मराठी दिन 2021

मराठी दिन 2021

 

शेती विषयक सुधारणांची मिरची फक्त पंजाबीच लोकांना का झोम्बली आहे ?

Primary tabs

साहना's picture
साहना in काथ्याकूट
1 Jan 2021 - 7:23 am
गाभा: 

पंजाब मधील तथाकथित शेतकरी आंदोलन हे आता एक महिन्याहून जास्त चालले आहे. अजून पर्यंत तरी आंदोलन नक्की कश्यासाठी आहे आणि फक्त पंजाब मधीलच शेतकरी ह्याला इतका कडाडून विरोध का करत आहेत असा एक प्रश्न विचारला जातोय.

APMC कायदा सरकारने रद्दबातल करावा हि मागणी मागील ३० वर्षांपासून होत आहे. हा कायदा अत्यंत दुष्ट असून ब्रिटिश सरकाने सुद्धा इतका अत्याचारी कायदा कदाचित केला नसेल. थोडक्यांत सांगायचे तर ज्या शेतकऱ्याला "अन्न दाता" म्हणून आपले राजकारणी नाचवतात त्या शेतकऱ्याला आपल्या कष्टाने पिकवलेला माल बाजारांत विकायचा अधिकार नाही असा हा कायदा आहे. शेतकरी फक्त सरकारी अडत्यांना आणि ते सुद्धा आपल्या भागातील अडत्यांनाच माल विकू शकतो असे हा कायदा सांगतो. ह्या दलालांचा आकडा सुद्धा सरकार ठरवते त्यामुळे खूप कमी दलाल मंडळी ह्या क्षेत्रांत कार्यरत होऊन अत्यंत प्रखर अशी मोनोपॉली निर्माण करतात. त्यामुळे शेतमाल आपल्याला कितीही महाग पडला तरी तो पैसे कधीही सेहतकऱ्याकडे पोचत नाही.

स्पर्धा हा मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे आणि तर्कदुष्टता हा भारतीय सरकारचा काम करण्याचा नियम आहे. त्यामुळे शेती ह्या व्यवसायातील स्पर्धा हा प्रकार सरकाने नष्ट केला आणि शेतकऱ्याला कंगाल केले. त्या शिवाय जुनाट प्रकारच्या जमिनी विषयक कायद्यांनी कुठलाही बिगर शेतकरी, मोठी कंपनी किंवा थोडी सुद्धा अक्कल असलेला माणूस शेतीत प्रचंड गुंतवणूक करत नाही. गुंतवणूक कमी असल्याने मग भारतीय शेती हि मागासलेली राहिली आहे. मग नुकसानीत चाललेल्या ह्या शेतकऱ्यांना सरकार प्रचंड प्रमाणात सवलत देते आणि आधीच बुडणाऱ्या ह्या जहाजांत आणखी पैसा फेकला जातो.

मोदी सरकारवर मी कडाडून टीका केली असली तरी APMC कायदा रद्द केल्याबद्दल मोदी सरकारचे १००% अभिनंदन करणे मला आवश्यक वाटते. हे प्रचंड चांगले पाऊल असून भाराइटी शेतीव्यवस्थवार ह्याचा खूप चांगला प्रभाव पडणार आहे.

अर्थांत मुक्त आर्थिक व्यवस्था आणि साम्यवादी आणि समाजवादी विचारसरणी ह्यांचा ३६ चा आकडा आहे. साम्यवादी आणि समाजवादी विचारसरणी हि "स्वातंत्र्य" ह्या विषयाचा विरोध करते. त्यांच्या दृष्टिकोनातून काही "विद्वान" मंडळींना इतरांनी काय करावे आणि काय करू नये हे ठरवण्याचा अधिकार असला पाहिजे असे वाटते आणि हिंसा वापरून ते लोकांना त्या प्रमाणे वागायला भाग पडतात. म्हणजे तुम्ही तुमच्या बागेतले आंबे कोणाला विकावे हे कुणी तरी मुंबईतील सरकारी बाबू (विद्वान) ठरवतो. आणि तुम्ही त्या कायद्याचे पालन केले नाही तर तुम्हाला जेल ची हवा खावी लागते (हिंसा). वर वर हे लोक गरिबांची बाजू घेतात असे वाटले तरी प्रत्यक्षांत सत्ता हि आपल्या हातांत एकवटावी हा उद्धेष ह्यांचा असतो.

सर्वच साम्यवादी किंवा समाजवादी हे हिंसक आणि दुष्ट असतात असे नाही. उलट बहुतेक वेळा हा परिणाम मूर्खपणाचा असतो किंवा एखाद्या विकृत नैतिकतेचा हा परिणाम असतो. आपली तब्येत बरी नसेल तर आपण डॉक्टर कडे (विद्वान) कडे जातो त्याच प्रमाणे देशाची तब्येत बरी नसेल तर एखाद्या विद्वानाकडे का जाऊ नये ? असे बहुतेक लोकांना वाटते. पण ह्या विचारांत एक खूप मोठी गफलत आहे. डॉक्टर तुमच्या कडून फी घेतो आणि आपला धंदा व्यवस्थित चालवायचा असेल तर योग्य सल्ला द्यावाच लागतो नाहीतर दुसरा कोणी डॉक्टर येऊन त्याचा धंदा बसू शकतो. ह्याउलट सरकारी विद्वानांचे आहे. ह्यांचा कुठलाही प्लॅन असफल झाला तरी त्यांना फरक पडत नाही. उलट आणखीन पैसे त्याच्या त्या असफलतेत ओतले जातात. जनतेकडे मग फक्त एकाच उपाय राहतो तो म्हणजे देश सोडून जाणे. त्याशिवाय अर्थव्यवस्था हि प्रचंड क्लिष्ट असते आणि त्याला प्लॅन करण्याची ताकद कुठल्याही विद्वानांत किंवा बाबू सिस्टम मध्ये नसते.

अर्थानं २०२० हे सर्व कथन करण्याची गरज नाही. ९० पूर्वचा भारत, सोविएत इत्यादी अनेक उदाहरणातून हे आधीच सिद्ध झाले आहे. अमेरिका, इंग्लंड मध्ये सुद्धा हे आम्ही वारंवार पहिले आहे. पण भारतात अजून सुद्धा काही जुन्या सरकारी प्रोपागंडावर वाढलेली मंडळी असल्याने हे पुनः पुन्हा सांगत राहावे लागते.

पंजाब मधील शेतकरी

मग अश्या चांगल्या कायदेबदलाला पंजाब मधील शेतकरी का बरे इतका विरोध करीत आहेत ? राजनैतिक उद्द्येशाने लोक ह्यांना खलिस्तानी, शीख विरुद्ध हिंदू आणि अनेक प्रकारचा रंग देत आहेत. योगेंद्र यादव सारखे नेहमीचे लांडगे इथे लचके तोडायला आ वासून उभे आहेत हे चित्र पाहून ह्या आंदोलनात देशविरोधी समाज कंटक घुसले आहेत असा सुद्धा प्रचार केला जात आहे. ह्या प्रचारांत तथ्य असेलच पण तरीसुद्धा भारतातील इतर शेतकऱ्यांनी ज्या प्रमाणे ह्या कायद्याला समर्थन केले आहे तिथे के सर्व साधारण पंजाबी शेतकरी का करत नाही हा प्रश्न आपण थोडा तरी अनॅलिझ केलाच पाहिजे.

