शेती विषयक सुधारणांची मिरची फक्त पंजाबीच लोकांना का झोम्बली आहे ?

वीज क्षेत्रातील सरकारी संरक्षण ह्या उथळ विचाराच्या लोकांना दिसत नाही.
कोणी ही कोणत्या ही पद्धती नी वीज निर्मिती स्वतः करू शकतो आणि त्याचे वितरण पण करू शकतो.
असा कायदा ka नाही.
आणि हेच वीज क्षेत्राला संरक्षण आहे.
औषध निर्मिती
कोणी ही बाजारात असणाऱ्या औषध चा अभ्यास करून तशीच औषध बनवू शकतो आणि वितरण पण करू शकतो.
हा कायदा का नाही.लोकांचे आरोग्य ते स्वतः बघतील त्याचा आधार घेवू नका.
आणि हेच औषनिर्माणशास्त्र ला संरक्षण आहे.
तेच घानिज तेल,नैसर्गिक वायू ह्या ची निर्मिती आणि वितरण करण्यास सर्वांना परवानगी नाही ह्याचा च अर्थ त्या उद्योगाला संरक्षण दिले गेले आहे.
जुन्या गाड्या ,परदेशी वस्तू ह्यांना कसलेच कर न लावता देशात विक्री ला बंदी घातली आहे होवू ध्या ना खुली स्पर्धा .
पण तसे केले की भारतीय गाड्या चे कारखाने बंद करून त्यांना भला मोठे कुलूप लागेल.
चीन च्या वस्तू वर का बंदी घेतली आणि येथील उद्योग ना संरक्षण दिले होवू ध्या ना खुली स्पर्धा.
एक असा उद्योग व्यवसाय नाही त्याला सरकारी संरक्षण नाही सर्वांना आहे फक्त त्याची रूप वेग वेगळी आहेत.
फक्त शेती ला संरक्षण आहे असे मत व्यक्त करणे हे अर्धवट पणाचे लक्षण आहे.
अमेरिका नी भारतीय लोकांना त्यांच्या देशातून बाहेर काढायला सुरवत केली की भारतीय लोकांचे कसे योगदान आहे अमेरिकेत अशी बोंब कशी मारता.
तिकडे जावून पगार घेत नाहीत का,तेथील व्यवस्थेचा फायदा घेत नाहीत का.
कसले योगदान आहे भारतीय लोकांचे अमेरिकेतील उद्योग धंद्यात काहीच नाही.

(प्रतिसाद संपादित)

कॉन्ट्रॅक्ट शेती करायची एवढी आवड आहे आणि स्पर्धा च हवी आहे तर.
जगातील सर्व देशातील कोणती ही कंपनी भारतात शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल,स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट करून शेती पण करू शकेल सरकार च्या परवानगी ची बिलकुल गरज नाही .
असे असेल तरच खुली स्पर्धा होईल .
अगदी चीन,पाकिस्तान पण भारतीय शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल हाच नियम पाहिजे तेव्हा खुली स्पर्धा होईल .
पण असले कशी सरकार करणार नाही .
सर्वांना बंदी घालून अदानी आणि अंबानी ला स्पर्धक च निर्माण होवू देणार नाही.
हे कसले खुल्या स्पर्धेचे पाठी rakhe.
जसे स्वतंत्र उद्योग पती ना असेल तसेच स्वतंत्र शेतकऱ्यांना पण असेल.
किती पण वर्ष शेती पडीक ठेवायचं स्वतंत्र त्यांना पण हवे.
त्यांना ते स्वतंत्र नसेल तर देशात कोणालाच स्वतच्या खासगी मालमत्ते चा वापर कसा करायचा ह्याचे स्वतंत्र असले नाही पाहिजे.
तेव्हा समानतेचा न्याय होईल.
सर्व स्वतः स्वतंत्र चा उपभोग घेणार.
आणि पाणी कसे राष्ट्रीय संपत्ती आहे ह्याचे गुणगान गाणार.
जो स्वतःच्या जागेत पाणी साठवून ठेवत नाही त्याला बाजार भावा प्रमाणे पाणी विकत घ्यावे लागेल 10 रुपयात 100 ltr पाणी मिळणार नाही.
शेतकरी पाण्याचा व्यवसाय करतील .
सर्व बंधन फक्त शेतकऱ्यावर .
देश हिताचा विचार करायचं ठेका फक्त शेतकऱ्यांचा आहे का.
वर्षातून 2 महिने काश्मीर मध्ये सर्वांना देशाच्या सीमेवर duty करावी लागेल मग तो dr असू नाही तर उद्योग पती.
शत्रू राष्ट्र शी काढून जीव अर्पण करण्याचा ठेका फक्त सैनिकांनी घेतला आहे का.
शाहिद म्हटले म्हणजे काय माणूस जिवंत होत नाही.
मरण ते मरण च त्यात शहीद वैगेरे काही नसते.

