मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

शेती : काही विचार

साहना · · काथ्याकूट
शेती ह्या विषयावर बरेच लेखन केले आहे. मी स्वतः एक छोटीशी बागायत बाळगून आहे. आठ आण्याची कोंबडी आणि सव्वा रुपयाचा मसाला अश्या प्रकारचा धंदा असला तरी भविष्यांत त्या जागेवर काहीतरी मोठा इंडस्ट्रियल प्रकल्प निर्माण करू शकेन अशी आशा आहे. मी स्वतः थोडेफार शेतीत काम केले आहे आणि गायीचे दूध स्वतःच्या हाताने काढले आहे. बकऱ्या पोसल्या आहेत आणि माकडांवर गोळ्या सुद्धा झाडल्या आहेत. त्यामुळे हे लेखन वैचारिक कुंथन नसून स्वानुभवाने शिल्पित आहे. भारतीय शेतकरी हे प्रकरण अत्यंत मागासलेले आहे ह्यांत शंका नाही. भारतीयाची ५०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे पण देशाच्या एकूण उत्पन्नात ह्यांचा वाटा फक्त १५% आहे. ह्याउलट अमेरिकेचे (आणि इतर सर्व प्रगत देशांचे) फक्त १.७% लोक शेतीत आहेत पण सुमारे ५-१०% राष्ट्रीय उत्त्पन्न त्यांच्याकडून येते. पण ह्याहून आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जगांतील सर्वांत सुपीक जमिनीपैकी जमीन भारतांत असली तरी भारतीय शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता इतर देशांच्या तुलनेत सुमारे ३ पटींनी कमी आहे. म्हणजे जिथे भारतीय शेतकरी एक हेक्टर मधून फक्त ३ टन तांदूळ पिकवतो तिथे ऑस्ट्रेलियन शेतकरी सुमारे ९ टन पीक घेतो. हीच परिस्थती गहू, कापूस, ऊस इत्यादी गोष्टींची आहे. म्हशीचे दूध ह्या विषयांत मात्र भारत आघाडीवर आहे. अनेक लोकांना कदाचित वाटेल कि मी इथे शेतकरी लोकांना दोष देत आहे. ह्या लोकांना मी कमी लेखत आहे इत्यादी. ह्यांचा दोष अजिबात नाही. मी शेतीऐवजी इतर व्यवसायांत गेले आणि १०० पटीने जास्त पैसे कमावले. मी उद्या सर्व काही सोडून शेती करायला गेले तरी सुद्धा माझ्या शेतीची उत्पादन क्षमता वाढणारी नाही. भारतीय शेतीची अकार्यक्षमता हि एक मोठी समस्या आहे. आणि एका लेखांत सर्व करांची मीमांसा होऊ शकणार नाही तरी सुद्धा काही ठळक कारणे मी इथे मांडत आहे. वाचकांनी आणि विशेषतः शेतीचा अनुभव असलेल्यांची आपले मत द्यावे. **नैतिकतेचा ट्रॅप** खूप वर्षांपासून देशांत शेती हा व्यवसाय नसून उपकार आहे असेच भासवले जाते. शेतकऱ्याला एक सामान्य व्यावसायिक असा दर्जा न देता, त्याला एका मोठ्या हरभऱ्याच्या झाडावर चढवले जाते. माझ्यामते जेंव्हा तुम्ही असा "virtue signaling" पाहता तेंव्हा थोडा वेळ थांबून दुसरी बाजू पाहणे खूप गरजेचे आहे. जेंव्हा भारतीय वायुदल चुकून आपल्याच हेलिकॉप्टरला पाडते तेंव्हा समाज त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत नाही. त्या अपघातांत मेलेल्या सैनिकांना सुद्धा आम्ही वीरांचा दर्जा देतो. पण वायुदलाने स्वतः सुद्धा जर ह्या अपघाताला वीरगती समजले तर तो त्यांचा मूर्खपणा ठरेल. बंद दरवाज्यांच्या मागे ह्या अपघाताचे पूर्ण विश्लेषण करून हा अपघात वायुदलासाठी शरमेची बाब आहे हे वायुदलाचे अधिकारी समजून घेतात आणि भविष्यांत हि चूक होणार नाही ह्याची काळजी घेतात. शेतीचे तसेच आहे. भारतीय शेतकरी अकार्यक्षम आहे असे कुणीही त्यांना तोंडावर सांगत नाही उलट शेती करणे म्हणजे कसा मोठा उपकार आहे हेच बिचार्यांना सांगितले जाते आणि हे गरीब लोक सुद्धा मग त्यालाच सत्य समजायला लागतात. माझ्या काही सुशिक्षित मित्रांनी बागायत करायचे ठरवले. शेतीत भविष्य वगैरे आहे, IT वगैरे जास्त दिवस चालणार नाही इत्यादी गोष्टी त्यांनी वाचल्या होत्या. कसा IIT मधील कुणी तरी गावांत जाऊन शेती करतो इत्यादी फॉर्वर्डस ने ते प्रेरित झाले होते. शेवटी २०-३० लाखांचे नुकसान करून धंदा बंद करावा लागला. अनेक शेतकरी ह्या नैतिकतेच्या ट्रॅप मध्ये अडकलेले आहेत. तुमच्या ३ एकर शेतीत तुम्ही काहीही पिकवले तरी आयुष्यांत तुम्ही काहीही विशेष साध्य करणार नाही हे त्यांना कुणीही सांगत नाही. त्यामुळे बिचारे त्याच्या पलीकडे पाहायचा प्रयत्न सुद्धा करत नाहीत. सरकार काही तरी करेल असाच ह्यांचा होरा असतो पण ते लोक कधीही साधी बेरीज वजाबाकी करून पाहत नाहीत. मोदी सरकारनी घोषणा केली होती कि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल करणार. साधे गणित करून हे कसे बुवा शक्य आहे हे कोणीही पाहत नाही. उत्पन्न डबल करायचे आहे तर शेतकऱ्यांची संख्या अर्धी केली जाऊ शकते म्हणजे आज जे शेतकरी आहेत त्यातील बहुतेक