APMC कायद्याचे दोन दुष्परिणाम आहेत. एक म्हणजे दलालांची मक्तेदारी. दुसरा म्हणजे "आधारभूत किंमत". दलालांची मक्तेदारी का वाईट आहे हे कुणालाही सांगण्याची गरज नाही. पण आधारभूत किंमत हा प्रकार थोडा विस्ताराने सांगावा लागेल.

शेतकरी आपल्या शेतांत भात पिकवतो. भात अक्षरशः शेकडो प्रकारचा असतो, सोना मसुरी पासून बासुमती पर्यंत अनेक प्रकारचा भात असतो आणि प्रत्येक भाताला मार्केट मध्ये डिमांड सुद्धा वेगळी असते. मागणी प्रमाणे दाम सुद्धा वेगळा असतो.उच्च प्रकारचा बासमती ५५०० ते ७००० हजार प्रति १०० किलो विकला जाऊ शकतो तर निकृष्ट दर्जाचा भात २००० पर्यंत विकला जातो.

सर्वाधिक भात हा बंगाल प्रांतात पिकवला जातो त्यानंतर पंजाब आणि त्यानंतर उत्तरप्रदेशचा नंबर लागतो हि सर्व राज्ये साधारण पणे १३ ते १५ दशलक्ष टन भात पिकवतात. चौथ्या नंबरवर आंध्र प्रदेश ७ दशलक्ष भात पिकवतो.

हा भात मग APMC मंडित दलाल लोक विकत घेतात आणि ह्यांच्या कडून मग भात गिरणी विकत घेतात. शेतकऱ्यांना हा भात आपल्याच मंडित विकावा लागतो पण गिरणी मात्र कुठल्याही दलाला कडून भात घेऊ शकतात. त्यामुळे दलालांना स्पर्धा करावी लागते. पंजाब मधील गिरणी उत्तर प्रदेशातून जास्त स्वस्त बासुमती घेऊ लागल्याने पन्जाबी शेतकऱ्यांनी गोंधळ घातला होता आणि सरकारवर दबाव आणून उत्तर प्रदेशातील भात पंजाबात आणायला बंदी घातली होती. त्यामुळे काही गिरण्यांनी पंजाब ला राम राम ठोकून उत्तर प्रदेशांत बस्तान मांडले होते.

बासुमती सारखा उच्च दर्जाचा तांदूळ ह्याला मागणी जास्त असल्याने किंमत सुद्धा जास्त आहे. पण ह्या व्यवसायांत अनेक गिरणी आसल्याने दलाल मंडळींना एकमेकांशी स्पर्धा करावी लागते त्यामुळे दलाल मंडळी जास्त नफा करू शकत नाहीत. तसेच उत्तर प्रदेश आणि बंगाल मधील शेतकरी विविध कारणांनी जास्त स्वस्तांत भात पिकवतात. त्यामुळे त्यांचा भात नेहमीच स्वस्त असतो.

ह्याला पंजाब मधील दलालांनी एक तोडगा काढला. आपले ट्रक्स वापरून उत्तर प्रदेशांत जायचे, तेथील दलाला कडून त्यांचा स्वस्त आणि सर्वांत निकृष्ट दर्जाचा भात आणायचा आणि कागदोपत्री हा भात पंजाबी शेतकऱ्यांनी पिकवला आहे असा खोटारडे पणा करून तो भारत सरकारला MSP वर विकायचा. हा भात अत्यंत खराब दर्जाचा असून अनेकदा १-२ वर्षे जुना सुद्धा असतो, कधी कधी सडलेला सुद्धा असतो. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबात MSP वेग वेगळा आहे. त्याशिवाय उत्तर प्रदेश आणि पंजाब मधील APMC दलालांचे आपले संगनमत असते. त्यामुळे असा प्रकार ते घडवून आणू शकतात. ह्यांत पंजाबी शेतकऱ्यांना काहीही ना पिकवता पैसा मिळतो तर दलाल मंडळींना आपली दलाली. त्यामुळे दोन्ही पार्टी खुश.

>According to the Department of Agriculture’s Price for Kharif Crops (2020), more than 95% of rice farmers in Punjab and about 70% of rice farmers in Haryana are covered by the government procurement system. But only 11.8% of all the rice farmers across the country are covered by the procurement system. The protests against future reforms are the loudest in Punjab and Haryana.

शेती खात्याच्या माहिती प्रमाणे पंजाबांत सर्वाधिक भाताचे उत्पन्न सुमारे १३ दशलक्ष टन होते. ह्यातील बासुमती आणि इतर उच्च दर्जाचा भात MSP वर विकत घेतला जात नाही, काही भात बियाणे म्हणून शेतकरी ठेवतात तर काही भात आपल्यासाठी ठेवतात. पण २०२० साली भारत सरकारने पंजाबी शेतकऱ्याकडून किती भात खरेदी केला ? २० दशलक्ष टन. म्हणजे जितके उत्त्पन्न आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त भात.

IT मध्ये ९-५ काम करून मुकाट टॅक्स भरून स्वतःला उच्चभ्रू समजणाऱ्या लोकांच्या मनात शेतकरी म्हणजे बैलाच्या जागी स्वतः नांगर ओढणाऱ्या कुलदीप पवारांची इमेज आहे. पण प्रत्यक्षांत पंजाबातील शेतकरी आणि दलाल मंडळी हि बारामती पवारांची भावंडे आहेत. ह्यांनी करदात्यांचा पैसा चोरून बरीच माया गोळा केली आहे.

> In terms of expenditure, the Modi government has spent Rs 38,280.66 crore in Punjab alone out of the total expenditure of Rs 60,038.68 crore on paddy procurement. This is just for buying paddy at the MSP of Rs 1,888 a quintal.

फक्त काही हजार कोटींचे कर्ज बुडवले म्हणून लोक निरव मोदी, मल्ल्या ह्यांना फ्रॉड म्हणतात पण पंजाबी शेतकरी मंडळी ६० हजार कोटींचा घपला दर वर्षी करत आहेत आणि वरून आपण "अन्न दाता" आहोत असा आव आणतात. हा पैसा थेट करदात्यांच्या खिशातून येत आहे.

हि माया फक्त शेतकरी आणि दलालांना जाते असे नाही. शेतकरी युनियन (कम्युनिस्ट मंडळी), पोलीस खाते, शेतकी खाते, इत्यादी बरीच गिधाडे ह्याचे लचके तोडतात.