कॉन्ट्रॅक्ट शेती करायची एवढी आवड आहे आणि स्पर्धा च हवी आहे तर.
जगातील सर्व देशातील कोणती ही कंपनी भारतात शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल,स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट करून शेती पण करू शकेल सरकार च्या परवानगी ची बिलकुल गरज नाही .
असे असेल तरच खुली स्पर्धा होईल .
अगदी चीन,पाकिस्तान पण भारतीय शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल हाच नियम पाहिजे तेव्हा खुली स्पर्धा होईल .
पण असले कशी सरकार करणार नाही .
सर्वांना बंदी घालून अदानी आणि अंबानी ला स्पर्धक च निर्माण होवू देणार नाही.
हे कसले खुल्या स्पर्धेचे पाठी rakhe.
जसे स्वतंत्र उद्योग पती ना असेल तसेच स्वतंत्र शेतकऱ्यांना पण असेल.
किती पण वर्ष शेती पडीक ठेवायचं स्वतंत्र त्यांना पण हवे.
त्यांना ते स्वतंत्र नसेल तर देशात कोणालाच स्वतच्या खासगी मालमत्ते चा वापर कसा करायचा ह्याचे स्वतंत्र असले नाही पाहिजे.
तेव्हा समानतेचा न्याय होईल.
सर्व स्वतः स्वतंत्र चा उपभोग घेणार.
आणि पाणी कसे राष्ट्रीय संपत्ती आहे ह्याचे गुणगान गाणार.
जो स्वतःच्या जागेत पाणी साठवून ठेवत नाही त्याला बाजार भावा प्रमाणे पाणी विकत घ्यावे लागेल 10 रुपयात 100 ltr पाणी मिळणार नाही.
शेतकरी पाण्याचा व्यवसाय करतील .
सर्व बंधन फक्त शेतकऱ्यावर .
देश हिताचा विचार करायचं ठेका फक्त शेतकऱ्यांचा आहे का.
वर्षातून 2 महिने काश्मीर मध्ये सर्वांना देशाच्या सीमेवर duty करावी लागेल मग तो dr असू नाही तर उद्योग पती.
शत्रू राष्ट्र शी काढून जीव अर्पण करण्याचा ठेका फक्त सैनिकांनी घेतला आहे का.
शाहिद म्हटले म्हणजे काय माणूस जिवंत होत नाही.
मरण ते मरण च त्यात शहीद वैगेरे काही नसते.

