दूध का नासतेय?

नमस्कार मंडळी सध्या पेपरात आणि बातम्यात करोना व्यतिरिक्त सुशांतसिन्ग राजपुत आणि दूध आंदोलन टॉपवर आहेत. माझ्यासारख्या शहरात जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या माणसाला दुधामागचे राजकारण नीटसे समजत नाहिये. म्हणुन हा लेख प्रपंच. प्रथम माझ्यासारख्या ग्राहकाच्या दृष्टीकोनातुन पाहुया. आपल्या दुधाची गरज अगदी अल्प म्हणजे रोज १-२ लीटर असते. सणासुदीला कधीतरी श्रीखंड्/बासुंदी/पेढे किवा उन्हाळ्यात आईस्क्रीम ,जेवणात ताक किवा तूप, रोजचा चहा हे सर्व यात धरले आहे. त्यामानाने बघितल्यास मागच्या दहा वर्षात मागणी किती वाढली माहीत नाही पण किमती ३६ ते ५८ रुपये लीटर अशा बदलल्या खरेतर वाढल्या. बरे एव्हढे पैसे खर्च करुन आपल्याला योग्य दर्जाचे दूध मिळतेय का? तर भरवसा नाही. दूधात पाण्यापासुन ते युरिया,शाम्पू आणि बरेच काही मिसळुन त्याची भेसळ केली जाते आणि त्याद्वारे त्याचे माप वाढविले जाते हेही आपण वाचतोच. आपल्या घरी येणार्‍या दूधात काय मिसळले आहे हे सांगणारी कुठलीही पद्धत किवा यंत्रे उपलब्ध नाहीत किवा आपण वापरत नाही.रोज येणारे दूध, मग ते कुठलया ब्रँडचे असो किवा स्थानिक गवळ्याकडचे, आपण बेलाशक वापरतो. त्यात किती फॅटस, प्रोटीन्स असतात हेही आपण बघत नाही (परदेशात प्रत्येक बाटलीवर तसा उल्लेख असतो व त्याप्रमाणे बाटल्यांच्या झाकणांचे रंगही वेगळे असतात) आकडेवारी देणे हे ह्या लेखाचे प्रयोजन नाही. पण शाळेत शिकल्याप्रमाणे पंचवार्षिक योजनांमध्ये कधीतरी ६०-७० च्या दशकात हरीत क्रांती आणि श्वेत क्रांती झाली आणि आपला देश अन्न धान्य आणि दुध उत्पादनाच्या बाबत बर्‍यापैकी स्वतंत्र झाला. त्याचे बाय प्रॉडक्ट म्हणुया की शेतीबाबत जेनेटिक बी बियाणे, बेसुमार खते वापरुन अतिरिक्त उत्पादन घेणे आणि तसेच दुधाच्या बाबतीत जर्सी व ईतर वाणाच्या गायी/म्हशी, कृत्रिम रेतन(बघा--ईथे मात्र मुलगीच पाहिजे, मुलगा नको), पशुखाद्य वगैरे वापरुन उत्पादन वाढविणे सुरु झाले. आता जास्त पुरवठा झाला म्हणजे त्या प्रमाणात मागणी वाढली पाहिजे, किवा मग साठवणीची व्यवस्था हवी किवा मग त्यापासुन टिकाउ पदार्थ तयार करुन विकणे आले. सामान्य शेतकरी जो रोज १०-२०-५० लिटर दुध मिळवतो ते तो रोज शहरात जाउन विकु शकत नाही. साठवणीची व्यवस्था आपल्याकडे नीटशी कधीच नव्हती त्यामुळे संकलन करणार्‍या डेअरी फोफावल्या. त्यातुन सहकारी चळवळींमुळे गोकुळ्,महानंद,वारणा,आरे वगैरे आणि खाजगीमध्ये चितळे वगैरे ब्रँड निर्माण झाले. (तिथले राजकारणही सध्या बाजुला ठेवु.) दुध हा मुळातच नाशवंत पदार्थ असल्याने डेअर्‍यांनीसुद्धा जमेल तेव्हढे दुध विकुन बाकीचे तुप, श्रीखंड,खवा,आइस्क्रीम वगैरे उत्पादनांमध्ये रुपांतरीत करुन विकायला सुरुवात केली व त्याला चांगला प्रतिसाद ही मिळतो आहे. तरीही राहिलेले दुध भुकटीच्या स्वरुपात साठवायची पद्धत सगळेजण वापरतातच. म्हणजे या धंद्यात (तसे तर कुठच्याही) शक्यतो काही फुकट जाउ नये अशीच योजना केली जाते. माझ्या मते डेअरी २०-२५ रुपये लीटरने दूध विकत घेते आणि ग्राहकाला ५२-५८ रुपये दराने विकते. ईतपत माहिती मला आहे किवा मिळाली. तरीही बातम्या बघितल्यावर समजते की दूधाला भाव मिळत नाही म्हणुन दूध रस्त्यावर ओतुन देणे, आंदोलन करणे, हमीभाव द्या म्हणुन सरकारवर दबाव टाकणे वगैरे चालु आहे. म्हणजे नक्की कोणाला भाव मिळत नाहिये? सामान्य शेतकर्‍याला? की डेअरीडॉन लोकांना?की त्यापासुन दुसरेच काहीतरी फायदे उपटु पाहणार्‍या राजकारणी लोकांना?की ट्रांस्पोर्ट्/एक्स्पोर्ट वगैरे करणार्‍या व्यापारी लोकांना? बरे कुठलाही व्यापारी तोट्यात धंदा चालवणार नाही. मग मागणी नसताना आणि पहीला माल असताना आधी उत्पादन करा आणि नंतर ते पडुन राहिले म्हणुन आंदोलन करा, ही कुठली पद्धत? अजुन एक शंका--सध्या करोना मुळे साखरवाले,दूधवाले, शेतकरी, मॅन्युफॅक्चरिंग्/ऑटोमोबाईल ईंडस्ट्रीवाले, व्यापारी, सलुन आणि स्पा वाले, बार आणि पबवाले, थकीत कर्जामुळे बँकवाले, ओला/उबरवाले सगळेच मंदीच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. सगळ्यांना अनुदान हवे आहे. पण सरकारचाही खिसा फाटका असल्याने अनुदान किती आणि कोणाला देणार? आणि पैसे कुठुन आणणार? तर होउन जाउद्या चर्चा.