते.

योगेंद्र यादव हे सेफॉलॉजिस्ट आहेत ह्यामागे सुद्धा हाच प्रश्न विचारावासा वाटतो.

योगेंद्र यादवांपेक्षाही निरुपयोगी माणूस दुसरा आहे तो म्हणजे राहुल ईश्वर, हा माणूस तर सेफॉलॉजिस्ट सुद्धा नाही. हा फक्त "समाज सेवक" म्हणून प्रत्येक विषयावर अर्णब च्या शो मध्ये यायचा. अफवा होती कि प्रत्येक एपिसोड साठी हा पैसे मोजायचा स्वतः ला प्रमोट करण्यासाठी.

श्रीगुरुजी's picture

13 Jan 2021 - 2:54 pm | श्रीगुरुजी

वृत्तवाहिन्या, राजकीय पक्ष psephologist कडून मतदार सर्वेक्षण नियमित करून घेतात. अनेक कॉर्पोरेट्स नवीन उत्पादन बाजारात आणण्याआधी बाजार सर्वेक्षण करून घेतात.

निरुपयोगी व्यवसाय आणि उपयोगी व्यवसाय ह्यांत फरक करण्याची टेस्ट सोपी आहे.

तुम्हाला मिळणारे पैसे हे तुम्ही किती चांगले काम करता ह्यावर अवलंबून असते आणि तुम्ही वारंवार अपयशी होत असाल तर बाजार तुम्हाला हाकलू शकतो कि नाही.

उदाहरणार्थ तुम्ही सायकल तयार पंचर काढणारे असाल आणि तुम्हाला पंचर काढायला जमत नसेल तर मग कोणतेही गिर्हाईक तुमच्याकडे येणार नाही आणि तुमचा धंदा बंद पडेल. मार्केट रिसर्च हा एक उपयोगी धंधा आहे कारण तुम्हाला ते काम जमत नसेल तर कुठलीही कंपनी तुमच्याकडे व्यवहार करणार नाही.

ह्याच्या उलट गोरखधंदे आहेत ते म्हणजे नीती आयोग, मार्गदर्शक मंडळ, इत्यादी ज्यांचे काम शून्य असते आणि त्याच्या यश अपयशाचा त्यांच्या उत्पन्नावर काहीही फरक पडत नाही. सेफॉलॉजिस्ट हा प्रकार ह्या यादीत मोडतो. आणि योगेंद्र यादव ह्यांचे ह्या क्षेत्रांतील काम ND तिवारी ह्यांचे स्त्रीसशक्तीकरणाच्या कामाइतकेच नाव घेण्यासारखे आहे.

सेफॉलॉजिस्ट हे थोथांड आहे कारण योगेंद्र यादव सारखा माणूस शंभर वेळा जरी चुकला तरी NDTV वाले त्याला निर्ल्लज पणे tv वर बोलावतात. इथे त्याच्या कार्यक्षमतेचा काहीही संबंध नाही. हा माणूस राहुल गांधी वगैरेची व्यवस्थित चाटुकारिता करून वर आला आहे.

योया सारख्या थोतांडाना मार्केट रिसर्च शी तुलना करू नये कारण ते बिचारे खरोखर काही काम करत असतात.

मार्केट ताब्यात येण्यासाठी आणि ते तसेच स्वतःच्या ताब्यात राहण्यासाठी काय माफिया गिरी चालते हे तुम्हाला माहीत नाही की तो गैर सोयीचा मुद्धा मांडायला भीती वाटते .
Physically harm करण्या पासून सर्व उपलब्ध माफिया गिरी चे मार्ग आहेत ते सर्व मार्केट तांब्यात ठेवण्यासाठी वापरले जातात.
उगाच नाही काही ठराविक कंपन्याच प्रगती करतात .
सर्व काही निर्मळ स्पर्धेने चालते हा भ्रम पहिला काढून टाका.

सागर गुरव's picture

14 Jan 2021 - 8:59 am | सागर गुरव

मग तर या माफियांमुळे आता पर्यंत माफियाराज यायला पाहीजे होते नाही का?