नवीन कायदासुधारणे मुळे काय होणार आहे ?

दलालांची मक्तेदारी संपल्याने उत्तर प्रदेश तसेच बंगाल मधील शेतकऱ्यांना आपला माल अगदी कुणालाही विकता येणार आहे. स्पर्धा वाढल्याने अगदी निकृष्ट दर्जाचा माल सुद्धा मोठ्या कंपनी चांगला दाम देऊन विकत घेतील. हा माल पंजाबी लोकांनाच विकायची काहीही गरज इतरांना उरणार नाही. त्याशिवाय अत्यंत गरीब अश्या भागांत मोठ्या कंपन्या कदाचित शेतकऱ्यांना सरळ मजुरी देऊन आपणहून शेती करतील अशी शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचा फेकून देण्यायोग्य भात कुणी कदाचित पिकवणारच नाही. आणि MSP वापरून गब्बर होण्याचा सुलमानी व्यवहार कुणालाच परवडणार नाही.

सरकारी रेशन व्यवस्थेचे काय ?

सध्या भारत सरकार ५ रुपये किलो दर्जाचा भात १८ रुपये देऊन पंजाबी शेतकऱ्याकडून घेते. मग आणखी २० रुपये खर्च करून सरकारी भांडारात हा भात सडवला जातो. मग आणखी १० रुपये खर्च करून हा भात तथाकथित गरीब लोकांना PDS खाली गाजावाजा करून दिला जातो. PDS चा ५-१० रुपये वाला निकृष्ट तांदूळ अश्या पद्धतीने गरिबांचा हातात पडताना करदात्यांचे सुमारे ३०-४८ रुपये खर्च झालेले असतात. देशांतील म्हणून ८०% लोकांना रेशन चा तांदूळ मिळतो. बहुतेक लोक हा तांदूळ रेस्टोरंट, अल्कोहोल कंपन्यांना बाहेरच्या बाहेर विकून मोळके होतात किंवा जनावरांना चारा म्हणून देतात.

गरीब देशांतील हि पैश्यांची नासाडी सर्वांनाच ठाऊक आहे पण जनता मूर्ख असल्याने का कारभार अनेक वर्षे बिनबोभाट चालू आहे. (लेखिकेने स्वतः रेशनचा भात मांजरांना देण्यासाठी विकत घेतला आहे तो सुद्धा रेशन कार्ड नसताना).

APMC नष्ट झाला कि सरकारी रेशन सिस्टम सुद्धा बऱ्यापैकी बदलली जातील अशी चिन्हे आहे. लोकांना तांदूळ आणि गहू देण्यापेक्षा त्यांच्या बँकमध्ये थेट थोडीफार रक्कम जमा करणे जास्त सोपे आणि कमी खर्चाचे होईल. त्याशिवाय खरोखर गरिबांना मदत होईल अशी पावले मोदी सरकार उचलले अशी अशा करण्यास हरकत नाही. ह्यातून मोठ्या कंपन्या (अंबानींपेक्षा गोदरेज चे तिचे मोठे मनसुबे आहेत असे ऐकू येते) सुद्धा ह्या पैश्यांवर डोळा ठेवून रेशन वितरणाची जबाबदारी आपल्यावर घेतील असे वाटते.

टीप :

लेखाच्या ओघांत पंजाबी शेतकरी वाईट आहेत असा सूर कदाचित तुम्हाला जाणवेल पण कुणावरही वैयक्तिक किंवा कुठल्याही समूहावर टीका करण्याचा अजिबात हेतू नाही. पंजाबी शेतकरी वाईट, मराठी शेतकरी राजा हरिश्चंद्र असे समजू नये. जगांत सर्वत्र लोक आपला फायदा पाहतात. लेखिकेनं स्वतः शेती केली आहे आणि हमीभाव घेऊन त्यातील पीक विकले आहे. सर्वानी आपलाच फायदा पाहावा. त्यात गैर नाही. पण इतर लोक फायदा करून घेताना तुमचे नुकसान करत आहेत तर तिथे आपण आपला आवाज हा उठलाच पाहिजे. पंजाबातील शेतकऱ्यांना आपला फायदा पाहण्याचा १००% अधिकार आहे, पण हा फायदा खोटारडे पणा आणि सुलेमानी प्रकारचा आहे आणि त्यामुळे देश आणि समाजाचे प्रचंड नुकसान होत आहे हे सुद्धा दाखवून देण्याचा आम्हाला १००% अधिकार आहे.

शेतकरी अन्न पिकवून कुणावरही कुठलंही उपकार करत नाही. त्यांना तसे वाटत असेल हा उपकार करायचे बंद करून आणखीन कुठला धंदा करावा. शेती हा दारु विकणे किंवा सॉफ्टवेअर विकणे ह्या प्रमाणेच एक धंदा आहे आणि त्याला धंधा म्हणूनच समाजाने किंमत द्यायला पाहिजे. उगाच त्याचा बाऊ केला तर शेतकरी आणि समाज दोघांनाही त्याचे नुकसान होते.

टीप २:

पंजाब / हरियाणा प्रदेश हा अत्यंत कठीण परिस्थितीत आहे. शैक्षणिक दृष्टिकोनातून हा मागासलेला आहे. गणित, विज्ञान आणि भाषा ह्या विषयात पंजाब सर्वांत खाली आहे तर पंजाबच्या थोडा वर हरियाणा आहे. शेती, दारू, ड्रग्स हे सोडल्यास डिफेन्स हा येथील लोकांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. पंजाबी शेतकरी श्रीमंत वगैरे आहेत असे सांगितले जाते पण त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न भारताच्या सरासरीपेक्षा थोडेच वर आहे.

प्रतिक्रिया

साहना's picture

1 Jan 2021 - 7:25 am | साहना

[१] https://en.gaonconnection.com/paddy-loot-punjab-police-confiscates-bigge...
[२] https://www.livemint.com/opinion/columns/it-s-chiefly-rent-seekers-who-o... (हा लेख श्रुती राजगोपालन ह्यांचा आहे ह्यांच्याच रिसर्च चा आधार घेऊन मी भोपाळ गॅस दुर्घटनेवरील लेख लिहिला होता )
[३] https://www.hindustantimes.com/india-news/why-western-up-farmers-are-sil...
[४] https://en.gaonconnection.com/rice-racket-from-the-paddy-fields-of-bihar...