लोकांना शेत सोडावी लागेल. नाहीतर त्याच जमिनीतील उत्पन्न दुप्पट करावे लागेल. हे मोदी सरकार कसे बरे करू शकतील ? नाही तर शेतीमालाचा भाव डबल करावा लागेल आणि तो डबल झाल्यास इतर सर्व गोष्टींची किंमत वाढून डबल उत्पन्न सुद्धा पुरणार नाही. **शेतीचा ट्रॅप** शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे कि सरकाने कायदे करून त्यांना ह्या व्यवसायांत जबरदस्तीने डांबून ठेवले आहे. वरून आव आणला जातोय कि त्यांचे रक्षण केले जातेय. आम्हा सर्वांचाच अनुभव आहे कि व्यवसाय कुठलाही असो प्रत्येकाची क्षमता सामान असत नाही. काही डॉक्टर चांगले डॉक्टर असतात तर काही अतिशय सुमार. काही लोक गुगल साठी कोड लिहितात तर काही लोक TCS मध्ये. काही लोकांत नेतृत्व क्षमता असते तर काही लोकांत नसते. काही लोक प्रचंड महत्वाकांक्षी असतात १८ १८ तास काम करतात तर काही ४ तास काम करतात. लोकांच्या प्रतिभेंत आणि क्षमतेत फरक असल्याने आयुष्यांत त्यांचे यश सुद्धा वेगवेगळे असते. एकाच घरांत एकाच छताखाली एकाच दिवस जन्माला आलेल्या जुळ्या भावंडांच्या क्षमता सुद्धा फार वेगळ्या असतात. शेती हा सुद्धा सर्वसामान्य व्यवसाय आहे आणि त्याला सुद्धा हीच गोष्ट लागू पडते. काही लोक चांगले शेतकरी असतात तर काही नाही. (मी चांगली शेतकरी नाही आहे त्यामुळे बागायतीत जास्त लक्ष घालत नाही. इतर व्यक्ती घालतात, बागायतीचे सूत्रे मी हाती घेतली तर उत्त्पन्न अर्धे व्हायचे). एक कार्यक्षम शेतकरी चतुराईने एक एकर मधून जसे उत्पन्न घेऊ शकतो तसेच उत्पन्न प्रत्येक इतर शेतकरी घेऊ शकतो असे नाही. इतर सर्व व्यवसायांत लोकांना आपल्या क्षमते प्रमाणे बदल करण्याची मुभा असते. ज्या वकिलाला कोर्टांत उभे राहून युक्तिवाद करण्याची आवड नसते तो वकील मग साधा डेस्क जॉब पाहतो. काही लोक IT जमत नाहीत म्हणून सोडून बँकेत कारकून बनतात तर रेस्टोरंट चालत नाही म्हणून मालक ती जागा फार्मसीला भाड्याने देतो. ह्या बाबी छोट्या वाटल्या तरी छोट्या नाहीत. दर वर्षी मुंबई सारख्या शहरांत लक्षावधी धंदे बंद पडून नवीन सुरु होतात. पण काही धंदे जे एकाच जागी वर्षानु वर्षे चालू असतात ( चितळे बंधू असो वा वैशाली व्हेज) ते सर्व यशस्वी धंदे शेवटी कुणाच्या तरी अपयशावर बनलेले असतात. दररोज लक्षावधी लोक अपयशी होतात आणि काय चालत नाही हे समाज हळू हळू समजतो आणि त्या अपयशावर इतरांचे यश अवलंबून असते. दर एक तारखेला हक्काने पगार घेणार्यांनी लक्षांत घ्यावे कि कुणी तरी रिस्क घेऊन तो धंदा उभा केलाय. अपयश म्हणूनच फार महत्वाचे आहे आणि अपयशी धंदे बंद पडणे हे समाजासाठी चांगली गोष्ट आहे. जेंव्हा एक अपयशी धंदा बंद पडतो तेंव्हा त्यांत गुंतवलेले भांडवल तसेच माणूस इतर काही करायला लागतात त्यामुळे भांडवल आणि माणसे दोघांचाही चांगला वापर होतो. शेतीचे ह्याच्या अगदी उलट आहे. शेतीसाठी सर्वांत महत्वाची गोष्ट आहे म्हणजे जमीन. जमीन विकत घेणे आणि विकणे हि प्रक्रिया किती क्लिष्ट आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे हे मला इथे लिहायची गरज नाही. अनेक ठिकाणी फक्त शेतकरी शेतजमीन विकत घेऊ शकतो असा नियम आहे. त्याशिवाज एखादी जमीन शेतजमीन ठरली तर त्याचा इतर काहीही वापर केला जाऊ शकत नाही. जमिनीचे हे वर्गीकरण कसे व्हावे हे सोविएत पद्धतीने राजधानीत बाबू लोक ठरवतात. एक बाजूने "आमचा शेतकरी जमिनीला काळी आई म्हणतो" असे म्हणून बोंब मारायची पण त्याच पोराला त्याच्या आईला कसे वागवावे स्वातंत्र्य असत नाही. शेतकऱ्यावर इतका विश्वास आहे तर मग जमिनीचे वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर का नको ? ती बाबू लोकांवर का ? अमिताभ बच्चन सारख्या माणसाकडे प्रचंड भांडवल आहे, हा माणूस शेतजमीन घ्यायला निघाला तर आनंदच आहे. कारण थोडे फार नुकसान झाले तरी त्याला काही फरक पडत नाही. त्याशिवाय बच्चन परिवार काही शेतीवर येणार नाही आणि बहुतेक करून लोकांना मजुरीवर ठेवून १ तारखेला हक्काने पगार घेता येणार आहे. पगार आहे म्हटल्यावर त्या लोकांना लोन वगैरे सहज मिळू शकते. पण नाही. बिगर शेतकरी लोकांनी शेती करायचीच नाही. त्याशिवाज खाजगी कंपनीना शेतीसाठी किंवा इतर गोष्टीसाठी जमीन घेण्याचा अधिकार नाही. तर म्हणे सरकार जमीन कवडीमोलात अधिग्रहण करणार आणि मग त्याचे वर्गीकरण करून इतर कंपनीनं देणार. ज्या शेतजमिनीची देखरेख ज्या शेतकऱ्याच्या ५ पिढ्यानी केली त्याला जमीन