आता पर्यंत असे किती खून पाडले या माफियांनी याची काही अधिकृत आकडेवारी आहे का तुमच्याकडे? की आपली नेहमीचीच फेकाफेक??

मार्केट कसे चालते हे तुम्हाला नक्की माहित आहे का?

मार्केट कसे चालते हे "फक्त" तुम्हाला माहित आहे हा भ्रम पहिला काढुन टाका.

बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे कि विवेक ?

ज्या काळी भारतीय अर्थ व्यवस्था पूर्णपणे बंद स्वरूपाची होती त्याकाळी देशांत माफिया राज होते. जागो जाग संप, बंद आणि खून पडले जात होते. "पांच लाख के हिरे" पांढरे कपडे घातलेले स्मग्लर्स आणत होते आणि लहान मुलांना किडनॅप करून "पचास लाख कि फिरोती" मागितली जात होती. तरुण मुली घराबाहेर पडायला घाबरत होत्या आणि स्टेनोवर बोस ची दुष्ट नजर असायची. हे सर्व काही खादी घातलेले मठ्ठ काँग्रेसी राजकारणी चालवत होते. कॉग्रेसी तळवे चाटून अनेक मंडळी काहीही आर्थिक काम न करता गब्बर झाली होती.

आज काय माफिया राज बोलताय ? अक्षरशः हजारो खाजगी कंपनी चालत आहेत आणि करोडो तरुण लोकांना नोकऱ्या देत आहेत. कुठेही खून नाही कि जुन्या काळा प्रमाणे स्मगलिंग किंवा बंद आणि हत्याकांडे.

काहीही आर्थिक पाठबळ नसताना आणि गॉडफादर नसताना आज एक साधारण मुलगी MBA वगैरे करून एक चांगली नोकरी मिळवू शकते आणि सन्मानाने जगू शकते.

अनन्त अवधुत's picture

8 Jan 2021 - 4:25 am | अनन्त अवधुत

सुस्थितीत असलेल्या खाजगी बँका होत्या ज्यांचे तत्कालीन सरकारने राष्ट्रियीकरण केले.

त्याचबरोबर बरेचसे उद्योगधंदे जे तुम्ही ( राजेश 188 ) सरकारी म्हणून मिरवता ते सुद्धा एके काळी खाजगी उद्योगधंदे होते आणि सरकारने त्यांचे देखील राष्ट्रीयकरण केले.

Rajesh188's picture

8 Jan 2021 - 9:49 pm | Rajesh188

काही क्षेत्र ही खूप महत्त्वाची असतात .
त्या साठी काही क्षेत्रावर सरकार नियंत्रण
ठेवते .
ऊर्जा क्षेत्र हे सरकारी नियंत्रणात असणेच गरजेचं असते.
बँकिंग क्षेत्र सुद्धा सरकारी नियंत्रणात असणेच गरजेचं असते.
त्या साठी केंद्रीय बँक असते( RBI) आणि अशा फेडरल बँका प्रतेक देशात असतात आणि त्याच बँकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवतात.
वाहतूक क्षेत्रामधये रेल्वे ही सरकारी नियंत्रणात असणेच हिताचे असते.
सरसकट खासगी कारण जगात कोणत्याच देशात अस्तित्वात नाही.
अगदी काही उद्योग पण सरकार नी चालवणे च देशा साठी हिताचे असते.

बाप्पू's picture

8 Jan 2021 - 10:33 pm | बाप्पू

हो का?? मग जर त्या उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीकरण केल्यावर ( सोप्या भाषेत डल्ला मारल्यावर ) देखील पुन्हा त्याच क्षेत्रामध्ये खाजगी उद्योग कसे काय allow करतात??

उदा. bsnl सोबत इतर कंपन्या ( एरटेल वोडाफोन ई ) का आहेत? सरसकट सर्वांनाच Bsnl का वापरायला देत नाहीत.