वीज क्षेत्रातील सरकारी संरक्षण ह्या उथळ विचाराच्या लोकांना दिसत नाही.
कोणी ही कोणत्या ही पद्धती नी वीज निर्मिती स्वतः करू शकतो आणि त्याचे वितरण पण करू शकतो.
असा कायदा ka नाही.
आणि हेच वीज क्षेत्राला संरक्षण आहे.
औषध निर्मिती
कोणी ही बाजारात असणाऱ्या औषध चा अभ्यास करून तशीच औषध बनवू शकतो आणि वितरण पण करू शकतो.
हा कायदा का नाही.लोकांचे आरोग्य ते स्वतः बघतील त्याचा आधार घेवू नका.
आणि हेच औषनिर्माणशास्त्र ला संरक्षण आहे.
तेच घानिज तेल,नैसर्गिक वायू ह्या ची निर्मिती आणि वितरण करण्यास सर्वांना परवानगी नाही ह्याचा च अर्थ त्या उद्योगाला संरक्षण दिले गेले आहे.
जुन्या गाड्या ,परदेशी वस्तू ह्यांना कसलेच कर न लावता देशात विक्री ला बंदी घातली आहे होवू ध्या ना खुली स्पर्धा .
पण तसे केले की भारतीय गाड्या चे कारखाने बंद करून त्यांना भला मोठे कुलूप लागेल.
चीन च्या वस्तू वर का बंदी घेतली आणि येथील उद्योग ना संरक्षण दिले होवू ध्या ना खुली स्पर्धा.
एक असा उद्योग व्यवसाय नाही त्याला सरकारी संरक्षण नाही सर्वांना आहे फक्त त्याची रूप वेग वेगळी आहेत.
फक्त शेती ला संरक्षण आहे असे मत व्यक्त करणे हे अर्धवट पणाचे लक्षण आहे.
अमेरिका नी भारतीय लोकांना त्यांच्या देशातून बाहेर काढायला सुरवत केली की भारतीय लोकांचे कसे योगदान आहे अमेरिकेत अशी बोंब कशी मारता.
तिकडे जावून पगार घेत नाहीत का,तेथील व्यवस्थेचा फायदा घेत नाहीत का.
कसले योगदान आहे भारतीय लोकांचे अमेरिकेतील उद्योग धंद्यात काहीच नाही.

(प्रतिसाद संपादित)

> वीज क्षेत्रातील सरकारी संरक्षण ह्या उथळ विचाराच्या लोकांना दिसत नाही.

वीज खात्यातली सरकारी मोनोपली हि चोरी आहे संरक्षण नाही. ज्या पद्धतीने भारत सरकारने वीज ह्या क्षेत्राला आपली बटीक बनवले आणि सुशिक्षित लोकांच्या मनरेगा प्रमाणे बनवले त्याच मुले २०२० मध्ये सुद्धा देशांत धड विजेची उपलब्धता नाही. खाजगी क्षेत्राला वीज निर्मितीची पूर्ण मुभा असती तर उदभवलाच नसता.

२०२० मध्ये सुद्धा गावांत "२४ तास वीज" हेच आश्वासन देऊन निर्ल्लज राजकारणी मत मागत फिरत आहेत. ह्या पापाला क्षमा नाही.

> लोकांचे आरोग्य ते स्वतः बघतील त्याचा आधार घेवू नका.

हो. हे सुद्धा चांगले तत्व आहे. कोव्हिडचा आधार घेऊन आयुष ह्या सरकारी थोतांड मंत्रालयाने नको ती औषधे लोकांच्या गळ्यांत मारलीत ह्या सरकारी खेचरावर आपले आरोग्य कोण बरे आधारित ठेवेल ? औषध निर्मिती ह्या क्षेत्रांत सरकारी खेचरांचे काय काम ? फक्त औषध ज्या प्रकारे मार्केट केले जाते ते सत्य आहे कि नाही फक्त ह्याची काळजी सरकारी यंत्रणेने घ्यावी आणि खोटी औषधे विकणार्यांना शिक्षा माफक सरकारचे काम आहे आपण आज पर्यंत कुणालाही ह्या लोकांनी शिक्षा केली नाही उलट लाँच घेऊन सरकारी यंत्रणा लोकांच्या जीवाशी खेळत आली आहे. यात काय संरक्षण आहे ?

> तेच घानिज तेल,नैसर्गिक वायू ह्या ची निर्मिती आणि वितरण करण्यास सर्वांना परवानगी नाही ह्याचा च अर्थ त्या उद्योगाला संरक्षण दिले गेले आहे.
जुन्या गाड्या ,परदेशी वस्तू ह्यांना कसलेच कर न लावता देशात विक्री ला बंदी घातली आहे होवू ध्या ना खुली स्पर्धा .

अर्थांत. कदाचित माझे आधीचे लेखन तुम्ही वाचले नसेल पण ह्या प्रकारच्या खुल्या स्पर्धेने भारतीय लोकांचे भलेच होईल. २०-३० वर्षांत देश किमान दक्षिण कोरिया इतका तरी सुसंपन्न सहज बनू शकतो. तुम्ही ज्याला "संरक्षण' म्हणता तो निव्वळ दरोडा आहे आणि त्याच मुळे आज भारतीयांना आपल्याच देशांत लाचारीने फिरावे लागत आहे.

चोरी हि सगळीकडेच चोरीच असते शेती आणि वीज इथे मी काहीही फरक करत नाही.

अनुप ढेरे's picture

16 Jan 2021 - 3:14 pm | अनुप ढेरे

विज निर्मितीवर अजिबात निर्बन्ध नाहीत. लोक आपल्या छ्तावर सोलर पनेल लाउन वीज निर्मिती करू शकतात.(ही सुधारणा वाजपेयी सरकारने २००३साली केली.) वीज वितरणाला मात्र निर्बन्ध आहेत.

कॉन्ट्रॅक्ट शेती करायची एवढी आवड आहे आणि स्पर्धा च हवी आहे तर.
जगातील सर्व देशातील कोणती ही कंपनी भारतात शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल,स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट करून शेती पण करू शकेल सरकार च्या परवानगी ची बिलकुल गरज नाही .
असे असेल तरच खुली स्पर्धा होईल .
अगदी चीन,पाकिस्तान पण भारतीय शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल हाच नियम पाहिजे तेव्हा खुली स्पर्धा होईल .
पण असले कशी सरकार करणार नाही .
सर्वांना बंदी घालून अदानी आणि अंबानी ला स्पर्धक च निर्माण होवू देणार नाही.
हे कसले खुल्या स्पर्धेचे पाठी rakhe.
जसे स्वतंत्र उद्योग पती ना असेल तसेच स्वतंत्र शेतकऱ्यांना पण असेल.
किती पण वर्ष शेती पडीक ठेवायचं स्वतंत्र त्यांना पण हवे.
त्यांना ते स्वतंत्र नसेल तर देशात कोणालाच स्वतच्या खासगी मालमत्ते चा वापर कसा करायचा ह्याचे स्वतंत्र असले नाही पाहिजे.
तेव्हा समानतेचा न्याय होईल.
सर्व स्वतः स्वतंत्र चा उपभोग घेणार.
आणि पाणी कसे राष्ट्रीय संपत्ती आहे ह्याचे गुणगान गाणार.
जो स्वतःच्या जागेत पाणी साठवून ठेवत नाही त्याला बाजार भावा प्रमाणे पाणी विकत घ्यावे लागेल 10 रुपयात 100 ltr पाणी मिळणार नाही.
शेतकरी पाण्याचा व्यवसाय करतील .
सर्व बंधन फक्त शेतकऱ्यावर .
देश हिताचा विचार करायचं ठेका फक्त शेतकऱ्यांचा आहे का.
वर्षातून 2 महिने काश्मीर मध्ये सर्वांना देशाच्या सीमेवर duty करावी लागेल मग तो dr असू नाही तर उद्योग पती.
शत्रू राष्ट्र शी काढून जीव अर्पण करण्याचा ठेका फक्त सैनिकांनी घेतला आहे का.
शाहिद म्हटले म्हणजे काय माणूस जिवंत होत नाही.
मरण ते मरण च त्यात शहीद वैगेरे काही नसते.