थेट विकण्याचा अधिकार नाही. लबाड राजकारणी मग आधीच जमिनी कवडीमोलाने घेतात आणि मग प्रोजेक्त आला म्हणून सरकार अधिग्रहण करते आणि कंपनीला विकते. मग बोंब मारायची कि टाटा, अंबानीने गरीब शेतकऱ्यांना लुबाडून जमीन घेतली. एके काळी देशाचे काय जगाचे वैभव असलेल्या बंगाल प्रदेशांत म्हणे TATA नि शेतकऱ्यांना लुबाडून त्यांची जमीन घेतली. प्रत्यक्षांत TATA ना जमीन विकत घेण्याचा अधिकारच नव्हता. जमीन बंगाल सरकारने अधिग्रहण केली होती आणि TATA ला ६ विविध जमिनीचे ऑप्टशन्स दिले होते त्यातून बिचाऱ्या TATA नी सिंगूर निवडले. मग बोंबाबोंब केली कि टाटा जमीन घेत आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना शेती जमत नाही त्यांना मग शेती सोडता येत नाही. कोण त्यांची जमीन विकत घेणार ? इतर शेतकरी ? शेती भाड्याने द्यायची तर तिथे सुद्धा घाणेरडे कायदे आहेत. गोव्यांत कुळकायदा नावाचा अत्यंत घाणेरडा प्रकार आहे. तर म्हणे कसेल त्याची जमीन. मग शेती भाड्याने कोण आणि कशाला देणार ? ह्याच प्रकारचे कायदे विविध बदलाने इतर राज्यांत आहेत. एखादा माणूस चांगला शेतकरी असू शकतो पण आपली शेती सोडून तो फार दूरची शेती घेऊन तसेच उत्पन्न घेऊ शकत नाही. शेती सलग आणि जवळ जवळ असली तरच आपण "economy ऑफ स्केल" चा फायदा घेऊन उत्पादन क्षमता वाढवू शकतो. म्हशीचे दूध ह्या विषयांत भारत सर्व जगांत आघाडीवर आहे. का ? तर जमिनीच्या खरेदी विक्रीवर जी बंधने आहेत ती जनावरांवर नाहीत. एक चतुर भैय्या काहीही भांडवल नसताना महाराष्ट्रांत येऊन मुबई सारख्या शहरांत मग प्रचंड यशस्वी होऊ शकतो. पण हाच भैय्या विदर्भांत जाऊन शेती करू शकत नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारायला पाहिजे तर सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना जमीन विकण्याचा १००% अधिकार असला पाहिजे. त्याशिवाय खराब शेतकरी जाऊन त्याजागी चांगले शेतकरी एणार नाहीत. **मागासलेली शेती** अमेरिकेत मी हल्लीच घर घेतले. ३ मजल्यांचे हे घर १००% लाकडाने बनले आहे. पाया सोडल्यास संपूर्ण घरांत कुठेही काँक्रीट आणि स्टील नाही. बांधकाम चालू असताना मी अभियंत्याशी बोलत होते तेंव्हा लक्षांत आले हि लाकूड हे स्टील पेक्षा स्वस्त तसेच त्या हवामानात टिकावू आहे. पण हे शक्य होण्यासाठी टिम्बर आवश्यक आहे आणि हा लाकडाचा धंदा शेवटी अत्यंत प्रगत अश्या लॉगिंग इंडस्ट्रीतून येतो. हि शेती फार वेगळ्या प्रकारची आहे. डग्लस फिर चे हे झाड आज पेरायचे आणि ३० वर्षांनी तोडायचे म्हणजे आपले भांडवल ३० वर्षे अडकून पडते. कुठल्या छोट्या खाजगी शेतकऱ्यांत हि क्षमता आहे ? कुठली बँक अश्या शेतकऱ्याला लोन देणार ? हि शेती फक्त एकतर मोठी कंपनी करू शकते किंवा माफिया लोक. आज काश्मीर, उत्तराखंड इत्यादी भागांत टिम्बर माफियांचे राज्य आहे. देशाला लाकडाची गरज आहे पण कायद्यांनी उद्योजकांचे हात बांधले आहेत तेंव्हा इथे स्मग्लर्स लोकांचेच राज्य येणार. ह्या लोकांनी मग निर्दयपणे लक्षावधी झाडांची कत्तल तर केलीच आहे पण फॉरेस्ट खात्यांत भ्रष्टाचार वाढवून ठेवला आहे. **शेतीचे भविष्य आणि वर्तमान** एके काळी शेती चे प्रगतीकरण म्हणजे बैल जाऊन ट्रॅक्टर आणणे होते. ट्रॅक्टरचा शोध १८४९ मध्ये १८५७ च्या बंडाच्या आधी झाला होता पण आज सुद्धा अनेक भारतीय शेतकऱ्यांना हा परवडत नाही. अनेक शेतकरी २० हजारांचे लोन काढून ३५ हजारांचे पीक घेतात. हे लोक ट्रॅक्टर कुठून आणणार? पण संपूर्ण जगांत शेती हा भांडवल आधारित उद्योग झाला आहे. आता मोठया शेती कंपनीत सॉफ्टवेअर अभियंते, बायोलॉजिस्ट, इत्यादींचा भरणा असतो. हे लोक कोट्यवधी खर्चून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शोधून काढतात. चांगलंही बियाणी, कीटकनाशके इत्यादी भारतात विशेष निर्माण होत नसली तरी इतर देशांत हि गृहीत धरली जातात. पुढील ३० वर्षांत शेतीची क्रांती हि कीटकनाशके किंवा बियाणाच्या द्वारे येणार नाही तर ती अत्यंत वेगळ्या क्षेत्रांत येणार आहे. आज शेती हि जमिनीवर आधारित असते कारण शेतीसाठी ३ गोष्टी लागतात. बियाणे, सूर्यप्रकाश आणि पाणी. ह्या तिन्ही गोष्टी स्वस्त पद्धतीने फक्त मोठ्या सपाट प्रदेशांत मिळतात. सूर्यप्रकाशासाठी सपाट प्रदेश हवा असतो तर पाणी सपाट प्रदेशावर विना पम्प पसरू शकते. येत्या तीन वर्षांत ऊर्जा हि अत्यंत स्वस्त होणार आहे. फ्युजन रिऍक्टर किंवा फ्युएल सेल मुळे ऊर्जेची किमंत