कॉन्ट्रॅक्ट शेती करायची एवढी आवड आहे आणि स्पर्धा च हवी आहे तर.
जगातील सर्व देशातील कोणती ही कंपनी भारतात शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल,स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट करून शेती पण करू शकेल सरकार च्या परवानगी ची बिलकुल गरज नाही .
असे असेल तरच खुली स्पर्धा होईल .
अगदी चीन,पाकिस्तान पण भारतीय शेती मध्ये गुंतवणूक करू शकेल हाच नियम पाहिजे तेव्हा खुली स्पर्धा होईल .
पण असले कशी सरकार करणार नाही .
सर्वांना बंदी घालून अदानी आणि अंबानी ला स्पर्धक च निर्माण होवू देणार नाही.
हे कसले खुल्या स्पर्धेचे पाठी rakhe.
जसे स्वतंत्र उद्योग पती ना असेल तसेच स्वतंत्र शेतकऱ्यांना पण असेल.
किती पण वर्ष शेती पडीक ठेवायचं स्वतंत्र त्यांना पण हवे.
त्यांना ते स्वतंत्र नसेल तर देशात कोणालाच स्वतच्या खासगी मालमत्ते चा वापर कसा करायचा ह्याचे स्वतंत्र असले नाही पाहिजे.
तेव्हा समानतेचा न्याय होईल.
सर्व स्वतः स्वतंत्र चा उपभोग घेणार.
आणि पाणी कसे राष्ट्रीय संपत्ती आहे ह्याचे गुणगान गाणार.
जो स्वतःच्या जागेत पाणी साठवून ठेवत नाही त्याला बाजार भावा प्रमाणे पाणी विकत घ्यावे लागेल 10 रुपयात 100 ltr पाणी मिळणार नाही.
शेतकरी पाण्याचा व्यवसाय करतील .
सर्व बंधन फक्त शेतकऱ्यावर .
देश हिताचा विचार करायचं ठेका फक्त शेतकऱ्यांचा आहे का.
वर्षातून 2 महिने काश्मीर मध्ये सर्वांना देशाच्या सीमेवर duty करावी लागेल मग तो dr असू नाही तर उद्योग पती.
शत्रू राष्ट्र शी काढून जीव अर्पण करण्याचा ठेका फक्त सैनिकांनी घेतला आहे का.
शाहिद म्हटले म्हणजे काय माणूस जिवंत होत नाही.
मरण ते मरण च त्यात शहीद वैगेरे काही नसते.

पुढे काय होणार?

शेतकऱ्यांना जागतिक लेव्हल ची स्पर्धा हवी आहे.
फक्त भारतीय उद्योगपती नाही तर जगातील सर्व देशातील उद्योग पती नी भारतात शेती करावी ,मार्केटिंग करावे अशीच इच्छा आहे.
फक्त भारतीय अदानी अंबानी नको.
शेतकऱ्यांना चीन चे उद्योगपती योग्य भाव देत असतील तर आम्ही त्यांच्या शी कॉन्ट्रॅक्ट करू भारतीय उद्योग पती शी का करू.
पाकिस्तानी उद्योग पती आमचा माल जास्त किमतीत घेत असतील किंवा आमची शेती पण करत असतील तर त्यांच्या शी करार करू.
होवून जावू ध्या खुली स्पर्धा.
शेती कायद्याने पडीक ठेवता येत नाही तो कायदा सरकार नी रद्द करावा तो अन्याय कारक आहे .
फ्लॅट ,फॉर्म house,वापर न करता पडीक ठेवता येत असतील तर शेती पण पडीक ठेवता आली पाहिजे.
बिलकुल कोणाचेच लाड नकोत.
स्वतःच्या जमिनी वर पडणाऱ्या पाण्यावर त्या जमिनी च्या मालकाचा हक्क असावा राष्ट्रीय संपत्ती वैगेरे काही लाड नाहीत.
पाण्याच्या व्यवसायात शेतकरी अगदी श्रीमंत होईल.
होवू ध्या खुली स्पर्धा कोणाचेच लाड नकोत.

1 वर्ष भारता मधील सर्व शेतकऱ्यांनी जमीन पडीक ठेवावी आणि स्वतः पुरतेच पीक घ्यावे.
किती आयात सरकार करते आहे आणि किती परकीय चलन सरकार कडे आहे हे पण माहीत पडेल.
भारतात धान्याचा 1 पण कण बाजारात आला नाही तर कोणते देश त्यांचा शेतमाल भारत सरकार ल विकेल आणि काय भावाने हे पण माहीत पडेल.
पावसामुळे कांदा खराब झाला तर भाव 100 रुपयाच्या पुढे जातो.
काहीच बाजारात आला नाही तर 1000 रुपये किलो व्हायला वेळ लागणार नाही.
खाडी देशाकडे तेल तरी आहे त्या बदल्यात त्यांना शेतमाल कोणतीच अडवणूक न होता मिळतो.
भारत सरकार कडे काय आहे त्या बदल्यात बाकी देश भारताची अडवणूक करणार नाहीत.