मतभेद काहीही असले तरी आपली काळजी आपणच घ्यावी उगाच थयथयाट करून फायदा नाही. ह्या लेखावर तुमच्या कमेंट ना मी प्रतिसाद देणार नाही.

(प्रतिसाद संपादित)

पिनाक's picture

2 Jan 2021 - 10:58 am | पिनाक

अशा फालतू प्रतिसादाना फाट्यावरच मारायला हवं. सतत बरळल्यासारखं लिहिल्याने आपण चर्चेत राहू अशी कल्पना दिसतेय त्यांची.

अशी वेळ एक दिवस येईल की बहुसंख्य जनता च ह्या सरकार ला आणि त्याच विचाराच्या लोकांना फाट्यावर मारतील.
सुरुवात तर झालीच आहे.

प्रसाद_१९८२'s picture

2 Jan 2021 - 12:39 pm | प्रसाद_१९८२

सुरुवात तर झालीच आहे.
--

कधी व कुठे ?

श्रीगुरुजी's picture

2 Jan 2021 - 7:25 pm | श्रीगुरुजी

अशी वेळ एक दिवस येईल की बहुसंख्य जनता च ह्या सरकार ला आणि त्याच विचाराच्या लोकांना फाट्यावर मारतील. सुरुवात तर झालीच आहे.

जर सरकार चुकीच्या गोष्टी करीत असेल तर जनता त्या सरकारला निवडणुकीत हरवून धडा शिकवेल व शिकविलाच पाहिजे.

मागील २ महिन्यात बिहार विधानसभा निवडणुक, वेगवेगळ्या राज्यात ६९ विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक, तेलंगणातील भाग्यनगर महापालिका निवडणुक, जम्मू-काश्मीरमधील १४ जिल्हा परीषदांची निवडणुक, महाराष्ट्रातील शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघात निवडणुक अश्या अनेक ठिकाणी निवडणुक झाली. त्यात महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व निवडणुकीत भाजपला चांगले यश मिळाले. महाराष्ट्रात मात्र
स्थानिक नेतृत्वावरील नाराजीमुळे भाजपचा दणदणीत पराभव झाला.

त्यामुळे भाजप सरकारला जनतेने फाट्यावर मारण्यास अजून तरी प्रारंभ केल्याचे दृग्गोचर होत नाही.

कॉन्ट्रॅक्ट शेती करायची एवढी आवड आहे आणि स्पर्धा च हवी आहे तर.
जगातील सर्व देशातील कोणती ही कंपनी भारतात शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल,स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट करून शेती पण करू शकेल सरकार च्या परवानगी ची बिलकुल गरज नाही .
असे असेल तरच खुली स्पर्धा होईल .
अगदी चीन,पाकिस्तान पण भारतीय शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल हाच नियम पाहिजे तेव्हा खुली स्पर्धा होईल .
पण असले कशी सरकार करणार नाही .
सर्वांना बंदी घालून अदानी आणि अंबानी ला स्पर्धक च निर्माण होवू देणार नाही.
हे कसले खुल्या स्पर्धेचे पाठी rakhe.
जसे स्वतंत्र उद्योग पती ना असेल तसेच स्वतंत्र शेतकऱ्यांना पण असेल.
किती पण वर्ष शेती पडीक ठेवायचं स्वतंत्र त्यांना पण हवे.
त्यांना ते स्वतंत्र नसेल तर देशात कोणालाच स्वतच्या खासगी मालमत्ते चा वापर कसा करायचा ह्याचे स्वतंत्र असले नाही पाहिजे.
तेव्हा समानतेचा न्याय होईल.
सर्व स्वतः स्वतंत्र चा उपभोग घेणार.
आणि पाणी कसे राष्ट्रीय संपत्ती आहे ह्याचे गुणगान गाणार.
जो स्वतःच्या जागेत पाणी साठवून ठेवत नाही त्याला बाजार भावा प्रमाणे पाणी विकत घ्यावे लागेल 10 रुपयात 100 ltr पाणी मिळणार नाही.
शेतकरी पाण्याचा व्यवसाय करतील .
सर्व बंधन फक्त शेतकऱ्यावर .
देश हिताचा विचार करायचं ठेका फक्त शेतकऱ्यांचा आहे का.
वर्षातून 2 महिने काश्मीर मध्ये सर्वांना देशाच्या सीमेवर duty करावी लागेल मग तो dr असू नाही तर उद्योग पती.
शत्रू राष्ट्र शी काढून जीव अर्पण करण्याचा ठेका फक्त सैनिकांनी घेतला आहे का.
शाहिद म्हटले म्हणजे काय माणूस जिवंत होत नाही.
मरण ते मरण च त्यात शहीद वैगेरे काही नसते.

कॉन्ट्रॅक्ट शेती करायची एवढी आवड आहे आणि स्पर्धा च हवी आहे तर.
जगातील सर्व देशातील कोणती ही कंपनी भारतात शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल,स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट करून शेती पण करू शकेल सरकार च्या परवानगी ची बिलकुल गरज नाही .
असे असेल तरच खुली स्पर्धा होईल .
अगदी चीन,पाकिस्तान पण भारतीय शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल हाच नियम पाहिजे तेव्हा खुली स्पर्धा होईल .
पण असले कशी सरकार करणार नाही .
सर्वांना बंदी घालून अदानी आणि अंबानी ला स्पर्धक च निर्माण होवू देणार नाही.
हे कसले खुल्या स्पर्धेचे पाठी rakhe.
जसे स्वतंत्र उद्योग पती ना असेल तसेच स्वतंत्र शेतकऱ्यांना पण असेल.
किती पण वर्ष शेती पडीक ठेवायचं स्वतंत्र त्यांना पण हवे.
त्यांना ते स्वतंत्र नसेल तर देशात कोणालाच स्वतच्या खासगी मालमत्ते चा वापर कसा करायचा ह्याचे स्वतंत्र असले नाही पाहिजे.
तेव्हा समानतेचा न्याय होईल.
सर्व स्वतः स्वतंत्र चा उपभोग घेणार.
आणि पाणी कसे राष्ट्रीय संपत्ती आहे ह्याचे गुणगान गाणार.
जो स्वतःच्या जागेत पाणी साठवून ठेवत नाही त्याला बाजार भावा प्रमाणे पाणी विकत घ्यावे लागेल 10 रुपयात 100 ltr पाणी मिळणार नाही.
शेतकरी पाण्याचा व्यवसाय करतील .
सर्व बंधन फक्त शेतकऱ्यावर .
देश हिताचा विचार करायचं ठेका फक्त शेतकऱ्यांचा आहे का.
वर्षातून 2 महिने काश्मीर मध्ये सर्वांना देशाच्या सीमेवर duty करावी लागेल मग तो dr असू नाही तर उद्योग पती.
शत्रू राष्ट्र शी काढून जीव अर्पण करण्याचा ठेका फक्त सैनिकांनी घेतला आहे का.
शाहिद म्हटले म्हणजे काय माणूस जिवंत होत नाही.
मरण ते मरण च त्यात शहीद वैगेरे काही नसते.