जवळ जवळ शून्य होणार आहे त्यामुळे पाणी पसरवणे किंवा सूर्यप्रकाशही ह्यांची गरज भासणार नाही. ३० मजली बिल्डिंग मध्ये कुत्रिम प्रकाश आणि अत्यंत प्रिसाईझ पद्धतीने दिलेले कृत्रिम पाणी आणि मातीतील पोषक पदार्थ ह्यांच्या द्वारे शेती होणार आहे. व्हर्टिकल फार्मिंग ची स्वप्ने माणूस खूप वर्षांपासून पाहत असला तरी आता ते दृष्टिक्षेपांत आले आहे. दुबई, रॉटरडॅम, शांघाय, वायोमिंग इथे सध्या जगातील काही सर्वांत मोठे व्हर्टिकल फार्म्स निर्माण झाले आहेत. ऊर्जा महाग असल्याने काही वर्षे तरी हे प्रकल्प नुकसानीत चालणार आहेत पण एकदा हे फायद्यांत चालू झाले कि अन्नाची किंमत आणखीन घसरणार आहे. विविध क्षेत्रांत जसे AI, स्वयंचलित गाड्या, क्रिप्टो इत्यादी ठिकाणी भारताला बस आधीच चुकली आहे पण येत्या काही वर्षांत अत्याधुनिक शेतीत सुद्धा हि बस आम्हाला चुकणार आहे. भविष्यांत आमची मुले कदाचित IIT मधून थेट दुबईतील शेतीत सॉफ्टवेअर लिहिण्यासाठी जातील आणि इथे आपण कर्जमाफी ३०. वर चर्चा करीत बसलेले असू. थोडक्यांत मुद्दा हा कि शेती हा व्यवसाय आता 'लेबर इंटेसिव्ह' म्हणजे अंगमेहनतीवर आधारलेला नसून भांडवलावर आधारित बनत आहे पण ह्या बदलला भारतीय शेतकरी तयार नाही किंवा भारत सरकारने भारतीय जनतेचे हात बांधून ठेवले आहेत. त्यामुळे भारतीय उद्योजक ज्यांना क्षमता असून सुद्धा ह्या क्षेत्रांत घुसता येणार नाही आहे. (इंग्रजांनी भारतीय विणकरांचे म्हणे हात कापले होते, भारत सरकार सुद्धा हेच करत आहे). **इतर मुद्दे** आणखीही इतर अनेक मुद्दे आहेत जे भरतीय शेतीसाठी दुर्दैवी ठरणार आहेत. - आधारभूत किमतीमुळे जे धान्य आम्हाला नको आहे ते जास्त पिकवले जाते आणि ज्याची गरज आहे ते आयात करावे लागते. - आयात निर्यातीवर बंधने असल्याने शेतकऱ्यांना वधारलेल्या दरांचा फायदा होत नाही आणि भारतीय ग्राहकाला विनाकारण महागडे अन्न घ्यावे लागते. - शेतीतील मोठी गुंतवणूक फक्त सरकार करते त्यामुळे प्रचंड भ्रष्टाचार माजलेला आहे आणि देशाला फायदा सुद्धा होत नाही. - शेती हा धंदा मागासलेला असल्याने त्यावर आधारित इतर मूल्यवर्धन धंधे जास्त प्रगत झाले नाहीत. - बदलत्या हवामानाचा प्रचंड फटका भारतीय शेतकऱ्यांना येत्या ३० वर्षांत बसणार आहे, त्याच्यासाठी जी दूरदृष्टी लागते ती त्यांच्या कडे नाही. तात्पर्य: - शेतकऱ्यांना ज्यांना शेतीची आवड नाही किंवा ज्यांना जमत नाही, ज्यांची जमीन कमी आहे त्यांना शेती सोडून आपली जमीन भांडवलासाठी विकून इतर व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. - शेतीत खाजगी भांडवल अत्यंत महत्वाचे आहे आणि येत्या ३० वर्षांत खूप महत्वाचे असणार आहे. ते कॉर्पोरेट क्षेत्रच आणू शकतो. माझ्या मते इथे विदेशी गुंतवणुकीला सुद्धा स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. ह्यामुळे आमच्या सारखे लोक शेती न करता शेती कंपनीचे भाग घेऊन शेतीत गुंतवणूक करू शकू. - भारतीय लोकांत प्रचंड उद्योजक क्षमता आहे पण अश्या लोकांना विनाकारण खलनायक ठरवून दारिद्र्याला चांगले ठरवण्याची जी भारतीय लोकांची मानसिकता आहे ती बदलायला पाहिजे. १० वर्षे आधी मी जेंव्हा असे मत व्यक्त कार्याचे तेंव्हा लोक भडकून उठायचे. पण आता साम्यवादी लोकांना मिपावरील इतर वाचक जेंव्हा सडकून झोडतात तेंव्हा देशाची मानसिकता बदलत आहे ह्याची जाणीव होते. टीप : क्ष वाईट अ चांगला अशी बाळबोध पणाची समजूत अनेक लोकांची असते. मग अश्या मुर्खपणामुळे सर्व व्यक्ती आपल्या स्वार्थासाठी वागतात हि साधी गोष्ट लोक समजू शकत नाही आणि त्या दृष्टीने सुटसुटीत सोपे कायदे बनवू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ काही मूर्खांचा के युक्तिवाद असतो कि 'समजा सर्व शेतकऱ्यांनी संप करून अन्न पिकवणे बंद केले तर?' हा युक्तिवाद "आत्याला मिश्या असत्या .. त्या प्रकारचा आहे" . मानवी समाजांत प्रत्येक व्यक्तीला आपले वेगळे विचार असतात, वेगळ्या महत्वाकांक्षा असतात आणि आम्ही त्यांना एका ग्रुप मध्ये टाकले म्हणून त्या लोकांना काही एखादी "ग्रुप मानासिकता" उत्पन होत नाही. त्यामुळे सर्व शेतकरी संप करतील अशी अपेक्षाच मुलांत सर्व स्टेट बॅंक वाले एक दिवस कार्यक्षम पणे काम करतील अशी निरर्थक आहे. कारण "शेतकरी" असा homogenious असा ग्रुपच नाही. आहेत तर व्यक्ती आणि ह्या सर्वाना कायद्याने एक वेगळी व्यक्तीच म्हणून पहिले आणि वागवले पाहिजे.