महावितरण ( MSEB) असताना tata आणि रिलायन्स यांना वीज विकण्याची परवानगी का?? MSEB ला हा सर्व पसारा झेपत नाही का??

एअर इंडिया ( JRD टाटा यांनी स्थापन केलेली ) राष्ट्रीयीकरणाच्या नावाखाली सरकारने आपल्या नावावर केली पण मग परत spice jet, indigo, kingfisher यांना कशाला परवानगी देतात??

अशी बरीच उदाहरणे आहेत जिथं सरकारने उद्योगधंदे आपल्या कडे घेतले आणि डबघाईला आणले.. कारण त्यांना ते व्यवस्थित हाताळता नाही आले. याउलट खाजगी कंपन्यांनी कमी वेळात त्याच क्षेत्रात चांगल्या सुविधा पुरवल्या.

सरसकट खाजगीकरण कोणालाही नको आहे संवेदनशील आणि देशहिताच्या गोष्टी उदा. संरक्षण, nuclear energy या सर्व सरकारकडेच पाहिजेत. पण सरकारने उद्योगधंदे करण्याच्या भानगडीत पडू नये.

अनुप ढेरे's picture

12 Jan 2021 - 2:09 pm | अनुप ढेरे

आणि जिथे जिथे खासगी कम्पन्या आल्या तिथे तिथे उत्तम आणि स्वस्त सुविधा मिळत गेल्या. फोन, बॅन्का, इन्शुरन्स , नागरी विमान वाहतुक, गाड्या, इ इ.

गामा पैलवान's picture

8 Jan 2021 - 1:38 am | गामा पैलवान

साहना,

तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला. माझी मतं सांगतो.

१.

जीवनावश्यक काय नाही ? पेट्रोल हे जीवनावश्यक नाही का ? कारण त्याशिवाय गहू महाराष्ट्रानं येणार कसा ? ऑटोमोबाईल जीवनावश्यक नाही का ? ट्रक्स नाहीतर कुठून शेतीमाल घेऊन येतील ? वीज जीवनावश्यक नाही का त्याशिवाय गिरण्या कश्या चालतील ? अर्थव्यवस्थेतील जवळ जवळ सर्वच गोष्टी जीवनावश्यक आहेत. अगदी सॉफ्टवेअर सुद्धा RTGS, NEFT काही दिवस बंद पडली किंवा त्यांत गफलत झाली तरी सुद्धा अन्नधान्य विकत घेणे, ट्रान्सपोर्ट करणे इत्यादी गोष्टी बंद पडू शकतात. टेलिकॉम जीवनावश्यक नाही का ?

अन्न, पाणी, हवा हे जीवनावश्यक असतात ते एका अर्थी आणि तुम्ही जे पेट्रोल, वीज वगैरे म्हणता ते वेगळ्या अर्थी जीवनावश्यक आहे. पेट्रोलचा तुटवडा होणार असेल तर अरील अवलंबन कमी करता येऊ शकतं. पण अन्नावरचं अवलंबन दूर करता येत नाही.

२.

अन्न पोटांत जाणे हे महत्वाचे असले तरी ते आपल्या टेबलवर पोचण्यासाठी असंख्य लोक आणि असंख्य सिस्टम्स कारणीभूत असतात.

म्हणूनंच जितकं होईल तितकं या यंत्रणांचं विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे.

३.

आधुनिक जगांत सर्व गोष्टी अत्यंक कनेक्टेड आहेत आणि ह्यातील सर्व कनेक्शन्स पाहण्याची क्षमता कुठल्याही व्यक्तीकडे किंवा संस्थेकडे नाही. किंबहुना ती असूच शकत नाही. ह्यांत शेतीला वेगळे काढण्याची गरज नाही.

माझ्या मते आहे. शेतीकडे वेगळ्या दृष्टीनेच पाहिलं पाहिजे. कॉर्पोरेट आस्थापनांना शेतीपासनं दूर ठेवलं पाहिजे. शेतीतला नफा ( काही असलाच तर) तो फक्त कसणाऱ्याकडेच किंवा जमीन मालकाकडेच गेला पाहिजे. तो कॉर्पोरेट आस्थापनांच्या तिजोरीत जमा होता कामा नये. मात्र शेतमालावर आधारित उद्योगधंदे कॉर्पोरेट आस्थापनांनी अवश्य काढावेत.