पुढे काय होणार?

सौंदाळा's picture

1 Jan 2021 - 2:28 pm | सौंदाळा

उत्कृष्ट लेख
एवढे बारकावे माहिती नव्हते. आंदोलकांच्या फाईव्ह स्टार सुविधा बघून वाटतच होत की बऱ्याच ऐतखाऊ लोकांच्या शेपटावर पाय पडला आहे.
सविस्तर लेखाबद्दल धन्यवाद

शेतकऱ्यांना जागतिक लेव्हल ची स्पर्धा हवी आहे.
फक्त भारतीय उद्योगपती नाही तर जगातील सर्व देशातील उद्योग पती नी भारतात शेती करावी ,मार्केटिंग करावे अशीच इच्छा आहे.
फक्त भारतीय अदानी अंबानी नको.
शेतकऱ्यांना चीन चे उद्योगपती योग्य भाव देत असतील तर आम्ही त्यांच्या शी कॉन्ट्रॅक्ट करू भारतीय उद्योग पती शी का करू.
पाकिस्तानी उद्योग पती आमचा माल जास्त किमतीत घेत असतील किंवा आमची शेती पण करत असतील तर त्यांच्या शी करार करू.
होवून जावू ध्या खुली स्पर्धा.
शेती कायद्याने पडीक ठेवता येत नाही तो कायदा सरकार नी रद्द करावा तो अन्याय कारक आहे .
फ्लॅट ,फॉर्म house,वापर न करता पडीक ठेवता येत असतील तर शेती पण पडीक ठेवता आली पाहिजे.
बिलकुल कोणाचेच लाड नकोत.
स्वतःच्या जमिनी वर पडणाऱ्या पाण्यावर त्या जमिनी च्या मालकाचा हक्क असावा राष्ट्रीय संपत्ती वैगेरे काही लाड नाहीत.
पाण्याच्या व्यवसायात शेतकरी अगदी श्रीमंत होईल.
होवू ध्या खुली स्पर्धा कोणाचेच लाड नकोत.

त्याच कसय ना , खुली स्पर्धा योग्य त्या ठिकाणी सगळीकडेच आहे, अगदी तेल कम्पन्यामध्ये सुधा , पण कसय ना , दारापुढे बोर घेतला तरी आपली निम्मी जिरते , प्रक्तीकली हेच खरय ,
मन्दिरापुढे आणि एअरपोर्ट पुढे मिळनार्या भिके मध्ये खुप फरक आहे , होऊ दे ना खुलि स्पर्धा , ळॉळ ,
विकु द्या ना पाणी , पण पाण्याचा एक थेम्ब ही दुसर्याचा वावरात नाही गेला पाहिजे , राहता राहिला प्रश्न पाणी विकण्याचा , विहिरीला , नदीला , बोर ला, पाणी जरा जास्तच लागले म्हनुन अरो प्लान्ट टाकुन लोकल लेबल ने पाणी विकणारे अम्बानि च आहेत का याची चवकशी करुन सान्गा .
ठेवा ना मग पडीक , अशी काय पहिली कमी पडीक आहे काय राव

1 वर्ष भारता मधील सर्व शेतकऱ्यांनी जमीन पडीक ठेवावी आणि स्वतः पुरतेच पीक घ्यावे.
किती आयात सरकार करते आहे आणि किती परकीय चलन सरकार कडे आहे हे पण माहीत पडेल.
भारतात धान्याचा 1 पण कण बाजारात आला नाही तर कोणते देश त्यांचा शेतमाल भारत सरकार ल विकेल आणि काय भावाने हे पण माहीत पडेल.
पावसामुळे कांदा खराब झाला तर भाव 100 रुपयाच्या पुढे जातो.
काहीच बाजारात आला नाही तर 1000 रुपये किलो व्हायला वेळ लागणार नाही.
खाडी देशाकडे तेल तरी आहे त्या बदल्यात त्यांना शेतमाल कोणतीच अडवणूक न होता मिळतो.
भारत सरकार कडे काय आहे त्या बदल्यात बाकी देश भारताची अडवणूक करणार नाहीत.

सागर गुरव's picture

1 Jan 2021 - 3:54 pm | सागर गुरव

1 वर्ष भारता मधील सर्व शेतकऱ्यांनी जमीन पडीक ठेवावी आणि स्वतः पुरतेच पीक घ्यावे.

त्या एका वर्षासाठी अशा शेतकर्यांना कोणतीही शासकीय सवलत द्यायची नाही. १ युनीट वीजही फुकट द्यायची नाही. जे काही कमावतील त्यावर इतरांप्रमाणे टॅक्सही लावायचा..

आहे कबूल??

शिवाय पाण्याचे रेट सुद्धा लिटर प्रमाणे लावायला हवेत मग. पाणी जवळ जवळ फुकटात दिलं जातं ते बंद व्हायला हवं. शेतकऱ्यांनी जर विचारलं तर हे वर लिहिलेल्यांचा पत्ता द्या त्यांना वाद घालायला.

तुमच्या मधे धमक असेल तर स्वतः 100 मित्र जमवून एखादी कंपनी सुरू करा व शेतमाल विकत घ्या.. अंबानी अदानी तुम्हाला अडवायला येणार नाहीत.. सारखं त्यांच्या नावाने शंख करून काय फायदा?? जरा मुद्देसूद प्रतिसाद द्या.. काय थयथयाट लावला आहे.

त्या दोन उद्योग पती ना कसलीही अडचण राजसत्ता येवून देईल का.
त्या साठी विदेशी कंपन्यांना सुद्धा पूर्ण मोकळीक दिली पाहिजे भारतात शेती मध्ये गुंतवणूक करण्यास असे माझे मत आहे.
विदेशी कंपन्यांना त्यांच्या राजसत्तेचा आधार असेल ..
मग स्पर्धा बरोबरीत होईल.