वाचने 79028 वाचनखूण प्रतिक्रिया 195

In reply to by सुबोध खरे

त्याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागेल सरकार ला. सरकार बद्द्ल चुकीचा संदेश जाईल. शांतता पूर्वक आंदोलन करणाऱ्या लोकांवर बळाचा वापर केला की जागतिक स्तरावर पण जबरदस्त टीका भारत सरकार वर होईल. पाकिस्तान वर अणू बॉम्ब टाका असे टोकाचे भावनिक सामान्य माणूस व्यक्त करू शकतो. पण सरकार तसा विचार करून अणु बॉम्ब टाकत नाही. भावनिक होवून टाकला की पूर्ण जगात भारत एकटा पडेल आणि सर्व राष्ट्र झोडपून काढतील.. बळाचा वापर करा हे त्याच प्रकारचे मत आहे. ते सरकार आहे गुंडाचे टोळके नाही.सरकार कायद्या नी चालते भावनेवर नाही.

In reply to by Rajesh188

सुबोध खरे 12/01/2021 - 12:22
सरकार भावनिक होऊन पाकिस्तान वर अणुबॉम्ब टाकेल असल्या सुरस आणि चमत्कारिक कल्पना तुमच्या सुपीक डोक्यात कशा हो येतात? समस्त अहिंदूंचे शिरकाण करून अफगाणिस्तानपासून ते इंडोनेशिया पर्यंत अखंड हिंदूंचे राष्ट्र निर्माण करण्याची कल्पना कशी आली नाही?

In reply to by सुबोध खरे

बाप्पू 12/01/2021 - 18:39
सरकार भावनिक होऊन पाकिस्तान वर अणुबॉम्ब टाकेल असल्या सुरस आणि चमत्कारिक कल्पना तुमच्या सुपीक डोक्यात कशा हो येतात? समस्त अहिंदूंचे शिरकाण करून अफगाणिस्तानपासून ते इंडोनेशिया पर्यंत अखंड हिंदूंचे राष्ट्र निर्माण करण्याची कल्पना कशी आली नाही?
असं कस?? बुसंख्याकांविरुद्ध बोलले किंवा सनसनाटी वक्तव्य केल्यावर कुणी काहीही बोलत नाही उलटं बुद्धिवादी असा शेरा आणि मानसन्मान मिळतो. पण तुम्ही म्हणता तसे खऱ्या इतिहासाबद्दल कुणी काहीच बोलायचे नाही. कारण काय तर त्यांचं त्यांचं धार्मिक स्वातंत्र्य.. त्यांची पुस्तकं.. आणि एखादा बोललाच तर लगेच शांतिदूतामार्फत गळा कापला जातो...
रिलायन्स ने कर्नाटकांत तांदूळ खरेदी सुरु केली आहे. रिलायन्स करारा प्रमाणे त्यांनी हमी भावा पेक्षां ८५ रुपये जास्त भाव देऊ केला आहे.

इरसाल 12/01/2021 - 15:32
रिलायन्स करारा प्रमाणे त्यांनी हमी भावा पेक्षां ८५ रुपये जास्त भाव देऊ केला आहे. देवा. अस कुठं असतं कां? खरतर रिलायन्सने -८५ रु. भाव सांगुन गपचुप घेता का हा भाव का हडपु तुमची जमीन अशी धमकीच द्यायला हवी होती. (निदान राजेश एक आठ आठ यांचे म्हणणे खरे करण्याकरता का होईना)

In reply to by इरसाल

सुरुवाती ला लालच म्हणून असल्या खेळी खेळल्या जातील ह्याची जाणीव आहे. भांडवल च्या जोरावर प्रतिस्पर्धी कंपन्या,व्यक्ती,ह्यांना भुईसपाट करायचे आणि सर्व संपले की खरे रूप दाखवायचे ही जुनी पद्धत आहे. Jio पण तेच करत आहे पण एअरटेल खमकी निघालीय तोडी ला तोड देते आहे. आणि रिलायन्स सरळ शेतकऱ्या कडून धान्य खरेदी केलेले नाही नाबार्ड संचलित कंपनी कडून खरेदी केलेले आहे. न्यूज18 मालकांची सेवा बरोबर बजावत आहे. जोडीला रिपब्लिक भारत,झी न्यूज आहेच

In reply to by Rajesh188

बाप्पू 12/01/2021 - 18:16
उद्योजक ह्याव करतील त्याव करतील अश्या भविष्यवाण्या करण्यासाठी तुम्ही पोपट पाळलाय की पहाटे पडणारी स्वप्ने जरा जास्त च मनावर घेता. कोणताही दुवा नाही, कोणतेही स्टॅटिस्टिक्स नाहीत. फक्त उद्योगपतीच्या नावाने गळा काढायचा. काहीही बरळून अंबानी अदानीच्या नावाने खडे फोडून म्हणून आपला अजेंडा रेटत राहायचे. कुठून येते हे टॅलेंट. माफ करा थोडं पर्सनली बोलतोय पण तुम्ही आजपर्यंत जे मुद्दे मांडतायेत त्यामध्ये भविष्यातील अनाठायी भीती आणि उद्योजकांवर टीका यापलीकडे काहीच नाहीये. जर नवीन कायदे मान्य नसतील तर त्याच्या ऐवजी काय केले तर शेतकरी वर येईल याबाबत पण कुठेच काही नाही. फक्त BJP, अंबानी, अदानी नावाची कावीळ झालीये असं वाटतेय.

मुक्त विहारि 12/01/2021 - 15:48
करोनाच्या काळात, वाशी मार्केट बंद होते. आधी तो, दलालाच्या मार्फत, आंबे विकायचा. ह्या वर्षी, मध्ये दलाल नसल्याने, त्याने, आंबे घरपोच विकले. दलालापेक्षा जवळपास तिप्पट भाव मिळाला. दलाल एका पेटीचे 700 रुपये देत होता. गिर्हाइकांनी, 2000 रपये, एका पेटीला दिले. कोकणातील शेतकरी वर्गाला, मध्ये दलाल नको आहे...

In reply to by मुक्त विहारि

धन्यवाद ! खरे तर तुमच्या ह्या एका प्रतिक्रियेवर संपूर्ण धाग्यावरची चर्चा बंद पडायला पाहिजे. हातच्या काकणाला आरसा कशाला ?

In reply to by साहना

मुक्त विहारि 14/01/2021 - 08:28
दलालांनी, जितके नुकसान केले असेल, तितके कुणीही केलेले नाही. ह्या केंद्रीय सरकारने, दलालांच्या पोटावर पाय आणल्याने, थयथयाट सुरू आहे.