शेती साठी वीज फुकट नाही तर सवलितीच्या दरात मिळते तशीच ती शाळा,धार्मिक संस्था,हॉस्पिटल अशा अनेक घटकांना पण सवलिती च्या दरात मिळते.
सर्वानाच ही सुविधा देवू नका.
1 रुपये भाड्यावर सरकारी जमिनी उद्योग पती ना 99 वर्ष साठी देवू नका बाजार भाव प्रमाणे ध्या.
शेतकरी सर्वच टॅक्स भरतात.
Service tax,gst, टोल,प्रॉपर्टी टॅक्स,.
इन्कम टॅक्स ज्या रकमेच्या वर लागतो तो नियम शेतकऱ्यांना पण लावा.
त्याच बरोबर.
होमलोन ,मुळे जी करात सवलत मिळते ती पण बंद करा.
80c च रद्द करा सर्वांना समान न्याय.
काही हरकत नाही.
शेतकऱ्यांना सर्व फुकट मिळते हा मोठा गैर समज आहे.
बी बियाणे बाजार भाव प्रमाणे विकत घ्यावे लागते.
कीटक नाशक बाजार भावाप्रमाणे खरेदी करावी लागतात.
पाण्याचे बिल भरावे लागते.
सर्व टॅक्स भरावे लागतात.
कर्जावर व्याज पण द्यावे लागते.

होमलोन ,मुळे जी करात सवलत मिळते ती पण बंद करा.
80c च रद्द करा सर्वांना समान न्याय

सगळ्याप्रकारच्या गुंतवणुकीवरील करसवलती बंद कराव्यात,
इन्कम टॅक्सचे स्लॅब रेटही काढून काढून टाकावे, सगळ्यांना एकच रेट ठेवावा आणि शेतकऱ्यांनाही इन्कम टॅक्स लावावा.

शेतकऱ्या च्या नावाने जी कर्ज माफी ची जी प्रकरण गाजत आहेत ती चुकीची आहेत.
शेतकऱ्यांच्या नावावर दुसरेच फायदा करून घेत आहेत.सामान्य शेतकऱ्यांना 1 तर कर्ज मिळत नाहीत जी मिळतात ते राजकीय पक्षांचे पुढारी किंवा त्यांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते असतात.
सरसकट कर्ज माफी शेतकऱ्यांना ध्या अशी शेतकऱ्यांची मागणी नसते तर राजकीय पक्ष आणि नियमात न बसणारे चोर ह्यांची मागणी असते.
ह्या बाबतीत फडणवीस चे मत योग्य आहे अशी परिस्थिती निर्माण करा की कर्ज घेण्याची गरज च शेतकऱ्यांना लागली नाही पाहिजे.
त्या प्रमाणे खता वर सरकार एवढे करोड सबसिडी देते असे पण आकडे असतात पण ती सबसिडी शेतकऱ्यांना दिली जात नाही खत उत्पादक कारखान्यांना दिली जाते.
अशी कुरणे बाबू लोकांना,कार्यकर्त्या लोकांना,पुढारी मंडळी नी चरायला सर्वच पक्ष निर्माण करतात.
नाही तर पक्ष कसा चालणार..

सरकार जी मर्यादा जाहीर करेल त्या पेक्षा खर्च वजा करून शेतकऱ्यांना नफा होत असेल तर त्या वर आयकर भरायला कोण कशाला नाही म्हणेल
पण शेती हा व्यवसाय आहे व्यवसायी लोकांना जो नियम आहे तोच शेतकऱ्यांना लागू करा.
खर्च जावून जे उत्पन मिळेल तर करपात्र.
व्यायासिक लाखो रुपये महिन्याला कमावतात पण आयकर किती भरतात ते पण आकडे येवू ध्या.
सर्व अप्रत्यक्ष कर शेतकरी भरतात.
प्रत्यक्ष करा मधील मालमत्ता कर पण भरतात.
फक्त आयकर भरत नाहीत कारण तेवढे त्याचे उत्पादन च नाही.
व्यावसायिक,नोकरदार वर्ग हेच उत्पादन कागदावर शेती मधले आहे असे दाखवून आयकर बुडवितात.ते चोर आहेत.
त्यांच्या मुसक्या सरकार नी आवळव्या.
फक्त चुकीच्या माहिती वर शेतकऱ्यांचा द्वेष करू नये ते ह्याच देशाचे नागरिक आहेत.
शेतकऱ्यांना फुकटे म्हणणे अजिबात योग्य नाही.
उत्पादनाची कोणतीच शास्वती नसताना शेतकरी शेतात पैसे टाकतात.उन्ह पावसात राबवतात.निसर्ग हा फॅक्टर कोणाच्या च हातात नाही निसर्ग प्रतिकूल झाला की सर्व मेहनत पाण्यात जाते .
अशा शेतकऱ्यांना फुकटे म्हणणारे एक तर शेतकऱ्यांचा खूप द्वेष करतात आणि हे द्वेष करणारे च जेवढे शक्य होईल तेवढं टॅक्स भरायचे टाळतात .
टॅक्स चोरी करण्यात हेच आघडीवर असतात.