बाप्पू's picture

2 Jan 2021 - 10:34 pm | बाप्पू

असं कस??
अदानी अंबानी ला शिव्या घातल्या किंवा त्याच्यावर टीका केली कि कसे एकदम अभ्यासू व्यक्ती वाटते.
प्रत्येक उद्योगपतीला शिव्या देणे हेच डाव्यांचे प्रमुख काम आहे. त्यांचे बायबल/कुराण तिथूनच सुरु होते.

Rajesh188's picture

1 Jan 2021 - 4:19 pm | Rajesh188

शेती साठी वीज फुकट नाही तर सवलितीच्या दरात मिळते तशीच ती शाळा,धार्मिक संस्था,हॉस्पिटल अशा अनेक घटकांना पण सवलिती च्या दरात मिळते.
सर्वानाच ही सुविधा देवू नका.
1 रुपये भाड्यावर सरकारी जमिनी उद्योग पती ना 99 वर्ष साठी देवू नका बाजार भाव प्रमाणे ध्या.
शेतकरी सर्वच टॅक्स भरतात.
Service tax,gst, टोल,प्रॉपर्टी टॅक्स,.
इन्कम टॅक्स ज्या रकमेच्या वर लागतो तो नियम शेतकऱ्यांना पण लावा.
त्याच बरोबर.
होमलोन ,मुळे जी करात सवलत मिळते ती पण बंद करा.
80c च रद्द करा सर्वांना समान न्याय.
काही हरकत नाही.
शेतकऱ्यांना सर्व फुकट मिळते हा मोठा गैर समज आहे.
बी बियाणे बाजार भाव प्रमाणे विकत घ्यावे लागते.
कीटक नाशक बाजार भावाप्रमाणे खरेदी करावी लागतात.
पाण्याचे बिल भरावे लागते.
सर्व टॅक्स भरावे लागतात.
कर्जावर व्याज पण द्यावे लागते.

सागर गुरव's picture

1 Jan 2021 - 4:46 pm | सागर गुरव

शेती साठी वीज फुकट नाही तर सवलितीच्या दरात मिळते तशीच ती शाळा,धार्मिक संस्था,हॉस्पिटल अशा अनेक घटकांना पण सवलिती च्या दरात मिळते.

मग शाळा, धार्मिक संस्था, हॉस्पिटल यासाठीही कायदे केलेले आहेत सरकारने. कधी त्यांनी या कायद्यांच्या विरोधात पिझ्झा पार्टी आंदोलन केल्याचे ऐकले आहे काय?

Service tax,gst, टोल,प्रॉपर्टी टॅक्स,.

इन्कम टॅक्स चे काय?

कर्जावर व्याज पण द्यावे लागते.

काय सांगता? मग शेतकर्यांसाठी कर्जमाफी वगैरे जे आपण ऐकतो, वाचतो ते सर्व थोतांड आहे की काय?

आग्या१९९०'s picture

1 Jan 2021 - 7:34 pm | आग्या१९९०

होमलोन ,मुळे जी करात सवलत मिळते ती पण बंद करा.
80c च रद्द करा सर्वांना समान न्याय

सगळ्याप्रकारच्या गुंतवणुकीवरील करसवलती बंद कराव्यात,
इन्कम टॅक्सचे स्लॅब रेटही काढून काढून टाकावे, सगळ्यांना एकच रेट ठेवावा आणि शेतकऱ्यांनाही इन्कम टॅक्स लावावा.

शा वि कु's picture

1 Jan 2021 - 8:24 pm | शा वि कु

असेल तर काहीच्या काही !

शेतकऱ्या च्या नावाने जी कर्ज माफी ची जी प्रकरण गाजत आहेत ती चुकीची आहेत.
शेतकऱ्यांच्या नावावर दुसरेच फायदा करून घेत आहेत.सामान्य शेतकऱ्यांना 1 तर कर्ज मिळत नाहीत जी मिळतात ते राजकीय पक्षांचे पुढारी किंवा त्यांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते असतात.
सरसकट कर्ज माफी शेतकऱ्यांना ध्या अशी शेतकऱ्यांची मागणी नसते तर राजकीय पक्ष आणि नियमात न बसणारे चोर ह्यांची मागणी असते.
ह्या बाबतीत फडणवीस चे मत योग्य आहे अशी परिस्थिती निर्माण करा की कर्ज घेण्याची गरज च शेतकऱ्यांना लागली नाही पाहिजे.
त्या प्रमाणे खता वर सरकार एवढे करोड सबसिडी देते असे पण आकडे असतात पण ती सबसिडी शेतकऱ्यांना दिली जात नाही खत उत्पादक कारखान्यांना दिली जाते.
अशी कुरणे बाबू लोकांना,कार्यकर्त्या लोकांना,पुढारी मंडळी नी चरायला सर्वच पक्ष निर्माण करतात.
नाही तर पक्ष कसा चालणार..

Rajesh188's picture

1 Jan 2021 - 9:33 pm | Rajesh188

सरकार जी मर्यादा जाहीर करेल त्या पेक्षा खर्च वजा करून शेतकऱ्यांना नफा होत असेल तर त्या वर आयकर भरायला कोण कशाला नाही म्हणेल
पण शेती हा व्यवसाय आहे व्यवसायी लोकांना जो नियम आहे तोच शेतकऱ्यांना लागू करा.
खर्च जावून जे उत्पन मिळेल तर करपात्र.
व्यायासिक लाखो रुपये महिन्याला कमावतात पण आयकर किती भरतात ते पण आकडे येवू ध्या.
सर्व अप्रत्यक्ष कर शेतकरी भरतात.
प्रत्यक्ष करा मधील मालमत्ता कर पण भरतात.
फक्त आयकर भरत नाहीत कारण तेवढे त्याचे उत्पादन च नाही.
व्यावसायिक,नोकरदार वर्ग हेच उत्पादन कागदावर शेती मधले आहे असे दाखवून आयकर बुडवितात.ते चोर आहेत.
त्यांच्या मुसक्या सरकार नी आवळव्या.
फक्त चुकीच्या माहिती वर शेतकऱ्यांचा द्वेष करू नये ते ह्याच देशाचे नागरिक आहेत.
शेतकऱ्यांना फुकटे म्हणणे अजिबात योग्य नाही.
उत्पादनाची कोणतीच शास्वती नसताना शेतकरी शेतात पैसे टाकतात.उन्ह पावसात राबवतात.निसर्ग हा फॅक्टर कोणाच्या च हातात नाही निसर्ग प्रतिकूल झाला की सर्व मेहनत पाण्यात जाते .
अशा शेतकऱ्यांना फुकटे म्हणणारे एक तर शेतकऱ्यांचा खूप द्वेष करतात आणि हे द्वेष करणारे च जेवढे शक्य होईल तेवढं टॅक्स भरायचे टाळतात .
टॅक्स चोरी करण्यात हेच आघडीवर असतात.

आपणास हा प्रश्न मी इतरत्र ही विचारला होता.. आपण शेतकरी आहात काय??