In reply to by मुक्त विहारि

आनन्दा 27/01/2021 - 19:21
मुवि, आपण थोडी घाई करत आहोत निष्कर्ष काढायला. यावर्षी महाराष्ट्रात आंब्याचे शॉर्टएज होते, कारण कर्नाटकचा आंबा, जो दरवर्षी बाजारात येऊन प्रचंड दबाव टाकतो तो आला नाही, त्यामुळे आंब्याचा दार शेवटपर्यंत चढाच होता. पुढच्यावर्षी तसेच असेल असे नाही, गिर्हाईक तितका पैसे द्यायला तयार होईलच असे पण नाही. शेजारी 1000 ने आंबा मिळत असताना गिर्हाईक 2000 कशाला देईल. बाकी दलाल खातात हे खरेच आहे, पण दलाल नव्हते म्हणून तिप्पट भाव मिळाला हे थोतांड आहे, साधारण कृषीमालाच्या सप्लाय चेन 100 टक्के प्रॉफिट वरती काम करते असा हिशोब आहे..

In reply to by आनन्दा

बाप्पू 27/01/2021 - 19:55
आंब्याचे माहिती नाही. पण मी माझ्या अनुभवावरून पालेभाज्या बाबत सांगू शकतो. वटाणा ज्यावेळी तुम्हाला 50 रुपये किलो ने मिळतो त्यावेळी तो शेतकऱ्याकडून 18-22 रुपये दराने घेतला जातो. कोंथिबीर 10 रुपयाची पेंडी बाजारात शेतकऱयांकडून 2-3 रुपयाला घेतात. पपई / कलिंगड 5-7 रुपये किलो ने घेऊन ती एन्ड कस्टमर ला 40-50 रुपयाने विकतात. थोडक्यात जर एन्ड कस्टमर ला एखादी वस्तु 100 रुपयाला मिळत असेल तर तीच गोष्ट शेतकऱयांकडून 30 रुपयाला घेतली जाते. बाकी 70 रुपये दलाल आणि इतर किरकोळ विक्रेते घेतात. व्यवहार करताना साखळीतील प्रत्येक व्यक्तीचे कमिशन आणि प्रॉफिट हिस्सा मिळायला हवा पण शेतकऱ्याकडून अक्षरशः भाव पाडून माल लुटला जातो. यावर्षी आम्ही बीट, वाटाणा, मेथी, हरबरा पिकवला होता. यापैकी कोणताही माल आम्ही मार्केट यार्ड मध्ये विकला नाही. रस्त्यावर स्टॉल लावून, आणि ओळखीच्या लोकांना, शेजारच्या सोसायटी मध्ये विकला. दरवर्षीच्या तुलनेत जवळपास 3 पट पैसे मिळाले. एकाच वेळी पूर्ण माल काढून मार्केट ला पाठवण्या ऐवजी, लागेल तसा माल शेतातून काढला आणि विकत गेलो. लोकडाऊन मध्ये हॉटेल्स चालू नव्हते त्यामुळे हॉटेल्स चा पर्याय विचारत घेतला नाही पण इथून पुढे तिथेही कॉन्टॅक्ट करणार आहे.

In reply to by बाप्पू

आनन्दा 28/01/2021 - 08:07
परत एकदा त्याचीच पुनरावृत्ती करतो.. लॉक डाउन ही एक वेगळी परिस्थिती होती.. अभूतपूर्व म्हणूया.. त्या परिस्थितीला लोकांनी दिलेली प्रतिक्रिया म्हणून बऱ्याच गोष्टी झाल्या, त्यातली ही पण एक गोष्ट होती, असे माझे मत आहे.. मार्केट पूर्णपणे चालू झाल्यावर पज तसाच 3पट उत्पन्न मिळेलच याची हमी नाही.. आंब्याच्या बाबतीत मला जवळजवळ खात्री आहे, कारण भाव कसे शेवटपर्यंत टिकून राहिले होते हे मला माहित आहे. मी गेली 10 वर्षे माझा आंबा पुण्यात रिटेल करतोय, त्यामुळे गेल्यावर्षी आलेली परिस्थिती अपवादात्मक होती असे माझे तरी मत आहे.. बाकी, 3पट दार मिळाला असेल तरी वाहतूक, डिलिव्हरी, वगैरे घेतल्यास त्यातला काही भाग त्याला खर्च होतो.. वरतून डोक्याला होणार ताप वेगळा..

In reply to by आनन्दा

सुक्या 29/01/2021 - 04:21
वाहतूक, डिलिव्हरी, वगैरे घेतल्यास त्यातला काही भाग त्याला खर्च होतो.. वरतून डोक्याला होणार ताप वेगळा केवळ सप्लाय चैन च्या ह्या भागात शेतकरी नाडला जातो. दलाल लोकांना पुर्ण बायपास नाही परंतु एक पर्याय म्हनुण तरी शेतकर्‍यांनी वाहतूक, डिलिव्हरी, वगैरे करायला हवी. यात दोघांचाही फायदा आहे (शेतकरी आणी ग्राहक). मोनोपोली कुठे ही नको.

In reply to by आनन्दा

मुक्त विहारि 30/01/2021 - 11:42
ह्या लेखात, आंबा दराचा उल्लेख आहे... आणि तो साधारण पणे, 7-8 वर्षांपुर्वीचा आहे ... वैयक्तिक अनुभव सांगतो .... आम्ही शक्यतो, थेट शेतकरी वर्गाकडून आंबे खरेदी करतो.... बाजारभावापेक्षा कमी दराने आणि उत्तम आंबे मिळतात ...