४.

भारतीय शेतीवर जितका सरकारी कंट्रोल होता तितके रेशनिंग जास्त करायला लागायचे.

करेक्ट. म्हणजे सरकारी नियंत्रण काढून टाकायला हवंय. मात्र याचा अर्थ 'पूर्ण शेती हे क्षेत्र भांडवली आस्थापनांच्या ताब्यात देणे' असा लावण्यात येऊ नये.

३.

पैसे आणि बार्टर सिस्टम ह्यांत त्या दृष्टीने काहीच फरक नाही.

फरक कुठाय ते सांगतो. पैसे सेंट्रल बँक छापते. बार्टरसाठी पैसा लागंत नाही.

४.

समाज जितका प्रगत तितके प्रत्येक व्यक्तीचे स्किल वेग वेगळे होत जाते.

तरीपण खायला अन्न तेच लागतं. त्यामुळे शेतीकडे इतर व्यवसायांपेक्षा वेगळ्या दृष्टीनं पहायला हवं.

५.

तुम्ही संत्रांची शेती करता तर संत्र्यांची पेटी घेऊन दुचाकीत पेट्रोल भरायला गेला तर हि संत्री ठेवायची कुठे हा प्रश्न पेट्रोल मालकावर येईल, मग दुसरा माणूस अंडी घेऊन पेट्रोल मागेल. मग ह्या सर्व गोष्टी विकून त्या दुसऱ्या चलनात बदलण्याची गरज भासेल.

खिशात पैसे खुळखुळत असले की मनमानी करता येते. वस्तुविनिमय पद्धतीत मनमानी करता येत नाही. पण म्हणून एक पद्धती दुसऱ्यापेक्षा चांगली असं म्हणता नाही येत. विशेषत: ज्यांच्या गरजा कमी आहेत अशांना पैशाच्या बदल्यात वस्तु व्यवहार करणं चालून जावं.

६.

वर दिलेला व्हिडिओ पहा. त्यातून हे लक्षांत येते कि प्रत्येक समाज हळू हळू प्रगत होतो तसा आपणहून पैश्यांचा शोध लावतो, किंबहुना पैसे ह्या प्रकाराशिवाय प्रत्येक देवाणघेवाण अधिकाधिक क्लिष्ट आणि महाग होत जाते.

समाज जर इतका प्रगत होतोय तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळे का होताहेत? की पैशांची व्यवस्था ( = बँकिंग ) हीच एक महाघोटाळा आहे ? मग आस्थापानी शेतीस परवानगी का म्हणून द्यायची?

७.

ह्याचा अर्थ मला समजला नाही. पैश्यांचे नियम म्हणजे काय ? बँक पैश्यांची शेती करते म्हणजे काय ?

रिझर्व्ह बँक पैशाचा पुरवठा करते ती एक पैशाची शेती आहे. उद्या तिने पैसे छापून कॉर्पोरेट कंपन्यांना भरमसाट कर्जे दिली तर हाच पैसा वापरून एकल शेतकरी भूमिहीन सहज करता येईल.

८.

आणि बँक पैश्यांची शेती करते आणि बँकांवर निर्बंध नाहीत तर तुम्ही आणि मी बँक का घालत नाही ?

तेच करायला पाहिजे खरं. पण सरकारी नियम आडवा येतो. बँक चालवायला सरकारची परवानगी लागते. बँकिंग लायसन्स म्हणतात त्याला.

९.

आणि नवीन शेतीसुधारक कायद्याने शेतकऱ्यांवरील कुठले बंधन वाढवले आहे ? तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे APMC कायद्याने तुम्ही म्हणता त्या प्रकारच्या बार्टर सिस्टम ला बेकायदेशीर ठरवले आहे. हा कायदा जातो आहे म्हणजे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य वाढले असाच अर्थ नाही काय ?