सुबोध खरे's picture

16 Jan 2021 - 10:41 am | सुबोध खरे

व्यावसायिक,नोकरदार वर्ग हेच उत्पादन कागदावर शेती मधले आहे असे दाखवून आयकर बुडवितात.ते चोर आहेत.

हो ना ?

मग लावा शेतकऱ्यांवर पण आय कर, आपोआप चोरी थांबेल.

बोला करताय आंदोलन?

हुन जौ द्या भाऊ

भंकस बाबा's picture

2 Jan 2021 - 12:21 am | भंकस बाबा

तुर्तास एवढेच म्हणणे आहे, अभ्यास वाढवा थोडा.
लेख उत्तम झाला आहे, अजूनही काही छुप्या बाबी आहे ज्या पुढे यायला पाहिजे

सतिश म्हेत्रे's picture

15 Jan 2021 - 10:40 pm | सतिश म्हेत्रे

हा आयडी प्रत्येक धाग्यावर काहीना काही प्रतिसाद देत असतो. त्यामुळे लेखावरील प्रतिसादांत खूप अनावश्यक प्रतिसाद येतात. आणि चांगले प्रतिसाद शोधणे खूप अवघड जाते. कारण सगळीकडे यांचेच प्रतिसाद.

Rajesh188's picture

15 Jan 2021 - 11:21 pm | Rajesh188

तुम्ही जे कशी मिपा 4 लेख लिहले आहेत.
त्या लेखावर चार ओळीच्या 5 कमेंट पण कोणी दिल्या नाहीत.
एकाच लेख वर 10 कमेंट आहेत त्या पण १ च ओळीच्या.
त्याचे दुःख आहे का तुम्हाला.?
आणि आयडी विषयी काही तक्रार असेल तर तसा संदेश वेमा ला पाठवा इथे काय कमेंट देताय.
त्यांच्या पॉलिसी मध्ये माझा आयडी बसत नसेल तर उडवतील ते.

सतिश म्हेत्रे's picture

15 Jan 2021 - 11:44 pm | सतिश म्हेत्रे

हेच योग्य आहे ( ईतर लोकांच्या अनुभवावरून)

मुक्त विहारि's picture

16 Jan 2021 - 5:43 am | मुक्त विहारि

अनुभव

1. आमचा भाजीवाला. दोन भाऊ मिळून धंदा करतात.एक भाऊ, गावी भाजीपाला पिकवतो आणि दुसरा भाऊ, डोंबिवली येथे,विकतो. त्याला, APMC नको आहे आणि आमच्या सारख्या खरदीदारांना पण नको आहे, त्याला चांगला पैसा मिळतो आणि आम्हाला रास्त भाव,

2, शरद पवार यांनी स्वतःच्या पुस्तकात, दलाल नको, म्हणून सांगीतले आणि आता पलटी मारली,

3, APMC मध्ये गाळा घ्यायचा असेल तर, काही कोटी द्यावे लागतात, हे पैसे दलाल, दोन्ही बाजूंना लुबाडून वसूल करतो,

4, कुठल्याही दलालाने, अद्याप तरी आत्महत्या केलेली नाही,

5, कोकणातील काही शेतकरी, स्वतः पिकवतो आणि चांगला भाव घेऊन विकतो,

चिपळूण जवळ, माखजन भागात, कडवे वाल अतिशय उत्तम मिळतात, मध्ये दलाल नाही,

6, कोकणात, घरोघरी हळद लागवड होते, जास्तीची हळद, शेतकरी स्वतःच विकतो, दलाल नाही, दलाल 100% फायदा कमावतात,

मुक्त विहारि's picture

16 Jan 2021 - 6:40 am | मुक्त विहारि

हे आंदोलन शेतकरी वर्गाने केलेले नाही, इतका वेळ शेतकरी देऊ शकत नाही

भंकस बाबा's picture

17 Jan 2021 - 1:58 pm | भंकस बाबा

APMC मध्ये हमाल बनायचे असेल तरी पाच लाख मोजावे लागतात. वीस वर्षांपूर्वी एका बोजाला 20 रुपये लागत होते. आता माहीत नाही. बोजा तुम्ही उतरवा वा हमाल , हमाली द्यावी लागणार. बोजा 10 किलोचा असो वा 70 किलोचा , हमालीमध्ये सर्वधर्मसमभाव!

मुक्त विहारि's picture

17 Jan 2021 - 6:16 pm | मुक्त विहारि

थोडक्यात, हा सगळा पैशांचा खेळ आहे

APMC मधले, दलाल आणि हमाल, आपले आर्थिक साम्राज्य नष्ट होणार, ह्यामुळे, विरोध करत आहेत

Ujjwal's picture

17 Jan 2021 - 6:48 pm | Ujjwal

+१०१

बाप्पू's picture

16 Jan 2021 - 12:07 pm | बाप्पू

आता तर IMF ( इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड ) सुद्धा विकाऊ निघाले... मोदींनी तिथली लोकं सुद्धा पैसे देऊन मॅनेज केली... त्यामुळे IMF ने कृषी कायद्यांची स्तुती करून या सुधारणा कृषी क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरतील असं म्हटलंय..

श्या.Sss. या जगात आता फक्त NDTV सोडलं तर प्रत्येक गोष्ट विकत घेतली मोदींनी...!!!

मुक्त विहारि's picture

16 Jan 2021 - 12:47 pm | मुक्त विहारि

आम्ही हरलो तर, EVM घोटाळा

आणि

जिंकलो तर, आम्ही उत्तम काम केले म्हणून जिंकलो

Surjit Bhalla is an Indian economist, author and columnist,[1] who is currently the Executive Director for India at the International Monetary Fund (IMF). He was appointed as a member of the newly formed Economic Advisory Council to the second Modi ministry,[2] from where he resigned in December, 2018.[3][4]

भाऊ तुम्ही बोलण्या आधी काही रिसर्च करता का??
सुरजित भल्ला हे IMF चे executive डायरेक्टर नसून ते फक्त तिथे भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. ते त्या संस्थेत भारतातर्फे ED आहेत. इतर देश्याप्रमाणे.

उगाच आपलं विकिपीडिया वर जाऊन कॉपी पेस्ट करायचे धंदे सोडून द्या. कदाचित तुमचे शिक्षण मदरशात झालेय का?? तिथेच असे बिनबुडाचे शिक्षण अस्मानी पुस्तकांचा रेफेरन्स देऊन दिले जाते.. आपण पुरावा म्हणून जे काही डकवतोय ते एकदा वाचून तरी पहा ओ..

शा वि कु's picture

16 Jan 2021 - 7:17 pm | शा वि कु

अं ?

मुक्त विहारि's picture

16 Jan 2021 - 7:28 pm | मुक्त विहारि

नजरचूक समजून सोडून द्यायचे .....

अर्थात, अशा नजरचुका, परत परत होत असतील तर, गोष्ट वेगळी.....