अर्धवटराव 14/01/2021 - 22:37
राजकारणावर अर्थकारणाचा प्रभाव नेहेमीच राहिला आहे. तसा तो सर्वच क्षेत्रात आहे म्हणा. अगदी "अर्थस्य पुरुषो दासः" हे महाभारतातलं कटु वचन असो किंवा कौटिल्याचे अर्थशास्त्र. पैसा नावाचं इंधन सर्वांच्या गाड्या चालवतं. पुर्वी राजा-केंद्रीत सत्ताकारणामुळे अर्थकारण विशिष्ट रितीने कंट्रोल व्हायचं. आधुनीक जगात लोकशाही नामक राज्य व्यवस्थेने अर्थकारणाचं विकेंद्रीकरण केलं असलं तरी पैसा हा शेवटी पाण्यासारखा असतो. प्रवाह आपली वाट शोधतोच. पण जर खोलगट तळं निर्माण झालं तर पैसा देखील साठवता येतो. या तळ्याच्या भरोशावर मग आधुनीक राज्यव्यवस्था देखील प्रभावीत करता येते. उद्योग जगत लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या सीमेत घुसखोरी करेलच. ते स्वाभावीक देखील आहे. कुठेलेही आंदोलन करुन हि घुसखोरी थांबवता येत नाहि. पश्न फक्त हाच उरतो कि ज्याचा धंदा होऊ शकत नाहि अशी मुल्ये राज्यव्यवस्था रुजवु शकते का. तसं जर झालं तर अर्थकारण आणि राजकारचं सहचर्य आनंदाचं असेल, आणि त्यात लोकहीत देखील साधलं जाईल. भारत कोणत्या दिशेने जातोय? उर्वरीत जगाची दिशा काय?

In reply to by अर्धवटराव

भारतात घराणेशाही, खूप आधी पासून आहे. जोपर्यंत, कुठल्याही देशात, व्यक्तीपूजा बंद होत नाही, तोपर्यंत , कुठल्याही देशाची प्रगती होऊ शकत नाही .

In reply to by मुक्त विहारि

अर्धवटराव 15/01/2021 - 20:55
एखाद्या व्यक्तीचे कर्तुत्व, गुण वगैरेंचं कौतुक वाटण, त्यातुन प्रेरणा घेणं, कृतज्ञता व्यक्त करणं हे योग्यच. पण मग गाडी व्यक्तीपूजेकडे वळते आणि डी-रेल होते :(

Rajesh188 15/01/2021 - 21:17
आवडत्या व्यक्ती चे अवगुण न दिसणे. पण एकादी व्यक्ती चांगले काम करत असेल तर त्या व्यक्ती का पाठिंबा दिलाच पाहिजे. त्याला व्यक्ती पूजा म्हणता येणार नाही.

सुजित पवार 15/01/2021 - 23:27
अत्यन्त मुद्देसुद लेख. शेति हि व्यवसाय समजुन केलि जात नाहि तोवर शेतकर्याच्या आयुश्यात फरक पड्नार नाहि. तुम्हि भारतात राहत नाहि म्हनुन लेखाचि किम्मत आजिबात कमि होत नाहि.

साहना 31/01/2021 - 17:28
नवीन माहिती : नवीन आकडेवारी जाहीर झाली आहे आणि त्यातून दिसून येत आहे कि भारत सरकारने गरजेपेक्षा दुप्पट तांदूळ पंजाब मधून विकत घेतला आहे.[२] हा तांदूळ विकत घेणारी भारत सरकारची संस्था २,५०,००० कोटींच्या कर्जात असून त्यावर ८% व्याज दार वर्षी देत आहे [१] गरजे पेक्षा दुप्पट घेतलेला हा तांदूळ बहुतेक करून सडणार आहे. तांदूळ सडतो ह्याचा अर्थ फक्त तांदूळ नष्ट होतो असे नाही तर ती शेती करण्यासाठी केलेली मेहनत, ट्रान्सपोर्ट साठी खर्च केलेले पेट्रोल, गिरणीवर खर्च केलेली वीज, लक्षावधी लिटर्स पाणी, बाबू मंडळींचे पगार इत्यादी सर्व गोष्टींची नासाडी आहे. तांदूळ निर्माण केला नसता तर हीच ऊर्जा आणखीन काही तरी समज उपयोगी गोष्टी निर्माण करण्यासाठी वापरली गेली असती. हे सत्य सामोरे आल्याने एक गोष्ट भारत सरकार करू शकते. पुढील ५ वर्षे समस्त पंजाबी शेतकऱ्यांना शेती न करण्यासाठी पैसे द्यावेत. त्यांच्या तांदळाची समाजाला काहीही गरज नाही आणि त्याशिवाय प्रदूषण होते ते वेगळे. त्यामुळे जमीन खाली ठेवण्यासाठी पैसे द्यावेत. देशासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी हा फायद्याचा सौदा आहे. त्याच वेळी शेतकरी अन्नदाता वगैरे काहीही नाही ह्या गोष्टी स्पष्ट होतील. [१] - https://theprint.in/economy/in-5-years-of-modi-rule-food-corporation-of-indias-debt-tripled-to-rs-2-65-lakh-crore/301887/ [२] https://www.business-standard.com/article/opinion/overflowing-granaries-119061300044_1.html

In reply to by साहना

बाप्पू 31/01/2021 - 18:34
या आणि अश्याच प्रकारच्या वास्तवामुळे या आंदोलनाला मी शीख आणि दलाल आंदोलन म्हणतो. शेतकरी हा शब्द जाणीवपूर्वक टाळतो..

Rajesh188 31/01/2021 - 18:24
पंजाब मुळे भारताचे खूप नुकसान होत तांदूळ च लाखो करोड च विकत घ्यावा लागत आहे. पंजाब चे क्षेत्र,त्या मध्ये भात पिका खाली असलेले क्षेत्र ह्याचा विचार केला तर 250000 करोड रुपयाचा तांदूळ पंजाब मध्ये पिकतो का . भारत सरकार काय फक्त देखावा म्हणून आहे काय . जास्त उत्पादन झाले असेल तर export करा ना? का ते पण साधं काम आताच्या केंद्र सरकार ला जमत नाही. आणि सर्वात सोपा उपाय केंद्र सरकार ला पंजाब बोजा वाटत असेल तर. फक्त संरक्षण ( बाह्य देशापासून) हाच विभाग केंद्रांनी स्वतःकडे ठेवावा आणि आणि पंजाब ला पूर्ण स्वतंत्र द्यावे. अगदी कर पण त्यांच्या कडून घेवू नये आणि केंद्रांनी मदत पण करू नये. कायदे,न्यायालय सर्व त्यांचे वेगळे ठेवा.३७० कलम जितके स्वतंत्र देते त्या पेक्षा पण जास्त. भारता पेक्षा पंजाब किती पटीत प्रगत होईल तेव्हा . एवढं प्रगत होईल की भारत सरकार la कर्ज देवू शकेल.