मी नवीन कायद्यांच्या बाजूने आहे.

१०.

तुमच्या खालील मुद्यांत एक महत्वाचा दोष आहे तो म्हणजे "आम्हाला ठाऊक आहे" हा अटीट्युड. सर्वानाच वाटते कि "असे केले तर चांगले होईल"

काही करायचं मी म्हणंतच नाहीये. उलट मी म्हणतोय की काहीतरी थांबवा. कॉर्पोरेट आस्थापनांचं शेतीत घुसणं थांबवा.

जे काही करायचंय ते मोदी करतोय. तो आणि शेतकरी काय ते पाहून घेतील. मी फक्त धोक्याची सूचना देतोय.

११.

सेंद्रिय शेतीला साधारण शेतीपेक्षा जास्त भांडवल लागते. .... आणि सेंद्रिय पदार्थाना जास्त मागणी असेल तर आपसूक सेंद्रिय शेती वाढेल.

या वाढीव मागणीच्या सहाय्याने भांडवल उभारता येईल का यावर शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन विचार करावा असं म्हणेन.

१२.

उत्तेजन म्हणजे काय आणि ह्यातून कुणाला काय फायदा आहे ?

उत्तेजन म्हणजे प्रचार असू शकतं. फायदा म्हणाल तर पैशावरील अवलंबन कमी करणं हा शेतकऱ्याचा फायदाच आहे. कारण की विनिमित व्यापार करमुक्त असतो. पैसे टाकून काही विकत घेतलं की वसेक भरावा लागतो. तसा कर वस्तुविनिमयात लावता येणार नाही. ( यावर अधिक चर्चा झाल्यावर मी माझं मत बदलू शकतो.)

१३.

.... इतर अनेक आस्थापने आणि सहकारी संस्था सुद्धा शेतीत उतरू शकतात. सहकारी संस्था सुद्धा आस्थापनेच आहेत आणि बहुतेक ठिकाणी शेती करण्यावर (किंवा शेतजमीन विकत घेण्यावर) त्यांना सुद्धा बंदी आहे. .... भाड्यावर घेऊन मासिक भाडे देत असेल तर बहुतेक गोवेकर शेती त्यांच्याच ताब्यांत आनंदाने करतील असे मला तरी वाटते.

सहमत आहे.

असो.

भारतीय शेतीवर आधारित उद्योगांचं देशी कॉर्पोरेट कल्चर विकसित झालेलं पाहायला आवडेल मला.

आ.न.,
-गा.पै.

श्रीगुरुजी's picture

8 Jan 2021 - 8:35 pm | श्रीगुरुजी

चर्चेची ८ वी फेरी सुद्धा निष्फळ ठरली.

बाप्पू's picture

8 Jan 2021 - 10:13 pm | बाप्पू

80 वी फेरी सुद्धा निष्फळ च ठरणार आहे. चिंता नसावी.

सुबोध खरे's picture

11 Jan 2021 - 11:44 am | सुबोध खरे

कायदे रद्दच करा या मागणीवर अडते असून बसलेले आहेत. त्यामुळे चर्चा काय करणार?

बसू दे त्यांना दिल्लीत एका कोपऱ्यात शाहीन बाग सारखे.

रस्ते मात्र सामोपचाराने मोकळे करत नसतील तर बळाचा वापर करावा लागला तरी चालेल.

काही कोटी सामान्य माणसांना वेठीस धरण्याचा अधिकार काही हजार आंदोलनकर्त्यांना देता येणार नाही.

सी सी टी व्ही कॅमेरे लावून या माणसांना हटवायाला सुरुवात करा आणि दंगल झाल्यास योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारसारखे नुकसान दंगलकर्त्यांकडून वसूल करा.
UP government starts recovering costs of damaged property during Anti-CAA riots, six rioters already paid the first instalment

https://www.opindia.com/2020/03/up-government-starts-recovering-costs-of...