तुर्तास एवढेच म्हणणे आहे, अभ्यास वाढवा थोडा.
लेख उत्तम झाला आहे, अजूनही काही छुप्या बाबी आहे ज्या पुढे यायला पाहिजे

हा आयडी प्रत्येक धाग्यावर काहीना काही प्रतिसाद देत असतो. त्यामुळे लेखावरील प्रतिसादांत खूप अनावश्यक प्रतिसाद येतात. आणि चांगले प्रतिसाद शोधणे खूप अवघड जाते. कारण सगळीकडे यांचेच प्रतिसाद.

अनुभव

1. आमचा भाजीवाला. दोन भाऊ मिळून धंदा करतात.एक भाऊ, गावी भाजीपाला पिकवतो आणि दुसरा भाऊ, डोंबिवली येथे,विकतो. त्याला, APMC नको आहे आणि आमच्या सारख्या खरदीदारांना पण नको आहे, त्याला चांगला पैसा मिळतो आणि आम्हाला रास्त भाव,

2, शरद पवार यांनी स्वतःच्या पुस्तकात, दलाल नको, म्हणून सांगीतले आणि आता पलटी मारली,

3, APMC मध्ये गाळा घ्यायचा असेल तर, काही कोटी द्यावे लागतात, हे पैसे दलाल, दोन्ही बाजूंना लुबाडून वसूल करतो,

4, कुठल्याही दलालाने, अद्याप तरी आत्महत्या केलेली नाही,

5, कोकणातील काही शेतकरी, स्वतः पिकवतो आणि चांगला भाव घेऊन विकतो,

चिपळूण जवळ, माखजन भागात, कडवे वाल अतिशय उत्तम मिळतात, मध्ये दलाल नाही,

6, कोकणात, घरोघरी हळद लागवड होते, जास्तीची हळद, शेतकरी स्वतःच विकतो, दलाल नाही, दलाल 100% फायदा कमावतात,

आता तर IMF ( इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड ) सुद्धा विकाऊ निघाले... मोदींनी तिथली लोकं सुद्धा पैसे देऊन मॅनेज केली... त्यामुळे IMF ने कृषी कायद्यांची स्तुती करून या सुधारणा कृषी क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरतील असं म्हटलंय..

श्या.Sss. या जगात आता फक्त NDTV सोडलं तर प्रत्येक गोष्ट विकत घेतली मोदींनी...!!!

Surjit Bhalla is an Indian economist, author and columnist,[1] who is currently the Executive Director for India at the International Monetary Fund (IMF). He was appointed as a member of the newly formed Economic Advisory Council to the second Modi ministry,[2] from where he resigned in December, 2018.[3][4]

भाऊ तुम्ही बोलण्या आधी काही रिसर्च करता का??
सुरजित भल्ला हे IMF चे executive डायरेक्टर नसून ते फक्त तिथे भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. ते त्या संस्थेत भारतातर्फे ED आहेत. इतर देश्याप्रमाणे.

उगाच आपलं विकिपीडिया वर जाऊन कॉपी पेस्ट करायचे धंदे सोडून द्या. कदाचित तुमचे शिक्षण मदरशात झालेय का?? तिथेच असे बिनबुडाचे शिक्षण अस्मानी पुस्तकांचा रेफेरन्स देऊन दिले जाते.. आपण पुरावा म्हणून जे काही डकवतोय ते एकदा वाचून तरी पहा ओ..