In reply to by Rajesh188

बाप्पू 31/01/2021 - 18:38
................कायदे,न्यायालय सर्व त्यांचे वेगळे ठेवा.३७० कलम जितके स्वतंत्र देते त्या पेक्षा पण जास्त. भारता पेक्षा पंजाब किती पटीत प्रगत होईल तेव्हा . एवढं प्रगत होईल की भारत सरकार la कर्ज देवू शकेल.
एक काम करा. तुम्ही तुमचं घर आणि तुमच्यासारखे विचारजंत देशापासून वेगळे व्हा.. अशीच प्रगती करा आणि भारतापेक्षा 100 पटीने प्रगत व्हा.. आणि झालात की मग मला सांगा.. मला कर्जाची गरज आहे.

In reply to by बाप्पू

विचारजंत हा माझा शब्दप्रयोग पॉप्युलर होत आहे पाहून आनंद झाला. विनोबा भावे ह्यांना बाळ ठाकरे "संत नव्हे जंत" असे म्हणायचे त्याशिवाय पवनार काठचा ढोंगी म्हणायचे. त्यापासून प्रेरित होऊन मी विचारजंत हा शब्द निर्माण केला. पण आता सर्च केले असता बऱ्याच लोकांनी आणि विशेषतः शेफाली वैद्य ह्यांनी हा शब्दप्रयोग अनेक वर्षे मागे केलेला आढळतो. अर्थांत प्रेरणास्रोतच असा आहे कि आपले उंदीर मारणारे लोक सुद्धा ह्या शब्दाचा शोध लावून मोकळे झाले असते.

In reply to by Rajesh188

साहना 31/01/2021 - 21:19
Tumse na ho payega चार लोक एकत्र होऊन बोलत आहेत अश्या जागी गुपचूप यायचे चर्चेत भाग घेतो असे नाटक करून आपल्या पोटांतील एक घाणेरडी फुसकी सोडायची आणि तो वास इतरांना घेण्यासाठी सोडून आपण पोबारा करायचा अश्या प्रकारच्या आपल्या प्रतिक्रिया आहेत. बाकी चालुद्या.

In reply to by Rajesh188

परिंदा 07/02/2021 - 18:27
>> फक्त संरक्षण ( बाह्य देशापासून) हाच विभाग केंद्रांनी स्वतःकडे ठेवावा आणि आणि पंजाब ला पूर्ण स्वतंत्र द्यावे. अगदी कर पण त्यांच्या कडून घेवू नये आणि केंद्रांनी मदत पण करू नये. कायदे,न्यायालय सर्व त्यांचे वेगळे ठेवा.३७० कलम जितके स्वतंत्र देते त्या पेक्षा पण जास्त. भारता पेक्षा पंजाब किती पटीत प्रगत होईल तेव्हा . एवढं प्रगत होईल की भारत सरकार la कर्ज देवू शकेल. याच मागण्या खलिस्तानच्या आहेत ना?

Rajesh188 31/01/2021 - 18:56
Trapeze Artist Adani now owes Rs 4.5 lakh crores as NPA to banks. Correct me if I am wrong. Yet his wealth is doubling every two years since 2016. Why can't he repay the banks? Maybe like with the six airports he has bought he might soon buy out all the banks he owes money," he had said in a Twitter post. एकट्या अदानी नी 4.5 लाख करोड कर्ज थकित ठेवले आहे असा आरोप स्वामी नी केला आहे ते bjp चेच आहेत. फक्त अदानी 4.5 लाख करोड थकवले आहेत मग बाकी लाडक्या उद्योगपती नी मिळून किती लाख करोड थकवले असतील. मोदी सरकार राहिले तर हे असेच चालणार आणि देश कर्जबाजारी व्हायला वेळ लागणार नाही.

Rajesh188 31/01/2021 - 19:54
Subramanya स्वामी नी तसा आरोप केलेला आहे. आणि स्वामी असे व्यक्ती आहेत ते खरे बोलताना मागेपुढे पाहत नाहीत. बिन्धास्त बोलतात.

In reply to by Rajesh188

प्रसाद_१९८२ 31/01/2021 - 20:13
सुब्रमण्ण्यम स्वामींनी, श्रीमती सोनिया गांधी यांच्याबद्दल देखील बरेच काही बोललेय/लिहिलेय मग त्यावर देखील विश्वास ठेवायचा का ?

In reply to by Rajesh188

बाप्पू 31/01/2021 - 21:03
Subramanya स्वामी नी तसा आरोप केलेला आहे. आणि स्वामी असे व्यक्ती आहेत ते खरे बोलताना मागेपुढे पाहत नाहीत. बिन्धास्त बोलतात.
अच्छा.. म्हणजे तुमचा सुब्रमण्यम स्वामींवर विश्वास आहे तर. मग त्यांची हिंदस्थान बद्दल, मुस्लिमांबद्दल, हिंदू राष्ट्राबद्दल, खांग्रेस बद्दल, सोनिया माता बद्दल असलेली जी काही मते आणि वक्तव्ये आहेत त्यावर पण तुम्ही सहमत आहात का?

In reply to by बाप्पू

Rajesh188 31/01/2021 - 22:26
भारतीय रिझर्व बँकेचाचाच रिपोर्ट आहे. बँकांचा GNPA ratio हा sep 20 मध्ये 7.5 percent होता तो sep 21 मध्ये 14.8 percent होईल आणि हे धोकादायक आहे. ही स्थिती यायला bad loans च कारणीभूत आहे. जेव्हा GNPA वाढल्या मुळे बँका मान टाकायला लागतील तेव्हा कर्ज थकवणाऱ्य सर्व सन्माननीय लोकांची नावं बाहेर पडतील. देशाबाहेर गेले की कर्ज fedayachi गरज नसते हे मल्ल्या आणि मोदी sir नी शिकवलाच आहे. दुवा हवा असेल तर नेट वर rbi च रिपोर्ट वाचावा.

डॅनी ओशन 31/01/2021 - 19:58
तशेच अनेक महान धाग्यांचे निर्माते मुव्ही, यांना मिपाकरांनी वर्गणी काढून येक येक लिंबाचे झाड पुरस्कारार्थ धेउन टाकावे, असा प्रस्ताव्ह मी सभेसम्होर मांडीतो.

In reply to by पिनाक

साहना 06/02/2021 - 13:15
आधी शाल अन श्रीफळ देण्याची पद्धत होती पण काही लोकांसाठी शालजोडीतले आणि श्रीमुखांत द्यावीशी वाटते.